आपली शैक्षणिक धोरणे नेमकी कोणाच्या फायद्याची असतात? त्यांचा विद्यार्थ्यांवर, त्यांच्या भवितव्यावर आणि एकूण कौशल्य आधारित मनुष्यबळावर काय परिणाम होऊ शकतो?

‘ना-नापास’ धोरण रद्द, कॉपीमुक्त परीक्षा, वह्यांची पाने पुस्तकाला जोडण्याचा निर्णय रद्द, हे सरकारने गेल्या काही दिवसांत शैक्षणिक निर्णय घेतले आहेत. तुम्ही हा लेख वाचेपर्यंत कदाचित अजून काही निर्णय घेतले जातील!

प्रश्न असा आहे की, मुळात ही धोरणे कुठल्या आधारावर आणि हेतूने बनवली जातात? शिक्षणमंत्री शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलून, त्यांची मते आजमावून हे निर्णय घेतले जातात का?

ही शैक्षणिक धोरणे आखताना आपल्या देशातील भौगोलिक / आर्थिक / सामाजिक विभिन्नता, विविधता यांचा कितपत विचार केला जातो? आपल्या देशात जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात वेगवेगळ्या ‘दऱ्या’ आहेत. त्याला शिक्षण क्षेत्रही अपवाद नाही. सरकार धोरण आखताना त्याचा विचार करते का? या धोरणातून या दऱ्या कमी होतात का? तसा काही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हेतू असतो का?

उदाहरणार्थ, ‘ना-नापास’ हे धोरण बनवताना नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती, मानसिक दडपण, अपयशाचे दुष्परिणाम इत्यादींचा विचार करताना या धोरणातही काही उणिवा असू शकतात, याची पडताळणी झाली होती का?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आपल्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात शिक्षण आणि नोकऱ्या यांचा कितपत ताळमेळ घातला जातो? शिक्षण पूर्ण झालेल्या उमेदवाराला खात्रीने नोकरी मिळतेच असे नाहीच. मध्यंतरी पुण्यातल्या एका आयटी कंपनीत १०० जागांसाठी ४००० उमेदवार मुलाखतीला आले होते. एवढी किंवा याहूनही जास्त स्पर्धा असलेल्या समाजात ‘ना-नापास’ हे धोरण कसे असू शकते? अपयशाशी निगडित परिणाम हाताळण्यासाठी वेगळेही उपाय करता आले असते. बोट दुखायला लागल्यावर आपण हातच तोडून टाकत नाही.

ज्या मधल्या पिढ्या पाचवी आणि आठवी सरसकट पास होऊन दहावीपर्यंत गेल्या आहेत, त्यांना दहावीसारखी आपल्याकडची ‘प्रतिष्ठेची परीक्षा’ उत्तीर्ण होणे किती कठीण गेले असणार! किंवा जे पाचवी सरसकट उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना आठवीत उत्तीर्ण व्हावेच लागणार, त्यांचे प्रश्नही वेगळे असणार.

हे पाचवी आणि आठवीचे उत्तीर्ण होणे फक्त विद्यार्थीच नाही, तर शाळेसाठी, शिक्षकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबासाठीही खूप आव्हानात्मक असणार आहे. शाळेला १०० टक्के उत्तीर्ण निकाल दाखवायचा, शिक्षकांना स्वतःची कार्यक्षमता प्रश्नांकित होईल ही भीती आणि आई-बापाची वेगळी समस्या. सर्वच पालकांना मुलांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसते. त्यांचा अभ्यास घेण्यासाठीची शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसते. एवढेच नव्हे तर आपला पाल्य नापास झाल्यावर त्याची शैक्षणिक फी व इतर खर्चासाठी पैसे नसतात; त्या मुलांनी काय करायचे?

मुले नापास का होतात, या प्रश्नाचे उत्तरे विद्यार्थीगणिक वेगळे असू शकते किंवा असते. शाळेला, शिक्षकांना आणि पालकांना मिळून ते शोधून काढावे लागेल आणि एकमेकांची ‘सपोर्ट सिस्टीम’ व्हावे लागेल.

शिक्षण क्षेत्रातल्या काहींना ‘कॉपीमुक्त परीक्षा’ ठरवल्याने हे ‘ना-नापास’ धोरण जास्तच आव्हानात्मक वाटेल. त्यात कॉपी का करावीशी वाटते, याला अनेक घटक कारणीभूत असतात.

मी महाविद्यालयात शिकवत असताना ‘ओरिएंटेशन कोर्स’मधले विविध महाविद्यालयीन शिक्षकही त्या कोर्सच्या परीक्षेत कॉपी करताना, उत्तरे एकमेकांना विचारताना बघितले आहे. सगळेच असे नसतात, परंतु जे असतात तेही आता ‘कॉपीमुक्त’ काम करतील आणि मुलांनाविद्यार्थ्यांनाही ‘कॉपी करू नका’ असे सांगतील!

‘सुपरवायझर’ नसेल, तर आपल्याकडे कोणतीही गोष्ट नीट केलीच जात नाही. ट्रॅफिक पोलीस असेल, तरच ट्रॅफिकचे नियम पाळायचे; दंड होणार म्हणून इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करायचा इत्यादी इत्यादी. परीक्षेत सुपरवायझर असूनही कॉपी होते, त्यामागे दोन कारणे असू शकतात – एक तर कॉपी चालू आहे हे सुपरवायझरला कळत नाही किंवा तो अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष करतो.

मी महाविद्यालयात एका जोगिणीला कॉपी करताना पकडले, तेव्हा तिच्याबरोबरच्या इतर जोगिणी रडत म्हणाल्या की, हिने देवाच्या दारात बेईमानी केली, आणि मी दुर्लक्ष का केलं नाही म्हणून माझ्या वरिष्ठ माझ्यावर चिडल्या.

कॉपी प्रकरण स्पर्धा, नोकरी, इत्यादींशी जोडलेले आहे. मोठ्यांच्या समाजात ‘कष्ट न करता’ चैन करणारे, नाव कमवणारे, प्रतिष्ठा असलेले लोक या मुलांना ‘अभ्यास न करता पुढे जाता येते’ याची एक प्रकारे शिकवणूकच देत असतात.

फक्त मुलांना ‘कॉपी करणे चुकीचे आहे’ हे सांगणे उपयोगाचे नाही. त्यांना त्यांच्या आजूबाजूला नैतिक-भौतिक भ्रष्टाचार करून आनंदात जगणारा समाज दिसत असतो.

पाठ्यपुस्तकामध्येच वह्यांची कोरी पाने जोडणे हाही असाच एक निर्णय. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार यांचे निर्णय विविध शिक्षक संघटना / शिक्षक मंच यांना पटत नसतील, तर त्यांनी एकत्र येऊन आपापले दबाव गट निर्माण करणे गरजेचे आहे. सरकारला त्याच्या धोरणांतील आणि निर्णयातील कमतरता दाखवून देऊन विरोध करायला हवा.

आधी सरकार निर्णय घेणार, मग काही कालावधीने तो रद्द करणार, त्यानंतर ‘सुरुवातीपासून आमचा विरोधच होता’ या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. या सर्व प्रक्रियेत प्रचंड पैसा खर्च होतो आणि वेळेचा अपव्ययही होतो. या संघटनांना दबाव गट तयार करणे अवघड नाही. जे वित्त आयोगासाठी / पगार वाढीसाठी संप करू शकतात, ते विद्यार्थ्यांचे कल्याण ओळखून त्यासाठीदेखील संप करूच शकतात.

‘NEP 2020’ म्हणजे ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020’ची मला प्रकर्षाने जाणवलेली एक गोष्ट म्हणजे भारताच्या महान शिक्षण परंपरेचा त्यात करण्यात आलेला आग्रह. ही परंपरा ८०-१०० वर्षांपूर्वीची नाही, तर हजारो वर्षांपूर्वीची आहे. (NEP2020ची प्रस्तावना पहा)

आपण १९व्या शतकातील शिक्षणतज्ज्ञांकडे लक्ष दिलेले नसताना, २०२४चे धोरण तयार करताना आपण हजारो वर्षे मागे का गेलो?

या धोरणानुसार शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी शिक्षक असला पाहिजे. पण खरं तर त्याच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थी असला पाहिजे. आणि शिक्षक, विद्यापीठे, शाळा मंडळे यांनी त्या सुधारणा शक्य करण्यासाठी, मजबूत आधार प्रणाली म्हणून परिघावर असले पाहिजे.

या धोरणाच्या ‘तत्त्वे’ या विभागात, मूलभूत तत्त्वांमध्ये पाठांतर आणि सातत्यपूर्ण मूल्यांकनावर भर देण्यावर भर दिला आहे. हे एक उत्कृष्ट तत्त्व आहे खरेस परंतु विविध बोर्ड परीक्षा, प्रवेश परीक्षांना उच्चतम महत्त्व दिले जात असताना आपण ते कसे साध्य करू शकतो? कोचिंग क्लासेसची समांतर शिक्षण व्यवस्था असताना हा बदल कसा होईल - ते कदाचित संकल्पनात्मक आकलनावर, सातत्यपूर्ण मूल्यांकनावर भर देत असतील परंतु विद्यार्थ्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास मदत करणाऱ्या त्यांच्या ‘रणनीती’बद्दल काय?

‘कोचिंगक्लास संस्कृती’ का अस्तित्वात आली आणि अलीकडच्या काळात ती का भरभराटीला आली आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत या संस्कृतीची कारणे समजावून घेतली जाणार नाहीत (कारण आपल्याला ती माहीत आहेत), तोपर्यंत ती कमी करता येणार नाहीत.

आपली शैक्षणिक धोरणे नेमकी कोणाच्या फायद्याची असतात? त्यांचा विद्यार्थ्यांवर, त्यांच्या भवितव्यावर आणि एकूण कौशल्य आधारित मनुष्यबळावर काय परिणाम होऊ शकतो? अशा मुद्द्यांवर सारासार विचार होणे गरजेचे असते.

परीक्षा का घ्यायच्या? कशा घ्यायच्या? किती घ्यायच्या? त्यातून विद्यार्थ्यांनी काय मिळवणे गरजेचे आहे? याची स्पष्टता असणे शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, समाज अशा सर्वांसाठीच महत्त्वाचे आहे.

शाळांमध्ये उपलब्ध शिक्षक संख्या, कायमस्वरूपी शिक्षक, शिक्षकांचे शिकवण्याप्रती असलेले उत्तरदायित्व, या सर्वांचाच विद्यार्थी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण होण्यावर परिणाम होत असतो.  जास्तीत जास्त विद्यार्थी किंवा सर्वच विद्यार्थी (१०० टक्के निकाल) उत्तीर्ण व्हावेत म्हणून ज्या काही प्रथा सुरू झाल्या आहेत, त्यावरही उपाययोजना कराव्या लागतील. शाळेत अनुत्तीर्णांची संख्या तर दिसली नाही पाहिजे, पण पुढच्या वर्गातही ढकलायचं नाही म्हटल्यावर प्रश्नपत्रिका फुटण्याचं किंवा वर्गातच परीक्षेतले प्रश्न सांगण्याचे प्रमाण वाढेल. विद्यार्थी फक्त परीक्षार्थीच होतील.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

उत्तीर्ण न होऊ शकणारे विद्यार्थी शिक्षण किंवा शाळेकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून बघायला लागतील? त्यांच्या मानसिकतेकडे कोण लक्ष देणार? कुप्रथेतून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी शालेय जीवनात काय शिकून बाहेर पडतील? कष्ट न करता यश मिळवण्याचे शंभर उपाय! असे विद्यार्थी पुढे आयुष्यात, समाजात काय काम करतील?

शिक्षण का घ्यायचे? अभ्यास का करायचा? परीक्षा का असतात? त्यात अभ्यास करून यश मिळवल्याने काय होतं? हे विद्यार्थ्यांना, पालकांना आणि शिक्षकांना जसे माहीत असणे जरुरी आहे, त्याचप्रमाणे शिक्षणमंत्रीसुद्धा त्याविषयी सुज्ञ असणे महत्त्वाचे आहे; म्हणजे धोरण राबवताना वेडेवाकडे मापदंड लावले जाणार नाहीत.

सर्वांना आपली जीवनमूल्ये समजून-उमजून घेण्यासाठी शिक्षणाचे खूप मोठे योगदान असते. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणे बनवताना अल्पकालीन विचार न करता, त्यातून विद्यार्थ्यांचे जीवन घडणार आहे, हे लक्षात घेणे अगत्याचे ठरते.

ताजा कलम

‘असर’ या संस्थेने नुकताच शिक्षणाबद्दलचा अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यात महाराष्ट्रात भागाकार येणारे पाचवीचे विद्यार्थी फक्त २६.१ टक्के, तर भागाकार येणारे आठवीचे विद्यार्थी फक्त ३४.५ टक्के आहेत. उरलेल्या विद्यार्थ्यांना ते शिकून पुढील इयत्तेत जायचे आहे, तेही कॉपी न करता.

.................................................................................................................................................................

संदर्भ 

https://www.loksatta.com/sampadkiya/columns/loksatta-anvyarth-quality-of-school-students-has-deteriorated-clear-from-the-asar-survey-amy-95-4857891/

https://marathi.indiatimes.com/editorial/aser-report-2024-special-explainer-maharashtra-times/articleshow/117725110.cms

https://www.education.gov.in/nep/nep-languages-2020

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/2020/MARATHI.pdf

https://kartavyasadhana.in/view-article/ujjwala-deshpande-new-education-policy-part-one

https://kartavyasadhana.in/view-article/ujjwala-deshpande-new-education-policy-part-two

.................................................................................................................................................................

लेखिका उज्ज्वला देशपांडे समाजशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.

ujjwala.de@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now