१४ ऑगस्ट २०२४ला लाल किल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा ‘एक देश एक निवडणूक’ अशी घोषणा केली. दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयुक्त एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, आयोग यासाठी तयार आहे. मात्र याच पत्रकार परिषदेत आयुक्तांनी चारपैकी दोनच विधानसभांच्या निवडणुकांची घोषणा केली. महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुकाही सोबत घेता आल्या असत्या, पण ते टाळले. यासाठी सणसमारंभ, पाऊस अशी काय वाटेल ती कारणे दिली. (आता तर मध्ये काही काळ राष्ट्रपती राजवट लावून निवडणुका डिसेंबरात घेतल्या जाणार असल्याचे म्हणतात.)
साधा प्रश्न असा आहे की, उद्या समजा एकसाथ निवडणुकांचा निर्णय झालाच, तर या सणांचं वगैरे काय करणार? शिवाय काश्मीर ते कन्याकुमारी सुरक्षा व्यवस्था कशी पुरवली जाणार आहे. पण नरेंद्र मोदी हे जनतेला मूर्ख बनवण्यासाठी नवनवीन कल्पना काढत असतात. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त यंत्रणाही त्यांच्या दावणीला बांधल्या जातात.
दुर्दैवाने, याला आयोगच नव्हे तर न्यायालयेही अपवाद नाहीत. दोनेक वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कथित निवडणुकीसाठी ‘रेवडी वाटपा’वर टीका केली होती. भाजपला हा मुद्दा उचलून धरता यावा, यासाठीच तो उपस्थित केला गेला. त्यानंतर तो गायब झाला. कर्नाटक निवडणुकीच्या वेळी आयोगाने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांबाबत खुलासा मागवला होता. ही आश्वासने पूर्ण करता येतील, अशी राज्याची आर्थिक ताकद आहे का, हे तपासावे लागेल, असे आयोग तेव्हा म्हणत होता.
गंमत पाहा, आता महाराष्ट्रात अशाच रेवड्या वाटल्या जात आहेत, पण यावर न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगाला काहीही म्हणायचे नाही.
महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन्ही राज्यात भाजपच्या विरोधी वातावरण आहे. तिथे अधिक प्रचार करता यावा आणि लोकांवर पैशांचा पाऊस पाडता यावा, याची सोय तातडीने, निवडणुका न घेऊन आयोगाने करून दिली आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
मतदारांवर प्रभाव पडणारच
लोकसभेला जनतेने निवडणूक हाती घेतली. पण प्रत्येक वेळी हे शक्य नाही. ते राज्यात खरे होऊ शकते. लोकसभेला मोदींच्या हुकूमशाहीचा पराभव करण्यासाठी लोकांनी मतदान केले. मोदींच्या गॅरंटी धुडकावून लावल्या. योजनांना भुलले नाहीत. पण प्रत्येक वेळी तसे घडणार नाही. सध्या महायुतीतर्फे योजनांचा वर्षाव चालू आहे. या योजनांपासून अलिप्त राहणं किंवा पैसे घेऊनदेखील महायुतीला मत न देणं, हे लोकांना शक्य होईल असं नाही.
निवडणुका जितक्या स्थानिक, तितका लोकांवरचा दबाव वाढत जातो. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सर्वांत कठीण. कारण सर्वच जण एकमेकांशी परिचित. जात, समाज, देणीघेणी हे दबाव टाळणे कठीण. दुसऱ्या टोकाला लोकसभा आणि खासदार हे खूप लांबचे. त्यामुळे तत्त्व वगैरेंचा विचार करून तिथे मतदान शक्य होते.
आमदारकीचे मतदान या दोहोंच्या मधले. आमदार, त्याच्या आजूबाजूचे आणि आमदाराचे स्थानिक समर्थक यांना धरून राहणे अनेकदा आवश्यक ठरते. ग्रामीण भागात, आणि त्यातही सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर अधिकच. म्हणूनच लाडकी बहीणचा गाजावाजा चालू आहे.
निवडणुकीपर्यंत जितका अधिक काळ महायुतीला मिळेल, तितक्या असल्या योजना आणल्या जातील. याचा मतदानातला परिणाम नंतर कळेल. पण तूर्तास विरोधकांचे कष्ट आणि खडतरता वाढत जाईल हे नक्की. दंगे पेटवण्याचा प्रयत्न
एकीकडे या योजना, तर दुसरीकडे हिंदुत्वाचा ताप वाढवण्याचे उपद्व्यापही चालू आहेत. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सर्व शहरांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’विरोधी मोर्चे निघाले. राजासिंग नावाच्या बदमाशाला आणून येथे त्याची भडकावू भाषणे झाली. ती इतकी भयंकर होती की, फडणवीसांच्या पोलिसांचाही नाईलाज झाला. त्यांनीही राजसिंगाविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. पण नंतर तेलंगणाच्या निवडणुकीत पुन्हा तो भाजपच्या तिकिटावर निवडून आला. लोकसभेपूर्वी अकोला व इतर ठिकाणी छोट्या दंगलीही झाल्या. कोण्या पोरट्याने आपल्या मोबाइलमध्ये औरंगजेबाचा डीपी ठेवला म्हणून पेटवापेटवी झाली. पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात हे झाले.
विधानसभेला त्याचीच नवीन आवृत्ती काढली जाईल, असे दिसते. हा लेख लिहीत असताना बांगलादेशातील हिंदूंवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ ठिकठिकाणी मोर्चे काढले जात आहेत. नाशिकमध्ये अशा मोर्चाला हिंसक वळण लावण्याचा प्रयत्न झाला. नेमके त्याच वेळी रामगिरी नावाचा कोणी एक महाराज हरिनाम सप्ताहाच्या निमित्ताने महंमद पैगंबरांविषयी बोलला म्हणून तणाव निर्माण झाला. वास्तविक त्याच्या सप्ताहामध्ये त्याने मुस्लिम धर्माविषयी किंवा बांगलादेशातील घटनांबाबत बोलण्याचे कारण नव्हते. हरिनाम सप्ताहामध्ये खरे तर अध्यात्माबद्दल बोलले जायला हवे. पण अलीकडे हिंदू-मुस्लिम द्वेष पसरवण्यासाठी या कीर्तन-प्रवचनांचा वापर केला जातो. महाराष्ट्रातले तमाम बुवा, बापू आणि ‘घणघण घणात’ बोलणारे महाराज हेच करत असतात.
रामगिरी महाराज बोलले, त्याला पद्धतशीर प्रसिध्दी देण्यात आली. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांनी त्याला हजेरी लावली. रामगिरीबाबाचे वर्णन ‘संत’ असे केले. संतांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही, अशी ग्वाही दिली. यामुळे हा सर्वच एक रचलेला बनाव होता की काय असा संशय येतो. या निमित्ताने नगर, औरंगाबाद आणि नाशिक या पट्ट्यात तणाव निर्माण झाला. येत्या काळात असे प्रकार वाढत जातील आणि मंत्री वगैरे त्यात तेल ओततील, याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.
हे सर्व भाजपचे तंत्र आहे. हिंदी पट्ट्यात ते चांगलेच यशस्वी झाले आहे. मध्य प्रदेशात एकीकडे शिवराजमामा ‘लाडली बहेना’ योजना घेऊन आले. त्याच वेळी बजरंग दलवाल्यांनी रामनवमीच्या मिरवणुका काढून छोट्या छोट्या शहरांमध्ये मुद्दाम दंगे घडवले.
एकनाथ शिंदे सरकारने याच तंत्राची थेट नक्कल चालवली आहे.
हे तंत्र अनेक पदरी आहे. एक तर यामुळे महायुतीचा पारंपरिक हिंदू मतदार एकवटेलच. पण दुसरीकडे, मराठा आंदोलनामुळे बहुजन समाजात निर्माण झालेल्या असंतोषाला शह देता येईल. आणखी एक म्हणजे, ठाकरे यांच्या शिवसेनेला कोंडीत पकडता येईल. एकेकाळी मुस्लिमांना शिव्या देण्यामध्ये बाळ ठाकरे भाजपच्या कितीतरी पुढे होते. पण बदलत्या स्थितीमध्ये उद्धव यांना याबाबत बरीच कसरत करावी लागते आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल वाढते. ती वाढवणं आणि ठाकरे यांचा पाया नष्ट करणं, हे भाजपचं तातडीचं उद्दिष्ट आहे.
शिंदेंचा अजितदादांना शह
हे तंत्र अजितदादांना शह देण्यासाठीही वापरलं जात आहे. भाजपसोबत गेलो असलो तरी मुळची ‘सेक्युलर’ भूमिका कायम आहे, असे अजितदादा सतत सांगत असतात. रामगिरी टाइप वादंग निर्माण झाला की, दादांच्या राष्ट्रवादीची पंचाईत होते. त्यांचे प्रवक्ते टीका करतात, पण खुद्द शिंदेच जर रामगिरी महाराजाचा गौरव करत असतील, तर दादांच्या प्रवक्त्यांच्या म्हणण्याची किंमत शून्य होते.
दादांमागचा मुस्लिम मतदार तोडण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न तर नाही ना अशी शंका यावी, असा हा सगळा प्रकार आहे. दादांच्या ‘सन्मान यात्रे’ची सुरुवात नाशिकच्या दिंडोरीतून झाली. नंतर नगरच्या अंगाने पुणे जिल्ह्यात गेली. नेमक्या त्याच भागात केवळ दोन दिवसांत हे वातावरण भडकवण्यात आले. हा लेख लिहीत असताना पुणे जिल्ह्यात जुन्नर, नारायणगावमध्ये दादांच्या यात्रेला भाजप कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवल्याच्या बातम्या सुरू आहेत. त्यामागचा विषय वेगळा आहे. दादांचे आमदार भाजपवाल्यांना जमेस धरत नाहीत, याचा तो राग आहे. पण गोळाबेरीज अशी की, दादांना अपशकुन करण्याचे शिंदे व भाजप यांचे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत.
महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदे हे बलिष्ठ होऊन बसले आहेत. मोदी व शाह यांच्याशी त्यांचे थेट संधान आहे. शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदावरून घालवण्याची कोणतीही तातडी मोदी व शाह यांनी दाखवलेली नाही. सध्याच्या वातावरणानुसार, महायुतीला बहुमत मिळाले, तर शिंदेच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील असा रंग आहे. देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत जातील की नाही, हे सांगणे कठीण आहे. होता होईल तो त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केले जाणार नाही, असे दिसते.
लोकसभेचे निकाल पाहता विधानसभेला भाजपच्या जागा कमी होतील, अशी भरपूर शक्यता आहे. म्हणजेच शिंदे यांनी आपल्या आहेत तितक्याच जागा टिकवल्या, तरीही ते मोठे यश ठरणार आहे. बहुमताचा आकडा पूर्ण करण्यासाठी भाजपला त्यांना सोबत ठेवावे लागणार आहे.
यामध्ये शिंदे यांना स्पर्धा आहे ती अजितदादांची. दादांचेही समजा चाळिसेक आमदार निवडून आले तर शिंदेंचा भाव कमी होईल. ते होऊ द्यायचे नसेल, तर दादांना खाली खेचावे लागेल. त्यासाठीच दादांचे होता होईल तितके खच्चीकरण सध्या चालू दिसते.
मध्यंतरी मंत्रीमंडळ बैठकीत शिंदे आणि दादा यांच्यात रस्त्याच्या सिमेंटीकरणाच्या एका प्रस्तावावरून उघड वाद झाले. अवघ्या एका आठवड्यात हा प्रस्ताव बदलून आठ हजार कोटींच्या जादा रकमेची तरतूद मागण्यात आली होती. त्याला अर्थ खात्याने आक्षेप घेतला होता. आरोग्य खात्यासाठी फिरत्या गाड्या घेण्याच्या काहीशे कोटींच्या प्रस्तावालाही अर्थ खात्याने लाल कंदील दाखवला होता.
काय वाटेल ते करून निवडणुका जिंका, हा दिल्लीचा आदेश आहे. शिंदे यांनी तो मनावर घेतला आहे. दादा जलसंपदा मंत्री असताना महाराष्ट्रातील अनेक धरणांच्या व कालव्यांच्या तरतुदी अशाच वाढल्या होत्या. मोदी यांनी ७० हजार कोटींचा जो प्रसिद्ध आरोप केला होता, तो याबाबतच होता. पण दादांना आता ‘शेरास सव्वाशेर’ भेटला आहे. शिंदे दणादण पैसे खर्च करत सुटले आहेत. त्यांची गती व प्रमाण दादांनाही झेपत नसावे. एकेकाळी, पृथ्वीराज चव्हाणांचा सह्या करायला हात थरथरतो आणि अशोकाच्या (चव्हाण) झाडाचा सावलीलाही उपयोग नाही, अशी टीका करता येत होती. त्याच दादांची बोलती आता पुरती बंद झाली आहे.
भाजपची छुपी साथ
शिंदे यांना भाजपची छुपी साथ आहे. दादांना सोबत घेतल्यामुळेच लोकसभेला पराभव झाला, हे बहुसंख्य भाजपवाल्यांचे ठाम मत आहे. भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात, दादांना सोबत का घेतले, यावर आता विचार करत बसू नका, हे देवेंद्रांना सांगावे लागत आहे ते त्याचमुळे. देवेंद्रापुरते म्हणायचे, तर त्यांना शिंदे यांना चाप लावण्यासाठी दादांचे महायुतीत असणे सोयीचे आहे.
शिंदे यांचे राजकारण आणि भाजपचा कनिष्ठ स्तरावरील असंतोष यांची तूर्तास फायदेशीर हातमिळवणी झाली आहे. दादांच्या पुणे जिल्ह्यातच त्यांना दणके मिळावेत, याचा पक्का बंदोबस्त झाला आहे. चिंचवडचे नेते दादांना सोडून गेले आहेत. आढळराव पाटील दादांच्या यात्रेसाठी आलेच नाहीत. दादांचे कार्यकर्ते व आमदार त्यांना सोडून शरद पवार गटात जाणार असल्याच्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. दादांच्या वाट्याला मुळातच कमी जागा येणार आहेत. त्यातही काही जागा पाडून त्यांची ताकद जेमतेम राहावी, असे शिंदे व भाजपचे डावपेच दिसतात. निवडणुकीनंतर दादांना बाहेर घालवून सत्ता आपल्यातच वाटून घेता येईल, असे त्यांचे मनसुबे असावेत.
गंमत म्हणजे, शिंदे गटात अशी धुसफूस दिसत नाही. असली तरी ती बाहेर येत नाही. वास्तविक दिल्लीच्या मनात आले, तर ते एका दिवसात शिंदे यांचे महत्त्व कमी करू शकतात. नीतीश यांच्याबाबत बिहारमध्ये पूर्वी हे घडले आहे. जीतनराम मांझी इत्यादींना फूस लावण्याचा प्रयत्न झालाच. शिंदे यांच्या गटात मात्र असा कोणीही नंबर दोन उभा राहिलेला नाही, हे उल्लेखनीय आहे. पण ही स्थिती अशीच कायम राहील असे नव्हे.
शिंदे आणि दादा हे दोघेही निव्वळ सत्तेसाठी भाजपला येऊन चिकटलेले आहेत. त्यांना कोणतीही विचारसरणी नाही. दादा हे भाजपपेक्षा आपण वेगळे आहोत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पण, सेक्युलर तत्त्वांबाबत त्यांना स्वतःला फार कळकळ आहे, असा गैरसमज करून घेण्याचे कारण नाही. त्यांचे बहुसंख्य आमदार पश्चिम महाराष्ट्रातून येतात. त्या भागातील त्यांचा मतदार हा काँग्रेसच्या मुशीत घडलेला आहे. तो आपल्यापासून तुटू नये इतकाच दादांचा स्वार्थ आहे.
शिंदे यांना तर दादांइतकाही वेगळेपणा दाखवण्याची गरज नाही. तसा ते दाखवतही नाहीत म्हणा. बाळ ठाकरे इत्यादींपेक्षा ते मोदींचेच नाव अधिक घेतात. तुमची विचारसरणी व ध्येयधोरणे काय असे विचारले, तर शिंदे यांना दोन शब्दही सांगता येणार नाहीत. तुमचा पक्ष भाजपमध्ये विलीन का होत नाही, असे विचारले तर त्यांच्याकडे काहीही उत्तर नसेल. शिंदे गटाचा कोणताही स्वतंत्र कार्यक्रम नाही. सत्तेच्या आश्रयाने आज ते भयंकर प्रबळ वाटत आहेत, पण त्यांना संपवण्यास वेळ लागणार नाही. मोदी व शाह ते करतीलच.
शिंदे व दादा हे केवळ प्यादी
या देशात ‘हिंदुराष्ट्र’ स्थापन करण्यासाठी भाजपचे हे सर्व युद्ध चालू आहे. महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगणा इत्यादी त्यातल्या छोट्या लढाया आहेत. मोदी व शाह यांच्या धडाकेबाजपणामुळे या युद्धात भाजपने गेल्या दहा वर्षांत जोरदार मजल मारली. पण अतिशहाणपणामुळे आणि अतिआत्मविश्वासामुळे त्यांनीच भाजपसाठी नवीन खंदकही खोदले. लढायांना भलतेच वळण लागले. महाराष्ट्र हे त्याचे नमुनेदार उदाहरण आहे.
२०१४मध्ये भाजपने काँग्रेसला पाहता पाहता भुईसपाट केले. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे केंद्रातली किंवा दिल्लीतील काँग्रेस ही भुसभुशीत झाली होती. ज्यांना कसलाच पाया नाही, असल्या नेत्यांचा तिला वेढा पडला होता. सत्तेच्या आधारानेच तिचा डोलारा टिकून होता. ज्यांची स्वायत्त अशी ताकद आहे, असे नेते फार थोडे होते.
भाजपच्या वरवंट्याला काँग्रेस पुरी पडली नाही. पण तिने प्रादेशिक पक्षांच्या मिषाने वेगळे रूप धारण केले. महाराष्ट्रात शरद पवार, बंगालात ममता, आंध्रात रेड्डी यांनी भाजपला रोखले.
या सर्वांमधील साम्य म्हणजे हे नेते स्वायत्त लोकप्रिय आहेत. गांधी घराण्यावर ते अवलंबून नाहीत. २०१४ ते २४ या काळात भाजपने गांधी घराण्याची सत्ता खिळखिळी केली. पण ठिकठिकाणच्या स्वायत्त नेत्यांनी झेंडे फडकत ठेवले. आता गांधी घराण्याच्या भोवती पुन्हा सत्ता संघटित होऊ लागली आहे. त्या प्रक्रियेला हे स्वायत्त नेतेही साह्य करत आहेत. हे पुनर्गठन किंवा ‘रिग्रुपींग’ भाजपला धोकादायक आहे. त्यातच महाराष्ट्रात या गटांना ‘हिंदुत्ववादी’ म्हणवणारा एक स्वायत्त नेताही सामील झाला आहे. भाजपला या देशातील संसदीय राजकारणातील काँग्रेसी चौकट उद्ध्वस्त करायची आहे, पण ती चौकट अनपेक्षित खोल रुजल्याचा अनुभव त्याला येतो आहे.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
२०१४ आणि २०१९ या दोन्ही वेळी मोदींच्या ताकदीच्या भरवशावर भाजपने शिवसेनेला डच्चू देण्याचा प्रयत्न केला. तो फसला. २०१९मध्ये समजा उद्भव तडजोड करून भाजपसोबत गेले असतेच, तरी २०१४ ते १९ची भांडणे पाहता ती युती कोठे ना कोठे तुटणार होतीच. सत्तेपासून तोडले की ठाकरे यांची सेना संपेल, असा भाजपचा होरा होता. तो फसला. आज ठाकरे यांच्या सेनेने हिंदुत्ववाद सोडलेला नाही. त्याचवेळी त्यांनी मोदींच्या हुकूमशाहीला विरोध हे सूत्र घट्ट पकडून ठेवले आहे. आपल्या सैनिकांनाही ते पटवून दिले आहे. काँग्रेसी चौकट टिकवून ठेवण्याच्या लढाईला त्यामुळे बळ मिळाले आहे.
दुसरीकडे शरद पवार हे देत असलेली टक्करही भाजपला अनपेक्षित असावी. पवारांची तोवरची प्रतिमा ही ते कसल्याही तडजोडी करू शकतात अशी होती. भाजपने असंख्य वेळा त्यांना घोळात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची धमकी दिली. त्यांच्या पक्षात फूट पाडली. पण या सर्व साम, दाम, दंड, भेदांना पवार पुरून उरले. ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
तात्कालिक तडजोडी सोडा. पण भाजपने आपली विचारसरणी घट्ट धरून ठेवलेली आहे. तो ती रेटतो आहे. त्याची मुख्य लढाई काँग्रेससोबत आहे. ठाकऱ्यांची शिवसेना हा त्याचा स्पर्धक होता. त्याला वाढू न देणे आवश्यक होते. लोकसभा निवडणुकीमुळे पवार गट अधिक काँग्रेस ही काँग्रेसी विचारसरणी आणि ठाकरे गट हा स्पर्धक यांना ताकद मिळाली आहे. दादा व शिंदे या दोन प्याद्यांना पुढे करून भाजप त्यांच्याशी लढणार आहे. लोकसभेला समजा तीनशेच्या वर जागा मिळाल्या असत्या, तर या प्याद्यांची गरज राहिली नसती. त्यांना भाजपने स्वतःच संपवले असते. पण लोकसभेत मोदींचे नाणेच बद्द वाजले. त्यामुळे महाराष्ट्रातला डाव लांबला. विधानसभेमध्ये पुन्हा आघाडीला चांगले यश मिळाले, तर तो आणखी लांबेल.
मोदी व शाह यांच्या भाजपचे वैशिष्ट्य असे की, ते वाटेल ती जोखीम घेतात. हा खास व्यापारी गुण आहे. धंद्यामध्ये चार डाव साधतात, दोन फसतातही, ही त्यातली मनोभूमिका आहे. त्यामुळेच पराभव झाला, तरी त्यांचा माज कमी होत नाही. (केंद्रातली सत्ता गेली असती, तर - आणि तरच - त्यांची अवस्था भयंकर केविलवाणी झाली असती.)
उद्या समजा विरोधकांमध्ये बसावे लागले, तरी केंद्रातली सत्ता त्यांच्याकडे असेलच. दिल्लीमधून ते मुंबईतील सत्तेवर हल्ले करतील. शिंदे व दादांचे परतीचे दोर जवळपास कापले गेलेले आहेत. त्यामुळे ते भाजपच्या सोबत राहून शरद पवार व ठाकरे यांना कमकुवत करण्यासाठी उपयोगी पडतील.
२०२४ची विधानसभेची लढाई मोदी व शाह यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची आहे. शिंदे आणि दादा यांच्याकरवी ती लढायची, या दोन्ही प्याद्यांना एकमेकांविरुद्ध झुंजवून मोठे होऊ द्यायचे नाही आणि तरीही मूळ लढाई गमवायची नाही, अशी तिहेरी कसरत आपल्याला हे दोन नेते करून दाखवणार आहेत.
आणि, मोदी काय वाटेल ते करू शकतात, ही भाजपची टर्रेबाज गुर्मी अजूनही कायम आहेच. तिचे काय करायचे, हे मराठी जनतेने ठरवायचे आहे.
‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या सप्टेंबर २०२४च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
लेखक राजेंद्र साठे ज्येष्ठ संपादक आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.
satherajendra@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment