‘सुरजागड : विकास की विस्थापन?’ - पोलीस-नक्षल-सरकार-भांडवलदार यात चिरडल्या गेलेल्या सर्वसामान्य आदिवासींचे म्हणणे ठासून सांगणारे, त्यांचा आवाज उजागर करणारे संशोधन

तरुण लेखक-संशोधक अविनाश पोईनकर लिखित ‘सुरजागड : विकास की विस्थापन?’ हे पुस्तक वाचून प्रत्येक लोकशाहीवादी माणूस अस्वस्थ होईल. ‘पेसा’ व ‘वनाधिकार कायद्यां’च्या तरतुदीनुसार स्थानिक लोक आणि ग्रामसभांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जंगल व इतर संसाधनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याचे अधिकार आहेत. अशा स्थितीत सुरजागड पारंपरिक इलाख्यातल्या विविध ग्रामस्थांच्या हद्दीतील ग्रामस्थांनी कोणतेही ठराव केलेले नसताना आणि पूर्वमान्यताही दिलेली नसताना लोहखाणी प्रस्तावित करण्याचे काम कसे करण्यात आले, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

अविनाश या अभ्यासलेखनासाठी ‘साधना साप्ताहिक’ संयोजित ‘तांबे-रायमाने युवा संशोधक पाठ्यवृत्ती’ मिळाली. ही अभ्यासवृत्ती त्याला मोठ्या जबाबदारीचे भान देणारी ठरली. या आंदोलनाशी जवळपास तीन वर्षांपासून जुळून असल्याने अभ्यासवृत्तीच्या निमित्ताने पुन्हा शोध सुरू झाला. महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकावरील अत्यंत महत्त्वाच्या व दुर्लक्षित विषयाला हिमतीने हात घालण्याचे धाडस या पाठ्यवृत्तीतून मिळाले. हे संशोधन एक खडतर अनुभव आहे, याची मी स्वतः साक्षीदार आहे. अविनाश अभ्यासक आहेच, पण संवेदनशील माणूसही आहे.

देशभरात खाणींविरोधात अनेक आंदोलने सुरू आहेत. आंदोलनांना बळाचा वापर करून दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्रात अतिसुरक्षित समुदायातील माडिया हा समुदाय या भागात आहे. हा समुदाय नक्षलप्रभावित परिसरात पोलीस-नक्षल संघर्षात होरपळून निघालाच आहे, पण आता खाण संघर्षात पिचला जातोय.

सुरजागड खाणीचा इतिहास २००५पासून सुरू होतो. २००७मध्ये लॉयड मेटल्स अॕन्ड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला ३४९.०९ हेक्टर क्षेत्र २० वर्षांसाठी लोहखाणकाम सुरू करण्याची मंजुरी देण्यात आली. हे संपूर्ण लीज क्षेत्र भामरागड राखीव जंगलात येते. हे सर्व करताना सार्वजनिक स्तरावर किंवा स्थानिक नागरिकांशी संवाद वा चर्चा केलेली नाही, हा नागरिकांचा आक्षेप आहे. २०११मध्ये स्थानिकांच्या विरोधास न जुमानता कंपनीने खनन सुरू केले. २०१३ ते २०१६ स्थानिक नागरिकांचा विरोध कायम होता. त्यात माओवादी चळवळ कंपनी विरोधात पुढे आली. नक्षली कारवायांना वेग आला. लॉयड मेटल्सचे उपाध्यक्ष जसपाल सिंह ढिल्लन यांनी खोदकाम करण्याचा प्रयत्न केला, नक्षल्यांनी त्यांची व त्यांच्या दोन अधिकाऱ्यांची हत्या केली.

२०१६मध्ये पुन्हा खोदकाम करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ७५ ट्रक जाळले गेले. २०१८मध्ये लॉयड कंपनीला ५० वर्षांपर्यंत लीज वाढवण्यासाठी १९५७च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. खाणींना परवानगी देताना पेसा, वनाधिकार, खाण खनिज अधिनियम, वनसंवर्धन इत्यादी कायदे डावलण्यात आल्याने २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जिल्ह्यातील २५ खाणींविरोधात सुरजागड पारंपरिक इलाखा गोटुल समिती, जिल्हा ग्रामसभा स्वायत्त परिषद यांच्या पुढाकाराने हजारो आदिवासींनी उपविभागीय कार्यालय एटापल्ली येथे मोर्चा काढला.

या आंदोलनात नक्षलवादी सहभागी आहेत, असे म्हणत आंदोलन उधळून लावले गेले. आमचा सुरजागड पहाडीवरील ठाकुरदेव वाचवा, त्याला खोदून ट्रकमध्ये नेऊ नका, हा महिलांचा आक्रोश शासनाच्या दडपशाहीने दाबून टाकला. या भागात आदिवासींच्या, महिलांच्या आरोग्याच्या, हिंसाचार व लैंगिक शोषणाच्या, हत्येच्या व आत्महत्यांच्या, रस्त्यावरील अपघातांच्या मालिकांच्या कहाण्या जंगलातच विरून जातात. संताप व्यक्त करता येत नाही, एवढी या भागात दहशत आहे.

संविधान हातात घेऊन लढणाऱ्या आंदोलकांच्या काय आहेत मागण्या?

१) अनुसूचित क्षेत्रातील तरतूदींचा भंग करून सुरू असलेले काम तातडीने बंद करून ग्रामस्थांची पूर्व परवानगी घ्यावी व संवैधानिकरित्या ज्या कामांकरिता ठराव केलेले आहेत, ती कामे प्राधान्याने करण्यात यावी.

२) अनेक वर्षांपासून वैधानिक ग्रामसभांचे ठराव पारित करून प्रस्तावित व मंजूर लोहखाणींना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी केली असतानाही भारतीय खाण ब्यूरो आणि शासनाने दमकोंडवाहीसह सर्व लोहखाणी तातडीने रद्द कराव्यात.

३) सुरजाग येथील लॉयड मेटल्स कंपनीची अवैधरित्या सुरू असलेली नुकतीच एक कोटी टनाची वाढीव उत्खनन परवानगी तातडीने रद्द करावी.

४) सुरजागड येथील गोपानी आयर्न कंपनीला १५३.०९ हेक्टर आर जमिनीवर दिलेली प्रोस्पेक्टिंगच्या परवानगीला खोटे कागदपत्रे तयार करून उत्खननाची परवानगी मिळवण्याचे प्रयत्न केल्याबद्दल कंपनीवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून तातडीने लोहखाणीची परवानगी रद्द करावी.

ज्यांना मागासले समजून सतत हिणकसपणाने ज्यांचेकडे बघितले जाते, त्या अडाणी, अशिक्षित पण लोकशाहीच्या रस्त्याची, जीवनाची खरीखुरी दिशा असलेल्या आदिवासींच्या लढ्याच्या या पुस्तकात पूर्वपीठिकेसह अनेक कहाण्या आहेत. त्यांचे विश्लेषण आहे.

रायपूर येथील पर्यावरण संवर्धन कार्यकर्ते समरजित चटर्जी यांनी सुरजागड खाणींच्या विस्ताराविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती. केंद्र व राज्य सरकारसह इतर संबंधित प्रतिवादींना चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता, पण कोणीही त्याचे पालन केले नाही. वन संवर्धन व संरक्षण अधिनियम २०२३ हा संसदेत पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेला कायदा जंगलात राहणारे, जंगलामधील अडचण आहेत त्यांना बाहेर काढा, हे स्पष्ट करतो आहे.

वनहक्क कायद्याचे रोल मॉडेल म्हणून देशात नावारूपाला आलेल्या जिल्ह्यात जेथे खाणी सुरू आहेत आणि प्रस्तावित आहेत, तेथील जंगलाचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार शासन ग्रामसभांना देईल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न लेखक व संशोधक अविनाश पोईनकर यांनी पुस्तकातून उपस्थित केला आहे.

पाचवी अनुसूची, पेसा कायदा अंतर्गत आदिवासींना बळ दिलेले असताना त्याची अंमलबजावणी न करणे, हे आदिवासींच्या हक्कांना डावलून त्यांना दुर्बल बनवण्याचे षडयंत्र आहे. ग्रामसभेत घेतलेल्या निर्णयाला संसदसुद्धा नाकारु शकत नाही. डॉ.बी.डी.शर्मा यांनी ‘ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे उंची ग्रामसभा’ हे घोषवाक्य दिले होते. ते हृदयातून मेंदूत साठवून आदिवासी हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी पुढे आले, तर शासनाच्या लेखी ते घोषित-अघोषित नक्षलवादी ठरतील, ही भीती आंदोलकांना भेडसावते. वनहक्काबाबतचा संभ्रम व घोळ आदिवासी विकासाच्या गतीला बाधा निर्माण करतो.

गडचिरोली प्रेस क्लबच्या वतीने गडचिरोली जिल्हा गौरव पुरस्कार हा जिल्ह्यातील विकासाची बांधीलकी असणाऱ्या कर्तृत्ववान व्यक्तींच्या सन्मानासाठी आहे. केवळ दोन-तीन वर्षांपासून गडचिरोलीत आलेले लॉयड मेटल्स कंपनीचे कार्यकारी संचालक बी.प्रभाकरन यांना हा पुरस्कार दिला जातो, तेव्हा जिल्ह्यातील पत्रकार व पत्रकारिता यावरही विचार करण्याची वेळ आली आहे. हे डोळस व अचूकपणे या पुस्तकात लेखकांने हेरले व लिहिले आहे. तेव्हा लेखक अविनाश पोईनकर मनाने आदिवासींच्या शाश्वत विकासाचे स्वप्न जगताना दिसतो.

ज्येष्ठ संपादक व विचारवंत सुरेश द्वादशीवार यांची या पुस्तकाला रोखठोक प्रस्तावना आहे. ही आकडेवारी जिंदालच्या मालमत्तेची आहे. १९९०पर्यंत मीठही न मिळणा-या, स्वस्त धान्य दुकान क्वचितच उघडली जात होती, जंगल ठेकेदारांनी दिलेली मजुरी, वनखात्याच्या मोसमी रोजंदाऱ्या, संपत आलेली शिकार, उपजिविकेचा अरुंद मार्ग, मानव विकास निर्देशांक ०.६०८ एवढा निकृष्ट, दुर्गम भागातील ही लिखित-अलिखित आकडेवारी आहे. ४० टनाच्या रस्त्यावरून ८० टनाच्या किमान ६०० मालमोटारी दरदिवशी सुरजागडपासून बल्लारपूरपर्यंत येत असल्याने दगडा-मातीचे रस्ते चिखलात रुपांतरीत झाले आहेत. या मालमोटारींपैकी २०० मोटारी चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका नेत्याच्या, १५० दुसऱ्या नेत्याच्या व सर्वपक्षीय काही पुढार्‍यांच्या आहेत. तात्पर्य, औद्योगिक घराणे, त्यांना साथ देणारे राज्य व केंद्र सरकार आणि स्थानिक पुढारी या साऱ्यांची विक्राळ युती गडचिरोली जिल्ह्यातील असुरक्षित आदिवासींच्या जीवावर उठलेली आहे.

सुरजागड पहाडीचा उपसा सुरू होऊन चार वर्षे झाली आहेत. या आदिवासींवर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. या प्रकल्पाविरोधात आदिवासींनी शांततामय मार्गाने पण प्रखर आंदोलन चालवले आहे, या आंदोलनाला एकाही राजकीय पक्षाचा, मान्यवर पुढाऱ्यांचा पाठिंबा नाही. हा लढा समाजातील एखाद्या वरिष्ठ, मध्यम वा दलित वर्गाचा असता, तर त्यांच्या बाजूने सारा देश उभा राहिला असता. आपल्या वसाहती, उद्योग विस्तारण्यासाठी आदिवासींना देशोधडीला लावतात हा जगाचा इतिहास आहे. ही एका सैतानी सत्तेविरुद्ध मुंग्यांनी दिलेली लढत आहे. ही लढत यशस्वी होणे, हे लोकशाहीच्या विजयाचे लक्षण ठरणार आहे, असे मत प्रस्तावनेत सुरेश द्वादशीवार यांनी नोंदवले आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

या देशात भांडवलशाहीने जोर धरला आहे. मध्यमवर्ग भुरळलेल्या व दिशाहीन अवस्थेत आहे. यांना स्वच्छ हवा-पाणी-ध्वनी नको आहे का? जंगल म्हणजे केवळ जमिनीवर उभी असलेली झाडे नसतात. ती असतात आकाशाला नाते सांगत जीव-जंतू, पशु-पक्षी-माणसे जिवंत असणाऱ्यांच्या जीवनासाठी पावसाची हमी मागणारी, आजतागायत आदिवासींच्या पिढ्यांना शाश्वत रोजगार देणारी अर्थ व्यवस्था, ती उभी असतात तुमच्या-माझ्या जगण्याला श्वास देण्यासाठी. आदिवासींचे जंगल-जमीन हे संस्कृती व सभ्यता ही जीवनमूल्ये टिकवतात. समृद्ध पर्यावरण असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील ही झाडे, हे जंगल-जमीन-जल नष्ट करून कोणता विकास करणार?

तोडगट्टा येथील २५५ दिवस शांततेच्या मार्गाने केलेल्या आंदोलनाला चिरडून टाकताना त्या महिलांशी असभ्य वर्तन केले आहे. शासनाचे धोरण आदिवासी समूहाचे जीवनस्तर उंचावण्यासाठी कायदे योजना बनवणारे असताना आपणच बनवलेले कायदे मोडून काढायचे, ही कोणती नीती व धोरणे आहेत? ही लोकशाही नाही, तर लोकशाहीच्या रस्त्यावर भोगशाहीचे सुरुंग पेरले आहेत. आदिवासी महिलांचे शोषण करून, आदिवासींच्या संस्कृतीला नष्ट करून, जनतेला दारुच्या महापूरात गटांगळ्या खायला लावून देश आर्थिक महासत्ता होणार आहे का?

थोडक्यात, हे पोलीस-नक्षल-सरकार-भांडवलदार यात चिरडल्या गेलेल्या सर्वसामान्य आदिवासींचे म्हणणे ठासून सांगणारे, त्यांचा आवाज उजागर करणारे संशोधन आहे. केवळ गडचिरोलीच नव्हे जगभरातील जल-जंगल जमीन लढाईचा संघर्ष समजून घेण्यासाठी हा आश्वासक दस्तऐवज आहे.

‘सुरजागड : विकास की विस्थापन?’ - अविनाश पोईनकर

हर्मिस प्रकाशन, पुणे | पाने – १७० | मूल्य – २०० रुपये.

.................................................................................................................................................................

लेखिका कुसुमताई अलाम गडचिरोलीतल्या आदिवासी साहित्यिका, माजी जि.प.सदस्या व सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

alamkusum24@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now