अशा वाचकांचं आणि अशा पत्रकारांचं काय करायचं?

नकारात्मक बातम्या/लेखांतून नकारात्मक मांडलेलं चटकन घेतलं जातं, मात्र त्यातून जे काही सकारात्मक मांडलेलं असतं, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातं. वाचकांची एकूण जी काही संख्या असेल, त्यातील खूप कमी जण बातम्या/लेखांवर विचार करतात आणि त्यातील खूप कमी जण प्रतिक्रिया देतात. परंतु जर विचार करणारा वाचक मोठ्या प्रमाणात केवळ नकारात्मक गोष्टींवरच भर देणार असेल तर पत्रकारितेचा हेतू कसा सफल होणार?...

माध्यम स्वातंत्र्यावरील आक्रमणाइतकाच माध्यमांचा सवंगपणा हाही गंभीर प्रश्न आहे!

माध्यमांचं स्वातंत्र्य आणि पत्रकारांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावर खूप लिहिलं जातंय. फॅसिझमच्या आक्रमण काळात ते चर्चिलं जाणं गरजेचं आहे. ‘माध्यमांना काय करू दिलं जात नाही’, ही बातमी बनते किंवा लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाची घटना म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं. ‘माध्यमं काय करत नाहीत’, याबद्दल मात्र माध्यमांमध्ये सार्वत्रिक एकमतानं मूग गिळून पाळलेली शांतता अवतीभवती दिसते. ती शांतता भंग पावो...

हल्ली 'फिल्मी पत्रकारिता' पूर्णपणे धंदेवाईक झालीय

‘काळानुसार सर्व काही बदलत जातं’ असं म्हणतात. मग त्याला पत्रकारितेचं क्षेत्र तरी कसं अपवाद असेल? गेल्या काही वर्षांत पत्रकारिताही खूप बदलली आहे, हे पत्रकारितेतून निवृत्त झालेल्यांना, सध्या पत्रकारितेत काम करणाऱ्या आणि पत्रकारितेशी संबंधित असणाऱ्या सर्वच घटकांना प्रकर्षानं जाणवतं आहे. 'फिल्मी पत्रकारिता' तर पूर्णपणे धंदेवाईक झाली आहे. 'कालाय तस्मे नमः', दुसरं काय! ...

उथळ नक्की कोण? टीव्ही चॅनेल्स की टीव्ही पाहणारे?

इतरांपेक्षा आपलं चॅनेल वेगळे भासवण्यासाठी गंभीर आणि हार्ड स्टोरींना रंजक बनवून प्रेझेंट केलं जात आहे. यातून सर्वच चॅनेल्स एकसारखाच न्यूज कंटेंट प्रसारित करत आहेत. त्यामुळे अशा न्यूज स्टोरी लिहिणाऱ्या लेखकांची गरज चॅनेल्सना भासू लागली आहे. मराठीत असे प्रयोग काही अंशी सुरू झाले आहेत. दुसरं म्हणजे टीव्ही बघणाऱ्यांचं अटेंशन क्रिएट करणारे अँकर जास्त लोकप्रिय ठरत आहेत...

भारतीय मीडियात दलित पत्रकार का नाहीत?

तुम्हाला हे ऐकून धक्का बसेल की, भारताच्या न्यूजरूममध्ये स्पष्टपणे आरक्षणविरोधी बोललं जातं. तिथं मेरिट व गुणवत्तेला दुर्लक्षित केलं जातं. ज्यांना पैसा हा वारसाहक्कानं मिळालेला असतो, अशा लोकांच्या आर्थिक व्यवस्थेला आरक्षणविरोधी बोलणं साजेसं नाहीये. त्यामुळे ते हितसंबंधांच्या द्वंद्वांकडे सामाजिक व आर्थिक संधी म्हणून पाहतात. ज्यात क्लायंट कुटुंब होतं आणि कुटुंब क्लाइंट बनतो...

विचारकलह ते व्यक्तिकेंद्री भोगवाद

जगभरच्या हुकूमशाहीवर भरभरून लिहिणारे स्वत:च्या मर्यादित अधिकारात लेख, वाचकांची पत्रं सोयीनं दडपून टाकतात. काही व्यक्ती\संस्था\विचारधारा व्यक्तिगत आकसाचे, तुच्छतेचे विषय म्हणून आपल्या १२\१६ पानी साम्राज्यात लक्षपूर्वक टाळणारे संपादक समतोल, पारदर्शी कसे? त्यामुळे आचार, विचार, उच्चार स्वातंत्र्यावर आपल्या पानांमधून भाष्य करताना अनेक वर्तमानपत्रं स्वत:च्या लोकप्रियतेचा वरवंटा अनेकांवर फिरवत असतात!...

पूर्वेकडील आणि काश्मीरमधील माध्यमांवर हल्ला होतो, तेव्हा माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची चर्चा का होत नाही?

आज प्रसारमाध्यमांच्या हक्काबाबत बोलणारे अनेक गट कार्यरत आहेत. पण त्यांची एकता अबाधित रहिली तरच ते लढू शकतील. या लढाईत सर्वजण सामील होणार नाहीत, तोपर्यंत ही लढाई दुटप्पी मानली जाईल. हे समजून घेणं आवश्यक आहे की, मीडियाची अभिव्यक्ती, स्वातंत्र्यांची मूल्यं जपताना या लढ्यातील दुर्बल आणि शोषित घटकांनादेखील या लढ्यात सामील करून घ्यावं लागणार आहे...

भारतीय प्रसारमाध्यमं लोकांच्या बाजूनं नाही, त्यांच्या विरोधात काम करतात!

प्रसारमाध्यमांनी आपलं राष्ट्रहिताचं कर्तव्य जाणून एका आधुनिक विचारविश्वाचं नेतृत्व केलं पाहिजे. युरोपच्या स्थित्यंतराच्या काळात व्हॉल्टेअर, रुसो, थॉमस पेन यांनी जशी जबाबदारीची भूमिका निभावली, तशीच भूमिका सध्याच्या भारतीय प्रसारमाध्यमांनी निभावली पाहिजे. भारतीय लोकांच्या मनोरंजनाला महत्त्व देणार्‍या हीन अभिरूचीला शरण जाण्याऐवजी वैज्ञानिक विवेकवादाची कास धरून त्यांची बौद्धिक पातळी उंचावली पाहिजे...

पत्रकारितेला घाला ‘ग’च्या ‘गा’मध्ये!

सध्याची पत्रकारिता पातळ, भ्रष्ट, उथळ, बेजबाबदार, बेभान, ‘आहे रे’ वर्गाला अनुकूल बनलीय. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्या त्या माध्यमाचा मालक वर्ग. ‘जो माल लगायेगा वो माल पायेगा’, या बनियेगिरीला व्यावसायिकता मानलं जात असल्यानं पत्रकारितेची जी ताकद त्याचा ‘कंटेंट’ असायचा, त्यावरच आघात होऊ लागल्यानं ही वेळ आलीय...

प्रसारमाध्यमं लोकशाहीतील आपली जबाबदारी विसरून, नफ्याच्या मागं धावून सामाजिक संवेदनशीलता गमावून बसली...

अनिर्बंध व्यापारीकरणामुळे प्रसारमाध्यमांचं स्वरूप पालटत जाऊन ती लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील आपली जबाबदारी विसरून नफ्याच्या मागं धावून सामाजिक संवेदनशीलता गमावून बसत असली तरी ‘सोशल मीडिया’नं एक नवं साधन उपलब्ध करून दिलं आहे. वापरणाऱ्यांचं स्वातंत्र्य हे या माध्यमाचं बलस्थान आहे. त्याचे पडसाद भारतीय राजकारणात २०१४ सालच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं झालेल्या प्रचारात पडलेले बघण्यास मिळालेले आहेत...

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.