एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

१.

सध्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कधी नव्हे, एवढे महत्त्व भारतीय राजकारणात वाढले आहे. केवळ त्यांच्या विचारांचे नव्हे, तर त्यांच्या पुतळ्यांचे, दलित मतांचेही. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्ष डॉ. आंबेडकरांच्या भाषणांचे, त्यांच्या आयुष्यातील घटनांचे संदर्भ देत एकमेकांवर राजकीय हल्ले करत आहेत. एक पक्ष त्यांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचा ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे.

२०२४ची लोकसभा निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘चार सौ पार’चा नारा देत लढवली. सरकारपुढे लोटांगण घालणाऱ्या प्रचार-प्रसारमाध्यमांनीदेखील त्यांच्या सुरात सूर मिळवले. पण काँग्रेसप्रणीत ‘इंडिया आघाडी’ने ‘संविधान वाचवण्या’चा नारा देत मोदींना बहुमताचा आकडा पार करण्यापासून रोखले. संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या भारतीय नागरिकांनीही भाजपला राक्षसी बहुमतापासून थोडे दूर ठेवले. परिणामी भाजपला अनेक लहान-मोठ्या पक्षांसोबत युती करत केंद्रात सत्ता स्थापन करावी लागली.

डॉ. आंबेडकर आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या संविधानाच्या अवमानाचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरल्यामुळे आपणास बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही, हे लक्षात आल्यावर भाजपने संविधानाला आणि डॉ. आंबेडकरांना जवळ करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. महाराष्ट्राच्या तत्कालीन शिंदे - फडणवीस - अजित पवार सरकारने (महायुती सरकार) शासकीय कार्यालयात संविधानाचे मंदिर तयार केले. आता याच महायुतीचे सरकार देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राच्या सत्तेत आले आहे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नुकतेच संपले. हे अधिवेशन वादळी ठरले. मोदी सलग १० वर्षे सत्तेत असताना विरोधी पक्ष कमजोर होता. या वेळी मात्र विरोधी पक्ष मजबूत असल्यामुळे एनडीए सरकारला आपल्या मनमर्जीनुसार कारभार करण्यासाठी मोकळे रान राहिलेले नाही. परिणामी या अधिवेशनात वादग्रस्त उद्योगपती गौतम अदानी यांचे कथित घोटाळे आणि सेबीप्रमुख माधवी बुच यांनी आपल्या पदाचा कथितपणे केलेला गैरवापर, हे दोन मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेच्या केंद्रस्थानी यावेत, याकरता विरोधकांनी संसदेत आवाज उठवला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

केंद्र सरकारने त्याला विरोध केला, परंतु ‘इंडिया आघाडी’ने संविधानाच्या अमृत-महोत्सवानिमित्त ‘संविधाना’वर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा करण्याचे आव्हान दिले. ते सरकारने स्वीकारले. मग संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत डॉ. आंबेडकरांना आपणच कसा सन्मान दिला, भारतीय संविधानाला आपणच कसे वाचवत आहोत, यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी जोरदार भाषणं केली.

पं. नेहरूंनी आरक्षणाला केलेला कथित विरोध, डॉ. आंबेडकरांना निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी काँग्रेसने चालवलेले प्रयत्न, इंदिरा गांधींनी लादलेली राष्ट्रीय आणीबाणी, संविधानाच्या उद्देशिकेत केलेले बदल इत्यादी मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांनी काँग्रेसला घेरले. त्याला प्रत्युत्तर देत वर्तमान राजकारण कसे संविधानविरोधी आहे, हे सांगण्यात विरोधी पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने आघाडी घेतली.

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण ‘मनभेद’ नक्कीच नव्हते, हे त्यांच्या आयुष्यातील अनेक घटनांवरून सिद्ध करता येईल.

डॉ. आंबेडकरांनी गांधींना पाठवलेल्या १२ फेब्रुवारी १९३३ व १५ एप्रिल १९३४च्या पत्रांत त्यांचा उल्लेख ‘महात्मा’ असाच केला आहे. एवढेच नव्हे, तर महाड सत्याग्रहाच्या सभामंडपात एकट्या महात्मा गांधींचंच छायाचित्र लावलं होतं.

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांची पहिली भेट १९३१मध्ये झाली. ती वादळी ठरली. डॉ. आंबेडकरांनी या भेटीत म. गांधींच्या ‘महात्मा’पणाला एकप्रकारे आव्हानच दिले. ते गांधींना म्हणाले, “मी स्पष्ट बोलतो याबद्दल महात्माजी आपण मला क्षमा करावी. पण आजपर्यंतच्या इतिहासाचा असा पुरावा आहे की, महात्मा लोकांच्या धामधुमीने शाब्दिक तत्त्वज्ञानाचा नुसता किस पडून त्याचा धुरळा मात्र मुबलक उडतो व दाही दिशा धुंद होऊन जातात; पण कालांतराने ते धुळीचे वातावरण स्वच्छ झाल्यावर पहावे तो ‘जमिनी’ लेव्हल होते (ती धूळ पुन्हा जमिनीवरच जमा होते.) तेथेच असल्याचे आढळून येते.”

या आक्रमक टीकेकमुळे गांधी पूर्णतः चकित झाले. ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या मते, गांधीसारख्या अहंकारी माणसाचा अहंकार डॉ. आंबेडकरांच्या टीकेमुळे संपुष्टात आला आणि पुढे त्यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनाची चळवळ हाती घेतली.

डॉ. आंबेडकरांनी काही प्रसंगी महात्मा गांधींचे आभारदेखील मानले आहेत. लुई फिशर यांनी लिहिलेल्या महात्मा गांधीचरित्रात डॉ. आंबेडकरांचं एक वक्तव्य उदधृत केलेलं आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “मला याची कबुली दिली पाहिजे की, मी आश्चर्यचकित, फार आश्चर्यचकित झालो. मी जेव्हा त्यांना (येरवडा कारागृहात) भेटलो, तेव्हा माझ्या असे लक्षात आले की, त्यांच्यात आणि माझ्यात खूप गोष्टी समान आहेत... जो माणूस गोलमेज परिषदेत माझ्यापेक्षा विचाराने पूर्णतः वेगळा होता, तोच माझ्या विरोधकांऐवजी मलाच सहाय्य करण्यासाठी धावून येत होता. ही गोष्ट माझ्या दृष्टीने मती गुंग करणारी होती. मला महात्माजींनी अतिशय कठीण परिस्थितीच्या जाळ्यातून बाहेर काढले. त्याबद्दल मी त्यांचा फार आभारी आहे.” डॉ. आंबेडकरांनी म. गांधींवर अनेकदा टीका केली. त्यातून म. गांधींनी स्वतः मध्ये, स्वतःच्या विचारसरणीमुळे काही बदल घडून आणले. डॉ. आंबेडकरांनीही आपल्या आक्रमक भूमिका मवाळ केल्या, प्रसंगी माघारही घेतली.

वैचारिक मतभेद असतानादेखील म. गांधींनी डॉ. आंबेडकरांना संविधान सभेत घ्या, अशी नेहरूंना सूचना केली होती. ज्या काँग्रेसने सुरुवातीला डॉ. आंबेडकरांना संविधानसभेत येण्यापासून रोखले, त्याच काँग्रेसच्या नेत्यांनी म. गांधींच्या सल्ल्यानुसार मुंबईच्या बॅरिस्टर एम. आर. जयकर यांना आपला राजीनामा देण्यास सांगून डॉ. आंबेडकरांना संविधानसभेत येण्याची संधी दिली. एवढेच नव्हे, तर त्यांना मसुदा समितीचे अध्यक्षपद दिले. गांधी-नेहरू-आंबेडकर यांच्यातल्या राजकीय संघर्षाचं भांडवल करून आपले राजकीय हेतू साधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजप आणि त्यांच्या नेतेमंडळींनी किमान हा इतिहास एकदा नजरेखालून घालायला हवा. विरोधकांनी आपल्यावर टीका केली म्हणून स्वतःत बदल न घडवता विरोधकांच्या मागे ईडी, सीबीआय यांच्या चौकशीचा सासेमिरा लावणाऱ्या भाजप सरकारने या महापुरुषांचा आदर्श घ्यायला हवा.

...........................................................................................................................................

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांची पहिली भेट १९३१मध्ये झाली. ती वादळी ठरली. डॉ. आंबेडकरांनी या भेटीत म. गांधींच्या ‘महात्मा’पणाला एकप्रकारे आव्हानच दिले. ते गांधींना म्हणाले, “मी स्पष्ट बोलतो याबद्दल महात्माजी आपण मला क्षमा करावी. पण आजपर्यंतच्या इतिहासाचा असा पुरावा आहे की, महात्मा लोकांच्या धामधुमीने शाब्दिक तत्त्वज्ञानाचा नुसता किस पडून त्याचा धुरळा मात्र मुबलक उडतो व दाही दिशा धुंद होऊन जातात; पण कालांतराने ते धुळीचे वातावरण स्वच्छ झाल्यावर पहावे तो ‘जमिनी’ लेव्हल होते (ती धूळ पुन्हा जमिनीवरच जमा होते.) तेथेच असल्याचे आढळून येते.” या आक्रमक टीकेकमुळे गांधी पूर्णतः चकित झाले. ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या मते, गांधीसारख्या अहंकारी माणसाचा अहंकार डॉ. आंबेडकरांच्या टीकेमुळे संपुष्टात आला आणि पुढे त्यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनाची चळवळ हाती घेतली.

...........................................................................................................................................

२.

काँग्रेस पक्षाने डॉ. आंबेडकरांचा १९५२च्या लोकसभा निवडणुकीत, १९५४च्या भंडारा लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत पराभव केला, हा फक्त भावनिक मुद्दा करून सध्या भाजपचे नेते काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांना जवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण भाजप हा पक्ष १९५१-५२च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत नसला, तरी त्यांची मातृसंघटना आणि त्यांची विचारसरणी बाळगणारे नेते आणि पक्ष (श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा, रामराज्य पक्ष इत्यादी.) मात्र होते. त्यांचा संविधानाला सुरुवातीपासूनच विरोध केला. डॉ. आंबेडकर अस्पृश्य समाजातील असल्यामुळे त्यांचा तर या संघटनांनी पराकोटीचा द्वेष केला. भाजपने विरोधकांवर टीका केली असली, तरी त्यांनी आपल्या इतिहासाकडे मात्र जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं आहे. त्यात त्यांचा स्वार्थदेखील आहे.

स्वतंत्र भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५१-५२ला पार पडली. त्यात डॉ. आंबेडकर उत्तर मुंबई मतदारसंघातून ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडेरेशन’चे उमेदवार म्हणून रिंगणात उभे होते. हा मतदारसंघ द्विसदस्यीय होता. म्हणजे एक जागा सर्वसाधारण उमेदवारासाठी, तर दुसरी जागा शेड्युल्ड कास्ट (अनुसूचित जातीच्या) उमेदवारासाठी. या मतदारसंघातून ११ उमेदवारांनी निवडणूक अर्ज सादर केले, परंतु नंतर तीन उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे आठ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उरले.

या निवडणुकीत डॉ. आंबेडकरांच्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनने समाजवादी पक्षाशी युती केली आणि समाजवादी पक्षाच्या सर्वसाधारण जागेसाठी उभे असणाऱ्या अशोक मेहता या उमेदवारास समर्थन दिले. हा मतदारसंघ राखीव असल्यामुळे इथे दुहेरी मतदान होते. म्हणजे एका मतदाराला दोन मते (एक साधारण, तर दुसरा राखीव जागेवरून) देण्याचा अधिकार होता. ७ जानेवारी १९५२ रोजी मतमोजणीला सुरुवात झाली. ११ जानेवारीला निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसचे साधारण जागेवरील उमेदवार विठ्ठल गांधी आणि राखीव जागेवरील उमेदवार नारायण काजरोळकर विजयी झाल्याची घोषणा केली. 

...........................................................................................................................................

मुंबईत काँग्रेस उमेदवारापेक्षा समाजवादी व शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या उमेदवारांना मोठा पाठिंबा असताना हा अनपेक्षित निकाल कसा लागला, याबद्दल निवडणूक आयुक्तांनी चौकशी करणे गरजेचे आहे, असे पत्रक डॉ. आंबेडकरांनी २१ जानेवारी १९५२ रोजी काढले. डॉ. आंबेडकरांनी मुंबईची जागा हरल्याची जबाबदारी काँग्रेस पक्षावर न टाकता निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभारावर आणि डांगे यांनी रचलेल्या षड्यंत्रावर टाकलेली आहे. त्यांनी ही निवडणूक ‘निवडणूक’ म्हणून लढली. स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी, कायम ठेवण्यासाठी निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे करावे लागतात. डॉ. आंबेडकरांचा स्वतःचा पक्ष असल्यामुळे आणि काँग्रेस पक्ष हा वेगळा असल्यामुळे त्यांच्यात राजकीय स्पर्धा होणे, हे स्वाभाविक आहे.

...........................................................................................................................................

या निवडणुकीत डॉ. आंबेडकरांचा १४ हजार ५६१ मतांनी पराभव झाला. या निवडणुकीत काँग्रेसचे विठ्ठल गांधींना एक लाख ४९ हजार १३८ मते, समाजवादी पक्षाचे उमेदवार अशोक मेहतांना (साधारण जागा) एक लाख ३९ हजार ७४१ मते, काँग्रेसच्या नारायण काजरोळकरांना (राखीव जागा) एक लाख ३८ हजार १३७ मते, शेड्युल्ड कास्ट फेडेरेशनचे उमेदवार डॉ. आंबेडकरांना (राखीव जागा) एक लाख २३ हजार ५७६ मते, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेदवार श्रीपाद अमृत डांगेंना (साधारण जागा) ९६ हजार ७५५ मते, अपक्ष उमेदवार गोपाळ विनायक देशमुख यांना ४० हजार ७८६ मते, रामराज्य पार्टीचे उमेदवार केशव बाळकृष्ण जोशी यांना १५ हजार १९५ मते, तर एक अपक्ष उमेदवार निळकंठ बाबुराव परुळेकर यांना १२ हजार ५६० मते मिळाली.

या निवडणुकीत एकूण ७४ हजार ३३३ मते अवैध निघाली. त्यातील सर्वाधिक मते ही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेदवार श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या मतपेटीतून निघाली. त्यांच्या अवैध मतांची एकूण संख्या ३९ हजार १६५ इतकी होती. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे राखीव जागेसाठी उमेदवार उभा न करण्यात आल्यामुळे यांनी त्यांच्या मतदारांना आपले राखीव जागेसाठी देण्यात येणारे दुसरे मत कुजवण्याचा सल्ला दिला, असे बोलले जाते.

मुंबईत काँग्रेस उमेदवारापेक्षा समाजवादी व शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या उमेदवारांना मोठा पाठिंबा असताना हा अनपेक्षित निकाल कसा लागला, याबद्दल निवडणूक आयुक्तांनी चौकशी करणे गरजेचे आहे, असे पत्रक डॉ. आंबेडकरांनी २१ जानेवारी १९५२ रोजी काढले. डॉ. आंबेडकर आणि अशोक मेहतांनी निवडणूक आयुक्तांना तक्रार अर्ज सादर केला. त्यात त्यांनी लिहिले, “अनेक मतदान केंद्रावर देण्यात आलेल्या दोन-दोन मतपत्रिका पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ॲक्टच्या सेक्शन ६३ (१)मध्ये सांगितल्याप्रमाणे देण्यात आल्या नव्हत्या. अशी हजारो उदाहरणे आहेत. त्यामुळे या मतपत्रिका रद्द झाल्या. या निवडणुकीत डांगे आणि देशमुख यांनी केलेल्या अयोग्य प्रचाराचा वाईट परिणाम होऊन अनेक मते रद्दबातल ठरली. यामुळे निवडणूकच दूषित झाली, म्हणून ती रद्द ठरविण्यात यावी.” परंतु हा तक्रारअर्ज निवडणूक न्यायाधिकरण न्यायालयाने फेटाळला.

डॉ. आंबेडकरांनी मुंबईची जागा हरल्याची जबाबदारी काँग्रेस पक्षावर न टाकता निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभारावर आणि डांगे यांनी रचलेल्या षड्यंत्रावर टाकलेली आहे. त्यांनी ही निवडणूक ‘निवडणूक’ म्हणून लढली. स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी, कायम ठेवण्यासाठी निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे करावे लागतात. डॉ. आंबेडकरांचा स्वतःचा पक्ष असल्यामुळे आणि काँग्रेस पक्ष हा वेगळा असल्यामुळे त्यांच्यात राजकीय स्पर्धा होणे, हे स्वाभाविक आहे.

...........................................................................................................................................

ब्रिटिशांनी त्यांच्या राजवटीच्या शेवटच्या काही वर्षांत सर्व हिंदूंसाठी समान कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. याकरता १९४१ साली सर बी.एन.राव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तिने सर्व हिंदूंना लागू करता येईल, असा एक हिंदू कायद्याचा मसुदा तयार केला. १९४८ साली संविधान मंडळाने एक निवड समिती तयार केली. त्यांना ‘हिंदू कोड बिला’च्या मसुद्याची पुनर्तपासणी करायची होती. डॉ. आंबेडकर त्या समितीचे सदस्य होते. समितीने तयार केलेल्या मसुद्याची डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः पुन्हा तपासणी केली. त्यानंतर सर्व समितीने त्याचे अनेक वेळा बारकाईने वाचन केले. त्याचे नाव जरी ‘हिंदू कोड बिल’ असले, तरी तो कायदा शीख, बौद्ध, जैन यांनाही लागू होणार होता. हिंदूंमध्ये असणाऱ्या सर्व जाती-जमाती त्यात समाविष्ट होत्या.

...........................................................................................................................................

३.

वर्तमान भाजप सरकारचे नेते डॉ. आंबेडकरांनी नेहरू सरकारमधून आपल्या कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, कारण त्यांना त्यांच्या मनानुसार कार्य करण्याची मुभा नव्हती, असे अर्धसत्य लोकांपुढे मांडत आहे. कारण सत्य सांगितल्यास आपला खरा इतिहास लोकांना कळेल आणि लोकांचा आपल्यावरील विश्वास कमी होईल, अशी भीती भाजप-संघपरिवाराला वाटत असावी. नेहरूंनी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात डॉ. आंबेडकर काँग्रेसचे सदस्य नसतानादेखील त्यांना कायदेमंत्री म्हणून सामावून घेतले होते. पण डॉ. आंबेडकरांनी आपणास काम करण्याची मुभा न मिळाल्यामुळे, आपणास पाहिजे ती मंत्रीमंडळातील खाती न मिळाल्यामुळे आणि मुख्यतः ‘हिंदू कोड बिल’ पास न झाल्यामुळे राजीनामा दिला. या ‘हिंदू कोड बिला’ला नेमका कुणी विरोध केला, त्याचा इतिहास जाणून घेणेदेखील महत्त्वाचे आहे.

ब्रिटिशांनी त्यांच्या राजवटीच्या शेवटच्या काही वर्षांत सर्व हिंदूंसाठी समान कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. याकरता १९४१ साली सर बी.एन.राव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तिने सर्व हिंदूंना लागू करता येईल, असा एक हिंदू कायद्याचा मसुदा तयार केला. १९४८ साली संविधान मंडळाने एक निवड समिती तयार केली. त्यांना ‘हिंदू कोड बिला’च्या मसुद्याची पुनर्तपासणी करायची होती. डॉ. आंबेडकर त्या समितीचे सदस्य होते. समितीने तयार केलेल्या मसुद्याची डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः पुन्हा तपासणी केली. त्यानंतर सर्व समितीने त्याचे अनेक वेळा बारकाईने वाचन केले. त्याचे नाव जरी ‘हिंदू कोड बिल’ असले, तरी तो कायदा शीख, बौद्ध, जैन यांनाही लागू होणार होता. हिंदूंमध्ये असणाऱ्या सर्व जाती-जमाती त्यात समाविष्ट होत्या.

या बिलामध्ये महिलांना अनेक अधिकार बहाल करण्यात आले होते. उदा., मृत पतीच्या मालमत्तेत विधवा व मृत पित्याच्या मालमत्तेत कन्येला पुत्राप्रमाणेच समान वाटा देणे, महिलेच्या स्वतःच्या मालमत्तेचा संपूर्ण अधिकार महिलांकडे असणे, एखाद्या स्त्रीच्या पतीला असाध्य रोग झाला असेल किंवा तो पत्नीशी दुष्टपणाने वागत असेल किंवा त्याने एखादी रखेल ठेवली असेल, तर पत्नीला पतीपासून वेगळे राहण्याचा व पोटगीचा हक्क देणे, जाती व उपजातीच्या लग्नाला विशिष्ट मान्यता मिळवण्याचे नियम रद्द करणे, पती-पत्नी कोणत्याही जातीतील किंवा उपजातीतील असोत, आंतरजातीय विवाह कोणाही एका जातीच्या रितिरिवाजानुसार करणे वैध राहील, कौर्य, विश्वासघात, असाध्य रोग इत्यादी कारणांसाठी पती-पत्नी एकमेकांपासून घटस्फोट घेऊ शकतात, पहिले लग्न वैध असताना दुसरे लग्न करण्यास प्रतिबंध, अन्य जातीतील बालकांना दत्तक घेण्यास परवानगी इत्यादी.

...........................................................................................................................................

‘हिंदू कोड बिल विरोधी समिती’ने देशभर शेकडो सभा घेतल्या. त्यात अनेक स्थितीवादी स्वामींनी बिलावर यथेच्छ तोंडसुख घेतले. सभांमध्ये भाग घेणारे लोक स्वतःला ‘धर्मवीर’ म्हणवत असत. ते जणू धर्मयुद्धात उतरले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही आपले सर्व वजन या चळवळीच्या बाजूने घातले. ११ डिसेंबर १९४९ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिल्लीतील रामलीला मैदानावर सभा घेतली. तिथे एकामागून एक वक्त्यांनी बिलाचा निषेध केला. एकाने असे म्हटले की, ‘हे बिल म्हणजे हिंदू समाजावर टाकलेला अणुबाँब आहे.’ तर दुसऱ्याने असे म्हटले की, हे बिल म्हणजे ब्रिटिश वासाहतिक राजवटीने त्यावेळी लादलेल्या राक्षसी रौलट ॲक्टसारखेच आहे. आणि ज्याप्रमाणे रौलट ॲक्ट हे ब्रिटिश सरकारच्या पतनाचे कारण बनला होता, त्याचप्रमाणे हिंदू कोड बिलामुळे नेहरूंचे सरकार कोसळून पडेल. दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांचा एक गट मोर्चा घेऊन घोषणा देत संसदेवर चालून गेला. ‘डाऊन वुईथ हिंदू कोड बिल, पंडित नेहरूंचा सत्यानाश होवो’ अशा प्रकारच्या त्या घोषणा होत्या. निदर्शकांनी पं. नेहरू आणि डॉ. आंबेडकरांचे पुतळे जाळले.

...........................................................................................................................................

महिलांना हे सर्व अधिकार मिळणार याचा अनेकांना संताप झाला. ‘मनुस्मृती’मधील वर्णवर्चस्ववादी मानसिकता बाळगणाऱ्या धर्ममार्तंडांना आणि त्यांच्या अनुयायांना तर अधिकच. कारण ‘मनुस्मृती’त सांगितल्याप्रमाणे महिलांना त्यांचे स्वतःचे असे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यांनी केवळ पुरुषांची सेवा, गुलामगिरी करावी. त्यांनी लहानपणी पित्यावर, विवाहानंतर पतीवर आणि म्हातारपणी आपल्या मुलांवर अवलंबून राहावे, असा कायदा असल्यामुळे त्यास पूर्णतः छेद देणाऱ्या ‘हिंदू कोड बिला’स विरोध करण्यात आला. या बिलाला संसदीय विधिमंडळाचे अध्यक्ष असणाऱ्या बाबू राजेंद्रप्रसाद यांचादेखील विरोध होता. पं. नेहरूंचे मत मात्र अनुकूल होते.

या महत्त्वपूर्ण बिलाला विरोध करण्यासाठी मार्च १९४९मध्ये ‘हिंदू कोड बिल’ विरोधी समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीचे म्हणणे असे होते की, ‘संविधान विधिमंडळाला धर्मशास्त्रावर आधारित हिंदू वैयक्तिक कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा काहीही अधिकार नाही’.

या समितीला परंपरावादी वकील, अनेक धर्मगुरू आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा होता. या मंडळींनी या बिलाचा व पं. नेहरू-डॉ. आंबेडकरांचा जोरदार विरोध केला. प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा आपल्या ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या पुस्तकात एका घटनेचा उल्लेख करताना लिहितात,

‘हिंदू कोड बिल विरोधी समिती’ने देशभर शेकडो सभा घेतल्या. त्यात अनेक स्थितीवादी स्वामींनी बिलावर यथेच्छ तोंडसुख घेतले. सभांमध्ये भाग घेणारे लोक स्वतःला ‘धर्मवीर’ म्हणवत असत. ते जणू धर्मयुद्धात उतरले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही आपले सर्व वजन या चळवळीच्या बाजूने घातले. ११ डिसेंबर १९४९ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिल्लीतील रामलीला मैदानावर सभा घेतली. तिथे एकामागून एक वक्त्यांनी बिलाचा निषेध केला. एकाने असे म्हटले की, ‘हे बिल म्हणजे हिंदू समाजावर टाकलेला अणुबाँब आहे.’ तर दुसऱ्याने असे म्हटले की, हे बिल म्हणजे ब्रिटिश वासाहतिक राजवटीने त्यावेळी लादलेल्या राक्षसी रौलट ॲक्टसारखेच आहे. आणि ज्याप्रमाणे रौलट ॲक्ट हे ब्रिटिश सरकारच्या पतनाचे कारण बनला होता, त्याचप्रमाणे हिंदू कोड बिलामुळे नेहरूंचे सरकार कोसळून पडेल. दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांचा एक गट मोर्चा घेऊन घोषणा देत संसदेवर चालून गेला. ‘डाऊन वुईथ हिंदू कोड बिल, पंडित नेहरूंचा सत्यानाश होवो’ अशा प्रकारच्या त्या घोषणा होत्या. निदर्शकांनी पं. नेहरू आणि डॉ. आंबेडकरांचे पुतळे जाळले.

या बिलाविरुद्ध चळवळीचे नेतृत्व करपात्री महाराजांकडे होते. त्यांनी ‘पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांना ब्राह्मणांनी करावयाच्या कामात ढवळाढवळ करण्याचा काहीही अधिकार नाही’, असे म्हणत डॉ. आंबेडकरांची जात काढली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ‘हिंदू कोड बिल’विरोधी घेतलेल्या सभांमध्ये प्रामुख्याने स्वामी करपात्री भाषणं करत. संसदेत सनातनी हिंदूंनी जी मते मांडली, ती संघाने रस्त्यावर आणली. त्यांनी नव्या दिल्लीत स्वयंसेवकांचे ताफे आणले. ‘हिंदू कोड बिला’विरोधी घोषणा दिल्या आणि स्वतःला अटक करवून घेतली.

हंगामी सरकारमधील सनातनी लोकांच्या विरोधामुळे, संघ व इतर सनातनी संघटनांनी समाजात ‘हिंदू कोड बिला’विषयी पसरवलेल्या दुष्पप्रचारामुळे पंतप्रधान पं. नेहरूंनी हे विधेयक मागे घेतले. परिणामी डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

...........................................................................................................................................

डॉ. आंबेडकरांची बदनामी करणाऱ्या याच लेखकास म्हणजे शौरींना भाजपने पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात २००१ ते २००४ दरम्यान वेगवेगळ्या खात्यांच्या केंद्रीय मंत्रीपदी बसवले. तत्पूर्वी १९९७ला हे वादग्रस्त पुस्तक बाजारात आल्यानंतर १९९८ला भाजपने शौरी यांना राज्यसभेवर नियुक्त करून पाठवले होते. डॉ. आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने संपूर्ण देशभर ‘समरसता दिवस’ म्हणून हा दिवस साजरा केला.,डॉ. आंबेडकर आपल्याला प्रातःस्मरणीय आहेत, असे सांगण्यास सुरुवात केली. ज्या डॉ. आंबेडकरांना आपले संघटन प्रातःस्मरणीय मानत आहे, त्यांचे आपल्या संघटनेप्रती आणि तिच्या विचारांप्रती काय विचार होते, याकडे हे संघटन जाणूनबुजून दुर्लक्षित करत आहे की, ते विचार लोकांपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी प्रयत्न करत आहे?

...........................................................................................................................................

४.

यातून आज डॉ. आंबेडकरांना जवळ करण्याच्या राजकीय स्पर्धेत आपला इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न करून नवीन इतिहास तयार करण्याचा चंग बांधणाऱ्या संघाचाच इतिहास खोटारडा असल्याचे सिद्ध होते.

इतकेच नव्हे तर संघाने डॉ. आंबेडकरांच्या निधनानंतरदेखील त्यांची बदनामी करण्याचा एक कुटील डाव रचला होता, या भूतकाळातील घटनेकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष  केले जाते. ती घटना पुढीलप्रमाणे-

रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळालेले, पण नंतर भाजपपरिवारात डेरेदाखल झालेले ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांनी दै. ‘जागरण’ या हिंदी वर्तमानपत्राच्या १३, १५, २३ डिसेंबर १९९५ आणि ५ जानेवारी १९९६च्या अंकात डॉ. आंबेडकरांच्या विरोधात लेख लिहिले. त्याचे देशभरात तीव्र प्रतिसाद उमटले. पुण्यातील एका सभेत काही आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी अरुण शौरीच्या तोंडाला काळे फासले. पुढे १९९७मध्ये शौरी यांनी ‘Worshipping False Gods : Ambedkar, and the Facts which Have Been Erased’ या शीर्षकाचे पुस्तक प्रकाशित केले. त्यात आंबेडकरांच्या कार्यकर्तृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांना ब्रिटिशांचे हस्तक, भारतीय संविधान निर्मितीत योगदान नसलेले इत्यादी आरोप करण्यात आले.

या पुस्तकाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ‘पांचजन्य’ या साप्ताहिकाच्या १३ जुलै १९९७च्या अंकात एक लेख लिहून स्वागत केले. या पुस्तकाविरोधातदेखील देशभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. संसदेत या पुस्तकाच्या प्रती फाडण्यात आल्या.

डॉ. आंबेडकरांची बदनामी करणाऱ्या याच लेखकास म्हणजे शौरींना भाजपने पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात २००१ ते २००४ दरम्यान वेगवेगळ्या खात्यांच्या केंद्रीय मंत्रीपदी बसवले. तत्पूर्वी १९९७ला हे वादग्रस्त पुस्तक बाजारात आल्यानंतर १९९८ला भाजपने शौरी यांना राज्यसभेवर नियुक्त करून पाठवले होते.

डॉ. आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने संपूर्ण देशभर ‘समरसता दिवस’ म्हणून हा दिवस साजरा केला.,डॉ. आंबेडकर आपल्याला प्रातःस्मरणीय आहेत, असे सांगण्यास सुरुवात केली. ज्या डॉ. आंबेडकरांना आपले संघटन प्रातःस्मरणीय मानत आहे, त्यांचे आपल्या संघटनेप्रती आणि तिच्या विचारांप्रती काय विचार होते, याकडे हे संघटन जाणूनबुजून दुर्लक्षित करत आहे की, ते विचार लोकांपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी प्रयत्न करत आहे?

डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेला ‘धोकादायक संघटन’ म्हणतात. त्यांच्या ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांसारख्या प्रतिगामी संघटनेसोबत कुठल्याही प्रकारची युती करणार नाही, असा उल्लेख होता. यावरून डॉ. आंबेडकर या संघटनेच्या विरोधात उभे असल्याचे दिसून येते.

...........................................................................................................................................

सोहनलाल शास्त्री यांनी डॉ. आंबेडकर आणि गोळवलकरांच्या भेटीचा वृत्तान्त देताना आपल्या ‘बाबासाहेब डॉ. बी. आर. के सम्पर्क में पच्चीस वर्ष’ या पुस्तकात लिहितात,“ ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या त्या नेत्याला (गोळवलकर)ला बाबासाहेब म्हणतात, ‘तुम्ही चित्पावन ब्राह्मण आहात. तुमचे पूर्वज पेशवा, ज्यांच्या हातात प्रशासनाची सूत्रे होती. त्यांचे आम्हा अस्पृश्यांप्रती व्यवहार कसे होते? तुमच्या पेशवा महाराजांनीदेखील पुण्यातील अस्पृश्यांना गळ्यात मडके आणि कमरेला झाडू बाधून सडकेवर चालण्याचे फर्मान काढले होते, जेणेकरून अस्पृश्यांनी गळ्याभोवती बांधलेल्या मडक्यात थुंकावे, कारण त्यांच्या थुंकिने रस्ता भ्रष्ट होऊ नये आणि कंबरेला झाडू बांधण्याची सक्ती केली, जेणेकरून त्यांची पदचीन्हे रस्त्यावरून पुसल्या जावेत आणि त्यांच्या पदचिन्हावरून चालून कुणी ब्राह्मण भ्रष्ट होऊ नये.”

...........................................................................................................................................

नथुराम गोडसे या माथेफिरूने म. गांधींची हत्या केली. संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले. मुंबई, पुणे, सातारा, कोल्हापूर शहरातील व ग्रामीण भागातील मंडळींनी ब्राह्मण कुटुंबांवर आपला रोष व्यक्त केला. दरम्यानच्या काळात माधव सदाशिव गोळवलकर डॉ. आंबेडकरांना दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी भेटण्यास गेले. तेव्हा त्यांच्या हातातील दहा बोटांमध्ये पाषाणाच्या अंगठ्या होत्या. डॉ. आंबेडकर आपले सहकारी सोहनलाल शास्त्री यांना म्हणतात, ‘ही व्यक्ती श्रीमंत नाही, पण रत्नजडित सोन्याच्या अंगठ्या त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गुरुदक्षिणा पूजा कार्यक्रमात दक्षिणा म्हणून मिळालेल्या आहेत. या देशातील पोपने एक-दोन नव्हे, तर दहा बोटांत दहा प्रकारच्या अंगठ्या घातलेल्या आहेत. असे गुरू ज्या देशात असतात, त्या देशाचे कधीच कल्याण होऊ शकत नाही.’

सोहनलाल शास्त्री यांनी डॉ. आंबेडकर आणि गोळवलकरांच्या भेटीचा वृत्तान्त देताना आपल्या ‘बाबासाहेब डॉ. बी. आर. के सम्पर्क में पच्चीस वर्ष’ या पुस्तकात लिहितात,“ ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या त्या नेत्याला (गोळवलकर)ला बाबासाहेब म्हणतात, ‘तुम्ही चित्पावन ब्राह्मण आहात. तुमचे पूर्वज पेशवा, ज्यांच्या हातात प्रशासनाची सूत्रे होती. त्यांचे आम्हा अस्पृश्यांप्रती व्यवहार कसे होते? तुमच्या पेशवा महाराजांनीदेखील पुण्यातील अस्पृश्यांना गळ्यात मडके आणि कमरेला झाडू बाधून सडकेवर चालण्याचे फर्मान काढले होते, जेणेकरून अस्पृश्यांनी गळ्याभोवती बांधलेल्या मडक्यात थुंकावे, कारण त्यांच्या थुंकिने रस्ता भ्रष्ट होऊ नये आणि कंबरेला झाडू बांधण्याची सक्ती केली, जेणेकरून त्यांची पदचीन्हे रस्त्यावरून पुसल्या जावेत आणि त्यांच्या पदचिन्हावरून चालून कुणी ब्राह्मण भ्रष्ट होऊ नये.”

पुढे याच संवादात डॉ. आंबेडकर गोळवलकर यांना खडे बोल सुनावतात, “गांधीजींचा हत्यारा नथुराम गोडसे हा चित्पावन ब्राह्मण आहे. तुमचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील ब्राह्मणांचे एक संघटन आहे, यात न अस्पृश्य आहेत न मराठे. आता तुम्ही तुमच्या पूर्वजांनी लावलेल्या विषवृक्षाचे फळ चाखत आहात. आता पुन्हा तुम्ही नवीन विषवृक्ष लावण्याची सुरुवात करीत आहात. याचे वाईट परिणाम होतील. तुम्हाला संघ तयार करायचा आहे तर करा, पण जातीभेद मिटविण्यासाठी, वर्णव्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठी संघटना तयार करा. भूतकाळातील चुका सुधारा. असे संघटन पुन्हा ब्राम्हण चित्पावनांची सत्ता कायम करू शकणार नाही.” डॉ. आंबेडकरांच्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे न देताच गोळवलकर निघून गेले.

इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणीनंतर भारतीय संविधानावर सर्वांत मोठा आघात करण्याचा प्रयत्न भाजप नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने मार्च २०००मध्ये केला. या सरकारने भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैय्या यांच्या नेतृत्वाखाली ११ सदस्यांचा समावेश असलेला ‘संविधान पुनर्विलोकन आयोग’ स्थापन केला.

...........................................................................................................................................

मोदी यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘खुद्द डॉ. आंबेडकर आले, तरी त्यांना संविधान बदलता येणार नाही’, असे वक्तव्य केले होते. निवडणुकीनंतर त्यांनी पहिल्यांदाच संविधानाच्या प्रतीला आपल्या डोक्याला लावले. आपण ज्या संघटनेचे सदस्य आहोत, तिने याच संविधानाला कधीच आपले मानले नाही, हा इतिहास त्यांनादेखील माहीत आहे. पण त्यानुसारच देश चालवायचा असल्यामुळे त्यांना त्याचा गुणगौरव करणे भाग पडले.

...........................................................................................................................................

त्यात बी. पी. जीवनरेड्डी (कायदा आयोगाचे अध्यक्ष), आर.एस. सरकारिया (सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश), के. पुनय्या (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश), सोली सोराबजी (भारताचे अटर्नी जनरल), के. परासरन (भारताचे माजी अटर्नी जनरल), सुभाष कश्यप (लोकसभेचे माजी सरचिटणीस), सी. आर. इराणी (‘स्टेट्समन’ मासिकाचे मुख्य संपादक आणि कार्यकारी संचालक), अबिद हुसेन (अमेरिकेतील भारताचे माजी राजदूत), श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी (माजी संसद सदस्य) आणि पी. ए. संगमा आदी सदस्य होते.

या आयोगाने तयार केलेला अहवाल ३१ मार्च २००२ रोजी सादर केला गेला. या आयोगाच्या निर्णयासंदर्भात देशभर अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रियांचे वादळ उठले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधानाच्या निर्मितीपासून त्याच्या विरोधात उभा ठाकलेला असल्यामुळे ‘संविधान पुनर्विलोकन’ हा त्यांच्या संविधानविरोधी कटाची पहिली पायरी आहे, असे सर्वांना वाटू लागले.

दरम्यानच्या काळात संघाचे सरसंघचालकांनी ‘भारताचे सध्याचे संविधान कचऱ्याच्या पेटीत फेकून देण्याच्या लायकीचे आहे’ असे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे सामान्य जनतेत आता देशाचे संविधान बदलले जाईल, अशी रास्तभावना निर्माण झाली. संविधानाच्या पुनर्विलोकनाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये खुद्द तेव्हाचे राष्ट्रपती के. आर. नारायणन होते. भारतीय गणराज्य दिनाच्या सुवर्णदिन समारंभात केलेल्या भाषणातून त्यांनी संविधानाचे पुनर्विलोकन अनावश्यक असल्याचे मत मांडले. त्यामुळे या आयोगावर काही मर्यादा आल्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या संविधानविरोधी प्रयत्नांना खीळ बसली.

मोदी यांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘खुद्द डॉ. आंबेडकर आले, तरी त्यांना संविधान बदलता येणार नाही’, असे वक्तव्य केले होते. निवडणुकीनंतर त्यांनी पहिल्यांदाच संविधानाच्या प्रतीला आपल्या डोक्याला लावले. आपण ज्या संघटनेचे सदस्य आहोत, तिने याच संविधानाला कधीच आपले मानले नाही, हा इतिहास त्यांनादेखील माहीत आहे. पण त्यानुसारच देश चालवायचा असल्यामुळे त्यांना त्याचा गुणगौरव करणे भाग पडले.

...........................................................................................................................................

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फटका बसल्यामुळे भाजपप्रणित एनडीए सरकारने इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात २५ जून ही तारीख ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळली जाईल, असा निर्णय १२ जून २०२४ रोजी घेतला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जर संविधानाची हत्या केली असेल, तर मग राष्ट्रीय स्वयंसेवक आणि इतर हिंदुत्ववादी गटांच्या नेत्यांना संविधानाचे विरोधक किंवा हत्यारे म्हणून घोषित का करण्यात येऊ नये? पण सुडाचे आणि सोयीचे राजकारण करणाऱ्या भाजपला देशाचा इतिहास बदलून एक ‘छद्म आणि खोटारडा’ इतिहास लोकांपुढे सादर करायचा आहे. त्यासाठी ते साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा वापर करत आहेत.  

...........................................................................................................................................

५.

संघाने नेहमीच भारतीय संविधानावर टीका केलेली आहे. संघाच्या काही सदस्यांनी ४ जानेवारी १९४९ रोजी संविधानसभेच्या दर्शक गॅलरीमध्ये घुसून संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता.

संविधान तयार झाल्यानंतर संघाचे द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर यांनी कडाडून टीका केली. ते संविधानाला ‘लीग ऑफ नेशन्स’च्या आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या घोषणापत्रातील अपूर्ण सिद्धान्त आणि अमेरिका व ब्रिटनच्या संविधानातील काही वैशिष्ट्यं एकत्र करून तयार करण्यात आलेली गोधडी असल्याचे म्हणाले. या संविधानात भारतीय संस्कृतीचे दर्शन नसल्याचे सांगत त्यांनी विरोधदेखील केला.

पाचवे सरसंघचालक कुप्प सी. सुदर्शन यांनीही संविधानावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, “भारतीय संविधान कितीही चांगलं असलं, तरी हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे की, ते एका अस्पृश्यानं लिहिलेलं आहे. भारतीय संस्कृतीचं कुठलंही प्रतिबिंब या संविधानात नाही. पूर्णपणे परकीय प्रभाव असणारं संविधान म्हणजे एक गोधडी आहे.”

एवढेच नव्हे तर विद्यमान पंतप्रधान मोदी यांच्या द्वितीय कार्यकाळात ‘आर्थिक सल्लागार मंडळा’चे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी ‘द मिंट’ या इंग्रजी वर्तमानपत्रात ‘There is a case for we the people to embrace a new Constitution’ या शीर्षकाचा एक लेख लिहून आहे, नवीन संविधानाची गरज असल्याचं मत मांडलं.

त्यात त्यांनी लिहिलंय आहे की, “काही घटनादुरुस्त्या करून काम चालणार नाही. आपल्या ‘ड्रॉइंग बोर्ड’वर परत जाऊन सुरुवातीच्या तत्त्वांसह सुरुवात केली पाहिजे आणि आताच्या प्रस्तावनेतील सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता या शब्दांचा अर्थ काय आहे, हे विचारलं पाहिजे. आपणास स्वतः एक नवीन संविधान द्यावं लागेल.” यासंबंधात मोदी यांनी साधी प्रतिक्रियादेखील दिलेली नाही. यावरून त्यांची व त्यांच्या पक्षाची संविधानाविषयीची मानसिकता दिसून येते.

...........................................................................................................................................

सध्या भारताला ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित करण्याची चर्चा आणि मागणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. या मागणीस निश्चितच संघ आणि वर्तमान सरकारचा छुपा पाठिंबा आहे. पण ज्या ‘हिंदू राष्ट्र’निर्मितीसंबंधात ही मंडळी स्वप्न बघत आहेत, त्याबद्दल डॉ. आंबेडकरांचे मत जाणून घेणे आवश्यक आहे. डॉ. आंबेडकर त्यांच्या ‘पाकिस्तान अर्थात भारताची फाळणी’ या पुस्तकात लिहितात, “जर हिंदू राष्ट्र अस्तित्त्वात आले, तर ती या देशासाठी सर्वांत मोठी आपत्ती ठरेल यात शंका नाही. हिंदूंनी काहीही म्हटले, तरी हिंदू धर्म हा स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाला धोका आहे. त्या दृष्टीने ते लोकशाहीशी सुसंगत नाही. हिंदू राष्ट्र कोणत्याही परिस्थितीत रोखले पाहिजे.” डॉ. आंबेडकरांचा हा विचार तर या संघटनेच्या स्वप्नांवर पूर्णतः पाणी फेरतो.

...........................................................................................................................................

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फटका बसल्यामुळे भाजपप्रणित एनडीए सरकारने इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात २५ जून ही तारीख ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळली जाईल, असा निर्णय १२ जून २०२४ रोजी घेतला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जर संविधानाची हत्या केली असेल, तर मग राष्ट्रीय स्वयंसेवक आणि इतर हिंदुत्ववादी गटांच्या नेत्यांना संविधानाचे विरोधक किंवा हत्यारे म्हणून घोषित का करण्यात येऊ नये? पण सुडाचे आणि सोयीचे राजकारण करणाऱ्या भाजपला देशाचा इतिहास बदलून एक ‘छद्म आणि खोटारडा’ इतिहास लोकांपुढे सादर करायचा आहे. त्यासाठी ते साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा वापर करत आहेत.  

संविधानाचे भारतीय राजकारणातील वाढते महत्त्व बघून सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीदेखील आपली भूमिका बदललेली आहे. १९ डिसेंबर २०२४ रोजी पुण्यात आयोजित सहजीवन व्याख्यानमालेत ‘विश्वगुरू भारत’ या विषयावर व्याख्यान देताना म्हणाले, “देशाने निर्माण केलेल्या राज्यघटनेनुसार आचरण होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्यघटनेला धरून प्रामाणिकपणे वाटचाल करावी लागेल. राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे, नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्य यांचे श्रद्धापूर्वक आचरण केले पाहिजे. या कर्तव्यांची समाजात आणि कुटुंबातही चर्चा व्हावी.”

भागवतांच्या या वक्तव्यावर तोपर्यंत विश्वास ठेवता येत नाही, जोपर्यंत संविधानाच्या आचरणाचे प्रतिबिंब त्यांच्या संघटनेतील, सहयोगी संघटनेतील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांत आणि विशेषतः त्यांचे अपत्य असणाऱ्या राजकीय संघटनेतील अर्थात भाजपच्या नेते, कार्यकर्त्यांत दिसून येत नाही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

ज्या डॉ. आंबेडकर यांना संघ आणि भाजप जवळ करू इच्छित आहे किंवा त्यांना जवळ करण्याचे नाटक करत आहे, त्यांच्या संघटनेबद्दल, त्यांच्या विचारसरणीबद्दल त्यांचे विचार जाणून घेतल्यास त्यात कमालीचा विरोधाभास दिसून येतो. डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात वर्णवर्चस्वादी विचारधारेचा अर्थात ‘मनुस्मृती’चा विरोध केला. तिच्या नियमानुसार डॉ. आंबेडकरांना लहानपणापासून जातीभेदाचे चटके सहन करावे लागले.

ज्या संघाला ‘मनुस्मृती’ हा ग्रंथ पूजनीय वाटतो, त्याचे सार्वजनिक दहन डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली केले गेले. ज्या भगवद्गीता या ग्रंथाला राष्ट्रीय ग्रंथ करण्याची अधूनमधून मागणी केली जाते, त्याबद्दल डॉ. आंबेडकर २४ सप्टेंबर १९४४ रोजी मद्रास येथे भाषण देताना म्हणतात, “पुष्कळ लोकांना भगवद्गीता फार मोठा धार्मिक ग्रंथ वाटतो. मोठ्या खेदाने मला म्हणावे लागते की, तसे वाटण्यासारखे मला तरी ह्या पुस्तकात काही आढळले नाही. उलट या ग्रंथाने बराच अनर्थ केला आहे. बुद्धीच्या कसोटीला उतरू शकणार नाहीत अश्या गोष्टींना तात्त्विक आधार देण्याचा प्रयत्न त्यात केला आहे.”

अशाच प्रकारची टीका करणारे आणखी एक भाषण त्यांनी २० नोव्हेंबर १९४४ रोजी पुण्यात एक भाषण दिले होते. त्यात ते म्हणतात, “भगवद्गीतेचा ऐतिहासिक दृष्टीने अभ्यास करतांना मला या पुस्तकात चार ठिगळे बसविल्याचे आढळून आले. माझे मत असे आहे की, प्रथम हा कृष्णवर्णनाचा त्याच्या जातभाईंनी, म्हणजे सातवतांनी (गवळ्यांनी) अर्जुन हातवीर्य झाला असताना कृष्णाने त्याला युद्धप्रवण केले म्हणून कृष्णाचे गुणगान करण्यासाठी रचलेला पोवाडा होता.” बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे विचार वर्तमान सरकारच्या नेत्यांना मुळीच पटणारे नाहीत.

६.

सध्या भारताला ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित करण्याची चर्चा आणि मागणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. या मागणीस निश्चितच संघ आणि वर्तमान सरकारचा छुपा पाठिंबा आहे. पण ज्या ‘हिंदू राष्ट्र’निर्मितीसंबंधात ही मंडळी स्वप्न बघत आहेत, त्याबद्दल डॉ. आंबेडकरांचे मत जाणून घेणे आवश्यक आहे. डॉ. आंबेडकर त्यांच्या ‘पाकिस्तान अर्थात भारताची फाळणी’ या पुस्तकात लिहितात, “जर हिंदू राष्ट्र अस्तित्त्वात आले, तर ती या देशासाठी सर्वांत मोठी आपत्ती ठरेल यात शंका नाही. हिंदूंनी काहीही म्हटले, तरी हिंदू धर्म हा स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाला धोका आहे. त्या दृष्टीने ते लोकशाहीशी सुसंगत नाही. हिंदू राष्ट्र कोणत्याही परिस्थितीत रोखले पाहिजे.”

डॉ. आंबेडकरांचा हा विचार तर या संघटनेच्या स्वप्नांवर पूर्णतः पाणी फेरतो. संविधान आणि डॉ. आंबेडकरांना जवळ करणे, हे भाजप आणि संघाला स्वतःच्या गळ्याभोवती फास आवळून घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे ते हा फास किती घट्ट आवळून घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.

.................................................................................................................................................................

लेखक अमित इंदुरकर पत्रकार आहेत.

mr.amitindurkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now