प्रा. ग. प्र. प्रधान आणि कपिल पाटील यांच्यात साम्य काय? दोघांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा बाज वेगवेगळा, पण काही साम्य दिसतं. दोघंही महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत १८ वर्षं, म्हणजे तीन टर्म आमदार राहिले. गाजले. प्रधान पदवीधरांचे आमदार. कपिल शिक्षकांचे आमदार. दोघांनीही ६३ वर्षांच्या आसपास विधानपरिषदेतून निवृत्ती घेतली.
योग्यवेळी थांबता येणं, ही खूप अवघड गोष्ट असते. राजकारणाच्या, सत्तेच्या वर्तुळात तर खूप कठीण.
कपिल पाटील आता ‘समाजवादी गणराज्य पक्षा’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या आमदारकीची १८ वर्षाची कारकीर्द डोळ्यासमोरून तरळते.
कपिल पाटील यांच्याविषयी देशातील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ, सामाजिक विचारवंत डॉ. दत्तप्रसाद दाभोलकर यांनी ‘आयुध’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ‘महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची झुंजार चिवट परंपरा अजून संपलेली नाही, तर आता ती अधिक सशक्त आणि प्रभावी होऊन विधानपरिषदेत पोहोचली आहे’, असं लिहिलं आहे. ‘आयुध’ हा कपिल पाटील यांच्या विधानपरिषदेतील निवडक भाषणांचा संग्रह आहे.
कपिल पाटील पहिल्यांदा २००६ साली विधानपरिषदेवर निवडून आले. ती तारीख २६ जून. छत्रपती शाहू महाराज जयंती, ‘समता दिन’. कपिल पाटील तेव्हा म्हणाले – ‘माझा विजय, राजर्षी शाहू महाराजांना अर्पण करतोय!’
राष्ट्र सेवा दल आणि छात्र भारतीत कपिल पाटील यांचं कार्यकर्ता म्हणून राजकीय शिक्षण झालं. ते केलं प्राचार्य डॉ. ना.य. डोळे यांनी. सामाजिक, राजकीय प्रश्नांकडे पाहण्यासाठी डोळे यांनी ‘डोळे’ दिले. तो डोळस दृष्टीकोन कपिल पाटील यांच्या वाटचालीत दिसतो.
‘आज दिनांक’चे संपादक म्हणून कपिल पाटील यांची कारकीर्द गाजली. हिंदी चित्रपट अभिनेते दिलीप कुमार, शब्बीर अन्सारी यांच्यासोबत मुस्लीम ओबीसी संघटनेच्या स्थापनेत कपिल पाटील यांचा सहभाग सर्वांच्या लक्षात आहे. मुस्लीम ओबीसींमध्ये जागृती आणि संघटन करण्याचे मोठं काम या तिघांनी केलं. मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी आरक्षण समर्थनार्थ जनार्दन पाटील यांच्यासमवेत महाराष्ट्रभर कपिल पाटील यांचा पुढाकार होता. मंडल आयोगाच्या अहवालावर कपिल पाटील यांची दोन पुस्तके जनार्दन पाटील यांच्यासोबत प्रकाशित करण्यात आली होती.
बीएड, डीटीएड विद्यार्थ्यांचं आंदोलन, कॅपिटेशन फी विरोधी कायद्यासाठी आंदोलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन यात्रेचं आयोजन, महात्मा फुले गौरव शताब्दी कार्यक्रमांचे संयोजन, कर्मवीर भाऊराव पाटील जन्मशताब्दी कार्यक्रमाचं आयोजन, न्या. सच्चर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी यासाठीच्या लढ्यात सहभाग. कायम विनाअनुदानित शाळा, रात्रशाळा, तसेच शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच्या आंदोलनात कपिल पाटील आघाडीवर होते. रात्रशाळा वाचवण्यासाठी ऐतिहासिक ठरलेल्या ‘बॅटरी मोर्च्या’चं नेतृत्व कपिल पाटील यांनी केलं होतं.
रत्नागिरीच्या नवनिर्माण शिक्षण संस्थेच्या स्थापनेत पुढाकार त्यांनी घेतला. ‘हरित वसई आंदोलना’त फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्यासोबत कपिल पाटील यांचा सक्रिय सहभाग होता. अशा विविध चळवळीत अग्रभागी असणाऱ्या कार्यकर्त्याला विधानपरिषदेत शिक्षकांचा आमदार म्हणून संधी मिळाली. त्या संधीचा पुढच्या १८ वर्षांत कपिल पाटील यांनी ‘समतावादी चळवळी’साठी पुरेपूर उपयोग केला.
१८ वर्षं कपिल पाटील आमदार होते, पण ते प्रस्थापित आमदारांसारखे वागले नाहीत. आमदार म्हणून वर्सोवाच्या राजयोग सोसायटीत सरकारने त्यांना घर देऊ केलं. त्यांनी ते नाकारलं. असं आलिशान घर नाकारणारे कपिल पाटील हे एकमेव आमदार ठरले. त्याची बातमी तेव्हा इंग्रजी दैनिकांनीही छापली होती. तेव्हा कपिल पाटील यांना समजावून सांगण्यासाठी एका ज्येष्ठ मंत्र्याने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांना गळ घातली . विलासराव त्या मंत्र्याला म्हणाले, ‘अरे, तो समाजवादी आहे. त्याला नका सांगू घर घ्यायला. तो ऐकणार नाही.’
आफ्रिका खंडातील युगांडा देशात ‘नरबळी अंधश्रद्धा विरोधी कायदा’ संमत करण्यात आला. युगांडात आजही नरबळीची कुप्रथा रूढ आहे. या कुप्रथेला कायमचा आळा घालण्यासाठी हा कठोर कायदा करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या ‘जादूटोणा विरोधी कायदा २०१३’च्या प्रारूपावरून युगांडाचा कायदा तयार केला गेला. या कायद्यामुळे युगांडात नरबळीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला मृत्युदंडाची अथवा जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ मंजूर व्हावा म्हणून त्याचं नाव, प्रारूप बदलून न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, तत्कालीन मंत्री शिवाजीराव मोघे, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या सोबत आमदार कपिल पाटील यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. हा कायदा मंजूर होण्यासाठी ड्राफ्टवर एकमत व्हावं म्हणून कपिल पाटील यांनी सतत पुढाकार घेतला.
‘महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अ‍ॅक्ट’ हा खाजगी विद्यापीठ कायदा आला. त्याला कपिल पाटील यांनी एकट्याने सभागृहात विरोध केला. एक आमदाराची ताकद ती काय? पण तरी या खाजगी विद्यापीठ कायद्यात आरक्षणाचं धोरण असलंच पाहिजे, याचा आग्रह शेवटपर्यंत त्यांनी सोडला नाही. शेवटी राज्य सरकारला आरक्षणाची तरतूद या कायद्यात करावी लागली, हे कपिल पाटील यांच्या प्रखर भूमिकेमुळे होऊ शकलं.
‘शिक्षकांचा आमदार’ म्हणून कपिल पाटील यांची कारकीर्द बोलकी आहे. मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत एक तारखेला करून घेण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यासाठीची न्यायालयीन लढाईही ते जिंकले. एसएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे अभ्यासक्रम बदलला. शिक्षण सेवक आणि आरटीई कायद्या संदर्भात अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत मांडले.
वाड्या, वस्त्यांवर गरिबांच्या घरात शिक्षण पोचवणाऱ्या सतत १३ वर्षं संघर्ष करणाऱ्या ८५०० वस्तीशाळा शिक्षकांना तीन दिवस उपोषण करून न्याय मिळवून दिला. आता हे वस्तीशाळा शिक्षक सन्मानाने वावरत आहेत. केजी टू पीजी मोफत शिक्षणाचा हक्क मिळालाच पाहिजे, अशी कपिल पाटील यांची आग्रही भूमिका आहे.
विधानपरिषदेतील आमदारकी देखाव्यासाठी कपिल पाटील यांनी कधी खर्ची पाडली नाही. विषय किती विदारक असो वा विधायक, राजकीय असो की सांस्कृतिक, कपिल पाटील यांची वाणी आणि लेखणी धार काढून तयार असते. त्यांच्यातला पत्रकार, कार्यकर्ता सतत जागा असतो. समतेच्या हक्कासाठीची त्यांची लढाई रस्त्यावर आणि विधिमंडळात ते न थकता लढत आलेत. हा संघर्ष थोडा, थोडका नाही आता १८ वर्षांचा झाला आहे.
उपेक्षितांच्या प्रश्नावर त्यांचं नेहमी लक्ष असे. भीमा कोरेगाव केसमधील आरोपी सागर गोरखे याने तळोजा जेलमध्ये मे २०२२मध्ये उपोषण सुरू केलं होतं. कपिल पाटील त्याला जाऊन भेटले. त्यानंतर सागरने उपोषण सोडलं. सागरने तळोजा जेल प्रशासनाच्या विरोधात आमरण उपोषण सुरू केलं होतं. जेलमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली होतेय. प्राथमिक सुविधा द्यायला टाळाटाळ केली जातेय. प्यायला, अंघोळ आणि संडाससाठी फक्त एक बदली पाणी दिलं जातंय. पाठीच्या मणक्याचं दुखणं आहे, पण आरोग्य चाचण्या केल्या जात नाहीत. मॉस्किटो नेट दिल्या जात नाहीत. अशा तक्रारी सागरने केल्या होत्या.
कपिल पाटील यांनी सागरला भेटण्यापूर्वी राज्याचे तेव्हाचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेतली होती. तळोजा जेलचे सुप्रिटेंडंट यु. टी. पवार यांनाही कपिल पाटील भेटले. पवार यांनी सागर आणि इतरांच्या आरोग्य चाचण्या केल्या जातील, असं आश्वासन यावेळी दिलं. तळोजा जेलमधील पाण्याच्या प्रश्नाबाबतही कपिल पाटील यांनी ‘सिटी अँड इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’च्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पाण्याचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, असं अधिकाऱ्यांनी कपिल पाटील यांना सांगितलं.
कपिल पाटील नेहमीच उपेक्षित वर्गाच्या बाजूने उभे राहतात. सागरने जेलमध्ये उपोषण सुरू करून आठ दिवस झाले होते. मार्ग निघत नव्हता. त्याची तब्बेत खालावत होती. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन कपिल पाटील यांनी रदबदली केली आणि जेल सुविधा मिळतील यासाठी गृहमंत्री, जेल सुप्रिटेंडंट यांच्या भेटी घेऊन सागरशी चर्चा केली. सागरनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि उपोषण सोडलं.
ज्येष्ठ विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांची अटक आणि सुटका या दोन्ही वेळी कपिल पाटील त्यांच्या सोबत होते.
मुंबईत मराठी माणसाला शिवसेनेनेच हद्दपार केले, अशी कपिल पाटील यांनी घणाघाती टीका नेहमी केली. मुंबई महापालिकेत ज्यांची सत्ता होती, त्यांनीच मराठी माणसाला मुंबईतून हुसकावून लावलं आहे. बदलापूरच्या हद्दीत ढकललं आहे. शिवसेनेच्या हाती सत्ता होती, पण मुंबई महापालिका मराठीत बोलत नाही. मराठीत व्यवहार करत नाही. मराठी भाषेचं आणि मराठी माणसाचं सर्वांत जास्त नुकसान मराठी भाषेच्या नावाने सत्तेवर आलेल्यांनीच केलं आहे, अशी भूमिका तेव्हा कपिल पाटील यांनी विधानपरिषदेत घेतली होती.
मराठी भाषा सक्तीचा कायदा शाळांच्या आधी महापालिका आणि राज्यकारभाराला लावा अशी मागणी त्यांनी विधानपरिषदेत केली. मुंबईतील १९० प्राथमिक मराठी शाळांना सेनेची सत्ता असताना महापालिका एक रुपयाही अनुदान देत नाही. मराठी शाळा बंद करून, मराठी भाषा भवन बांधण्याची दांभिक मागणी बंद करा. अभिजात दर्जा मिळेल तेव्हा मिळेल. बहुजात मराठी संपवण्याचा डाव आधी बंद करा, अशी भूमिका कपिल पाटील यांनी वेळोवेळी घेतली.
मराठीसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी द्या. मराठी शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या. सर्व मराठी शाळा ‘बाय लिंगवल’ करा. इतर बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत पहिलीपासून मराठीची सक्ती करा. शाळांना वेतनेतर अनुदान द्या. बोली भाषांचं संवर्धन आणि संरक्षण करा, अशा मागण्या त्यांनी केल्या.
अहिराणी, खान्देशी, माडिया, गोंडी, गोरमाटी, मालवणी, वऱ्हाडी, सामवेदी, वाडवळी आदी बोली भाषांच्या विकासासाठी प्राधिकरण स्थापित करा. मराठी दुर्बोध झाल्याने मुलं अन्य भाषा शिकतात याकडे लक्ष वेधत त्यांनी मराठी विषय स्कोअरिंग व आनंददायी करावा, असा आग्रह धरला. रोजगार निर्मिती मराठी केंद्रित करण्यासाठी उपयोजित मराठी विषय सुरू करावा. त्रिभाषा सूत्रात विविध भाषांचे पर्याय द्यावेत, असा आग्रहही त्यांनी धरला.
सध्या विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात बोलणाऱ्या आमदारची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढीच असेल. गेल्या अधिवेशनात तर विरोधकांचा आवाज अतिशय क्षीण होता. अधिवेशनात सरकारची कसोटी लागण्याचे दिवस सध्या नाहीत, तरीही विधानपरिषदेत बोलणाऱ्या आणि लोकांच्या मुलभूत प्रश्नावर बोलणाऱ्या सदस्यांत कपिल पाटील यांचे नाव अग्रस्थानी घ्यावे लागते.
काही वर्षांपूर्वी शीतल साठे आणि सचिन माळी यांना नक्षलवादी चळवळशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक झाली, तेव्हा कपिल पाटील यांनीच हा मुद्दा सभागृहात उचलला होता. भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेल्या सुधीर ढवळे आणि इतरांचा प्रश्नही कपिल पाटील यांनी विचारला होता. नक्षलवादी असल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असणाऱ्यांची अशी बाजू मांडण्यासाठी धैर्य लागते. कपिल पाटील काही नक्षलवादी समर्थक नाहीत. लोकशाही समाजवादावर त्यांचा विश्वास आहे आणि त्यासाठी सक्रीय असलेल्या पक्षात ते जबाबदारीने काम करतात. मात्र सध्याच्या काळात एक किमान लोकशाहीवादी भूमिका घेण्याचे काम कपिल पाटील करीत आहेत. पूर्वी जॉर्ज फर्नांडिस अशीच ठाम आणि ठोस भूमिका घेत असत.
कपिल पाटील यांनी खासगी ठेकेदाराकडून करण्यात येणाऱ्या नोकर भरतीला ठाम विरोध केला. राज्य सरकारने सरकारी म्हणजे मंत्रालयात खासगी ठेकेदाराकडून कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी अर्थातच सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना हे काम, कंत्राट देण्यात आलं. हा प्रश्न कपिल पाटील यांनी विचारला आणि अशा प्धतीनेच जर काम करायचे असेल तर मग सरकारचीच ठेकेदारीवर नेमणूक का करत नाही, असा खडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अशी नोकरभरती म्हणजे आरक्षण खतम करून मनुस्मृती आणण्याचा डाव आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली तेव्हा सत्ताधारी हबकले होते.
शाळांचं कंपनीकरण करण्याचा सरकारचा डाव उघड झाला, त्याला पहिल्यांदा सभागृहात विरोध केला कपिल पाटील यांनी. शाळांच्या कंपनीकरणाचं विधेयक नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मंजूर झालं. विधान परिषदेत शिक्षण मंत्र्यांनी ते मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कपिल पाटील तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद रणपिसे यांनी शेवटच्या क्षणी हे बिल आणलं जाईल, याला आमचा स्पष्ट विरोध राहील याची स्पष्ट कल्पना सभापतींना आधीच दिली होती.
या बिलाच्या आधी विद्यापीठ सुधारणा विधेयकही रेटून नेण्याचा प्रयत्न तेव्हाचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे करत होते. त्याला शरद रणपिसे, कपिल पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी कडाडून विरोध केला. विशेष म्हणजे तेव्हाचे शिवसेनेचे गटनेते अनिल परब यांनीही विद्यापीठ विधेयकाला विरोध केला. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांना माघार घ्यावी लागली. सदस्यांचा संतप्त सूर लक्षात घेऊन सभापतींनी शिक्षणमंत्र्यांना शाळांच्या कंपनीकरणाचे विधेयक मांडण्याची घाई करू नका, अशी सूचना केली. अखेर शिक्षणमंत्र्यांना विधेयक न मांडताच परत जावं लागलं.
सरकारची दोन विधेयकं विधानपरिषदेत विरोधकांनी एकाच दिवशी रोखण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असावा.
कपिल पाटील विधान परिषदेतून निवृत्त होत असताना विधानपरिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुरस्कृत उमेदवार शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांचा पराभव झाल्याने सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. विशेष म्हणजे ११ जागांसाठी १२ उमेदवार रिंगणात होते, त्यामध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाकडून मिलिंद नार्वेकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती.
अखेर, या निवडणुकीत काँग्रेसची मतं फुटली अन् त्याचा थेट फायदा मिलिंद नार्वेकरांना झाल्याचं दिसून आला. मात्र, या निवडणुकीतील जयंत पाटील यांचा पराभव अनेकांच्या जिव्हारी लागला. भाजप छोट्या पक्षांना संपवत असल्याचा आरोप केला जातो. मात्र, आता महाविकास आघाडीतील बड्या पक्षांकडून छोट्या पक्षांच्या बाबतीत काय होतंय, असा सवालही यानिमित्ताने कपिल पाटील यांनी जाहीरपणे विचारला.
‘उद्धव ठाकरे यांनी आम्हाला सांगितलं मुंबई शिक्षक मतदार संघ तुमचा, मग ऐनवेळी आमच्या विरोधी उमेदवार का दिला?’ असा सवाल कपिल पाटील यांनी केला.
“शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांचा पराभव धक्कादायक आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेनं या अगोदर मुंबईत शिक्षक भारतीची सीट घेतली, लोकसभा निवडणुकीत राजू शेट्टी यांच्याविरोधात उमेदवार देऊन त्यांचा पराभव केला. एकीकडे भाजप पक्ष पळवतो असं म्हणता, तर तुम्ही पण तसेच का वागत आहात? महाविकास आघाडीला डावे आणि वंचित पक्ष जवळ घ्यायचे आणि नंतर दूर लोटायचे आहेत. मविआने निर्णय घ्यायचा आम्हाला सोबत ठेवायचं की नाही,” अशा शब्दांत तेव्हा कपिल पाटील यांनी मनातील खदखद बोलून दाखवली होती.
लोकसभा निवडणुकीत छोट्या पक्षांनी मविआला मदत केली, नारायण नागोजी पाटील हे प्रथम विधानसभा सदस्य होते. मात्र, त्यांच्याच नातवाला म्हणजे जयंत पाटील यांना शताब्दी अगोदर असं सभागृहातून बाहेर काढणं चांगलं नाही. जयंत पाटील हे सहज निवडून आले असते, पण चळवळीतील लोक ठाकरे यांना नको आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी दिलेला निकाल डोक्यात जाऊ देऊ नका, राज्यात अनेक प्रश्न आहेत, त्याकडे लक्ष द्या. तुम्हाला मते हवीत पण त्यांना बाजूला बसवायला नको. माझी उद्धव ठाकरे आणि कोणत्याही नेत्याशी चर्चा नाही. पण, आम्ही खंत व्यक्त केलीय, आता ते काय निर्णय घेतात पाहू. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही समाजवादाच्या बाजूने आम्ही राहणार आहोत, अशी भूमिका कपिल पाटील यांनी या वेळी घेतली.
कपिल पाटील यांनी केलेल्या कामाचा शिक्षकांनाच नव्हे, तर सर्वांना अभिमान वाटावा.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा महाराष्ट्र विधानपरिषदेत आमदार होते, तेव्हा त्यांनी प्रसूती रजेचं बिल कामगार नेते एन. एम. जोशींच्या मदतीने मांडलं होतं. ते मंजूर झालं होतं. पुढे देशाचे मजूरमंत्री म्हणून बाबासाहेबांनी देशातील महिलांना तीन महिन्यांची प्रसूती रजा बहाल केली होती. त्याच महाराष्ट्र विधानपरिषदेत शिक्षकांचा आमदार म्हणून कपिल पाटील यांनी प्रसूती रजा सहा महिन्यांची केली. ८ मार्च २०१० रोजी ‘जागतिक महिला दिनी’ महिला शिक्षिकांसाठी सहा महिन्यांची भरपगारी प्रसूती रजा मिळवून दिली. हा निर्णय आता सर्वच नोकरदार महिलांना लागू आहे.
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा पाईक म्हणून मी हे करू शकलो, याचा मला अभिमान आहे, असे कपिल पाटील म्हणतात.
समाजवादाची लढाई हा कपिल यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. कपिल पाटील म्हणतात, इंडिया आघाडीत आम्ही सोबत राहिलो. संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी त्यांना मतदान केलं. इंडिया आघाडीतल्या प्रमुख पक्षांची तक्रार होती की, भाजपने त्यांचे पक्ष चोरले, पळवले, पण ‘इंडिया आघाडी’तील छोट्या पक्षांशी मोठे पक्ष कसे वागले? भाजपसारखेच?
इंग्लंडमध्ये लेबर पार्टी ४०० पार जाऊन जिंकली आहे. फ्रान्समध्ये फॅसिझमला तिथल्या जनतेने नकार दिला. तर इराणमध्ये सुधारणेच्या दिशेने एक पाऊल पडलं आहे. सामाजिक न्याय आणि समतेसाठी समाजवादाची लढाई पुढील काळात आपल्याला एकजुटीने लढावी लागेल. शोषण संपवण्यासाठी समाजवादाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यासाठीच ‘शिक्षक भारती’ आणि ‘समाजवादी गणराज्य पार्टी’चा आग्रहआहे. या पुढच्या लढाईत आपण आपल्या चुका, त्रुटी दुरुस्त करू आणि शिक्षक आणि सामान्यांच्या हितासाठी एकत्र राहू. लढू आणि जिंकू.
शिक्षक आणि शिक्षण विरोधी हितसंबंधीय समाजवादी विचारांचा रस्ता रोखत राहणार असले, तरी आपण सारे रणात उभे आहोत. आणि हे रण आपणच जिंकणार आहोत.
कपिल पाटील यांनी वेगवेगळे राजकीय प्रयोग केले.
आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण राजकीय भूमिका स्पष्टपणे घेतली पाहिजे, यासाठी समाजवादी विचारांचा ‘लोकभारती’ नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला होता. लोकभारतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवल्या. काही नगरसेवकही निवडून आले होते. पुढे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासोबत राहून, महाराष्ट्रात वेगळा राजकीय समाजवादी पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण नितीशकुमार यांच्या दलबदलू वृत्तीमुळे भाजपाशी जवळीक केल्यानंतर कपिल पाटील यांनी त्यांची साथ सोडली. शेवटी मार्च २०२४ला समाजवादी गणराज्य पार्टी या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्वतःचं अस्तित्व ‘इंडिया’ आघाडीसोबत राहून दाखवून दिलं.
१८ वर्षे शिक्षक आमदार राहिल्यानंतर ‘मी आता शिक्षक आमदारकीला उभा राहणार नाही, मीही माझ्या शिक्षकांप्रमाणे निवृत्त होत आहे’, अशी भूमिका कपिल पाटील यांनी घेतली. संघटनेतील तरुण सहकारी शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांना संधी दिली. सत्ता व खुर्ची न सोडणारी राजकीय पक्षांची मंडळी. नातेवाईक किंवा घरातल्या कुणाला आमदारकीसाठी उभं करण्याची रित प्रचलित आहे. पण आपला वारस म्हणून एका सामान्य कार्यकर्त्याला सुभाष मोरे यांना आमदारकीचं तिकीट दिलं.
२०२४च्या शिक्षक आमदारकीच्या निवडणूकीत मुंबईत शिक्षक भारतीचा उमेदवार अगदी थोड्या मतांनी पराभूत झाला. कार्यकर्ते रडत असताना सर्वांना धीर देत, आपणास आता पूर्ण राजकीय भूमिका घेऊन लढावं लागले, असं कपिल पाटील यांनी शिक्षकांना, कार्यकर्त्यांना धीराने समजावून सांगितलं. नव्याने लढायला सज्ज केलं.
१८ वर्षांची कारकीर्द पूर्ण झाल्यावर सभागृहात निरोप देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “कपिल पाटील हे चळवळीतील नेतृत्व आहे, विचारांशी, तत्वाशी प्रामाणिक राहणारे शिक्षक आमदार म्हणून त्यांची उणीव सभागृहाला निश्चितच जाणवेल. ते स्वतः शिक्षक आमदारकीसाठी उभे राहिले असते, तर निवडून आले असते.”
मुंबईत कुणीतरी एकदा विचारलं, ‘कपिल पाटील तुमचं काय सुरू आहे?’ तेव्हा जवळच समाजवादी नेते मधु दंडवते उभे होते. ते म्हणाले, ‘कपिल म्हणजे अविश्रांत चळवळ’.
कपिल पाटील यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा!
‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २७ जुलै २०२४च्या अंकातून साभार.
.................................................................................................................................................................
लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.
rajak2008@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment