महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजना ‘techno-patrimonialism’ उदाहरण आहे. हे प्रारूप मते मिळवून देते, पण यातून दीर्घकालीन प्रश्न सुटत नाहीत...

नवीन सरकार अभूतपूर्व जनाधाराने स्थापित झाले आहे. सरकार लवकरच आपले ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ लोकांसमोर आणेल. त्यातून त्यांचा आर्थिक कार्यक्रम समोर येईल. शिवाय निवडणूकपूर्व काही योजना होत्या. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत २ कोटीपेक्षा अधिक महिलांना महिन्याला रु. १५०० मिळत होते, ते आता २१०० रुपये करण्याची चर्चा आहे. खात्यावर राज्याचा जीएसटीचा जो टक्का असतो, त्याचा परतावा शेतकऱ्यांना देण्याचे वचन आहे. ‘लाडका भाऊ’ योजना आहे. वीज बिल माफी, शेतकऱ्यांना कर्ज माफी इत्यादी बाबींची पूर्तता करू असे युतीच्या वचननाम्यात दिले आहे.

राज्याची अर्थव्यवस्था खरेच हे सगळे करता येईल, इतकी सक्षम आहे का? २०२२-२३च्या ‘राष्ट्रीय नमुना चाचणी’च्या ‘consumption expenditure survey’वरून प्रत्येक राज्यातील दारिद्र्याचे आणि विषमतेचे प्रमाण काढता येते. ग्रामीण महाराष्ट्रात दारिद्र्याचे प्रमाण २६.५ टक्के आहे. (१) बिहारमध्ये ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण २३.५ टक्के आहे. महाराष्ट्रापेक्षा अधिक ग्रामीण दारिद्र्य फक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिसा, झारखंड आणि छत्तीसगड ह्याच राज्यांतून आहे.

उत्पन्न किंवा खर्चातील विषमता ‘गिनी कोईफीशंट’ (Gini coefficient - आर्थिक असमानतेचे सांख्यिकीय माप)ने मोजतात. गिनीचे मूल्य ० ते १ या दरम्यान असते. जितका तो एकच्या जवळ तितकी विषमता जास्त. आम्ही देशातील सर्व राज्यांच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातून गिनीची किंमत काढली. महाराष्ट्राचा ग्रामीण भागातील गिनी देशातील सगळ्या राज्यांत सर्वाधिक आहे. म्हणजेच ग्रामीण महाराष्ट्र हा इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त दारिद्र्य आणि पराकोटीची विषमता असलेला भाग आहे.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे शेतीतील संकट. उत्पादन खर्च जास्त आणि भाव कमी. महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण कृषी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १२,००० रुपयांच्या आसपास आहे. यातील जास्तीत जास्त ४००० रुपये त्या कुटुंबाला शेतीतून मिळतात. बाकी सगळे शेतीबाहेर काही तरी काम, पशुपालन वगैरेतून येतात.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

शेतीत उत्पन्न फार नसल्यामुळे शेतमजुरीसुद्धा कमी आहे. काही ठिकाणी महिला शेतमजूर दिवसाला ५०० रुपये हजेरी असली, तरी बहुतेक ठिकाणी हा दर २०० रुपयांपर्यंत आहे. म्हणून महिला शेतमजुरांना सरासरी रोजी २४० रुपये पडते. बिहार, ओडिशा वगैरेपेक्षाही हा दर कमी आहे. ४० टक्के महिला बिनपगारी कौटुंबिक कामगार आहेत, म्हणजे त्या कोणत्या तरी आर्थिक व्यवसायाला हातभार लावतात, पण त्यांना आर्थिक मोबदला काहीच मिळत नाही. मजुरी कमी असल्यामुळे श्रमिक इतर कामे शोधत असतात. थोडे जास्त पैसे मिळणार असतील, तर शहराकडे जातात किंवा बिगरशेतीची कामे पाहतात. त्यामुळे एकीकडे मजुरी कमी, तर दुसरीकडे मजूर मिळत नाहीत, अशी स्थिती आहे. महिलासुद्धा लहान लहान व्यवसाय, जसे की, शिवणकाम, घरकाम वगैरे करत आहेत.

सर्वांत जास्त रोजगाराचा टक्का असलेल्या पहिल्या दहा व्यवसायांत घरकाम आहे. थोडक्यात, ग्रामीण महाराष्ट्रात परिस्थिती वाईट आहे. शहरी भागातसुद्धा फार चांगली स्थिती नाही. याच एका कारणामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजना इतकी चालली!

सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरूच राहील असे वचन दिले आहे. हे म्हणजे एखाद्या डॉक्टरने ‘व्हेंटीलेटर’वरील रुग्णाला ‘तुझा व्हेंटीलेटर कधीच बंद करणार नाही’, असे वचन देण्यासारखे आहे. खरे तर डॉक्टरचे काम रुग्णाची तब्येत सुधारून त्याला घरी पाठवायचे आहे. २१०० रुपये हे काही दीर्घकालीन उत्तर होऊ शकत नाही. मुळात लोकांना पैसे वाटणे, हे शासनाचे काम नाही. लोकांना शिक्षण, आरोग्य, पेयजल, रस्ते, कायदा आणि सुव्यवस्था, अशा मूलभूत सोयी पुरवणे हे शासनाचे काम. लोकांना स्वतःची उपजीविका सुकरपणे कशी साधता येईल, हे पाहणे हे शासनाचे काम. लोकांना पैसे वाटले, तरी त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था लागते, शुद्ध हवा लागते. या गोष्टी खरेदी करता येत नाहीत. मूलभूत शिक्षण, आरोग्य या सोयी पूर्णपणे खाजगी पुरवठादारांवर सोडता येत नाहीत. या गोष्टी शासनाने पुरवाव्या लागतात. मूलभूत सुविधांबाबत महाराष्ट्रात अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

ग्रामीण रस्ते, पाणी, वीज, रेशन दुकान, वित्तीय सुविधा, दळण वळण सुविधा याबाबत महाराष्ट्राचा क्रमांक २७वा आहे. मूलभूत सुविधा नसल्या की, लहान लहान धंद्यांना अडचणी येतात, रोजगार निर्माण होत नाही. शिवाय इतर सुविधांची वानवा आहे. महाराष्ट्रात दर १०,००० लोकांमागे फक्त १.८ पोलीस आहेत. साहजिकच तक्रारी नोंदल्या जात नाहीत, तपास नीट होत नाही. पोलीस कर्मचाऱ्यांवर ताण येतो. महाराष्ट्रात किमान वाढीव ५००० ते ७००० पोलिसांची गरज आहे.

हीच परिस्थिती अंगणवाडी सेविकांची, आशा कर्मचाऱ्यांची. महाराष्ट्रात दर १०,००० लोकांमागे ८.८ अंगणवाडी सेविका आहेत. कर्नाटकात हे प्रमाण ९.३३ आहे. महाराष्ट्रात दर १०,००० लोकसंख्येमागे ५.५ आशा आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ७.१६, तर मध्य प्रदेशात ८.८ आहे. महाराष्ट्रात ४०००च्या वर तलाठी पदे रिकामी आहेत. ग्रामीण रस्त्यांच्या परिस्थितीविषयी बोलायला नको!

ही सगळी ही शासकीय कामे आहेत. सरकारी शाळातून सातवीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही. लोकांना खिशात पैसे दिले की, ते आपली मुले खाजगी शाळेतून शिकवतील आणि परिस्थिती सुधारेल, ही अपेक्षा फोल आहे. बहुतेक खाजगी शाळा भरमसाठ फी घेतात, पण शिक्षणाचा दर्जा सरकारी शाळांपेक्षा फार चांगला नसतो.

या सगळ्या त्रुटी लक्षात घेता महाराष्ट्राला पुढे जायचे असेल, तर सरकारला खूप काम आणि खर्च करणे आवश्यक आहे. हे जर झाले नाही, तर फटका सामान्य लोकांना बसतो. कायदा आणि सुव्यवस्था, बालकांचे कुपोषण, शाळा, रस्ते, नळ सगळ्याबाबत सामान्य नागरिक किंमत मोजतो.

आता सरकारच्या वित्तीय परिस्थितीकडे पाहूया. महाराष्ट्राचे २०२४-२०२५ सालचे अंदाजित महसुली उत्पन्न रु. ४,९९,४६३ लाख कोटी आहे. म्हणजे ढोबळमानाने ५ लाख कोटी रुपये. यातून साधारण २.७५ लाख कोटी रुपये हे पगार, व्याज आणि पेन्शनवर जातात. खरे तर २.४ लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. ती भरणे आवश्यक आहे. ती न भरताच, म्हणजे नागरिकांना आवश्यक त्या सेवा न मिळू देता, आपल्या एकूण महसुली उत्पन्नाचा मोठा भाग पगार, व्याज आणि पेन्शनवर जातो. ही पदे भरणे आवश्यक असताना भरली जात नाहीत.

मग उरतात साधारण २.२५ लाख कोटी. त्यातील ७५ हजार कोटी ‘लाडकी बहीण’ आणि तत्सम योजनांसाठी लागणार होते. जर ‘लाडकी बहीण’ योजेनेचे पैसे २१०० रुपयांवर नेले, तर हा खर्च ९०००० कोटीपर्यंत, म्हणजे सगळा खर्च साधारण एक लाख कोटीपर्यंत जाऊ शकेल. विकासाला उरले जास्तीत जास्त १.२५ लाख कोटी.

पुढच्या वर्षी आपला जीडीपी १२-१३ टक्क्याने वाढला (६ टक्के वास्तव वाढ, ६-७ टक्के महागाई), तरी आपले महसुली उत्पन्न तितके वाढेल असे नाही. याला कारण म्हणजे आपले महसुली उत्पन्न प्रामुख्याने जीएसटीतून येते. ते पहिल्यांदा दिल्लीला जाते आणि मग वित्त आयोगाच्या निकषानुसार त्यातील काही टक्का आपल्याकडे येतो.

गेल्या काही जीएसटी परिषदांना आपले वित्तमंत्री गेलेच नाहीत. यातील किती पैसे आपल्याकडे येतील, हे सांगता येत नाही. त्याचबरोबर पगार, व्याज हे खर्च तर वाढणारच आहेत. अजित पवार मागे म्हणाले होते की, केंद्राकडून मदत मागू, पण त्यालासुद्धा मर्यादा आहेत. सर्व शासकीय खर्चात भ्रष्टाचारामुळे गळती असते. ती थोपवली तर काही प्रमाणात पैसे वाचू शकतात, पण या निवडणुकीत सगळ्यांनीच पैसा पाण्यासारखा खर्च केला आहे. निवडून आलेले आमदार काही हा खर्च घरातून भरणार नाहीत. याच्या कैक पटीने वसुली होणार, हे सरळ आहे. म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा वगैरे बसणार नाही. उलट मोठ्या प्रमाणात विकासकामे काढण्याची गरज भासेल. जास्तीत जास्त दारूवर थोडा वाढीव कर लावून दुकाने वाढवता येतील, पण दारूड्यांच्या जीवावर राज्य जास्त काळ चालू शकणार नाही. दात कोरून पोट भरण्याचे सगळे प्रकार शोधून काढले, तरी मूलभूत विकास कामावर परिणाम होणार. बहिणींना लागलेला व्हेंटीलेटर आता पर्मनंट होणार!

दुसरीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेला कात्री लावायला सुरुवात होईल. खरे तर ‘लाडकी बहीण’चे पैसे मिळवण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत. परंतु निवडणुकीच्या पूर्वी या निकषांच्या पूर्ततेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. निवडणुकीच्या पूर्वी फार कठोरपणे हे निकष लागू केले असते, तर बऱ्याच महिला अपात्र ठरल्या असत्या. त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोषाने मतदानावर परिणाम झाला असता, म्हणून हे धोरण स्वीकारले असणार हे स्पष्टच आहे. निवडणुकीनंतर मात्र हे धोरण नक्कीच बदलणार. योजनेचा वित्तीय भार पाहता अपात्र लाभार्थींना कात्री लावणे आवश्यकच आहे.

‘लाडकी बहीण’ आणि तत्सम लाभार्थी योजनांकडे अधिक व्यापकपणे पाहणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रासकट ११ राज्यांनी अशा स्वरूपाच्या योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. यात भाजपशासित राज्ये जशी आहेत, तशीच विरोधी पक्षांचे शासन असलेलीसुद्धा आहेत. या ‘कल्याणकारी’ योजना प्रामुख्याने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राबवण्यात आलेल्या आहेत. असंतुष्ट मतदारांची संमती खरेदी करण्याच्या गरजेतून या योजना राबवल्या जात आहेत. २०१९च्या लोकसभा योजनेपासून विरोधी पक्षांनीसुद्धा ‘न्याय’ वगैरे योजना पुढे आणायला सुरुवात केली. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतसुद्धा राहुल गांधीचे ‘खटाखट’ वचननामे आपण सगळ्यांनी ऐकले. हे सगळे २०१०पूर्वीच्या धोरण रचनेच्या अगदी उलट आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारताची राजकीय अर्थव्यवस्था आणि धोरणाचा ढाचा खूप बदलला आहे. १९९१नंतर भारताने आर्थिक सुधारणेचे धोरण अवलंबले. त्यात अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर असलेले सरकारी नियंत्रण कमी करणे, हा मोठा भाग होता. रुपयाचा विनिमय दर पूर्वी सरकार ठरवत असे, तो बाजारावर ठरू लागला. सरकारी बँका कोणाला आणि किती व्याजदराने कर्ज देणार, हे सरकार ठरवत असे, तेसुद्धा बाजार ठरवू लागला. अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रे पूर्वी खाजगी उद्योगांना निर्बंधित होती, ती खुली करण्यात आली. सरकारची वित्तीय तूट जास्तीत जास्त किती असावी, यावर बंधने घालण्यात आली. सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याकडे धोरण झुकू लागले. सरकारी खर्च आणि प्रशासकीय क्षमता अधिकाधिक प्रमाणात सार्वजनिक सोयी आणि सुविधा, जसे की शिक्षण, आरोग्य, कायदा आणि सुव्यवस्था, रस्ते, पाणी, वीज इत्यादी पायाभूत सुविधा राबवण्यासाठी खर्ची पडावे, अशी धारणा होती.

१९९१नंतर पुढील २० वर्षे तर विविध राजकीय पक्षांचे या धोरणाच्या योग्यतेविषयी आणि आवश्यकतेविषयी ढोबळमानाने एकमत होते. राजकीय व्यासपीठावर एकमेकांच्या विरोधी जरी बोलत असले, तरी धोरण कोणत्या दिशेने जायला हवे, याबाबत एक छुपी सहमती होती. त्यामुळे धोरणाचा गाडा सुरळीतपणे चालत असे. या काळात या धोरणाचा फायदासुद्धा झाला. जीडीपी वाढीचा वेग वाढला. मोठ्या प्रमाणावर दारिद्र्यात घट झाली. विषम प्रमाणात का होईना, पण सर्वसाधारण नागरिकांचा जीवन स्तर सुधारला. मोठे आणि मध्यम भारतीय उद्योग परदेशातील नामांकित व्यवसाय ताब्यात घेऊ लागले. बांधकामाची मागणी आणि बांधकाम मजुरांचे वेतन सुधारले. उद्योगाने मागणी वाढल्यामुळे गुंतवणूक वाढवली, नवीन कार्यालये उघडली आणि नोकऱ्या देऊ केल्या. शहरी भागातून कामगारांची मागणी वाढली. ही मागणी ग्रामीण भाग पुरवू लागला. ग्रामीण भागात रोजंदारीचा दर वाढला. हळूहळू ग्रामीण दारिद्र्यसुद्धा घटू लागले.

याच काळात भारतातील एक मोठा वर्ग गरिबीतून बाहेर पडून कनिष्ठ मध्यमवर्गात सामील झाला. आर्थिक उन्नयन झालेल्या या वर्गाच्या अपेक्षासुद्धा उंचावल्या होत्या. दुर्दैवाने २००८ सालचे वित्तीय संकट आले, पण त्याचे व्यवस्थापन अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने करण्यात आले. त्यात राजकीय हस्तक्षेप झाला नाही, परंतु २००९मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मोठ्या आजारपणात वित्त मंत्रालय प्रणब मुखर्जी यांच्याकडे आले. प्रणबदा १९९१ पूर्वीच्या जुन्या नेतृत्वाचे प्रतिनिधी होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली वित्तीय धोरणाने पुन्हा ‘यु-टर्न’ घ्यायला सुरुवात केली. सरकारमधील अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला डावलून सरकारी खर्च वाढवला गेला. वित्तीय तूट वेगाने वाढली. २००९नंतर मोठ्या प्रमाणात सरकारी खर्च वाढल्यामुळे महागाई वाढू लागली. (२)

२००८नंतर जागतिक अर्थव्यवस्थासुद्धा मंदावली. भारतातील उद्योगांनी, खास करून बांधकाम उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेतली होती, ती फेडणे अवघड झाले. काही प्रमाणात बँकांनीसुद्धा राजकीय हस्तक्षेपातून म्हणा किंवा निष्काळजीपणामुळे म्हणा, सैल हाताने कर्जे दिली होती. बँकिंग क्षेत्रात ‘एनपीए’चा प्रश्न गंभीर झाला. सोबतच लोकपाल आंदोलन, टु-जी स्पेक्ट्रम, कोळसा घोटाळ्याचे आरोप यातून राजकीय वातावरण तापू लागले. आर्थिक निर्णय प्रक्रिया मंदावली.

२००८पूर्वीच्या आर्थिक उन्नयनाची सवय लागलेल्या मध्यमवर्गाची आर्थिक आणि सामाजिक उन्नयनाची प्रक्रिया थंडावली. त्यातून सरकारविरुद्ध रोष तयार झाला. त्याच वेळेस ‘गुजरात मॉडेल’चे यशस्वी मार्केटिंग करून, ‘सबका साथ सबका विकास’ म्हणत सत्तेवर येऊ पाहणारे नरेंद्र मोदी मतदारांना आकर्षक वाटले, यात नवल नाही. गुजरातमधील त्यांच्या कामगिरीचे यशस्वी मार्केटिंग करून सरकारबाबत असलेला असंतोष नीट वापरून २०१४मध्ये भाजप सत्तेवर आली. सुरुवातीच्या काळात सगळे व्यवस्थित चालले आहे, असे वाटत असतानाच व्यवस्थेतील भानगडखोर लोकांना कंटाळून आर्थिक व्यवस्थापनातील बऱ्याच तज्ज्ञांनी बाहेर पडणे पसंत केले.

२०१५ साली काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत भाजपला धक्का बसला. मग मोदींची प्रतिमा उजळण्यासाठी ‘नोटाबंदी’चा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रामुख्याने राजकीय स्वरूपाचा निर्णय होता, पण यातून अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. या निर्णयामुळे जीडीपी वाढ २ टक्क्यांपर्यंत घसरली, रोजगार निर्मितीसुद्धा २ टक्के घसरली. (३) सरकारच्या सुदैवाने ही घसरण पुढील काही महिन्यांत थांबली.

राजकीय गरज केंद्रस्थानी ठेवून घाई गडबडीत लागू केलेली जीएसटी प्रणालीसुद्धा अर्थव्यवस्थेला उपकारक ठरली नाही. ‘नियोजन आयोग’ रद्दबादल करून त्या जागी आलेल्या ‘नीती आयोगा’ची निर्मितीसुद्धा फार विचारपूर्वक झाली नाही. (४) बँकिंग व्यवस्थेत असलेल्या अडचणी सोडवण्याच्या बाबतीतसुद्धा ‘गो स्लो’चे धोरण राजकीय गरजेतूनच घेण्यात आले. इतर क्षेत्रात, उदा., कामगार, काही सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या, पण हवेतच सोडून देण्यात आल्या. सत्ता वाढवण्याची, टिकवण्याची राजकीय गरज ही मोदी सरकारची प्राथमिकता राहिली आहे.

धोरणे जाहीर होतात, पण त्यांचा आवश्यक तो पाठपुरावा होत नाही. या परिस्थितीत खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक मंदावली आहे. कृषी क्षेत्रसुद्धा अडचणीत आले आहे. रोजगार वाढ होत नाहीये. एकूणच पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे अन्नपदार्थांची भाववाढ हाताबाहेर जाते आहे. एकीकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारताची आर्थिक वाढ किंचित उजवी आहे, पण भारतातील कुठलेही उत्पादन क्षेत्र जागतिक पातळीवर आघाडीवर नाहीये. सॉफ्टवेअर क्षेत्रातसुद्धा आता व्हिएतनामसारख्या देशांकडून मोठी स्पर्धा होत आहे.

दुसरीकडे विषमता वाढते आह. काही मूठभर भांडवलदार राजदरबारी जवळीक असल्यामुळे खूप श्रीमंत होत आहेत. भारतातील आजमितीची संपत्ती-विषमता ब्रिटिश काळापेक्षासुद्धा जास्त आहे, असे मांडणारा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. (५) एकीकडे विषमता तर दुसरीकडे कमी झालेल्या आर्थिक वाढीच्या संधी, यातून जी नाराजी तयार होते, ती सत्ताधारी मंडळींना अडचणीची असते. आपापल्या लोकशाहीत अजूनही सरकार स्थापन करण्यासाठी व्यापक संमती असावी लागते. आर्थिक वाढीची फळे जर सामान्य नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात मिळत नसतील, तर अशी व्यापक संमती स्थापन करणे अवघड होऊन बसते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने यातून दोन पातळ्यांवर मार्ग काढला आहे. सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यात, त्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात अडचणी आहेत. चांगले शिक्षण, आरोग्य, व्यवस्था, कायदा आणि सुव्यवस्था अशा सार्वजनिक वस्तूंचा पुरवठा जरी मर्यादित असला, तरी घरकुल, घरात नळ वगैरे खाजगी स्वरूपाच्या सोयी लोकांना पुरवता येतात. त्याचबरोबर तंत्रज्ञान वापरून लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करता येतात.

याचा अजून एक महत्त्वाचा राजकीय फायदा होतो. पूर्वीच्या व्यवस्थेत लोकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचवण्यासाठी स्थानिक राजकीय नेतृत्वाची गरज असायची. त्यातून स्थानिक राजकीय नेतृत्वाला प्रामुख्याने श्रेय मिळत असे. आता जेव्हा थेट खात्यात पैसे जमा करता येतात, तेव्हा या मधल्या लोकांची गरज उरत नाही. जनतेचे लक्ष थेट सर्वोच नेतृत्वावर केंद्रित करता येते. सगळे श्रेय सर्वोच्च नेतृत्वावर केंद्रित झाले की, सर्वोच्च नेतृत्वाला राजकीय फायदा होतोच, पण स्थानिक नेतृत्वाचे सर्वोच्च नेतृत्वावरील राजकीय अवलंबित्व वाढते. याला अभ्यासक ‘techno-patrimonialism’ असे नाव देतात. (६)

हे प्रारूप देशपातळीवर प्रचंड यशस्वी ठरले आहे. केंद्र सरकारने हे वापरायला सुरुवात केली, पण विविध राज्य सरकारांनीसुद्धा याचा वापर करायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ हेसुद्धा याच अनुकरणाचे उदाहरण आहे. हे प्रारूप मते मिळवून देते. लोकांची संमती तेवढ्यापुरती तरी खरेदी केली जाते, पण यातून दीर्घकालीन प्रश्न सुटत नाहीत.

एकतर हे सातत्याने करायचे म्हटले, तर सुरुवातीला मांडल्याप्रमाणे खरा विकास करण्यावर वित्तीय मर्यादा येतात. शिवाय पुढील, म्हणजे २०२९च्या निवडणुकीत याच्यापेक्षासुद्धा आधी काही द्यावे लागेल. अशी खैरात वित्तीयदृष्ट्या परवडायची असेल, तर अर्थव्यवस्था प्रचंड सक्षम करावी लागेल. पण अर्थव्यवस्था सक्षम झाली, तर मग अशा योजनांची गरजच भासणार नाही.

संदर्भ -

१) सुरजित भल्ला आणि कारण भसीन, ‘Poverty in India over the Last Decade’, Economic and Political Weekly, १३ जुलै २०२४

https://www.epw.in/journal/2024/28/special-articles/poverty-india-over-last-decade.html

२) या काळातील प्रणब मुखर्जी यांच्या धोरणाचा आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामाचा अधिक अभ्यास पूजा मेहरा यांच्या ‘The Lost Decade 2008-18’ या २०१९ साली प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात पहायला मिळेल.

३) Gabriel Chodrow- Reich, Gita Gopionath, Prachi Mishra and Abhinav Narayan, ‘Cash and Wealth Inequality in India, 1922-2023 : Evidence from India's Demonetisation’, The Quarterly Journal of Economics, 10th September 2019.

४) पूजा मेहरा, वर दिलेला संदर्भ, प्रकरण ३

५) Nitish Kumar Bharati, Lucas Chancel, Thomas Piketty and Anmol Somanchi, ‘Income and Wealth Inequality in India, 1922-2023 : The Rise of The Billionaire Raj’, Working Papers halshs04563836, HAL.

६) Yamini Aiyar and Neelanjan Sircar, ‘Technology for Votes : Techno-patrimonialism and the Rise of Competitive Welfarism in India", Economic and Political Weekly, Vol 59, issue no. 4, 30 November 2024.

.................................................................................................................................................................

‘नवभारत’ मासिकाच्या जानेवारी २०२५च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक नीरज हातेकर बेंगळूरू येथील ‘अझीम प्रेमजी विद्यापीठ’ येथे प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक स्वरूपाची आहेत.

neeraj.hatekar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now