रशिया युक्रेनसोबतच्या युद्धात गुंतला असल्यामुळे भारताची ‘ऑर्डर’ पूर्ण करण्यासाठी त्याच्याकडे वेळ नाही…

भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा एक भाग म्हणून रशियाशीच करार केला. तब्बल पाच अब्ज डॉलरचा हा करार आहे. चीनकडे एस-४०० हे क्षेपणास्त्र असले तरी पाकिस्तानकडे ते नाही. त्यामुळे पाकिस्तान सीमेवर हे क्षेपणास्त्र प्रभावी ठरणार आहे. तसेच, भारताकडेही हे क्षेपणास्त्र असल्याने चीनवरही त्याचा दबाव राहणार आहे. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या माध्यमातून भारत हा सशक्तीकरणाकडे वाटचाल करत आहे...

भारत आणि व्हिएतनाम या दोन्ही देशांचा ‘चीन’ हा एकच शत्रू आहे. म्हणूनच दोन्ही देशांचे सूत चांगले जुळत आहे!

दक्षिण चीन समुद्रात वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या आणि व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स, तैवान किंवा हाँगकाँगला गिळण्यासाठी आसुसलेल्या चीनला शह देण्यासाठी भारताने आपली चाल खेळली आहे. व्हिएतनामच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा अतिशय महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच या दौऱ्याकडे चीन बारकाईने लक्ष ठेवून आहे...

चीनचा धोका ओळखणे, त्यासाठी ‘सर्वंकष धोरण’ तयार करणे आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून चीनला शह देणे आवश्यक आहे…

भारत-चीन सैन्यातील सशस्त्र संघर्षाला चार वर्षे पूर्ण होत असतानाच एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. चीनने पँगॉन्ग त्सो सरोवराच्या ठिकाणी मोठा पूल उभारल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे लडाखमधील धोका वाढला आहे. तसेच, आगामी काळात चीनी सैन्यच नाही, तर शस्त्रास्त्रे, रणगाडे थेट लडाख सीमेवर येऊ शकणार आहेत. ही बाब भारतासाठी धोकादायक आहे...

जे मागील १० वर्षांमध्ये शक्य झाले नाही, ती ‘किमया’ पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर पुढील पाच वर्षांमध्ये घडवून आणतील का?

भारतासमोर ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग’, तसेच दक्षिण आशियातील ‘बेल्ट व रोड पुढाकार’ या अंतर्गत राबवण्यात येणारे आर्थिक प्रकल्प, ही आव्हाने आहेत. २०१४मध्ये चीनने 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग' या प्रचंड मोठ्या गुंतवणूक प्रकल्पाची घोषणा केली होती. चीनने गिलगिट-बाल्टिस्तान व पाकव्याप्त-काश्मीर या प्रांतांमधून मोठमोठाले प्रकल्प उभारत भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले आहे...

नेपाळच्या पोखरा विमानतळाच्या निमित्ताने चीन किती आणि कशा प्रकारची खेळी खेळतो आहे, याची प्रचिती येते

आपल्या शेजारी असलेल्या किंवा गरीब, पिचलेल्या राष्ट्रांवर कर्जाचे जाळे फेकणाऱ्या चीनच्या मनीषा काही वेगळ्याच आहेत. अर्थात या छोट्या राष्ट्रांना फक्त मदत दिसते. त्यापलीकडे असलेला चीनचा कावा नाही. त्यामुळे ही राष्ट्रे चीनच्या सापळ्यात सहज अडकतात. त्यातून मग नवे प्रश्न निर्माण होतात. श्रीलंकेतील बंदरे विकसित करण्याचा प्रकल्प असो की, अन्य काही प्रकल्प यातून चीनचा खरा चेहरा जगासमोर आला आहे...

रशियाचा भारताला भडकवण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. भारत-अमेरिका संबंधांत काडी घालणे, हा त्यामागचा हेतू असावा. आंतरराष्ट्रीय पटावरील ‘प्रोपगंडा’ची ती एक चाल असणार...

आपण घरात घुसून दहशतवाद्यांना टिपतो, हे प्रचारात सांगणे अडचणीचे असले, तरी समाजमाध्यमांतून त्याचा प्रचार करता येतोच. तेव्हा अमेरिकेतून त्याबाबतच्या बातम्या आल्या, तरी त्या येथे सरकारला फायद्याच्याच ठरतात. किंबहुना त्या हेतूने तर तशा बातम्या पेरण्यात येत नाहीत ना, अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या अहवालाचे तसे नाही. त्यातील टीका उघडच तोट्याची ठरू शकते. ते लक्षात घेऊनच रशियाने तो मुद्दा उचलला...

हेन्री किसिंजर : बुद्धिजीवी वर्गाचे अभिन्न अंग असणारा ‘बोटचेपेपणा’ निडरपणाने धुडकावून लावणारे अजब व्यक्तिमत्त्व

किसिंजर यांनी अमेरिकेचा कुटनितीज्ञ म्हणून खेळलेल्या डावपेचांत, खेळलेल्या खेळीत नीतिमत्ता, आदर्शवाद, मानवता या संकल्पनांचा कधीच बाऊ केला नाही. चीन, कम्बोडिया, व्हितनाम आणि इतर देशांसोबतच्या डावपेचामुळे, किसिंजरच्या धोरणामुळे भलेही जगात त्यांचा उल्लेख कुठे युद्ध गुन्हेगार, क्रूरकर्मा म्हणून केला जात असेल, पण जगाच्या सत्ताकारणात भावनेला स्थान नाही, हे यापूर्वी ठासून कोणी स्पष्ट केले नव्हते...

शिवाजीमहाराजांची वाघनखं लंडनहून आणणारं हे चांगलंच, पण त्याबरोबर लंडनचं ‘म्युझियम कल्चर’ आणणार का? तसं झालं तर ते अधिक उत्तम होईल...

इतिहास जतन करून ठेवणारी जागतिक दर्जाची वस्तुसंग्रहालयं कशी उभारावी, इतिहास कसा जपावा आणि रंजक पद्धतीनं जगापुढे कसा मांडावा, याचा धडा आपण घेणार का? आपल्या देशात हे ‘म्युझियम कल्चर’ रुजवण्यासाठी आपण लंडनकडून बरंच काही शिकण्यासारखं आहे. परदेशात गेल्यावर पैसे खर्च करून संग्रहालय बघणारे किती भारतीय देशातील वस्तुसंग्रहालय बघायला जातात? लंडनमधील वस्तुसंग्रहालय बघताना आपण कुठे कमी पडतो, हे कळतं...

चीन मनुष्यबळाच्या जोरावर वेगाने विकसित होऊ शकला, तसा विकास भारताचा होऊ शकला नाही. चीन आर्थिक महासत्ता बनला, पण भारतात केवळ आर्थिक विकासाचे काही फुगवटे निर्माण झाले

अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाचा खूप मोठा वाटा चीन आणि भारताच्या आर्थिक समृद्धीमध्ये आहे. पण चीनची यशस्वी ठरलेली विकासाची योजना ही मनुष्यबळ आणि स्त्री-पुरुष समानता, या दोन महत्त्वाच्या बाबींवर आधारित आहे, ज्यामध्ये भारत खूप पिछाडीवर आहे. चीनने विकासाचा एक प्रशंसनीय मार्ग निर्माण केला आहे, तर भारत डोळे बंद करून एका आभासी मार्गावर उडी मारण्याचा धोका पत्करत आहे...

बहुसंख्याकांनी विविध माध्यमांचा वापर करून अल्पसंख्य समुदायाला लक्ष्य करण्याचा, हा प्रकार नवा नाही, तर ‘रवांडा रेडिओ’ नावाने अलीकडच्या इतिहासात प्रसिद्ध आहे

आफ्रिका खंडातील बारा कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या रवांडा या देशामध्ये ८५ टक्के हुतू, १४ टक्के तुत्सी आणि १ टक्का त्वा जमातीचे लोक राहतात. हुतू जमातीचे प्रशासनावर वर्चस्व होते आणि त्यातून तुत्सी जमातीवर अन्याय होत असल्याच्या भावनेतून १९९० ते १९९४ या काळामध्ये गृहयुद्ध सुरू होते. रवांडाचे सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे रवांडन सशस्त्र दल आणि बंडखोर रवांडन पॅट्रिऑटिक फ्रंट यांच्यामध्ये गृहयुद्ध लढले गेले...

मोदी सरकार काय, अमेरिकन सरकार काय, फॅसिस्ट विचारांना दोन्ही देशांत भरपूर संधी!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आगतस्वागत जो बायडेन यांच्या सरकारने ज्या तडफेने अन् व्यवस्थित केले, त्यामागे भारतीय लोकशाही, तिचे जतनसंवर्धन अथवा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची काळजी, असे काही नव्हते. अमेरिका शुद्ध भांडवली, व्यापारी आणि नफेखोर राष्ट्र आहे. व्यक्तीवाद, स्वार्थ, सुखसमाधान, चंगळवाद, ग्राहकी यांमधून ती आपला उत्कर्ष साधते. आपला विचार राजकारणात आणून तो इतरांवर लादत राहते...

पर्यावरणाचा नाश होऊ द्यायचा नसेल तर सर्व उपाय केले पाहिजेत- जबाबदार निसर्गस्नेही उपभोग, उपभोगात घट, रिसायकल, टेक्नो फिक्सेस, ग्रीन शेती, लोकसंख्या नियंत्रण, ग्रीन रिन्यूएबल ऊर्जेचा वापर इत्यादी इत्यादी

पर्यावरण स्नेही लोक आपल्या गरजा कमी करून साधे राहत आहेत. ते रिसायकल करतात. एका लिटरमध्ये जास्त किलोमीटर चालणारी कार किंवा दुचाकी वापरतात. सायकल चालवतात. बस किंवा ट्रेन वापरतात पाश्चात्य देशात मुले नको म्हणत आहेत. मागे म्हटल्याप्रमाणे राजकीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आणि निसर्ग (पर्यावरण) हे अविभाज्य त्रिकुट आहे. ते समजले नाही, तर या वैयक्तिक कृती या कल्पनारम्यवादीच राहतात. त्यांनी लक्षणीय फरक पडणार नाहीये...

जे कोणी वॉडरोब कपड्यांनी ओसांडून जात असूनदेखील, ‘घालायला कपडे नाहीत’ असे म्हणत असतील, त्यांनी या डॉक्युमेंट्री नक्कीच बघायला हव्यात...

हाव सुटलेल्या जगाच्या भेसूर चेहऱ्याची निदान या निमित्ताने तोंडओळख तरी होऊन जाईल. लेदर टॅनिंग प्रक्रिया ही फॅशन सप्लाय चेनमधील सर्वांत विषारी घटक आहे. कामगारांना कामावर हानिकारक रसायनांचा सामना करावा लागतो, तर निर्माण होणारा कचरा नैसर्गिक जलस्रोतांना प्रदूषित करतो ज्यामुळे आजूबाजूच्या भागात रोगराई वाढते. अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, लेदर टॅनरी कामगारांना कर्करोगाचा धोका २० ते ५० टक्क्यांच्या दरम्यान असतो...

नव्या शतकाची आव्हाने : चांगुलपणा आणि वाईट यातील संघर्षात आपली बाजू निवडून विनाशाच्या कडेलोटावर पोचलेल्या जगाला आपण पूर्ण ताकदीनिशी वाचवू शकतो

उद्याचा समाज कसा असेल याचे अंदाज करण्यात काही अर्थ नाही. संपत्तीच्या कल्पनेपलीकडील केंद्रीकरणामुळे निर्धन होत असलेल्या जनसमूहांना जागृत करणे, हे नव्या शतकातील आव्हान असेल. आजच्या शोषित जनतेला समता आणि बंधुत्वाच्या विचारांनी पुन्हा प्रशिक्षित करावे लागेल, अन्यथा शोषणाची नवी केंद्रे तयार होतील. नव्या शतकातील समाज कसा असेल, हे या आव्हानांना आपण किती प्रामाणिकपणे स्वीकारतोय यावरून ठरेल...

कॉर्नेल वेस्ट : ‘‘आंतरराष्ट्रीयत्व’ हा आरंभ बिंदू आहे. त्यामुळे आपली ऐतिहासिक, संरचनात्मक आणि मनोविश्लेषणात्मक समज वाढीला लागते. जगभरात कोणत्या शक्तींचं प्राबल्य आहे, हे कळून येतं.”

आजघडीला ‘राष्ट्रवाद’ हा विचार रुजवला जातोय. तो आपल्या घरापर्यंत पोचला आहे. आपल्या विचारात रुजलाय. या राष्ट्रवादाने हिंसाचाराला जन्म दिलाय आणि त्याने सरकारच्या यंत्रणेवर मक्तेदारी मिळवलीय. त्याचा आपल्या रोजच्या जीवनातही प्रवेश झालाय. राष्ट्रवाद हा माझ्यासाठी एक अडथळा आहे. त्यामुळे एक देश दुसऱ्या देशाशी जोडला गेलेला असतो वा एका साम्राज्याची नाळ दुसऱ्या साम्राज्याशी जोडलेली असते, हे आपल्याला समजून येत नाही...

कोविड-१९ महामारीमध्ये जगभरात जवळपास दीड कोटी बालके आई-वडिलांचा किंवा काळजीवाहू व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याने अनाथ

भारताच्या संदर्भाने इव्हेंटच्या महापुरात कोविड महामारी आता कोणती तरी दूरस्थ घटना भासत असली तरीही, जगात अजूनही कोविड-काळात झालेल्या सामाजिक-आर्थिक उलथापालथींची मोजदाद केली जात आहे. घडलेल्या घटनांचे अर्थ लावून भविष्यातल्या आव्हानांचा अदमास घेतला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आधार गमावलेल्या बालकांच्या निराधार अवस्थेवर टाकलेला हा प्रकाशझोत...

भारत काय शिकला कोरोना महामारीपासून? काही शिकला की नाही?

आजमितीस जगातील कुठलाही देश छातीठोकपणे हे सांगू शकणार नाही की, त्याने कोरोना महामारीवर योग्य व्यवस्थापनानं विजय मिळवला आहे. कुणाचे लाट थोपवण्यात चुकले, तर कोणाचे लसीकरणात. पण हे करत असताना फार कमी देश आहेत, जे उघडपणे आपल्या चुका कबुल करतात. डॉक्टरांना, शात्रज्ञांना त्यांच्या चुकांचा ऊहापोह न करता खुलेपणाने बोलण्याची मुभा द्यावयास हवी होती...

आपण लोकशाहीतील मूळ अधिकारांपैकी ‘प्रश्न विचारण्या’चा अधिकार दिवसेंदिवस गमावत चाललो आहोत…

हल्ली समाज लोकशाहीच्या ऱ्हासासाठी माध्यमांना जबाबदार धरू लागला आहे. माध्यमांचे वर्तन आणि विश्वासार्हतासुद्धा त्याला बळकटीच देणारी आहे. पण म्हणून समाज लोकशाहीच्या मूल्यांना बळकटी देण्याची स्वतःची जबाबदारी विसरू शकत नाही. लोकशाहीचं प्रबोधन करणं ही माध्यमांइतकीच सामाजिक संस्थांचीसुद्धा जबाबदारी आहे. लोकशाही मार्गांनी प्रश्न विचारणं, योग्य तऱ्हेनं निषेध व्यक्त करता येणं, यावर भर देण्याची गरज आहे...

आजच्या भकास वास्तवाकडे पाहण्यासाठी आपणच आपल्याशी पुनर्परिचित होणं, हीच आंबेडकरांना खऱ्या अर्थानं सर्वोत्तम आदरांजली आहे!

आंबेडकर आपल्यापासून दूर जात असताना त्यांचं श्रेष्ठत्व नवनवीन उंची गाठत आहे. खरोखरच ‘फिनॉमिनन’ हा शब्द आंबेडकरांचं उत्कृष्ट वर्णन करतो. ‘फिनॉमिनन’ म्हणजे विशेषत: नीट आकलन न झालेली निसर्गातील किंवा समाजातील एखादी घटना किंवा एखादं वास्तव. काही वेळेला असं वाटतं की, सगळ्या ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीय शक्ती यांनी आंबेडकर नावाच्या या ‘फिनॉमिनन’ला रचण्यासाठी हातमिळवणी केली होती...

लोक खूप आहेत, पण नाती नाहीत, ही भारतीयांची शोकांतिका आहे. तुम्हाला लाखो-करोडो रुपये किंवा सोशल मीडियावरचे लाखो-करोडो Followers आनंद देऊ शकत नाहीत!

भारतीय जर एवढे काम करतात, तर ते जर्मन किंवा जपान्यांच्या बरोबरीचे हवेत ना? कामाची संस्कृती नसलेला आपला देश ‘जुगाडूस्तान’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. कामाच्या वेळा न पाळणे, कामाची गुणवत्ता विचारात न घेणे, वेळ मारून नेणे, अशा दुष्टचक्रात अडकलेलो आपण कामातून मिळणाऱ्या आनंदाच्या बाबतीतही कमनशिबीच आहोत. ‘बर्न आऊट’ या मानसिक आजारात अति काम केल्याने व्यक्तीची मानसिक आणि शारीरिक ऊर्जा अकाली संपते...

अल-कायदाचा दहशतवादी अयमान अल जवाहिरी याला आपण सारेच सुयश चिंतीत आहोत काय?

तसाही मानसिक पातळीवर हा देश आता दुभंगलेलाच आहे. फाळणीपूर्व परिस्थितीकडे आपण चाललो आहोत की काय, अशी भयशंका निर्माण व्हावी, अशी ही परिस्थिती. अल जवाहिरीसारख्या मानवतेच्या शत्रूंसाठी हा चालून आलेला मोकाच. वाईट बाब हीच की, या जवाहिरीसारख्यांना या संधीचे सोने करता यावे, यासाठी आपण सारे जणू तयारीतच बसलो आहोत. आपल्याकडे विषकन्यांची एक दंतकथा आहे. आपल्या मनांचेही तसेच करण्यात येत आहे...

जागतिक भूक निर्देशांकात जगातील ११६ देशांत भारत १०१व्या क्रमांकावर आहे. भारताचा समावेश गंभीर स्थिती असणाऱ्या देशांमध्ये होतो...

स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने भारत सरकारतर्फे अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. असेच आयोजन ५० वर्षे पूर्ण झाली, तेव्हाही करण्यात आले होते. त्या वेळी एम.एस. स्वामीनाथन यांनी एक धोक्याचा इशारा दिला होता- “५० वर्षांत आपण खूप मजल मारली, याचा सार्थ अभिमान आपण जरूर बाळगू या. परंतु, भविष्यकाळ सुखाचा असणार नाही. सध्या चाललेली शेतीची अनास्था पाहता २०२०मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे पेकाट मोडू शकते.”...

‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’च्या अहवालातील सामाजिक सुरक्षिततेविषयीची आकडेवारी चिंता वाढवणारी आहे…

‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’ने (ILO) १ सप्टेंबर २०२१ रोजी ‘जागतिक सामाजिक संरक्षण अहवाल 2020-2022’ प्रकाशित केला. त्यावरून कोणत्या राष्ट्रातील लोकांना किती प्रमाणात सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त होते, तसेच कामगार, दिव्यांग, महिला, बालके यांची जगभरातील स्थिती कशी आहे, हे स्पष्ट होते. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे. कल्याणकारी व्यवस्था राबवत असल्याचा कितीही आव आणला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती विपरीत असल्याचेच दिसून येते...

खरा मार्ग आणि खरे देशप्रेम हे दोन्ही रविन्द्रनाथांच्या ‘काबुलीवाल्या’चेच असू शकते, आत्ताच्या का‘बुली’(bully)वाल्यांचे नव्हे!

तालिबान सत्तेवर येण्यातूनही काहीतरी चांगले घडेल, ही अशीच एक अंधश्रद्धा आहे. तशी आशा काही जण लावून बसले आहेत. ते व्हिएतनाम वगैरेच्या आठवणी काढताहेत आणि अमेरिकेला परतवून क्रांतीनंतर व्हिएतनामने जशी प्रचंड प्रगती केली, तशी तालिबानीही करतील, असे ही मंडळी म्हणताहेत. पण असे मानणे म्हणजे विकासाचा ऐतिहासिक टप्पा आणि संदर्भ, सामाजिक व्यवस्था आणि राजकीय अवस्था यांचे भान हे सारे गमावणे आहे...

‘पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके...’

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान हे देश स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अत्यंत जिकिरीचे आहेत. या मार्गात त्यांची बंदुकीने शिकार होते किंवा त्यांचा पाठलाग करून, त्यांना जाळ्यात अडकवून त्यांना पकडलं जातं. ‘व्हाडला’चा सिग्नलही बलुचिस्तानमध्येच बंद पडला. पक्ष्यांची शिकार झाली, तरी काही काळ त्यांची सॅटेलाइट कॉलर सिग्नल देत राहते. व्हाडला कझाकिस्तानमधून पुन्हा आली, तर नक्की काय झालं होतं, ते कळू शकेल...

शंका घेणे, समीक्षा करणे आणि ‘जागे राहणे’ अटळ ठरते. आम आदमीच्या कॉमन सेन्सला व अन्य टीकेला स्थान असावे, ते जमेत घेतले जावे. करोना व रेमडेसिवीर हे केवळ निमित्त...

प्रत्यक्ष फिल्डमध्ये डॉक्टर- सेवक- सैनिक- सेनापती- कार्यकर्ते- राजकारणी- धुरीण- सामाजिक कार्यकर्ते हे सारे महत्त्वाचे असतात. त्यांच्या योग्य कार्याविषयी पूर्ण आदर हवाच. पण एकतर केवळ वैद्यकीय सेवा म्हणजे आपापत: ‘आरोग्य’नव्हे, युद्ध म्हणजे आपापत: संरक्षण वा शांतता नव्हे, समाजकार्य म्हणजे आपापत: समाज परिवर्तन नव्हे आणि राजकारण म्हणजे आपापत: लोकशाही नव्हे. त्या त्या प्रश्नाला सोडवत पण त्यापलीकडे जायला हवे...

राजकारणात किमान समता स्थापन होण्यासाठी आणखी १३० वर्षे वाट पहावी लागणार आहे!

दोन महिन्यांपूर्वी बराक ओबामा यांनी ‘अटलांटा’ला दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीत असे म्हटले आहे की, ‘‘तुम्ही विवेचन-विश्लेषणासाठी काळाचा किती मोठा पट समोर ठेवता यांवर तुम्ही आशावादी किंवा निराशावादी ठरत असता.’’ अगदीच अचूक निरीक्षण आहे ते! महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी ब्रिटन व अमेरिका या दोन लोकशाहीवादी राष्ट्रांमध्ये विसाव्या शतकाचे अनुक्रमे पहिले-दुसरे दशक उलटावे लागले होते...

पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता संपवणे, हे आपल्यासमोरील खरे आव्हान आहे

२०२० ते २०३० हे आगामी दशक महिला विकास आणि शाश्वत विकास यांबद्दलचे कृती दशक आहे. यासाठी विकासात स्त्रियांना सामावून घ्यावे लागेल. आज स्त्रियांनी उच्च शिक्षणात प्रगती केल्याचे दिसून येते, पण बहुराष्ट्रीय कंपन्या असोत किंवा निर्णय प्रक्रियेतील उच्च पदे असोत, स्त्रियांचे प्रमाण म्हणावे तितके दिसून येत नाही. लोकसंख्येत अर्धा वाटा असणाऱ्या स्त्रियांना निर्णय प्रक्रियेतही अर्धा वाटा देण्याची गरज आहे...

कुलभूषण जाधव प्रकरण : पाच वर्षे झाली, मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचे आणि त्या दराऱ्याचे काय झाले? 

कुलभूषण जाधव यांच्याबाबत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताने कसा विजय मिळवला, येथपासून त्यांच्या सुटकेसाठी गेली पाच वर्षे केंद्र सरकार कसे प्रयत्न करत आहे, याच्या सुरस कथा रचण्यास आता वामांकारूढ वृत्तभाटांनी प्रारंभ केला असेल. समाजमाध्यमांतूनही सरकारच्या कार्यक्षमतेचा गाजावाजा करण्यात येत आहे. पण मुळात हे प्रयत्नांचे पाढे वाचताच कामा नयेत. कारण - अखेर गुण हे प्रयत्नांना नव्हे, तर परिणामांना मिळत असते...

गुलामगिरीची अन्यायी प्रथा कायद्याने नष्ट झाली; पण या व्यवस्थेचे समर्थन करणारे लोक अजूनही अस्तित्वात आहेत

अमेरिका असो, म्यानमार असो किंवा भारत असो एखाद्या वंशाच्या, धर्माच्या श्रेष्ठत्वाच्या किंवा कनिष्ठतेच्या भावनेतून गुलामगिरीचे, उच्चनीचतेचे समर्थन केले जाते. हेच जगाच्या इतिहासातील आणि वर्तमानातील अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. १९व्या शतकाच्या सुरूवातीला ज्यू विरोधी वांशिक सिद्धान्तामुळे ज्यू वंशास नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले. एकाधिकारशाही राजवट मानवी हक्कांची कशी पायमल्ली करते, हे जगाने अनुभवले आहे...

जानेवारी २०२०मध्ये उगम पावलेल्या कोविड विषाणूच्या अंताचा जानेवारी २०२१ हा प्रारंभ आहे…

संपूर्ण जगावर ओढवलेल्या गतवर्षीच्या संकटाकडेही अधिक धीराने, अधिक संयमाने पाहता यायला हवे. हे खरे आहे की, १९२०नंतर असे संकट संपूर्ण जगावर २०२० मध्ये आले, त्यामुळे ते संकट अनुभवलेले आजच्या जगात कोणीही नाही. पण मानवजातीचा इतिहास असेच सांगतो की, प्रत्येक शतकात असे संकट कधी ना कधी येऊ गेले आहे. त्यातून जग पुढे सरकले आहे; नव्या आकांक्षांनी जन्म घेतला आहे, नव्या उमेदीने झेप घेऊन यशोशिखरे पादाक्रांत केलेली आहेत!...

आजपासून अण्वस्त्रं तयार करणं, त्यांच्या निर्मितीस मदत करणं, ती बाळगणं आणि वापरणं या कृत्यांना ‘आंतरराष्ट्रीय गुन्हे’ मानले जाणार

अण्वस्त्रबंदी करार बंधनकारक मानण्याला ५० देशांच्या प्रतिनिधींनी मान्यता देणं आणि त्यानंतर ९० दिवसांचा अवधी पूर्ण होणं ही हा करार अंमलात येण्याची पूर्वअट होती. होन्डुरस या ५०व्या देशाची स्वाक्षरी २४ ऑक्टोबर, २०२० रोजी झाल्यानंतर ९० दिवसांचा अवधी २२ जानेवारी २०२१ रोजी पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे मार्गातील सर्व अडचणी पार करून आजपासून ‘अण्वस्त्रबंदी करार’ (Treaty for Prohibition of Nuclear Weapons - TPNW) अंमलात येत आहे...

आपण ज्याला ‘आध्यात्मिक’ विचार म्हणतो, तो आपल्याला वाटतो एवढा खऱ्या ‘सेक्युलर’ विचारांपासून दूर नसतो.

आधुनिक राजकारणाविषयी आणि साम्राज्यकारणाविषयी विचार मांडले जात होते आणि त्या विचारांची मुळे हजारो वर्षांपूर्वी मांडल्या गेलेल्या अध्यात्म विचारात होती. ‘गीता’ नक्की काय म्हणते आहे हे ज्यांना नीट समजले आहे, ते आसुरी वृत्तीच्या आहारी कशाला जातील? ‘सर्मन ऑन द माउंट’मध्ये केवढे मोठे शहाणपण सामावलेले आहे, याचा अंदाज ज्यांना आला आहे, ते मानवा-मानवातील बंधुभावाचा घात कसा करू शकतील?...

अदृश्य पण सर्वत्र समाजवादी!

रिपब्लिकन स्वयंसेवकांनी कॅपिटॉल हिलवरच्या इमारतीत धुडगूस घातलेल्या रात्री ‘टाइम्स नाऊ’ वाहिनीवर एक निवेदिका वाहिनीच्या अमेरिकास्थित निरीक्षक तरुणीशी बोलत होती. म्हणाली की, ‘या रिपब्लिकन स्वयंसेवकांच्या गर्दीत घुसलेले डावे, कम्युनिस्ट आणि अराजकवादी लोक या धुडगूशीमागे आहेत!’ बोला आता! दिल्लीत जे शेतकरी धरण्याला बसले आहेत, त्यातही डावे, कम्युनिस्ट आणि अराजकवृत्ती शिरल्याचा गहजब झालेला आपण ऐकला...

राज्यसंस्थेने देवो अथवा न देवो ‘मानवी हक्क’ हे माणसाला नैसर्गिकरित्या प्राप्त होतात!

मानवी हक्क हे कुठल्याही राज्यसंस्थेच्या कायदेशीर चौकटीवर आधारलेले नसतात. त्यास राष्ट्राच्या सीमेचे बंधन नसते. ते वैश्विक स्वरूपाचे असतात. जात, पात, धर्म, जन्मस्थान, भाषा, संस्कृती, राष्ट्रीयता यांशिवाय ते प्राप्त होतात. मानवी हक्क हे नैसर्गिक असतात. मानवी हक्क हे राज्यसंस्थेने देवो किंवा न देवो, ते व्यक्तीला जन्मत:च प्राप्त होतात. म्हणजेच मानवी हक्क हे ‘देय’ नसून ते ‘अदेय’ स्वरूपाचे आहेत...

करोनाने केलेल्या दुर्दशेपेक्षा राज्यकर्त्यांनी केलेली दुर्दशा अधिक भयावह आहे!

गेल्या दोन हजार वर्षांत जगभर अनेक साथी येऊन गेल्या. त्या बऱ्यापैकी भयावह होत्याही. पण आता या शतकातील या अतिप्रगत काळामध्ये ज्या रोगाचा वापर करण्यात आला, तो रोग आहे त्यापेक्षा प्रचंड भयावह पद्धतीने माध्यमांद्वारे सर्वांसमोर उभा करण्यात आला. आणि प्रस्थापित राजकारण्यांनी त्यातून आपली पोळी भाजून घेतली आहे. करोनाने केलेल्या दुर्दशेपेक्षा या राज्यकर्त्यांनी केलेली दुर्दशा ही अधिक भयावह आहे...

मध्यमवर्गीयांनो, या वर्षीच्या नोबेल(शांतता)चा अर्थ लक्षात घ्या...

या वर्षीच्या नोबेल(शांतता)चा अर्थ समजून घ्यायला हवा. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’च्या ‘जागतिक अन्न-अभियाना’ला (वर्ल्ड फूड प्रोग्राम) या वर्षीचे शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिक दिले आहे. भूकंप, अतिवृष्टी, दुष्काळ, साथीचे रोग, युद्ध, अराजक इत्यादी प्रकारची निसर्गनिर्मित व मानवनिर्मित संकटे उद्भवली, तर तिथे जाऊन काम करणे, हे या संघटनेचे ध्येय व उद्दिष्ट राहिले आहे...

करोना विषाणू, पाळत ठेवणारे राज्य आणि राष्ट्रीय वेगळेपणाचा धोका

आता आपणाला जागतिक एकत्वाकडे जायचे आहे की, मग राष्ट्रीय वेगळेपणाच्या दिशेने जायचे आहे, ते निवडले पाहिजे. जर आपण राष्ट्रीय अलिप्तता निवडली तर अधिक नुकसान करून हे संकट आणखी लांबणीवर पडेल आणि भविष्यातही अशा प्रकारची अनेक संकटे येतील, त्यांच्याशीही तोंड देणे कठीण जाईल. परंतु आम्ही जागतिक एकत्व निवडल्यास, केवळ आताच्या करोनाविरुद्ध आपला मोठा विजय होईल...

सद्यःस्थितीमध्ये आपला देश नेमक्या कोणत्या दिशेने जात आहे, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे!

या देशाचा लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोककल्याणकारी, स्वातंत्र्यवादी, सामाजिक न्यायवादी असा चेहरा कायम ठेवण्याची गरज कधी नव्हे इतक्या तीव्रतेने निर्माण झालेली आहे. या लोकशाहीचे आपण जर निग्रहपूर्वक जतन केले नाही, तर आपली देशस्थिती व समाजस्थिती दुभंगून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे सर्व टाळायचे असेल तर या देशाची लोकशाही मूळ स्वरूपात कणखरपणे व ताठपणे कायम ठेवावी लागेल....

करोना हे जागतिकीकरणाच्या हावरटपणाचे फळ आहे

विध्वंसक भांडवलशाहीने केवळ पर्यावरणीय संकटच निर्माण केले नाही, तर परिसंस्थेच्या नैसर्गिक सीमांच्या अतिक्रमणाची परिस्थिती निर्माण करून एकामागून एक जागतिक महामारीची मालिका निर्माण केली आहे. गेल्या दोन दशकांत प्राणी किंवा वन्यजीवांपासून मानवांना लागण झालेल्या ‘सार्स’, ‘मार्स’, ‘बर्ड फ्लू’, ‘स्वाइन फ्लू’, ‘झिका’, ‘एच 1 एन 1’, ‘एच 5 एन 1’ ही त्यांची उदाहरणे आहेत. ‘एच 1 एन 1’ने जगभरात पाच दशलक्षांहून अधिक लोकांना मारले...

मार्क झुकरबर्ग, फेसबुक, सीईओ यांना अनावृत पत्र

अलीकडील काही वर्षांत भारतात मुख्यत्वेकरून मुस्लीम आणि दलित (पीडित जाती आणि गट) यांच्या हत्या व छळाचे अनेक प्रकार घडले आहेत. त्यातील बहुसंख्य ‘गो-हत्ये’शी संबंधित आहेत. धार्मिक अतिरेकी गायींची कत्तल थांबवण्यासाठी उघडपणे हिंसाचार करत असल्याचे दिसून आले आहे. यातील बरेच गुन्हे फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ट्विटर यांसारख्या माध्यमांद्वारे पसरवल्या गेलेल्या तिरस्कारयुक्त भाषणाद्वारे भडकावून घडलेले आहेत...

‘पाकिस्तान’ आशियातला सगळ्यात ‘आनंदी देश’(?!)... आणि मग ‘भारत’?

सध्याच्या परिस्थितीत मानवी आयुष्यातील आनंदावर परिणाम करणाऱ्या दोन्ही देशांतील दोन गोष्टी म्हणजे प्रसारमाध्यमं आणि आयुष्यातील विनोदाचं स्थान. २०१४ नंतर तर सरकारला प्रश्न विचारायचे असतात हेच माध्यमं विसरून गेली आहेत. पत्रकारांचे ‘मोदी आवडणारे पत्रकार’ आणि ‘मोदी न आवडणारे पत्रकार’ एवढेच दोन वर्ग सध्या शिल्लक आहेत. रोजच्या रोज उन्माद पेरणाऱ्या माध्यमांनी भारतीय लोकांचा बराचसा ‘आनंद’ हिरावून घेतला आहे...

सत्तेच्या हाती शिक्षणाच्या दोऱ्या आहेत. त्यामुळे सत्तेचा शिक्षणातला हस्तक्षेप हे सार्वत्रिक वास्तव आहे.

ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि भारत. या तीन देशांतल्या तीन घटना. पण त्यांमागची मानसिकता सारखीच आहे. कारण? सत्तेच्या हाती शिक्षणाच्या दोऱ्या आहेत. त्यामुळे सत्तेचा शिक्षणातला हस्तक्षेप हे सार्वत्रिक वास्तव आहे. लोकशाही देशात शिक्षण हे मुक्त, स्वस्त, उपलब्ध असावे या माफक अपेक्षा असतात. तसेच शिक्षणाचे राजकीयीकरण टाळता येत नाही...

जागतिक प्रभाव आणि वर्चस्वासाठी भारत, चीन आणि अमेरिकेमध्ये स्पर्धा चालू आहे…

चीनने भारतापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याने अमेरिकेच्या आंतरराज्य महामार्गाच्या तोडीचे रस्ते; नवीन वेगवान रेल्वेमार्ग, विमानतळे आणि सागरी बंदरे बनवलीत. त्याचबरोबर पूरनियंत्रण आणि वीजनिर्मितीसाठी अनेक धरणे बांधली आहेत. कोळश्यावरील आणि आण्विक ऊर्जेवरील वीज प्रकल्प उभारले आहेत. या सगळ्या क्षेत्रांत भारत खूप पिछाडीवर आहे...

शेतकऱ्यांची बंधनांपासून मुक्तता करा, त्यांच्या पायातील शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या बेड्या काढा.

पंतप्रधानांना असे म्हणायचे आहे का, शेतकऱ्यांना ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांपासून बनवलेले अन्नपदार्थ माहीत नाहीत? का ही जाणीव जागृती बिगर शेतकऱ्यांसाठी आहे? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात येथील ग्रामीण नागरिकांना हे सर्व माहीत आहे. पंतप्रधानांनासुद्धा काठीयावाडी ‘भाणू’ म्हणजे जेवणामध्ये बाजरीची भाकरी असते, हे माहीत असेलच. या धान्यांची किफायतशीर शेती करायची असेल तर कमीत कमी जमीन धारणा किती पाहिजे?...

स्थलांतरितांबाबतच्या गैरसमजांना छेद देणारे प्रकरण

करोना संकटामुळे ‘मानवी स्थलांतर’ या विषयाकडे सर्व स्तरांतील लोकांचे नेहमीपेक्षा अधिक लक्ष वेधले गेले आहे. अर्थात, आता जरी या स्थलांतरित लोकांविषयी सहानुभूतीची लाट उसळलेली दिसत असली तरी, सर्वसाधारण परिस्थितीत या स्थलांतरितांविषयी जनतेच्या मनात राग, संताप किंवा तुच्छता वा अलिप्तता अशा प्रकारच्या भावना तेवढ्या प्रामुख्याने आढळतात. गंमत म्हणजे पूर्वी कधी काळी स्थलांतरित होऊन आलेले असतात त्यांच्या मनातही!...

चीन कधीच ‘आत्मनिर्भर’ झालेला आहे, भारताला ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी अजून खूप वेळ लागणार आहे.

एका दशकापूर्वी चीनची परकीय-चलन-गंगाजळी (फॉरेक्स) ४०० बिलियन अमेरिकन डॉलर एवढी होती, भारताची ती आता आहे, म्हणजे स्थूल अर्थ-दृष्टीने दशकापूर्वी चीन जिथे उभा होता, तिथे आज आपण उभे आहोत. आपण चीनच्या पाऊलावर पाऊल तर ठेवत नाही आहोत, हे शोधण्यासाठी घेतलेला अर्थव्यवस्थेचा हा मागोवा, आणि तसे असेल, तर यानिमित्ताने त्याचे पाऊल किती जगड्व्याळ झाले आहे, याचीही कल्पना येईल...

करोना व्हायरसच्या ‘जागतिक महामारी’ला ‘जागतिकीकरणा’चे धोरणच जबाबदार आहे!

जागतिकीकरणाचे जसे फायदे आपण घेतो, तसे त्याचे नुकसानही आपणाला - तुमची इच्छा असो अगर नसो - स्वीकारावे लागत आहे, अशी आजची आपली परिस्थिती झाली आहे. तसे पाहिल्यास हा विषाणू अचानक आला आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण त्यापूर्वी सार्स, इबोला, स्वाईन फ्लू व बर्ड फ्लूनेसुद्धा त्याबाबतचे इशारे दिले होते. पण त्याची दखल आपण घेतली नाही. म्हणून त्यापुढची ही संक्रमित आवृत्ती आता आपणाला जीवघेणी ठरत आहे...

पहिल्या महायुद्धालासुद्धा लाजवेल इतकी मोठी मनुष्यहानी १९१८ ते १९२० ही तीन वर्षे चाललेल्या ‘स्पॅनिश फ्लू’च्या साथीने केली होती!

स्पॅनिश फ्लू ही विसाव्या शतकातील सर्वांत भीषण साथ होती. मात्र दुर्दैवाने या साथीची फारशी आठवणही आता कोणाला नाही. पहिल्या महायुद्धापेक्षा जास्त लोक या साथीत मारले गेले. साऱ्या जगाला व्यापून राहिलेली अशी ही साथ होती. इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, गेल्या पाचशे वर्षांच्या मानवी इतिहासात फ्लूच्या पंधरा साथी आल्या आहेत. प्लेग व देवी यासारख्या रोगांच्या अनेक भीषण साथी येऊन गेल्या आहेत...

रोगराई आणि फॅसिझम

‘सत्ता बळकावण्याची साथ’ असे शीर्षक असलेला अग्रलेख ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाच्या २५ एप्रिल २०२०च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. मुखपृष्ठकथेच्या मथळा आहे – ‘युवर कंट्री नीडस मी’ आणि तिचे चित्र उजव्या हाताचे बोट आपल्याकडे वळवून बजावणाऱ्या एका लष्करबाज हुकूमशहाचे. सर्वसत्ताधीश राज्यकर्ते संकटातसुद्धा संधी शोधतात, असे सार या अग्रलेखाचे आहे. ज्यांना सर्वसत्ताधीश व्हायचेय तेही अशा संकटातच संधी मिळवतात...

लेनिन १५० : लेनिनचे अभूतपूर्व नेतृत्व व विचार यांचे वर्णन एखाद्या लेखात करणे शक्य नाही.

आज कॉ. लेनिन यांच्या १५०व्या जयंतीवर्षाची सांगता होत आहे. रशियन क्रांतीचा इतिहास आणि त्यातील लेनिन या महानायकाच्या नेतृत्वाची विलक्षण सर्जनशील भूमिका एका लेखात सांगणे केवळ अशक्य आहे. ज्या मांदियाळीने केवळ एकोणिसावे शतकच नव्हे तर विसावे व एकविसावे शतक घडवले, ती मांदियाळी अशी सहज पुसली जाणार नाही. प्रदीर्घ मानवी इतिहासाचे ते मानदंड आणि दीपस्तंभ आहेत!...

साला, एक ‘मच्छर जंतू’ माणसाला हतबल करणारी साथ उद्भवण्यास कारण ठरतो…

पृथ्वी तर निसर्गानेच लॉकडाऊन केलेली आहे. पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण ओलांडणे ही अवघड गोष्ट होती. परंतु आता माणसाने गुरुत्वाकर्षणाने घातलेली ती मर्यादादेखील ओलांडली आहे. मंगळावर जाण्यासाठी काही मंडळी तिकीटं खरेदी करू लागली आहेत. अशी जोरदार प्रगती होत असताना, एक ‘मच्छर जंतू’ माणसाला हतबल करणारी साथ उद्भवण्यास कारण ठरला आहे!...

एखादी साथ पसरते कशी आणि लॉकडाऊनशिवायही ती रोखता येते कशी?

लॉकडाऊनमुळे गर्दीचे प्रसंग घडत नाहीत हा एकमेव फायदा आहे, एवढेच. परंतु लॉकडाऊनची किंमत प्रचंड असते - रोजगार बुडतात, उपासमार होते, अर्थव्यवस्था ठप्प होते, आत्महत्या वाढतात, शिक्षण बंद पडते, नैराश्य येऊ शकते इत्यादी इत्यादी. ही किंमत टाळून गर्दीचेही प्रसंग टाळण्यासाठी अनेक कल्पक मार्ग असू शकतात. हडेलहप्पीने ते साधत नाही...

गेल्या काही वर्षांपासूनच एका जागतिक साथीच्या आजाराच्या सूचना मिळालेल्या होत्या

करोना आजाराच्या किती रुग्णांपैकी किती दगावले याची विश्वासार्ह माहिती संकलित होणे अशक्यच आहे. त्यामुळे साहजिकच हा आजार किती भयानक आहे याची साधार माहिती नसून फक्त मानसिक छबी आहे. खानोलकरांच्या ‘अजगर’ कादंबरीतील पावसकर नावाचे पात्र नेहमी कुणी तरी जखमी होणे, कुणी अचानक निवर्तणे या बातम्या “आहो, ऐकलात का” अशी सुरुवात करत सांगत राहते. लॉकडाऊनमुळे देशच जणू ‘पावसकर’ झाला आहे असे वाटते...

करोना व्हायरसची साथ आटोक्यात कशी येईल?

हा आजार वा व्हायरस नवा असल्याने झालेल्या विलंबाची मानवी किंमत चीन, इटली, अमेरिका, स्पेन, जर्मनी आणि इराण या सहा देशांनी मिळून मोठ्या प्रमाणात मोजली आहे. या सहा देशांत मिळून जगातील एकूण रुग्णांच्या ६९.३८ टक्के रुग्ण आहेत आणि जगातील या आजाराने झालेल्या एकूण मृत्यूंपैकी ७८ टक्के मृत्यू घडले आहेत. म्हणूनच रुग्णसंख्येशी नाते असणाऱ्या या संसर्ग वेगाची भीती जगभर पसरली आहे...

करोना व्हायरस हे जगाला आव्हान आहे. शतकातील सर्वांत मोठे आव्हान!!

करोनाचे संकट क्रमाक्रमाने व वादळी वेगाने एकएक देश पादाक्रांत करत सुटले आणि आता संपूर्ण जग त्याच्या विळख्यात सापडले आहे. जगभरातील सहा लाखांपेक्षा अधिक लोकांना करोनाची लागण झालेली असून, २८ हजारांपेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. ही लागण व हे मृत्यु आधी बेरजेच्या पद्धतीने, नंतर गुणाकाराच्या पद्धतीने वाढत गेले आहेत. आणि यापुढे ही वाढ भूमितीच्या पद्धतीने होणार आहे, अशी भीती वैद्यकीय तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत...

करोना व्हायरसची भीती आणि तुरुंगांमधील प्रमाणाबाहेरील गर्दी

जगभरात ५,५२,९४३ इतक्या करोना व्हायरस बाधित केसेस असून २५,०४५ इतके लोक आतापर्यंत मृत्युमुखी पडले आहेत. या महारोगाचे गांभीर्य लक्षात घेऊनच मागील आठवड्यापासून राज्यात संचारबंदी सुरू झाली. तसेच २४ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण भारतात २१ दिवसांचे लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. असे असताना मोठ्या प्रमाणावरील एक जमाव तुरुंगांमध्ये बंद आहे. तेथील प्रमाणाबाहेरील गर्दी ही आधीपासूनच एक गंभीर समस्या आहे...

आपला देश पुरेसा आनंदी आहे? एक समाज म्हणून आपण आनंदी आहोत?

आनंद ही जरी व्यक्तीसापेक्ष बाब असली तरी एक समाज म्हणून आपण आनंदी आहोत का, हा मुद्दा येणाऱ्या काळात कळीचा ठरणार आहे. कारण आपण अनेक नवनवीन जैविक, पर्यावरणीय, मानवनिर्मित संकटांना सामोरे जात आहोत. तेव्हा लोकांचा आनंद आणि समाधान विचारात घेऊन प्रशासन चालवणे, हे भारतासारख्या देशासाठी गरजेचं ठरणार आहे...

करोना व्हायरसच्या संसर्गापासून वैद्यकीय सेवा देणाऱ्यांना दूर कसे राखायचे?

असे अनेक लोक आहेत, ज्यांच्या कामाची देशाला गरज आहे- किराणा मालाचे दुकानदार, आणीबाणीच्या परिस्थितीत सर्वांत प्रथम प्रतिसाद देणारे, अत्यावश्यक उत्पादन करणारे कामगार इत्यादी. आपल्याला वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या लोकांची अत्यंत गरज आहे, हे उघड आहे. मात्र त्यांना त्यांच्या कामामधून रोगाचा सर्वाधिक धोका असतो. तेच स्वतः पेशंट न बनता इतर पेशंट्सची सेवा करू शकतील, यासाठी काय करता येईल?...

करोना विषाणूमुळे पसरलेली महामारी ही नागरिकतेची एक मोठी चाचणी आहे

करोना विषाणूमुळे पसरलेली महामारी ही अशा प्रकारे नागरिकतेची एक मोठी चाचणी आहे. पुढील दिवसांमध्ये, आपल्यापैकी प्रत्येकाने निराधार षडयंत्र सिद्धांत आणि स्वत:ची टिमकी वाजवणाऱ्या राजकारण्यांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी वैज्ञानिक माहिती आणि आरोग्य सेवा तज्ज्ञांवर विश्वास ठेवायला हवा. योग्य निवड करण्यात आपण अपयशी ठरलो, तर आपले आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे...

जगातील दोन अब्ज लोकांचे वास्तव्य असलेला दक्षिण आशिया करोनाचे पुढचे केंद्र ठरू शकतो?

करोनाविरुद्धच्या लढाईत दक्षिण आशियाकडे काही जमेच्या बाजू आहेत. जसे की प्रामुख्याने युवा वर्गातील लोकसंख्या आणि मोठे जनरिक औषध उद्योग क्षेत्र. या विषाणूने जर सर्वसामान्य फ्लूप्रमाणे वाटचाल केली, तर मे-जून महिन्यांमध्ये तापमान वाढीमुळे विषाणू बाधितांची संख्या ओसरेल आणि जुलै-ऑगस्टमध्ये पुन्हा उद्भवेल...

साथीचे आजार आणि जागतिकीकरण यांचा संबंध आता अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे!

करोना विषाणूमागे चीन/अमेरिका यांचा परस्परांवर मात करण्याचा हेतू आहे किंवा पाश्चात्य औषध कंपन्यांचा आपला व्यवसाय/नफा वाढवण्याची ती एक शक्कल आहे, असा अपप्रचार करण्यासाठीदेखील हे समाजमाध्यम - त्याच्या दृक्-श्राव्य परिणामामुळे - अधिक प्रभावी ठरू शकते. याचा विपरीत परिणाम साथीचा मुकाबला करण्यावर होऊ शकतो. समाजमाध्यमे दोन्ही बाजूंना उपलब्ध आहेत. त्यामुळे फक्त त्यांना दोष देता येणार नाही; फक्त त्यांचाच दोषही नसतो!...

‘दक्षिणेकडचे डोनाल्ड ट्रम्प’ अर्थात ब्राझीलचे अध्यक्ष जाइर बोल्सोनारो हे आपल्या यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे आहेत!

बोल्सोनारो यांच्या कारकीर्दीच्या पहिल्या वर्षातच कलाकार, विचारवंत, पत्रकार, ॲमेझॉन वर्षावनांच्या आत किंवा जवळपास राहणारे मूळनिवासी आणि पर्यावरणवादी या सर्वांबरोबर त्यांनी अघोषित युद्ध पुकारलं आहे. ते सत्तेवर आल्यापासून गरीब वस्त्यांत राहणाऱ्या काळ्या रंगाच्या व्यक्तींवर होणाऱ्या हल्ल्यांत वाढ झाली आहे. स्वतंत्र विचाराचे पत्रकार आणि माध्यम-कंपन्यांना वाढत्या विरोधाला तोंड द्यावं लागत आहे...

अमेरिकेत चार लाख भारतीयांपैकी ५० हजार मोदींच्या सभेसाठी आणि हरियाणात ४८५८ क्लर्कच्या जागांसाठी १० लाख उमेदवार... बहुत ना इन्साफी है!

मोदींच्या अमेरिकेतल्या कार्यक्रमाला तेथील एकूण चार लाख भारतीयांपैकी गेलेले ५० हजार बरेच असले तरी त्याच दरम्यान भारतातील एकट्या हरियाणात झालेल्या ४८५८ क्लर्कच्या जागांसाठी १५ लाखांपेक्षा जास्त अर्ज व १० लाखांपेक्षा जास्त उमेदवार मुलाखतीसाठी राज्यभरातील विविध केंद्रावर गेले होते. त्या १० लाख उमेदवारांच्या मानाने या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्यांची संख्या कमीच होती, असे म्हणावे लागेल...

ग्लोबल फेनामेना : ‘ते’ विरुद्ध ‘आपण’

खरे म्हणजे टोळी, जमाव, जमात यांत सुरक्षितता आणि परके/उपरे यांपासून धोका ही संकल्पना माणसाच्या आदिकालापासून आहे. त्यामानाने उदारमतवादी लोकशाही, सेक्युलॅरिझम या संकल्पना गेली दोन शतकेच राबवल्या गेल्या. तेव्हा माणूस कितीही सुधारला, सुशिक्षित वा सुसंस्कृत झाला तरी मूळ प्रवृत्ती उफाळून वर यायला एखादा धक्का वा व्हॉटसअ‍ॅप मार्केटिग कॅम्पेनही पुरते हे जगभर दिसते...

कॉम्रेड, फॅसिझम भारतात बराच काळ रेंगाळत राहील!

समजा आता २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता गेली आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएची सत्ता आली, तरी फॅसिझमचीच सत्ता आली असे त्यांना म्हणायचे आहे काय? तसे असेल तर त्याच्याशीही सहमत होता येईल. कारण काँग्रेस हा काही डावा पक्ष नाही. त्याने संघ-भाजपच्या राजकीय सत्तेला कधीही ‘फॅसिस्ट’ म्हटलेले नाही. त्या रीतीने त्यांनी या सत्तेला विरोधही केलेला नाही...

निर्वासित, हिंदी सिनेमा आणि एककल्ली, एकधर्मी भारतीय राष्ट्रवाद!

खदखदीचा सकारात्मक निचरा होण्याकरता विवेकी, संवेदनशील असा ‘liberal valve’ आपण स्वतःच्या आत नक्की बसवून घेऊ शकतो. निव्व्ळ भावनांना हात घालून चेतवले जाणारे सामाजिक विस्फोट थोपवणं अगदीच अशक्य प्राय नाही. अन्यथा हा एककल्ली, एकधर्मी राष्ट्रवाद असाच फोफावत राहिला तर कुणी सांगावं आपणही असू उद्या या मध्य पूर्वेतल्या दोस्तांच्या राष्ट्रयादीत. अन ‘Asylum claim’च्या रांगेतदेखील...

मसूद अजहर ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित, भारताच्या प्रयत्नांना अखेर १० वर्षांनी यश

आता मसूद अझरला देश सोडता येणार नाही. त्याचे आर्थिक स्त्रोत बंद केले जातील. मसूद व त्याच्याशी संबंधित  संस्था, संघटना आणि कंपन्यांची बँक खाती सील केली जातील. संयुक्त राष्ट्राचा सदस्य असलेला कुठलाही देश त्याला व्हिसा देणार नाही. अर्थात तो ज्या देशात आहे, त्याच देशात त्याला राहावं लागेल. मसूदला कुठल्याही देशाकडून किंवा देशात शस्त्रास्त्र खरेदी करता येणार नाही...

‘नॅशनल तौहिद जमात’ नावाने चार संघटना, एक भारतातही

‘नॅशनल तौहिद जमात’शी नामसाधर्म्य असलेल्या अन्य एकूण तीन संघटना आहेत. ‘श्रीलंका तौहिद जमात’ आणि ‘सिलोन तौहिद जमात’ या नावाने दोन श्रीलंकेत कार्यरत आहेत. ‘तामिळनाडू नॅशनल तौहिद जमात’ नावाने एक संघटना भारतात अर्थातच तामिळनाडूत कार्यरत आहे. या दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात भारतासह काही परदेशी गुप्तचर संघटनांनी माहिती पुरवली होती. पण श्रीलंका सरकार त्यात कमी पडले...

भारत-अमेरिका : नव्या व्यापारयुद्धाच्या दिशेने?

अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताचे फारसे नुकसान होणार नाही. भारत जितक्या वस्तू निर्यात करतो, त्या निर्यातीपैकी २० टक्के वस्तू या प्रणाली अंतर्गत येतात. या प्रणालीतून भारताला बाहेर काढले तर त्या २० टक्के वस्तूंवर आयात शुल्क लावले जाईल. त्यामुळे भारताचे फारसे नुकसान होणार नाही. पण तरीही या सर्वांना प्रतीकात्मक महत्त्व आहे...

मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला प्राधान्य देणार असल्याचे जाहीर करणे, हे सुचिन्ह

भूतानमध्ये सत्तांतर होऊन नवे पंतप्रधान आले आहेत. श्रीलंकेत घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान इमरान खान खलिस्तानी चळवळीला सहकार्य करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. बांग्लादेशात डिसेंबरमध्ये निवडणुकांमध्ये काय निकाल लागेल सांगता येत नाही. अशा वेळी मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला प्राधान्य देणार असल्याचे जाहीर करणे हे भारतासाठी सुचिन्ह म्हणावे लागेल...

२०५० पर्यंत चीन हा जगातील एकमेव देश असेल, ज्याच्याकडे पिण्याच्या पाण्याचे सर्वाधिक साठे असतील!

चीन पिण्याच्या पाण्याबाबत हुकूमशाही करतो आहे, धरणे बांधतो आहे त्याची दखल घेत दबाव आणून धरणाची उंची कमी करणे, इतर देशांबरोबर पाणीवाटपाचे करार करणे, पाण्याची माहिती सांगणे ह्यासाठी वेळीच चीनवर दबाव आणला पाहिजे. अन्यथा दक्षिण आशियामध्ये वाळवंटमय परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही...

निमित्त दोन पवित्र गुरुद्वारा आणि पाकिस्तानचे कूटकारस्थान

खलिस्तानवाद्यांनी ‘जस्टीस फॉर शीख’ नावाची एक नवी चळवळ सुरू केली आहे. त्यांना यासाठी भारतातील शीख समुदायाचे समर्थन मिळवायचे आहे. त्यामुळे हे पाकिस्तानचे कूटकारस्थान आहे हे निर्विवाद आहे. इम्रान खान यांनी “फ्रान्स आणि जर्मनी यांची अनेक युद्धे झाली पण ते एकत्र आले तर भारत-पाकिस्तान का येऊ शकत नाहीत?” अशी सवालवजा विचारणा केली असली तरी ही वरकरणी समेटाची भाषा आहे...

तालिबानबाबत भारताचा यू-टर्न का?

भारताची आजवरची तालिबानविरोधी भूमिका लक्षात घेता आताचा निर्णय हा ‘यू-टर्न’ आहे. तसेच तालिबानला समर्थन देणे म्हणजे पाकिस्तानला समर्थन देण्यासारखेच आहे. भारताची ही अचानक बदललेली भूमिका सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारी होती. त्याचबरोबर या भूमिकेबाबत देशांतर्गत पातळीवर वादही सुरू झाले...

भारत आणि चीन : सकारात्मक सुरुवातीच्या वळणावर

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष बनल्यापासून अमेरिका जागतिक पातळीवरच्या विविध बहुराष्ट्रीय सहकार्य करारातून माघार घेत आहे. त्यूतन एक आंतरराष्ट्रीय सत्तापोकळी निर्माण झाली आहे. भारत - चीन यांची संयुक्त युती ही पोकळी भरून काढू शकते. त्यामुळे तणाव वाढवण्यापेक्षा सहकार्य दोन्ही देशांच्या दृष्टीने हिताचेच आहे. त्यादृष्टीने ही सकारात्मक सुरुवात आहे, असे म्हणता येईल...

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला खऱ्या अर्थाने सुगीचे दिवस

अलीकडील काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला खऱ्या अर्थाने सुगीचे दिवस आले आहेत. पूर्वी महासत्ता भारतावर निर्बंध लादत होत्या; पण आता त्या सवलत देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आत्ता भारत अमेरिकेकडे झुकला आहे, पण रशिया भारतावर नाराज नाही. भारत दोन्ही देशांमध्ये संतुलन करतो आहे...

सुरक्षिततेला हनी ट्रॅपचा विळखा 

हनी ट्रॅप कसे लावले जातात, त्यामध्ये कशा प्रकारे अडकले जाऊ शकते याबाबत लोकांचे प्रबोधन केले पाहिजे. समाजमाध्यमांवर आपल्या फोटो अथवा पोस्टला एखाद्या अनोळखी व्यक्तीने लाईक केल्यास त्याच्याशी लगेच संवाद साधू नये. थोडक्यात, इंटरनेट सवयींबाबत सावध राहिले पाहिजे. कोणतीही  फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारण्यापूर्वी सदर व्यक्तीची खात्री करून घेणे, पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे...

रोहिंग्यांची परतपाठवणी आणि भारताची भूमिका

देशाच्या इतिहासात प्रथमच भारतानं सात निर्वासित रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांच्या देशात परत पाठवलं. यावरून बरीच चर्चा आणि टीका होत असली तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताच्या दृष्टीनं ते आवश्यक होतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्वासितांसंदर्भातील करारावर भारतानं स्वाक्षरीच केलेली नाही. या कायद्याचा आधार घेत भारतानं रोहिंग्यांविरुद्धची ताजी कारवाई केली आहे...

पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवाद थांबवत नाही, तोपर्यंत चर्चा करणे संयुक्तिक नाही

दरवेळेला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अधिवेशन आले की, काश्मीर प्रश्न चर्चेत कसा येईल याची व्यूहरचना पाकिस्तान आखत असतो आणि आमसभेमध्ये उलटा कांगावा करत असतो. युरोपियन देशांसह संपूर्ण जगालाही आता पाकिस्तानचा हा ढोंगीपणा, दुटप्पीपणा अंगवळणी पडला आहे. त्यामुळे भारताने चर्चेस नकार दिला यामध्य गैर काहीच नाही...

कमाल अतातुर्क, खिलाफत आणि निजाम

१९४८ साली झालेल्या पोलिस अॅक्शननंतर हैदराबाद संस्थान खालसा झालं. देशाच्या पायातील एक काटा कायमचा दूर झाला. यंदा येत्या १७ सप्टेंबरला त्याला ७० वर्षं होत आहेत. स्वतंत्र भारतातील  हैदराबाद राज्याचा राजप्रमुख ही नेहरूंनी केलेली नेमणूक निजामानं स्वीकारली. राजप्रमुख या नात्यानं निजामाला भारतीय तिरंगी राष्ट्रध्वजाला अभिवादन करणं भाग पडलं...

‘सार्क’च्या माध्यमातून जी उद्दिष्टे पूर्ण होत नाहीत, ती ‘बिमस्टेक’च्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा भारताचा प्रयत्न

नेपाळचे सध्याचे पंतप्रधान के. पी. ओली हे पाकिस्तान आणि चीनधार्जिणे आहेत. तरीही त्यांनी ‘बिमस्टेक’च्या प्रगतीवर जोर दिला आहे, हीदेखील एक महत्त्वाची घडामोड आहे. त्यामुळे भारताच्या शेजारी राष्ट्रांबाबतच्या धोरणामध्ये बिमस्टेकला आता अग्रस्थान असेल. ‘सार्क’च्या माध्यमातून प्रादेशिक विकासाची जी उद्दिष्टे पूर्ण होत नाहीत, ती ‘बिमस्टेक’च्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा भारताचा आणि अन्य देशांचा प्रयत्न राहील...

आजवरचे पाक सत्ताधीश लष्कराच्या तालावर नाचणारे कळसुत्रे बाहुलेच ठरले, नवा ‘पोस्टरबॉय’ही तसाच असणार!

पाकिस्तानच्या अंतर्गत घडामोडींसाठी एक बोलका पोपट लागतो. हा पोपट आणि त्याचा बोलविता धनी जगाला ज्ञात असला तरी भारताला त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. इतर अनेक नेत्यांप्रमाणेच लष्कराचे प्रणयाराधन करत आणि राजकारणाचे गांभीर्य नसल्यासारखी फुटकळ विधाने करत इम्रान खान व त्यांचा पाकिस्तान-तहरीक-ए-इन्साफ हा पक्ष सत्तेवर आला आहे...

चाणाक्ष ट्रम्प आणि व्यवहारचतुर मोदी अर्थात बनियेगिरीची सत्त्वपरीक्षा 

सर्वाधिक तरुणांचा देश असलेल्या तरुणाईचे विश्व जिंकायचे असेल तर सॅन्क्शन्स घालून चालणार नाही, तर तिला प्रत्यक्ष व्यवहारात झुकते माप द्यावे लागते, हे चाणाक्ष ट्रम्प यांना ज्ञात नाही असे कसे होईल? देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या दिनक्रमातील अविभाज्य घटक असलेले कच्चे तेल गरजेचे आहेच, पण योग्य वेळी तिच्या प्रभावी कार्यक्षमतेला तुपाची गरज असते, हे व्यवहार्यचातुर्य पक्के असलेल्या मोदींना सांगण्याची गरजच नाही...

पुन्हा एकदा धर्मांधतेच्या, कट्टरतेच्या दिशेनं...

पाकिस्तानात खऱ्या अर्थाने लोकशाही नांदूच शकली नाही. याचे कारण तेथील लष्कर. पाकिस्तानात जोपर्यंत लष्कर शक्तिशाली आहे, तोपर्यंत ते लोकशाही टिकू देणार नाही. राजकीय नेतृत्व सक्षम होऊ देणार नाही. कोणतेही राजकीय नेतृत्त्व लष्कराच्या प्रभावाला लगाम घालू लागले तर लष्कर सर्वतोपरी प्रयत्न करून ते नेतृत्व हटवते. नवाझ शरीफांच्या निमित्ताने हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे...

चीनच्या विळख्यात नेपाळ

अलीकडील काळात भारताचे नेपाळसोबत असलेले तणावपूर्ण संबंध निवळत आहेत. ओली यांनी मध्यंतरी भारतालाही भेट दिली आहे. आता भारताने नेपाळचा विश्वास संपादण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. नेपाळलगत सीमेवरील साधनसंपत्तीचा विकास करण्याची गरज आहे. कारण दक्षिण आशियात नवीन समीकरणे आकाराला येत आहेत त्याकडे भारताला दुर्लक्ष करून चालणार नाही...

सायकल :  सामूहिक जाणिवेची आणि जबाबदार विकासाची नवी दृष्टी देणारी ‘सायकल’!

एकविसाव्या शतकातील सायकलच्या पुनरागमनाचं स्वागत करू या. कालच, ३ जूनला, पहिला आंतरराष्ट्रीय दिन साजरा झाला आणि उद्या आहे, ५ जून, जागतिक पर्यावरण दिन. सामूहिक जाणिवेची आणि जबाबदार विकासाची नवी दृष्टी देण्याचं भान सायकलच्या माध्यमातून तुम्हीआम्हीआपणसगळ्यांनाच येवो. कारण या वर्षीपासून दरवर्षी ३ जून रोजी हा दिवस ‘जागतिक सायकल दिन’ म्हणून साजरा केला जाणार आहे...

‘नॅशलन जिओग्राफिक’नं १३० वर्षं आफ्रिकन-आशियायींना वस्तूसंग्रहालयातील कलाकृतींसारखं पेश केलं आणि एप्रिल २०१८मध्ये माफी मागितली!

‘नॅशलन जिओग्राफिक’नं आफ्रिकन आणि आशियाई माणसांना वस्तूसंग्रहालयातील कलाकृतींसारखं पेश केलं. या मासिकाचा १३० वर्षांचा इतिहास अ-गौरवर्णीयांचं अगोचर चित्रण करण्याचा इतिहास आहे. यांच्या संग्रहात गौरवर्णीयांकडे आ वासून पाहणाऱ्या सावळ्या/काळ्या ‘रानटी’ माणसांच्या फोटोंचा खच पडलेला असेल ...

तुरुंगातील कैदी, उदाहरणार्थ गोरखपूर, अमेरिका आणि नॉर्वे!

सर्व देशांनी कैद्यांचं तुरुंगात परतण्याचं प्रमाण मोजण्याची प्रमाणित पद्धतीची निकड जाणवत असली तरी अशी पद्धत अजून रुजली नाही. ते काम होईपर्यंत लहान मुलाचं गणित चुकलं म्हणून त्याच्या तोंडात छडी घालून अन्न आणि श्वासनलिकेला गंभीर इजा करू धजणाऱ्या शिक्षकाच्या भारतानं नॉर्वेचा कित्ता गिरवला, तरच लोकांना ‘अच्छे दिन’ येतील. अन्यथा नेत्याच्या पायी वाहिलेले डोकं तिथंच विसरण्याचा प्रमाद स्वतःचा घात करेल!...

तिन्ही ‘लोक’ आनंदे कसे भरतील?

मागील सहा वर्षांचे वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्टसचे विहंगमावलोकन करताना, समोर उभे राहणारी चित्रं पाहून ‘अनहॅपिनेस’ची भावना अधिक तीव्र होते आणि ‘हॅपिनेस’ या शब्दाचा खरा अर्थ कळायला लागतो. मग ‘अवघाचि संसार सुखाचा करीन। आनंदे भरीन तिही लोक’ या ज्ञानदेवांच्या ओवीची आठवण येते आणि ते काम कोण व कसे करणार, कधी होणार असा प्रश्न पडून अस्वस्थताही येते...

चीन-नेपाळ-भारत आर्थिक व्यापार कॉरिडोर सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी धोकादायक

भारत-चीनमध्ये नेपाळ हाच अडसर चीनला भेडसावतो आहे. १५०० किमी. पेक्षा जास्त असणारी भारत-चीनची सीमारेषा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. तिबेट तर गमावलं आहेच, पण आता नेपाळ तरी जाता कामा नये, यासाठी पाकिस्तानला एकटं पाडण्याच्या नादात ‘सार्क’सारखी परिषद लांबणीवर पडत आहे. त्यामुळे इतर आशियाई देश चीनच्या वर्चस्वाखाली येताना दिसत आहेत. यापासून वेळीच सावध होणं हेच भारताच्या हिताचं आहे...

चीन आता स्वतःची तुलना युरोप-अमेरिकेशी करतो!

दक्षिण आशियाला चीन फारसा महत्त्व देत नाही. चीन आता स्वतःची तुलना युरोप-अमेरिकेशी करतो असं ऐकलं होतंच, ते जाणवलं. पहिल्या पानावर पंतप्रधान शी जिनपिंग चिनी आरमाराची परेड निरीक्षण करत आहेत असं छायाचित्र होतं. परेडमध्ये विमानवाहू नौका आणि अणुशक्तीवर चालणारी, अण्वस्त्रधारी पाणबुडीचा समावेश होता. चिनीचे कोणाशीच मैत्रीचे संबंध नाहीत...

भारतीयांनी अमेरिकेत आणलेला जातीयवाद

दक्षिण आशियाई कुळातील लोकांकडून कामाच्या ठिकाणी त्यांना जातीवादाचे बळी बनून अत्याचार सहन करावे लागले. असं म्हटलं तर आश्चर्य वाटायला नको की, आफ्रिकी-अमेरिकी लोकांसमोर अर्ध्याहून जास्त दलित आपली खरी ओळख (जात) लपवत होते. समतावादी संप्रदायाच्या विरोधाला न जुमानता अमेरिकेत आजही जातीविषयीचे पूर्वग्रह टिकून आहेत...

‘वर्ल्ड हॅपीनेस इंडेक्स २०१८’ पाहता आपण उलटा प्रवास तर करत नाही ना, अशी शंका येते

‘हॅपीनेस इंडेक्स’ या शब्दाचा ‘आनंद निर्देशांक’ असा अनुवाद करणे हेच मुळात चूक आहे. कारण ‘हॅपीनेस’ मोजताना ज्या बाबी विचारात घेतल्या जातात, त्या सर्व बाबी आपण ‘आनंद’ हा शब्द उच्चारताना गृहित धरतोच असे नाही. हा रिपोर्ट बनवताना सहा निकष विचारात घेतले गेले. ते म्हणजे उत्पन्न, आयुर्मान, सामाजिक परिस्थिती, स्वातंत्र्य, विश्वासार्हता, औदार्य आणि भ्रष्टाचार इ...

पेमांडू पेमांडू, पेमांडू पेमांडू; ये पेमांडू पेमांडू क्या है, ये पेमांडू पेमांडू

पेमांडू मॉडेल यशस्वी झाल्यानंतर जगभरातून त्याला मागणी आली. ते आपल्या देशात सुरू करण्यासाठी विविध देशांनी संपर्क साधला आणि आपापल्या देशात सुरूही केलं. भारताबद्दल बोलायचं झाल्यास २०१५मध्ये नीती आयोगानं मलेशियाशी एक सामंजस्य करार केला होता. त्याचं पुढे काय झालं याबाबत माहिती उपलब्ध नाही...

नेतान्याहू, मोशे आणि महात्मा गांधी

एखाद्या देशाचा प्रमुख या देशात आला की, त्याला गांधींच्या विविध स्मारकांसमोर नेऊन आणण्याचा, त्यांची स्मृतिचिन्हं दाखवण्याचा प्रघात आपल्याकडे आहे. येणारे सर्व पाहुणे ‘देखल्या देवाला दंडवत’ घालून हा राजकीय उपचार कर्मकांडासारखा निर्ममपणे उरकून तरी टाकत असावेत किंवा प्रतिष्ठा मिळत असेल तर का सोडा असा विचार करत असावेत ...

हिटलर आणि मुसोलिनीचा राष्ट्रवाद (उत्तरार्ध)

हिटलरच्या मते सर्वश्रेष्ठ वंश कोणता आहे, तर तो जर्मनांचा. हिटलरची अशी धारणा होती की, तो वंश हा त्यावेळच्या युरोपमधला सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे डार्विनच्या नियमाप्रमाणे त्यालाच फक्त जगायचा अधिकार आहे, उरलेल्यांनी त्याच्या अंकित व्हायला पाहिजे. म्हणून तो राष्ट्राकडे वेगळ्या पद्धतीनं बघतो, ते वंशवादाने प्रभावित झालेल्या सिद्धान्तनाच्या आधारे....

हिटलर आणि मुसोलिनीचा राष्ट्रवाद (पूर्वार्ध)

​​​​​​​मुसोलिनी आणि हिटलर हे दोन हुकूमशहा होऊन गेलेले आहेत. त्याच्यावर चित्रपटही आहे ‘द ग्रेट डिक्टेटर’ नावाचा. जगाचा थरकाप उडवून देणारी ही दोन व्यक्तिमत्त्वं होती. सबंध मानवी संस्कृतीचा नाश त्यांच्या हातून होणार अशा एका टप्प्यावर त्यांनी जग आणून ठेवलं होतं. या हुकूमशहांना जाणून घेणं आजच्या काळात नितांत निकडीचं झालं आहे...

जगातील कोणत्याही देशाकडे अण्वस्त्रे नसतील, तरच जग सुरक्षित राहू शकते! (उत्तरार्ध)

आता “महाविध्वंसक अण्वस्त्रे बाळगणे ही भूमिका केवळ अनैतिक आणि लांच्छनास्पद नसून, ती जागतिक कायदा मोडणारीदेखील आहे”, असे संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केल्याचा क्षण ऐतिहासिक आहे. अण्वस्त्र हल्ला हा मानवतेविरुद्ध गुन्हा असल्याचे आता मान्य झाले आहे. त्यामुळे लक्षावधी नि:शस्त्र नागरिकांना महाविध्वंसक अस्त्रांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली ठार मारणे समर्थनीय ठरणार नाही...

जगातील कोणत्याही देशाकडे अण्वस्त्रे नसतील, तरच जग सुरक्षित राहू शकते ! (पूर्वार्ध)

आता “महाविध्वंसक अण्वस्त्रे बाळगणे ही भूमिका केवळ अनैतिक आणि लांच्छनास्पद नसून, ती जागतिक कायदा मोडणारीदेखील आहे”, असे संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केल्याचा क्षण ऐतिहासिक आहे. अण्वस्त्र हल्ला हा मानवतेविरुद्ध गुन्हा असल्याचे आता मान्य झाले आहे. त्यामुळे लक्षावधी नि:शस्त्र नागरिकांना महाविध्वंसक अस्त्रांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली ठार मारणे समर्थनीय ठरणार नाही. ...

‘ऑक्टोबर क्रांतिदिना’च्या निमित्तानं : 'युटोपिया’ जिवंत ठेवावयास हवा!

२५ ऑक्टोबर १९१७ला बोल्शेविक क्रांतीला १०० वर्षं झाली. (ग्रेगेरीयन कॅलेंडर नुसार ७ नोव्हेंबरला १०० वर्षं होतील.) शोषणाविरुद्ध कामगारांनी, तरुणांनी आवाज उठवत ही क्रांती घडवून आणली होती. तिचं आज, उद्या काय महत्त्व आहे, असायला हवं, याची दिशा दाखवणारा हा लेख. तुम्ही जर स्वप्न पाहणारे असाल तर २५ ऑक्टोबरच्या निमित्तानं स्वप्नं पाहण्याचा संकल्प करायला हवा...

आंग सांग सू की यांचं नोबेल परत का घेऊ नये?

आंग सांग सू की या सध्या म्यानमारच्या 'स्टेट कौन्सलर' आहेत. सू की यांची जगभरात शांततेच्या दूत म्हणून ओळख आहे. १९९१ साली त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. मात्र, आपल्या राष्ट्रात सुरू असलेल्या हिंसाचारावर त्या गप्प आहेत. त्यामुळे त्यांचं नोबेल परत घ्यावं अशी मागणी जगभरातून केली जात आहे. सू की विरोधात जगभर सह्यांची मोहीम राबवली जात आहे...

जीएसटीआडून भाजपचे कलम ३७०वर मात करण्याचे दुर्दैवी प्रयत्न

जीएसटी ही ‘एक देश, एक कर’ अशी टॅगलाईन असलेली करप्रणाली १ जुलैपासून देशभरात रितसर लागू झाली. मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये ही करप्रणाली लागू करण्यासाठी भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारनं काय काय केलं, त्याचा आढावा घेणारा हा लेख. जम्मू-काश्मीर प्रश्नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक ए. जी. नूरानी यांचा हा मूळ लेख ‘Rape of Article 370’ या नावानं ‘frontline’ या पाक्षिकाच्या १८ ऑगस्ट २०१७च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. त्याचा हा मराठी अनुवाद...

उद्याचा चीन, उद्याचा भारत

गेले काही दिवस चीन-भारत दरम्यान सिक्कीम सीमाप्रश्नावरून वाद सुरू झाला आहे. दोन्ही देशांकडून रोज नवेनवे दावे-प्रतिवादे केले जात आहेत. चीनचा अगोचरपणा आणि भारताचे काहीसे नरमाईचे धोरण यामुळे या सीमाप्रश्नावरून दोन्ही देशांत युद्ध तर होणार नाही ना, अशी आशंका व्यक्त केली जात आहे. १९६२च्या भारत-पाक युद्धापासून या दोन्ही देशांतील सीमाप्रश्नावरून वाद आहेत. त्याचा थोडक्यात इतिहास समजून घेण्यासाठी या लेखाचा उपयोग होऊ शक...

फक्त ‘इस्लाम खतरे में’लाच रस्त्यावर उतरणार?

आज देशात जे मॉब लिचिंग सुरू आहे, कदाचित ती एका भयान वादळाची चाहूल असू शकते. त्यामुळे वेळीच जागं होणं गरजेचं आहे. अशा वेळी घरात बसून शोक करणं हा मार्ग असू शकत नाही. मुस्लीम म्हणून नव्हे तर माणूस म्हणून रस्त्यावर या. कारण देशात माणुसकीची हत्या होतेय. रस्त्यावर येऊन अहिसंक मार्गानं घटनांचा निषेध नोंदवा. अशा वातावरणात अ-मुस्लिमांची मनं जिंकण्याची गरज आहे...

काश्मीरचा प्रश्न राजकीय, भारत-पाकची उत्तरं लष्करी

आपल्याला आपापल्या शासनांपासून आझादी पाहिजे ही दोन्ही बाजूच्या काश्मिरींची मागणी आहे. आणि काश्मिरी जनता आणि तिथली शासनं यांच्यातला विसंवाद जसा वाढत जाईल तसं हे वातावरण आणखी गढूळ होणार आहे. यावर सर्व संबंधितांनी बोलणी करूनच उपाय शोधला जाऊ शकतो; लष्करी उपस्थिती वाढवून नव्हे. प्रश्न राजकीय आहे आणि आपण त्याला 'फक्त' लष्कराच्या साहाय्याने उत्तर शोधायचा प्रयत्न करतो आहोत...

असुरक्षित दुधारी अणुऊर्जा आणि घातक तापमान वाढ

अत्यंत महत्त्वाच्या तीन घटना पाच मे ते पाच जून २०१७ या एका महिन्यात घडल्या आहेत. पहिली- अमेरिकेतील हॅनफोर्ड न्युक्लीअर साईटवर ९ मे रोजी घडली. तेथील किरणोत्सारी कचरा साठवलेलं एक रेल्वे टनेल खचलं आणि परिस्थिती आणीबाणीची झाली. दुसरी- कुडनकुलम येथील सहा अणुभट्ट्यांशी संबंधित मोदींच्या रशियाभेटीची आणि तिसरी- पाच जून रोजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी पॅरिस पर्यावरण करारातून बाहेर पडण्याची अविवेकी घोषणा. ...

पॅरिस करार आणि अमेरिकेचा अध्यक्षीय घटस्फोट

या दुर्दैवी घटनेनंतर अमेरिकेचं जागतिक राजकारणातील अग्रस्थान संपुष्टात येण्याची स्पष्ट चिन्हं आहेत. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर पॅरिस करारामधून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेला चार वर्षांचा अवधी बाकी आहे. म्हणजे तोवर अमेरिकेतील पुढची अध्यक्षीय निवडणूक येऊन ठेपेल. त्या वेळेस सत्तापालट झाल्यास कदाचित पुनर्विचार होण्यास वाव आहे. अन्यथा अमेरिकेचा पॅरिस कराराशी अध्यक्षीय घटस्फोट झालेला आहे, हे नक्की...

‘शांघाय सहकार्य संघटने’ची ‘वारी’ घ्यावी सोन्याने भरून...

SCO ही केवळ एक प्रादेशिक संघटना नसून मध्य आशियावर राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभाव प्रस्थापित करण्याचं माध्यम आहे. या संघटनेकडे केवळ वर्षातून एकदा करावयाची 'वारी' या दृष्टिकोनातून ना पाहता एक प्रदीर्घ आणि व्यापक प्रक्रिया म्हणून पाहिलं पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सत्य जाणून आहेत, मात्र त्यांच्या दूरदृष्टीला कुशल राजनयाची जोड मिळाली, तरच SCOच्या सदस्यतेचं सोनं होईल...

नितीन गडकरींची नाबाद साठी!

राजकारणात आलेल्या ‘अशा’ एकेक अनुभवानंतर नितीन गडकरी अधिक प्रगल्भ आणि समंजस झालेले आहेत. नितीन गडकरी हे अपयशाच्या गर्तेत कायम रुतून बसणारं आणि यशाच्या शिखरावर असताना हुरळून जाणारं व्यक्तिमत्त्व आता राहिलेलं नाही. खऱ्या अर्थानं नितीन गडकरी हे आता ‘मॅच्युअर्ड पोलिटिकल स्टफ’ म्हणून आकाराला कसे आलेले आहेत, हे त्यांनी गोव्यात पक्षाचं सरकार स्थापन करताना केलेल्या चतुराईतून दाखवून दिलं आहे....

हे असं आहे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय

भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने कैद करून, त्यांच्यावर हेरगिरीचे आरोप ठेवून फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. त्याविरोधात भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे धाव घेतली. या न्यायालयाने काल आपला निकाल देऊन पाकिस्तानने सुनावलेली फाशी बेकायदा ठरवली. या खटल्याच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण अनेकांनी पाहिलं असेल. पण या न्यायालयाविषयी अनेकांना माहिती नसेल. त्याविषयीचा हा विशेष लेख...

अमेरिका – जपान संबंध आणि चीनचा थयथयाट!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जपानच्या संरक्षणाची निःसंदिग्ध ग्वाही दिल्यानंतर चिनी सरकारच्या अधिकृत प्रसारमाध्यमांनी अपेक्षेप्रमाणेच अमेरिका आणि जपानवर टीका केली. जपान चीनचा बागुलबुवा उभा करून अमेरिकेशी अधिक जवळीक साधत असल्याची टीका चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘पीपल्स डेली’ या अधिकृत दैनिकानं केली आहे. त्यामुळे अमेरिका-जपान संबंधांचा बाण योग्य ठिकाणी लागला, असं म्हणावं लागेल....

वळूच्या शिंगावर लटकलेले राष्ट्रीयत्व!

आजही ज्या देशात ऑनर किलिंगचे प्रमाण फार मोठे आहे, गर्भलिंग निवड आणि स्त्रीभ्रूणहत्या होत आहेत, ज्या देशात स्त्रियांच्या दडपणुकीचे अनेक मार्ग अवलंबले जातात, अशा देशात पशु आणि स्त्रियांचा सन्मान कसा होईल? उलट अशा प्रकारची सांस्कृतिक प्रतीके नेहमीच दडपणुकीची हत्यारे बनतात. चांगली मूल्ये दडवून माणसाला आंधळे बनवणाऱ्या मूल्यांचा गौरव करणाऱ्या संस्कृतिरक्षकांची खेळी आपण कधी बरे ओळखणार?...

अमेरिका-इस्रायल-भारत – जागतिक राजकारणातील नवा त्रिकोण

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ओबामांच्या काळात असलेलं इस्रायलशी फटकून वागण्याचं धोरण बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणात आणि दहशतवादविरोधी लढाईत भारताला महत्त्वाचं स्थान असणार आहे, हेही त्यांच्या टीमने अनेकदा स्पष्ट केलंय. त्यामुळे भविष्यात खरोखर अमेरिका-इस्रायल-भारत असा त्रिकोण निर्माण झाला तर आश्चर्य वाटायला नको....

इस्रायलचा प्राचीन इतिहास आणि ज्यूंच्या हक्काच्या भूमीची पार्श्वभूमी (भाग २)

ज्या अरब राष्ट्रांशी जन्मापासून उभा दावा इस्रायलचा आहे, तिथे गेली सतत ७० वर्षं लोकशाही नांदते आहे. अरब राष्ट्रांचं काय! इस्रायल हे अरबी लांडग्यांच्या घोळक्यात सापडलेलं एक दुर्बळ कोकरू नक्कीच नाही. पण त्यांच्याकरता हा संघर्ष जीवन-मरणाचा, अस्तित्वाचा आहे, हेही आपण विसरून चालणार नाही. ते तर विसरत नाहीत. त्यांच्या प्रत्येक कृतीकडे पाहताना हा पैलू लक्षात घेणं गरजेचं आहे....

इस्रायलचा प्राचीन इतिहास आणि ज्यूंच्या हक्काच्या भूमीची पार्श्वभूमी (भाग १)

विसावं शतक हे अनेक अर्थानं अभूतपूर्व असं होतं. मानवी संस्कृतीच्या-सभ्यतेच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या घडामोडी, इतकी प्रचंड उलथापालथ त्याआधीच्या कुठल्याही शतकात क्वचितच झाली असेल. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धाने जगाची घडीच बदलून गेली. दुसऱ्या महायुद्धामुळे जगभर विखुरलेल्या ज्यू लोकांना १४००-१५०० वर्षांच्या संघर्षमय वणवणीनंतर आणि अनन्वित अत्याचार, उपेक्षा व अवहेलना सोसल्यानंतर स्वत:चा देश मिळाला. त्याची ही कहाण...

खरंच का शरद पवार पद्मविभूषण पुरस्कारासाठी १०० टक्के पात्र नाहीत?

पवार पदमविभूषण पुरस्कारासाठी नक्कीच पात्र आहेत, किंबहुना त्याचे हक्कदारच आहे. पुढील महिन्यात पवारांच्या संसदीय कारकिर्दीला ५० वर्षे पूर्ण होतील. आजघडीलाच काय पण आजवर कोणत्याही महाराष्ट्रातील राजकारण्याला आपल्या संसदीय कारकिर्दीचा सुवर्णमहोत्सव पाहता आलेला नाही. आपण मनाचा जरा उमेदपणा दाखवायला हवा आणि आपल्या ‘नावडत्या’ माणसाच्या योग्य पात्रतेबाबत खिळाडूपणा दाखवायला हवा....

प्रियंका गांधी : ‘ना नफा ना तोटा’वाल्या नेत्या

उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी समाजवादी पार्टी व काँग्रेस यांची युती घडवून आणण्यात प्रियंका गांधी यांची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याने त्यांच्या सक्रिय राजकारणाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यामुळे भाऊ, राहुल गांधी यांना प्रियंका यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा, सोनिया गांधी यांना प्रियंका यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा याविषयीचा हा ‘अक्षरनामा दिवाळी २०१६’मधील लेख पुनर्मुद्रित स्वरूपात....

भय इथले संपत नाही...

अमेरिकेचा अध्यक्ष कितीही सर्वशक्तिमान असला तरी त्याच्या एकट्याच्या आवाक्यातली ही बाब आहे का? जागतिक राजकारणात इतके विविध फोर्सेस वेगवेगळ्या दिशांनी कार्यरत असतात. जी अमेरिका जागतिकीकरणाची जन्मदाती, आजवर जिने जागतिकीकरणाचा झेंडा उंच धरला, अवघ्या जगाला साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरत जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात ओढलं, तीच अमेरिका आज ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा स्वकोशात जाऊ बघत आहे....

जल्लिकट्टू : गोंधळलेल्या भूमिकांची अनावश्यक खडाजंगी (उत्तरार्ध)

कायदा, शासन यांनी समूहाच्या आकांक्षा काही काळ दाबता येतात, पण मग त्या आकांक्षा योग्य मानणारा राजकीय गट उदयाला येतो आणि त्या आकांक्षाना मुद्दामहून खतपाणी घातलं जातं. जल्लिकट्टूचं आत्ता नेमकं हेच व्हायची शक्यता आहे. संवाद साधून माणसं बदलण्याचा रस्ता खडतर आहे. पण त्याला पर्यायही नाही. मानवी वर्तनाबाबतच्या चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित कायदा, करिष्मा असलेला नेता, असे शॉर्टकट आगीतून फुफाट्यात घालण्याचीच शक्यता जास्त ...

जल्लिकट्टू : गोंधळलेल्या भूमिकांची अनावश्यक खडाजंगी (पूर्वार्ध)

श्रद्धाआधारित मूल्यव्यवस्था काही प्राण्यांना संरक्षण देतात आणि बाकीच्यांना देत नाहीत. पण अशा व्यवस्थांची मूल्यं ही श्रद्धेनं ठरत असल्यानं ही विषमता श्रद्धाळूंना डाचत नाही. पण बुद्धिजीवी मनुष्य असं म्हणू शकणार नाही. आपल्यातले अनेक जण हे मर्यादित संवेदनशीलता आणि तार्किक सुसंगती वापरत असल्याने मांसाहारी असणं आणि त्याच वेळी प्राण्यांना क्रूर वागणूक देऊ नका अशा भूमिकेचे असू शकतात, किंवा काही प्राणी पूज्य वा निष...

खाजगी कंपनीचे पॅनेल ग्रामपंचायतीची निवडणूक जिंकते तेव्हा...

उद्योगपतींनी सार्वजनिक निवडणुका लढवल्याचे ऐकिवात होते. अंबानी-अदानींसारखे उद्योगपती उघड-उघडपणे एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला वित्त पुरवठा करतात हेही ऐकले होते. पण एखाद्या उद्योगसमूहाने पक्ष स्थापन करून स्थानिक निवडणुकांमध्ये बाजी मारल्याचे तुम्ही ऐकले आहे का? असा प्रकार नुकताच केरळात घडला आहे. जे भल्या भल्या उद्योग सम्राटांना जमले नाही ते केरळमधलील एका खाजगी कंपनीने करून दाखवले आहे....

रशियाच्या कळपात पाकिस्तान, सोबतीला चीन!

रशिया-पाकिस्तान-चीन असा नवा त्रिकोण निर्माण होणं भारताला परवडणारं नाही. शेवटी आपल्या हितांचं रक्षण आपल्यालाच करावं लागेल. त्यासाठी अमेरिकेच्या कच्छपी लागताना रशियाच्या संदर्भात झालेल्या चुका सुधाराव्या लागतील. ट्रम्प अध्यक्षपदी आल्यानंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील संबंधांना नवं, सकारात्मक वळण लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुधारणं हे भारताच्या फायद्याचं ठरणार आहे. ...

‘दंगल’च... पण राजकीय अस्तित्वाची अन भवितव्याची!

पाच राज्यांतील एकूण ६९० मतदारसंघांत निवडणूक आयोगानं सुरू केलेल्या निवडणुकीच्या दंगलीचा निकाल येत्या अकरा मार्चला लागणार आहे. भविष्यातल्या लोकसभा निवडणुकीची ही रंगीत तालीम आहे आणि ती नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मुलायमसिंह व त्यांचे पुत्र अखिलेश तसंच मायावती यांचं राजकीय भविष्य काय असेल हे सांगणारी आहे...

काश्मीर : धोरणलकवा, शोकांतिका की आणखी काही? (भाग ३)

१९४७ सालापासून भारतीय नेत्यांचे काश्मीरबाबतचे वर्तन फार दुटप्पी राहिले आहे. त्यांना लोकशाही तत्त्वानुसार स्वयंनिर्णयाचा हक्क मान्य आहे, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी म्हणजे सार्वमत आणि त्यानुसार येणारे पुढचे काश्मीरचे भारताकडून विभाजन नको आहे. त्याकरता जनमत तयार करायचा प्रयत्नही ते करत नाहीत. हे किती काळ चालेल माहिती नाही, पण नियती न्यायनिष्ठुर आणि निर्दयी असते असा इतिहासाचा धडा आहे....

अखिलेश यादव : न्यू ‘नेताजी’ इन मेकिंग!

हा वाद अखिलेश विरुद्ध मुलायम असा नाहीच! त्यातली आपली पद्धत जुनी झालीय हे मुलायम यांना माहितीये. अखिलेशचं राजकारणच राज्याची सत्ता घरात ठेवू शकतं याची त्यांना जाणीव आहे. पण मुलाची बाजू घेऊन भावाला आणि त्याच्या पूर्ण कुटुंब कबिल्याला वाऱ्यावर सोडलं तर 'धृतराष्ट्र' असल्याचा ठपका येईल. अशा स्थितीत पक्ष तुटणारच असेल तर किमान मुलाचं राजकीय भविष्य मोकळं करून देण्याचा हा ‘मुलायम मार्ग’ आहे. ...

काश्मीर भारतात सामील झाला कसा? (भाग २)

१४ नोव्हेंबर १९४७ रोजी काश्मीरचा तो सगळा भाग मुक्त झाला होता. भारताने फक्त जाऊन ताबा घ्यायचा होता, पण भारताने तेवढेही केले नाही. का? कारण तेथील जनता पाकिस्तानवादी होती. सैन्य बळावर त्यांना ताब्यात ठेवून भारत काय मिळवणार होता? डोकेदुखी! त्यानंतर आजतागायत आपण एक इंचही पुढे सरकलेलो नाही, मग ते १९६५ असो, १९७१ असो किंवा १९९९ चे कारगिल युद्ध असो. संधी भरपूर होती, सामर्थ्यही होते, आजही आहे, पण इच्छा कधीच नव्हती....

अमेरिका विरुद्ध रशिया अर्थात डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध व्लादिमिर पुतीन

२६ डिसेंबर १९९१ रोजी रशियन महासंघाचं विघटन होऊन १५ नवी राष्ट्रं उदयाला आली आणि अमेरिका आणि रशिया यांच्यातल्या शीतयुद्धाची अधिकृत समाप्ती झाली. या घटनेला परवाच्या सोमवारी २५ वर्षं पूर्ण झाली. या निमित्ताने बरंच चर्वितचर्वण झालं, पण जागतिक राजकारणावर प्रभाव टाकणारे नेते गेल्या २५ वर्षांचं सिंहावलोकन करून काही शहाणपणाचे धडे शिकतील, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरताना दिसते आहे. ...

काश्मीर भारतात सामील झाला कसा? (भाग१)

नैसर्गिकरित्या काश्मीर पाकिस्तानातच जायला हवं होतं. पण घोळ असा झाला की, महाराजा हरीसिंहाना सुरुवातीला आपण स्वतंत्र व्हावं असं वाटत असलं तरी शेख अब्दुल्ला आणि काश्मिरी जनता आपल्या विरोधी असताना, तसंच पाकिस्तान आपल्याला फार काळ राज्य करू देणार नाही हे त्यांनी ओळखलं आणि भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेतला. ...

संविधान को फुटबॉल का गेम मत बनाईये

संविधानाची चिकित्सा करण्यात गैर काहीच नाही, पण ती चिकित्सक वृत्ती सर्व ठिकाणी वापरण्याची संधी असणं गरजेचं आहे. संविधानात बदल किंवा संविधान-बदल हा मुद्दा चिकित्सेच्या नावाखाली या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असल्याकारणानं खालील बाबी उपस्थित करण्याची गरज आहे. जर संविधान हे चिकित्सेला खुलं असावं असं वाटत असेल, तर ‘बायबल’, ‘कुराण’, ‘गीता’, ‘मनुस्मृती’ यांचीही काळानुरूप चिकित्सा व्हायला काय हरकत आहे?...

नरेंद्र मोदी काय अन् राहुल गांधी काय, एकाच माळेचे मणी!

मनमोहनसिंग सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही फार बोलत नसत; काँग्रेसचे अनेक ‘पोपट’ तेव्हा प्रचंड बडबड करत फिरत असत. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सभागृहात पाळत असलेल्या मौनावर काँग्रेसकडून होणारी टीका ‘स्वत:चं ठेवावं झाकून...’ या श्रेणीतली आहे. पण लोकशाहीचं सर्वोच्च मंदिर समजल्या जाणाऱ्या सभागृहाच्या पायर्‍यांना वंदन करणाऱ्या मोदी यांचं त्या सभागृहाला ‘असं’ गृहीत धरण्याचं तर कदापिही समर्थन करताच येणार नाही....

सक्षम राजकीय वारसदाराची भारतीय शोकांतिका

लोकशाही संवर्धन आणि सार्वजनिक व्यवहाराच्या व्यापक महत्त्वाकांक्षा देश म्हणून, समाज म्हणून रुजवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी चांगला, मूलभूत दृष्टिकोन असणारा वैचारिक वारसा हस्तांतरित केला पाहिजे. यासाठी नेता हयात, कार्यरत असताना त्याचं मोठेपण स्वीकारलं अन् अंगीकारलं पाहिजे. मग जयललिता किती ग्रेट नेत्या होत्या, याचं कवित्व सुरू असतानाच यापुढे त्यांच्या पक्षाचं काय होईल, हा प्रश्न उपस्थित होणार नाही....

किती हळूहळू साचतोय हा काळोख अर्थात मोदी, सर्वोच्च न्यायालय आणि मध्यमवर्ग

सरकारचे उत्तरदायित्व, न्यायपालिकेचे पावित्र्य आणि मध्यमवर्गाचा जबाबदारपणा अबाधित राहायला हवा; पण सध्या काय दिसते आहे? देशाचा पंतप्रधान एखाद्या संवेदनाहीन मध्यमवर्गीय माणसासारखा वागतो आहे; मध्यमवर्ग मुका, बहिरा आणि आंधळ्या माणसासारखा अभिनय करतो आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय कायदे करण्याचे, सक्ती करण्याचे सरकारी काम करते आहे. किती हळूहळू साचत चाललाय काळोख… आपण जागे होणार की त्याआधी, एवढाच काय तो प्रश्न आहे!...

संसदेत नोटकोंडी आणि सामान्यांचा ‘मनी’कल्लोळ

संसदेच्या एका दिवसाच्या कामकाजासाठी साधारण दीड कोटी खर्च येतो. असं असताना गेले तीन आठवडे किती पैसे वाया गेले, या संदर्भात सध्या विचारच न केलेला बरा! या संसदकोंडीवर सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते ‘नोटबंदीमुळे विरोधकांचा काळा पैसा वाया गेला आहे. त्यामुळे ते आगपाखड करत आहेत’, यापलीकडे कोणतंच नवं विधान वापरताना दिसत नाहीत. सत्ताधारी वर्ग नसते आरोप करून विरोधकांच्या संसदीय अधिकारांची गळचेपी करतो आहे. ...

डायल ‘टी’ फॉर तैवान, चीन का होतो हैराण?

चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी अमेरिका भारताला बळ देत राहणार, हे देखील गेल्या काही काळात स्पष्ट होत आहे. अर्थात तैवान प्रकरण आणि वर्मा यांचे दौरे यांचा थेट संबंध लावता येणार नाही, पण या दोन्हींच्या केंद्रस्थानी चीनच आहे, या योगायोगाकडेही काणाडोळा करता येणार नाही. तैवान प्रकरणातून व्हाइट हाऊसने तडकाफडकी अंग झटकलं असलं तरी वर्मा हे ओबामा प्रशासनाचे प्रतिनिधी असूनही चीनच्या खोड्या काढणारी पावलं टाकत आहेत,...

वसुंधरेच्या कुशीत विसावलेलं मिथक...

कर्मकांड, व्यक्तिपूजा आणि ब्राह्मण्य यांविरुद्ध बहुजनांची जी चळवळ तामिळनाडूत सुरू झाली, त्या चळवळीच्या राजकीय विस्ताराचं सर्वोच्च सत्ताकेंद्र दीर्घ काळ जयललिता नावाच्या एका कानडी ब्राह्मण-अय्यंगार महिलेनं भूषवलं. या चळवळीचा हा केवढा अद्भुत विरोधाभासी प्रवास आहे! द्रविड कळघम चळवळीच्या झालेल्या प्रवासाला लाभलेला हा विरोधाभास आकलनाच्या कवेत मावणारा नाही. ...

देशभक्ती-तपासनीस जोमात!

राष्ट्रगीताच्या औपचारिक संकल्पनेचा शुष्क-कठोर सांगाडा लोकांवर लादणारा हा निरर्थक उपद्व्याप आहे. तो करायचाच असेल, तर शिरीष कुंदेर हा दिग्दर्शक म्हणतो त्याप्रमाणे लोकांमध्ये देशप्रेमच निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक सिनेमागृहात प्रत्येक शोआधी 'बॉर्डर' हा देशभक्तीपर सिनेमा दाखवणंही बंधनकारक करायला काय हरकत आहे?...

पंतप्रधान जी, हे आहे काश्मीरचं सत्य!

काश्मीरमध्ये ८० वर्षांच्या व्यक्तीपासून ते सहा वर्षांच्या मुलापर्यंत सर्वांमध्ये भारत सरकारविषयी संताप आहे. तो इतका आहे की, भारत सरकारशी संबंधित असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीशी ते बोलायला तयार नाहीत. त्यांच्यामध्ये इतका संताप आहे की, ते हातात दगड घेऊन एवढ्या मोठ्या संकटाचा सामना करत आहेत. आता कुठलीही जोखीम पत्करायला तयार आहेत. ज्यातून नरसंहाराचा मोठा धोका आहे....

शरीफ बदमाष

गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीत जम्मू-काश्मीरमध्ये माजलेलं अराजक आणि त्यापाठोपाठ प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सुरू झालेल्या चकमकी, पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी उरी येथे भारताच्या लष्करी तळावर केलेला हल्ला, हे पाहता राहील शरीफ त्यांना मुदतवाढ मिळावी, यासाठी वातावरणनिर्मिती करत असल्याचा होराही व्यक्त होत होता. अर्थात राहील शरीफ यांच्या निवृत्तीमुळे हे सर्व प्रकार थांबतील, अशातला भाग नाही....

कोण म्हणतं फिडेल मेला?

स्वप्नाळू माणसं अनेकदा वास्तववादी नसतात. क्रांतिकारक अनेकदा अव्यवहारी आढळतात. सिद्धान्तवादी, वैचारिक माणसं बऱ्याचदा कृतीकडे पाठ फिरवतात. हे मानवी जीवनातले पेच, क्रांतिकार्याच्या प्रक्रियेतले धोके फिडेल कॅस्ट्रो-चे गव्हेरा यांनी टाळले. स्वतःचं जीवन आणि तत्त्वज्ञान सतत नवं राहावं, जिवंत राहावं, खळखळतं राहावं याची काळजी त्यांनी घेतली....

आणीबाणी : एक अप्रिय आवश्यकता!

भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाला १९ नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली. त्यांनी भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक दु:स्वप्न म्हणजेच आणीबाणी देशावर लादली. २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी जाहीर केली गेली. त्यानंतर २२ जुलै १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी लोकसभेत भाषण करून आणीबाणीच्या अपरिहार्यतेविषयी भाषण केलं. त्याचा हा संपादित अंश....

जग सगळे डळमळले ग!

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी झालेल्या निवडीवर जगभरात आश्चर्य आणि अविश्वास व्यक्त होत आहे. ट्रम्प यांची स्वतःची अशी कोणतीही ठाम राजकीय मतं नाहीत. गेल्या दीड वर्षांत त्यांनी जवळजवळ सर्वच बाबतीत कोलांट्याउड्या मारलेल्या आहेत. त्यांचं बेधडक, तारतम्यविहीन आणि गर्विष्ठ व्यक्तिमत्त्व पाहता ते काय गोंधळ घालू शकतील, याविषयी जगभरात काहीसं भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे....

डोनाल्ड ट्रम्प : महाभयंकर माणूस (?)

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पविषयी कुठलाच अंदाज लावता येत नाही आणि हीच सगळ्यात धोकादायक बाब आज जगभरातील राजकीय विश्लेषकांना वाटतेय. त्यांच्यातल्या खळबळीचं कारणही हेच आहे. सगळ्यातलं सगळं कळणाऱ्या आपल्यासारख्या विद्वानांना हा माणूस नेमकं काय करणार आहे, याचा पुसटसाही अंदाज असू नये, हे वास्तव पचवणं तसं जडच आहे....

ट्रम्पचं राष्ट्राध्यक्ष होणं काळजीत टाकणारं…

ट्रम्पसारखा आजवर राजकारणात नसलेला माणूस एका पॉवरफुल देशाचा राष्ट्राध्यक्ष होतो, तेव्हा ते जरा आव्हानात्मक ठरू शकतं. आता ही जबाबदारी ट्रम्प कशी पेलतात हे बघणं गरजेचं आहे. ट्रम्प यांचा स्वभावही बऱ्यापैकी चिडका वाटतो. कारण निवडणूक पूर्व चर्चांमध्ये आणि भाषणांमध्ये ते जरा अहंकारी वाटले होते. ते थोडं काळजीत टाकणारं आहे....

ओबामा गेले, ट्रम्प आले!

कुठल्याही प्रकारचा अन्याय सहन करायचा नाही, ताबडतोब प्रतिकार करायचा आणि शत्रूला केवळ नेस्तनाबूदच नाही, तर नष्ट करायचं, हे अमेरिकेचं तत्त्वज्ञान आहे. हे तत्त्वज्ञान अमेरिकेतल्या ‘बायबल बेल्ट’चं आहे. त्यांना ट्रम्प यांनी भुरळ घातली!...

दिल्ली गलिच्छ नाही, आम्ही तिला गलिच्छ बनवलं आहे!

मुंबईपेक्षा कितीतरी अधिक पट गाड्या दिल्लीत रस्त्यावर चालतात. त्यातल्या कितीतरी सरकारी कर्मचारी वापरतात. मला हे मान्य आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे फार मोठ्या, चांगल्या गाड्या नाहीत. पण या जुन्या-पुराण्या गाड्याच तर जास्त प्रमाणात धूर सोडतात. सारेच संकटात आहेत, साऱ्यांनाच त्रास होतो आहे. मोफत सल्ला देणारे, मोफत औषधही देणारे अनेक जण असतात, पण आजार बरा करण्याचं काम कुणी करत नाही....

उत्तरप्रदेशातल्या यादवांतली यादवी!

उत्तरप्रदेश हे देशातील सर्वांत मोठं राज्य. त्यामुळे तेथील निवडुणकांचा घोळही तेवढाच मोठा असतो. गेले काही दिवस सत्ताधारी समाजवादी पक्षातील यादवांची विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सुंदोपसुंदी सुरू आहे. मुलायमसिंह या आद्य यादवनरेशाला त्याला आवर घालणं शक्य नाही. कारण ती त्यांच्याच कोत्या राजकारणाची फळं आहेत...नुकताच लखनौमध्ये त्यांच्या समाजवादी पक्षाचा रौप्यमहोत्सव साजरा झाला. त्यातही ते दिसलंच.... ...

अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक : काही निरीक्षणे

डोनाल्ड ट्रम्प या निवडणुकीत विजयी झाले तर, या शंकेनं अमेरिकेतील भारतीय, आशियाई व अन्य परदेशी तरुण धास्तावले आहेत. ट्रम्प निवडून आले तर एच १ बी व्हिसावर निर्बंध आणू शकतील, अशी भीती त्यांना वाटते. व्यापारी करार रद्द झाले तर आंतरराष्ट्रीय संबंध कसे राहतील, भारत- अमेरिका संबंध कसे असतील, भारत- पाकिस्तान संघर्षात ट्रम्प काय भूमिका घेतील असे अनेक प्रश्न भारतीयांच्या मनात आहेत. हिलरी क्लिंटन यांच्याबाबतही काही ठामपणे सा...

उरी हल्ल्याची घुसळण

पंतप्रधान शरीफ हे लष्करप्रमुखांच्या हातातलं बाहुलं बनून राहिलेत, हे पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमंच म्हणत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत नवाझ शरीफ यांनी काश्मीरच्या संदर्भात जे भाषण केलं, त्यावेळेच्या त्यांच्या देहबोलीवरूनदेखील पाकिस्तानात टीकेची झोड उठली होती. सध्या पाकिस्तानात सगळेच एकमेकांची चाचपणी करत आहेत. इम्रान खान लष्कराच्या मदतीनं सत्तेवर बसण्यासाठी उतावीळ आहेच. थोडक्यात पाकिस्तानातून ...

उरी आणि ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतर...

गेल्या दोन महिन्यात काश्मीरप्रश्नाने उचल खाल्ली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारत आणि पाकिस्तान संपूर्ण काश्मीरवर हक्क सांगत आहेत. काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याची संधी तयार करण्यासाठीही उरी हल्ला कदाचित झाला असावा. भारत-पाक तणाव वाढत आहेत. परस्पर चर्चां अशक्य झाल्या आहेत. तणावाचं युद्धात रूपांतर होणं आणि दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रं असल्यानं युद्धाची अणुयुद्धात परिणती होणं अशक्य नाही. दोन्...

जर आरएसएस ‘आयसिस’ असेल तर…

सध्या सुरू असलेल्या निदर्शनांमधून ऐकू येणारा कंठशोष मूर्खपणाचा आहे. प्रा. इरफान हबीब यांना आरएसएस आणि इस्लामिक स्टेटमध्ये दिसलेलं साम्य हे याचं चांगलं उदाहरण म्हणता येईल. आरएसएसची लाठी म्हणजे काही बंदुका नाहीत. आरएसएसला ‘हिंदू आयसिस’ म्हणून संबोधणं हे ‘सगळ्या टीकाकारांनी पाकिस्तानात जावं’ या हिंदूत्त्ववाद्यांच्या दूषणाइतकंच अपमानजन्य आणि असहिष्णू आहे...

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.