मुंबई हे राहण्यायोग्य शहर, शाश्वत विकासाचे शहर आहे का? की वसाहतवादी आणि उत्तर-वसाहतवादाच्या दशकांत निर्माण झालेले तिचे विख्यात स्थान हळूहळू नष्ट होत आहे?

मुंबईत सध्या पाऊस ही खरी चिंता आहे. गेली वीस वर्षे दरवर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये मुसळधार ते अतीमुसळधार पाऊस पडतो, तेव्हा २ ६ जुलै २००५च्या महापूराची पुनरावृत्ती काही प्रमाणात होईल का, अशी भीती लोकांना आणि अधिकाऱ्यांना भेडसावत असते. त्यापूर्वी प्रत्येक पावसाळ्यात शहर काही दिवस ठप्प असायचे, परंतु ते जनजीवन किंवा अर्थव्यवस्थेला धोक्यात टाकणारे संकट नव्हते. दोन दशकांनंतर, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी मुंबईतील नद्यांना भिंती आहेत, वर्षाकाठी शेकडो कोटी रुपये खर्चून हे पाणी सोडण्यासाठी नालेसफाई केली जाते आणि पावसाचे पाणी अरबी समुद्राकडे परत फेकण्यासाठी अनेक ठिकाणी पाण्याचे पंप बसवले गेले आहेत.

मुंबईच्या अधिकाऱ्यांनी एकतर हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या तीव्र हवामानाकडे लक्ष दिले नाही किंवा अर्थव्यवस्थेला समांतर आवश्यकता म्हणून त्यांनी तिच्या पर्यावरणाकडे लक्ष दिले नाही. त्याऐवजी, अनेक पायाभूत प्रकल्पांसाठी २०१६ ते २ ० २१ या केवळ पाच वर्षांत शहराने तब्बल २०२८ हेक्टर हिरवे कवच गमावले. त्यातील जलप्रवाहांची जटिल व्यवस्था मोडकळीस आली. आणि दोन वर्षांपूर्वी, मुंबईतील रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना त्यांच्या प्लॉटच्या प्रत्येक इंचावर जमिनीवर मोकळी जागा न ठेवता बांधकाम करता येईल, हे महाराष्ट्र राज्य सरकारने कायदेशीररित्या वैध केले. पावसाचे पाणी जाणार तरी कुठे?

अर्थात, देशातील वाणिज्य, वित्त आणि मनोरंजनाचे प्रमुख शहर म्हणून, मुंबईमध्ये उच्च-गुंतवणुकीच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची डोळ्यात भरणारी यादी आहे. दोन सर्वांत नवीन आणि सर्वांत मोठे, अटल सेतू आणि कोस्टल रोड, यांची एकत्रित किंमत ३०,९०० कोटी रुपये आहे. अशा उच्च किमतीच्या प्रकल्पांमधील गुंतवणूक शहराच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

फिनटेकमधील ‘जागतिक पॉवरहाऊस’ (शक्तीस्थान) म्हणून मुंबईचा दर्जा उंचावण्याकरता अधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी या जुलैमध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईत २९,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक मोहिमेचा शुभारंभ केला. प्रत्येक निवडणूक निश्चितच एखादे बक्षीस घेऊन येते.

तरीही, मुंबई हे राहण्यायोग्य शहर, शाश्वत विकासाचे शहर आहे का? की वसाहतवादी आणि उत्तर-वसाहतवादाच्या दशकांत निर्माण झालेले तिचे विख्यात स्थान हळूहळू नष्ट होत आहे?

संक्षिप्त उत्तर : मुंबईची अर्थव्यवस्था वाढत आहे, परंतु हे शहर टिकू शकत नाही किंवा आर्थिक पिरॅमिडच्या शीर्षस्थानी असलेल्या लोकांव्यतिरिक्त शहर पूर्णपणे इतरांसाठी राहण्यायोग्य नाही. जवळपास २१ दशलक्ष लोकसंख्येच्या शहरातील काम करणाऱ्या लाखो लोकांच्या राहणीमानाच्या गुणवत्तेपासून अर्थव्यवस्थेला वेगळे करणे आणि त्याच्या नैसर्गिक पर्यावरणीय साच्यापासून - नदीमुख, द्वीपसमूह - ते वेगळे करणे, ही केवळ भविष्यातील वाईट काळाची तयारी आहे. मुंबईचा भूतकाळ काहीसा त्रासदायक असला, तरी तिच्या वैभवाचा वाटा मोठा आहे, आज तिचे भवितव्य अनिश्चित आहे, कदाचित ते हातातून निसटत आहे.

भ्रमित करणाऱ्या घोषणा, उद्घाटने आणि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्ससारख्या डोळ्यात भरणाऱ्या किमती असणाऱ्या निवडक जागांचा दिखावा असूनही ही अनिश्चितता येते. मुंबई अतिउष्णता, वायू प्रदूषण, पूर आणि समुद्राच्या पातळीत झालेली वाढ यामुळे धोक्यात आलेली आहे, भारतातील सर्वांत वाईट शहरी विषमता असलेले जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस किलोमीटर सुमारे ३१,७०० लोक असलेले हे हवामान - संवेदनशील शहर आहे, याची कोठेही जाणीव या सर्वांमध्ये दिसत नाही.

स्रोत : स्प्रिंगर नेचर जर्नल, मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया

दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या ‘मुंबई क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन’मध्ये शहराच्या पर्यावरणासाठी पुढे नेणारी दिशा सुचवण्यात आली होती. तथापि, ही वैधानिक योजना नसल्याने राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्याचे पालन करण्यास बांधील नाहीत. मुंबईचा विकास आराखडा २०१४-३४ हा २०१७-१८मध्ये अंतिम करण्यात आला. शहर पर्यावरणीय पोकळीत असल्याप्रमाणे जमिनीचा वापर आणि झोनिंगवर लक्ष केंद्रित केले. एकत्रित वाचल्यावर दोन महत्त्वाच्या योजना सुसंगत किंवा तर्कसंगत नाहीत, हे लक्षात येते.

नीती आयोगाने निश्चित केलेले महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट, ज्याची राज्य सरकारने पुनरावृत्ती केली आहे. मुंबईचे सकल देशांतर्गत उत्पादन गेल्या वर्षी USD१४० अब्ज इतके चिन्हांकित केले होते आणि मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) म्हणून २०३०पर्यंत USD३०० अब्ज गाठण्याचा अंदाज होता. जिथे पर्यावरणीय आव्हाने विचारात घेण्याचा आवही आणला जात नाही तिथे एखाद्या शहराच्या अर्थव्यवस्थेची भरभराट कशी होईल? असे शहर लाखो लोकांना सुधारित जीवनमान कसे देऊ शकते, यावर साधा वादही होताना दिसत नाही.

मुंबईची राजकीय अर्थव्यवस्था कॉर्पोरेट्स, रिअल इस्टेट दिग्गज, फिनटेक आस्थापने, युनिकॉर्न स्टार्टअप्स, शिक्षण मंडळ, पायाभूत सुविधा निर्माण करणारे अशी शहराची प्रतिमा तयार करण्यासाठी ग्लॅमरच्या वर्षावाला अनुमती देण्याला आणि त्यांची काळी बाजू झाकण्यासाठी भव्य घोषणा करण्याला प्राधान्य देते. केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि राज्यातील त्यांच्या समकक्षांनी ठरवून काही उद्योगांना गुपचूप गायब करणे, हाही एक पदर अलिकडच्या वर्षांत या घातक संयोगाला जोडला गेला आहे.

फिनटेकला अहमदाबादजवळील ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये सवलतींचे आमिष दिले जात आहे, ज्या मुंबई कायदेशीररित्या देऊ शकत नाही, जसे की भारतीयांना अमेरिकन डॉलर खाती उघडण्याची परवानगी देणे. दक्षिण मुंबईतील पंचरत्न आणि नंतर बीकेसीमधील ‘भारत डायमंड बाजारा’मध्ये असलेल्या अनेक हिरे व्यापार व्यवसायांनी गेल्या वर्षी भल्या मोठ्या ‘सुरत डायमंड बाजारा’मध्ये कार्यालये उघडली किंवा स्थलांतरित केली. जरी हिरेवाले अद्याप मुंबईवर हार मानत नसले, तरी हा एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. हिंदी चित्रपट उद्योग राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशात, विशेषत: नोएडात आणण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने एकत्रित प्रयत्न केले आहेत.

मुंबईवरून राजकीय धुसफूस नवीन नाही. स्वातंत्र्याच्या वेळी, मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश किंवा गुजरातची राजधानी बनवण्याची जोरदार मागणी होती. महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून ते व्यावसायिक शक्तीस्थान बनण्यासाठी गुंतवणूक केली गेली. असलेले शक्तीस्थान अक्षरशः हिरावून घेतले गेले आणि त्यानंतर मुंबईची वाढ दोन टप्प्यांत दिसून येते. एक, स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांमध्ये, तिची भरभराट होत असलेली अर्थव्यवस्था उत्पादन क्षेत्र चालवत होती, जेव्हा शहर भौगोलिकदृष्ट्या मालाड, बोरिवली आणि मुलुंडसारख्या उपनगरांमध्ये वाढले.

दुसरा टप्पा उदारीकरणानंतरचा टप्पा होता, कामाचे अनौपचारिकीकरण, प्रसिद्ध शहरीवादी सास्किया सॅसेन यांनी सांगितलेले उत्तर-औद्योगिक शहरीकरण आणि दक्षिणेकडील जुने भाग वगळता बहुतेक भागांमध्ये लोकसंख्येचे घनीकरण! या टप्प्या दरम्यान उत्पादन क्षेत्राने सेवा क्षेत्राला शिरकाव करू दिला. १९८१मध्ये, मुंबईतील ६० टक्के लोकसंख्या उपनगरात राहत होती, २०११पर्यंत ती जवळपास ७५ टक्के झाली. ही नियोजित वाढ नव्हती; समुद्रात भराव टाकून जमीन भरणे, जंगले तोडणे, चार नद्यांच्या पूरक्षेत्रांवर बांधकाम करणे इत्यादी प्रकारे विकासाच्या नावाखाली अधिकाधिक जमीन विनियोग करून वापरण्याची योजना आखली गेली आहे. असे असूनही, मुंबईची लोकसंख्या ५४ टक्क्यांहून अधिक आहे, आश्चर्याची बाब म्हणजे ११ दशलक्ष लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. शहराच्या हद्दीत परवडणारी घरे ही केवळ राजकीय घोषणा आहे.

गेल्या दशकात, बांधकामाची भरभराट ही मुख्यत: पुनर्विकासाची - जुन्या इमारती किंवा झोपडपट्ट्या पाडून उंच ईमारती बांधणे - होती. उच्च आणि मध्यमवर्गीय भागात मुंबईचे क्षितीज नाटकीयरित्या बदलले. तिच्या वेशीवर असलेल्या जवळजवळ विस्मृतीतील उपनगरांमध्ये, गोवंडी आणि मानखुर्द सारख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे लोक, जिथे सामुदायिक शौचालयांच्या फरशांनी लोक मेले आहेत आणि चांगल्या शाळा हे स्वप्न आहे, ते वेगळ्या मुंबईत राहतात, त्यांच्यासाठी काहीही बदलले नाही.

धारावी झोपडपट्टी बुलडोझरखाली जात असताना, अदानी रिअल्टीद्वारे एका भव्य टाउनशिपमध्ये पुनर्विकसित करण्यासाठी, खाजगी फायद्यासाठी सुमारे ६०० एकर सार्वजनिक जमीन वळती होते आहे, यावरून मुंबईत काय चुकीचे चाललेय हे कळते. प्रकल्पाभूत विकासाने शहरात मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प, छोटे सुशोभीकरण प्रकल्प, इतर वाहतुकीच्या मार्गांना जोडणे टाळणारे मेट्रो प्रकल्प, धारावी प्रकल्प म्हणून, मिठी नदीतून चोरलेल्या जमिनीवर बांधलेला बीकेसी प्रकल्प (सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त समितीनुसार) आणले आहेत. प्रकल्प नियोजनाने सर्वसमावेशक शहरी नियोजनाची जागा घेतली. त्यामुळे शहराच्या लँडस्केपवर निवडक विकासाचे इमले निर्माण झाले.

मुंबईला मुंबई महानगर प्रदेशपासून वेगळे करणारा ‘अलगाववादी’ दृष्टिकोन आहे. त्यातील प्रमुख शहर असले, तरी मुंबईची अर्थव्यवस्था आणि जनजीवन मोठ्या महानगर प्रदेशाशी घट्ट जोडलेले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये एकूण नऊ महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायती आहेत. त्यांची एक प्रादेशिक योजना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तयार केली आहे. पण ती मुंबईच्या योजनांपेक्षा पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. नवी मुंबईतील पाणथळ जागा बेधडक बांधकामामुळे धोक्यात आल्यास आणि नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी नद्या वळवल्या गेल्या तर त्यामुळे मुंबईचे नुकसान होणार नाही. हे परस्परावलंबन योजना किंवा कार्यक्रमांमध्ये दिसून आले नाही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

मुंबईतही जुन्या शहरातून उपनगरांमध्येदेखील लक्षणीय स्थलांतर झाले आहे, जेथे व्यापारी जिल्हे विस्तारले आहेत आणि सर्जनशील - मनोरंजन उद्योग रुजला आहे. परंतु बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे संबंधित प्रशासकीय केंद्रस्थान आणि संसाधनांच्या वाटपात कोणताही बदल झालेला नाही. उदाहरणार्थ, वायू प्रदूषणाच्या टोकावर, नागरी संस्थेने धूळ खाली बसवण्यासाठी सहा मिस्ट व्हॅन तैनात केल्या, यापैकी तीन सुव्यवस्थित समुद्राजवळील क्षेत्रात फिरत होत्या जिथे कमीत कमी प्रदूषित हवा होती तर काही सर्वात वाईट प्रदूषित ठिकाणे, ही त्यांच्या नशिबावर सोडण्यात आली होती.

शहराच्या दुरावस्थेची जबाबदारी मुंबईच्या प्रशासनाला घ्यावी लागते. तिच्या प्रमुख नागरी सेवा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे आहेत. परंतु त्यातील काही क्षेत्रे आणि प्रकल्प केवळ स्वायत्त संस्थांद्वारे शासित आहेत. ते शहराच्या निवडून आलेल्या संस्थेला उत्तरदायी नसतात. किंवा ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्प’ हा ‘प्रायव्हेट लिमिटेड’सारख्या विशेष उद्देश खाजगी कंपनीद्वारे शासित आहेत, जेथे जनसामान्यांच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व केले जात नाही.

सुमारे १०० किलोमीटर अंतरासाठी दररोज ७.५ दशलक्ष प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रणालीमध्ये लोकांसाठी १ ते २ तासांचा प्रवास सुधारण्यासाठी अद्याप मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झालेली दिसत नाही. ‘डबल-इंजिन’ आणि ‘ट्रिपल-इंजिन’ सरकार मॉडेलने गेल्या दशकात मुंबईसाठी नक्कीच काम केलेले नाही.

चिंताजनक आर्थिक विषमता आणि पर्यावरणीय घसरण ही, अनोळखी लोकांना सामावून घेण्याच्या, संकटातही आपली जागा तयार करण्याच्या, संगीत आणि खाद्यपदार्थांच्या विविध शैलींमध्ये गुंतण्याच्या मुंबईच्या प्रख्यात गुणवत्तेला हात लावू शकत नाही. मुंबई ही अजूनही अनेकांसाठी, स्थलांतरितांसाठी जादूई आहे, तिचा रहस्यमयी समुद्री वाऱ्याशी काहीतरी संबंध आहे!

‘आंदोलन’ मासिकाच्या ऑगस्ट २०२४च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

हा मूळ लेख ‘फ्रण्टलाईन’ या इंग्रजी पाक्षिकाच्या ५ ऑगस्ट २०२४च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://frontline.thehindu.com/politics/mumbai-dharavi-economy-inequality-flood-climate-change-modi-election/article68465110.ece

.................................................................................................................................................................

लेखिका स्मृती कोप्पीकर ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांनी शहरे, विकास, लिंगभाव आणि प्रसारमाध्यमे यांवर तीन दशकांहून अधिक काळ विपुल लेखन केले आहे. त्या ‘क्वेस्ट ऑफ सिटीज’ या पुरस्कारप्राप्त ऑनलाइन जर्नलच्या संस्थापक संपादक आहेत.

smruti.mumbai@gmail.com

अनुवाद : सिरत सातपुते

satputesirat@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now