sub_categories

मोहसीन-पायल, आम्हाला माफ करा!

प्रश्न केवळ मोहसीन किंवा पायलचा नाही. या देशातल्या दुबळ्या वर्गांवर, विशेषत: दलित, मुसलमान (अल्पसंख्याक) किंवा आदिवासींवर न्यायासाठी अशी दारोदारी फिरण्याची पाळी का येते? संविधानात समता आहे, पण समाजाच्या शरीरात धर्मांधता आणि जातीयवादाचं विष गळ्यापर्यंत भरलं आहे. पोलिसांपासून न्यायालयांपर्यंत सगळी व्यवस्था याच घाणीनं बरबरटलेली आहे...

डॉ. पायल तडवीचा गुन्हा काय?

पायलच्या खुनाने इथल्या उच्चवर्णीयांचा बुरखा फाटला आहे. ही मंडळी कायम राखीव जागांवर डूख धरून असतात. अभाविपसारख्या संघटना या द्वेषाच्या आगीत तेल ओततात. आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला राखीव जागांविरोधी भूमिका घेणं परवडणारं नाही. मग व्हॉट्सॲप किंवा इतर अनधिकृत मार्गाने हे विष पसरवलं जातं. राखीव जागांमुळे अनुसुचित जाती-जमाती किंवा अन्य मागासवर्गीयांची झालेली ही प्रगती या ‘जनरल कॅटॅगरी’ला बोचत रहाते...

अभूतपूर्व, धक्कादायक आणि धोकादायक!

मोदीजी, तुमच्यासमोर दोन मार्ग आहेत. एक नेहरूंचा आणि दुसरा इंदिरेचा किंवा पुतीनचा! कोणता निवडायचा हा तुमचा प्रश्न आहे. पण भारतीय जनता भावनाशील असली तरी मूर्ख नाही, हे लक्षात असू द्या! हा विजय विक्रमी असला तरी त्यामुळे मोदींच्या गेल्या पाच वर्षांतल्या गफलती, खोटेपणा, थापा पुसल्या जाऊ शकत नाहीत. ...

मोदी जिंकलेच पाहिजेत… विरोधकांचा निर्धार!

आज, २३ मे. १७ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल सकाळपासून जाहीर व्हायला सुरुवात होणार. २० मे रोजी जाहीर झालेल्या सर्व एक्झिट पोल्सनी नरेंद्र मोदी यांचंच सरकार पुन्हा एकदा निवडून दिलंय. प्रत्यक्षात भारतीय जनता कुणाला निवडते, की तीही त्यावरच शिक्कामोर्तब करते, याचा फैसला आज संध्याकाळपर्यंत होईल. त्यानिमित्तानं २ मे रोजी ‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित झालेल्या लेखाचं हे पुनर्प्रकाशन...

लोकसभा २०१९ - दोन खलनायक, एक नायक

सवयीनं खोटं बोलण्याचा मोदींचा हा आजार इतका बळावला आहे की, पंतप्रधानपदावर बसण्यास ते योग्य आहेत की नाही ही शंका निर्माण होते. या बाबतीत त्यांची स्पर्धा फक्त अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्याशीच होऊ शकते. २०१४ ची निवडणूक हा जर मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणातला उदय असेल तर २०१९ ची निवडणूक ही मोदींच्या अस्ताची सुरुवात आहे. जरी मोदी पुन्हा निवडून आले तरी त्यांच्या अधोगतीची गाडी यापुढे कुणी थांबवू शकत नाही...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेच्या ठिकर्‍या

या संकटातून सर्वोच्च न्यायालयाला बाहेर काढायचं असेल तर एकच उपाय दिसतो- लैंगिक शोषणाच्या आणि नंतरच्या छळणुकीच्या तक्रारीची नि:पक्षपाती आणि ठराविक मुदतीत चौकशी आणि चौकशीत दोषी ठरल्यास सरन्यायाधिशांची पदच्युती. एकमेकांना वाचवण्याचा धंदा बहुसंख्य उच्चपदस्थ नेहमीच करतात. पण देशातल्या लोकशाहीला वाचवण्यासाठी ही हिंमत कुणी दाखवणार आहे काय?...

मोदी जिंकलेच पाहिजेत…विरोधकांचा निर्धार!

२३ मे रोजी निवडणुकीचा निकाल काय लागणार याचं नेमकं भाकीत कुणीच करणार नाही. पुलवामा-बालाकोट घडलं नसतं तर मोदींना १६० जागाही मिळाल्या नसत्या असं विधान भाजपचे आगलावे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलं आहे. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. पुलवामा-बालाकोटचा पूर्ण फायदा उठवण्याचा प्रयत्न मोदी करताहेत, पण त्याला त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही...

तुम्ही कोणाच्या बाजूचे… शहीद करकरेंच्या की प्रज्ञा सिंग-ठाकूरच्या?

ही निवडणूक ऐतिहासिक आहे. ज्यांचं या देशावर, देशाच्या संविधानावर प्रेम असेल त्यांनी हिंदू राष्ट्र निर्मितीचा हा आतंकवादी धोका ओळखला पाहिजे. या निवडणुकीत आपण शहीद हेमंत करकरेंच्या बाजूचे की प्रज्ञा सिंग-ठाकूरच्या, हे ठरवण्याची हीच वेळ आहे. लक्षात असू द्या, कविता करकरे यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले एक कोटी रुपये नाकारले होते!...

राज ठाकरेंचं तुफान

महाराष्ट्रातली यंदाची लोकसभा निवडणूक रंगतदार करण्याचं संपूर्ण श्रेय राज ठाकरेंना दिलं पाहिजे. राज ठाकरेंचा सध्याचा अवतार हा त्यांच्या आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं अभूतपूर्व म्हटला पाहिजे. ते उत्तम वक्ते तर पूर्वीपासूनच आहेत, पण या वेळी त्यांच्या वक्तृत्वात मुद्देसूदपणा आणि अभ्यासू वृत्ती दिसते आहे. ज्यांचा एकही उमेदवार रिंगणात नाही, अशा पक्षाच्या नेत्यानं मैदान गाजवल्याची एकही घटना मला आठवत नाही...

लाट? कुठेय मोदींची लाट? आकडे काय सांगतात!

राजकीय पंडित काहीही म्हणत असले तरी मतदार अत्यंत स्वतंत्रपणे आपला निर्णय घेतो. त्याला खात्री असते की, मतदान केंद्रात आपल्यावर कुणी दबाव आणणार नाही. त्यामुळे तो बाहेर पत्रकारांना चकवा देतो आणि आपला अधिकार शांतपणे बजावतो. मतदाराच्या मनाचा शंभर टक्के थांगपत्ता अजून कोणत्याही पत्रकाराला, सेफॉलॉजिस्टला किंवा आकडेतज्ज्ञाला लागलेला नाही...

राहुल गांधी कुणाशी लढताहेत?

मोदींशी लढाई ही काही व्यक्तींची लढाई नाही, ती तत्त्वांची लढाई आहे. काँग्रेस पक्षाच्या निबर नेत्यांना या तत्त्वांशी काही देणंघेणं नसेल तर ते संविधानाचं रक्षण करतील, हा विश्वास का बाळगायचा? गेल्या पाच वर्षांत नरेंद्र मोदींनी या देशाचं ऐतिहासिक नुकसान केलं आहे. त्यांचा पराभव ही काळाची गरज आहे. पण आपल्यावरची जबाबदारी काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधींना कळत नसेल तर कोण काय करणार?...

मोदींची ‘शक्ती’ आणि राहुलचा ‘न्याय’!

मोदींचं भाषण संपताक्षणीच भाजपनं प्रचार चालू केला. मनमोहन सिंग सरकारनं क्षेपणास्त्र चाचणीचा निर्णय कसा घेतला नाही आणि मोदी सरकारनं कसा घेतला हे सांगणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर फिरू लागल्या. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा निर्णयही मोदींनी घेतला याचीही आठवण आवर्जून करून देण्यात आली. मोदी सरकारचे मंत्रीही दुसऱ्या क्षणाला या प्रचारात सामील झाले आणि पंतप्रधानांच्या कणखर नेतृत्वाची वाहवा करू लागले...

चौकीदारजी, तुमच्या पापात मी वाटेकरी नाही!

चौकीदारजी, ‘मैं भी चौकीदार’ या तुमच्या मोहिमेत मी सहभागी होऊ शकत नाही. मी चौकीदार नाही. मी या देशाचा सामान्य नागरिक आहे. माझ्या चौकीदारानं काम केलं नाही तर त्याला बदलायचं हे मला ठाऊक आहे. विरोधी पक्षांचं मला ठाऊक नाही, पण भारतीय घटनेनं दिलेला हा अधिकार मी वापरणार आहे. माफ करा चौकीदारजी, मी तुमच्या पापांत वाटेकरी होऊ शकत नाही. मैं चौकीदार नहीं!...

मुलाबाळांची चिंता करणारे मोदींना काय हरवणार?

२०१८च्या उत्तरार्धात राहुल गांधी चांगले रंगात आल्याचं दिसत होतं. त्यांच्या नेतृत्वात सुधारणाही होत होती. पण आज ते केवळ राफेलच्या मुद्यावर अडकून बसलेले दिसतात. जनतेच्या जिव्हाळ्याचे इतर मुद्दे काँग्रेसला महत्त्वाचे वाटत नाहीत काय? अशा परिस्थितीत ‘TINA’ ( There Is No Alternative) फॅक्टरचा फायदा मोदींनी उठवला तर दोष कुणाला द्यायचा?...

देशभक्तीचा फुगा आणि राफेलची टाचणी

राष्ट्रभक्तीचा थयथयाट करून आपलं अपयश झाकण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे. शेतीची दुरवस्था, बेरोजगारी, सामाजिक अशांतता, आर्थिक अधोगती अशा अनेक आघाड्यांवर त्यांचं सरकार अपयशी ठरलं आहे. पुलवामा हल्ल्याअगोदर झालेल्या अनेक सर्व्हेंमध्ये मोदींची लोकप्रियता घसरल्याचं दिसत होतं. आता युद्धज्वरामुळे भाजप नेत्यांत नवी आशा निर्माण झाली आहे...

युद्धाचा फायदा कुणाला?

पुलवामानंतर सोशल मीडियावर सुरू झालेला युद्धाचा उन्माद आता आणखीनच वाढला आहे. ‘जय जवान’ असं मी बालाकोटच्या हवाई हल्ल्यानंतर लिहिल्यावर त्याला ‘जय मोदी’ असं उत्तर आलं. कर्नाटक भाजपचे नेते बी. एस. येदुरप्पा यांनी तर या हल्ल्यामुळे भाजपला किती जागा अधिक मिळतील हे सांगून टाकलं. भाजपचे छोटेमोठे सर्वच नेते आता मोदी पुन्हा येणार असं सांगू लागले आहेत...

ही कसली देशभक्ती?

गुजरातमधल्या एका भाजप नेत्याने, या हल्ल्याच्या निमित्ताने झालेल्या एकजुटीचा उपयोग मतं मिळवण्यासाठी कसा करायचा हेच जाहीरपणे सांगून टाकलं. पक्षाचा झेंडा न घेता ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ म्हणत गल्लीबोळात मिरवणुका काढून युद्धज्वर निर्माण करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्नही त्यांनी केला. दुर्दैवाने भाबड्या जनतेने ठिकठिकाणी त्यांना साथ दिली. हा युद्धज्वर निर्माण करण्याचं काम केलं कानात वारं शिरलेल्या न्यूज चॅनेल्सनी...

मोदी रुतले राफेलच्या चिखलात!

कॅगच्या या अहवालात नवा राफेल करार भारताला २.८६ टक्के स्वस्त पडला असा दावा करण्यात आलाय. मोदी सरकारचे मंत्री संसदेत खोटं बोलले नसते तर याचा सरकारला फायदा झाला असता. पण आधीच अर्थमंत्री जेटली आणि संरक्षण मंत्री सीतारामन यांनी नवा करार २० आणि ९ टक्के स्वस्त असल्याचा दावा केलाय. त्या तुलनेत कॅगचा दावा किरकोळ आहे. शिवाय, कॅगचा हा दावा चुकीचा आहे असा संरक्षण तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे...

अण्णा, आता पुरे!

अण्णा आपल्यापेक्षा वरचढ असलेल्या सहकाऱ्याला टिकू देत नाहीत. त्यांना सगळं स्वत:च्या तंत्रानं करायचं असतं. अण्णांची ही शोकांतिका वेदनादायक आहे. या उपोषणाला लोकांचा किती पाठिंबा मिळेल, याची अण्णांनाच खात्री नसावी, म्हणून त्यांनी ते गावातच केलं. मीडियाही यावेळी फक्त शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री आले तेव्हाच फिरकला. कारण अण्णांची ‘न्यूज व्हॅल्यू’ आता संपली आहे...

जॉर्ज फर्नांडिस : एका लढवय्याची शोकांतिका

जॉर्जच्या वाट्याला आलेली अखेर शत्रूच्याही वाट्याला येऊ नये. सतत लोकात जगणारा हा उमदा नेता गेली साताठ वर्षं पूर्णपणे एकटा पडला होता, अल्झायमरची शिकार झाला होता. त्यात त्याच्या कुटुंबीयांची भांडणं. त्याची ही अवस्था पाहून मन अस्वस्थ व्हायचं. वाटायचं, का ही वेळ आली जॉर्जवर? नियतीनं त्याच्यावर सूड उगवला... की प्रत्येक शोकांतिकेचा क्लायमॅक्स असाच असतो?...

विरोधकांचा आत्मघातकी रडीचा डाव

शुजाचे हे दावे तपासून पाहण्याचा प्रयत्न ‘इंडिया टुडे’ आणि ‘स्क्रोल’ या माध्यमांनी केला. यातले बहुसंख्य दावे खोटे निघाले. तो आपला कर्मचारी असल्याचा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशननं इन्कार केला. आपण ज्या महाविद्यालयात शिकल्याचं तो सांगतो तिथल्या पटावरही तो नाही. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक भाजपने हॅक केल्याच्या शुजाच्या दाव्यामुळे काही मोदीविरोधकांना उकळ्या फुटत आहेत...

सर्वोच्च न्यायालयाला काही सवाल

सध्या देश मोठ्या कठीण परिस्थितीतून जात आहे. शासनसंस्था, विधिमंडळं यावरचा जनतेचा विश्वास ढळला आहे. माध्यमं सत्ताधाऱ्यांची बटिक बनली आहेत. अशा वेळी जनता शेवटची आशा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे बघते. ही आशा संपली तर इथल्या लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लागू शकतात. म्हणूनच, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी जनतेच्या मनातल्या या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला हवीत...

नरेंद्र मोदींचा नवा कार्यक्रम - ‘चीट इंडिया!’

सगळ्यात क्रूर चेष्टा म्हणजे, मोदींनी हा कोटा दिला, पण नोकऱ्या कुठे आहेत? मोदींच्या या निर्णयाचं नेमकं वर्णन तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी राज्यसभेत केलं. ते म्हणाले, ‘पंतप्रधान मोदींनी आजवर मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया असे अनेक कार्यक्रम सुरू केले. हा त्यांचा नवा कार्यक्रम आहे- चीट इंडिया!’ सुजाण भारतीय त्यांच्याशी निश्चितपणे सहमत होतील...

मोदींच्या मुलाखतीचा फ्लॉप शो

या मुलाखतीचं एक वेगळेपण मान्य करावं लागेल. आधीच्या मुलाखतींप्रमाणे इथले मोदी आक्रमक किंवा आढ्यतेखोर वाटत नाहीत, किंबहुना ते बचावात्मक पवित्र्यात दिसतात. तीन राज्यांतल्या पराभवामुळे एका चाणाक्ष राजकारण्यात झालेला हा खरा बदल आहे की, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एका कसलेल्या अभिनेत्यानं घेतलेलं हे नवं बेअरिंग आहे, हे काळच ठरवेल!...

भीमा कोरेगाव : जखमा अजून भरल्या नाहीत... वर्षाखेर विशेष

येत्या १ जानेवारीला आंबेडकरी जनता मोठ्या संख्येनं भीमा कोरेगावला जाईल यात शंका नाही. या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी, १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या जखमा अजून भरलेल्या नाहीत, मनात अस्वस्थता आहे. त्यातून राज्य सरकारच्या काही मंत्र्यांनी भीमा कोरेगावला गर्दी होऊ नये म्हणून प्रयत्नही केले. तशी आवाहनंही केली. पण कुणीही त्याला भीक घातली नाही...

राफेलचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं परत घ्यावा का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातल्या चुका न्यायालयाला सुधाराव्याच लागतील. कारण हा इथल्या न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम मानला जातो. त्यावर जनतेचा विश्वास असतो. या विश्वासाला तडा जायचा नसेल तर न्यायालयाला आत्मपरीक्षण करावं लागेल आणि सरकारला कठोर प्रश्न विचारावे लागतील. अन्यथा नुसती राजकीय चिखलफेक चालू राहील...

कोण गाडणार शबरीमालाचं भूत?

शबरीमालाचं हे भूत पुढचा बराच काळ आपल्या मानगुटीवर बसणार आहे. संघ परिवारानं ६ डिसेंबर १९९२ ला अयोध्येत, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कसा धाब्यावर बसवता येतो, हे दाखवून दिलं होतं. त्याची एक छोटी पुनरावृत्ती शबरीमालात घडली आहे. उद्या बाबरी प्रकरणाचा निकाल संघ परिवाराविरुद्ध गेला तर हाच नंगानाच पुन्हा केला जाईल...

‘#MeToo’चं वादळ : पुरुष का घाबरताहेत?

लैंगिक शोषण हा कलंक आहे आणि तो पुरुषच दूर करू शकतात. अशा अत्याचाराविरोधात त्यांनी महिलांना साथ द्यायला हवी. दुर्दैवानं, अनेक पुरुष या ‘#MeToo’ मोहिमेकडे संशयानं बघत आहेत. यात आपला बळी तर नाही जाणार ही भीती त्यांना वाटते आहे. ही भीती पूर्णपणे अनाठायी आहे असं मी नाही म्हणणार. कारण ‘#MeToo’ चळवळीतसुद्धा अशा अपवादात्मक घटना घडत आहेत. ...

कुठे आहे पंतप्रधानांना ठार मारण्याचा कट?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया सत्ताधाऱ्यांचा निर्लज्जपणा दाखवतो. त्यांना लोकशाहीची किंवा कायद्याची चाड राहिलेली नाही हे यातून स्पष्ट दिसतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला वेगळं वळण देण्याचा आणि विरोधकांना माओवादी ठरवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. एक प्रकारे ही न्यायालयाची बेअदबी आहे...

उदध्वस्त आयुष्यांची भरपाई कोण करणार?

प्रश्न एवढाच आहे की, नंबी नारायणन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना ज्या छळाला तोंड द्यावं लागलं त्याची भरपाई या ५० लाख रुपयांमधून होऊ शकेल काय? हेरगिरीच्या खोट्या आरोपांमुळे त्यांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली, कारकीर्द संपली, मनस्तापाला तोंड द्यावं लागलं... अक्षरश: आयुष्य उदध्वस्त झालं. त्याची भरपाई कोण करणार आहे?...

दडपशाही सरकार आणि लाचार पोलीस

मोदी सरकारवर या आधीच अघोषित आणीबाणी लादण्याचा आरोप होत आहे. पण सरकारविरोधी बोलणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर अशा बेकायदेशीर धाडी टाकणं हा प्रकार आणीबाणीपेक्षाही भयंकर आहे. आणीबाणी निषेधार्ह असली, तरी इंदिरा गांधींनी ती कायद्याच्या चौकटीत बसवून घेतली होती. आज नरेंद्र मोदी ही कायद्याची चौकटच मोडीत काढायला निघाले आहेत. म्हणूनच देशाच्या संविधानावर प्रेम असणाऱ्या सर्वांनी अशा पोलिसी कारवाईला विरोध करायला हवा...

कोण होते अटल बिहारी वाजपेयी?

पंतप्रधान म्हणून वाजपेयींनी घेतलेले काही निर्णय ऐतिहासिक महत्त्वाचे आहेत. १९९८ चा पोखरणचा अणुस्फोट, कारगीलनंतरही पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याचा निर्णय, काश्मीरबाबत स्वीकारलेलं ‘इन्सानियत’चं धोरण त्यांच्यातल्या मुत्सद्याचा पुरावा होता. त्याबद्दल त्यांना संघ परिवारातून विरोध सहन करावा लागला, पण ते हटले नाहीत. सुवर्ण चतुष्कोण प्रकल्पामुळे देशातल्या महामार्गांचं स्वरूप बदलून गेलं...

खरंच सापडला का हो दाभोलकरांचा मारेकरी?

हिंदू धर्माच्या नावाखाली दिशाभूल करण्यात आलेला हा जमाव आहे. स्वत:च्या घरात बॉम्ब आणि हत्यारं ठेवणारा नेता कसा होऊ शकतो, हा विचार करण्याचं भानही या मंडळीना नाही. असे अतिरेकी केवळ धर्मालाच नाही, तर माणुसकीला कलंक आहेत, हे देशाचे खरे दुश्मन आहेत, हे यांना कुणी तरी समजावायला हवं. वास्तविक हा दहशतवाद पोसणाऱ्या म्होरक्यांनाच जेरबंद करायला हवं. अन्यथा हे सगळ्या देशाची राखरांगोळी करतील...

‘सनातन’च्या मुसक्या कोण बांधणार?

दहशतवाद, मग तो इस्लामी असो की हिंदुत्ववादी, किंवा कोणताही, सारखाच धोकादायक. त्यावर कारवाई झालीच पाहीजे. जर आज ‘सनातन’ आणि तिच्या म्होरक्यांच्या मुसक्या बांधण्यात पोलीस अयशस्वी ठरले, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेला कधी सुरुंग लागेल सांगता येणार नाही. तेव्हा, आणखी एक हत्या किंवा बॉम्बस्फोट रोखायची इच्छा असेल तर त्वरेनं कारवाई करा. नाही तर पश्चातापाची पाळी येईल!...

हे तर आणीबाणीपेक्षाही भयंकर!

पंतप्रधान मोदींच्या अघोषित आणीबाणीविरुद्धची ही लढाई निव्वळ पत्रकारांची नाही, ती लोकशाहीच्या रक्षणाची लढाई आहे. आज पत्रकारांचा आवाज दाबून टाकणारा हा राज्यकर्ता उद्या जनतेचा गळाही दाबणार हे निश्चित. म्हणूनच ही जनतेची लढाई बनायला हवी. सत्ताधाऱ्यांची हुकूमशाहीकडे पडणारी पावलं अखेर सार्वभौम प्रजाच रोखू शकते...

आसाम : छळछावणीच्या दिशेने?

परवा ३१ जुलैला एनआरसीचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध झाला आणि अक्षरश: हाहाःकार झाला. सुमारे ४० लाख नागरिकांची नाव या यादीत नव्हती. म्हणजे एवढे लोक आपलं नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नव्हते. यात आसाममध्ये पिढ्यानपिढ्या राहिलेले सरकारी कर्मचारी, आमदार, शिक्षक, लष्करी अधिकारी, कामगार, शेतकरी यांचा समावेश होता...

मराठा उद्रेकाला जबाबदार कोण?

मराठा आंदोलनातल्या हिंसेचं समर्थन कुणीही सूज्ञ नागरिक करणार नाही. या निमित्तानं राज्यातलं वातावरण बिघडू नये ही दक्षता दोन्ही बाजूंनी घ्यायची आहे. मराठा आरक्षणामुळे आपल्यावर गदा तर येणार नाही, ही भीती ओबीसी-दलित-आदिवासी यांच्या मनात आजही आहेत. त्यांना पुन्हा एकदा विश्वास मिळाला पाहिजे. जातीय ध्रुवीकरणामुळे निवडणुकीत कुणाचा फायदा होऊ शकतो, याची गणितं आज होऊ लागली आहेत...

मोदीजी, का करताय देशाची आणखी एक फाळणी?

शेवटी, माझा एकच सवाल आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना, पण पंतप्रधान म्हणून मोदीजींना सगळ्यात आधी. केवळ राजकीय स्वार्थासाठी आपण या देशाची किती वेळा फाळणी करणार आहात? या देशांतल्या जनतेला भूक आहे खऱ्याखुऱ्या विकासाची. तो आम्हाला कधी दिसणार आहे? की तुमचं ‘अच्छे दिन’चं स्वप्न फक्त दिवास्वप्नच राहणार आहे काय?...

संजय दत्त देशद्रोही आहे काय?

मला संजय दत्तबद्दल अजिबात प्रेम किंवा सहानुभूती नाही. बॉलिवुडमधल्या बड्या आई-बापाचा लाडावलेला, बेजबाबदार मुलगा हीच त्याची प्रतिमा आहे. पण सार्वजनिक चर्चेत सत्याचा अपलाप होता कामा नये. संजय दत्त दहशतवादी आहे काय, या प्रश्नाचं योग्य उत्तर ‘नाही’ असं आहे. टाडा न्यायालयानं आपल्या निकालात तसं स्पष्टपणे म्हटलं. ‘संजय दत्त यू आर नॉट अ टेररिस्ट’ हे त्यांचे शब्द होते...

ही खुनी झुंड येते कुठून?

मॉब लिंचिंग किंवा झुंडीचा खुनी हल्ला हा प्रकारही आज सुरू झाला आहे अशातला प्रकार नाही. गेल्या ४ वर्षांत हा भयंकर प्रकार आपल्या चांगलाच परिचयाचा झाला आहे. सगळ्या राष्ट्राची कसोटी पाहणारी ही झुंडशाही आहे. सुसंस्कृत समाजाला हे लांच्छन आहे. याचा मुकाबला करायचा असेल तर एकमेकांना दोष देत न बसता प्रश्नाच्या मुळाशी जायला हवं. अन्यथा बाटलीबाहेर आलेला हा सैतान आपल्यालाही गिळू शकतो...

आणीबाणी ‘हायजॅक’ करण्याची संधी भाजपला कुणी दिली?

इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीत देशभर भीतीचं वातावरण होतं, मोदींच्या राज्यात भयासोबत अभूतपूर्व असा द्वेष सगळीकडे भरून राहिला आहे. आणीबाणीतल्या तुर्कमान गेट कारवाईमुळे आणि कुटुंब नियोजनाच्या जबरदस्तीमुळे मुसलमान आणि गरीब भरडून निघाले. आता गोरक्षकांमुळे तीच पाळी मुस्लीम आणि दलितांवर आली आहे. न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ होत असल्याचे आरोप स्वत: न्यायाधीशच करत आहेत...

हत्ती आणि मुंगीची गोष्ट

केजरीवाल यांची राजकारणाची शैली ज्यांना ठाऊक आहे, त्यांना याचं अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. किंबहुना त्यांच्या पक्षाची निर्मितीच अशा आंदोलनातून झाली आहे. व्यवस्थेने प्रतिसाद दिला नाही तर एखादा प्रश्न थेट जनतेच्या दरबारात घेऊन जाण्यात त्यांना काहीच गैर वाटत नाही. उलट हाच त्यांच्या भात्यातला ‘रामबाण’ असतो. तुम्ही त्यांना ‘ड्रामेबाज’ म्हणा किंवा ‘अराजकवादी’, त्यातून ते आपला राजकीय हेतू निश्चितच साध्य करतात!...

पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट : किती खरा, किती खोटा?

नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा असा कट या पूर्वी अनेकदा झाला आहे. पण पुढे या कटांचं काय झालं कुणालाच माहीत नाही. निवडणुका जवळ आल्या की, मोदी अशा कटांची कहाणी रचतात असा विरोधकांचा आरोप आहे. पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटाचा असा फार्स व्हावा ही खरोखरच दुर्दैवाची गोष्ट आहे. पण ज्यांना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करायचं असतं त्यांना कोण थांबवणार? ...

वाघोबा वाघोबा करतोस काय?

लोकसभा निवडणुकीला अजून दहा महिने बाकी आहेत. त्या आधी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुका होतील. त्यात भाजपचा पराभव झाला तर मोदी-शहा यांची अवस्था अधिकच केविलवाणी होईल. शिवसेनेचं वजन मग अधिक वाढेल. उद्धव ठाकरेंच्या दृष्टीनं ती उत्तम विकेट असेल. म्हणूनच, ‘वाघोबा वाघोबा करतोस काय?’ या प्रश्नाचं उत्तर आज तरी, ‘सावज टप्प्यात येण्याची वाट बघतोय!’ हेच आहे...

‘कोब्रा पोस्ट’ला कोण घाबरतंय?

‘कोब्रा पोस्ट’नं आपल्या स्टिंगला ‘ऑपरेशन १३६’ हे नाव का दिलं? कारण हे स्टिंग ऑपरेशन सुरू झालं, तेव्हा माध्यम स्वातंत्र्याच्या (प्रेस फ्रीडम) जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक १३६ होता. हे स्टिंग ऑपरेशन आठ ते दहा महिने चाललं. तोपर्यंत या क्रमवारीत भारत आणखी खाली म्हणजे १३८ पर्यंत घसरला होता. वेळीच उपाय केले नाहीत तर भ्रष्टाचाराची वाळवी लागलेला हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ पूर्ण उदध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही...

विरोधकांची आघाडी मोदी- शहांना आव्हान देऊ शकेल काय?

अलिकडच्या निवडणुकीत मिडिया आणि सोशल मिडियामधल्या प्रचाराला मोठं महत्त्व आलं आहे. भाजपचं हे शक्तिस्थान आहे. त्याचा मुकाबला विरोधकांची आघाडी कसा करणार यावर लोकसभा निवडणुकीची वातावरणनिर्मिती अवलंबून असेल. गेल्या ४ वर्षात मोदी सरकारच्या विरोधात अनेक मुद्दे विरोधकांकडे आहेत. ग्रामीण भागांत या सरकारविरुध्द मोठा असंतोष आहे. ...

कर्नाटक : सपशेल पराभव मतदारांचा!

ज्या पक्षांच्या नेत्यांचे पहाडाएवढे अहंकार आहेत, ते अशी युती कशी करणार? आगामी लोकसभा निवडणुकीत तरी हे अहंकार दूर ठेवायची विरोधकांची तयारी आहे काय हा खरा प्रश्न आहे. ज्या प्रमाणे निवडणूक निकालानंतर राहुल गांधींनी कुमारस्वामींशी तत्परतेनं हात मिळवला, तसा तो इतर विरोधी पक्षांशी मिळवायची त्यांची तयारी आहे काय? आता भाजप किंवा काँग्रेसची दादागिरी सहन करायची कुणाचीही तयारी नाही...

छगन भुजबळ यांची शोकांतिका का झाली?

भुजबळांची शोकांतिका ही एकट्यादुकट्याची शोकांतिका नाही. देशातल्या अनेक बहुजन नेत्यांना या रोगाची लागण झाली आहे. लालू किंवा भुजबळांनी राबवला परिवारवाद आणि तयार केली नवी संरजामशाही. त्यांनी जातीच्या टोळ्या तयार केल्या आणि आपल्याच कुटुंबाच्या हाती सत्तेचा लगाम सोपवला. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बॅंका याचा धडा त्यांना काँग्रेसवाल्यांकडून मिळालाच होता. या सगळ्यात महात्मा फुले कुठे हरवून गेले कुणास ठाऊक!...

गळचेपीचे दिवस

स्वतंत्र पत्रकारितेच्या दृष्टीनं वातावरण भयंकर विषारी आणि घुसमटीचं आहे. हे असंच चालू राहिलं तर माध्यम स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत भारत आणखी घरंगळू शकेल. हे होऊ द्यायचं नसेल तर लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या सर्वांनी कंबर कसायला हवी. डिजिटल विश्वानं नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ लोकांच्या पाठिंब्यावरच पुन्हा ताठ उभा राहू शकतो...

पूजा सकटसाठी कोण काढणार मोर्चा?

जरूर आल्या, पण त्यांचा पाठपुरावा फारसा कुणी केला नाही. पूजासाठी कुणी आक्रोश केला नाही, मोर्चे काढले नाहीत, ‘जस्टीस फॉर पूजा’ असा हॅशटॅगही कुणी सुरू केला नाही. टीव्ही चॅनलवर चर्चा वगैरे तर सोडाच! पूजा आक्रंदते आहे, ‘बाबासाहेबांच्या लेकरांच्या नशिबी आलेला हा वनवास कधी संपणार?’ या प्रश्नाचं उत्तर आजतरी कुणाकडेही नाही. पूजा, आम्हाला माफ कर!...

केजरीवाल यांची माफीयात्रा!

योग्य मुद्दयांवर सुरू झालेली आंदोलनं जनतेत उत्साह निर्माण करतात आणि मग वेगवेगळ्या कारणांनी विस्कटून जातात. केजरीवाल यांच्या आंदोलनाचं यापेक्षा वेगळं काही झालेला नाही. केजरीवाल यांनी आता एकच करावं- भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईचं रणशिंग बासनात बांधून ठेवावं आणि अवसानघात केल्याबद्दल तमाम जनतेची माफी मागावी! मगच ही माफीयात्रा पूर्णत्वाला जाईल...

फडणवीस, ‘विकासा’बरोबर ‘विवेका’लाही सोडचिठ्ठी दिलीत काय?

लाँग मार्च मुंबईत पोचण्यापूर्वी त्याला बदनाम करून टाकायचं अशी भाजपची रणनीती होती. पण मोर्चातल्या शेतकऱ्यांची बांधिलकी आणि प्रामाणिकपणा एवढा अस्सल होता की, आरोपाचा हा भडीमार अक्षरश: निष्प्रभ झाला. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, लाँग मार्चमध्ये सामील झालेले शेतकरी नाहीत तर आदिवासी आहेत, अशीही अक्कल मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थकांनी पाजळली...

राहुल गांधींवर विश्वास कसा ठेवायचा?

आज देशातल्या बहुसंख्य राज्यात भाजपची सत्ता प्रस्थापित झाली आहे. निवडणुका जिंकण्याची दुर्दम्य इच्छा, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी चोख रणनीती, त्यासाठी अथक मेहनत हे भाजपच्या यशाचं गमक आहे. स्वत: नरेंद्र मोदी आणि अमित शहाही या प्रवाहात स्वत:ला झोकून देतात. राहुल गांधी आणि काँग्रेसनं यापासून धडा घेण्याची गरज आहे. अन्यथा, आगामी निवडणुकांतही काँग्रेसचा त्रिपुराच होईल...

टबमध्ये झाला भारतीय टीव्ही पत्रकारितेचा मृत्यू!

श्रीदेवीच्या मृत्यूनंतरचा चॅनेल्सचा वाह्यातपणा प्रेक्षकही चवीचवीनं पहात होते. एका अभिनेत्रीच्या खाजगी आयुष्यात डोकावण्याची विकृत इच्छा या मागे आहे. जी चॅनेल्स असा विकृतपणा करतात ती आम्ही पाहणार नाही, असा निग्रह किती प्रेक्षकांनी केला? ज्यांनी श्रीदेवीच्या मृत्यूच्या बातम्या मिटक्या मारत सांगितल्या, तीच सर्वाधिक पाहिली जाणारी चॅनेल्स आहेत. म्हणजे या गुन्ह्यात चॅनेलवाले आणि प्रेक्षक समसमान भागीदार आहेत...

छोटा मोदी आणि मोठ्या मोदींची गोष्ट!

निरव मोदीच्या या घोटाळ्यानंतर भाजपमध्ये घबराट पसरल्याचं वृत्त ‘द टेलिग्राफ’नं दिलं आहे. यात आश्चर्य काही नाही. ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ अशी गर्जना करत मोदी सत्तेत आले. ‘मी भ्रष्टाचाराविरुद्ध चौकीदाराचं काम करेन’ असं आश्वासन त्यांनी आपली छप्पन्न इंचाची छाती ठोकत दिलं होतं. आता छोट्या मोदींनी या सगळ्यावर चक्क बोळा फिरवला आहे. मोदींच्या राज्यात भ्रष्टाचार नाही या प्रतिमेलाही तडा गेलाय...

‘आम्ही गाढवांनाही प्रेम करायला शिकवू!’

भारतीय समाजाने प्रेम किंवा लैंगिकता यांकडे खुलेपणानं पहायचं कायम नाकारलं आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टीनं प्रेम आणि सेक्स या गोष्टींना केवळ प्रजोत्पादनापुरतीच किंमत आहे. ती काहीतरी झाकून ठेवायची, गुपचूप करायची गोष्ट आहे असा समज अजूनही दूर झालेला नाही. ‘राईट टु लव्ह’सारख्या चळवळीमुळे हा समज दूर झाला आणि प्रेमाकडे पाहण्याची नवी दृष्टी मिळाली तर यंदाचा व्हॅलेंटाईन डे कारणी लागला असं म्हणायला हरकत नाही...

नरेंद्र मोदींची चलाख खेळी

मोदींच्या भाषणानंतर ताबडतोब राहुलनी प्रतिहल्ला चढवला आहे. रोजगारासारखे मूळ प्रश्न आणि राफेल डीलचं काय हा त्यांचा सवाल नेमका आहे. पण मोदी प्रचार आणि प्रसिद्धीत वस्ताद आहेत. निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसे ते अधिकाधिक आक्रमक होतील. खोटं बोला, पण रेटून बोला, हा हिटलरचा संस्कार त्यांच्यावर संघाच्या शाखेपासूनच आहे...

आणखी किती धर्मा पाटील?

फसवणुकीचा पाढा गेल्या साडेतीन वर्षांत किंचितही बदललेला नाही. या देशातला पिचलेला शेतकरी आश्‍वासनांवर जगत नाही. त्याला आश्‍वासनं नको आहेत. हवी आहे ठोस कृती. ही कृती झाली नाही म्हणूनच धर्मा पाटलांना आपलं आयुष्य संपवावं लागलं. सरकारला थोडी जरी लाज असेल तरी यापासून धडा घ्यावा आणि भविष्यातल्या आत्महत्या थांबवाव्यात...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनावृत पत्र : मोदीजी, कधी आवरणार या घरातल्या दहशतवाद्यांना?

मोदीजी, मनात आणलं तर तुम्ही हा हैदोस थांबवू शकता. प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे. आजवर तुम्ही ती दाखवलेली नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. तुम्ही चूक सुधारू शकता. उद्या प्रजासत्ताक दिन आहे. पुन्हा एकदा संविधानाची शपथ मनापासून घ्या. अन्यथा, इतिहास तुम्हाला माफ करणार नाही...

सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा हाजीर हो!

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचा या सगळ्या वादळात नैतिक अधिकार संपुष्टात आला आहे. खरं तर त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा. पण सत्तेचे गुलाम सहसा असं काही करत नाहीत. मग राहतो तो उपाय म्हणजे, त्यांची नि:पक्षपाती आणि पारदर्शक चौकशी करण्याचा. हा कटु निर्णय घेतला नाही तर मात्र न्यायव्यवस्थेची आधीच कमी झालेली विश्वासार्हता पार रसातळाला जाईल. त्या आधीच पुकारा केला पाहिजे- न्या. दीपक मिश्रा हाजीर हो!...

कोण घाबरतंय जिग्नेश मेवानीला?

इच्छाशक्ती असेल तर मोदी-शहा आणि भाजपचा पराभव करता येतो, हे जिग्नेश मेवानी आणि राहुल गांधींनी सिद्ध करून दाखवलं. भाजप वैतागला आहे तो यामुळेच. हा पॅटर्न भारतभर राबवला गेला तर आपल्याला कठीण जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते आहे. म्हणून जिग्नेश आणि इतर तरुण नेत्यांवर त्यांनी दडपशाही लादली आहे... पत्रकार-संपादक निखिल वागळे यांचं ‘सडेतोड’ हे साप्ताहिक सदर आजपासून दर गुुरुवारी...