‘राफेल करार : खोटीच्या खोटी उड्डाणे?’ - सद्यकालीन भ्रष्ट व्यवस्थेचं विद्रूप स्वरूप उघड करणारं महत्त्वाचं संशोधनपर पुस्तक

राफेल विमान खरेदी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळातला सर्वांत विवादास्पद आणि संशयास्पद घोटाळा मानला जातो. मात्र त्याची पुरेशी चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर प्रसारमाध्यमांतून झाली नाही. खरं तर होऊ दिली गेली नाही, असं म्हणणं जास्त संयुक्तिक ठरेल.

रवी नायर आणि परंजय गुहा ठाकुरता लिखित आणि अवधूत डोंगरे अनुवादित ‘राफेल करार : खोटीच्या खोटी उड्डाणे?’ या अभ्यासपूर्ण पुस्तकात या करारासंबंधीची तपशीलवार माहिती वाचायला मिळते. लेखकद्वयाने छापील व डिजिटल माध्यमं आणि काही प्रमाणात दृकश्राव्य माध्यमं, यांत झालेल्या वार्तांकनाचा सखोल अभ्यास करून राफेल करारासंबंधीच्या घटना कालानुक्रमे विशद केल्या आहेत.

मोदी सरकार करदात्यांच्या पैशातून घेतल्या जाणाऱ्या या विमानांची किंमत सार्वजनिक करायलादेखील तयार नव्हतं. एरवी विद्यापीठांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी न्याय्य मागण्यांसाठी कधी आंदोलनं केली, तर करदात्यांच्या पैशातून या विद्यापीठांचा कारभार होत असतो आणि विद्यार्थी आंदोलनं करून हा पैसा वाया घालवत आहेत, अशी हाकाटी पिटणारी माध्यमं राफेल विमानांच्या खरेदीसंदर्भात मात्र ‘करदात्यांच्या पैशा’चा उल्लेखही करत नव्हती. या एकाच घटनेवरून माध्यमांचा ‘जनताद्रोही’ चेहरा उघड होतो.

राफेल करारातील वाटाघाटींसंबंधी जेव्हा विरोधकांकडून काही अडचणीचे प्रश्न विचारण्यात येऊ लागले आणि संयुक्त संसदीय समितीची मागणी होऊ लागली, तेव्हा मात्र अरुण जेटली यांनी त्याला नकार दिला होता. पण हेच जेटली काँग्रेसच्या काळात झालेल्या ‘टु-जी’ घोट्याळ्यासंबंधी मात्र संयुक्त संसदीय समितीची मागणी करत होते.

इतकंच नाही, तर लेखकद्वयाने नमूद केल्यानुसार बोफोर्स प्रकरणाच्या वेळी काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करायला सहमती दर्शवली होती. त्या वेळी भाजप विरोधात होता. मग आता भाजप सत्तेत असताना राफेल प्रकरणाबाबत संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करायला नकार का देत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.  

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या पुस्तकाला ‘द हिंदू’ या वर्तमानपत्राचे माजी मुख्य संपादक एन. राम यांची प्रस्तावना आहे. त्यात राम यांनी भ्रष्टाचार या विषयाला असलेल्या जागतिक पैलूंची चर्चा केली आहे, तसंच १९८०च्या दशकात काँग्रेस सरकार असताना घडलेल्या बोफोर्स घोटाळा प्रकरणात ‘द हिंदू’ने केलेलं संशोधन आणि आता राफेल संदर्भात केलेलं संशोधन यांत कोणते भेद आणि कोणती आव्हानं होती, याचादेखील मागोवा घेतला आहे.

आकार पटेल हे त्यांच्या छोटेखानी टिपणात लेखकद्वयाने या करारासंबंधात केलेलं संशोधनात्मक काम हे ‘पेंटागॉन पेपर्स’द्वारे खळबळजनक माहिती उघड करणाऱ्या कार्ल बर्नस्टेन व बॉब वूडवर्ड या पत्रकारांच्या कामाच्या तोडीस तोड आहे. हेच काम अन्य एखाद्या अधिक सभ्यता मानणाऱ्या देशात झालं असतं, तर त्याचे निश्चितच सकारात्मक परिणाम दिसून आले असते, असं विधान करतात. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकता हा महत्त्वाचा घटक असतो.     

लेखक सुरुवातीला मोदीपूर्व काळात राफेल विमानं भारतीय सरकारच्या शस्त्रास्त्रं खरेदी पटलावर कशा तऱ्हेने आली, याची सविस्तर माहिती देतात. ती वाचताना त्यांनी संसदेत संरक्षणविषयक मांडल्या गेलेल्या अहवालांचा बारकाईने अभ्यास केलेला आहे, हे लक्षात येतं. लेखकद्वयाने सर्व महत्त्वाची विधानं यथायोग्य संदर्भ देऊन प्रत्येक प्रकरणाच्या अखेरीस नोंदवली आहेत. संरक्षणाशी संबंधित उपकरणं, शस्त्रास्त्रं खरेदी करण्याची प्रक्रिया कशी असते, हे लेखक सविस्तर विशद करतात. त्याचा फायदा मोदी सरकारने या प्रक्रियेला कसा फाटा दिला आणि नवा करार अमलात आणला, हे समजून घेताना होतो.

१९८०-९०च्या दशकात लढाऊ विमानांची संख्या किती होती, किती विमानं कालबाह्य झाली होती आणि दोन-चार वर्षांत तातडीने काही ठरावीक संख्येने लढाऊ विमानं खरेदी करणं कसं अनिवार्य होऊन बसलं, याची रंजक माहिती या निमित्तानं वाचायला मिळते. लेखक ज्या काळात घडलेल्या घटनांविषयी विवेचन करतात, त्याची राजकीय पार्श्वभूमी थोडक्यात नमूद करून नेमक्या मुद्द्यांविषयी भाष्य करतात. त्यामुळे गुंतागुंतीची आकडेवारी, सतत बदलणाऱ्या तारखा, राजकीय नेत्यांची बदलती विधानं या सगळ्याचा अदमास घेताना सुलभता येते.

काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना २००७ साली संरक्षण मंत्रालयाने मोठी घोषणा केली होती की, संरक्षणविषयक खरेदी परिषदेने भारतीय हवाई दलासाठी १२६ मध्यमस्तरीय बहुभूमिकाक्षम लढाऊ विमानं खरेदी करण्याची प्रक्रिया मंजूर केलेली आहे. २८ ऑगस्ट २००७ रोजी भारत सरकारने औपचारिकरित्या सहा ठरावीक विमानांसाठी २११ पानांचं प्रस्ताव-विनंतीपत्र लढाऊ विमानांचं उत्पादन करणाऱ्या सहा जागतिक कंपन्यांना पाठवलं.

हा व्यवहार अंदाजे ४२ हजार कोटी रुपयांचा असणार होता. हवाई दलाने दोन स्पर्धक अंतिम विचारासाठी निवडले आणि त्यातून प्रस्ताव विनंतीपत्रं काढण्यात आल्यानंतर ५३ महिन्यांनी ३० जानेवारी २०१२ रोजी दस्सॉ एव्हिएशनच्या राफेल लढाऊ जेट विमानाची निवड करण्यात आली कारण या कंपनीची वित्तीय बोली सर्वांत कमी होती.

या करारानुसार १२६ लढाऊ विमानं आपल्याला मिळणार होती. यांपैकी १८ विमानं ही उड्डाणस्थितीत प्राप्त होणार होती, तर उरलेली १०८ विमानं ही भारतात हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपनीद्वारे निर्माण केली जाणार होती. दस्सॉ एव्हिएशन ही फ्रान्समधील कंपनी हे तंत्रज्ञान हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपनीला पुरवणार होतं. या करारातील वाटाघाटींवर चर्चा सुरू होत्या आणि त्याला विलंब होत होता. त्यात भारतात सत्तांतर होऊन नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.

मोदी ८ एप्रिल २०१५ रोजी परदेश दौऱ्यावर गेले, तेव्हा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आणि राफेलच्या बाबतीत दस्सॉ एव्हिएशन, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यात वाटाघाटी सुरू आहेत, असं सांगितलं. पण दोनच दिवसांनी म्हणजे १० एप्रिल २०१५ रोजी मोदी यांनी फ्रान्समध्ये घोषणा केली की, “भारताला ३६ उड्डाणसज्ज राफेल जेट विमानं पुरवण्याची विनंती मी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांना केली आहे.”

आता इथे प्रश्न असा निर्माण होतो की, भारतीय हवाई दलाला १२६ विमानांची गरज असताना ३६ विमानं खरेदी करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? हा निर्णय कधी घेण्यात आला? कोणतीही संरक्षणविषयक खरेदी करताना काही एका कार्यपद्धतीचं पालन करणं आवश्यक असतं, ती पाळली गेली का? लेखकद्वयाने हे प्रश्न विमान खरेदी करण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांना याबाबतीत ठोस माहिती देता आली नाही.

नव्या राफेल करारानंतर अनिल अंबानी यांच्या उद्योगसमूहाने महिन्याभरातच, २४ एप्रिल २०१५ रोजी ‘रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड’ या उपकंपनीची सुरुवात केली. आणि मग हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपनीला बाजूला सारून अंबानी यांच्या याच कंपनीची दस्सॉ एव्हिएशन या फ्रान्समधील कंपनीची भारतातील भागीदार कंपनी म्हणून निवड करण्यात आली. या तथ्याकडे लेखकद्वय वाचकांचं लक्ष वेधतात.

अंबानी यांच्या कंपनीला लाभ मिळावा म्हणून देशाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या संरक्षणविषयक खरेदीच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं का, असा प्रश्न लेखक उपस्थित करतात. रिलायन्स कंपनीचा समावेश या करारात व्हावा, म्हणून मोदी सरकारने कशा वाटा-पळवाटा शोधल्या होत्या, हे लेखक उपलब्ध स्रोतांच्या अभ्यासानंतर हाती लागलेल्या पुराव्यांनिशी उघड करतात.      

या कराराबाबत जी जी माहिती उघड होत होती, तिचं म्हणावं तसं वार्तांकन दृक श्राव्य माध्यमांकरवी झालं नाही, ही वस्तुस्थिती लेखक उदाहरणांसह मांडतात. काही प्रसंगी तर या माध्यमांनी उघड उघड पक्षपाती भूमिका निभावली होती, असंही दाखवून देतात.

‘द हिंदू’ या वर्तमानपत्राचे माजी मुख्य संपादक एन. राम यांचं या करारासंबंधीचं संशोधनात्मक काम मात्र या सगळ्यात लख्खपणे उठून दिसणारं होतं. लेखक वेळोवेळी एन. राम यांची वार्तापत्रं आणि लेख यांचा संदर्भ देतात. मोदी यांनी नवीन करार केला, तेव्हा त्यात जुन्या करारात असलेली तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची कलमं वगळण्यात आली होती. याचा तोटा आपल्या देशाला सहन करावा लागणार होता. तसंच १२६ विमानांच्या खरेदी खर्चापेक्षा ३६ विमानांचा प्रति विमान खरेदी खर्च अधिक येत होता. हाही एक विवादास्पद मुद्दा होता आणि त्यामुळे नवीन करार करताना भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार झाला असण्याची शक्यता अधिक दाट होत गेली.

मोदी यांनी या कराराच्या निमित्ताने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स किंवा अन्य सरकारी कंपन्या, संस्था यांची कार्यक्षमता वाढवण्याऐवजी परकीय आणि भारतीय खासगी कंपन्यांना लाभ करून दिला. या करारासंबंधीच्या फायली गहाळ होऊन दिल्लीच्या रस्त्यावर सापडल्या होत्या, या घटनेनेही या प्रकरणाभोवतीचं संशयाचं जाळं अधिक विस्तृत केलं होतं. 

काँग्रेसच्या वतीने राहुल गांधी सातत्याने हा मुद्दा मांडत होते, काही कणा शाबूत असलेले पत्रकार प्रश्न विचारत होते. त्यामुळे आपण चहुबाजूने अडचणीत येत असल्याचं भाजपला जाणवायला लागलं. मग या पक्षातील नेत्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या सवयीनुसार धडधडीत खोटी विधानं करायला सुरुवात केली.

तत्कालीन संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीकडून सदर कराराला पंतप्रधानांच्या घोषणेआधी मंजुरी मिळालेली होती, असा दावा केला. हा दावा कसा खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे, हे काही अभ्यासू पत्रकारांनी उघड केलं होतं, त्याची आठवण लेखक नोंदवतात. तसंच याच सीतारामन यांनी जुन्या करारातील (युपीएच्या काळातील) गोपनीयतेच्या तरतुदींआड लपून विमानांच्या वाढीव किमती सांगायला असमर्थता दाखवणं हे कसं अप्रामाणिकपणाचं होतं, हेदेखील लेखक स्पष्ट करतात.

या करारासंबंधी न्यायालयात दाखल केल्या गेलेल्या याचिकांची सुनावणी करताना कोणत्या गोष्टी उजेडात आल्या आणि मोदी सरकारच्या वतीने अनेक गोष्टींची झाकपाक करण्याचा प्रयत्न कशा पद्धतीनं करण्यात आला, याची कहाणी लेखक एका स्वतंत्र प्रकरणात नमूद करतात.

सरकारने न्यायालयात कराराच्या बाजूने सादर केलेले दावे संगतवार देऊन लेखकद्वय त्यांतला फोलपणा तर्क आणि पुरावे यांच्या साहाय्यानं उजागर करतात. अनेक वर्तमानपत्रांना प्रामाणिक, जागरूक अधिकारी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर कागदपत्रं आणि माहिती देत होते. त्या सगळ्याचा आधार लेखकांनी त्यांच्या विवेचनाप्रीत्यर्थ घेतलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांची व्यवस्थित छाननी केली नाही, असं मत न्यायालयाच्या सरकारला ‘क्लीन चीट’ देण्याच्या निकालानंतर लेखकांनी मांडलं आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी १४ डिसेंबर २०१८ रोजी या करारावर प्रश्नचिन्ह उमटवणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आणि २९ पानी निकाल जाहीर केला. ही तर सर्वत्र उघड असलेली माहिती आहे, पण लेखकद्वय एक महत्त्वाचा तपशील या संदर्भात नोंदवतात. २५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी गोगोई यांनी बिम्स्टेक या संघटनेचे सदस्य असलेल्या देशांमधील न्यायाधीशांसाठी रात्रीच्या भोजनाचं आयोजन केलं होतं. पंतप्रधान मोदी या भोजन समारंभात उपस्थित होते.

लेखक लिहितात की, “भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ४ ऑगस्ट १९५८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीचं उद्घाटन केलं. त्यानंतर कोणत्याही विद्यमान पंतप्रधानांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलाला कधीही भेट दिलेली नव्हती. राष्ट्रपती भवनामध्ये सरन्यायाधीशांचा शपथविधी होतो, तेव्हाच केवळ विद्यमान पंतप्रधान भारताच्या सरन्यायाधीशांना भेटतात. त्यामुळे मोदींनी गोगोई यांच्या भोजन समारंभाला लावलेली हजेरी अभूतपूर्व होती.” (पृ. २०६).

या नंतर साधारण २० दिवसांनीच गोगोई यांनी आपला निकाल दिला होता. त्यांच्या निवृत्तीनंतर चार महिन्यांनी राष्ट्रपतींनी गोगोई यांना राज्यसभेच्या खासदारकीचं नामांकन दिलं. लेखक हे सगळे बिंदू एक एक करत जोडतात. त्यातून सद्यकालीन भ्रष्ट व्यवस्थेचं विद्रूप स्वरूप उघड होत जातं.

या पुस्तकाचा अनुवाद करून अवधूत डोंगरे यांनी मराठीत मोलाची भर घातली आहे.

निवडणूक रोखे घोटाळा, अदानींचा कोळसा घोटाळा, पीएम केअर फंड प्रकरण, नुकतंच समोर आलेलं सेबी प्रमुख माधवी बुच यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांचं प्रकरण, या विषयांवरही अशीच अभ्यासपूर्वक पुस्तकं लिहिली जाण्याची आवश्यकता आहे.

‘राफेल करार : खोटीच्या खोटी उड्डाणे?’ - रवी नायर आणि परंजय गुहा ठाकुरता

मराठी भाषांतर - अवधूत डोंगरे

शब्द पब्लिकेशन, पुणे | पाने - ३३६, मूल्य - ५७० रुपये.

..................................................................................................................................................................

लेखक विकास पालवे प्रकाशन व्यवसायात कार्यरत आहेत.

vikas_palve@rediffmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now