सरदार पटेलांच्या हातात जम्मू-काश्मीरविषयक धोरण असते, तर इतिहासाचा प्रवाह किंचित बदलला असता खरा, पण फारसा बदलला नसता…

२०२४-२०२५ हे भारताचे पहिले गृहमंत्री आणि उप-पंपतप्रधान सरदार वल्लभभाई जव्हेरभाई पटेल यांचे १२५वे जयंती वर्ष. याच वर्षात त्यांच्या निधनाला ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरदार पटेलांवर दावा करण्याचा प्रयत्न विविध राजकीय शक्तींकडून होत आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरदार पटेलांच्या थोरवीचा आणि आधुनिक भारताच्या जडण-घडणीतील योगदानाचा यथोचित गौरव होतो, पण त्याचबरोबर त्यांच्या कृतींचा आणि विचारांचा हवाला देत त्यांचे समकालीन असणाऱ्या इतर राष्ट्रीय नेत्यांचे महत्त्व नाकारण्याचे प्रयत्नदेखील होत आहेत. हे दोन्ही प्रकारचे प्रयत्न बहुतांश वेळा ससंदर्भ असत नाहीत. त्यातून अनेक अपसमज निर्माण झाले आहेत. 

म्हणूनच या लेखमालेत पटेलांच्या कार्याचा आणि योगदानाचा वेध ससंदर्भ पद्धतीने करण्याच्या प्रयत्न केला आहे. त्याचा मुख्य आधार म्हणजे सरदार पटेल यांचा १० खंडात प्रकाशित झालेला पत्रव्यवहार. १९७०च्या दशकात पटेलांच्या कन्या आणि माजी खासदार श्रीमती मणिबेन पटेल यांच्या देखरेखीखाली ज्येष्ठ पत्रकार श्री. दुर्गा दास यांनी हे खंड संपादित केले आहेत.

त्याचबरोबर काही बाबींच्या स्पष्टीकरणासाठी जरुर असेल तिथे मणिबेन पटेल यांची संपादित स्वरूपात प्रकाशित झालेली दैनंदिनी आणि ज्येष्ठ इतिहासकार-चरित्रकार (आणि महात्मा गांधी-चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचे नातू) राजमोहन गांधी यांनी लिहिलेले पटेलांच्या चरित्राचा संदर्भ दिला जाईल. 

पत्रव्यवहाराच्या या खंडांमध्ये स्वाभाविकपणे सरदार पटेलांनी लिहिलेली पत्रे तर आहेतच, तसेच त्यांना लिहिलेली पत्रेदेखील आहेत (अनेक वेळा थोरामोठ्यांच्या पत्रव्यवहाराच्या खंडामध्ये त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांचाच समावेश केला जातो. त्यामुळे आपल्याला एकच बाजू लक्षात येते). या पत्रव्यवहाराचा कालखंड हा सत्तांतर आणि स्वातंत्र्याच्या उबरठ्यापासून त्यांचे शेवटचे आजारपण एवढाच आहे. त्यातून पटेलांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, त्यांच्या राजकारणावर, आणि त्यांच्या समकालीनांवर जसा प्रकाश पडतो, तसाच आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक निर्णायक अशा पर्वातील घटना-घडामोडींवरदेखील पडतो. म्हणून हा पत्रव्यवहार महत्त्वाचा आहे.

या लेखमालिकेतला हा पहिला लेख…

.................................................................................................................................................................

सध्या काश्मीर प्रश्नाची चर्चा सुरू झाली की, पं. जवाहरलाल नेहरू यांनाच जबाबदार धरले जाते. सरदार पटेल पंतप्रधान असते किंवा त्यांच्याकडे काश्मीर प्रश्नाची जबाबदारी सोपवली असती, तर तो चटकन सुटला असता किंवा तो निर्माणच झाला नसता, अशी मांडणी केली जाते. मात्र काश्मीर प्रश्नात मुळात पटेलांचा सहभाग नेमका किती होता आणि जो काही होता, त्याचे स्वरूप काय होते, याबद्दल ससंदर्भ फारसे काही सांगितले जात नाही.

पटेलांच्या प्रकाशित पत्रव्यवहाराच्या पहिल्या खंडात काश्मीर प्रश्नाविषयीच्या पत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याच्या आधारे काश्मीर प्रश्नाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखात करण्यात आला आहे. तसेच या प्रश्नासंदर्भातील इतर छोट्या-मोठ्या बाबींवरही प्रकाश टाकण्याचा उद्देश आहे.

जम्मू-काश्मीर संस्थानाचा इतिहास, तसेच फाळणी होऊन भारत स्वतंत्र होण्याच्या उंबरठ्यावर आणि तद्नंतरच्या काही वर्षांत या संस्थानाच्या संदर्भातील घटना-घडामोडी ढोबळमानाने माहीत असतात. राजा हिंदू आणि बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम, असे या संस्थानाचे स्वरूप होते.

१९४७च्या भारत स्वतंत्र कायद्यानुसार संस्थानांसमोर भारत वा पाकिस्तानात सामिल न होता, स्वतंत्र राहायचाही पर्याय उपल्बध होता. तो स्वीकारण्याला जम्मू-काश्मीर नरेश महाराज हरी सिंह यांची पंसती होती. पण त्याच वेळी आपण फार काळ स्वतंत्र राहू शकत नाही आणि कधीतरी आपल्याला भारत किंवा पाकिस्तान यांच्यात निवड करावी लागेल, असे त्यांना वाटू लागले असावे, असे दिसते. अखेर ऑक्टोबर १९४७मध्ये पाकिस्तानी सैन्याच्या पाठिंब्याचा आधारे पठाण टोळीवाल्यांनी जम्मू-काश्मीर संस्थानावर हल्ला केला, तेव्हा महाराज हरी सिंह यांना भारताची निवड करणे क्रमप्राप्त होते. लष्करी मदत देण्याच्या बदल्यात संस्थान भारतात सामिल झाले पाहिजे, असे भारताकडून सांगितले गेले आणि तसे झालेदेखील. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर आणि तद्नंतर

या पार्श्वभूमीवर सरदार पटेलांच्या जम्मू-काश्मीर संस्थानातील घटना-घडामोडींशी संबंध कधी आणि कसा येऊ लागला, हे पाहणे अगत्याचे ठरेल. काँग्रेसशी संलग्न असलेल्या अखिल भारतीय संस्थानी प्रजा परिषदेशी पटेल आणि नेहरू या दोघांचा निकटचा संबंध होता. त्यामुळे संस्थानी प्रश्नांची पटेलांना अर्थातच माहिती होती.

शिवाय त्यांचा गृहप्रदेश असलेल्या गुजरातेत तर संस्थानांची रेलचेलच होती. स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावरच्या काळात संस्थाने भारतात विलीन होण्यासाठी पटेलांनी प्रयत्न सुरू केले. मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये त्यांना सप्टेंबर १९४७पर्यंत तरी फारसा रस नव्हता, अशी नोंद त्यांचे चरित्रकार राजमोहन गांधी यांनी केली आहे. इतकेच नाही, तर जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात सामिल होण्यास त्यांची हरकत नव्हती. पाकिस्तानने जुनागढ आपल्यात सामिल होऊ देण्यास संमती दिल्याचे कळल्यावर पटेलांनी जम्मू-काश्मीर प्रश्नात अधिक लक्ष घालायला सुरुवात केली (Gandhi, 2013, पृ. ४३४ आणि ४३९).

मात्र तत्पूर्वी म्हणजेच अगदी १९४६ सालीदेखील जम्मू-काश्मीर संस्थानातील मंडळी त्यांना पत्रे व तारा पाठवून त्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी करत असत (याला संस्थानातील शेख अब्दुल्लांच्या  नेतृत्वाखालील लोकचळवळीची वाढती लोकप्रियता आणि त्यामुळे दरबाराशी वाढत चाललेला संघर्ष याची पार्श्वभूमी होती). त्याला ते उत्तरदेखील देत असत. इतकेच नाही, तर संस्थानाचे पंतप्रधान पंडित रामचंद्र काक आणि नामवंत अर्थतज्ञ प्रा. के.टी. शहा यांनी ४-५ जुलै १९४६ रोजी त्यांची मुंबईत भेट घेतली होती. त्यांचा एकूण तीन भेटी झाल्या (पृ. ६). या भेटींचा सविस्तर तपशील मात्र उपलब्ध नाही. १९४६मध्ये पं. नेहरू यांनी जम्मू-काश्मीरला भेट देऊन शेख अब्दुल्ला यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला असता संस्थानाने त्यांना अडवले होते, याचा संदर्भ होता. एकूणच या चर्चेमध्ये पं. नेहरूंना पुन्हा जम्मू-काश्मीरला जायचे असल्यास संस्थान अनुकूल असेल का, हा मुद्दा होता. या सर्व बाबी संबंधित पत्रव्यवहारावरून स्पष्ट होतात.

दरम्यान गांधीजींनीदेखील जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नात अधिक लक्ष घालायला सुरुवात केली होती, असे पं. नेहरू यांनी जुलै १९४६ साली सरदार पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. जम्मू-काश्मीर प्रश्नाची चर्चा करण्यासाठी काँग्रेस कार्य समितीची बैठक बोलवावी, असे त्यांनी सुचवले होते (पृ. ११). पं. नेहरू यांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली आणि काँग्रेसला त्यासंदर्भातील अहवाल सादर केला. त्याचा विचार करण्यासाठी भरलेल्या समितीच्या बैठकीत जम्मू-काश्मीर प्रश्नाबद्दलची चर्चा पुढे नेण्यासाठी पं. नेहरू यांच्याऐवजी सरदार पटेल आणि मौलाना आझाद यांना नेमण्याचे ठरले.

ही बाब सरदार पटेलांनी ऑगस्ट १९४६मध्ये काक यांना कळवताना संस्थानाला लवकरच भेट देण्याचा मानस असल्याचेदेखील सांगितले (पृ. १२). त्यांचा हेतू शेख अब्दुल्लांच्या  नेतृत्वाखालील लोकचळवळ आणि दरबार यांच्या काहीएक समेट घडवून आणणे हा होता, हे या संदर्भातील पत्रव्यवहारावरून दिसते. या दरम्यान सत्तांतराची पूर्वतयारी म्हणून भारतात अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले आणि पटेल गृहमंत्री झाले.

काक यांनी पटेलांच्या प्रयत्नांना फारसा अनुकूल प्रतिसाद दिला नाही. सप्टेंबर १९४६मध्ये काँग्रेस कार्य समितीने ठराव करून संस्थानातील परिस्थितीची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली (पृ. २३-२४). काक यांनी मात्र परिस्थिती बिघडलेली नाही, असा पवित्रा घेतला. एप्रिल १९४७मध्येदेखील पटेलांनी काक यांना समेट घडवून आणण्याचे आवाहन केले (पृ. ३१-३२).

...........................................................................................................................................

या पत्रव्यवहारातून जम्मू-काश्मीरविषयक सरदार पटेलांच्या मतांचे आणि धोरणांचे कोणते चित्र आपल्या पुढे राहते? पहिले म्हणजे महाराज हरी सिंह आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या रस्सीखेचेत ते हरी सिंह यांना अनुकूल होते. शेख अब्दुल्लांच्या बाबत त्यांना खात्री नव्हती. तसेच अब्दुल्लाच्या आग्रहापोटी हरी सिंह यांना नाराज करणे त्यांनी पसंत नव्हते. मात्र याचा अर्थ हरी सिंह यांच्याच हातात सर्व सत्ता राहावी, असे त्यांना वाटत होते, असेही दिसत नाही. अब्दुल्ला आणि हरी सिंह यांच्यात समतोल राहावा, अशी पटेलांची इच्छा दिसते.

...........................................................................................................................................

सप्टेंबर १९४७मध्ये वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पटेलांनी जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नात अधिक लक्ष घालायला सुरुवात केली. मधल्या काळात फाळणी होऊन भारताला स्वातंत्र्य मिळाले होते. तिकडे संस्थानाच्या लष्कराच्या प्रमुखपदावरील ब्रिटिश अधिकारी निवृत्त होत होते. त्यांच्या जागी भारतीय लष्करातील ले.क. काश्मीर सिंह कटोच यांना नियुक्त करावे, अशी विनंती संस्थानाने भारत सरकारला केली होती. कटोच हे संस्थानाचे नूतन पंतप्रधान जनरल जनक सिंह यांचे चिरंजीव होते. संरक्षण संस्थानाच्या सेवेत कटोच यांना पाठवता येईल काय, हे पहावे अशी सूचना पटेलांनी मंत्री सरदार बलदेव सिंह यांना केली.

यथावकाश ऑक्टोबर १९४७मध्ये कटोच संस्थानाच्या सेवेत रुजू झाले (पृ. ३७-३९ आणि ५८). पटेलांनी आता संस्थानाच्या पंतप्रधानपदी पंजाब उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मेहर चंद महाजन यांची नियुक्तीदेखील घडवून आणली. म्हणजे पटेल आता जम्मू-काश्मीरला भारतात सामिल करून घेण्याच्या हालचाली करू लागले होते.

दरम्यान सप्टेंबर १९४७मध्ये पं.नेहरू यांनी पटेलांना जम्मू-काश्मीरबाबत सविस्तर पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी तीन मुद्दे मांडले. पाकिस्तान संस्थानावर चढाई करण्याच्या बेतात आहे आणि त्याचा सामना करायचा झाल्यास जनतेत लोकप्रिय असणाऱ्या शेख अब्दुल्ला यांना तुरुंगातून मुक्त करून या प्रयत्नांमध्ये सामिल करून घेणे आवश्यक आहे. हे सर्व घडवून येण्यासाठी संस्थानाने भारतात लवकरात लवकर सामिल होणे इष्ट आहे, असेदेखील त्यांनी सांगितले. यासाठी पटेलांनी महाजनांमार्फत हरी सिंह यांना पटवावे, अशी पं. नेहरू यांनी पत्रात अपेक्षा व्यक्त केली (पृ. ४५-४७).

दुसरीकडे दरबाराकडून विविध प्रकारच्या मदतीची मागणी होत होती आणि सरदार पटेल या मागण्यांची पुर्तता करत होते, ही बाब दळणवळण मंत्री रफी अहमद किडवई आणि त्यांच्यातील पत्रव्यवहारावरून दिसते. दरम्यान जम्मू-काश्मीरला असलेला धोका वाढत असल्याचे पं. नेहरूंनी पटेलांना कळवले. तिकडे शेख अब्दुल्ला यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आणि ते व त्यांचे सहकारी यांनी भारताच्या बाजूने उभे राहायचे ठरवले. तर सरदार पटेल यांनी महाजनांना ऑक्टोबर १९४७मध्ये पत्र लिहून शेख अब्दुल्ला यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी दरबाराने काही ठोस पावले उचलावीत, असे सांगितले (पृ. ६१-६२). म्हणजेच या टप्प्यावर पं. नेहरू आणि सरदार पटेल हे दोघेही जम्मू-काश्मीर भारतात यावे, यासाठी प्रयत्नशील होते, असे दिसते.

संस्थानावरील आक्रमण

पठाण टोळीवाल्यांनी ऑक्टोबर १९४७मध्ये जम्मू-काश्मीरवर हल्ला चढवला. बराच ऊहापोह होऊन हरी सिंह यांनी भारतात सामिल होण्याचे कबूल केले. त्यानंतर भारत सरकारने ताबडतोब लष्करी मदत पाठवली. तद्नंतर भारताचे गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड माऊंटबॅट्टन यांनी या प्रकरणात अधिक हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली आणि जम्मू-काश्मीरवरुन सुरू झालेले भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. आपली बाजू बळकट करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेऊ, असे सांगितले होते. या जनमत चाचणीचा निकाल आपल्या बाजूने लागेल, अशी पटेलांना आशा होती, तसेच हा निकाल विरोधात जाईल, अशी कोणतीही कृती आपल्याकडून होता कामा नये, असे त्यांनी संस्थानातील भारत सरकारचे प्रतिनिधी कंवर दालिप सिंह यांना नोव्हेंबर १९४७मध्ये सांगितले (पृ. ८८).

दरम्यान युद्ध चालूच होते आणि भारत सरकारने अधिकची लष्करी मदत पाठवावी, अशी मागणी दरबाराकडून वारंवार होतच होती, तसेच परिस्थितीचा मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने शेख अब्दुल्ला यांना प्रशासन प्रमुख नेमले गेले होते. या काळातील पत्रव्यवहार पाहिला तर अब्दुल्ला यांना जम्मू-काश्मीर प्रशासन आपल्या पूर्ण ताब्यात हवे होते, असे दिसते. त्यासाठी ने काहीतरी केले पाहिजे, हे महाराज हरी सिंह यांना पटवून देण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या.

...........................................................................................................................................

युद्ध प्रयत्न चालूच होते आणि त्यातूनच एका काहीशा छोट्या मुद्द्यावरून तणाव उद्भवला. जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने भारत सरकारकडे १५० वाहनांची मागणी केली. बिन-खात्याचे मंत्री एन. गोपाळस्वामी अय्यंगार (यांनी १९४०च्या दशकात जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधानपद भूषवले होते, तसेच केंद्रीय मंत्री झाल्यावर जम्मू-काश्मीरला परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी भेटीदेखील दिल्या होत्या) यांनी या संदर्भातील आदेश पूर्व पंजाबचे पंतप्रधान व लष्करप्रमुख जनरल के. एम. करिअप्पा यांना दिले. संस्थानांचे प्रश्न हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारमध्ये तोपर्यंत संस्थानविषयक मंत्रालय म्हणजेच संस्थानी खाते स्थापन झाले होते. त्याची जबाबदारी अर्थात पटेलांवर होती.

...........................................................................................................................................

सरदार पटेल यांना मात्र असे करणे फारसे पसंत नव्हते, असे दिसते. मात्र त्यांनी त्याला फार विरोधही केला नाही, असे दिसते. या सगळ्या संबंधात बरीच रस्सीखेच झाल्याचे आढळते. शेख अब्दुल्ला आता संस्थानाचे पंतप्रधान झाले खरे, पण त्याच वेळी महाजन यांच्याकडे संस्थानाचे दिवाणपद कायम होते. ही अजब परिस्थिती फार काळ टिकणारी नव्हती. अखेर अब्दुल्ला यांची सरशी होऊन सर्व सूत्रे त्यांचा हातात आली. त्यांच्या बाजूने हा बदल घडवून आणण्यात पं. नेहरू यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न सरदार पटेल यांच्याकडून पं. नेहरूंकडे गेला, अशी नोंद राजमोहन गांधी यांनी केली आहे (गांधी, पृ. ४४६). हा बदल १९४७च्या शेवटी शेवटी झाला.

या काळात अब्दुल्ला मनमानी पद्धतीने कारभार करत असून महाराज हरी सिंह यांनादेखील जुमानत नाहीत, अशी तक्रार महाजन सरदार पटेल यांच्याकडे वारंवार करत होते. महाजन पटेलांच्या सांगण्यानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये दाखल झाले होते. आता त्यांना तिथे राहायचे नव्हते, पण हरी सिंह त्यांना जाऊ देत नव्हते. या सगळ्या प्रकरणात पं. नेहरू यांनी अब्दुल्ला यांची बाजू रास्त वाटत होती, असे या पत्रव्यवहारावरून दिसते. 

पटेल-नेहरू मतभेद आणि एकमत

युद्ध प्रयत्न चालूच होते आणि त्यातूनच एका काहीशा छोट्या मुद्द्यावरून तणाव उद्भवला. जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने भारत सरकारकडे १५० वाहनांची मागणी केली. बिन-खात्याचे मंत्री एन. गोपाळस्वामी अय्यंगार (यांनी १९४०च्या दशकात जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधानपद भूषवले होते, तसेच केंद्रीय मंत्री झाल्यावर जम्मू-काश्मीरला परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी भेटीदेखील दिल्या होत्या) यांनी या संदर्भातील आदेश पूर्व पंजाबचे पंतप्रधान व लष्करप्रमुख जनरल के. एम. करिअप्पा यांना दिले. संस्थानांचे प्रश्न हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारमध्ये तोपर्यंत संस्थानविषयक मंत्रालय म्हणजेच संस्थानी खाते स्थापन झाले होते. त्याची जबाबदारी अर्थात पटेलांवर होती. त्यांनी अय्यंगार यांच्या या कृतीला आक्षेप घेतला. या प्रकरणात पंतप्रधान या नात्याने पं. नेहरूंनी हस्तक्षेप केला. दुखावलेल्या पटेलांनी राजीनामा देण्याचा विचार केला. अय्यंगार यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आणि प्रकरणावर पडदा पडला (पृ. ११८-१२४). दोन राष्ट्रीय नेत्यांमध्ये उडालेला हा पहिला खटका असावा. यामुळे निर्माण झालेली दरी पुढे विविध कारणांमुळे बरीच रुंदावत गेली.

असे असले तरी दोन्ही नेते एकमेकांशी जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर सल्लामसलत करत होते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेकडे भारताने पाकिस्तानच्या विरोधात तक्रार केली होती, हे सर्वश्रुतच आहे. त्याच्या बैठकीला जाण्यासाठी जे शिष्टमंडळ पाठवले जात होते, त्याबाबत पं. नेहरूंनी पटेलांचा सल्ला विचारला. अब्दुल्ला यांचे त्या वेळी उजवे हात असणाऱ्या बक्शी गुलाम महम्मद यांच्या तक्रारींबाबत दोघांत पत्रव्यवहार झाला. पटेल माहिती आणि प्रसारण खात्याचेदेखील मंत्री होते. जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भातील पाकिस्तानी प्रचाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी काही करता येईल का, अशी विचारणा पं. नेहरूंनी केली आणि त्यावर पटेल यांनी माहिती दिली. जम्मू-काश्मीरमध्ये भारत सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून एखाद्या सुयोग्य व्यक्तीची नेमणूक झाली पाहिजे, या पं. नेहरूंच्या सूचनेला सरदारांनी मान्यता दिली. ही व्यक्ती संस्थानचे सरकार आणि भारत सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करेल, यावरदेखील दोघांचे एकमत झाले (पृ. १९३ आणि १९१). मात्र अशी सुयोग्य व्यक्ती काही भारत सरकारला मिळाली नाही, असे फेब्रुवारी १९४९मधील पटेल आणि नेहरूंच्या पत्रव्यवहारावरून दिसते.

हरी सिंह विरुद्ध शेख अब्दुल्ला

दरम्यान संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे केलेली तक्रार आणि युद्ध प्रयत्न या संबंधात आपल्याला कोणीच विचारत नाही आहे, अशी महाराज हरी सिंह यांनी जानेवारी १९४८मध्ये तक्रार करायला सुरुवात केली. इतकेच नाही, तर युद्ध जिंकण्यासाठी भारत सरकार फारसे प्रयत्न करत नाही आणि सुरक्ष परिषदेतील मूळ तक्रार आक्रमणाची असताना आता त्यासंदर्भातील चर्चांमध्ये संस्थानाच्या अंतर्गत प्रश्नाचा अंतर्भाव केला जात आहे, याबद्दल त्यांनी आक्षेप नोंदवला. अशा परिस्थितीत सामिलनामा रद्द करून पाकिस्तानशी हातमिळवणी करायला किंवा त्याच्याशी स्वबळावर युद्ध करायची आपली तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले (पृ. १५७-१६४).

हा पत्रव्यवहार पं. नेहरूंनीदेखील पाहिला आणि महाराज हरी सिंहांनी स्वस्थ बसणे हेच प्राप्त परिस्थितीत श्रेयस्कर होय, असे त्यांना याबाबत सांगितले. तर पटेलांनी समजावणीच्या स्वरात निराशेचा सूर आळवून काहीच साध्य होणार नाही, असे महाराज हरी सिंग यांना सांगितले आणि आपण तसे केल्याचे नेहरूंना कळवले (पृ. १६५-१६६). दरम्यान मार्च १९४८मध्ये महाजन एकदाचे संस्थानांच्या आणि हरी सिंह यांच्या सेवेतून मुक्त झाले. मात्र महाराज हरी सिंह आणि शेख अब्दुल्लांच्या तील तणाव कायमच राहिला. हा तणाव कमी व्हावा, अशी नेहरूंची इच्छा होती आणि तसे त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या भेटीला निघालेले पटेलांचे खाजगी सचिव व सनदी अधिकारी श्री. व्ही. शंकर यांना एप्रिल १९४८मध्ये कळवले.

मे १९४८मध्ये नेहरू जम्मू-काश्मीरला जाऊन आले. नंतर त्यांनी राजा व पंतप्रधान यांच्यात तणाव कायम असल्याचे पटेलांना पत्राद्वारे कळवले (पृ. १८९). पटेल त्या वेळी मसुरीला विश्रांतीसाठी होते. जून १९४८मध्ये पटेलांनी अब्दुल्ला आणि आता संस्थानाचे उप-पंतप्रधान झालेले बक्शी गुलाम महम्मद यांचेदेखील चुकत असल्याचे नेहरूंच्या निदर्शनास आणून दिले. आपण वारंवार अब्दुल्ला यांना सांगूनदेखील परिस्थिती सुधारत नाही, असे त्यांनी पुढे लिहिले आहे.

...........................................................................................................................................

जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती १९४९च्या सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये असे वेगळे वळण घेऊ लागली. जम्मू प्रदेशातील हिंदू आता संघटित होऊन शेख अब्दुल्ला यांना विरोध करू लागले. त्यांची संघटना असलेल्या जम्मू प्रजा परिषदेची आंदोलने सुरू झाली. एप्रिल १९४९मध्ये याबाबत आणि संबंधित मुद्द्यांबाबत नेहरूंनी पटेलांना एक सविस्तर पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी गुप्तचर विभागाच्या या संदर्भातील अहवालातील माहिती उदधृत केली. हे पत्र अनेक अर्थाने रोचक आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आता विभागवार जनमत चाचणी घ्यावी, असे आंदोलकांची मागणी होती. काश्मीर खोऱ्यातील जनमत भारताच्या विरोधात जाईल, अशी या आंदोलकांची खात्री होती. त्यामुळे जम्मू प्रदेश भारतात ठेवण्यासाठी विभागवार जनमत घेणे, हाच एकमेव उपाय आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यावर नेहरूंनी जम्मू आपल्याकडेच राहणार आहे आणि आपले खरे ध्येय हे काश्मीर खोरे आपल्याकडे ठेवणे हे होय, असे स्पष्टपणे सांगितले.

...........................................................................................................................................

दरम्यान हा तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न चालूच होते. त्याचे तपशील व्ही. शंकर आणि महाराज हरी सिंह यांच्या पत्रव्यवहारामधून कळतो. सत्तेच्या संरचनेत हरी सिंह यांचे स्थान काय असेल, हा मुख्य प्रश्न होता. एकूणच नेहरूंचा शेख अब्दुल्ला यांना पाठिंबा होता आणि हरी सिंह यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात नाराजी होती; तर पटेलांना शेख अब्दुल्लांबद्दल फारसा उत्साह नव्हता, असे दिसते. 

सप्टेंबर १९४८मध्ये हा तणाव वाढलेला दिसतो. शेख अब्दुल्ला यांनी दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेऊन महाराज हरी सिंह यांच्याबद्दलची आपली नाराजी जाहीरपणे उघड केली. त्याला पटेलांनी तीव्र आक्षेप घेत महाराज हरी सिंहांची बाजू घेत नेहरूंकडे आपली भूमिका पत्राद्वारे कळवली (पृ. २२७-२२८). शेख अब्दुल्लांकडेदेखील पत्राद्वारे व्यक्त केली. त्यांचा या संदर्भात गोपाळस्वामी अय्यंगार यांच्याशी पत्रव्यवहारदेखील झाला. शेख अब्दुल्ला यांनी आपण घेतलेली पत्रकार परिषद आणि त्यात मांडलेले मुद्दे याबद्दल सविस्तर खुलासा केला. ऑक्टोबर १९४८च्या पत्रात त्यांनी महाराज हरी सिंग यांच्यावर अनेक आरोप केले आणि आपल्या कृत्यांचे समर्थन केले (पृ.२३३-२४१). पटेलांनी शेख अब्दुल्ला यांचे आक्षेप खोडून काढणारे पत्र उलट टपाली पाठवले (या खंडात सदर पत्राचा मसुदा समाविष्ट करण्यात आलेला नाही, कारण ते पत्र संपादकांना उपल्बध झाले नाही. मात्र जे पत्र पाठवले गेले, ते मुख्यतः या मसुद्याच्या आधारे तयार झाले होते, अशी माहिती मणिबेन पटेल यांनी दिली आहे, असे सदर मसुद्याच्या खालील संपादकीय टिपणात लिहिले आहे).

जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती १९४९च्या सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये असे वेगळे वळण घेऊ लागली. जम्मू प्रदेशातील हिंदू आता संघटित होऊन शेख अब्दुल्ला यांना विरोध करू लागले. त्यांची संघटना असलेल्या जम्मू प्रजा परिषदेची आंदोलने सुरू झाली. एप्रिल १९४९मध्ये याबाबत आणि संबंधित मुद्द्यांबाबत नेहरूंनी पटेलांना एक सविस्तर पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी गुप्तचर विभागाच्या या संदर्भातील अहवालातील माहिती उदधृत केली.

हे पत्र अनेक अर्थाने रोचक आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आता विभागवार जनमत चाचणी घ्यावी, असे आंदोलकांची मागणी होती. काश्मीर खोऱ्यातील जनमत भारताच्या विरोधात जाईल, अशी या आंदोलकांची खात्री होती. त्यामुळे जम्मू प्रदेश भारतात ठेवण्यासाठी विभागवार जनमत घेणे, हाच एकमेव उपाय आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यावर नेहरूंनी जम्मू आपल्याकडेच राहणार आहे आणि आपले खरे ध्येय हे काश्मीर खोरे आपल्याकडे ठेवणे हे होय, असे स्पष्टपणे सांगितले.

नेहरूंनी महाराज हरी सिंह आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातील तणाव निवळण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीत आणि म्हणून भारत सरकारने काही तरी केले पाहिजे, असे सांगितले (पृ. २६१-२६३). आपल्या पत्रोत्तरात पटेलांनी या संदर्भात बोळणी करण्यासाठी महाराज हरी सिंह यांनी दिल्लीला यावे, असे आपण त्यांना वारंवार सांगितले असूनदेखील ते टाळाटाळ करत आहेत, असे सांगितले. आपण आता त्यांना तातडीने यायचा आदेश देत आहोत, असेही त्यांनी पुढे लिहिले आहे (पृ. २६४-२६५).

दरम्यान शेख अब्दुल्ला यांनी स्वतंत्र काश्मीरला आपली पसंती असल्याचे एका वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. त्यामुळे उडालेल्या खळबळीचे पडसाद सदर पत्रव्यवहारात उमटलेले दिसतात. महाराज हरी सिंह आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातील तणाव कसा सोडवायचा, याच्याबद्दल पटेल आणि नेहरू यांच्यात एकमत झालेले असल्याचे एप्रिल १९४९मधील उपरनिर्दिष्ट पत्रव्यवहारात जाणवते. त्याचा तपशील मे १९४९मधील पत्रव्यवहारात सापडतो.

आपले आणि महाराज हरी सिंह यांचे सविस्तर बोळणे झाले असून हा तणाव दूर करण्यासाठी महाराज हरी सिंह यांनी काही काळ जम्मू-काश्मीर सोडून बाहेर जावे, असे आपण त्यांना सुचवल्याचे सरदार पटेलांनी नेहरूंना कळविले. युवराज करण सिंह हे रीजेंट म्हणून काम पाहतील, असेदेखील आपण सुचवल्याचे त्यांनी लिहिले आहे (पृ. २६८).

महाराज हरी सिंह यांनी पटेलांना सविस्तर पत्र लिहून त्यांच्या सूचनेला मान्यता दिली, पण आपली बाजूदेखील मांडली. आपण संस्थान सोडत असलो, तरी ही कृती म्हणजे गादीचा त्याग करण्याची पूर्वतयारी ठरणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी पटेलांकडे मागितले. त्याला लिहिलेल्या उत्तरात पटेलांनी गादीच्या त्यागाचा प्रश्नच उदभवत नाही, असे सांगितले (पृ. २६९-२७३).

...........................................................................................................................................

जम्मू-काश्मीरच्या राजपरिवाराच्या खाजगी मालमत्तेचे व्यवस्थापन, महाराज हरी सिंह यांना देण्यात असलेल्या तनख्याची रक्कम, युवराज करण सिंह यांच्या नियोजित विवाहाचा खर्च आणि रीजंट या नात्याने युवराजांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा याबद्दलची पत्रेही सदर खंडात आहेत. याबाबतील सरदार पटेल, संस्थानी खात्याचे सचिव श्री. व्ही.पी. मेनन आणि श्री. व्ही. शंकर यांचा अर्थमंत्री डॉ. जॉन मथ्थाई, युवराज करण सिंह आणि महाराणी तारा देवी यांच्याशी स्वतंत्रपणे पत्रव्यवहार झाला. यातून पटेलांची भूमिका राजपरिवाराचे आर्थिक हितसंबंध जपले गेले पाहिजेत, अशीच दिसते.  

...........................................................................................................................................

या सर्व प्रकाराबद्दल भारत सरकार आणि शेख अब्दुल्ला व त्यांचे सहकारी यांच्या लेखी करार झाल्याचा उल्लेख मे १९४९मध्ये नेहरूंनी पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात आढळतो. याच पत्रात सदर करारात महाराज हरी सिंह आणि महाराणी तारा देवी यांनी काही काळासाठी संस्थान सोडावे याचा उल्लेख नाही आणि ते योग्यच असल्याची टिप्पणी नेहरूंनी केली. या कराराचा तपशील सदर खंडात नाही, मात्र या संदर्भातील चर्चेचे मुद्दे कोणते होते, याचा उल्लेख आहे.

या योजनेनुसार युवराज करण सिंह जम्मू-काश्मीरचे रीजंट होणार होते. पटेल आणि त्यांची दीर्घ भेट झाली. त्यात पटेलांनी युवराजांना आपल्या नव्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आणि तसे नेहरूंना कळवले.

जम्मू-काश्मीरच्या राजपरिवाराच्या खाजगी मालमत्तेचे व्यवस्थापन, महाराज हरी सिंह यांना देण्यात असलेल्या तनख्याची रक्कम, युवराज करण सिंह यांच्या नियोजित विवाहाचा खर्च आणि रीजंट या नात्याने युवराजांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा याबद्दलची पत्रेही सदर खंडात आहेत. याबाबतील सरदार पटेल, संस्थानी खात्याचे सचिव श्री. व्ही.पी. मेनन आणि श्री. व्ही. शंकर यांचा अर्थमंत्री डॉ. जॉन मथ्थाई, युवराज करण सिंह आणि महाराणी तारा देवी यांच्याशी स्वतंत्रपणे पत्रव्यवहार झाला. यातून पटेलांची भूमिका राजपरिवाराचे आर्थिक हितसंबंध जपले गेले पाहिजेत, अशीच दिसते.   

अनुच्छेद ३७० च्या दिशेने

जम्मू-काश्मीर आणि भारताचे घटनात्मक संबंध कसे असावेत, याबद्दल भारताच्या होऊ घातलेल्या राज्यघटनेत नेमकी कोणती तरतूद असावी, याबद्दलची चर्चा ऑक्टोबर १९४९मध्ये सुरू झाली. या चर्चेचे फलित म्हणजे बहुचर्चित अनुच्छेद ३७०. त्या संदर्भातील पत्रव्यवहार अनेक बाबी स्पष्ट करतो. या संदर्भातील चर्चेची जबाबदारी आता वाहतूक आणि रेल्वे मंत्रीपदी आलेल्या गोपाळस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. नेहरूंच्या समक्ष राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३०६-अ (जे पुढे अनुच्छेद ३७० झाले) या मसुद्याला शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मान्यता दिली. मात्र नॅशनल कॉन्फरन्स या त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकारिणीने तो मसुदा अमान्य केला. मग अब्दुल्ला यांनी भारत सरकारला पर्यायी मसुदा पाठवला. गोपाळस्वामी अय्यंगार हे अब्दुल्ला यांना आधी मान्य केलेला मसुदा अंतिमतः मान्य होईल, याबाबत आशावादी होते.

ही सर्व माहिती नव्याने स्थापन झालेल्या काश्मीर विषयक खात्याचे सचिव आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकारी विष्णु सहाय यांनी व्ही. शंकर यांना ऑक्टोबर १९४९मध्ये कळवण्यात आली (पृ. ३००-३०१). या नंतर अब्दुल्ला आणि त्यांचे सहकारी यांची अय्यंगार यांच्याशी चर्चा झाली. अय्यंगार यांनी मूळ मसुद्यात काही दुरुस्ती करण्याचे मान्य केले. घटना परिषदेच्या मसुदा समितीशी चर्चा करून त्यांनी नवा मसुदा तयार केला. त्यात भारत सरकारच्या भूमिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे कायम ठेवत अब्दुल्लांचे समाधान होईल, असे बदल करण्यात आले.

ही सर्व हकीकत, त्या संदर्भात त्यांनी अब्दुल्लांना लिहिलेले पत्र आणि नवा मसुदा अय्यंगार यांनी सरदार पटेल यांना ऑक्टोबर १९४९मध्ये कळवला (पृ. ३०२-३०५). अब्दुल्लांच्या या वागण्याबद्दल पटेलांनी आपल्या उत्तरात नाराजी व्यक्त केली. तसेच माझ्या मान्यतेचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असे सांगत ‘तुम्हाला जर असा बदल करणे योग्य वाटत असेल, तर तो करा’ असे त्यांनी अय्यंगार यांना सांगितले (पृ. ३०५).

अब्दुल्लांचे नव्या मसुद्यानेदेखील समाधान झाले नाही आणि आपल्याला मान्य नसलेला मसुदा घटना परिषदेत मांडला जाऊन तो मान्य करून घेण्यात आला, याबद्दल अय्यंगार यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली, तसेच अशा परिस्थितीत आपल्याला घटना परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असेही सांगितले.

...........................................................................................................................................

सदर खंडात इतर काही बाबींचा उल्लेख झालेला आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे केलेल्या तक्रारीसंदर्भातील सरदार पटेल, पं. नेहरू आणि गोपाळस्वामी अय्यंगार यांच्यातील पत्रव्यवहार हा भारत सरकारच्या या संदर्भातील हालचालींवर प्रकाश टाकतो. जम्मू-काश्मीरमधील लष्करी परिस्थितीबाबतची काही माहिती या पत्रांमधून मिळते. तसेच काही मुद्द्यांबद्दलचा पत्रव्यवहार रोचक आहे. पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये पटेलांच्या भाषणांचे आणि वक्तव्यांचे विपर्यस्त वार्तांकन होत असे. त्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात पत्रव्यवहार झालेला आहे. भारत सरकारच्या जम्मू-काश्मीरविषयक धोरणाबद्दल काँग्रेस पक्षामध्ये काहीशी नाराजी होती, असे उत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ नेते शिब्बन लाल सक्सेना यांनी जुलै १९४९मध्ये पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते

...........................................................................................................................................

या सदंर्भातील अब्दुल्ला आणि अय्यंगार यांच्यातील पत्रव्यवहार रोचक आहे. त्यातून अब्दुल्ला यांना स्वायत्त जम्मू-काश्मीर हवे होते, असेच जाणवते. हे सगळे प्रकरण पटेलांनी नेहरूंना नोव्हेंबर १९४९मध्ये कळवले. आपण मोठ्या मुश्किलीने नवा मसुदा काँग्रेस पक्षाला पटवून देऊ शकलो, असे त्यांनी कळवले (पृ. ३१०). घटना परिषदेने नवा मसुदा मान्य केल्यानंतर अखेर प्रकरणावर पडदा पडला, असे या खंडातील पत्रव्यवहारावरून दिसते. नेहरू त्या वेळी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते.

याच काळात संयुक्त राष्ट्रसंघात केलेली तक्रार आणि पाश्चात्य माध्यमांमधील मजकुर याबद्दल दोन्ही नेत्यांमध्ये पत्रव्यवहार चालू होता. मात्र जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बदलत चालली आहे, असे पटेलांनी नेहरूंना जुलै १९५०मध्ये कळवले. शेख अब्दुल्ला यांची लोकप्रियता ओसरत चालली आहे, असे निरीक्षण त्यांनी मांडले. बदलेली स्थिती पाहता जनमत चाचणी घेणे योग्य ठरणार नाही, या नेहरूंच्या मताशी आपण सहमत असल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले. जनमत चाचणीची चर्चा सुरू झाली, तर जम्मू-काश्मीरमधून बिगर-मुस्लीमांचे मोठ्या संख्येने स्थलांतर सुरू होईल, अशी भीतीदेखील त्यांनी व्यक्त केली. जनमत चाचणीसाठीच्या पूर्वअटी प्रत्यक्षात आल्या, तर आणि तरच अशी चाचणी घेतली जाऊ शकते, या भारत सरकारच्या भूमिकेवर आपण भर देत राहिले पाहिजे, असेदेखील त्यांनी सांगितले (पृ. ३१७).

दरम्यान शेख अब्दुल्ला राबवू इच्छित असलेल्या जमीन सुधारणा धोरणाबाबतदेखील चर्चा चालू होती आणि ती पटेलांना नियमित कळविली जात होती. यात महाराज हरी सिंह यांची खाजगी मालमत्ता हा वादाचा मुद्दा होता. इथे या खंडाचा समारोप होतो.

इतर रोचक बाबी

सदर खंडात इतर काही बाबींचा उल्लेख झालेला आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे केलेल्या तक्रारीसंदर्भातील सरदार पटेल, पं. नेहरू आणि गोपाळस्वामी अय्यंगार यांच्यातील पत्रव्यवहार हा भारत सरकारच्या या संदर्भातील हालचालींवर प्रकाश टाकतो. जम्मू-काश्मीरमधील लष्करी परिस्थितीबाबतची काही माहिती या पत्रांमधून मिळते. तसेच काही मुद्द्यांबद्दलचा पत्रव्यवहार रोचक आहे. पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये पटेलांच्या भाषणांचे आणि वक्तव्यांचे विपर्यस्त वार्तांकन होत असे. त्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात पत्रव्यवहार झालेला आहे.

भारत सरकारच्या जम्मू-काश्मीरविषयक धोरणाबद्दल काँग्रेस पक्षामध्ये काहीशी नाराजी होती, असे उत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ नेते शिब्बन लाल सक्सेना यांनी जुलै १९४९मध्ये पटेलांना लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते (या पत्राची प्रत पटेलांनी नेहरूंना पाठवली).

सक्सेना हे नुकतेच जम्मू-काश्मीरला जाऊन आले होते. त्यांच्या मते जनमत चाचणी घेतल्यास काश्मीर खोऱ्यातील निकाल भारताला अनुकुल असा असणार नाही. जम्मू-काश्मीरविषयक निर्णयांच्या बाबतीत सरकार काँग्रेस पक्षातील मंडळींना काहीच कळू देत नाही, याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती (पृ. २८६).

पं. काक यांना १९४७मध्ये पदमुक्त करण्यात आले आणि नंतर त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर खटलादेखील चालला. या प्रकरणात त्यांच्या बंधूंनी पटेलांनी हस्तक्षेप करण्याचा दृष्टीने त्यांची भेट मागितली. पटेलांनी जे करायचे आहे ते आधीच केलेले आहे आणि यापेक्षा अधिकचे ते काही करू शकत नाहीत, असे कळवले. असेच उत्तर काक यांच्या ब्रिटिश पत्नी श्रीमती मर्गारेट काक यांनाही देण्यात आले. युवराज करण सिंह यांच्यासाठी योग्य शिक्षक नेमण्यासाठीच्या संदर्भातील पत्रव्यवहारदेखील रोचक आहे.

या शिवाय सदर खंडात जम्मू-काश्मीरप्रश्नाबाबतची अनेक अस्सल कागदपत्रे परिशिष्टांत छापली आहेत. त्यातील दोन लक्षणीय आहेत. पहिले म्हणजे १८४६चा अमृतसरचा तह. त्यायोगे जम्मू-काश्मीर संस्थान अस्तित्वात आले. दुसरे म्हणजे भारतातील मुस्लीम समाजातील अनेक नामवंतांनी १४ ऑगस्ट १९५१ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे जम्मू-काश्मीर प्रश्नासंबंधातील प्रतिनिधी डॉ. फ्रांक ग्रॅहॅम यांना दिलेले निवेदन. त्यात या मंडळींनी आपण भारत सरकारच्या पाठीशी आहोत, असे सांगितले.  

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

समारोप

या पत्रव्यवहारातून जम्मू-काश्मीरविषयक सरदार पटेलांच्या मतांचे आणि धोरणांचे कोणते चित्र आपल्या पुढे राहते? पहिले म्हणजे महाराज हरी सिंह आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या रस्सीखेचेत ते हरी सिंह यांना अनुकूल होते. शेख अब्दुल्लांच्या बाबत त्यांना खात्री नव्हती. तसेच अब्दुल्लाच्या आग्रहापोटी हरी सिंह यांना नाराज करणे त्यांनी पसंत नव्हते. मात्र याचा अर्थ हरी सिंह यांच्याच हातात सर्व सत्ता राहावी, असे त्यांना वाटत होते, असेही दिसत नाही. अब्दुल्ला आणि हरी सिंह यांच्यात समतोल राहावा, अशी पटेलांची इच्छा दिसते.

दुसरे म्हणजे जम्मू-काश्मीर भारतातच रहावा, हा पटेल आणि नेहरू यांचा हेतू होता. मात्र ते कसे घडवून आणायचे, याबाबत दोघांमध्ये मतभेद होते. नेहरूंचे जम्मू-काश्मीरविषयक धोरण हे सरदार पटेलांना फारसे पसंत नव्हते, पण त्यांनी त्याला जोरदार विरोध केलेला नाही. केलाच तर त्याची तीव्रता फारशी नव्हती. काही वेळा त्यांनी त्यात लक्ष घालण्यासही नकार दिला, पण बहुतांश वेळी पटेलांची सहकार्याचीच भूमिका होती.

जम्मू-काश्मीरविषयक जबाबदारी ही तसे पाहिले, तर संस्थानी खात्याचे मंत्री या नात्याने पटेलांचीच होती. पण त्यात नेहरू लक्ष घालत होते आणि नंतर तर ती जबाबदारी गोपाळस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. त्यालादेखील पटेलांनी विरोध केलेला नाही.

या इतिहासामुळे सरदार पटेलांच्या हातात जम्मू-काश्मीरविषयक धोरण असते, तर काय झाले असते, हे पाहणे रोचक ठरेल. १९५०च्या दशकात नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांचे सरकार बरखास्त केले, तसेच जम्मू-काश्मीरला भारताच्या अधिक प्रमाणात जोडून घेण्यासाठी घटनात्मक हालचाली केल्या. पटेल असते, तर कदाचित शेख अब्दुल्लांच्या वर अधिक नियंत्रण ठेवले गेले असते आणि जम्मू-काश्मीरचे भारताशी असलेले घटनात्मक संबंध अधिक वेगळे राहिले असते. इतिहासाचा प्रवाह किंचित बदलला असता खरा, पण फारसा बदलला नसता.

संदर्भ :

1) Sardar Patel's Correspondence : 1945-50 Volume I - New Light on Kashmir – Edited by Durga Das, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1971.

2) Patel : A Life - Rajmohan Gandhi, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1991, 2013

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय दातार नांदेडच्या पीपल्स महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

abhaydatar@hotmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now