शेतीच्या प्रश्नांनी उग्र स्वरूप धारण केलेय, पण राज्यकर्ते तुष्टीकरणात मश्गूल आहेत...

१९ मार्च १९८६च्या सूर्यास्ताला विदर्भात यवतमाळ जिल्ह्यातील कर्पे कुटुंबावर आभाळ कोसळलं. शेतकरी असलेले साहेबराव कर्पे यांनी निराशेने हताश होऊन टोकाचे पाऊल उचलले. रात्रीच्या जेवणात उंदरांना मारायचे विष - झिंक फॉस्फेट - कालवले आणि संपूर्ण कुटुंबाने मरणाला जवळ केलं. मागे लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत हृदयद्रावक संदेश होता, ‘आता शेतकरी म्हणून जगणे अशक्य आहे.’

मोठी जमीन असूनही साहेबरावांना पाण्याअभावी केळीची बाग आणि गव्हाचे पीक काळवंडताना हताशपणे बघावं लागलं. बोअरवेलला पाणी नसल्याने ते निरुपयोगी, वीजेचे बिल भरता न आल्यामुळे वीज जोडणी कापलेली. अन्य कुठलाच मार्ग समोर दिसत नसल्यामुळे कर्पे कुटुंबाने आपले आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतला आणि या दुःखद घटनेने एका न संपणाऱ्या महामारीला सुरुवात झाली - ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या!’

हीच करुण कहाणी २०२४पर्यंतही सुरूच आहे. या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीतच महाराष्ट्रातील १२६७ शेतकऱ्यांनी आपले जीव घेतले आहेत. कर्पेच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील अमरावती विभागात सर्वात जास्त ५५७ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्या खालो खाल संभाजीनगर विभागात ४३० मृत्यू, नाशिकमध्ये १३७, नागपुरात १३० आणि पुणे जिल्ह्यात १३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

गेल्या वर्षी तब्बल २८५१ शेतकऱ्यांनी सतत येणाऱ्या आपत्तींनी निराशाग्रस्त होत आत्महत्या केल्या. २०२२ साली त्यापेक्षाही जास्त २९४२ कर्ज बाजारी शेतकऱ्यांनी आपला जीव घेतला. त्या आधी २०२१ साली हीच संख्या २७४३ होती. यातला प्रत्येक आकडा हा त्यांच्यावर आलेल्या अनेक संकटांच्या अवघड ओझ्याचं प्रतीक आहे. या राज्यात चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बाहेर तरी येतात, दुर्लक्षित राहत नाहीत. तरीही, ही हृदय द्रावक संख्या राज्यात असलेल्या या संकटाचे गंभीर चित्र दर्शवते.

महाराष्ट्रातील शेतकरी दुष्काळ आणि कर्ज याच्या दुष्टचक्रात फसले आहेत आणि त्यात आता हवामान बदलाच्या संकटाने भर घातली आहे. अलीकडच्या काळात नोव्हेंबर, डिसेंबर, फेब्रुवारी, एप्रिल आणि मे या महिन्यांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने राज्यातील रबी पिकांचे आणि त्या मोसमात येणाऱ्या फळांचे अतोनात नुकसान केले आहे.

ही, एप्रिल ते जून महिन्यात विकली जाणारी पिके म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी असतात. त्यांच्यापासून मिळणारे उत्पन्न कर्ज फेडण्यासाठी आणि पुढच्या पेरणीच्या मोसमात बियाणे, खते आणि कीटकनाशके विकत घेण्यासाठी अत्यंत गरजेचे असते. वाढत्या पावसामुळे कीटकांचा प्रादुर्भाव ही वाढला आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी बनवलेला कृती कार्यक्रम राज्यात सतत होणारे दुष्काळ, पूर, वादळं यांच्याशी मुकाबला करण्यास तोकडा आहे. आज राज्यात जवळ जवळ ६८ टक्के लागवडीयोग्य जमीन दुष्काळाच्या सावटाखाली आहे. राज्याच्या ‘The Energy and Research Institute’ (TERI)ने इशारा दिला आहे की, सतत वाढत जाणाऱ्या तापमानाने पिकांचे उत्पादन कमी होईल. कृषी विज्ञान शास्त्रज्ञांनी हल्लीच केलेल्या अभ्यासात सिध्द झाले आहे की तापमानात १ ते ४ अंश सें. वाढ झाल्यास पिकांच्या उत्पादनात झपाट्याने घट होऊ शकते.

सोलापूरचे सत्तरीतले शेतकरी मधुकर बांदे म्हणतात, “सध्या दुष्काळ आणि अवकाळी पाऊस यांचे जे चक्र चालू आहे, ते आमच्या समजण्यापलीकडचे आहे. आम्हाला आता फक्त हेच समजत आहे की, दिवसेंदिवस शेती करणे अशक्य होत चालले आहे. बहुतेक आमच्या गावातील शेती करणारी आमची शेवटची पिढी असेल.”

त्यांचा तरुण मुलगा प्रभाकरसह गावातील अनेक तरुणांनी अशीच भावना व्यक्त केली. प्रभाकर म्हणाला, ‘‘प्रत्येक पिढी पाठोपाठ जमिनीचा आकार कमी कमी होत आहे, पिकांचे उत्पाटन दासळतं आहे. पीक चांगलं आलं तरी त्याला बाजारभाव काय मिळेल हे सांगता येत नाही. पिकांचं सोडा, ‘लग्नाच्या बाजारा’त तरुण शेतकऱ्यांचा भावसुद्धा उतरला आहे. गावा गावात तुम्हाला चाळीशी पार केलेल्या अविवाहित तरुणांचे जत्थे दिसतील, कारण शेतकऱ्यांशी लग्न करायला कोणीच तयार होत नाही. माझे किती तरी मित्र पुण्या-मुंबईला गेले आहेत, नोकरीच्या आणि बायकोच्या शोधात!”

सांख्यिकी विश्लेषण वास्तवाची खरी जाणीव करून देतं. २०२३-२४ला केल्या गेलेल्या अग्रिम अंदाजानुसार सकल राज्य मूल्यवाढीमध्ये (Gross State Value Added – GSVA) शेती आणि संलग्न उपक्रमांची वाढ १.९ टक्के होईल, तीच उद्योगांची वाढ ७. ६ टक्के आणि सेवा क्षेत्राची वाढ ८.८ टक्के होईल. या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये होणार असलेली असमान वाढच प्रभाकर सारख्या युवा शेतकऱ्यांना त्यांच्या पारंपरिक शेतांपासून दूर नागरी वस्त्यांकडे चांगल्या संधींच्या शोधात जायला भाग पाडते.

शेतीक्षेत्राचा कमी कमी होत जाणारा हिस्सा

२०११-१२ ते २०२२-२३ या काळात सेवा क्षेत्राने महाराष्ट्राच्या GSVAमध्ये ५७.१ टक्के भाग व्यापून वर्चस्व निर्माण केले आहे. त्या पाठोपाठ उद्योग क्षेत्राचा ३०.९ टक्के हिस्सा आहे. आणि उरलेल्या १२ टक्क्यांमध्ये शेती आणि त्या संलग्न उपक्रम आहेत. खरे तर महाराष्ट्रात शेतीवर ८२ टक्के लोकांचे जीवन अवलंबून असून, ते सर्वांत मोठे उपजीविकेचे साधन आहे.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या भारत रोजगार अहवाल २०२४नुसार भारतात सातत्याने कामगार शेती पासून बिगर शेती उद्योगांमध्ये ओढले जात आहेत. कृषिक्षेत्रातील कामगार मोठ्या प्रमाणात चालू असलेल्या बांधकाम आणि इतर सेवा क्षेत्रात वाढत्या संख्येने सामावले जात आहेत. महाराष्ट्रात हा कल वाढण्याचे मोठे कारण सतत कमी होत चालली जमीनधारणा आहे. १९७०-७१मध्ये सरासरी लागवडी खालील जमीन होती ४. २८ हेक्टर, ती २०१५-१६मध्ये १.३४ हेक्टर इतकी खाली आली आहे.

शेतकऱ्यांची तरुण पिढी शहरात स्थलांतरीत होत असताना, गावातले छोटे आणि किरकोळ जमीन धारक आपली जमीन सरकारी अधिकारी, उद्योगपती आणि व्यावसायिकांना विकत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातले कोल्हापूरचे शेतकरी असलेले नसिम सनदी म्हणाले, “तुम्ही बघाल, श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोक शेतजमीन खरेदी करत सुटले आहेत आणि आपले शेतकरी त्यांच्याच शेतात मजूर म्हणून काम करत आहेत.”

शेत जमीन, जी एकेकाळी समृद्धी आणि आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक होती, ती आता आपल्याच पूर्वीच्या मालकाला गुलामगिरीच्या आणि निराशेच्या बेड्यात जखडलेले बघत आहे. शेतकरी समाज विशेषतः मराठा समाज ज्याचा महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत ३४ टक्के सहभाग आहे, तो आज आरक्षणाकडे आस लावून बसला आहे. शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे म्हणून मराठा समाज तळमळतो आहे, आंदोलन करतो आहे. या त्यांच्या मागणीमुळे गावागावात जातीय तेढ उत्पन्न होऊन ‘सांप्रदायिकतेचे आव्हान’ उभे राहिले आहे.

मूलभूत समस्या जशीच्या तशीच

कृषिक्षेत्राच्या समस्यांनी उग्र रूप धारण केलं असताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राज्य सरकारने नेहमीचेच तुष्टीकरणाचे धोरण अवलंबलेले आहे. मोफत वीज आणि वाढीव अनुदानाची खैरात शेतकऱ्यांवर केली जाते आहे आणि मंत्री कर्ज माफीच्या मागणीचा गोंधळ घालत आहेत. या लोकप्रिय घोषणा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकींसाठी मतांवर डोळा ठेवून केल्या जात आहेत. पण या नव-नवीन योजनांमागे एक गंभीर वास्तव दडलेले आहे की, या योजना आणि घोषणा शेतकऱ्यांच्या दु:खामागच्या मूलभूत समस्येचे निराकरण करू शकत नाहीत. इतकी वर्षे अशा अदूरदर्शी योजनांनी शेतकऱ्यांना बांधून ठेवले आहे. या योजनांद्वारे मिळणारी तात्पुरती मदत लगेच उडून जाते आणि शेतकरी परत त्याच निराशेच्या गर्तेत जातात; त्यांच्या मूलभूत समस्या तशाच्या तश्याच राहतात आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या भविष्याची अस्थिरतासुद्धा.

देशाच्या दुष्काळग्रस्त क्षेत्राच्या २४ टक्के क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. आज महाराष्ट्र, जिथे ९९ तालुके सतत पाण्याविना कोरडे असतात, निसर्गाच्या निष्ठुरपणाला तोंड देतो आहे. ही समस्या राज्याच्या मध्य आणि पूर्व भागात सर्वांत जास्त आहे, जिथे शेती मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून असते. इथे २०१२ साली बाहेर आलेल्या धक्कादायक अशा ७०,००० कोटी रुपयांच्या कुप्रसिद्ध सिंचन घोटाळ्याची आठवण काढल्याशिवाय राहवत नाही.

इतके महाप्रचंड पैसे वेगवेगळ्या सिंचन प्रकल्पांमध्ये घालूनही संपूर्ण १० वर्षांत महाराष्ट्राच्या पाणी वाटपामध्ये केवळ ०.१ टक्क्याने प्रगती झाली आहे. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन अहवालानुसार जरी सिंचनाची क्षमता ५५.६ हेक्टर असली तरीही फक्त ४२.३३ हेक्टर क्षेत्र २०२२-२३ साली सिंचनाखाली आहे, जेमतेम ७६.१ टक्के!

या राज्याच्या अवघड भौगोलिक रचनेमुळे ब्रयाच क्षेत्रात भूजलाचे प्रमाण कमी आहे. जिथे भरपूर पाणी मिळते आहे, तिथे नगदी पिकांसाठी त्याचा भरमसाठ, गरजेपेक्षा जास्त उपसा होतो आहे.

पीक हाती आल्यानंतरही शेतकऱ्यांना अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागते. बरीच पिके नाशवंत असतात, नाजुक असतात, त्यांना साठवून ठेवणे शेतकऱ्यांना शक्य नसते, अशा वेळी ती जमेल तशी लवकरात लवकर बाजारात पाठवणे आवश्यक असते. त्यासाठी लागणारा वाहन खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. शेतमाल बाजारात प्रतवारी करणे, पॅकिंग, कोल्ड स्टोरेज सुविधा अशासारख्या पायाभूत सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य किंमत मिळण्यात अनेक अडचणी येतात.

केंद्राचे असंवेदनशील आणि सतत बदलणारे निर्यात धोरण, त्याचबरोबर भ्रष्टाचारी पुरवठा साखळी, ज्या मधे मध्यस्त विक्री किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम स्वतः घेतो, शेतकऱ्यांना अजूनच लुबाडते. शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यास सोयीचे व्हावे म्हणून अस्तित्वात आलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राजकारण्यांनी कबजा केला आहे. राजकारणी नेते बाजार समितीचे अध्यक्ष बनून व्यापारी आणि दलाल ज्यांना अडते म्हणतात, त्यांच्या साथीने बाजार समितीचा कारभार बघतात. ज्या क्षणाला शेतकरी बाजार समितीत पाऊल टाकतो, त्या वेळेपासून तो या शक्तिशाली दलाल आणि नेते यांच्या ह्यतातलं बाहुलं बनतो.

सर्वात जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील धाराशिव गावाची एक त्रासलेली महिला शेतकरी, विमल नागटिळक निराशेने म्हणाली, ‘‘वरपासून खालपर्यंत संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचाराने किडलेली आहे आणि आम्हाला कडेलोटाकडे ढकलते आहे.’’ खाजगी सावकारांच्या निर्दयी कारभाराबद्दल बोलताना तिच्या आवाजातली हतबलता स्पष्ट जाणवते. बँका शेतकऱ्यांवर अविश्वास दाखवत कर्ज द्यायला तयार होत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खाजगी वित्तसंस्था आणि सावकारांकडे जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. २०२३ – २४मध्ये शेड्यूल कमर्शियल बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका आणि जिल्हा सहकारी बँकांनी एकूण ६०,१९५ कोटी रुपयांची पीक कर्जे आणि ९३,९२६ कोटी रुपयांची कृषी कर्जे वितरित केली. तरीही, व्यवस्थेत मुरलेला अविश्वास अजून किती गंभीर आहे, याची झलक पाहायला मिळते जेव्हा उपमुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीयकृत बँकांना दम देतात की, त्यांनी शेतकऱ्यांकडून CIBIL स्कोअर मागू नये आणि मागितलेला कळला, तर बँकेवर एफआयआर दाखल केला जाईल.

आशेचा किरण

“या समस्येवर एक उपाय म्हणजे शेतकऱ्यांनी एकत्रित येणे Farmer Producer Organizations (FPOs) या संघटनेने कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळण्याची संधी दिली आहे,” असं विलास शिंदे म्हणाले, जे ‘सह्याद्री फार्म्स’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. ही नाशिक येथील द्राक्षाचे उत्पादन व निर्यात आणि टोमेटो प्रोसेसिंग मधली भारतातील अग्रगण्य ‘Farmer Producer Company’ असून तिची वार्षिक उलाढाल १,००० कोटी रुपये आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

नाबार्ड (NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development) या संस्थेने केलेल्या संशोधनात आढळून आले आहे की, शेतकऱ्यांना ‘pond and micro irrigation’सारख्या नवीन टेक्नोलॉजीचे प्रशिक्षण दिले, त्यांना सुधारित बियाणे, खते, कीटकनाशक दिले आणि कृषी विद्यापीठात संशोधित केलेल्या नवीन टेक्नोलॉजी शिकवल्या, तर त्यांचे पिकांचे उत्पादन वाढू शकते. त्यांना उच्च मूल्यांच्या फळांचे उत्पादन (High value horticulture) करण्याचे प्रशिक्षण दिले तर शहरी बाजारपेठांद्वारे आणि निर्यात करून त्यांचे उत्पन्न वाढेल.

शेतकरी कार्यकर्ता, अमर हबीब म्हणतो, “आमच्या शेतकऱ्यांची दुर्दशा नुसत्या मलमपट्ट्या लावून जाणार नाही... त्यासाठी त्यांच्या मुळांवरच घाव घालणारे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासारख्या परिवर्तनकारी आणि शाश्वत उपायांची गरज आहे.”

हबीब आणि त्यांच्या शेतकरी सहकाऱ्यांनी ‘कर्पे’च्या दुःखद निधनाच्या दिवशी म्हणजे १९ मार्चला प्रत्येक वर्षी उपोषण करत चळवळ सुरू केली आहे. अशा प्रकारे वार्षिक चळवळीच्या निमित्ताने दिसून येत असलेले शेतकऱ्यांचे ऐक्य त्यांच्यावरील गंभीर संकटाची जाणीव करून देते. ही चळवळ म्हणजे राज्याला आणि केंद्राला झोपेतून उठवून त्यांनी शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य आणि तंत्रज्ञान मिळवून देण्याची आठवण देणारी आरोळी आहे.

शेतकरी संघटना नेते स्मृतिशेष शरद जोशी यांनी या स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन केले होते. शेतकऱ्यांची चळवळ म्हणजे या अथक प्रतिकूलतेला तोंड देताना धोरणात आमूलाग्र बदलासाठी आणि न्यायासाठी दिलेली आर्त हाक आहे.

‘आंदोलन’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२४च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

हा मूळ लेख ‘फ्रण्टलाईन’ या इंग्रजी पाक्षिकाच्या ५ ऑगस्ट २०२४च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://frontline.thehindu.com/politics/maharashtra-agrarian-crisis-crop-failure-drought-urban-migration-unseasonal-rains-fragmentation-irrigation/article68473227.ece

.................................................................................................................................................................

लेखक राधेश्याम जाधव ‘द हिंदू बिझनेसलाइन’मध्ये कार्यरत आहेत.

jadhav.rb@thehindu.co.in

अनुवाद : मीनल उत्तुरकर

meenalutturkar16@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now