टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!

राज्यातील महायुती सरकारच्या ‘लाडकी  बहीण’ योजनेवर ‘उधळपट्टी’ म्हणून ज्यांनी टीका केली, ती महाविकास आघाडी आता निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये देणार, असं वचन देते. यांचा अर्थ सरकाराच्या तिजोरीवर आणि करदात्यांच्या खिशावर दुप्पट डल्ला. जनतेला राजकारणी कसं उल्लू बनवतात, याचं हे उदाहरण आहे. उल्लू बनवण्याच्या राजकीय पक्षांच्या या प्रकारांकडे माध्यमंही विवेकी नजरेनं न बघता ‘सिलेक्टिव्ह टीका’ करतात...

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. ...

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? या तुलनेत केंद्र शासनाची ‘लखपती दीदी’ ही योजना बरी...

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? मध्य प्रदेशमधील ही यशोगाथा महाराष्ट्राने उचलली, तब्बल दोन कोटी महिला अचानक कडक नियमावलीमधूनसुद्धा १०० टक्के मार्क मिळवत ‘लाडकी बहीण’ झाल्या. प्रति महिना १५०० रुपये प्रतिवर्षी त्यात ५०० रुपयांची वाढ. पुढील पाच वर्षं सरकार राहिले, तर या रेवडी वाटपावर तब्बल तीन लाख कोटी रुपये खर्च होणार. ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ असाच काहीसा हा प्रकार आहे...

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे...

२०२४ची विधानसभेची लढाई मोदी व शाह यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची आहे. शिंदे आणि दादा यांच्याकरवी ती लढवायची आहे...

मोदी व शाह यांचे वैशिष्ट्य असे की, ते वाटेल ती जोखीम घेतात. हा खास व्यापारी गुण आहे. धंद्यामध्ये चार डाव साधतात, दोन फसतातही, ही त्यातली मनोभूमिका आहे. उद्या समजा विरोधकांमध्ये बसावे लागले, तरी केंद्रातली सत्ता त्यांच्याकडे असेलच. दिल्लीमधून ते मुंबईतील सत्तेवर हल्ले करतील. शिंदे व दादांचे परतीचे दोर जवळपास कापले गेलेले आहेत. त्यामुळे ते भाजपच्या सोबत राहून शरद पवार व ठाकरे यांना कमकुवत करण्यासाठी उपयोगी पडतील ...

पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, मार्केटिंग चॅनेल आणि लहान युनिटना बळकट करणे, हीच रोजगाराचे पुनरुज्जीवन आणि गरिबी कमी करण्याची ‘गुरुकिल्ली’ दिसते

संघटित औद्योगिक वाढ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. रोजगार निर्मितीतील अडसर म्हणून कामगार कायद्यांतील काहीशा कठोर तरतुदींकडे बोट दाखवले जाते, परंतु उत्पादकतेतील सुधारणांचे स्वरूप हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. तसेही, रोजगाराचे स्वरूप उत्तरोत्तर कंत्राटी रोजगाराचे झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतील अडथळ्यांकडे कामगार कायद्यांच्या संदर्भाने पाहणे आता तितकेसे प्रासंगिक राहिलेले नाही...

महाराष्ट्रातील ‘प्रादेशिक असमानता’ कमी करण्यासाठी प्रशासनाला समन्वय आणि समतोल साधला जाण्याची गरज आहे

ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीतील प्रादेशिक असमतोल प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विकासाच्या दुटप्पी धोरणाशी सुसंगत आहे. महाराष्ट्रातील बहुआयामी वंचितता ‘मागास’ विदर्भ आणि मराठवाडा आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध, अधिक संपन्न ‘पश्चिम महाराष्ट्रा’च्या नेहमीच्या समजापलीकडे जाणाऱ्या स्वरूपामध्ये आहे. वंचितता सर्वच प्रशासकीय विभाग आणि थेट जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली आहे...

शेतीच्या प्रश्नांनी उग्र स्वरूप धारण केलेय, पण राज्यकर्ते तुष्टीकरणात मश्गूल आहेत...

कृषिक्षेत्राच्या समस्यांनी उग्र रूप धारण केलं असताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राज्य सरकारने नेहमीचेच तुष्टीकरणाचे धोरण अवलंबलेले आहे. मोफत वीज आणि वाढीव अनुदानाची खैरात शेतकऱ्यांवर केली जाते आहे आणि मंत्री कर्ज माफीच्या मागणीचा गोंधळ घालत आहेत. या लोकप्रिय घोषणा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकींसाठी मतांवर डोळा ठेवून केल्या जात आहेत...

२०२४ची विधानसभा निवडणूक ही एक प्रकारे १९६२नंतरची महाराष्ट्राच्या जीवनातील सर्वांत महत्त्वाची निवडणूक असेल...

जेव्हा जेव्हा या देशावर संकट आले तेव्हा तेव्हा हा माझा महाराष्ट्र आपल्या छातीचा कोट करून त्या संकटासमोर उभा राहिला. आपली पर्वा केली नाही. देश वाचवला. त्याच या माझ्या महाराष्ट्रावर आता स्वत:लाच वाचवायची वेळ आलीय. हे दुर्दैव आहे. पण म्हणून हतबल होऊन बसायला पण आता वेळ नाहीये. हे राष्ट्र वाचेल तेव्हाच हा महाराष्ट्र वाचेल. आणि त्यासाठीच, या देशासाठी मुळात महाराष्ट्र मजबूत करायला हवा आहे...

मुंबई हे राहण्यायोग्य शहर, शाश्वत विकासाचे शहर आहे का? की वसाहतवादी आणि उत्तर-वसाहतवादाच्या दशकांत निर्माण झालेले तिचे विख्यात स्थान हळूहळू नष्ट होत आहे?

मुंबईची अर्थव्यवस्था वाढत आहे, परंतु हे शहर टिकू शकत नाही किंवा आर्थिक पिरॅमिडच्या शीर्षस्थानी असलेल्या लोकांव्यतिरिक्त शहर पूर्णपणे इतरांसाठी राहण्यायोग्य नाही. जवळपास २१ दशलक्ष लोकसंख्येच्या शहरातील काम करणाऱ्या लाखो लोकांच्या राहणीमानाच्या गुणवत्तेपासून अर्थव्यवस्थेला वेगळे करणे आणि त्याच्या नैसर्गिक पर्यावरणीय साच्यापासून ते वेगळे करणे, ही केवळ भविष्यातील वाईट काळाची तयारी आहे...

खरे आव्हान निवडणुकीच्या गणितापलीकडचे आहे. बिगरभाजप पक्षांना आत्ताच्या परिस्थितीचे कितपत आकलन आहे आणि आपल्या जबाबदारीचे कितपत भान आहे?

बिगरभाजप पक्ष खरोखरच ‘महाराष्ट्र धर्मा’ला जागून आपली ताकद वाढवत मैदानात उतरण्यास तयार आहेत का? ते यशवंतराव चव्हाण यांचा समावेशकतेचा वारसा पुढे नेण्यास तयार आहेत का? या दोन्हीसाठी सामाजिक संबंधांची पुनर्बांधणी करणे आणि राजकारणाचा परिप्रेक्ष्य बदलणे आवश्यक आहे. भाजपला सत्तेबाहेर ठेवणे, हे या महाराष्ट्राच्या लोकशाहीच्या पुनर्बांधणीपेक्षा कदाचित सोपे आहे...

महाराष्ट्राच्या इतिहासातील निकराची लढाई!

ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वांत अटीतटीची, तसंच निकराची लढाई म्हणून बघावी लागणार आहे. लढाई म्हटलं की, नुसती खडाखडी करून भागत नाही, तर एकमेकाशी थेट भिडावं लागतं. त्यात कुणाला इजाही होऊ शकते. गेल्याच आठवड्यात घडलेल्या सुपारी, नारळ आणि शेणफेकीच्या घटनांतून ही निवडणूक कोणत्या स्तरावर जाऊन लढवली जाणार, याचे स्पष्ट संकेत मिळालेले आहेत....

सत्यशोधन अहवाल : विशाळगड अतिक्रमण प्रश्न आणि गजापूर येथील हिंसा

कोल्हापुरात जून २०२३मध्ये झालेल्या धर्माधारित हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर येथील सर्व जाती-धर्मांतील स्त्रियांनी एकत्र येऊन ‘शांतीसाठी स्त्री-संघर्ष’ हा मंच स्थापन केला आहे. परस्परांशी संवाद करत स्त्रियांचे प्रश्न समाजासमोर मांडण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. स्त्रियांसाठी असुरक्षित जगाविरुद्ध संघर्षासाठी मंच कार्यरत आहे. विद्वेषाच्या विरोधात शांती व न्याय या मागणीसाठी आम्ही प्रयत्न करतो...

महाराष्ट्रात कधी नव्हे, अशी दरी निर्माण झाली आहे. हे भयावह चित्र ग्रामीण भागातील जनजीवनावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे…

महाराष्ट्रात सध्या शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधी आहेत, असा प्रचार भाजपकडून केला जात आहे. समाजमाध्यमावर पवारांच्या नावे खोटी माहिती पसरवण्यात येत आहे. पवारांनी कधी मराठा समाजाच्या राखीव जागांना विरोध केला आहे का? नाही, कधीच नाही. उलट मराठा समाजासाठी त्यांनी आपली राजकीय ताकद नेहमीच वापरलेली आहे...

कपिल पाटील विधानपरिषदेत १८ वर्षं आमदार होते, पण ते ‘प्रस्थापित आमदारां’सारखे कधीच वागले नाहीत…

विधानपरिषदेतील आमदारकी देखाव्यासाठी कपिल पाटील यांनी कधी खर्ची पाडली नाही. विषय किती विदारक असो वा विधायक, राजकीय असो की सांस्कृतिक, कपिल पाटील यांची वाणी आणि लेखणी धार काढून तयार असते. त्यांच्यातला पत्रकार, कार्यकर्ता सतत जागा असतो. समतेच्या हक्कासाठीची त्यांची लढाई रस्त्यावर आणि विधिमंडळात ते न थकता लढत आलेत...

सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी पैशाच्या जोरावर ‘लाडली बहना’, ‘लाडकी बहीण’ असले ‘खेळ’ करणे देशासाठी नुकसानकारक आहे…

लोकांना उपजीविकेसाठी सरकारने प्रत्यक्ष मदत करणे, हे अयोग्य आहे. ज्यांचे उत्पन्न बेतासबात आहे, अशा कुटुंबांतल्या मुलामुलींना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळेल, अशी व्यवस्था करणे हे श्रेयस्कर ठरते. त्याशिवाय अन्नधान्य व जीवनोपयोगी वस्तू परवडणाऱ्या भावात मिळतील, अशी व्यवस्था बऱ्याच देशांनी स्वीकारली आहे. या पलीकडे कुणालाही उपजीविकेसाठी सरकारने पैसा उचलून देणे, हे अयोग्यच नव्हे, तर हानीकारकही आहे...

राजकारणाचे ‘गेले ते दिन’, गेले...

पद सोडल्यावर मार्क रुट यांच्या सायकलवर घरी परतण्याचं, पंतप्रधानपदी राहूनही स्वच्छ व सोज्वळ असण्याचं आजच्या पिढीला स्वाभाविक कौतुक वाटतं. त्यावरच्या कडवट प्रतिक्रिया वाचताना आमच्या पिढीला त्या ‘गेलेल्या दिवसां’ची हुरहूर गडद होत जाते. आपल्या देशात राजकारण ‘धंदा’ आणि निवडणुका ‘इव्हेंट’ झाल्याचे हे राष्ट्रीय दुष्परिणाम आहेत...

सुनील तटकरे पुढे निघून गेले आणि ‘तडजोडी’चं राजकारण करणारे जयंत पाटील शून्यावर आले…

पक्षात केंद्रीय समितीचे महत्त्व आणि विचारविनिमय करण्याची परंपरा जयंत पाटील यांच्या काळात जवळपास संपुष्टात आली. तसेच पक्षाचं धोरण या काळात धरसोडीचं राहिलं. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रिपदावर असताना जयंत पाटील आघाडीत होते. मध्येच त्यांनी शिवसेनेशी जवळीक केली होती आणि काही काळ त्यांना राज ठाकरेसोबत भविष्य दिसत होते. अशी जयंत पाटील यांची सरचिटणीस म्हणून कामगिरी आहे...

सभागृहात आक्रमक व्हा की!

लोकशाहीचा आब राखून, सभागृहात आक्रमकपणे वागत सरकारला धारेवर धरून लोकप्रतिनिधींनी जास्तीत जास्त जनताभिमुख व्हावं, हीच अपेक्षा विरोधी पक्षांच्या सदस्यांकडून आहे आणि ती पूर्ण करण्यात विरोधी पक्ष मुळीच यशस्वी ठरत नाहीये, म्हणूनच विधिमंडळ अधिवेशन हा एक सोपस्कार उरला आहे...

महायुतीच्या राज्यातील दारुण पराभवाने ना ‘खरी शिवसेना’ कोणती हा प्रश्न सुटला, ना उद्धव ठाकरेंच्या दीर्घकालीन दिशेबद्दल आश्वासकता निर्माण झाली... पिच्चर अभी बाकी हैं! 

या निवडणुकीत महाराष्ट्रात मुख्यतः चार मुद्दे भाजपच्या विरोधात गेले. एक, राज्यघटना बदलण्याच्या हेतूबद्दल खोल शंका; दोन, पक्ष फोडण्यासाठी केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर; तीन, शेतकऱ्यांचा असंतोष आणि चार, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा. नरेंद्र मोदी किंवा देवेंद्र फडणवीस या दोघांनाही राज्यात ‘काउंटर नॅरेटिव्ह’ उभारता आले नाही, हे भाजपच्या प्रचारातील लक्षणीय अपयश होते...

सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रस्तावित निकाल शिंदेच्या विरोधात लागल्यास अथवा त्याअगोदर त्यांनी भाजप-प्रवेश केल्यास, या वर्षीचा १९ जून हा शिंदे-सेनेचा ‘वर्धापनदिन’ शेवटचा ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

शिंदेंकडे सध्याच्या परिस्थितीत ठाणे जिल्हा आणि ‘शिवसेना’ हे नाव सोडल्यास कुठलेच राजकीय भांडवल नाही. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी भाजपच्या प्रभावाखालील मुख्यमंत्री म्हणूनच नावारूपास आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या शिंदेंच्या विरोधात निकाल दिल्यास त्यांच्याकडे कुठलेच राजकीय भांडवल शिल्लक राहाणार नाही. या परिस्थितीत त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश हाच पर्याय शिल्लक राहतो...

भाजपचे ‘अनैतिक उद्योग’ त्या पक्षालाच अधिक प्रमाणात विघातक ठरले, हे या निकालातून स्पष्ट झाले. स्वतःच्या हाताने आपल्या पायावर कुऱ्हाड हाणून घेणे, ही म्हण भाजपला पूर्णपणे लागू पडते

महाराष्ट्रातील पक्षफुटीच्या घटनेमुळे काँग्रेसचा कोणताही तोटा झालेला नाही. परंतु या पक्षफुटीमुळे काँग्रेसला उद्धव ठाकरे यांच्या घणाघाती प्रचाराचा मात्र फायदा करून घेता आला. शिवसेनेतील फुटीचा अप्रत्यक्ष फायदा शरद पवारांच्या पक्षालाही झाला, परंतु त्यांच्या स्वतःच्याच  पक्षातील फुटीमुळे त्यांचेही नुकसान झालेच होते. परंतु त्यांच्या मुत्सद्दीपणाने त्यांना हे नुकसान आटोक्यात ठेवण्यात यश मिळवता आले...

इंडिया आघाडीला सत्ता मि‌ळवण्यासाठी ३० जागा कमी पडल्या, त्याचे सर्वांत मोठे श्रेय महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीला आणि उत्तर प्रदेशमध्ये बसपाला जाते

महाराष्ट्रात दलितांची लोकसंख्या सुमारे ११ टक्के आहे. राज्यात वंचित नेतृत्वाने या वेळी ३७ उमेदवार उभे केले होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना ६.९८ टक्के म्हणजेच ३७.५ लाख मते मिळाली होती, परंतु या वेळी त्यांना ३.६७ टक्के म्हणजेच एकूण सुमारे १६ लाख (गेल्या वेळच्या निम्मी) मते मिळाली आहेत. याचे मुख्य कारण वंचित नेतृत्वाचा प्रचंड अहंकार व वारंवार भाजपला मदत करण्याचे धोरण हे जनतेसमोर येत आहे...

धनाढ्य बिल्डरच्या मद्यधुंद मुलाच्या, वेदांतच्या गाडीने दोन खून केले असतील, तर न्याय विकत घेता येत नाही, कायद्यासमोर सर्व समान असतात, हे दिसायला हवे

विशाल अग्रवाल नावाच्या एका धनाढ्य बिल्डरचा मुलगा (वेदांत) मद्यधुंद अवस्थेत आलिशान गाडी चालवून रस्त्यावर दुचाकीवर असणाऱ्या दोन तरुण-तरुणींना जीवे मारतो. त्याच्या गाडीचा वेग इतका असतो की, ते तरुण-तरुणी जागेवरच मृत्यू पावतात. आजूबाजूचा जमाव मद्यधुंद अवस्थेत असणाऱ्या आरोपीला बेदम मारहाण करतात आणि पोलिसांच्या स्वाधीन करतात. हे प्रकरण पोलीस स्टेशनमध्ये जाताच सगळी सूत्रं फिरतात...

‘बारामती’च्या लढतीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे, तर ‘माढा’ मतदारसंघातील लढत पश्चिम महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची झाली आहे

एकीकडे, अजितदादांनी केलेली कामे व भाजपने त्यांच्यासाठी जुळवलेली स्थानिक समीकरणे आणि दुसरीकडे, शरद पवार यांच्याबद्दलची आस्था व साहेबांनी स्वत:च्या ताकदीवर जुळवलेली समीकरणे, अशा तुल्यबळ लढतीत शेतकऱ्यांची केंद्र सरकारवरील नाराजी हा बारामती लोकसभा मतदारसंघात सर्वाधिक कळीचा मुद्दा ठरल्यास नवल वाटू नये. माढा मतदारसंघातदेखील हाच महत्त्वाचा घटक आहे...

अजित पवार, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांची झाकली मूठ!

या निवडणुकीत खरा कस लागणार आहे, तो शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्व आणि महाराष्ट्रावरील प्रभावाचा. पक्ष फुटल्यावर लोकसभेवर निवडून आलेल्यांपैकी २ सदस्य अजित पवार यांच्यासोबत गेले, तर तिघे शरद पवार यांच्यासोबत राहिले. त्यापैकी एक म्हणजे कन्या सुप्रिया सुळे. त्यांच्या विजयासाठी ८३ वर्षांचे शरद पवार मोठ्या तडफेनं फिरत आहेत. कारण हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे...

शरद पवारांचं राजकारण संपणार की, पुढे जाणार आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाचे जहाज तरणार की अडखळणार, या दोन्हीचा फैसला या लोकसभा निवडणुकीत होणार आहे

तसं पाहिलं तर शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर यांचं भांडण जुनं आहे. महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसींची संख्या साधारण समसमान आहे. पवार आणि आंबेडकर यांच्या राजकारणाची दिशा मराठाकेंद्रित आणि ओबीसीकेंद्रित अशी परस्परविरोधी आहे. पवार-आंबेडकर संघर्षाला अनेक नवे जुने पदर, कंगोरे आहेत. ते समजावून घेतले नाहीत, तर फसगत होऊ शकते...

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो...

प्रचाराची कुरूप पातळी... 

रणरणत्या उन्हात लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचं मतदान एव्हाना पार पडलेलं आहे. आता पुढील टप्प्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि त्याच वेळी प्रचाराची जी काही पातळी गाठली गेली आहे, ती अतिशय लज्जास्पद आणि कुरूपही आहे. ही भाषा केवळ गलिच्छ आहे असं नाही, तर ती वापरणाऱ्या सर्वांचीच वृत्ती कुरूप आहे. अर्थात हे काही आजच घडत नाहीये. गेल्या पाच-सहा निवडणुकांपासून प्रचारातील भाषेची ही घसरण सुरू आहे...

राजसाहेब, ‘खंबीर नेतृत्व’ काय असतं, ते लक्ष्मण राजगुरू या शाहिराने एका गाण्यात नोंदवून ठेवलंय. जमलं तर कधी ते पूर्ण गाणं ऐका…

राममंदिर आणि ३७० कलम हटवणं, हे दोन निर्णय तुमच्यासह अनेक ‘मोदीभक्तां’ना मोदीजींच्या ‘खंबीर नेतृत्वा’चे निर्णय वाटतात. एनआरसीचा तुम्ही भाषणात उल्लेख केलात, पण ते अजून अमलात आलेलं नाही, त्यामुळे त्याच्याबद्दल तूर्तास नको बोलूया. मात्र वर्षानुवर्षं भिजत पडलेले दोन प्रश्न मोदीजींनी निकाली काढले, त्यामुळे तुम्हाला मोदी हे ‘खंबीर नेतृत्व’ वाटतं, असं दिसतंय...

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा हा ‘खेळखंडोबा’ असाच चालू राहू द्यायचा की, त्यावर ‘अक्सिर इलाज’ करायचा, याचा निर्णय घेण्याची एकमेव ‘निर्णायक’ वेळ आलेली आहे…

जनतेला आश्वासनांच्या, ‘फेक न्यूज’च्या आणि प्रस्थापित मीडिया व सोशल मीडियाद्वारे भ्रमित करूनही सत्ता मिळवता येते, राखता येते, हे गेल्या दहा वर्षांत भाजपने दाखवून दिले आहे. पूर्वी सत्ता राजकीय नेत्यांना भ्रष्ट करते, असे म्हटले जायचे, हल्ली सत्ता भ्रष्ट राजकीय नेत्यांना ‘अभय’ वरदान देण्याचा आणि एकाधिकारशाही प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांना ‘सर्वशक्तिमान’ होण्याचा ‘सोपान’ ठरू लागली आहे...

बाळासाहेब, येती लोकसभा निवडणूक ही अटीतटीची ‘लढत’ आहे, ‘लोकशाही’साठी निर्णायक निवडणूक आहे. तुम्ही या लढ्याचे अग्रदूत व्हा!

बाळासाहेब, ही शेवटचीच संधी आहे. ती तुम्ही वाया जाऊ देऊ नये, अशी माझी आपल्या तमाम चाहत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या वतीनं तुम्हाला नम्र विनंती आहे. तुम्ही फक्त ‘लढ’ण्याचा आदेश द्या. प्रबोधनकारांचा नातू, राष्ट्र निर्माण कार्यासाठी बाबासाहेबांचं सहकार्य घेणाऱ्या, त्यांचा प्रचंड आदर करणाऱ्या पंडित नेहरू यांचा पणतू आणि घटनाकारांचा नातू म्हणजे तुम्ही एकत्र आलात, तर सारा देश ढवळून निघेल...

…आधी काँग्रेसची ढासळणारी ‘तटबंदी’ सांभाळा!

आता अशोकरावही गेले, त्यांचा काय जो ‘चिवडा’ होईल, त्याची चिंता पटोले आणि राज्यातील अन्य काँग्रेस नेत्यांनी सोडावी. गेलेल्यांचं ‘राजकीय भवितव्य’ काय यांची पतंगबाजीही सोडावी आणि पक्षाचा कोसळणारी तटबंदी सावरावी. ढासळणारे बुरुज भरभक्कम करावेत, त्यातच त्यातूनच प्रदेश काँग्रेसचं भलं होईल. एकदा का बुरुज पूर्ण ढासळले आणि तटबंदी मोडून पडली, तर राज्यात काँग्रेसची ‘जीर्ण हवेली’ होईल...

भाजपची ‘परिवर्तनकारी संस्कारी गंगा’ आणि तिचं निहित ‘अवतारकार्य’ हे उदाहरणार्थ वगैरे थोरच काम आहे!

प्रत्यक्षातल्या गंगा नदीचं भाग्य उजळेल तेव्हा उजळेल, पण भाजपची ‘परिवर्तनकारी संस्कारी गंगा’ मात्र इतरांना सामावून घेत घेत दुथडी भरत चालली आहे! प्रत्यक्षातली गंगा व्हायची तेव्हा स्वच्छ होईल, पण भाजपच्या गंगेमुळे मात्र भविष्यात भारतीय राजकारणातील इतर सगळे पक्ष डाव्या पक्षासारखे स्वच्छ, चारित्र्यवान आणि प्रामाणिक नेत्यांचे पक्ष म्हणून प्रसिद्ध पावतील कदाचित...

मनोज जरांगे पाटील यांच्या ‘मराठा आरक्षण आंदोलना’ला मिळालेल्या यशाच्या काही ठळक मर्यादा

संबंधितांकडून या प्रस्तावित नियमांविरुद्ध न्यायालयाकडे धाव घेतली जाईल, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. त्यामुळे संभाव्य न्यायालयीन कार्यवाहीमुळे मराठा समाजाला जरांगे पाटील यांना अपेक्षित होते, तसे आरक्षण तत्काळ मिळण्याची शक्यता वाटत नाही. तरीही जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाने आरक्षणाच्या दिशेने करावयाच्या वाटचालीचा बराच पुढचा टप्पा गाठलेला आहे, पण...

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने ‘एका दगडात अनेक पक्षी’ मारण्यात सध्या यश मिळवलं असलं, तरी हा ‘आगीशी खेळ’ ठरू शकतो. पण त्याची पर्वा कोण करतो!

रडणाऱ्या पोराला चॉकलेट देऊन समजूत काढली की, पोरगा खुश आणि तो गप्प बसला म्हणून चॉकलेट देणाराही खुश, अशी काहीशी अवस्था मराठा समाजाचे ‘नवीन योद्धा’ मनोज जरांगे आणि ‘मराठ्यांचे तारणहार’ म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्याच्या धडपडीत असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची झाली आहे. हे दोघं मराठा समाजासोबत स्वतःचीही फसवणूक करून घेत आहेत. प्रत्यक्षात सरकारनं मराठा समाजाची बोळवणच केली आहे...

वेळ अजूनही गेलेली नाही. ‘मागोवा’तल्या पिढीची स्वप्ने नव्या पिढीकडे सुपूर्द करून परिवर्तनाची सुरुवात जरूर करता येईल...

लोकशाही संख्या मागते हे खरे, पण गुणवत्ताही तितकीच महत्त्वाची हे विसरता कामा नये. माणसांची मने आणि डोकी बदलणे हे काम प्रचारकांचे. आज तेच सत्तेवर बसून देश दुर्दशेकडे नेत आहेत. वेळ अजूनही गेलेली नाही. ‘मागोवा’तल्या पिढीची स्वप्ने नव्या पिढीकडे सुपूर्द करून परिवर्तनाची सुरुवात जरूर करता येईल. त्यासाठी राजकीय संकल्पनांची ‘इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री’ पुढ्यात असणे निकडीचे आहे. तो सांगावा सर्वांत मौल्यवान!...

कोंडीत सापडलेले उद्धव ठाकरे...

टोकाची विरुद्ध भूमिका घेतल्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाची आणि त्याच्या नेत्याची पीछेहाट अपरिहार्य असते. अशा वेळी मित्र पक्षांची गरज असते. आणि त्याबाबतीतही उद्धव यांची बाजू फार काही बळकट नाही. राष्ट्रवादीत फूट पडलेली आहे, काँग्रेस राज्यात ‘जराजर्जर’ आहे. म्हणून उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेनेची चांगलीच कोंडी झाली आहे. यातून बाहेर पाडण्याचे बळ त्यांना मिळो, याच सदिच्छा...

विधिमंडळाचं अधिवेशन ‘…नुसतंच कंदील लावणं’ होऊ नये!

विधिमंडळाचं प्रत्येकच अधिवेशन हा आता एक ‘सोपस्कार’ उरला आहे. त्यातून भरीव असं काहीच हाती लागत नाही. दोन-चार शासकीय विधेयकं मंजूर होणं, पुरवणी मागण्या संमत करवून घेणं आणि एखाद-दुसरी चर्चा, यासाठीच विधिमंडळाचं अधिवेशन गेली अनेक वर्षं होतंय. ‘घेणं न देणं, नुसतंच कंदील लावणं’ या म्हणीसारखी अवस्था नागपूरला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाची झाली आहे...

विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. करायला भाग पाडणारी ‘व्यवस्था’ कोणी निर्माण केली? खरा ‘खलनायक’ कोण आहे?

पीएच.डी.धारकांमुळे देशातल्या कुठल्याही ज्ञानशाखेत कुठलीही भर घातली जात नसेल, तर अशा संशोधनाला अर्थ काय? या संशोधकांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचेही योगदान काय? हे  प्रश्न निर्माण होतात. कदाचित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मनातही हीच भावना असेल. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने पीएच.डी.संदर्भात वेळोवेळी घेतलेली अनाकलनीय भूमिका हे या समस्येमागचे खरे कारण आहे...

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागे कोण आहे, याबरोबरच त्यांच्या पुढे काय, याही प्रश्नाचा विचार व्हावा…

सत्तेत बसलेले पक्ष एकमेकांच्या उरावर बसायची तयारी करत आहेत. त्यांना आपापले राजकीय क्षेत्रफळ वाढवण्यासाठी, काही तरी हवे होते, ते कारण त्यांना मराठा आरक्षणामुळे मिळाले. म्हणजे मराठा आरक्षण हा मतदार वाढवण्याच्या कामी येईल, असा एक खुळखुळा म्हणून वापरला जात आहे. जरांगे यांच्या पुढ्यात असंख्य प्रश्न उभे राहण्याची शक्यता तर दिसतेच आहे. त्यातून मराठा नेतृत्व कसे बेभरवशाचे आहे, असेही ठसवण्याचीही खटपट आहे...

इतरांची ‘लायकी’ काढून मनोमन सुखावणं, ही एक बुरसटलेली मानसिकता आहे, आणि शेवटी ती जरांगे पाटील यांनीही दाखवून दिलीच!

महाराष्ट्रात दलित आणि खास करून बौद्ध समाजाची प्रगती काही आरक्षणामुळे झालेली नाही. त्याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. पण या समाजाच्या ‘लायकी’वर बोलणं, ‘सरकारी जावई’ म्हणून हिणवणं, हा वरच्या जातींचा आवडता धंदा आहे. हा एक प्रकारचा न्यूनगंड तर आहेच, पण या जातींचं एकंदर परिस्थितीचं आकलनही किती तकलादू आहे, हेही दाखवणारं आहे...

राजकारणातला ‘सुसंस्कृतपणा’ गेला कुठे?

आपल्या लोकशाहीत माजला आहे तो नुसता कर्णकर्कश्श कलकलाट. राजकारणाचा ढळलेला तोल, वाढलेली मग्रुरी, राजकारण्यांचा चंगळवाद आणि राजकारणातील हरवलेला ‘सुसंस्कृतपणा’ कुणाही संवेदनशील लोकशाहीवाद्याला फार अस्वस्थ करणारा आहे. अध:पतन ही एक मूलभूत प्रक्रिया असते, हे खरं असलं तरी, जेव्हा अध:पतन व्यक्तीगत किंवा सामूहिक पातळीवर इतक्या प्रचंड वेगानं होतं, तेव्हा कुणीही विवेकी आणि संवेदनशील माणूस साहजिकच अस्वस्थ होतो...

महाराष्ट्राचं ‘सामाजिक स्वास्थ्य’ फार काही बाळसेदार नाही, पण जे आहे तेही मराठ्यांच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनांनी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे!

एकीकडे दलित, ओबीसी आणि दुसरीकडे ब्राह्मण, यांच्या कचाट्यात सापडल्यानं राज्यातल्या मराठा समाजाचा ‘मध्यमवर्गा’सारखाच ‘फुटबॉल’ झालेला आहे. त्याला सगळ्याच जाती प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाथाडत आहेत; त्याची कुचेष्टा, अवहेलना करत आहेत. कारण तो आरक्षण मागतो आहे. त्यामुळे उद्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच, तर ते जातकलह आणि त्यायोगे एकंदर समाजकलह वाढवण्याला मोठं निमंत्रण ठरणार आहे...

मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!

मराठ्यांचं आरक्षणाचं आंदोलन दिवसेंदिवस भावनिक मुद्द्यांवर रेटलं जाऊ लागलं आहे. ‘महाभारता’तल्या धृतराष्ट्राकडे हजार हत्तींचं बळ होतं, पण तो आंधळा होता. ‘दृष्टी’ नसलेल्यांची शोकांतिकाच होत असते. तसं मराठ्यांचं होऊ नये. कारण संख्येच्या बळामुळे मराठे आजही महाराष्ट्राचे कर्तेधर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांची शोकांतिका ही एका परीने सबंध महाराष्ट्राचीच शोकांतिका आहे. आणि आजचा महाराष्ट्र त्या पायरीवर पोहचलेला आहेच...

प. महाराष्ट्रातील सलोख्याची वीण उसवण्यासाठी हिंदुत्ववादीशक्ती टोकदारपणे प्रयत्नशील झाल्याचे उघड झाले आहे. पुरोगामी समाज हा हल्ला कसा परतवणार?

ऐतिहासिक वारशातून निर्माण झालेली सलोख्याची वीण महाराष्ट्राचे सामाजिक वैभव आहे. प. महाराष्ट्र हा केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला पुरोगामी विचारांचा वारसा देणारा हा परिसर आहे. याच वारशामुळे महाराष्ट्र ‘पुरोगामी विचारांचे आगर’ मानले जाते. प्रत्येक नवा विचार मग तो स्त्रीमुक्तीचा असो वा जातीअंताचा असो किंवा धर्मांधता विरोधाचा असो, महाराष्ट्र कायमच सजगपणे आपला वारसा टिकवून आहे...

मराठा जातीला मागास म्हणून आरक्षण मिळणे अजिबातच शक्य नाही, हे सर्वश्रुतच आहे; आणि ते आंदोलनकर्त्यांनाही माहीत आहे, पण…

‘कसेही करून ते मिळावेच’ आणि ‘आम्ही मराठ्यांना आरक्षण दिल्याखेरीज स्वस्थ बसणार नाही’, या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या घोषणांमध्ये नेहमीप्रमाणे दम नाही. फक्त जरांगे पाटलांच्या उपोषणामुळे परिस्थिती चिघळू नये आणि आपली खुर्ची टिकावी, यासाठीच हा सर्व खटाटोप आहे. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या तीनही पक्षांनी मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी आणि मुख्य म्हणजे या समाजाला उगीचच मधाचे बोट दाखवत झुलवत ठेवू नये!...

अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीवर महाराष्ट्र…

आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्याच्या विविध भागात धरणे, बेमुदत उपोषण आंदोलनं पेटलेली आहेत, नाशिक भागात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारलेला आहे. परिस्थिती स्फोटक अस्वस्थतेच्या तोंडावर महाराष्ट्र बसल्यासारखी आहे. आरक्षणाच्या मागण्या अत्यंत रास्त आहेत. मात्र, घटनेत दुरुस्ती केल्याशिवाय कोणत्याही आरक्षणाची मागणी मागणी मान्य करता येणार नाही, हे सत्ताधारी स्पष्टपणे सांगायला तयार नाहीत...

मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवणार तरी कसा? त्यावर आजघडीला तरी कुठलाही ठाम पर्याय दिसत नाही…

तीन पर्यायांचा विचार केला, तर पहिला मार्ग सर्वांत कठीण, तिसरा मार्ग निरर्थक वाटावा असा. आणि दुसरा मार्ग दिसायला मोहक, मात्र प्रत्यक्षात कठीणच! तर मग या पेचातून बाहेर कसे पडणार? या प्रश्नाचे उत्तर आज तरी कोणाकडेही नाही. मात्र हा पेच का निर्माण झाला, याचे एक मोठे उत्तर आहे, आपण समाजनेत्यांचे पुरेसे प्रबोधन करण्यात अपयशी ठरत आलो आहोत...

‘आरक्षण’वादी समाजांत कलह निर्माण होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यमान राज्य सरकार अजून तरी या कोंडीतून मार्ग काढू शकलेलं नाही

मनोज जरांगे यांनी मात्र ‘मराठ्यांना आरक्षण दिल्याचा जीआर निघाल्याशिवाय’ आंदोलन मागे घेणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. निदान मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना तरी ‘कुणबीं’चं प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश ओबीसींच्या आरक्षणात करण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या आरक्षणाचं काय? हे उपोषण केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांसाठीच आहे काय?...

भाजप आमदार प्रशांत बंब यांचा शिक्षणाबद्दलचा कळवळा बंबाट, बेफाम आणि बेजबाबदार आहे!

खरं तर शिक्षण हे एकमेव असं क्षेत्र आहे, त्याला खऱ्या अर्थानं कुणी वाली उरलेला नाही. त्यामुळे आमदार बंब यांच्या रूपानं एक नवा ‘महामेरू’ मिळणार असेल, तर ते स्वागतार्हच आहे. परंतु बंबसाहेब वर्षभर धोरणात्मक व शासकीय बाबींकडे साफ दुर्लक्ष करतात. गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांच्याच पक्षाचं सरकार केंद्रात सत्तेत आहे. तरीही त्यांना त्यांचेच शिक्षणाबाबतचे प्रश्न सोडवता येत नसतील, तर तो त्यांचा पराभव नाही का? ...

बलशाली ‘जुगारी’ भारत...

जनतेला जुगारी करण्याच्या उद्योगावर बंदी घालण्याऐवजी या उलाढालीवरचा वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात केंद्र सरकारनं समाधान मानलं आहे; जनतेनं जुगार खेळावा आणि बरबाद व्हावं हीच ‘संस्कारी’ सरकारची इच्छा दिसते आहे, असाच त्याचा अर्थ काढावा लागेल... भारताला जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था करण्याची भाषा करणाऱ्यांच्या बलशाली भारताचं स्वप्न असं जुगारी असेल तर कठीण आहे...

‘इंडिया’ आघाडीची बैठक महाराष्ट्रात यशस्वीरित्या पार पडत असली, तरी ‘इंडिया’च्या झोळीत महाराष्ट्र किती जागा टाकणार?

महाराष्ट्रात व्यापक ‘इंडिया’ आघाडी उभी राहील. काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), डावे पक्ष आणि त्यांचा प्रागतिक विचार मंच, असे अनेक पक्ष या आघाडीच्या छताखाली असतील. त्यांच्यातील स्पर्धा, वाद, रुसवे-फुगवे चर्चेमार्फत सोडवता येतील, इतपतच असतील कदाचित. पण प्रश्न त्या पलीकडचा आहे...

सीमाताई साखरे : सासूनं नव्वदी ओलांडली!

रूपाताई आणि सीमाताई या दोघी तेव्हा अख्ख्या महाराष्ट्रात गाजत होत्या. दोघीही स्त्रियांच्या हक्कासाठी आणि अत्याचारच्या विरोधात लढत होत्या. दोघीही उच्च विद्याविभूषित होत्या, मात्र दोघींच्याही कामाचा बाज पूर्णपणे वेगळा होता. रूपाताई म्हणजे महिलांच्या हक्कांसाठी लढणारी तेजस्वी ज्योत, तर सीमाताई साखरे म्हणजे धगधगती मशाल. गेली सहा दशकं ही मशाल पेटलेली आहे...

‘जागर महाराष्ट्राचा’ : २०२४च्या निर्णायक लढाईत महाराष्ट्र देशाच्या बाजूने आणि भाजपच्या विरोधात उतरलाय...

लोकसभेच्या ४८ जागा असल्याने जागांच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे दुसरे मोठे राज्य आहे. ‘एड्डेलू कर्नाटक’च्या धर्तीवर ‘जागर महाराष्ट्र’ने अशा जागांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात सध्या कदाचित कठीण लढत आहे. या वेळी हे कार्यकर्ते थेट निवडणूक लढवणार नाहीत, मात्र भाजपच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन करण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. जनसामान्यांमध्ये त्यांची विश्वासार्हता आहे, हे नक्कीच...

आता जनतेलाच ठामपणे ठरवावे लागेल की, आम्हाला ‘गारदी’ आणि ‘गद्दारां’चे हे राजकारण नको आहे...

राजकारणातून तत्त्वज्ञान नाहीसे होते, तेव्हा सत्ता हेच साध्य बनते. तेव्हा त्या सत्तेकडे नेणाऱ्या साधनांची शुचिता, शुद्धता, नैतिकता ही अर्थहीन बनते. सरकारी यंत्रणेला ‘गारदी’ बनवणे आणि कोणताही विरोधी पक्ष फोडून ‘गद्दारां’ना सत्ता देणे, हे राजकारण यातूनच जन्म घेते. असे राजकारण अत्यंत घातक आहे. गद्दारांच्या गदारोळात जनतेचा आवाज आणि जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांचे भान हरवत आहे. गारदी मुजोर बनत जाण्याचाही धोका आहे...

शरद पवारांनी भाजपला तब्बल नऊ वर्षे झुलवत ठेवले, पण त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली...

पवारांचे हे अपरिहार्य राजकारण जवळपास चार दशके चालून गेले. मात्र मोदी-शहा या बलाढ्य ताकदीने संपूर्ण देशभरात साम-दाम-दंड-भेद या कूटनीतीचा वापर करून देशातील भल्याभल्यांना नामोहरम केले. भाजपबरोबर न जाण्यासाठी पवारांनी मोजलेली ही किंमत आहे, तिचे महत्त्व पवारांवर सातत्याने टीका करणाऱ्यांनी (आमच्यासह) लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी पवारांना ‘दाद’ द्यायला हवी...

फक्त आपल्या पुढच्या पिढ्या राजकारणात ‘सेट’ करणं आणि आपलं साम्राज्यं कायम ठेवणं, इतकाच राजकीय पक्षांचा ‘अजेंडा’ झालेला आहे!

महाराष्ट्राचं राजकारण आज काही विशिष्ट घराण्यांच्या हातात गेलं आहे. पक्ष कोणताही असो, फक्त आपल्या पुढच्या पिढ्या राजकारणात ‘सेट’ करणं आणि आपलं साम्राज्यं कायम ठेवणं, इतकाच त्यांचा ‘अजेंडा’ आहे. त्यासाठी ही घराणी राजकीय फाटाफुटीकडे संधी म्हणून बघत त्याला गती देत आहेत. पूर्वी घराणेशाही हे काँग्रेसचं वैशिष्ट्य होतं. आता ती सर्वपक्षीय झाली आहे...

शरद पवार विरुद्ध शरद पवार...

आता अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि छगन भुजबळ या तिघांसह अनेक नेते पवारांपासून दुरावले आहेत. सांगाती असलेले लोक का तुटले याबद्दल कठोर आत्मपरीक्षण पवारांना करावं लागणार आहे. म्हणजे हा संघर्ष केवळ राष्ट्रवादीतले बंडखोर विरुद्ध शरद पवार असा नाही, तर ‘शरद पवार विरुद्ध शरद पवार’ असाही आहे...

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला पाडलेले भगदाड हे भाजपच्या ‘लोकसभा २०२४ निवडणुकी’साठीच्या रणनीतीचा एक भाग तर नाही?

राष्ट्रीय पातळीवर विविध विरोधी पक्षांची मोट रडतखडत का होईना, बांधली जाण्याचा प्रयत्न होत असतानाच, तिच्यावर भाजपने राष्ट्रवादीच्या निमित्ताने दणदणीत प्रहार केला आहे, असेच म्हणावे लागेल. भाजपची ही रणनीती केवळ राष्ट्रवादीला खिंडार पाडण्यापुरतीच मर्यादित असेल, असं समजण्याचं कारण नाही. ही भाजपच्या नव्या ‘खेळी’ची केवळ झलक असू शकते...

तेलंगणाच्या के.चंद्रशेखर राव यांची ‘भारत राष्ट्र समिती’ ही भाजपची नवी ‘बी टीम’ आहे?

महाविकास आघाडी आणि भाजप-सेना युतीच्या थेट संघर्षात महाराष्ट्रात पाय रोवण्याची धडपड करणारी बीआरएस काही मते घेणार असेल, तर ती कोणाची घेणार? हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बीआरएस महाराष्ट्रात नेमकी कोणाची ‘बी टीम’ बनतेय? महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कधीकाळी मराठवाड्यासारखेच निजाम सरकार आणि रझाकाराचा अत्याचार सहन करावा लागलेल्या तेलंगणा प्रांताचे केसीआर यांना मराठवाड्याची जनता सकारात्मक कौल का देईल?...

‘भ’कार आणि ‘शिवराळ’ संजय राऊत!

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची सध्याची अवस्था लक्षात घेता संजयना राज्यसभेची संधी पुन्हा मिळण्याची शक्यता नाही. एकदा का सत्ता आणि पद गेलं तर एक चांगला पत्रकार, एक चांगला मित्र आणि एक आक्रमक राजकारणी म्हणूनही संजय विस्मरणात जाईल. कारण ‘भ’कार आणि शिवराळपणाच्या पाण्यावर राजकारणाचं पीक कायमच बहरलेलं नसतं, हे संजयनी विसरू नये...

सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील ‘पळवाटा’ बंद करत आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी करायला हवा!

व्हीप नेमणूक पक्षप्रमुखच करू शकतात, संसदीय गटाचा नेता नाही, असं न्यायालय म्हणते, म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप खरा मानायला हवा. कारण तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची मान्यताच मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्हीपला न जुमानता मत दिलं, ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत सापडतात आणि म्हणून अपात्रसुद्धा होतात...

केवळ चारित्र्य आणि लोकांचा विश्वास, या बळावर कर्मवीर मामासाहेब जगदाळे यांनी महत्कार्य केले!

समाजसेवक अथवा समाजसुधारकाचे कार्य फळझाडासारखे असते. फळझाडाचे उत्पन्न हे केवळ त्याच्या फळाच्या उत्पन्नावरून मोजता येत नाही, तर त्या झाडाने उभ्या हयातीत मधुर फळासोबत किती उपजाऊ बीजे तयार केली असतील, याची मोजदाददेखील करावी लागेल. त्या बिजांमुळे त्या एका झाडाचे उत्पादन गुणाकार पद्धतीने वृद्धिंगत होत असते. अगदी त्याच पद्धतीने महान सामाजिक कार्य करणाऱ्या माणसांचेसुद्धा असते. केवळ महान कार्य करून ती थांबत नाहीत...

महाविकास आघाडीच्या ‘बाजारात तुरी...’!

शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे फुटल्यानंतर १६ आमदारांच्या अपात्रतेवरून जो काही पेच निर्माण झाला, त्याला नाना पटोले जबाबदार असल्याचा ठपका राष्ट्रवादीचे नंबर दोनचे नेते अजित पवार यांनी ठेवला आहे. पवार एकाच वेळेस काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला राजकीयदृष्ट्या कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सातत्यानं करत आहेत, हेच दिसतं. नितीन गडकरी यांच्या संदर्भातली चर्चा खरी का खोटी, हे कळायला मार्ग नाही. पण...

शरद पवारांनी ‘न सांगावे वर्म। जनी असो द्यावा भ्रम’ हे तुकारामाचे शब्द आयुष्यभर खरे केलेत, पण आता हे अती झालं...

मुळात राष्ट्रवादी हा पक्ष केवढा आहे? ज्या पक्षाला स्वबळावर महाराष्ट्रामध्ये बहुमत मिळवता येत नाही, त्या पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवर का, कोण व किती महत्त्व देत असेल? नुकतीच निवडणूक आयोगाने याची दखल घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसची ‘राष्ट्रीय पक्ष’ ही मान्यता रद्दबातल केली आहेच. या पक्षातले निम्मे लोक (दोन नंबर सकट!) कायम पक्षाबाहेर पडायच्या तयारीत सामानसुमान आवरून बसलेले असतात...

‘बोले तैसा न चाले’च्या परंपरेला शरद पवार जागले!

जे बोलायचं तसं वागायचं नाही, हा पवारांचा लौकिक आहे. त्याला त्यांनी याही वेळी तडा जाऊ दिलेला नाही. पवारांच्या ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकाच्या सुधारित आवृत्तीच्या प्रकाशनाची निमंत्रणपत्रिका बघायला मिळाली, तेव्हाच एखाद्या नियोजनबद्ध खेळीची ही तयारी आहे, अशी शंका आली होती. आणखी एक म्हणजे पवारांची भाषा जरी भाजपच्या विरोधात असली तरी वर्तन मात्र भाजपपूरक असतं. पवारांना भाजपशी थेट हातमिळवणी करायची नाहीये, पण...

महाराष्ट्रात ‘लव-जिहाद’ मोर्चे केवळ दोन समाजांत तेढ निर्माण करून, त्याचा ‘राजकीय फायदा’ उठवण्यासाठी काढले जात आहेत...

नोव्हेंबर २०१२पासून महाराष्ट्रात ‘लव-जिहाद मोर्च्यां’च्या संख्येत बरीच वाढ झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत ‘सकल हिंदू समाज’ या नावाखाली ५०पेक्षा जास्त असे मोर्चे निघाले आहेत. अनेक राजकारणी आणि राजकीय निरीक्षक यांच्याशी चर्चा केल्यावर आढळून आलं की, हे मोर्चे केवळ दोन समाजांत तेढ निर्माण करून त्याचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी काढले जात आहेत...

फक्त राजकारणी लोकांना ‘खलनायक’ ठरवण्याची जी प्रथा आहे, त्याऐवजी जे अशा घटनांना ‘प्रत्यक्ष जबाबदार’ आहेत, त्यांच्याकडेही लक्ष जाणे गरजेचे आहे

सरकारला ‘राजकीय अजेंडा’ रेटायचा असतो. त्याला नियमांची चौकट घालून देण्याचे महत्त्वाचे काम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना करायचे असते. मात्र, अलीकडच्या काळात कारणे काहीही असतील, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य निष्ठापूर्वक पार पाडलेले दिसत नाही. सामान्य जनतेलाही प्रशासकीय नाकर्तेपणाची जाण असत नाही. त्यातूनच पुढे महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारादरम्यान उष्माघाताने १४ जणांचा बळी जाण्याची दुर्घटना घडते...

भाऊ तोरसेकरांची विसंगतीपूर्ण विधानं, सोयीस्कर सत्य आणि पक्षपाती ‘प्रतिपक्ष’!

आपल्या भाषणात भाऊंनी बुद्धिवंतांची व्याख्याही केली. ते म्हणाले, ‘जो बुद्धिभेद करतो, तो आज बुद्धिवंत समजला जातो.’ त्यांची ही व्याख्या कोणाला लागू होते, हे सुज्ञांना सांगणे न लगे. कार्यक्रमाच्या आधी खाजगीत पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांबद्दल बोलताना भाऊ उद्विग्न होऊन म्हणाले होते, ‘आज लोकांना काही माहीतच नसतं’. मी तेव्हा त्यांना म्हटलं, ‘म्हणूनच तर आजच्या ‘हुशार’ वक्त्यांचं फावतं’...

वंचित बहुजनांचा सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक लढा हा वर्ण-जाती-स्त्रीपुरुष विषमतावादी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे (भाग ४)

संसदीय लोकशाहीतील मताच्या अधिकारामुळे जनतेला पाच वर्षांनंतर सत्ता बदलता येते. ती औपचारिक सत्ता. पण प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी निवृत्ती वयाच्या ६०-६२व्या वर्षांपर्यंत शासनसत्तेवर अधिराज्य गाजवत असतात. आज २०२३मध्येही यातील बहुसंख्य ब्राह्मण वर्ण-जातीतील आहेत. राखीव जागांमुळे थोडासाच फरक पडत चालला आहे. ही या समूहाची शाश्वत सत्ता! हे दोघे मिळून वंचित बहुजनांना शोषत, छळत आहेत...

वंचित बहुजनांचा सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक लढा हा वर्ण-जाती-स्त्रीपुरुष विषमतावादी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे (भाग ३)

अधूनमधून ‘बुद्ध की मार्क्स, जाती-वर्ग-स्त्रीपुरुष भेदभावापलीकडे’ (De-caste, De-class and De-gender) या प्रक्रियेतील एखाद्या छोट्याशा मुद्द्यावर घमासान चर्चा सुरू असते. आता सोशल मीडियामुळे तर हे सोपेही झाले आहे. पण कुणीच सौहार्द आणि विश्वासार्ह संवादाच्या वातावरणात, समतोल राखत चर्चा करताना दिसत नाहीत. काही जणांना फक्त या शीर्षकावरून एकच एक अर्थ काढून बाबासाहेब कसे मार्क्सविरोधी होते, हे सांगण्याची घाई झालेली असते...

वंचित बहुजनांचा सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक लढा हा वर्ण-जाती-स्त्रीपुरुष विषमतावादी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे (भाग २)

२०२१ला विधानसभांच्या निवडणुका आणि त्यानंतरचे तामिळनाडू राज्य सरकार! डीएमकेचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री स्टॅलिन सरकारने १०० दिवसांत २०० ब्राह्मणेतर पुजारी नियुक्तीची घोषणा केली. लवकरच ‘शैव अर्चक’ कोर्स सुरू केला जाईल. तो पूर्ण केल्यानंतर कोणीही पुजारी होऊ शकतो. लवकरच ७० ते १०० ब्राह्मणेतर पुजार्‍यांची पहिली यादी होईल...

वंचित बहुजनांचा सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक लढा हा वर्ण-जाती-स्त्रीपुरुष विषमतावादी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे (भाग १)

जाती-वर्ग-पुरुषीवर्चस्ववादी व्यवस्था व त्यामधील मानसिकता इतकी जटील आहे की, या साऱ्यांचा परस्परसंबंध लावण्यासाठी एकच एक परिवर्तनकारी-क्रांतिकारक विचारसरणी-सिद्धान्त पुरेसा आहे, असे वाटत नाही. म्हणून या लिखाणात एकच एक ‘टर्मिनॉलॉजी’ आढळणार नाही. आणि माझ्यासारख्या निरंतर लोकचळवळीतील कार्यकर्त्याचा तो आवाकाही नाही...

कर्वे-कान्हेरे-देशपांडे १९ एप्रिलला फासावर गेले, मग त्यांचा ‘हुतात्मा दिन’ का पाळला जात नाही?

भगतसिंग-सुखदेव-राजगुरू यांच्याकडून जेम्स स्कॉटऐवजी जेम्स सँडर्स मारला गेला, तरीही त्यांना फाशी झाली आणि त्यांचे हे कृत्य स्वातंत्र्य चळवळीचा एक हिस्साच मानले गेले. तेव्हा कोणी साँडर्स किती भला माणूस होता वगैरे गळा काढला नव्हता. त्याचबरोबर माणसे ठार करून आपले उद्दिष्ट साधणे याबाबतही भगतसिंग बदलला होता. मग कर्वे-कान्हेरे-देशपांडे यांची स्मृती ‘शहीद दिना’ने पाळण्यात अडचण कसली आली?...

औरंगजेब धर्मांध नव्हे, विस्तारवादी सत्तांध होता. औरंगजेबाला समजून घेताना ठरवून दुर्लक्षित केली जातात, ती तथ्ये समोर आणली पाहिजेत

राजेशाही काळातल्या विस्तारवादी सत्तांध औरंगजेबाचा उपयोग करून आजच्या लोकशाही प्रणालीत एका धर्माला ‘देशद्रोही’ ठरण्याचे राजकारण केले जात आहे. यात हे विसरले जात आहे की, तोच धर्म पाळणाऱ्या बहामनी सुलतानांनी औरंगजेबासमोरच नव्हे, तर उत्तरेतल्या पूर्वीच्याही मुस्लीम आक्रमकांसमोर शरणागती पत्करली नव्हती. त्यामुळे औरंगजेबाला समजून घेताना ठरवून दुर्लक्षित केली जातात, ती तथ्ये समोर आणण्याचा हा प्रयत्न...

आज काही मोजके सुपात आहेत, तर बहुसंख्य जात्यात भरडले जात आहेत. आज नाहीतर उद्या, सुपातला जात्यात जाईल किंवा त्यांच्या पुढच्या पिढीला नक्कीच भीषण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल

नवीन पेन्शन योजनेचे दोन पैलू आहेत. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले, हा पहिला महत्त्वाचा पैलू. दरमहा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या १४ टक्के रक्कम भरली की, शासनाची जबाबदारी संपली. त्यानंतर फंड मॅनेजर संस्था आणि सेवानिवृत्त गुंतवणूकदार दोघेही एकमेकांचे काय ते बघून घेतील! दुसरा महत्त्वाचा पैलू असा की, शासनाला कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे पैसे काहीही करून भांडवली बाजारात आणायचे आहेत...

‘जुनी पेन्शन योजना लागू करा’ ही मागणी तत्त्वतः आणि व्यवहार पाहता कितपत बरोबर वा चूक याचा विचार करायला हवा...

मुळात जुनी पेन्शन योजना लागू होती तेव्हा सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या आणि टक्केवारीही आजच्या तुलनेत कमी होती. कर्मचाऱ्यांचे आयुर्मान आजच्या तुलनेत कमी होते, त्यांचे मासिक वेतनही आजच्या तुलनेत कमी होते आणि मिळणारे निवृत्तीवेतनही कमीच होते. आणि अर्थातच अर्थव्यवस्थाही आजच्याइतकी मोठी नव्हती. त्याच्या जोडीला विचार करता, आजच्या तुलनेत पूर्वी गरजा कमी होत्या...

कर्मचारी व्यवस्था खराब करत असतील आणि लोक आपली द्वेषपूर्ण मते मांडून वातावरण कलुषित करून व्यवस्था मोडून काढण्यास हातभार लावत असतील, तर दोन्हींचाही धिक्कारच केला पाहिजे!

भ्रष्ट व्यवस्था सुधारली तर ‘लोक कल्याणकारी राज्य’ नक्कीच अस्तित्वात येईल, याचे भान ‘व्हॉटसअप-फेसबुक विद्यापीठां’च्या ‘स्वयंघोषित विचारवंतां’ना असायला हवे. एकमेकांचा द्वेष करून, ‘त्याला आहे मग मला का नाही, मला नसेल तर त्यालाही देऊ नका’, अशा प्रकारची मांडणी करून आपण भ्रष्ट व्यवस्थेला खतपाणी घालत आहोत. त्यामुळे असे द्वेषपूर्ण विचार मांडून कल्याणकारी राज्याचे गाजर दाखवणे, हा एक दुटप्पीपणा आहे...

भाजप-शिवसेना हे पक्ष जवळपास २५ वर्षे औरंगाबादचे राजकारण हाताळत होते, पण अजूनही पाणी, रस्ते, वाहतूक, स्वच्छता, गुन्हेगारी आदी प्रश्न तेवढेच उग्र आहेत

उजव्या विचारांचे राजकारण गेली काही दशके अनेक देशांत सत्तेत आले आहे. उजव्यांना ‘भूतकाळ’ अत्यंत प्रिय. त्यांना इतिहासच भावनिक राजकारणासाठी मुद्दे देत असतो. सर्वच विद्यापीठांत राज्यशास्त्र व इतिहास हे विभाग शेजारी शेजारी असतात. त्यांच्यात तसे सख्यही असते. मात्र बाहेर इतिहास मोठ्या घडामोडींचे राजकारण खेळत असतो. औरंगाबाद शहराबद्दल काय बोलावे?...

‘आंतरजातीय विवाह समिती’च्या माध्यमातून राज्य सरकार ‘पालका’ची भूमिका बजावणार, म्हणजे हे सरकार सर्व नागरिकांचा ‘बाप’ बनू इच्छिते...

या सरकारने अशा विवाहांवर नजर ठेवणारी एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. ती समिती आंतरधर्मीय व आंतरजातीय विवाहांची देखरेख करणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून सरकार पालकाची भूमिका बजावणार आहे. म्हणजेच हे सरकार सर्व नागरिकांचा ‘बाप’ बनू इच्छिते. आंतरजातीय वा आंतरधर्मिय विवाहांपूर्वी आणि विवाहानंतर ही नियोजित समिती त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे...

महाराष्ट्राच्या राजकारणातली टगेगिरी आणि हुच्चपणा...

लोकशाहीचं हे अवमूल्यन आणि त्यातून होणारं हुच्च तसंच टगेगिरीचं दर्शन संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारं आहे. हे असंच जर सुरू राहिलं तर भविष्यात विधिमंडळाच्या सभागृहात मारामाऱ्या होतील आणि रस्त्यावर एकमेकांच्या आई आणि बहिणीचा अश्लील व हिडीस भाषेत उद्धार होईल. नवीन वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं ‘हे’ चित्र बदलेल, अशी (भाबडी) आशा बाळगायची का?...

‘फ्रॅक्चर्ड’ आकलन, शिवाय मनमानीही!

नक्षलवादाला तीव्र विरोध असला तरी, ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादाला मिळालेला पुरस्कार सरकारने रद्द करण्याच्या निर्णयाला माझा विरोध आहे. त्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. कारण हा विषय मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबतच सरकारच्याही ‘फ्रॅक्चर्ड’ आकलनाचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच्या आक्रमणाचा आणि राज्य सरकारच्या असंस्कृतपणाचा आहे. सरकार मनमानी करत विरोधी विचार चिरडून टाकू पाहात आहे...

बंड : एक फसलेलं आणि एक अधांतरी!

अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही बंडाच्या केंद्रस्थानीही दस्तुरखुद्द अजित पवार किंवा एकनाथ शिंदे नव्हते, तर देवेंद्र फडणवीस होते, हे विसरता येणार नाही. काही तास का असेना अजित पवार यांना फोडून त्यांनी गेली ५० वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आपल्याभोवती पिंगा घालण्यात ज्यांनी निर्विवाद यश मिळवलं आहे, त्या शरद पवारांनाही अजित पवार यांचं बंड हा मोठा शह होता. राज्याच्या सत्ताकारणाचं केंद्र किती काळ पवार-फडणवीस...

दसऱ्याची धुळवड!

शिवसेनेतल्या उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांनी या वर्षीच्या दसऱ्याचा माहोल ‘हायजॅक’ केला. शाप, तळतळाट, तगमग, टोमणे, अशी एकमेकांची अंतर्वस्त्रं या दोन्ही गटांकडून जाहीररित्या धुवून वाळत घातली जाण्यातून दसऱ्याला धुळवडच साजरी झाली, असंच म्हणावं लागेल. राजकीय शक्तीप्रदर्शन म्हणजे धुळवड, हा संदेश त्यातून गेला. या दोन्ही गटांनी यापुढे विजयादशमी धुळवड म्हणून साजरी करण्याचा ‘विचार’ मांडू नये म्हणजे झालं!...

पाठ्यपुस्तक अभ्यासक्रम आवश्यक आहेच, पण त्याबाहेर मुलं खूप काही शिकतात. ते गृहपाठातच गृहीत धरायला हवं

मुळात गृहपाठाची संकल्पना व व्याप्तीला नव्यानं सामोरं जाण्याची आवश्यकता आहे. कल्पनेला वाव देणारा गृहपाठ हवा. गृहपाठ यांत्रिक क्रिया नको. लादलेला गृहपाठ नको, तर आनंदानं ओथंबलेला गृहपाठ हवा. गृहपाठ पाठ्यपुस्तकातून न देता अवतीभवती असलेल्या सुंदर गोष्टींच्या आकलनासाठी देण्यात यावा. पण कशाला गृहपाठ म्हणावा, याचं स्वातंत्र्य शिक्षकांना, पालकांना कुठे आहे?...

‘गृहपाठ नको रे बाबा’ हा निर्णय मुलांच्या डोक्याचे ‘खोके’ करणारा ठरेल… नियमित गृहपाठ, ही मुलांच्या भविष्यातील गुंतवणूक मानली पाहिजे

शिक्षण समाज घडवणारे असावे, ते समाजाला हानी पोहचवणारे नसावे. आधीच आठवीपर्यंत सर्व पास, सोपा अभ्यासक्रम, टक्केवारीची खिरापत, त्यात आता गृहपाठ बंद… हे असे निर्णय राबवल्याने उद्याची सशक्त पिढी घडवता येईल का, याचा सरकारमध्ये बसलेले उच्च पदस्थ अधिकारी व मंत्री या सर्वांनी विचार करायला हवा...

भविष्यात मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा आणि स्वतंत्र राज्य वा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा डाव?

भाजपच्या व संघ परिवाराच्या ध्येयधोरणांत प्रादेशिकता व विविधता यांना फारसे स्थान नाही, देश अखंड व एकात्म करावा असे त्यांचे एकसुरी, अंध व आक्रमक उद्दिष्ट आहे, छोटी छोटी राज्येच त्यांना अभिप्रेत आहेत. त्यामुळे भविष्यात मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा आणि स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा अंतिम डाव मोदी-शहा यांच्या मनात असण्याची शक्यता खूप जास्त आहे...

‘तिरंगा यात्रा’ : विद्वेषी सत्ताकारणाविरोधात ऐक्याचा बुलंद पुकारा...

गेल्या काही वर्षांत धर्माच्या आधारे अनैसर्गिक विषमतेचे समर्थन करून भारताच्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांवर आधारित लोकशाहीवर संविधानविरोधी शक्ती प्रहार करताना दिसत आहेत. म्हणूनच आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायचे असेल, तर समतेवर आधारित, भेदभावरहित, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता अशा मूल्यांना जपणारा समाज निर्माण करावा लागेल. त्यासाठी स्वातंत्र्याचा जागर अविरतपणे करावा लागेल...

एनआयआरएफचा निष्कर्ष : महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षणाचा दर्जा घसरतोय…

नुकतीच ‘इंडिया रँकिंग-२०२२’ची यादी जाहीर केली. त्यामध्ये देशातील पहिल्या १० विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्रातील एकही विद्यापीठ नाही. आणखी धक्कादायक म्हणजे देशातील पहिल्या १० महाविद्यालयांतही महाराष्ट्रातील एकही महाविद्यालय तर नाहीच, परंतु पहिल्या ५० मध्येसुद्धा एकाही महाविद्यालयाचा समावेश नाही. हा अहवाल पुरोगामी महाराष्ट्राच्यासाठी नक्कीच भूषणावह नाही...

निवडणूक चिन्हांबद्दल बोलू काही...

कोणताही राजकीय पक्ष दोन समांतर पातळीवर प्रवास करतो आणि शेवटी त्या दोन्ही रेषा एकमेकांत विलीन होतात. पहिली समांतर रेषा विधिमंडळ व संसदीय पक्ष अशी असते आणि दुसरी समांतर रेषा या बाहेरचा राजकीय पक्ष असतो. सद्य:स्थितीत विधिमंडळ आणि संसदीय शिवसेना पक्षावर एकनाथ शिंदे गटाचं, तर या बाहेरच्या व्यापक पटावर असलेल्या शिवसेनेवर उद्धव ठाकरे गटाचं बहुमत आहे, असं दिसतंय. त्यामुळे ही लढाई बरीच क्लिष्ट होत जाणार आहे...

मी व्यंगचित्रकार असतो, तर बोरीस जॉन्सन आणि उद्धव ठाकरे एकमेकांचे डोळे पुसताहेत, असं चित्र काढलं असतं...

एकमेकांपासून पाच हजार मैल दूर असलेल्या दोन प्रदेशांतलं राजकारण - गेल्या १५ दिवसांतलं महाराष्ट्राचं राजकारण आणि इंग्लंडचं राजकारण - यांच्यामध्ये मला विचित्र साम्य दिसायला लागतं. महाराष्ट्रातली लोकशाही ७२ वर्षं जुनी आहे आणि इंग्लंड हा तर लोकशाहीचा संस्थापक देश मानला जातो. पण दोन्हीकडे घडलेल्या घटना एकसारख्याच होत्या...

दिशाहीन काँग्रेस, गोंधळलेली राष्ट्रवादी आणि अस्तित्वाची लढाई करत असलेली शिवसेना, येत्या सर्व निवडणुकांना (आणि मध्यावधी निवडणुकीलाही?) सामोरे कसे जाणार?

सध्या महाराष्ट्रातील कुठलाही राष्ट्रीय वा प्रादेशिक पक्ष भाजपला सरळ लढत देऊ शकत नाही. मविआचा प्रयोग केवळ भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवण्यासाठी झाला होता. त्यामुळे आता पायउतार झाल्यानंतर आधीपासूनच मनाने व विचाराने एकत्र नसलेली ही तीन पक्षांची आघाडी चालू राहील काय, हा खरा प्रश्न आहे...

मिथकात अडकलेले उद्धव ठाकरे....

मुख्यमंत्रीपद हा २४x७ जॉब असतो, हे उद्धव ठाकरे यांना उमगलंच नाही. त्यांचं प्रशासन आणि महाविकास आघाडीवर कोणतंही नियंत्रण नव्हतं (प्रशासनाचा अनुभव नसल्याची कबुली त्यांनी जास्तच प्रामाणिकपणे दिली.) शिवसैनिकांशी असणारा त्यांचा थेट संपर्क या काळात हळूहळू खंडीत होत गेला. शिवसेनेची अवस्था या काळात धनुष्याला बाणाऐवजी काँग्रेसचा हात आणि त्या हाताला राष्ट्रवादीचं घड्याळ अशी झालेली होती...

पक्षांतर्गत लोकशाही आणि जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची सदसदविवेकबुद्धी, यांचा ताळमेळ घालण्यात ‘लोकशाही-संस्कृती’ कमी पडल्यामुळे ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ प्रभावहीन ठरला आहे...

मागील चार दशकांतील नानाविध पक्षांतरे पाहिली की, पक्षांतर बंदी कायदा किती दुर्बल, कुचकामी आहे, हे सिद्ध होते. उलट या कायद्यामुळे पक्षांतराची वाटचाल ‘रिटेल’कडून ‘घाऊक’कडेच सुरू झाल्याचे दिसते. १९८८नंतर तर या प्रवृत्तीचा अतिरेकच झालेला पाहायला मिळतो. आपले लोकप्रतिनिधी तत्त्वापेक्षा व्यवहारवादावर, पक्षहितापेक्षा स्वहितावर आणि पक्षसंघटनेपेक्षा स्वार्थावर आरूढ झाल्यामुळे या कायद्याचा ‘फार्स’ झाला आहे...

रिक्षावालेकाका, मर्सिडीजच्या मागे घ्या, ती डाव्या बाजूने बरोबर चाललीय…

महाराष्ट्र व मराठी माणूस यांचा कैवारी म्हणून ठाकरे यांच्याकडे बघितले जायचे, तसे उद्धवकडेही. भाजपला असा प्रादेशिक पक्षपात करता येत नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि मराठी माणूस यात जोवर फूट पडत नाही, तोवर शिवसेनेत कितीही तुकडे पडले तरी बिघडणार नाही, अशी भावना कट्टर सैनिक व्यक्त करतात. म्हणून ठाकरे यांची मर्सिडीज रस्त्याच्या डाव्या बाजूने बरोबर गेली, तर तिला अपघात होणार नाही. शिंदे यांनी उजवा मार्ग पत्करला आहे… काय होईल?...

‘तुंबणं’ हा जसा मुंबईचा ‘स्वभाव’ झाला आहे, त्याचप्रमाणे समस्यांच्या मुळापर्यंत न जाता त्यांचं सुलभीकरण करणं, ही आपली ‘सवय’ झाली आहे!

पावसाळ्यात वारंवार तुंबणं ही ‘समस्या’ असण्यापेक्षा तो मुंबईचा ‘स्वभाव’च झाला आहे. असं झालं की, समस्येचं मूळ आणि त्यावरचा उपाय शोधणं दिवसेंदिवस अधिकाधिक कठीण होत जातं. मग काहीतरी करायला हवं म्हणून काही गोष्टी त्यांची वास्तविकता, उपयुक्तता आणि परिणामकारकता न तपासता केल्या जातात. त्यामुळे समस्या जागेवरच राहतात किंवा वाढतात. शिवाय त्या अविचारी उपायांचं ओझं आपल्या माथ्यावर येऊन बसतं...

उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे शिवसेना वाचवण्याचे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. आता त्यांची शिवसेना वाचवताना दमछाक होणार आहे

या सत्तांतर नाट्यामुळे शिवसेनेचे अर्ध्याहून अधिक आमदार फुटल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे शिवसेना वाचवण्याचे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यांची आता शिवसेना वाचवताना दमछाक होणार आहे. त्यामुळे ठाकरे काय करतात, हे पाहणे औत्युक्याचे ठरणार आहे. हे शिवसेनेच्या संदर्भातले कळीचे मुद्दे आहेत… पूर्वीही होते, काल-आजही होते आणि उद्याही असतीलच…...

महाराष्ट्रातल्या ‘सत्तांतरा’च्या ‘नाट्यमय घडामोडीं’च्या गदारोळात काही संवैधानिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत…

लोकशाहीत अनेक वेळा अध्यक्षांचे वर्तन आणि निर्णय, तसेच राज्यपालांचा वाढता हस्तक्षेप, याबाबीदेखील सभागृहाच्या हिताच्या नसतात. सध्या महाराष्ट्रात सत्तांतराचे राजकारण दिवसेंदिवस प्रबळ होत असताना, आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी पक्षीय राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे राजकीय गुंतागुंत वाढून काही संवैधानिक मूल्यांचे प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहेत...

फडणवीस यांना खाली खेचण्यासाठी ‘उपमुख्यमंत्रीपद’ घ्यायला लावले, या तर्काला फार थोडा अर्थ आहे. भाजपच्या व्यापक रणनीतीचा हा भाग आहे!

राज्यात केवळ द्विध्रुवीय राजकीय स्पर्धा ठेवायची असेल, तर ठाकरे बंधूंना निष्प्रभ करणे, हा एककलमी कार्यक्रम भाजपसाठी असला पाहिजे, असा विचार मोदी-शहा या जोडगोळीने केला असावा. अन्यथा त्यांना धूर्त, मुरब्बी वा कपटी कसे म्हणता येईल? त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस यांना खाली खेचण्यासाठी उपमुख्यमंत्रीपद घ्यायला लावले, या तर्काला फार थोडा अर्थ आहे. भाजपच्या व्यापक रणनीतीचा हा भाग आहे!...

कोणत्या वळणावर उभा आहे महाराष्ट्र माझा? उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये ज्या अपप्रवृत्तीच्या जोरावर राजकारण-सत्ताकारण चालते, त्याची जागा आता महाराष्ट्राने घेतलीय…

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकारमधील वाढते वर्चस्व आणि त्यातून शिवसेना आमदारांची व नेत्या-कार्यकर्त्यांची होणारी घुसमट आणि शिवसेनाप्रमुख म्हणून याची काळजी घेण्यात मुख्यमंत्र्यांना आलेले अपयश, हे घटक आजच्या बंडखोरीला व राजकीय अस्थिरतेला जबाबदार आहेत. वैचारिक तफावत व हितसंबंधांचा संघर्ष कधी सुप्त, तर कथी व्यक्त (उघड) स्वरूपात कायम राहिल्यामुळे ही मारून-मुटकून बांधलेली मोट सैल होणे, अगदी अपरिहार्य होते...

महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीत बिघाडी, पण कटकारस्थान भाजपचेच!

सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी विविध राज्यांत व देशांत कटकारस्थाने झाली आहेत. त्यासाठी प्रलोभने दाखवणे, पैशांचे वाटप करणे, फुटीर वृत्ती जोपासणे या तीनपैकी एक-दोन वा तीन अनीतीचा वापर केला गेला आहे. पण कूटनीतीमधील ‘दंड’ या चौथ्या अनितीचा वापर क्वचित काही वेळा व माफक प्रमाणात झाला आहे. आता भाजपने मात्र संपूर्ण देशात या चौथ्या प्रकारच्या अनीतीचा वापर अतोनात चालवला आहे...

आमदारांवर कुठल्याही राजकीय पक्षाचं नाही, तर जनतेचं नियंत्रण असायला हवं. आमदारांवर पक्षाचं वर्चस्व ठेवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा आहे, मग जनतेचं वर्चस्व असण्यासाठी ‘राईट टू रिकॉल’ का नको?

गेल्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या ‘राजकीय थरारनाट्या’त सर्व काही आहे. दाक्षिणात्य सिनेमाला लाजवेल असा मसाला आहे, हिंदी सिनेमातही नसतील, एवढी लोकेशन दिसत आहेत. एखादा हॉलिवुड सिनेमाही फिका पडेल, एवढा खर्च हॉटेल, खाजगी विमान यांवर केला जातो आहे. या संपूर्ण राजकीय थरारनाट्यात जर काही नसेल, तर ती फक्त जनताच आहे. टाळ्या व शिट्ट्या वाजवणं, एवढंच एक दुर्दैवी काम जनतेकडे आलेलं आहे...

शिवसेना कुणाची? उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदे यांची?

हा सामना एवढ्यात संपणारा नाही. याला अनेक संसदीय आणि कायदेशीर पैलू आहेत. म्हणून हा विषय आता शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांचा गट फुटला किंवा नाही, असा राहिलेला नाही. शिवसेना कुणाची, या अवघड वळणावर हा संघर्ष येऊन पोहोचलेला आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस तसंच राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांना त्यात काहीही स्थान उरलेलं नाही...

महाराष्ट्र वा देशाच्या राजकारणात बंड किंवा बंडाळी ही काही नवी गोष्ट नाही. अविश्वसनीय वळणं हा राजकारणाचा एक पैलूच असतो…

आपल्याच नेत्याविरुद्ध, पक्षाविरुद्ध बंड करून, पारंपरिक विरोधकांशी हातमिळवणी करून सत्तेवर येणाऱ्या राजकीय नेत्यांची देशभरात भलीमोठी यादीच पाहायला मिळते. पवार यांच्याआधी महाराष्ट्र काँग्रेसमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींविरुद्ध बंड करून - आपलाच पक्ष खरा असा दावा करून - त्यांनाच पक्षातून बाहेर काढले होते...

महाविकास आघाडीचं गर्वहरण!

आकडेवारीचा आधार घेतला तर, राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनाचा म्हणजे महाविकास आघाडीच्या संजय पवार यांचा विजय मुळीच कठीण नव्हता, कारण महाविकास आघाडीकडे १७२ मतदार असल्याच्या दावा केला जात होता, तर भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडे १२२ मते होती. थोडक्यात तफावत मोठी होती आणि इथेच नेमका घात झाला. भाजपचे नेते कोणत्या खेळी रचत आहेत, यांची माहिती आघाडीच्या नेत्यांना नसावी...

संयुक्त धार्मिक परंपरा आणि जनसामान्यांच्या श्रद्धास्थानांनीच महाराष्ट्रातील सहिष्णू समाज उभा केला आहे!

वातावरणात एक उन्माद भरून आहे. धर्म आणि देशाला गतवैभव प्राप्त करण्याच्या पछाडलेपणातून शाब्दिक आणि शारिरीक पातळीवरची हिंसा हे आता नित्याचेच दृश्य होऊन गेले आहे. एका बाजूचा कट्टरपंथीय, दुसऱ्या बाजूच्या कट्टरपंथीयांना जाळ्यात अडकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे. अशा या अस्वस्थ काळात राज्यातली काही धर्मस्थळे ऐक्याचे प्रतीक होऊन दिलासा देत आली आहेत...

हेरवाड गावाने टाकलेले क्रांतिकारी पाऊल हे एक पाऊलच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. त्याची पायवाट तरी होईल का?

एकविसाव्या शतकाची दोन दशके उलटल्यानंतरही विधवा प्रथा बंद करण्याचा एका ग्रामसभेचा ठराव झाल्यावर आपण थंडगार झुळूक अनुभवत आहोत, आनंद व्यक्त करत आहोत, याचा अर्थ काय? याचा अर्थ आपण अल्पसंतुष्ट आहोत! असे चिमुकले बदल दिसले की, क्रांती दारात आली असा समज करून घेत आहोत, धर्म व रूढी-परंपरा यांना छेद दिला गेला असा आत्मगौरव करून घेत आहोत...

संभाजीराजे, राज्यसभा आणि सत्ताकारणात ‘राजकारण’ शोधणारे राजकीय पक्ष

सत्ता हाती असेल तर मी समाजासाठी काहीतरी करू शकतो, अशी त्यांची धारणा असेल तर राजेंनी सर्व पक्षांकडे पाठिंबा मागितला पाहिजे. तीन तीन विचारधारेचा पाठिंबा त्यांना वर्ज्य नसेल, तर चौथ्या विचारसरणीला सोबत घेण्यात काय अडचण आहे? सत्ताकारणात राजकारण शोधणे, हाच सर्व राजकीय पक्षांचा व त्यांच्या नेत्यांचा स्थायीभाव झाला असेल, तर राजेंनीदेखील संकोच बाळगू नये...

हेरवाड, माणगाव आणि बनवाडी : सामाजिक सुधारणेची नवी सुरुवात करणाऱ्या या खेड्यांची संख्या येत्या काळात वाढत जावो…

प्रचलित जीवनपद्धती व व्यवहार जेव्हा सदोष होऊ लागतात, तेव्हा समाजाला बुद्धी आणि विज्ञाननिष्ठ पद्धतीने जागृत करण्याच्या प्रक्रियेला ‘प्रबोधन’ म्हणतात. ते महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून होतेय, हे या विकास ध्येयाच्या दिशेने पडणारे सकारात्मक पाऊल आहे. त्यामुळे हेरवाड, माणगाव, आणि बनवाडीची संख्या येत्या काळात वाढत जावो. कारण म्हणतात ना – ‘जागो तब सवेरा…’...

‘गोयंचो सायबा’ नक्की कोण? : समाजात दुफळी निर्माण करणारा आणखी एक नवा विषय

महाराष्ट्रात या आठवड्यात अनेक दैनिकांनी भोंगा, ‘हनुमान चालीसा’ आणि राज ठाकरे यांच्यावर पाने आणि सदरे खर्ची केली, त्याप्रमाणे गोव्यातल्या दैनिकांत ‘गोयंचो सायबा’वर. ‘गोयंचो सायबा’वरून गोव्यात रणकंदन माजले आहे, जसे भोंगा आणि ‘हनुमान चालिसा’वरून महाराष्ट्रात माजले आहे, काहीसे तसेच. ‘गोयंचो सायबा’ ही उपाधी नक्की कुणाला सार्थ ठरते यावरून वाद निर्माण झाला आहे...

राजद्रोहाचं राजकारण!

माध्यमांनी या संदर्भात (नेहमीप्रमाणं) अतिउत्साह दाखवत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणारं लोकमान्य टिळक यांच्यानंतरच राणा दाम्पत्य पहिलंच असल्याचा निर्वाळा देणं, ही शुद्ध बौद्धिक दिवाळखोरी आहे. समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्यांकडून अशी दिवाळखोरी म्हणा की, उतावीळपणा होणं, यात आश्चर्य नाही, पण मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल माध्यमांकडूनही असंच घडावं, याचा अर्थ...

सध्याच्या महाराष्ट्रातील वाचाळ लोकप्रतिनिधींचे गचाळ, बेपर्वा आणि बेजबाबदार वर्तन सामाजिक पर्यावरण कलुषित करणारे आहे

पुढारी, नेते आणि लोकप्रतिनिधी जर बेपर्वा आणि बेजबाबदार झाले असतील, तर जनतेने अधिक गंभीरपणे, कृतिशीलतेने लोकशाही विचारांच्या दिशेने समतावादी, विवेकवादी, विज्ञानवादी वाटचाल करावयाची हवी. पुरोगामी आणि प्रगतिशील ही बिरुदे पुसली जाण्याआधी महाराष्ट्राने सावध होऊन विचारशील, कृतिशील होण्याची गरज आहे...

मुखवटा जरी राज ठाकरेंचा असला तरी त्यामागचा चेहरा भाजपचा आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही

राज यांना, त्यांच्या सल्लागारांना व पक्षातील नेत्यांना भूमिकाच निश्चित करता येत नाही, म्हणजे ते गोंधळातून बाहेर पडू शकलेले नाहीत. किंवा प्रत्येक निवडणुकीत ते अन्य पक्षांशी तडजोडी करून काही देवाण-घेवाण करत आहेत. ती देवाण-घेवाण कशा प्रकारची आहे, हे त्यांचे त्यांना माहीत. म्हणजे कोणत्या तरी पक्षाशी आतून संगनमत असल्याशिवाय राज व मनसे यांना वाटचाल करता आलेली नाही, हे आता उघड सत्य आहे...

…अन्यथा लबाड जातीयवादी लोक, जातिधर्माच्या नावे लोकांना आपापसात लढवून, आपल्यावर पुन्हा एकदा गुलामगिरी लादल्याशिवाय राहणार नाहीत

सध्याचे राजकारण हे सरसकट गुन्हेगारीकरण रोखणारे नव्हे, तर केवळ प्रतिपक्षांतील गुन्हेगारी रोखणारे आणि स्वपक्षीय गुन्हेगारांना अभय देणारे राजकारण बनले आहे. याच राजकारणाच्या मुळाशी सूडाची भावना आहे. हीच भावना देशातल्या राजकीय संस्कृतीला सुरुंग लावण्याचेही काम करत आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण असभ्य आणि असंस्कृत होऊ लागले आहे......

भारतात कामाच्या ठिकाणच्या मानसिक आरोग्यावर अजूनही पुरेसं शास्त्रोक्त पद्धतीचं काम झालेलं नाही. भारतीयांच्या अ-वैज्ञानिक दृष्टीकोनसुद्धा यासाठी कारणीभूत आहे

एसटी कामगारांचा संप असो किंवा इतर कोणताही संप, तो अत्यंत मुत्सद्देगिरीनं व शांत डोक्यानं हाताळण्याची गरज असते. पण हे भारतात बघायला मिळात नाही. कामाच्या ठिकाणी पोटापाण्याचा प्रश्न मुख्य असतो, तिथं तडकभडक भावना कामाला येत नाही. दया, सहसंवेदना व संवादकुशलता आवश्यक असते. मात्र भारतातील कामगार संघटना व कामगार हक्कासाठी काम करणारी मंडळी अजूनही ‘conflict resolution’चे जुनाट मार्ग वापरतात...

भय इथं पुन्हा दाटून आलंय...

उद्धव ठाकरे हे सुसंस्कृत आणि मवाळ प्रतिमेचे धनी आहेत (असं मीही एकेकळी म्हणत असे). एकाच प्रार्थनास्थळावरचा नाही, तर शांतताभंग करणाऱ्या, लोकांना आवाजाचा त्रास होणाऱ्या, राज्यातल्या प्रत्येक प्रार्थनास्थळावरच्या लाऊडस्पीकरचा आवाज नियंत्रणात आणला जाईल, अशी सर्वसमावेशक भूमिका घेण्यात मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री म्हणून दिलीप वळसे पाटील पूर्ण अपयशी ठरले आहेत...

अखेर, सेन्सॉरशिपला बळी न पडता ‘सातवा नास्तिक मेळावा’ अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याच्या जयघोषात पार पडलाच!

आजकाल धार्मिकतेचं प्रमाणपत्र एकमेकांना देण्याची स्पर्धा आणि त्यातून तयार झालेला दबदबा, हा आपल्या समाजासाठी चांगला नाही. त्याला आपल्याला विरोध करावाच लागेल. जोपर्यंत धार्मिक ओळख हीच प्रमुख ओळख म्हणून नागरिक मिरवतात, तोपर्यंत लोकशाही धोक्यात आहे...

हा शिमगा असाच ‘एंजॉय’ करत राहून आपण आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेणार आहोत काय?

भाषिक हिंसाचारास राजकीय प्रतिष्ठाच मिळाली असे नव्हे, तर तो राजकारणाचा केंद्रीय पैलू बनलेला आहे. लेखाच्या प्रारंभी शिवराळपणाची जी उदाहरणे दिली, ती तुलनेने फारच सभ्य म्हणता येतील. त्याहून अत्यंत खालच्या पातळीवर ती भाषा पोचलेली आहे. अधिक हिंस्र झालेली आहे. समाजमाध्यमांतील राजकीय चर्चा आणि जल्पना यांतून ते स्पष्ट दिसत आहे. यात चिंतेची बाब ही की, सर्वसामान्य नागरिक हे सारे ‘एंजॉय’ करत आहेत...

भोंग्यांच्या ‘राज’कारणावर सर्वसामान्य आंबेडकरी जनतेने योग्य भूमिका घेतली आहे! त्यातून आश्वासक वातावरण निर्माण होण्याची आशा आहे

या देशातील दलित-बहुजन-आदिवासी-भटके विमुक्त आणि अन्य शोषित वंचित समुदायाने संयम आणि शांततेची भूमिका घेत भारतीय राज्यघटनेला पूरक वर्तन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणतेही वाद घटनेच्या चौकटीत सोडवले जाण्याचा आग्रह, या निमित्ताने व्यक्त होतो आहे. आणि त्याही पुढे जात कोणतेही वाद वा हिंसा आणि संकुचितता यापेक्षा या समाजाने व्यक्त केलेली बंधुतेची भावना महत्त्वाची असून त्यातून आश्वासक वातावरण निर्माण होण्याची आशा आहे...

तेच ते आणि, तेच ते…

कायमचे न सुटता पुन्हा पुन्हा तेच ते प्रश्न/समस्या का उपस्थित होत असतात आणि तरी त्यावर लाखो कोट्यवधी रुपये खर्च झालेले असतात. हे आपल्या सरकार आणि प्रशासनाचंही खूप मोठं अपयश आहे. आता उन्हाळा सुरू झालाय. दरवर्षी उन्हाळा येतो आणि त्या पाठोपाठ पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न येतोच. केवळ महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर शहरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होतात...

तरुणांमधली वाढती व्यसनाधीनता कमी करायची असेल, तर दिशादर्शक विकासात्मक उपक्रम राबवले पाहिजेत...

व्यसनमुक्तीवर कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना वकिलांपेक्षाही जास्त युक्तिवाद करावा लागतो, कारण व्यसनाधीन व्यक्ती त्यांच्या वर्तनाचा बचाव सतत करत असतात. मला शासनाचा पुरस्कार मिळाला, तेव्हा ‘हे आम्ही व्यसन करतो म्हणून....’ असे खिजवणारेही भेटले. करोना काळात तर दारू दुकाने उघडी ठेवावी की नाही किंवा ती घरपोच देण्याची सुविधा, याबाबतच्या कोलांटीउड्यांनी तर माझ्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांना आत्यंतिक निराश केले...

राजकारण नव्हे, ही तर गटारगंगा!

राजकारणाच्या झालेल्या या गटारगंगेमुळे या नेत्यांचं जे खरं रूप लोकांसमोर येत आहे, ते चिंतनीय आहे. अशा या गणंगांच्या हाती - भलेही त्यांनी दोन-चार कामं चांगली केली असतील तरी - आपल्या लोकशाहीचं भवितव्य मुळीच सुरक्षित नाही. राजकारणाची ही गटारगंगा सर्वपक्षीय आहे. त्यामुळेच ही चिंता काळीज कुरतडवणारी आहे. असा विचार या देशातील कुणा लोकशाहीवादी आणि सर्वसामान्यही माणसानं कधीच केलेला नव्हता...

प्रेम करणं आपला आनंद, मतदान करणं आपलं कर्तव्य... मतदान म्हणजे मतदान म्हणजे मतदान असतं...

‘व्हॅलेंटाइन डे’च्या निमित्तानं आपल्या प्रिय व्यक्तीविषयीचं प्रेम तरुणाई व्यक्त करते. ‘प्रेम कुणावर करावं? कुणावरही करावं’ अशी एक कुसुमाग्रजांची कविताही आहे. आपल्या प्रेमाच्या व्यक्ती, संस्था, उपक्रम, विषय अनेक असतात. प्रसंगानुरूप ते बदलतातही. पण लोकशाही ही शासनप्रणाली आणि जीवनप्रणाली म्हणून आपल्या निरंतर प्रेमाचा विषय असायला हवी. ती आपणा सर्व भारतीयांसाठी नितांत निकडीची गोष्ट आहे...

‘शिवराळां’च्या महाराष्ट्र निर्मितीत आपलाही खारीचा वाटा आहे, त्याबद्दल आपले अभिनंदन!

धरणाचे पाणी आजुबाजूच्या गावांतील विहिरींत झिरपावे, तसे आज या असभ्य शिवराळपणाचे झाले आहे. तो चमकोगिरीचा, नेतेपणाचा राजमार्ग झालेला आहे. आपल्या देशाचे असंख्य भावी आधारस्तंभ त्याच मार्गावरून ‘कदम कदम बढाये जा’ म्हणत चाललेले आहेत. तर हे होतच होते. नेत्यांच्या भाषणांतून, समाजमाध्यमांतील प्रतिक्रियांतून, कधी आपण स्वतःच करत असलेल्या जल्पनेतून ते दिसतच होते...

ट्रस्टकडील निधी अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम करण्यासाठी वापरला जातो. त्याचा कोणालाही वैयक्तिक लाभ घेता येऊ शकत नाही!

अविनाश पाटील यांनी केवळ वैयक्तिक आकसाच्या पोटी ‘हमीद–मुक्ता दाभोलकर गटाने अंनिस महाराष्ट्र ट्रस्ट ताब्यात घेतला’ अशा स्वरूपाचे जे जाहीर आरोप केले आहेत, ते धादान्त खोटे आहेत, हे या पत्राच्या माध्यमातून आम्ही जाहीर करू इच्छितो. हमीद आणि मुक्ता दाभोलकर हे या ट्रस्टचे ट्रस्टी नाहीत. त्यांनी, तसेच एकाही ट्रस्टीने आजअखेर एकदाही एक नवा पैसादेखील मानधन किंवा प्रवासखर्च किंवा अन्य कारणाने घेतलेला नाही...

वाईन न ‘घेता’ केलेला नाहक हंगामा!

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारनं मॉल आणि किराणा दुकानातून वाईन विकण्यास परवानगी दिलेली आहे आणि त्यामुळे जणू काही महाराष्ट्रावर आभाळच कोसळलं आहे! ‘हंगामा हैं क्यो बरपा, थोडीसी जो पी ली हैं’ या सदरात न बसणारा हा थयथयाट आहे. एवढंच नव्हे तर हा वाईन न प्राशन करता केलेला नाहक हंगामा आहे!...

गोव्यातला निवडणुकीचा ‘वर्षाऋतू’ आणि ‘आयाराम-गयाराम’ उर्फ ‘आलेमाव गेलेमाव’ सोहळा!

मनोहर पर्रीकर यांच्या मुलाला - उत्पल - पणजीतून उमेदवारी नाकारून भाजपने चक्क काँग्रेसचे आमदार बाबुश मोन्सेरात यांना तिकीट दिले आहे. पर्रीकर दिल्लीत संरक्षणमंत्री म्हणून गेल्यावर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची जागा लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतली होती. मात्र २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराने त्यांचा पराभव केला. तो उमेदवार म्हणजे बाबुश मोन्सेरात...

ठाणे-पालघर जिल्ह्यांमध्ये ‘वन हक्क कायदा २००६’ अंमलबजावणीच्या बाबतीत यशस्वी ठरलाय. त्यासाठी विविध राजकीय, सामाजिक व बिगरशासकीय संघटनांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण राहिलेला आहे!

संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर दुर्लक्षित घटकांसाठी शासनाची जबाबदारी क्रमप्राप्त झाली. त्यातून अनेक पुरोगामी कायद्यांची निर्मिती झाली, परंतु अनेक कायदे अंमलबजावणीअभावी निष्प्रभ ठरले. परंतु ठाणे-पालघर जिल्ह्यांमध्ये वन हक्क कायदा २००६ अंमलबजावणीच्या बाबतीत यशस्वी ठरला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने विविध राजकीय संघटना, सामाजिक संस्था व बिगरशासकीय संघटना यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण राहिलेला आहे...

राज्य सरकार ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’ असे काही करू इच्छित असेल तर, ‘विद्यार्थ्यांना सोडा, शिक्षकांना धरा!’ या सूत्राची अंमलबजावणी करायला हवी

मागील दोन वर्षांत सर्वाधिक नुकसान शिक्षणक्षेत्राचे झाले आहे. आणि शिक्षण हे क्षेत्र अन्य अनेक क्षेत्रांचा पाया असल्याने अन्य क्षेत्रांनाही त्याचे बरेच अनिष्ट परिणाम भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे २०२२ या वर्षात जर काही धोरणे व कृतिकार्यक्रम राबवायचे असतील, तर सर्वाधिक भर शिक्षणक्षेत्रावरच द्यायला हवा. केंद्र व राज्य सरकारे यांचे दारुण अपयश नोंदवायचे असेल तर ते या क्षेत्रातच आहे...

देशाला मोठ्या शैक्षणिक संकटातून वाचवायचं असेल तर शाळा पुन्हा आणि अखंडपणे चालू होणं गरजेचं आहे...

कोविड-१९चा अनेक क्षेत्रांवर वाईट परिणाम झाला आहे. या साथीच्या काळात शालेय शिक्षण सर्वांत जास्त प्रभावित क्षेत्रांपैकी एक आहे. विद्यार्थी गळतीचं प्रमाण येणाऱ्या काळात शिखरावर असेल. अर्थात कोविडपूर्वीही शिक्षणाची स्थिती फारशी चांगली नव्हती आणि आता तर ती अजूनच धोक्यात आली आहे. जर लवकरात लवकर शाळा किमान ५० टक्के क्षमतेनं चालू झाल्या नाहीत, तर भविष्यात खूप मोठ्या शैक्षणिक संकटाला सामोरं जावं लागेल...

प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील जी.एम. मक्याच्या चाचणीविरोधात छेडलेल्या आंदोलनाची यशस्वी कथा

३ जून रोजी विद्यापीठाच्या सूत्रांचा हवाला देऊन कसबा बावडा येथील जी.एम. मक्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्याचा आणि त्यातून उत्पादन वाढ मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला. प्रा.डॉ.एन.डी.पाटील यांच्यासारख्या शेतकरी व कामगारांच्या कैवार्‍याची डी.लिट. शिवाजी विद्यापीठाने काढून घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली...

म्हशीनं मारली काँग्रेसला ढुशी!

राज्यातील महायुतीच्या सरकारात काँग्रेसची अवस्था कापूस कोंड्याच्या गोष्टीसारखी झाली आहे. ना कापूस कोंड्याची गोष्ट सुरू होते ना संपते. नुसताच कापसापासून निर्माण न होणाऱ्या कोंड्याचा निरर्थक उच्चार आपण करत राहतो. तसंच महाराष्ट्रात आणि खरं तर देशातही, काँग्रेसचं झालेलं आहे. महाराष्ट्रात आपल्याला सत्ता मिळेल, असं स्वप्न काँग्रेसमधल्या कुणीही पाहिलं नसेल...

विधिमंडळ अधिवेशन नव्हे, नुसताच कल्ला!

सध्या राज्याच्या विधिमंडळाचं अधिवेशन म्हणून जे काही चाललं आहे, त्याचंही वर्णन जर वाजपेयी हयात असते, तर त्यांनी ‘मासळीबाजार’ याच शब्दात केलं असतं, इतका कल्ला आणि सदस्यांचं अशोभनीय वर्तन पाहायला मिळतं आहे. ‘सदस्यांनी सभागृहात संसदीय लोकशाहीला अनुलक्षून सदवर्तन करावं अन् सभ्य भाषा वापरावी’, असं खडसावून सांगणारं समंजस नेतृत्व विधिमंडळात आहे की नाही...

एसटी महामंडळाच्या तोट्याला या महामंडळातील कामगार, कर्मचारी, कंडक्टर, ड्रायव्हर जबाबदार आहेत काय?

संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य न करण्यामागे ‘एसटी महामंडळ तोट्यात आहे’ असं कारण सरकारकडून सांगितलं जातंय. ही गोष्ट खरी असू शकेल, किंबहुना असेलही. परंतु ते तोट्यात का आहे? त्याला या महामंडळातील कामगार, कर्मचारी, कंडक्टर, ड्रायव्हर जबाबदार आहेत काय? नाही. भ्रष्टाचार त्यासाठी मुख्यत: जबाबदार आहे. मग त्याचा भुर्दंड या कामगार-कर्मचाऱ्यांनी का म्हणून भोगावा?...

उद्धवजी, काही मराठी शब्दांचे अर्थच बदला की!

‘कर नसते त्याला डर नसते’ आणि तो कोणत्याही चौकशीला घाबरत नसतो, हे साफ विसरून काय खरं काय खोटं ते सिद्ध व्हायच्या आतच महाराष्ट्राची बदनामी झाल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री व्यक्त करतात. याचा अर्थ बदनामी, अवमान, गौरव, अभिनंदन, सन्मान अशा अनेक शब्दांचे अर्थ बदलण्याची वेळ आता महाविकास आघाडीच्या सरकारने आणलेली आहे, असं समजायला हरकत नाही...

महाराष्ट्रातील आणि इतर देशांतील ऊसतोड कामगार : वास्तव काय आहे, सत्य काय आहे?

ऊसतोड कामगारांना कामाच्या आधी आगाऊ रक्कम मिळते, काम मिळते, राहायला आणि मोफत पिण्याचे पाणी मिळते, कसेतरी सहा महिने जातात म्हणून ते समाधानी असतात. परंतु ऊसतोडणीसारखे जीवघेणे काम करून त्यांचे आरोग्यच धोक्यात घालत असतात. आपल्याकडे ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांकडे संशोधनाच्या पातळीवरही सर्वाथाने बघितले गेलेले नाही. सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांबरोबरच त्यांच्या स्वास्थ्यावर होणारा परिणाम अभ्यासण्याची गरज आहे...

पूर्ण हंगामाचा जसा फायदा टोळीमालक, मुकादम अथवा कंत्राटदारांना होतो, तसा ऊसतोड कामगारांना होत नाही

कधी कधी टोळीमालक एखादे रिकामे माळरान किंवा मोकळी जमीन बघून टोळीला तिथं राहण्यास सांगून जातात. बहुतेकदा जागेची सुरक्षितता, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, वीज पुरवठा, शौचालय इत्यादी काहीच बघितले जात नाही. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याच्या रानात शौचास गेले म्हणून मारहाण झाल्याचेही प्रकार घडतात. टोळीमालक कामगारांची कोणतीच जबाबदारी घेत नाहीत, उलट ते स्वतःच्या फायद्याचा विचार करून कामगार हक्कांची पायमल्ली करतात...

‘लॉक’ झालेल्या शाळा आणि शिक्षण आता ‘अनलॉक’ होऊ लागलं आहे…

करोनाकाळात मुलं शाळांचं साधं तोंडही पाहू शकले नाहीत. परिणामी मुलांच्या शिकण्याची प्रक्रियाच ‘लॉक’ झाली होती, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. त्यामुळे एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्य सरकारने शहरी भागातील आठवी ते बारावी आणि ग्रामीण भागातील पाचवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. परिणामी राज्यातील शाळांचे दरवाजे प्रदीर्घ कालावधीनंतर पुन्हा एकदा उघडण्यात आले आहेत...

सोयाबीनचा बाजारात नेण्याआधीच बाजार उठलाय... पुराच्या पाण्यात सोयाबीन त्याच्या धन्याला सोबत घेऊन बुडालंय...

नैसर्गिक संकटानं मराठवाड्यातील माणसांच्या आयुष्यात अनेक आर्थिक प्रश्न निर्माण केलेत. प्रपंचाचा गाडाच बंद पडलाय. त्याची सोडवणूक होत नाही म्हणून त्याच्यापुढे हतबल होऊन तरणीबांड पोरंही गुडघे टेकताहेत. प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीनंतर मराठवाड्यातील शेतकऱ्याच्या गळ्याभोवती आवळला जाणारा फास घट्ट होत जातो, हा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे त्याला वेळीच मदत मिळायला हवी. आज शेताचा मसणवटा झालाय...

अकोल्यात अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांविरुद्ध ‘बौद्धां’चे बंडाचे निशाण

अकोल्यातील बौद्ध समाज पक्षातच ‘वंचित’ असल्याने आंबेडकरांचा बौद्ध जनाधार सैल झाला आहे. निवडणुकीत भाजप, सेना, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीची उमेदवारी घेणे, त्यांची पदे घेणे, वंचितच्या विरुद्ध प्रचारात बौद्ध वस्त्यांत फिरणे, त्यांना आपल्या बाजूला वळवणे हे बौद्ध पदाधिकारी यांनी सुरू केले आहे. बौद्ध समाजाने घेतलेला पवित्रा आंबेडकरांच्या बालेकिल्याला पडलेले मोठे भगदाड आहे...

राजकारण्यांनी ‘आक्रमक’ व्हावं, ‘अ-सुसंस्कृत’ नाही!

सुसंस्कृतपणा, वर्तनातला दर्जा हा असा एकेकाळी आपल्याकडच्या राजकारण्यात वैपुल्यानं होता. कारण आक्रमकता म्हणजे आततायीपणा, उतावीळपणा, उठावळपणा, वाचाळपणा एवढंच नाहीतर कंबरेच्या खाली वार करणं नव्हे, याचं पक्कं भान राजकारणातल्या लोकांना होतं. यातले अनेक राजकारणी अल्पशिक्षित होते, पण त्यांची सुसंस्कृतपणाची पातळी अतिशय उच्च दर्जाची होती...

‘कुलगुरू शोध समिती’प्रमाणे राजपालनियुक्त सदस्यांसाठीही ‘शोधसमिती’ असायला हवी!

राज्यपाल ज्या प्रमाणे विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू नियुक्त करताना एक शोधसमिती स्थापन करतात, त्याप्रमाणे कला, साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा व सहकार क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची एक शोधसमिती नेमता येऊ शकते. ती आचारसंहिता व मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्र उमेदवारांची यादी तयार करून राज्यपालांकडे पाठवू शकते. त्यातून अंतिम १२ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांनी करावी...

जोपर्यंत महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा मंजूर होत नाही, तोपर्यंत त्या राज्याराज्यांत मुख्यमंत्रीपदांवर येऊ शकणार नाहीत...

आतापर्यंत आसाम, उत्तर प्रदेश,  गुजरात, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण आणि दीव येथे महिला मुख्यमंत्री झालेल्या आहेत. साक्षरतेच्या आणि इतर बाबतीत पुढारलेले म्हणून गणल्या गेलेल्या केरळ आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत मात्र आजवर एकही महिला मुख्यमंत्री झालेली नाही...

‘समृद्धी महामार्गा’च्या वाटेत येत असल्याने ‘प्रश्नचिन्ह’ आश्रमशाळा बुलडोझर फिरवून जमीनदोस्त!

‘प्रश्नचिन्ह’ ही फासेपारध्यांच्या मुलांची शाळा ‘समृद्धी महामार्गा’च्या वाटेत येत असल्याने तिचा कडेलोट करण्यात आला. समृद्धी महामार्गाचा रोलर या शाळेच्या स्वप्नावरून फिरला आणि पार चुराडा करून गेला. त्यांनी आमच्या स्वप्नाचा पार चुरा करून टाकला. ४३६ मुलांचा संसार आता उघडा पडला आहे. मोठ्या मेहनतीने गोळा केलेली ही मुले जर वेळीच आटोक्यात नाही आली, तर भयंकर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते...

सत्तेच्या गैरवापराची स्मरणयात्रा...

भ्रष्टाचार हा राजकीय विचारांच्या आड येत नाही, या मुद्द्यावर ‘राष्ट्रीय राजकीय एकमत’ आहे. ‘भ्रष्टाचार’ हा शब्द फारच उग्र वाटतो. त्यामुळे ‘आर्थिक गैरव्यवहार’ असा सौम्य शब्दप्रयोग करायला हवा, असं माझं मत आहे. आर्थिक गैरव्यवहार किंवा सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या मंत्र्यांची यादी खूप मोठी आहे. यातल्या अनेकांवर आरोप झाले, पण ते सिद्ध झाले नाहीत, काहीजण पुन्हा सत्तेत परतले, तर काही कायमचे विजनवासात गेले...

दाल में कुछ तो काला हैं!

क्षणभर मान्य करू की, त्यांच्यावरचे आरोप राजकीय हेतूने झालेले आहेत आणि केंद्र सरकारनं सक्त वसुली संचालनालयाची चौकशी राजकीय आकसाने सुरू केली आहे. तरी आपलं निरपराधित्व सिद्ध करण्यासाठी चौकशीला ताठ मानेनं आणि निधड्या छातीनं सामोरं जात, खरं जे काही आहे ते सांगून आणि त्याचे पुरावे सादर करून आपलं नाणं खणखणीत आहे, हे जगाला दाखवून देण्याची भूमिका घेत नाहीत, हे संशयास्पद आहे...

राज्य सरकारचे अधिकार, संसदेची सत्ता आणि सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारकक्षा नीटपणे अभ्यासूनच ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या शिफारशींची चर्चा व्हायला हवी

आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारा कायदा संसद करू शकत नाही. आणि जरी केलाच तरी तो घटनाबाह्य म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबादल ठरू शकतो. तसेच राज्य सरकारचा कायदादेखील रद्दबादल ठरू शकतो. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा काढावी, ही राज्य सरकारची मागणी वैधानिक कमी आणि राजकीय अधिक अशा स्वरूपाची आहे. केवळ परस्परांवर आगपाखड करून वा एकमेकांवर ढकलून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा अट्टाहास करू नये...

राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केलेला जसा सरकारला आवडत नाही, त्याचप्रमाणे राज्यपालांच्या घटनादत्त अधिकारांत हस्तक्षेप करणे त्यांनाही आवडत नसावे…

राज्यपाल, मंत्रीमंडळ आणि न्यायालय या संस्था संविधानाची निर्मिती आहेत. नेत्यांनी व सरकारांनी या संस्थांचे पावित्र्य राखले पाहिजे. राज्यपालांचा अनादर करणे, अधिवेशने दोन दिवसांत गुंडाळणे, विरोधकांना सभागृहात बाजू मांडण्याचे स्वातंत्र्य नाकारणे, त्यांना निलंबित करणे, अध्यक्षाशिवाय सभागृह चालवता येते असे असंसदीय पायंडे रूढ करणे आणि त्याचे समर्थन करणे या कृतीदेखील राज्यघटनेला बगल देणाऱ्याच आहेत...

२०२१चे टोकियो ऑलिम्पिक झाले; महाराष्ट्रासाठी पुढे काय?

२०२१च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये महाराष्ट्रातील केवळ एकच खेळाडू होता. अविनाश साबळेने ३००० मीटर अडथळ्याच्या शर्यतीत नवा राष्ट्रीय विक्रम नोंदवला, पण पदकासाठी तो पुरेसा नव्हता, याची खंत वाटली. ऑलिम्पिकसाठी महाराष्ट्रीय तरुण-तरुणींची संख्या कशी वाढवता येईल, यावर तातडीने विचार करणे गरजेचे आहे. तर काही विक्रमी तरुण महाराष्ट्रात निर्माण होतील आणि खाशाबा जाधवांसारखे यश ऑलिम्पिक स्पर्धेत मिळवू शकतील...

‘बिर्याणी तो सिर्फ झांकी है...’

सनदी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अशा फुकट पाहुणचाराच्या अगणित सत्यकथा पारायणासारख्या वर्षानुवर्षे सुरू आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवं. पोलीस दल आणि एकूणच प्रशासनातील कनिष्ठ प्रशासनाला वरिष्ठ अधिकारी कसे फुकटे असतात, हे मुद्रित माध्यमांतील ज्येष्ठांना चांगलं ठाऊक आहे. म्हणूनच सांगायला हवं की, ‘बिर्याणी तो सिर्फ  झांकी है...’  बिर्याणीची चौकशी होणार, असं सांगितलं गेलं आहे, पण चौकशीतून काहीही साध्य होणार नाही...

जागतिकीकरणाने गावांचा ‘विकृत विकास’ केला आहे. फक्त मूठभर संपन्न वर्ग तयार झालाय, बाकी गाव बरबाद झाला आहे

टीव्ही, चांगले घर, महागडा मोबाईल, गाडी, इंग्रजी शाळा हे असणारा मूठभरांचा एक वर्ग गावात तयार झाला आहे अन् दुसऱ्या बाजूला काही नसणारा दुसरा मोठा वर्ग आहे. या दोन वर्गातील दरी वाढतच चालली आहे. शेती हा तोट्याचा धंदा झाला आहे. गावातील दुकानात बिसलेरी आहे, कोका कोला आहे, पण अजूनही पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. गावात गाड्या आहेत, पण चांगला रस्ता नाही. टीव्ही, मोबाईल आहे, पण चांगली शाळा व साधा दवाखानाही नाही...

महाराष्ट्रातल्या महापुरामागे ‘जागतिक तापमावाढ’ व ‘हवामान बदल’ आहे…

आपण यातून काहीचे शिकलो नाही, पर्यावरणाचा विनाश असाच चालू राहिला, तर येत्या ३० वर्षांत भारतातील ७८ शहरे पाण्यात बुडतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सुदैवाने अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपल्याला विकासाचे मॉडेल बदलावे लागेल. मोठ्या व पर्यावरणाचे विनाश करणाऱ्या उद्योगांपेक्षा लहान शहरांत, गावांत लहान-लहान पर्यावरण पूरक उद्योग उभे करावे लागतील. पर्यावरणाला सोबत घेऊन विकास करावा लागेल...

पंकजा मुंडे यांचे अरण्यरुदन!

ज्यांचा उल्लेख पंकजा ‘कौरव’ असा करतात, ते राज्यभर सतत पक्षासाठी वणवण फिरतात आणि पंकजा मात्र परळी विधानसभा मतदारसंघासाठीही आठवड्यातले चार दिवस देत नाहीत. हे वास्तव केवळ भाजपच्याच नाही तर सत्ताधारी पक्षाच्याही लक्षात आलेलं आहे. मतदारांनी आपल्याला का नाकारलं, याचा आत्मशोध घेण्याऐवजी पंकजा स्वप्रतिमेच्या प्रेमात पडल्यासारख्या वागतात, हे विसरता येणार नाही...

उतावीळ नाना पटोळे!  

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोळे यांना फेडरर माहीत असण्याची शक्यता नाही आणि फेडररसारखा संयम तसंच जिद्दही त्यांच्यात आहे, असं काही दिसत नाही. एकूणच त्यांची राजकीय कारकीर्द ‘उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बाशिंग’ अशा पद्धतीची दिसतेय. अशात त्यांनी बरेच ‘लूज बॉल’ टाकले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील स्थैर्यांबाबत चर्चांना नाहक पेव फुटलं...

मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी मान्य होण्यासारखी नाही. कारण किती जणांना आरक्षण देणार अन किती जणांना सरकारी नोकरी उपलब्ध असणार आहे?

राजकीय सत्ता ही नेहमीच मोजक्या काही हातांमध्ये एकवटणार असेल, सरकारी नोकरीच्या संधी आणखी काही मोजक्याच हातांना उपलब्ध होणार असतील, तर अन्य मराठ्यांनी आपले लक्ष इतर क्षेत्रांवर केंद्रित करायला हवे. आरक्षणासाठी आतुर झालेले मराठा त्यामुळे येणाऱ्या संभाव्य डोकेदुखीचा विचार करत नाहीत. आधुनिक महाराष्ट्रासाठी आवश्यक निम्म्या चांगल्या गोष्टी मराठ्यांमुळे होऊ शकत नाहीत अन निम्म्या मराठ्यांशिवाय होऊ शकत नाहीत...

विधिमंडळ अधिवेशनाचं ‘तेच ते आणि तेच ते’…

दोन दिवसांच्या अधिवेशनात प्रश्न नाही, तारांकित प्रश्न नाही, लक्षवेधी नाही, तातडीच्या प्रश्नावर चर्चा नाही. हे सरकार आणि विरोधी पक्ष काही जनतेचे राहिलेले नाहीत, हेही विधिमंडळाचं अधिवेशन जनतेचं नाही, याची लोकशाहीचा एक संवेदनशील पुरस्कर्ता म्हणूनच विलक्षण खंत वाटते. यापुढे अशी खंत न वाटू देण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते फडणवीस स्वीकारतील असं मुळीच वाटत नाही...

मराठा आरक्षण का रद्द झाले? निकालपत्राचे बहुआयामी अन्वय (उत्तरार्ध)

मराठा आरक्षणाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालायाचा निकाल अजिबात आश्चर्यकारक नाही. प्रश्न आहे, आपण तो मानायला तयार आहोत की नाही? सामाजिकदृष्ट्या सर्व अर्थाने पुढारलेल्या समाजघटकाला आग्रहाने मागास ठरवून, तो मागास कसा ठरतो? वस्तुत: संविधानाचे प्राथमिक ज्ञान असणारी व्यक्तीसुद्धा या निकालाचे याच पद्धतीने विश्लेषण करू शकते. पण आजूबाजूला आक्रमकपणे, आग्रहाने मांडले\बोलले जात असताना तसे बोलण्याची इच्छा आपण दाबून टाकतो...

हर्षालीचा चंद्रपूर ते लंडन व्हाया ‘टाटा इन्स्टिट्यूट’ हा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. आपण तिला आर्थिक मदत करून साथ देण्याची नितांत निकडीची गरज आहे

बेताच्या आर्थिक परिस्थितीत हर्षालीने आपलं आजवरचं शिक्षण पूर्ण केलं, ते केवळ सरकारी स्कॉलरशिप आणि स्नेहीजनांच्या मदतीच्या भरवशावर. ‘रॉयल होलोवे विद्यापीठा’च्या अभ्यासक्रमाची फी, राहण्या-खाण्याचा-प्रवासाचा खर्च हे सारं तिच्या आई-वडिलांच्या खूप आवाक्याबाहेरचं  आहे. त्यासाठी तिला आपल्या आर्थिक मदतीची गरज आहे....

मराठा आरक्षण का रद्द झाले? निकालपत्राचे बहुआयामी अन्वय (पूर्वार्ध)

आरक्षणावर आणि मागासलेपणाचे निकष ठरवण्यावर अत्यंत महत्त्वाचा खटला म्हणजे इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ मध्ये हा निकाल दिला. राज्यघटनेच्या कलम ३४० नुसार, मागासलेपण ठरवण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची नियुक्ती करण्याच्या तरतुदींची या निवाड्यात सखोल चर्चा करण्यात आली. कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, असा स्पष्ट निर्वाळा या निकालात दिला...

तरुण स्वतःचं भविष्य वयाच्या १६व्या वर्षीसुद्धा ठरवू शकत नाहीत, यासारखं दुसरं दुर्दैव काय?

हा लेख औरंगाबादमध्ये इयत्ता बारावी, विज्ञान शाखेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याचा आहे. त्यामुळे त्यातील आक्रमकपणाकडे सुहानुभूतीने पाहायला हवे. त्याच्या भावना समजून घ्यायला हव्यात. हा संवेदनशील मुलगा आपल्या शिक्षणव्यवस्थेबद्दल, तिच्या रचनेबद्दल, नियमांतल्या भोंगळपणाबद्दल बोलतो आहे. ते आपण नीट समजून घ्यायला हवे, ऐकायला हवे. कारण ही महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांची प्रातिनिधिक भावना आहे...

‘आरक्षण’ या विषयावर आपली भूमिका खऱ्या अर्थाने ‘रॅशनल’ आहे, असे आम्हाला वाटते, पण ते ‘अरण्यरुदन’ ठरते आहे...

मूळ प्रश्न विचारला पाहिजे तो हाच की, शिक्षण व नोकऱ्या या दोन्ही क्षेत्रांत मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व पुरेसे आहे का? ते प्रतिनिधीत्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे का, हा प्रश्न मात्र निरर्थक आहे. गायकवाड आयोगाने तोच युक्तिवाद केला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो युक्तिवाद आरक्षण धोरणाशी विसंगत असल्याचे म्हटले आहे ते यामुळेच. अर्थात, ते प्रमाण पूर्वीपेक्षा कमी झाले आहे की नाही, तर निश्चित झाले असणार!...

‘सर्व काही आलबेल आहे’, असे सत्ताधारी पक्षांतील नेते म्हणत असले तरी ‘आघाडी सरकार’मधील वाढता विसंवाद लपून राहिलेला नाही!

पवारांनी मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ केलेले मुख्यमंत्री त्यांचीच भेट घेत नाहीत. उलट पवारांनाच ‘वर्षा’ बंगल्यावर जावे लागते. मात्र फडणवीस पवारांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी जातात. एका बाजूने मंत्रिमंडळातील वाढता विसंवाद आणि दुसऱ्या बाजूने पवारांची सरकारपासून खटकणारी अलिप्तता पाहता, आघाडी सरकारमध्ये सर्व काही ठीक चालले आहे, असे विधान करणे धाडसाचे ठरेल...

मा. खा. छत्रपती संभाजीराजे, छत्रपतींचे वंशज म्हणून आपण रयतेला शहाणे केले पाहिजे. आपली ही नैतिक जबाबदारी आहे!

सत्ताधारी राजकीय पक्षात राहून, त्याची विचारसरणी स्वीकारून जनहिताचे लढे कधीच उभारले जाऊ शकत नाहीत; कारण सरकारची कार्यपद्धती, पक्षाची ध्येयधोरणे आणि सर्वसामान्य समाजाचा आक्रोश परस्परांशी मेळ खात नाही. त्यामुळे केवळ जनतेची समजूत काढण्यासाठी हा खटाटोप चालला असेल तर आपणास क्षणिक सवंग लोकप्रियता मिळेल, मात्र जनतेला सदासर्वकाळ फसवून सत्तेत अखंडपणे राहता येत नाही, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे...

गरिबांना सरसकट आरक्षण देऊन त्यांची फक्त आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, असा घटनाकारांचा उद्देश नव्हता. मग सगळ्या समस्यांना आरक्षण हा पर्याय कसा असू शकतो?

प्रा. एरंडे यांनी जाणूनबुजून एक विधान केले आहे- ‘गरीब मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे’. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास असेलही, परंतु मराठा सामाजिकदृष्ट्या कसा मागासलेला आहे, हे त्यांच्या संपूर्ण लेखातून समजत नाही. ज्याप्रमाणे गायकवाड आयोग मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे, तीच गत एरंडेसरांच्या लेखाचीही झाली आहे...

महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा जो संघर्ष चालू आहे, तो निश्चितच संसदीय रचनेला तडे देणारा आहे

नामनिर्देशनात राज्यपाल सर्वेसर्वा आहेत किंवा ते कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळाचा निर्णय प्रलंबित ठेवून राज्य सरकारची कोंडी करू शकतात, असे विरोधकांना वाटत असेल तर ते राजकारणातील केवळ ‘असुरी’ समाधान ठरेल. राज्यघटना हीच सर्व घटनादत्त संस्थांची निर्माती आहे आणि संविधानापेक्षा कुणीही मोठे नाही. १२ सदस्यांचे नामनिर्देशन ही संविधानानुसार वरिष्ठ सभागृहाची रचनात्मक बाब असेल तर राज्यपालांना निर्णय घ्यावाच लागेल...

मराठा आरक्षणाचे अती राजकियीकरण करून मूळ प्रश्न बाजूला ठेवला जाऊ नये

गायकवाड आयोगाच्या अहवालातून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होत नाही. याचा अर्थ हा अहवाल तयार करताना गुणात्मक तसेच संख्यात्मक या बाजूंनी सूक्ष्म संशोधन झालेले नाही. कारण केवळ सकारात्मक शिफारशी इथे पर्याप्त ठरल्या नाहीत. आयोगाने ‘नमूना निवड सर्वेक्षण’ या पद्धतीचा अवलंब केला. प्रत्यक्ष ‘फिल्ड वर्क’ कमी झाले. यात राज्यकर्त्यांचा हेतू साध्य झाला असला तरी समाजाप्रतीचे धोरण फसले असेच म्हणावे लागेल...

मराठ्यांना आरक्षण मिळेल की नाही, यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, मराठा समाजात जी प्रचंड गरिबी निर्माण झालेली आहे, ती कशी दूर करता येईल?

आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. त्यामुळे मराठ्यांचे सर्व प्रश्न सुटतील असेही नाही. एका बाजूला सरकारी व खाजगी दोन्ही प्रकारच्या नोकऱ्या कमी होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. जी गोष्ट आपण मागत आहोत, तिचे फक्त पॅकिंग आकर्षक आहे, त्याच्या आतमध्ये काहीच नाही, ते रिकामे आहे. आशा खाली झालेल्या वस्तूचे आकर्षक पॅकिंग कुणाला मिळणार, यासाठी ही लढाई चाललेली आहे...

‘मराठा आरक्षणा’बाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ‘निराशाजनक’ असला, तरी ‘धक्कादायक’ नक्कीच नाही, हे ‘संवैधानिक सत्य’ समजून घेण्याची गरज आहे!

आरक्षणाबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत निराशाजनक, तसेच दुर्दैवी आहे, अशी सहानुभूतीपर विधाने करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. हा निर्णय अनपेक्षित वा धक्कादायक मुळीच नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोण कुठे कमी पडले, यावर बिनकामाचा खल करण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण का नाकारले, त्याची संवैधानिकता का प्रश्नांकित केली, हे पाहिले म्हणजे आपल्या राजकीय नेत्यांचा फोलपणा स्पष्ट होतो...

सध्याच्या कठीण परिस्थितीत महाराष्ट्रातल्या पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांना मदत करणे, ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे!

सध्या देशभरात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची भीषणता दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. वंचित समूहांची स्थिती परत एकदा बिकट होऊ लागली आहे आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या घरची स्थिती बिघडायला सुरुवात झाली आहे. आजारपणाच्या खर्चाचा बोजा वाढला आहे. म्हणून परत एकदा गरजू १०० पूर्णवेळ गरजू कार्यकर्त्यांना पुढील चार महिने दरमहा पाच हजार रुपये मदत म्हणून देण्याचा संकल्प केला आहे...

समाधिस्त होण्यासाठीच या चौकशा!

चौकशा आणि अहवालाच्या या अशा काही कथा आहेत. अनेक चौकशी अहवालांना तर कधी वाचाच फुटलेली नाहीये. कोणत्याही चौकशी अहवालांचं भवितव्य सनदी अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या पूर्णपणे हितसंबंधावर अवलंबून असतं. बहुसंख्य वेळा जनहित, संवेदनशीलता आणि प्रामाणिकपणा पूर्णपणे विसरून त्या चौकशी अहवालाची समाधी तो लिहिण्याआधीच उभारली गेलेली असते... हे सर्वसामान्य माणसाच्या पचनी न पडू शकणारं वास्तव आहे...

उद्धव ठाकरेंसमोरची आव्हानं

ठाकरे काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या आहारी गेले आहेत, सरकारचं अस्तित्व जाणवत नाही आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सतत राजकीय वाटांवरून घसरतच आहे. खरं तर, सचिन वाझे प्रकरणावरून भाजप–सेनेतल्या राजकीय युद्धानं विरोधी पक्षनेते फडणवीस विरुद्ध गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणजे भाजप–राष्ट्रवादी म्हणजे असं वळण घेतल्यावर आपल्यावरच संकट टळलं असं शिवसेना नेते समजले, तो राजकीय गाफिलपणाचा कळसच होता...

मराठीसाठी इष्टापत्ती ठरलेली दिवाकर रावतेंची निराशा!

रावते यांच्या या भाषणामुळे मराठी विद्यापीठाच्या जागेचा प्रश्न सरकार पातळीवर मार्गी लागला आहे, असं सध्या तरी दिसतं आहे. ठाकरे सरकारनं हा निर्णय घेतल्यानं मराठी भाषा, संस्कृती आणि मराठी माणसासाठी शिवसेना काहीच करत नाही, हा भ्रम किंचित का असेना दूर होण्यास मदत होणार आहे. मात्र घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात खूप मोठं अंतर असतं. सरकारकडून घोषणा होतात आणि पुढे काही होत नाही, हा अनुभव नेहमीचाच आहे...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्या परीक्षांमध्ये भावनिक व सामाजिक बुद्ध्यांक तपासले जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे!

स्पर्धा परीक्षांच्या सर्व उमेदवारांना मानसशास्त्रीय कसोटीतून जावे लागते. त्यामुळे फक्त बौद्धिक पातळी नाही तर भावनिक पातळीसुद्धा तपासली जाते. एक संघ म्हणून वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांशी वेगवेगळ्या परिस्थितीत काम करताना ते कसे वागतील, याची कल्पना येते. कारण बहुतेक कामांत भावनिक व सामाजिक बुद्ध्यांक उपयोगी ठरतो. सर्वसाधारण बुद्धिमत्ता, परंतु लोक हाताळण्याचे कौशल्य हेच सध्याच्या काळात यशाचे गणित आहे...

देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ आघाडी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करून प्रतिमा डागाळून घ्यायचे काहीच कारण नाही!

एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून भाजपकडून वेगळी भूमिका घेता येण्यासारखी होती. करोना आहे, दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी या चक्रात अडकलेले शेतकरी, टाळेबंदीनंतर वाढलेली बेरोजगारी यांच्यासह सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांवरून भाजपने खंबीरपणे सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरले असते तर ‘महाविकास आघाडी सरकार कधी पडणार?’ याकडे आशाळभूतपणे बघणारा पक्ष अशी भाजपची प्रतिमा झाली नसती...

महाराष्ट्र देशातील एकमेव असे राज्य असावे की, जिथे भूपृष्ठ व भूजलासाठी एकच प्राधिकरण कायद्याने अस्तित्वात आले आहे

राज्यातील ग्रामीण भागात ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. तेव्हा सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करण्यासाठी या कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अधिसूचित करून (कलम २०) त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात (Area of Influence) नवीन विहीर घेण्यास मनाई (कलम २१) करण्यात आलेली आहे...

प्रत्येक गावाचा व शहराचा ‘पाण्याचा ताळेबंद’ तयार करून ‘पाळण्यातले पाय’ ओळखणे व क्षमतेनुसार व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे

पाण्यासाठी महिलांची फरफट किती वर्षे किती पिढ्या चालू द्यायची? किती वर्षे पिण्यास अयोग्य असलेले पाणी बालकांनी प्यायचे? किती वर्ष दूषित पाण्यामुळे बालकांच्या, महिलांच्या आणि वयस्कांच्या आरोग्याशी तडजोड करायची? किती वर्षे नागरिकांनी पाण्यासाठी खस्ता खायच्या? किती वर्ष शुद्धीकरण केलेले पाणी गाड्या धुण्यासाठी वापरायचे? याला कधी तरी आपण गांभीर्याने पाहणार आहोत की नाही?...

देवेंद्र फडणवीस – ‘सेल्फ आऊट’ सामनावीर!

राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सत्तारूढ पक्षाला धारेवर धरण्यात आणि निरुत्तर करण्यात यशस्वी झाले आहेत. हे अधिवेशन एक क्रिकेट सामना होता, असं मानलं तर फडणवीस ‘मॅन ऑफ द मॅच’ आहेत, पण ते सामना मात्र हरले आहेत! कारण केलेल्या आरोपांबाबत गंभीर राहण्याचा त्यांचा इतिहास नाही आणि मराठा आरक्षणावर बोलताना त्यांनी केलेल्या गफलतीचं समर्थन करता येणार नाही...

हवीतच कशाला वैधानिक विकास मंडळे?

मुळामध्ये तिन्ही वैधानिक विकास मंडळं स्वत:च्या पायावर कधीच उभी राहिली नाही. ते पांढरा हत्तीच होते. इथले प्रशासकीय अधिकारी आहेत, तेही कधी खूप कार्यक्षमतेने किंवा प्रभावी पद्धतीनं काम करत आहे असं दिसलं नाही. हा एक कागदी वाघ ठरलेला आहे. कागदी वाघ डरकाळ्या फोडू शकत नाही, तो पंजाही मारू शकत नाही. त्यामुळे कुणी जखमीही होऊ शकत नाही. या वाघाला तर दातही नाहीतच. हा वाघ एक फुंकर मारली तर उडून जाईल अशा अवस्थेमध्ये आहे...

करोनाकाळात इतर देशांप्रमाणे आपली शिक्षणव्यवस्थाही ठप्प झाली आणि विद्यार्थांच्या शिक्षणाचे तीन तेरा आणि नऊ अठरा झाले!

वर्षभरापासून लाखो विद्यार्थ्यांनी शाळांचे साधे तोंडही पाहिलेले नाही. यावर उपाय म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय समोर आला खरा, परंतु तोही फुसका बार निघाला. आपल्या देशातील संधीसाधू राजकारणी संसदेत प्रवेश करण्यापूर्वी नतमस्तक होतात, परंतु तिथे कधीच आवाज उठवत नाहीत. याउलट नवीन शैक्षणिक धोरण ‘गेम चेंजर’ आहे आणि देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनण्यासाठी नक्कीच हातभार लावेल, अशा वल्गना करून स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेतात...

कलामांचं राष्ट्रपतीपद आणि थापाडे चंद्रकांत पाटील!

कलाम यांच्या नावाबद्दल एकमत झाल्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांत याबद्दल मतैक्य आणण्यासाठी प्रमोद महाजन यांच्यासोबतच विद्यमान उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावलेली होती, मात्र हे चंद्रकांत पाटलांना माहीत नसल्यामुळे त्यांनी थापाच मारण्याच्या ठरवलेल्या असाव्यात. त्यामुळे कलाम हे मोदी यांच्यामुळे राष्ट्रपती झाले म्हणजे मोदी मुस्लिमद्वेष्टे नाहीत, अशी थाप त्यांनी ठोकून दिली आहे...

निव्वळ जातीय दंगलींमुळे खानदेश जमातवादाचे नवे केंद्र बनले असे नव्हे, तर मागास-शोषित जनमानसाच्या असंतोषाचा ताबा अनेक आघाड्यांवर जमातवादी शक्तींनी घेतल्याने ही प्रक्रिया घडली आहे

मालेगांव हे २००८ पूर्वी दंगलींचे केंद्र मानले जाई. तेथील मुस्लीम जनसंख्येच्या असंतोषाला जातीय वळण देऊन दंगली घडवल्या जात. मात्र २००८ मध्ये झालेली धुळे दंगल, त्यानंतर नंदुरबार दंगल (२०११) आणि २०१३ मध्ये धुळ्यात पुन्हा झालेली दंगल या घटनांनी खानदेश हे जमातवादाचे नवे केंद्र म्हणून पुढे आले. मागास-शोषित जनमानसाच्या असंतोषाचा ताबा अनेक आघाड्यांवर जमातवादी शक्तींनी घेतल्याने ही प्रक्रिया घडली आहे...

भंडारा अग्नितांडवात नर्सेसचा बळी...

दोन नर्सेसवर गुन्हा दाखल झाला, त्या आग लागली तेव्हा बाल रुग्णांच्या कक्षात नव्हत्या म्हणे! त्याबद्दल फार फार तर त्यांना निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून निलंबनाची शिक्षा देता आली असती. परंतु शार्टसर्किने आग लागते, तिची तज्ज्ञांमार्फत चौकशी केली जाते आणि त्यासाठी नर्सेसला जबाबदार धरल जातं, हे ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’सारखं आहे. म्हणूनच ‘उद्धवा, अजब तुझे सरकार’ हे गाणं आठवलं. हे गाणं भंडारा अग्निकांडाच्या संदर्भात खरं आहे...

‘पंचायतराज’ सक्षम नसण्याचे पाचवे कारण... लोकशाही बळकट करण्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था व संघटना यांचा गाव पातळीवर असलेला नाममात्र प्रभाव

महाराष्ट्रातील किती ग्रामपंचायतींमध्ये खऱ्या अर्थाने पुरोगामी म्हणावेत अशा पक्षांची वा त्यांच्याशी संबंधित गटांची सत्ता आहे? गावपातळीवर प्रबोधनात्मक, संघर्षात्मक व रचनात्मक काम झालेले नसेल तर राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा प्रभाव पडणार तो कसा? येत्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील चौदा हजार ग्रामपंचायतींमध्ये किती सरपंच पुरोगामी पक्ष-संस्था-संघटना यांच्याशी नाते सांगणारे आहेत, हे पाहायला हवे...

नाना पटोलेंच्या मार्गावरील पाचरी!

संघटनात्मक काम करण्याचं भाजपचं मॉडेल पटोले यांनी नीट अभ्यासावं आणि काँग्रेस विचाराची एक नवी रचना उभी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. काँग्रेसी विचाराची प्रभावी व्यवस्था उभी राहिली आणि त्यातून विश्वासाचा पूल पुन्हा बांधला गेला तर पक्षापासून दुरावलेले मुस्लीम, मागासवर्गीय, आदिवासी पुन्हा जोडले जाऊ शकतात. अर्थात ही प्रक्रिया दीर्घ आहे आणि त्यासाठी निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा मोठा संच, संयम तसंच चिकाटी लागेल...

स्त्रीपुरुष संबंध - नैतिकतेच्या निसरड्या वाटा...

स्त्रीला वश करण्यात मर्दानगी आणि त्या कथित मर्दानगीची भुरळ पडणार्‍या स्त्रिया असं, हे दुष्टचक्र आहे. ‘मी अमुक तमुक म्हणजे दोन-तीन स्त्रिया भोगण्याचा अधिकार आम्हाला आहे आणि आम्ही कोणत्याही स्त्रीला कधी वार्‍यावर सोडलेलं नाही’, अशा केवळ फुशारक्या मारणारेच नाही तर त्याप्रमाणे वागणारे आपल्या अवतीभवती किती आहेत, याचा शोध आपल्यापैकी किती जणांनी आजवर घेतला आहे?...

राजमाता जिजाऊ : ‘हिंदवी स्वराज्या’ची प्रेरक शक्ती

जिजाऊंचे जीवन अत्यंत संघर्षात व धावपळीत गेले. मात्र या खंबीर व प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व असलेल्या मातेने बालशिवाजीला सोबत घेऊन स्वराज्यनिर्मितीचे स्वप्न फुलवले. अत्यंत प्रतिकूल अशा कौटुंबिक, सामाजिक व राजकीय पर्यावरणात बहुजन समाजाच्या उद्धारासाठी हिंदवी स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. खंबीर नेतृत्व, करारी बाणा व धाडसी वृत्ती या गुणवैशिष्ट्यांच्या आधारावर त्या हिंदवी स्वराज्याच्या प्रेरक शक्ती ठरल्या...

संभाजी भिंडे : एका हिंदुत्ववादी पुढाऱ्याच्या उदयाची मीमांसा

दर वर्षी १ जानेवारी रोजी पुण्यापासून ४० किमीवरील भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाजवळ ‘विजय दिवस’ साजरा करण्यासाठी दलित समाजाचे लोक हजारोंच्या संख्येने जमा होतात. २०१८ मध्ये द्विशताब्दीपूर्तीच्या निमित्ताने भीमा कोरेगावमध्ये हजारो नागरिक जमले होते. परंतु त्या वर्षी या जमावावर उच्चवर्णीय हिंदुत्ववादी गटांनी हिंसा माजवली, असा आरोप आहे. १ जानेवारी २०२१ रोजी या हिंसाचाराला तीन वर्षं झाली...

जातीवाचक वस्त्यांची नावं बदलण्याची किंवा त्यांना महापुरुषांची नावं देण्याची घाई कशासाठी?

राज्यातील राजकारण नामांतराच्या मुद्द्यावरून चांगलंच तापलं चाललं आहे. त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. तसंही आपल्या देशात सत्ता बदलली की, पुतळ्यांचे, शहरांचे व विद्यापीठांच्या नावाचं राजकारण नेहमीच पाहायला मिळतं. सत्ताधारी जमात विशिष्ट विचारांचं मजबुतीकरण करण्याचा अतोनात प्रयत्न करत असते. त्याची पाळंमुळं बहुतांश वेळा इतिहासात दडलेली असतात...

माध्यमांची फोकनाडबाजी!

थापा किंवा पुड्या सोडण्याला वऱ्हाडी भाषेत ‘फोकनाड’ असा शब्द आहे. अशा फोका मारणाऱ्यांना ‘फोकनाड्या’ असं विदर्भात संबोधलं जातं. ‘शरद पवार यूपीएचे चेअरमन होणार’ आणि ‘राज्यातल्या काही मंत्र्यांकडे मुंबईच्या महापालिकेच्या पाण्याची मोठी थकबाकी’ या दोन पूर्णपणे फसलेल्या बातम्यांमुळे किमान महाराष्ट्रातली माध्यमे ‘फोकनाडी’ पत्रकारिता तर करत नाहीयेत ना, असा प्रश्न जर कुणाला पडला तर त्यात काही गैर नाही...

गजानन खातू : मूल्य पेरणारा, विधायक संघर्ष करत रचनात्मक कामांचा डोंगर उभा करणारा माणूस

खातूभाईंच्या सहवासात राहणाऱ्याला जाणवतं की, हा माणूस जाम आशावादी आहे. व्यक्ती, संस्था, प्रक्रिया याकडे निराशेने, नकारात्मकतेने बघायचं नाही, हा जणू त्यांनी निर्णय घेतलाय की, काय इतके ते स्वगतशील असतात. पण निराशावादी नसणं ही त्यांची स्ट्रॅटेजी नाही. ते जीवनमूल्य म्हणून त्यांनी स्वीकारलंय. राष्ट्र सेवा दलाचं अध्यक्ष होणं टळलं तरी खातूभाई सेवादलाच्या नावानं बोटं मोडताना दिसले नाहीत...

महाडच्या ‘चवदार तळे सत्याग्रहा’तील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रमुख सहकारी सुरबानाना टिपणीस यांच्याविषयी...

डॉ. आंबेडकर जेव्हा जेव्हा येत, तेव्हा तेव्हा ते गोविंद निवासमध्ये मुक्कामाला असत. डॉ. आंबेडकरांनी १९५२मध्ये लोकसभा निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत सुरबानाना त्यांच्या प्रचारासाठी मुंबईला गेले होते. विसाव्या शतकातील मानव मुक्तीचा मोठा लढा डॉ. आंबेडकरांनी उभा केला. या सर्व प्रवासात, चळवळीत, मंथनात त्यांना ज्यांनी ज्यांनी मदत केली, अशा अनेक शिलेदारांची, निकटवर्तीय नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची चरित्रं यायला हवीत...

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकाला मिळालेला पुरस्कार राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असलेल्या सर्व शक्तींना प्रेरणादायी ठरावा…

युनेस्को आणि वार्की फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणारा यंदाचा ‘जागतिक शिक्षक पुरस्कार’ सोलापूर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांना नुकताच जाहीर झाला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणावर चहूबाजूने टीका होत असताना आणि करोना काळात ऑनलाईन शिक्षण मुलांच्या माथी मारले जात असताना हा पुरस्कार मिळणं, ही भारतीय शिक्षणव्यवस्थेसाठी पर्वणीच म्हणावी लागेल...

मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसम्राट, साखरसम्राट, सहकारसम्राट पाहायला मिळतात. तरीही हा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे?

आजच्या घडीला आरक्षण हे ऐहिक, भौतिक उत्थानाचा एकमेव मार्ग आहे, असे मानले जाते. त्यामुळे सामाजिक प्रस्थापित व सत्ताधारीसुद्धा आरक्षणाची मागणी करत आहेत. उच्च जातींना शिक्षणाची दरवाजे सताड उघडे असायचे. याला मराठा समाजही अपवाद नव्हता, तरीपण शिक्षणाची कास धरून उच्चाधिकारी होण्याऐवजी सरपंच ते मंत्री होण्यातच त्यांनी इतिकर्तव्यता मानली, असे ‘दलित पँथर’चे संस्थापक सदस्य ज. वि. पवार यांनी काही वर्षांपूर्वी लिहिले होते...

धम्मदीक्षेनंतरसुद्धा आचार-विचाराची धम्मक्रांती झाली नाही, ही दलित चळवळीची एक मर्यादाच म्हणावी लागेल

रिपब्लिकन पक्षात सक्रिय असलेल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये ‘आंबेडकरवाद’ ही एकमेव वैचारिक बैठक असूनही मतभेद कायम राहिले. विचारसरणी समान मात्र सर्वांची परस्पराविरुद्ध आगपाखड अशा विचित्र स्थितीत रिपब्लिकन चळवळ अडकून पडली आहे. तेव्हा या सर्व पार्श्वभूमीवर समग्र दलित चळवळीची व राजकारणाची नव्या पुनर्मांडणी करण्याची गरज आहे...

महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या समतावादी विचार प्रवाहाची पुर्नमांडणी करावी लागेल!

शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण व बहुजनीकरण व्हावे हा फुले-शाहू-डॉ. आंबेडकर यांचा आग्रह आजही आपल्या शासनकर्त्यांना प्रत्यक्ष कृतीत आणता आलेला नाही. शिक्षणाची समान संधी, सक्तीचे मोफत शिक्षण या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या तरतुदीचा कधी बोजवारा उडाला आहे. २००० साली झालेल्या सर्वेक्षणानुसार जगातील एकूण निरक्षर लोकांपैकी ५४ टक्के निरक्षर भारतात आहेत. आणि ते मुख्यतः दलित, अदिवासी, इतर मागासवर्गीय आणि शेतकरी समाजातील आहेत...

करोना\लॉकडाउन काळात बालगृहातल्या, तिथून बाहेर पडलेल्या अनाथ मुला-मुलींच्या संघर्षाची गाथा

एका बाजूनं बालगृहातून बाहेर पडलेली मुलं झगडत होती, तर दुसरीकडे लॉकडाऊन सुरू होताच राज्यातील हजारो मुलांना बालगृहांनी घरचा रस्ता दाखवला. महिला बालविकास विभागानुसार लॉकडाऊनपूर्वी राज्यातील एकूण ५६२ बालगृहांमध्ये २३००० मुलं-मुली होती. लॉकडाऊनमध्ये ११, ७१७ मुलांना बालगृह सोडावं लागलं. या प्रकारामुळे राज्यात बालहक्कांचं सरळसरळ उल्लंघन झालं असून ही मुलं बालगृहाबाहेर असल्यानं संकटात ढकलली गेली...

राज्यपाल आणि राज्य मंत्रिमंडळ यांच्यातील संघर्षात दुर्लक्षित राहिलेल्या काही पैलूंवर चर्चा व्हायला हवी!

राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील झगडा कमी वैधानिक व अधिक राजकीय आहे, यावर आपण किती दिवस व काय म्हणून चर्चा करत राहायची? राज्यपालांची भूमिका असहकार्याची, विसंवादाची आहे असे म्हणत असताना राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत सरकारने राज्यपालांना सहकार्य केले पाहिजे. संवैधानिक निकषांची पूर्तता करणारे काही प्रस्ताव राज्यपालांकडून आले तर तेदेखील स्वीकारले पाहिजेत...

राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाबाबत मागील दोन वर्षांत न्यायालयीन पातळीवर झालेला हा तिसरा पराभव आहे!

आरक्षणासाठी कटिबद्ध आहोत, मात्र न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणार नाही, अशी दुटप्पी भूमिका घेणारे राजकारणी कुचकामी आहेत. आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी कोणते धोरण ठरले होते? आरक्षण न्यायालयात टिकेल किंवा टिकणार नाही, कारण तो संवैधानिक प्रश्न आहे. परंतु खटला धडपणे उभाच राहू द्यायचा नाही आणि राहिला तर त्याला सकारात्मक बळ द्यायचे नाही, अशी मनोरचना बाळगणाऱ्या सरकारकडून मराठा समाजाने अपेक्षा ठेवू नयेत...

नाथाभाऊंच्या असंतुष्ट भारुडाची सांगता!

खडसे यांचं योगदान लक्षात घेऊन त्यांना नीट सांभाळून ठेवण्यास भाजलाही अपयश आलं, हेही मान्य करायला हवं. फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनाही यासंदर्भात आत्मपरीक्षणाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे. एव्हाना ठरल्याप्रमाणे त्यांना राज्यपालपद देऊन पुनर्वसन करता आलं असतं, पण ते भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी कधीच केलं नाही. परिणामी भाजपनेच एक क्षण असा निर्माण केला की,  खडसे यांना पक्ष सोडण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही...

किल्लारी असो नाहीतर करोना... आपल्याकडे आपत्ती ‘अपघात’ नाही, तर ‘प्रघात’ व्हायला लागला आहे

आपल्याकडे आपत्ती अपघात नाही, तर प्रघात व्हायला लागला आहे. आपलं नेतृत्व हे आपत्तीपूरक आहे. या सगळ्यांच्या बाबतीत आपण किती जागरूक आहोत? आपत्ती व्यवस्थापणाचे प्रश्न पत्रकार, स्वयंसेवी संस्था कशा पद्धतीने मांडतात? विधानसभा, लोकसभांमध्ये या प्रश्नावर कोण बोलतं? हे कोणाचेच विषय का नाहीत? जिथे आपत्ती व्यवस्थापानाचा कारभार नसतो, तिथे आपत्तीचाच कारभार असतो. हे ढळढळीत दिसत असूनसुद्धा आपण आपल्याला शहाणपण का आलेलं नाही?...

कोरड्या सांत्वनाचा देखावा हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार

अतिवृष्टीने त्रस्त शेतकरी आणि कृषीक्षेत्राची पाहणी करण्याची स्पर्धाच सध्या राज्यभरात सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्यातील सर्व मंत्रीगण आता बांधावर जात ही पाहणी करत आहेत. आपल्याला आणि आपल्या पक्षाला शेतकऱ्यांचा किती कळवळा आहे, हे दाखवण्याची ही संधी प्रत्येकानेच साधणे स्वाभाविक आहे...

‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात विभागलेला मराठा समाज एक कसा असू शकतो?

राजकारणग्रस्त झालेल्या मूठभर राजकीय नेतृत्वाकडून नवनिर्मितीची अपेक्षा करणेच गैर आहे. आपल्याला खरोखर व अगदी मनापासून मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी आपली सत्ता वापरायची आहे, त्यांनी बहाल केलेल्या सत्तेचा मी केवळ विश्वस्त आहे, त्यांच्या कल्याणासाठी मी बांधील आहे, असे जेव्हा त्यांना वाटू लागेल, तेव्हाच मराठा राजकीय अभिजनांकडून सामान्य मराठ्यांचे भले होईल. मात्र हा केवळ स्वप्नाळू आशावाद ठरण्याचीच अधिक शक्यता आहे!...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र...

आपण पत्रात माझ्या ‘हिंदुत्वा’चा जो उल्लेख केला आहे, तो योग्यच आहे. मात्र माझ्या ‘हिंदुत्वा’ला आपल्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. ‘Have you suddenly turned ‘Secular’ yourselves, the term you hated?’ असा प्रश्न आपल्याला का पडावा? केवळ धर्मस्थळे उघडणे म्हणजे ‘हिंदुत्व’ आणि न उघडणे म्हणजे ‘Secular’ असे आपले म्हणणे आहे का? मग आपण राज्यपालपदाची शपथ ज्या घटनेनुसार घेतलीत, त्या घटनेचा महत्वाचा गाभा ‘Secularism’ आहे, तो आपल्याला मान्य नाही का?...

‘त्या’ पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची धमक दाखवा!

सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या या पोलीस अधिकाऱ्यांना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वठणीवर आणलंच पाहिजे. प्रश्न म्हातारी मरण्याचा नसून काळ सोकावण्याचा आहे. उद्या  मुख्यमंत्री कोण असावं आणि कोण मंत्री नसावं, हे ठरवण्यातही प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी होण्याचा धोका आहे. म्हणून या चार-पाच पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली तर प्रशासनातील अधिकारी भविष्यात अशी गुस्ताखी करण्याची हिंमत दाखवणार नाहीत...

आम्हा पती-पत्नीला या महाभयानक रोगाची लागण होऊन आम्ही सुखरूपपणे त्यातून बाहेर पडलो…

माझा डिस्चार्जचा दिवस उजाडला. सुप्रिया एक दिवस उशिरा अॅडमिट झाल्यामुळे तिला एक दिवस उशीरा डिस्चार्ज मिळणार होता. माझे डिस्चार्ज पेपर्स रात्रीच सही करून तयार होते. मी मुख्य दरवाजाबाहेर पाऊल टाकले!! आहाहाss! तो सूर्यप्रकाश! निळे आकाश!! हो! हो!! मी जिवंत होतो! मी जिवंत आहे!! माझ्यासारखे आणखी काही भाग्यवान माझ्यासोबत मागून येत होते!! या सगळ्यांसोबत परमेश्वरही माझ्या मागे होता तर...! जेथे जातो तेथे, तू माझा सांगाती!...

‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते...

२०१६मध्ये मराठा समाजाच्या विशाल मोर्चांनी ती कोंडी फोडली आणि मग सर्वच राजकीय पक्षांनी उघडपणे त्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. आणि आताची ही परिस्थिती आली. यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, काय केले असते किंवा झाले असते तर महाराष्ट्रात मराठा व अन्य राज्यांत तत्सम समाजातून ‘आम्हालाही आरक्षण हवे’ अशी मागणी पुढे आली नसती?...

‘मराठा आरक्षणा’साठी आता ‘कायदेशीर’ लढाई लढावी लागेल!

केवळ आंदोलने करून आता हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही, तर सर्व समाजघटकांनी आता कायदेशीर लढाईचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती का दिली? सदरील प्रकरण स्वतंत्र घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय का घेतला गेला? कोणत्या संवैधानिक व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यास राज्य सरकार कमी पडले? आता राज्य सरकारकडे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत? इत्यादी काही महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर चर्चा झाली पाहिजे...

राजभवन हे काही एखाद्या पक्षाचे कार्यालय नाही अथवा तक्रार निवारण केंद्रही नाही. प्रत्येकाने जर राज्यपालांकडे तक्रारी केल्या तर ते त्यांचेही अवमूल्यन ठरेल!

कंगना तसेच शर्मा यांच्यावर अन्याय झाला असेल तर तो नाकारण्याचे काही प्रयोजन नाही. मात्र ‘राजभवन हे काही तक्रार निवारण केंद्र नाही’. प्रत्येकाने जर सरकारवर अविश्वास व्यक्त करत राज्यपालांकडे तक्रारी केल्या तर ते राज्यपालांचेही अवमूल्यन ठरेल. राज्यपाल हेदेखील शासनाचा अविभाज्य घटक आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ते त्या सरकारचे प्रमुख असतात, पर्यायाने यात त्यांची देखील बदनामी होते...

किमान आरोग्य सुविधा पुरवण्यापासून राज्यसंस्था कशी काय पळ काढू शकते?   

शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या किमान तीन अनिवार्य बाबींसाठी राज्यसंस्था जबाबदार असते, असा एक आपला भाबडा समज आहे. कारण राज्यसंस्थेने शिक्षणाची रवानगी खाजगी मॉलमध्ये केलेली आहे. सार्वजनिक आरोग्यासारखीच ‘परवडत असेल तर शिका अथवा उपचार घ्या’ अशी व्यथा आहे.  करोना नैसर्गिक का मानवनिर्मित हा वादाचा विषय होऊ शकेल, पण अशा आपत्तीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेस सगळीकडून ‘रामभरोसे’ सोडण्याची कृती समर्थनीय कशी ठरू शकेल?...

छ. संभाजीराजांची मृत्यूनंतरही त्याच निष्ठेने सेवा करणारे गोविंद गोपाळ गायकवाड कोण होते?

गोविंद गोपाळ यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या व शिवाजीमहाराज-संभाजीराजांच्या कार्यावरून आपण व आताच्या समाजाने कोणता बोध घ्यावा? त्यांचे विचार विषमतेविरुद्ध व जातीयवादाविरोधात होते. त्यामुळे आताच्या मराठा, मुस्लीम अथवा पूर्वाश्रमीचे महार (आताचे नव बौद्ध) या सर्व समाजांनी आपापसांत शत्रूभाव न ठेवता सर्व शोषकांविरुद्ध एकजुटीने, निष्ठेने संघर्ष केला पाहिजे. तेच खरे गोविंद गोपाळ गायकवाड यांना अभिवादन होईल...

मुख्यमंत्र्यांना राज्याचा कारभार निव्वळ प्रशासनाच्या भरोशावर सोडून चालत नाही, किमान जनसामान्यांना धीर देण्यासाठी तरी बाहेर पडायला हवे.

आपत्तीकाळात सरकारच्या प्रमुखाला, राज्यातील नागरिकांच्या प्रमुख विश्वस्त मानले जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना राज्याचा कारभार निव्वळ प्रशासनाच्या भरोशावर सोडून चालत नाही, किमान जनसामान्यांना धीर देण्यासाठी तरी बाहेर पडायला हवे. प्रशासन आपले कर्तव्य पार पाडत असते, पण अशा संकटात उद्याचे काय? या सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नाचे उत्तर राजानेच पाठीवर हात ठेवत द्यावे लागते...

विधान परिषद सत्तेच्या राजकारणाचा आखाडा बनलेली आहे. त्यावर होत असलेला अनावश्यक खर्च पाहता महाराष्ट्रालादेखील या सभागृहाची आवश्यकता नाही!

अत्यंत खेदजनक बाब म्हणजे विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार विधान परिषदेसाठी पात्र ठरतात. ही लोकमताची पर्यायाने जनादेशाची क्रूर चेष्टा आहे. जी व्यक्ती राज्य विधिमंडळाचा सदस्य होण्यासाठी लायक नाही म्हणून लक्षावधी मतदारांनी नाकारलेली असते, ती विधानपरिषेदवर सन्मानपूर्वक पाठवली जाते. पक्षीय लोकशाहीचा हा दोषपूर्ण परिणाम समजला पाहिजे...

कोविड : आता लॉकडाउनपेक्षा लोकांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्यावर भर द्यायला हवा.

संसर्ग वेगानं वाढणं ही चिंता करण्याची गोष्ट नाही. चिंता करण्याची गोष्ट ही की, समाजातील ज्या व्यक्तींना कोविड घातक ठरण्याची शक्यता आहे, अशा वृद्ध, मधुमेही, हृदयरोगी व्यक्तींची काळजी कशी घ्यायची. म्हणजे आता आपली धोरणं साथ पसरण्याला आळा घालण्यापेक्षा जास्त धोका असलेल्या व्यक्तींची काळजी घेण्याकडे वळली पाहिजेत. लॉकडाउनची आता कुठेच आवश्यकता नाही आणि त्याचा उपयोग होतो असा पुरावाही नाही...

कोविड : आकड्यांना काही सांगायचं असतं आणि ते आपण खुल्या मनाने ऐकलं तर सहज ऐकू येतं. पण हे खुलं मन दुर्मीळ आहे.

आकडेवारी हे दुधारी शस्त्र आहे. समजले तर फारच उपयुक्त, नाही समजले तर फक्त गोंधळ वाढवणारेच नाही, तर पूर्णपणे चुकीच्या मार्गाला लावणारेसुद्धा. वास्तविक आकडे समजण्यासाठी जे ज्ञान लागतं ते आपण शाळेतच शिकतो. त्यापेक्षा फार जास्त गणित शिकण्याची गरज नसते. आकड्यांना काही सांगायचं असतं आणि ते आपण खुल्या मनाने ऐकलं तर सहज ऐकू येतं. पण हे खुलं मन दुर्मीळ आहे...

उद्धव अन कळसूत्री बाहुले? मुळीच नाही!

मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे कोणाच्या हातचं कळसूत्री बाहुलं बनतील किंवा त्यांच्यावर कोणी रिमोट कंट्रोल असण्याच्या टीकेत मुळीच तथ्य असणार नाही. प्रशासनात ते नवखे आहेत, यात शंकाच नाही, पण या काळात त्यांनी विषय समजून घेण्याचा जो तडाखा लावला आहे, तो त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीला साजेसा आहे. मुख्यमंत्री म्हणून असणाऱ्या अधिकारांची जाणीव ठाकरे यांना झालेली आहे आणि ते अधिकार बजावत आहेत...

उद्धव ठाकरेंचा अनिष्ट पायंडा!

राज्याच्या सत्तेच्या राजकारणात ‘प्रशासनाचे आवडते मुख्यमंत्री’ म्हणून आजवर पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस यांची नावे आघाडीवर होती. अजोय मेहता यांच्या नियुक्तीचा अनिष्ट पायंडा पाडून उद्धव ठाकरे यांचं नाव त्या यादीत समाविष्ट व्हावं हे चांगलं झालं नाही. मुख्यमंत्री म्हणून अतिशय आश्वासक सुरुवात केलेल्या उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा धूसर होण्याचीही ही सुरुवात आहे...

राजर्षी छ. शाहूमहाराज : नवीन युगाच्या आगमनाची घोषणा करणारा अग्रदूत

शाहूमहाराज सामाजिक व राजकीय सुधारक होते. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या लोकशाहीप्रेमी विचारवंताने त्यांना ‘The Pillar of Social Democracy’ अशी उपाधी दिली होती. मद्रास प्रांतातील ब्राह्मणेतर चळवळीचे एक नेते त्यागराज चेट्टी यांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव करताना ‘A Democrat of democrats’ असे उदगार काढले होते. चरित्रकार धनंजय कीर यांनी ‘नवीन युगाच्या आगमनाची घोषणा करणारा अग्रदूत’ असे त्यांचे वर्णन केलेले आहे...

या अमानुष, माणुसकीला कलंक लावणाऱ्या घटनांचा जाहीर निषेध. गुन्हेगारांना कायद्यानुसार कठोर शासन झालेच पाहिजे.

सोशल मीडियावरील दोन्ही समाजाच्या प्रतिक्रिया अत्यंत प्रक्षुब्ध व स्फोटक असल्याचे दिसून येते. त्या अधिक प्रक्षुब्ध करून राज्यात फार मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक-राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा काही समाजविरोधक हितसंबंधी शक्ती प्रयत्न करत आहेत. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत यश येणार नाही आणि राज्यात अस्थिरता निर्माण होणार नाही, हे पाहणे आवश्यक आहे. याची जबाबदारी बहुसंख्याक मराठा समाजावर अधिक मोठी आहे...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पराभूत मानसिकतेतून सावरायचं असेल तर स्वतःला ओळखावं लागेल आणि नेमक्या शत्रूलाही!

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी फक्त एक-दोन अधिकाऱ्यांवर भरवसा ठेवला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर महाराष्ट्र चालतोय. त्यामुळे जमिनीवरील कथा-व्यथा माननीय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचतच नाहीत. आता तर अधिकारी मंत्र्यांनाही ऐकत नाहीत, अशी परिस्थिती आलीय. मंत्र्यांना डावलून परस्पर निर्णय घेतले जाताहेत. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांवर हल्ले सुरूच आहेत...

देवेंद्र फडणवीसांच्या वाटेवर उद्धव ठाकरेंची पावले!

नोकरशाहीला सरकारपेक्षा वरचढ होण्याची जी वाट देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशस्त केली, त्याच वाटेवर ठाकरे यांची पावले पडत आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयात समांतर उभी केलेली खाजगी यंत्रणा आणि ‘प्रति मुख्यमंत्री’ बनलेले प्रवीण परदेशी हे फडणवीस यांना जड झाले होते, तर उद्धव ठाकरे यांना अजॉय मेहता बुडवणार असं दिसू लागलं आहे. मेहता यांनी मंत्र्याच्या संमतीविना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव येऊ दिला, याचा अर्थच तो आहे...

विसाव्या शतकाच्या मध्यात आपल्या राजकीय व्यवस्थेने अंगिकारलेली लोकशाही मूल्यव्यवस्था छ. शिवाजीमहाराजांनी १७व्या शतकातच आपल्या स्वराज्याचा अविभाज्य भाग बनवली होती!

छ. शिवाजीमहाराज खऱ्या अर्थाने ‘जाणता राजा’ होते. त्यांनी बहुजन समाजातील अठरापगड जातीसमूहांना एकत्र करून स्वराज्याची पायाभरणी केली. जुलमी राजवटींच्या जाचाला व गुलामगिरीला त्रासून गेलेल्या सर्वसामान्य जनतेला जगण्याचा व धैर्याने मुकाबला करण्याचा अदभुत असा पराक्रम त्यांनी साध्य करून दाखवला आणि एक नीतीमान, लोकशाहीवर्धक, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेची पायाभरणी केली, हे आपल्याला विसरता येणार नाही...

करोनाच्या काळात मला एका झोपडपट्टीत जावं लागलं, तेव्हा तिथली परिस्थिती पाहून मनाचा थरकाप उडाला.

मुंबईनं काय अनुभवलं नाही? १९९२-९३ची दंगल, २००५चा महापूर, २००८चा दहशतवादी हल्ला. आपत्ती कितीही मोठी असू देत, एकदा घरी पोहोचलो की, सुटलो असं वाटतं. पण मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये दाटीवाटीनं राहणाऱ्या लोकांच्या या समजाला करोनाने पूर्णपणे छेद दिलाय. ज्या घरांत ते लहानाचे मोठे झाले, जी घरं त्यांना कोणत्याही मोठ्या संकटात आजवर आश्वासक वाटली, त्याच घरांचं त्यांना आता भय वाटू लागलंय. तिथं त्यांचा श्वास कोंडू लागलाय...

करोनाकाळात खरं तर गावातलं काहीच थांबलेलं नाही. तरीपण गावाच्या जगण्याचं ‘लॉकडाऊन’ झालं हे मात्र निश्चित.

करोनाकाळात खरं तर गावातलं काहीच थांबलं नाही. तरीपण गावाच्या जगण्याचे ‘लॉकडाऊन’ झाले हे मात्र निश्चित. गावकऱ्यांच्या बोलण्यातली ‘लॉकडाऊन’ शब्दाची वारंवारिता इतकी वाढली की, तो उठताबसता, खातापिता ‘लॉकडाऊन’ बोलतोय. ‘करोना’, ‘लॉकडाऊन’ या शब्दांचा दैनंदिन जगण्यातला वावर मोठ्या प्रमाणात वाढलाय. नवरा-बायकोतल्या संबंधाविषयी कुणी थट्टेनं जरी विचारलं तरी ‘नाही हो, सध्या लॉकडाऊन सुरू आहे’ असे उत्तर हसत हसत दिले जाते...

हेमाताईंसारख्या अंगणवाडी कार्यकर्त्यांचा विद्यापीठीय चर्चासत्रात सहभाग नसतो आणि त्या स्त्रीवादाला पुढे नेताहेत हे त्यांना कुणी सांगत नाही.    

हेमाताईंनी अनेक वर्षांपूर्वी लिंगाधारीत श्रमविभागणीला आव्हान देण्याचं काम सुरू केलं. पुरुषांच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल लोकांशी थेट संवाद साधणाऱ्या त्यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या पथदर्शी कामाचा धांडोळा घेणं अत्यंत जरुरीचं आहे. नेमून दिलेल्या कामाच्या पलीकडील अनेक कामांत काही अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी योगदान दिलं होतं आणि कठीण आव्हानं स्वीकारली होती. समाजाला नवीन विचारांची ओळख त्यांनी करून दिली होती...

करोनाकाळात क्वारंटाइन सेंटरमध्येही दारूड्या नवऱ्याचा मार

महामारीच्या काळात महिलांना पुरुषांसोबतच क्वारंटाइनमध्ये ठेवण्यात आलं. त्यांच्या स्वच्छतागृहांचा, मासिक पाळीच्या काळात होणाऱ्या त्रासाचा विचार झाला नाही. महिलांना समावून घेणाऱ्या धोरणांच्या आखणीचा अभाव ही कायमच आपल्या व्यवस्थेमधली मोठी कमतरता राहिली आहे. क्वारंटाइन केंद्रात मार खाणाऱ्या मीरा अणभुलेच्या निमित्ताने ती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली...

सूर्यकांता पाटलांची निवृत्ती आणि मराठवाड्याचं ‘न’ नेतृत्व...

सूर्यकांता पाटील यांच्यासारख्या धमक आणि धाडस असलेल्या उमद्या नेत्याची निवृत्ती मनाला पटणारी नाही, मग ती स्वीकारार्ह असण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. परत आल्या तर, राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांचं दिलसे स्वागतच आहे. तरी हा निर्णय ठाम असेल तर आता लेखनाचे राहिलेले प्रकल्प सूर्यकांता पाटील यांनी पूर्ण करावेत अशी एक सख्खा मित्र म्हणून कळकळीची विनंती आहे...

‘राजकारण करू नका’, असे सांगत जे सर्वपक्षीय राजकारण सुरू आहे, ते करोनापेक्षाही किळसवाणे आहे.

अचानक उदभवलेल्या करोनासारख्या आरोग्यविषयक आपत्तीस सामोरे जाताना एक देश/राज्य म्हणून वा राजकीय व्यवस्था वा समाजव्यवस्था म्हणून जी कणखरता, गांभीर्य दाखवायला हवे, ते आपण दाखवलेले नाही. आपण कशाचेही  राजकारण करू शकतो वा कुठल्याही अवस्थेत आणि कुठल्याही मुद्द्यावरून राजकारण करू शकतो, याचे राज्यात होणारे किळसवाणे प्रदर्शन पाहून चीड येणे स्वाभाविक आहे...

राज्यपाल घटनात्मक प्रमुख असतात की, पक्षीय राजकारणाचे एजंट असतात?

पक्षीय राजकारणाची स्वार्थी गरज म्हणून राज्यपालांची नियुक्ती होत असल्याने अनेक वेळा अपात्र व अकार्यक्षम व्यक्ती या पदावर नियुक्त झालेल्या आहेत. आज तर या पदाची प्रतिष्ठा पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे. ‘आपले भावी राज्यकर्ते संवैधानिक नीतीमत्तेचे पालन करून संघराज्यव्यवस्थेचा आदर राखतील अशी अपेक्षा आपण करू या,’ असे उदगार संविधानसभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काढले होते, त्याची फलश्रुती मात्र होऊ शकलेली नाही...

इथे ओशाळला असेल करोनाही...

करोनाचा प्रतिबंध घालण्यात राज्य सरकारला आलेल्या अपयशाकडे लक्ष वेधण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री (आणि पुन्हा होण्यासाठी आसुसलेले) देवेंद्र फडणवीस, तसंच पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षानं केलेलं आंदोलन ना घटना, ना कायद्याच्या विरोधी आहे. लोकशाहीत सरकारच्या अपयशाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक राजकीय पक्षाला आहे...

यशवंतरावांनी राजकीय अर्थशास्त्राचे मॉडेल महाराष्ट्राला दिले होते. मात्र नंतर सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी या मॉडेलची वाट लावली.

सहकार, लोकशाही संस्थाचे विकेंद्रीकरण, संतुलित विकासाची आश्वासने, कृषी-औद्योगिक समाजरचना, खेड्यांचा विकास, शेती व्यवसायाला बळकटी, बहुजनांसाठी शिक्षण या काही मौलिक विकासाभिमुख कार्यक्रमांना अग्रभागी ठेवून यशवंतरावांनी ‘समाजवादाचा पाळणा सर्वप्रथम महाराष्ट्रात हलेल’ असे म्हटले होते. मात्र ९० नंतर सर्वच क्षेत्रात खाजगीकरणाने प्रवेश केल्यामुळे यशवंतरावांच्या लोककल्याणकारी राज्याची निष्ठा पार मोडीत निघाली...

महाराष्ट्राची सहा दशकांची वाटचाल : काय कमावले, काय गमावले?

सहकार, लोकशाही विकेंद्रीकरण, कृषी-औद्योगिक समाज व्यवस्थेची उभारणी या त्रिसूत्रीवर यशवंतराव चव्हाणांनी भावी महाराष्ट्राच्या विकासाची वाटचाल निश्चित केली होती. कमीत कमी राजकारण व अधिकाधिक समाजकारण-अर्थकारण या मूल्यावर आधारित ही वाटचाल अभिप्रेत होती. प्रत्यक्षात मात्र असे झाले नाही. १९८० नंतर सत्ताकेंद्री स्पर्धात्मक राजकारणाचा उदय झाल्यामुळे ही वाटचाल अगदी विरुद्ध दिशेने झाली...

रेल्वेखाली ठार झालेले १६ कामगार हे सरकारच्या तुच्छतेचे बळी आहेत

या कामगारांनी रेल्वे रुळाने जाण्याचा मार्ग का बरे निवडला असेल? कारण रस्त्याने गेलो तर ठिकठिकाणी पोलीस आहेत, ते आपणाला पकडतील, मारहाण करतील, पण आपल्याला घरी जाऊ देणार नाहीत, याची त्यांना खात्री होती. म्हणून त्यांना जंक्शन असलेल्या भुसावळकडे रेल्वे रूळावरून जाणे योग्य वाटले. सरकारने विशेष रेल्वेची व्यवस्था केली असली तरी त्यासाठी मालकांची परवानगी लागते आणि त्यांच्या मालकांनी अशी परवानगी दिलेली नव्हती...

अर्थकारण सुधारण्याचे अन्य पर्याय उपलब्ध नाहीत का? राज्याचा अर्थकारभार केवळ मद्यविक्रीवरच चालतो की काय?

या आपत्तीत अर्थकारणाशी हात देणारे घटक म्हणून राज्य सरकार तळीरामांना कशासाठी प्रकाशाझोतात आणत आहे? राज्याचा कारभार केवळ अल्कोहोलनिर्मितीवर चालतो, असा तर काही संदेश या निर्णयाच्या माध्यमातून द्यावयाचा नाही ना, अशी शंका उपस्थित होते आहे. कोविड-१९ भारतात तिसऱ्या टप्प्यावर असल्याचे अभ्यासक सांगत आहेत. या काळात अधिक काळजी घेणे अनिवार्य असताना दारूची दुकाने उघडण्याचे धाडस आपल्याला महागात पडू शकते...

महाराष्ट्रीय राजकारणाचे सिंहावलोकन (१८५० ते १९५०)

१९२०पर्यंत सुधारणावाद, राष्ट्रवाद व बहुजनसमाजवाद हे प्रवाह परस्परविरोधाने मार्ग आक्रमित होते. १९२०नंतर सुधारणावाद मागे हटला. पहिल्या महायुद्धाने जगात उदारमतवादाचा बळी घेतला, तसा हिंदुस्थानात सुधारणावादाचा बळी पडला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राष्ट्रवादाच्या मर्यादा संपुष्टात आल्या हे सिद्ध झाले आहे. बहुजन समाजवादाचे जुने तत्त्वज्ञान टाकाऊ ठरल्यामुळे तो नवीन तत्त्वज्ञान शोधत आहे...

महाराष्ट्राचा इतिहास जवळपास चारेक हजार वर्षांचा आहे!

ह्युआन श्वांग हा प्रवासी भारतात असताना जेव्हा महाराष्ट्रात आला, तेव्हा त्याने त्याच्या लेखनात ‘ही भूमी दंडकारण्य नावे ओळखली जात असे’ असा उल्लेख केला आहे. त्याच्या प्रवासवर्णनात महाराष्ट्राबद्दल केलेल्या नोंदीत त्याने महाराष्ट्राचा उल्लेख ‘महोलचे’ असा केलाय. तो म्हणतो, ‘‘इथली जमीन अतिशय सुपीक आहे. लोक सधन आहेत, पण लोकांची राहणी अतिशय साधी आहे. स्वाभावाने हे लोक अतिशय तापट असले तरी नाहक आक्रमक नाहीत...”...

करोनानंतरचे जग आणि मराठी

भाषेसारख्या गोष्टीचा आणि तो देखील मराठीसारख्या स्थानिक भाषेचा करोनाशी काय संबंध? असा प्रश्न लेखाचे शीर्षक वाचल्यावर कोणाच्या मनात येऊ शकतो. त्यासाठी लेखाच्या सुरुवातीलाच याचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. करोनानंतरचे जग वेगळे असणार आहे, हे आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे. जगभरातील कंपन्या आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या नव्या जगाचा अंदाज बांधण्यास सुरुवात केली आहे...

तूर्तास राजकीय अस्थिरता टळली; पण राजभवनाआडून जे काही घडले, त्यामुळे घटनात्मक चौकटीची पायमल्ली झाली!

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती तर केंद्र–राज्य संबंधांवरही विपरित परिणाम झाले असते. सध्या हे संबंध प्रचंड ताणले गेले आहेत. सहकारी संघराज्य नावाची संकल्पना राज्यशास्त्र कोशात बंदिस्त करून ठेवली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वेळी केंद्र-राज्यांत निर्माण झालेला तणाव अजून निवळलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणे हिताचे नव्हते...

‘बृहद्कोश’ : हा नवा शब्दकोश नसून हे अनेक कोशांचं एकत्रित ऑनलाईन संकलन आहे, पावणेदोन लाख मराठी शब्दांचं

तीन मराठी शब्दकोशांतल्या सुमारे पावणेदोन लाख शब्दांचं एकत्र संकलन असलेल्या ‘बृहद्कोश' या प्रकल्पाचं महाराष्ट्र दिनानिमित्त लोकार्पण करण्यात येत आहे. ‘बृहद्कोश’ हा नवा शब्दकोश नसून हे अनेक कोशांचं एकत्रित ऑनलाईन संकलन आहे. बृहद्कोशामध्ये एखादा शब्द शोधल्यास अनेक शब्दकोशांत असलेले अर्थ एकाखाली एक मिळतील. त्या शब्दाशी संबंधित शब्दही मिळतील...

आणखी किती काळ आपण शेती व शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचे सोंग वठवणार आहोत?

भारतीय शेतकऱ्यांनी अमुक देशांप्रमाणे तंत्रज्ञान अंगिकारावे, अमुक पिके घ्यावीत, अमुक जोडधंदे करावेत असले फुकटचे सल्ले देणाऱ्या तज्ज्ञ मंडळींनी त्या-त्या देशातील कृषी उत्पादनास मिळणारे हमीभाव, कृषी धोरण याबाबत आजवर कधी बौद्धिक खर्च केल्याचे ऐकिवात नाही. मुळात शेतकऱ्याला शेतीसाठी शेती करण्यासाठी कर्ज काढण्याची गरजच का भासावी? त्याच्या पिकांना योग्य दर मिळाल्यास तो कर्ज काढेलच कशाला?...

संयुक्त महाराष्ट्राची ६० वर्षे : कोणत्या क्षेत्रांत किती प्रगती झाली आणि नेमके काय राहून गेले?

सगळे आळशासारखे जागच्या जागी मिळायला हवे असेल तर हा चैतन्यदायी मानवजन्म काय कामाचा? एकदा सबलीकरण झाले की, प्रत्येकाने आपल्या कर्तृत्वाने नंदनवन फुलवायचे आहे, आपले मार्ग स्वतः प्रशस्त करायचे आहेत. कोणतेही सरकार कोणाला जन्मभर पुरवू शकणार नाही, ते फक्त नागरिकांना ‘सक्षम’ करू शकते. ती त्यांची जबाबदारीच असते. नागरिकांचे म्हणून जे कर्तव्य असते, ते त्यानेच पार पडायचे असते. ‘जो दुसऱ्यावरी विसंबला, त्याचा कार्यभाग बुडाला...

झुंडीकडून परस्पर कायदा हातात घेण्याचे प्रकार लोकशाही राष्ट्र आणि समाजव्यवस्था म्हणून लांच्छनास्पद आहेत.

कायद्याचे राज्य, निरपेक्ष न्यायव्यवस्था आदी संकल्पनांचा उच्चार हास्यास्पद झाल्याचा आजच्या काळात समूहाकडून अथवा झुंडीकडून परस्पर कायदा हातात घेण्याचे प्रकार वाढत आहेत. देशातील विविध घडामोडीसंदर्भात ‘सिलेक्टीव्ह भूमिका’ घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनीही या दुष्प्रवृत्तीस खतपाणी घालण्याचे काम केलेले आहे. त्यामुळे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांवर अशा दुर्घटनांचे खापर फोडून चालणार नाही...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नामनिर्देशनाचा प्रश्न संवैधानिक कमी व राजकीय अधिक आहे, हीच खरी समस्या आहे!

राज्यपालांची इच्छाशक्ती हा घटकच इथे महत्त्वाचा आहे. जेव्हा संवैधानिक तरतुदींचा अर्थ लावताना कायदेविषयक पेचप्रसंग निर्माण होतो, तेव्हा राज्यप्रमुखांनी सद्सद्विवेकानुसार निर्णय घेतला पाहिजे, ही घटनाकर्त्यांची अपेक्षा राज्यपालांनी पूर्ण करावी हेच या प्रश्नात अपेक्षित आहे. मात्र आपण केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून काम करावे की हस्तक, एजंट म्हणून करावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे...

कुठलाही आविर्भाव न आणता उद्धव ठाकरे बोलतात, तेव्हा हे त्यांनी वठवलेलं ‘नाटक’ नाही, हे चटकन कळतं!

आपण आजारी असताना किंवा अत्यंत घाबरलेलो असताना कुठली गोष्ट आपल्याला आश्वस्त करते? ‘ही परिस्थितीही निघून जाईल’ असं एखाद्या वडील किंवा जबाबदार व्यक्तीचं ‘दृढ वर्तन’! उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत हे जाणवतं. तापाचे दवाखाने उघडणं, जमातवादी राजकारणावर अजिबात भर न देणं, चाचण्यांची संख्या वाढवणं, कृतज्ञता व्यक्त करणं किंवा प्रसंगी माफीही मागणं, या सगळ्याचं साधारण क्रॉस चेकिंग करताना त्यात स्टंटबाजी नसल्याचं जाणवतं...

उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात?

घटक राज्यातील विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांनी स्थिरता लाभू द्यायची नाही, हा पायंडाच भारतीय संघराज्यात पडलेला आहे, नव्हे पाडलेला आहे. हा पायंडा राज्य सरकारच्या स्वायत्तेवर केलेला एक प्रहार आहे, हे मान्य केले पाहिजे. राज्यपालांनीदेखील केंद्राचा हस्तक म्हणून काम करण्यात धन्यता न मानता लोकनियुक्त सरकारचा घटनात्मक प्रमुख म्हणूनच आली भूमिका पक्षनिरपेक्षपणे पार पाडली, तरच संघराज्य व्यवस्था मजबूत होऊ शकेल...

हिरक महोत्सवी वर्षातच महाराष्ट्राची आर्थिक आघाडीवर अधोगती!

‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आरसा मानला जातो. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातर्फे हा अहवाल दरवर्षी अंदाजपत्रकाच्या आदल्या दिवशी विधानसभेत मांडला जातो. २०१९-२० या वर्षाचा ‘महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल’ या मालिकेतील ५९ वा अहवाल आहे. १ मे २०२० रोजी महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ६० वर्षं पूर्ण होतील. त्यामुळेही हा अहवाल विशेष महत्त्वाचा ठरतो...

मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या केबिनबाहेर माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण फाईल घेऊन ताटकळत बसले होते...

माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण नंतर त्यांना ज्युनियर असलेल्या शरद पवार यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून सामिल झाले, मासोळी पाण्याबाहेर काढल्यावर तडफडते, तसे राजकीय नेते सत्तेबाहेर पडल्यावर त्यांचे होते, हे यामागचे कारण. सत्तेतून अगदी अनपेक्षितरीत्या पायउतार झालेल्या भाजप नेत्यांचा तळपळाट आज आपण सगळे अनुभवतो आहोतच! अशोक चव्हाण यांनी आपले वडील शंकरराव चव्हाण यांनी सुरू केलेला एक पायंडा चालू ठेवला आहे!...

राजसाहेब, तुम्ही अखेर या दमनकारी यंत्रणांच्या बाजूने झुकले, याबद्दल इतिहास हळहळ व्यक्त करेल!

राज ठाकरेंचं भाषण ऐकलं. लाईव्ह ऐकायला वेळ मिळाला नाही म्हणून रात्री उशिरा ऐकलं. एक चांगला नेता, योग्य आणि अयोग्य यांची जाण असलेला नेता, स्वतःचा करिश्मा असलेला नेता, चांगल्या साहित्याची, संगीताची समज असलेला नेता, राजकीय अपयशापोटी नैराश्येतून इतकं टोकाचं पाऊल उचलेल असं वाटलं नव्हतं. त्यांचं हे भाषण हीच त्यांची भविष्यातली राजकीय दिशा असेल तर ती पश्चातापाची दिशा असेल याबद्दल अजिबात शंका नाही...

मुद्रा भद्राय राजते।

जानेवारी २००६मध्ये राज ठाकरे यांनी ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ या स्वतंत्र पक्षाची घोषणा केली आणि मार्च २००६मध्ये पक्षाचे पहिले स्वतंत्र अधिवेशन झाले. त्यानंतर २१ मार्च २००६मध्ये दै. ‘लोकसत्ता’मध्ये हा अग्रलेख प्रकाशित झाला. या अग्रलेखात राज ठाकरे यांच्या भावी राजकारणाविषयी, पक्षाविषयी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. खरोखरच तेव्हा ठाकरे यांनी बऱ्याच अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या...

राज ठाकरेंविषयी सहानुभूती भाबडेपणा ठरेल

डिसेंबर २००५मध्ये राज ठाकरे यांनी बंडखोरी करत शिवसेनेला सोडचिट्ठी देत, नव्या स्वतंत्र पक्षाची घोषणाही केली. तेव्हा ‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ३१ डिसेंबर २००५च्या अंकात प्रकाशित झालेला राज ठाकरेंच्या भावी राजकारणाविषयीचा हा लेख... परवाच राज ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाच्या महाअधिवेशनात पक्षाचा ध्वज बदलला आणि आपलं राजकारणही. त्यात काहीही आश्चर्य वाटण्यासारखं नाही. का? ...

उद्धवा, हाती चाबूक घ्या!

ठाकरे यांनी मंत्रालयात ठिय्या मांडून बसण्याचा जो पायंडा सुरू केला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. फडणवीस मंत्रालयात फार कमी वेळ बसत. राज्याचा प्रमुख मंत्रालयात बसला की मंत्री, त्यापाठोपाठ सचिव, अन्य अधिकारी, कर्मचारी मंत्रालयात बसू लागतात. कामाची एक शिस्त निर्माण होते आणि जनतेला दाद मागण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन उपलब्ध होतं. नाही तर वैफल्यग्रस्त जनतेचे होणारे बळी टाळण्यासाठी मंत्रालयात जाळ्या बसवण्याची नामुष्की येते...

राजकारणातले विरोधाभास, विसंगती आणि चमत्कृती!

उद्धव ठाकरे मंत्रालयात येतात हे फारच चांगलं आहे. ते मंत्रालयात येतात, बैठका घेतात, प्रशासनातल्या अधिकाऱ्याकडून काय चाललंय, ते ऐकून आणि समजून  घेतात, हे प्रशासनावर वचक बसण्याच्या दृष्टिकोनातून आशादायक आहे. खाते वाटप झालेलं नसलं तरी मंत्री मंत्रालयात येत होते, लोकांना भेटत होते, यावरून हे सरकार कुणा एकाभोवती केंद्रित (एकचालकानुवर्ती) नाही असा संदेश गेलेला आहे...

शिवसेनेचे शत्रू मोदी-शहा आहेत, भाजप नाही : काँग्रेस खासदार कुमार केतकर

भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारा पक्ष संमिश्र राष्ट्रवाद या तत्त्वाचे पालन करणाऱ्या पक्षांच्या बाजूने आला. या प्रकारचे एकत्रीकरण भारतीय राजकारणातली वैचारिक घुसळण दर्शवते की, धर्मनिरपेक्षतेला लागलेला धक्का? की भाजपने या तीन पक्षांना गिळंकृत करू नये म्हणून या तीनही पक्षांनी आपली शक्ती पणाला लावली?...

गोपीनाथ गडावरचा कलकलाट!

भावनेच्या लाटा नव्हे तर कर्तृत्वाचं वास्तव जमिनीला खिळून असतं हे गोपीनाथ मुंडे यांनी सिद्ध करून दाखवलं. मगच त्यांना जनतेच्या हृदयात स्थान मिळालं आणि पक्षात त्यांच्या नेतृत्वाला वलय प्राप्त झालं. तसंच काम पंकजा यांना करावं लागेल. मग पक्षच त्यांच्यामागे धावत येईल. सर्वोच्च स्थानी एकच माणूस विराजमान होऊ शकतो याचा विसर पडून संधीची वाट पाहत राहण्याचा संयम खडसे यांच्यात उरला नाही, असा त्यांच्या उद्वेगाचा अर्थ आहे...

आवाज कुणाचा : नवे सरकार आणि शेतीचे प्रश्न

उद्धव ठाकरे यांनी स्वप्नातही कधी कल्पना केली नव्हती की, ते राज्याचे मुख्यमंत्री होतील. आपल्या अनेक मर्यादा आहेत, याची त्यांनाही जाणीव आहे, ही त्यातल्या त्यात चांगली बाब म्हणावी लागेल. ते अतिमहत्त्वाकांक्षी नसले तरी पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठीच त्यांनी भाजपची साथ सोडण्याची आपल्या राजकीय आयुष्यातली सगळ्यात मोठी जोखीम उचलली आहे. आता पक्ष वाढवायचा तर थेट स्पर्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसशीच आहे...

देवेंद्र फडणवीसांचे ‘अधिक’ आणि ‘उणे’

महिना-सव्वा महिनाभरापूर्वीपर्यंत ज्यांच्यावर ‘महाराष्ट्र भाजपचा आधारस्तंभ’ म्हणून स्तुतीसुमने उधळली जात होती, ज्यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक प्रभावी नेतृत्व म्हणून पहिलं जात होतं, त्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आत्ताच्या घडीला जोरदार टीकेची राळ उठली आहे, समाजमाध्यमांवर तर अत्यंत तिरस्करणीय भाष्यं केली जात आहेत. महाराष्ट्राचा ‘अयशस्वी मुख्यमंत्री’ असा ठपका त्यांच्यावर ठेवला जात आहे...

पिता-पुत्र, भाऊ-भाऊ, काका-पुतण्या, बहीण-भाऊ निवडून आल्याने १४वी विधानसभा नात्या-गोत्यांची अन कुटुंबकबिल्यांची कार्यशाळा ठरली आहे!

निवडणूक जिंकण्याचे शस्त्र राजकारण्यांनी हेरले आहे. त्यामुळे लोकशाही शासन व्यवस्थेत काही मोजक्या लोकांची ‘घराणेशाही’ अस्तित्वात आली आहे. त्याचाच परिणाम हा कुटुंबकबिल्याचे सरकार बनवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. कुटुंबकबिल्यातील सरदारांची संख्या घालवायची झाल्यास जनतेच्या समस्यांची तड लावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या सरकारमध्ये वाढवणे हाच लोकशाही पुढचा पर्याय आहे...

शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे काहीही झाले तरी इतर शक्यता ‘आधुनिक चाणक्यनीती’शी सुसंगत ठरतील एवढे नक्की!

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा घोष करत असूनही दिलेला शब्द पाळला जात नाही, या मुद्द्यावर जर महायुती तूटू शकते, तर शिवसेनेची आजची हिंदुत्वाची व्याख्या भविष्यकालीन परिस्थितीनुसार बदलली आणि महाआघाडीत बिघाडी झाली तर त्यात काहीच नवल असणार नाही. हिंदुत्वाचे राजकारण कमकुवत होण्याची ही सुरुवात आहे, असे मानणे हेच ‘धर्मनिरपेक्षता’ अधिक कमकुवत होण्यास कारणीभूत ठरण्याची अधिक शक्यता आहे...

प. महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील ‘राजकीय घराणेशाही’चा सर्वपक्षीय आविष्कार

लेखक व कार्यकर्ता हेरंब कुलकर्णी यांनी काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात पार पडलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने ‘पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा : घराणेशाही’ हा अहवाल तयार केला आहे. यात लोकसभा, विधानसभा निवडणुका, जिल्हा परिषद पदाधिकारी व साखर कारखान्याचे चेअरमन याआधारे केलेले विश्लेषण केले आहे. त्याची थोडक्यात ओळख करून देणारा हा लेख...

नव्या सरकारने शाहू-फुले-आंबेडकर-प्रबोधनकार यांची कास धरली तर ‘तीन तिघाडा’ऐवजी ‘त्रिवेणी संगम’ होऊ शकतो!

सेनेचं हिंदुत्व आणि भाजपचं हिंदुत्व मूलत: वेगळं आहे, हे समजून घेतलं पाहिजे. सेनेचं हिंदुत्व शिवरायांच्या मराठी प्रतीकातून स्फुरणारं आहे, तर भाजपचं हिंदुत्व ‘बंच ऑफ थॉट’मधून स्फुरणारं आहे. सेनेचं हिंदुत्व राज्याच्या पश्चिमेकडील प्रगत सर्वसमावेशक मुंबई नगरातून विकास पावलेलं आहे, तर भाजपचं हिंदुत्व राज्याच्या पूर्वेकडील मध्य भारताच्या नागपुराहून हिंदी पट्ट्याच्या प्रेरणेतून विकास पावलेलं आहे...

‘फॅसिस्ट’ शिवसेनेला मान्यता मिळवून देण्याचे कंत्राट ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांनी घेतले आहे!

शिवसेना बदलत असेल तर त्याचे स्वागत आहे. पण ते तसे होण्याची शक्यता फार कमी आहे, कारण त्यांनी मतपेटीसाठी ज्या पद्धतीने जमातवाद पोसला व त्याचे बळकटीकरण केले, या सर्वांची सवय ज्या मतदार व कार्यकर्त्यांना झाली, ते सेनेला बदलू देणार नाहीत. किंवा असेही होईल की त्यांच्यासाठी शिवसेना बदलणार नाही. पण केवळ ‘सेक्युलर’ मुद्द्यावर बदलून भागणार नाही, तर सेनेने मुसलमानांसंदर्भातील मुद्द्य़ावर आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे...

हे केवळ ‘देवेंद्र गेले, उद्धव आले’ नाही!

गेल्या जवळ जवळ १५ वर्षांपासून एक पत्रकार म्हणून मी उद्धव ठाकरे यांना पाहतो आहे. राजकीय नेते म्हणूनच नव्हे तर माणूस म्हणूनही उद्धव विचारी, ठाम आणि ‘ठंडा करके खाओ’ वृत्तीचे, संयमी आहेत. कोणताही दावा न करता त्यांनी मुख्यमंत्रीपद कसं पटकावलं हे यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवं. नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांनी केलेल्या बंडानंतर झालेली विखारी टीका, राणे यांनी पातळी सोडून टीका केल्यावरही ठाकरे यांनी तोल सुटू दिला नाही...

उद्धव ठाकरे यांचं सरकार आव्हानांच्या ओझ्याखाली दबणार की पाच वर्षं चालणार?

उद्धव ठाकरे यांना शासकीय, प्रशासकीय आणि संसदीय अनुभव शून्य आहे. त्यामुळे कोणतं सभागृह कसं चालतं, त्यातील नियम, तरतुदी हे सर्व त्यांच्यासाठी नवीन असणार आहे. त्यांना महापालिका सदनाच्या कार्यवाहीचाही प्रत्यक्ष अनुभव नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेचं सरकार आहे. परंतु काँग्रेस नेतृत्वाची महाराष्ट्राप्रतीची उदासीनता बघता रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांच्या हातात असणार हे नक्की...

राज्यपालांच्या ‘अ’विवेकी निर्णयावर ‘सर्वोच्च न्यायालया’चा लगाम!

राज्यपाल ही एक संवैधानिक संस्था आहे. त्यांना घटनेने विशेषाधिकार दिले आहेत. त्यांचा गैरवापर होते असल्याने त्यांच्या विशेषधिकारावर निर्बंध लावण्याची गरज आहे. राजकीय पक्ष सत्तेसाठी घोडेबाजार करतात, हे राजकारणातील सार्वत्रिक सत्य असले तरी राज्याचा प्रमुख असलेल्या राज्यपाल या घटनात्मक संस्थेने घोडेबाजार व्हायला वेळ मिळावा म्हणून बहुमतासाठी मुदत वाढवून देणे, हे लोकशाहीला कलंकित करणारे कृत्य आहे...

राज्यातील सत्तासंघर्ष, दरोडेखोरी आणि शरणागती!

एवढी लाजीरवाणी स्थिती कधी कुणाचीही झाली नसेल. त्यांनी जे केले ते लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करणारेच कृत्य होते. म्हणूनच यानिमित्ताने एक सुचवावेसे वाटते की, यापुढे भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करून केंद्रीय सरकारच्या पक्ष आणि मातृसंघटन प्रभावातील कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही राज्याच्या राज्यपालपदी नेमणूक दिली जाऊ नये...

फजित पवार आणि फ-जीत सरकार

उद्या महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल लागून बरोबर महिना झाला असता. पण आज सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्चर्यकारकरीत्या मुख्यमंत्रीपदाची तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन जो राजकीय भूकंप घडून आणला, त्याचे पडसाद बराच काळ महाराष्ट्राच्या राजकारणात उमटणार आहेत. ‘पाठीत खंजीर खुपसला रिटर्न’ची ही खेळी कसकशी वळणं घेते ते लवकरच कळेल ...

अजित पवारांचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’!

सरकार स्थापनेचा जो काही खेळ एका रात्रीतून झाला, त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलेले आहेत. ते या केंद्रस्थानी राहतात की बहुमताची लढाई हरतात, हे ३० नोव्हेंबरनंतरच स्पष्ट होणार आहे. अजित पवार यांच्या कृतीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा नाही हे खरं, पण शरद पवार यांना हा निर्णय माहिती असण्याबाबत मात्र ‘सूचक मौन’ पाळण्यात आलेलं आहे...

शरद पवार सत्तास्थापनेतील नायक की खलनायक?

‘शरद पवारांचे राजकारण संपलं, आता माझं राजकरण सुरू आहे,’ अशा वल्गना देवेंद्र फडणवीस छाती ठोकपणे करत होते. मात्र भाजपचा चौफेर उधळणारा अश्वमेध रोखला तो ८० वर्षांच्या शरद पवारांनी. हरलेली बाजी कशी जिंकायची हे तरुण पिढीला पवारांकडून शिकता येऊ शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेस विधानसभा निवडणुकीत तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला असला तरी ही निवडणूक शरद पवार यांच्या नावावर जमा झाली आहे, एवढे नक्की!...

नागड्यांचा भांगडा : तातडीने निवडणूक हा पर्याय नाही, दीर्घकालीन राष्ट्रपती राजवट ही लोकशाहीची चेष्टा आहे!

गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी मी लोकांना गमतीने विचारायचो की, मी निवडणुकीला उभा राहिलो तर तुम्ही मला मत देणार की नाही? तर ते म्हणायचे, तुम्हाला दिलं तर मत वाया जाईल. कारण तुम्ही तर निवडून येणार नाही आणि आम्हाला मत वाया घालवायचं नाही! मग आता, ‘माझं मत मी वाया न घालवता तुला दिलं आहे आणि तुला राज्य केलं पाहिजे’, ही जाणीव गेली कुठे? आपण दिलेलं मत वाया गेलं, असं या वेळी मतदारांना का वाटत नाही, हे फार मोठं दुर्दैव आहे...

शरद पवार नावाच्या ‘सत्तेच्या गुलामा’चा ‘संशयकल्लोळ’!

२४ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल जाहीर झाला. तेव्हापासून आजअखेर चर्चेची गुऱ्हाळं आणि पवारांची उलटसुलट विधानं सर्वसामान्य जनतेसह भल्याभल्या राजकीय पत्रकार-संपादकांचीही भविष्यवाणी निकाली काढण्याच्या मार्गावर आहे. अशा परिस्थितीत पवारांचं राजकारण, मुख्य म्हणजे त्यांच्या राजकारणाची रीत समजून घेण्यासाठी या लेखाचा उपयोग होऊ शकतो...

‘महाशिवआघाडी’चा फॉर्म्युला महाराष्ट्राचे संपूर्ण राजकारण बदलवू शकतो!

‘महाशिवआघाडी’ फॉर्म्युल्याचे सरकार अस्तित्वात आले तर त्याचा सकारात्मक प्रभाव राज्यभरांत दिसून येईल. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका यांची सत्ताकेंद्रे बदलू लागतील. त्यात मोठे बदल होतील. हे सत्तापरिवर्तन राज्यातील पुढील राजकारणाच्या सत्तासमीकरणाची नवी मांडणी सिद्ध करणारे ठरू शकेल! आणि, या मांडणीत भाजपविरहित सत्तास्थापनेची नवी समीकरणे अस्तित्वात येऊ शकतील...

सत्तेच्या साठमारीत जनहित ही अफवा!

सरकार अस्तित्वात आलं की, प्रश्न सुटतील असं जे काही कार्यकर्ते, शेतकरी आणि सामान्य माणसाला वाटत असतं तो एक शुद्ध भाबडेपणा असतो. कारण नेते मंडळीसमोर ध्येय असतं ते सत्तेचं; त्यांच्यासमोर कार्यकर्ता, सामान्य माणूस, शेतकरी, कष्टकरी नसतोच. असं जर घडलं असतं तर आपल्या राज्य आणि देशात रामराज्य आलं असतं. भारतातला कुणीही माणूस उपाशी झोपलेला नसता, शेतकऱ्याच्या डोळ्यात कधीच अश्रू आले नसतं फार लांब कशाला रस्त्यावर खड्डेच नसते...

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक : ‘नियोजनप्रवीण देवेंद्र’ विरुद्ध ‘नियोजनशून्य देवेंद्र’

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे आपलं मन काही क्षण गहिवरतं, दहशतवादी हल्ल्याचंही आता आपल्याला पाहिजे तेवढं अप्रूप वाटत नाही. बेरोजगारी, महागाई, शिष्यवृत्तीबद्दल तर निवडणुकीत चर्चाच होत नाही. चर्चा होते निवडणुकीतील पैलवानानं तेल लावलं की नाही, याची अन कलम ३७०ची. यातून बाहेर पडायचं असेल तर ‘नियोजनशून्य देवेंद्र’ची संख्या वाढवायला हवी. अन्यथा आपण खऱ्या अर्थानं हुकूमशाही राजवटीत जगत राहू...

जनमताचा अनादर करणारा पोरखेळ!

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन १२ दिवस उलटून गेलेले आहेत आणि भाजप-सेना महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं असलं तरी अजून सरकार मात्र स्थापन झालेलं नाही. सत्ता स्थापनेचा जो काही खेळ रंगवला गेलेला आहे, त्यापेक्षा लहान मुलं भातुकली गंभीरपणे खेळतात, याचं भान भाजप आणि सेनेच्या नेत्यांना उरलेलं नाही. नुसता पोरखेळ सुरू असून या दोन्ही पक्षांची पुरती शोभा झालेली आहे!...

विधानसभा निवडणुकीत ‘वंचित बहुजन आघाडी’चा पराभव कशामुळे झाला?

प्रकाश आंबेडकर यांनी मराठवाड्याच्या दुष्काळापासून शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांपर्यंत आणि तरुणांच्या नोकऱ्यांपासून त्यांच्या शिक्षणापर्यंत सर्वच मुद्द्यांना आपल्या प्रचारसभांमधून जागा दिली होती. त्यांनी वंबआच्या जाहीरनाम्यातही अशाच प्रश्नांची मांडणी केली आहे. तरीही आम जनतेने वंचित बहुजन आघाडीला एकही जागा का दिली नसावी? एमआयएमशी आघाडी नसताना हिंदूंनी वंचित बहुजन आघाडीला मतदान का बरे केले नसावे?...

जोर का धक्का धीरे से लगे...

विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निकालाचा अर्थ महायुतीला आणि त्यातही विशेषत: भाजपला ‘जोर का धक्का धीरे से लगे...’ असा आहे. जनतेनं पुन्हा सत्ता स्थापनेचा कौल दिलाय, पण भाजप-सेना यांचं विधानसभेतील संख्याबळ लक्षणीय कमी करत धक्का आणि काही इशारेही दिलेले आहेत. अनेकांचा पोटशूळ उठला तरी हरकत नाही, मी पुन्हा एकदा शरद पवार यांना सॅल्यूट करतो. कारण २०१९ची विधानसभा निवडणूक म्हणजे शरद पवार, असं समीकरण आता सुवर्णाक्षरी आणि अमीट आहे!...

महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त आणि सर्वांत कमी मतदान कुठे झालं?

उद्या महाराष्ट्रात काय होणार, याचे आडाखे, मनोरे, भाकितं आणि खात्र्या सर्व काही वर्तवून झालं आहे. जे काही व्हायचं ते उद्या होईलच. प्रसारमाध्यमांच्या भाकितांनुसार कदाचित सेना-भाजप पुन्हा सत्तेत येईलही. आणि समजा उलट झालं तर तेही नेहमीच्या प्रथेप्रमाणेच होईल. कारण प्रसारमाध्यमांच्या भाकितांपेक्षा निवडणूक निकाल बऱ्याचदा उलटे लागतात. पण निवडणूक आयोगाने मतदानाची जी टक्केवारी जाहीर केली आहे, ती काय सांगते?...

वाढता असुसंस्कृतपणा... 

अलीकडच्या काळात प्रत्येक निवडणुकीच्या प्रचारात जी काही भाषा घसरतच चालली आहे, ती बघता काही वर्षांनी निवडणुकात सुसंस्कृतपणा कायमचा गाडून ‘भ’काराची भाषा उजागर झाली तर आश्चर्य वाटायला नको अशी परिस्थिती आहे. असुसंस्कृत राजकारणी, भ्रष्ट व असंवेदनशील प्रशासन आणि भाट झालेले पत्रकार, हे काही समाज निरोगी असल्याचं लक्षण नाही...

I will NOT vote this 21 October…

I am aware that political franchise is both my right and my duty. Still, I have chosen to not exercise this right in the upcoming maharashtra assembly elections. I have used the NOTA option when it became available. However, NOTA is without teeth, and only allows disowning candidates in the constituency one votes in. NOTA does not allow one to express one's concern and disgust for the current political culture...

‘विरोधी पक्ष’ कसा काय निवडायचा बुवा?

राज ठाकरे जेव्हा म्हणतात ‘मला विरोधी पक्ष म्हणून संधी द्या’, तेव्हा दुसरीकडून ते लोकांना सत्ताधारी निवडण्याचे स्वातंत्र्यही देतात. अशा वेळी प्रश्न पडतो की, या पद्धतीने २८८ आमदारात जर भाजप-सेना व मित्रपक्ष यांना २२०+ जागा मिळाल्या तर उरतात ६८ जागा. त्यातल्या काँग्रेस राष्ट्रवादीने व मित्रपक्षांनी ५० जागा मिळवल्या तर मनसेला किती जागा उरतील?...

विधानसभा निवडणूक, प्रस्थापितांचे राजकारण आणि ‘जातीय’ शिक्षणव्यवस्था

राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार सध्या शिगेला पोचला आहे. विविध राजकीय पक्षांनी आपापला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. हे पक्ष ‘आम्ही आतापर्यंत काय चांगली कामगिरी केली आणि पुढे काय करणार आहोत’, हे लोकांना पटवून देत आहेत. परंतु या राजकीय पक्षांनी शिक्षणव्यवस्थेमध्ये जातीवरून होणारा अत्याचार रोखण्यासाठी कसलीही ठोस भूमिका घेतल्याचे त्यांच्या जाहीरनाम्यांमधून तरी दिसत नाही...

‘राजा’ने वाढवली ‘युवराजांची’ डोकेदुखी, तर शेठजींना ‘मोदी मॅजिकची उम्मीद’!

मिळवलं होतं. या निवडणुकीतही भाजपकडून याच मुद्यांसोबत कलम ३७०चंही भांडवल केलं जाईल आणि किल्लारीत  झालेल्या अमित शहा यांच्या सभेतून भाजपचा राज्यासाठी तयार असलेला चुनावी अजेंडा स्पष्टही झाला आहे. येत्या काही दिवसांत लातूरात नरेंद्र मोदी यांची सभा अपेक्षित आहे. ही सभा मरगळ झटकत पक्षासाठी जादूची कांडी ठरेल, या आशेवर शेठजी आणि भाजपचा प्रवास सुरू आहे...

उद्विग्न होऊन येत्या २१ तारखेला मी मतदान न करण्याचे ठरवले आहे!

सत्तेची किळसवाणी हाव, निर्लज्जपणे केलेली पक्षांतरे आणि त्या पक्षांतरांचे तितकेच बेमुर्वत, तत्त्वहीन समर्थन, राजकीय प्रचाराची बटबटीत, थिल्लर आणि हीन भाषा आणि शैली, जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची चर्चा करणे सोडून मतदारांच्या भावना भडकवण्याचे सत्ताधारी पक्षांचे गारुड आणि त्याला माजी सत्ताधारी पक्षांची बेजबाबदार उत्तरे, या आणि इतर कारणांमुळे उद्विग्न होऊन मी मतदान न करण्याचे ठरवले आहे...

देर लगी आने में तुमको, शुकर हैं फिर भी आये हो...

मनसेचे केवळ १०४ उमेदवार रिंगणात आहेत. दररोज तीन-चार प्रचार  सभा या गतीनं राज ठाकरे फार फार तर ३०-४० उमेदवारांचा थेट प्रचार करू शकतील तरी त्यांना विधानसभेतील मुख्य विरोधी पक्ष व्हायचं आहे. विधानसभेतील मुख्य विरोधी पक्ष होण्यासाठी मनसेचे  किमान २९ उमेदवार निवडून यावे लागतील; जे की सध्याच्या स्थितीत अशक्य आहे हे राज ठाकरे यांना समजलेलं नसेल असं म्हणणं आत्मवंचना ठरेल...

जातीयवादाच्या उलट्या बोंबा : वंचित बहुजन आघाडीच्या निमित्ताने 

वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवारांच्या जाती घोषित केल्या व यांना प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याचे म्हटले तेव्हा या जातींना प्रतिनिधित्व का मिळू शकले नाही.? असा प्रश्न उपस्थित न करता त्यांनाच जातीवादी असा म्हणण्याचा सोपा मार्ग का निवडला गेला हा एक प्रश्न आहे. या घटनेचे काहीतरी एक ऐतिहासिक महत्त्व असू शकेल का? असा विचार स्वतः ला प्रश्न विचारत का केला नाही, हे आपण समजून घेतले पाहिजे...

शरद पवारांना अडचणीत आणणारा कॉम्रेड!

दिग्गज नेते शरद पवार यांना अमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवणारा माणूस एक कॉम्रेड आहे आणि ते लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातील जेवरी या गावचे रहिवासी आहेत. या चौकशीचा एक मोठा राजकीय इव्हेंट उभा करून माध्यमे आणि लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यात शरद पवार यशस्वी झालेले असले तरी या कॉम्रेडविषयी फारशी माहिती असंख्यांना नाही...

शरद पवारांच्या गंभीर आजारात झालेल्या २००४ च्या निवडणुका!

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांतील रथी, महारथी आणि अधिरथी पक्षत्याग करून भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांत सामील होत आहेत. अशा वेळी पवार वयाच्या ८०व्या वर्षीही पुन्हा एकदा राजकीय रणांगणावर स्वत: अगदी आघाडीवर राहून आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्यातील गेल्या पन्नास वर्षांतील त्यांच्या राजकीय सामर्थ्यांत तसूभरही फरक पडलेला नाही, याबद्दल कुणाला शंका असणार नाही...

भाजप आणि शिवसेना यांची युती होवो वा न होवो, महाराष्ट्राची सत्ता कोणाच्या हाती येईल हे जवळपास निश्चित झालं आहे!

२१ व्या शतकातील प्रश्नांना सामोरं जाण्याची मांडणी करण्याची वैचारिक आणि सामाजिक शक्ती शिवसेना-भाजप यांच्या विरोधकांकडे नाही. त्यामुळे २०१९च्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरदार हिंदुत्ववादी पक्षांमध्ये सामील होण्यासाठी तळमळत होते. भाजप आणि शिवसेना यांची युती होवो वा न होवो, महाराष्ट्राची सत्ता कोणाच्या हाती येईल हे जवळपास निश्चित झालं आहे...

सत्तेशिवाय जिवंत राहण्याची सवय नसलेल्या आयाराम-गयारामांचे काय होणार, हे येणारा काळच ठरवेल!

आगामी विधानसभेत भाजप-सेनेचीच सत्ता येणार असे जर पक्षांतर करणारे नेते-कार्यकर्ते ठरवीत असतील तर ते जनतेच्या विश्वासाला पात्र राहिलेले नाहीत किंवा जनतेप्रती व पक्षाप्रती त्यांच्या निष्ठा राहिलेल्या नाहीत, असेच म्हणावे लागेल. आजही परिवर्तनवादी-बहुजनवादी विचारसरणी बाळगणारा फार मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे. त्याला काय वाटते याचा सारासार विचार हे सत्तालंपट नेते का करत नाहीत?...

पक्षांतराच्या ‘माकडउड्या’, जनतेच्या प्रश्नाला ‘मूठमाती’ आणि दलित नेत्यांची ‘स्पेस’!

पक्षांतरामुळे भाजप-सेनेच्या पक्षश्रेष्ठींना गुदगुल्या नक्कीच होत असतील. मात्र, यामध्ये एक धोका आहे. तो म्हणजे समुद्रातून प्रवास करणाऱ्या बोटेतील प्रवासी जेव्हा एकाच बाजूला येतात, तेव्हा ती बोट पलटी होण्याची धोका अधिक असतो! असो. विधानसभा निवडणुकीत रोजगार, शेतकरी आत्महत्या, महागाई, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या प्रश्नांची चर्चा व्हायला हवी. मात्र मुख्यमंत्री प्रत्येक सभेत कलम ३७०चा उल्लेख करत आहेत...

भाजपच्या दहशतीनं हादरलेली काँग्रेस… आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस!

२०१४च्या निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘काँग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा केली होती. त्या वेळी ते सीबीआय, ईडीसारख्या संस्थांचा व न्यायव्यवस्थेचाही वापर करून काँग्रेसमध्ये दहशत फैलावतील आणि त्या धाकापोटी त्यातील नेत्यांना आपल्यात सामावून घेऊन पावन करतील आणि त्या पक्षाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतील, अशी कल्पनाही कोणी केली नसेल! पण ते आज वास्तवात उतरत असताना आपण पाहत आहोत...

‘गुन्हेगार’ ठरवण्यासाठी पुस्तकांचा आधार ‘निराधार’ आहे!

एखाद्याच्या घरात गांधीवादी साहित्य मिळाले, म्हणून तो जसा ‘गांधीवादी’ होऊ शकत नाही; तसेच एखाद्याच्या घरात ‘क्रांतिकारी साहित्य’ मिळाले म्हणून तो ‘क्रांतिकारी’ असेलच, असे नाही. परंतु एक मात्र निश्चित की, सरकारच्या धोरणावर टीका करणारे साहित्य मिळालेली व्यक्ती ही सरकारला, व्यवस्थेला प्रश्न नक्की विचारेल आणि तो तिचा मूलभूत हक्कदेखील आहे...

देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे विरुद्ध शरद पवार!

शरद पवार यांचा महाराष्ट्रावरचा एकछत्री अंमल संपुष्टात आल्यासारखी (हा अंमल पूर्ण संपला असं अजून तरी मला वाटत नाही.) स्थिती त्याच देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी आता निर्माण केलेली आहे. छगन भुजबळ आणि मध्यंतरी लक्ष्मणराव ढोबळे, गणेश नाईक यांचा किंचित अपवाद वगळता कायम मराठाबहुल, तसंच जोड-तोडीचं राजकारण करणाऱ्या शरद पवार यांच्यावर हा उगवला गेलेला राजकीय सूडच म्हणायला हवा!...

शरद पवारांच्या राजकारणाची सद्यस्थिती, भवितव्य आणि मर्यादा

बाळासाहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणेच अफाट राजकीय आकलन आणि क्षमता असलेला माणूस म्हणजे पवार, पण कुठल्यातरी टप्प्याला त्यांची गणिते चुकायला लागली, विश्वासार्हतेचे प्रश्न निर्माण झाले. पवार जे बोलतात ते करत नाहीत, करतात ते बोलत नाहीत आणि ताकास तूर लागू देत नाहीत, अशी त्यांची प्रतिमा सर्वदूर झाली आहे. अशी प्रतिमा त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या अंगलट येते. त्यांचे राजकारण पायातल्या पायात का घुटमळत राहिले?...

आगामी निवडणुकीत ‘वंचित’ सत्ता‘वंचित’ राहू शकत नाही, हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिष्याची गरज नाही! 

इतर राजकीय पक्षात विशिष्ट रक्कम घेतल्याशिवाय साधा उमेदवारी अर्जदेखील मिळत नाही. मुलाखतीत आरोप-प्रत्यारोप, मारामाऱ्या या तर इतर राजकीय पक्षाच्या पाचवीला पुजलेल्या. वंचित मात्र त्याला अपवाद आहे. घराणेशाही, पैसा, वशिला याशिवाय अगदी सामान्य कार्यकर्तादेखील लोकशाहीच्या उमेदवारी मागणी प्रक्रियेचा भाग होऊ शकतो, हा जागतिक विक्रमच वंचित बहुजन आघाडीने करायला घेतला आहे!...

...ओन्ली शरद पवार!

सर्व मतभेद बाजूला ठेवून सर्व विरोधी पक्ष शरद पवार यांचं नेतृत्व एकमुखानं मान्य करून आगामी विधानसभा निवडणूक एकजुटीनं लढवतात का, या प्रश्नाचे उत्तर आज तरी मिळण्याची शक्यता धुसरच दिसते आहे. कारण प्रत्यक्ष रणधुमाळी अजून सुरू व्हायची आहे. म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या आधारे विधानसभेच्या २३० ते २४० जागा जिंकण्याच्या वल्गना भाजपकडून सुरू आहेत...

भारताच्या राष्ट्रनिर्माणात भारतीय संविधानाचे योगदान आहे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे?

स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रनिर्माण प्रकियेत भारतीय संविधानाचे योगदान कुणीही नाकारू शकत नाही, परंतु सेमिस्टर पॅटर्नच्या नियोजनबद्ध पद्धतीने अभ्यासक्रम सीमित करून कुणालाही शंका न येऊ देता आधी नवीन अभ्यासक्रमातून ‘भारतीय संविधान’ हे प्रकरण वगळण्यात आले आणि आता नवीन अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली ‘राष्ट्रनिर्माणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका’ हे प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे...

नागपूर विद्यापीठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहास शिकवणार की इतिहास घडवणार?

देशातील काही विद्यापीठांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहास अभ्यासक्रमात आधीच सामील केलेला आहे, तेव्हा आम्ही केला तर त्यावर इतका वाद का, असा नागपूर विद्यापीठाने बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. परंतु इतर काही शिकवतात म्हणून आम्हीही शिकवत आहोत, असाच तुमचा तर्क असेल तर तुमच्यात आणि त्यांच्यात फरक तो काय? हे एक, आणि दुसरे असे की, देशातील बहुसंख्य विद्यापीठांनी हा प्रकार केलेला नाही, मग तुम्हीच का आग्रह धरता आहात?...

प्रशासनाला समजते ‘हंटर’चीच भाषा!

माझे एक नागपूरकर ‘चळवळे’ मित्र प्रमोद पांडे गंमतीनं म्हणतात, ‘आपल्या देशात काम न करण्यासाठी प्रशासनाला पगार मिळतो आणि काम करण्यासाठी लाच मिळते!’ यातली अतिशयोक्ती सोडा कारण संपूर्ण प्रशासन भ्रष्ट नाही, पण प्रशासनात रयतेचं कोणतंच काम लाच दिल्याशिवाय आणि दिल्यावरही वेळेवर होत नाही, ही वस्तुस्थिती सुन्न आणि अंतर्मुख करणारी आहे. अशा प्रशासनाला वठणीवर आणण्यासाठी ‘हंटर’चीच गरज आहे...

मी गोंधळते, चिंतातुर होते, खचून जाते, पण स्वत:लाच प्रश्न विचारते की, अशा वेळी संजीवने कोणता निर्णय घेतला असता? आणि मला मार्ग दिसू लागतो.

ही लढाई सुरूच राहील. संजीवचा हा लढा केवळ एका व्यक्तिविरोधात नाही, एका पक्षाच्या विरोधात नाही, तर एका विशिष्ट संकुचित विचारधारेविरुद्ध आहे. आपल्या स्वार्थासाठी भीती आणि द्वेष पसरवणार्‍यांविरोधात आहे. संजीवच्या दृष्टीकोनातून भारत म्हणजे केवळ एक जमिनीचा तुकडा नाही, तर त्याच्या दृष्टीने कोणीही इथे संपूर्ण स्वातंत्र्य उपभोगू शकेल, सुरक्षित आणि शांतीपूर्ण जीवन जगता येईल. द्वेष आणि भीतीपासून मुक्तता असेल...

पाताळात जाण्याची स्पर्धा!

यंदा सगळीकडंच धरणांनी तळ गाठलाय. बहुतेक धरणांच्या पाण्यावर तिथून जवळ असणार्‍या शहरांना पाणी पुरवठा होतो. धरणाच्या उशा-पायथ्याला असलेली गावं तहानलेली राहातात. मोठमोठ्या नळयोजना आकाराला येतात आणि दोन हातात मावणार नाहीत अशा मोठं मोठ्या लोखंडी पाईपाद्वारे हे पाणी जवळच्या शहराला जातं. त्याचवेळी ज्या गाव शिवारातून या पाईपलाईन जातात ती गावं मात्र थेंबभर पाण्यासाठी तरसतात...

पर्जन्याआधीची पिडा

महाराष्ट्राच्या काही भागात पावसाने हजेरी लावलीय. ‘असा उशिरा आलेला पाऊस तळहातावर झेलून घ्यावा’, ही  कविकल्पना म्हणून ठीक असली तरी, एवढा उशिरा येणारा पाऊस  कित्येक जीवांचा अंत पाहणारा असतो. गतवर्षी वार्षिक सरासरीच्या निम्माच पाऊस पडला. महाराष्ट्रातल्या दीडशे तालुक्यांमध्ये सरकारने अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला. तसा दुष्काळ हा काही अचानक टोळधाडीसारखा येत नाही...

मराठा आरक्षण - काही प्रश्न, काही अडचणी, काही मार्ग आणि संभाव्य परिणाम

आधीच्या सरकारानेही मराठा समाजाला विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण जाहीर केले होते. त्याला अपेक्षेप्रमाणे न्यायालयाने स्थगिती दिली. भाजप सरकारने हुशारीने मार्ग काढत उच्च न्यायालय सकृतदर्शनी मान्य करेल असा प्रस्ताव सादर करून आरक्षण मिळवून दिले आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊन न्यायालय निकाल देईपर्यंत राज्यातील विधानसभा निवडणुका पार पडलेल्या असतील...

कामगार चळवळीतील डाव्यांची पोकळी कोण भरून काढणार?

काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात आणि जगाच्या इतर भागांतही उदार अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली आणि कामगार संघटनांचे अस्तित्व लोपू लागले. गेल्या काही वर्षांत अनेक खाजगी क्षेत्रात व्यवस्थापनांनी कामगार संघटनांचे अस्तित्वच नाकारले आहे. कामगारांचा संघटित होण्याचा कायदेशीर हक्कच आज कुणी मान्य करत नाही. वार्षिक पगारवाढ, दर तीन वर्षानंतर होणारे वेतन करार, वगैरे बाबी आता दुर्मीळ होत चालल्यात...

जर प्रत्येक मुलाला गणित यायला हवे अशी आपली इच्छा असेल, तर या बदलाचे स्वागत करावे लागेल!

गणिताच्या संकेतांतील असे बदल शालेय अभ्यासक्रमात या आधी झालेलेच नाहीत असे नाही. एक पंचमांश या प्रकारचे व्यवहारी अपूर्णांकांचे वाचन बदलून ते एक छेद पाच किंवा एक अंश छेद पाच असे करावे हा बदल गेल्या काही वर्षांत केला गेला आहे. मात्र एकूणच व्यवहारी अपूर्णांकांचा वापर कमी होत असल्याने (दशांश अपूर्णांकांच्या तुलनेत) त्या बाबत फार गदारोळ झालेला दिसत नाही. मात्र आता रोजच्या वापरातील १०० पर्यंतच्या संख्यांच्या नावात बदल ...

‘एकवीस’, ‘सत्तावीस’ असे उच्चार व्यवहारातून बाद करा, असा कुठलाही फतवा कोणीही काढलेला नाहीये!

सुरुवातीलाच स्मरणाचा अडथळा न येता कळू देणं, कळलेली गोष्ट कळलेल्या प्रकारेच व्यक्त करू देणं, ही गोष्ट संख्यानामांत सुचवलेल्या बदलानं साध्य होईल असं वाटतं.  त्यातून मराठी भाषेचं सौंदर्य घटेल, कोणाला जोडाक्षरं लिहिताच येणार नाहीत, असं काही होणार नाही. होईल हेच की, अनेक विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास स्मरणाच्या परीक्षाप्रक्रियेत खच्ची होतो, तो व्हायची शक्यता जरा कमी होईल...

प्रमोद शिंदे यांचा ‘धर्मा पाटील’ झाला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?

एखाद्या प्रामाणिक शिक्षकाला अन्यायकारक रीतीनं बडतर्फ केल्यावर त्याचे व त्याच्या कुटुंबियांचे हाल होईपर्यंत डोळ्यावर कातडं ओढू पाहणाऱ्या महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचं काय करायचं, हा कळीचा प्रशन आहे. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून महानगरपालिकेच्या हिताचे मुद्दे मांडताना एखाद्याला नोकरीतून बडतर्फ व्हावं लागत असेल तर या राज्यात लोकशाही जिवंत आहे का असा प्रश्न पडतो?...

वंचितांचे राजकारण उभे झाले नाही. का? त्या राजकारणाचा अप्रामाणिकपणा हे त्याचे कारण आहे!

गेल्या ३८ वर्षांत अ‍ॅड. आंबेडकर यांचे राजकारण जम बसवू शकले नाही, ते वाढले नाहीत, हे वास्तव लोकसभा निवडणुकीतून तरी उघड झाले आहे. म्हणून त्यांच्या वंचितांच्या राजकारणाबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. त्यांचे राजकारण उभे झाले नाही, कारण दै. ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, “वंचित जातींचे संख्याबळ हे त्याला कारण नसून त्या राजकारणाचा अप्रामाणिकपणा हे त्याचे कारण आहे!”...

पुरोगामी महाराष्ट्राची साथ मिळूनही वंचित बहुजन आघाडी सत्तेपासून वंचितच!

२००४-२००९ लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांच्या काळात ‘भीक नको सत्तेची, सत्ता हवी हक्काची’ ही घोषणा होती. २०१४ मध्ये ‘माझा पक्ष, सत्ताधारी पक्ष’ ही घोषणा होती. अ‍ॅड. आंबेडकर आधी ‘जातीअंताची लढाई’ हाती घेतात आणि नंतर त्याच जुन्या जातीतील नव्या कार्यकर्त्यांची मोट बांधून त्यांच्या जाती उघड करणारी ‘वंचित बहुजनांची आघाडी’ लढवतात. जणू जातीअंताच्या लढाईला अपयश आल्याचे मान्यच करतात!...

सारे काही तुमच्याच हाती आहे, मग तुम्ही भीतीच्या सावटाखाली कसे काय?

धर्माची एक व्याख्या ‘मराठी विश्वकोशा’त सांगितली आहे. ती अशी- “जीवन परिपूर्ण व कृतार्थ करणारी, अपरिपूर्ण दोषमय, अशांत जीवन बदलून टाकणारी, उच्चतम ध्येयाच्या म्हणजे दिव्यत्वाच्या प्राप्तीची पद्धती म्हणजे धर्म होय.” सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर जीवनाला परिपूर्ण करण्यासाठी, उच्चतम ध्येयाच्या दिशेने जाण्यासाठी धर्म आपल्याला मदत करतो. या हेतूलाच सद्यस्थितीत हरताळ फसला जात आहे...

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी या पक्षांसाठी फुकटचा सल्ला!

फालतू गोष्टींना महत्त्व देत त्याच्यावर चर्चा होऊ देऊ नये किंवा त्यात भाग घेऊन अडकून पडू नये. नथुराम गोडसे, हिंदू-मुस्लीम यासारखे मुद्दे आउटडेटेड करायला हवेत. ज्या ज्या वृत्तवाहिन्या या विषयांवर चर्चा घेतील, तिथं आपले प्रतिनिधी पाठवूच नयेत! रोजगार, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास असे मुद्दे असतील तरच वृत्तवाहिन्यांच्या चर्चेत भाग जायला प्रवक्ते, वक्ते, नेते पाठवावेत...

इम्तियाज जलील : ‘यश-अपयश हा आमच्यासाठी मोठा प्रश्न नाही. प्रत्येकांना समान संधी देऊन आम्ही लोकशाही मार्गानं जाणार...’

महाराष्ट्रात असा एखादा दलित नेता मला दाखवा, ज्याला या ‘सो कॉल्ड सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांनी घडवलं असावं. मुसलमानांच्या बाबतीतही हेच लागू होतं. मुस्लिमांत अशी एखादी व्यक्ती दाखवा, जी सांगू शकेन की, ‘होय, मी महाराष्ट्रातील मराठी मुसलमानांचा नेता आहे.’ काँग्रेस-राष्ट्रवादी या राजकीय पक्षांना असं कधीच वाटलं नाही की, राज्यात दलित आणि मुसलमानांतील नेता तळागाळामधून तयार व्हावा...

आंबेडकर विरुद्ध आंबेडकर?

आता लोकसभा निवडणुका झाल्यावर महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये अनेक बदल होणार असून नवे पदाधिकरी आल्यावर युतीचा मार्ग मोकळा होईल, असे आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगण्यात सध्या तरी अ‍ॅड. आंबेडकरांना यश आले आहे. हे एक गाजर असून तसे काही होणार नाही, याबद्दल १५ मेची ही पत्रकार परिषद घेणारे ठाम आहेत...

बारामतीचा किल्ला सुप्रिया सुळे राखणार की, भाजपच्या कांचन कुल सर करणार?

भाजपने कांचन कुल यांना उमेदवारी दिली आहे. जानकरांनीदेखील या निवडणुकीत चिन्हाचा हट्ट न धरता कुल यांच्या उमेदवारीला हरकत घेतली नाही. २०१४ मध्ये भाजपने विनंती करूनही जानकर यांनी कमळ चिन्ह न घेता निवडणूक लढवल्यानं त्याचा फटका त्यांना बसला होता. अन्यथा तेव्हाच बारामतीच्या इतिहासात धक्कादायक निकाल लागला असता! पण यावेळी कुल भाजपच्या अधिकृत उमेदवार आहेत...

मुंबई महानगरपालिकेतील १७ नगरसेवकांच्या प्रगतीपुस्तकातील जमा-खर्च

या १७ नगरसेवकांच्या यादीत तुमचा नगरसेवक असेल तर त्याचे प्रगतीपुस्तक मागवून घ्या, ते वाचा, इतरांनाही वाचायला द्या. जर त्या यादीत तुमचा नगरसेवक नसेल तर मात्र त्यांचे प्रगतीपुस्तक तुम्हीच बनवायला घ्या. केवळ नगरसेवकाला दोष देऊन आपल्या समस्या सुटणार नाहीत, आपल्याला या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागेल तरच ही कोंडी फुटण्याची किमान शक्यता आहे...

‘कामगार दिना’तील उत्साह ओसरायला लागला आहे. जगभर अशीच परिस्थिती आहे.

दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी १ मे हा ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन’ म्हणून साजरा करण्यात आला. महाराष्ट्रात शासकीय पातळीवर तो ‘महाराष्ट्र दिन’ म्हणूनही नेहमीप्रमाणे साजरा करण्यात आला. या निमित्त झालेल्या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील कामगार, कष्टकऱ्यांनी व त्यातही मुंबईतील गिरणी कामगारांनी कशा प्रकारचा लढावू सहभाग घेतला, याचाही उल्लेख करण्यात आला. पण या सर्व कार्यक्रमाला पूर्वीसारखी रौनक व उत्साह राहिलेला नाही...

‘अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या भाजपबरोबर वाटाघाटी झाल्या आहेत’ असं म्हणणं तर्कदृष्ट्या पटत नाही!

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. आंबेडकर यांच्यावर केला जाणारा ‘त्यांनी काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी भाजपशी डिलिंग केले आहे’ हा आरोप. या मूळ सूत्राला धरून जे ते कार्यकर्ते, राजकीय विरोधक, तथाकथित विचारवंत आपापल्या समजाप्रमाणे याबाबतच्या अफवा पसरवत आहेत. ज्यांची पोहोच वरील माध्यमांपर्यंत आहे, ते त्यामार्फत, तर उरलेले गप्पागोष्टींच्या स्वरूपात, काहीजण कुजबुजीच्या स्वरूपात तसा अपप्रचार करत आहेत...

भाजपचा वजीर ‘सेफ’ झाल्यानंतर पटावरील बेदखल खेळाडू!

लोकसभा निवडणुकीची महाराष्ट्रातील मतदानाची चौथी फेरी काल पार पडली आणि एका परीने जनतेची राजकीय गोंधळातून सुटका झाली. दोन महिन्यांपासून राजकीय पक्षांची प्रचाराची रणधुमाळी चालू होती. या काळात प्रचारसभेत गुंतलेल्या माध्यमांना दुष्काळाने होरपळणाऱ्या लोकांचे चटके दिसले नाहीत. रोज रात्री लोकांना आयपीएलनामक अफूची गोळी दिल्याने तेही निपचित पडून राहिले...

राज ठाकरे नावाचं ‘तुफान आलंया!’

किमान महाराष्ट्रात तरी लोकसभा निवडणुकीवर ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’चे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी सुरू केलेल्या घणाघाती प्रचाराची गडद छाया दाटून आलेली आहे आणि ‘राज का ‘राज’ आखिर है क्या?’ या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध प्रत्येक जण त्याच्या कुवतीप्रमाणं घेत आहे. दोन अधिक दोन म्हणजे चार असं काही जसं कोणत्याही आजाराचं निश्चित सूत्र नसतं, तसंच राजकारणाचंही असतं...

महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती मतदारांचा कौल कुणाला?

महाराष्ट्रात तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजे एप्रिल २३ ला पुणे, अहमदनगर, शिर्डी, औरंगाबाद, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. येथे ख्रिस्ती मतदारांची संख्या अगदी लक्षणीय आहे. चौथ्या आणि अखेरच्या टप्प्यात एप्रिल २९ रोजी मुंबई आणि पालघर येथे मतदान होणार आहे. तेथे तर राज्यांतील सर्वाधिक ख्रिस्ती मतदार आहेत. महाराष्ट्रातील हे ख्रिस्ती मतदार एका विशिष्ट पक्षाला एकगठ्ठा मतदान करतात का?...

राज ठाकरेंच्या छायेत...

राज ठाकरे ते वाभाडे ज्या नेमक्या पद्धतीनं काढत आहेत, तसे ते काढणारे अभ्यासू वृत्तीचे आणि गारुड करणारी वक्तृत्व शैली असणारे (छगन भुजबळ वगळता) नेते राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये नाहीत आणि यातून या दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. मात्र विरोधी पक्षात राहून सरकारचे वाभाडे काढणं आणि सत्तेत्त राहून प्रशासनावर अंकुश ठेवून लोकहितार्थ काम करणं, यात फरक असतो...

राज ठाकरेंच्या सभा ‘लढाई’पूर्वीची ‘अंगडाई’ ठरणार?, ‘वंबआ’ची ‘तेलही गेले नि तूपही गेले’ अशी गत होणार?

आज तरी निवडणूक न लढवण्याचे शहाणपण दाखवणारे राज ठाकरे उद्याची पुरोगामी मते मिळवून भाजप-काँग्रेसला मनसेचा पर्याय देऊ शकतात अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेना तर गेल्या पाच वर्षांत भाजपशी कलगीतुरा केल्यावर या निवडणुकीत कोणत्या तोंडाने मते मागणार, असा प्रश्न राजकीय निरीक्षकांना पडतो आहे...

महाराष्ट्रात तरी काँग्रेस निर्नायक...

महाराष्ट्रात सर्वमान्य नेता प्रचारासाठी उरलेला नाही, अनेक उमेदवारांची निवड वादग्रस्त ठरलेली आहे, राष्ट्रवादीनं अनेक मतदारसंघात पांचर मारून ठेवलेली आहे, वंचित आघाडीनं हक्काच्या मतांवर दावा केलेला आहे... आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस निर्नायकी आहे! राहुल गांधी यांची सध्याची लोकप्रियता काँग्रेस उमेदवारांना दिल्ली दाखवते का, हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे...

कारणं काहीही असोत, पण तरुण पिढी राजकारणात सक्रिय होऊन पुढे येत आहे!      

राजकीय पार्श्वभूमी नसताना किती तरुण उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत? प्रस्थापित राजकीय नेत्यांना डावलून काही नवोदित उमेदवार पुढे आले आहेत. घराणेशाही आणि आपला राजकीय वारसा पुढे चालवण्यासाठी काही तरुण उमेदवार उभे राहिले आहेत. शिवाय राजकीय वारसा नसतानाही काही उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. काही विद्यमान खासदारांनी किंवा नेत्यांनी तिकीट नाकारल्यानं आपल्या मुलाला उभं केलं आहे...

(अ‍ॅड. आंबेडकरांना विरोध करून अथवा पाठिंबा न देऊन) कम्युनिस्टांनी पुन्हा विरोधकांच्या हाती कोलीत देऊ नये!

‘अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या उमेदवारीमुळे मतविभागणी होऊन त्याचा फायदा सेना-भाजप युतीला होईल. वंचित बहुजन आघाडी करताना त्यांनी आम्हाला विचारले नाही, एमआयएमशी आघाडी केली. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथे आमचा उमेदवार असताना बहुजन वंचित आघाडीचा उमेदवार उभा केला.’ वगैरे कोणत्याही निमित्ताने विरोध केल्यास अथवा पाठिंबा न दिल्यास कम्युनिस्ट विरोधकांच्या हाती पुन्हा एकदा कोलित दिल्यासारखेच होईल...

अखेर, गंगेत घोडं न्हालं, ‘संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी’चं जमलं!

“भाजप-शिवसेनेसारख्या जातीयवादी पक्षांना बाजूला करण्यासाठी महाराष्ट्रात आम्ही संयुक्त पुरोगामी महाआघाडी स्थापन करत आहोत. देशातील हुकूमशाही सरकार उलथून लावण्यासाठी आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एवढे पक्ष एकत्र आले आहेत. या आघाडीला चांगला पाठिंबा मिळाला आणि या पुढेही मिळत राहील, अशी खात्री आहे.”...

सहावा नास्तिक मेळावा : ‘नास्तिकता या मूल्याद्वारे लोकशाही मूल्यांचं समर्थन करणं हेच उद्दिष्ट!’

सहावा नास्तिक मेळावा १७ मार्च रोजी पुण्यामध्ये पार पडला. नास्तिकता हे सामाजिक मूल्य आहे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा सद्सद्विवेकबुद्धी, तर्क व वास्तव पुराव्यावर आधारित आहे. या दोन्हींचा योग्य मिलाफ करून साध्य झालेली विचारसरणी ही समाजातील सर्वांना समान विकासाची संधी उपलब्ध करून देऊ शकते, यावर नास्तिक समाजाचा विश्वास आहे...

पवार नावाचा करिष्मा आणि महिमा!

पवार कधी कधी न कधी राजकीय हिशेब चुकता करतात, आपल्याला त्यांनी कात्रजचा घाट दाखवलाय हे भल्या भल्या बहाद्दरांना आजवर उमजलेलं, असं जे म्हटलं जातं, त्याचा प्रत्यय देणार्‍या अनेक घटना आणि तो अनुभव घेतलेल्या अनेक व्यक्ती हयात आहेत. पवार एकदा का नाराज झाले की, पुन्हा त्या कार्यकर्त्यांकडे ढुंकूनही बघत नाहीत, एवढे त्यांचे राग-लोभ तीव्र असतात...

युतीनंतरही सेनेसमोर अडथळेच जास्त!

चुकून या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा बहुमताचा आकडा स्वबळावर पार करता आला तर भाजप येत्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा शिवसेनेशी काडीमोड घेतल्याशिवाय राहणार नाही, ही टांगती तलवार आहेच. हे एकदा युती मोडण्याचा दर्दभरा अनुभव घेतलेल्या उद्धव ठाकरे यांना कायम लक्षात ठेवावं लागणार आहे...

खुशखबर! सेना-भाजप युती झाली!! आता पुढे काय? काही नाही, पहिले पाढे पंचावन्न!!

गेल्या चार-साडेचार वर्षांतही सेनेच्या नौटंकी राजकारणावर माध्यमांनी वेळोवेळी टीका केली होतीच की! त्याची किती दखल सेनेनं घेतली? जवळपास शून्य. कारण इतर कशाहीपेक्षा ‘सत्ताकांक्षा’ सेनेसाठी जास्त महत्त्वाची आहे. ‘जाहीरनामा’ऐवजी ‘वचननामा’ असे बहारदार शब्द सेना वापरते, पण करते वेगळंच. वागतेही भलतंच. बोलते तर अजूनच तिरपागडं. सेनेच्या ‘कथनी आणि करणी’मध्ये सुरुवातीपासूनच कधी ताळमेळ दिसलेला नाही...

‘वंचित बहुजन आघाडी’चे राजकीय यश भलेही मर्यादित असेल, पण ती उद्याच्या महाराष्ट्राची राजकीय समीकरणे बदलू शकते!

पक्ष आधारित राजकारणाचे दिवस येत्या काळात प्रभावी राहणार नसून वैचारिक आघाडीचे दिवस येतील ही शक्यता मात्र नाकारता येऊ शकत नाही. समाजाची जातआधारित मतदान करण्याची मानसिकता कमी होत जाऊन वर्ग आधारित मतदानाची प्रवृत्ती वाढत आहे. समूहाने मतदान न करता मतदानाचा निर्णय आता वैयक्तिक स्तरावर घेतला जात आहे. तेव्हा अशा आघाड्यांना महत्त्व येईल हे निश्चित...

ओबीसी समाज प्रस्थपित पक्षांना नाकारून ‘वंचित बहुजन आघाडी’चा पर्याय स्वीकारेल का?

वंचित-बहुजन आघाडीचे राजकारण केवळ सत्तेकरता नसून आजच्या संविधान संपवणाऱ्या सरकारच्या विरोधातील आणि संविधानाच्या समर्थनातील राजकीय गटांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी आहे, असा दावा आघाडीकडून करण्यात येत आहे. आघाडीच्या राज्यभर होत असणाऱ्या सभांना उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु ओबीसी समाज प्रस्थपित पक्षांना नाकारून आघाडीचा पर्याय स्वीकारेल का?...

काँग्रेस रा.स्व. संघाला संवैधानिक कक्षेत आणेल?

काँग्रेस खरेच धर्मनिरपेक्ष असेल तर निदान या पुढे तरी काय करणार आहात असा प्रश्न त्यांना विचारणे गैर नाही. तो प्रश्न अॅड. बाळासाहेबांनी विचारला तर ‘काहीही करून त्यांना भाजपलाच मदत करायची आहे’ असे म्हणणे म्हणजे आत्मवंचना करण्यासारखे तर आहेच, पण आपण संसदीय निवडणुकांच्या गर्तेत किती खोल गटांगळ्या खात आहोत याचेही ते निदर्शक आहे...

संघर्षातून नवं नेतृत्व तयार होऊ न देणं, ही मराठा समाजाची चूक झाली?

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. २०१९ सालं आचारसंहिता आणि निवडणुकीत जाईल. तीन वर्षांच्या संघर्षानंतर मराठा समाजाच्या पदरात काय पडलं? निवेदनातील कोणत्या मागण्या पूर्ण झाल्या? मराठा मूक मोर्चाच्या माध्यमातून नवं नेतृत्व तयार होऊ न देणं ही मराठा समाजाची सर्वांत मोठी चूक झाली का, याची इतिहासात समीक्षा होईल ...

सोलापूरच्या अ‍ाडम मास्तरांच्या घरकुलात भाजपची घुसखोरी! 

या प्रकारे मोदी व फडणविसांनी अ‍ाडम मास्तरांनी गोरगरीब कष्टकऱ्यांच्या घरकुलांसाठी दाखवलेल्या चिकाटीचा स्वत:च्या प्रचारासाठी फायदा घेतला. असा फायदा काँग्रेसवाल्यांना का घेता आला नाही? त्यासाठी त्यांचे संकुचित स्थानिक राजकारण जबाबदार आहे. यावरून असे सिद्ध होते की, काँग्रेसवाल्यांना व भाजपवाल्यांना गोरगरीब कष्टकऱ्यांच्या घरकुलादी समस्यांशी काहीच देणेघेणे नाही...

दुगाण्यांचं राजकारण! 

मला आजकाल प्रश्न हा पडतो की ही सर्वपक्षीय ‘जुमले’बाजी मतदारांच्या लक्षात कशी येत नाही? मतदारांनी डोळ्यावर झापडं ओढून घेतली आहेत की त्याला हे समजत नाही की, कोषातलं सुशेगातपण जपण्यासाठी त्याला राजकीय व्यवस्थेकडून हेच हवं आहे? सुदृढ लोकशाहीसाठी मतदारांची ही रोगट मानसिकताही संधीसाधू राजकारण्यांइतकीच घातक आहे...

वेतनवाढीची खंडणी आणि बळीराजाची मातीमोल जिंदगी... 

कर्जमाफीचा फायदा शेतकर्‍यांना अजूनही कसा मिळालेला नाही, त्यासाठी नोकरशीची असंवेदनशीलता, बेपर्वाई कशी कारणीभूत आहे आणि त्यावर सरकारचा कसा वचक नाही, हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाडा दौर्‍यात उघडकीस आणल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या आणि शेतकर्‍याची जिंदगी मातीमोल असणारी ही कथा आठवली. नोकरशाहीत मातीशी नाळ असणारं कुणीच नाहीये का, खरंच?...

अमृता फडणवीस यांच्या प्रत्येक कृतीवर ‘मुख्यमंत्र्यांची पत्नी’ हाच निकष लावून टीकाटिपणी करणं चुकीचं!

आपलं राज्य पुरोगामी आहे. मुख्यमंत्र्यांना राजकीय अथवा सामाजिक विरोध आहे म्हणून त्यांच्या पत्नीवर केवळ ‘मुख्यमंत्र्यांची पत्नी’ म्हणून सातत्यानं टीका करणं गैर आहे. आणि जेव्हा टीका रास्त कारणांसाठी केली जाते, तेव्हाही ती सौम्य भाषेतच असली पाहिजे. अमृता फडणवीस या त्यांच्या कर्तृत्वानं मोठ्या झाल्या आहेत. त्यांच्या त्या मेहनतीचा आदर आपण केला पाहिजे...

आमदार कपिल पाटील यांचे विरोधी पक्षांना खुले पत्र

विक्रमादित्याच्या पाठीवरच्या वेताळाचे हे प्रश्न नाहीत. तुमची राजकीय अडचण करण्यासाठी हे प्रश्न विचारत नाही. न्याय आणि समतेच्या मागणीचे आहेत. समता आणि न्याय यांची हमी संविधानानं दिली आहे. संविधान विरोधी सरकार घालवताना आपलं सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानानुसार अंमलबजावणी करील. सर्वांना न्याय आणि समता देईल, याचं आश्वासन महाराष्ट्रातील जनतेला हवं आहे...

ज्याला मुळातच प्रश्न सोडवायचे नसतात, तो उत्तम राजकारणी होण्याच्या पायऱ्या चढत असतो!

वर्तनात प्रचंड लवचीकता असणारी ही मंडळी आपण समजतो, तशी साधीभोळी नसतातच मुळी. साधेभोळेपणाचा आव आणण्यात पटाईत चतुरस्त्र आणि अभिनयसंपन्न मात्र निश्चितच असतात. त्यामुळे तर नेता आणि अभिनेता यांच्यात साधर्म्य असते. पृथ्वीतलावर राहणाऱ्या सर्वाधिक शहाण्या व्यक्ती म्हणून यांचा उल्लेख करावा लागतो. कारण दोन अधिक दोन बरोबर आठ होतात हे ठाऊक असणारेच आपल्यावर राज्य करत असतात. असा तिरपांगडा हिशोब सामान्य मतदाराला जमत नाही. का...

वसंतदादा पाटील : उपेक्षित, सुसंस्कृत नेतृत्व 

कॉटनचा किंवा खादीचा सदरा किंवा कुडता, फार क्वचित झुळझुळीत सदरा, अनेकदा स्टार्च केलेलं तर कधी न केलेलं धोतर, धोतराचा सोगा एका हातावर टाकलेला, पायात वहाणा घातलेले; मागे वळवलेले पण काहीसे उडत असणारे डोईवरचे केस, गव्हाळ वर्णाचा उजळ चेहरा आणि जाड-मोठ्या फ्रेमच्या चष्म्याआडच्या डोळ्यातून वात्सल्य ओसंडणारे डोळे... ही वसंतदादांची प्रतिमा माझ्या कायम स्मरणात आहे...

मराठा आरक्षणामुळे अर्ध्या हळकुंडानं पिवळे झालेले लोक मोठ्या जल्लोषात आहेत!

मराठा तरुणांना आरक्षणापेक्षा रोजगार हवा आहे. रोजगार देणारं चांगलं शिक्षण हवं आहे. त्यांच्या शेतात पिकलेल्या मालाला हमीभाव हवा आहे. मराठवाड्यात रोजगार देणाऱ्या एमआयडीसी नाहीत, शेतातील पीक जगवण्यासाठी पाणी नाही, दळणवळणाच्या चांगल्या सुविधा नाहीत, आयटी इंडस्ट्री नाही, व्यवसाय करण्यासाठी पर्यटन क्षेत्र नाही, शेतमालाला राष्ट्रीय मार्केट उपलब्ध होत नाही...

अपंगत्वावर मात करून स्वतःला सिद्ध करण्याची धडपड फजल करतो आहे!

फजलच्या आईनं जर बिहारच्या त्या खेडेगावातच राहण्याचा निर्णय घेतला असता आणि मुंबईला येण्याचं धाडस केलं नसतं तर कदाचित शिक्षणाच्या संधी फजलला मिळू शकल्या नसत्या. एक माणूस म्हणून ज्या सर्वांगीण विकासाची आवश्यकता आपल्या सगळ्यांनाच असते, तो कदाचित होऊ शकला नसता. सरकार अपंगांसाठी काही करेल न करेल, परंतु वैयक्तिक पातळ्यांवर लढताना अपंग म्हणून समस्यांचा सामना करताना येणाऱ्या अडचणी स्वतःच समजून घेऊन स्वतःच सोडवाव्या ...

‘मि. तुकाराम मुंढे, अॅरोगन्स ऑफ ऑनेस्टी इज डेंजरस...’

सुसंस्कृतपणा, शालीनता, सुसंवाद राखत काम केलं तर कदाचित महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ते सर्वांत लोकप्रिय, जनहितैषी काम करणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जातील. त्यासाठी समोरच्याचा सन्मान राखण्याचं मुंढे यांनी आधी शिकलं(च) पाहिजे. समोरच्याचा मान आपण राखला तर तोही मान देतो अन्यथा तोही जशास तसा वागतो आणि आपल्या पदरी केवळ बदनामी पडते. आपली प्रतिमा भांडखोर, फाटक्या तोंडाचा अशी होते, हे तुकाराम मुंढे यांनी लक्षात घ्यायला हव...

शुद्धीकरण कृतीत उतरत नाही, तोवर वाचिक कळवळ्यास अर्थ नाही!

राज्याच्या व्यापक पटलावरील घाण साफ व्हायला हवी असेल तर प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापली अंगणे सारवून ठेवायला हवी आहेत. राज्याच्या राजकीय प्रक्रियेच्या प्रवाहात गढूळता आली तरी ती घाण साफ करण्याची जबाबदारी सामूहिक असते, त्यात आपलाही सहभाग असतोच की!  त्यामुळे हे शुद्धीकरण जोवर कृतीत उतरत नाही तोवर या वाचिक कळवळ्यास काहीच अर्थ उरत नाही...

‘अ सिस्टीम विथ डिफरन्स’चे वैषम्य

जो उद्योगपती गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याची भाषा करतो, ज्याने माल्ल्या, मोदीप्रमाणे देशातून पोबारा केलेला नाही, अशा उद्योगपतींचे प्रकरण हाताळताना पुणे पोलिसांना कोणत्या तरी हेतूने कारवाई करण्याची घाई झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. पुण्याच्या सार्वजनिक जीवनात हे महाभारत घडवून आणणारा हा ‘संजय’ कोण, याचा शोध गृह विभागाने घ्यायला हवा...

शेतकऱ्यांच्या जखमांवर हवामानखात्याचे मीठ चोळणे ही परंपराच बनून गेली आहे!

शेती आणि शेतीशी संबंधित दुष्टचक्राशी ओळख नसलेल्या सुखवस्तुजनांना या मागणीचा अचंबा वाटू शकतो. हवामान खात्याकडून पावसाबाबत वारंवार चुकीचे अंदाज वर्तवले जात आहेत. या हवामान खात्याच्या भरवशावर राहून मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. मात्र, मराठवाड्यात पुरेसा पाऊस न पडल्यामुळे शेतीतील पिके करपून गेली आहेत...

हा राम (कदम) असा कसा रे?

कदम आमदार असल्याने आणि आजवर सतत निवडून आलेले असल्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यात स्वानुभवाचा दम असेलही, पण ते ज्या भाजपमध्ये आहेत, त्या पक्षात असा वैचारिक गोंधळ कसा चालू शकतो? याबद्दल मतदारांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. भाजपने तो दूर करावा. राजकीय कार्यकर्ते घडवण्यासाठी पक्षाची पारंपरिक संस्थात्मक चौकट महत्त्वाची मानायची की बाहेरून आयात केलेल्या बाहुबलींचे निवडून येण्याचे फंडे आजमावयाचे?...

शेतकऱ्याला पूरक व्यवसायाचे सल्ले देण्याचा फाजिलपणा थांबायला हवा आता!

जो पिकवतो त्याचे मूल्य त्याला ठरवू द्या आणि मगच करायचे त्या वर्गाचे कोटकल्याण करा, असे सांगण्याचे धाडस शेतकऱ्यांत निर्माण झाले आहे. मात्र या धाडसाला जात, धर्माचा मुलामा देऊन शांत करण्यात येते. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा प्रवाह कधी त्याच्या बांधावर, धुऱ्यावर जाऊच देण्यात आला नाही. प्रतिकूल धोरणे, निसर्गाशी खेळ करत पिकवायचे व कवडीमोल भावाने विकून मोकळे व्हायचे, हे भाकित त्याच्या भाळी लिहिले गेले....

राज ठाकरे शरद पवारांसोबत : मुलाखतीला की, निवडणुकीला?

शरद पवार यांची मनसेला बरोबर घेण्याची खेळी तशी आश्चर्यकारक मुळीच नाही. सध्या त्याला काँग्रेसने वरवर विरोध दाखवला आहे. पण काँग्रेसमध्ये सर्व काही श्रेष्ठी वा हायकमांड ठरवते. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-मनसे हा होऊ घातलेला समभूज त्रिकोण निश्चित आकाराला येतो की नाही हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईलच.​​​​​​​ या पार्श्वभूमीवर हा लेख संदर्भ म्हणून उपयोगी ठरेल...

रयतेनं मंत्रालयावर धाव घेतली तर?

‘पार्टी वुइथ डिफरन्स’चे फडणवीस नोकरशाहीला वठणीवर आणतील अशी अपेक्षा होती, पण ती फसली आहे. आजवर एकाही बाबूवर फडणवीस यांनी कारवाईचा बडगा उगारलेला नाही! फडणवीस यांच्यावर नसले तरी त्यांचे मंत्रीमंडळातील अनेक सहकारी आणि असंख्य अधिकारी ‘अर्थ’पूर्ण वादग्रस्त ठरले आहेत. नोकरशाहीचा वापर क्षुल्लक राजकीय लाभासाठी करून घेण्याची सवय फडणवीस यांनाही लागल्याचं दिसतं आहे...

रसातळाला गेलेली विश्‍वासार्हता

आणि म्हणून आताच्या दोन पोलीस कारवायांच्या संदर्भात सर्व समाजघटकांनी रॅशनल भूमिका घेतली पाहिजे. ही संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय संविधानाला समोर ठेवून घडवायला हवी. या देशातील धर्मांध/मूलतत्ववादी शक्ती जशा त्याज्य आहेत, तसेच नक्षलवादही त्याज्य आहे, हा संविधानाचा प्रमुख सांगावा आहे, याचे भान ठेवायला हवे!...

शिवरायांचे तेरावे वंशज श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांना अनावृत पत्र!

राजे, लोकसभेच्या निवडणूक जवळ येत आहेत. गेल्या काही दिवसांत ‘जात’ नको इतकी अधोरेखित झालीय. सामाजिक एकता तोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इथल्या जनतेला आर्थिक विकास नसला तरी चालेल एकवेळ, पण सामाजिक एकता पाहिजे असते. तुमच्याजवळ एक वर्षाच्या कालावधी आहे. तुम्ही पुरोगामी विचारांची मशाल हाती घेऊन सनातनी, कट्टर विचारधारेला रोखा. आणि दाखवून द्या तुम्ही कुणा ऐऱ्यागैऱ्याचे वारसदार नाही...

मल्ल कितीही कसलेले असोत, त्या सर्वांना तालावर नाचवणारी जनता निर्णायक असते!

राज्यात काँग्रेसएवढाच प्रभाव राष्ट्रवादीचा असल्याचा दावा शरद पवार यांनी केला आहे. आता हा दावा खरा मानायचा तर मनसे, शेकाप व भाजपविरोधकांना सोबत घेण्याची गरज का भासते आहे? तशी सेना-भाजपलाही मधूनच स्वबळाची आठवण येत असते. शर्यतीत धावण्याची क्षमता जरा इतरांपेक्षा थोडी अधिक असली तरी प्रत्येक खेळाडूचा आपला एक काळ असतो. हा काळ मतदारांच्या पुढच्या पिढ्यांना मोहिनी घालू शकत नाही...

मराठा आरक्षण मोर्चे आणि सामाजिक दुभंग 

मागासलेपण आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनात काळानुरूप झालेले परिवर्तन पाहता राज्यसंस्थेने विकासापासून उपेक्षित सर्व जातीसमूहांना न्याय द्यायलाच हवा. पण एका सुव्यवस्थित, सर्वसमावेशक जीवनशैलीची क्षमता असलेल्या कृषिसंस्कृतीच्या वाताहातीमागील कारणेही शोधायला हवी आहेत. नित्यनूतन संशोधन व नवनवे उपक्रम यांची देशाला गरज आहेच, ती कोण नाकारते आहे?...

मराठा आंदोलनकर्त्यांनी शांततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे

या आंदोलनामुळे मराठा समाजाच्या तीव्र भावना देशासमोर आल्या आहेत. या मागणीच्या पूर्ततेच्या संदर्भात काही वैधानिक प्रक्रियेची आवश्यकता आहे. यासाठी उचित वेळ आवश्यक आहे. अशा आंदोलनाने राज्यातील उद्योग धंद्यातील गुंतवणूक थांबेल व बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. म्हणूनच मराठा आंदोलनकर्त्यांनी शांततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे...

मराठा आहेत, म्हणूनच त्यांचा मुलाहिजा राखूयात!

इतकं करूनही मराठ्यांना १६ काय ३३ टक्के आरक्षण दिलं तरी त्याचा फार फायदा नाही, हे उघड दिसतंय. त्यामुळेच सरकारी नोकरी हाच एकमेव पर्याय नाही हे समजावून घेऊन पुढे जावं लागेल. राजकारण आणि प्रतीकांच्या अस्मितेच्या व्यापातून मोकळं व्हावं लागेल. मराठ्याविना ‘महा’राष्ट्रगाडा चालणार नाही. यासाठी सर्वांनीच संवाद, समन्वय साधूयात... मराठा आहेत, म्हणूनच त्यांचा मुलाहिजा राखूयात!...

मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ

असे काही बोलणेच आज लहान-थोरांना रुचत नाही, त्यामुळे त्या दिशेने सत्ताधाऱ्यांची पावले पडणे खूपच कठीण आहे. परंतु या दिशेने चर्चामंथन सुरू करावे लागणे अपरिहार्य बनणार आहे. तशी चर्चा सुरू झाली तर, मराठा, जाट, पाटीदार वगैरे बहुसंख्य असलेल्या व स्पर्धा करण्यास सक्षम असणाऱ्या जातीसमूहांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे का, हा प्रश्न पुढे येईल. ते पुरेसे असेल तर ते जातीसमूह मागास आहेत की नाहीत, हा प्रश्नच निरर्थक ठरेल...

अपयश नोकरशाहीचं, जबाबदारी सरकारची आणि होरपळ रयतेची!

फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेतली तेव्हापासून आरक्षणांचा प्रश्न गतीनं हाताळायला हवा, अन्यथा एक दिवस त्याचा भडका उडेल असा इशारा समाजात डोळसपणे वावरणाऱ्यांकडून सातत्यानं दिला जात होता, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. नोकरशाही किमान कार्यक्षमतेनं आणि संवेदनशीलपणे वागत नसल्यानं राज्यात काय वातावरण आहे, याबद्दल अनेकांनी सांगितल्यावरही या राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीत काहीही फरक पडलेला नाहीये...

मराठा आरक्षणाचा चकवा

आपली आधुनिकता आणि लोकशाहीपासून सेक्युलरिझमपर्यंतची मूल्ये आपण युरोपातून आयात केली आहेत. अमेरिका असो की युरोप, आधुनिकता हा जनआंदोलनाचा अजेंडा होता. त्यातून तिथे क्रांती झाली. भारतात आधुनिकता हा सरकारचा कार्यक्रम होता आणि तो तसाच असायला हवा, अशी बहुतेक पुरोगाम्यांची धारणा आहे...

बेरोजगारीच्या ‘राक्षसां’विरोधात लढायचे तरी कसे? बेरोजगारांच्या मोर्च्यांचे करायचे तरी काय?

बेरोजगारी हा विषय अर्थव्यवस्थेची (मायक्रो इकॉनॉमी) व्यापक प्रगती आणि सरकारच्या धोरणांवर (वेलफेअर इकॉनॉमिक्स) आधारित असतो. त्यामुळे बेरोजगारीचा दाह कमी व्हावा आणि रोजगार-क्षमता वाढावी यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर इतर पातळ्यांवर तातडीच्या प्रयत्नांची नितांत निकडीची गरज आहे...

मराठा आरक्षण आणि सत्ताधारी व विरोधकांचे आपापल्या सोयीचे राजकारण!

येणाऱ्या निवडणुका तर टाळता येत नाहीत. त्यामुळे आता काय करायचे हा प्रश्न त्यांच्यापुढे असणे साहाजिक आहे. तेव्हा ते ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराचे व पक्षाचे आहेत, त्यांचा ज्यात हातखंडा आहे, तो म्हणजे समाजात दुही माजवून, त्या आधारावर आपली सत्ता आणायची आणि आणलेली सत्ता कायम ठेवायची, ही त्यांची रीत आहे. त्याला अनुसरूनच मुख्यमंत्र्यांचे डावपेच चालू आहेत...

मराठा भावा-बहिणींनो, आत्मघातकी मार्ग पत्करून ध्येयापर्यंत पोहोचता येणार नाही!

मराठा समाजाने भूतकाळातील चुकांची पुनरावृत्ती टाळून अधिक जाणतेपणाने, नियोजनबद्धरितीने वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे. इतिहास जेत्यांचाच लिहिला जातो, हे आपणास ठाऊक आहे. आत्मघातकी मार्ग पत्करून ध्येयापर्यंत पोहोचता येणार नाही. दलित,ओबीसी बांधवांनीही हा लढा आपला मानून त्याला ताकद दिली पाहिजे...

बेपर्वा नोकरशाही आणि हतबल (?) मुख्यमंत्री!

पुन्हा एकदा सांगतो ‘देवेंद्र फडणवीसबुवा, जाहीर कार्यक्रम आणि सभागृहात विरोधकांवर तुटून पडताना होणारा वरच्या पट्टीतला आक्रमक आवाज वगळता तुमचा सुसंस्कृतपणा, शांत आणि मृदू स्वभाव हीच मुख्यमंत्री म्हणून तुमची आणि तुमच्या सरकारचीही मर्यादा ठरते आहे. तीच मर्यादा येत्या निवडणुकीत सत्तेतून तुमची आणि तुमच्या पक्षाची गच्छंती करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.’...

शिक्षण विभाग जिओ विद्यापीठाशी संलग्न केला आहे की काय?

हेच जर राज्याचे शैक्षणिक धोरण असेल तर हा विभाग रिलायन्स जिओच्या अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठाशी संलग्न केला आहे की काय, अशा शंका यायला लागली आहे. शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असल्यामुळे या प्रक्रियेत सहभागी घटकांची गुणवत्ता हा संवेदनशील विषय असतो. भारतात पदव्यांची भेंडोळी घेऊन बाहेर पडणारी पदवीधरांची जनसंख्या वाढवणे हाच सरकारच्या दृष्टीने याविषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन राहिलेला आहे...

दत्ता पडसलगीकर आणि सतीश माथूर : आशा आणि अपेक्षाभंग!

पोलीस महासंचालक नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांकडून काढून घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याच्या एकच दिवस आधी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदावरून सतीशचंद्र माथूर निवृत्त झाले आणि त्या पदाची सूत्रं दत्ता उपाख्य दत्तात्रेय पडसलगीकर या अत्यंत स्वच्छ, सुसंस्कृत आणि तळमळीच्या अधिकाऱ्यानं स्वीकारली आहेत...

मनोहरपंत, तुम्ही ऐसे कैसे ज्ञानी?  

सेनेचे सर्वेसर्वा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या करिष्म्याच्या छत्रछायेची ‘संपन्न’ता अनुभवलेले, त्या छायेत छत्रचामरे झुलवलेले मनोहर जोशी यांच्यासारखे ज्ञानी आणि प्रकृतीनं ठणठणीत नेते आता सेनेत हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेही नाहीत. म्हणूनच शिवसेनेच्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात मनोहरपंताचं भाषण ऐकल्यावर तुकोबाच्या ओळी आठवल्या- ‘ऐसे कैसे झाले ज्ञानी | वर्म कळुनि म्हणविती अज्ञानी ||’...

राजा, ‘गृह’कलह सांभाळ!

भाजपचे सर्वोच्च नेते अहोरात्र ज्या को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझमबद्दल कळवळा व्यक्त करत असतात, ते हेच का, हा प्रश्न आता मोदी सरकारकडे उपस्थित करावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांना डावलून जर ही कारवाई झाली असेल तर पक्षांतर्गत रचनेतील मुख्यमंत्र्यांचे वजन इतक्यातच एवढे घटले असेल असे सध्यातरी जाणवत नाही. पण हा प्रकार त्याची नांदी असेल तर मात्र त्यांना सावध व्हायला लागेल...

‘पुणेरी पगडी’ व जातिव्यवस्था 

पुणेरी पगडी विद्वानांनी आणि मावळे पगडी सेवकांनी वापरावी, अशी विभागणी आहे. पवारांनी ‘पुणेरी पगडी’ नाकारली, त्यावर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे. एकाने म्हटले आहे- ‘बरे झाले, पुणेरी पगडीचा अपमान टळला.’ अहिताग्नी राजवाडे यांनी आपल्या आत्मचरित्रात अस्पृश्य जाती-जमातींनी मुसलमान झाल्याबद्दल ‘बरे झाले, घाण गेली’ असे विधान केले आहे. ही कुजकी मानसिकता पुणेरी पगडीवरच्या चर्चेमुळे पुन्हा दिसून आली...

राष्ट्रवादीला पुढच्या वाटचालीसाठी शरद पवारच भूमिका म्हणून नीट कळणं आवश्यक आहे

पवार काहीही करू शकतात, या निव्वळ आणि केवळ कौतुकानं राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून मोठा होणार नाही. आपल्या देशात जे प्रादेशिक पक्ष व्यक्तीकेंद्री राहिले, त्यांचं त्या त्या नेत्यानंतर काय होतं हे आपण पाहत आहोत. जयललिता गेल्यानंतर त्यांचं पक्ष कुणालाही हाताळावा वाटत आहे. व्यक्तीच्या वलयामागचा विचार जनसामान्यात रुजला नाही, तर तो पक्ष त्या व्यक्तीनंतर टिकणं अवघड असतं...

असे हल्ले यापुढेही दमणयंत्रणेकडून होतील, याची मानसिक तयारी आंबेडकरवाद्यांनी करावी

‘गोदी मीडिया’च्या एखाद्या चॅनलने बाळासाहेबांवर नक्षलवादी अथवा माओवादी असल्याचा आरोप केल्याने आंबेडकरवाद्यांनी अजिबात विचलित होऊ नये. खुद्द डॉ. बाबासाहेबांवरसुद्धा त्या काळात देशद्रोहाचे, इंग्रजांचे आणि नंतरच्या काळात निझामाचे हस्तक असल्याचे आरोप झाले होते. पण बाबासाहेबांनी अशा आरोपांची तमा न बाळगता आपले कार्य अविचलपणे सुरू ठेवले होते. बाळासाहेबही आपले कार्य तसेच चालू ठेवतील...

घटनाकारांनी ज्या उदात्त हेतूनं पदवीधर मतदारसंघाचा विचार केला, त्या हेतूनेच मी या निवडणुकीला उभा आहे!

मी तुम्हाला मतदान करा असं आवाहन करतोय म्हणून तुम्ही मला आंधळेपणानं अजिबात पाठिंबा देऊ नका. तर जूनमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या तारखांकडे लक्ष ठेवा. ही निवडणूक पदवीधर मतदारसंघाची आहे. त्यामुळे इतर उमेदवार मुंबईच्या प्रश्नांवर, पदवीधरांच्या प्रश्नांवर काही बोलताहेत का आणि काय बोलताहेत यावर लक्ष ठेवा. ही निवडणूक सुट्टीच्या दिवशी असो की कामाच्या, कोणतीही सबब न सांगता मतदान करा...

अन्यथा भाकपचा इतिहास चुका करण्याचा, नंतर त्या मान्य करण्याचा, परंतु दुरुस्त न करण्याचाच ठरेल!

अजूनही वेळ गेली नसेल तर भाकपने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा काढून घेऊन तो भारिप बहुजन महासंघाच्या अॅड. एल. के. मडावी यांना द्यावा. म्हणजे मग (मान्य असेल तर) चुकीची दुरुस्ती तरी होईल. अन्यथा ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा इतिहास म्हणजे चुका करण्याचा, नंतर त्या मान्य करण्याचा, परंतु त्या दुरुस्त न करण्याचा इतिहास आहे.’ या परंपरेला छेद दिला जातो की, ती कायम राखली जाते, हे सर्वस्वी भाकपच्या राज्य नेतृत्वावरच अवलंबून आहे...

राजकारणातली विधिनिषेधशून्यता आणि जामिनावरचे भुजबळ! 

महाराष्ट्रात जे काही राजकारण सुरू आहे त्याचं वर्णन ‘विधिनिषेधशून्य’ याच शब्दात करता येईल. त्यावर अर्थातच ‘यांना विधिनिषेध होता कधी?’, असा प्रश्न कुणीही विचारी आणि लोकशाहीवर निष्ठा असणारा माणसानं उपस्थित केला तर त्यात गैर काहीच नाही. दुसरं, गुन्हा सिद्ध होण्याआधी प्रदीर्घ काळ तुरुंगात राहावं लागलेले छगन भुजबळ हे राज्यातले पहिले राजकारणी आहेत. आपला ‘वाल्या’ का झाला, तो कुणी केला आणि वाल्याला कुणी अडकवलं हे न कळण्...

दहावीच्या नव्या पाठ्यपुस्तकाच्या पारंपरिक मर्यादा विद्यार्थ्यांच्या आकलनात बाधा आणणाऱ्या

या नवीन पाठ्यपुस्तकाच्या पारंपरिक मर्यादा विद्यार्थ्यांच्या इतिहास-राज्यशास्त्र विषयाच्या आकलनात बाधा आणणाऱ्या आहेत. यापैकी काही मर्यादा पूर्वीच्या पाठ्यपुस्तकांतही होत्या. त्या काळानुसार कमी होण्याऐवजी थोड्या वाढल्याच आहेत. त्या कारणापायी ‘आदर्शाते’चे शेलके विशेषण लागण्याची भीती स्वीकारून या विषयाचे पर्यायी पाठ्यपुस्तक कसे असावे, हे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे...

जयंत पाटलांसमोरील आव्हानं आणि मुख्य सचिवपदाची निरर्थक चर्चा!  

राष्ट्रवादी काँग्रेस हा लोकांच्या मनातला पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष करण्याचं जयंत पाटील यांचं स्वप्न आहे आणि त्यांच्याकडे जिद्द, आवाका, आकलन, श्रम घेण्याची क्षमता आहे. त्या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी ; भविष्यात राज्याचं नेतृत्व हाती येण्यासाठी जयंत पाटील यांना एक स्नेही म्हणून मन:पूवर्क शुभेच्छा!  राज्याच्या मुख्य सचिवपदी डी . के. जैन यांच्या नियुक्तीनंतर काही माध्यमकार आणि राजकारण्यांनी रंगवलेली चर्चा निरर्थक आहे...

देवेंद्र फडणवीस क्लीनचीट प्रा. लि.!

फडणवीस यांची नोंद महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक कर्तबगार मुख्यमंत्री म्हणून व्हावी अशी अनेकांसह माझीही इच्छा होती, अजूनही आहे... मात्र अकारण कनवाळू आणि अनावश्यक दयाळू मुख्यमंत्री अशी नोंद होण्याकडे देवेंद्र फडणवीस यांची वाटचाल सुरू आहे, हे कटूपणा स्वीकारून एकदा स्पष्टपणे सांगूनच टाकायलाच हवं...

पतंगराव कदम : मुख्यमंत्री ‘इन वेटिंग...’

पतंगराव कदम हे जिद्द तसंच क्षमता काय अफाट असते, याचं मूर्तीमंत प्रतीक होते. त्यांचं वागणं बिनधास्तपणा आणि रांगडेपणा यांचं मिश्रण होतं, पण त्यात धसमुसळेपणा नव्हता. होती ती आत्मीयता आणि अनेकदा निरागसता. ती त्यांच्या डोळ्यात दिसायची. अधिकाऱ्यांसह अनेकांना ते कायम ‘अरे-तुरे’करत, पण त्यात पतंगराव आपल्याला तुच्छ लेखताहेत असं कोणालाही वाटलं नाही...

बनावट जातप्रमाणपत्र धारक आणि पोखरलेली शासन यंत्रणा

काही दलालांनी तर बोगस प्रमाणपत्र बनवून देण्याची दुकानंच उघडलेली आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे. जातप्रमाणपत्र ३० हजार रुपये आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र ३ लाख रुपयांना विकत मिळते, अशी प्राथमिक माहिती आहे. दलाल आणि मध्यस्थ यांनी प्रचंड माया जमा केली आहे. आणि आपल्या नावाच्या संस्थाही उभारल्या आहेत...

रक्ताळलेल्या पायांची अन दुखावलेल्या मनांची योग्य दखल घेतली नाही, तर सरकारला त्याच्या झळा अनुभवायला मिळतील

आश्वासनांच्या बाबतीत तरी सरकारनं राजकारण म्हणून पाहू नये. गेल्या वर्षभरातील अनेक आंदोलनांकडे सरकारनं राजकारण म्हणून पाहिल्यानं सध्याचं सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची  भावना अधिक वृद्धिंगत झालेली आहे. ती पुसण्याचा प्रयत्न सरकारनं करायला हवा. त्यासाठी किमानपक्षी रक्ताळलेल्या पायांची अन दुखावलेल्या मनांची योग्य वेळी दखल घेतली नाही, तर उद्या सरकार नावाच्या यंत्रणेलाच त्याच्या झळा अनुभवायला मिळतील...

‘मुंबई रिव्हर अँथम’मध्ये काम केलं, यात मुख्यमंत्री फडणवीसांचं काय चुकलं?

पर्यावरणाकडे लक्ष देणं, हे मुख्यमंत्री म्हणून तुमचं कर्तव्य आहेच. त्याच कर्तव्यभावनेनं तुम्ही या गाण्यामध्ये अभिनेता म्हणून काम करण्यास तयार झाला असाल. तसं असल्यास तुमच्या भावनेचा आम्हाला आदरही आहे. मात्र, आपल्याकडे सत्ता एकाच्या हाती आणि तिचा कासरा कुटुंबातील दुसऱ्याच्या हाती ठेवण्याची परंपरा आहे. याच परंपरेला अधोरेखित करून आपण या गाण्याच्या तालावर हातवारे करण्यास तयार झाला नाहीत ना...

फडणवीसांची बोलाची कढी अन बोलाचाच भात!

मृदू आणि सुसंस्कृतपणा हे फडणवीस यांच्या स्वभावाची वैशिष्ट्य आहेत. मात्र नाठाळांना वठणीवर आणण्यासाठी हाती काठी घ्यावीच लागते हे त्यांनी विसरू नये. नेकी, निष्ठा, दूरदृष्टी, स्वच्छ प्रतिमेचं भांडवल घेऊन अविश्रांत आणि खूप काम करुनही नाठाळ प्रशासनामुळे महाराष्ट्राच्या इतिहासात फडणवीस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची नोंद ‘बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात’ ठरले अशी होऊ नये, हीच इच्छा!...

सन्मानानं मरण्याच्या हक्काचं काय करायचं?

नैसर्गिक प्रकारांनी मरण येण्याचे जे प्रकार आहेत त्यापैकी माझ्या मताने सर्वोत्तम प्रकार म्हणजे हृदयविकाराच्या अतिशय तीव्र झटक्यामुळे येणारे झटपट मरण, पण यात वाईट गोष्ट ही आहे की असे मरण घडवून आणणे ही आपल्या हातची गोष्ट नाही. मला जर असे मरण आले तर मी स्वत:ला अतिशय भाग्यवान समजेन. जर मला मृत्यू, जेव्हा केव्हा येईल तेव्हा, झटपट आला तर माझे आयुष्य यशस्वी झाले असेच मी समजेन...

स्पर्धा परीक्षांच्या जुगारात तरुण निबर आणि क्लासेसवाले गब्बर!

राज्यकर्त्यांनी आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी विविध आमिषं दाखवून तरुणांचा वापर करण्याचा सपाटाच लावलाय. त्यात भर म्हणून नव्यानं अधिकारी झालेल्या आणि असलेल्या अधिकार्‍यांनी स्वत:ची प्रसिद्धी करत प्रचंड क्रयशक्ती असणार्‍या तरुणांना चार भिंतीच्या चौकटीत (अभ्यासिकेत) स्पर्धा परीक्षेचा जुगार खेळण्यास अप्रत्यक्षपणे भाग पाडलंय. त्यातून स्पर्धा परीक्षांचा अड्डा (क्लासेस-अ‍ॅकॅडमी) चालवणारे गब्बर बनत चाललेत...

स्पर्धा परीक्षा : समाज वास्तवाची दुसरी (काळी ठिक्कर) बाजू 

शहरातल्या मोक्याच्या ठिकाणी, बसेस-बस स्थानकांवर स्पर्धा परीक्षेच्या जाहिराती असतात. त्या इतक्या प्रभावी असतात की, खेड्यातल्या सामान्य कुटुंबातून आलेला एखादा तरुण ‘स्पर्धा परीक्षा पास होणं हेच माझ्या जीवनाचं ध्येय’ असं मनोमन ठरवतो आणि स्वप्नांच्या दुनियेत वावरायला सुरुवात करतो. त्या दुनियेत ध्येयाच्या अनिश्चिततेचा काळाकुट्ट अंधार आहे, हे त्याच्या लक्षातच येत नाही...

‘तरुणांना धरा आणि नासवा’ हे भिडे गुरुजींचं तंत्र घातक आहे

भिडे गुरुजी यांच्या शिवप्रतिष्ठानमध्ये तरुणांची भरती कशी केली जाते, याविषयी पुढे येणारी माहिती अस्वस्थ करणारी आहे. भिडे आणि त्यांचे समर्थक सांगली-सातारा-कोल्हापूर परिसरात १५ ते २५ वयोगटातील मुलांना ठरवून शिव प्रतिष्ठानमध्ये ओढतात. त्यांच्या मनात द्वेष पेरतात. मुस्लिमांविषयी तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. द्वेष आणि तिरस्कारानं मन कलुषित झालेले तरुण मग शिव प्रतिष्ठानच्या पालखीचे भोई बनतात...

दैववादाची काजळी शिक्षणच दूर करील

आज गोरगरीब, बहुजनांचं आणि रात्रशाळांतील विद्यार्थ्यांचं शिक्षण ज्या पद्धतीनं बंद केलं जात आहे, ही बहुजन समाजाच्या दृष्टीनं घातक गोष्ट आहे. २००९ साली शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा केला असतानाही मोफत शिक्षणाची वाट लावली आहे. शिक्षण भांडवलदारांच्या दारात ‘बटिक’ म्हणून पाणी भरणार आहे. असं असतानाही समाजातील अभ्यासक, विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यिक, वृत्तपत्रं, प्रसारमाध्यमं, लोकप्रतिनिधी सारे मूग गिळून बसले आहेत...

सर्व महापुरुषांना आपापल्या जातीतून बाहेर पडू द्या...

छत्रपती शिवरायांपासून ते डॉ. आंबेडकरांपर्यंत सर्व महामानवांना आपल्या जातीय संघटनेच्या चौकटीतून मुक्त करावं. त्यांच्या प्रतिमा व स्मारकांवर, नावावर कुणीही मालकी दाखवून आपली राजकीय दुकानदारी चालवू नये. त्यांच्या आचार आणि विचारांवर जरूर मालकी दाखवावी. सार्वजनिक पातळीवर आपण सारे भारतीय आहोत, मानवता हाच आपला मुख्य धर्म आहे, हे कुणीही विसरू नये...

युवकांनी नेत्यांचं फुटसोल्जर होणं थांबवलं पाहिजे 

जात, धर्म, पक्ष यांच्यावर आधारित ‘पोकळ अस्मिता’ तुमचं घर चालवू शकत नाही. तुम्ही अमुक जातीचे आहात म्हणून तुम्हाला अन्न काही फुकट मिळत नाही. ते तुमचं तुम्हालाच कमवावं लागतं. "अब हवाएँ ही करेंगी रौशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा". सध्याच्या जागतिक हवेचा रोख वेळीच ओळखा आणि त्यासाठी तयार राहा. निर्णय तुमचा आहे- फुटसोल्जर होऊन विझून जायचं आहे की, मेहनत करून ‘तेजोमय’ जीवन जगायचं आहे...

भीमा कोरेगावनंतर : काही निरीक्षणे  

यापुढे केवळ इतिहासाला कवटाळत बसून चालणार नाही, तर निर्विवाद नेतृत्वासाठी त्या इतिहासाला पाठीवरच्या पोतडीत टाकून, वर्तमानाच्या खांद्यावर मांड ठोकून भविष्याचा वेध घेण्याची आणि काटेकोर एकेक पाऊल उचलण्याची गरज आहे. केवळ दलित आणि बहुजनांच्या भरवशावर नेतृत्व करायचं असेल तर प्रकाश आंबेडकर यांना हे आव्हान पेलावंच लागेल...

बेपर्वाईचे बळी...

एका उच्चभ्रू वकील महिलेनं याच संस्कृतीच्या आहारी जाऊन दारूच्या नशेत राँग साईडनं कार चालवत काहींचे बळी घेतले, एक नटानं याच संस्कृतीचा पाईक बनून यथेच्छ मद्यप्राशन करून फुटपाथवर झोपलेल्या निरपराध लोकांना चिरडलं, एका उच्चभ्रू महिलेनं मद्याच्या नशेत पोलिसांना शिव्या घातल्या, लोकप्रतिनिधीनं पोलिसांना मारहाण केली, अशा घटनांना आदर्श समजणाऱ्या समाजात बेपर्वाईच्या बळींची मालिका कधीच खंडित होणार नाही...

निकाल गुजरातचा, इशारा महाराष्ट्रालाही!

रोष असला तरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला डाग लागलेला नाहीये. म्हणून त्यांच्या विकासाच्या तळमळीवर अविश्वासाचे ढग दाटून आलेले नाहीयेत. अशा स्थितीत शेतकरी कर्जमाफीचा बट्ट्याबोळ उडाल्यावर गेल्या दीड-दोन महिन्यांत प्रशासकीय कारभाराबाबत स्वीकारलेलं गांभीर्य कायम ठेवण्याचा आणि सर्वांच्या वाट्याचं एकट्यानंच न बोलण्याचा संयम देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुढे दाखवायला हवा आहे...

फडणवीस आणि सरकार, दोघंही नापास!

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून फडणवीस अडचणीत आलं हे काही चांगलं नाही. असा स्वच्छ प्रतिमेचा आणि कामाची तळमळ असणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला बऱ्याच वर्षांनी मिळाला आहे. नोकरशाहीवर अंकुश नसल्यानं, सरकारचं नेतृत्व करताना तीन वर्ष पूर्ण झाल्यावर असे घोळात घोळ निर्माण झाल्यानं फडणवीस नापास ठरले आहेत...

'मी लाभार्थी'वर जेवढे विनोद होताहेत, तेवढे ‘अब की बार मोदी सरकार’वरही झाले नव्हते!

लोकांना फार काळ जाहिरातींच्या मायाजालात बांधून ठेवता येणार नाहीये. तिथं कामच दाखवावं लागतं. आज सोशल मीडियावर 'मी लाभार्थी' या जाहिरात मोहिमेवर जेवढे विनोद फिरत आहेत, तेवढे तर मोदींच्या ‘अब की बार मोदी सरकार’ या जाहिरात मोहिमेवरही झाले नव्हते. अजून दोन वर्षं आहेत निवडणुकांना... तेव्हाच तेव्हा बघू, असा जर सरकारचा दृष्टिकोन असेल तर अवघड आहे...

विनोद तावडे, पापक्षालन करा!

या संदर्भात काही एक ‘पाप’ (चूक) केल्याचं उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना मान्य नाही. डॉ. धनराज माने यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली होती. त्याच दरम्यान नवीन चौकशी समितीचा अहवाल आला. त्यात डॉ. माने दोषी नसल्याचं आढळून आलेलं होतं. आता ती चूक दुरुस्त केली तरी, ‘बुंद से गयी वो हौद से नही आती’, अशी स्थिती आहे...

​फडणवीस, नोकरशाहीचे नाही, जनतेचे मुख्यमंत्री व्हा!

सौम्य स्वभावाला मुरड घालत मुख्यमंत्र्यांनी आता हातात चाबूक घेणं अत्यंत गरजेचं झालेलं आहे. योजना आणि घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी एक वर्ष देताना असा कणखरपणा दखवला तर जनतेला मोठा लाभ मिळेल, मतदानाच्या रूपानं जनता त्याची परतफेड करेल आणि फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून जनतेच्या कायम मुक्कामास येतील अन्यथा नाही...

दिलीप वळसेंची एकसष्ठी!

गेल्या सुमारे चार दशकांपासून राज्याच्या राजकारणात वावरणारे, ​प्रशासनात ​आपल्या कामाचा ठसा उमटवणारे माजी मंत्री, शरद पवार यांचे कट्टर समर्थक दिलीप वळसे पाटील यांचा एकसष्ठी गौरव समारंभ अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत मुंबईत होत आहे. त्यानिमित्त प्रकाशित होणाऱ्या गौरव ग्रंथासाठी दिलीप वळसे पाटील यांचाराजकीय प्रवास अनुभवलेल्या पत्रकाराने मांडलेला हा ताळेबंद...

नमस्कार! मी एल्फिन्स्टन-परळचा पादचारी पूल बोलतोय...

माझा काही दोष नाही तसा, पण उगाचच अपराधी वाटतंय. ‘त्या’ २२ जणांचे चेहरे आठवत आहेत.. पायरीवरचे रक्ताचे डाग दिसत आहेत आणि गर्दीच्या हलकल्लोळाचा आवाज ऐकू येतोय. त्या २२ जणांपैकी काही चेहरे परिचित होते, तर काही फारसे न दिसलेले. रोज ‘निष्काम कर्मयोग्या’चं रूप धारण करणाऱ्या मला आज लोकांचे प्राण घेणाऱ्या क्रूरकर्म्यासारखं उगाचच वाटतं आहे...

नारायण राणेंचं रुदन!

कमी बोलावं आणि संयमानं वागावं ही समजही अजून राणे यांना आलेली नाही, असाही त्यांनी काँग्रेसचा त्याग करताना घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस आणि सेनेवर, तसेच सर्वच नेत्यांवर जी काही सरबत्ती केली त्यातून समोर आलेलं आहे. काँग्रेस पक्ष सोडताना राणे यांनी एखादं शौर्यगीत गायलेलं नाहीये, तर रुदन केल्याचं महाराष्ट्रासमोर आलंय. यातून अमृत निघालं नाही तर आणखी एखादा नवा ‘किनारा’ शोधण्याची वेळ भविष्यात येईल ...

नारायण राणेंची अवस्था ‘अरण्यरुदना’सारखी का होते आहे?

नारायण राणे आज नवरात्रीच्या शुभमुहूर्तावर सेनेचे माजी आणि काँग्रेसचे आजी नेते नारायण राणे कुठली घोषणा करतात याकडे तमाम प्रसारमाध्यमांचे, अनेक राजकीय नेत्यांचे, पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे. त्यांचा भाजप प्रवेश ताणण्यात महाराष्ट्राच्या सध्याच्या सरकारचं भवितव्य अवलंबून असल्यानं असं झालं आहे. म्हणूनच राणेंना समजून घ्यावं लागेल. राणेंसारख्या ‘मास लीडर’चे असं का होतं, तेही समजून घ्यावे लागेल...

दक्ष... ‘बिग बॉस’ देख रहा है!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या उच्च न्यायपरंपरेवर डाग लावणारी भूमिका महाधिवक्ता म्हणून घेण्यास आशुतोष कुंभकोणी बाणेदारपणे नकार द्यायला हवा होता. तसा बाणेदारपणा दाखवला असता तर ते हिरो झाले असते आणि या न्यायालयाच्या उच्च परंपरेची पालखी वाहणारे एक निष्ठावंत, करारी, मानाचे भोई म्हणून त्यांचं नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिलं गेलं असतं. शिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही स्वच्छ प्रतिमेवरही शिंतोडे उडाले नसते...

काँग्रेसचा ‘हात’ बळकट करण्यासाठी लाल निशाण पक्षाचे आणि भाकपचे मीलन

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात १९६५ साली फूट पडल्यानंतर निर्माण झालेला लाल निशाण पक्ष शुक्रवारी, १८ आॅगस्ट रोजी पुन्हा भाकपमध्ये विलीन झाला. कम्युनिस्टांची एकजूट बांधण्यासाठी आणि फॅसिझमविरोधी संयुक्तपणे लढण्यासाठी लाल निशाण पक्षाचे भाकपमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पक्षनेतृत्वाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यानिमित्ताने हा लेख...

लांच्छनास्पद भ्रष्टाचाराची लक्तरं...

‘न खाउंगा, ना खाने दुंगा’ अशी गर्जना करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देवेंद्र फडणवीस यांचे आदर्श आहेत. स्वच्छ आणि पारदर्शकतेची प्रार्थना फडणवीस सतत गात असतात. या खात्याचे तसंच सरकारचे प्रमुख म्हणून लातूरच्या लांच्छनास्पद लाच प्रकरणानं फडणवीस यांच्या प्रतिमेवरही शिंतोडे नाहक उडालेले आहेत. आता लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याची कठोरपणे झाडाझडती घेण्याची जबाबदारी गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांची आहे...

मराठा मोर्चा : काय कमावलं? काय गमावलं?

गेल्या वर्षभरात मोर्चेकरांनी आंदोलनाचा मार्ग म्हणून जे काही केलं, ते अफलातून होतं. ते टिकवणं आता आव्हान आहे आणि ते टिकलं नाही तर तो दीर्घकालीन धोका आहे. कारण एवढ्या शांततेत आंदोलन करूनसुद्धा व्यवस्था आपल्याला प्रतिसाद देत नसेल, तर मात्र मराठा तरुणामध्ये नकारात्मक संदेश जाईल. परिणामी मोर्च्यानं काय कमावलं यापेक्षा काय गमावलं याचीच मोजदाद भविष्यात करत बसावी लागेल...

मुख्यमंत्र्यांना डोईजड झाली नोकरशाही!

सर्वस्व झोकून देवून काम करण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांना असते, तशी शिस्त आणि त्यागमय सवय नाठाळ नोकरशाहीकडून बाळगता येत नाही, हे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी कदापीही विसरता कामा नये. शिवाय पाच वर्षांनी जनतेचा कौल देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाला मिळवायचा आहे, नोकरशाहीला नाही...

सदाभाऊ, तुम्हीसुद्धा ‘असं’ वागताय म्हणून आमच्या पोटात दुखतंय हो!

सरकारमध्ये गेल्यानंतर, मंत्री झाल्यानंतर सदाभाऊ खोत यांची शेतकरी संघटना, शेतकरी आणि शेतीचे प्रश्न यांविषयीची आस्था स्पष्ट होत गेली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या वेळी तर खोत सरळ सरळ सरकारच्या बाजूने राहिले. त्याचा परिणाम म्हणून नुकतीच त्यांची शेतकरी संघटनेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. आता त्यांचं मंत्रिपद जाणार की राहणार याची चर्चा चालू आहे. मंत्रिपदं ही केव्हाही औटघटकेच्या कवचकुंडलांसारखीच असतात...

शरद पवारांना ‘जाणता राजा’ खरंच म्हणता येईल?

पवारांनी स्वपक्षात आणि स्वराज्यातही स्वतः पेक्षा मोठा कुणी होऊ नये ही काळजी घेण्यात हयात घालवली. आणि याची सुरुवात त्या ‘पाठीत खंजीर खुपसण्या’च्या कुप्रसिद्ध घटनेपासून झाली. पुढे मुख्यमंत्रीपदावर असताना उर्वरित महाराष्ट्राच्या पाठीत, देशाचे कृषिमंत्री असताना कापूस उत्पादकांच्या पाठीत, तर जवळपास दीडेकशे मराठा जातीय घराणी सहकार क्षेत्राची लाभार्थी होऊ देऊन उर्वरित मराठ्यांच्या पाठीत!...

​‘बालवादी’ : राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसही!

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, कर्तृत्वानं ‘इंदिरा गांधी मोठ्या की शरद पवार?’ हा महाराष्ट्रात झालेला वाद काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील या दोन्ही नेत्यांचे अनुयायी किती कोत्या मनाचे आणि खुज्या उंचीचे आहेत याचं प्रतीक तर आहेच, त्याशिवाय व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाच्या बाहेर येण्याची अजूनही त्यांची तयारी नाही आणि त्यांच्यात राजकीय औदार्य, शिष्टाचार व सहिष्णुतेचा अभाव आहे...

थेट सरपंच निवड : जनतेची सोय की भाजपची?

भाजपचा प्रत्येक निर्णय हा ‘लिटमस टेस्ट’सारखा आहे. नगर अध्यक्षाची लिटमस टेस्ट शहरी भागातील नगरपरिषदांत घेतलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारने थेट सरपंच पदाच्या निवडीची एक नवी लिटमस टेस्ट ग्रामीण भागात करण्याचे ठरवले असून आगामी लोकसभा व महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी आरंभली जात आहे. यावरून हा निर्णय जनतेच्या हितापेक्षा भाजपाच्या सोयीचा आहे असे वाटते...

शिवसेनेची तडफड की फडफड?

सत्तेत राहून जनहितासाठी सत्तेविरुद्ध लढण्याच्या उद्धव ठाकरे आणि सेनेच्या नेत्यांच्या या कथित डरकाळ्या यापूर्वी लिहिल्याप्रमाणे भाजपला एकत्रित कुटुंब पद्धतीत घरात असणाऱ्या आणि अनेक इच्छा अतृप्त राहिलेल्या म्हातारीच्या किरकिरीसारख्या भासू लागल्या आहेत. कारण, कायम पीडन करत इतरांना समाधान मिळू द्यायचं नाही आणि स्वपीडन करून घेत स्वत:ही आनंदात राहायचं नाही अशी ही सेनेची वृत्ती आहे...

उज्ज्वल निकम यांनी मोहसीन खटल्यातून माघार का घेतली?

मोहसीन शेख हत्या प्रकरणाच्या खटल्यातून सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी माघार घेतली आहे. या खटल्यात सध्या आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे. असं असताना उज्ज्वल निकम खटल्यातून स्वत:हून बाहेर पडले आहेत. निकम यांच्या निर्णयावर एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे, तर दुसरीकडे हिंदुत्ववादी संघटना आणि सरकारने उज्ज्वल निकम यांच्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय...

देवेंद्र फडणवीसांचे खूप ‘अधिक’ काही ‘उणे’!

देवेंद्र फडणवीस यांनी आता सरकार तीन वर्षाचा टप्पा ओलांडण्याच्या बेतात असताना ‘थोरल्या पाती’चा समंजसपणा दाखवायला हवा. तरुण वय, स्वच्छ प्रतिमा, अभ्यासू वृत्ती, विकासाची तळमळ, अखंड कष्ट घेण्याची तयारी असं खूप काही ‘अधिक’ असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातलं ‘उणे’पण अधिक उजळ होतंय, हे जे काही शेतकरी संपाच्या निमितानं समोर आलं, हे काही चांगलं नाही. ...

सदाभाऊ, तुम्हीसुद्धा ‘असं’ वागताय म्हणून आमच्या पोटात दुखतंय हो!

सदाभाऊ, आमच्यावर गुन्हे दाखल होत आहेत. तुम्ही आमचं आंदोलन फोडण्यात पुढाकार घेत आहात. आंदोलन फोडताना तुम्हाला आपली कोणतीच लढाई आठवली नाही? अहो, आम्ही तुमच्यावर दबाव आणण्यासाठी लढत नाही. आम्ही या व्यवस्थेवर दबाव निर्माण करत आहोत. आता अशा या वातावरणात तुम्ही आमच्या सोबत आला असता तर आणखी मोठे झाला असता. पण हेही बरं झालं की, तुम्ही आमच्या सोबत नाहीत. कारण त्यातून तुमची आस्था अन उंची कळली आम्हाला...

शेतकर्‍यांचा संप अजून मिटलेला नाही, आज ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक

राज्यातील शेतकऱ्यांनी आज, ५ मे रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक देत आपलं आंदोलन चालूच ठेवलं आहे. मात्र त्यात फूट पाडण्याचे राज्य सरकारचे व काही स्वार्थी शेतकरी पुढाऱ्यांचे प्रयत्न पाहता यापुढे आंदोलन करताना आपला अंतिम अजेंडा अन तात्कालिक अजेंडा यात गफलत करून चालणार नाही. शेती मालाची नासाडी किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेचं कुठलंही नुकसान न करता राजकीय दबाव गट म्हणून काय काय करता येईल, यावर मंथन व्हायला हवं...

शेतकऱ्यांचा संप हा आपल्या सर्वांसाठी शरमेचा आहे!

कर्जमाफी आणि शेतमालाला बाजारभाव या दोन मागण्यांसह इतरही काही मागण्या करत राज्यातील शेतकरी कालपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. काल रस्त्यावर शेतकरी दूध ओतून देतानाची छायाचित्रे पाहून काही शहरी मध्यमवर्गीयांच्या मनाची चलबिचल झाली. मॉलमध्ये जाऊन शॉपिंग, हॉटेलिंग करणारे कधी विचार करणार की, केवळ दूध ओतून देण्यासाठी हा संप नाही. केवळ शेतमाल रस्त्यावर टाकण्यासाठी हा संप नाही. या फक्त प्रतीकात्मक गोष्टी आहेत. ...

नाठाळ नोकरशाही आणि हतबल सरकार!

गेल्या अडीच-तीन दशकात सनदी अधिकाऱ्यांचे जास्तच लाड सुरू आहेत. नोकरशाही नाठाळ असते. स्वत:ला सिंहांचे वारस म्हणवून घेणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी या नाठाळांना पक्की वेसण घालणं आणि ती वेसण घट्ट आवळण्याचं धाडस दाखवण्याची नितांत आवश्यकता आहे...अन्यथा तूर डाळ भोवल्याशिवाय राहणार नाही....

नारायण राणेंचं ‘उदात्त’ वैफल्य!

नारायण राणे यांच्यासाठी राज्याचं राजकीय वर्तमान असं प्रतिकूल आणि राणेंची अस्वस्थता वाढवणारं आहे; असं असलं, तरी राणे एक राजकीय शक्ती आहेत, हे वास्तव आहेच. अन्य कोणत्याही पक्षात जाण्याचे त्यांचे दरवाजे बंद आहेत आणि त्यातून सेनेतून ‘गेल्या घरी...’ म्हणजे काँग्रेसमध्येच त्यांनी गुमान राहावं, असा त्याचा तात्पुरता अर्थ आहे. तात्पुरता म्हणण्याचं कारण, राजकारणात कोणतीच स्थिती कायम नसते. ...

फडणवीसांसाठी संधी की वैफल्याची विरलेली वस्त्रं?

मतदार आणि विरोधी पक्षांनी दिलेल्या या दुर्मिळ संधीचं देवेंद्र फडणवीस सोनं करतात आणि आणखी पुढची मजल मारतात की, शरद पवार यांच्याप्रमाणं स्वप्नभंगातून आलेल्या वैफल्याची विरलेली वस्त्रं घालून आणखी काही वर्षांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात वावरताना दिसतात, याबद्दल आजच काही सांगता येणं कठीण आहे. पण फडणवीस यांच्या बाबतीत काय घडतं ते पाहणं मोठ्या उत्सुकतेचं आहे, यात मात्र शंका नाही...

…बाकी सगळा दुःखाचा अखंड राजकीय बाजार!

ज्येष्ठ कथा-कादंबरीकार राजन खान यांचं हे मुक्तचिंतन...भारतीय लोकशाही, समाज, पक्ष, निवडणुका, माध्यमं, राजकारण, सहिष्णुता-असहिष्णुता यांच्याविषयीचं. मराठी लेखक अशा गंभीर विषयांवर बोलण्याचं टाळतात किंवा बोलतात तेव्हा अतिशय भाबडं किंवा दयनीय वाटावं असं बोलतात. त्या पार्श्वभूमीवर खान यांचं हे मुक्तचिंतन रोखठोक, थेट, नि:पक्ष, निर्भिड आणि समाजहिताचं आहे... त्यांनी गेल्या दोन महिन्यात लिहिलेल्या फेसबुक पोस्टचं संकलन...

‘स्लमडॉग’च्या पल्याड मिलियन्स… अभिजनांच्या डोळ्यांत खुपणारे!

धारावी हा एक चैतन्यशील आणि क्रियाशील लोकसमूह आहे. इथं अक्षुण्ण आशावाद सतत नांदत असतो. इथं प्रत्येक घरात निर्मितीची, दुरुस्तीची, पुर्ननिर्माणाची कामं अव्याहतपणे चालत असतात. याचं विलक्षण वैशिष्ट्य म्हणजे उद्योग आणि निवासांचा जवळचा नातेसंबध. प्रत्येक चौरस इंच भूमी काही तरी निर्माण करण्यासाठी वापरली जाते. अभिजनांच्या डोळ्यात मात्र ती खुपते. धारावीतील २.१६५ किमी भूमीवर बिल्डरांचा डोळा आहे....

देवेंद्र फडणवीसांनी ‘खोदा पहाड, (मगर) निकला जिनी’!

युरोप-अमेरिकेत राजकीय पक्ष पोलिटिकल कार्पोरेशन म्हणून काम करतात. भाजप त्या वाटेनं प्रवास करत आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीसांनी प्रोफेशनल पद्धतीने मुंबई राज्याचा पहाड खोदला… त्यातून त्यांच्या हाती जिनी लागला. हा जिनी त्यांची हवी ती इच्छा पूर्ण करू शकेल. हा जिनी जोपर्यंत फडणवीस यांच्या हातात आहे, तोपर्यंत राज्यात ‘देवेंद्रपर्व’ सुरू राहील....

शिवसेना-काँग्रेस–राष्ट्रवादी : सत्तेचा नवा ‘मुंबई-राज्य पॅटर्न’?

राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो, हे सत्तेचे सूत्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही भाजपचे सर्व विरोधक एकत्र येऊ शकतात. हे सूत्र मुंबई आणि महाराष्ट्र विधानसभेत प्रस्थापित झाले, तरच भाजपचा उधळलेला वारू रोखला जाऊ शकतो, यावर या तिन्ही पक्षांचा ठाम विश्वास आहे. थोडक्यात येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप होणार हे मात्र नक्की....

नवमध्यमवर्गीयांचा URBANE पक्ष, URBANE मुख्यमंत्री!

महाराष्ट्रासारख्या नागरीकरणाच्या बाबतीत अत्यंत आघाडीवर असलेल्या राज्यात नवमध्यमवर्गीय मतदाराला आपल्या भाषा, आकांक्षा समजू शकणारा त्यातल्या त्यात भाजप हाच जवळचा पक्ष वाटावा यात नवल काही नाही. मोदींसारखं नेतृत्व, काहीही भानगड न करता राज्याचं नेतृत्व करणारा फडणवीसांसारखा सुशिक्षित चेहरा आणि नोटाबंदीसारखी कल्पना, याच्या कडबोळ्यातून भाजपला मोठ्या प्रमाणात मतदान झालं असावं....

देशात नरेंद्र (मोदी) आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र (फडणवीस)!

दोन-अडीच वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीमध्ये जे अभूतपूर्व यश मिळवले, तशाच प्रकारचे यश महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये मिळवले आहे. फडणवीसांच्या या जवळपास एकहाती विजयाचा शिल्पकार आहे, महाराष्ट्रीय नवमध्यमवर्ग! त्यामुळे या वर्गातील बदलांची नोंद घेणं गरजेचं आहे....

फडणवीस पडोत, ही कुणाकुणाची इच्छा!

पक्षाचा विस्तार करण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची बाजी; आक्रमक प्रचार, जाहिराती करण्यात बाजी; सेनेला धोबीपछाड करण्यात बाजी; राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे लोक फोडण्यात बाजी; या सगळ्यामुळे फडणवीस पडो ही सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या सर्वांची इच्छा नसली तरच नवल! फडणवीसांची ही बाजी भाजपमध्येही अनेकांना खुपत असणार हेही स्पष्ट आहे. खुद्द नितीन गडकरी केंद्रातून राज्यात येण्यासाठी उत्सुक आहेत....

मुख्यमंत्र्यांच्या सभेचा पुण्यात फ्लॉप शो झाला, तो का?

आता सारा देशच आपण पादाक्रांत करणार अशा आवेशाने निघालेल्या मुख्यमंत्र्यांची आणि तीही पुण्यातील भाजपा/संघ यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठिकाणची सभा संख्येअभावी रद्द करावी लागली. एखाद्या मुख्यमंत्र्याची पुरेशा उपस्थितीअभावी सभा रद्द होते तेव्हा ती केवळ त्यांची नामुष्की तर असतेच पण ती अनेक प्रकारच्या बदलांची नांदीही असू शकते...

काल प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या, उद्या निकालाचे बॉम्बगोळे फुलारतील!

राज्यातील मुंबईसह अन्य नऊ महागनरपालिका आणि पंचवीस जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या प्रचाराच्या तोफा रविवारी थंडावल्या. उद्या प्रत्यक्ष मतदान होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी पक्ष विरुद्ध सत्तेत नसलेले पक्ष असे चित्र दिसायला हवे होते. असो. उद्या मतदानाला जाण्यापूर्वी आज थोडासा गृहपाठ म्हणून खालील लेख जरूर पहा, वाचा आणि शक्य झाल्यास त्यावर अंमलही करा....

प्लीज गो वोट बाबा, प्लीज गो वोट, बट कुणाला डोन्ट वोट?

मतदार म्हणून आपण आपल्या योग्य निवडीतून नक्कीच बदल घडवून आणू शकतो. त्यासाठी मतदान करायलाच हवं. पण कुणाला मत द्यावं असा प्रश्न आपल्यासमोर उभा ठाकलेला असतो. तो संभ्रम दूर करणारा, कुणाला मत द्यायचं आणि कुणाला नाही याबाबत मार्गदर्शन करणारा ‘प्लीज गो व्होट’ हा अनोखा म्युझिक व्हिडिओ आहे....

‘राज, तुम्हारा चुक्याच!’

राज यांचा प्रस्ताव नाकारून ‘एकही मारा मगर, क्या सॉलिड मारा’सकट आजवर झालेल्या सर्व उपमर्दांचा शिवसेनेनं सूड उगवला. सेनेला युतीचा प्रस्ताव देण्याची राज यांची कृती चुकलीच. पु. ल. देशपांडे यांच्या एका लेखाच्या शीर्षकाचा आधार घेऊन सांगायचं तर – ‘राज, तुम्हारा चुक्याच!’ या प्रस्तावामुळे मनसेच्या मनोधैर्याचं खच्चीकरणच झालं आणि हा प्रस्ताव स्वीकारुन वडीलधारा उमदेपणा दाखवण्याची संधी उद्धव ठाकरे यांनीही हातची गमावली.....

नो पार्टी इज डिफरन्ट, ऑल आर इन द सेम बोट!

‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ असं कितीही म्हणवून घेतलं तरी भाजप अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा मुळीच वेगळा नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजून पराभव आणि चौकशींच्या भीतीच्या ग्लानीत आहे. राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेची अवस्था केविलवाणी झालेली आहे, तर रिपब्लिकन पक्षाचे वेगवेगळे गट सत्तेसाठी प्रस्थापित पक्षांचा उदार आश्रय कसा मिळेल याच्या घोर काळजीत आहेत....

मला समजलेला कुरुंदकरांचा सेक्युलॅरिझम

भारतीय संविधानाने अगदी सुरुवातीपासूनच ‘धर्मनिरपेक्ष’ असे रूप धारण केले आहे. पण प्रत्यक्षात स्थिती अशी आहे की, जात, धर्म, वंश, प्रादेशिकता, भाषा अशा निरनिराळ्या गटांत आपली लोकशाही विभागली गेलेली आहे. भारतीय मन सरंजामशाहीच राहिले आहे. त्यामुळे निरनिराळ्या पक्षांच्या रूपाने नवी-जुनी घराणी पुन्हा आपली सरंजामशाही मनोवृत्ती जोपासत आहेत, घराणेशाही वाढवत आहेत. ...

रावसाहेब दानवे यांचा रिकामा ‘आड’ आणि ‘पोहरा’!

‘नेतृत्वगुण’ आणि ‘इच्छाशक्तीचा अभाव’ हे शब्द वापरले रावसाहेब दानवे यांच्यासाठी चपखल ठरतात. त्यात ‘खास मराठवाडी गप्पिष्ट आळशीपणा’ही जोडायला हरकत नाही. मोठ्या पदावर संधी मिळूनही दानवे प्रभाव निर्माण करू शकले नाहीत. ‘आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कुठून?’ आणि ते राज्य स्तरावर प्रस्थापित होणार कसे? साहजिकच, दानवे यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे मांडे सध्या तरी मनातच विरून गेले आहेत. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. ...

‘...तर आरक्षण कोणत्याही वादात अडकणार नाही’

नागपूरमध्ये ५ डिसेंबरपासून सुरू असलेले विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन रोज कोणत्या ना कोणत्या कारणाने गाजते आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर या अधिवेशनातही घणाघाती चर्चा झाली. काल नागपुरात मराठा-कुणबी क्रांती मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. याच नागपूर अधिवेशनात ८ डिसेंबर रोजी काँग्रेस नेते आणि मराठा आरक्षणाचे समर्थक नारायण यांनी घणाघाती भाषण केले होते. त्यांच्या भाषणाचा हा संपादित अंश......

बौद्धांनी त्यांच्या मनातून शिवाजी महाराजांचा फोटो डिलीट करावा का?

महाराष्ट्रातल्या मराठा किंवा इतर समाजाच्या लोकांच्या कोणत्याही घरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो लावला जात नाही, पण अनेक बौद्धांच्या घरात, इतकंच नव्हे, तर बौद्ध विहारांमध्येही शिवाजी महाराज, महात्मा फुले यांचे फोटो दिसतील. ही फॅक्ट कोणताही महाराष्ट्रीय माणूस नाकारू शकत नाही. जर खरंच काही किंवा अगदी एकाही बौद्धाने त्याच्या विहारातला-घरातला शिवाजी महाराजांचा फोटो काढून टाकला तर...?...

ब्राह्मण तरुणांचं आहे हे असं आहे, त्याला कोण काय करणार?

मला भेटलेले बहुसंख्य ब्राह्मण तरुण असेच काहीसे विचार करणारे आहेत. हे फार भयावह आहे. मन उद्विग्न करणारं आहे. या देशात आमची पाळंमुळं नाहीत हे त्याचे उद्गार मला जास्त अस्वस्थ करून गेले. पण आहे हे असं आहे, त्याला कोण काय करणार? समाजातला एखादा वर्ग स्वतःला असं इतरापासून, या देशाच्या संस्कृती, इतिहासापासून तुटल्यासारखा/ दुरावल्यासारखा मानू लागला तर ते निश्चितच उद्वेगजनक आहे...

ओवैसींचा भावनिक व भडक राजकारणाचा फॉर्म्युला

ओवेसींच्या पक्षाचे कार्यकर्ते दिवसागणिक वाढत आहेत. पक्षाची प्रत्येक राजकीय कृती नवनवीन मुस्लिम तरुणांना पक्षाशी जोडत आहे. असं असलं तरी मुस्लिमांसाठी दीर्घकाळ टिकणारी राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्यास एमआयएम यशस्वी ठरेल का? तोगडिया, साध्वीला प्रतिउत्तर देणारा नेता आमच्यातही जन्मला आहे, या अभिनिवेषात राहून आपण भावनिक आणि भडक राजकारणाला बळी पडतो आहोत का, हे परत एकदा मुस्लिमांनी तपासून पाहायला हवं....

बच्चा नाही, अब बड़ा खिलाडी!

नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याची खेळी निकालापुरती तरी भाजप आणि शिवसेना युती सरकारच्या (सेनेच्या गेल्या निवडणुकीत २६४ जागा होत्या त्या आता ५१४ म्हणजे जवळजवळ दुप्पट झाल्या आहेत शिवाय; २६ शहरांचं नगराध्यक्षपद सेनेकडे मतदारांनी दिलं आहेत!) पथ्यावर पडलेली दिसते आहे. हा प्रयोग याआधीही राज्यात दोन वेळा झाला आणि साफ फसला आहे, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी विसरू नये. ...

सत्याला सत्य म्हणून आणि असत्याला असत्य म्हणून जाणा (भाग २)

आम्हांला जातीचा वगैरे ‘पुरोगामी न्यूनगंड...गिल्ट’ अजिबात नाही. त्यामुळे आम्ही ना ‘ब्राह्मणी’ झालो, ना ‘दलित’...राहिलो ते कुणबी! म्हणूनच आम्हांला समाजात मिरवण्यासाठी सो कॉल्ड बेगडी, बूर्ज्वा भूमिकेची वगैरे मुळीच गरज नाही. भगवान गौतम बुद्धांनी ‘सत्याला सत्य म्हणून जाणा आणि असत्याला असत्य म्हणून जाणा’ असं म्हटलेलं आहे. या वचनाला धरून ‘जे आहे ते आहेच, नाही ते नाहीच’, अशी खाशी देशी भूमिका आहे. ...

सत्याला सत्य म्हणून आणि असत्याला असत्य म्हणून जाणा (भाग १)

पुढल आठवड्यापासून नागपूरला विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यानिमित्ताने नागपुरात होणाऱ्या मराठा मोर्चाची जय्यत तयारी मुंबईमध्ये सुरू झाली आहे. मुंबईतही महामोर्चा काढला जाणार आहे. या मोर्चात सामील होऊन मोर्चेकरांची बाजू समजून घेऊन लिहिलेला लेख......

साताऱ्याचा स्वाभिमान आणि बारामतीचा आदेश

या निवडणुकीत पक्षांच्या निष्ठेपेक्षा पैसा जिंकला. पक्षनिष्ठा, तत्त्व या साऱ्याला या निवडणुकीत तिलांजली देण्यात आली. उमेदवारांनी लक्ष्मीदर्शनाला महत्त्व दिले. स्वत: पैसा वाटून निवडून आलेले लोक स्वत:चे मतदान साधूवृत्तीने करणार नाहीत हे उघडच आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत पैसा वाटून निवडून आलेल्यांची मते अधिक पैसा वाटून मिळवण्याची चढाओढ झाली असणार, यासाठी कुठल्या पुराव्याची गरज नाही....

ठोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या शिवसेनेला आणि देशाची सामाजिक चौकटच बदलू इच्छिणाऱ्या संघाला सारासार विचार करू शकणारा कोणताही नागरिक विरोधच करेल!

कालच्या विजयादशमीला शिवसेना ५० वर्षांची झाली तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ९१ वर्षांचा झाला. या दोहोंविषयी सर्वसामान्य म्हणजे ‘जिओ और जिने दो’ म्हणणाऱ्या वाचकांना निश्चित व निर्णयात्मतक मत बनवणं नेहमीच अवघड वाटत आलं आहे. त्यांना आपलं मत बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल असा, अत्यंत साध्या व संयत शैलीत लिहिलेला एक लेख ११ वर्षांपूर्वीच्या विजयादशमीला प्रसिद्ध झाला होता. त्याचं आजच्या युवा वाचकांसाठी पुनर्मुद्रण...

आरक्षण हवंय की नकोय की असू दे?

‘आरक्षण’ हा शब्द हल्ली स्फोटक आणि विषारी होत चालला आहे. त्यावर कुठलंच मतप्रदर्शन करणं सोयीचं राहिलेलं नाही. कारण आरक्षणाचे समर्थक आणि विरोधक या प्रश्नावर जवळपास सारखेच आक्रमक होताना दिसत आहेत. कदाचित अशी शक्यता आहे की, जशी जगातिकीकरणाची भरपूर चिकित्सा झाली, तशी आरक्षणाची झाली नाही. त्यामुळे या विषयावर चर्चा होण्यासाठी फारसं वातावरणच तयार होऊ शकलं नाही....

फडणवीसबुवा, सावध ऐका पुढल्या हाका...

सत्ताग्रहणाच्या दोन वर्षांच्या या प्रसंगी बहुसंख्य लोक गोड-गोडच बोलतील; सावध हाका देणारे कमीच असतील. पण अशा ‘सावध हाका’ ऐकण्यात आपलं आणि आपल्या सरकारचंच हित आहे, हे समजण्याएवढं फडणवीसांचं चित्त सावध आहे, अशी अपेक्षा बाळगायला काय हरकत आहे! ...

काढुनी डोळ्यावरचा चष्मा, पहा मराठ्यांचा करिष्मा!

मराठा आंदोलन हे एका जात समूहाचं आंदोलन आहे. त्याच्यामध्ये जातीवर्चस्वाचं राजकारण करू पाहणारे घटक घुसलेत. जातीवर्चस्व म्हणजे जातीव्यवस्था मजबूत होण्याचाच प्रकार. अशा वेळी जातिव्यवस्थेला ज्यांचा तत्वत्त: पाठिंबा आहे त्या संघालाच याचा अल्टिमेट फायदा होण्याची शक्यता अधिक. त्यातच आक्रमक असणाऱ्या या समाजातला तरुण एका मोठ्या सामाजिक संघर्षाच्या कडेलोटावर उभा आहे...

म. गांधीजी - नम्रतेची पराकाष्ठा

कालच्या २ ऑक्टोबरला म. गांधी यांची १४७वी जयंती देशभर साजरी झाली. गांधीजींबद्दल सतत देशभर आणि जगभर उलटसुलट चर्चा होत असते. त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप होत असतात, तसे त्यांच्या मोठेपमाचे किस्सेही सांगितले जातात. मात्र आपल्या आजूबाजूला आणि जागतिक पातळीवर आजही जे संघर्ष पाहायला मिळत आहेत, ते पाहता गांधीजी, त्यांचं तत्त्वज्ञान ही संबंध जगासाठीच नितांत निकडीची गोष्ट आहे, याची साक्ष पटल्यावाचून राहत नाही....

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.