जे मागील १० वर्षांमध्ये शक्य झाले नाही, ती ‘किमया’ पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर पुढील पाच वर्षांमध्ये घडवून आणतील का?

या वर्षी नरेंद्र मोदी सरकारच्या ‘परराष्ट्र धोरणा’ला दहा वर्षे पूर्ण होत आणि तिसऱ्यांदा सत्ता मिळाल्याने पुढील पाच वर्षांसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंध हाताळण्याची संधी त्यांना उपलब्ध झालेली आहे. पंतप्रधान मोदींनी, सध्या तरी, त्यांची परराष्ट्र धोरणाचा चमू व आंतराराष्ट्रीय संबंध हाताळण्याची कार्यपद्धती बदललेली नाही आणि ती बदलेल असे संकेतसुद्धा दिलेले नाहीत.

यातून, मोदी स्पष्ट संदेश देऊ इच्छित आहेत की, त्यांच्या सरकारला मागील १० वर्षांमध्ये परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर प्रचंड यश मिळाले आहे आणि पुढील पाच वर्षांमध्ये त्यांना नवनवी शिखरे पादाक्रांत करायची आहेत.

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी परराष्ट्र धोरणातील यश हा मोठा मुद्दा केला होता. प्रत्यक्षात, १० वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०१४मध्ये मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले, त्या वेळी भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर जी आव्हाने होती, ती मागील १० वर्षांमध्ये कित्येक पटींनी वाढली आहेत.  याशिवाय,  नवी आव्हानेसुद्धा मागच्या १० वर्षांमध्ये उभी राहिली आहेत.  शिवाय, २०१४मध्ये जागतिक राजकारणाची जी स्थिती होती, त्यात महत्त्वाचे बदल घडले आहेत.  यापैकी कोणताही बदल भारताच्या हितसंबंधांना फारसा पोषक नाही. 

 २०१४पूर्वी सत्तेत असलेल्या मनमोहन सरकार विरुद्ध परराष्ट्र धोरणातील ज्या विषयांमुळे टीकेचे मोहोळ उठवत मोदींनी भाजपला लोकसभेत बहुमत मिळवून दिले होते, त्यापैकी एकाही समस्येवर समाधान शोधण्यात मोदी सरकार यशस्वी झालेले नाही. याउलट, २०१४मध्ये अस्तित्वात असलेल्या किंवा त्या काळात नव्याने घोंघावू लागलेल्या प्रश्नांची तीव्रता मागील १० वर्षांमध्ये वाढली आहे.

२०१४ नंतर, चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर भारताच्या केवळ खोड्याच काढलेल्या नाहीत, तर २०२०मध्ये असा भूभागदेखील गिळंकृत केला आहे, जिथे भारताच्या सशस्त्र सेना गस्त घालायच्या. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरील अशा भागांवरून चीनच्या सैन्याने माघार घ्यावी, यासाठी मोदी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना अद्याप पूर्ण यश आलेले नाही. 

गेल्या कित्येक दशकांमध्ये, प्रथमच भारत व चीनच्या सैनिकांमध्ये भीषण हातापायी होत किमान २० भारतीय सैनिक जीवास मुकण्याचा प्रसंग २०२०मध्ये ओढवला होता. त्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘ना कोई सीमा मे घुसा था, ना कोई सीमा के अंदर हैं’ अशी जाहीर भूमिका घेतली होती. त्यांची ही जाहीर भूमिका आजवर चीनच्या पथ्यावर पडली आहे. जिथे देशाच्या पंतप्रधानांनी जाहीररित्या सांगितले की, आमच्या हद्दीत कोणीही आलेले नाही, तिथे वाटाघाटी करत शत्रू देशाच्या सैन्याला माघार घ्यावयास लावणे शक्य नाही.

२०१४मध्ये भारत-चीन व्यापारात असलेली तूट हा चिंतेचा विषय होऊ घातला होता. पंतप्रधान मोदींनी ‘व्यापार माझ्या रक्तातच असल्याची’ ग्वाही देत यातून मार्ग काढण्याचा सूतोवाच केला होता. मात्र, २०२०पर्यंत ही तूट वाढतच गेली होती. २०मध्ये गलवान इथे घडलेल्या चकमकीनंतरदेखील आजगायत  भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापारातील तूट सातत्याने वाढते आहे. एकूण द्विपक्षीय व्यापार तर वाढला आहे आणि भारतातून चीनला होणाऱ्या निर्यातीच्या तुलनेत चीनमधून होणारी आयात सतत वाढत आहे. या बाबतीत मोदी सरकारला कोणतीही ठोस कार्ययोजना आखता आलेली नाही.  

मागील १० वर्षांमध्ये भारताच्या सर्व शेजारी देशांमध्ये चीनचा आर्थिक व राजकीय प्रभाव मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे.  यामागे भारत व चीन या दोन देशांमधील आर्थिक समृद्धीची दरी हे एक मोठे कारण असले, तरी शेजारी देशांबाबत मोदी सरकारने केलेला अडेलतट्टूपणा तेवढाच जबाबदार आहे. २०१६मध्ये नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेवरून तेथील मधेशी लोकांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून नेपाळच्या आर्थिक कोंडीला अप्रत्यक्षपणे खतपाणी घालणे असो की, अलीकडच्या काळात मोदी समर्थकांद्वारे मालदीवला धडा शिकवण्याची भाषा वापरणे असो, यातून भारताच्या हाती काहीच लागले नाही.

उलटपक्षी, हे देश चीनशी अधिक संलग्न झालेत. अगदी निवडणूक प्रचाराच्या काळात भारत व श्रीलंका दरम्यान अनेक दशके आधी सुटलेला एका बेटाच्या सार्वभौमित्वाचा प्रश्न खुद्द मोदींनी उकरून काढला होता. याचा तमिळनाडू राज्यात निवडणुकीत लाभ मिळेल, अशी भाजपला अपेक्षा होती. मात्र असा काही लाभ झाला नाही. पण श्रीलंकेतले सरकार, तेथील प्रसारमाध्यमे आणि जनता भारताच्या हेतूंबाबत साशंक झाली. 

भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर एप्रिल २०२०पूर्वीची स्थिती पुनर्स्थापित करणे, भारत-चीन व्यापारी तूट क्रमाक्रमाने कमी करणे आणि दक्षिण आशियाई देशांमधील चीनचा वाढलेला प्रभाव कमी करण्याकरिता सुनियोजित धोरण आखणे, या सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्राथमिकता असावयास हव्या. जे मागील १० वर्षांमध्ये शक्य झाले नाही, ती किमया पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर पुढील पाच वर्षांमध्ये घडवून आणतील का, हा प्रश्न आज प्रासंगिक झाला आहे.  

मोदींनी त्यांच्या तिसऱ्या शपथविधीसाठी शेजारी देशांच्या राजकीय प्रमुखांना आमंत्रित केले होते. यातून एक चक्र पूर्ण झाले आहे.  १० वर्षांपूर्वी पहिल्या शपथविधीला त्यांनी पाकिस्तान व अफगाणिस्तानसह दक्षिण आशियातील सर्व देशांच्या राजकीय प्रमुखांना आमंत्रित केले होते. त्या वेळी, या कृतीचा प्रचंड बोलबाला झाला होता. स्वतः मोदींनी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात शेजारी देशांना प्राधान्याचे स्थान असेल, असे म्हणत ‘नेबरहूड फर्स्ट’ असे धोरण जाहीर केले होते. मागील १० वर्षांत या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाचा फज्जा उडवल्यानंतर आता पुन्हा शेजारी राष्ट्रांच्या प्रमुखांना शपथविधी करिता आमंत्रित केल्याने परराष्ट्र धोरणात मोदींचे पहिले पाढे पन्नास असल्याचे जगजाहीर झाले आहे. 

या वेळी मोदींनी निमंत्रित देशांच्या यादीत पाकिस्तान व अफगाणिस्तानचा समावेश केला नाही. ज्या पाकिस्तानला दोन ‘सर्जिकल स्ट्राइक’द्वारे वठणीवर आणले असल्याचा दावा मोदी सातत्याने करत आहेत, त्या पाकिस्तानशी भारताच्या शर्तीवर द्विपक्षीय संबंध सुरळीत करण्याच्या दिशेने कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्दबातल केल्यानंतर दहशतवादी कारवाया सुरूच आहेत. अगदी मोदींच्या तिसऱ्या शपथविधीच्या दिवशी दहशतवाद्यांनी एका बसवर हल्ला करत दहा यात्रेकरूंना ठार केले होते.

मोदींच्या तिसर्‍या शपथविधीनंतर, म्हणजे मागील दीड महिन्यांत, जम्मु विभागात सतत दहशतवादी हल्ले होत आहेत आणि भारतीय जवान शहिद होत आहेत. काश्मीरमधील दहशतवाद्यांनी काश्मिरी पंडितांना पुन्हा एकदा लक्ष्य केले आहे. मागील पाच वर्षांत काश्मीर घाटीत सरकारी नोकरीत नेमणूक करण्यात आलेल्या कित्येक काश्मिरी पंडितांना दहशतवाद्यांनी ठार केले आहे. काश्मिरी पंडितांचे काश्मीर खोऱ्यात पुनर्वसन करण्याकरता मोदी सरकारने सरकारी नोकऱ्या, सरकारी वसाहती आणि सुरक्षा यंत्रणा पुरवल्या आहेत. तरीसुद्धा, काश्मिरी पंडितांकरता काश्मीर खोरे अद्याप असुरक्षितच आहे. देशभरात हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण केल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात काश्मिरी मुस्लीम व काश्मिरी पंडित सौख्याने नांदू शकतील हा भ्रम कुणी पाळू नये.

काश्मीर खोऱ्यात लोकसभा निवडणुका सुरळीत पार पडण्याचे श्रेय निश्चितच मोदी सरकारला द्यावयास हवे. पण मोदींच्या पूर्वीसुद्धा, मग ते मनमोहन सरकार असो वाजपेयी सरकार असो किंवा देवेगौडा-गुजराल यांची सरकारे असोत,  त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ लोकसभेच्याच नाही, तर नियमितपणे विधानसभेच्या निवडणुकासुद्धा घेतल्या होत्या. मोदी सरकारला मात्र मागील सहा वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेता आलेल्या नाहीत.

जम्मू-काश्मीरमधील असंतोष व दहशतवादी कारवाया यांना प्रसारमाध्यमांमध्ये, विशेषतः विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर फारशी जागा मिळालेली नाही. अन्यथा, मोदी सरकारला या आघाडीवर आलेल्या अपयशाची देशात व्यवस्थित चर्चा घडली असती.

जे मुद्दे देशाकरता काळजीचे आहेत, पण सरकारच्या अपयशामुळे मोदींची प्रतिमा डागळण्याचा धोका आहे, अशा मुद्द्यांना प्रसारमाध्यमांमध्ये स्थान मिळू नये, याची काळजी भाजपने व्यवस्थितपणे घेतली आहे. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानी तुरुंगात खितपत पडलेल्या कुलभूषण जाधवला सोडवण्यात यश येत नसल्यामुळे मनमोहन सरकार टीकेचे धनी झाले होते. मागील दहा वर्षांमध्ये कुलभूषणबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये बातम्या येणेच बंद झाल्यामुळे मोदी सरकारला याबाबत टीकेला उत्तर द्यावे लागलेले नाही. 

याचा अर्थ असा नाही की, कुलभूषण पाकिस्तानी तुरुंगात सुखासीन अवस्थेत आहे. किंबहुना, तिथे त्याच्या काय हालअपेष्टा असतील आणि सरकारद्वारे कोणतेही प्रयत्न नसल्यामुळे त्याच्या कुटुंबीयांची काय मानसिकता असेल याची कल्पनाही करवणार नाही.  

जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घेत या केंद्रशासित प्रदेशाला लोकनियुक्त सरकार प्रदान करणे, पाकिस्तानशी भारताच्या अटींवर द्विपक्षीय चर्चा सुरू करणे व तिथे दडलेल्या दहशतवाद्यांना भारताच्या सुपूर्द करावयास लावणे, जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांना समूळ नष्ट करणे, काश्मिरी पंडितांचे काश्मिर खोऱ्यात पुनर्वसन करणे आणि कुलभूषण जाधवची सुटका करणे, या प्रलंबित बाबी मोदी सरकारने पुढील पाच वर्षांमध्ये मार्गी लावणे अपेक्षित आहे.

या क्षेत्रातील मागील पाच वर्षांतील मोदी सरकारची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये हे मुद्दे कितपत व कशा पद्धतीने हाताळले जातात, त्यानुसार पंतप्रधान मोदींची इतिहासात नोंद होणार आहे.        

मोदी सरकारचे झाकण्यात आलेले एक मोठे अपयश म्हणजे अद्याप भारताला आण्विक पुरवठादार गटाचे सदस्यत्व न मिळणे हे आहे. मनमोहन सरकारने भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार करत भारताच्या आण्विक पुरवठादार गटाच्या सदस्यत्वाची शक्यता खुली केली होती, पण हे सदस्यत्व मिळवण्यात, मुख्यतः चीनच्या विरोधामुळे,  मनमोहन सरकारला यश आले नव्हते. याबाबतीत  मागील दहा वर्षांमध्ये मोदी सरकारचे अपयश त्याहून मोठे आहे. आता तर, आण्विक पुरवठादार गटाच्या वार्षिक बैठकींमध्ये भारताच्या संभाव्य सदसत्वावर चर्चासुद्धा होत नाही.

चीनसोबतचे संबंध प्रचंड खालावलेले असल्यामुळे, सद्यस्थितीत चीन भारताला पाठिंबा देईल, ही शक्यता शून्यवत आहे. पण प्रसारमाध्यमांमध्ये या मुद्द्यावर चर्चाच होत नसल्यामुळे मोदी सरकारचे अपयश झाकले गेले आहे.  हीच बाब भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वाबाबतसुद्धा लागू होते.

पुढील पाच वर्षांमध्ये मोदी सरकारने भारताचे आण्विक पुरवठादार गटाचे सदस्यत्व निश्चित करणे आणि संयुक्त राष्ट्राच्या संरचनेत सुधार घडवून आणत भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळवून देणे अपेक्षित आहे. मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचा कस इथेच लागणार आहे.

मागील १० वर्षांमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्यात मोदी सरकारला यश आले असले, तरी ते भारताच्या खाती आलेले अपयश होते. हे अपयश दूर करण्याची आणखी एक संधी पंतप्रधान मोदींना प्राप्त झाली आहे. या संधीचे सोने करावयाचे असेल तर मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणातील ‘चमकूगिरी’ तात्काळ बंद करत पडद्यामागे अत्यंत गंभीर प्रयत्न सातत्याने करणे आवश्यक आहे. पण असे करणे मोदींच्या स्वभावाला रुचेल का?           

मागील १० वर्षांमध्ये भारताच्या परराष्ट्रधोरणापुढे काही नवी आव्हानेसुद्धा उभी राहिली आहेत. या आव्हानांचा सामना भारत कसा करणार, याबाबत मोदी सरकारचे कोणतेही दीर्घकालीन धोरण नाही. यातील पहिले आव्हान आहे ते अफगाणिस्तानचे! ज्या वेळी नरेंद्र मोदींनी डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्याकडून सत्ता सूत्रे स्वीकारली होती, त्यावेळी भारताशी सौख्य असलेले तालिबान-विरोधी सरकार अफगाणिस्तानात होते. पुढील पाच वर्षांमध्ये अफगाणिस्तानातील परिस्थिती सतत बिघडत गेली आणि अखेर १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने अफगाणिस्तानवर पुन्हा सत्ता स्थापन केली. 

त्या वेळी भारत केवळ सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्यच नव्हता, तर सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षस्थान भारताकडे होते. मात्र तालिबानने काबुल काबीज करू नये, याकरता सुरक्षा परिषदेला कार्यरत करण्यासाठी भारताने कुठलाही पुढाकार घेतला नाही.  आज अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारबाबत परिस्थिती अशी आहे की, जगातील सर्वच महत्त्वाचे देश आणि अफगाणिस्तानचे शेजारी देश तालिबानशी अधिकृत किंवा अनधिकृतपणे संबंध प्रस्थापित करून आहेत. एक प्रकारे, मोदींच्या कार्यकाळात जगाने तालिबानला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मान्यता दिली आहे. 

भारतात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशापुढे नव्याने उत्पन्न झालेले दुसरे आव्हान हे ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग’, तसेच दक्षिण आशियातील ‘बेल्ट व रोड पुढाकार’ या अंतर्गत राबवण्यात येणारे आर्थिक प्रकल्प, हे आहेत. २०१४मध्ये चीनने, 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग' या प्रचंड मोठ्या गुंतवणूक प्रकल्पाची घोषणा केली होती. यानुसार मागील दहा वर्षांमध्ये चीनने भारताचा दावा असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तान व पाकव्याप्त-काश्मीर या प्रांतांमधून मोठमोठाले प्रकल्प उभारत भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले आहे. 

मागील दहा वर्षांमध्ये हे प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यामुळे आज गिलगिट-बाल्टिस्तान व पाकव्याप्त-काश्मीरमध्ये चीनचे खोलवर हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. भारताच्या दीर्घकालीन हिताकरता ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानची वापसी असो किंवा भारताचा दावा असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तान व पाकव्याप्त-काश्मीरमधून जाणारा ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग’ असो, मागील १० वर्षांमध्ये मोदी सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे.  

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मोदी सरकारने, तालिबान आणि ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग’ या दोन्ही आव्हानांना मोडीत काढण्याची रूपरेषा बनवणे अपेक्षित आहे. मात्र, याबाबत मोदी सरकार शहामृगाप्रमाणे वाळूत मान खुपसून शत्रूचे सावज होण्याची वाट बघत बसण्याची शक्यता अधिक आहे.

लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर, नरेंद्र मोदी केंद्रात तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करताना त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या चमूतील प्रमुख मोहरे कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे मागील १० वर्षांतील परराष्ट्र धोरणांतील अपयशाची मालिका खंडित होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. मात्र, आता लोकसभेत काँग्रेस-प्रणित इंडिया-आघाडीच्या रूपात सशक्त विरोधी गट अस्तित्वात आल्यामुळे मोदी सरकारचे उत्तरदायित्व प्रस्थापित होऊ शकेल.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनने केलेली अतिक्रमणे यासारख्या अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा न करणे किंवा पंतप्रधानांनी वक्तव्य करण्यास नकार देणे, आता मोदी सरकारला शक्य होणार नाही. मागील १० वर्षातील परराष्ट्र धोरणातील मोदी सरकारची फसवेगिरी चव्हाट्यावर आणत देशहिताला प्राधान्यक्रमावर आणावयाची संधी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधी पक्षांना मिळाली आहे. या लोकसभा निवडणूक निकालाची ही मोठी फलश्रुती आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही.

.................................................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कुल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत. या लेखातील त्यांची मते वैयक्तिक आहेत.

parimalmayasudhakar@gmail.com 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now