गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!

सध्या बीड आणि परभणी या दोन जिल्ह्यांतील घटनांनी राज्याचे राजकारण आणि समाजमन ढवळून निघालेलं आहे. त्यातही बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या ज्या निर्घृण पद्धतीनं आणि ज्या राजकीय वरदहस्ताखाली घडवली गेल्याची माहिती समोर येत आहे, ती चिंताजनकच नाही, तर भयावहही आहे.

त्यामुळे बीड जिल्ह्याचे सुपुत्र (!) धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याच्या मागणीनं जोर पकडलेला आहे, पण राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी गृहमंत्र्यांची असते, यांचा विसर पडू देता कामा नये. मात्र राज्यात केवळ एका बीड जिल्ह्यातच कायदा-सुव्यवस्था ढासळली आहे, अशा (गोड) गैरसमजात राहण्याची मुळीच गरज नाही.

कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाकडे सरकार आणि प्रशासन व पोलीस दल अशा तिहेरी नजरेतून पाहण्याची गरज आहे. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वारे आपल्या देशात वाहू लागल्यावर राज्याच्या प्रत्येक भागात, अगदी तालुका पातळीवरही नागरीकरणाचा आणि त्यातून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासारख्या अनेक विकास कामांचा वेग वाढला. त्यामुळे जमीन अनमोल झाली आहे. जमीन खरेदीच्या दलालांचं पीक अगदी गांव-पाडा  पातळीपर्यंत फोफावलं आहे. ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागांचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या बांधकामांची रेलचेल झाली आहे.

भूखंड, वाळू, माती, विटा, मजूर यांचा पुरवठा करणाऱ्या छोट्या-मोठ्या ठेकेदारांची फौज गावोगाव तयार झालेली आहे. या सर्वांची वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदारांची सध्या चलती आहे. ट्रॅक्टर्स, ट्रक्स, मिनी ट्रक्स, पिकअप व्हॅन्स, अवजड हायवा, बांधकामाची यंत्रसामग्री व बुलडोजर्सची संख्या अतोनात वाढली आहे. (यातील बहुसंख्य अवजड वाहने विनानंबरची आहेत आणि ते वाहतूक किंवा पोलीस दलाला दिसत नाही!)

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या सर्व उलढालीत अवैध व्यवहार आणि त्यासाठी ‘प्रोटेक्शन मनी’ची राजकीय आश्रयाखाली उदयाला आलेली प्रचंड मोठ्ठी लॉबी आहे. शेतजमीन मिळवून देण्यापासून ते बांधकामापर्यंत आणि पुढच्या व्यवसायाची प्रत्येक परवानगी, संरक्षण मिळवून देण्याचे अक्षरक्ष: लाखो-करोडो रुपयांचे हे व्यवहार आहेत. मस्साजोगची घटना उघडकीस आली, म्हणून गाजली, पण उघडकीस न आलेल्या/येणाऱ्या खंडणी, खून, मारामाऱ्या असंख्य आहेत, आणि प्रशासनाच्या प्रत्येक खात्याच्या नाकावर टिच्चून हे धंदे  सुरू आहेत.

प्रशासनाच्या प्रत्येक खात्यात दलालांचा सुळसुळाट झालेला आहे. महसूल, उद्योग, नगर विकास, ग्रामीण विकास, महापालिका, नगरपरिषदा अशा प्रत्येक टप्प्यावरील प्रत्येकाला त्याचा वाटा कोणताही बोभाटा न होता नियमित पोहोचतो आहे. (समृद्धी महामार्गाच्या जमीन संपादनातील कथा तर डोळे दिपवणाऱ्या आहेत.) राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे. पोलीस दलाचा वचक नसल्यानं मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, नाशिकच नव्हे, तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात परिस्थिती अशी किंवा यापेक्षा जास्त बिघडलेली आहे. 

या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिलीभगत’ झालेली आहे, हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही, ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत.

या भांडवली गुंतवणुकीची लागण राजकारण्यांना कशी झाली आहे, याची एक घटना सांगतो. ज्येष्ठ संपादक कुमार केतकर, अरविंद गोखले आणि मी काही वर्षांपूर्वी एका राजकीय नेत्याकडे दुपारी भोजनासाठी गेलो होतो. गप्पांच्या ओघात ते नेते म्हणाले, ‘आता या शहरावर आमच्या पक्षाचं पूर्ण वर्चस्व आहे; अगदी या शहराचं अंडरवर्ल्डही आमच्या ऐकण्यात आहे.’ आम्ही तिघंही चपापलो आणि गप्प झालो. सांगायचं तात्पर्य हे की, महाराष्ट्रात प्रत्येक शहरात राजकीय वर्चस्व निर्माण होण्याचा/करण्याचा हा राजरोस मार्ग झालेला आहे. असो.

या सर्वांचा परिणाम महाराष्ट्र पोखरून निघण्यात झाला आहे. गावोगाव, गल्लोगल्ली मद्याचे बार, दारूची दुकाने, पानाच्या टपऱ्या, जुगारांच्या अड्डे यांचा सुळसुळाट झालेला आहे. ही दारू (देशी तसेच विदेशी बनावटीची देशी) वैध आणि अवैध अशा प्रकारची आहे. जगातले चांगल्या दर्जाचे सिगारेट व मद्याचे ब्रँडस् अगदी गांव-खेड्यातही उपलब्ध आहेत. ते घरपोच पुरवणारी यंत्रणा निर्माण झालेली आहे.

यापैकी अनेक दुकानात ग्राहकांची सोय म्हणून अल्कोहोलचा अंश असलेली चॉकलेट्स उपलब्ध आहेत. म्हणायला गुटख्यावर बंदी आहे, पण तो महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सहज उपलब्ध आहे. अल्कोहोलचा अंश असलेली चॉकलेट्स, गुटखा विक्रीची दुकाने शैक्षणिक संस्थांच्या, शिकवणी वर्गाच्या परिसरात आहेत आणि साहजिकच शाळकरी तसंच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची अल्कोहोलचा अंश असलेली ही चॉकलेट्स व गुटखा खरेदी करण्यासाठी गर्दी मुंबईपासून सोलापूर, गडचिरोलीपर्यंत अगदी तालुक्याच्याही गावापर्यंत पाहायला मिळते आहे.

आणखी भयानक बाब म्हणजे महाराष्ट्राला पडलेला ड्रग्जचा विळखा. आज आपल्या राज्यातलं अपवाद म्हणूनही एकही शहर असं नाही की, तिथल्या विशेषत: तरुणांना ड्रग्ज उपलब्ध होत नाही. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेजवळच्या, शिकवणी वर्गाच्या परिसरातील आजूबाजूच्या गल्लीत थोडंसं रेंगाळलं, तर ‘चाहिये क्या’ विचारणारे भेटतात, इतकं हे जाळं खुल्लमखुल्ला राज्यात पसरलेलं आहे.

माझ्या म्हणण्यावर विश्वास नसेल तर, जाऊन अनुभव घ्या. हवं तर, व्यसनमुक्ती केंद्रात चक्कर मारा आणि तिथल्या लोकांशी बोला मग कुणाच्याही लक्षात येईल की, आपलं राज्य गुटखा, मद्य, ड्रग्जच्या ज्वालामुखीवर वसलेलं आहे. हे दिसत नाही ते फक्त राज्यकर्ते आणि पोलिसांना!

हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात, उपजात, पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे. खरं तर ते दूषितीकरण राजकारण्यांनी घडवून आणलेलं आहे, कारण ती त्यांची गरज आहे.

बीड आणि परभणीच्या घटना केवळ ठिणगी आहे, त्याचा कधीही स्फोट होऊ शकतो. पोलीस दलाकडून हे जातीय आणि धार्मिक दूषितीकरण दूर करण्याचे प्रयत्न अलीकडच्या काळात गंभीरपणे कधीच झालेले नाहीत. पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी राबवलेला ‘भिवंडी पॅटर्न’ राज्यात अंमलात आणला गेला असता, तर हे दूषितीकरण दूर नक्कीच झालं असतं, पण पोलिसी नेतृत्वात तसं शहाणपण अलीकडच्या काळात अभावानंच आढळलं, आणि अजूनही अभावानाच आढळतं, असा अनुभव आहे.

बघा नं, राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी बीड किंवा परभणीला भेट दिली का, गुन्हेगारांवर कडक कारवाई होण्याची ग्वाही जनतेला दिली का, धीर दिला का, बीड आणि परभणीच्या पोलिसांना बळ पुरवलं का? कारवाईचा बडगाही कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यावरच गेला, वरिष्ठ अधिकारी सुटले. हा कोळसा उगारावा तेवढा काळाच आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

अलीकडच्या सव्वा-दीड दशकात बीडच्याच्याच नाही, तर राज्यातील एका तरी जिल्हा पोलीस अधीक्षकानं यासंबंधी सरकारला एखादा तरी अहवाल सादर केला होता का, याचीही चौकशी केली, तर त्या सर्वांच्या कार्यक्षमतेचं पितळ उघड पडेल.

बाय द वे, हे वातावरण निवळवण्यासाठी राज्याचे ज्येष्ठतम नेते शरद पवार प्रयत्न करणार असल्याची बातमी नुकतीच वाचनात आली, त्याचं स्वागतच करायला हवं.

कायदा आणि सुव्यस्थेच्या बाबतीत महाराष्ट्र जास्त नासला किंवा नासवला गेला, तो अलीकडच्या सव्वा-दीड दशकात. यापैकी तब्बल साडेसातपेक्षा जास्त वर्ष देवेंद्र फडणवीस राज्याचे गृहमंत्री आहेत. राजकीय नेतृत्व म्हणून ते या काळात अनेकदा ‘धोरणी’ म्हणून सिद्ध झाले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणूनही त्यांचा कारभार उल्लेखनीय होता; त्यांच्या कामाचा ठसाही राज्यावर उमटला आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या टर्मची त्यांनी आश्वासक, दमदार सुरुवात केल्याचं प्रशासनातले अधिकारी सांगतात, पण त्यांच्या नेतृत्वाखालील पोलीस दल या काळात फार कांही प्रभावी कामगिरी करतांना दिसलेलं नाही , हे कितीही कटू वाटलं तरी सत्य आहे.

म्हणूनच राज्यकर्ते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची नैतिक जबाबदारी जास्त आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र वेगवेगळ्या माफियांनी पोखरून ठेवलेला असताना आणि ती माफियागिरी नियंत्रणात आणण्यात गृहखातं पूर्णपणे अपयशी ठरलेलं असताना खरं तर, देवेंद्र फडणवीस यांनीच नैतिकतेच्या आधारावर गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची आणि राज्याच्या संपूर्ण पोलीस दलाची पुनर्रचना करणं, हीच खरी काळाची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now