पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, मार्केटिंग चॅनेल आणि लहान युनिटना बळकट करणे, हीच रोजगाराचे पुनरुज्जीवन आणि गरिबी कमी करण्याची ‘गुरुकिल्ली’ दिसते

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या नुसत्या आकारापुढे कित्येक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था खुज्या ठरतात. २०२३-२४ या वर्षात राज्याचे एकूण उत्पन्न ४०, ४४, २५१ कोटी रुपये इतके होते. डॉलरमध्ये हेच ४८३.१ अब्ज इतके होते. हा आकडा नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही मोठा आहे. भारतातील सर्व राज्यांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सर्वांत मोठी आहे. या उत्पन्नात ३१ टक्के वाटा उद्योग क्षेत्राचा, ५८ टक्के सेवा क्षेत्राचा आणि उर्वरित ११ टक्के शेतीचा आहे.

महाराष्ट्राच्या सकल घरगुती उत्पादनात (GDP) एक पंचमांश वाटा बँका, वित्तसंस्था, विमा आणि रिअल इस्टेट या क्षेत्रांचा आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार (Economic Survey) येत्या आर्थिक वर्षात राज्याचा आर्थिक विकासदर ९.४ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. देशात फक्त उत्तर प्रदेश राज्याचा विकासदर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त ९.८ टक्के इतका अपेक्षित आहे. महागाई लक्षात घेतल्यास पुढील वर्षासाठी महाराष्ट्राचा विकास दर ७.६ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे.

२०२२-२३मध्ये महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न रु. २,५२,३८९ इतके असून ते रु. १,६९,४९६ या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. मात्र तेलंगणा, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात आणि तामिळनाडू यांसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये राहणीमानाचा सरासरी दर्जा जास्त चांगला आहे. राज्याच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या आकड्यातून राज्यातील लक्षणीय विषमता स्पष्टपणे पुढे येत नाही. मुंबई या सर्वांत श्रीमंत जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न हे वाशीम या सर्वांत गरीब जिल्ह्याच्या जवळपास साडेतीन पट जास्त आहे. गेल्या काही वर्षांत हे गुणोत्तर २.६८वरून ३. ६८पर्यंत वाढून ही दरी आणखीनच वाढली आहे.

मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर हे तुलनेने श्रीमंत जिल्हे राज्याच्या पश्चिम भागात आहेत. वाशिम, गडचिरोली, नंदुरबार, बुलढाणा, हिंगोली, यवतमाळ आणि अमरावती हे सात सर्वात गरीब जिल्हे पूर्व महाराष्ट्रात आहेत. यातले सर्वाधिक जिल्हे कृषिप्रधान, कोरडवाहू शेती असणाऱ्या विदर्भात आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

जिल्हावार उत्पन्नाची आकडेवारी वापरताना जिल्ह्यातील अंतर्गत विषमतेची तितकीशी नोंद केली जात नाही. जिल्हा स्तरावरील जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीत सेवा क्षेत्राचे दरडोई उत्पन्न संपूर्ण राज्यात एकसमान स्थिर आहे, असे गृहीत धरले जाते. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांची अंदाजे संख्या जितकी आहे, त्यानुसार त्या त्या जिल्ह्याचे सेवा क्षेत्राचे उत्पन्न ठरवले जाते. यामुळे गरीब जिल्ह्यांचे सेवा क्षेत्रातील योगदान आहे, त्याहून वाढवून मोजले जाते. वास्तविक या जिल्ह्यांत सेवा क्षेत्राचे दरडोई उत्पादन मुंबई, पुणे आणि ठाणे यांसारख्या श्रीमंत जिल्ह्यांपेक्षा बहुदा कमीच असते.

महाराष्ट्र हे मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण झालेले राज्य आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार (ही आकडेवारी आता कालबाह्य झाली असली तरी) राज्यातील ४५ टक्के लोकसंख्या शहरी आहे. मात्र मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर (पूर्वीचे औरंगाबाद) आणि विदर्भातील नागपूर यांसारखे अपवाद वगळता बहुतांश शहरी लोकसंख्या राज्याच्या पश्चिम भागातच मर्यादित आहे. सर्वाधिक शहरीकरण झालेले जिल्हे हेच सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असणारे जिल्हेही आहेत. त्यामुळे अनेक जण असा युक्तिवाद करतात की, शहरीकरण व त्याबरोबर येणारे समूहनाचे परिणाम (agglomeration effects), उच्च उत्पादकता आणि संसाधनांची कार्यक्षमता हे राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारे प्रमुख घटक आहेत.

बँका, वित्त संस्था, विमा आणि रिअल इस्टेट सेवा ही महाराष्ट्राच्या उत्पन्नात मुख्य योगदान देणारी क्षेत्रे खरोखरीच प्रामुख्याने शहरी आहेत. हे क्षेत्र वेगाने वाढत आहे आणि शहरी विकासाला चालना देत आहे. दुसरीकडे, राज्याची ग्रामीण, कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था मागेच पडत चालली आहे. राज्यातील सर्वांत श्रीमंत आणि सर्वांत गरीब जिल्ह्यांच्या उत्पन्नातील वाढती विषमता, हा याचाच पुरावा आहे.

महाराष्ट्राच्या आर्थिक वाढीच्या आकडेवारीत शहरी भागांतील सुबत्तेचा मोठा वाटा असल्याने या आकडेवारीत राज्याच्या ग्रामीण भागाची कुंठितावस्था लपून राहते. ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’मध्ये नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला यांच्या शोधनिबंधातील गणितानुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण दारिद्र्य संपूर्ण देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते.

अनेक अर्थतज्ज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की, २०११ सालची जुनी दारिद्र्यरेषा (तथाकथित ‘तेंडुलकर दारिद्र्यरेषा’) यापुढे गरिबी मोजण्यासाठी पुरेशी नाही. भारत आता निम्नमध्यम उत्पन्न गटातला देश असल्याने डॉ. भल्ला जुन्या दारिद्र्यरेषेऐवजी ३.२ डॉलरची क्रयशक्ती आधारित दारिद्यरेषा (purchasing power parity terms) नवीन दारिद्र्यरेषा म्हणून वापरतात. दरडोई रु. २९१६ ही नवीन ग्रामीण दारिद्र्यरेषा महाराष्ट्रासाठी आधीपेक्षा वरची आहे. कुटुंबाचे सरासरी आकारमान साडेचार इतके धरल्यास दरमहा रु. १३१२२पेक्षा कमी खर्च करणारी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेच्या खाली असतील.

प्राध्यापक भल्ला आणि त्यांच्या सहलेखकांना असे आढळून आले आहे की, ग्रामीण महाराष्ट्रात अशा कुटुंबांची टक्केवारी २६ टक्के आहे, तर राष्ट्रीय ग्रामीण गरिबीचे प्रमाण थोडेसे कमी २४ टक्के इतके आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत फक्त उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमध्ये ग्रामीण गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे. अगदी नेहमी नावे ठेवली जाणाऱ्या बिहारमध्येही हे प्रमाण २३ टक्के म्हणजे महाराष्ट्राहून कमी आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरिबीला कोणते घटक कारणीभूत ठरत असावेत? ग्रामीण भागातील बहुसंख्य लोकांचा रोजगार शेतीवर अवलंबून आहे. आताशा शेती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहिलेली नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (NSSO) जुलै २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीसाठी केलेल्या शेतकरी कुटुंबांसाठीच्या परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षणानुसार (Situational Assessment Survey for Agricultural Households) महाराष्ट्रातील ७३ टक्के शेतकरी कुटुंबांकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे.

महाराष्ट्रात जमिनीची मालकी तुकड्यातुकड्यांत विभागली गेली असून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे यातील बहुतांश जमीन प्रामुख्याने कोरडवाहू आहे. जिथे धरणांचे पाणी पोहोचणे अपेक्षित आहे, तिथेही आवश्यक असलेल्या पाणी वापरकर्त्यांच्या संघटना जवळपास अस्तित्वात नसल्याने पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर अत्यंत असमान आहे.

हाच अहवाल दाखवतो की, महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबाची सरासरी मासिक मिळकत रु. ९५९२ आहे. २०१९-२०२४ या कालावधीतली महागाई लक्षात घेतली, तरी हा आकडा रु. १३१२२च्या दारिद्र्यरेषेच्या खालीच असेल.

खरे तर महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी कुटुंबांना त्यांचे बहुतांश उत्पन्न शेतीतून मिळत नाही. अशा कुटुंबांनी २०१९मध्ये जे ९५९२ रुपये दरमहा कमावले, त्यातले फक्त ३७९० रुपये प्रत्यक्ष लागवडीतून प्राप्त झाले. बिगरशेती कामातून कमावलेल्या ४३२४ रुपयांमुळे ही कुटुंबे तग धरू शकली. ग्रामीण भागातील गरीबांसाठी शेतमजुरी विशेष महत्त्वाची आहे. अगदी कोविड महामारीच्या आधीपासूनच महाराष्ट्रात पुरुष आणि महिला दोहोंना मिळणारी मजुरी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा सातत्याने कमी राहिली आहे. कोविड महामारीनंतर अधिक लोक काम शोधण्यासाठी शेतीकडे परतल्याने अन्नधान्याच्या किमती ज्या दराने वाढल्या, त्या प्रमाणात मजुरी वाढलेली नाही. याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील मजुरांचे राहणीमान पार खालावले आहे.

शहरी महाराष्ट्रातील परिस्थिती तुलनेने बरी आहे. कामगारांची उच्च उत्पादकता आणि मोठ्या आर्थिक संधींचा एकत्रित परिणाम म्हणून २०२२-२३मध्ये शहरी भागातील गरिबीचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या आसपास (३.२ डॉलरच्या क्रयशक्ती आधारित दारिद्र्यरेषेनुसार) राहिले असून ते राष्ट्रीय सरासरीच्या खाली आहे. शहरी भागांमध्ये सुयोग्य घरे, आरोग्य सेवा, दळणवळणाच्या सुविधा, उत्तम दर्जाची हवा व पाणी पुरवण्याचे आव्हान आहे.

सर्वसाधारणपणे, महाराष्ट्रातील रोजगाराची स्थिती चिंताजनक आहे. महाराष्ट्र हे जरी औद्योगिकीकरण झालेले राज्य असले, तरी आर्थिक विकासातून तितक्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण झालेल्या नाहीत. कारखाना अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत उद्योगांकडे (संघटित क्षेत्र, formal sector) पाहिले, तर अशा उद्योगांमध्ये महाराष्ट्रात एकूण १९,५८,८८८ कामगार होते. यापैकी १३,९४,९५७ प्रत्यक्ष कामगार होते आणि बाकीचे इतर मार्गांनी जोडलेले होते. सरासरी वार्षिक मिळकत सुमारे २.३ लाख रुपये प्रति कामगार इतकी होती.

संघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या गेल्या दोन दशकांमध्ये ४ टक्के दराने वाढली आहे. आर्थिक विकासाच्या हातात हात घालून रोजगारवाढ न होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे संघटित क्षेत्राची आर्थिक वाढ बहुतकरून भांडवलाचा वाढता वापर आणि भांडवल व श्रमाच्या उत्पादकतेमधील सुधारणा यांच्या जोरावर झाली आहे.

याचाच अर्थ असा की, उत्पादनाच्या वाढीकरता तुलनेने कमी कामगारांची गरज भासली आहे. प्राध्यापक के. एल. कृष्णा व त्यांचे सहकारी यांनी ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’मध्ये नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या एका शोधनिबंधात हेच अखिल भारतीय स्तरावर दाखवून दिले आहे. १९९४-२०१८ या कालावधीत, अर्थव्यवस्थेत एकूण मूल्यवाढ दर वर्षी ६.४६ टक्के दराने झाली. यापैकी फक्त ०.५ टक्क्यांचे नाते वाढलेल्या श्रमाशी जोडता येते. आर्थिक वाढ बहुतकरून भांडवलाचा वाढता वापर आणि भांडवल व श्रमाच्या उत्पादकतेमधील सुधारणा यांच्या जोरावर झाली आहे.

हेच महाराष्ट्राच्या बाबतही दाखवून देण्यात आले आहे. त्यामुळे संघटित औद्योगिक वाढ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. रोजगार निर्मितीतील अडसर म्हणून कामगार कायद्यांतील काहीशा कठोर तरतुदींकडे बोट दाखवले जाते, परंतु उत्पादकतेतील सुधारणांचे स्वरूप हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. तसेही, रोजगाराचे स्वरूप उत्तरोत्तर वाढत्या प्रमाणात थेट भरतीऐवजी कंत्राटी रोजगाराचे झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतील अडथळ्यांकडे कामगार कायद्यांच्या संदर्भाने पाहणे आता तितकेसे प्रासंगिक राहिलेले नाही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

राज्यात सर्वाधिक रोजगार असंघटित क्षेत्रात आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या (NSSO) अनिगमित उपक्रमांच्या सर्वेक्षणानुसार (Survey of Unincorporated Enterprises) २०२२-२३पर्यंतची आकडेवारी पाहिली, तर ९८.८१ लाख व्यक्ती असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यापैकी ७५ लाख पुरुष आहेत, तर २३ लाख महिला आहेत. यांतील बहुसंख्य पूर्णवेळ कामगार आहेत. ३२ लाख कामगार ग्रामीण महाराष्ट्रात आहेत, तर बाकीचे शहरी भागात आहेत. ५२.७१ लाख स्वत:च्या उपक्रमांमध्ये (Own Account Enterprises) काम करतात.

या उपक्रमांमध्ये कोणीही पगारी कामगार नसतात, मात्र त्यांना मदत करण्यासाठी कुटुंबातील विनावेतन कामगार असू शकतात. राज्यात असे ४१ लाख उद्योग आहेत. पगारी कामगार असलेल्या उपक्रमांमध्ये ४६ लाख जण काम करतात. असे उपक्रम अकरा लाखांहून थोडेसे जास्त आहेत. २६ टक्के कामगार उत्पादन (manufacturing) क्षेत्रात काम करतात, तर बाकीचे व्यापार आणि सेवांमध्ये समान प्रमाणात विभागले गेले आहेत. जरी हे क्षेत्र लक्षणीय रोजगार पुरवत असले, तरी बहुतेक उद्योगांमध्ये निधीची कमतरता आहे.

उदाहरणार्थ, सामान्य ग्रामीण उत्पादन युनिटमधील मालमत्तेचे मूल्य सुमारे ३.५ लाख आहे. असे असूनही या उपक्रमांतून रु. ६५,००० प्रति उपक्रम इतकी स्थूल मूल्यवृद्धी (gross value added) होते. म्हणजेच गुंतवलेल्या भांडवलावर सुमारे २०टक्के परतावा मिळतो. असंघटित क्षेत्रातील कामगाराला मिळणारे वार्षिक वेतन सरासरी फक्त १ लाख रुपये इतके आहे. औपचारिक करार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने वेतन मिळते. ग्रामीण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य उत्पादन आहेत आणि हे प्रमाण वर्षानुवर्षे वाढत आहे. ग्रामीण असंघटित संस्था (manufacturing entities) महिलांच्या मालकीच्या उत्पादन क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये ६७ टक्के महिला आहेत.

क्षमतावृद्धीचे मार्ग सहज उपलब्ध करून देऊन त्याद्वारे अशा पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, मार्केटिंग चॅनेल आणि लहान युनिटसना बळकट करणे, हीच रोजगाराचे पुनरुज्जीवन आणि गरिबी कमी करण्याची गुरुकिल्ली दिसते.

‘आंदोलन’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२४च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

हा मूळ लेख ‘फ्रण्टलाईन’ या इंग्रजी पाक्षिकाच्या ५ ऑगस्ट २०२४च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://frontline.thehindu.com/politics/maharashtra-economy-urban-poverty-rural-poverty-unemployment-per-capita-income-agricultural-income/article68476493.ece

.................................................................................................................................................................

लेखक प्रा. नीरज हातेकर बंगलोरमधील अझीज प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन आणि संशोधन करतात.

neeraj.hatekar@gmail.com

अनुवाद : निमिष साने

nimishsane@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now