‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘वक्फ’ संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-२०२४’ अशी त्यांची नावं आहेत. वक्फ बोर्डाचं कार्य सुव्यवस्थित करणं आणि वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं असा त्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे. पण सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, भाष्यकार व राजकीय विश्लेषकांना भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका वाटते. त्याचप्रमाणे मुस्लीम समुदायातील बुद्धिमंत वर्ग व सामाजिक निरीक्षकांना त्यात समाजविरोधी कारस्थान दिसतं. दोन्ही घटकांच्या शंका व संदेह अवास्तव नाहीत.

गेल्या १० वर्षांत भारतात सुरू असलेली मुस्लीमद्वेषी मोहीम, त्याला लाभत असलेला सत्तापक्षाचा वरदहस्त, भाजप-संघ पुढाऱ्यांची वादग्रस्त भाषणे, घटनात्मक हक्कांची पायमल्ली, हिंदू धर्मगुरूंच्या चिथावण्या, विधीमंडळात पारित होणारे कायदे, शासन निर्णय, हिंदुत्व राजकारण, बुलडोझर जिनोसाइड व दोषारोपणाची सततची प्रक्रिया; सर्व काही मुस्लिमांचं अस्तित्वमूळ नष्ट करू पाहणारी आहे.

केंद्र व भाजपशासित राज्य सरकारच्या एकाही निर्णयाने मुस्लिमांना दिलासा मिळू शकलेला नाही, मग वक्फविषयी नव्या प्रस्तावित कायद्यातून सर्वहित, चांगला विचार, सकारात्मक कृती व कल्याणकारी भूमिकेची अपेक्षा केली जाऊ शकते? भाजपचं प्रत्येक धोरण विरोधात राहिलेलं आहे. त्यामुळे या कायद्याविषयी मुस्लीम समुदायात शंका, संभ्रम व संदेह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

त्यात भर म्हणून भाजप-संघ विचारांची मंडळी वक्फविषयी बुद्धिभेद घडवून सर्वसामान्यांची दिशाभूल करीत सुटली आहे. सरकारचा निर्णय हिंदू हिता(मतां)साठी कसा लाभदायी आहे, याची पारायणे गात आहेत. हे करत असताना या देशात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र कायदा असू शकत नाही, असंही म्हणत आहेत. भाजप-संघाकडून ज्या पद्धतीने कायद्याविषयी जनमत तयार करण्याचं काम सुरू आहे, त्यात प्रथमदर्शनी अनेक गुंतागुंती व छुपे हेतू दडलेले पुढे येतात. डोळ्यांना दिसत असलेल्या किंवा दाखवलं जात असलेल्या दृश्यापेक्षा बहुतांश घटक नजरेआड आहेत. वरवरची मांडणी किंवा सादरीकरणातून ते दिसू शकत नाहीत. मात्र सत्तापक्ष व त्यांच्या समर्थकांचा प्रचारी मांडणीतून संदेहाचा सुगावा लागतो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

काय आहे वक्फ?

वक्फ मालमत्तेविषयी मुसलमानांत जेवढे गैरसमज आहेत, त्यापेक्षा अधिक बहुसंख्याकांत दिसतात. बहुतांश लोकांना वाटते की, ही जमीन सरकारच्या म्हणजे भाजपच्या मालकीची असून मुस्लीम त्यावर कब्जेदार आहेत. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

ढोबळमानाने वक्फ जमीन/मिळकत दोन प्रकारची असते:

१) मस्जिद-कब्रस्तान-दरगाह-देवस्थानाच्या देखरेखीसाठी दान दिलेली (वक्फ केलेली) जमीन.

२) दानशूर व्यक्ती किंवा मृत्यपंथावरील असलेल्या व्यक्तीकडून आपल्या खासगी मालकी हक्कातून जनकल्याणासाठी वक्फ (दान) केलेली जमीन.

‘वक्फ’ची व्याख्या करताना सर्वसामान्यपणे म्हणता येईल की, संपत्तीचं असं बिनशर्त व कायमस्वरूपी समर्पण ज्यामध्ये वस्तू/घटक परमेश्वराच्या मालकी हक्कात ठेवण्याची इच्छा प्रदर्शित करणं होय. एकदा वस्तु-संपत्ती-मिळकत परमेश्वराच्या नावे समर्पित केली, तर मूळ मालकाचा सर्व मालकी हक्क सपुष्टात येतो. त्यातून मिळणारा नफा किंवा लाभ त्याला घेता येत नाही. अर्थात त्यातून मिळणारे उत्पन्न, लाभ, फायदा हा सर्वस्वी धर्मदायी होतो. तो व्यक्तिगत न वापरता मानवी कल्याणाच्या उद्देशाने वापरण्याचा मार्ग खुला होतो.

थोडक्यात, एखादी वस्तू ‘वक्फ’ करणे म्हणजे परमेश्वराच्या नावाने धर्मकार्यासाठी अर्पण/दान देऊन टाकणे. १९२३च्या ‘मुसलमान वक्फ विधी मान्यकरण अधिनियम’नुसार ‘वक्फ’चा अर्थ इस्लाम धर्मावर श्रद्धा असलेल्या व्यक्तीने कोणत्याही संपत्ती-मिळकतीचे केलेले कायमस्वरूपी समर्पण होय.

वक्फ केलेली मालमत्ता अल्लाहला बहाल केली जाते. त्या-त्या वेळी प्रचलित असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींच्या अधिन राहून कायद्याने सज्ञान व निकोप मनाची कोणताही व्यक्ती आपली वैयक्तिक जमीन, घर, वस्तू, मिळकत वक्फ करू शकते. एकदा वक्फ म्हणून घोषित केल्यानंतर, मालकी वक्फ (वकीफ) करणाऱ्या व्यक्तीकडून अल्लाहकडे हस्तांतरित केली होते. त्यानंतर ती मालमत्ता अपरिवर्तनीय होऊन जाते.

बहाल झालेली मालमत्ता परमेश्वराच्या नावे असते. ईश्वराचे भौतिकदृष्ट्या मूर्त अस्तित्व नसताना, वक्फचे व्यवस्थापन किंवा प्रशासन करण्यासाठी ‘वकिफ’ किंवा सक्षम अधिकाऱ्याद्वारे ‘मुतवल्ली’ नियुक्त केला जातो. म्हणजे सरकारकडून विश्वस्त बोर्डाची निर्मिती झाली. त्यासाठी कायदे संमत झाले. सध्या एक केंद्रीय आणि ३२ राज्ये वक्फ बोर्ड अस्तित्वात आहेत. त्याची देखरेख धर्मादाय खाते, सरकारी अधिकारी व बोर्डाचे विश्वस्त मिळून करतात.

दफनभूमी, दरगाह, प्रार्थनास्थळे, संस्था, संघटना, शाळा, विद्यालये, निवारागृहे, अनाथाश्रम इत्यादीसाठी संपत्ती/जमीन वक्फ करता येते. प्रार्थनास्थळे वगळता इतर बाबतीत वक्फ करणारा त्याचे अधिकार ठरवू शकतो. म्हणजे संपत्तीच्या उत्पन्नातून त्याचा चरितार्थ चालवणे, उत्पन्नाची कोणत्याही स्थितीत विल्हेवाट लावणे, कर्ज फेडणे, उदरनिर्वाह भागवणे किंवा तो स्वत: ‘मुतवल्ली’ (व्यवस्थापक) होऊ शकतो.

मागणीनंतर कोणतेही सरकार विद्यापीठे, शिक्षण संस्था, देवालयासाठी जमिनी देते. ही जमीन व्यक्तीच्या नावे नसून संस्था-संघटनेच्या नावे असते. मध्ययुगीन कालखंडात विविध सरकारकडूनही शिक्षणसंस्था, विद्यापीठे, देवस्थान, मस्जिद, कब्रस्तान आणि दरगाह व त्याच्या दिवाबत्तीसाठी बहुतांश जमीनी वक्फ दिलेल्या आहेत. त्याच्या वहिवाटीतून जे उत्पन्न मिळते त्यातून संस्था-शिक्षणालये, दरगाह व मस्जिदींचा खर्च भागविला जातो. मुतवल्लींचा उदरनिर्वाह चालतो.

दुसऱ्या भागात वैयक्तिक मालकीची जमिनी/मिळकती वक्फ म्हणजे दान केलेल्या आहेत. त्यात एकल मंडळी, मृत्युपंथाला लागलेली व्यक्ती, अपत्यहिन दाम्पत्य, दानशूर व्यक्ती, संस्था, धनवान इत्यादीकडून धर्मादाय तथा लोकहितासाठी परमेश्वराच्या नावे दिली जाते, वाहिली जाते, अर्पण केली जाते, सुपुर्द केली जाते. त्या पूर्णत: खासगी मालकी किंवा वहिवाटीच्या जमिनी, संपत्ती व मालमत्ता असते. निराधार लोक वक्फच्या नावे आपली संपत्ती सोडून जातात. कोणी स्वत:हून आपली मिळकत धर्मादाय कार्यासाठी देतात. अशा जमिनी किंवा स्थावर मालमत्ता आज बहुसंख्येने गावा-गावांत, शहरा-शहरात विखुरलेल्या किंवा वैराण पडून आहेत.

...........................................................................................................................................

वक्फ मिळकतींची सर्व कागदपत्रं, मालकी हक्क, इनामपत्र, हस्तांतरणपत्र, मूळ दस्तऐवज बोर्डाच्या ताब्यात-देखरेखीत असतात. म्हणजे थोडक्यात धर्मादाय संपत्ती-मिळकतीच्या बहुतांश किल्ल्या मंडळाकडे असतात. या संदर्भातील सर्व निर्णय, तंटे, वाद, खटले बोर्ड निकाली काढते. इथं वक्फ मंडळ लवादासारखं काम करते. कायद्यानुसार लवादचा निर्णय अंतिम असतो. जर निर्णयाविषयी तक्रार असेल पीडित किंवा पक्षकाराच्या तक्रारीवरून संबंधित प्रकरण न्यायालय आपल्या बाजूने निकालात काढू शकते. वक्फ मंडळ सर्वच धर्मादाय संपत्तीवर नजर ठेवते. त्याची मिळकत, भाड्यातून मिळालेले उत्पन्न, दैनंदिन खर्च, निर्माण कार्यासाठी प्रस्तावित खर्च, चंदा-खैरात-दान इत्यादींचं व्यवस्थापन त्याकडे असते. थोडक्यात विविध घटकातून मिळणारा मलिदा बोर्डाकडे जातो. मागे म्हटल्याप्रमाणे मस्जिदी-दरगाह-कब्रस्तानचे - त्या स्थावर-जंगम मालमत्तेचे सर्वाधिकार वक्फ मंडळाकडे असतात.

...........................................................................................................................................

व्यवस्थापनातील त्रुटी

भारतात वक्फ बोर्डांतर्गत ३५६,०५१ धर्मादाय मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत. बोर्डाचे सध्या देशभरात ९.४ लाख एकर क्षेत्रफळ असलेल्या ८.७ लाख मालमत्तांवर नियंत्रण आहे, ज्यांचे मूल्य अंदाजे १.२ लाख कोटी आहे. जगातील सर्वाधिक वक्फ ताबेदारी भारतात आहे. पीआयबीच्या मते, सशस्त्र सेना आणि भारतीय रेल्वे नंतर वक्फ बोर्ड हे भारतातील सर्वांत मोठे भूधारक आहे. वक्फ बोर्डांतर्गत १६,७१३ जंगम व ८७२,३२८ स्थावर मालमत्तांची नोंद आहे.

त्या सर्वांची नोंद वक्फ बोर्डात आहे व असते. त्याची देखरेख व व्यवस्थापन वक्फ बोर्ड/मंडळ करते. देशातील बहुतांश जुन्या व नवीन मस्जिदींचं प्रबंधन वक्फ बोर्डाच्या देखरेखीत चालते. कुठेही नवी मस्जिद तयार झाली तर त्याची नोंदणी वक्फकडे करावी लागते. शिवाय नवीन वक्फ झालेली मिळकत, कब्रस्तानची नोंदणी व व्यवस्थापन बोर्डाकडे असते. कुठलंही नवं निर्माणकार्य किंवा दुरुस्तीसाठी बोर्ड प्राथमिक परवानगी देते किंवा रद्द करू शकते.

वक्फ मिळकतींची सर्व कागदपत्रं, मालकी हक्क, इनामपत्र, हस्तांतरणपत्र, मूळ दस्तऐवज बोर्डाच्या ताब्यात-देखरेखीत असतात. म्हणजे थोडक्यात धर्मादाय संपत्ती-मिळकतीच्या बहुतांश किल्ल्या मंडळाकडे असतात. या संदर्भातील सर्व निर्णय, तंटे, वाद, खटले बोर्ड निकाली काढते. इथं वक्फ मंडळ लवादासारखं काम करते. कायद्यानुसार लवादचा निर्णय अंतिम असतो. जर निर्णयाविषयी तक्रार असेल पीडित किंवा पक्षकाराच्या तक्रारीवरून संबंधित प्रकरण न्यायालय आपल्या बाजूने निकालात काढू शकते.

वक्फ मंडळ सर्वच धर्मादाय संपत्तीवर नजर ठेवते. त्याची मिळकत, भाड्यातून मिळालेले उत्पन्न, दैनंदिन खर्च, निर्माण कार्यासाठी प्रस्तावित खर्च, चंदा-खैरात-दान इत्यादींचं व्यवस्थापन त्याकडे असते. थोडक्यात विविध घटकातून मिळणारा मलिदा बोर्डाकडे जातो.

मागे म्हटल्याप्रमाणे मस्जिदी-दरगाह-कब्रस्तानचे - त्या स्थावर-जंगम मालमत्तेचे सर्वाधिकार वक्फ मंडळाकडे असतात. थोडक्यात बोर्डात असलेल्या लोकांकडे त्याची तात्पुरती मालकी हक्क असते. कायदेशीर किंवा नियमबाह्य मार्गाने बोर्ड हवं त्याला त्याचं व्यवस्थापन किंवा मालकी सोपवू शकतं.

प्रचंड मोठा मलिदा असल्याने त्यात अपहार होणं स्वाभाविक आहे. अशा निमयबाह्य व्यवस्थापन किंवा मालकी हक्काचं हस्तांतरण प्रकरणं अनेकदा वादाचं स्वरूप घेतात. मस्जिद किंवा दरगाहच्या ट्रस्टींनी दिशाभूल करून, वस्तुस्थिती लपवून परस्पर वक्फ संपत्ती इतरांकडे हस्तांतरण होते. असे हजारो खटले लवाद, कोर्ट-कचेऱ्यात अंतिम निर्णयासाठी पडून आहेत.

राजकारणातील भ्रष्ट प्रवृत्ती चोहीकडे बोकाळत असल्याने वक्फच्या बलाढ्य संपत्तीकडे त्यांच्या नजरा जाणे स्वाभाविक होत्या. मुतवल्ली व मंडळ अध्यक्षांना हाताशी धरून अनेक ठिकाणी राजकीय प्रभाव असलेल्या व्यक्तींनी अशा जमिनी एकतर स्वत: लाटल्या किंवा समवाटा घेऊन इतरांच्या सुपूर्द केल्या.

अनेक ठिकाणी अतिक्रमण होऊन त्या जागा खासगी कब्जेदार किंवा प्रभावशाली विकसकांनी घशात उतरवल्या आहेत. अनेक वेळा कब्रस्तान, दरगाह व मस्जिद कमिटीचे विश्वस्त या गुन्ह्यांत सहभागी दिसतात. मोक्याच्या बराचशा जागा गावोगावी, शहरोशहरी वक्फ मालकीच्या आहेत. बहुतांश वेळा त्या भाडेकरार तत्वावर, तर अनेकवेळा फेरफार करून त्यावर कब्जा केला गेला.

सरकारने बोर्डावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केलेला असतो. त्याच्यामार्फत थोडा-थोडा मलिदा मंत्री-बाबूपर्यंत झिरपत असतो. त्यामुळे कोर्ट खटले तथा निर्णये प्रलंबित होतात किंवा अनिर्णित राहतात.

मस्जिद-कब्रस्तान-दरगाहच्या मोक्याच्या जमीन लाटणे, अवैध विक्री, भाड्याच्या जागेवर कायमस्वरूपी कब्जा करणे, ताबा सोडण्यास-भाडे देण्यास नकार देणे, बाजारभावापेक्षा कमी भाडे, गायरान जागेवरील अतिक्रमण, नियमबाह्य काम कायदेशीर करणे, फेरफार, भूमीअभिलेख इत्यादीत मोठा भ्रष्टाचार होतो. संबंधितांवर अशा तक्रारी, एफआरआय होऊन अनेक फौजदारी गुन्ह्याचे खटले चालू आहेत. त्याचे सर्व धागेदोरे सरपंच, पोलीस पाटील ते तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी अशा साखळीमधून जातात. यातील मोठा मासा वरिष्ठांच्या परवानगीने तयार होतो. अधिकाऱ्यांना, मंत्र्यांना अधिक जास्त वाटा हवा असेल तर अपहार मोठा करावा लागतो. असे मोठे अपहार परस्परसंमतीने घडून येतात.

...........................................................................................................................................

अनेक मोठी शहरे किंवा महानगरात शासकीय अस्थापनेच्या इमारती, कार्यालये, महाविद्यालये, राजकीय पक्षांची कार्यालये, नगरपालिका-महापालिका वक्फच्या जागेवर उभ्या झालेल्या आहेत. नाममात्र भाडेकरारातून गेलेली ही मिळकत आज वक्फ मंडळाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर गेलेली आहे. अनेक ठिकाणी कब्रस्तानची जमीन किंवा मस्जिदीची जागा कब्जेधारकांच्या घशात आहे. अनेक ठिकाणी अशा जागेवरून न्यायिक वाद सुरू आहेत. ही वक्फ संपत्ती मुस्लीम समुदाय, संस्था, संघटना व देवालयाकडून काढून घेण्याची मोहीम भाजप-संघाने उघडली.

...........................................................................................................................................

प्रस्तावित कायदा

भाजप सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्याने वक्फ कायद्याची मूळ संरचना बदलली जाणार आहे. त्यात तब्बल ४० सुधारणा आहेत. सर्वाधिक वादाचा मुद्दा म्हणजे बोर्डात बिगरमुस्लीम सदस्यांना स्थान देण्यात आलेलं आहे. पूर्वी फक्त मुस्लीम सदस्य, ज्यात लोकप्रतिनिधी, विधिज्ञ, विश्वस्त, मुतवल्ली इत्यादी होते. प्रस्तावित विधेयकात दोन सदस्य बिगर-मुस्लीम असावेत, अशी तरतूद आहे. शिवाय सुधारित वक्फ परिषदेवर नियुक्त केलेले खासदार, माजी न्यायाधीश आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती मुस्लीम असणं आवश्यक नाही. म्हणजे ते हमखास बिगरमुस्लीमच असतील. प्रस्तावित विधेयक राज्य सरकारला एका व्यक्तीला मंडळावर नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार देते. तोही मुस्लीम असण्याची गरज नाही.

अर्थात केंद्रीय मंत्री, भाजपचे खासदार, हितचिंतक किंवा स्थानिक प्रभावशाली नेता-गुंड त्यात असण्याची शक्यता आहे. किंबहुना भाजप-संघाचा एखादा (मुस्लीमद्वेषी) प्रचारकही त्यात असू शकतो.

विधेयक जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ संपत्ती चिन्हांकित किंवा सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार देते. त्यात म्हटलं आहे की, “महसुली नोंदी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतात, त्यामुळे जमीन सरकारी आहे की वक्फ हे त्यांनीच ठरवावं.” म्हणजे वक्फ जमिनी चिन्हांकित करणे किंवा दावा फेटाळण्याचा हक्क प्रस्तावित विधेयकात दिलेला आहे. अर्थात कुठलीही संपत्ती वक्फ आहे/नाही घोषित करण्याचा अधिकार या तरतुदींतून मिळतो. जिल्हाधिकारी अंतिम अहवाल सादर करेपर्यंत वादग्रस्त मालमत्ता वक्फ मिळकत म्हणून गणली जाऊ शकत नाही, असं प्रस्तावित विधेयकात स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे. याचा अर्थ जोपर्यंत सरकार या मुद्द्यावर निर्णय घेत नाही तोपर्यंत वादग्रस्त जमिनीवर वक्फ बोर्डाचे नियंत्रण असू शकत नाही.

बोर्डाची संरचना तीनऐवजी दोन सदस्यीय मंडळात बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे वादग्रस्त प्रकरणं निकाली काढताना तिसऱ्या व्यक्तीचंया मताला ग्राह्य अर्थ राहणार नाही. न्यायाधिकरणात आता जिल्हा न्यायाधीश आणि राज्य सरकारचे सहसचिव दर्जाचे अधिकारी असतील. प्रस्तावित विधेयकात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, “हा कायदा लागू होण्यापूर्वी किंवा नंतर वक्फ मालमत्ता म्हणून मान्यताप्राप्त किंवा घोषित केलेली सरकारी मालमत्ता ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून गणली जाणार नाही.” पुढे म्हटलं आहे की, “वक्फ म्हणून दिलेली मालमत्ता ही सरकारी जमीन आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार तो सरकारला देतो.”

पूर्वीच्या कायद्यात बोर्ड/लवाद किंवा न्यायाधिकरणाचे निर्णय अंतिम होते. त्या निर्णयांविरुद्ध अपील केली जाऊ शकत नव्हती. उच्च न्यायालय स्वतःच्या मर्जीने, बोर्डाचा अर्ज किंवा पीडित पक्षकारांच्या प्रकरणांवर विचार करू शकत होते. परंतु प्रस्तावित नव्या विधेयकात न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना अंतिम मानणाऱ्या तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत. म्हणजे लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देता येऊ शकते. अर्थातच रिअल इस्टेट उद्योगाला या होऊ घातलेल्या बदलांचा फायदा होणे निश्चित आहे. ज्यांच्याकडे मुबलक पैसा आहे, वकिलांचा फौजफाटा आहे; वरच्या कोर्टाचा न्याय त्याच्या पदरात पडेल. शिवाय भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्थेचा लाभही बड्या मंडळीला मिळू शकतो.

प्रस्तावित कायद्यातून भ्रष्ट आचरणाची संस्थात्मक प्रक्रिया अधिक गतीमान होण्यास मदत होईल. थोडक्यात मुतवल्ली व अध्यक्षांसारख्या भागधारकाच्या चाळणीतून मिळणाऱ्या वाट्यापेक्षा अधिक वाटा घेण्याची ही कायदेशीर तरतूद असावी. प्रस्तावित विधेयकातून आलेले नवे सदस्य वक्फ संपत्तीचा हवा तसा अर्थ लावतील किंवा मनाप्रमाणे त्याची उधळपट्टी करतील.

...........................................................................................................................................

अजमेर प्रकरणी उभ्या केलेल्या वादामुळे देशात अस्वस्थता परसरली आहे. या सांस्कृतिक हल्ल्याने मुस्लिमांपेक्षा देशातील हिंदू भाविक व समन्वयी नागरिक अधिक अस्वस्थ झालेला दिसतो. कल्पना करा हजारो वर्षांपासून जनसामान्याचे ग्रामदैवत/कुळदैवत असलेला एखादा सुफी-संत, एखादा पीर, एखादे स्मृतिस्थळ क्षणात बंद होऊ शकते किंवा त्याची टाळेबंदी होईल, त्यावेळी देशात काय स्थिती तयार होईल?

...........................................................................................................................................

संभाव्य धोके

अनेक मोठी शहरे किंवा महानगरात शासकीय अस्थापनेच्या इमारती, कार्यालये, महाविद्यालये, राजकीय पक्षांची कार्यालये, नगरपालिका-महापालिका वक्फच्या जागेवर उभ्या झालेल्या आहेत. नाममात्र भाडेकरारातून गेलेली ही मिळकत आज वक्फ मंडळाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर गेलेली आहे. अनेक ठिकाणी कब्रस्तानची जमीन किंवा मस्जिदीची जागा कब्जेधारकांच्या घशात आहे. अनेक ठिकाणी अशा जागेवरून न्यायिक वाद सुरू आहेत.

ही वक्फ संपत्ती मुस्लीम समुदाय, संस्था, संघटना व देवालयाकडून काढून घेण्याची मोहीम भाजप-संघाने उघडली. हे अनेक वर्षापासून सुरू होतं. अनेक ठिकाणी प्रकल्प, शिक्षण संस्था, उद्योगाच्या नावाने या जमीनी गिळंकृत करण्यात आल्या. पण त्या भाडोपत्री होत्या. म्हणून मोदींच्या सत्तेत त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यासाठी २०२२ साली सुधारित विधेयक मांडण्यात आलं.

तत्पूर्वी १९२३, १९३०, १९५४ आणि १९९५ साली वक्फ कायद्यात दुरुस्त्या, सुधारणा व विस्तार करण्यात आला होता. पण मोदींच्या कार्यकाळात सादर झालेला सुधारित मसुदा वादग्रस्त ठरला. त्यात अनेक निर्णायक बदल करण्यात आलेले आहेत. वक्फ संपत्तीच्या निर्णयाबद्दलचे सर्वाधिकार मुस्लीम पक्षाकडून काढून हिंदू पक्षाला देण्यात आलेले आहेत. त्यातून मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी दान केलेली जमीन/संपत्ती/वस्तु गिळंकृत करण्याचा आखलेला दिसतो. वास्तविक, मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया म्हणून याकडे पाहिलं पाहिजे. शिवाय हजारो कोटींची संपत्ती काढून घेतली की दारिद्र्य, बकालता सुरू होऊन त्यांचं आपोआप पतन होईल, असाही एक प्रयत्न दिसतो.

अनेक वर्षापासून या जमिनी वापराविना पडून होत्या. गेली काही वर्षे त्याची योग्य वहिवाट किंवा वापर सुरू झालेला दिसू लागला होता. अनेक संस्था, संघटना व विश्वस्त मंडळीकडून या जमिनी/मिळकती लोकहितार्थ वापरात आणण्याची प्रक्रिया हळूहळू सुरू झाली होती. नेमकी त्याचवेळी मुस्लीमद्वेषी मंडळीची नजर त्यावर गेली आणि हा सगळा उपदव्याप घडून आला.

प्रस्तावित विधेयकातून पूर्वीचे पूर्वीचे विशेषाधिकार काढून घेण्याचे प्रयत्न आहेत. कठोर तरतूदी शिथिल करून वक्फ मालमत्ता लाटण्याचा मार्ग मोकळा केला जात आहे. म्हणजेच परमेश्वराच्या नावे अर्पण केलेल्या जमिनी/मिळकत बळकावण्याची प्रक्रिया अधिक गतीमान होऊ शकते.

भाजप व संघाने वक्फ बिल लागू करण्यासाठी मोठी मोहीम उघडलेली दिसते. अमूक जमिनीचा वक्फने ताबा मागितला, तमूक जमीनीवर वक्फने दावा केला, अशा बुद्धिभेद घडवणाऱ्या बातम्या पेरून जनसामान्याची दिशाभूल केली जात आहे. नवनवे वाद उभे केले जात आहेत. द्वेषी राजकारणातून हेत्वारोप केले जात आहेत. व्याख्याने, भाषणे देऊन त्या जमिनी, संपत्ती सरकारच्या मालकीच्या कशा आहेत, हे सिद्ध करण्याचा आटापिटा सुरू झालेला आहे.

वास्तविक, त्या विवादित जागा वक्फ मालकीच्याच होत्या. म्हणजेच परमेश्वराच्या नावे आहेत. त्यावर कितीतरी वर्षापासून अतिक्रमण धारकांचा कब्जा व ताबा आहे. या जागांचा वाद आजच सुरू झालेला नाही तर अनेक वर्षांपासून कोर्ट-कचेऱ्यात तो धुळखात पडलेला आहे. किबंहुना वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणेला जागा आहे, त्यात पारदर्शकतेची गरज आहे. पण भाजप-संघ सरकार करू पाहतेय, ती सुधारणा देशहितासाठी घातक ठरू शकते.

...........................................................................................................................................

मुसलमानांची प्रार्थनास्थळे व धर्मस्थळांना हिंदू संपत्ती-मंदिर घोषित करून भगव्या वर्चस्ववादाची पाळेमुळे घट्ट करायची. शिवाय त्यात हिंदू व्होट बँकेला खुश करण्याचं धोरण आहे. एकीकडे बालाजी, शिर्डी, तुळजाभवानी देवस्थानचं व्यवस्थापन, संपत्ती, दानपेटी, जमीनीवरून सरकारी देखरेख हटवावी, असा प्रयत्न भाजप-संघाचे समर्थक करत आहेत, पण मुस्लिमांच्या सामाजिक मालकीच्या जमिनी, देवालये, मस्जिदींवर सरकारने अंकूश ठेवावा, असं त्यांना वाटते. ‘वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयका’च्या माध्यमातून ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ वेगळ्या मार्गाने निष्क्रिय व निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

...........................................................................................................................................

निरस्तीकरणाचा हेतू

गेल्या १० वर्षात देशात जुनी दरगाह किंवा मस्जिदींवरून आरएसएस-भाजपच्या प्रचारकांनी वाद सुरू केला आहे. मुस्लिमांची धर्मस्थळे व प्रार्थनास्थळाविरोधात याचिका दाखल केली जात आहेत. जर प्रस्तावित वक्फ कायदा लागू झाला तर आरएसएस-भाजपची मंडळी अधिकारिकरित्या कुठल्याही मस्जिद-दरगाह-कब्रस्तानला ‘हिंदू संपत्ती’ घोषित करू शकते.

म्हणजे एकदा का वाद उभा केला व कोर्टात प्रकरण गेलं की, कुठलीही मस्जिद, दरगाह-दफनभूमीला रातोरात टाळं लावलं जाऊ शकते. त्याची संपत्ती सील केली जाऊ शकते. बँक खाती गोठवली जाऊ शकतात. प्रशासक नेमून अधिकार व हक्क ताब्यात घेतले जाऊ शकतात.

एखादा संघाचा स्वयंसेवक उठून मोहल्ल्यात येऊन म्हणू शकतो, ‘ही मस्जिद नव्हे तर मंदिर आहे.’ मग वक्फ मंडळातील हिंदू अधिकारी व संघाचे पदाधिकारी त्या मस्जिद-दरगाहला जिल्हा दंडाधिकाऱ्याचा आदेश आणून तत्काळ बंद करतील.

‘बाबरीनंतर काशी मथुरा’ची घोषणा प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झाली. संभल, अजमेर आणि आता दिल्लीची जामा मस्जिद संदर्भात वाद सुरू आहे. संघसमर्थक गटाकडून देशभरात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचे वाद सुरू केले गेले आहेत. त्यावर स्थानिक न्यायालयांनी खटले अथवा अपीले दाखल करून घेतली. वादग्रस्त आदेश/निर्णयसुद्धा दिली आहेत. संभल मस्जिद प्रकरणी तर हिंदू पक्षाकडून याचिका दाखल होताच स्थानिक न्यायालयाने काही तासात सर्वेक्षणाचे आदेश काढले. काही प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्वेक्षणाचा अधिकार अबाधित ठेवला. किंबहुना या प्रकरणी शांतता व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सु मोटो’ घेण्याची गरज होती. पण..

अजमेर प्रकरणी उभ्या केलेल्या वादामुळे देशात अस्वस्थता परसरली आहे. या सांस्कृतिक हल्ल्याने मुस्लिमांपेक्षा देशातील हिंदू भाविक व समन्वयी नागरिक अधिक अस्वस्थ झालेला दिसतो. कल्पना करा हजारो वर्षांपासून जनसामान्याचे ग्रामदैवत/कुळदैवत असलेला एखादा सुफी-संत, एखादा पीर, एखादे स्मृतिस्थळ क्षणात बंद होऊ शकते किंवा त्याची टाळेबंदी होईल, त्यावेळी देशात काय स्थिती तयार होईल?

‘प्रार्थनास्थळ जैसे थे कायदा’ (‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’-१९९१) अस्तित्वात आणल्यापासून विखार पेरणारी मंडळी त्याचा दुरुपयोग करत आहे. २०२२ साली तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणास परवानगी देत उपरोक्त कायद्याची नवी व्याख्या केली. त्यांचं मौखिक निरीक्षण/आदेश बाहेर येताच अशा प्रकरणाची लाट आली. त्यांनी म्हटलं होतं, “प्रार्थनास्थळे कायदा-१९९१ १५ ऑगस्ट १९४७च्या स्थितीनुसार कोणत्याही वास्तूच्या धार्मिक ओळखीचा तपास करण्यापासून रोखत नाही.”

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ज्ञानवापी मस्जिद समितीला त्यांचे आक्षेप ट्रायल कोर्टासमोर नोंदवण्यास सांगितले. या मौखिक निरीक्षणाला ट्रायल कोर्ट आणि नंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायदेशीर अधिकाराप्रमाणे घेतलं. ट्रायल कोर्टाने मस्जिद कमिटीला सांगितलं की, “प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या प्रकरणांवर बंदी नाही.” यानंतर मथुरातील शाही ईदगाह प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवण्याला मंजुरी मिळाली.

परिणामी ताजमहल, कुतुबमिनारसारखी विविध प्रकरणे उद्भवली. म्हणजे आज देशात माजलेल्या सर्वेक्षणाच्या अनियंत्रित स्थितीला न्या. चंद्रचूड जबाबदार आहेत. त्यांनी निवृत्तीच्या वेळी म्हटलं होतं, इतिहास माझ्या निर्णयाचं मूल्यमापन करेल… इथं इतिहास नाही तर वर्तमानच बिघडून गेलला आहे. त्यातून भविष्यकाळही खराब होण्याची चिन्हे आहेत. आश्चर्य म्हणजे त्यांनी निवृत्तीला जाता-जाता संबंधित कायद्यावर पुनर्विचार करणाऱ्या याचिकेवर पुढील सुनावणी घेण्याचा आदेश दिलेला आहे.

सत्ताधारी मानसिकेतला वक्फ सुधारणा कायद्यातून पुढील तीन प्रमुख बाबी साध्य करायच्या आहेत :

१) देशातील मुसलमानांचे अस्तित्वमूळ (Roots) भारतापासून तोडून टाकायचं, त्यांना उपरे ठरवायचं, त्यांची भारतीयता नष्ट करणे. एखाद्या समाजाला मुळापासून तोडून काढलं की, त्यांचं अस्तित्व शिल्लक राहत नाही व त्यांना उपरे ठरवणं सोपं जातं.

२) हजारो-लाखों कोटींची मुसलमानांची सामाजिक मालकीची-धर्मादाय (वक्फ) संपत्ती लुटून, चोरून, जप्त करून आपली घरे भरायची.

३) मुसलमानांची प्रार्थनास्थळे व धर्मस्थळांना हिंदू संपत्ती-मंदिर घोषित करून भगव्या वर्चस्ववादाची पाळेमुळे घट्ट करायची. शिवाय त्यात हिंदू व्होट बँकेला खुश करण्याचं धोरण आहे.

एकीकडे बालाजी, शिर्डी, तुळजाभवानी देवस्थानचं व्यवस्थापन, संपत्ती, दानपेटी, जमीनीवरून सरकारी देखरेख हटवावी, असा प्रयत्न भाजप-संघाचे समर्थक करत आहेत, पण मुस्लिमांच्या सामाजिक मालकीच्या जमिनी, देवालये, मस्जिदींवर सरकारने अंकूश ठेवावा, असं त्यांना वाटते.

‘वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयका’च्या माध्यमातून ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ वेगळ्या मार्गाने निष्क्रिय व निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न होत आहे. एकदा का वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाले की, दरगाह-मस्जिद-कब्रस्तानला हिंदू मंदिर घोषित करण्याची लाटच येईल. प्रस्तावित कायद्याने मंदिर-मस्जिद वाद, दावे, खटले अनियंत्रित होतील.

या स्थितीत इतिहासाचा अतिरेकी अर्थ काढून काय साध्य होईल? भूतकाळातील वादाचं उत्खनन वर्तमानकाळात करून भविष्य अंधकारमय करणे अव्यावहारिक आहे. ‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे.

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १४ डिसेंबर २०२४च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक कलीम अज़ीम राजकीय-सामाजिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.

kalimaim2@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now