भारतीय उद्योजक गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर अमेरिकेतील ब्रुकलीन कोर्टात आरोप दाखल केले गेले आहेत. अमेरिकी कायदा व्यवस्थेत याला ‘इंडाइटमेंट’ (indictment) असे म्हणतात.
२०२२ साली अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग या गुंतवणूक करणाऱ्या संस्थेने ७२,००० हजार शब्दांचा एक रिपोर्ट अदानी समूहाच्या गैरप्रकारांबद्दल जाहीर केला होता. प्रस्तुत लेखकाने तेव्हा चार लेख लिहून त्या रिपोर्टचा गोषवारा ‘अक्षरनामा’च्या वाचकांना मराठीमध्ये उपलब्ध करून दिला होता.
.................................................................................................................................................................
लेखांक तीन : हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो, परदेशातील शेल कंपन्या बनावट, ऑडिटध्ये गडबड आणि आर्थिक गुन्हे….
.................................................................................................................................................................
आज हे आरोप वाचताना असे जाणवत राहिले की, या आरोपपत्रामध्ये केले गेलेले आरोप खरे असतील, तर अदानी यांनी भारत देशात जे घोळ घातले आहेत, ते हे अदानी महाशय आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घालू लागले आहेत.
अमेरिकेतील आरोपपत्राची बातमी येते ना येते, तोच केनियाचे राष्ट्रपती विल्यम राटू यांनी अदानी ग्रूपशी केनिया सरकारने केलेले गुंतवणूक करार रद्द केल्याची घोषणा केली. त्यासाठी त्यांनी कारण दिले अदानी ग्रूपने केलेल्या भ्रष्टाचाराचे! खरी गंमत अशी आहे की, केनियामध्ये हे राष्ट्रपती राटू महाशय अदानी यांचे ‘मित्र’ आहेत, अशी चर्चा होती. हे राटू अदानी यांच्याबरोबर केनियन जनतेचा पैसा लुबाडत, असे आरोप होत राहिले होते.
अदानी यांनी भारतात केलेल्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश हिंडेनबर्ग रिपोर्टने केला होता. केनियामधील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केनियाचे नागरिक नेल्सन अमेन्या यांनी केला. राटू महाशय काही दिवसांपूर्वीपर्यंत अदानी हे प्रामाणिक उद्योगपती आहेत, अशी सर्टिफिकेटे फाडत होते. त्यांचे मंत्री कुठलाही भ्रष्टाचार झालेला नाही, अशी निवेदने केनियाच्या संसदेमध्ये देत होते. मग अचानक अमेरिकी आरोपपत्र दाखल झाले आणि राटू यांनी करार रद्द झाल्याचे सांगितले.
थोडक्यात, सध्याची परिस्थिती सांगायची तर अदानी हे भ्रष्ट आहेत, असे आरोप करणाऱ्यांत हिंडेनबर्ग यांच्याबरोबर आता नेल्सन अमेन्या आणि अमेरिकेतील गुन्हे संशोधन संस्था एफबीआय यांचा समावेश झाला आहे. अशाच स्वरूपाच्या बातम्या ऑस्ट्रेलिया, बंगलादेश, श्रीलंका आणि इतर अनेक देशांमधून येऊ शकतात, अशी चर्चा सर्वत्र होते आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
हिंडेनबर्ग संस्थेने जो रिपोर्ट जाहीर केला होता, त्यात अदानी ग्रूप सुरुरूवातीला छोट्या सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देऊन सराकारी टॅक्स बुडवतो आणि त्यातून मोठा धंदा करण्यासाठी पैसा जमवतो, असा आरोप केला होता. याची अनेक उदाहरणे हिंडेनबर्गने दिली होती. पुढे रिपोर्ट सांगतो की, अशा पद्धतीने अमाप पैसा कमवून झाल्यावर अदानी ग्रूप आपल्या शेअर्सच्या किंमती अनेक अनैतिक मार्ग वापरून बेसुमार वाढवतो. पुढे हेच कृत्रिमरित्या महाग केलेले शेअर्स गहाण ठेवून अदानी समूह बेसुमार कर्जे घेऊन आपले आर्थिक साम्राज्य वाढवत नेतो.
हे सर्व करताना विविध राजकीय नेत्यांशी संधान बांधून सरकारी बँका आणि इतर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण करणाऱ्या संस्थांवर दबाव तयार करतो. पुढच्या पातळीवर हे साम्राज्य जगात मिरवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील विविध कर्जे उभी करतो. कॉर्पोरेट बाँड आणि इतर स्वरूपात आंतरराष्ट्रीय कर्ज उभी करून अदानी समूह आपले साम्राज्य संपूर्ण जगात पसरवण्याचा प्रयत्न करतो.
पुढे हिंडेनबर्ग रिपोर्ट सांगतो की, परदेशातसुद्धा अदानी समूह त्या त्या देशमधील राज्यकर्त्यांशी संधान बांधून आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेण्याचा उद्योग सुरूच ठेवला जातो. या सगळ्या प्रकाराचा आपण जेव्हा विचार करतो, तेव्हा आपल्याला वाटत राहते की, वरवर बघताना ही उद्योग वाढवण्याची पद्धत थोडी अनैतिक असली, तरी अत्यंत स्मार्ट आहे. व्यवहारी जगाचा विचार करता असंच असायला पाहिजे.
...........................................................................................................................................
अमेरिकेतील गुन्हे अन्वेषण संस्था फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे एफबीआय या सगळ्या प्रकारावर गेली चार वर्षे म्हणजे २०२० पासून लक्ष ठेवून होती. या संदर्भातील चर्चा, ई-मेल्स, फोनवरील संभाषणे, कागदपत्रे, छायाचित्रे जमवत होती. त्यासाठी गौतम अदानी, सौरभ अदानी, रणजीत गुप्ता, विनीत जैन, सौरभ अगरवाल, रूपेश अगरवाल, दीपक मल्होत्रा आणि सेरिल कॅबानास यांचे लॅपटॉप, वैयक्तिक फोन, हॅक करून पुरावे गोळा करत होती. या लोकांच्या फोन आणि लॅपटॉपमधील माहिती, छाया चित्रे आणि संभाषणे एफबीआयने डाऊनलोड केली आणि यातून जे पुरावे गोळा झाले, त्यांच्या आधारावर अमेरिकेत खटला दाखल केला गेला. आरोपपत्रामध्ये जे सांगितले गेले आहे, ते बघता एकूण पुरावा सज्ज्ड आहे असेच प्रथमदर्शनी तरी वाटते आहे. यानंतर, आता पुढे कोर्ट जे काही ठरवायचे ते ठरवेलच!
...........................................................................................................................................
उद्योग उभा करताना, वाढवताना व्यवहार म्हणून काही गोष्टी कराव्या लागतात, अशी आपली धारणा असते आणि ती योग्यसुद्धा असते. परंतु या पद्धतीत अनेक धोके लपलेले असतात. उद्योग वाढवताना थोड्याबहुत अनैतिक गोष्टी करणे, वेगळे आणि अनैतिक मार्गाने पैसा मिळवत राहता यावा, म्हणून उद्योग करणे वेगळे. हिंडेनबर्ग रिपोर्टने तेव्हा अदानी ग्रूप आपल्या कंपन्यांच्या ऑडिटमध्ये गडबड करतो, अनेक प्रकारची ‘मिस-डेक्लरेशन’ करतो, लाचखोरी करतो, विविध देशातील जनतेच्या मालकीच्या संपत्तीची लूट करायचा प्रयत्न करतो, पर्यावरणविषयक कायदे मोडतो, असे अनेक आरोप उदाहरणे देऊन केले होते. या मार्गावरून चालत असताना गंमत अशी होते की, छोट्या छोट्या देशात जरी असल्या गोष्टी चालून जात असल्या, तरी युरोप-अमेरिकेत या गोष्टींमुळे अनेक प्रश्न तयार होतात. अनेक गुन्हे दाखल होऊ शकतात, अगदी तुरुंगवासाची शिक्षादेखील होऊ शकते.
हिंडेनबर्ग रिपोर्टनंतर नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया आणि यरोपातील इतर काही हेज-फंडांनी आणि आणि म्युच्युअल फंडांनी अदानी समूहातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे बंद केले होते. याहूनही मोठी गोष्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अर्थबाजारात एकदा तुमची पत घसरली की, कॉर्पोरेट बाँड वगैरे विकून पैसा उभा करण्याचा तुमचा मार्ग हळूहळू बंद होत जातो. मोठे होत जाणे सोडा, तगून राहणेसुद्धा अवघड होऊन जाते. समूहातील सगळ्या कंपन्या सर्वकाळ फायद्यात नसतात, कित्येक कंपन्या वीस-वीस वर्षं तोट्यात राहिल्यानंतर फायद्यात येणार असतात. कित्येक कंपन्या अनेक वर्षं तरंगत राहिल्यानंतर फायद्यात येणार असतात. अशा परिस्थितीत भांडवल सतत उभे करत राहावे लागते.
अदानी समूह म्हणजे काही अ‍ॅपल, गूगल, फेसबुक किंवा टेस्ला नाही. या परदेशी कंपन्यांची प्रॉडक्टस् क्रांतिकारी होती. अदानी समूह बंदरे चालवणे, खनिजे उत्खनन करणे, ऊर्जा तयार करणे, अशा पारंपरिक उद्योगांमध्ये कार्यरत आहे. इथे स्पर्धा अतिशय तीव्र आहे. अशा वेळी आर्थिक आणि सर्व प्रकारची शिस्त पाळली जाणे अतिशय महत्त्वाचे असते. भांडवल उभे करताना काहीही बाधा येणार नाही, असे वर्तन असावे लागते. भांडवल उभे करता येईनासे झाले, तर सगळाच गोंधळ होतो. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अमेरिकेतील कोर्टात खटला दाखल झाल्यावर अदानी उद्योगसमूहाला आपली ६५० मिलियन डॉलरची कॉर्पोरेट बाँडची आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाहीर केलेली विक्री रद्द करावी लागली.
अमेरिकेत नक्की काय खटला उभा राहिला आहे, हे पाहताना वरील पार्श्वभूमी आपल्याला लक्षात ठेवावी लागेल.
...........................................................................................................................................
अदानी समूहावर दाखल झालेल्या खटल्याचा निकाल काय लागेल, हे आपण आत्ताच काय सांगावे? पण निकाल नक्की लागेल आणि लवकर लागेल, एवढे मात्र निश्चित आहे. अदानी समूहावर पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि दाखल केले गेलेले पुरावे मजबूत आहेत, हे आज स्पष्ट दिसते आहे. पाचपैकी प्रत्येक गुन्हा सिद्ध व्हायची शक्यता पन्नास टक्के धरली, तरी हे सर्व प्रकरण अदानी समूहावर मोठ्या प्रमाणात शेकू शकते. यातली सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे गौतम अदानी, सौरभ अदानी, रणजीत गुप्ता, विनीत जैन, सौरभ अगरवाल, रूपेश अगरवाल, दीपक मल्होत्रा आणि सेरिल कॅबानास या पाच आरोपींनी आपल्या लॅपटॉपमधील ई-मेल्स, आपल्या फोनमधील मेसेजेस, फोटो असे अनेक पुरावे डिलीट केलेले आहेत. दुर्दैवाने त्याआधीच त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये आणि फोनमध्ये घुसून एफबीआयने हे सर्व पुरावे आपल्याकडे राखून ठेवले होते.
...........................................................................................................................................
मुळामध्ये हा सर्व प्रकार भारतात सौर ऊर्जा विकण्याच्या योजनेमधून होत गेला. भारतात सौर ऊर्जा विकण्याची एक योजना अदानी ग्रीन्स या कंपनीने बनवली. त्यासाठी अमेरिकेतील अझूर पॉवर या कंपनीची मदत घ्यायचे ठरले. अमेरिकेत पैसा उभा करता यावा म्हणून या सौर ऊर्जा कंपनीशी संधान बांधले गेले. पुढे भारतात बाजारभावापेक्षा जास्त दराने सौर ऊर्जा विकता येईल, असा प्रस्ताव अदानी ग्रीन या कंपनीने अझूर पॉवर या कंपनीसमोर ठेवला.
पुढे भारतातील केंद्र सरकारच्या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या सौर ऊर्जेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थेमार्फत ही ऊर्जा भारतातील विविध राज्य सरकारांना विकता येईल, असे सांगण्यात आले. म्हणजे मूळ करार भारत सरकारच्या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेशी होणार होता. तो पुढे वीस वर्षे सौर ऊर्जा पुरवण्याचा असेल असेही सांगण्यात आले.
असे सगळे ठरले, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थेशी करारसुद्धा झाला. परंतु आता प्रश्न असा उभा राहिला की, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून भारतातील राज्य सरकारे सौर ऊर्जा घेण्याचे कबूल करेनात. कारण या ऊर्जेचा दर फार जास्त होता. मग अदानी ग्रीन या कंपनीने अझूर पॉवर या कंपनीला सांगितले की, राज्य सरकारांमधील काही अधिकाऱ्यांना आपण लाच दिली, तर आपली महागडी ऊर्जा घेण्याचे करार होऊ शकतील.
यानंतर अझूर पॉवर आणि अदानी ग्रीन या कंपन्यांची महागडी सौर ऊर्जा विकत घेण्यासाठी २००० कोटी रुपयांची लाच देण्यात आली. यात आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, ओरिसा, छत्तीसगढ आणि जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांचा समावेश होता. दरम्यान, अमेरिकेतील गुन्हे अन्वेषण संस्था फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे एफबीआय या सगळ्या प्रकारावर गेली चार वर्षे म्हणजे २०२०पासून लक्ष ठेवून होती. या संदर्भातील चर्चा, ई-मेल्स, फोनवरील संभाषणे, कागदपत्रे, छायाचित्रे जमवत होती. त्यासाठी गौतम अदानी, सौरभ अदानी, रणजीत गुप्ता, विनीत जैन, सौरभ अगरवाल, रूपेश अगरवाल, दीपक मल्होत्रा आणि सेरिल कॅबानास यांचे लॅपटॉप, वैयक्तिक फोन, हॅक करून पुरावे गोळा करत होती.
या लोकांच्या फोन आणि लॅपटॉपमधील माहिती, छायाचित्रे आणि संभाषणे एफबीआयने डाऊनलोड केली आणि त्यातून जे पुरावे गोळा झाले, त्यांच्या आधारावर अमेरिकेत खटला दाखल केला गेला. आरोपपत्रामध्ये जे सांगितले गेले आहे, ते बघता एकूण पुरावा सज्जड आहे, असेच प्रथमदर्शनी तरी वाटते आहे. यानंतर आता पुढे कोर्ट जे काही ठरवायचे ते ठरवेलच!
या आरोपपत्रात आरोप काय केले गेले आहेत, हे पाहण्यासारखे आहेत.
१) सिक्युरिटीज फ्रॉड
२) वायर फ्रॉड
३) ब्रायबरी - २५० मिलियन डॉलर्स टू इंडियन गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स
४) व्हायोलेशन ऑफ एफसीपीए.
५) ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस.
सिक्युरिटीज फ्रॉड म्हणजे शेअर्स आणि विविध बॉंड आणि इतर प्रकारांनी भांडवल उभे करताना केले गेलेला भ्रष्टाचार!
वायर फ्रॉड म्हणजे टेलिकम्युनिकेशन आणि इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी वापरून केले गेलेले आर्थिक भ्रष्टाचार.
ब्रायबरी म्हणजे लाचखोरी.
व्हायोलेशन ऑफ एफसीपीए म्हणजे फॉरिन करप्ट प्रॅक्टीसेस अ‍ॅक्ट या कायद्याचा भंग.
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियांमध्ये अडथळे तयार करणे. यात पुरावे नष्ट करण्याचा अंतर्भाव मुख्यत्वेकरून होतो.
...........................................................................................................................................
हिंडेनबर्गने आरोप केले, त्यावर अदानी समूहाची चौकशी झाली. ही चौकशी भारतातील सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया संस्थेने (सेबीने) केली. त्यात फारसे काही सापडले नाही. परंतु, सेबीचा रिपोर्ट आल्यावर हिंडेनबर्गने अजून एक रिपोर्ट जाहीर केला. त्यात हिंडेनबर्गने, अध्यक्षा माधबी पुरी-बूच यांचे स्वतःचे पैसे अदानी यांच्याशी संबधित असलेल्या एका शेल कंपनीमध्ये गुंतवलेले आहेत, असा आरोप केला. म्हणजे ज्या सेबीने अदानी समूहाला क्लीन-चिट दिली, तिच्याच अध्यक्षा माधबी पुरी बूच यांचेच अदानी समूहाशी आर्थिक लागेबांधे! माधबी पुरी-बूच यांनी आपण ही गुंतवणूक आपण सेबीची अध्यक्षा बनण्याच्या खूप आधी केली होती, असे सांगितले. म्हणजे अदानी यांच्याशी पूर्वीपासून ज्या व्यक्तीचे आर्थिक हितसंबंध आहेत, अशा व्यक्तीची नेमणूक भारत सरकारने केली, असे जनतेने समजायचे का? अदानी यांच्या ज्या कंपन्यांचे शेअर भारतीय शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. त्यात माधबी बूच यांनी पैसे गुंतवले असते तर समजण्यासारखे होते. पण अदानी यांच्याशी संबंधित असलेल्या आणि परदेशात उघडल्या गेलेल्या शेल कंपनीमध्ये पैसे गुंतवलेले सापडणे हे जरा जास्त होते.
...........................................................................................................................................
हे सर्व वाचत असताना आपल्या मनात असा विचार येत राहतो की, जी काही लाच दिली गेली आहे, ती भारतात दिली गेली आहे. यात अमेरिकेतील गुंतवणुकदारांचे नक्की काय गेले? त्यांचे नक्की असे नुकसान काय झाले? यामागील गृहीतक असे आहे की, तुम्ही जर तुमचा धंदा योग्य प्रकारे करत असाल, तर तुम्हाला लाच द्यायची गरज नसते. तुम्ही लाचखोरीवर अवलंबून आहात, म्हणजेच तुमच्या उद्योगामध्ये काहीतरी खोट आहे. भारतात योग्य दराने सौर ऊर्जा विकणे आणि त्यातून नफा मिळवणे, हे योग्य ‘बिझनेस मॉडेल’ झाले. अशा उद्योगामध्ये तुम्ही अमेरिकन गुंतवणुकदारांचा पैसा गुंतवा. अगदी जरूर गुंतवा. आज लाच देऊन तुम्ही धंदा करताय, म्हणजे तुम्ही नक्की काहीतरी अयोग्य करताय.
या प्रकरणात बाजारभावापेक्षा जास्त दराने ऊर्जा विकता यावी म्हणून तुम्ही लाच देताय. हे अस्थिर स्वरूपाचे ‘बिझनेस मॉडेल’ झाले. यामध्ये आज तुम्हाला चार पैसे जास्त दिसत असले, तरी यात पुढे गोंधळ होऊ शकतो. पुढे सरकारे बदलतात, आधीच्या सरकारांनी पैसे खाऊन केलेले करार नंतर आलेली सरकारे रद्द करू शकतात. या प्रकारात केलेली सगळी गुंतवणूक मातीमोल होऊ शकते. मोठा फायदा कमवण्याच्या नादात नुकसानच होते.
अशा बेजबाबदार ‘बिझनेस मॉडेल’मध्ये अमेरिकन जनतेने कष्टाने कमावलेला आणि तो वाढवण्यासाठी तुमच्याकडे वाढवण्यासाठी दिलेला पैसा वापरायचा नाही, अशी ही भूमिका आहे. अशा प्रकारे तुम्ही अमेरिकेतील सामान्य माणसाच्या पैशाचा अपव्यय तुम्ही केलात, तर तुम्हाला वीस वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची सजा होऊ शकते.
अमेरिकेतील कोर्टांचा इतिहास बघितला तर दिसते की, जनतेच्या पैशांशी खेळ करणाऱ्या ‘फ्रॉडस्टर’ लोकांना अमेरिकन कोर्टांनी फार मोठ्या मोठ्या आणि गंभीर शिक्षा दिलेल्या आहेत. भारतासारख्या देशात खटले अनेक दशके चालू शकतात. भारतात फ्रॉड करणाऱ्या माणसांची संख्या वाढण्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. अमेरिकेतील खटल्यांचे निकाल अत्यंत वेगाने लागतात.
अदानी समूहावर दाखल झालेल्या खटल्याचा निकाल काय लागेल, हे आपण आत्ताच काय सांगावे? पण निकाल नक्की लागेल आणि लवकर लागेल, एवढे मात्र निश्चित. अदानी समूहावर पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि दाखल केले गेलेले पुरावे मजबूत आहेत, हे आता तरी स्पष्ट दिसते आहे. पाचपैकी प्रत्येक गुन्हा सिद्ध व्हायची शक्यता पन्नास टक्के धरली, तरी हे सर्व प्रकरण अदानी समूहावर मोठ्या प्रमाणात शेकू शकते.
यातली सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे गौतम अदानी, सौरभ अदानी, रणजीत गुप्ता, विनीत जैन, सौरभ अगरवाल, रूपेश अगरवाल, दीपक मल्होत्रा आणि सेरिल कॅबानास या पाच आरोपींनी आपल्या लॅपटॉपमधील ई-मेल्स, आपल्या फोनमधील मेसेजेस, फोटो असे अनेक पुरावे डिलीट केलेले आहेत. त्यांच्या दुर्दैवाने त्याआधीच त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये आणि फोनमध्ये घुसून एफबीआयने हे सर्व पुरावे आपल्याकडे राखून ठेवले होते.
अगदी थोडक्यात सांगायचे, तर भारतीय जनतेचा पैसा लुबाडण्याची योजना बनवायची आणि त्यासाठी लाच देता यावी म्हणून अमेरिकेतील जनतेचा पैसा वापरायचा, अशी ही योजना होती असे प्रथमदर्शनी तरी वाटते आहे. आता यात अजून एक मोठा गोंधळ सुरू होणार आहे. या प्रकरणात जे जे म्हणून पुरावे एफबीआयने गोळा करून ठेवले आहेत, ते मागवून घ्या आणि त्या आधारावर भारतातसुद्धा खटले भरा, अशा मागण्या आता सुरू होणार आहेत.
आता या संदर्भात भारतात काय काय घडते आहे, ते पाहायचे.
...........................................................................................................................................
आता आपण केनियामध्ये काय झाले ते पाहू. तेथे, नैरोबीमधील जोमो केन्याटा विमानतळाची पुनर्बांधणी आणि विकास करण्याचा करार अदानी समूहाने केला. साधारण दोन अब्ज डॉलर्स म्हणजे वीस हजार कोटी रुपये अदानी समूह गुंतवणार आणि त्या बदल्यात पुढची तीस वर्षं तो विमानतळ चालवून त्यातून फायदा कमवणार असा हा करार होता. त्यात केनियाच्या जनतेचे नुकसान होणार आहे, असा आरोप नेल्सन अमेन्या यांनी केला. त्यासाठी आवश्यक असणारे पुरावे सुद्धा दिले. सुरुवातीला राष्ट्रपती विल्यम राटू यांनी भ्रष्टाचार झाला आहे, हे आरोप नाकारले. परंतु मग प्रकरण त्यांच्या अंगाशी येऊ लागले. अमेरिकेतील इंडाइटमेंटनंतर तर पाणी राटू यांच्या नाका-तोंडाशी आले. राटू यांनी तो करार रद्द केला. लाचखोरी केली की, हे असे होते, म्हणून अमेरिकन कायदा म्हणतो की, अमेरिकन गुंतवणुकदाराच्या पैशाने लाच वगैरे द्यायची नाही. दिली तर गंभीर सजा होणार म्हणजे होणार!
...........................................................................................................................................
हिंडेनबर्गने आरोप केले, त्यावर अदानी समूहाची चौकशी झाली. ती भारतातील सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया संस्थेने (सेबी) केली. त्यात फारसे काही सापडले नाही. परंतु सेबीचा रिपोर्ट आल्यावर हिंडेनबर्गने अजून एक रिपोर्ट जाहीर केला. त्यात हिंडेनबर्गने सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी-बूच यांनी स्वतःचे पैसे अदानी यांच्याशी संबधित असलेल्या एका शेल कंपनीमध्ये गुंतवलेले आहेत, असा आरोप केला. म्हणजे ज्या सेबीने अदानी समूहाला क्लीन-चिट दिली, तिच्याच अध्यक्षांचे अदानी समूहाशी आर्थिक लागेबांधे!
माधवी पुरी-बूच यांनी आपण ही गुंतवणूक सेबीची अध्यक्षा बनण्याच्या खूप आधी केली होती, असे सांगितले. म्हणजे अदानी यांच्याशी पूर्वीपासून ज्या व्यक्तीचे आर्थिक हितसंबंध आहेत, अशा व्यक्तीची नेमणूक भारत सरकारने केली, असे समजायचे का? अदानी यांच्या ज्या कंपन्यांचे शेअर भारतीय शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. त्यात माधवी बूच यांनी पैसे गुंतवले असते, तर समजण्यासारखे होते. पण अदानी यांच्याशी संबंधित असलेल्या आणि परदेशात उघडल्या गेलेल्या शेल कंपनीमध्ये पैसे गुंतवलेले सापडणे, हे जरा जास्त होते.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
शेल कंपन्या या नावापुरत्या उघडल्या गेलेल्या कंपन्या असतात. काळा पैसा पांढरा करणे, शेअरच्या बाबतीत गैरमार्गाने त्यांच्या किमती चढवणे किंवा पाडणे, कस्टम ड्यूटी चुकवण्यासाठी अंडर-इनव्हायसिंग करणे, अशा अनैतिक गोष्टींसाठी या कंपन्या वापरल्या जातात. ज्यांच्यावर भारतीय गुंतवणुकदारांचा पैसा सांभाळण्याची जबाबदारी आहे, त्यांनी अदानीसारख्या समूहाच्या शेल कंपनीमध्ये गुंतवणूक केलेली सापडणे किंवा तसा आरोप होणे, ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. इतर कुठल्याही देशात असे झाले असते, तर अशा व्यक्तीला अगदी निश्चितपणे पायउतार व्हायला लागले असते.
या सगळ्या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी एक संसदीय समितीसुद्धा नेमली गेली आहे. माधवी पुरी-बूच यांनी आत्तापर्यंत तरी या समितीच्या समोर हजर होण्याचे टाळले आहे. किंवा त्या टाळू शकल्या आहेत. त्यांना असे वर्तन करण्याची हिंमत का होते, याचा विचार केला पाहिजे. सार्वभौम असलेल्या संसदेच्या समितीपुढे हजर न होण्यासाठी आवश्यक असणारे आशीर्वाद कुणाचे आहेत, याचाही विचार भारतीय नागरिकांनी केला पाहिजे. असो.
...........................................................................................................................................
अमेरिकेतील इंडाइटमेंटनंतर तर पाणी राटू यांच्या नाका-तोंडाशी आले. राटू यांनी तो करार रद्द केला. लाचखोरी केली की, हे असे होते, म्हणून अमेरिकन कायदा म्हणतो की, अमेरिकन गुंतवणुकदाराच्या पैशाने लाच वगैरे द्यायची नाही. दिली तर गंभीर सजा होणार म्हणजे होणार! अमेरिकेत पेन्शन नाही, बँका अगदी नाममात्र व्याज देतात. या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाला गुंतवणूक करायची असेल, तर शेअर बाजारातच करावी लागते. अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाच्या पैशाची काळजी घेतली गेली नाही, तर राजकीयदृष्ट्या घात होतो. आज अनेक अदानी प्रेमी भारतीय लोकांना वाटते आहे की, ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर अदानीवरील खटला मागे घेतला जाईल. असे काहीही होणार नाही. तसे झाले, तर तो अमेरिकेतील भांडवलशाही विचारसरणीचा घात ठरेल. ट्रम्प यांनाच इम्पीच करा, पदावरून काढण्यासाठी अभियोग चालवा अशा मागण्या होतील. अमेरिकेतील गुंतवणुकदाराच्या पैशाची काळजी कशी घेतली जाते, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी अत्यंत शांतपणे आणि अत्यंत कसोशीने केली जाते. चारचार वर्षे पाठपुरावा केला जातो. कुठल्याही कोर्टात टिकून राहतील, अशी काळजी घेऊन पुरावे गोळा केले जातात. आणि मग नंतर खटले दाखल केले जातात.
...........................................................................................................................................
आता आपण केनियामध्ये काय झाले ते पाहू. तेथे, नैरोबीमधील जोमो केन्याटा विमानतळाची पुनर्बांधणी आणि विकास करण्याचा करार अदानी समूहाने केला. साधारण दोन अब्ज डॉलर्स म्हणजे वीस हजार कोटी रुपये अदानी समूह गुंतवणार आणि त्या बदल्यात पुढची तीस वर्षं तो विमानतळ चालवून त्यातून फायदा कमावणार, असा हा करार होता. त्यात केनियाच्या जनतेचे नुकसान होणार आहे, असा आरोप नेल्सन अमेन्या यांनी केला. त्यासाठी आवश्यक असणारे पुरावेसुद्धा दिले. सुरुवातीला राष्ट्रपती विल्यम राटू यांनी भ्रष्टाचार झाला आहे, हे आरोप नाकारले, परंतु नंतर हे प्रकरण त्यांच्या अंगाशी येऊ लागले. अमेरिकेतील इंडाइटमेंटनंतर तर पाणी राटू यांच्या नाका-तोंडाशी आले. राटू यांनी तो करार रद्द केला. लाचखोरी केली की, हे असे होते, म्हणून अमेरिकन कायदा म्हणतो की, अमेरिकन गुंतवणुकदाराच्या पैशाने लाच वगैरे द्यायची नाही. दिली तर गंभीर सजा होणार म्हणजे होणार!
अमेरिकेत पेन्शन नाही, बँका अगदी नाममात्र व्याज देतात. या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाला गुंतवणूक करायची असेल, तर शेअर बाजारातच करावी लागते. अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाच्या पैशाची काळजी घेतली गेली नाही, तर राजकीयदृष्ट्या घात होतो. आज अनेक अदानीप्रेमी भारतीय लोकांना वाटते आहे की, ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर अदानीवरील खटला मागे घेतला जाईल. असे काहीही होणार नाही. तसे झाले, तर तो अमेरिकेतील भांडवलशाही विचारसरणीचा घात ठरेल. ट्रम्प यांनाच इम्पीच करा, पदावरून काढण्यासाठी अभियोग चालवा अशा मागण्या होतील.
अमेरिकेतील गुंतवणुकदारांच्या पैशाची काळजी कशी घेतली जाते, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी अत्यंत शांतपणे आणि अत्यंत कसोशीने केली जाते. चारचार वर्षे पाठपुरावा केला जातो. कुठल्याही कोर्टात टिकून राहतील, अशी काळजी घेऊन पुरावे गोळा केले जातात. आणि मग नंतर खटले दाखल केले जातात.
या पार्श्वभूमीवर माधवी पुरी-बूच यांच्या चौकशीचा जो गोंधळ आज चालला आहे, तो बघितला तर भारतातील गुंतवणुकदाराच्या पैशांची काळजी म्हणावी तशी घेतली जात नाही, असेच आपल्याला म्हणावे लागते. राजकीयदृष्ट्या हा विषय अत्यंत ज्वलनशील आहे. हेसुद्धा भारतीय राज्यव्यवस्थेचे एक अपयशच आहे. एक उद्योगपती आहे. त्याच्याविषयी जगभरातून चौफेर ओरड चालू आहे. त्याच्या समूहामध्ये वीस लाख कोटी रुपये लावले गेलेले आहेत. दर सहा महिन्यांनी एक गोंधळ बाहेर येतो आहे. आणि त्याविषयीच्या चौकश्या अत्यंत संशयास्पद चारित्र्याच्या व्यक्तीच्या हातात आहेत. ही गोष्ट आपले ‘राजकीय चारित्र्य’ दाखवते. असो.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
आता या पुढे काय हा प्रश्न अर्थातच आपल्यासमोर उभा राहतो.
अदानी समूह हा आता फार मोठा समूह बनला आहे, त्यामुळे तो सर्वस्वी कोसळून पडणे अशक्य आहे, असे म्हटले जात आहे. ‘इट इज टू बिग टू फेल’ असे म्हटले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थ जगत ‘ननैतिक’ असतं, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे अदानी समूहासारख्या धोके पत्करून जास्तीत जास्त फायदा कमवणाऱ्या समूहांच्या शेअर्स आणि बाँडसना नेहमीच मागणी असते, असे काही लोक सांगत आहेत.
आपल्याला जो पैसा गुंतवायचा आहे, त्या पैशामधील जितका पैसा आपल्याला ‘गेले तरी चालेल’ एवढा पैसा अदानी समूहासारख्या कंपन्यांमध्ये गुंतवण्याचा काही लोकांचा कल असतो. याला ‘हाय रिस्क हाय रिटर्न’ असे गोंड़स नावसुद्धा दिले गेलेले आहे. जगभरातीच एकूण पैशाचा विचार केला तर असा ‘हाय रिटर्न’ शोधणारा पैसासुद्धा प्रचंड असतो. त्यामुळे अमेरिकेतील कोर्टात काहीही झाले, तरी अदानी समूहाला धोका नाही, अशी एक विचारसरणी आहे, परंतु काही सांगता येत नाही. अनेक मोठे समूह रसातळाला गेल्याचे इतिहासाने पाहिलेले आहेत. आर्थिक इतिहासाने मोठ्या मोठ्या बँका बुडालेल्या पाहिलेल्या आहेत. ज्या लोकांना अदानी समूहामध्ये पैसे गुंतवायचे आहेत, त्यांनी हा विचार करायचा आहे.
हिंडेनबर्गचा पहिला रिपोर्ट आला, तेव्हा ही कंपनी आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी आरोप करते आहे, असे म्हटले जात होते. त्यानंतर माधवी पुरी- बूच यांच्याविषयीचा हिंडेनबर्ग रिपोर्ट आला. त्यानंतर आता अमेरिकन कोर्टाने खटला दाखल करून घेतला. त्यानंतर केनियाचा प्रकार घडला. एवढ्या साऱ्या गोष्टी इतर कंपन्यांविषयी का घडत नाहीत, असा विचार मनात येत राहतो. विविध देशांमधील जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचे इतके आरोप फार कमी कंपन्यांवर आजवर झालेले आहेत.
काही लोक म्हणत आहेत की, ‘फायनली कर्मा इज कॅचिंग अप विथ अदानी’! केलेल्या कर्मांसाठी शिक्षा व्हायला आता सुरुवात झालेली आहे. खरंच असं असेल? काळ उत्तर देईलच!
.................................................................................................................................................................
लेखक श्रीनिवास जोशी नाटककार आहेत. त्यांची ‘आमदार सौभाग्यवती’, ‘गाठीभेटी’, ‘दोष चांदण्याचा’ अशी काही नाटके रंगभूमीवर आलेली आहेत. ‘टॉलस्टॉयचे कन्फेशन’ आणि ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ अशी दोन पुस्तकेही आहेत.
sjshriniwasjoshi@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment