इस्त्रायलने सुरू केलेल्या सध्याच्या युद्धाचे स्वरूप नरसंहाराचे आहे. त्याला मुख्यतः साम्राज्यवादी देश जबाबदार आहेत...

नुकतेच इस्त्रायली सैन्याने लेबनॉनच्या लोकांना हिजबुल्लाहने शस्त्रे ठेवलेली घरे आणि इतर इमारती त्वरित रिकाम्या करण्यास सांगितले. लोकांनी तेथून निघून जावे, असे मेसेजेस त्यांना पाठवले. त्यानंतर त्यांनी लेबॉननच्या अनेक शहरावर तुफान बॉम्बहल्ला चालू केला आहे. त्यातही अनेक लोक ठार झाले आहेत. इस्त्रायलीच्या मते हमास आणि हिजबुल्ला यांचा समूळ नायनाट करणे, जोपर्यंत सफल होत नाही, तोपर्यंत हा नरसंहार सुरूच राहील ...

सर्व ठीकठाक चाललं असूनही बांगलादेशात अचानक मोठा राजकीय भूकंप झाला. तो का, याची कारणमीमांसा करण्यासाठी इतिहासात डोकावणं गरजेचं आहे...

भारताची फाळणी झाली, तेव्हाच्या रक्तपाताची वर्णनं आपण इतिहासात वाचतो. तशी परिस्थिती परत आल्याची चिन्हं दिसत आहेत. ब्रिटनच्या जागी अमेरिका आली एवढाच फरक. पण तेव्हा ब्रिटन जरी चिथावण्याचं काम करत असला, तरी त्याचं साम्राज्य असल्याने त्याचं माय-बाप सरकार कमीत कमी परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत असे. अमेरिकेचं कौशल्य हे की, एवढं काम साधूनही ती नामानिराळी राहिली आहे...

अमेरिकेत भारतीय मातीतून आफ्रिकन गंध घेऊन अमेरिकेत जन्मलेले कमला हॅरिस नावाचे ‘डावे कमळ’ फुलत आहे, ही घटना महत्त्वाची आहे…

बघूया अमेरिकेच्या पहिल्या महिला आणि पहिल्या आशियायी-आफ्रिकन राष्ट्राध्यक्ष बनून त्या नवा इतिहास रचतात का! त्या निवडून आल्या, तर जगातील महासत्ता एक महिलेच्या हाती जाईल. अमेरिकेतील प्रस्थापित, सीआयए, पेंटागोन आणि मेन इन ब्लॅक यांना त्या किती ताब्यात ठेवू शकतील, हा प्रश्न आहे. अमेरिकेत अशी व्यक्ती निदान त्या स्पर्धेत उतरू शकते, हेही महत्त्वाचे आहे. भारतात असे घडणे कधी शक्य होईल का?...

‘हरिण, बकरी घ्या आणि त्याच्या बदल्यात पांडा द्या’, असे कुणी सांगितले तर? किंवा ‘पाम तेल खरेदी करा आणि माकड भेट घ्या’ अशी ऑफर मिळाली तर?

राजकारण, शह, काटशह, कुरघोडी, भेटवस्तू, आमंत्रण, शाही मेजवानी या आणि अशा कितीतरी बाबींचा समावेश परराष्ट्र धोरणात होतो. मात्र, यामध्ये प्राण्यांचेही महत्त्व मोठे आहे, असे कुणी सांगितले, तर त्यावर तुमचा विश्वास बसेल का? पण हे खरे आहे. मलेशियाने तेथील माकडांबाबत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे त्याची जगभर चर्चा सुरू झाली आहे...

सर्वांत जुन्या ‘लोकशाही’चे मतदार डॉनल्ड ट्रम्प यांना कौल देणार की, कमला हॅरिस यांना जिंकवून ‘इतिहास घडव’णार, याकडे सगळ्या जगाचं लक्ष लागलं आहे…

अमेरिकेची निवडणूक ५ नोव्हेंबरला आहे. हे पाहता कमला हॅरिस यांच्याकडे वेळ कमी आहे. त्यातच जुलैमध्येच बायडेन आणि ट्रम्प यांच्यातलं पहिलं डिबेट होऊन गेलं आहे. ऑगस्ट महिन्यात शिकागोमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचं अधिवेशन आहे. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या डिबेटमध्ये कमला हॅरिस यांची खरी परीक्षा आहे. या डिबेटमध्ये त्या आपलं वकिली कसब कसं पणाला लावतात ते पाहावं लागेल...

ऑलिम्पिक सोहळा जगाला आपली ताकद आणि प्रतिष्ठा दाखवण्याचे एक माध्यम असल्याने फ्रान्स सीन नदीवरून आपले वाभाडे निघू नयेत, यासाठी कसोशीचे प्रयत्न करत आहे

सीन नदीचे प्रदूषण कमी झालेले नसून आम्ही या नदीत सामूहिकपणे लघुशंका करू, असा इशारा विविध संघटनांनी दिला. त्यामुळे वातावरण अधिकच तापले. शिवाय ऑलिम्पिकच्या तोंडावर हा इशारा माध्यमांसाठी ‘हेडलाईन’ बनला आहे. पॅरिसच्या महापौरांनी विरोधकांची बोलती बंद करत संदेश दिला की, सीन नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता आता चांगली आहे. पण नदीमध्ये कुणीही कचरा टाकू नये, याची काळजी घेतली जात आहे...

जॉर्ज गॅलवेचा विजय अनेकांना नव्या युगाची नांदीसमान भासतो आहे. जुन्या स्थितीवादी राजकारणाला विटलेल्या आणि आर्थिक परिस्थितीने गांजलेल्या जनतेला तोच एक आशेचा किरण दिसतोय...

जॉर्ज गॅलवे हे नाव भारतात कुणाला ठाऊक नसेल. किंबहुना, ब्रिटनच्या बाहेरही फारसं कुणास ठाऊक नसेल. खुद्द ब्रिटनमध्येसुद्धा ही व्यक्ती कुप्रसिद्ध असण्याचीच शक्यता अधिक. जॉर्ज गॅलवेची माहिती कुणी ‘विकीपीडिया’वर काढायला गेला, तर तिथे त्याला गॅलवेची खंडीभर निंदाच वाचायला मिळेल. त्याच क्षणी तो प्रस्थापितांच्या ‘झारीतील शुक्राचार्य’ असला पाहिजे, अशी दाट शंकाही येऊ लागेल...

ज्युलियन असांज : स्वार्थासाठी आणि सत्तेसाठी सत्य लपवणाऱ्या व्यवस्थांचे खरे सत्य स्वतःच्या आयुष्याची मोठी किंमत मोजून जगापुढे आणणारा पत्रकार

अशा व्यक्तीला व्यवस्था माफ करत नसतात. यामुळेच असांजचे आयुष्य यापुढेही धोक्यातच राहील आणि हे माहीत असूनही तो ‘लिंक्स’ करतच राहील. त्याने केलेल्या अनेक गोष्टींमध्ये धोके होते आणि तो ते घेत राहिला. जग अधिक चांगले करण्यासाठी जे वाईट आहे, ते कोणीतरी जगापुढे आणावे लागते. ज्युलियन असांज कोणताही तात्त्विक आव न आणता, हे करत राहिला. किमान त्यासाठी तरी जगाने त्याचे ऋण मानायला हरकत नाही...

केनियात लाखो भारतीय कावळ्यांवर संक्रांत आली आहे! हा देश वर्षभरात तब्बल १० लाख कावळ्यांवर विषप्रयोग करणार आहे!

हेडिंग वाचून दचकलात ना! पण हे खरे आहे. लाखो भारतीय कावळ्यांचा जीव घेण्यासाठी विषप्रयोगाची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याची जगभर चर्चा होत आहे. केवळ नागरिकांनाच या कावळ्यांचा त्रास नाही, तर अन्य पक्ष्यांनाही त्याचा फटका बसतो आहे. त्याचा परिणाम जैवविविधतेवर होत आहे. जैविक साखळी नष्ट होत आहे. ही बाब पर्यावरणासाठीही घातक आहे. गेल्या काही वर्षांत हे कावळे अतिशय आक्रमक झाले आहेत...

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे...

DONALD TRUMP : 2016 ELECTION AND LEGACY

These are different times in the United States. With the increasing possibility of Donald Trump becoming the president again, chances are that he will try to write new chapters to his templates of controlling the regulatory bodies for other world leaders to follow and control the democracies in their countries...

इस्रायल आणि अमेरिका या रक्तरंजित संघर्षाची दुसरी बाजू लवकर समजून घेतील आणि त्याप्रमाणे कृती करतील, अशी अपेक्षा करूया...

या संकटाच्या केंद्रस्थानी काय आहे? हा हमासचा दहशतवाद आहे की, त्याहीपेक्षा आणखी काहीतरी आहे? अनेक इस्रायली विचारवंत, राजकीय शास्त्रज्ञ आणि इतिहासकार – उदा. युव्हाल नोआ हरारी, डॉ. गॅबर मेट, इलन पप्पे, अवि श्लेम आणि अमेरिकन विद्वान नॉर्मन जी. फिंकेलस्टीन - यांनी अनेक मुलाखतीत सांगितलं आहे की, इस्रायलच्या निर्मितीप्रक्रियेमध्ये पूर्वीपासून पॅलेस्टाइनमध्ये राहणाऱ्या अरबांना न्याय मिळालेला नाही...

अमेरिकेवर ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा जो परिणाम झाला होता, तोच हमास व इस्लामिक जिहादने ७/१०ला इस्त्राएलवर केलेल्या हल्ल्याचा होणार आहे…

पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याला अव्हेरत नव्या मध्य-पूर्वेचे सृजन करण्याचे इस्त्राएल-अमेरिकेचे प्रयत्न हमासने एका दहशतवादी हल्ल्यात उद्ध्वस्त केले आहेत. अर्थातच हमासच्या कृतीने पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याचा प्रश्न सुटणारा नाही. याचा अर्थ पॅलेस्टिन-इस्त्राएल वाद व संघर्ष ७५ वर्षांपूर्वी जिथे होता, तिथेच आहे. वसाहतवाद, दोन महायुद्धे आणि शीतयुद्ध यांनी तयार केलेले संघर्ष न सोडवता जगात शांतता प्रस्थापित होणार नाही...

इस्त्राईलचा गाझापट्टीत सुरू असलेला नरसंहार… आणि पॅलेस्टिनी अरबांची जिद्द

केवळ मानवी मूल्याच्या रक्षणासाठी, यहुदींवर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराच्या परिमार्जनासाठी अमेरिका, इंग्लंड यांसारख्या साम्राज्यवादी देशांनी इस्त्राईल देश निर्माण केला आहे, अशा भ्रमात जर आपण राहलो, तर चुकीचे होईल, आणि आजवर पॅलेस्टाईनवर इस्त्राइलने केलेल्या हल्ल्यांची कारणमीमांसा आपल्या लक्षात येऊ शकणार नाही...

गेल्या २५० वर्षांत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं जे काही निर्णय घेतले आहेत, ते वाचून अंगावर शहारे येतात...

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हल्ली चौफेर फलंदाजी चालू केली आहे. अर्थातच ही पहिली वेळ नव्हे. अशा घटना इतिहासात तीन-चार वेळा तरी झालेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचं काम न्यायदानाचं. पण सर्वोच्च न्यायालयाला राजकारणात आणि समाजकारणात नाक खुपसायची लहर येते. ज्या विषयात न्यायाधीश हस्तक्षेप करतात, त्यामध्ये त्यांना विशेष गती असते, अशातलाही भाग नाही. पूर्वग्रह जरूर असतात आणि...

पाकिस्तानातील सध्याची राजकीय परिस्थिती ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे

सरकार व लष्कर एका बाजूला आणि इम्रान खानचा पीटीआय पक्ष व सर्वोच न्यायालय दुसऱ्या बाजूला, असे चित्र पाकिस्तानच्या राजकारणात उभे ठाकले आहे. एकीकडे सत्ताधारी पक्ष व लष्कर यांची आघाडी लोकशाही प्रक्रियांना पायदळी तुडवते आहे, तर दुसरीकडे इम्रान खानच्या पीटीआय पक्षाद्वारे ‘इस्लामीकरण’ व ‘जमातवादा’ला जोरदार बळ मिळत आहे. पाकिस्तानी समाज व राजकारण, तसेच दक्षिण आशियातील राजकारणावर याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत...

ट्रम्प हुकूमशहा, ओबामा नोबेल शांती पारितोषिक विजेता, जॉर्ज बुश चांगल्या मनाचा, भोळसट सार्वजनिक काका आणि बायडन प्रेमळ आजोबा इत्यादी इत्यादी...

ट्रम्पचं आज वय आहे ७७ आणि बायडनचं ८०. दोघांनाही पुढच्या निवडणुकीला उभं राहायचं आहे. तेव्हा त्यांची वयं असतील अनुक्रमे ७९ आणि ८३. दोघांनाही बुद्धिभ्रम झालेला आहे. पुढच्या निवडणुकीच्या सुमारास अमेरिका २५० वर्षांची होईल. तिच्या सध्याच्या हालचालीवरून तिला ‘म्हातारचळ’ लागला आहे, असं निदान करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. तीच तीच तोंडाची बडबड, अवास्तव खर्च, क्षीण झालेली ताकद, गृहकलह, सूडबुद्धीने चाललेलं राजकारण...

क्रेमलिनच्या पायऱ्यांवर चीनच्या क्षी जिनगिंपनी उदगार काढले – ‘अशी घटना शंभर वर्षांत एखाद्या वेळीच घडते. यापुढे आपल्या भवितव्याचे ‘स्वामी’ आपणच असणार आहोत!’

रशिया-चीन या नवीन सत्ताकेंद्राकडे अनेक नवीन देश आकर्षित होत आहेत. रशिया-चीन युतीपासून अफ्रिकन देशांनी सावध राहावे म्हणून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्या देशांच्या नेत्यांना अमेरिकेत बोलवलं. पण अमेरिकेकडून मदतीचा कसलाही ठोस प्रस्ताव न आल्याने पाहुणे मंडळी शांतपणे घरी परतली. त्यानंतर फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी आपली मोहिनी अफ्रिकन देशांच्या नेत्यांवर टाकायचं ठरवलं. पण त्यांना उलट तिथे चपराकच मिळाली...

युद्धपरिस्थितीही आपल्या मुलांचं उज्ज्वल भवितव्य अबाधित राहण्याकरता शक्य तितके प्रयत्न करणारे युक्रेनचे शिक्षक, हेच या युद्धाचे ‘खरे नायक’ आहेत!

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याला वर्ष उलटले तरी अद्याप युद्ध सुरूच आहे. त्यामुळे युक्रेनची वाताहत होऊन, त्यात तिथले शिक्षणक्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर पोळले गेले आहे. मात्र, या कठीण प्रसंगातही तेथील शिक्षणक्षेत्राने हरेक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न कसा केला आणि परिस्थितीला साजेसे शिक्षण कसे उपलब्ध करून दिले, याची ही प्रेरक आणि तितकीच हृद्य सत्यकथा! ...

रशिया, आखाती देश आता अमेरिकेऐवजी चीनच्या कच्छपी लागत आहेत…

आज चीनची आफ्रिका खंडात पाचशे अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आहे. हा सगळा आफ्रिका खंडाला गुलाम करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे, असा प्रचार सोडून अमेरिका आणि दोस्त राष्ट्रे काही करताना दिसत नाही. आज आफ्रिकेला भाकरी पाहिजे, पण असला कोता विचार न करता युक्रेनच्या लोकशाहीच्या भवितव्याचा भव्य विचार आफ्रिकेने करावा, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे!...

ब्रिटिश राजघराणे आणि त्यातील राजेशाही कुटुंबीयांवर टीव्ही आणि आता सोशल मीडियाचा ‘स्पॉटलाइट’ कायम असतो!

हॅरीचे आत्मचरित्र प्रामाणिक आहे. त्यात अभिनिवेश नाही. असलाच तर ब्रिटिश प्रेसविषयी आकस आणि संताप आहे. त्याच्या जखमा, दुःख आणि व्यथा त्याने जगापुढे कुठलाही आडपडदा न ठेवता सांगितल्या आहेत. अर्थात, त्याच्या या आत्मचरित्रावर टीकाही फार झाली आहे. विशेषतः ब्रिटिश टॅब्लॉइड्स आणि वर्तमानपत्रांनी त्याला स्वार्थी, स्वतःच्या कुटुंबांचा बळी देणारा घरभेदी आणि बेफिकीर मुलगा, अशी प्रखर टीका केली आहे...

टिंबाएवढा दिसणारा इस्त्राईल नावाचा देश आपल्या ‘मोसाद’ या गुप्तचर संघटनेच्या जोरावर जगावर अधिराज्य गाजवतोय…

मोसादने योजना ‘ऑपरेशन डायमंड’ ही योजना आखली. १९६६ साली मोसादने ‘मिग २१’च्या एका वैमानिकाला ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकवले आणि अतिशय योजनाबद्ध रितीने ‘मिग २१’ विमान इस्त्राईलच्या वायुसेनेच्या अड्ड्यावर आणले. नंतर अमेरिकेच्या मदतीने त्याचा संपूर्ण अभ्यास केला. त्यामुळे सोविएतने चिडून मध्य-पूर्व देशांना भडकवून अतिरेकींना पाठबळ देणे सुरू केले. पुढे या अतिरेकी संघटनाचा मध्य-पूर्व हा अड्डा बनला...

श्रीलंकेचा धडा : कोणतेही बदल त्यांच्या परिणामांचा सर्वांगीण विचार करूनच करायला हवेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून सेंद्रीय शेतीला दोषी ठरवणे योग्य नाही

कोणत्याही कार्यप्रणालीत एकमेकांवर अवलंबून असणारे अनेक घटक असतात. या गुंतागुंतीकडे दुर्लक्ष करून एखादाच घटक अचानक बदलला, तर संपूर्ण प्रणाली धोक्यात येते. कोणतेही बदल - मग ते कितीही चांगले व आवश्यक वाटत असले तरीही - त्यांच्या परिणामांचा सर्वांगीण विचार करूनच करायला हवेत, हा या साऱ्या प्रकरणाचा मोठा धडा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून सेंद्रीय शेतीला दोषी ठरवणे योग्य नाही...

मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी ‘ग्लासनोस्त’ आणि ‘पेरिस्त्रोइका’चा गजर करत जगाचा इतिहास नाही, तर भूगोलही बदलला

सत्तेत आल्यानंतर गोर्बाचेव्ह यांनी आपली चतुःसूत्री मांडली. यातील पहिले सूत्र होते, ग्लासनोस्त (खुलेपणा), पेरिस्त्रोइका (पुनर्रचना), डेमोक्रेटिझासिया (लोकशाहीकरण), उस्कोरेनिया (अर्थविकासाला चालना). कामगारांनी घडवून आणलेली क्रांती मानल्या गेलेल्या रशियन राज्यक्रांतीनंतर सामान्य लोकांची गळचेपी होत गेल्याने रशियाच्या इतिहासात मोठीच चूक घडून गेली होती. नोकरशाहीने थैमान घातले होते...

श्रीलंका आगीतून फुफाट्यात… पण आपण कैफात राहण्याचे कारण नाही!

श्रीलंकेची ही स्थिती पाहून भारतातील काहींना असे वाटते की, उद्या-परवा भारतातसुद्धा अशीच स्थिती निर्माण होईल. कारण इथेही सर्व वस्तूंचे भाव दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहेत. तेव्हा भारतातही श्रीलंकेसारखाच असंतोष निर्माण होईल, पण या दोन्ही देशांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. श्रीलंका हे एक छोटंसं बेट आहे. त्याची लोकसंख्या भारतातील मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या एका शहराच्या लोकसंख्येइतकी आहे...

गेल्या सात आठवड्यांत जपानी येनचं ११ टक्क्यांनी अवमूल्यन झालंय. आणि तो अजूनही कोसळतोच आहे…

कोविड-१९, विस्कटलेली पुरवठा साखळी आणि युक्रेनमधील युद्ध, या तिहेरी फटक्यानं हैराण झालेल्या श्रीलंकेची हालत सर्वश्रुत आहे. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था तशी नगण्यच. मात्र अनेक वर्षं जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या आणि गेल्या दहा वर्षांत तिसऱ्या क्रमांकावर गेलेल्या जपानची अर्थव्यवस्था, या तिहेरी हल्ल्यात मुश्किलीनं तग धरून आहे. मात्र गेल्या सात आठवड्यांत जपानी येनचं ११ टक्क्यांनी अवमूल्यन झालंय...

श्रीलंकेच्या दिवाळखोरीतून मिळणारा धडा

संकट एकटं येत नाही, तर संकटांची एक मालिका सुरू होते, असं जे म्हणतात, ते श्रीलंकेच्या बाबतीतही खरं ठरलं. २०२० आणि २१ या दोन वर्षांत करोनानं जो काही धुमाकूळ घातला, त्याचा प्रचंड मोठा फटका श्रीलंकेला बसला. श्रीलंकेच्या पर्यटन उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे चार अब्ज डॉलर्स इतकी होती. करोनामुळे परदेशी पर्यटक येणंच बंद झालं. स्वाभाविकच एकेकाळी म्हणे सोन्याच्या विटा असणारा श्रीलंका अक्षरश: दिवाळखोर झाला...

चेकपॉईंटवर दोन रांगा आहेत. युक्रेनियन लोक डावीकडे आहेत आणि उर्वरित उजवीकडे. त्या बसमध्ये एकही युक्रेनियन नव्हता

इराक, लिबिया, अफगाणिस्तान आणि सीरियावरील आक्रमणामुळे पळून जाणाऱ्या निर्वासितांसाठी आपल्या देशाचे दरवाजे बंद करणारे युरोपियन देश, युक्रेनियन लोकांसाठी ते खुले करतात, याचा अर्थ काय? अर्थात युक्रेनमधून येणाऱ्या निर्वासितांमध्येसुद्धा ते भेदभाव करत आहेत, असे दिसून आले आहे. ते जन्माने युक्रेनियन असलेल्या निर्वासितांवरच अधिक लक्ष देत आहेत. अशा त्यांना ते ‘गोरे’, ‘बुद्धिमान’, ‘शिक्षित’, ‘सुसंस्कृत’ असे संबोधतात...

या युद्धात अमेरिकादी नाटो राष्ट्रांनी युक्रेनला स्वतःच्या फायद्यासाठी ‘बळीचा बकरा’ बनवले आहे!

सध्याच्या रशिया-युक्रेन युद्धातून १) अमेरिकादी नाटो राष्ट्रांनी आपल्याकडे बऱ्याच दिवसांपासून पडून असलेली निकृष्ट दर्जाची शस्त्रास्त्रे व युद्धसामग्री युक्रेनला विकून त्यातून पैसे कमावले आहेत. जर्मनीने तर सैनिकांची हेल्मेटसही युक्रेनला विकली आहेत. रशियातील कॉर्पोरेट घराण्यांची इतर देशांतील जी अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. त्यातूनही या नाटो देशांचाच फायदा होणार आहे...

‘बारुद के ढेर पे बैठी हैं ये दुनिया । अ‍ॅटम बंब के जोर पर ऐठी हैं दुनिया’ हे आजचं कटू वास्तव आहे...

जसे सामुदायिक मानवी शहाणपण आहे, तसेच समूहाचे आंधळे वेडेपणसुद्धा आहेच की! धर्म, रंग व वंशांच्या श्रेष्ठत्वाच्या अहंगंडाने क्रूर अंध झालेले देश वा गट - नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्स अहंकारी व अहम ब्रह्मस्मिच्या मानसिकतेच्या मूर्खपणातून न्यूक्लियर बटन दाबू शकणार नाहीत कशावरून? त्यामुळे हा काही जागतिक शांततेचा मार्ग असू शकत नाही. मग एकच मार्ग उरतो, तो म्हणजे पूर्ण जग अण्वस्त्रमुक्त होणं होय!...

युक्रेनची लोकशाही आणि जगातली नव-शांतता या दोन्ही गोष्टी नाजूक आहेत. त्यामुळे त्या कधीही मोडून पडू शकतात, किंवा टिकूही शकतात...

२००४ आणि २०१३मध्ये अधिकारशाहीचा धोका दाटून आला, दोन्ही वेळी युक्रेनियन लोकशाहीच्या रक्षणासाठी बंड करून उठले. त्यांच्यासाठी लोकशाही ही एक ताजी, नवी गोष्ट आहे. अगदी जशी नव-शांतता ही जगासाठी नवी गोष्ट आहे. युक्रेनची लोकशाही आणि जगातली नव-शांतता या दोन्ही गोष्टी नाजूक आहेत. त्यामुळे एका बाजूला त्या कधीही मोडून पडू शकतात. भंग पावू शकतात. तर दुसऱ्या बाजूला त्या टिकूही शकतात आणि खोलवर मुळेही धरू शकतात...

ज्या देशावर साम्राज्यवाद्यांनी आक्रमण केले, ते देश बेचिराख झालेच, पण ज्यांनी आक्रमण केले, त्यांचाही म्हणावा तसा फायदा झाला नाही... तेही खिळखिळे झाले!

नेहमीप्रमाणे याही युद्धाच्या विरोधात जगाच्या विविध देशातील शांतताप्रिय नागरिकांनी मोठमोठी निदर्शने केली आहेत. काही ठिकाणी अजूनही ती चालू आहेत. खुद्द रशियातूनही या युद्धविरोधी भावना व्यक्त होत आहेत. व्हिएतनाम, इराक इत्यादी युद्धाच्या वेळेसही जगातील शांतताप्रिय नागरिकांनी अशी निदर्शने केली होती. पण साम्राज्यवादी देश आपल्या साम्राज्यवादी मनसुब्यासाठी अशा निदर्शनांची फारशी कदर करत नाहीत...

‘महाभारता’तल्या कर्णाचे कवच कुंडले गमावल्याने जे झाले, तशी अवस्था आज युक्रेनच्या वाट्याला आली आहे!

द्रोणाचार्याने गुरूदक्षिणेच्या नावाखाली एकलव्याचा अंगठा कापून घ्यावा, तसा अण्वस्त्र प्रसारबंदी आणि जागतिक शांततेच्या गोंडस नावाखाली युक्रेनची अवस्था केली गेली. एकलव्याला द्रोणाचार्य नडला, तर युक्रेनला आज नाटोचा म्होरक्या अमेरिका नडला. युद्ध प्रचाराबाबत तर बोलक्या आणि प्रचारकी पक्षाचा प्रचार मोठा असतो, हे सांगायला नकोच. आज युक्रेनवरील हल्ल्याच्या बातम्या आपल्यापर्यंत येतात, त्या पश्चिमी चष्म्यातून...

व्लादिमीर पुतिन युक्रेनसोबतचे युद्ध आधीच हरले आहेत...

रशियन्स् युक्रेनवर अद्यापही विजय मिळवू शकतील. पण मागील काही दिवसांत, युक्रेनवासियांनी दाखवून दिले आहे कि, ते त्यांना स्वत:वर ताबा मिळवू देणार नाहीत. युक्रेनियन शौर्यकथा फक्त युक्रेनियनांनाच नव्हे, तर सर्व जगाला निर्धार देत आहेत. युरोपियन राष्ट्रांच्या सरकारांना, अमेरिकी प्रशासनाला, आणि इतकेच नव्हे तर, अत्याचाराखाली दडपल्या गेलेल्या  रशियन नागरिकांनासुद्धा या कथा धैर्य प्रदान करतात...

ही लढाई डेव्हिड आणि गोलियथची आहे. रशिया नावाच्या महाकाय गोलियथपुढे युक्रेन नावाचा डेव्हिड हार मानायला तयार नाही!

हे युद्ध फक्त युक्रेनचं नाही, तर अखिल मानवजातीविरुद्ध आहे, अशी भूमिका सगळ्याच देशांनी घेतली आहे. रशियाने युक्रेनमधून सैन्य मागे घ्यावं आणि हा संहार थांबवावा, असंच सगळ्यांचं म्हणणं आहे. या वाटाघाटींनंतर हे युद्ध कदाचित थांबेलही आणि पुढचा संहार टळेलही, पण या घनघोर युद्धात युक्रेनची जी वाताहत झाली, त्याची नुकसान भरपाई कोण देणार? युद्धग्रस्त युक्रेनमधल्या माणसांच्या वेदना कशा थांबणार?...

रशिया-युक्रेन संघर्ष : अमेरिका, युरोपियन राष्ट्र, नाटो, चीन आणि भारत

अमेरिका, युरोप, युनो यांनी युक्रेनचं समर्थन केल आहे, पण ठोस पाऊल उचललेलं नाही. चीन रशियाचा मित्रराष्ट्र. त्यामुळे त्याने रशियाच्या आक्रमकतेचा विरोध केला नाही, पण स्पष्टपणे समर्थनही केलं नाही. दोन्ही देशांना चर्चेचं आवाहन केलं आहे. चीनचा हस्तक असलेल्या पाकिस्तानची भूमिकाही तीच आहे. आणि सध्या इम्रान खानही रशियामध्ये आहेत. दोन्ही देशाच्या भूमिका स्पष्ट नसल्या तरी ते रशियाचे समर्थक आहेत...

आज युक्रेनची गत ‘रामायणा’तल्या विभीषणासारखी झालीय. रशिया आणि नाटो देश त्याला ‘बिभीषण’सारखा घरभेदी मानायला लागले आहेत

युक्रेन राशियातून बाहेर पडून शीतयुद्धाच्या काळात नाटो गटाच्या नादाला लागून स्वतंत्र झाला. आणि आपला सामाजिक सांस्कृतिक ऋणानुबंध झुगारून रशियाच्या विरोधात उभा राहिला. त्याला नाटो देश खतपाणी घालत असताना अलीकडच्या अनेकदा जर्मनी आणि फ्रान्सने सावधानतेचा इशारा दिला की, रशिया विरोधात उभे करण्याचा खेळ युक्रेनसोबत खेळू  नये. नाटो राष्ट्रांनी युक्रेनची अवस्था दयनीय केलीय...

याचकाची चहुबाजूंनी कोंडी व्हावी, तशी सध्याची पाकिस्तानची अवस्था आहे

चीन हा खात्रीचा पोषणकर्ता असला तरीही त्याच्यात आणि अमेरिकेसह उर्वरित ताकदवान राष्ट्रांत खडाखडी सुरू असल्याने या झगड्यात याचकाची चहुबाजूंनी कोंडी व्हावी, तशी सध्याची पाकिस्तानची अवस्था आहे. पाकिस्तान सरकारने नुकतेच राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केले. त्याची सर्वाधिक चर्चा आणि मूल्यमापन भारतातच झाले. भविष्यकालीन सुखचित्र रेखाटणाऱ्या या धोरणाचा भारतावर नेमका काय परिणाम संभवतो...

रा. रा. डोनाल्ड ट्रम्प, तुमची खूप खूप आठवण येते...

तुमची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने जगातील इतर अनेक देशांतील (अगदी आफ्रिका खंडातीलसुद्धा) विचारी वर्गाला खूप मोठा दिलासा मिळाला. जर अमेरिकेत तुमच्यासारखे अध्यक्ष निवडून येत असतील, तर बाकीच्या जगातले, तुमच्यासारखेच विचार आणि वर्तन असलेले, सत्ताधारी त्या तुलनेत बरेच ‘बरे’ आहेत, हे दिसून आले...

आज १५ जानेवारी. मार्टिन ल्युथर किंग (ज्यु.) यांचा जन्मदिन आणि अमेरिकेत नव्याने लागू झालेली १९ जूनची सार्वजनिक सुट्टी...

अमेरिकेत मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनियर) यांच्या १५ जानेवारी जन्मदिनाच्या आणि या नव्याने लागू केलेल्या १९ जूनच्या सार्वजनिक सुट्टीला विशेष महत्त्व आहे. या दोन देशांतल्या या सार्वजनिक सुट्ट्या त्या-त्या देशांतल्या एकेकाळच्या उपेक्षित समाजघटकांच्या अस्मितेशी आणि त्यांच्या वाढत्या सामाजिक बलाशी निगडित आहेत...

बांगला देशने रक्तरंजित इतिहास आणि दीर्घकाळ लष्करी राजवट अनुभवली आहे. अनेकदा या देशातील राजवटीने भारताकडेही संशयी नजरेने पाहिले आहे

बांगला देशने आता सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण केले आहे. गेल्या काही वर्षांत बांगला देशात पुन्हा लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित झाल्याचे दिसत आहे. काही वर्षांपूर्वी बांगला देशी नागरिक भारतात मोठ्या संख्येने घुसखोरी करत असत, याचे कारण म्हणजे त्या देशातील बेरोजगारी, गरिबी, आणि अराजकता असे. गेल्या काही वर्षांत मात्र हे चित्र बदलताना दिसत आहे...

ऐन करोनाकहरातली अमेरिका नावाची अतर्क्य महासत्ता… (उत्तरार्ध)

अमेरिका हा भांडवलशाही देश आहे आणि येथील सरकारनं आपल्या नागरिकांचं जीवन त्यांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देऊन समृद्ध केलं आहे. हा प्रयत्न थोड्या-थोडक्या वर्षांचा नसून त्याला १०० वर्षांचा इतिहास आहे. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर केलेल्या अफाट प्रगतीनं या देशाला ही प्रगती साध्य करता आली आहे. पण या प्रगतीला उतरली कळा लागली आहे का, अशी भीती काही वर्षांमध्ये दिसू लागली आहे...

ऐन करोनाकहरातली अमेरिका नावाची अतर्क्य महासत्ता… (पूर्वार्ध)

जिथं आशेचा किरण दाखवण्याकरता वैज्ञानिक सत्याचा आसरा घेतला जात नाही, तिथं आपोआपच भीतीचं राजकारण केलं जात असतं. तसंच जिथं सगळ्या वैज्ञानिक दृष्टीकोनावर शंका घेण्यात धन्यता मानली जाते, तिथं कल्पनांचं पेवच जास्त फुटत असतं. मग अगम्य व अस्पष्ट तर्कशात्राच्या जोरावर, कुठल्या तरी वेडात हे वीर घराबाहेर दौडत सुटतात, स्वतःच्या व दुसऱ्यांच्या जिवाची पर्वा न करता...

एव्हरग्रँड संकट आणि चिनी अर्थव्यवस्थेच्या बरबादीचं ‘भारलेलं लिंबू’छाप स्वप्न!

मिखाईल गोर्बाचेव्हचे सोव्हिएत युनियनमधील ‘ग्लासनोस्त’ आणि ‘पेरेस्ट्रोइका’चे प्रयोग आत्मघाती ठरले. कोणीही असा दावा करू शकत नाही की, चीन अशा जोखमींपासून मुक्त आहे. परंतु प्रयोगात यश किंवा मग अपयश येतच असते. कधीकधी प्रयोग हाताबाहेरसुद्धा जाऊ शकतो किंवा मग तो धोकादायकदेखील ठरू शकतो. पण विशेष गोष्ट म्हणजे चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष आपल्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात अशा प्रयोगांपासून कधीच मागे हटला नाही...

९\११ची २० वर्षं : ‘वॉर ऑन टेरर’ तर फुस्स झालं, पण आजही ‘युद्ध’ आणि ‘दहशतवाद’ ही जगापुढील आव्हानं आहेत…

आता अमेरिकेचं युद्ध चीनच्या दिशेनं वळू लागलंय आणि नवी समीकरण जुळवली जात आहेत. अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी अमेरिका अल्-कायदाशी संबंधित असलेल्या ‘इस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’शी अफगाणिस्तानमध्ये संघर्ष करत होती. आता त्याच अतिरेकी संघटनेला अमेरिकेच्या सूचीतून हटवण्यात आलंय. हा आहे अमेरिकेचा दहशतवादविरोधाचा खरा चेहरा. तो दिवस फार लांब नाही, जेव्हा अमेरिकेने अजून एक नवा शत्रू आणि अजून एक नवं युद्ध शोधून काढलेल...

अफगाणिस्तानात आधी तालिबानचा उदय झाला, त्यानंतर अस्त झाला आणि आता पुन्हा उदय झालाय... त्याची गोष्ट

फेब्रुवारी २०१९मध्ये तालिबान-अमेरिका यांच्यात शांतता करार झाला. पण सप्टेंबर २०१९मध्ये तालिबानने एका अमेरिकी सैनिकाला ठार मारले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिकन सैनिक परत जाणार नाहीत असे सांगितले. बायडन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी अमेरिकन सैनिकांची संपूर्ण माघारीला मान्यता दिली. १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी ताश्कंद येथे पलायन केले आणि अफगाणिस्तानमध्ये ता...

भारत या पूर्वीही तालिबानविरोधी उत्तर आघाडीचा प्रमुख समर्थक राहिलेला आहे. आताही तालिबानचा विरोधच केला पाहिजे

भारताने काय आणि कशी मुत्सद्देगिरी दाखवावी, याबद्दल बऱ्याच बुद्धिजीवी मंडळींनी वेगवेगळी मते मांडली आहेत. काहींनी तालिबान सरकारशी जुळवून घ्यावे, असे मत मांडताना अफगाणिस्तान नागरिकांना भारताविषयी बरीच आस्था आहे आणि त्यासाठी गांधारी आणि शकुनी या महाभारतातील पात्रांचा भारताशी असलेल्या संबंधांचा हवालादेखील दिला आहे. तो देताना शकुनिमामाने पांडवांचा विनाश करण्याचा कट कसा रचला होता, हे ते सोयीस्कररित्या विसरतात...

अमेरिकेने अफगाणिस्तानात विकास केला असता अन् अफूला मुळातून संपवले असते, तर अफगाणिस्तानच्या अन् जगाच्या वाट्याला हे भयानक दिवस आले नसते

हे दुर्दैव फक्त अफगाणिस्तानच्या वाटेला आलेलं नाही. व्हिएतनाम, इराण, ग्वाटेमाला, लॅटिन अमेरिकेतील देश, आफ्रिकेतील देश यांची कमी-अधिक प्रमाणात हीच अवस्था अमेरिकेच्या धोरणामुळे झालेली आहे. अमेरिकेला फक्त आपल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताचे देणेघेणे आहे. त्यासाठी ती काहीही करायला तयार असते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने ७०पेक्षा अधिक देशांवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या आक्रमण केलेले आहे...

तालिबान, अमेरिका, अफगाणिस्तान, रशिया, चीन आणि भारत… एक धावता दृष्टीक्षेप  

१८ वर्षे अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानात तालिबानशी युद्ध करत होते. त्यात १,५७,००० लोक मारले गेले. यात २४०० अमेरिकन सैनिकही मारले गेले. २५ लाख अफगाणी शरणार्थी नागरिक जगभर विखुरले. त्यामुळे अमेरिकेने आपले सैन्य मागे घेतले, तर आपली खैर नाही, याची बहुसंख्य अफगाण नागरिकांची खात्री होती. आणि आता तेच घडले आहे...

‘तालिब’ या शब्दाची पवित्रता आणि शुद्धता इतकी डागाळली आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून ‘तालिबान’ हा शब्द ‘सैतान’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द झाला आहे

‘तलब’ म्हणजे शोध घेणे. तलबच्या मुळाशी ‘तलाब’ (तलाव) आहे. ‘तलाश’ आहे. वाळवंटात तहान भागवण्यासाठी तलावाचा शोध घेण्याचे कार्य हा शब्द दर्शवतो. ‘तलब’पासून ‘तालिब’ हा शब्द तयार झाला आहे. त्याचा अर्थ साधक, शोधक, जिज्ञासू. तालिब-ए-इल्म म्हणजे ज्ञानाचा साधक अर्थात शिष्य, विद्यार्थी, चेला, इत्यादी. पश्तूनमध्ये या ‘तालिब’चे अनेकवचन ‘तालिबान’ आहे. ‘तालिब’ या शब्दाला ‘आन’ प्रत्यय जोडून, अनेकवचन ‘तालिबान’ बनले....

चीनने १०० दशलक्ष लोकांना गरिबीतून मुक्त केले आहे?

चीनमध्ये ३० वर्षांपूर्वी एकूण ७४५ दशलक्ष लोक अत्यंत गरिबीत जीवन जगत होते. जागतिक बँकेचे अद्ययावत आकडे आज आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत, पण चीन सरकारच्या घोषणेनुसार तेथे वरील सारखाच कल निश्चितच आहे. केवळ चीनमध्येच नव्हे तर त्याच्या शेजारील व्हिएतनाममध्येही याच काळात अत्यंतिक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणाऱ्यांमध्ये नाट्यमयरित्या घट झाली आहे...

चार क्षेत्रांतील यशामुळे चीनने जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे…

चीनमध्ये बरेचसे प्रश्न आहेत. तेथील सत्तेचे स्वरूप authoritarianचे आहे, हे वास्तव आहे. अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित असलेले प्रश्न आहेत. मोकळ्या वातावरणात आपले विचार आणि आपल्या पसंतीनुसार आपल्या इच्छांना पूर्ण करण्यावर बंधने आहेत. परंतु बहुसंख्य लोकांच्या जीवनाची पातळी दिवसेंदिवस सुधारत असल्याने तेथील लोकांच्या दृष्टीने या बाबी काही खास महत्त्वाच्या बनलेल्या नाहीत...

चीन ‘साम्राज्यवादी’ आहे की नाही?

अमेरिका आणि त्याचे मित्र देश चीनच्या ‘अनुचित व्यापार व्यवहारा’ची तक्रार करत असतात, तेव्हा ते खऱ्या अर्थाने त्यांच्या ‘सिस्टीम’च्या ‘मॉडेल’चीच तक्रार करत असतात. त्यांना असे वाटते की, चीनने त्याच्या मॉडेलला सोडून दिले पाहिजे. त्याने ‘मार्केट सोशॅलिझम’चे धोरण सोडून देऊन मुक्त बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला पाहिजे. लक्षपूर्वक पाहिले, तर आज निर्माण झालेल्या संघर्षाचे खरे कारण हेच असल्याचे ध्यानात येईल...

पेरूच्या निवडणुकीकडे नवउदारवादी व भांडवलशाही विरुद्ध व्यक्त झालेल्या जनमताचा आणि समाजवादी आंदोलनाचा ‘आशेचा किरण’ म्हणून पाहायला हवं...  

करोना महामारीनं हैराण करून सोडलेल्या पेरूत पेड्रो कॅस्टिलो आणि किको फुजीमोरी यांच्यातील निवडणूक हा वैचारिक लढ्याचा एक भाग होती. तिथं झालेला सत्ताबदल आता अनेक लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये पोहोचत आहे. कोलंबिया अनेक आठवड्यांपासून हिंसक आंदोलनांनी हादरलं आहे. चिलीमध्ये दीर्घ-मुक्त बाजारपेठेच्या मॉडेलचा विरोध होतो आहे. सॅंटियागोच्या महापौरपदी एका साम्यवादी नेत्याची निवड झाली आहे...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, इंग्लंडच्या राणी एलिझाबेथ (दुसऱ्या) यांच्यानंतर जगभर कुतूहल असणारी तिसरी व्यक्ती म्हणजे रोमन कॅथोलिक पंथाचे प्रमुख पोप!

लौकिकार्थाने भौगोलिक सीमा, लष्कर, नागरिकत्व, चलनी नोटा वा पासपोर्ट नसलेल्या राष्ट्राचे प्रमुख असलेले पोप हे सर्वार्थाने आगळेवेगळे राष्ट्रप्रमुख ठरतात. या राष्ट्राची संकल्पनाच केवळ प्रतीकात्मक असल्याने कुठल्याही राष्ट्रात जन्मलेली आणि कुठल्याही राष्ट्राचे नागरीकत्व असलेली व्यक्ती अगदी एका क्षणात म्हणजे पोपपदी निवड झाल्याक्षणी या व्हॅटिकन सिटीचे राष्ट्रप्रमुख बनते...

सोव्हिएत युनियनचा प्रयोग एकूण ७४ वर्षे चालला, चीनच्या प्रयोगाला ७१ वर्षे होऊन गेली आहेत

दुर्भिक्ष आणि गरिबीमध्ये आलेली समता ही टिकाऊ राहत नाही. या प्रयोगाचा अनुभव हेच शिकवतो की, जर लोकांना आवश्यक त्या जिनसा लांब रांगा लावून घ्याव्या लागत असतील आणि ते लोक आपल्या प्रतिस्पर्धी विचारसरणीवाल्या व्यवस्थेतील उच्चवर्गाच्या सुख-सुविधांकडे आसावल्या नजरेने पाहत असतील, तर त्याचा काय परिणाम होतो, हे जगाने पाहिले आहे. असाच परिणाम चीनचा होईल किंवा नाही, हे माहीत नाही...

जेव्हा चिनी स्वप्नांनी मारली भरारी, तेव्हा….

जेव्हा २०१२मध्ये शी जिन पिंग पक्षाचे सरचिटणीस बनले, तेव्हा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची ही दिशा आणखीच स्पष्ट झाली. शी जिन पिंग यांनी तेव्हा म्हटले होते की, ‘चीनचे स्वप्न’ (the Chinese dream) चिनी राष्ट्राचे महान पुनरुत्थान करण्याचे आहे. तेव्हा त्यांनी ‘दोन शताब्दी समारोहा’पर्यंतचे आपले उद्दिष्ट जाहीर केले. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, २०२१पर्यंत चीनचा उद्देश एक सर्वसाधारण समृद्ध समाज बनवण्याचे असेल...

माओ यांनी मशागत केलेल्या जमिनीत तेंग यांनी समृद्धीचे बी पेरले

तेंग यांचा मार्ग योग्य होता की नव्हता, याबाबतच्या चर्चा चालू राहतील. परंतु सध्या तरी त्यांच्या मार्गानेच चीनला एक महाशक्ती बनवण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे, हे स्पष्ट आहे. चीनने ही उपलब्धी ‘No two denials’ सिद्धान्ताला मानून प्राप्त केली आहे. परंतु चीनची आज जी काही व्यवस्था आहे, ती समाजवादी आहे काय? चीन खरोखरच अजूनही मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ यांच्या मार्गावर चालत आहे का?...

…आणि तेंग यांनी समाजवाद म्हणजे ‘गरिबीचे समान वाटप नाही’ हा आपल्या विचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला

आजच्या घडीला चीनने आपली ताकद आणि क्षमता वाढवली असल्याने ती तो दाखवू शकेल, अशा स्थितीत पोहोचला आहे. नक्कीच, आता चीनचा कायापालट झाला आहे. परंतु या काळात चीनमध्ये आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, चंगळवाद वाढला आहे. माओ चंगळवादाच्या विरोधात होते. चीनमध्ये सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या निषेधार्ह असलेल्या बाबींनी पुन्हा डोके वर काढले आहे. अशा बाबी क्रांतीनंतरच्या सुरुवातीच्या दशकात संपवण्यात आल्या होत्या...

सोव्हिएत युनियनशी झालेल्या संबंधविच्छेदानंतर चीनने आपला वेगळा मार्ग पत्करला!

पक्षांतर्गत नवीन राजकीय प्रश्न निर्माण झाले, तेव्हा पूर्णपणे नवीन मार्गाच्या शोधात असलेल्या माओ यांनी ‘सांस्कृतिक क्रांती’चे आवाहन केले. ही क्रांती त्यांच्या उरलेल्या संपूर्ण जीवन काळापर्यंत चालली. ९ सप्टेंबर १९७६ रोजी माओ यांच्या निधनानंतर त्यांच्या इच्छेनुसार हुआ कुओ फेंग यांना पक्षाचे प्रमुख बनवण्यात आले. तेव्हा त्यांच्याच कार्यकाळात चौकडीच्या अटकेबरोबर ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अंत झाला...

‘मागास’ चीनला ‘आधुनिक’ बनवण्याचा एक ‘ग्रँड प्रोजेक्ट’!

माओ जीवनभर चीनला एक आधुनिक समाज आणि राष्ट्र बनवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने झपाटलेले होते. १९६६ साली जेव्हा त्यांनी ‘सांस्कृतिक क्रांती’ची घोषणा केली, तेव्हा त्यामागेसुद्धा त्यांची हीच महत्त्वाकांक्षा होती. मग भलेही सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात अतिरेक झाला असेल, परंतु त्यामुळे चीनमध्ये अंधश्रद्धा आणि जुन्या विचारांच्या विरोधात एका नवीन संस्कृतीला आपली पाळेमुळे घट्ट करण्यास मदत झाली...

चीन : एका देशाच्या कायापालटाची अभूतपूर्व कथा

चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष आपला शताब्दी सोहळा साजरा करण्याच्या तयारीत गुंतला आहे, अशा वेळी उर्वरित जगासमोर चीनने आपली ही कुवत कशी मिळवली असेल, हाच कळीचा विषय राहणार आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने एका गलितगात्र देशाला पुन्हा कशा प्रकारे उभे केले असेल? या दरम्यान त्याने कोणते प्रयोग केले असतील? त्या प्रयोगाचे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम कोणते झाले? अखेर ही बाब त्यांनी कोठून सुरू केली आणि कशा रीतीने पुढे नेली?...

सप्टेंबर २०२१नंतरचा अफगाणिस्तान, तालिबान, अमेरिका आणि भारत 

अफगाणिस्तानमधील तालिबान्यांविरुद्ध लढणाऱ्या अमेरिकन सैनिकांना परत बोलावून अमेरिकेने तालिबान्यांना मोकळे रान दिले आहे. जवळजवळ १८ महिने ज्या प्रकारे अमेरिकन मुत्सद्दींनी तालिबान नेत्याशी गुप्तपणे वाटाघाटी केल्या, त्यात अफगाण सरकारला पूर्णपणे बाजूला सारले गेल्याचे दिसले. हजारो कैद्यांना मुक्त करून तालिबानला एक प्रकारचा कायदेशीरपणा देण्यात आला, जो आता अफगाण सरकारला धोकादायक ठरणार आहे...

इस्राएलचे भावी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यापेक्षा जरा जास्त जहाल आहेत!

नेतान्याहू यांचे सहयोगी, ‘यामिना’चे अध्यक्ष नफ्ताली बेनेट यांनी आपण नेतान्याहू यांची साथ सोडत आहोत, असे अधिकृतपणे जाहीर केले आणि ‘देशाचा पुढील पंतप्रधान मी असणार’ अशी घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर इस्राएलमधल्या राजकीय विश्लेषकांचे असे मत पडले आहे की, नेतन्याहू यांच्यानंतर बेनेट हेच बहुधा देशाचे नेतृत्व करतील. सार्वत्रिक निवडणुकीत नफ्ताली बेनेटच्या यामिना पक्षाने विजय मिळवला आणि सात खासदार निवडून आणले...

आता चीनच्या धोरणामागची खरी उद्दिष्टे कळू लागली आहेत, त्यामुळे ‘डेट-ट्रॅप डिप्लोमसी’ हा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरला जात आहे

श्रीलंकेच्या संसदेने मंजूर केलेल्या या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर चीनच्या मदतीने बांधण्यात येणाऱ्या पोर्ट सिटी परिसरास काही राष्ट्रीय कायद्यांमधून सूट मिळणार आहे. त्यासाठी बनवलेले विशेष कायदे लागू केले जातील. श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोतभया राजपक्षे आणि त्यांचे बंधू महिंदा राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आशा आहे की, नवीन कायद्यामुळे आवश्यक गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल...

सर्वसामान्य जनतेचे शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमूल्यांसाठी त्यांच्या बाजूने कसे उभे राहावे, हे जगाने क्युबाकडून शिकण्यासारखे आहे!

करोनाशी झुंज देत असताना आणि देशभर अन्न व औषधांच्या गंभीर टंचाईला तोंड देत असलेल्या क्युबाने करोनाच्या लक्षणांवर उपचार करण्यासाठी तब्बल १३ विविध औषधे तयार केली आहेत. दोन लसी तर अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यांची ‘सोबेराना-२’ ही लस अत्यंत प्रभावी आहे आणि ती वैद्यकीय चाचण्यांच्या अंतिम टप्प्यात प्रवेश करत आहे. जर चाचण्या यशस्वी झाल्या, तर क्युबा स्वतःची करोना लस विकसित करणारा एकमेव लॅटिन-अमेरिकन देश बनेल...

इस्त्राईल-पॅलेस्टाईनसारख्या धुमसत्या ‘संघर्षभूमी’ जगातील मोठ्या राष्ट्रांच्या ‘प्रयोगशाळा’ असतात! 

आपल्या मस्तीत जगणारा हा देश, पॅलेस्टाईनवर अत्याचार करतो, नेहमीच त्यांची जमीन बळकावतो, हे जरी सत्य असले तरी, ती त्यांच्या अस्तित्वाची खूण आहे, संघर्षाचा विपाक आहे आणि जगण्याचा अविभाज्य भाग. हा इरेला पेटलेला संघर्ष कधी कधी उग्र रूप धारण करतो आणि हे दुरून पाहणारे आणि मदत करणारे मोठे देश आहेत. त्यांच्या दृष्टीने ही ‘संघर्षभूमी’ त्यांच्या ताकदीची फक्त ‘लिटमस टेस्ट’ असते...

या सततच्या खाली वाकण्याने माझ्या पाठीचं रूपांतर प्रश्नचिन्हात केलंय. तू उत्तर कधी देशील?

महमूद दारविश हा पॅलेस्टाइनमधील प्रसिद्ध कवी. तो पॅलेस्टाइनमधील सर्वसाधारण जनतेची दु:खं, यातना आपल्या कविता आणि गद्यलेखनातून अभिव्यक्त करत होता. परिणामी त्याला तुरुंगवास, दडपशाही यांना तोंड द्यावे लागले आणि अनेक वर्षे बैरुत आणि पॅरिस येथे निर्वासित अवस्थेत काढावी लागली. त्याच्या ‘Journal of An Ordinary Grief’ या पुस्तकातील काही अंश इस्त्रायल-पॅलेस्टाइन यांच्यात सुरू असलेल्या ताज्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर...

राणीचा जोडीदार

हे आज ना उद्या होणार याची मला पुरेपूर कल्पना होती. राणीचा जोडीदार हा कायम जनतेच्या, सामान्यांच्या नजरेसमोर असतो. त्यांच्या नजरेपासून स्वत:ला वाचवणे त्याला शक्यच नसते. आणि त्याचे प्रेमपात्र खमंग नि चविष्ट गॉसिपचा भाग होणार हे उघड होतेच. त्यामुळे ही बातमी राणीपर्यंत पोचल्याचे मला काहीच आश्चर्य वाटले नाही, आश्चर्य याचे वाटले की, याबद्दल जाब विचारायला तिने इतकी वर्षे वाट पाहिली...

म्यानमारमधील लोकशाही मान्य करायला आजचे तेथील लष्करशहा तयार नाहीत. त्यासाठी तेथील जनतेने जीवघेणा संघर्ष चालवला आहे

म्यानमारमधील लोकशाही म्हणजे तरी काय? यापूर्वी तेथे बराच काळपर्यंत लष्करशाहीच होती. बऱ्याच प्रयत्नानंतर आंग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाहीचा लढा तेथे झाला आणि तेथील संसदेमध्ये २५ टक्के लष्कराचे प्रतिनिधी राहतील व उरलेल्या जागी लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपली बाजू मांडतील. शिवाय सुरक्षेसंबंधी महत्त्वाची सर्व खाती ही लष्कराकडेच राहतील, अशा रीतीची तडजोड करून स्वीकारलेलीच ती लोकशाही होती...

‘मोहॉक व्हॅली फॉर्म्युला’ : आंदोलन चिरडण्याचे प्रोपगंडा आधारित ‘शास्त्रशुद्ध’ सूत्र

ही गोष्ट तशी फार दूरची आहे. लांबवरची आणि जुन्या काळातील. आणि आपण तर राहतो नव्या भारतात. तेव्हा या इतिहासात जाण्याचे कारणच काय? या गोष्टीचा आणि आपल्या नव्या भारतातील उत्तम परिस्थितीचा काय संबंध? असे प्रश्न पडण्याची शक्यता आहे. परंतु ते तसे नाही. त्या गोष्टीचे तात्पर्य सार्वकालिक. तेव्हा आजच्या, कालच्या आणि उद्याच्याही परिस्थितीच्या आकलनास ते उपयुक्त ठरू शकते. तेव्हा ही गोष्ट जाणून घेणे आवश्यक ठरते...

अमेरिकी ‘ट्रम्पोठावा’चा संदेश - माथेफिरूपणा? नव्हे, भविष्याचा इशारा!

अमेरिकेत झालेल्या महान ‘ट्रम्पोठावा’मुळे जगभरचे जाणकारही चक्रावले आहेत. अमेरिकेतील हा उठाव ही ‘लोकशाहीची शोकांतिका’ नाही, तर तो ‘जगातील अत्यंत मोठ्या, जुन्या, समृद्ध’ अशा उदारमतवादी लोकशाहीची मर्यादा आणि मूलभूत विसंगती दाखवतो. ही भांडवली लोकशाहीच्या अवतारसमाप्तीची नांदी आहे. आजची ही लोकशाही हाच जणू लोकशाहीचा एकमेव व अंतिम प्रकार असल्यासारखे समजणे वा भासवणे आता सोडून द्यायला हवे...

अमेरिकेच्या २४४ वर्षांच्या इतिहासात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा अडेलतट्टू राष्ट्राध्यक्ष फारसा बघायला मिळालेला नाही!

जो बायडेन यांना ट्रम्प यांच्यापेक्षा साठ लाख मते अधिक मिळाली आहेत. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास बायडेन यांना ५१ टक्के मते मिळाली आहेत, तर ट्रम्प यांना ४७.२ टक्के. तथापि तब्बल तीन आठवडे उलटूनही अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला पराभव मान्य केलेला नाही! रोज पुन्हा एकदा मतमोजणी करण्याचा आग्रह त्यांचे समर्थक आणि ट्रम्प सेनेचे कार्यकर्ते धरत आहेत...

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक संपूनही त्यानंतरचं कवित्व संपत नाही, ते कशामुळे?

अमेरिकन ‘काँग्रेस’च्या वरिष्ठ सभागृहात सिनेट, डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन पक्षांची सदस्यसंख्या समसमान आहे. ‘जॉर्जिया’च्या ‘रन-ऑफ’मध्ये ज्या पक्षाचे दोन उमेदवार जिंकतील, त्याला ‘सिनेट’मध्ये बहुमत मिळेल. ते जर ‘डेमोक्रॅट्स’ना मिळाले तर नव्या राष्ट्राध्यक्षांची निर्णयप्रक्रिया गतिमान होऊ शकते, नाही तर ‘अडथळ्यांची शर्यत’... अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक संपूनही त्यानंतरचं कवित्व संपत नाही, ते यामुळे...

ट्रम्प यांचे विमान ज्या ‘सोशल मीडिया’च्या जोरावर हवेत उडालं होतं, त्यानेच ते ‘या वेळी’ जमिनीवर आदळवलं?

ट्रम्प यांना या निवडणुकीत जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास मतं मिळाली. म्हणजे त्यांनी ही निवडणूक चांगलीच अटीतटीने लढवली. अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाच्या समर्थकांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्यात ट्रम्प बऱ्यापैकी यशस्वी झाले, हे त्यातून उघड होते. त्यासाठी त्यांनी त्यांना सोशल मीडियाचा काही प्रमाणात वापर करून घेतला. पण २०२० हे काही २०१६ नव्हते...

अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक २०२० : गोंधळाचा कौल की कौलात गोंधळ?

आज अमेरिकेतील मतदानाचा निर्णायक दिवस आहे. या वेळी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीने प्रचंड उत्सुकता आणि त्याच बरोबर एक मोठा तणाव निर्माण केला आहे. या निवडणुकीच्या निकालाला आता अवघे काही तास उरले आहेत. त्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची फेरनिवड अमेरिकन मतदार करणार की, त्यांचे प्रतिस्पर्धी असलेले ज्यो बायडेन यांना निवडणार, हा कौल जगासमोर येईल...

थायलंडचा राजा परदेशात, जनता मात्र क्लेशात

पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेवर कोविड-१९च्या महामारीने मोठीच आफत आणली आहे. अर्थव्यवस्था वेगाने ढासळत आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे. म्हणून तरुणांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. त्यावर सध्या तरी कोणताही उपाय दिसत नाही. संपूर्ण देश कोविड-१९शी लढत आहे, पण या थायलंडच्या राजाने आपल्या अनेक राण्यांसह स्वत:ला जर्मनीच्या पर्वतराजीतील आलिशान बंगल्यात विलगीकरणात ठेवले आहे...

अलेक्झांड्रिया ओकासिओ-कॉर्टेझजचे भाषण ही उद्दामपणाला दिलेली सणसणीत चपराक आहे!

फर्डं वक्तृत्व आणि उपदेशपरता ही उत्तम वक्त्याची लक्षणं असलेलं ओकासिओ-कॉर्टेझचं भाषण हा सौहार्दतेचा, अनलंकृत सरळ साध्या भाषणाचा एक उत्कृष्ट नमुना होता. आपल्यावर कोणत्या गोष्टीचा प्रभाव पडतो? तर पुनरावृत्ती, लय, जोर, कणखरपणा, उच्चारांचं पावित्र्य (काँग्रेस महिला प्रादेशिक उच्चारांच्या बाबतीत कच्ची आहे) आणि प्रत्येक घटनेचं किंवा संकल्पनेचं अखंडपणे संक्रमण होत उमटणारे व्यापक पडसाद...

करोना महामारीने जगाला ‘डिजिटल साम्राज्यवादा’कडे ढकलण्यास मदत केली आहे…

नोकरशाही भांडवलदार वर्गाच्या पुढाकारातील साम्राज्यवादी चीन आपल्या स्वतःच्या वैशिष्ट्यपूर्ण नव-वसाहतवादी पद्धतीने साम्राज्यवादाच्या सोपानावर चढून क्रमांक एकवर येण्याची शक्यता आहे. एक साम्राज्यवादी शक्ती मागे हटल्याने आणि दुसऱ्या साम्राज्यवादी शक्तीने तिची जागा घेतल्याने निसर्गाची लूट आणि मानवाचे शोषण यात काहीही बदल होणार नाही...

करोनानंतरच्या जगातील राजकीय व आर्थिक बदल कशा प्रकारचे असतील?

जगभरातील बरेच विचारवंत आणि चांगली नियत असलेले विद्वान, वैज्ञानिक आणि अर्थतज्ज्ञ हे मान्य करत आहेत की, या करोना महामारीचे दुष्परिणाम आजपर्यंत झालेल्या दोन्ही जागतिक युद्धासह मागील कोणत्याही संकटापेक्षा मानवजातीला जास्त घातक व हानिकारक ठरणार आहेत. खरे म्हणजे दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाची पंचाहत्तरी साजरी करत असतानाच्या काळात हे घडत आहे...

‘युनायटेड नेशन्स’ची पंचाहत्तरी आणि आज-उद्याच्या जगाची आव्हाने

‘युनायटेड नेशन्स’ या संस्थेनं कालच्या २६ जून रोजी पंचाहत्तरी पूर्ण केली आहे. हे जगभरातल्या लहान-मोठ्या राष्ट्रांना एकत्र आणणारं सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. जगभरातल्या मानवतेचं उज्ज्वल भवितव्य आपल्या खांद्यावर घेतलेली ही संघटना आहे. जागतिक शांतता आणि जगाची प्रगती हे ‘युनायटेड नेशन्स’चं प्रमुख ध्येय आहे. पण ‘युनायटेड नेशन्स’ हे जागतिक सरकार किंवा ‘Super State’ नाही, तर ती प्रातिनिधिक स्वरूपाची संघटना आहे...

जॉर्ज फ्लॉइडच्या हत्येच्या निमित्ताने...

अमेरिकेला कृष्णवर्णीयांच्या हत्यांचा इतिहास आहे. असं घडल्यावर तिथे अनेक वेळा निदर्शनंही झाली आहेत. जॉर्ज फ्लॉइडच्या हत्येनंतर अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली. अमेरिकेला कृष्णवर्णीयांच्या हत्यांचा इतिहास आहे. असं घडल्यावर तिथे अनेक वेळा निदर्शनंही झाली आहेत. १९६८ साली मार्टिन ल्यूथर किंग या प्रसिद्ध अमेरिकन कृष्णवर्णीय नेत्याची एका माथेफिरूने हत्या केली होती. त्या वेळीही अशीच निदर्शनं झाली होती...

चीन, रशिया हे दोन्ही देश ‘साम्यवादा’च्या गोंडस नावाखाली ‘हुकूमशाही’ राजवटीखालीच आहेत!

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची राजवट असो वा रशियाचे पुतीन, या दोन्ही देशांत साम्यवाद अस्तित्वात आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. कधीकाळी या देशातील तत्कालीन सत्ताधीशांनी नावाला का होईना साम्यवादाची झूल पांघरलेली होती. या वरकरणी साम्यवादी भासणाऱ्या देशातल्या नागरिकांचे जीवनमान किती उंचावले? तिथे समाजसत्तावाद आला का? कामगारांचे कल्याणकारी राज्य हे तत्त्व प्रत्यक्षात आले का?...

श्वास गुदमरून टाकणारी व्यवस्था आणि प्रतीकं हवीत कशाला, असा प्रश्न इंग्लंडच्या ब्रिस्टॉल शहरवासियांना पडला आणि त्यांनी एडवर्ड कोल्स्टनचा सुमारे १२५ वर्षं जुना पुतळा उखडून समुद्रात बुडवला.

वंशश्रेष्ठत्वाची रग अंगात असलेल्या ब्रिटनमध्ये गुलामीची परंपरा फार जुनी आहे. ब्रिस्टॉल या शहराचा इतिहासही तेच सांगतो. ११व्या शतकापासून या शहरात गुलामांचा व्यापार चालत असे. आधी आयरिश, इंग्लिश आणि नंतर काळ्या आफ्रिकन लोकांना गुलाम बनवून या शहरात त्यांची खरेदी-विक्री करण्याचा व्यापार भरभराटीस आला. एडवर्ड कोल्स्टन या ब्रिटिश व्यापाऱ्याचं नाव आफ्रिकी गुलामांच्या व्यापारात आघाडीवर राहिलं...

जर्मनीने करोनाबाबतचे अनेक निर्णय वेळेत घेतल्यामुळे ही लढाई आटोक्यात आल्याचं जाणवतंय. कदाचित एक ‘रिसर्च सायंटिस्ट’ महिला देशाच्या प्रमुख पदावर असण्याचा हा फायदा असावा!

येऊ घातलेल्या अपरिहार्य आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी जर्मनीमध्ये अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. कंपन्यांनी त्यांच्या बहुतेक कर्मचाऱ्यांचे कामकाजाचे तास कमी करून कोणालाही कामावरून काढून टाकलं नाही. सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचं आर्थिक ओझं पेलणं शक्य झालं. बालसंगोपनामुळे काम करण्यास असमर्थ असणाऱ्या पालकांना दीर्घ कालावधीसाठी सरकारकडून पैसे मिळणार आहेत...

जॉर्ज फ्लॉयडची हत्या, अमेरिकेतला वंशवाद आणि आक्रस्ताळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प

अश्वेत लोकांच्या हक्कासाठी भांडणारे अमेरिकन नेते मार्टिन लूथर किंग यांच्या १९६८ साली झालेल्या हत्येनंतर संपूर्ण अमेरिकेत जसा तीव्र विरोध झाला होता, तसा तो आता दिसून येत आहे, असे बऱ्याच जणांचे मत आहे. देशात माजलेल्या या असंतोषाची जबाबदारी संबंधित चार पोलीस अधिकाऱ्यांवर न टाकता ट्रम्प यांनी सुरुवातीला प्रसारमाध्यमांवर आणि नंतर देशातील अँटीफा या संघटनेवर टाकली आहे...

‘करोनाकाळा’तले बेलगाम, बेमुर्वत, बेपर्वा आणि बेफिकीर राज्यकर्ते!

जगातील जवळपास २०० देशांत करोनाने थैमान घातले असले तरी काही देशांतील सत्ताधारी राज्यकर्ते अजिबात गंभीर नाहीत असे दिसते. त्यातील काही तर निरंकुश, उजव्या विचारसरणीचे, नकली राष्ट्रवादाचा बुरखा पांघरलेले आहेत. त्यांच्यातील काहींना तर करोना म्हणजे आपल्या विरोधकांचा काटा काढण्याची एक प्रकारे चालून आलेली संधीच आहे असे वाटते. त्यापैकी एक म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. दुसरे ब्राझीलचे जायरे बोलसोनारे...

सुदैवाने किंवा कर्तृत्वाने हुकमी एक्का नेहमी हातात असण्याची सवय असलेल्या अमेरिकन माणसाला हा अनुभव भलताच धक्कादायक आणि भयावह आहे.

या सर्व अनिश्चित वातावरणामध्ये सामान्य अमेरिकन माणूस, ज्याला आजच्या कठीण परिस्थितीतसुद्धा उद्याचे भवितव्य चांगलेच आहे, परिस्थिती आपल्या काबूत आहे हा दिलासा हवा असतो आणि विश्वास असतो, तो गोंधळून गेल्याचे नवल वाटायला नको. अमेरिकेचे प्रमुख इम्युनॉलॉजिस्ट डॉक्टर फाऊची म्हणाले त्याप्रमाणे, ‘आत्तातरी सगळी पाने व्हायरसच्या हातात आहेत; तो स्वतः त्याचे वेळापत्रक आणि पुढील दिशा ठरवतो आहे’...

आता कदाचित थोडी शांत, शहाणी आणि समंजसपणाची जीवनशैली हा आयुष्याचा सहजधर्म होईल.

जसा वैयक्तिक पातळीवर आपल्यात तो ‘स्व’ दडलेला आहे, तसाच तो अमेरिका किंवा कुठल्याही देशाचा एक ‘स्व’ असेलच की! जर असेल तर अमेरिका कसे त्या ‘स्व’ला ओळखत असेल? कसे त्याला पडताळून बघत असेल? तो ‘स्व’ काय मानत आला आहे आणि आता तो कुठे भरकट आहे, असे त्याला वाटत असेल का? एक नागरिक म्हणून जर मी माझा ‘स्व’ गमावला असेल तर एका संपूर्ण देशाचे मग काय? जर तोच त्याने गमावला असेल तर तो माझे तरी कसे ऐकू शकेल?...

स्वीडनच्या लॉकडाऊन न करण्याच्या निर्णयानं सगळ्या जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे!

इथे लॉकडाऊन नसतानाही सर्व काही सुरळीत चालूच आहे. त्यामुळे आता आपण सकारात्मक राहून करोनाविषयीच्या बातम्या फार न वाचता, आवश्यक काळजी घेऊन आयुष्य सुरळीत चालू ठेवण्याकडे बहुतेकांचा कल आहे. सध्या रोज नियमितपणे फिरायला जाणं, भरपूर व्यायाम करून दिवसाची सुरुवात उत्साहानं करणं, याकडे इथल्या जवळपास सर्वच मित्रमैत्रिणींचा कल आहे...

करोनावर उपचार मिळेपर्यंत त्याच्याबरोबर जगावं लागणार आहे

आठवडी बाजार, वाचनालयं, संग्रहालयं देखील आता सुरू होतील. पोहण्याचे तलाव, खेळांचे सराव यांनासुद्धा परवानगी मिळाली असली तरी एकमेकांमध्ये १.५ मीटर अंतर ठेवणं गरजेचं आहे. अजूनही ‘शक्य असेल तर घरूनच काम करा’ असे आदेश दिले गेले आहेत. १ जुलैपर्यंत कुठेही ३० पेक्षा जास्त लोक एकत्र येऊ शकणार नाहीत. १ जुलैनंतर कदाचित परिस्थिती बघून १०० हून जास्त लोक एकत्र यायला परवानगी मिळेल, पण त्याबद्दल आत्ता काहीच फारसं सांगता येत नाही...

आपण सगळे यातून लवकरात लवकर बाहेर पडू, सगळं नीट सुरळीत सुरू होईल याची खात्री बाळगा.

इस्टरनंतर सरकारनं हळूहळू बंधनं कमी करायला सुरुवात केली. आधी kindergarten सुरू झाले. पाच लोकांची मर्यादा, त्यामुळे चार मुले आणि त्यांच्या मागे एक शिक्षक. जास्तीत जास्त वेळ बाहेर खेळायचे. पालकांना आत जाण्यास मनाई. पहिली ते चौथी शाळा सुरू झाल्या. सरकार आणि आरोग्य खात्याचे सर्व नियम पाळले जातायत. सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जातंय. ऑफिसमध्ये गरज असेल तरच लोक जातायत. २५ टक्क्यांपर्यंतच कर्मचाऱ्यांना परवानगी आहे...

पुढेमागे जनजीवन मूळपदावर येईल, पण या घटनेची इतिहासात नोंद होईल हे निश्चित!

संध्याकाळी लॅपटॉप मिटला की काम संपले, पुन्हा तो परतीचा ट्रेनचा प्रवास संपला. संध्याकाळी आभाळ भरून आलेले बघत निवांतपणे चहाचे घोट घेण्यातली मज्जा अनुभवता येऊ लागली. आयुष्यातली धावपळ कमी झाल्यामुळे रोजच्या छोट्या छोट्या गोष्टीतला आनंद घेता येऊ लागला. करोनाचे हे आपल्यावर झालेले उपकारच म्हणायला हवे. अमोल पालेकरच्या सिनेमात एक गाणे आहे, ‘थोडा है थोडे की जरूरत है। जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है’ याची प्रचिती आली...

या दशकातला, या आधीचा कुठला असा अनुभव असेल ज्याने सर्व देशांना, जाती-धर्मांना असं एकत्र येऊन विचार करण्यावर मजबूर केलं असेल?

इंग्लंडमध्ये अजूनही लॉकडाऊनमधून बाहेर पाडण्याचे प्लॅन्स नाहीत. काही मोठ्या कंपन्या ट्रायल बेसिसवर दुकानं उघडू पाहताहेत. ऑफिसेस कधी उघडतील याचा पत्ता नाही. भारतातल्या आयटी सेक्टरवर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे, कारण ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे आता ऑफशोर अकाउंट्सची संख्या वाढेल. जर इंग्लंडत बसून तुम्ही रिमोटली काम करू शकत असाल तर ते भारतातून का नाही होऊ शकणार, हे पटवताना आम्हा आयटी मॅनेजर्सची फेफे उडणार आहे...

संकटात भविष्यातल्या संधी दडलेल्या असतात, हे येत्या काळात खरं ठरावं.

फ्रान्समध्ये आजपर्यंत २७ हजाराहून अधिक लोकांचे बळी गेले आहेत, याचं अतिशय वाईट वाटतंय. अनेक कुटुंबांनी आपले आप्तस्वकीय गमावले आहेत. या सगळ्यामधून फ्रान्सला परत उभं राहायला वेळ लागणार आहे. नोकऱ्या जायचं प्रमाण वाढलंय. आर्थिक घडी बसवायला वेळ लागेल. हेल्थ सेक्टरमधल्या कमतरता उघड्या पडल्या आहेत. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांचा कस लागेल. जागतिकीकरण म्हणजे पुन्हा एकत्र उभं राहायची संधी हे परत लोकांच्या मनात ठसवावं ...

मानवजात या संकटातून बाहेर पडेलच, पण यापुढचं जग हे बदललेलं असणार आहे

जर्मनीमध्ये आता परिस्थिती काहीशी पूर्ववत होते आहे, पण करोना हा इतक्यात कुठेही जाणार नाहीये याची खात्री आत्तापर्यन्त सगळ्यांनाच झालेली आहे. त्यामुळे करोनाबरोबर आयुष्य कसं जास्तीत जास्त सुरळीत आणि सुखकर करता येईल याकडे पुढच्या काळात इथे लोकांचा कल असणार आहे, असा माझा अंदाज आहे. मानवजात या संकटातून बाहेर पडेलच, पण यापुढचं जग हे बदललेलं असणार आहे, याबद्दल याक्षणी तरी माझ्या मनात कुठलीही शंका नाहीये...

आता चीनमध्ये कोविड-१९चे नवीन रुग्ण सापडत नाहीत. मात्र लस मिळत नाही, तोवर ही टांगती तलवार आपल्यावर सतत राहणार आहे.

आता चीनमध्ये नवीन कोविड-१९ रुग्ण सापडत नाही. मात्र लस मिळात नाही, तोवर ही टांगती तलवार आपल्यावर सतत राहणार आहे. पुन्हा काही ठिकाणी संसर्गाची दुसरी लाट येऊ शकते, हे लक्षात घेऊन स्वच्छता, पर्सनल हायजीन, शक्य तेवढं सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणं जरुरी आहे. तसंच हेल्थ आणि फिटनेस या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. आपली प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी योग्य आहार, व्यायाम यांना प्राधान्य देण्याची वेळ आलेली आहे...

चीनचे असली आणि नकली दात जगाला ओळखता येत नाहीत, केवळ अंदाज बांधावा लागतो!      

नाण्याला दोन बाजू असतात, तशी चीनच्या विकास गतीला एक अधोगामी बाजू आहे. चीन एकाच वस्तूची तीन ते चार दर्जात विभागणी करतो. अमेरिकेत मिळणारी चिनी खेळणी चांगल्या दर्जाची असतात, तीच भारतात अतिशय वाईट दर्जाची असतात. एवढी की त्याचे प्लॅस्टिक ‘रिसायकल’ करता येत नाही. ते पर्यावरणाला घातक ठरते. चीनचे उद्योजक फक्त नफा पाहत असतात आणि ज्या देशाला जे हवं ते पुरवतात...

किंग करोना अमेरिकेची सत्त्वपरीक्षा पाहतो आहे!

करोनानंतर एकूण परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याची गती संथ असेल, त्यासाठी कदाचित दोन वर्षं लागतील. परंतु अमेरिकेचे सत्व पूर्णतः बदललेले असेल. अमेरिकी लोक मोकळेढाकळे, सगळ्याचा स्वीकार करणारे, चिकित्सक, भटकंती करणारे, आणि धोके पत्करणारे असतात या धारणेला तडा गेलेला असेल. अमेरिकी व्यक्तिमत्त्वाचे जे खरे सत्त्व आहे, त्याला दिलेला तडा हे किंग करोनाने केलेले खरे नुकसान असेल!...

‘स्पॅनिश फ्ल्यू’ने पहिल्या महायुद्धाच्या काळात जगाला ‘करोना व्हायरस’सारखेच वेठीस धरले होते!

विषाणू जात, धर्म, भौगोलिक परिस्थिती, वंश, वर्ण, काही पाहत नाही, पण मानवसमूह मात्र आजाराला सामोरे जाताना या सगळ्या गोष्टींची जळमटं डोक्यात घेतात. १०२ वर्षांपूर्वी अशाच एका रोगाने जगभर धुमाकूळ घातला होता. त्या आजाराचे नाव होते - ‘स्पॅनिश फ्ल्यू’. हा आजार जगभर पसरला तो पहिल्या महायुद्धामुळे. पहिले महायुद्ध आणि त्यात समावेश असलेले जवळपास सगळे जग हे या आजाराच्या साथीची तीव्रता आणि संहारकता वाढवण्यास कारणीभूत ठरले...

रोमन साम्राज्य आणि युरोपातलं अंधारयुग

गुलामांच्या अपरिमित शोषणातून रोमन साम्राज्य म्हणजे रस्ते, पूल, कालवे, इमारती वा आजच्या भाषेत बोलायचं तर इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहिलं. या साम्राज्याचा विस्तार एवढा झाला की, तत्कालीन ज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आधारे एवढ्या मोठ्या साम्राज्याचा एकछत्री कारभार चालवणं अशक्य होऊन बसलं. अखेरीस हे साम्राज्य आपल्याच वजनाने कोसळलं. शहराला पाणी पुरवठा करणारे कालवे तथाकथित बार्बेरियन्स वा जंगली लोकांनी तोडून टाकले...

संकुचित, द्वेषमूलक उजव्या आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात ‘पुरोगामी पोर्तुगीज पर्याय’!

संपूर्ण युरोपभर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांची लोकप्रियता आणि बाहेरच्या देशांमधून येणाऱ्यांसाठी द्वेष आणि तिरस्कारच्या (झेनोफोबिया) माहोलमध्ये पोर्तुगालच्या समाजवादी डाव्या पक्षांना मिळालेल्या विजयामुळे युरोपच्या केंद्रीय डाव्या राजकीय चळवळींना प्रोत्साहन मिळाल्याने उत्साहाचे वातावरण आहे. डेन्मार्क, स्पेन, फिनलँड आणि स्वीडनमधील मध्यममार्गी व डाव्या राजवटींच्या जोडीला आता पोर्तुगालची भर पडली आहे...

दुर्दम्य आशावादाचे एक तप : आफ्रिकेतली ‘द ग्रेट ग्रीन वॉल’

फक्त आफ्रिका खंडातच नाही तर जगभरात वाढते वाळवंटीकरण, निकृष्ट जमिनीमुळे होणाऱ्या समस्या हा बांका प्रश्न आहे. ही वाढती समस्या आणि त्यावरचे उपाय इत्यादी विषयांवर चर्चा करायला या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ग्रेटर नोएडाला एक मोठी बैठक झाली. पंधरवडाभर चालेल्या या बैठकीमध्ये एक पूर्ण दिवस आफ्रिकेतल्या समस्यांवर चर्चेसाठी ठेवला होता. त्यात ‘द ग्रेट ग्रीन वॉल’ नावाचाच अत्यंत प्रभावी चित्रण असलेला माहितीपट दाखवण्यात आला...

युरोपियन निर्वासितांनी अमेरिका खंडांत पाऊल टाकल्यापासून स्थानिक आदिम जमातींच्या संहाराला सुरुवात झाली!

कॅनडा असो, अमेरिका असो की, ब्राझील वा ऑस्ट्रेलिया, युरोपातून आलेल्या निर्वासितांनी आदिम जमातींवर जागोजागी अमानुष हिंसा केली, त्यांचे अधिवास नष्ट केले, जगण्याची संसाधनं हिरावून घेतली आणि विरोध करणाऱ्यांचं शिरकाण केलं. या जमातींपर्यंत समान नागरी हक्क पोचले नाहीत, शिक्षण पोचलं नाही की, आरोग्यसेवाही, पण ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांनी त्यांचं धर्मांतर मात्र केलं...

इस्लाममध्ये ‘आयसिस’ तयार झाली; ती का, कधी, कशी, कुठे आणि केव्हा?

आयसिस संपली किंवा तिच्या नेत्यांना, त्या खलिफाला मारण्यात यश आलं, तरी त्यांनी हे जे सैन्य तयार करून ठेवलं आहे, ते शिल्लक राहणारच आहे. त्यांच्यापासून जगाला जी भीती आहे, ती कायम राहणारच आहे... एकंदर आयसिसविरोधातला संघर्ष मोठा कठीण आहे. आणि म्हणूनच आपलं कर्तव्य आहे, की इस्लाममध्ये एक आयसिस तयार झाली. इतर धर्मांत तरी ती तशी उभी राहू नये...

‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ अमेरिकेतील गुलामगिरीचा निर्घृण इतिहास जगापुढे आणू पाहत आहे...

‘द न्यू यॉर्क टाईम्स’ने आपल्या ‘द 1619 प्रोजेक्ट’ची नुकतीच घोषणा केली. १६१९च्या सुमारास युरोपीय, विशेषत: इंग्लंडमधील निर्वासितांनी अमेरिका खंडात आसरा घेतला. त्याच वर्षी आफ्रिकन गुलामांची ‘खरेदी’ करून त्यांना जबरदस्तीनं अमेरिकेत धाडण्यात आलं. तिथं पाऊल टाकल्यापासून त्यांच्या अन्वनित छळाला सुरुवात झाली. अनेक वर्षं मानवी आणि नागरी स्वातंत्र्यापासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आलं होतं...

अमेरिकेत दररोज सुमारे १०० लोक बंदुकीतून केलेल्या हिंसेत मरण पावतात!

अमेरिकेत दररोज सुमारे १०० लोक बंदुकीतून केलेल्या हिंसेत मरण पावतात. अमेरिकेच्या रोग नियंत्रण व प्रतिबंधक केंद्राकडून करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे की, २०११ साली ८,००० लोकांची बंदुकीनं हत्या करण्यात आली. तर २०,००० लोक बंदुकआधारित आत्महत्या व दुर्घटनेमुळे मेले, तसंच ६० हजार लोक जखमी झाले. २०१५मध्ये बंदूक वापरून ३६,००० लोक मरण पावले, ज्यात ६० टक्के आत्महत्या होत्या...

अ‍ॅमेझॉन जंगलाला आग लागली, पळा पळा….

गेल्या काही दिवसांपासून अ‍ॅमेझॉन जंगलाला आग लागली आहे. ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे जगभर हा चर्चेचा विषय झाला आहे. एव्हाना या आगीविषयीच्या बातम्या तुमच्यापर्यंतही पोहचल्या आहेत. या आगीवरून विविध पर्यावरणप्रेमी, एनजीओ आणि विविध देशांचे प्रमुख यांचे नेहमीप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झालेले आहेत. ‘विकास’ नावाची तथाकथित गोष्ट जगातल्या अनेक देशांच्या जीवन-मरणाची कसोटी ठरू लागली आहे...

अमेरिका-इराण संघर्ष व भारतीय राष्ट्रवाद

अमेरिकेने आपणाला जीएसपीच्या (जनरलाईज सिस्टिम ऑफ प्रिफरन्सेस) यादीत ठेवले होते, पण भारताला मिळणारी ही सवलत ५ जून २०१९ पासून अमेरिकेने काढून घेतली आहे. या सवलतीचा फायदा म्हणजे आपल्या देशातील वस्तू अमेरिकेत स्वस्त पडत असल्याने त्यांचा तेथील खप वाढल्याने आपली त्यांच्याकडील निर्यात वाढत होती. ४० हजार कोटी रुपयापर्यंतची ही निर्यात होती. ती जर आपणाला चालू ठेवायची असेल तर त्यावर आता भारताला टॅक्स भरावा लागणार आहे...

आखातात उडणार युद्धाचा भडका?

आताच्या स्थितीत कदाचित प्रत्यक्ष युद्ध होणारही नाही, पण तोपर्यंत तेलाच्या किमती चढ्या राहतील आणि त्यातून अमेरिकेचा नफा होईल. विशेष म्हणजे युरोपियन देशही याविरोधात बोलायला तयार नाहीत. युरोपमधील मोठी राष्ट्रे ही अंतर्गत विवादात गुंतलेली आहेत. शिवाय आर्थिक मंदीची लाटही आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या विरोधात जाण्यासाठी कोणताच देश तयार नाही. याचा फायदा घेत अमेरिका पश्चिम आशियावर युद्ध लादण्याचा प्रयत्न करत आहे...

अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाला आर्थिक व सामरीक दृष्टिकोनाची बाजू आणि राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी!

गेल्या दहा वर्षांत अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणारी एक महासत्ता म्हणून चीन आशिया खंडात उदयाला आला आहे. आज चीन अमेरिकेला आव्हान देणारे एकमेव राष्ट्र आहे. अमेरिका जगातील प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, तथापि येत्या काळात अमेरिकेला मागे टाकून चीन जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या शक्यता आहेत. चीनचा हिंदी महासागरात वाढता हस्तक्षेप अमेरिकेच्या आशियातील हितसंबंधांना मारक ठरणारा आहे...

राजेरजवाड्यांवरचा अनाठायी खर्च आता कशासाठी करायचा?

सर्वसामान्य जनतेवर यांच्या खर्चाचा बोजा का म्हणून टाकायचा? सरंजामी काळात समाजाला लागलेल्या या जळवा आजच्या भांडवली काळातही तशाच चालू ठेवणे समाजहिताचे नाही. म्हणूनच भारतातील तमाम राजेरजवाड्यांचे स्वातंत्र्यकाळात बांधून दिलेले तनखे १९७४ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बंद करून टाकले. हा त्यांचा एक क्रांतिकारी निर्णय होता. असाच निर्णय राजेशाहीच्या गमजा चालू असलेल्या देशांनी घेण्याची गरज आहे...

युक्रेनच्या मतदारांनी एका ‘कॉमेडियन’ला चक्क ‘अध्यक्षपदी’ बसवले!

झेलेंन्स्की यांनी साकारलेली राष्ट्राध्यक्षाची भूमिका लोकांना खूप आवडली. देशवासियांना हसायला लावणाऱ्या झेलेंन्स्की यांनी गंमत म्हणून राजकारणात नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला. नाटकात ज्या नावाने त्यांचा राजकीय पक्ष होता, त्याच नावाच्या राजकीय पक्षाची स्थापना करून निवडणुकीचा प्रचार सुरू केला. ही आयडिया तुफान यशस्वी ठरली. युक्रेनच्या मतदारांनी या विनोदी नटाला चक्क अध्यक्षपदावर नेऊन बसवले...

श्रीलंकेतील धार्मिक दहशतवादाचा उग्र चेहरा

श्रीलंकेचे हिंदी महासागरातील स्थान पाहता तिथे जिहादींनी आपला कब्जा केला तर ते दक्षिण पूर्व आशियामध्येही  हल्ले करू शकतात, दक्षिण आशियात हल्ले करू शकतात. त्यामुळे श्रीलंकेसह अनेक देशांनी येणाऱ्या काळात अत्यंत सतर्क आणि सजग राहण्याची गरज आहे. या दहशतवादी हल्ल्यातून पुन्हा एकदा धार्मिक दहशतवादाचा उग्र चेहरा समोर आला आहे...

मसूद अजहर ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित होणार की नाही? आज ठरणार, ठीक तीन वाजता!

जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. आज १३ मार्च रोजी हा ठराव संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेसमोर येत आहे. मसूदला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणून घोषित केले जाईल, तेव्हा ही संघटना आणि संबंधित लोकांची खाती गोठवली जातील. मसूदला प्रवासी बंदी केली जाईल. पाकिस्तानला त्याच्याविरोधात कारवाई करणे भाग पडेल...

व्हेनेझुएलातील जनतेने अमेरिकेचा कट उधळला

सध्या व्हेनेझुएलामध्ये बऱ्याच राजकीय गडबडी चालू आहेत. ह्युगो चावेझनंतर तिथे सत्तेवर आलेले निकोलस माडुरो यांना सत्तेतून हुसकून लावण्याचे आटोकाट प्रयत्न अमेरिकेच्या सहाय्याने चालू आहेत. तसे हे प्रयत्न ह्युगो चावेझ सत्तेत होते तेव्हापासून चालू आहेत. पण व्हेनेझुएलाच्या जनतेचा माडुरो यांना पाठिंबा आहे. लष्करही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे...

भारत- मध्य आशिया- अफगाणिस्तान संवाद – एक नवी सुरुवात

भारताला मध्य आशियात पाय रोवायचे असल्यास अफगाणिस्तान हा दुवा अत्यावश्यक आहे. तसंच भारत- मध्य आशिया आणि अफगाणिस्ताननं अशा पद्धतीनं एकत्र येणं हे प्रादेशिक राजकारणाच्या दृष्टीनंदेखील महत्त्वाचं आहे. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाच्या नावाखाली चीन सध्या सगळीकडेच मुसंड्या मारत आहे. युरेशिया प्रांतातील त्यांच्या प्रभावाचा आणि निवेशाचा वारू रोखणं गरजेचं आहे...

शेख हसीना यांचा विजय ही भारतासाठी नववर्षातील नवी भेट!

येणाऱ्या काळात शेख हसीना यांच्या विजयाचा वापर भारताने करून घेणे आवश्यक आहे. आज बांगला देश आर्थिक विकासाच्या टप्प्यावर आहे. त्यात भारताचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. यासाठी भारताने बांगला देशाला आर्थिक मदत केली पाहिजे. कारण ईशान्य भारताच्या विकासासाठी भारताला बांगला देशाशी चांगले संबध ठेवणे आवश्यक आहे...

मालदीवमधील राजकीय परिस्थिती आणि सुधारू पाहणारे भारत-मालदीव संबंध

भारतीय उपखंडातील जवळजवळ सर्वच राष्ट्रांमध्ये हल्ली लोकशाही दृढ होताना दिसते आहे. मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि आत्ताच बांगलादेश या देशांत शांततापूर्ण निवडणुका पार पडून लोकशाही मार्गानं नवीन सरकारं स्थापन झाली आहेत. संपूर्ण दक्षिण आशियात प्रबळ लोकशाही व्यवस्था असणं भारताच्या दृष्टीनं स्वागतार्ह आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याची मालदीवमधील राजकीय परिस्थिती व सुधारणाऱ्या भारत- मालदीव संबंधांकडे पाहता येईल...

नोबेल पारितोषिकाचे ‘नोबल’ पॉलिटिक्स!

खूप काही घडलेले असूनही नोबेलचा मानसन्मान सर्वोच्च स्थानी कायम आहे. गांभीर्याने काम केले तर किती मोठी राजकीय भूमिका राजकारणाच्या बाहेर राहूनही बजावता येते, याचे हे जागतिक पातळीवरील सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहे. आजकाल स्थानिक असो वा राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय असो वा आंतरराष्ट्रीय, ‘राजकारण’ म्हटले की, सर्वसामान्यांना ‘नको’ वाटते. त्या पार्श्वभूमीवर दिलासा म्हणून नोबेलकडे पाहता येईल...

श्रीलंकेतील घटनात्मक पेचप्रसंग 

गेल्या वेळी श्रीलंकेत जेव्हा सार्वत्रित निवडणुका झाल्या, तेव्हा चीनने राजपक्षे यांच्या बाजूने भरपूर पैसा लावला होता. त्यांची निवडणूक मोहीम ही चीनकडून पुरस्कृत होती अशा प्रकारच्या बातम्या आल्या होत्या. परंतु चीनचे सर्वच प्रयत्न अयशस्वी झाले. आता पुन्हा राजपक्षे सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे ते पुन्हा एकदा चीनला जवळ करतील की काय असा प्रश्न निर्माण होणार आहे...

माझ्या कर्कश आवाजाला हिटलर जबाबदार आहे!

८ ते १० नोव्हेंबर १९३८ या तीन दिवसांत जर्मनीत शंभरच्यावर ज्यू नागरिकांची जमावाने हत्या केली. सात हजार ज्यूंचे उद्योगधंदे आणि दुकानं आणि एक हजार ज्यू प्रार्थना मंदिरं नष्ट करण्यात आली. तीस हजार ज्यू नागरिकांना अटक करून त्यांना छळछावण्यात पाठवण्यात आलं. या तीन दिवसांना ‘द नाईट ऑफ द ब्रोकन ग्लास’ (भंगलेल्या काचांच्या रात्री) असंही म्हटलं जातं...

मालदीवचे हुकूमशाही नेतृत्व पायउतार, चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला धक्का!

आंतराष्ट्रीय राजकारणात कुठलाही देश ना कुणाचा कायम शत्रू असतो, ना मित्र. त्यातही चीनसारख्या जागतिक महासत्ता बनण्याच्या वाटेवर असलेल्या देशाकडे दुर्लक्ष करणं, हे सोलीह यांच्या मालदीवला परवडणारं नाही. शिवाय चीनच्या कर्जाचा डोंगर एवढा अवाढव्य आहे की, त्यापासून सहजासहजी मुक्ती शक्य नाही. कर्जरूपानं घेतलेला पैसा अनेक प्रकल्पामध्ये गुंतवण्यात आला आहे. तेव्हा सोलीह यांपुढे काय पर्याय उरतात?...

मालदिववासीयांना एकाधिकारशाहीबद्दल पराकोटीचा राग असणे साहजिकच असणार!

मालदिवच कशाला प्रत्येक लोकशाही देशातल्या सर्वसामान्य जनतेचे वर्तन हे असेच पराकोटीचे कृतीशील आणि त्याच वेळी संयमी असते. आपल्याला कोणत्या प्रसंगी गृहीत धरले जावे अन कोणत्या प्रसंगी गृहीत धरू नये, याचे निश्चित असे समीकरण जनतेने ठरवलेले असते. मतदानाच्या दिवशी ती राजकीय प्रवाहासाठी केवळ मतदार असेल, पण एरवी ती या घडामोडींकडे तटस्थपणे पाहणारा स्थितप्रज्ञ असा नागरिक असतो...

ट्रम्प यांच्या मग्रुरीचा प्रवास व्यापार महायुद्धाच्या दिशेने...

गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी युनेस्को, मानवाधिकार आयोग, ट्रान्स पॅसेफिक पार्टनरशिप, इराणसोबतचा अणुकरार आदी अनेक करारांमधून माघार घेतली आहे. आता त्यांचे पुढचे लक्ष्य विश्व व्यापार संघटना आहे. त्यामुळे चीनने किंवा इतर देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडे अमेरिकेविरुद्ध तक्रार केली, तर डोनाल्ड ट्रम्प हे जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार घेण्याची धमकी देण्याची शक्यता आहे...

ट्रम्प यांनी कोणत्या लाभासाठी पुतिन यांची गळाभेट घेतली?

पुतिन यांनी केलेल्या पराक्रमाचे कौतुक करत ट्रम्प यांनी या दोन्ही देशांतील परस्परसंबंधांचे नवे पर्व सुरू झाल्याची घोषणा केली आहे. अमेरिका-रशिया यांच्यातील तणावपूर्वक संबंधांमागे जागतिक शांतता अबाधीत राखण्याची प्रेरणा कारणीभूत असल्याचे ट्रम्प म्हणाले आहेत. रचनात्मक, विधायक कामासाठी ही मैत्री अनिवार्य असल्याचा उद्घोष ते करत आहेत. विध्वंसकाने विधायकतेचा जयघोष केल्यासारखेच आहे ते...

डोनाल्ड ट्रम्प हे जवळपास सव्वा वर्षांत ३,००० वेळा खोटं बोलले आहेत!

डोनाल्ड ट्रम्प हे जवळपास सव्वा वर्षांत ३,००० वेळा खोटं बोलले आहेत किंवा त्यांनी चुकीची किंवा असत्य विधानं केली आहेत. त्यासाठी त्यांनी हवाला दिलाय तो ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या Fact-Checker blog चा. या ब्लॉगनं डॉनाल्ड ट्रम्प यांची अनेक असत्य, चुकीची विधानं मोजली आहेत. नुकत्याच झालेल्या मिशिगनमधल्या रॅलीमध्ये ट्रम्प यांनी अशा फेकमफाकीचा विक्रम प्रस्थापित केला. तो म्हणजे - जवळपास सव्वा वर्षांत ३,००० वेळा खोटं बोलण्याचा...

फ्रेंकोची हत्या – गरिबी आणि हिसेंविरोधातला लढा संपवण्याचा प्रयत्न  

फ्रेंकोचं राजकारण हे मुख्यत: आर्थिक असमानता आणि पोलिसांची झोपडपट्ट्यांमधली हिंसा याभोवती केंद्रित होतं. हत्येच्या एक दिवस अगोदर तिनं झोपडपट्टीमधील तरुणाची हत्या झाल्याचं ट्विट केलं होतं. झोपडपट्टीवासियांविरुद्ध सुरू केलेलं हे युद्ध संपवण्यासाठी अजून किती बळी पाहिजेत, असा प्रश्नही तिनं या ट्विटमध्ये विचारला होता… आणि या युद्धातला पुढचा बळी तिचाच ठरला...

डोनाल्ड ट्रम्प : अमेरिकेचा किम जोंग उन नंबर एक आणि जगाचा किम जोंग उन नंबर दोन

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कारभार स्वीकारला तो २० जानेवारी २०१७ रोजी. म्हणजे कालच्या २० जानेवारीला त्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीला एक वर्ष पूर्ण झालं. कसं गेलं हे वर्ष जगासाठी, अमेरिकेसाठी? नोव्हेंबर २०१६मध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल लागला. तेव्हापासून ट्रम्प यांच्याविषयी जी काही भीती, शंका वर्तवल्या गेल्या होत्या, त्या कितपत साधार ठरल्या?...

रशियाचे 'हयग्रीव मॉडेल' आणि व्लादिमिर पुतीन

लोकशाहीचा अर्थ आणि रूप फक्त निवडणुकांपुरता सीमित करणे, मग बांधील नोकरशाही आणि निवडणूक आयोगाच्या साहाय्याने त्या निवडणूक मॅनेज करणे, अभिजनांवरती आर्थिक विकासाचे तुकडे फेकत त्यांना गप्प करत बाकीच्या जनतेला राष्ट्रवाद आणि गतवैभव पुन्हा आणण्याचे स्वप्न दाखवणे, आणि वर्तमानाला भविष्योन्मुख न करता भूतकालग्रस्त ठेवणे हे या हयग्रीव प्रारूपाचे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक रशियन निवडणूक हे प्रारूप बळकट व्हायला मदत करते...

येमेनवर तीन दशकं निरकुंश सत्ता गाजवणाऱ्या हुकूमशहाची अखेर!

येमेनवर तब्बल ३३ वर्षं निरंकुश सत्ता गाजवणारे अली अब्दुल्लाह सालेह यांची चार डिसेंबर रोजी हत्या करण्यात आली. सालेह यांच्या हत्येनंतर येमेनमधील परिस्थिती अधिकच हाताबाहेर जाण्याची चिन्हं स्पष्ट दिसत आहेत. हौथी बंडखोरांना इराणचं पाठबळ आहे, तर सौदी समर्थक युतीच्या विरोधात. येत्या काळात हा संघर्ष अधिक रक्तरंजित होण्याची शक्यता आहे...

आगे आगे देखिये होता हैं क्या!

चीनचा प्रभाव रोखायचा असेल तर इराण किती महत्त्वाचा आहे, हे भारताला अमेरिकेला पटवून द्यावं लागेल. अमेरिकेला स्वत:च्या राजकारणापायी इराणवर निर्बंध घालावे लागलेच तरी त्या परिस्थितीत भारताच्या आणि पर्यायानं आशियाच्या हितसंबंधांच्या आड अमेरिकेनं येऊ नये, यासाठी तरी किमानपक्षी अमेरिकेला भारतानं तयार केलं पाहिजे...

युरोपच नव्हे साऱ्या जगाचा इतिहास बदलणारा मार्टिन लुथर

आजच्या सत्योत्तरी समाजात, जेथे 'छ्द्मवार्तांचे' प्राबल्य वाढत आहे, आणि कृत्रिम प्रज्ञा-अथांग डेटा या आयुधांनी सज्ज झालेले 'बॉट्स' धुमाकूळ घालत आहेत, तेथे सत्य आणि मानव यात अंतर निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत विचारांचे अधिष्ठान मानणारा, आपल्या मूल्यांशी कोणतीही तडजोड न करता 'इष्ट वाटेल तेच साध्य करीन' हेखुद्द सम्राटाला ठणकावणारा लुथर आजही ताजा वाटतो...

अखेर रॉबर्ट मुगाबे यांची गच्छंती

गेल्या आठवड्यात लष्कराने झिंबाब्वेची सत्ता ताब्यात घेतली, तर काल पक्षाच्या बैठकीत रॉबर्ट मुगाबे यांची पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. त्यांनी झिंबाब्वेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा यासाठी लष्कराने दबावतंत्र अवलंबले आहे. त्यामुळे गेल्या ३७ वर्षांची मुगाबे यांची कारकीर्द संपुष्टात आल्यात जमा आहे... ...

कर्ज घ्या आणि अंकित व्हा, चीनची नवी रणनीती

चीनच्या पठाणी व्याजदरांच्या आणि अन्य जाचक अटींच्या ऐवजी भारत-अमेरिकेच्या पुढाकारानं सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आंतरराष्ट्रीय चौकटीत राहून सुटसुटीत आणि संबंधित देशांच्या हिताला चालना देणाऱ्या अटी ठेवण्यात आल्या तर अधिकाधिक देश या प्रकल्पांमध्ये सहभागी होतील. त्यासाठी ‘ओबोर’मध्ये चीननं केलेल्या चुकाच उपयोगी पडणार आहेत...

माओनंतर चीनमध्ये केवळ उत्पादन शक्तीच्या वाढीवरच जोर

उत्पादन शक्ती वाढवण्यास कोणाचा विरोध असण्याचं कारण नाही पण उत्पादन शक्ती व उत्पादन संबंध यांचा योग्य तो समतोल साधण्यात  आला पाहिजे. पण तसं होत नाही व हाच खरा वादाचा मुद्दा आहे. तोच मुद्दा कॉ. माओ त्से तुंग व तेंग सियाओ पिंग यांच्या धोरण व्यवहारात होता. माओनंतर चीनमध्ये केवळ उत्पादन शक्तीच्या वाढीवरच जोर देण्यात येत असल्यामुळे त्यांनी भांडवली विकासाचा मार्ग अनुसरला आहे, हे सिद्ध होते...

कुठलीही क्रांती जगावर आपला एक ठसा उमटवून जाते...

कुठलीही क्रांती कालांतरानं अपयशी वाटली तरी जगावर आपला एक ठसा उमटवून जाते. १९१७ची रशियन\बोल्शेविक क्रांतीही त्यापैकीच एक होती. म्हणून तिचं स्मरण करणं अनिवार्य आहे. (रशियन कॅलेंडरनुसार) २५ ऑक्टोबर २०१७ला बोल्शेविक क्रांतीला १०० वर्षं झाली. (ग्रेगेरीयन कॅलेंडर नुसार ७ नोव्हेंबरला १०० वर्षं होतील.) शोषणाविरुद्ध कामगारांनी, तरुणांनी आवाज उठवत ही क्रांती घडवून आणली होती...

कशी आहे न्यूझीलंडची नवीन पंतप्रधान?

इतक्या कमी वयात देशाचं पंतप्रधानपद भूषवणारी जसिंडा न्यूझीलंडच्या १५० वर्षांच्या इतिहासातली केवळ दुसरी तरुण पंतप्रधान ठरली आहे. सध्याच्या घडीला कदाचित जगातील सर्वांत तरुण पंतप्रधान आणि न्यूझीलंडच्या इतिहासातील ती तिसरी महिला पंतप्रधान आहे. तरुण महिला मतदारांनी मोठ्या संख्येनं तिला पाठिंबा दिला. तिला देशाची ‘रॉकस्टार राजनेता’ही म्हटलं जातं...

स्तानिस्लाव पेत्रोव्ह – द मॅन हू सेव्हड दि वर्ल्ड

किम जोंगच्या वेडाचारापासून जगाला वाचवणारा नवा पेत्रोव्ह पुढे येवो अशीच इच्छा, प्रार्थना आपल्यापैकी बहुतेक जण करतील. जगाला संकटाच्या खाईत लोटू पाहणाऱ्या किम जोंगला आवर घातला जाईलच. तोवर पेत्रोव्ह यांचा हा माहितीपट पाहायला हरकत नाही. कुणी सांगावं त्याच्यापासून प्रेरणा घेऊन नवा पेत्रोव्ह तयारही होईल...

व्यापार कराराची अफगाणी कैची

असं समजा की, भारत आणि नेपाळ किंवा भारत आणि बांगलादेश किंवा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एखाद्या द्विपक्षीय कराराविषयी चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत आणि या चर्चेतल्या त्या दुसऱ्या देशाने मध्येच आग्रह धरला की, चीनलादेखील या चर्चेत सहभागी करून घ्यावं, अन्यथा पुढे चर्चा करणार नाही, तर? तर भारताला ही भूमिका बिलकूल मान्य होणार नाही. ‘अफगाणिस्तान-पाकिस्तान ट्रान्झिट ट्रेड’च्या बाबतीत पाकिस्तानची सध्या अशीच अवस्था आहे...

सौदी महिलांच्या स्वातंत्र्याची नवी पहाट

वाहन चालवण्याच्या परवानगीमुळे मानवी हक्क कार्यकर्त्यांमध्ये नवी उमेद जागृत झाली आहे. गार्डियनशिप लॉच रद्दबातल करून टाकण्याचं आवाहन करण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. ते इतक्यात होणार नाही. कदाचित आणखी ५० किंवा १०० वर्षं लागतील. पण एकदा का काळाचे काटे फिरायला लागले की, ते उलट्या दिशेनं फिरवणं अवघड असतं. त्यामुळेच वाहन चालवण्याच्या परवानगीच्या निमित्तानं सौदी महिलांच्या स्वातंत्र्याची नवी पहाट उगवली आहे...

अमेरिका, इराण आणि जग

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत नेहमीप्रमाणे पाकिस्ताननं काश्मीरचा विषय काढला आणि नेहमीप्रमाणे भारतानं पाकिस्तानचा मुद्दा खोडून काढला. ही आता इतकी नेहमीची बाब झाली आहे की, पाकिस्तान तरी किती गांभीर्यानं दरवर्षी काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर मांडतो, याबाबत शंकाच आहे. जगानंही या मुद्द्याकडे फार पूर्वीच दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे यावेळच्या आमसभेतही पाकिस्तान काय म्हणतोय, ...

रात्र वैऱ्याची आहे

चीन आणि पाकिस्तान म्हणतात त्याप्रमाणे दोघंही खरोखरच एकमेकांचे ‘ऑल वेदर फ्रेंड्स’ आहेत. चीननं पाकिस्तानची साथ सोडावी, असं सध्या तरी काहीही घडलेलं नाही. त्यामुळे ब्रिक्स जाहीरनाम्यात पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांची नावं यावीत, हा भारताचा मोठा राजनैतिक विजय वगैरे सांगितला जात असला तरी तो तात्पुरताच आहे. त्याचप्रमाणे, डोकलाममधून चीननं माघार घेतली असली तरी ती देखील तात्पुरतीच ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही...

भारत, भूतान आणि चीनच्या तिठ्याचा तिढा

चीन आणि भारत हे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी असल्यामुळे दोघांमध्ये युद्ध पेटू नये, यासाठी सर्व जग मध्यस्थी करायला तयार होईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी दोन्ही देश महत्त्वाचे आहेत. निव्वळ अण्वस्त्रधारी देश म्हणून या दोन्ही देशांमधला संघर्ष टाळण्यासाठी जागतिक समुदाय प्रयत्नशील राहील. तरीही, यदाकदाचित चीनने भारतावर आक्रमण केलंच, तर भारताला ही लढाई एकट्यानेच लढावी लागणार आहे, याची खूणगाठ बांधलेली बरी...

मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यात दडलंय काय?

ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर मोदी प्रथमच अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. इतकंच नव्हे, तर व्हाइट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांच्यासह जेवण घेणारेही ते पहिलेच परराष्ट्रप्रमुख असणार आहेत. मोदींचा हा दौरा कमालीचा लो प्रोफाइल आहे आणि याचं कारण ट्रम्प यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दडलंय. ट्रम्प कमालीचे इगोइस्टिक आहेत, मोदींचा इगोही काही छोटा नाही. पण एक ‘म्यान में दो तलवारे नहीं रह सकती’, हे सुदैवाने भारतीय गोटाने ओळखलेलं दिसतंय...

सौदी-इराण संघर्षाची लंबी ‘कतार’

अरब राष्ट्रांच्या कतारवरील बंदीचं पाऊल मागे घेण्यास केवळ अमेरिकाच भाग पाडू शकते. नव्हे, अमेरिकेने तसं करणंच जगाच्या हिताचं आहे. अमेरिकन राज्यकर्त्यांनी आजवर पश्चिम आशियात परस्पर हितसंबंधांचं संतुलन राखत परिस्थिती फार हाताबाहेर जाऊ न देण्याची यशस्वी कसरत केली. ट्रम्प यांच्या ऱ्हस्वदृष्टीमुळे इथून पुढे ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात तरी अमेरिका असं संतुलन वगैरे राखण्याच्या भानगडीत बहुदा पडणार नाही...

गाठ ‘ओबोर’शी आहे

ओबामा यांच्या काळापासूनच अमेरिकेने दक्षिण चीन समुद्रावरील चीनच्या दाव्याला आव्हान देण्यास सुरुवात केली होती. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेच्या एका युद्धनौकेने दक्षिण चीन समुद्रात ‘घुसखोरी’ केल्याबद्दल चीनने थयथयाट केला होता. परंतु, एकीकडे राजनैतिक–सामरिक मार्गाने चीनवर दबाव ठेवत दक्षिण आणि आग्नेय आशियावरील आपला प्रभाव कायम ठेवतानाच अमेरिकेला आर्थिक धोरणांच्या माध्यमातूनही हा प्रभाव वाढवत नेणं गरजेचं आहे. ...

‘वन बेल्ट वन रोड’चा अजगरी विळखा

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पासाठी इरेला पेटले आहेत. भारतासारखा महत्त्वाचा देश, महत्त्वाची बाजारपेठ ‘ओबोर’पासून लांब राहिल्यामुळे या प्रकल्पाला कितपत यश मिळेल, याविषयी शंका व्यक्त करण्यात येत असली तरी चीन भारताच्या आक्षेपांना फारशी किंमत न देता हा प्रकल्प पुढे रेटणार यात शंका नाही. तेवढी आर्थिक ताकद आणि जागतिक प्रभुत्व या घडीला चीनकडे निश्चित आहे. ...

सिंको द मेयो : मेक्सिकोचा स्वातंत्र्य दिन

‘सिंको द मेयो’ म्हणजे ५ मे हा मेक्सिकोचा स्वातंत्र्य दिन नसला तरी त्याला स्वातंत्र्य दिनासारखाच मान आहे. अमेरिकन लोकांनाही ५ मे हा दिवस विशेष वाटतो. मेक्सिकोत ५ मे रोजी सार्वजनिक सुटी असते. पेबला द लॉस एंजेलिसमध्ये जल्लोष असतो. सकाळी ११ वाजता परेड सुरू होते. ती काही तास चालते. त्यात सैन्य, पोलिस, फायरब्रिगेड वगैरें आणि फ्लोट्सचा भाग असतो. ते पाहायला हजारोंच्या संख्येनं पर्यटक येतात....

क्युरियस केस ऑफ कुलभूषण जाधव आणि बेगडी राष्ट्रप्रेमाचे पोकळ उमाळे

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सध्या जोरदार स्पायवॉर सुरू आहे. भारताचे तथाकथित गुप्तहेर कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने गेल्या वर्षी बलुचिस्तानात कारवाया करत असल्याचा ठपका ठेवून अटक केली आणि गेल्याच आठवड्यात त्यांना पाक लष्कराने फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यावरून भारतात बराच गदारोळ झाला. जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, त्यावेळी नेमकं संसदेचं अधिवेशन सुरू असल्यामुळे राजकारण्यांना आयताच विषय मिळाला....

भारत - चीन संबंध : दोन निरीक्षणं

‘चायना डेली’सारख्या पत्रात दलाई लामांच्या भेटीबद्दल काहीही बातमी किंवा लेखाचा अभाव पाहून आश्चर्य वाटलं. आधीच्या म्हणजे चार-सहा एप्रिलला ‘चायना डेली’मध्ये छापलेला धमकीवजा अग्रलेख इंटरनेटवर वाचला. भारतीय आणि परदेशी वर्तमानपत्रांनी चिनी आक्षेपाला बरीच प्रसिद्धी दिली होती. मात्र भारत इस्राएलकडून क्षेपणास्त्र विरोधी तंत्रज्ञान विकत घेणार एवढीच फक्त बातमी भारताबद्दल छापलेली वाचायला मिळाली....

आयसोलेशनची भीती चीनला नाही, आता अमेरिकेला वाटायला हवी

ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन प्रशासनाची अवस्था आपल्या काँग्रेस पक्षासारखी झाली आहे. अनेक वर्षांनंतर आपले प्रतिस्पर्धी आता आपल्याला तुल्यबळ झाले आहेत, हे भान जसं काँग्रेस पक्षाने फार पूर्वीच गमावलं, तशीच परिस्थिती ट्रम्प यांची आहे. ट्रम्प यांनी चीनचं सामर्थ्य मान्य न करता अजूनही आपणच महासत्ता असल्याच्या आविर्भावात वर्तन ठेवलं तर चीन- अमेरिका संबंध सुधारण्याची शक्यता नाही....

पूर्व आशियात युद्धजन्य परिस्थिती, भारतात मात्र सामसूम आघाडी!

उत्तर कोरियाच्या हेकेखोर वागणुकीमुळे पूर्व आशियात युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवलेली असताना भारत मात्र आपला जणू काही संबंधच नाही, या थाटात शांत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मिशन उत्तर प्रदेश साध्य करण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम मतांचं ध्रुवीकरण करण्यात इतके गुंतले होते की, अन्य कुठल्याच बाबींमध्ये बहुधा त्यांना फारसा रस राहिला नव्हता....

मालदीव्ज नावाचा टाइम बॉम्ब

गेल्या काही वर्षांमध्ये मालदीव्जमधला मुस्लीम तरुण कट्टरतावादाच्या विळख्यात अडकत चालला आहे. आज इस्लामिक स्टेटच्या वतीनं लढणाऱ्या दहशतवाद्यांमध्ये मालदीव्जमधल्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. सौदी अरेबियातील वहाबी विचारसरणीनं मालदीव्जमध्ये हातपाय पसरायला सुरुवात केली होती. मालदीव्जचा हा टाइमबॉम्ब कुठल्याही क्षणी फुटेल, अशी परिस्थिती आहे....

‘अमेरिका फर्स्ट’ची ‘ट्रम्पेट’ वाजवणारा अमेरिकन व्यंगचित्रकार!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ चा नारा देत निवडणूक लढवली, जिंकली. आता ते याच धोरणाला पुढे रेटत अमेरिकीतील उपऱ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारे निर्बंध आणू पाहत आहेत. ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही अमेरिकेत राबवले गेले होते. तेव्हा त्याची व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून थिओडोर झ्युस यांनी खिल्ली उडवली होती. त्याविषयी…...

‘ट्रम्प ही सबंध जगावरच आलेली आपत्ती आहे’ : सुनील देशमुख

९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले. १० नाव्हेंबर रोजी मूळचे सांगलीचे पण गेली ४० वर्षं अमेरिकेत राहत असलेल्या सुनील देशमुख यांची ट्रम्प यांच्याविषयीची मुलाखत ‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित झाली. तिचं हे पुनर्मुद्रण. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणामागची मनोवृत्ती समजून घेण्यासाठी ही मुलाखत विशेष साहाय्यकारी ठरू शकते....

बराक ओबामांच्या दुःखद वारशाची कीव

आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचा व्हाइट हाउसमधील शेवटचा दिवस. आज ते नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं सोपवतील. ओबामाच्या कौतुकाने न्हाऊन निघालेल्यांसाठी त्यांच्या कारकिर्दीची चिकित्सा करणारा दुसऱ्या बाजूचा लेख… हा मूळ इंग्रजी लेख ‘द गार्डियन’ या वर्तमानपत्रात ९ जानेवारी २०१७ रोजी प्रकाशित झाला होता. त्याचा मराठी अनुवाद...

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.