२०१९च्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासूनची महाराष्ट्राची ही पाच वर्षे एका शब्दात सांगता येतील - ‘अनागोंदी’. राजकीय चिखलफेक, कोविड-१९दरम्यान सर्वाधिक फटका बसलेले राज्य आणि ढासळणारी अर्थव्यवस्था, यामुळे राज्याचा पाया या पाच वर्षांत कमकुवत झाला. शिवाय, बेजबाबदार राजकीय नेत्यांनी वाढवलेल्या जातीय आणि धार्मिक तणावामुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात आला. राज्यात या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या पाच वर्षांचे नीट अवलोकन करून येत्या निवडणुकांचे महत्त्व समजून घेण्याची गरज आहे.
गेल्या पाच वर्षांतील राजकीय डावपेचांची मोठी किंमत महाराष्ट्राने चुकवली आहे. ही किंमत तीन पातळ्यांवर आली. एक म्हणजे, राजकीय अनिश्चितता. दुसरी, राज्याची आर्थिक घसरण आणि तिसरा मुद्दा आहे, बिघडलेल्या सामाजिक सलोख्याचा. आमदारांची पळवापळवी, पक्षांतर, पक्ष चोरणे आणि या सगळ्यात घसरलेल्या व्यवहारासोबत रसातळाला गेलेली राजकीय भाषा. यांनी महाराष्ट्राने आजवर ज्या बंधुत्वाच्या, लोकशाहीपूर्ण राजकीय संस्कृतीचा अभिमान देशात सांगितला आणि मिरवला, तो अभिमानच आता धुळीस मिळाला आहे.
या राजकारणाची सुरुवात झाली २०१९च्या विधानसभा निवडणुकांपासून. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या एकसंध शिवसेनेने भाजपसोबत फारकत घेतली, आणि ते काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत सरकारात सामील झाले. खरे तर, उद्धव यांनी काँग्रेस सोबत येणे, हीच एक अभूतपूर्व घटना होती. १९९५ साली राज्यात युती सरकार येईपर्यंत काँग्रेसचा वरचष्मा होता. त्याला तडा गेला तो १९९५ साली बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शिवसेना भाजप युतीमुळे.
१९९९मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार परत आले. शिवसेना युतीत मोठा भाऊ म्हणून होतीच. त्यानंतर २००९पर्यंत शिवसेना युतीत ‘मोठा भाऊ’ होती. पण २००९ साली जरी काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता आली असली, तरी विरोधी बाकांवर बसलेल्या शिवसेना भाजप युतीत एक महत्त्वाचा बदल झाला. आता भाजपच्या जास्त जागा आल्या. विरोधी पक्षनेते पद भाजपकडे गेले. शिवसेना युतीत ‘छोटा भाऊ’ झाली.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
२०१४ साली देशात सत्तांतर झाले. लोकसभेला भाजपसोबत युतीत एकत्र लढलेली शिवसेना विधानसभेला मात्र २०१४मध्ये वेगळी लढली. १९८९मध्ये झालेली शिवसेना-भाजप युती पहिल्यांदा तुटली, ती २०१४ साली. या युती तुटण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण होते. तेव्हा जरी जागांचे कारण सांगितले गेले तरी, २०१४नंतर भाजप बदलली होती, हे युती तुटण्यामागचे सर्वांत मोठे कारण होते. नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय पातळीवर उदय झाल्यावर हिंदुत्वाला नवा मोठा ‘हिंदूहृदयसम्राट’ मिळाला होता. तोवर देशातला सर्वांत आक्रमक हिंदुत्ववादी पक्ष शिवसेना होता. पण मोदींच्या नेतृत्वाखालची भाजप आता आक्रमक तर होतीच, शिवाय धूर्तसुद्धा होती. त्यामुळे भाजपला शिवसेना नकोशी झाली.
२०१४मध्ये विधानसभेत भाजपचा एक नंबर आला. युती तुटली तरी कालांतराने उद्धव यांनी जुळवून घेतले आणि ते सरकारात सामील झाले. पण त्यांना सरकारात नेहमीच ‘सापत्नभावा’ची वागणूक मिळाली. उद्धव सहन करत राहिले. पण २०१९मध्ये विधानसभा निवडणुकीत जेव्हा युती परत सत्तेत आली, तेव्हा मग उद्धव यांनी भाजपला अमित शहा यांनी मातोश्रीवर येऊन जो शब्द दिला होता, त्याची आठवण करून दिली. भाजप म्हणते असा काही शब्द दिलाच नाही. यातून संतापलेल्या उद्भव यांनी भाजपला रामराम ठोकला आणि अभूतपूर्व असा निर्णय घेतला. ते काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेले आणि मुख्यमंत्री झाले.
उद्धव यांचा हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे. इंग्रजीत ज्याला ‘पॅरेडाइम शिफ्ट’ म्हणतात, अशा स्वरूपाचा. राज्याच्या राजकारणाची कूस आणि दिशा बदलणारी ही फार मोठी घटना आहे. शिवसेनेचा जन्म झाला, तो मराठी माणसाच्या हक्कासाठी. पण नंतर शिवसेना हिंदुत्ववादी झाली. २०१९चा उद्भव यांचा निर्णय हा निव्वळ महाराष्ट्राच्याच नाही, तर हिंदुत्वाच्या राजकारणाची पुनर्मांडणी करणारा ठरला.
‘‘माझे हिंदुत्व हे दुस-या धर्माचा द्वेष करायला शिकवत नाही. ते खोटे बोलत नाही. ते लोकांच्या हाताला काम आणि श्रद्धेसाठी राम अशी स्पष्ट मांडणी करते. रिकाम्या हातांना राम राम करत बसायला मी सांगत नाही”, इतकी स्वच्छ मांडणी केल्यामुळे उद्धव यांनी हिंदुत्ववादी अवकाश मोठा केला आणि मोदींसारखा आक्रमक हिंदुत्वाचा मोठा चेहरा समोर असतानाही आपल्या राजकारणाची स्पेस राखली.
पण या पुनर्मांडणीमधला धोका भाजप नेतृत्वाने नीट ओळखला. ही मांडणी पुढे जाऊन आपल्याला त्रासदायक ठरणार आहे, हे लक्षात घेऊन मग भाजप नेतृत्वाने उद्धव यांच्यावर आणि त्यांच्या सरकारवर हल्ला चढवला. या व्यतिरिक्त आणखी एक कारण होते, भाजपच्या या आक्रमक प्रतिक्रियेमागे. तोवर घडी फोडणे, सरकारे पाडणे या साठी भाजपचे नेते ‘चाणक्य’ मानले जात असत. त्यांना कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपूर आदी राज्यांत जे यश आले. त्यामुळे हे भाजप नेते काहीही उलथापालथ करू शकतात, असा भ्रम होता. पण तो तुटला महाराष्ट्रात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मुत्सुद्दी खेळीने भाजप एकटी पडली. आणि मग आपल्या या अपयशाची चर्चा देशात वाढू नये म्हणून त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला केला.
याचा परिणाम म्हणून भाजपने उद्धव सरकारला बदनाम करण्यासाठी प्रत्येक युक्ती आजमावली. भाजप नेत्यांनी रोजच्या रोज महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला चढवला आणि सर्वांत वाईट म्हणजे, भाजपने आपल्या हातात असलेल्या केंद्र सरकारचा वापर करून महाविकास आघाडी नेत्यांच्या विरोधात ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभाग यांसारख्या तपास संस्थांना कामाला लावले.
विरोधकांवरील या भयंकर हल्ल्याने राज्याच्या राजकीय संस्कृतीत मोठा बदल घडवून आणला आणि इथल्या राजकीय नेत्यांमध्ये आता पर्यंत ठाऊक नसलेले वैमनस्य निर्माण झाले. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आणि नितीन गडकरी यांसारख्या महाराष्ट्रातील भाजपच्या पहिल्या पिढीतील नेत्यांच्या काळापासून आपल्या सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांमध्ये सौहार्दपूर्ण वैयक्तिक संबंध ठेवण्याच्या परंपरेचा राज्याने नेहमीच अभिमान बाळगला आहे. पण नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालची भाजप मात्र यासाठी पूर्णतः अपवाद ठरली.
जशी वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांची दाहकता शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जाणवू लागली तशी या पक्षांत चलबिचल वाढली. त्यांच्यातल्या अनेकांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोन्ही नेत्यांवर दबाव आणला की, आपण सत्ता सोडूया आणि भाजपसोबत जाऊया. अखेर जून २०२२मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांचा एक मोठा गट उद्धव ठाकरेंपासून दुरावला. भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील फुटीर गटाला पाठिंबा देऊन त्यांना मुख्यमंत्री केले. देवेंद्र फडणवीस त्यांची इच्छा नसतानादेखील उपमुख्यमंत्री झाले.
भाजपसाठी याची पुढची पायरी होती ती म्हणजे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीत फूट पाडणे. त्यांचा पुतण्या अजित पवार, ज्यांची अनेक तपास यंत्रणा चौकशी करत होत्या, ते जून २०२३मध्ये शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात सामील झाले. अजित यांनी उपमुख्यमंत्री पद फडणवीस यांच्यासोबत शेअर केले. नंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या अनुक्रमे शिंदे आणि अजित पवार गटांना ‘खरे’ पक्ष म्हणून मान्यता दिली. या दोन्ही निर्णयांना आव्हान देण्यात आले असून, ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
पण भाजपचे हे सगळे प्रयत्न वाया गेले. त्यांना सत्तेत राहायचे होते ते लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी. पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या या राजकारणाला मोठा फटका बसला. राज्यातील लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी आघाडीने ३० आणि युतीने फक्त १७ जागा जिंकल्या. विशाल पाटील अपक्ष म्हणून जिंकले आणि नंतर काँग्रेससोबत गेले.
२०१४ आणि २०१९मध्ये उद्धव यांच्यासोबत युती करून जिंकलेल्या अनुक्रमे २४ आणि २३ जागांच्या तुलनेत भाजपने केवळ नऊ जागा जिंकल्या. २०१४ आणि २०१९मध्ये विधानसभेच्या १००पेक्षा जास्त जागा जिंकणारा भाजप हा १९९०नंतर पहिला पक्ष ठरला होता - अनुक्रमे १२३ आणि १०५ जागा. तथापि, सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल पाहता, भाजपला मागील अशा कामगिरीची पुनरावृत्ती करणे कठीण होईल, असे दिसते.
लोकसभा निकालांनी भाजपबद्दलचा एक समजही खोडून काढला की, ते दीर्घकालीन राजकारण करतात. पक्ष तोडणे, पळवणे, सरकार बनवणे हे सगळं जणू भाजपच्या दीर्घ धोरणाचा भाग आहे, असे म्हटले जायचे. पण लोकसभा निकालांनी हे स्पष्ट केले की, भाजपकडे कुठलाही दीर्घकालीन प्लॅन नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना २०१४नंतर भाजपचे जे दडपण येत असे, तेही आता संपले आहे.
पण या राजकारणात सर्वांत वाईट गोष्ट झाली, ती ही की, या राजकीय अस्थिरतेची मोठी किंमत राज्याने चुकवली आहे. एकेकाळी देशातील सर्वाधिक औद्योगिक राज्य असलेले महाराष्ट्र आता विकासाच्या अनेक बाबींमध्ये मागे पडले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार राज्याची आर्थिक वाढ २०१९-२४मध्ये ४.५ टक्के आहे, जी २०१४-१९मध्ये ६.१ टक्क्यांवरून खाली घसरली. राज्याचे कर्ज रु. ७.११ लाख कोटी आहे. असा अंदाज आहे की, या गतीने, २०१६पर्यंत कर्ज वाढीच्या दरापेक्षा वेगाने वाढेल.
देशाच्या दरडोई उत्पन्न निर्देशांकात राज्य सहाव्या स्थानावर असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. तथापि, विरोधी पक्षनेत्यांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, २४ जुलै २०२३च्या ‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो’च्या प्रेस नोटमध्ये असे म्हटले आहे की, प्रति व्यक्ती निव्वळ एसडीपी रु. १.४६ लाख असलेला महाराष्ट्र प्रत्यक्षात ११व्या क्रमांकावर आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील सरासरी विकास दर २०१४-१९ मधील ५.५ टक्क्यांवरून २०१९-२४मध्ये १.३ टक्क्यांवर घसरला आहे. २०१९ ते २०१४पर्यंत सरासरी उत्पादन वाढीचा दर - १ टक्के इतका नकारात्मक राहिला आहे.
सामाजिक पातळीवर तर राज्याची खूप मोठी हानी झाली. ‘हिंदुत्व वॉच’ (भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्ध द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांचे आणि द्वेषयुक्त भाषणांचे दस्तऐवजीकरण करणारा स्वतंत्र संशोधन प्रकल्प संस्था) यांनी हे दाखवून दिले आहे की, २०२३मध्ये देशात सर्वाधिक द्वेषयुक्त भाषणे महाराष्ट्रात झाली.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, २०२२मध्ये देशातील दंगलींच्या प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींची संख्या महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त आहे. राजकीय समीक्षकांनी असे वारंवार दाखवून दिले आहे की, हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या गटांनी नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी समाजात द्वेष पसरवून ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला.
दुसरीकडे, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या आठ महिन्यांत राज्यात मराठा आणि इतर मागासवर्गीयांमध्ये तेढ निर्माण झाली आहे. या संवेदनशील विषयाला राज्य सरकारच्या अयोग्य हाताळणीमुळे किचकट आणि स्फोटक रूप प्राप्त झाले. याला आणखी कारण ठरले, ते छगन भुजबळांसारख्या मंत्र्यांनी आणि भाजपशी संबंधित अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी जी भडक विधाने केली, त्याने स्थिती आणखी चिघळली. सत्तेत असलेल्या मंडळींनी शांतता निर्माण होण्यासाठी कामे करावीत. इथे उलटेच झालेले दिसते.
या जातीय आणि धार्मिक तणावांपुढे खरी मोठी आव्हाने झाकली जात आहेत. आज राज्यावर शेती क्षेत्रात मोठे संकट उभे राहिले आहे. राज्यातील ५५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. यातील ८७ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये देशात आघाडीवर असण्याची नामुष्की महाराष्ट्रावर आली आहे. या वर्षी १५ जुलैपर्यंत जवळपास ६०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. शेतकरी आत्महत्यांपेक्षा राजकीय घडामोडींनी मीडिया आणि सोशल मीडियाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आणि याचा परिणाम राज्यातल्या प्रशासनावर फारच नकारात्मक रीतीने झाला आहे.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
................................................................................................................................................................
येती विधानसभा निवडणूक या पार्श्वभूमीवर होत आहे. १९६०मध्ये महाराष्ट्राची स्थापना झाली. नवीन राज्याची पहिली निवडणूक १९६२मध्ये झाली. ही राज्याच्या जीवनातील सर्वांत महत्त्वाची निवडणूक होती कारण मुंबई आणि मध्य भारतातील सीपी आणि बेरार प्रांत या दोन वेगवेगळ्या प्रांतांमधून राज्याची निर्मिती झाली. त्यामुळे नवीन राजकीय व्यवस्थेचा स्वीकार एक प्रकारे १९६२मध्येच पणाला लागला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रात १२ विधानसभा निवडणुका झाल्या. पण आजच्यासारखी गंभीर परिस्थिती कधीच नव्हती.
२०१४मध्ये हे महान राज्य आपले कष्टाने मिळवलेले वैभव गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. एक प्रकारे १९६२ नंतरची २०२४ ही महाराष्ट्राच्या जीवनातील सर्वांत महत्त्वाची निवडणूक असेल. ते वैभव पुन्हा मिळवण्यासाठी ही निवडणूक आहे.
हे मी याही आधी अनेकदा म्हटले आहे आणि याही पुढे अनेकदा म्हणत राहीन. थोडाथोडका नाही, तर हा गेल्या दोन हजार वर्षांचा इतिहास आहे की, जेव्हा जेव्हा या देशावर संकट आले तेव्हा तेव्हा हा माझा महाराष्ट्र आपल्या छातीचा कोट करून त्या संकटासमोर उभा राहिला. आपली पर्वा केली नाही. देश वाचवला. त्याच या माझ्या महाराष्ट्रावर आता स्वत:लाच वाचवायची वेळ आलीय. हे दुर्दैव आहे. पण म्हणून हतबल होऊन बसायला पण आता वेळ नाहीये. हे राष्ट्र वाचेल तेव्हाच हा महाराष्ट्र वाचेल. आणि त्यासाठीच, या देशासाठी मुळात महाराष्ट्र मजबूत करायला हवा आहे.
येती निवडणूक हा विस्कळीत होत चाललेला, कमजोर होत चाललेला महाराष्ट्र सावरणारी, आणि परत योग्य मार्गावर आणणारी ठरली पाहिजे. ही निव्वळ इच्छा नव्हे, एक मराठी माणूस म्हणून ही आपली ऐतिहासिक जबाबदारी आहे.
‘आंदोलन’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२४च्या अंकातून साभार.
.................................................................................................................................................................
हा मूळ लेख ‘फ्रण्टलाईन’ या इंग्रजी पाक्षिकाच्या ५ ऑगस्ट २०२४च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -
.................................................................................................................................................................
लेखक अमेय तिरोडकर ‘फ्रण्टलाईन’चे प्रतिनिधी आहेत.
ameytirodkar@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment