अजूनकाही
मराठी अनुवाद : प्रा.डॉ.प्रियदर्शन भवरे
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २००४ रोजी ‘राज्य विरुद्ध दविंदर सिंह आणि इतर’ या खटल्यात राखीव जागांच्या उप-वर्गीकरणाबाबत दिलेला निकाल सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून अतिशय महत्त्वाचा निकाल आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेतली, विशेषत: सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातली ही एक उल्लेखनीय घटना आहे. हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत (ज्यात बहुसंख्य दलित जातींचा समावेश आहे) सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो.
उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.
सामाजिक न्याय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संघर्ष
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपले सारे जीवन सामाजिक न्याय आणि दलित, शोषित व वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी वाहून घेतले होते. दलित समाजाच्या उद्धारासाठी त्यांनी अविरत संघर्ष केला. दलितांना समान हक्क आणि प्रतिष्ठा मिळावी, हे त्यांचं स्वप्न होतं. त्यांची वेगळी सांस्कृतिक ओळख निर्माण व्हावी, अशी त्यांची इच्छा होती. पण हिंदू धर्मातील प्रचलित जातीव्यवस्था या सर्व प्रयत्नांना विरोध करत होती. समाजात रुळलेल्या जातीयवादामुळे दलितांना अनेक प्रकारचे अन्याय सहन करावे लागत होते. पण आंबेडकरांनी समता आणि न्याय मिळवण्यासाठी कधी हार मानली नाही. ते म्हणायचे की, समाजात प्रत्येक जातीचं एक विशिष्ट स्थान असतं. त्यामुळे एकाच जातीत अनेक छोटे-छोटे गट पडतात. परिणामी जातीच्या अंतर्गतही भेदभाव आणि अन्याय निर्माण होतो.
३१ जानेवारी १९४४ रोजी एका वृत्तपत्राने कानपूरमध्ये झालेल्या एका दलित परिषदेतील वृतांत प्रसिद्ध केला होता. त्यात डॉ.आंबेडकरांनी दलितांना सांगितले होते की, आपल्या समाजातल्या गैरसमजुती तुम्हाला दूर करायच्या असतील, तर आपल्यातली भांडणं अगोदर थांबवावी लागतील. त्यात त्यांनी दलितांना एकत्र येऊन लढण्याचं आवाहन केलं होतं.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
आंबेडकरांचे विचार आणि त्यांचा संघर्ष आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या योगदानामुळे आज समाजात सामाजिक चेतना निर्माण झाली आहे. त्यांचा लढा अजूनही सुरू आहे. आंबेडकरांनी सामाजिक न्यायासाठी दिलेले योगदान सैद्धान्तिक अभ्यासापलीकडचे आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून जातीय वर्णव्यवस्थेचे निर्मूलन करण्याचा प्रयत्न केला. महाड सत्याग्रह आणि काळाराम मंदिर प्रवेश चळवळीचे नेतृत्व केले आणि दलितांना भेडसावणाऱ्या सांस्कृतिक भेदभावावर प्रकाश टाकला.
या सामाजिक चळवळींना अनेक प्रस्थापितांनी विरोध केला असला, तरी या अशा प्रकारच्या अनेक आव्हानांना तोंड देत, आंबेडकरांनी सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठी अविरत संघर्ष केला. त्यांचा हा संघर्ष त्यांच्या दृढ संकल्पाचा साक्षीदार आहे.
डॉ.आंबेडकरांनी केवळ चळवळींचेच नेतृत्व केले नाही, तर सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था स्थापन केल्या. त्यांनी शिक्षण आणि सामाजिक जागृतीसाठी प्रयत्न केले. त्यांनी लिहिलेल्या अनेक ग्रंथांनी समाजातील अनेकांना विचार करायला प्रवृत्त केलं. आपल्या लेखनातून त्यांनी सामाजिक अन्यायाचे चित्रण केलं. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे चळवळ निर्माण झाली. त्यांच्या विचारांचा परिणाम समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर झाला.
मराठवाड्यातील दलित समाजातील खाद्यसंस्कृतीविषयी लेखक शाहू पाटोळे यांनी ‘अन्न हे अपूर्णब्रह्म’ या आपल्या पुस्तकाच्या निमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे की, ‘वेगवेगळ्या जातींना वेगवेगळ्या प्रमाणात सामाजिक भेदभावाला सामोरं जावं लागतं.’ आपल्या गावाच्या अनुभवाबद्दल बोलताना ते सांगतात की, ‘मांग हे सर्वांत खालच्या दर्जाचे मानले जात होते. त्यांच्यावर महार होते. मांग आणि महार यांना चांभारांकडूनही अस्पृश्य मानलं जायचं. तर उर्वरित गावकरी या दोन्ही समाजांना स्पर्शही करत नव्हते.’ यामुळे जातीव्यवस्थेत असलेल्या श्रेणीबद्ध असमानतेची पुष्टी होते. आंबेडकरांनीही आपल्या समाजशास्त्रीय ग्रंथात याच गोष्टीचा उल्लेख केला आहे.
त्यामुळे सामाजिक न्यायाकडे अधिक बारकाईनं बघण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपवर्गीकरणाबाबतच्या निकालामुळे या दिशेनं काही प्रमाणात प्रगती झाली आहे. या निकालाकडे आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या आदर्शांच्या दृष्टीकोनातून पाहता येतं. त्यात अनेक जातींचे भिन्न अनुभव आणि त्यांना होणाऱ्या वेगवेगळ्या पातळीच्या वंचिततेचा उल्लेख आहे. त्यामुळे हा निकाल अशा विविधतेला सामोरं जाऊन अनुसूचित जातींमधील असमानता कमी करण्याचा प्रयत्न करतो. हा निकाल सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो.
...........................................................................................................................................
दलित चळवळींचा इतिहास पाहिला तर असं दिसून येतं की, वेगवेगळ्या काळात दलित नेत्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं चळवळी केल्या आहेत. काही नेत्यांनी जातीयतेचा मुद्दा उचलला, तर काहींनी आर्थिक विषमतेचा. काहींनी राजकीय सशक्तीकरणावर भर दिला, तर काहींनी सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर! त्यामुळे उप-वर्गीकरणाचा निकाल हा दलित चळवळींना कमकुवत करणारा नाही, तर त्यांना अधिक मजबूत करणारा आहे. हा निकाल दलित समाजातील विविध घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना संधी देतो. यामुळे दलित चळवळ अधिक विशाल आणि प्रभावी बनू शकते.
...........................................................................................................................................
विरोधी सूर
अद्याप या उप-वर्गीकरणाच्या निकालाची विविध राज्यांमध्ये अंमलबजावणी झालेली नसली तरी, त्याला काही दलित समुदायांकडून विरोध करण्यात येत आहे. विशेषत: दलितांतील प्रभावी घटकांना असं वाटतं की, उप-वर्गीकरणाच्या निकालामुळे त्यांचा राजकीय प्रभाव कमी होऊ शकतो. दलित मतदारसंघाचे तुकडे होऊ शकतात आणि सामूहिक दलित चळवळ कमकुवत होऊ शकते. खेदाची गोष्ट म्हणजे हा युक्तिवाद एकच दलित चळवळ आहे असं मानतो. परंतु हा दृष्टीकोन अनेक दलित नेत्यांनी आणि विचारवंतांनी खोडून काढला आहे. त्यांच्या मते, दलित समाज एकसंध नाही. त्यात अनेक जाती, पोटजाती आणि उपजाती आहेत. त्यांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे एकसंध दलित चळवळ अशक्य आहे.
दलित चळवळींचा इतिहास पाहिला तर असं दिसून येतं की, वेगवेगळ्या काळात दलित नेत्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं चळवळी केल्या आहेत. काही नेत्यांनी जातीयतेचा मुद्दा उचलला, तर काहींनी आर्थिक विषमतेचा. काहींनी राजकीय सशक्तीकरणावर भर दिला, तर काहींनी सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर! त्यामुळे उप-वर्गीकरणाचा निकाल हा दलित चळवळींना कमकुवत करणारा नाही, तर त्यांना अधिक मजबूत करणारा आहे. हा निकाल दलित समाजातील विविध घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना संधी देतो. यामुळे दलित चळवळ अधिक विशाल आणि प्रभावी बनू शकते.
दलितांमधील प्रभावी घटकांचा हा युक्तिवाद विविध प्रकारच्या दलित राजकारणाच्या अंतर्गत आंबेडकरी विचाराकडे दुर्लक्ष करतो. या संदर्भात ३० वर्षांपासून मादिगा दंडोरा चळवळीच्या आंबेडकरी विचारधारेच्या क्षेत्राला वेगळं मानलं जातं. ते चुकीचं आहे.
अगदी महाराष्ट्रातील मांग जातीच्या चळवळी आणि आंदोलनामध्येही लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्यासोबत आंबेडकरांचं छायाचित्र असतं. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रातील मांग जातीची चळवळ हीदेखील आंबेडकरी विचारधारेवर आधारित आहे. या चळवळीने मांग जातीच्या लोकांना शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठी लढा दिला आहे. या चळवळीत अनेक नेत्यांनी सहभाग घेतला आहे. त्यांच्यासाठीही आंबेडकरांचे विचार हे प्रेरणास्थान आहे. प्रत्येक जातीचा प्रश्न दुसऱ्या जातींशी व्यवहार करताना भिन्न भिन्न असू शकतो, परंतु सामाजिक न्यायाच्या विशाल आंबेडकरी कल्पनेत तो एकवटलेला असतो, त्याचं हे द्योतक आहे.
...........................................................................................................................................
या निकालामुळे हे सिद्ध झालं की, अनुसूचित जातीची श्रेणी एकसंध नाही, तर वेगवेगळ्या गरजा आणि आव्हानं असलेल्या भिन्न जातींचा यात समावेश आहे. जातीची वाटचाल जातीच्या आवश्यकतेच्या कल्पनेच्या पलीकडे जाते आणि त्यांचं वर्तनही इतर जातींना प्रतिसाद देणारं असतं. दुसरीकडे, अनुसूचित जातीसमूह हा आपल्या समाजरचनेतील विविध जातींची संघटना आहे, ही सामाजिक वस्तुस्थिती मान्य करणं, हे प्रत्येक गटाच्या सूक्ष्म गरजा भागवण्याच्या दिशेनं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. आंतरजातीय विवाहावरील निर्बंधांमुळे अनुसूचित जाती हा एकसंध गट आहे, ही धारणा समाजातही फोल ठरते. ही कठोर सामाजिक वस्तुस्थिती आहे आणि ती नाकारता येत नाही.
...........................................................................................................................................
उत्तर भारतातील विशिष्ट दलित संघटनांनी पुकारलेला भारत बंद हा एक चुकीचा निर्णय होता. त्यामुळे दलित जातींच्या सामूहिक अस्मितेवर आणि एकत्रीकरणावर परिणाम करू शकतो. उत्तर भारतात उप-वर्गीकरणाच्या वादावर टीका होत असली, तरी दक्षिण भारतात परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. तिथं दलितांमधील उपवर्गीकरणाची नकारात्मक चर्चा बऱ्याच अंशी कमी झाली आहे, बहुतेक दलित संघटनांनी अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरणाच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
उपवर्गीकरणाला पाठिंबा देणं आणि जातीच्या पातळीवर सामाजिक न्यायाचं राजकारण वाढवण्यासाठी त्याचे संभाव्य फायदे स्वीकारणं, हा एक परिपक्व दृष्टिकोन असेल. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींची सामूहिक अस्मिता बळकट होऊ शकते, मागासवर्गीयांना सामावून घेऊन ‘आंबेडकरवादा’ची प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते. संख्यात्मक ताकदीवर आधारित प्रतिनिधित्वाच्या ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ या संकल्पनेचं समर्थन करणाऱ्या मान्यवर कांशीराम यांच्यासारख्या नेत्यांनी मांडलेल्या समन्यायी प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वांशीही ते सुसंगत असेल.
प्रदीर्घ संघर्ष आणि वास्तवाचे प्रतिबिंब
अनुसूचित जातींमधील काही प्रभावी घटकांनी उत्तर भारतातील वाल्मिकी व मुसहर आणि दक्षिणेतील माडिगा व अरुंथाथियार यांसारख्या उपेक्षित समुदायांच्या अथक संघर्षांकडे दुर्लक्ष करू नये. हा न्यायालयीन निर्णय वरून लादलेला नाही, तर अनेक वर्षांच्या जनआंदोलनांच्या सक्रियतेचं आणि उप-वर्गीकरणाच्या मागणीचं प्रतिबिंब आहे.
माडिगा आरक्षण पोराटा समिती (MRPS), महाराष्ट्रातील मांग समाजाच्या परिषदा आणि उत्तर भारतातील वाल्मिकी चळवळी यांसारख्या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली न्यायासाठी सुरू असलेल्या सामाजिक लढ्यांचा तो पुरावा आहे. खरं तर, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबद्दल बरीच चिंता आहे.
पंजाब आणि हरियाणामध्ये २००४च्या चिन्नाय्या निकालापूर्वी उप-वर्गीकरणाचं यशस्वी मॉडेल अस्तित्वात होतं. हे मॉडेल प्रत्यक्षात कसं कार्य करू शकतं, याचं ते एक उत्तम उदाहरण आहे. या राज्यांमध्ये उप-वर्गीकरणामुळे अनेक वर्षांपासून दलित समाजातील विविध घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्याय मिळत आहे. यामुळे या राज्यांतील दलित समाजाची प्रगती झाली आहे. काही मंडळींकडून यासंदर्भात टीका होत असली तरी, हा निकाल समतावादी प्रतिनिधित्व आणि न्यायासाठीच्या ऐतिहासिक संघर्षावर आधारित आहे, हे ओळखणं आवश्यक आहे.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
या निकालामुळे हे सिद्ध झालं की, अनुसूचित जातीची श्रेणी एकसंध नाही, तर वेगवेगळ्या गरजा आणि आव्हानं असलेल्या भिन्न जातींचा यात समावेश आहे. जातीची वाटचाल जातीच्या आवश्यकतेच्या कल्पनेच्या पलीकडे जाते आणि त्यांचं वर्तनही इतर जातींना प्रतिसाद देणारं असतं.
दुसरीकडे, अनुसूचित जातीसमूह हा आपल्या समाजरचनेतील विविध जातींची संघटना आहे, ही सामाजिक वस्तुस्थिती मान्य करणं, हे प्रत्येक गटाच्या सूक्ष्म गरजा भागवण्याच्या दिशेनं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. आंतरजातीय विवाहावरील निर्बंधांमुळे अनुसूचित जाती हा एकसंध गट आहे, ही धारणा समाजातही फोल ठरते. ही कठोर सामाजिक वस्तुस्थिती आहे आणि ती नाकारता येत नाही.
शेवटी, हा निर्णय स्वीकारण्याबाबत आव्हाने कायम असली, तरी सामाजिक न्याय वाढवण्याची आणि सर्व दलित जातींना समन्यायी प्रतिनिधित्व देण्याची क्षमता ओळखणं आवश्यक आहे. डॉ.आंबेडकरांच्या कल्पनेप्रमाणे बंधुत्वाच्या भावनेनं हा निर्णय स्वीकारणं अधिक न्याय्य आणि सर्वसमावेशक समाज साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. त्यामुळे ‘आरक्षणप्रणाली’चं ‘लोकशाहीकरण’ होईल. दलित सभ्यता जपताना आणि क्रीमी लेअरचा प्रश्न गांभीर्यानं सोडवताना आंबेडकरी चळवळीनं राजकीय पक्षांना आपल्या फायद्यासाठी या निर्णयाचा गैरवापर करण्यापासून रोखलं पाहिजे.
याबरोबरच पारंपरिक आरक्षण धोरणांच्या (शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये) पलीकडे जाऊन चळवळ अधिक व्यापक व्हायला हवी. खासगी क्षेत्रातही आरक्षणाच्या तरतुदी वाढवण्यासाठी आणि जमीन पुनर्वितरणासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. सर्व दलित समुदायांना प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी आणि भौतिक फायदे मिळवण्यासाठी ही पावलं महत्त्वाची आहेत.
.................................................................................................................................................................
हा मूळ इंग्रजी लेख या शीर्षकाखाली ‘Sub-classification verdict through Ambedkar's ideals’ ‘द हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -
.................................................................................................................................................................
लेखक प्रा.डॉ. बी. एस. वाघमारे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ अँड गव्हर्नन्सचे निवृत्त प्राध्यापक आणि महाराष्ट्रातील उपवर्गीकरणावरील लहुजी साळवे आयोगाचे अहवाल संकलक आहेत.
लेखक शिवम मोघा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात समाजशास्त्राचे संशोधक आहेत.
.................................................................................................................................................................
अनुवादक प्रा.डॉ.प्रियदर्शन भवरे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात.
bhawarepriyadarshan@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment