सर्व ठीकठाक चाललं असूनही बांगलादेशात अचानक मोठा राजकीय भूकंप झाला. तो का, याची कारणमीमांसा करण्यासाठी इतिहासात डोकावणं गरजेचं आहे...
पडघम - विदेशनामा
मोहन द्रविड
  • बांगला देशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना, बंडखोर तरुण आणि माजी पंतप्रधान शेख मुजीबूर रहमान
  • Sun , 13 October 2024
  • पडघम विदेशनामा बांगला देश Bangladesh पाकिस्तान Pakistan भारत India शेख मुजीबूर रहमान Sheikh Mujibur Rahman

महापूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी, चक्रीवादळं, दंगली, लष्करी राजवटी, आणि त्यांत दशलक्षांनी बळी यांचं दुसरं नाव बांगलादेश! गेल्या पंधरा वर्षांत असल्या घटनांपासून बांगलादेशची सुटका झाली होती. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असल्यामुळे त्याचा दुर्दैवाचा फेरा संपला, असं वाटत होतं. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न गेली काही वर्षं (कोविडचं वर्ष सोडून) दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढत होतं. दरडोई उत्पन्न २०१९ साली भारताच्या पुढे गेलं होतं आणि २०२२ साली माणशी वार्षिक उत्पन्न २७०० अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त झालं होतं. अतिदारिद्र्याचं प्रमाण २०१० साली १२ टक्के होतं, ते २०२२ साली ५ टक्क्यांवर आलं होतं. तयार कपड्यांच्या निर्यातीत बांगलादेश (१६ टक्के) आज जगात चीनच्या (५० टक्के) मागोमाग दोन क्रमांकाचा देश आहे (भारत ५ टक्के व चौथा क्रमांक). २०१८ साली बांगलादेशला अवकाशात उपग्रह सोडण्याचा मान मिळाला...

असं सर्व ठीकठाक चाललं असूनही अचानक मोठा राजकीय भूकंप झाला. तो का, याची कारणमीमांसा करायची म्हणजे प्रथम इतिहासात डोकावणं गरजेचं आहे.

बांगलादेशचा जन्म १९७१ सालचा. त्याआधी तो भारतातून १९४७ साली फुटून गेलेल्या पाकिस्तानचा पूर्वेकडचा भाग होता. ही फाळणी धर्माच्या आधारावर होती. त्या वेळी मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येची अदलाबदल झाली. ती होत असताना दोन्हीकडील धर्मांधांनी अनन्वित अत्याचार केले. पाकिस्तान हे ‘धर्माधिष्ठित राष्ट्र’ म्हणून घोषित झालं असलं, तरी पूर्व पाकिस्तानमध्ये २० टक्के हिंदू राहिले. ते आता आठ टक्के झाले आहेत. हिंदूंची लोकसंख्या त्या काळात ९२ लाखांवरून १ कोटी ३१ लाख अशी वाढली असली, तरी मुसलमनांची संख्या त्या प्रमाणात खूपच जास्त वाढली. बांगलादेश आकाराने रशियाच्या एक शतांशापेक्षा लहान असला, तरी त्याची लोकसंख्या रशियापेक्षा जास्त, यावरून त्याच्या लोकसंख्येच्या घनतेची कल्पना यावी!

पूर्व पाकिस्तानमध्ये जशी सर्वांना बांधून ठेवणारी एक भाषा होती, तशी पश्चिम पाकिस्तानमध्ये नव्हती. (उर्दू कुणाचीच मातृभाषा नव्हती. एका अर्थी ती उपरी होती.) त्या भाषेच्या अस्मितेला पाकिस्तानमध्ये वाव मिळत नाही, या भावनेने बंगाली लोकांत नाराजी होती. १९७० साली झालेल्या निवडणुकीत पूर्व पाकिस्तानच्या आवामी लीग या पक्षाला संपूर्ण देशात बहुमत मिळालं आणि पक्षाचे नेते शेख मुजिबुर रहमान यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला. तो फेटाळला गेला. पूर्व पाकिस्तानमध्ये बंडाळी सुरू झाली. त्याला उत्तर म्हणून सरकारने अघोरी उपाय अंमलात आणले. लाखांनी लोक पळून भारतात आले. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी मुत्सद्दीपणाने रशियाबरोबर सैनिकी करार करून पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई चालू केली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

चीन आणि अमेरिका हे तेव्हाचे पाकिस्तानचे मित्र. अमेरिकेने तर नौदल पाठवून युद्धात हस्तक्षेप करायचा प्रयत्न केला. पण रशियाच्या पाणबुड्या तिथे आधीच आल्या होत्या. त्यामुळे अमेरिकेने माघार घेतली. त्यानंतर पद्मा नदीतून भरपूर पाणी वाहून गेलं. चीन आणि अमेरिका मित्र झाले आणि परत शत्रू झाले. तीच गत रशिया आणि अमेरिकेची. चीन आणि रशिया आता नव्याने ‘जानीदोस्त’ झाले आहेत.

या सर्व घडामोडीत पाकिस्तानने चीन आणि अमेरिका या दोघांशीही आपले संबंध चांगले ठेवले आहेत. बांगलादेशने तर हे दोन देश आणि भारत या तिघांशी एकाच वेळी दोस्ती ठेवायची सर्कस केली. पाकिस्तानचे तुकडे करायचे आहेत, म्हणून भारत बंगाली बंडाळीला प्रोत्साहन देतो, असं म्हणणारा एक मोठा गट पूर्व पाकिस्तानात होता. त्याचे वंशज अजूनही शिल्लक आहेत. पाकिस्तान अखंड करावा, असा त्यांचा आग्रह आहे. १९७१ साली पाकिस्तानी सेनापतीने शरणागती स्वीकारलेल्या संगमरवरी प्रतीकाची त्यांनी हल्लीच नासधूस केली. तसंच स्वातंत्र्ययुद्धातील नेते शेख मुजिबुर रेहमान यांच्या पूर्वीच्या निवासस्थानाला, जिथे युद्धाच्या स्मारकांचे संग्रहालय केले होते, हल्लीच (१९ ऑगस्ट रोजी) आग लावली.

स्वातंत्र्ययुद्धानंतर शेख मुजिबुर रेहमान बांगलादेशचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यांनी १९७२ साली बनवलेल्या राज्यघटनेत देश ‘सेक्युलर’ म्हणजे ‘निधर्मी’ असल्याचं जाहीर केलं. (भारताने तसं १९७६ साली ठरवलं!) पुढे आलेल्या राजवटींनी घटना बदलून देशाला पुन्हा मुसलमान बनवलं! १९७२ सालीच मुजीबर रेहमाननी भारताबरोबर १५ वर्षांचा मैत्रीचा करार केला. तोही फार काळ टिकला नाही. १५ ऑगस्ट १९७५ रोजी लष्कराने बंड केलं आणि शेख मुजिबुर यांच्या घरात घुसून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ठार मारलं. त्यांच्या दोन मुली देशाबाहेर असल्यामुळे वाचल्या. त्यातली एक हसीना पुढे देशाची पंतप्रधान झाली.

शेख मुजिबुर यांचं भारताशी सौहार्दपूर्ण धोरण ठेवायचं राजकारण पसंत न पडल्यामुळे झिया रेहमान या लष्करी माणसाने बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) काढली. या झियाचाही पुढे खून झाला. त्याच्या पश्चात त्याची पत्नी खलीदा हिने त्या पक्षाचं नेतृत्व स्वीकारलं ते आजतागायत. हा पक्ष पाच वेळा सत्तेवर आला. अगदी शेवटी २००१ साली. खलीदा दोनदा पंतप्रधान झाली, तर शेख यांच्या आवामी लीग पक्षातर्फे त्यांची कन्या हसीना २०२४ सालच्या निवडणुकीपर्यंत तीनदा.

‘बांगलादेश जमाते इस्लामी’ हा तिसरा महत्त्वाचा राजकीय पक्ष. त्याची बीएनपीबरोबर युती असते आणि नुकत्याच झालेल्या दंगलीत तो आघाडीवर होता. लाहोरमध्ये १९४१ साली स्थापन झालेल्या जमाते इस्लामी या पक्षाचा हा १९७५ सालचा बंगाली अवतार. जमाते इस्लामी आझाद काश्मीर हा त्याचा बंधूही याच सुमाराचा. हे सर्व कट्टर इस्लामवादी पक्ष असून मोगल बादशाह औरंगजेब त्यांचा आदर्श आहे. खुद्द पाकिस्तानने या पक्षावर तो फार जहाल म्हणून तीन वेळा बंदी घातली होती, तर बांगलादेशने अनेक वेळा. रशियाच्याही आतंकवादी संघटनांच्या यादीत तो आहे.

बांगलादेशच्या राजकारणात उभी फूट पाडणारे दोन मुख्य विषय हेही त्याच्या स्वातंत्र्ययुद्धातूनच उगम पावलेले. पहिला म्हणजे स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्य. ही पद्धत हसीनाबाईंनी २०१८ साली बंद केली होती. पण त्या निर्णयाविरुद्ध काही लोक उच्च न्यायालयात गेले. तिथल्या न्यायाधीशाने हसीनाबाईंचा आदेश रद्द केला (जुलै २०२३). लगेच दंगलींना सुरुवात झाली. सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले आणि त्याने उच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थगिती आणली. पण पेटलेली जनता काही थांबायला तयार होईना. (युवकांमध्ये बेकारी हे कारण दिलं जातं, पण तेवढी बेकारी अनेक देशांत आहे, भारतातसुद्धा.) ऑगस्ट महिन्यात दंगल उफाळली आणि २३ ऑक्टोबरला तिने कळस गाठला. सरकारने ८ हजार लोकांना अटक केली. निदर्शकांवर गोळीबार केला. त्यात १५ लोक मृत्युमुखी पावले. ७ जानेवारी २०२४ रोजी होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला. दंगल अधूनमधून उफाळत राहिली, ती चौथ्यांदा पंतप्रधान झालेल्या हसीनाबाईंचा पाणउतारा होईपर्यंत.

...........................................................................................................................................

बांगलादेशचे नवीन राज्यप्रमुख महंमद युनूस हे अमेरिकेचं प्यादं आहे. २०००च्या पहिल्या दशकात बांगलादेशमध्ये कमालीची अस्थिरता होती. त्या देशाचे मोक्याचे भौगोलिक स्थान अमेरिकेला खुणावत होते. तिच्यासमोर हा कर्ज देणारा सुटाबुटातला पठाण आला. त्याच्यावर बक्षिसांची खिरापत वाटली गेली. सर्वसाधारणपणे दोन राष्ट्रांमधलं युद्ध थांबवणं, तह करून देणं असल्या कार्याकरता नोबेल शांती पारितोषिक देतात, बँक काढली म्हणून नव्हे! (त्यातही त्यांच्यावर अफरातफरीचे आरोप आहेत.) ते युनूस यांना २००७ला दान केलं. (२००८ साली निवडणुका होणार होत्या!) त्यांना एक राजकीय पक्षही काढून दिला, पण तो आपटला. ते कमी वाटलं म्हणून २००८ सालीच त्यांना अमेरिकेतील सर्वांत उच्च असं राष्ट्रपती स्वातंत्र्यपदक दिलं. २००९ साली संसदेचं सुवर्णपदक दिलं. ही तिन्ही पदकं किंवा यातली दोनसुद्धा, कुठल्या अमेरिकन माणसालाही मिळालेली नाहीत.

...........................................................................................................................................

दुसरा विषय म्हणजे, स्वातंत्र्ययुद्धात जे पाकिस्तानच्या बाजूचे होते आणि ज्यांनी बंगाली जनतेवर अत्याचार केले, त्यांना किती शिक्षा द्यायच्या. (त्यांना ‘रझाकार’ अशी संज्ञा आहे. हा शब्द हैद्राबादच्या स्वातंत्र्यलढ्यापासून घेतला आहे.) तो पाकिस्तानवादी गट आहे. त्याच्या दृष्टीने ते युद्ध मुळात स्वातंत्र्यासाठी नव्हतंच, तेव्हा युद्ध कैद्यांना ताबडतोब सोडून दिलं पाहिजे. उच्च न्यायालयाच्या २०१३च्या निर्णयाप्रमाणे त्यांना फाशी किंवा जन्मभर तुरुंगवास अशा शिक्षा झाल्या आहेत.

त्या धर्तीचाच आणखी एक प्रश्न म्हणजे शेख मुजिबुर यांचा खून करणाऱ्यांचं काय करायचं. त्यांच्यापैकी दोघे परदेशात पळून गेले आहेत एक कॅनडात, तर एक अमेरिकेत. कॅनडातील रझाकार तिथला नागरिक असल्याने कॅनडा त्याला हात लावू देत नाही. अमेरिकेतील गुन्हेगार तो तिथला नागरिक आहे की नाही, हेच सांगायला अमेरिकन सरकार तयार नाही.

या घडामोडीत परक्या सत्तांची भूमिका काय आहे? रशियाचा हसीनाबाईंना पाठिंबा आहे. बांगलादेशचा एकमेव अणुशक्ती प्रकल्प रशियाने बांधून दिला आहे, आणि ऐन दंगलीत (५ ऑक्टोबर २०२३) रशियाने युरेनियमचा पुरवठा केला. हसीनाबाईंची ही एक मोठी कामगिरी मानली जाते. चीनने बांगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या वेळी जरी पाकिस्तानला पाठिंबा दिला असला, तरी बांगलादेशच्या बाबतीतली भूमिका त्याने आता संपूर्णपणे बदलली आहे. बांगलादेशचा चीनबरोबरचा व्यापार जगात सर्वाधिक म्हणजे २४ अब्ज अमेरिकन डॉलर आहे (भारताबरोबरचा १६ अब्ज डॉलर). त्याची तेथील प्रत्यक्ष गुंतवणूक २००० सालापासून दर दशकाला दहा पटीनं वाढत आहे. हल्लीच्या घटनांनी त्यात काही फरक पडेल, असं दिसत नाही.

बांगलादेशचे भारताबरोबरचे संबंध मात्र भरती-ओहोटीसारखे वरखाली होत असतात. सध्याचे दिवस ओहोटीचे आहेत. दोन्हीकडे धर्माचं राजकारण जोरात चाललं आहे. निवडून यायला आणि सत्ता टिकवून धरायला धार्मिक द्वेषासारखा दुसरा उपयुक्त कार्यक्रम नाही. त्यामागे आपली नालायकी लपू शकते.

नुकतंच त्रिपुरा राज्यातल्या दनबार धरणाचं पाणी बाहेर पडून बांगलादेशमधील अनेक गावं बुडून गेली. मनुष्यहानी भरपूर झाली असली पाहिजे. हे पाणी भारताने मुद्दाम सोडलं, असा बांगलादेशचा आरोप आहे. भारताचं म्हणणं धरणाची दारं स्वयंचलित असतात, आणि पाणी तसं बाहेर पडलं. (या स्पष्टीकरणाने खरं म्हणजे अनेक प्रश्न उभे राहतात.) बांगलादेशने पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात लष्करी सामग्री मागवली आहे, अशी बातमी गेल्या आठवड्यात लंडनच्या ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने छापली होती. (ती खोडसाळ असण्याची शक्यता टाळता येत नाही.) म्हणजे एकूण भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांतील तणाव वाढणार. अवकाशात उपग्रह पाठवायचा संमती करार होऊ घातला होता. त्याला आता काही भवितव्य दिसत नाही.

गेल्या ३० वर्षांत अमेरिकेचं एकूण परराष्ट्र धोरण आर्थिक वा व्यापारी मदत करण्याऐवजी अरेरावी करण्याकडेच झुकलेलं आहे. तुमच्याकडे असं काहीतरी आहे की, जे तिला पाहिजे आणि तुम्ही सहजासहजी देत नाही. मग ते तेल असो (इराक, लिबिया, सीरिया, व्हेनेझुएला), सोनं किंवा मूल्यवान धातू असोत (सुदान), खनिजं असोत (युक्रेन), मोक्याची जागा असो (हाँगकाँग), ते तुम्ही तिला द्यायला पाहिजे. नाही तर तुमचं वाटोळं करण्याचे तिच्याकडे दहा मार्ग आहेत.

...........................................................................................................................................

भारताची फाळणी झाली त्या वेळी झालेल्या क्रूर घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता दांडगी आहे. हल्ली उसळलेल्या दंगलीत ‘मी रझाकार आहे, मी रझाकार आहे’, असं अभिमानानं घोषणा करण्याची एक फॅशन निघाली होती. दुसरी फॅशन म्हणजे शेख मुजिबुरचे पुतळे तोडणं किंवा त्यावर विष्ठा करणं. भारतीय वस्तूंवर बहिष्कार टाकायचं आवाहन केलं गेलं आहे. हिंदूंवर हिंसक हल्ले होण्यास सुरुवात झालीच आहे. भारतात आणि अमेरिकावासी भारतीयांतही धर्माचं खूळ वाढलं आहे आणि निधर्मी ही शिवी झाली आहे. जशास तसं उत्तर द्यायची खुमखुमी दोन्ही जमातींत आहे. भारतातले धर्मांध अल्पसंख्याकांच्या जीवावर उठले होते, तेव्हा आपल्याला आनंद होत होता. बाजू पलटू शकते, हे आपल्या मूर्ख टाळक्यात आलं नाही. आपणही अनेक देशांत (किंबहुना भारत सोडून सर्व देशांत) अल्पसंख्याक आहोत. तिथे आपल्या लोकांची कत्तल झाली, तर तक्रार करायला आपल्याला कुठे तोंड आहे?

...........................................................................................................................................

अमेरिकेकडे अमाप संपत्ती आहे, अत्याधुनिक शस्त्रं आहेत, अद्वितीय प्रचारसाधनं आहेत, अफाट मनुष्यबळ आहे, एकनिष्ठ बलवान साथीदार आहेत आणि आपला हेतू साध्य करण्यासाठी अनेक योग्य-अयोग्य, वैध-अवैध साधनं आहेत. सुरुवात व्यापारी निर्बंधांनी तुमच्या अर्थव्यवस्थेचा गळा आवळण्यापासून होते. (बांगलादेशच्या तयार कपड्यांचा निर्यातीवर बंदी घालायचे अमेरिकेचे प्रयत्न चालले होते, आणि त्यात युरोप सामील होता.) मग निवडणुका. तुमच्या विरोधकांना पैसे दिले जातील. तरीसुद्धा तुम्ही निवडून आलात, तर तुमच्या निवडणुका बनावट किंवा दहशतीखाली झालेल्या, असा प्रचार होईल. त्यानंतर विरोधकांच्या दंगली. मानवी हक्कांचं पायमल्ली केल्याचं निमित्त करून तुमच्यावर बहिष्कार, नेत्यांचे खून लष्कराला सत्ताग्रहणासाठी पाचारण, ही अमेरिकेच्या पुस्तकातील सत्ताबदलीकरणाची प्रकरणं आहेत.

पूर्वी पाश्चिमात्यांच्या दृष्टीने बांगलादेश म्हणजे दुर्लक्ष करण्याच्या लायकीचा देश होता. २०२१ साली अमेरिकेने ११० लोकशाही देशांची शिखर परिषद बोलवली होती त्यात पाकिस्तानला आमंत्रण होते, पण बांगलादेशला नाही! मग तिथे समुद्रात तेल सापडलं. ब्रह्मदेशाच्या पश्चिम किनाऱ्याजवळ बांगलादेशच्या दक्षिण टोकापासून पन्नास किलोमीटर अंतरावर सेंट मार्टिन नावाचे एक बेट आहे. ते एके काळी ब्रिटिशांनी जिंकलं होतं. त्याच्यावरचा मालकी हक्क ब्रिटिश इंडियाकडून चालत बांगलादेशकडे आला.

शेख हसीनाच्या मते, अमेरिकेने त्या बेटाची मागणी त्यांच्या सैनिकी तळासाठी केली होती. या सबंध परिसरात अमेरिकेच्या नौदलाचा एकही तळ नाही! याउलट चीनच्या पूर्व किनाऱ्यावर अमेरिकेचे सहाशे तळ आहेत. हा असमतोल दूर करावा, असं अमेरिकेच्या मनात आलं असावं! ते बेट मिळालं नाही म्हणून अमेरिकेने दंगल चालू केली, असा हसीनाचा आरोप आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांचं म्हणणं ती खोटारडी आहे.

बायडन प्रशासनाने २०२१ सालापासून बांगलादेशमध्ये हालचालींना सुरुवात केली. मानवी हक्कांची गळचेपी या नावाखाली काही उच्च अधिकाऱ्यांच्या हिंडण्या-फिरण्यावर बंदी घातली. मानवी अधिकारांची कैवारी म्हणून कल्पना अख्तर नावाची एक महिला अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी उभी केली आहे. गंमत म्हणजे, त्यांच्याच खात्याच्या २०२३ सालच्या अहवालात जमाते इस्लामी हा हसीनाच्या जुलूमशाहीचा बळी आहे, असं म्हटलं आहे! विरोधी पक्ष आणि अमेरिकेचा राजदूत पीटर हास यांच्या भेटी राजरोसपणे चालू झाल्या. (व्हॉइस ऑफ अमेरिका या संस्थेचा वृत्तांत) यावरून आवामी लीगच्या एका उच्च पदाधिकाऱ्याची आणि हासची शिवीगाळ झाली.

भारताचे माजी एअर मार्शल एम. माथेश्वरन आणि रॉ या गुप्तहेर संस्थेचे कर्नल आर. एस. एन. सिंग यांच्या मते बांगलादेशमधल्या घटना अमेरिकापुरस्कृत असून त्या भारताला प्रचंड डोकेदुखी ठरणार आहेत. ते म्हणतात, २००० ते २००८ या काळात बीएनपी आणि जमाते इस्लामी सत्तेवर असताना त्यांनी आसाम भागात फुटीर लोकांना मदत केली होती. भारत, म्यानमार आणि बांगलादेश यांचे लचके तोडून एक ख्रिस्ती राज्य करायचा अमेरिकेचा डाव आहे, असा हसीना यांचासुद्धा आरोप आहे.

बांगलादेशचे नवीन राज्यप्रमुख महंमद युनूस हे अमेरिकेचं प्यादं आहे. २०००च्या पहिल्या दशकात बांगलादेशमध्ये कमालीची अस्थिरता होती. त्या देशाचे मोक्याचे भौगोलिक स्थान अमेरिकेला खुणावत होते. तिच्यासमोर हा कर्ज देणारा सुटाबुटातला पठाण आला. त्याच्यावर बक्षिसांची खिरापत वाटली गेली. सर्वसाधारणपणे दोन राष्ट्रांमधलं युद्ध थांबवणं, तह करून देणं असल्या कार्याकरता नोबेल शांती पारितोषिक देतात, बँक काढली म्हणून नव्हे! (त्यातही त्यांच्यावर अफरातफरीचे आरोप आहेत.) ते युनूस यांना २००७ला दान केलं. (२००८ साली निवडणुका होणार होत्या!) त्यांना एक राजकीय पक्षही काढून दिला, पण तो आपटला. ते कमी वाटलं म्हणून २००८ सालीच त्यांना अमेरिकेतील सर्वांत उच्च असं राष्ट्रपती स्वातंत्र्यपदक दिलं. २००९ साली संसदेचं सुवर्णपदक दिलं. ही तिन्ही पदकं किंवा यातली दोनसुद्धा, कुठल्या अमेरिकन माणसालाही मिळालेली नाहीत. (संसदेच्या वेबसाइटवर युनूसना ‘अमेरिकन मुसलमान’ म्हटलं आहे!)

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

तरीसुद्धा २००८ साली हसीना निवडून आली आणि तिनं हिंमतीनं पंधरा वर्षं राज्य केलं. एवढंच नव्हे, तर तिने देशाला प्रगतिपथावर आणलं. परक्या सत्तांनी मोठ्या मेहनतीने जोपासलेले युनूस आता ८४ वर्षांचे झाले आहेत. ते तरी किती वाट पाहणार? दंगल केल्याशिवाय हसीनाला हटवणं शक्य नाही, हे कारस्थानी लोकांच्या लक्षात आलं. त्यांना राखीव जागांचा विषय मिळाला. दंगल पेटवली. आणि दंगेखोर विद्यार्थ्यांचे नेते शिफारस करतात म्हणून युनूसना देशप्रमुख केलं, पण कोणी? ही घटना प्रचंड संशयास्पद तर आहेच, पण घटनाबाह्यही आहे. तरीसुद्धा तो लोकशाहीचा विजय मानला जाईल!

युनूस लष्कराला हाताशी धरून राज्य करतील, किंवा लष्कर त्यांना हाताशी धरून राज्य करेल. आवामी लीगमधल्या नेत्यांवर खटले भरणं आणि इस्लामवादी नेत्यांवरचे खटले काढून घेणं चालू झालं आहे. कामगार पुढाऱ्यांची धरपकड सुरू झाली आहेच. खुद्द हसिनांना पकडून आणण्याची पण भाषा चालू झाली आहे, आणि त्यासाठी भारतावर दबाव आणणं सुरू झालं आहे. पुढील तीन वर्षं तरी हे युनूसमियांचं लष्करी सरकार सत्ता सोडणार नाही, असं जाहीर केलं आहे.

एकूण भारताची फाळणी झाली त्या वेळी झालेल्या क्रूर घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता दांडगी आहे. हल्ली उसळलेल्या दंगलीत ‘मी रझाकार आहे, मी रझाकार आहे’, असं अभिमानानं घोषणा करण्याची एक फॅशन निघाली होती. दुसरी फॅशन म्हणजे शेख मुजिबुरचे पुतळे तोडणं किंवा त्यावर विष्ठा करणं. भारतीय वस्तूंवर बहिष्कार टाकायचं आवाहन केलं गेलं आहे. हिंदूंवर हिंसक हल्ले होण्यास सुरुवात झालीच आहे.

भारतात आणि अमेरिकावासी भारतीयांतही धर्माचं खूळ वाढलं आहे आणि निधर्मी ही शिवी झाली आहे. जशास तसं उत्तर द्यायची खुमखुमी दोन्ही जमातींत आहे. भारतातले धर्मांध अल्पसंख्याकांच्या जीवावर उठले होते, तेव्हा आपल्याला आनंद होत होता. बाजू पलटू शकते, हे आपल्या मूर्ख टाळक्यात आलं नाही. आपणही अनेक देशांत (किंबहुना भारत सोडून सर्व देशांत) अल्पसंख्याक आहोत. तिथे आपल्या लोकांची कत्तल झाली, तर तक्रार करायला आपल्याला कुठे तोंड आहे?

भारताची फाळणी झाली, तेव्हाच्या रक्तपाताची वर्णनं आपण इतिहासात वाचतो. तशी परिस्थिती परत आल्याची चिन्हं दिसत आहेत. ब्रिटनच्या जागी अमेरिका आली एवढाच फरक. पण तेव्हा ब्रिटन जरी चिथावण्याचं काम करत असला, तरी त्याचं साम्राज्य असल्याने त्याचं माय-बाप सरकार कमीत कमी परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत असे. अमेरिकेचं कौशल्य हे की, एवढं काम साधूनही ती नामानिराळी राहिली आहे. माथेश्वरन यांच्या मते, दोन्ही देशात अस्थिरता माजली आणि मनुष्यहानी झाली, तरी अमेरिकेला काही फरक पडत नाही. आता जिनी बाटलीतून बाहेर आली आहे. ती तिचे बळी गिळंकृत करेपर्यंत काही सहजासहजी परत जाणार नाही.

‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या ऑक्टोबर २०२४च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. द्रविड हे फिजिक्समधील पीएच.डी. असून त्यांचे राजकारण, विज्ञान, इतिहास या विषयांवरील लिखाण वेगवेगळ्या मासिकांतून प्रसिद्ध होतात. त्यांचे वास्तव्य अमेरिकेत असून त्यांचे ‘मुक्काम पोस्ट अमेरिका’ हे अमेरिकेचं सर्वांगीण दर्शन घडवणारं पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे.

mohan.drawid@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......