अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

जागतिक शांततेच्या समोर ठाकलेले आव्हान दूर सारण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्यासारखेच समकालीन थोर बौद्ध नेते यांची वचने आणि जीवन स्फूर्तीदायक ठरू शकेल

१९५६ साली नागपूरला धर्मपरिवर्तनासाठी सर्व जमले असता, आधीच्या संध्याकाळी पत्रकारांनी आंबेडकरांना ते आणि त्यांचे अनुयायी दुसऱ्या दिवशी सकाळी कोणत्या प्रकारचा बौद्धधर्म स्वीकारणार आहेत, याबद्दल विचारले, तेव्हा ते म्हणाले, “भगवान बुद्धांनी स्वत: जे ज्ञान लोकांसमोर प्रकट केले, त्याच्या मर्यादांमध्ये आमचा बौद्ध धर्म राहील. आमचा बौद्ध धर्म नवा असेल, त्याचे वाहन नवे असेल. आपण त्याला ‘नवायन’ म्हणू.”.......

म. फुले-आंबेडकरी साहित्याकडे मी ‘समाज-संस्कृतीचे प्रबोधन’ म्हणून पाहतो. ते समजून घेण्यासाठी ‘फुले-आंबेडकरी वाङ्मयकोश’ उपयुक्त ठरणार आहे, यात शंका नाही

‘आंबेडकरवादी साहित्य’ हे तळागाळातील समाजाचे साहित्य आहे. तळागाळातील समाजाचे साहित्य हे अस्मितेचे साहित्य असते. अस्मिता ही प्रथमतः व्यक्त होत असते ती नावातून. प्रथमतः नावातून त्या समाजाचा ‘स्वाभिमान’ व्यक्त झाला पाहिजे. पण तळागाळातील दलित, शोषित व वंचित समाजाला स्वाभिमान व्यक्त करणारे नावदेखील धारण करता येत नाही. नव्हे, ते करू दिले जात नाही. जगभरातील सामाजिक गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या समाजघटकांचा हाच अनुभव आहे.......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

माझ्या हृदयात कायमस्वरूपी स्थान मिळवलेला हा सीमारेषाविहिन कवी तुमच्याही हृदयात घरोबा करो. माझ्याइतकंच तुमचंही भावविश्व तो समृद्ध करो

आताचा काळ भारत-पाकिस्तानातल्या अधिकारशाही वृत्तीच्या राज्यकर्त्यांनी डोकं वर काढण्याचा आहे. अशा या काळात, देशोदेशींच्या सीमारेषा पुसून टाकण्याची क्षमता असलेल्या वैश्विक कवितांचा धनी ठरलेल्या फ़ैज़चं चरित्र प्रकाशित व्हावं, ही घटना अनेक अर्थांनी प्रतीकात्मकही आहे. कधी नव्हे ती फ़ैज़सारख्या कवींची या घटकेला खरी गरज आहे, असं भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतल्या विवेकवादी मंडळींना वाटणंही स्वाभाविक आहे.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......

‘धर्म, राजकारण आणि अन्य प्रश्नांचा धांडोळा’ : आसपासच्या उलथापालथीने अस्वस्थ होणाऱ्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या आस्थेच्या प्रश्नांची चर्चा करणारे हे पुस्तक आहे...

गेल्या दहा वर्षांत याबाबत विरोधाभासाचे राजकारण होतेय, ते प्रतिमांच्या व्यक्तिकेंद्रित आभासात जनमानसाच्या लक्षातच येत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. पोकळ घोषणांच्या झुल्यावर झळकणारे समाजमन भव्य दिव्य सूचित करण्याचा आभासीकेत अडकले आहे. बधीर झाले आहे. धार्मिक उन्मादात सामाजिक ताणतणाव वाढत आहेत. धार्मिक प्रदूषणाला नैतिकतेच्या आवरणाखाली धर्मभोळेपणाचा राजकीय मुलामा देऊन वाटचाल सुरू आहे.......

पसमंदा मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे

विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की, एखाद्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले, तर ते ‘जमातवादी’ किंवा ‘मूलतत्त्ववादी’ राजकारणाकडे ढकलले जातात. ‘मागासलेपणा’ आणि ‘धर्मवादी राजकारण’ यांच्यात नेहमी सहसंबंध दिसून येतो. तसे काहीसे पसमंदांचे होऊ नये, यासाठी विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना करून सबलीकरण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याची, सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे.......

पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, मार्केटिंग चॅनेल आणि लहान युनिटना बळकट करणे, हीच रोजगाराचे पुनरुज्जीवन आणि गरिबी कमी करण्याची ‘गुरुकिल्ली’ दिसते

संघटित औद्योगिक वाढ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. रोजगार निर्मितीतील अडसर म्हणून कामगार कायद्यांतील काहीशा कठोर तरतुदींकडे बोट दाखवले जाते, परंतु उत्पादकतेतील सुधारणांचे स्वरूप हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. तसेही, रोजगाराचे स्वरूप उत्तरोत्तर कंत्राटी रोजगाराचे झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतील अडथळ्यांकडे कामगार कायद्यांच्या संदर्भाने पाहणे आता तितकेसे प्रासंगिक राहिलेले नाही.......

मुंबई हे राहण्यायोग्य शहर, शाश्वत विकासाचे शहर आहे का? की वसाहतवादी आणि उत्तर-वसाहतवादाच्या दशकांत निर्माण झालेले तिचे विख्यात स्थान हळूहळू नष्ट होत आहे?

मुंबईची अर्थव्यवस्था वाढत आहे, परंतु हे शहर टिकू शकत नाही किंवा आर्थिक पिरॅमिडच्या शीर्षस्थानी असलेल्या लोकांव्यतिरिक्त शहर पूर्णपणे इतरांसाठी राहण्यायोग्य नाही. जवळपास २१ दशलक्ष लोकसंख्येच्या शहरातील काम करणाऱ्या लाखो लोकांच्या राहणीमानाच्या गुणवत्तेपासून अर्थव्यवस्थेला वेगळे करणे आणि त्याच्या नैसर्गिक पर्यावरणीय साच्यापासून ते वेगळे करणे, ही केवळ भविष्यातील वाईट काळाची तयारी आहे.......

जॉर्ज गॅलवेचा विजय अनेकांना नव्या युगाची नांदीसमान भासतो आहे. जुन्या स्थितीवादी राजकारणाला विटलेल्या आणि आर्थिक परिस्थितीने गांजलेल्या जनतेला तोच एक आशेचा किरण दिसतोय...

जॉर्ज गॅलवे हे नाव भारतात कुणाला ठाऊक नसेल. किंबहुना, ब्रिटनच्या बाहेरही फारसं कुणास ठाऊक नसेल. खुद्द ब्रिटनमध्येसुद्धा ही व्यक्ती कुप्रसिद्ध असण्याचीच शक्यता अधिक. जॉर्ज गॅलवेची माहिती कुणी ‘विकीपीडिया’वर काढायला गेला, तर तिथे त्याला गॅलवेची खंडीभर निंदाच वाचायला मिळेल. त्याच क्षणी तो प्रस्थापितांच्या ‘झारीतील शुक्राचार्य’ असला पाहिजे, अशी दाट शंकाही येऊ लागेल.......

जेव्हा केव्हा ‘मोदीकालीन भारता’चा राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा ‘भारत जोडो यात्रे’चा सविस्तर आढावा घेणं अपरिहार्य ठरणार आहे…

भारत जोडो यात्रेने काँग्रेससह धर्मनिरपेक्षता, मानवता, समानता या मूल्यांप्रती आस्था असणाऱ्या नागरिकांनादेखील आत्मविश्वास प्रदान केला. या यात्रेच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांनी जनतेच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले. त्यांनी ‘नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान’ अशी घोषणा देऊन धार्मिक विद्वेषाच्या राजकारणाला छेद देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला.......

चीनचे महाकाय धरण पूर्ण झाले, तर ब्रह्मपुत्रेच्या महापुराचा धोका कमी होऊन ‘जलटंचाई’चा प्रश्न निर्माण होईल. आणि ते पूर्ण झाले नाही, तर तिबेटमधून होणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागेल…

चीनने भारताला कोंडीत पकडले आहे. केवळ समोरासमोर युद्ध न करता अशा प्रकारची खेळी करून चीन आपले डावपेच यशस्वी करतो आहे. या सर्वाला भारताकडून तडाखेबाज उत्तर देणे आवश्यक आहे. अभ्यास आणि संशोधनाच्या माध्यमातून ते शक्य आहे. याचा विचार भारतीय धुरीणांनी नक्कीच करायला हवा. तज्ज्ञ, संशोधक तसेच इस्त्रोचे शास्त्रज्ञ आणि जाणकारांची समिती स्थापन करून भारताने ब्रह्मपुत्राच्या प्रश्नावर सखोल असा आराखडा तयार करायला हवा.......