पेशवे ‘रमणा’ आयोजित करत असत. पेशवाई बुडण्याचे तेही एक कारण होते. रिकामे डोके खजिना रिकामा करून ठेवते, हा आपला इतिहास आहे...

फुकट काही मिळत असेल, तर पत्रकार त्यासाठी कायम सज्ज! मोठ्या प्रेमाने वा आदराने त्यांना कोणी काही फुकट देत नसते, हे त्यांनाही ठाऊक असते. पण घेऊन टाका आताच, उद्याचे उद्या पाहू, असे तत्त्व स्वत:च तयार करून ते त्या तत्त्वाशी एकनिष्ठ राहतात अन् खूप काही फुकट मिळवत राहतात!

पत्रकारांचेच असे लाड का केले जातात? भरपूर पगार असलेली व्यक्ती, अशी पत्रकारांची ओळख नाही. त्यांची ओढगस्तीची अवस्था सर्वदूर माहीत असते. त्यामुळे कोणी काही देत असल्यास पत्रकारांचा हात पुढे जातोच! दुसरे, पत्रकाराला फुकट काही देऊन टाकणे, ही त्याच्यात केलेली गुंतवणूक आहे, हेही सर्वांना माहीत असते. ‘राहू द्यात हो, तुम्ही कुठं पळून चाललात?’ असा दिलासा देणारेच त्यांना देतात. त्यामुळे पत्रकार न लाजता हे लाडकोड पुरवून घेत असतो.

म्हणूनच ‘लाडकी बहीण’ या योजनेवर कोणा पत्रकाराने चीडचीड केली अथवा तिची निर्भर्त्सना केली, असे कोठे घडले नाही. कित्येक पत्रकार फार तर पेट्रोल भरून घ्यायच्या वेळेसच खिशातल्या पैशांना हात लावत असतात. त्यांच्या खिशात आणि पाकिटात (तेही फुकटचेच) पैसे असतात, पण कित्येक दिवस त्यांच्या घड्याही मोडत नसतात. त्या नोटांनाही ‘केवढी ही सुरक्षित जागा! नाही तर रोज मेलं फिरत राहा.... भटक भवान्या कुठल्या’ असे स्वत:बद्दल वाटत असते, पत्रकारांच्या पाकिटात असताना.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एरवी भारतीयांना फुकटात मिळणारे दर्शन, प्रसाद अन् आशीर्वाद सदासर्वदा हवे असतात. ते त्यांना हक्काचे वाटत असते. रेल्वे-बस यांत मिळणारी फुकटातली जागा असो की, शेतकर्‍याने शेतातून आणून दिलेले आंबे... भारत देश फुकट काही मिळवायला सोकावलेला देश आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशातल्या बायकांना कैक वर्षांपासून मिळणारी बिनकष्टाची रक्कम आणि शिवराजसिंह मामांना मिळणारी सततची सत्ता, आपणही गिरवून बघावी, असे शेजारी राज्यांना वाटत होतेच. त्यासाठी पुढाकार घेणारेही फुकटचे होते.

गुवाहाटीपर्यंतची त्यांची फुकटची सहल, जायचा यायचा मेहनताना आणि याची अखेर मंत्री व मुख्यमंत्री बनण्यात झालेली.... तेव्हा फुकट सारे मिळालेले लोक विचार तसाच करणार ना? बघू, फुकटात परत सत्ता मिळते का ते!

असो. ‘There is no such thing as a free lunch’ असा भांडवलशाहीचा एक विचार १९३०च्या दशकात भांडवली जगतात कोणा अर्थशास्त्रज्ञाने रुजवला. त्याला पुढे सिद्धान्ताचे स्वरूप आले. जगात फुकट काही नसते अन् समजा तसे काही दिले गेलेच, तर त्याची किंमत कधी ना कधी वसूल केली जाते, असा या फुकटखाऊचा गर्भितार्थ.

प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रीडमन या तत्त्वाचे प्रचारक, प्रसारक म्हणून वागले. उघड आहे, हे तत्त्वज्ञान समाजवादाच्या विरोधातले होते. समाजवाद कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेचा प्रेरक. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, उद्याने असोत की घरे, वीज, पाणी, जमीन आदी मूलभूत गरजा, ते सारे सरकार मार्फत विनाशुल्क देण्याची तयारी म्हणजे ‘वेल्फेअर स्टेट’! परंतु एक गंमत पाहिली का? १९९१पासून भांडवलशाहीचे विविध प्रकार दाखवणारे देशी भांडवलदार ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर चकार शब्दही बोललेले नाहीत! त्यांच्या तत्त्वाच्या, आचाराच्या, नैतिकतेच्या विरुद्ध असूनही एकाचीही हिंमत नाही महाराष्ट्र सरकारवर टीका करण्याची!!

भाजपचे टेकचंद सावरकर नामक आमदार असे बोलल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे की, ‘लाडकी बहीण’ योजना आम्ही मते मिळवण्यासाठीच राबवत आहोत!! दीड हजारांत एरवी बाजारात कोणत्या वस्तू किती मिळतात, याची यादी खरं तर पत्रकारांनी छापायला हवी होती. म्हणजे महागाई व चलनवाढ केवढी झाली ते कळाले असते. पण प्रचार असा की, दीड लक्ष रुपयेच देत आहोत!

...........................................................................................................................................

आपण गरीब का झालो किंवा आपल्या गरिबीची कारणे काय, अशी विचारणा गरिबांनी करूच नये, याचा बंदोबस्त अशा ‘लाडकी/लाडका’ योजना करत असतात. म्हणून फुकट काही घेऊ नये. कोणाचेही उपकार घेऊ नयेत, असा उपदेश जवळपास प्रत्येक आई आपल्या लेकरांना करत असते. कर्ता पुरुष व्यसनी, कर्जबाजारी अन् जुगारी झाला की, तो आपली मालमत्ता विकायला काढतो. अखेरीस तर पत्नीलाही तो विकू बघतो. ही वेळ येऊ नये म्हणून प्रत्येक माऊली फार सावध असते. असंख्य मराठी महिला दीड हजारांसाठी धडपडत आहेत, याचा अर्थ काय?

...........................................................................................................................................

दीड हजारांच्या दानाची दुसरी बाजू अशी की, इतक्या छोट्या रकमेसाठी महिलांची झुंबड उडावी, याचा अर्थ महागाई व चलनवाढ यांनी बेजार झालेल्या नागरिकांची संख्या प्रचंड वाढली. ‘चला, पदरात पडतेय तेवढे पाडून घ्या’ असा तात्पुरता अन् आपमतलबी विचार जर सारे गरीब करू लागले, तर केवढी मोठी फसगत होईल!

पहिली, त्यांची स्वत:ची आणि दुसरी त्यांच्या माध्यमातून देशाची. समजा भांडवलदारांचीच धन करणारे पक्ष गरीब मतदारांच्या बहुमतावर जिंकले तर जे सरकार येईल, ते याच गरिबांना आणखी गरीब करणारे निर्णय घेऊन भांडवलदारांना फायदाच मिळवून देत राहील. आपण गरीब का झालो किंवा आपल्या गरिबीची कारणे काय, अशी विचारणा गरिबांनी करूच नये, याचा बंदोबस्त अशा ‘लाडकी/लाडका’ योजना करत असतात. म्हणून फुकट काही घेऊ नये.

कोणाचेही उपकार घेऊ नयेत, असा उपदेश जवळपास प्रत्येक आई आपल्या लेकरांना करत असते. कर्ता पुरुष व्यसनी, कर्जबाजारी अन् जुगारी झाला की, तो आपली मालमत्ता विकायला काढतो. अखेरीस तर पत्नीलाही तो विकू बघतो. ही वेळ येऊ नये म्हणून प्रत्येक माऊली फार सावध असते. असंख्य मराठी महिला दीड हजारांसाठी धडपडत आहेत, याचा अर्थ काय?

त्यांचे कर्ते पुरुष बेकार, आळशी किंवा अकार्यक्षम होऊन बसले आहेत का? घरातली तरुण मुले व मुली रोजगार मिळवू शकत नाहीत का? ‘लाडकी बहीण’ म्हणवून घ्यायला त्यांना मनोमन काय वाटते, हे कोणी जाणायचा प्रयत्न केला नाही. शरम, अपमान, संताप, निंदा अशा काही भावना त्या व्यक्त करत आहेत, असेही दिसत नाही. फुकट घ्यायला माणूस तयार असतोच, तसा त्या बायांचा लोभ त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही, असे आपण एकवेळ समजू. तरीही ही अगतिकता कशामुळे याचा काही अंदाज लागत नाही. 

महत्त्वाचे म्हणजे अशी बिनकष्टाची रक्कम आपल्याला कशाच्या आधारावर मिळते आहे, असा प्रश्‍न स्वत:ला विचारणारी बाई दिसली नाही कोठे! मजा अशी की, महिलांच्या वतीने शिंदे-पवार-फडणवीस यांचाच युक्तीवाद सतत चालू आहे. जणू तिघांचेही काही तरी भले मोठे या लाडक्या बहिणींच्या दीड हजारांत लपले आहे!

ही दीड हजारांची रक्कम म्हणजे महिला मतदारांना महायुतीला मतदान करण्यासाठी दिलेली लाच आहे, असा दावा कोणीतरी केला तर फडणवीस लगेच म्हणाले, ‘महिलांना लाचखोर म्हणणार्‍यांना आम्ही क्षमा करणार नाही’. म्हणजे काय? वर ते असेही म्हणाले की, काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनी त्यांच्या कारकिर्दीत असे काही केले नाही. आम्ही केले तर या सावत्र भावांना वाईट वाटते... इत्यादी.

...........................................................................................................................................

आज मराठी महिलांना (दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या) घरपोच अर्थ बँक पोच जर दीड हजार रुपये हातात पडत असतील, तर त्यांनी त्यात समाधान मानावे व घराबाहेर पडायचे नाही, असे ठरवले तर काय होईल? कित्येक स्त्रिया बुद्धी, शक्ती, कौशल्य असूनही घरीच बसतात. कारण पुरुषसत्ताक परंपरेचा अन् कुटुंबव्यवस्थेचा दबाव. आता तर ‘लाडकी बहीण’ अशा कौतुकात दीड हजार कमाई सुरू झाल्यावर महिलांना घरात डांबून पडावे लागणार नाही का? दीड हजार मिळतात म्हणून तिचे घरात लाड होतील का?

...........................................................................................................................................

फडणवीस पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. त्यांना किमान हे तरी माहीत असेल की, सर्व सोंगे करता येतात, पण पैशाचे सोंग नाही करता येत कोणाला! उधळपट्टी न करता बेताने संसार करायचा असतो, हे तर कुण्याही कुटुंबप्रमुखाला कळते. तरीही ‘देवाभाऊ’ बेलाशक अशा उधळेपणामुळे राज्याच्या तिजोरीत काय व किती शिल्लक राहिल, याचा कसलाही विचार करताना दिसत नाहीत. या खात्यातले पैसे त्या खात्यात वळवणे म्हणजे दोनापैकी कोणी तरी एक उपाशी राहतोच. तसे महाराष्ट्रात घडूही लागले आहे.

आरोग्य व शिक्षण या खात्यांमधले पैसे ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळवले जाताच वर्ग, पगार, भरती अशा गोष्टींवर गदा आल्याचा बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या आहेत. श्रीमंतांना सरकार हात लावू शकत नाही. मग कपात, काटकसर या गोष्टी गरीब वर्गालाच सहन कराव्या लागतात. थोडक्यात, लाडक्या बहिणींच्या लाडक्या मुलामुलींचेच शिक्षण, औषधोपचार संकटात सापडेल. याची जाणीव लाभार्थी बहिणींना होईलही, परंतु तोवर फार उशीर झालेला असेल. फुकट काही मिळते म्हणून मराठी महिला एका वेगळ्याच दुष्टचक्रात स्वत:ला अडकवून घेत निघाली आहे.

हाव भांडवलशाहीचा पाया असते. नफ्याला नकार ठाऊक नसतो. ठिकठिकाणी जास्त व्याजाच्या मोहापायी पैसे गुंतवणार्‍या हजारो नागरिकांची जी फसगत होत चालली आहे, ती हाव या एकाच मानवी भावनेमुळे. हावरटपणात फुकटेगिरीचाही समावेश होतो. महाराष्ट्रातले शिंदे सरकार निरनिराळ्या हावरटपणाने उभे राहिले आणि हे असे हावग्रस्त सरकार भावी मतदारांची जमवाजमव हावरटपणावर करू लागले आहे. एकदा का व्यक्तीगत फायद्यासाठी हाव सुरू झाली की, ती सार्वजनिक हितापाशी नेऊन थांबवता येईल, असे कोणी मनातही आणू नये. त्या हाव या भावनेने जगात उदात्तता कधीही कमावलेली नाही.

हाव असते म्हणूनच माणूस स्पर्धा करतो अन् एवढी प्रगती करतो, असे भांडवलशाही सांगते. तरीही ‘ग्रीड इज ग्रेट’ असे तत्त्व सांगणारे वॉल स्ट्रीटचे लांडगे देवासमान मानले जात नाहीत. भांडवलदार समाजाच्या संपत्तीचे विश्‍वस्त असतात, असे पूर्वी म्हटले जायचे. आता भांडवलदार कसे ठग असतात, हे राहुल गांधी रोजच आपल्याला उलगडून दाखवत आहेत.

स्त्रीचे सक्षमीकरण या दीड हजारांमधून होईल हा मुद्दा तर आणखी तकलादू. एक तर अवघ्या पंधराशे रुपयांत जर माणसांचे सक्षमीकरण होत असेल, तर भारत देश फारच खचून गेलेला मानला पाहिजे अन् दुसरे, अल्पसंतुष्टांची राजधानी म्हणून भारताची नोंद करायला पाहिजे! खूप पूर्वी भटाब्राह्मणांची दक्षिणा सव्वा रुपयाची असे. त्याही काळी सव्वा रुपयात त्यांचे कसे भागत असे, हे कोडेच असे. हा सव्वा रुपयाही ब्राह्मणाला घरपोच येत नसे.

आज मराठी महिलांना (दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या) घरपोच अर्थ बँक पोच जर दीड हजार रुपये हातात पडत असतील, तर त्यांनी त्यात समाधान मानावे व घराबाहेर पडायचे नाही, असे ठरवले तर काय होईल? कित्येक स्त्रिया बुद्धी, शक्ती, कौशल्य असूनही घरीच बसतात. कारण पुरुषसत्ताक परंपरेचा अन् कुटुंबव्यवस्थेचा दबाव. आता तर ‘लाडकी बहीण’ अशा कौतुकात दीड हजार कमाई सुरू झाल्यावर महिलांना घरात डांबून पडावे लागणार नाही का? दीड हजार मिळतात म्हणून तिचे घरात लाड होतील का? घरातले पुरुष दीड हजारांच्या बदल्यात घरकामे करू लागतील का? बायकांना विश्रांती देऊन आपण काही जबाबदार्‍या उचलतील का?

...........................................................................................................................................

लोकशाही राजकारणात सरकार कुठे संपते व सत्ताधारी पक्ष कुठे सुरू होतो, याचा ताळमेळ कधीच लागत नसतो. त्यामुळे सरकार जे जे करील ते सारे राज्यकर्त्या पक्षाच्या खात्यात जमा होत असते. सत्ताधारी मंडळी शपथ घेताना ना कोणाच्याही कलाने, ना हितासाठी काम करण्याची ग्वाही देतात. परंतु सरकार व पक्ष इतके एकरूप झालेले असतात की, आपापले हितसंबंध आणि पाठीराखे कायम आपल्याला सत्तेत ठेवोत, अशाच त्यांच्या कृती असतात. परिणामत: तीन पुरुषवर्चस्ववादी राज्यकर्ते पक्ष ‘लाडकी बहीण’सारखी योजना काढून आपले ‘सरकारी न्यून’ झाकायचा खटाटोप करत आहेत.

...........................................................................................................................................

सक्षमीकरणाचा अर्थ कमाई करत राहणे एवढाच नसून मी एकट्यानेच का राबत राहायचे, असा सवाल करण्यासाठी हिंमत बाळगणे हाही आहे. कोणतीही स्त्री या दीड हजारी कमाईचा उपयोग सौंदर्यवर्धन, चैनबाजी व मौजमजा यासाठी करणार नाही, हे ठरलेले आहे. संस्कार म्हणा की, मनाची घडण, बायांना पैसा उडवणे मंजूर नसते. मात्र सध्या त्या त्यांच्या नकळत आणि त्यांना फसवल्याने चक्क एका उधळपट्टीत सामील झाल्या आहेत. फसवून सत्तेवर आलेले एक सरकार एकेक करून बहुतेक समाज घटकांना आपल्या नादाला लावत आहे.

अखेर भ्रष्टाचारी माणसे निर्भ्रांत जगतात अशीच! आपल्या जवळच्यांना भ्रष्ट करून आपल्यावरचा डाग लोकांना दिसू द्यायचा नाही, अशा त्यांच्या खटपटीत नकळत अनेक सामील होत जातात. गेली दहा वर्षे ज्या पक्षाची सत्ता देशावर आहे तो भाजप धर्म, जात, इतिहास, परंपरा, संस्कृती, मिथके आदींचा वापर करून सत्ता मिळवत चालला आहे. तोंडावाटे तो विकास, प्रगती, वाढते उत्पन्न आदींचा उच्चार करतो. मात्र जमिनीवर फार थोडी गोष्टी उभ्या दिसतात.

या पक्षाचा राजकीय व सामाजिक विचारांचा पाया पुरुषसत्ताक समाजाचा आहे. त्यामुळे भारतीय स्त्रियांवर कितीही अत्याचार वाढोत, त्याला काही फिकीर नाही. परंतु पुरुषवर्चस्व आणि पालकत्व या दोन वृत्ती टिकवण्याचा एक प्रयत्न म्हणजे हा दीड हजारी दातृत्वाचा आविष्कार!

लोकशाही राजकारणात सरकार कुठे संपते व सत्ताधारी पक्ष कुठे सुरू होतो, याचा ताळमेळ कधीच लागत नसतो. त्यामुळे सरकार जे जे करील ते सारे राज्यकर्त्या पक्षाच्या खात्यात जमा होत असते. सत्ताधारी मंडळी शपथ घेताना ना कोणाच्याही कलाने, ना हितासाठी काम करण्याची ग्वाही देतात. परंतु सरकार व पक्ष इतके एकरूप झालेले असतात की, आपापले हितसंबंध आणि पाठीराखे कायम आपल्याला सत्तेत ठेवोत, अशाच त्यांच्या कृती असतात. परिणामत: तीन पुरुषवर्चस्ववादी राज्यकर्ते पक्ष ‘लाडकी बहीण’सारखी योजना काढून आपले ‘सरकारी न्यून’ झाकायचा खटाटोप करत आहेत.

...........................................................................................................................................

‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने एका अ‍ॅपची मदत घेतली आहे. याचा अर्थ मोबाईल फोनमधून जे जे फुकट मिळत आहे, सार्‍यांना त्याचीच एक आवृत्ती. अंबानीच्या कंपनीने कित्येक फोनधारकांना इंटरनेट फुकट वापरायचा नाद लावला. मग त्याला थोडी किंमत लावली. तेव्हापासून आणि त्याही आधी बाकीचे डेटावाले बाजारात उतरल्यापासून फेसबुक, व्हॉटस्अ‍ॅप, यू ट्यूब, एक्स (आधीचे ट्विटर) अशा कैक जोडण्या भारतात विनाशुल्कच मिळत आहेत. सगळे वापरकर्ते विचार असा करतात, हे मंच आपल्याला काहीही व कसलाही पैसा मागत नाहीत. झुकरबर्ग, मस्क, गेटस् आदी उद्योगपती त्यांची तंत्रज्ञाने जर मोफत द्यायला बसले असते, तर त्यांचे पुतळे कधीच उभे राहून त्यांच्या आठवणी लोक काढत राहिले असते.

...........................................................................................................................................

स्त्रीत्वाला एका नात्यात बांधायचा आगावपणा आणि भंपकपणा त्यांनी केलेला आहेच. शिवाय बेकारी, दारिद्रय, महागाई, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार यांमुळे प्रत्येक स्त्रीची जी ससेहोलपट होत आहे (त्यांच्या धोरणांमुळे), तीही डोळ्यांआड करायला भाग पाडीत आहेत.

तशाही आपल्या डोळ्याआड खूप गोष्टी होत आहेत आणि त्यासुध्दा फुकटेगिरीचाच एक हिस्सा आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने एका अ‍ॅपची मदत घेतली आहे. याचा अर्थ मोबाईल फोनमधून जे जे फुकट मिळत आहे, सार्‍यांना त्याचीच एक आवृत्ती. अंबानीच्या कंपनीने कित्येक फोनधारकांना इंटरनेट फुकट वापरायचा नाद लावला. मग त्याला थोडी किंमत लावली. तेव्हापासून आणि त्याही आधी बाकीचे डेटावाले बाजारात उतरल्यापासून फेसबुक, व्हॉटस्अ‍ॅप, यू ट्यूब, एक्स (आधीचे ट्विटर) अशा कैक जोडण्या भारतात विनाशुल्कच मिळत आहेत. सगळे वापरकर्ते विचार असा करतात, हे मंच आपल्याला काहीही व कसलाही पैसा मागत नाहीत. 

झुकरबर्ग, मस्क, गेटस् आदी उद्योगपती त्यांची तंत्रज्ञाने जर मोफत द्यायला बसले असते, तर त्यांचे पुतळे कधीच उभे राहून त्यांच्या आठवणी लोक काढत राहिले असते. परंतु त्यांची इतकी भरभराट आणि मक्तेदारी होत चालली आहे की, त्यांची आदर्श भांडवलदार उद्योजक अशी प्रशंसा होत चालली आहे. ही मंडळी जगाला फुकट सेवा देऊनही गब्बर होत असेल, तर ते जे देतात ते वसूल केले जाते, असाच त्याचा अर्थ.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

जाहिराती, व्यावसायिक सेवा, आर्थिक उलाढाल अन् काही वर्गणीदार अशा निरनिराळ्या मार्गांनी या ‘फुकट’ कंपन्यांची सारे वापरकर्ते भरपूर धन करत असतात. शिवाय वापरणारे लोक जी माहिती भरून देतात आणखी त्याचीही उलाढाल या कंपन्या करत असतील. त्यांच्या नफ्याचे गणित फारसे कोणाला ठाऊक नसते. इंटरनेटचे पैसे एकदा भरले की, इ-मेलसकट अनेक सेवा आपल्याला फुकट वापरता येतात. भांडवलशाही फुकट काहीही न देता, ते देत असल्याचे भासवून कित्येक पट उत्पन्न मिळवून अभेद्य बनते आहे. या कंपन्या त्यांच्या ग्राहकाला कधीही लाडके, प्रिय वा आवडते वगैरे काहीही म्हणत नाहीत आणि नव्हत्याही.

पण शिंदे-फडणवीस-पवार यांचा लाडक्या बहिणींचा जो जयजयकार चालला आहे, तो प्रत्यक्षात लाडक्या ग्राहकाचा चालल्यासारखे वाटते आहे. गिर्‍हाईकासोबत येणार्‍या पोरा-पोरींना खूप दुकानदार हातावर पेपरमिंट अथवा लिमलेट गोळ्या टेकवायचे आमच्या लहानपणी. ही पोरेटोरे आई-बापांना त्याच दुकानदारांकडे चलण्याचा आग्रह धरत. पालकांच्या खरेदीवेळी दोन-पाच पैश्यांच्या गोळ्या दिल्याने दुकानदारांचे काही नुकसान होत नसे. तसे आजच्या व्यापारी वृत्ती अंगी बाणणार्‍या राज्यकर्त्या वर्गाचे वागणे झाले आहे. 

मतदारासाठी सरकारी खजिन्यामधून पैसे वाटले, तर त्याची भरपाई उद्योगपती, व्यापारी, भांडवलदार, स्मगलर, काळा बाजार करणारे, बिल्डर, बडे शेतकरी अशा गब्बर लोकांना पुन्हा गब्बर करण्यासाठी त्यांच्याचकडून घेऊ असा वणिक विचार या मागे नाहीच, असे कसे म्हणता येईल?

नाही तरी पेशवे ब्राह्मणांसाठी ‘रमणा’ आयोजित करत असतच. पेशवाई बुडण्याचे तेही एक कारण होते. रिकामे डोके खजिना रिकामा करून ठेवते, हा आपला इतिहास आहे.

‘प्रजापत्र’ दिवाळी २०२४मधून साभार

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now