धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

भारतात दारिद्र्यरेषेखालील जनतेचे प्रमाण नक्की किती आहे, यावर २०१० ते २०२३पर्यंत वाद झडतच राहिला. भारतात दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण’ (National Sample Survey) या संस्थेने राष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या कौटुंबिक पातळीवरील उपभोग खर्चाच्या सर्वेक्षणावरून काढतात. हे सर्वेक्षण दर पाच वर्षांनी होणे अपेक्षित आहे. परंतु २०११-१२ ते २०२३ या काळात हा सर्व्हे उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे २०११-१२ नंतर भारतात दारिद्र्याचे प्रमाण घटले की वाढले, हे ठामपणे सांगता येत नव्हते. इतर उपलब्ध आकडेवारीवरून काही अंदाज तेवढे बांधले गेले होते.

प्रा. सुरजित भल्ला आणि करण भसीन यांनी २०२१ साली एक संशोधन निबंध लिहिला. त्यांनीसुद्धा उपलब्ध आकडेवारी वरून अप्रत्यक्ष अंदाज बांधून भारतातील तीव्र स्वरूपाचे दारिद्र्य आता नाहीसे झाले असावे, असा अंदाज बांधला. त्यावर बरीच चर्चा सुद्धा झाली. या चर्चेत एक मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. तो म्हणजे २०११-१२ सालापर्यंत जी ‘दारिद्र्यरेषा’ वापरली जात होती, ती आता अपुरी आहे, त्यात दारिद्र्यरेषा म्हणून जे जीवनमान गृहीत धरले आहे, ते बदलत्या परिस्थितीत फार तुटपुंजे आहे.

२०११-१२ची दारिद्र्यरेषा ‘तेंडुलकर समिती’ने वापरल्यामुळे ‘तेंडुलकर दारिद्र्यरेषा’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. तेंडुलकर समिती २००५मध्ये नेमली गेली होती. त्यांनी आपला अहवाल २००९ साली दिला. तोपर्यंत वापरत असलेली दारिद्र्यरेषा ही प्रामुख्याने ग्रामीण भागात दरडोई २४०० आणि शहरी भागात दरडोई २१०० उष्मांक मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या किमान खर्चावर आधारित होती.

दारिद्र्यरेषेचे निकष

तेंडुलकर समितीने ही कक्षा रुंदावली. तेंडुलकर समितीच्या दारिद्र्यरेषेत आरोग्य, शिक्षण इत्यादी वरील खर्चाचा काही प्रमाणात अंतर्भाव करण्यात आला. ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी २०११-१२ सालच्या किमतीत ही रेषा प्रती व्यक्ती दरमहा रु. ९३७ इतकी होती आणि या रेषेनुसार ग्रामीण महाराष्ट्रात २४.२२ टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली होती. २०१२-१२नंतर उपभोग खर्चाचे अधिकृत सर्वेक्षण २०२२-२३ साली झाले. या नवीन सर्वेक्षणात तेंडुलकर समितीच्या दारिद्र्यरेषेनुसार भारतातील ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण फक्त २.८ टक्के इतके कमी आढळते. यामुळे तेंडुलकर समितीची दारिद्र्यरेषा खरोखरच वास्तवदर्शी आहे की दारिद्र्यरेषेचा पुन्हा नव्याने विचार केला पाहिजे, यावर चर्चा सुरू झाली.

दारिद्र्यरेषा वापरायची तर कोणती रेषा वापरायची? प्रा. सुरजित भल्ला यांनी नुकताच एक लेख ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल विकली’मध्ये प्रकाशित केला. त्यांचे म्हणणे आहे की, भारत आता जागतिक बँकेच्या निकषांनुसार निम्न मध्यम उत्पन्न असलेला देश असल्यामुळे भारतातील दारिद्र्यरेषा ही जागतिक पातळीवर निम्न मध्यम उत्पन्न गटाच्या देशासाठी जी दारिद्र्यरेषा वापरली जाते, तिच्या जवळ जाणारी असावी.

जागतिक बँकेच्या निकषानुसार निम्न मध्यम उत्पन्न असलेल्या राष्ट्रांसाठी दरडोई दररोज ३. ६ डॉलर (purchasing power parity) ही दारिद्र्यरेषा ठरवून दिली आहे. प्रा. भल्ला यांनी या दारिद्र्यरेषेच्या जवळ जाणारी ३.२ डॉलर ही रेषा वापरून २०२२-२३ साली आलेली NSSOमधली Consumption Expenditureची आकडेवारी वापरून भारताच्या विविध राज्यातील दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या जनतेचे प्रमाण किती, यावर आकडेवारी मांडली आहे.

त्यांनी जी दारिद्र्य रेषा वापरली आहे, त्यानुसार ग्रामीण भारतात २४ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण २६.५ टक्के, म्हणजे सरासरीपेक्षा जास्त आहे. विशेष म्हणजे बिहारमध्ये हे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा कमी, २३.५ टक्के आहे. महाराष्ट्रापेक्षा ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि छत्तीसगड या मोजक्याच राज्यांमध्ये अधिक आहे. महाराष्ट्रातील शहरी गरिबी १० टक्के आहे, तर भारतात सरासरी शहरी गरिबी १५ टक्के आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील शहरी भागातून दारिद्र्याची परिस्थिती अखिल भारतीय पातळीपेक्षा बरी आहे, पण ग्रामीण भारतातील परिस्थिती देशाच्या सरारारी ग्रामीण भागापेक्षा वाईट आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

महाराष्ट्राचे आर्थिक दशावतार

वाचून आश्चर्य वाटेल. महाराष्ट्र आपण आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेला समजतो. ग्रामीण महाराष्ट्रसुद्धा भारताच्या बहुतेक राज्यांपेक्षा आर्थिक बाबतीत पुढारलेला आहे, असा आपला समज आहे. पण आकडेवारी तर वेगळेच दर्शवते आहे. विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्रातील दारिद्र्य ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्यापेक्षा अधिक आहे, हा निष्कर्ष धक्कादायक होता. म्हणून थोडे अधिक खोलात जायचा विचार केला. दारिद्र्याचा संबंध लोक काय काम करतात आणि काय कमावतात, याच्याशी असतो. म्हणून मग रोजगाराची आणि उत्पन्नाची आकडेवारी तपासायचे ठरवले.

एनएसएसओ ही संस्था ‘Periodic Labour Force Survey’ हे सर्वेक्षण दर तीन महिन्यांनी करते. ग्रामीण आणि शहरी अशी एकत्रित आकडेवारी जानेवारी-डिसेंबर या काळासाठी प्रकाशित होते. ती राज्यवार असते. दर वर्षी ग्रामीण आणि शहरी भागात लोक कोणती कामे करतात आणि किती कमावतात, हे दाखवते. महाराष्ट्रासाठी २०२२ या वर्षात ग्रामीण महाराष्ट्रात

रोजगारात असलेल्या व्यक्तींपैकी ३२ टक्के व्यक्ती लहान लहान उद्योगातून स्वयंरोजगार करत होत्या. त्यांना मासिक उत्पन्न रु. ९,८०० सरासरी होते. २०२३मध्ये ही संख्या ३० टक्क्यांवर आली आणि त्यांचे मासिक उत्पन्न रु. ११,९०० इतके वाढले.

२०२२ साली स्वतःच्या उद्योगातून मालक म्हणून काम करण्याऱ्यांचे प्रमाण २.३ टक्के होते आणि त्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न १७००० रुपये होते. २०२३ मध्ये हे प्रमाण ३.२ टक्के झाले आणि त्यांचे सरासरी उत्पन्न रु. १९,११५ इतके झाले. २०२२मध्ये रोजगारात २१.११ टक्के व्यक्ती बिनपगारी मदतनीस यात मोडत होत्या. स्वतःला पगार मिळत नसेल, पण कोणत्या तरी आर्थिक उलाढाल होणाऱ्या व्यवहारात हातभार लागत असेल, अशा व्यक्तीलासुद्धा कामगार म्हणून मोजले जाते.

उदाहरणार्थ घरच्या शेतीत काम करणे, भावाच्या दुकांनात बसणे वगैरे. याला खऱ्या अर्थाने रोजगार म्हणणे अवघड. २०२३मध्ये ही संख्या थोडी वाढून २२.५ टक्क्यांवर गेली. २०२२मध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगारात असलेल्या व्यक्तींपैकी ३७ टक्के व्यक्ती मजुरी (डेली वेज)मध्ये होत्या आणि त्यांची सरासरी मजुरी रु. २४२ होती. २०२३मध्ये हे प्रमाण ३० टक्क्यांवर आले आणि रोजंदारीचा दर रु. २५५ झाला. २०२२मध्ये १२.६५ टक्के व्यक्ती नियमित पगाराच्या नोकरीवर होत्या आणि त्यांना सरासरी मासिक पगार रु. १३,३३४ होता. २०२३मध्ये हे प्रमाण वाढून १३.६० टक्के झाले आणि त्यांचा सरासरी पगार रु. १३,९५३ इतका वाढला.

ग्रामीण महाराष्ट्रातील परिस्थितीची तुलना ग्रामीण बिहारशी होऊ शकते. हे मी का म्हणतो? २०२२मध्ये ग्रामीण बिहारमध्ये एकूण रोजगारापैकी ५६ टक्के रोजगार लहान लहान उद्योगांतून स्वयंरोजगार प्रकारातला होता. महाराष्ट्रात हे प्रमाण ३२ टक्के होते, पण बिहारमधील कामगारांचे उत्पन्न जास्त होते. २००२मध्ये महाराष्ट्रात या श्रेणीतील कामगारांचे मासिक उत्पन्न रु. ९८०० होते, तर बिहारमध्ये ते रु. ११, २५० होते. २०२३मध्ये हे प्रमाण बिहारमध्ये ५३ टक्के झाले आणि उत्पन्न रु. ११, १७७, म्हणजे थोडे कमी झाले. २०२२मध्ये बिहारमध्ये बिनपगारी मदतनीस कामगार ८ टक्के होते, ते २०२३मध्ये १० टक्के झाले. महाराष्ट्रात हे प्रमाण दुप्पट आहे.

दोन्ही राज्यांतील हा महत्त्वाचा फरक आहे. याला कारण आहे. महाराष्ट्रात शिक्षणाचे प्रमाण अधिक आहे, आकांक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात लोक पडेल ते काम मोलाने करत नाहीत. घरी बसतील, घरात, दुकानात, शेतात बिनपगारी मदतनीस म्हणून जातील, पण बाहेर पडेल ते काम करणार नाहीत.

२०२२मध्ये बिहारमध्ये एकूण रोजगारापैकी ८ टक्के रोजगार नियमित वेतन देणारा होता. महाराष्ट्रात हे प्रमाण १२.६५ टक्के होते. पण बिहारमध्ये या श्रेणीतील कामगारांचे सरासरी वेतन रु.१७,०६३ इतके होते, तर महाराष्ट्रात हेच प्रमाण रु.१३, ३४० इतके होते. २०२३मध्ये बिहारमध्ये हे प्रमाण ८.५ टक्के होते आणि मासिक वेतन कमी होऊन रु. १६०७६, म्हणजे थोडे कमी झाले. पण याच वेळेस ग्रामीण महाराष्ट्रात या श्रेणीचे मासिक उत्पन्न रु.१३,९५३ इतके होते.

२०२२ साली बिहारमध्ये एकूण रोजगारापैकी ३० टक्के रोजगार रोजंदारीमधून येत होता, आणि यांचे सरारारी वेतन दिवसाला रु. ३७४ होते. महाराष्ट्रात २०२२ साली ३७ टक्के व्यक्ती रोजंदारीमध्ये होत्या आणि त्यांची सरासरी मजुरी रु. २४२ होती. २०२३मध्ये बिहारमध्ये रोजंदारीचे प्रमाण कमी होऊन २५ टक्के झाले आणि मजुरी रु.३७४, म्हणजे स्थिरच राहिली. महाराष्ट्रात ग्रामीण रोजंदारीचा सरासरी दर २०२२ साली रु. २५५ होता.

बिहार-महाराष्ट्र तुलना

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत.

ग्रामीण बिहारमध्ये ५३ टक्के लोक छोट्या उद्योगातून स्वयंरोजगार करतात. १० टक्के व्यक्ती बिनपगारी मदतनीस आहेत. ९ टक्के लोकांना नियमित वेतन आहे. २५ टक्के व्यक्ती रोजंदारीवर आहेत. पण नियमित वेतन आणि रोजंदारी, दोन्ही ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहेत. शिवाय बिनपगारी काम करणाऱ्यांचे प्रमाण महाराष्ट्राच्या एक तृतीयांश आहे. लहान लहान उद्योगात काम करणाऱ्या लोकांचे वेतन दोन्हीकडे सारखे आहे. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.

म्हणून आत्ता नव्याने बिहारमधून रोजगारासाठी ग्रामीण महाराष्ट्रात येणाऱ्यांचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहेत. जे येतात ते शहरी भागात, मोठ्या शहरात येतात. बिहारी कामगार राज्याबाहेर गेले, तर पंजाब, केरळ, कर्नाटक येथील ग्रामीण भागात जातात, पण ग्रामीण महाराष्ट्रात येत नाहीत.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

महाराष्ट्राचे गाडे रुतलेले

ग्रामीण महाराष्ट्राची परिस्थिती चांगली नाही. थोडी सुधारणा होते आहे, पण अगदी सावकाश महत्त्वाचे गट म्हणजे लहान अस्थापानातून काम करणारे, बिनपगारी मदतनीस आणि रोजंदारीवाले ग्रामीण महाराष्ट्राच्या रोजगारात यांची संख्या ८० टक्क्यांवर आहे. या सर्वांचे मासिक उत्पन्न रु. १२,००० पेक्षा कमी आहे. अगदी लहान गावातसुद्धा राहण्याचा किमान खर्च (किराणा, घरभाडे, दोन मुलांची फी, प्रवास, आरोग्य, इतर अनुषंगिक खर्च) साधारण महिना रु.२०,०००च्या आसपास आहे.

घरातील लहान मुले आणि वृद्ध सोडून सगळेच काही ना काही काम करताना दिसतात, ते खर्चाची तोंडमिळवणी करायला. तरीसुद्धा फार बचत किंवा वरकड खर्च होत नाही. ग्रामीण भागात मागणी कमी आहे, असे सगळ्या FMCG कंपन्या म्हणतात, ते याच मुळे.

महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ला इतका प्रतिसाद मिळतोय, तोसुद्धा याच तोंडमिळवणीच्या आगतिकतेतून. पण या प्रश्नावर दीर्घकालीन तोड काढायला हवी. महाराष्ट्रात लहान लहान उद्योग, कोरडवाहू शेती, विशेषतः अल्प भूधारक शेतकरी कसत असलेली शेती, यावर भर देणे आवश्यक आहे.

त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य आणि प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात सरकारचा सहभाग वाढवणे अत्यावश्यक आहे. दुर्दैवाने, या दोन क्षेत्रांत सरकारी सहभाग घटतो आहे. मोठे हायवे बांधताना ग्रामीण पायाभूत सुविधा पुरवणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात या बाबतसुद्धा मोठ्या भागात परिस्थिती चांगली नाही. धोरणाचा फोकस बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत.

‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या सप्टेंबर २०२४च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक प्रा. नीरज हातेकर बंगलोरमधील अझीज प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन आणि संशोधन करतात. लेखातील मते ही त्यांची वैयक्तिक मते आहेत.

neeraj.hatekar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now