ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला होता, अखेर त्यांच्याच हाती सत्ता सोपवून अमेरिकेला चालते व्हावे लागले…

अफगाण लोक पुराणमतवादी असले, तरी ते स्वातंत्र्याचे कट्टर भोक्ते आहेत. त्यांनी परकीयांची सत्ता कधीच सरळपणे मान्य केलेली नाही. जगज्जेत्या, सिकंदरालाही (अलेक्झांडर), अफगाणिस्तानवर संपूर्ण ताबा मिळवता आला नाही. तेथील पारंपरिक ‘जिरगा’ नावाच्या व्यवस्थेला त्याने जिथे विश्वासात घेतले, तिथेच सिकंदर शासन करू शकला. एकोणिसाव्या शतकात, संपूर्ण जगावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिश सत्तेला अफगाणिस्तानात नामुष्की सहन करावी लागली.......

‘धर्म, जात, देश, राष्ट्र’ या शब्दांचा गोंधळ जनमानसात रुजवून संघ देश, सत्ता आणि समाजजीवन यांच्या कसा केंद्रस्थानी आला, त्याच्याविषयीचे हे पुस्तक आहे

या पुस्तकाच्या निमित्ताने संघाची आणि आपली शक्तिस्थाने आणि मर्मस्थाने नीटपणे अभ्यासून, समजावून घेण्याचा प्रयत्न परिवर्तनवादी चळवळीत सुरू व्हावा ही इच्छा आहे. संघ आज अगदी ठामपणे या देशात केंद्रस्थानी सत्तेत आहे आणि केवळ केंद्रीय सत्ता नव्हे, तर समाजजीवनाच्या आणि सत्तेच्या प्रत्येक क्षेत्रात संघ आज केंद्रस्थानी उभा आहे. आपल्या असंख्य पारंब्या जमिनीत खोलवर घट्ट रोवून एखादा विशाल वटवृक्ष दिमाखात उभा असतो, तसा आज.......

‘रशिया : युरेशियन भूमी आणि संस्कृती’ : सांस्कृतिक अंगानं रशियाची प्राथमिक माहिती देणारं पुस्तक असं या लेखनाचं स्वरूप आहे. त्यामध्ये विश्लेषणावर फारसा भर नाही

आजपर्यंत मला रशिया, रशियन लोक, त्यांचं दैनंदिन जीवन आणि मनोधारणा याबाबत जे काही समजलं, ते या पुस्तकाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्यावं, असा एक उद्देश आहे. पण त्यापलीकडे जाऊन हे पुस्तक रशिया समजून घेण्यात रस असलेल्या कोणाही मराठी वाचकास उपयुक्त व्हावा, अशीही इच्छा होती. यामध्ये रशियाचा संक्षिप्त इतिहास, वैशिष्ट्यं, समाजजीवन, धर्म, साहित्य व कला आणि पर्यटनस्थळे यांचा वेध घेतला आहे.......

‘हा देश आमचा आहे’ : स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केलेल्या आणि प्रजासत्ताकाच्या अमृतमहोत्सवाच्या उंबरठ्यावर उभ्या भारतीय मतदारांनी धर्मग्रस्ततेचे राजकारण करणाऱ्या पक्षाला दिलेला संदेश

लोकसभेची अठरावी निवडणूक तिचे औचित्य, तसेच निकालामुळे बहुचर्चित ठरली. ती ऐतिहासिकदेखील आहे. तेव्हा तिच्या या पुस्तकात मांडलेल्या तपशिलांना यापुढच्या विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी वेगळे संदर्भमूल्य असेल. या निवडणुकीचा प्रवास, त्या प्रवासातील वळणे, निर्णायक ठरलेले किंवा जनतेने नाकरलेले मुद्दे व इतर मांडणी राजकीय वर्तुळातील नेते व कार्यकर्ते यांना साहाय्यभूत ठरेल, अशी आशा आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......

‘भिंतीआडचा चीन’ : श्रीराम कुंटे यांचं हे पुस्तक माहितीपूर्ण तर आहेच, पण त्यांनी इ. स. पूर्व काळापासून आजपर्यंतचा चीन या प्रवासावर उत्तम प्रकारे प्रकाशही टाकला आहे

‘भिंतीआडचा चीन’ हे श्रीराम कुंटे यांचे पुस्तक चीनविषयी मराठीत लिहिल्या गेलेल्या आजवरच्या पुस्तकात आशयपूर्ण आणि अनेक अर्थाने परिपूर्ण मानता येईल. चीनचे नाव घेताच सर्वसाधारण भारतीयाच्या मनात एक कटुता, शत्रुभाव आणि त्या देशाच्या ऐकीव प्रगतीविषयी असूया आहे. या सर्व भावना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आपल्या विचारांची दिशा ठरवतात. अशा प्रतिमा ठोकळ असतात. त्यांना वस्तुस्थितीच्या छटा असल्या तरी त्या वस्तुनिष्ठ नसतात.......

लग्नासाठी केवळ आर्थिकदृष्ट्या सबळ असणे आणि विशिष्ट वयाचे असणे महत्त्वाचे नसून भावनिकदृष्ट्या स्थिर असणे, सर्वांत जास्त गरजेचे आहे, याचा आपण जोवर विचार करणार नाही, तोवर अतुल सुभाषसारखे बळी जातच राहतील

तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या भावना व नाती हाताळायची पद्धत वेगळी असते का, असा प्रश्न सामान्य व्यक्तीला पडू शकतो. एवढे उच्चशिक्षित, तंत्रज्ञानावर हुकमत असलेली हे लोक जेव्हा भावनांचा भाग येतो, तेव्हा का अपयशी ठरत असावेत? अतुल सुभाष यांचा दुर्दैवी मृत्यू हा पुरुषांच्या मानसिक आरोग्याशी संबधित, भारतीय लग्नसंस्थेविषयी आणि कायदा व्यवस्थेसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित करतो.......

हा लेख लिहिण्यायासाठी मी अनेक वेबसाईट धुंडाळल्या. अनेक लेख डाऊनलोड केले. त्यातून जागतिक उत्सर्जनात आणखीच भर पडली. त्यामुळे माझ्या मनातही अपराधीपणाची भावना आहे…

कुठल्याही गोष्टीला दोन बाजू असतात, असे आपण ऐकत आलो आहोत. पण एखाद्या गोष्टीला दुर्लक्षित अशी तिसरी बाजूही असू शकते. ती मोबाईललाही आहे. मात्र या दुर्लक्षित तिसर्‍या  बाजूविषयी फारसे कोणी बोलताना दिसत नाही. हे तंत्रज्ञान जेथे विकसित झाले, त्या पाश्चात्य देशांमध्ये मात्र आता या तिसर्‍या बाजूची जाणीव होऊ लागली आहे. ही बाजू आहे मोबाईलमुळे पर्यावरणात होणार्‍या प्रदूषणाची आणि नैसर्गिक स्त्रोतांच्या हानीची.......

शेतकऱ्यांपासून धोरणकर्त्यांपर्यंत आणि सामान्य शेतकऱ्यांपासून अभ्यासकांपर्यंत सर्वांना पुन्हा एकदा ‘ज्वारी’कडे वळवण्यासाठी...

शेती हा बहुआयामी विषय आहे. त्यातील एका विषयांवर विविधांगी अभ्यास करता आला आणि पुस्तकरूपाने वाचकांसमोर मांडता आला, याचं समाधान वाटतं. या पुस्तकात ज्वारीचे विविध पदर उलगडून दाखवले आहेत. त्यापुढील अभ्यासाची दिशा दर्शवणाऱ्या नोंदी करून ठेवल्या आहेत. त्यानुसार सुचवलेल्या विषयांवर संशोधन करता येईल. ज्वारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी धोरणात्मक दिशेने पाऊल टाकलं, तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.......

डॉ. आ. ह. साळुंखे : विद्वत्ता व ऋजुता यांचा अनोखा संगम असलेले आणि विद्वत्तेला मानुषतेची व तर्ककठोर चिकित्सेला सहृदयतेची जोड देणारे विचारवंत!

गेली पन्नास वर्षे तात्यांनी निर्मळ मनाने मानवतेचे अवकाश निर्माण करण्यासाठी अहोरात्र आपली लेखणी आणि वाणी वापरत अविश्रांत परिश्रम घेतले आहेत. तात्यांनी फुले- शाहू- आंबेडकर यांच्यानंतर आधुनिक महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची वाट विकसित केली आहे. त्यांनी धर्मचिकित्सेचे अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि जोखमीचे कार्य करत सांस्कृतिक गुलामगिरीची खोलवर गेलेली पाळेमुळे उघडी केली, गंभीर वैचारिक लेखनाबरोबर ललितलेखनही केले.......

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

जागतिक शांततेच्या समोर ठाकलेले आव्हान दूर सारण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्यासारखेच समकालीन थोर बौद्ध नेते यांची वचने आणि जीवन स्फूर्तीदायक ठरू शकेल

१९५६ साली नागपूरला धर्मपरिवर्तनासाठी सर्व जमले असता, आधीच्या संध्याकाळी पत्रकारांनी आंबेडकरांना ते आणि त्यांचे अनुयायी दुसऱ्या दिवशी सकाळी कोणत्या प्रकारचा बौद्धधर्म स्वीकारणार आहेत, याबद्दल विचारले, तेव्हा ते म्हणाले, “भगवान बुद्धांनी स्वत: जे ज्ञान लोकांसमोर प्रकट केले, त्याच्या मर्यादांमध्ये आमचा बौद्ध धर्म राहील. आमचा बौद्ध धर्म नवा असेल, त्याचे वाहन नवे असेल. आपण त्याला ‘नवायन’ म्हणू.”.......

म. फुले-आंबेडकरी साहित्याकडे मी ‘समाज-संस्कृतीचे प्रबोधन’ म्हणून पाहतो. ते समजून घेण्यासाठी ‘फुले-आंबेडकरी वाङ्मयकोश’ उपयुक्त ठरणार आहे, यात शंका नाही

‘आंबेडकरवादी साहित्य’ हे तळागाळातील समाजाचे साहित्य आहे. तळागाळातील समाजाचे साहित्य हे अस्मितेचे साहित्य असते. अस्मिता ही प्रथमतः व्यक्त होत असते ती नावातून. प्रथमतः नावातून त्या समाजाचा ‘स्वाभिमान’ व्यक्त झाला पाहिजे. पण तळागाळातील दलित, शोषित व वंचित समाजाला स्वाभिमान व्यक्त करणारे नावदेखील धारण करता येत नाही. नव्हे, ते करू दिले जात नाही. जगभरातील सामाजिक गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या समाजघटकांचा हाच अनुभव आहे.......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

माझ्या हृदयात कायमस्वरूपी स्थान मिळवलेला हा सीमारेषाविहिन कवी तुमच्याही हृदयात घरोबा करो. माझ्याइतकंच तुमचंही भावविश्व तो समृद्ध करो

आताचा काळ भारत-पाकिस्तानातल्या अधिकारशाही वृत्तीच्या राज्यकर्त्यांनी डोकं वर काढण्याचा आहे. अशा या काळात, देशोदेशींच्या सीमारेषा पुसून टाकण्याची क्षमता असलेल्या वैश्विक कवितांचा धनी ठरलेल्या फ़ैज़चं चरित्र प्रकाशित व्हावं, ही घटना अनेक अर्थांनी प्रतीकात्मकही आहे. कधी नव्हे ती फ़ैज़सारख्या कवींची या घटकेला खरी गरज आहे, असं भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतल्या विवेकवादी मंडळींना वाटणंही स्वाभाविक आहे.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......

‘धर्म, राजकारण आणि अन्य प्रश्नांचा धांडोळा’ : आसपासच्या उलथापालथीने अस्वस्थ होणाऱ्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या आस्थेच्या प्रश्नांची चर्चा करणारे हे पुस्तक आहे...

गेल्या दहा वर्षांत याबाबत विरोधाभासाचे राजकारण होतेय, ते प्रतिमांच्या व्यक्तिकेंद्रित आभासात जनमानसाच्या लक्षातच येत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. पोकळ घोषणांच्या झुल्यावर झळकणारे समाजमन भव्य दिव्य सूचित करण्याचा आभासीकेत अडकले आहे. बधीर झाले आहे. धार्मिक उन्मादात सामाजिक ताणतणाव वाढत आहेत. धार्मिक प्रदूषणाला नैतिकतेच्या आवरणाखाली धर्मभोळेपणाचा राजकीय मुलामा देऊन वाटचाल सुरू आहे.......

पसमंदा मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे

विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की, एखाद्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले, तर ते ‘जमातवादी’ किंवा ‘मूलतत्त्ववादी’ राजकारणाकडे ढकलले जातात. ‘मागासलेपणा’ आणि ‘धर्मवादी राजकारण’ यांच्यात नेहमी सहसंबंध दिसून येतो. तसे काहीसे पसमंदांचे होऊ नये, यासाठी विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना करून सबलीकरण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याची, सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे.......

पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, मार्केटिंग चॅनेल आणि लहान युनिटना बळकट करणे, हीच रोजगाराचे पुनरुज्जीवन आणि गरिबी कमी करण्याची ‘गुरुकिल्ली’ दिसते

संघटित औद्योगिक वाढ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. रोजगार निर्मितीतील अडसर म्हणून कामगार कायद्यांतील काहीशा कठोर तरतुदींकडे बोट दाखवले जाते, परंतु उत्पादकतेतील सुधारणांचे स्वरूप हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. तसेही, रोजगाराचे स्वरूप उत्तरोत्तर कंत्राटी रोजगाराचे झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतील अडथळ्यांकडे कामगार कायद्यांच्या संदर्भाने पाहणे आता तितकेसे प्रासंगिक राहिलेले नाही.......

मुंबई हे राहण्यायोग्य शहर, शाश्वत विकासाचे शहर आहे का? की वसाहतवादी आणि उत्तर-वसाहतवादाच्या दशकांत निर्माण झालेले तिचे विख्यात स्थान हळूहळू नष्ट होत आहे?

मुंबईची अर्थव्यवस्था वाढत आहे, परंतु हे शहर टिकू शकत नाही किंवा आर्थिक पिरॅमिडच्या शीर्षस्थानी असलेल्या लोकांव्यतिरिक्त शहर पूर्णपणे इतरांसाठी राहण्यायोग्य नाही. जवळपास २१ दशलक्ष लोकसंख्येच्या शहरातील काम करणाऱ्या लाखो लोकांच्या राहणीमानाच्या गुणवत्तेपासून अर्थव्यवस्थेला वेगळे करणे आणि त्याच्या नैसर्गिक पर्यावरणीय साच्यापासून ते वेगळे करणे, ही केवळ भविष्यातील वाईट काळाची तयारी आहे.......