‘शेतकरीविरोधी धोरणां’साठी ख्यातकीर्त असलेल्या केंद्र सरकारला अचानक ‘पोशिंद्यां’बद्दल पान्हा का फुटला?

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांप्रती दाखवत असलेला कळवळा म्हणजे पुतनामावशीचे प्रेम आहे, हे न कळण्याइतपत शेतकरी दुधखुळे नाहीत. निवडणुकीत कार्यभाग साधून घेतला की खायचे दात बाहेर निघतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘राजकीय व्होटबॅंक’ म्हणून आपले उपद्रवमूल्य कसे वाढवत नेता येईल याची दीर्घकालीन रणनीती आखण्याची गरज आहे. मातीसाठी जातीला विसरून आर्थिक प्रश्नावर मतदान करण्याची मानसिकता अंगी बाणवायला हवी...

जंगलात शेवटी कोणाचा कायदा चालतोय? कोणाच्या हौसमौजेसाठी, कोणाच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी चालतोय ? उत्तर खूपच सोपे आहे, ‘हम करे सो कायदा’

नामिबियातून उचलले, भारतात आणून सोडले. भारतातल्या एका जंगलातून उचलले, दुसऱ्या जंगलात आणून सोडले. दिसताहेत आमच्यासारखे, पण आमचे नाहीत. परिस्थितीशी कसे जुळवून घेत असतील, चित्ता, वाघ आणि चितळ? भक्ष्य असले तरीही, निसर्गाने उपजत स्वरक्षणासाठी आवश्यक शहाणपणही पुरवलेय सजिवांना. क्षमतांच्या त्या चढाओढीतही जंगलात समतोल सहसा बिघडत नाही. अशा वेळी अनोळखी अधिवासात प्राण्यांना नेऊन सोडल्याने काय साधते?...

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट...

बलात्कार हे एक शस्त्र आहे, अहंगंडाने ग्रासलेल्या भारतीय पुरुषांचे, वरिष्ठ जातीच्या अहंकाराचे आणि बहुसंख्याक भारतीय समाजाचे

पुरुषांना नकार देणाऱ्या महिलांना धडा शिकवण्यासाठी, आपल्याविरुद्ध असलेल्या जात-धर्माच्या लोकांना आणि स्वाभिमानाने, स्वावलंबीपणाने वरिष्ठ जातीयांशी डोळ्याला डोळा भिडवून आपली स्वतःची उन्नती करू इच्छिणाऱ्या खालच्या जातीतल्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी, त्यांच्यावर सूड उगवण्यासाठी एक क्रूर हत्यार म्हणून बलात्कार केले जातात. हे एक शस्त्र आहे...

पसमंदा मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे

विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की, एखाद्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले, तर ते ‘जमातवादी’ किंवा ‘मूलतत्त्ववादी’ राजकारणाकडे ढकलले जातात. ‘मागासलेपणा’ आणि ‘धर्मवादी राजकारण’ यांच्यात नेहमी सहसंबंध दिसून येतो. तसे काहीसे पसमंदांचे होऊ नये, यासाठी विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना करून सबलीकरण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याची, सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे...

अनुसूचित जातींमध्ये ‘वर्गीकरण’ अर्थात जे प्रत्यक्षात करणे शक्य नाही, ते सत्ताधारी वर्ग नेहमीच न्यायालयाच्या माध्यमातून करतो...

या निकालाचे स्वागत करण्यासाठी मातंग समाजाचे मेळावे सुरू आहेत. इथे बाबासाहेबांचं छायाचित्र नाही, घोषणा फक्त अण्णा भाऊ साठे यांच्या. अशी मानसिकता असलेले नेते आपल्या समाजाचे काय भले करणार? या समाजाच्या एकूण परिस्थितीवर नजर टाकली, तर वर्गीकरण प्रक्रियेचा त्यांना फारसा फायदा होणार नाही. मातंग समाजात ढोर आणि इतर काही जाती आहेत. त्यांच्यात वर्गीकरण कसे करायचे?...

काँग्रेसला मोदीप्रणीत भाजपला हरवायचे आहे, पण काँग्रेसबाबतच्या लोकांच्या मनातील ‘जुन्या प्रतिमेला’ही हरवायचे आहे का? मग तसे लोकांना पटवून द्यावे लागणार…

मागे बऱ्यापैकी भक्कम संख्या आणि हातात विरोधी पक्षनेतेपद, ही पुढची उडी घेण्यासाठी राहुल यांना चांगली संधी आहे. मोदींची हार नावाच्या शक्यतेची फट उघडलेली आहे. मात्र तिचे भल्या मोठ्या भगदाडात रूपांतर करणे, यासाठी वेगळ्या स्तरावरच्या प्रयत्नांची गरज लागेल. राहुल व त्यांच्या सल्लागारांना हे जाणवले आहे का, याविषयी शंका आहे...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘आरक्षणात आरक्षण’ देण्याच्या निर्णयाने आरक्षणाचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यातल्या वादाला नव्याने तोंड फुटू पाहतंय...

अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण ‘अस्पृश्यते’च्या आधारावर असल्यामुळे त्याचे उप-वर्गीकरण करू शकत नाही. यात प्रश्न असा निर्माण होतो की, या दोन्हींत ज्या उपजाती आहेत, त्या एकमेकींपेक्षा कमी-जास्त मागासलेल्या आहेत. पण हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाने राज्य सरकारांना अधिकार दिला आहे. पण ते कोणत्या निकषावर ‘मागासलेपण’ ठरवणार? त्यामुळे येत्या काळात या निर्णयाला तीव्र विरोध होणार आहे...

“वायनाडमध्ये होत असलेल्या भूस्खलनांमागील प्राथमिक कारण मुसळधार पाऊस नाहीय. त्या भागात अनेक प्रकारचे (मानवी) हस्तक्षेप केले जात आहेत…” : माधव गाडगीळ यांची मुलाखत

जी काही तथ्ये समोर ठेवली जातात किंवा जी काही माहिती दिली जाते, ती पूर्णपणे खोटी असते. उदाहरणार्थ, एक गाव आहे कोट्टीकल. सरकार म्हणते की, या गावाच्या परिसरात तीन दगडांच्या खाणी आहेत, पण गुगल मॅप तर या भागात ३० खाणी दाखवत होता. त्यामुळे या भागात भूस्खलन होण्याचा धोका वाढला आहे. जेव्हा मुसळधार पाऊस पडतो, तेव्हा अशा गोष्टी घडण्याचं प्रमाण वाढतं...

राहुल गांधी या ‘अभिमन्यू’साठी ‘तिसरा चक्रव्यूह’ निश्चितच रचला जाईल… त्यातूनही ते बाहेर पडू शकतील? काँग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणू शकतील?

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे स्वप्न जनतेच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करणारे मोदी-शहा यांनी राहुल यांचे राजकारण संपवण्यासाठी खूप सारे प्रयत्न केले. पण राहुल मोठ्या धैर्याने दीर्घकाळ लढत राहिले, आणि दोन्ही वेळा त्यांच्या चक्रव्यूहातून सहीसलामत बाहेर आले आहेत. एवढेच नाही, तर ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करू पाहणाऱ्यांना त्यांनी आता अल्पमतात आणले आहे. मात्र युद्ध अजून संपलेले नाही...

कलम ३७० हटवल्याचा डांगोरा पिटून भले स्वतःची प्रतिमा उज्ज्वल करता येईल, पण काश्मीर खोरे धगधगतेच राहिल

काश्मीरचा प्रश्न इतका सहज आणि सोपा नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेच, तो सोडवण्यासाठी सर्वंकष अशा आराखड्याची गरज आहे. नजीकच्या काळात सुरक्षा यंत्रणांना मोकळीक देऊन दहशतवाद्यांची पाळेमुळे खोदून काढणे आणि नष्ट करण्याची महत्त्वाकांक्षी मोहीम राबवायला हवी. तेव्हाच काश्मीर खोरे शांत दिसेल. अन्यथा हे ‘नंदनवन’ भारतासाठी सतत ‘हिंसेचे माहेरघर’ बनेल...

चीनचे महाकाय धरण पूर्ण झाले, तर ब्रह्मपुत्रेच्या महापुराचा धोका कमी होऊन ‘जलटंचाई’चा प्रश्न निर्माण होईल. आणि ते पूर्ण झाले नाही, तर तिबेटमधून होणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागेल…

चीनने भारताला कोंडीत पकडले आहे. केवळ समोरासमोर युद्ध न करता अशा प्रकारची खेळी करून चीन आपले डावपेच यशस्वी करतो आहे. या सर्वाला भारताकडून तडाखेबाज उत्तर देणे आवश्यक आहे. अभ्यास आणि संशोधनाच्या माध्यमातून ते शक्य आहे. याचा विचार भारतीय धुरीणांनी नक्कीच करायला हवा. तज्ज्ञ, संशोधक तसेच इस्त्रोचे शास्त्रज्ञ आणि जाणकारांची समिती स्थापन करून भारताने ब्रह्मपुत्राच्या प्रश्नावर सखोल असा आराखडा तयार करायला हवा...

एक जुलैपासून लागू केलेले तीन नवीन कायदे विरोधकांना वठणीवर आणण्यासाठी तर आणलेले नाहीत ना?

या तीन काळ्या कायद्यांबद्दल लोकांना अजून नीट माहिती नाही. त्यांची लोकसभेत पुरेशी चर्चा झालेली नाही. समाजातील विविध राजकीय पक्षांचे व संघटनांचे कार्यकर्ते, पुरोगामी, परिवर्तनवादी, डाव्या, आंबेडकरवादी विचारसरणीचे लेखक, कलाकार, विचारवंत, पत्रकार, यांना दडपण्यासाठी हे तीन काळे कायदे आणले नाहीत ना?...

‘नेट’ (NET) परीक्षेवरील कारवाई म्हणजे ‘नीट’ (NEET) परीक्षेच्या अ-पवित्रतेवर शिंपडलेले गोमूत्र आहे?

वैश्विक पातळीवरचे प्रश्न मोदी सरकार सोडवू शकत असेल, तर भविष्यकाळातील आरोग्याशी संबंधित असणारा हा प्रश्न सरकारला का सोडवता येऊ नये? किंबहुना तो निर्माणच होणार नाही, यासाठी पुरेसे प्रयत्न का सरकारकडून केले जात नाहीत? २५ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ‘नीट’ परीक्षेशी जोडले गेलेले आहे. यातून तयार होणारे भ्रष्ट डॉक्टर उद्या कित्येक कुटुंबियांच्या जीवनाचा खेळ मांडणार आहेत...

लोकसभेतला तो नकली ‘धर्मदंड’ कोणाच्या, कोणत्या अहंकाराचे प्रतीक आहे?

संघ-भाजपने एक उत्साही व हताशेवर मात करणारी स्वप्रतिमा बनवली आहे. ती शाखांमध्ये येणाऱ्या तमाम स्वयंसेवकांच्या मनावर बिंबवली जाते. त्यासाठी इतिहासाचा विपर्यास आणि मोडतोड यांना भरपूर वाव दिला जातो. म्हणजे देशातली गरिबी, विषमता, अत्याचार, बेकारी, नापिकी, कर्जे, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, जातीयता आदी असंख्य समस्यांशी झगडून त्यांवर मात करण्याचा मुद्दाच राहत नाही ...

चंद्राबाबू व नितीशबाबू आणि मोदी व शहा यांच्यातील संबंध पाहता- वैचारिक विरोधक व मनोवृत्तीमध्ये प्रचंड फरक, मात्र राजकीय आघाडी एकत्र, असे हे प्रकरण आहे

सरळ विचार केला तर मोदी-शहा यांना बदलावे लागेल, समर्थक व विरोधक यांचा सामना करताना लवचीकता दाखवावी लागेल. मात्र ते असे करतील का? त्यांची मूळ प्रवृत्ती त्यांना असे करू देईल का? ते असे लवचीक होणार असतील, तर भाजपचे समर्थक त्यांना साथ देतील आणि विरोधक बोथट होतील. अर्थातच, भाजप व संघपरिवारातील लहान-मोठ्या संघटना उपद्रवमूल्य कमी करतील का? त्यावरच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असलेल्या तिसऱ्या राजवटीचे भवितव्य अवलंबून असेल....

संघाने भाजपवर छडी उगारली आहे, मारली नाही अजून!

महायुतीला धक्का देणारी लोकसभा निवडणूक संपताच राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. संघानं दिलेला इशारा लक्षात घेऊन महायुतीला आणि त्यातही विशेषत: भाजपला फारच सावध पावलं टाकावी लागणार आहेत. सत्तेसाठी वाट्टेल तशा कोलांटउड्या मारताना मिळालेल्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं, तर संघ उगारलेल्या ‘छडी’चा ‘प्रहार’ केल्याशिवाय राहणार नाही...

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा मोदी यांच्या मदोन्मत्त प्रवृत्तीवर व त्याच्या आधारे ते चालवत असलेल्या राज्यकारभारावर मतदारांनी लावलेला अंकुश आहे

आता मोदी यांना आघाडीचे सरकार चालवण्याची वेळ आलेली आहे. स्वतःवर कायम प्रकाशझोत ठेवणाऱ्या आणि स्वतःला ‘ईश्वरी अवतार’ मानणाऱ्या मोदी यांना आता प्रत्येक निर्णयासाठी मित्रपक्षांशी सल्लामसलत करण्याची, कधी त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची पाळी येणार आहे. म्हणूनच फोडाफोडी करून कधीही सत्तेवर दावा सांगण्याचा कोणताही प्रयत्न ‘इंडिया आघाडी’नं करणं म्हणजे मोदी यांच्या हाती कोलीत देणं ठरेल...

राज्यघटना बदलाचे खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ विरोधकांनी उभे केले, हा भाजप-हिंदुत्ववाद्यांचा ‘अपप्रचार’. त्याचा नेमका अर्थ नीट समजून घ्यायला हवा…

हा मुद्दा मुळात आला कोठून? तर तो आला ‘चारसौ पार’च्या घोषणेतून. विरोधी पक्षांना प्रारंभापासूनच हतोत्साही करणे, हा त्या घोषणेचा हेतू होता. त्याचबरोबर त्या घोषणेतून मतदारांनाही येणार तर मोदीच, तेही चारशेहून अधिक जागा घेऊन असा संदेश देण्यात येत होता. ‘बँडवॅगन इफेक्ट’ निर्माण करणे, हाही त्याचा एक उद्देश होता. ही घोषणा घेऊन भाजपचे नेते लोकांमध्ये जात होते. चारशेच्या पलीकडे जागा द्या, असे आवाहन करत होते...

भाजपचा नक्षा उतरवणारा कौल!

मोदी आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा कसाबसा का असेना विजय झाला आहे आणि तो मिळवताना मतदारांनी भाजपचा नक्षा पार उतरवला आहे. भाजप सभागृहातील सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असला, तरी आता इतर पक्षांच्या कुबड्या घेत या पक्षाला देशाचा कारभार हाकावा लागणार आहे. खरं तर भाजपला न मिळालेल्या बहुमताची ‘ईश्वराचा अंश’ असण्याला साजेशी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून नरेंद्र मोदी यांनी नेतृत्वाचा त्याग करायला हवा...

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचीच सत्ता येऊ दे. त्यामुळे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा डगमगता डोलारा आणखी काही काळ तरी उभा राहील...

आपली, आपल्या जनतेची मानसिक ठेवणच अशी आहे की, लोक त्यांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्य चालवतात, ही थिअरी प्रत्यक्षात अजिबातच उतरत नाही; आपण सगळे मिळून एक मसीहा, एक भाग्यविधाता, एक तारणहार निवडतो आणि त्याच्या हाती सत्ता सोपवून मोकळे होतो. मग त्या सत्तेच्या वापरातून तो देवाचा अंश असलेला ‘सर्वशक्‍तिमान सम्राट’ आपलं कल्याण करतो...

एकीकडे गुरू ईश्वर; दुसरीकडे ध्वज गुरुस्थानी, तिसरीकडे समाज भगवंताचे रूप, तर मां भारती परमपूज्य आणि पवित्र. भरीस भर अजून एक ईश्वरी दूत…

अत्यंत नम्र, अत्यंत विनयशील अन् अत्यंत स्पष्टपणे आढेवेढे न घेता साहेब आपले ‘प्रेषितत्व’ प्रकट करत होते. आमची खात्री पटली की, आता आमच्या या प्रिय प्राचीन राष्ट्राचे भवितव्य ‘परमेश्वराधिन’ झाले असून, चिंता करण्याचे काहीएक कारण नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये साहेब ‘परलोकशाही’चा अनुभव देशाला देणार आहेत. या नव्या प्रेषिताला घ्याव्या लागलेल्या जाहीर सभा आणि बोलावे लागलेले कठोर शब्द वाया गेले, असे आम्हाला वाटू लागले...

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून देशातील दलित-बहुजनांचे आर्थिक-सामाजिक प्रश्न व गरजा चव्हाट्यावर आणण्याच्या राजकारणाला धुमारे फुटत आहेत

यंदा उत्तर भारतात, किमान वरकरणी तरी असे भासते आहे की, दलित-बहुजन मतदार केवळ सामाजिक-आर्थिक मुद्द्यांनाच महत्त्व देत नसून ते मोदींनी उभारलेल्या हिंदू विरुद्ध मुस्लीम या प्रचाराच्या चौकटीवरदेखील नाराजी दर्शवत आहेत. दलित-बहुजन वर्गाने मोदींच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाविरुद्ध केलेला हा विद्रोह आहे. इतिहासात फारच कमी विद्रोह यशस्वी झाले आहेत, परंतु प्रत्येक विद्रोह भविष्यातील परिवर्तनाचे मार्ग तयार करत असतो...

२०१४ व २०१९च्या निवडणुकींत मोदींचा जेवढा प्रभाव होता, तेवढा तो या निवडणुकीत दिसला नाही. त्याचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

या लोकसभा निवडणुकीत मोदींची लाट नक्कीच जाणवत नाही. उलट लोकांमध्ये  मोदींविषयी उदासीनताच नव्हे, तर नाराजीही स्पष्टपणे व्यक्त होत आहे. नाराज असलेल्यांचे मोठे गट तयार होत आहेत. समाजातील विविध क्षेत्रांतील विचारक मोदींविरुद्ध प्रचार करण्यात आघाडी घेत आहेत. थोडे का होईना, समाजाच्या सर्व स्तरातील लोक आवाज उठवत आहेत. या आधीच्या दोन निवडणुकींहून या निवडणुकीचे हे एक वेगळे वैशिष्ट्य असल्याचे मान्य करावे लागेल...

देशातल्या एका मोठ्या उत्पादक समूहाला आर्थिक नुकसानीच्या गर्तेत टाकून जगाच्या पटलावर तुम्हाला ‘महासत्ता’ कसे होता येईल?

मोदी त्यांच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. हे ठाऊक असूनही मतदार पुन्हा त्यांनाच सत्ता देणार असेल, तर विरोधकांना अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे, असे मानावे लागेल. ठोस असा कुठलाच ‘रोडमॅप’, कृती आराखडा न देता हिंदूंना मुसलमानांची भीती दाखव, तर कुठे याच्या उलट. कुठे ओबीसीच्या विरोधात मराठ्यांच्या भावना भडकव, अशा युक्त्या वापरून एखादी-दुसरी जागा जिंकता येते, देशाला ‘राजकीय पर्याय’ देता येत नाही...

कन्हैय्या बाजी मारणार का? कन्हैय्या कुमारचा विजय हा संपूर्ण दिल्लीत, तसेच उत्तर भारतात राजकीय वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, यावर अवलंबून आहे

दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास, ईशान्य दिल्ली मतदारसंघाचा जो निकाल असेल, त्याच प्रकारचा निकाल दिल्लीतील इतर सहा मतदारसंघांत बघावयास मिळेल आणि दिल्लीच्या मतदारांचा जो कौल असेल जवळजवळ तसाच कौल बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांमधील मतदार देण्याची प्रबळ शक्यता आहे. थोडक्यात, कन्हैया कुमारचा विजय किंवा पराजय हाच ‘इंडिया आघाडी’चाच निकाल असेल...

भाजपकडून सामान्यांच्या दीर्घकालीन हिताची अपेक्षा करणे, हे फक्त भोळसटपणाचे लक्षण ठरेल (उत्तरार्ध)

भाजपने आतापर्यंत सामान्यांचा विकास घडवून आणण्याच्या उद्दिष्टाकडे आपली शक्ती वळवली नाही. त्यामुळे त्यांचा तथाकथित  विकास हा  मतदारांना खुश करण्यापुरता मर्यादित होऊन राहिला आहे. म्हणूनच ३७० कलम हटवणे, राममंदिराची उभारणी करणे, तिहेरी तलाकचा कायदा करणे, समान नागरी कायदा करणे यासारखी त्यांची प्रमुख ध्येये आहेत, हे त्यांनी आपल्या कृतींनी सिद्ध केलेले आहे...

भाजपकडून सामान्यांच्या दीर्घकालीन हिताची अपेक्षा करणे, हे फक्त भोळसटपणाचे लक्षण ठरेल (पूर्वार्ध)

गरिबांचा शाश्वत विकास करणे, हे मोदी सरकारचे ध्येय नसून या योजना म्हणजे गरिबांची मते मिळवण्याचे साधन आहे, हे लक्षात येते. मग मोदी सरकारचे खरे ध्येय काय आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. काही गोष्टी साध्य करण्यासाठी सरकारने आपली सर्व शक्ती वापरलेली आहे. तसेच त्या गोष्टी करताना जनतेचा आक्रोश, साधनशुचिता, नैतिकता किंवा विरोधकांची आरडाओरडा यांची तमा बाळगलेली नाही...

मोदी मांगे मोर, भाजप लगाये जोर, परंतु यह क्या? संघ करे शोर….

एका इंग्रजी दैनिकाने बातमी छापली की, मोदी बेकाबू झाले, बदनाम झाले अन् नाकाम झाले, त्यामुळे संघ आता त्यांना आटोक्यात आणायच्या बेतात आहे. मोदी संघाला डोईजड होऊ नयेत, म्हणून संघच त्यांना डोईवरून खाली उतरवण्याच्या विचारात आहे. मोदी यांचा अपप्रचारसुद्धा म्हणावा तसा प्रभाव उत्पन्न करीनासा झाला, तेव्हा मोदींची उपयुक्तता संपली, असे ठरवून संघ त्यांच्यापासून स्वत:ला अलग करू लागल्याच्या बातम्या माध्यमांतून पसरत आहेत...

महिलांवरील गुन्ह्यांचा उच्छाद चाललेला असताना, भाजप सरकारकडून त्यावर उपाययोजना तर नाहीच, उलट गुन्हेगारांची भलावण केली जाते...

इतकी धक्कादायक आकडेवारी समोर असूनही भाजप सरकारच्या ठोस कायदेशीर तरतुदींची गोळाबेरीज एका कायद्यातच पूर्ण होते. मणिपूरपासून यूपीपर्यंत आणि दिल्लीपासून कर्नाटकपर्यंत महिलांवरील महिलांवरील गुन्ह्यांचा उच्छाद मांजलाय. आपल्याच सरकारच्या प्रतिनिधींचा हात असतानाही, त्या विरोधात कायदेशीर तरतूद करण्याची तयारी तर दूरच, महिलांना त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी कुठलेही आश्वासन दिले जात नाही...

‘आपकी बार चारसौ पार’ न होता, ‘अब की बार देढ सौ की मारामार’ असे चित्र पाहायला मिळण्याची शक्यता अधिक आहे...

जेव्हा मोदी गॅरंटी देतात, तेव्हा ती लालूच नसते, पण तेच दुसऱ्याकडून केले गेले, तर त्या ‘रेवड्या’ असतात. भाजपने केले, तर मात्र ‘सबका विकास’ होतो, आणि इतरांना केले की, देश बुडतो. भाजपचे हे ढोंग आता जनतेच्या लक्षात आलेले आहे. ‘अब की बार... चारसौ पार’ ही घोषणा त्याच घाबरगुंडीचे द्योतक आहे. २००४मध्ये ‘इंडिया शायनिंग’ जी गत झाली, तीच गत ‘चारसौ पार’ची होणार आहे...

लोकशाहीचा लिलाव...

आपल्या लोकशाहीचा पाया निवडणुका आहे. मात्र हा पायाच भुसभुशीत आहे, याचं दर्शन लोकशाहीविषयी संवेदनशील असणाऱ्याला अस्वस्थ करणारं आहे. ‘स्वच्छ निवडणूक’ ही आता एक दंतकथा ठरली असून, हा सारा पैशांचा खेळ झालेला आहे आणि त्याच्या जोडीला जात-धर्म उघडपणे आलेला आहे. लोकशाहीविषयी चिंता वाटावी, अशी ही स्थिती आहे...

भारताच्या पंतप्रधानपदाचा हा ऱ्हास खरे देशभक्त, खरे राष्ट्रप्रेमी, खरे राष्ट्रवादी व लोकशाहीची चिंता वाहणारे नागरिक यांचा आत्मविश्वास डळमळीत करणारा आहे

आपल्या देशात राष्ट्रपती, लोकसभा-राज्यसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना विशेष मान असतो, खास असे स्थान असते. मात्र देशाचा पंतप्रधान जेव्हा कार्यक्षम असतो, सुसंस्कृत, दूरदृष्टी असलेला, मूल्ये जपणारा असतो, तेव्हा वरील सर्वांना विशेष इज्जत असते. त्यामुळे मोदी यांनी स्वतःचे व पंतप्रधान या पदाचेच नाही, तर वरील पदांचेही अवमूल्यन केले आहे...

जमिनीच्या वरून आणि खालून विरोधी प्रवाह उत्तेजित होऊ लागले आहेत, हे भाजपच्या आयटी सेल आणि बाह्य रोबोंनाही कळलेले आहे!

भाजप स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना लहानाचे मोठे करत नाही. ‘गुजरात पॅटर्न’मुळे तो काळ केव्हाच मागे पडला. लोकांना चक्क ‘विकत’च घ्यायचे असते, हेच भाजपने ठरवलेले आहे. चालू लोकसभा निवडणूक हंगामातही हेच सुरू आहे. अनेक उमेदवारांना अगदी फॉर्म काढून घेण्याच्या दिवशी दुपारी दोनपर्यंत ऑफर्स दिल्या जात होत्या. भाजपने याचीच पुढची पायरी सूरतमध्ये गाठलीय आणि त्याच्याही पुढची पायरी इंदूरमध्ये ओलांडली गेली आहे...

एकहाती सत्ता भारतासारख्या मोठ्या, वैविध्यपूर्ण, बहुधार्मिक व बहुजातीय संस्कृतीला शोभणारी तर नाहीच, पण खूप घातकही आहे!

सर्वानुमते निवडून आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात एका हुकूमशहाची प्रतिमा प्रामुख्याने दिसून येते. या वर्षी ते तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदासाठी निवडणूक लढत आहेत. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे याही वर्षी मोदींच्याच नावावर भाजप आणि एनडीएकडून मतं मागितली जात आहेत. ‘मोदी की गॅरंटी’, ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ या घोषणांबरोबर आता आणखी भर पडली आहे, ती म्हणजे, ‘अब की बार ४०० पार’. हे जर साध्य झालं, तर...

सआदत हसन मंटो म्हणतो - “कीमत कोई भी हो‚ आदमी अगर बिक जाए तो कौड़ी का नहीं रहता हैं।”

तुमच्यात विष्णूशास्त्री चिपळुणकरांचा आदर्श जपणारे फारच निपजू लागले आहेत आणि तुम्हीही त्यांच्या आहारी गेला आहात. पण ही जमात तुम्हाला केवळ इतरांचा द्वेष, तिरस्कार करायलाच शिकवत आहे. मग कधी तो ब्राह्मणांचा असेल, मुसलमानांचा असेल, दलितांचा असेल, महिलांचा असेल, विरोधकांचा असेल, सत्याचा असेल… कोंबड्यांच्या झुंजी लावून दिल्या की, पाहणाऱ्याला मजा येते, पण त्यात भाग घेणाऱ्यांचं मात्र हसंच होतं...

या निवडणुकीतून होऊ घातलेल्या सत्ताबदलाचा ‘कर्ताकरविता’ देशातील जनता नव्हे, तर ‘आपण’ आहोत, असे रा. स्व.संघ भासवू पाहतो आहे का?

जनमत मोठ्या प्रमाणावर मोदींविरोधात गेले आहे. भाजपच्या बाजूने आता एकच शक्यता आहे - तंत्रवैज्ञानिक फसवणूक आणि भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणेचा लबाड वापर. असले प्रताप वगळता ‘भिंतीवर लिहिलेले’ भवितव्य स्पष्ट दिसत आहे. माध्यमांसह जागोजागी कितीही चलाखी केली जात असली, तरी भाजपला जनता नाकारत आहे, हेच चित्र समोर येत आहे. पण नेमक्या याच वेळी संघाने नेहमीप्रमाणे नवे कथन प्रसृत करायला सुरुवात केली आहे! ...

आंबेडकरी समाजाच्या ज्या नेत्याकडे बोट दाखवा, तो भाजपच्या कळपात दिसतोय

आंबेडकरी समाजात मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आहे. धार्मिक बाबतीत आम्ही शून्याकडून शिखरावर पोहोचलो, पण राजकीय पातळीवर शिखराकडून शून्याकडे आमचा प्रवास होतोय. याला अर्थातच ‘रिपब्लिकन’ नेतृत्व जबाबदार आहे. ज्या कोणाला आम्ही इतकी वर्षं नेता मानलं, त्याच्या पालणपोषणासाठी आपल्या मुलाबाळांच्या वाट्याचा घास काढून दिला, आज ते सारे नेते फॅसिस्टांच्या म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कळपात सामील झाले आहेत....

‘राजकारण बदला, पर्यावरण बदलेल’, पुणेकरांचा ‘जाहीरनामा’ आणि मुंबईमध्ये ‘ग्रीन पार्टी’चा ‘अनोखा प्रयोग’! 

लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये घडलेल्या काही घटना पाहिल्या, तर पर्यावरणाचे प्रश्न किती ऐरणीवर आले आहेत, याचे ढळढळीत पुरावे मिळतायत. राजकीय पक्षांच्या प्रचारामध्ये हे सगळे मुद्दे गायब असले, तरी मतदारांना मात्र हे विषय कळीचे वाटतात. म्हणूनच तर या मुद्द्यांवरून मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा किंवा जाहीरनामे प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय नागरिक आणि मतदारांनी घेतला आहे...

या लोकसभा निवडणुकीत ‘निवडणूक आयोग’ आणि ‘प्रसारमाध्यमे’, या दोन्ही यंत्रणा मोदींच्या ‘प्रचारयंत्रणा’ म्हणून तर काम करत नाहीत ना? 

निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमे यांचे सत्ताधारी पक्षाचे लांगूलचालन हे भारतीय लोकशाहीसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहे. म्हणूनच भारतीय मतदारांनी या लोकसभा निवडणुकीत संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी निभवावी, असे अनेक जाणकार वारंवार सांगत आहेत. लोकसभेच्या उर्वरित पाच टप्प्यातील मतदानाद्वारे सुजाण नागरिक या दृष्टीने लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी पुढे येतील अशी आशा करूया!...

‘भटकती आत्मा’ हा मोदींचा शब्दप्रयोग ‘हॉरर’ चित्रपट तयार करणाऱ्या रामसे बंधूंच्या ‘बी ग्रेड’ चित्रपटांच्या जातकुळीतला आहे!

हे ‘हॉरर’ चित्रपट पाहताना भय कमी, हसू जास्त येई. कारण त्यात काही चुका, गडबडी व फजित्या जशाच्या तशा पाहायला मिळत. ओढूनताणून भीती तयार करण्याचा त्या चित्रपटांचा प्रयत्न स्पष्ट दिसे. बजेट कमी, कच्चे कलाकार आणि लवकर चित्रपट पूर्ण करायची घाई, यामुळे ‘स्वस्तातले भयपट’ म्हणून त्यांची काही काळ चलती होती. मोदींचेही तसेच दिसते आहे. नेहरूंना मागे टाकायची घाई त्यांना आणखी खाली खेचत राहते...

लोकहो, निवडणुकीचा हंगाम सुरू आहे, सावध राहा, सतर्क राहा, जागे राहा. कारण आता अधिक जोमाने आणि वेगाने सर्रास ‘खोटे’ पसरवले जाऊ शकते

‘देशभक्त कोण’ हे अमेरिकन लेखक एडवर्ड अ‍ॅबे यांनी मोजक्या शब्दांत सांगितले आहे- ‘खरा देशभक्त तोच असतो, जो आपल्या देशाचे रक्षण करण्यासाठी कायम सज्ज असतो आणि आपल्या सरकारविरुद्ध कृती करण्यासाठीही तयार असतो.’ त्यामुळे या वेळी कोणती नवलकथा रचली जाईल, याचा नेम नाही. भावनांना आवाहन केले जाईल, पण त्याला फशी पडू नका. तुमच्या भावनांना हात घालण्यासाठी अगदी काहीही घडवले जाऊ शकते, याची सतत जाणीव ठेवा...

आठवलेसाहेब, तुमच्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ‘किती वेळा’ राज्यघटनेचे ‘पालन’ केले? आणि ‘किती वेळा’ अनुसूचित जातींना ‘न्याय’ दिला?

मुळात संविधान बदलाच्या चर्चेची सुरुवात भाजप आणि संघाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनीच केलेली आहे. ‘संविधान बदलासाठी चारशेपेक्षा जास्त जागा द्या’ अशी मागणी भाजपच्या एका वरिष्ठ खासदाराने केली होती. गेल्या वर्षी मोदीचे आर्थिक सल्लागार बिबेक देबरॉय यांनी एक लेख लिहून संविधान बदलण्याची गरज असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे विरोधक बाबासाहेबांचा अपमान करताहेत, हा आठवलेंचा आरोप म्हणजे शुद्ध लबाडी आहे...

‘मोदी की गारंटी’ ही प्रत्यक्षात ‘बिरबलाच्या खिचडी’सारखी आहे… म्हणूनच ते २०४७ सालचे भाकड हवाले देत आहेत…

‘मोदी की गारंटी’ हा खोट्या आश्वासनांचे भेंडोळे आहे. २४च का? ५०, ७५, १०० का नाही? २०२४ साल आहे म्हणून २४. साल २०५० वा २०७५ असतं, तर ५० वा ७५ ‘गारंटी’ दिल्या असत्या. केवळ आकडेच द्यायचे असतील, तर ते कितीही ठोकून देता येतात. सर्वांत शुद्ध सोन्याला ‘२४ कॅरेट’ असं म्हटलं जातं. मोदींनीही आपल्या ‘२४ गारंटी’ या ‘२४ कॅरेट सोनं’ असल्याच्या थाटात सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे खरा, पण त्यात तांबे, निकेल आणि जस्त यांचंच मिश्रण आहे....

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे...

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे...

लोकशाही ‘सुरक्षित’ करण्यासाठी तिच्या मार्गातील ‘दगड-धोंडे’ दूर करण्याकरता आपण काही निश्चित पावले उचलायची की नाही, याचा आपण विचार करावयास हवा…

जे लोक पक्षपद्धती विरुद्ध आहेत आणि अनुषंगानेच ज्यांना विरोधी पक्षाची आवश्यकता वाटत नाही, त्यांना ‘लोकशाही’ या चीजेचे संपूर्ण आकलन झालेले नसावे. लोकशाही म्हणजे काय? लोकशाहीला ‘सत्तेवरील नियंत्रण’ असे म्हणता येईल. ‘वंशपरंपरागत सत्ता’ व ‘सरंजामदारशाही’ यांच्या नेमका उलट अर्थाचा शब्द म्हणजे ‘लोकशाही’. सत्तारूढ मंडळीच्या अमर्याद सत्तेला कोठे तरी केलेले नियंत्रण...

भाजपनेते इतरांची आई, बहीण, मुलगी, पत्नी यांच्याबाबत अनुदार, असभ्य, असंस्कृत, अभद्र, गलिच्छ आणि विकृत स्वरूपाची भाषा का वापरतात?

मोदींची देशातल्या माता-भगिनींना शक्ती मानणारी विधाने ही केवळ ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ तर नाही ना? कारण मग स्वत:च्या आईचा महिमा गाणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्वत:ला ‘मोदी का परिवार’ म्हणून घेणारे भाजपनेते इतरांची आई, बहीण, मुलगी, पत्नी यांच्याबाबत अनुदार, असभ्य, असंस्कृत, अभद्र, गलिच्छ आणि विकृत स्वरूपाची भाषा का वापरतात?...

‘निवडणूक रोखे’ हे भाजपच्या राजकीय भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे टोक आहे, तशीच ती भारतीय राजकारणाच्या अध:पतनाची परिसीमाही आहे!

नुसते हे टोक बाहेर पडल्यावर भाजप नेत्यांनी मारलेल्या कोलांटउड्या ही राजकीय निर्लज्जपणाची परिसीमा आहे. ‘काळा पैसा बाहेर काढण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे’, ‘निवडणूक रोखे चेकने घेतले जातात, म्हणजे तो पांढरा पैसा असतो’, ‘तुलनेत काँग्रेसला जास्त पैसा मिळाला आहे’, ते ‘हा एक प्रामाणिक प्रयोग होता, असे प्रयोग फसू शकतात’, अशा कोलांट्या भाजप-संघनेत्यांनी मारल्या. भारतीय राजकारणाचे हे अधःपतन आपल्याला कुठे नेणार...

बहुधा भाजप ‘गंगे’सारखा ‘पवित्र’ असावा. ती गंगा कशी आहे, तेवढे मात्र ‘तपासून’ घ्यावे लागेल…

भाजपचा खजिनदार म्हणून २०१४ ते २०२० दरम्यान कोणीच नव्हते, याचा अर्थ काय? संघालाही कोषाध्यक्ष नसणे, असलाच तर मारवाडी, जैन वा तत्सम व्यापार-व्यवहार यांत जाणकार असलेल्या व्यक्तीकडे असणे, सारेच गूढ आहे. अशा गूढपणात तर सारे राजकीय पक्ष सामील नसतील ना? काँग्रेसला करभरणा केला नाही, म्हणून अब्जावधींचा दंड केला जातो. खजिनदार, लेखापाल, करसल्लागार आणि वकील असा सरंजाम सांभाळणारे राजकीय पक्ष ‘एकजात सारखे’ कसे असू शकतील?...

मनमोहनसिंग : देशाच्या विकासाला निर्णायक दिशा देणारा नेता

पंतप्रधानासारख्या देशाच्या सर्वोच्च्चपदी राहिलेल्या या माणसाचा सुसंस्कृतपणा आणि नम्रता ‘वाखाणणे’ या शब्दात मुळीच मावणारी नाही. चार दशकांच्या पत्रकारितेत काही पंतप्रधान जवळून, तर काही लांबून पाहता आले, मात्र असा सच्चा साधा, नम्र आणि सुसंस्कृत पंतप्रधान केवळ डॉ. मनमोहनसिंग हेच एकमेव. म्हणूनच डॉ. मनमोहनसिंग यांची राज्यसभेतून निवृत्ती ही एका माणसाची नाही, तर एका सुबत्त कर्तृत्वाची आहे...

करू नका एवढ्यात चर्चा पराभवाची, रणात आहेत झुंजणारे अजून काही!

मोदींची ‘दिव्य’ राजवट अवतरण्यापूर्वी भारत अत्यंत मागासलेला होता. या देशात रस्ते नव्हते, विद्युत केंद्रे नव्हती, नैसर्गिक वायू नव्हता, त्याच्या वहनासाठी पाइपलाइन नव्हती, टेलिफोन टॉवर नव्हते आणि त्यासाठी फायबरचे जाळेही नव्हते. विमाने नव्हती, विमानतळही नव्हते. मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी ‘आपण सारे भारताचे नागरिक आहोत’ असे म्हणताना लोकांना लाज वाटत होती. मोदी ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ हे गाणे गात सत्तेवर आले आणि...

सात वर्षांपूर्वी दोन हजार रुपये देऊन विकत घेतलेले ते दोन ‘बाँड’ आज अतिशय महत्त्वाचे ‘दस्त’ बनले आहेत...

हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून न्यूज चॅनल्स चालवणाऱ्यांना जे जमलं नाही, ते त्या शोधपत्रकारिता करणाऱ्या तरुणीने फक्त दोन हजार रुपयांची गुंतवणूक करून एखाद्या बातमीमागील बातमी कशी शोधावी, हे दाखवले आहे. असे शोधपत्रकारिता करणारे पत्रकार आहेत. त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी आणि गुपिते समोर येतील. पत्रकारिता करणाऱ्या नवीन पिढीला निश्चितच मार्गदर्शन करणारी आणि प्रेरणा देणारी ही घटना आहे...

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या ‘मनस्वी’ आनंदात उगाच मिठाचा खडा टाकण्याचा ‘कर्मदरिद्रीपणा’ करायलाच हवा का?

तसंही राष्ट्रपती झाल्यापासून त्यांना राष्ट्रपतीभवन सोडून फारसं कुठं जाता येत नाही. देशातल्या कुठल्याही संस्थांची वा कार्यक्रमांची निमंत्रणं स्वीकारता येत नाहीत, त्यांना उपस्थित राहता येत नाही. इतकंच काय पण परदेशी दौरेही करता येत नाहीत. राष्ट्रपतीभवनात राहून राहून त्यांनाही कंटाळा येत असणार. त्यामुळे राष्ट्रपतीभवनाबाहेर पडून जरा पाय मोकळे करता आले, याचा राष्ट्रपती मुर्मू यांना मनस्वी आनंद झाला असणार...

दक्षिण व उत्तर भारतातील दरी हा एप्रिल-मे २०२४मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरणार…

गेल्या काही वर्षांत अनेक अभ्यासक उत्तर-दक्षिण यांमधील भेदांविषयी व अंतर्गत ताणाविषयी लिहिताहेत. त्या प्रकारची लहान-मोठी पुस्तके पूर्वीही आली आहेत. मात्र अलीकडच्या पाच-सात वर्षांत अशी पुस्तके, त्या प्रकारचे लेख यांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यातून व्यक्त होणारी भीती व चिंता यांची तीव्रता पूर्वीपेक्षा अधिक आहे. याचाच एक परिणाम म्हणून ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने गेल्या आठवड्यात केलेली कव्हर स्टोरी दाखवता येईल...

‘निर्भय बनो’ या अगदी छोट्या आणि ‘भारत जोडो’ या खूपच मोठ्या आंदोलनाचा मसावि हेच सांगतो की, देश ‘भयग्रस्त’ झाला आहे...

कदाचित १९७५ ते ७७ हा आणीबाणीचा कालखंड सोडला, तर इतकी भयग्रस्तता स्वातंत्र्योत्तर भारतात कधीच नसावी. येणारी लोकसभा निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत जिंकलीच पाहिजे, अन्यथा आपले काही खरे नाही, अशी भीती त्यांना निश्चित वाटत असावी. सत्तापिपासू वृत्ती त्यांच्याकडे आहे, त्यासाठी त्यांना निवडणूक जिंकायची आहे, हे खरेच आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर सत्ता मिळाली आहे तर आपला उर्वरित अजेंडा पूर्ण करायला सत्ता हवी हेही खरेच आहे, पण...

देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालीय. अशा वेळी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी उपोषणाला बसलेल्या लडाखच्या भूमिपुत्रांचा आवाज ऐकणार तरी कोण?

लडाखवासीय आपल्या पर्यावरणासाठी, स्थानिक आदिवासींच्या हक्कांसाठी एकत्र आले आहेत. लडाखचे ‘रँचो’ सोनम वांगचुक आणि इथल्या हजारो आदिवासींची ही हाक निवडणुकांच्या रणधुमाळीत केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचणार आहे का? लडाखच्या सफारी करणारे, तिथल्या पर्वतरांगांचं, सरोवरांचं गुणगान गाणारे आपण पर्यटनाच्या पलीकडे जाऊन लडाखच्या भूमिपुत्रांचा आवाज ऐकणार आहोत का, हा कळीचा प्रश्न आहे...

‘इलेक्टोरेल बाँड’ नावाच्या मोदी सरकारच्या ‘व्हाईट कॉलर फ्रॉड’ची ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घेतली पाहिजे…

पंतप्रधान मोदी यांनी दहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर ‘ना खाउंगा, ना खाने दूँगा’ अशी एक ‘गर्जना’ केली होती. तिचे फलस्वरूप काय, तर ‘इलेक्टोरेल बाँड’ हा कोट्यवधी रुपयांचा ‘घोटाळा’. बँकेमार्फत झाला म्हणून त्यात ‘फ्रॉड’ झाला नाही, असे नाही. हा घोटाळा मोदी सरकारच्या काळातला सर्वांत मोठा ‘व्हाईट कॉलर फ्रॉड’ म्हणून इतिहासात नक्की नोंदवला जाईल, यात शंका नाही...

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे...

‘तळ्यात मळ्यात’ करणारे अभिजीत गंगोपाध्याय एकमेव न्यायमूर्ती नाहीत!

न्यायमूर्तीपद सोडून राजकारणात जाणारे अभिजीत गंगोपाध्याय एकमेव नाहीत. न्याययंत्रणा आणि राजकारण अशा ‘तळ्यात मळ्यात’ करणारे आजवर अनेक होऊन गेले, त्या वेळी कुणी नैतिकतेचा मुद्दा काढल्याचे दिसले नाही, पण अभिजीत गंगोपाध्याय यांच्याबाबतीत याआधी काय घडलं, हे जाणून न घेता माध्यमांच्या टीकेला धार चढली आहे. ते जर भाजपऐवजी दुसऱ्या राजकीय पक्षात गेले असते, तर या टीकेची धार अशीच राहिली असती का?...

शेतकरी मागे हटायला तयार नाहीत आणि सरकार निदान अजून तरी ‘एमएसपी’ द्यायला तयार नाही!

पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी सरकारने (लेखी) दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आपल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, यासाठी दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्याचे आंदोलन सुरू केले आहे. या वेळी मात्र सरकारने या आंदोलक शेतकऱ्यांना ‘खलिस्तानी’, ‘नक्षलवादी’, ‘आतंकवादी’ असे म्हणणे टाळले आहे. त्याऐवजी अपप्रचाराचा अवलंब केला आहे, परंतु शेतकऱ्यांनी त्याला बळी न पडता दिल्लीकडे कूच केलेच...

प्रत्येक सत्ताकेंद्र आणि व्यावसायिक जाळे आपल्याच हातात असले पाहिजे, हे भाजपचे खरे ‘राजकारण’ आहे!

श्रीमंत कुटुंबे त्यांची श्रीमंती तोऱ्यात मिरवतात, कारण त्याशिवाय त्यांचा रुबाब, स्थान, माहात्म्य वाढत नाही, तसेच राजकीय पक्षाचे आहे. त्यामुळे भाजप हा पक्ष श्रीमंत तर आहेच, त्याचसोबत त्याचे प्रदर्शन आणि अवडंबर माजवणाराही पक्ष आहे. त्यांच्या कोणत्याही कार्यक्रमातून, प्रसंगातून झालेला खर्च डोळे दिपवणारा असतो. अशा अनेक लहान-मोठ्या ‘इव्हेंट्स’मधून वर्षभरात केला जाणारा खर्च किती हजार कोटी रुपयांचा असेल, याचा अंदाज ...

राहुल गांधी काँग्रेसमधल्या प्रस्थापित नेत्यांची ‘फजिती’ का करत आहेत?

लोकसभा निवडणुकीची मुळीच पर्वा न करता राहुल गांधी त्यांच्या ‘भारत जोडो - न्याय यात्रे’त पुढे पुढे जात आहेत. जाताना त्यांनी आपले शत्रू आणखी ठळक करणे सुरूच ठेवले आहे. उगाच अद्वातद्वा वा वेडेवाकडे बोलून ते शत्रू निर्माण करत नाहीत.एकंदर, निवडणुकीच्या राजकारणातल्या नेहमीच्या डावपेचांची पूर्णपणे वजावट करून राहुल गांधी देशात एक नवा आधार उभा करत आहेत...

उपयोगाचा कुणाच्याच नाही, पण सर्वांच्याच ‘मुळा’वर उठलेला वर्ग म्हणजे आजचा ‘मध्यमवर्ग’!

वैयक्तिक पातळीवर एकाकी आणि सामाजिक पातळीवर बेपर्वा; आर्थिक पातळीवर अहंकारी आणि राजकीय पातळीवर आक्रमक; शैक्षणिक पातळीवर गुणवान आणि सांस्कृतिक पातळीवर दिवाळखोर; धार्मिक पातळीवर उन्मादखोर आणि सेक्युलर पातळीवर तिरस्कारग्रस्त; व्यावहारिक पातळीवर संपन्न आणि बौद्धिक पातळीवर मूढ, अशी मध्यमवर्गाची आजची ‘अवस्था’ झाली आहे...

गेल्या दहा वर्षांत लोकशाही संस्थांची झालेली नासाडी आणि मोडतोड पाहता, देशात लोकशाही शिल्लक आहे की नाही, अशी शंका यावी…

सोली सोराबजी यांनी महत्त्वाचे व मूलगामी असे निरीक्षण नोंदवले होते. राज्यघटनेत नागरिकांना जी मूलभूत स्वातंत्र्ये व अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यामध्ये राजसत्तेला म्हणजेच सरकारला बदल करता येत नाही. तसेच त्यामध्ये हस्तक्षेपही करता येत नाही. ही स्वातंत्र्ये व अधिकार हे थेट राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेले आहेत. त्यामुळेच त्याबाबत कोणत्याही सरकारला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला होता...

‘निवडणूक’ नावाच्या खेळाच्या शेवटच्या ‘राऊंड’साठी, म्हणजे येत्या १०० दिवसांसाठी पंतप्रधान मोदींनी आपल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना ‘पंचसूत्री’ कार्यक्रम दिला आहे, पण…

मोदीजींनी आपल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना असा ‘पंचसूत्री’ कार्यक्रम देऊन नेहमीप्रमाणे कामाला लावलं आहे. विरोधी पक्षाकडे अशी कुठली पंचसूत्री असल्याचं त्यांनी अजून तरी जाहीर केलेलं नाही. उलट त्यांनी मेटाकुटी करून एकत्र येण्याचं आवसानही लोकसभा निवडणूक जवळ येऊ लागलीय, तसं गळतच चाललं आहे. रोज कुणीतरी आपला स्वतंत्र बाणा जाहीर करतंय, रोज कुणीतरी काँग्रेसशी ‘घटस्फोट’ घेत असल्याच्या ‘वार्ता’ येताहेत...

क्रिकेटच्या खेळाप्रमाणे राजकीय क्षेत्रातील ‘चित्र’ बदलायला वेळ लागत नाही, कारण…

आणीबाणीनंतर १९७७ साली जनता पार्टी सत्तेत आली. त्यामागे १९ महिन्यांचे दमन यंत्र कारणीभूत होते. १९८९मध्ये व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले. कारण त्यांच्या बोफोर्स कार्डाने देशाच्या राजकारणात वादळ निर्माण केले होते. पण नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत अशी वावटळ निर्माण न झाल्याने भविष्याच्या पोटात काय आहे, हे सांगणे कठीण आहे...

‘इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीम’ला ‘घटनाबाह्य’ ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘निर्णय’ भारतीय न्यायव्यवस्थेचा ‘मैलाचा दगड’ ठरणारा निकाल आहे!

२०२२-२३मध्ये भारतीय जनता पक्षाला इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीमचा सर्वांत जास्त फायदा झालेला आहे. जवळपास ९० टक्के कॉर्पोरेट फंडिंग याच पक्षाला मिळाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया व निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निर्देशानुसार देणगीदारांची नावे व रक्कमा जाहीर केल्या जातील की, पुन्हा न्यायालयाची पायरी चढावी लागेल का? ही शंका खोटी ठरो!...

खरं तर मी ‘एनईपी-२०२०’ला ‘राष्ट्रीय हकालपट्टी धोरण’ म्हणेन. देशातील नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठीच हे धोरण आणलं आहे

कुठलंही ‘शिक्षण धोरण’ आपल्या राज्यघटनेमधील तीन गोष्टींशी ताळमेळ असणारं हवं. एक - संविधानाची प्रस्तावना. दुसरं म्हणजे मूलभूत अधिकार आणि त्यामध्ये स्वातंत्र्याचा अधिकार व समानतेचा अधिकार. या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. कोणतंही शिक्षण धोरण तयार झालं किंवा कोणतीही ‘शैक्षणिक नीती’ तयार झाली, तरी ती जोपर्यंत या दोन हक्कांशी ताळमेळ राखत नाहीत, तोपर्यंत असं शिक्षण धोरण ‘संविधानविरोधी’च असणार...

‘न्याय’, ‘स्वातंत्र्य’, ‘समता’ आणि ‘बंधुता’. ही मूल्ये ‘प्रजासत्ताक भारताची ‘महामूल्ये’ आहेत. ही मूल्ये आपल्या जनमानसात अजून नीट रुजलेली नाहीत, हे आजचे विदारक वास्तव आहे!

ज्या काळात समाजातील विचाराचे केंद्र हे पारलौकिक जीवन बनलेले असते, त्या काळात ईश्वर, यज्ञ, पुनर्जन्म, स्वर्ग, मोक्ष, नरक यासारखे सिद्धान्त निर्माण होत असतात. या सिद्धान्तांचा जनमानसावर खूप मोठा प्रभाव राहत असतो आणि या प्रभावामधूनच ‘भक्ती’सारखे मूल्य उदयाला येत असते. ‘भक्ती’ या शब्दाचा अर्थ स्तुती, अतिशयोक्त गौरव हा असतो. या मूल्यात अपरिहार्यपणे विषमता सामावलेली असते...

‘राजेशाही’त ‘राजा’, तसे ‘लष्करशाही’त ‘लष्कर’ असते आणि सरंजामशाहीत ‘सरंजामदार’ असतो, तसे ‘लोकशाही’त ‘लोक’ असायला पाहिजेत ना? लोकशाहीच्या खेळात लोक कोठे आहेत?

‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ असे चीन स्वतःला म्हणवून घेतो, पण त्या देशात ‘लोकशाही’ नाही, हे सारे जग जाणते. उत्तर कोरिया या लष्करशाहीच्या अमलाखाली अनेक वर्षे जगणारा देश स्वतःला ‘डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया’ असे म्हणवतो. ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ व ‘ख्रिश्चन रिपब्लिक’ म्हणवणारेही अनेक देश आहेत. भारत त्यांच्या वाटेवर निघाला आहे, त्याचे काय?...

देशात ‘भयमुक्त वातावरण’ आहे, असे राज्यात व केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपचे म्हणणे असेल, तर मग निखिल वागळे यांच्यासारख्या एका पत्रकाराची एवढी भीती का वाटतेय तुम्हाला?

पत्रकार निखिल वागळेंवर झालेल्या हल्ल्याचा काल संध्याकाळपासून सोशल मीडियावर सर्व थरांतून मोठ्या प्रमाणावर तीव्र शब्दांत निषेध केला गेला आहे. आणि कालच्या वागळेंच्या सभेला पुणेकरांनी जो प्रचंड प्रतिसाद दिला, त्यावरून ही सभा तर यशस्वी झालीच, पण वागळे-सरोदे-चौधरी यांच्या ‘निर्भय बनो’ या सादेलाही सुजाण पुणेकरांनी पाठिंबा दिला आणि हिंसक हल्लेखोरांना सणसणीत चपराक लगावली, असेच म्हणावे लागेल...

‘घराणेशाहीचे कांदे’ नाकाने सोलण्याचा भाजपचा ‘नस्ता’ उद्योग!

घराणेशाहीची लागण सर्वपक्षीय आणि राष्ट्रीय आहे. त्यामुळे दुसऱ्या पक्षातील घराणेशाहीचं कुसळ बघणाऱ्यांच्याही डोळ्यांत घराणेशाहीचंच मुसळ आहे, याचा विसर भाजपने पडू न देता घराणेशाहीचे कांदे नाकानं सोलण्याचे नसते, उद्योग बंद करावेत. आपल्याच पक्षातील या घराणेशाहीची माहिती नसणाऱ्यांना, एक तर विस्मृतीचा आजार झाला असावा किंवा ते सोंग तरी ते घेत असावेत...

रामलल्लाची पुनर्स्थापना झाली, मशीद होतेय… आता एक पाऊल पुढे जात अयोध्येत देशात अस्तित्वात असलेल्या इतर धर्मांच्या उपासना पद्धतीचीही प्रतीकं उभारावीत…

रामलल्लाची पुनर्स्थापना ही व्यापक सौहार्दाचा शेवट नसून, सुरुवात ठरावी. अयोध्या सर्व उपासनापद्धतीचं केंद्र बनवता येईल. निव्वळ मंदिर, मशिदीवर न थांबता एक वैदिक मठ, एक चर्च, एक स्तूप, एक सिनेगॉग, एक अग्यारी, गुरुद्वारा, एक जैन तीर्थस्थळ निर्माण करता येईल. या सर्व इमारती भव्य, निर्मळ आणि सुंदर होऊ द्या. सर्व उपासक आपापल्या केंद्रात जातील आणि नंतर निरपेक्ष भावनेनं इतरांच्या श्रद्धास्थानांनाही भेट देतील...

छत्तीसगडच्या हसदेवच्या जंगलातला ‘देव’ कोळसा खाणींनी प्रसन्न होईल का?

जेव्हा जेव्हा खाणींचा आणि मोठ्या प्रकल्पांचा गाजावाजा होतो, तेव्हा तेव्हा ‘तुम्हाला विकास हवा की पर्यावरण?’ हा घासूनघासून गुळगुळीत झालेला प्रश्न नेहमी विचारला जातो. पण ज्याला आपण विकास म्हणतो आहोत, तो जंगलांचे राखणदार असलेल्या आदिवासींचा विनाश करत असेल, त्यांच्या जगण्याच्या हक्कांवरच घाला आणत असेल, तर त्याला ‘विकास’ म्हणायचं की ‘घुसखोरी’? हा कळीचा प्रश्न आहे...

‘समान नागरी कायद्या’ने फार फरक पडेल असे मानण्याचे कारण नाही. ‘बहुपत्नीत्व’ हे कायद्यापेक्षा व्यावहारिक बाबींमुळे कमी होत चालले आहे…

गेल्या काही वर्षांत येथील संघत्त्ववाद्यांनी ‘समान नागरी कायदा’ उचलून धरला. याचे मुख्य कारण मुस्लिमांत ‘सुधारणावाद’ रुजावा, त्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे, मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर व्हावा, हे नाही. मुस्लीम समाजास नाक खाजवून दाखवावे, हा त्यांचा हेतू आहे. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा आल्याने व अन्य भाजपशासित राज्यांत तो येण्याची शक्यता असल्याने संघत्ववाद्यांच्या आनंदास भरते आल्याचे दिसते, ते यामुळेच...

नितीश कुमारांची अगतिकता...

बिहारमध्ये गेली साडेतेवीस वर्षं नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्री आहेत आणि विधानसभेला विरोधी पक्ष नेता मात्र बदलत आहे. एकटं पडायचं की, पुन्हा सत्तेत राहायचं, या संदर्भात कोणताही संभ्रम न बाळगता सत्तेचंच राजकारण करण्याची भूमिका नितीश कुमारांनी घेतली असावी. ती त्यांच्या आजवरच्या संधिसाधू धोरणाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. ती अपरिहार्य, खूपशी अगतिकपणाचीही आहे आणि त्यात त्यांची शोकांतिकाही आहे!...

यापुढचे भारतीय राजकारण नव्या त्रिसूत्रीवर चालवले जाणार आहे - भव्य संसद, भव्य राममंदिर आणि दिव्य गुजरात

‘गुजरात पॅटर्न’ अचानक दहा वर्षे आधी जन्मलेला नाही. नरेंद्र मोदीही अचानकपणे राजकीय पटलावर आलेले नाहीत. सलग तीन टर्म्स अर्थात बारा-तेरा वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी गुजरातची धुरा सांभाळली. मोदींनी मुख्यमंत्री व्हावे, हेही आपोआप घडलेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे राजकारण ‘गुजरातकेंद्री’ करण्याचे भक्कम धोरण संघाने आखले. या कळीच्या मुद्द्याकडे अद्याप एकाही राजकीय विश्लेषकाने चिकित्सकपणे पाहिलेले नाही...

नवव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर नितीश कुमारांची स्थिती ‘न घर का, न घाट का’ अशी झाली आहे!

अनेक वर्षे मुख्यमंत्रीपद भोगल्यानंतर नितीश कुमारांच्या मनात पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा बळावली. त्यांनी गैर-भाजप पक्षांना ‘इंडिया आघाडी’च्या नावे एकत्र केले, पण त्यांनी आपला कसा ‘मामा’ केला, हे नितीश कुमारांना अखेरपर्यंत कळू शकले नाही. नितीश कुमार काही जयप्रकाश नारायण होऊ शकत नाहीत, जगजीवन राम होऊ शकत नाहीत, कर्पुरी ठाकूर होऊ शकत नाहीत. त्यांच्याकडे व्ही. पी. सिंग यांच्यासारखा करिष्मा नाही...

ज्यांच्याकडे भरपूर भांडवल आहे, त्यांचा विकास सत्तेतून होत जातोय. पण साधे कामधंदेही नसल्याने जे बेकार आहेत, अशांचे काय? ते ‘रामभक्ती’त इतके मग्न आहेत!

ज्यांच्याकडे भरपूर भांडवल असते, त्यांचा विकास सत्तेतून होत जातो. पण साधे कामधंदेही नसल्याने जे बेकार आहेत, अशांचे काय? पण ते रामभक्तीत इतके मग्न आहेत की, त्यांना स्वतःच्या प्रश्नाचेही भान राहिलेले नाही. देशातील बेकारांचा प्रश्न फार गंभीर आहे असे सातत्याने म्हणतात, पण हेच बेकार युवक या सत्तेचे झेंडे खांद्यावर घेऊन, मिरवणुका काढून, राममंदिर झाल्याच्या आनंदात गल्लोगल्ली पताका लावण्यात आणि फटाके फोडण्यात मग्न आहेत...

पंतप्रधान मोदी आणि संसद टीव्हीनं संविधानात ‘रामा’चं चित्र आणि ‘रामराज्या’चा उल्लेख असल्याचं सांगणं, हे ‘अर्धसत्य’ आहे…

संविधानाच्या मूळ प्रतीमध्ये फक्त रामाचं चित्र आहे आणि संविधानात ‘रामराज्य’ आहे, असं म्हणता येणार नाही. आणखी एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे संविधानाच्या मूळ प्रतीमध्ये जी छायाचित्रं काढली आहेत, त्यावर संविधानसभेत चर्चा झालेली नाही. कारण ती संविधानाच्या स्वीकृतीनंतरची घडामोड आहे. संविधानाच्या प्रतीला आकर्षक करण्यासाठी ती चित्रं रेखाटली असल्यामुळे त्यांना विशेष महत्त्व देण्याचं कारण नाही...

‘रामा’बाबत काँग्रेसचा गाफीलपणा!

रामाच्या भाजपपुरस्कृत माहोलमध्ये काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट, गोंधळाची झालेली आहे. भाजप रामाचं राजकारण करत आहे, असा आरोप काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला आहे. म्हणजे याचा अर्थ आहे, काँग्रेसमध्ये मुत्सद्दी राजकारणी आता शिल्लक राहिलेले नाहीत किंवा भविष्याचा वेध घेणाऱ्या राजकारण्यांना आता काँग्रेसमध्ये निर्णायक स्थान उरलेलं नाही...

‘‘काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयम क्षोभरहितो मानवः संतु निर्भयाः’’

सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७०बाबत दिलेल्या निकालामुळे या संघराज्यांची स्वायत्तता राहणार की नाही, हादेखील प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणूनच राज्यांची स्वायत्तता टिकवण्याच्या दृष्टीनेही ही निवडणूक प्रांतीय पक्षांना महत्त्वाची आहे. या साऱ्याचा परिणाम देशाच्या ऐक्यावर होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच कुणाला आवडो न आवडो, एक राष्ट्रीय पक्ष या नात्याने काँग्रेस पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे...

यात्रांची रणधुमाळी व युद्धांची अंदाधुंदी अर्थात रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग, देश आणि राज्य...

लोक ‘राममंदिर यात्रे’हून परत येईपर्यंत राहुल गांधी यांची ‘न्याय यात्रा’ सुरू होणार आहे. जनतेच्या विरुद्ध दिशेला राहुल गांधींची यात्रा आहे की, राहुल गांधींच्या यात्रेच्या विरुद्ध दिशेला जनता जात आहे, हे ज्याने त्याने ठरवावे. पण ‘न्याय यात्रे’पेक्षा ‘राममंदिर यात्रे’चाच गाजावाजा भारतीय प्रसारमाध्यमे करतील. क्योंकी वहीं टीआरपी होगा. तर जरांगे पाटील २० जानेवारीपासून मुंबईत उपोषणाला बसणार आहेत...

न्यायालय केवळ ‘निवाडा’ करते, ‘निकाल’ देते, मात्र ‘न्याय’ देतेच असे नाही!

अडवाणी यांनी यापूर्वीच मान्य केले आहे की, रामजन्मभूमी मोहीम ‘राजकीय’च होती. तिचे उद्दिष्ट धार्मिक किंवा आध्यात्मिक मुळीच नव्हते. भारतीयांची मने जिंकण्यासाठी राम हे केवळ एक साधन, एक उपकरण होते. या आडवाणी यांच्या कबुलीमुळे स्पष्ट होते की, ते काही हिंदू धर्मासाठी लढा देत नव्हते, तर काहीही करून त्यांना हिंदूंना पटवून द्यायचे होते की, त्यांच्या रामाची फक्त भाजपला काळजी आहे...

आयआयटी-बीएचयू सामूहिक बलात्कार प्रकरण : पोलिसांची निष्पक्षता आणि भाजपचं ‘चाल-चरित्र’, दोन्ही प्रश्नांच्या पिंजऱ्यात…

बीएचयूमधील विद्यार्थिनीसोबत झालेल्या अमानूष घटनेने हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे की, भाजपसाठी ‘चाल-चरित्र’ आणि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या केवळ घोषणा आहेत, बाकी काही नाही. महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेल्या ब्रिजभूषण शरणसिंगला वाचवणं आणि या सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींना वाचवणं, या गोष्टी भाजपला आरोपांच्या पिंजऱ्यात उभं करतात...

नव्या ‘टेलिकम्युनिकेशन कायद्या’मुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कावर निर्बंध येऊ शकतो, हेच या कायद्याविषयी असलेल्या असंतोषाचे कारण असावे…

जुन्या कायद्यांच्या जागी ‘टेलिकम्युनिकेशन कायदा, २०२३’ (Telecommunication Act, 2023) हा नवीन कायदा आणण्याचा केंद्र सरकार घाट घालत आहे. मात्र या प्रस्तावाचे स्वागत होण्याऐवजी त्याबाबत विरोधी पक्ष आणि तज्ज्ञमंडळींकडून काही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. कारण हा कायदा ज्या स्वरूपात येणे अपेक्षित होते, तसा नसल्यामुळे त्याविरुद्ध गदारोळ निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. विरोधकांच्या या नाराजीमागे काही कारणे खचितच आहेत...

निलंबित खासदार कुमार केतकर यांची मुलाखत : “इतके दिवस तुम्ही देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करू पाहत होता, आता ‘विरोधकमुक्त’ करू पाहत आहात!”

एका बाजूला सरकार म्हणतं की, सुरक्षा व्यवस्था चोख आहे, दुसऱ्या बाजूला हा प्रकार घडतो. एका बाजूला सरकार म्हणतं की, आम्हांला सक्षम विरोधी पक्ष पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला म्हणायचं की, आम्हांला ‘काँग्रेसमुक्त’ (प्रत्यक्षात विरोधकमुक्त) देश हवा, आणि दुसऱ्या बाजूला शहाजोगपणे असं म्हणायचं की, लोकशाही तेव्हाच चांगली असते जेव्हा विरोधक चांगले असतात. हे मोदींच्याच भाषणातून आलेलं आहे...

वैविध्यपूर्ण संस्कृतींनी नटलेल्या आपल्या देशात फक्त एका गटाला लागू होईल, अशी भाषा शासकीय-प्रशासकीय पातळीवर वापरणं, हे अत्यंत संकुचितपणाचं लक्षण आहे!

मंदिर हे हिंदू धर्मियांचं प्रार्थनास्थळ. तिथं देवाची पूजाअर्चा केली जाते. आपण जेव्हा एखाद्या गोष्टीची पूजा करतो, तेव्हा तिची मनापासून काळजी घेतो. तशीच काळजी या केंद्रांमध्ये आरोग्याची घेतली जावी, असा केंद्र सरकारचा मानस असावा. एखाद्या विशिष्ट गटाचा त्यांच्या समुदायापुरता म्हणून हा विचार स्तुत्य आहे, परंतु ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे तत्त्व मानणाऱ्या या देशात फक्त ‘मंदिर’ हे प्रार्थनास्थळ मानणारे लोक राहत नाहीत...

भाजपची हडेलहप्पी!

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गेल्या आठवड्यात सदस्य निलंबनाची जी घाऊक कारवाई करण्यात आली, त्याचं वर्णन लोकशाहीनिष्ठ नैतिकतेचा निकष लावायचा झाला, तर ‘सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची अ-संसदीय हडेलहप्पी’ याच शब्दांत करावं लागेल. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अशा निर्घृण पद्धतीनं यापूर्वी कोणताही सत्ताधारी पक्ष वागलेला नव्हता. यावरून आपली लोकशाही कोणत्या दिशेने नेली जात आहे, हे नीट समजून घेतलं पाहिजे...

भारतातील ‘प्रभावी जातीं’कडून आरक्षणाची मागणी केली जात असली, तरी समाजाच्या उन्नतीसाठी आरक्षणापेक्षा ‘आर्थिक प्रगती’ होणे, अधिक आवश्यक आहे (उत्तरार्ध)

घटनेतील राज्याच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरकारची आर्थिक धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी होण्यातूनच आर्थिक न्याय निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यानुसार सरकार आपल्या कर्तव्यात कमी पडत आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यातूनच आरक्षणाच्या मागण्या उद्भवतात, हे लक्षात घेण्याची आणि जनतेच्या लक्षात आणून देण्याची गरज आहे. सामान्य समाजाला या कायदेशीर बाजू समजत नाहीत. परंतु विचारवंतही या गोष्टी समजावून सांगत नाहीत...

आरक्षणाची तरतूद ‘घटनात्मक समतेच्या संहिते’चा अपरिहार्य भाग आहे. ‘समता’ या मूलभूत हक्काला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘आरक्षण’ आवश्यक आहे (पूर्वार्ध)

स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांवर आधारलेली व्यवस्था स्थापित करण्याच्या मार्गातील आरक्षण हा एक टप्पा आहे. समान संधीचा अधिकार दिल्यानंतर सर्वार्थाने मागे राहिलेल्यांना संधीचा अधिकार मिळवण्यासाठी पात्र करणे हा आरक्षणाचा उद्देश आहे. म्हणूनच घटनेत मागासलेल्या वर्गासाठी खास तरतुदी करण्यास राज्याला प्राधिकृत केल्याचे दिसते. केवळ आर्थिक प्रगतीसाठी ही तरतूद केलेली नाही, हे स्पष्ट होण्यास हरकत नसावी...

काँग्रेसच्या गलथानपणामुळे भाजपने दोन राज्यं त्याच्याकडून हिसकावून घेतली आणि मध्य प्रदेशातील सरकारही राखले!

भाजपच्या ‘हार्ड हिंदुत्वा’ला काँग्रेस ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’ने उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करते. असा प्रयोग मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांनी करून पाहिला, पण त्यात ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. कारण ‘हिंदुत्वाचे खरे रक्षणकर्ते आम्हीच आहोत’ हा ब्रँड भाजपने एव्हाना चांगलाच प्रस्थापित केला आहे. तो ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’च्या जोरावर काँग्रेसला हिसकावून घेता येत नाही, हेच यातून दिसते...

निवडणूक निकालाची आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती!

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील निकालाचे निकष कायम समान नसतात. महत्त्वाचं म्हणजे भाजप विरुद्ध काँग्रेस अर्थात नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी या राजकीय लढाईत ‘साधन सामग्री’ लक्षात घेतली, तर काँग्रेसचं पारडं खूपच हलकं आहे. एक मात्र नक्की आहे, २०२४ची लोकसभा निवडणूक एकतर्फी होईलच, याची कोणतीही खात्री आत्ता तरी नाही...

भाजपला मोठं, तर काँग्रेसला थोडंसं यश!

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांत भाजपनं दणदणीत विजय संपादन केलेला आहे, तर याउलट तेलंगणा या राज्याचा अपवाद वगळता काँग्रेसची या तीन राज्यांत मोठी पीछेहाट झाली आहे. ही विधानसभा निवडणूक जर लोकसभेची ‘सेमी फायनल’ समजायची(च) असेल, तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला यशाची खात्री या चार राज्यांनी तरी दिलेली आहे, असं म्हणायला हवं...

तुम्ही उजवे असा वा डावे, ज्या वेळी तुम्हाला ‘मानवते’पेक्षा ‘राजकारण’ मोठं वाटू लागतं, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या विचारसरणीची अफू चढली आहे, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे!

२०२३मध्ये मणिपूर मध्ये घडलेल्या घटनांमुळे शिरोजी एक व्यक्ती म्हणून निराश झाला होता. परंतु, शिरोजीमधल्या इतिहासकाराला निराश होऊन चालणार नव्हते. तो विनोदाचा मुखवटा चढवून आपल्या बखरी लिहीत राहिला होता. जेव्हा एक व्यक्ती म्हणून त्याला अश्रू अनावर होत होते, तेव्हा तो रोजनिशीमध्ये आपल्या अश्रूंना वाट करून देत होता...

छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस दुसऱ्यांदा सत्तेवर आली, तर राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसची पुनर्उभारणी करण्यासाठी ते एक ‘मॉडेल’ म्हणून पुढे येईल!

काँग्रेस प्रभुत्वाचा टप्पा छत्तीसगडमध्ये गाठला गेला, तर त्यातून राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसला सूर लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रश्न एवढाच आहे की, पूर्वीच्या काँग्रेस प्रभुत्वाच्या हत्तीचं उरलंसुरलं शेपूट छत्तीसगडमध्ये दिसत आहे की, आजच्या काळातली आव्हानं समजून घेऊन देशात जे नवं राजकारण उभारावं लागणार आहे, त्याची सुरुवात जाणीवपूर्वक छत्तीसगडमध्ये रचली जात आहे?...

आंतरजातीय विवाहांमुळे जातव्यवस्था मोडून पडेल आणि मग आरक्षणाचीही गरज राहणार नाही…

जातव्यवस्था आहे म्हणूनच अत्याचार आहेत आणि जातीव्यवस्था आहे म्हणूनच आरक्षण आहे, या दोन्ही गोष्टी आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. जातीव्यवस्था नष्ट करायची असेल तर ‘आंतरजातीय विवाहा’ला पर्याय नाही. आंतरजातीय विवाहांमुळे जातव्यवस्था मोडून पडेल आणि मग आरक्षणाचीही गरज राहणार नाही. कारण सर्व सहमतीने जातव्यवस्था समाप्त करण्याच्या दिशेने पावलेही टाकली जातील...

थेट लढतीत गुंतलेल्या भाजप आणि काँग्रेससाठी ‘भारत आदिवासी पक्ष’ ही धोक्याची घंटा आहे. आदिवासींना गृहीत धरण्याचं या दोन्ही पक्षांचं राजकारण आता कदाचित मागे पडेल...

‘भारत आदिवासी पक्ष’ एक आव्हान म्हणून राजस्थानात पुढे येत आहे. या पक्षाने राजस्थानलगतच्या मध्य प्रदेशातील आदिवासीबहुल भागातीलही काही जागा लढवण्याचं जाहीर केलं आहे. मध्य प्रदेशात हा पक्ष लगेच प्रभाव पाडून समीकरणं उलटीपालटी करू शकेल, असं तूर्त चित्रं नाही. पण आता काँग्रेस व भाजपला आदिवासींच्या खऱ्या प्रश्नांवर त्यांना भूमिका घ्यावी लागेल, एवढं तरी नक्की...

कायदे केवळ सत्ताधीशांच्या हातचे ‘बाहुले’ बनत असल्याने आपली वाटचाल ‘कायदेशीर पारतंत्र्या’कडे होते आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे…

कायदे शास्त्र असायला हवे, परंतु त्यांचा (गैर)वापर हा जेव्हा शस्त्र म्हणून होतो; तेव्हा तो समानता, स्वातंत्र्य आणि संविधानास मारक ठरतो. गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोवर कुणीही गुन्हेगार नाही, हे कायद्याचे मूळ तत्त्व विस्मृतीत गेले असून, सत्ताधारी ठरवतील तेच गुन्हेगार, ही पद्धती प्रचलित होऊ लागली आहे. देशात कायदा आणि नैतिकतेची सर्रास पायमल्ली होताना दिसते आहे...

माध्यमांसह सगळ्यांचंच लक्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांकडेच आहे. मिझोराम कुणाच्या खिजगणतीतही नाही

राजकीय मारामाऱ्यांपलीकडे एक वैशिष्ट्यपूर्ण घडामोड मिझोराममध्ये घडत आहे. राज्यातील सजग लोकांनी एकत्र येत ‘मिझोराम पीपल्स फोरम’ नावाचं एक व्यासपीठ बनवलं आहे. निवडणुकीत गुन्हेगारी, हिंसा, पैसा आणि सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर होणार नाही, यासाठी हा फोरम काम करतो. निवडणूक आयोगाप्रमाणेच फोरमचीही स्वतंत्र आचारसंहिता आहे आणि उमेदवारांनी काय करावं, काय करू नये, हे फोरमतर्फे सांगितलं जात आहे...

युरेका! युरेका!! ‘ठंडा कर के खाओ’ ही वृत्ती भिनलेल्या काँग्रेसला अखेर मुद्दा सापडला!

काँग्रेसने टाकलेलं पाऊल ऐतिहासिक आहे. कारण इंदिरा गांधींच्या काळापासून काँग्रेसने आपला जनाधार ठरवताना ओबीसी वर्गाला बाजूला ठेवून, उच्च समजल्या जाणाऱ्या जाती, आदिवासी, दलित आणि मुस्लीम या घटकांना घेऊन राजकारण आखलं होतं. मात्र राममंदिराच्या आंदोलनामुळे उच्चजातीय काँग्रेसकडून भाजपकडे सरकले, तर मंडल आयोगामुळे ओबीसी संघटित होत गेले...

महिला आरक्षण उर्फ ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ : अत्यंत चलाखीने फाडलेला ‘पोस्ट डेटेड चेक’

मोदी सरकारच्या खाक्यानुसार ३३ टक्के महिला आरक्षणाचे विधेयक सप्टेंबर महिन्यात बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर झाले. विधेयकाचे ‘टायमिंग’ डिसेंबरमध्ये येऊ घातलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेशादी राज्यांतल्या विधानसभा आणि मे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांची वेळ बघून साधण्यात आले आहे. मात्र, हे विधेयक प्रत्यक्ष लागू होण्यास कमीत कमी पाच ते अधिकाधिक दहाहून अधिक वर्षे जावी लागणार आहेत...

गोळवलकर आणि मोदी एका बाजूला अन् खुद्द सरसंघचालक दुसऱ्या बाजूला… असे कसे झाले, एवढ्या शिस्तीच्या, एकमुखाने बोलणाऱ्या संघटनेत? संघ व सरकार या दोघांत अशी विरोधी व टोकाची मते कशी काय?

ब्रिटिश जसे वागत, अगदी तसा संघाचा व्यवहार असतो. म्हणून भाजप व संघ याच ‘सर्वे सुखिना: संतु’ तत्त्वाचे अमलदार. त्यांनी ना अस्पृश्यतेवर हल्ला केला, ना निरक्षरता, अंधश्रद्धा अथवा दारिद्रय अन् विषमता यांच्यावर. सारे काही टिकवून राज्य करायला कोणाची ना असणार? झालाच काही बदल आपोआप म्हणजे लोक ‘हे नको, ते नको’ म्हणू लागले, तर आपणही ‘हो, बरोबर आहे’ असे म्हणून त्यांच्या कलाप्रमाणे वागायचे झाले!...

देवेगौडांची ‘हेगडे मोमेंट’. : उत्तर कर्नाटकात जे हेगडेंचं झालं, तेच दक्षिणेत देवेगौडांचं होण्याची शक्यता दाट आहे

वक्कलिग समाज भाजपकडे वळण्याचे दरवाजे देवेगौडा स्वत:च्या हाताने उघडत आहेत. येत्या काळात देवेगौडा आणि त्यांचा जनता दल या दरवाज्यातून बाहेर फेकला जाईल आणि इतिहासजमा झालेल्या पक्षांच्या यादीत त्याची नोंद होईल. शिवाय दक्षिण भारतातील एका राज्यात भाजपला मुख्य पक्ष बनवण्याचं श्रेयही या पक्षाच्या नावावर नोंदवलं जाईल. त्यामुळे मोदी आणि भाजप देवेगौडांचं गुणगान गात राहतील, हे सांगायला नकोच...

महिला आरक्षण : सत्ताधाऱ्यांना इच्छा नसताना हे विधेयक आणावे लागले, आणि विरोधी पक्षांना नाईलाजाने त्यास मान्यता द्यावी लागली, हा या सर्वांवरच काळाने उगवलेला सूड आहे!

या विधेयकाला मोदींनी ‘नारीशक्ती वंदन’ हे खूपच शक्तिशाली नाव दिले आहे. प्रत्यक्षात त्यात त्यांनी अशा गुंतागुंती करून ठेवल्या आहेत की, हा कायदा २०२४ सालातच काय, पण २०२९पर्यंतसुद्धा अमलात येऊ शकणार नाही. कारण त्यातील तरतुदीनुसार जनगणना होण्याची आवश्यकता आहे. त्या आधारावर लोकसभेच्या व विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. त्या नंतरच हा कायदा प्रत्यक्षात अमलात येईल...

महात्मा गांधी आणि लोकमान्य टिळक : दोघेही ‘सनातनी हिंदू’च, पण गांधी टिळकांच्या कित्येक योजने पुढे गेले...

महात्मा गांधींवरही हिंदू धर्माचा प्रभाव होताच. तेही स्वतःला ‘सनातनी हिंदू’ म्हणवून घेत असत. प्रारंभी त्यांनी चातुर्वर्ण्याचेही समर्थनही केले होते. परंतु त्यांनी धर्म, अध्यात्म आणि चातुर्वर्ण्य यांचे स्वतःचे उदारमतवादी अर्थ लावले होते. त्यात कट्टरतेला कोणतेही स्थान नव्हते. जातीभेद, अस्पृश्यता, रूढी यांचा त्यांनी विरोधच केला. पुढच्या काळात आंतरजातीय विवाहाच्या आग्रहापर्यंत ते पोचले ते यामुळेच...

‘इंडिया’ आघाडीची अशी अवस्था असेल, तर मोदींच्या ‘जगरनॉट’ समोर त्यांचा निभाव कसा लागणार?

आजतारखेला ‘इंडिया’ आघाडीत २८ पक्ष आहेत. देशातील लोकशाही वाचवण्याच्या किमान अजेंड्यावर हे सर्व पक्ष एकवटले असल्याचं ते सांगत आहेत. लोकशाही वाचवण्याचा एक मर्यादित अर्थ लोकशाही विरोधी वागणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाचा सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन पराभव करणं, असा असू शकतो. पण भाजपचा आणि विशेषत: मोदींचा देशातील मोठ्या भागावरील प्रभाव पाहता अशा प्रयत्नाला फार यश येईल, अशी परिस्थिती नाही...

एक अजस्त्र यंत्र सतत गरगरतंय... निवडणूक जवळ आली की, त्याचा वेग वाढतो... निवडणूक पार पडली की, यंत्र पुन्हा मूळ वेगानं फिरत राहतं...

निवडणुका अलीकडे ओढल्या गेल्या नाहीत, तर पुढील सहा महिने हा महाउपक्रम आणि त्यांनी चालवलेलं महायंत्र आणखी वेगाने गरगरताना दिसणार आहे. फार मागचं सोडा; फक्त गेल्या तीन महिन्यांकडे मागे वळून पाहा. आपण किती वेगाने फिरणाऱ्या यंत्रात बसलो आहोत आणि गरगरतो आहोत, हे लक्षात येईल. हा वेग कुणालाही गरगरून टाकणारा आहे, पण त्याचे घडते\घडवते दमायला तयार नाहीत. ते या खेळात मोठेच तरबेज आहेत. त्यामुळे हा खेळ चालूच राहणार आहे...

सुब्रमण्यम स्वामी हसतमुख असले, तरी डोक्याने ‘सटकू’ आहेत. ते कुणावर घसरतील, याचा काही नेम नाही. लेकीन स्वामी को गुस्सा क्यो आता हैं?

स्वामींचा गेल्या पन्नास वर्षांचा इतिहास बघितला, तर ते सध्या जे बोलत आहेत, करत आहेत, ते अनपेक्षित नाही. जे त्यांच्या जवळ गेले आहेत त्या प्रत्येकाच्या विरोधात ते गेले आहेत. अशा संघर्षात दरवेळी त्यांना नेस्तनाबूत करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला आहे. पण प्रत्येक वेळी स्वामी सर्वांना पुरून उरले आहेत. मोदींसोबतच्या सामन्यात मात्र त्यांचा कस लागणार आहे. कारण मोदीही कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत...

वसुंधरा राजेंचं काय करायचं? हा प्रश्न हिंदीत म्हणतात तसं ‘ना उगलते बनता हैं, ना निगलते बनता हैं’ टाईपचा आहे

गेल्या पाच वर्षांत प्रदेशाध्यक्षपदी किंवा विरोधी पक्ष नेतेपदी वसुंधराविरोधी गटातील नेत्यांना नेमलं गेलं. मात्र गंमत अशी की, एवढं सारं करूनही यापैकी एकही नेता आपली उंची आणि प्रभावक्षेत्र वाढवू शकलेला नाही. वसुंधरा राजेंना बाजूला ठेवूनही हे प्रयोग अयशस्वीच ठरले. राज्यातली त्यांची लोकप्रियताही अबाधित राहिली. त्याबद्दल त्या उघडपणे बोलत नसल्या तरी काही सूचक कृतींमधून त्यांची नाराजी व्यक्त करत आहेत...

संघ-भाजप ‘नियती’शी केलेल्या ‘करारा’चा भंग करून, जो ‘नवीन करार’ आणू पाहत आहेत, तो भारतीय समाजाच्या ‘चैतन्यतत्त्वा’शी विसंगत आहे!           

भाजप शासनकाळात आधुनिकतेच्या मूल्यांशी प्रतारणा करून भारतीयांना ‘मध्ययुगीन’ मानसिकतेकडे वळवण्याचा योजनाबद्ध प्रयत्न सुरू आहे. संघ-भाजपने त्यांच्या सांप्रदायिक जातीय पुरुषसत्ताक कॉर्पोरेट हिंदुत्वाच्या परिकल्पनेला जनसामान्यांची अधिमान्यता मिळवून खरोखर भारतात ‘आव्हान-विरहित अधिसत्ता’ स्थापन केली आहे का? त्याचे उत्तर मिळवण्यासाठी २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालापर्यंत वाट पाहावी लागेल...

अन्य समाजाबद्दल सद्भाव बाळगणारा मध्यमवर्ग आता समाजात ‘फूट’ पाडण्याच्या, इतिहासाची ‘मोडतोड’ करण्याच्या आणि ‘खोटं’ बोलण्याच्या राष्ट्रकार्यात मग्न होऊन गेला आहे…

२०११मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात हिरिरीने भाग घेणारा मध्यमवर्ग २०१४नंतर कान, डोळे आणि तोंड बंद करून बसला आहे. त्याला देशातला भ्रष्टाचार, त्यांच्या लाडक्या पक्षाने अन्य पक्षांतल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना आपलंसं करून घेणंही दिसत नाही. महिला, दलित, अल्पसंख्य यांना विषमतेची वागणूक मिळत आहे. हा आक्रोश मध्यमवर्गाच्या कानावरदेखील पडत नाही...

‘इस्त्रो’ची कामगिरी ही आपल्या कार्यक्षमतेचे प्रतीक आहे. आता हिंदू, मुस्लीम आणि आपण सर्वांनी एकत्र येऊन शिक्षण आणि रोजगार पुढच्या स्तरावर नेण्याची वेळ आली आहे

चांद्रयान-३च्या यशामध्ये भारतीयांसाठी कोणता संदेश दडला आहे? भारतातील गरीब लोकसंख्येचा मोठा भाग असलेल्या दलित आणि मुस्लीम जनतेसाठी हा संकेत आहे की, त्यांनी स्वत:ला निरक्षरता आणि गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करावे. त्यांच्या या प्रयत्नांना साथ देणे भारतात आणि परदेशात राहणाऱ्या आपल्यासारख्या सर्व भारतीयांचे कर्तव्य आहे...

समान नागरी कायदा आला, तर भारतातील वैविध्य संपुष्टात येईल, हा मतलबी प्रचार आहे!

गेली अनेक वर्षे आपल्या देशात समान नागरी कायदा हा अतिशय वादग्रस्त विषय आहे. समान नागरी कायद्याचा विचार करताना मुस्लीम समाजाचा विचार करतच, या विषयाची निष्कारण चर्चा करतात. याचे कारण निवडणुकीच्या राजकारणात मुस्लीम समाजाची मते निर्णायक ठरतात. आता एकविसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकात तरी याबद्दल डोके थंड ठेवून विचारविनिमय करता आला पाहिजे...

मागच्याला ठेच लागली, तरी पुढचा शहाणा होतो असं नाही. ज्योतिरादित्य सिंधिया हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे!

ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार पाडून पक्षांतर केल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिपद मिळालं, पण त्यांना जेवढं मिळालं, त्याहून त्यांनी जास्त गमावलं. मध्य प्रदेशातील; विशेषत: ग्वाल्हेर-चंबळ भागातील पत्रकार आणि राजकीय निरीक्षकांच्या मते ज्योतिरादित्य यांनी स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. कुणी तर म्हणत आहे की, त्यांनी कुऱ्हाडीवर पाय मारून घेतला आहे...

मोदी-शहा यांची ‘जादू’ हिमाचल प्रदेशात चालली नाही, कर्नाटकात चालली नाही; ती मध्य प्रदेशात तरी चालेल का?

एके काळी सौम्य, संयत म्हणून ओळखले जाणारे शिवराज सिंह चौहान २०१९नंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भाषा बोलू लागले. कट्टर, आक्रमक दिसू लागले. भाजपमध्येही ‘घराणेशाही’ आहे आणि कोण भ्रष्ट, कोण प्रामाणिक हे लोकांना पूर्णतः माहिती आहे. त्यामुळेच राज्यातील या वेळच्या विधानसभा निवडणुकांचा मुकाबला कडवा राहणार आहे...

‘समान नागरी कायदा’ हा सर्व धार्मिक, वांशिक समूहांसाठी एकाच स्वरूपाचा असेल, तरच त्यास ‘समान नागरी कायदा’ म्हणता येईल!

समान नागरी कायदा हा सर्व धार्मिक, वांशिक समूहांसाठी एकाच स्वरूपाचा असेल, तरच त्यास समान नागरी कायदा म्हणता येईल. तसे होणार नसेल, तर वर्तमान राज्यकर्त्यांनी ही ‘नसती उठाठेव’ न केलेली बरी. केवळ मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठी असल्या चर्चांचा गदारोळ उडवून देण्याचा हा धंदा केवळ बहुसंख्याक समाजाची मते मिळवण्याची धडपड आहे...

‘वन (संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२३’ : कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हितासाठी वन-सरंक्षणाला ‘खुली सूट’ देणारा ‘असंवैधानिक’ कायदा

काही पर्यावरणवाद्यांचा दावा आहे की, या विधेयकामुळे भारतातील २०-२५ टक्के वनक्षेत्र संपुष्टात येणार आहे. हे विधेयक वन कायद्याद्वारे प्रदान केलेल्या पारंपरिक वन समुदायांच्या वन हक्कांबद्दल काहीही सांगत नाही. अनुसूची पाच आणि सहानुसार कुठलीही जमीन ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय खाणकामासारख्या वनेतर कार्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही. या तरतुदीकडेही हे विधेयक दुर्लक्ष करते...

गुरुजी, जर आपल्यापाशी आपलं स्वत:चं काही नसेल, तर आपण बेलाशक पक्ष फोडून माणसं आपल्याकडे आणतो, तसा ‘इतिहास’ फोडून आपल्याकडे आणला तर?

“त्यामुळे काँग्रेसवाल्यांची दातखिळ बसेल ना! ती मुसलमान पोरं आपल्या पोरी प्रेमात पाडून जशा पळवतात, तसा हा आपला ‘जिहाद’ असावा का? ‘फ्रीडम जिहाद’ म्हणून शकतो आपण त्याला.” बौद्धिकप्रमुख थयथयाट करतील, लाठी आपल्या टाळक्यात हाणतील, अशा बेतानं आम्ही प्रतिक्रियेची वाट पाहू लागलो. पण त्यांनी तसं काहीच केलं नाही. उलट ते हलके हलके स्मित करू लागले. मग ते ओरडून म्हणाले, “शाब्बास! आहेस तू आपल्या परंपरेमधला.”...

मागच्या आठवड्यात उत्तर भारतातल्या कच्च्या, अर्धकच्च्या बातम्या बघितल्या. या वेळी दक्षिण भारतातल्या बघूयात...

आधी शिवसेना आणि अलीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतर तर राज्यातलं राजकारण कुठल्या दिशेला जात आहे, हे भल्याभल्यांना कळेनासं झालं आहे. अजित पवारांना विरोध करण्याचा कांगावा करत जे शिवसेना आमदार पक्ष सोडून भाजपसोबत गेले होते, ते अजितदादाच भाजपसोबत आल्यानं अडचणीत आले आहेत. शिवाय अजितदादा काकांना डावलून भाजपसोबत आलेत की, त्यांच्या सहमतीनं, हेही अजून गुलदस्तातच आहे...

नेताजी सुभाषचंद्र बोस : हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे कट्टर समर्थक!

नेताजी केवळ हिंदू-मुस्लीम ऐक्यच नाही, तर समाजवादी-समतावादी विचाराने प्रेरित होते. पुढे त्यांनी काँग्रेसमध्ये डाव्या विचारसरणीच्या लोकांची एकजूट करण्याचे प्रयत्न केली. त्यातूनच ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना आपल्या खेम्यात ओढण्याचा कावेबाजपणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि तत्सम मंडळी करत आहेत. त्यामुळे नेताजी यांचा खरा इतिहास पुन्हा सांगण्याची गरज आहे...

अविश्वास ठराव मांडून विरोधकांनी स्वत:चेच हसे करून घेतले आहे, असा दावा सत्ताधारी पक्षाने केला आणि तो राहुल गांधी यांच्या ‘फ्लाईंग किस’ने खरा करून दाखवला!

भारतीय राजकारणात आणि जागतिक पातळीवर मुरब्बी राजकारणी म्हणून ठसा उमटवलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ‘मौनव्रतभंग’ करण्याचा चंग विरोधी पक्षांनी बांधला आणि रणनीतीत ते पुन्हा उघडे पडले. अविश्वास ठरावादरम्यान आपण विरोधकांचे बारसे जेवलो आहोत, हे दाखवून देत नमोंनी विरोधकांच्या ऐक्याच्या ‘कॉफीन’वर शेवटचे खिळे ठोकले. मोदी सरकारने काँग्रेसची खेळी त्याच्यावरच उलटवली, हे मान्य करावेच लागेल...

राजकारण हा शक्यतांच्या जुळवाजुळवीचा खेळ असतो आणि त्यात अर्ध कच्च्या किंवा सोडून दिलेल्या बातम्यांचा मोठाच वाटा असतो!

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या राज्यस्तरीय सक्रियतेमुळे जिकडून तिकडून बातम्या पुढे येत आहेत. घडून गेलेल्या घडामोडींच्या बातम्या येत आहेत, तशाच पडद्याआड घडणाऱ्या घडामोडींच्या बातम्याही येत आहेत. या बातम्या पक्क्या असतातच असं नसतं. कधी त्या अर्ध्या कच्च्या असतात; कधी त्या उगीचच सोडून दिलेल्या असतात. पण या अशा कच्च्या किंवा अर्ध्याकच्च्या बातम्या आपल्याला बरंच काही सांगून जात असतात...

आपली जातीय वा धार्मिक सत्ता टिकून राहावी, म्हणून इतरांवर अत्याचार करणे, हे कुठल्याच ‘सुसंस्कृत राजकीय समाजा’चे लक्षण असू शकत नाही!

एखाद्या राज्यामध्ये; तेही ईशान्य भागासारख्या ठिकाणी इतकी टोकाची हिंसा घडते आणि अनेक महिने उलटून गेल्यावर इतर भागांमधील संवेदनशील नागरी समाज, दलित आदिवासी हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटना, पुरोगामी गट यांच्या दबावामुळे आणि न्यायव्यवस्थेने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे सत्तारूढ पक्षातील सर्वोच्च नेत्याच्या तोंडून काही तोंडदेखली वाक्ये बाहेर पडतात, हे सकस लोकशाहीचे लक्षण नाही...

उदाहरणार्थ, श्रीयुत संभाजी भिडे आणि श्रीयुत शरद पोंक्षे... विचार वा तत्त्वचिंतन करण्याचे काम महाराष्ट्रामध्ये ‘नेत्या-अभिनेत्यां’नी आपल्या हातात घेतले आहे!

भिडे-पोंक्षे अहिंसेचे एकनिष्ठ आणि विखारी विरोधक असले, तरी त्यांची ओळख ‘हिंसेचे एकनिष्ठ पाईक’ अशी करून द्यायची नसते, हे भानसुद्धा महाराष्ट्राला आहे. पोंक्षे यांच्यासारख्या अभिनेत्याचीही भर महाराष्ट्रातील ‘विचारवंतां’मध्ये पडल्याला आता निदान दोन-पाच तरी वर्षे झाली आहेत. त्यात आता संभाजी भिडे यांच्यासारख्या नेत्याचीही भर पडली आहे. सध्याच्या जमान्यातील एक अभिनेता आणि एक नेता, अशी ही जबरदस्त युती झाली आहे...

विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात, समान नागरी कायदा आणण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल!

आपल्या मनात असे एक पक्के झाले आहे की, देशात एकात्मता, एकता आणण्यासाठी समान कायदा हवा. त्याने राष्ट्र मजबूत होईल. अशा वेळी मला अमेरिकेचे उदाहरण द्यावेसे वाटते. अमेरिका हा देश अनेक राज्यात विभागलेला आहे. प्रत्येक राज्याचे कायदे व घटनाही वेगवेगळी आहे. पण त्या देशाला आपण फुटीरतेने ग्रासलेले म्हणू शकू का, तो देश ताकदवर नाही, असे म्हणता येईल का?...

मणिपूरमधील कुकी आदिवासींचा अस्तित्वासाठी जीवघेणा संघर्ष

तसे पाहिल्यास महिलांवरील बलात्कार आणि त्यांच्या नग्न धिंडी जातीय द्वेषाने ग्रस्त असलेल्या हिंदुस्थानात नवीन बाबी नाहीत. फार पूर्वीपासून दलित, आदिवासी महिलांवरील बलात्कार आणि त्यांच्या नग्न धिंडी काढणे, त्यांची विटंबना करणे, यांचा या समुदायाला दडपून टाकण्यासाठी हत्यारासारखा वापर करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील नजीकच्या काळातील खैरलांजी हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे...

भारतीय राजकारणात जबरदस्त उलथापालथ होऊन सगळी समीकरणं बदलली, तरीही ओडिशा राज्यात एक मुख्यमंत्री २३हून अधिक वर्षं टिकून राहिला, त्याची गोष्ट...

भारताच्या राजकारणाला भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, बेफिकिरी आणि अदूरदृष्टी यांनी घेरलेलं असताना एक सौम्य प्रवृत्तीचा, कामात गुंतलेला आणि आत्मप्रौढीपासून दूर असलेला एक साधा माणूस सलग २३ वर्षं मुख्यमंत्रीपदावर राहतो हे विशेषच. आजघडीला भारतात अशी किती माणसं दिसतात? ओढग्रस्तीत राहणाऱ्या अशा राज्यात एकाच नेत्यानं सत्ता आणि मुख्यमंत्रिपद एवढा काळ टिकवून ठेवावं, ही अचंबित करणारी गोष्ट आहे. नवीनबाबूंमध्ये असं काय आहे...

“सरकारनेच आम्हाला वाऱ्यावर सोडलं, तर आम्ही काय करायचं? आम्ही खरोखरच ‘भारताचे नागरिक’ आहोत का?”

मणिपूरमध्ये यादवी आणि अराजक माजलं आहे. त्यावर सरकारने वेळीच पावलं उचलायला हवीत. तसं केलं नाही, तर मणिपूरचं आणि पर्यायाने ईशान्य भारताचंच मोठं नुकसान होणार आहे, असं इतिहासकार रामचंद्र गुहा म्हणतात. त्यांच्या मते, १९८९ साली काश्मीरमध्ये आणि २००२मध्ये गुजरातमध्ये जी परिस्थिती होती, त्याहूनही भीषण परिस्थिती मणिपूरमध्ये आहे. त्याचे पडसाद आसाम, मिझोरम, नागालँडमध्येही उमटू लागले आहेत...

लोकसभा निवडणुकीची खडाखडी – मोदी म्हणजे भाजपच!

भारतातला ५२ टक्के मध्यमवर्ग बहुसंख्येनं नरेंद्र मोदी यांच्याकडे झुकलेला आहे. मोदी यांनी काही चूक केलेलीच नाही किंवा ते काही चुका करतात वा समाजात संस्कृतीच्या नावाखाली धार्मिक ध्रुवीकरण करतात, यावर विश्वासच ठेवायला तयार नाही, इतका हा मध्यमवर्ग नरेंद्र मोदी नावाच्या संमोहनाखाली आहे. म्हणूनच मणिपूरमध्ये मानवतेला काळीमा फासणारं काही घडलं आहे आणि त्याचा विरोध केला पाहिजे, असं न वाटणं हे त्याचंच निदर्शक आहे...

मणिपूरला ईशान्य भारतातलं ‘काश्मीर’ होण्यापासून रोखायला हवं...

मणिपूरच्या घटनेनं देशातल्या त्या कोट्यवधी महिलांच्या सन्मानाला ठेस पोहचवली आहे, ज्यांच्या समर्थनावर मोदी २०१४मध्ये सत्तेत आले होते आणि यापुढेही सत्तेत राहू इच्छितात. मणिपूरमध्ये लागलेली आग कधीतरी विझलीही जाईल आणि त्यात भस्म झालेली घरं, मंदिरं आणि चर्च यांचं पुनर्निर्माणही होईल. ज्या लोकांनी दुसऱ्या राज्यांत स्थलांतर केलं आहे, तेही एक दिवस परत येतील. पण एक बाब परत येणार नाही, ती म्हणजे केंद्र सरकारवरील विश्वास...

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

कोणत्याही घटनेचे विविध कंगोरे आणि पदर तपासून न पाहता त्याकडे ‘आपले’ आणि ‘परके’ याच चष्म्यातून पाहणं समाज म्हणून केवळ धोक्याचं आहे. त्यातून न्यायाची संकल्पनाच बाद होते. मणिपूरमध्ये राज्यकर्ते कोण आहेत, हे पाहून आपण नग्न धिंड काढल्या गेलेल्या तरुणींचा न्याय करणार असू, तर माणूस म्हणून आपण जगण्यास लायक नाही...

मणिपूरमधील अराजक आणि ‘संविधान सभे’च्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा

सध्याच्या परिस्थितीत मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारामुळे देशातील लोक दु:खी असतील, तरच भारताला ‘एक राष्ट्र’ म्हणता येईल. मणिपूरमध्ये अन्याय, अत्याचार, जाळपोळ आणि बलात्कारामुळे देशाच्या इतर कोणत्याही भागात वा कोणत्याही समुदायाला आनंद होत असेल किंवा तेथील अराजकाला त्याची संमती असेल, तर भारताला ‘राष्ट्र’ म्हणता येणार नाही. सुख-दुःखाची वाटणी म्हणजेच ‘बंधुभाव’ हाच ‘राष्ट्रा’चा आधार असतो...

आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपेतर विरोधी पक्ष एकत्र, आता या विरोधकांची भाजपविरोधातील प्रत्यक्ष लढाई सुरू होईल...

२०१९मध्ये फसलेला महाआघाडीचा प्रयोग यावेळी यशस्वी होत आहे. भाजपने ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ची घोषणा केलेली होती. त्याचा अर्थ फक्त काँग्रेस नेस्तनाबूत करणे नव्हे, तर भाजप देशव्यापी करणे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय मिळवल्यानंतर अमित शहा म्हणाले होते की, भाजपने अजून शिखर गाठलेले नाही. भाजपचा देशव्यापी विस्तार बाकी आहे! भाजपला केंद्रातच नव्हे, तर राज्या-राज्यांमध्ये सत्ता मिळवायची आहे...

लोकसभा निवडणुकीची खडाखडी – ‘इंडिया’

इंडियाची आघाडी वज्रमूठ आहे असे दावे केले जात असले, तरी तो एक राजकीय फुगा आहे. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध अशा आघाड्या निवडणुकीपुरत्याच जन्माला येतात आणि ही कथित वज्रमूठ पुढे जागा वाटपापासून सैल होण्यास प्रारंभ होतो, असाच आजवरचा अनुभव आहे. राहुल गांधी यांच्याशिवाय नितीश कुमार, ममता बनर्जी यांच्यासोबतच मायावती आणि शरद पवार हे पंतप्रधानपदाचे महत्त्वाकांक्षी नेते इंडियात आहेत...

विरोधी ऐक्यातील सर्वांत कमजोर कडी अन्य कुणी नसून ‘काँग्रेस’च आहे

विरोधी ऐक्याचा उपक्रम चालू ठेवून ज्या राज्यात भाजपसोबत थेट लढत आहे, तिथे सर्व शक्ती पणाला लावणं, पक्षातले गटतट संपवणं, लोकांमध्ये जाणं, त्यांचे मुद्दे लावून धरणं, सरकारच्या अपयशावर आणि स्वत:च्या पर्यायी कार्यक्रमावर कौल मागणं वगैरे, बरंच काही त्यांना करावं लागेल. एवढं सारं करण्याची काँग्रेसला ना सवय राहिली आहे, ना तशी त्यांची तयारी दिसते आहे. सारा भार राहुल गांधींवर टाकून पक्ष मोकळा झाला आहे...

द्वेष, तिरस्कार आणि सूडबुद्धीनं पेटलेली इथली माणसं आतून पूर्णतः किडली आहेत, असंच आता वाटू लागलंय...

या सर्व घटना वेदनादायी आहेतच; पण त्यानंतर पसरलेली स्मशानशांतता अधिक वेदनादायी आहे. तसं म्हणायला काही घटनांनंतर तुरळक निषेध मोर्चे निघाले. पण बहुतांश भारतीय नागरिकांनी शांत राहणंच पसंत केलं. पीडितेची आणि आरोपींची जात, धर्म ही कारणं या शांततेमागे आहेतच; पण एका विशिष्ट विचारसरणीविषयी असलेलं आकर्षणही आहे. ही शांतता निव्वळ ‘शांतता’ नाहीये, ती शस्त्रं आहेत आणि तो स्त्रीविरोधी विकृतीला मूक पाठिंबाही आहे ...

मणिपूरमध्ये तातडीनं शांतता प्रस्थापित करणं, ही राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांची जबाबदारी आहे

ही केवळ तात्कालिक घटना आहेत. कदाचित अशा शेकडो-हजारो कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या घटना इंटरनेट सुरू होण्याची वाट बघत असतील. जेव्हा इंटरनेट सुरू होईल, तेव्हा त्या बाहेर येऊन मणिपूरमधली रौद्र परिस्थिती समोर येईल. या घटनेवरून गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून मणिपूर हे राज्य कशा प्रकारे धगधगतंय याची लख्ख कल्पना येऊ शकते. या सगळ्याला सुरुवात झाली, ती एका सामान्य घटनेवरून...

समान नागरी कायद्याचा मूळ हेतू वैयक्तिक कायद्यांतील असमानता, भेदभाव दूर करणे आणि प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या प्रथांचे निर्मूलन करणे, हा आहे

२०१६मध्ये संसदेने ‘एक देश-एक कर’ म्हणत मोठा गाजावाजा करून ‘जीएसटी’ कायदा आणला. आज देशात ‘एक देश-एक कर’ आहे का? अजूनही पेट्रोल-डिझेल आणि दारूवर जीएसटी लागू नाही. त्यामुळे ‘एक देश-एक विधान’ म्हणणे सोपे आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा आसाम, नागालँड, मिझोराम, अशा ईशान्येकडील राज्यांना विशेषाधिकार दिल्यामुळे लागू होऊ शकत नाही...

सत्तेचे आकर्षण, नाही कशाचे चिंतन | संधीचे साधक सारे, पदरी पडे ते छान ||

सत्ता व मराठा ‘परस्परजीवी’ आहेत. जात हाच ‘राजकीय’ विचार मानायची चूक मराठाही करतात. त्यामुळेच त्यांचे तसे संघाशी काही भांडण नाही. जात्युच्छेदाचे आंबेडकरी तत्त्वज्ञान कोणाही बड्या मराठा नेत्याने कधीही स्वीकारलेले नाही. शरद पवार यांनी ते पूर्णपणे स्वीकारलेले नाही. किंबहुना ते काय, अजित काय, दोघेही बहुजन म्हटल्या जाणाऱ्या आणि मराठा नेतृत्वाखालच्या जातीय राजकारणाचीच अपत्ये आहेत...

भारताला ‘समान नागरी कायद्या’ची गरज आहे? खरं तर या कलमाच्या अगोदर सरकारने कलम ३८ ते ४३मध्ये निर्देशित केलेल्या बाबींवर कायदा करायला हवा

समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करून देशामध्ये धर्मांधतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी स्वामी विवेकानंद यांचे भाषण लक्षात ठेवावे. ते म्हणतात, ‘मला गर्व आहे की, माझा जन्म अशा धर्मात झाला आहे की, ज्या धर्माने जगाला सहिष्णुता आणि सर्वधर्मांची स्वीकृती याची शिकवण दिली आहे. आम्ही केवळ सर्व धर्माचं स्वतंत्र अस्तित्वच मान्य करत नाहीत तर सर्व धर्मांचा सत्याच्याच रूपात स्वीकार करतो.’...

कालच्या निवडणूक निकालानंतर तृणमूलने आपली राज्यावरील पकड आणखी मजबूत केली आहे!

तृणमूल काँग्रेसने भाजप, काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांना चिक्कार मागे टाकल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे. २०पैकी २० जिल्हा परिषदा तृणमूलने ताब्यात घेतल्या आहेत. ३४१पैकी ३१७ पंचायत समित्यांमध्ये तृणमूलने विजय मिळवला असून भाजपकडे फक्त ६, काँग्रेसकडे ४, तर कम्युनिस्टांकडे २ समित्यांचा ताबा आहे. ३३१७ ग्रामपंचायतींपैकी २६४४ तृणमूलने, तर २३० भाजपने आणि कम्युनिस्टांनी ३८ जिंकल्या आहेत...

समान नागरी संहितेचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर मोदी सरकारला ‘हिंदूराष्ट्रा’चे स्वप्न सोडून द्यावे लागेल...

तुम्हाला नक्की काय हवंय? कायद्याने महिलांना संपत्तीत समान अधिकार दिले आहेत. मग तुम्ही तो कायदा अजून तरी प्रत्यक्षात वापरला आहे का? माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, तुम्ही तुमच्या ‘कंडिशनिंग’मुळे, रीतिरिवाजांमुळे तुमचे कायदेशीर हक्क मागत नाहीत. पण जर मागत असाल, तर मी या मुद्द्यावर समान नागरी संहितेचे समर्थन करतो...

बंगालमध्ये कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस या एकेकाळच्या सत्ताधाऱ्यांचं अस्तित्व जवळपास संपलेलं आहे!

तृणमूल आणि भाजप या दोघांच्या तुलनेत काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांच्या फाटक्या झोळीत ‘काहीतरी चमत्कार होईल’ या आशेशिवाय जवळपास काहीही नाही. तृणमूल आणि भाजप मात्र एकमेकांवर मात करण्याच्या अहमहमिकेने निवडणुकीत उतरले आहेत. त्यामुळे बंगाली परंपरेप्रमाणे खेड्यापाड्यांत हाणामाऱ्या, जाळपोळ, खूनबाजी वगैरे सर्व काही घडत आहे ...

भारतात मुस्लीम समाजाविषयी नाहक द्वेष निर्माण केला जात आहे, त्याला सक्रीय सहभागातूनच आळा घालणे शक्य होईल

जातीयवादी येनकेन प्रकारे आपल्या विरुद्धच्या समुदायाला डिवचण्याचा किंवा भडकवण्याचा प्रयत्न करत असतात. असे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, यासाठी आपण दक्ष असले पाहिजे. परस्परांचा द्वेष करण्याऐवजी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पहिली कृती म्हणजे परस्परांसंबंधी द्वेष पसरवणाऱ्या प्रवृत्तींचा खोटेपणा सिद्ध करून त्यांना ध्वस्त केले पाहिजे. लोकांनी सक्रीय सहभाग घेतल्यास या द्वेष-मोहिमेला आळा घालणे शक्य होईल...

आंदोलनकर्त्या खेळाडूंवर पोलिसांनी ज्या पद्धतीने कारवाई केली, त्याने देशाच्या लोकशाहीच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली!

ब्रिजभूषण या बाहुबलीला कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे, अशी मागणी गत जानेवारी महिन्यात साक्षी मलिक, विनेश फोगाट यांसारख्या काही पदक विजेत्या महिलांनी, तसेच बजरंग पूनियासारख्या अनेक पैलवानांनी केली. परंतु सरकारने एक समिती नेमून त्यांची बोलवण केली. त्या समितीने महिलांनी केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांकडे दुर्लक्षच केले...

गडकरींच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या कामाबरोबरच भारताला आणखी एका ‘इन्फ्रा’ प्रकल्पाची नितांत गरज आहे!

हा हिंदू-मुस्लीम पूल बांधणीचा प्रकल्प आहे, जो भारतासाठी गडकरी करत असलेल्या कामापेक्षा कितीतरी महत्त्वाचा आहे. हिंदू आणि मुस्लिमांना द्वेष टाळून राष्ट्रीय प्रगतीसाठी एक समान आधार शोधण्याचे आवाहन करणारे मोहन भागवत आणि अटल बिहारी वाजपेयींसारखा दृष्टीकोन ठेवून सहमतीच्या राजकारणाकडे कल असलेले गडकरी, हे दोघे हे कार्य हाती घेण्यासाठी सर्वांत योग्य व्यक्ती आहेत...

समान नागरी कायदा : आगामी निवडणुकांसाठी ध्रुवीकरणाकरता नवा पण राखलेला पत्ता

एनआरसी, सीएए कायद्यांच्या निमित्ताने मोदी सरकारने जसे देशभर ध्रुवीकरण घडून आणले, तोच प्रकार २०२४च्या लोकसभाची निवडणुकीला सामोरे जाताना करायचा असावा... म्हणून मोदींनी ‘एका देशात दोन कायदे कसे काय असू शकतात? एकाच घरात दोन कायदे असल्याने ते घर नीट चालेल काय?’ असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. जणू काही १९४७पासून हा देश कधी नीट चाललाच नाही, सर्वत्र अनागोंदीच होती!...

मणिपूर धुमसतेय, मात्र खरा प्रश्न असा आहे की, आताचे दंगे ‘मैतेई विरुद्ध कुकी’ असेच का आहेत?

मणिपूरमधील दंग्यांमागे ‘आरक्षण’ हाच मुद्दा आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना १९५२ सालापासून आरक्षण देण्यात आले. त्यात १९९२ साली ‘मंडल आयोगा’च्या अहवालानंतर ‘ओबीसीं’चा समावेश झाला. एकविसाव्या शतकात अनुसूचित जातीतील उपजातीअंतर्गत स्पर्धा तीव्र झाली आहे. परिणामी अनेक उपजाती स्वतःचा समावेश ‘अनुसूचित जमाती’त व्हावा, यासाठी आंदोलने करत आहेत. मणिपूरमध्ये सुरू असलेले आंदोलन आणि दंगे या प्रकारात मोडणारे आहेत...

सिग्नलवर लहान मुलं खेळणी, कापड, पेन विकताना; भीक मागताना दिसतात. बांधकामाच्या ठिकाणी रेती उचलताना दिसतात. तुम्हीही ही दृश्यं पाहिली असतीलच

भारतात बालकामगार संदर्भात ‘CENSUS’ने २००१मध्ये शेवटचा सर्व्हे केला. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि बिहार या पाच राज्यांमध्ये सर्वाधिक बालमजुरी वाढलेली दिसते. पहिल्या १० राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. मुंबईसारख्या ‘मेट्रो सिटी’मध्ये बिहार, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतून बालमजुरांचं स्थलांतरण होण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे...

थोर विचारवंत अजित डोभाल यांची नेताजींविषयीची विचारमौक्तिके ही ‘व्हॉट्सॲप विद्यापीठा’स दिलेली मौलिक भेटच!

सुभाषबाबूंची काँग्रेस अध्यक्षपदी फेरनिवड करण्यास पटेलांचा विरोध होता. सुभाषबाबू काँग्रेसबाहेर पडले ते त्या संघर्षातून. पण डोभाल यांना हे सांगण्याइतका अवसर मिळाला नसावा. ब्रिटिशांशी लढायचे की, सामंजस्याने त्यांना वाटाघाटींच्या टेबलावर आणायचे, हा नेताजी आणि काँग्रेस नेत्यांतील वादाचा एक मुद्दा होता. ब्रिटिशांकडून भीक मागून स्वातंत्र्य मिळाले, हा फोकनाड सिद्धान्त मांडणाऱ्यांना तथ्यांशी काही देणेघेणे नसते...

‘संस्कृत’ भाषा महाराष्ट्राच्या आणि इतर स्व-भाषाभिनिवेशी राज्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमाबाहेर फेकली जाणार?

खरे तर कोणत्याही विद्यार्थ्याने कोणताही भाषा विषय घेतल्यास, शाळेने तो न शिकवता त्याची नोंदणी करून घेणे वेगळे, आणि ‘हा विषय आमच्याकडे नाही, तुम्हाला इंग्रजी आणि मराठीच घ्यावे लागेल’, हे सांगणे वेगळे. या दुसऱ्या कोटीतील शाळांमुळे ‘संस्कृत’च्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे इतर राज्यांत स्थलांतरित होणाऱ्या सरकारी व खासगी क्षेत्रांतील मराठी भाषक पालकांच्या मुलांचे भवितव्य अस्थिर होऊ शकते...

जनता ‘तरुण राजकारण्यां’ना डोक्यावर घेणार नाही, अशी आपली समजूत ‘गोबेल्सचे प्रचारकी तंत्रज्ञान’ वापरून पद्धतशीरपणे करून देण्यात आली आहे!

भारतीय राजकारणात आज नवे राजकीय प्रयोग होताना दिसत नाहीत. ‘आप’सारखा पक्ष एक अपवाद समजावा. त्यांनी कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना, शून्यातून सुरुवात करून किती कमी काळात देशातल्या दोन राज्यांमध्ये सत्ता स्थापन केली आहे. असे प्रयोग भारतीय लोकशाहीत व्हायला हवेत. आणि ते तरुणच करू शकतात...

आजच्या पिढीचे मेंदू विकृत विचारांनी भरून आणि भारून टाकण्याच्या मोहिमा जगभर जोरात सुरू आहेत. सामाजिक विद्वेषाची ही दुकाने बंद पाडण्याची तातडीची गरज आहे

आपला सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी सहिष्णुता, सहकार्य, प्रेम, परस्परविश्वास यांना पर्याय नाही, हे आपल्या मेंदूत स्थापित करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सामाजिक विद्वेषाची दुकाने बंद पाडण्याची आवश्यकता आपल्याला पडली पाहिजे. जी विचारसरणी प्रेम, सहिष्णुता, मानवता, शोषितांच्या उद्धाराची भावना या बाबींना चालना देते, तीच विचारसरणी मानवाच्या उज्ज्वल भविष्याचा आधार आहे...

‘कचरा’ हा शब्द आपल्या शब्दकोशातून काढून, त्याकडे आपल्याला स्रोत म्हणून पाहावयाचे आहे. समाजमनातील विचारांमध्ये हा बदल होणे, ही काळाची गरज आहे!

प्रत्येक सुजाण नागरिकाने आपल्या गावातील डम्पिंगक्षेत्रावर कुटुंबीयांसह जावे अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे व तिथली स्थिती स्वतःच्या डोळ्यांनी बघावी, म्हणजे आपण कचऱ्याचा केवढा भयानक प्रश्न निर्माण केला आहे, हे त्यांच्या लक्षात येईल! त्या समस्येची उकल आपल्याच हाती आहे, असेही मग लक्षात येईल. असे झाले तरच आपण या नरकपुऱ्या नष्ट करू शकू!...

आपण सगळ्यांनीच आज एका अत्यंत निर्बुद्ध, सांस्कृतिकदृष्ट्या ‘आंधळ्या युगा’मध्ये प्रवेश केलेला आहे!

सी. पी. स्नो नावाचे एक इतिहासाचे ब्रिटिश अभ्यासक आहेत. त्यांनी असं म्हटलं होतं की, कला, साहित्य आणि भौतिक विज्ञान यांची जेव्हा फारकत होते, तेव्हा त्याचा परिणाम संस्कृतीवरही घडतो आणि इतिहासावरही घडतो. दुसरे महाराष्ट्रातले आद्य तत्त्वचिंतक अच्युतराव पटवर्धनांनी एका भाषणामध्ये असं म्हटलं होतं की, ‘जेव्हा दृश्य आणि द्रष्टा यांच्यामधलं अंतर अधिकाधिक वाढतं, तेव्हाच वास्तव अर्थानं तटस्थपणे घडामोडींकडे पाहिलं जातं.’ ...

उत्तराखंडला खंड खंड होण्यापासून, धर्माच्या जाळ्यात फसवून लोकांवर विभाजन आणि विस्थापन थोपवणाऱ्यांपासून वाचवण्याची गरज आहे

उत्तराखंडच्या तापमान वाढीलाही कोण कारणीभूत आहे? निसर्गाबरोबर चेष्टा करणारे, धर्मातील जीवनदायी निसर्ग धर्माला उदध्वस्त करणारे, पर्यटन, शहरीकरण आणि औद्योगिकरणाला प्रोत्साहन देणारे, निसर्गावर निर्भर राहून साधे स्वावलंबी समृद्ध जीवन जगणाऱ्यांना मागासलेले मानून ऊर्जाधारित जीवन पद्धतीसाठी त्यांचा बळी देणारे कोण आहेत? शासक, रक्षक की भक्षक? हिमालय वाचला तर नद्या वाचतील! जंगल वाचलं, तर नद्या वाहतील! ...

‘डबल इंजन की सरकार’ अशी भाषा आता बंद झाली तर बरे! जीभ आणि रेल्वे, दोन्ही घसरू नये!!

दोषी कोणीच नसणार, जबाबदारी कोणावरही नसणार, दुर्घटना अन्याय व अत्याचार तर घडतच राहणार, अशी स्थिती लोक किती दिवस सहन करणार? जोवर प्रत्यक्ष काही आढळत नाही, तोवर अपराधी असणे मंजूर नाही, अशी मोदींचा पळवाट आहे. त्यांना हे समजत नाही की, प्रतिनिधित्वाच्या राज्यव्यवस्थेत प्रत्यक्षतेची गरज नसते. दुरान्वय हा प्रतिनिधींच्या राज्यव्यवस्थेचा गाभा आहे. त्यामुळे संबंध थेट असलाच पाहिजे असे मानणे नादानपणाचे आहे ...

गरज आहे ती कर्नाटकप्रमाणे आपण साऱ्यांनी वेळीच ‘एद्देळू’ अर्थात जागे होण्याची!

कर्नाटकातील विविध स्तरावरील समंजस आणि संवेदनशील नागरिकांनी एकत्र येत ‘एद्देळु कर्नाटका’ किंवा ‘जागा हो कर्नाटका’सारख्या मोहिमा राबवल्या. त्याद्वारे, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला. विरोधक कसा आणि कोणता अपप्रचार करत आहेत, याची विशिष्ट टीमकडे जबाबदारी सोपवून लक्ष दिले. त्याच्या विश्लेषणातून आपल्या प्रचाराचे आणि जनहिताच्या मुद्द्यांचे ‘नॅरेटीव’ तयार करण्यावर भर दिला...

‘फोर्टिफाईड तांदळा’ने देश ‘कुपोषणमुक्त’ होईल? जगामध्ये फोर्टिफिकेशनमुळे कुपोषणाची समस्या दूर झाली, असे कुठलेही उदाहरण नाही!

कुपोषणाची समस्या संपवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर भरपूर उपाय उपलब्ध असताना मोदी सरकार ‘फोर्टिफिकेशन’ का लागू करत आहे? कारण हे धोरण मोदी सरकारने ठरवलेले नाही, तर अन्न धान्याच्या क्षेत्रांमध्ये असलेल्या मोठमोठ्या कंपन्यांनी ठरवलेले आहे. जितके जास्त कुपोषण, तितके जास्त ‘फोर्टिफिकेशन’, तितकाच जास्त व्यापार आणि मग जास्तीत जास्त नफा, अशी ही साखळी आहे. थोडक्यात, हा‌ धंदा पूर्णपणे गरीब देशांतील ‘कुपोषणा’वर अवलंबून आहे...

गेल्या दहा वर्षांत सिंहांच्या स्थलांतराचा प्रकल्प राबवला असता, तर कुनोमध्ये पुन्हा एकदा सिंहांची डरकाळी घुमली असती...

हा प्रकल्प यशस्वी झाला तर ती चांगलीच गोष्ट असेल, पण त्यात काही आव्हानं आहेत, असं वन्यजीव तज्ज्ञ वाल्मिक थापर यांना वाटतं. त्यांनी आफ्रिकेमध्ये ‘सेरेनगटी नॅशनल पार्क’च्या चित्त्यांचा अभ्यास केला आहे. आफ्रिकन चित्त्यांना लागणारा अधिवास, हवामान, विस्तारित क्षेत्र, शिकार यातल्या कुठल्याच गोष्टी सध्या आपल्याकडे नाहीत. त्यामुळे हे चित्ते इथं तग धरणार नाहीत, अशी भीती त्यांना वाटते...

‘भारत आता एक अघोषित घटनात्मक “हिंदूराष्ट्र” बनलं आहे की काय’, असा प्रश्न सजग व सुजाण नागरिकांच्या मनात उद्भवणं अतिशय आवश्यक आहे...

संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनासाठी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांना आमंत्रण नाही, या टीकेला विरोधी पक्षानं सुरुवात केल्यावर हा संगोलाचा विषय भाजपनं मुद्दामच पुढं आणला. खरं तर आपल्या राज्यघटनेतील ७९व्या कलमाप्रमाणं संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे प्रमुख हे राष्ट्रपती असतात. आणि पंतप्रधान व त्यांचं मंत्रीमंडळ यांच्या सल्ल्यानं देशाचा कारभार हाकत असतात. तीच गोष्ट उपराष्ट्रपतींचीही आहे...

मणिपूर जळत आहे... पण कुणाला काय त्याचे! जळो, जळत राहो... आम्हा काय त्याचे!

३ मे २०२३ रोजी ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन’ने चुराचंदपूर जिल्ह्यातील तोरबांग भागात ‘आदिवासी एकता रॅली’ आयोजित केली होती. त्यात हजारो आदिवासी सहभागी झाले होते. या रॅलीनंतर उफाळलेला हिंसाचार संपूर्ण राज्यात पसरला. पण वर उल्लेख केलेल्या अनेक मुद्द्यांवरून आदिवासींमध्ये आधीपासूनच असंतोष होता. त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी रिकाम्या केल्या जात होत्या. त्यातून कुकी समूहातील बहुतांश लोकांत असंतोष घुमसत होता...

मानाच्या अग्रक्रमाच्या यादीत राष्ट्रपतींचे स्थान पहिले येते, उपराष्ट्रपती दुसर्‍या स्थानावर येतात आणि पंतप्रधान तिसऱ्या स्थानावर येतात!

संसदेत लोकांच्या आकांक्षा व स्वप्नांचा समावेश असतो, हे मोदींचे म्हणणे ‘शत प्रतिशत’ खरे आहे. त्या स्वप्न आकांक्षांसाठीच ते लोकप्रतिनिधी संसदेत पाठवतात. संविधानिक मूल्य या स्वप्न आकांक्षांची पूर्तीसाठीची ‘ब्ल्यू-प्रिंट’ आहेत. जेव्हा या मूल्यांच्या मार्गावरून घटनात्मक संस्थांची गाडी घसरते किंवा ती मार्गाविरूद्ध प्रवास करते, तेव्हा याच शक्तीशाली यंत्रणा जनतेसाठी धोक्याच्या ठरतात...

कर्नाटकमध्ये भाजपच्या रणनीतीच्या केंद्रस्थानी असलेला ‘भ्रमाचा भोपळा’ फुटला आहे...

मोदी ‘सबका साथ, सबका विकास’ आणि ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारता’चं आश्वासन पूर्ण करू शकले नाहीत. कर्नाटकात भाजपच्या काळात बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि फुटीरवादी निवडणूक रणनीतीचा प्रचार, हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. कर्नाटक निवडणूक निकालातून धडा घेत भाजप आता मोदींची लोकप्रियता गृहीत धरू शकत नाही. प्रत्येक वेळेस जुन्या फुटीरतावादी राजकारणाच्या मार्गाने निवडणूक जिंकण्यात भाजप यशस्वी होईलच असं नाही...

काँग्रेसचा कर्नाटकी कशिदा! नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी नाराजीला कंठ फुटेल?

कर्नाटकात स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याइतपत मतदारांनी स्पष्टपणे मोठा कौल दिलेला असल्यामुळे काँग्रेसला आता जनता दल सेक्युलरची मदत घ्यावी लागणार नाही. हे राजकीयदृष्ट्या काँग्रेससाठी महत्त्वाचं आहे. मात्र काँग्रेसला बेफिकीर राहून मुळीच चालणार नाही. पण म्हणून काँग्रेसला भविष्यात कोणताही राजकीय गाफीलपणा दाखवून मुळीच चालणार नाही...

इंदिरा गांधींच्या काळात होते, तसे खुशमस्करे आता मोदींच्या भाजपमध्ये पाहायला मिळू लागले आहेत…

इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेस पक्ष खुशमस्कऱ्यांनी भरलेला होता. ‘इंदिरा इज इंडिया’ असे म्हणणारे देवकांत बरुआ होतेच. आत्ताही मोदी जगातील लोकप्रिय नेते असून अवघे जग त्यांच्या प्रेमात पडल्याचे पियुष गोयल यांच्यासारखे मोदीभक्त वारंवार म्हणतात. दिल्लीत गोयल यांच्यासारखे ‘माळेतील होयबा’ अनेक दिसतील. स्वतःचे कर्तृत्व असलेले वा स्वतंत्र अस्तित्व असलेले मंत्री मोदींच्या मंत्रीमंडळात शोधून सापडत नाहीत...

‘स्वायत्तते’चे धोरण राजकीय, आर्थिक ‘हत्यार’ ठरून शिक्षण प्रक्रियेचे ‘राजकीयीकरण’ व ‘खाजगीकरण’ होणार नाही, याची दक्षता घेऊन आखलेले असायला हवे!

स्वायत्तता हरवून जाण्याचा फार मोठा धोका स्वायत्ततेला असतो. आणि तो आपण विद्यापीठांना दिलेल्या स्वायत्ततेतून अनुभवलेला आहे. तेच धोके आता महाविद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या स्वायत्ततेमध्येही पुनरावृत्त होण्याची शक्यता आहे. त्यातील सर्वांत मोठा धोका म्हणजे राजकीय हस्तक्षेपाचा! त्यामुळे स्वायत्ततेचा मूळ हेतूच फोल ठरू शकतो...

सद्यस्थितीतील ‘भारतीय शासनसंस्था’ म्हणजे बहुसंख्याक हिंदू धर्मियांची अल्पसंख्याक मुस्लिमादी धर्मियांवर दडपशाही करणारी यंत्रणा, असेच म्हणावे लागेल…

कार्ल मार्क्स या तत्त्वज्ञाने शासनसंस्थेच्या घटकांत पोलीस व विविध प्रकारची सैन्यदले, तुरुंग, नोकरशाहीसह न्यायालयांचाही समावेश केला आहे. हे सर्व घटक मिळून ज्या त्या समाज व्यवस्थेची ‘शासनसंस्था’ बनते, असे त्यांनी म्हटले आहे. ज्या त्या समाजव्यवस्थेतील शोषक वर्गाने शोषण करण्यासाठी शोषितांवर दडपशाही करण्याची यंत्रणा म्हणजे ‘शासनसंस्था’, अशी त्याची व्याख्या केली आहे...

राज्यातल्या नेत्यांना दुय्यम भूमिका देऊन आपण कर्नाटकात सत्ता राखू शकणार नाही, याची भाजपची जाहीर कबुली...

दक्षिण दिग्विजयाच्या दृष्टीने भाजपसाठी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे महत्त्व मोठे आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यावर आपण लोकसभा जिंकतो, विधानसभा जिंकतो, महानगरपालिकाही जिंकतो, असा दावा करणाऱ्या भाजपची सारी मदार कर्नाटकमध्ये वयोवृद्ध पण बेरकी राजकारणी बी. एस. येदीयुरप्पा यांच्यावरच आहे. त्यांना खूष ठेवूनच आपण सत्ता राखू शकू, हे समजल्यानंतर येदीयुरप्पांवर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव चालू केला आहे...

आज भारत ‘पाकिस्तान’चे अनुकरण करू पाहत आहे. बहुसंख्याकवादी लोक एककल्ली अरेरावीने आपले विचार सर्वांवर लादू पाहत आहेत

भारत हा हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख या जगातील चार महत्त्वाच्या धर्मांचा प्रवर्तक आहे. याशिवाय पारशी, यहुदी, मुसलमान व ख्रिस्ती अनुयायी येथे कित्येक शतकांपासून राहत आले आहेत. ‘भारत’ या विचाराला आतापर्यंत यापैकी कोणापासूनही कधी ‘खतरा’ निर्माण झाला नाही. त्याचे कारण भारताचा आपल्या विविधतेवर असलेला गाढ विश्वास! हा देश कधी धर्मापासून होणारी बाधा किंवा संकुचित दृष्टीकोनाच्या भानगडीत पडला नाही...

जातीव्यवस्था हे भारतीय समाजव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे, हे खरेच आहे, पण पूर्ण सत्य नव्हे!

शिक्षणामुळे, धर्म बदलण्यामुळे, देशांतरामुळे, सहभोजनामुळे किंवा आंतरजातीय विवाहामुळे जशी जातीव्यवस्था नष्ट होत नाही, तशीच ती आधुनिकीकरणातून किंवा नव-उदारीकरणाच्या धोरणातूनही नष्ट होत नाही, फक्त तिचे स्वरूप बदलते. जातीव्यवस्था हे केवळ भारताचेच नाही, तर कार्ल मार्क्स यांनी भारतीय उपखंडातील उत्पादन पद्धतीची म्हणून जी काही खास वैशिष्ट्ये सांगितली आहेत, त्यापैकी जातीव्यवस्था हे एक आहे...

रोहीनकुमार : “जीएम बियाणांची भलामण करताना, ज्यांची पोटे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर अवलंबून आहेत, त्यांचा आपण खरोखर किती विचार करतो?”

या जनुकीय परिवर्तित प्रकारच्या बियाणामुळे मृदा प्रदूषण होते. हे बियाणे मोठ्या प्रमाणात खत आणि पाणी शोषून घेतात. त्यामुळे पाणी अवर्षण होते. शिवाय जे जीव आणि कीटक शेतीला पोषक असतात, त्यांचा विनाश घडून येतो. एकप्रकारे जैवसाखळी खंडित होते. त्यामुळे पर्यावरणातील जैवविविधता मुळापासून खंडित करण्याचे काम हे जीएम प्रकारातली बियाणे करतात. त्यामुळे आमचा या प्रकारच्या बियाणांना विरोध आहे...

केवळ ‘सोयीचे’ आणि ‘स्वपक्षीय हितसंबंधां’चे राजकारण करणारे नेते म्हणून पवारसाहेब ओळखले जाऊ नयेत, अशी माझ्यासारख्या त्यांच्या चाहत्यांची तळमळीची भावना आहे!

पवारसाहेबांसारख्या अत्यंत चाणाक्ष, मुरब्बी, समग्र सामाजिक व राजकीय जाण असणाऱ्या संयमशील नेत्याने, राज्यातील पक्षीय हितांपलीकडे जाऊन, संघ व भाजपप्रणित संविधानविरोधी व मनुवादी राजकारणास जाहीर विरोध करणारा आवाज अधिक बुलंद करणे काळाची गरज आहे. पवारसाहेब संविधानप्रणित लोकशाही टिकवण्याची ही वेळ व संधी हातून जाऊ देणार नाहीत, अशी आशा वाटते...

इतिहासाचे ‘विकृतीकरण’ आणि स्वतःच्या विचारधारेचे ‘उदात्तीकरण’ करणाऱ्यांना ‘खोट्या’ व ‘रचित’ इतिहासाचाच आधार घ्यावा लागतो! त्यांना ‘Rationality’ कशी परवडेल?

‘Rationalization of syllabus’ या विचारातसुद्धा अतिशय संकुचितपणा दिसून येतो. त्यामध्ये केवळ पुनरावृत्ती टाळणे, क्रमबद्धता यांसारख्या वरवरच्या घटकांचा विचार करून मूळ ‘Rationality’ या संकल्पनेलाच बगल दिल्याचे दिसून येते. ‘एक पक्ष, एक धर्म’ या पद्धतीची विचारधारा बिंबवण्यासाठी ‘Rationalisation’ या शब्दाचा केवळ आधार घेऊन ‘Rationality’चा आभास निर्माण करणे म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे...

‘वैज्ञानिक दृष्टीकोन’ ही आपल्या राज्यघटनेची देण आहे, त्यावर आपण पुढची कमाई करू शकतो

भारतीय राज्यघटना कोणत्याही एका धर्माला ओळख देत नाही, तिच्यात कोणत्याही एका धर्माचं नाव नाही आणि ती कोणत्याही एका देवाला ओळख देत नाही. ती मी सतत लावून धरतो, तुम्हीही लावून धरा. ‘वैज्ञानिक दृष्टीकोना’साठी चांगले नागरिक तयार व्हावे लागतात, आणि चांगले नागरिक तयार होण्यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये नागरिकशास्त्र २० मार्कांचं नाही, तर १०० मार्कांचं असावं लागेल...

कायदे फार कंटाळवाणे असतात, पण या कायद्यांना जिवंत करता येऊ शकतं…

जेव्हा राजकीय नेते आणि सत्ताधीश सांगतात- तुम्ही नागरिक आहात म्हणून तुम्ही वातावरण चांगलं ठेवायला पाहिजे, तुम्ही संवैधानिकता पाळायला पाहिजे, तेव्हा आपल्यापैकी अनेक असे नागरिक तयार होण्याची गरज आहे, जे सांगतील की, तुम्हीसुद्धा नागरिक आहात. त्यामुळे तुम्हीसुद्धा नैतिकता पाळली पाहिजे...

अरविंद केजरीवालांचा ‘बेजबाबदार पोरकटपणा’ आणि भाजपवाल्यांचं ‘नाहक आकांडतांडव’!

केजरीवालांना पंतप्रधानांच्या पदवीबाबत इतकंच कुतूहल होतं, तर त्यांनी त्यासाठी थेट ‘केंद्रीय माहिती आयोगा’कडे जाण्याची काय गरज होती? ती माहिती त्यांना गुजरात विद्यापीठामधून हस्ते-परहस्तेही मिळवता आलीच असती की! इतकी सामान्य माहिती मिळवण्यासाठी एका केंद्रशासित प्रदेशाचा मुख्यमंत्री इतका ‘द्राविडी प्राणायाम’ करतो, याचा अर्थच असा होतो की, त्याचं कुतूहल हे ‘बेजबाबदार आणि पोरकट’पणाचंच आहे...

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आंधळ्या धृतराष्ट्रासारखा नुसताच निर्भयपणा, कणखरपणा दाखवून उपयोगाचा नाही. त्यांनी सावरकरांविषयीच्या कद्रूपणातूनही बाहेर पडण्याची तितकीच गरज आहे

२०२४ची लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत चालली आहे, तसतसे मोदी सरकार आणि भाजप-संघ राहुल गांधींना शक्य तितके नामोहरम करण्याचा, कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणारच आहेत. कारण राहुल गांधींनी केवळ निर्भयपणा, कणखरपणा दाखवून उपयोगाचा नाही; त्यांनी अधिक हुशारीने, चतुरपणे आणि प्रसंगी धूर्तपणेही वागले-बोलले पाहिजे. त्यात त्यांचे हित आहे...

राहुल गांधींवरील कारवाईने केंद्र सरकार लोकशाही मोडीत काढायला निघालेले आहे, ही भावना वाढीस लागेल!

कायद्याचाच वापर करून कायदा मोडण्याचे तंत्र सत्ताधारी वापरत असतात. कायद्यातील पळवाटांचा वापर करून कायदे मोडीत काढण्याचे नवे न्यायिक तत्त्व विकसित करण्याचा आणि वेगवेगळे हातखंडे वापरून आपली भूमिका योग्य असल्याचा कांगावा करण्यातदेखील सत्ताधारी निपुण असतात. सामान्य जनता विचार करत असते. त्यामुळे सत्ता जनतेला कशीही वाकवू शकते, हा एक भ्रम आहे...

भाजपचं खुजं, सुडाचं राजकारण!

केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर, संसदेत विरोधकांना बोलू न दिलं जाणं, अन्य पक्षांत फूट पाडणं, धर्मांध राजकारणाला प्रोत्साहन देणं... हे कमी की काय म्हणून आता राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करणं, हे भारतीय लोकशाहीचं संकोच करणारं आहे. लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावल्यासारखं आहे. भारतीय जनता पक्षाचं हे खुजं, सुडाचं राजकारण आहे. त्यामुळे भाजपचा बुडत्याचा पाय आणखी खोलात गेला आहे...

आजवरची उपराष्ट्रपतीपदाची परंपरा आणि कायदेमंत्रीपदाची परंपरा लक्षात घेता, जगदीप धनखड आणि किरिन रिजिजू या दोघांमुळे त्या दोन्ही पदांचे अवमूल्यन कधी नव्हे, इतके झाले आहे!

या देशाचा कायदामंत्री आणि उपराष्ट्रपती ही दोन्ही संविधानिक पदे अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जातात. त्यांच्या उक्ती-कृतीतून विद्वत्ता, विवेक आणि सौहार्द यांचे दर्शन घडत राहावे, अशी अपेक्षा असते. उपराष्ट्रपती व कायदामंत्री असलेल्या दोन वकिलांकडे, विरोधी पक्षांना व न्यायसंस्थेला अडचणीत आणण्याचे काम सोपवले गेले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना असे नेते लाभावेत, हे किती वाईट!...

‘भारतमाते’च्या पदराखाली लपण्याचा अदानी समूहाचा प्रयत्न म्हणजे ‘मेरे पास माँ हैं’ या ‘दीवार’ चित्रपटातील बचावात्मक पवित्र्याचाच एक प्रकार आहे!

सरकारचा वरदहस्त लाभल्यामुळे स्वप्नातीत श्रीमंत झालेल्या अदानी यांना आपली प्रगती अपरिहार्य आहे, याचा अंदाज पूर्वीच आला होता. आपण ज्याला स्पर्श करू त्याचे सोने होणार, हा आत्मविश्वास म्हणजे त्यांच्या गर्वाचीच व्याख्या. आपल्या राजकीय पाठीराख्यांची सत्ता राष्ट्रापल्याड चालत नाही आणि याच भागात एखादा शॉर्ट सेलर आपलं पितळ उघडं पाडण्यासाठी योग्य संधीची वाट पाहत बसलेला असेल, याचा कदाचित त्यांना विसर पडला...

बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना यशस्वी झाली, तर मंडलीकरणाच्या दुसर्‍या टप्प्याची प्रक्रिया भाजपला रोखता येणार नाही. कदाचित ‘अफूच्या गोळी’वर हाच उतारा असू शकेल

जातीनिहाय जनगणना केली, तर ओबीसींच्या आरक्षणाचाही पुनर्विचार करावा लागेल. या सगळ्या प्रक्रियेत भाजपच्या अफूच्या गोळीतील कणिका आणि कवच दोन्ही वेगवेगळे होईल. मग धर्माचे राजकारण भाजपला लाभ मिळवून देण्याची शक्यता कमी होते. असे झाले तर ओबीसींचा तारणहार पक्ष म्हणून तयार केलेल्या भाजपच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवावा लागेल...

महात्मा गांधींची महर्षि शिंद्यांसारखी उपेक्षा झाली नाही आणि होणारही नाही, पण शिंद्यांच्या वाट्याला ‘उपेक्षा’ आली आणि गांधींच्या वाट्याला ‘विकृतीकरण’…

महात्मा गांधी आणि महर्षी शिंदे ही दोन माणसं एकच कालखंड जगली. शिंद्यांचा जन्म १८७३चा, गांधींचा १८६९चा. शिंद्यांचा मृत्यू १९४४चा आणि गांधींचा १९४८ सालचा. म्हणजे जवळपास भारतीय राजकारणामध्ये ज्यांनी एकाच कालखंडात काम केलेलं आहे, असं एक आगळंवेगळं वैशिष्ट्य या दोघांच्या संदर्भात दाखवता येतं. महाराष्ट्राच्या समताविषयक चर्चाविश्वात शिंद्यांची उपेक्षा विद्वानांकडून झाली आणि गांधींचीही दखल अलीकडे घेतली जात नाही...

कणाहीन सहकाऱ्यांच्या गोतावळ्यात झळकण्यात कुणाला आनंद असला, तर तो ‘महा-मोदी-विकार’च नव्हे काय?

पंतप्रधानांचा पक्ष कुठलाही असला तरी तत्त्वतः ते संपूर्ण सभागृहाचे नेता असतात, आणि म्हणून त्यांनी विरोधी पक्षांना वैयक्तिक शत्रू असल्यासारखं वागवू नये. नेहरू आणि वाजपेयींनी सर्व पक्षांचा जो विश्वास मिळवला आणि जपला, तो प्रत्येकच पंतप्रधानांनी मिळवायला आणि जपायला हवा. जर विरोधक त्यांचे शत्रू, तर सहकारी त्यांचे बलुतेदार, आश्रित आणि हुजरे आहेत का? लोकशाहीची विटंबना आणखी काय असू शकते?...

हिंदूंमधला उजवा गट हे भारतावर आलेले संकट आहे, हे नेहरू-पटेलांनी गांधीजींच्या हत्येनंतर ओळखलं होतं. तसे इशारेही त्यांनी वारंवार दिले होते…

१९४६ ते १९५० हा काळ भारतीय जनता आणि खुद्द पंतप्रधान असे दोघंही बिकट, प्रचंड त्रस्त करणार्‍या परिस्थितीतून जात होते, असं म्हणणंही कमीच सांगितल्यासारखं होईल. धर्मांध विध्वंसात जवळजवळ ५ लाख माणसं मेली होती. जवळजवळ ६० लाख निर्वासित भारतात लोंढ्यांने आले होते. राष्ट्रपित्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हे नवजात राष्ट्र त्या वादळातही न डगमगता टिकून राहिलं...

परदेशी विद्यापीठांना भारतात स्वतःचे कॅम्पस सुरू करण्याची अनुमती म्हणजे झोपडपट्टीमध्ये बुलडोझर चालवून मॉल बांधण्यासारखेच…

येथे येण्याची तयारी कोणत्या परदेशी विद्यापीठांची आहे, याचा विचार केला पाहिजे. त्यांना सवलती देण्यासाठी जो पैसा तुम्ही खर्च करणार आहात, तेवढा आपल्या विद्यापीठांवर केला, तर त्यांची गुणवत्ता वाढेल, याची खात्री आहे. शेतकऱ्याच्या हलाखीच्या परिस्थितीचे कारण एका कवीने सांगितले, ‘कष्ट आमचे, माप मात्र तुमचे’. किती अर्थपूर्ण आहे हे वर्णन! तर हे गुणवत्तेचं माप पाश्चात्य देशांनी ठरवलेलं आहे...

मागील सहा महिन्यांच्या काळातल्या घटनांकडे पाहिले, तर केंद्र सरकारच्या विरोधातील वातावरण अधिकाधिक ‘विरोधात’ जाण्याची शक्यता दिसू लागली आहे

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राफेल प्रकरणात पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, मात्र ते त्यांना फारसे चिकटले नाहीत, जनतेने त्याला महत्त्व दिले नाही आणि त्या वेळच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही राफेल प्रकरणातून केंद्र सरकारची व नरेंद्र मोदींची मुक्तता फार लवकर केली. मात्र आताच्या अदानी प्रकरणाचे स्फोट केवळ देशाच्या स्तरावर नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेचे विषय बनले आहेत...

कोणत्याही परिस्थितीत या युगातील एकलव्याला द्रोणाचार्याला अंगठा अर्पण करावा लागणार नाही...

विद्यापीठांचे सामाजिक जीवन दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी न्याय्य व स्वागतार्ह नाही. शैक्षणिक संस्थांचे सामान्य कामकाज सामाजिक अभिजनांच्या चिंता आणि त्यांच्या हितसंबंधांभोवती फिरते. सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित गटातील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, ही जणू काही त्या संस्थेच्या पारंपरिक संस्कृतीसाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या बाजारपेठेत प्रबळ सामाजिक अभिजनांकडून तिरस्काराची वागणूक दिली जाते...

‘सिंधू जल करार’ : राजकारणापलीकडे जाऊन मानवतावादी दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज

या वादाला खरी सुरुवात २०१६मध्ये पाकिस्तानने उरीवर केलेल्या हल्लापासून झाली. तेव्हापासून हा करार सातत्याने चर्चेत राहत आला आहे. दरम्यान भारत-पाकिस्तान यांच्यात या करारासंदर्भातल्या बैठकीही झाल्या. मात्र त्यावर अजून तरी समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. कारण अलीकडच्या काही वर्षांत त्याबाबत दोन्ही देशांकडून सातत्याने आक्षेप घेतले जात आहेत...

‘टीच इन इंडिया’चा नारा ‘मेक इन इंडिया’सारखाच निवडणुकीतील प्रचारासाठीचा एक जुमला आहे

देशी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आकांक्षाचा खोटा दाखला देत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परदेशी विद्यापीठांना देशातली शिक्षण बाजारपेठ खुली करून देणार असल्याची घोषणा जानेवारी महिन्यात केली. त्याच्या समर्थनार्थ स्पर्धा निर्माण होतेय, म्हटल्यावर दर्जाही उंचावेल, असा बाजारपेठीय तर्क अनेक समर्थकांनी मांडला. वस्तुतः शिक्षण हीच एक बाजारपेठीय वस्तू बनल्याचा हा दुष्परिणाम आहे...

भाजपचं ‘पसमांदा मुस्लीम’प्रेम अर्थात मुस्लिमामध्ये फाटाफूट पाडण्यासाठी आणि त्यांचं नीती धैर्य खच्ची करण्यासाठी लढवलेली नवी शक्कल…

भाजपचे कार्यकर्ते या लोकांकडे जाऊन काय सांगतील? त्यांना कशा प्रकारे आपलेसे कसे करतील? काही विश्लेषक म्हणतात की, ‘‘पसमांदा म्हणवल्या जाणाऱ्या अजलफ आणि अरजल समाजाच्या मतदारांवर भाजपची नजर आहे.’, ‘मोदींना पसमांदा मुद्द्याचा वापर करून ‘पुढारलेले मुस्लीम’ आणि ‘मागास मुस्लीम’ अशी विभागणी करून राजकीय फायदा घ्यायचा आहे,’, असेही काही जण म्हणतात ...

नेत्याविना तिसरा राजकीय पर्याय!

सध्याच्या घटकेला देशातील कोणताही प्रादेशिक नेत्याकडे राष्ट्रीय पर्याय म्हणून पाहणं म्हणजे गुरुविना ज्ञान मिळवणारा विद्यार्थी असण्यासारखं आहे. दुसऱ्या शब्दांत पुन्हा तेच ते सांगायचं तर, नरेंद्र मोदी आणि भाजपला राष्ट्रीय राजकीय पर्याय केवळ आणि केवळ काँग्रेस पक्षच आहे; ते मान्य करण्याचा समंजसपणा सर्व प्रादेशिक पक्षांनी दाखवला तरच भाजपला पर्याय उभा राहू शकतो!...

राष्ट्रभावनेचा प्रवास - एक आकलन (उत्तरार्ध) : सामाजिक संक्रमण

‘तू मोठा देशभक्त की मी’ या अहमहमिकेतून मग राष्ट्रभक्तीचे जास्तीज जास्त मेसेजेस कोण फॉरवर्ड करतो, कोण सर्वात उंच झेंडा उभारतो, कोण जास्तीत जास्त विरोधकांना राष्ट्रद्रोही म्हणून गुण मिळवतो याची स्पर्धा चालू होते. देशाच्या अवनतीचे खापत अन्य धर्म/जात/राज्य/विभाग यावर फोडून काहीही ठोस कृती न करताही आपला गट आणि पर्यायाने आपण अधिक राष्ट्रभक्त ठरतो, असे बहुसंख्येला वाटू लागले आहे...

राष्ट्रभावनेचा प्रवास - एक आकलन (पूर्वार्ध) : माध्यमांतील प्रतिबिंब

‘राष्ट्रवाद’, ‘राष्ट्रभक्ती’ हे शब्द चलनी नाण्यासारखे नि हत्यारासारखेही वापरले जाऊ लागले आहेत. या दोहोंच्या पूर्वसूरी म्हणता येतील, अशा ‘राष्ट्रभावना’ नि ‘राष्ट्रीय एकात्मता’ या दोन संज्ञा आता बव्हंशी लुप्त झाल्या आहेत. या बदलाला देशातील सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, तांत्रिक आणि अर्थातच आर्थिक संक्रमणाला जोडून पाहता येते. त्यातून एक संगती हाती लागते. ती आणि त्यांतील आकलन वास्तवाला जोडून पाहण्याचा हा प्रयत्न...

शोकावस्था ही नैसर्गिक, उत्स्फूर्त अशी सामान्य प्रतिक्रिया आहे. या कसोटी पाहणाऱ्या काळाकडे ‘शिकण्या’चा काळ म्हणून पहायला हवे

करोना काळात आपल्या सर्वांच्या मानसिक आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला. हॉलिवुडच्या चित्रपटात शोभावेत, असे चित्तथरारक प्रकार लोकांनी भोगले. त्यामुळे ‘PTSD’ आणि ‘PGD’चे परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर झाले. ही अवस्था अनुभवताना आपल्या मेंदूचे कार्य व त्याची रचना बदलते. ‘शोकावस्था’ अनुभवताना आपल्याला दुःख, निराशा, ताण, चिंता, भीती, अपराधीपणा अशा अनेक नकारात्मक भावनांचा काही महिने किंवा काही वर्षेसुद्धा सामना करावा लागतो...

काँग्रेसशिवाय ‘राजकीय पर्याय’ हे मृगजळच!

या संभाव्य तिसऱ्या आघाडीशी संबधित म्हणून ज्या नेत्यांची नावं घेतली जाताहेत, त्यांचा प्रभाव आता जेमतेम त्या-त्या राज्यांपुरता आहे. या नेत्यांपैकी कोणाकडेही आणि त्यांच्या पक्षाचाही देशव्यापी प्रभाव नाही. जनाधार गमावलेले हे नेते आणि त्यांचे पक्ष, असं त्यांचं वळचणीला पडलेलं आजचं राजकीय अस्तित्व आहे. तरीही ते संपूर्ण देशाचा कौल मिळवून केंद्रात सत्तेत येण्याचं स्वप्न पाहत आहेत...

पुन्हा निवडणुका!

पत्रकारांच्या ‘निवडणूक वृत्तसंकलन’ या विषयावरच्या एका कार्यशाळेत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार मार्क टुली म्हणाले होते, ‘भारतात काही घडो अथवा न घडो कुठे न कुठे निवडणूक नक्कीच सुरू असते’. एक पॉझ घेऊन ते पुढे म्हणाले, ‘कुठेच नाही, तर आपल्या गल्लीतल्या स्पोर्ट्स क्लबची तरी निवडणूक सुरूच असते!’ २०२३ हे देशातल्या नऊ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचं, तर २०२४ हे लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचं वर्ष असेल...

माणसांना विचारांपेक्षा भावनांच्या प्रवाहात तरंगत जगायला अधिक आवडते. वेगवेगळ्या भावनिक प्रवाहांचे प्रवासी होऊन राहणे त्यांना अधिक आरामाचे वाटत असावे

विवेक-विचार-विश्लेषणातून सद्यस्थितीचा आलेख मांडणे, त्यातील न्यूनांची कारणमीमांसा, त्यावर ठोस उपाय, त्यातून कृतींचा वा व्यवस्थेचा भविष्यकालीन आराखडा मांडणे म्हणजे ‘काहीच न करणे’ असा यांचा समज दिसतो. कृतीला अवास्तव महत्व देत असताना तिच्या मागे भानावर असलेला विचार हवा, हे डाव्या-उजव्या-मधल्या म्हणवणार्‍या सार्‍यांनाच ठाऊक नाही; असले तरी त्या मार्गाने जाण्याइतकी चिकाटी त्यांच्यात नाही...

दुर्दैवाने आपली विद्यापीठे आता संकुचित आणि झापडबंद अवस्थेत रूपांतरित होत आहेत...

उच्च शिक्षण संस्था आता मनाच्या भारतीयीकरणाची यंत्रे बनली आहेत. एकरूपतेच्या आवाहनाचे हे एक लोकप्रिय आवाहन आहे. तरुणांना राष्ट्रवादी बनवण्याचा विचारही फारच मोहक आहे. परंतु आपणाला माहीत आहे की, आपण एकाच वेळी जागतिक दर्जाचे आणि राष्ट्रवादी होऊ शकत नाही. जगातील कोणतेही महान विद्यापीठ आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रवाद रुजवण्याचा प्रयत्न करत नाही...

भारतीय समाजातील बंधुतेच्या भावनेची उणीव भरून काढली पाहिजे. भारतीय संविधानाचाही हाच आपल्यासाठी सांगावा आहे

भारतीय समाजात दोन गोष्टींची उणीव आहे, हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे, त्या दोन गोष्टी म्हणजे समता आणि बंधुत्व. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वत्रयीचा आपल्याला एकत्रितच विचार करावा लागतो. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय; स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. आणि बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य व समता स्वाभाविकरित्या अस्तित्वात राहणार ...

चोवीस नव्हे, तर एका दिवसात शहाण्णव तास फक्त सत्तेचे राजकारण हे भाजपचे मूळ सूत्र आहे

कोणत्याही राज्यशास्त्र अभ्यासात असे विषय असणार नाहीत. कोणत्याही निवडणूक विश्लेषक, तज्ज्ञाकडे याबाबत समज नाही. वरवर फक्त हिंदुत्ववादी किंवा विरोधी असे चित्र रंगवण्यात आणि त्यातच गुंतून ठेवण्यात आले आहे. निवडणूक मात्र व्यवस्थापन शैलीत आखली जाते आणि जिंकली जाते. संबंध भारतात मागची किमान तीस वर्षे भाजप याच कॉर्पोरेट पद्धतीने सत्ता काबीज करत आहे...

धर्माच्या प्रतीकावरून भडकणारे वा भडकवणारे महापुरुषांची मानहानी का बरे सहन करतात? त्यांच्या सहनशीलतेचा नेमका रंग ओळखायचा कसा?

स्वतःला धर्मरक्षक म्हणवून घेणारे लोक आणि त्यांचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समर्थन करणाऱ्या संघटना व राजकीय पक्ष यांनी ‘पठाण’विरोधी भूमिका घेतली आहे. विखार, हिंसा, असहिष्णूता, दहशत, स्त्रियांचे वस्तुकरण, महापुरुषांची बदनामी, हे कोणत्या धर्माचे तत्त्व असू शकते? थोडक्यात, ते फक्त आणि फक्त आपला छुपा हेतू साध्य करत असतात. समाज पेटवून आपली भाकरी भाजून घेणे, हाच त्यांचा धंदा आणि मनसुबा असतो...

संविधानाने ‘धर्माधिष्ठित राजकारण’ नाकारले, पण केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष- भाजपने संविधानाच्या तरतुदी बोथट केल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील…

संविधानाने प्रत्येकाला धर्माचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. पण, धर्माच्या आधारे राजकारण करण्याची अनुमती दिलेली नाही. धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था वेगळे करण्याचे मूलभूत कार्य संविधानाने केलेले आहे. २०१५मध्ये केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिनी दिलेल्या जाहिरातीत संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे दोन्ही शब्द वगळ्यात आले होते. ही सगळी उदाहरणे संविधानाला झुगारणे नव्हे, तर मग काय आहे?...

स्वतःला ‘प्रधानसेवक’ म्हणवणारे पंतप्रधान दिल्लीच्या जनतेची इच्छा शिरोधार्ह मानून केजरीवाल यांना आशीर्वाद देतील?

गुजरातमधील देदीप्यमान विजयाचा आनंद व हिमाचलमधील पराभवाचे शल्य यापेक्षा दिल्लीमधील पराभवाचे दुःख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जास्त झाले असावे; जरी त्यांनी तसा उच्चार केलेला नसला तरी! कारण दिल्ली महापालिकेच्या विजयानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेली एक प्रतिक्रिया फारच बोलकी आहे. केजरीवाल म्हणाले, ‘आता दिल्ली महापालिका चालवण्यासाठी आम्हाला पंतप्रधानांच्या आशीर्वादाची (ब्लेसिंग्ज) आवश्यकता आहे.’ ...

‘प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप’ रद्द : मुसलमानांच्या शिक्षणासंदर्भात केंद्र शासनाचे नकारात्मक धोरण

दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीदेखील केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप’ आणि ‘मौलाना आझाद राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती’साठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यासाठीची नेहमीची खटपट करून शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केले होते. अचानक केंद्र शासनाने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आता या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे जाहीर केले...

निवडणूक निकाल : थोडी खुशी, थोडा गम!

लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून हिमाचल हे तसं लहान राज्य. देशाच्या राजकारणात गुजरातचं महत्त्व अधिक आहे. स्वाभाविकच हे राज्य राखण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष जीवापाड प्रयत्न करणार, हे उघड आहे. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत भाजपनं तब्बल ५७ जागा जास्त मिळवल्या, याचं श्रेय जसं मोदी-शहा यांना आहे, तसंच थोडं फार ‘आप’ला आणि काँग्रेसच्या विसविशीत झालेल्या काँग्रेस संघटनेलाही आहे...

इतिहासाची उकराउकरी थांबवण्यात ना काँग्रेसला रस आहे, ना भाजपला

इतिहासातील एका महापुरुषाचा गौरव करताना त्याची दुसऱ्या महापुरुषाशी तुलना करणे गैर आहे. मला सावरकरही वंदनीय आहेत अन् महात्मा गांधीही. महात्मा गांधींचे मोठेपण ठरवण्यासाठी मला त्यांच्या समकालीनावर चिखलफेक करायची गरज का भासावी? एकाला मोठे ठरवण्यासाठी दुसऱ्यावर शिंतोडे उडवायची गरज नसते. विचार कालसापेक्ष असतात, त्याला आजची परिमाणे लावून कसे चालेल?...

‘भारत जोडो’ यात्रा काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यासाठी एक प्रकारे ‘social listening’चं काम करत आहे…

गुंगीत असणारा समाज घाबरलेला असतो, त्याला दिशा नसते. त्याला आपला राग-संताप-चीड काढण्यासाठी एखादी ‘पंचिंग बॅग’ हवी असते. काँग्रेस ती ‘पंचिंग बॅग’ आहे, असं अनेक वेळा जाणवतं. त्यामुळेच गेल्या आठ वर्षांत ‘जे काही वाईट झालं आहे, ते काँग्रेसमुळेच’ असा ‘ट्रेंड’च बघायला मिळतो आहे. अशा आभासी जगातील गोंधळलेल्या जनतेला प्रत्यक्ष जमिनीवर आणण्याचं काम ‘भारत जोडो’द्वारे होतंय...

‘भारत जोडो यात्रा’ : राहुल ‘सत्ता’ नाही, ‘राजकारण’च बदलायला निघालाय!

प्रेम, भाईचारा, आपुलकी ही शाश्वत भारतीय मूल्यं आहेत. ‘भारत जोडो’ या मूल्यांचा उत्सव आहे. एकमेकांशी ओळख पाळख नसलेली हजारो माणसं रोजच्या रोज सकाळी ५ वाजल्यापासून रात्री ८ वाजेपर्यंत चालतात, एकमेकांच्या गळ्यात पडतात, हातात हात घेतात, मिठ्या मारतात, रडतात, हसतात आणि तेही अशा ठिकाणी जिथे सतत दोन लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करलेल्या पक्षाने यात्रा काढलीय! ‘भारत जोडो’ यात्रा हा या देशाच्या अंगभूत माणुसकीचा उत्सव आहे!!...

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण शिक्षण क्षेत्रात ‘भाषिक वर्णभेद’ निर्माण करणारी व्यवस्था तर ठरणार नाही ना?

‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’त पाचव्या इयत्तेपर्यंत, शक्य झाल्यास आठवीपर्यंत आणि पुढेही विद्यार्थ्यांना शक्य असेल तिथे मातृभाषेतून शिक्षण द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात येत्या काही दिवसांत वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण मराठीमधून सुरू होईल. मात्र या निर्णयावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काहींनी टीका केली आहे, तर काहींनी त्याचे स्वागत केले आहे...

जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या या विनाशकारी युगात निकोबारच्या जंगलांची हाक भारताच्या मुख्य भूमीपर्यंत कशी पोहोचणार?

ग्रेट निकोबार प्रकल्पाची उभारणी करून इथल्या जंगलांचा विनाश करण्याचा घाट भारत सरकारने घातला आहे. अशा विनाशकारी धोरणांमुळे आपण अंदमान निकोबार आणि भारताचंच नाही तर जगाच्या पर्यावरणाचं नुकसान करतो आहोत, याचं भान सरकारला राहिलेलं नाही, अशी कठोर टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे. निकोबारच्या जंगलाचा आणि पर्यावरणवाद्यांचा आक्रोश सरकारला लक्षातच घ्यायचा नाही, असंच सध्याचं चित्र आहे...

‘भारत जोडो यात्रा’ काही उद्दिष्ट साध्य करू पाहते. परंतु ही उद्दिष्टे संकुचित नसून चिरंतन मूल्यांवर आधारित आहेत

या लोकशाहीच्या काळात केवळ एकट्या राहुलनी तपस्या करणे पुरेसे होणार नाही. या यात्रेला दिवसेंदिवस अधिकाधिक जनसामान्यांचा मिळणारा पाठिंबा हे आशादायक चित्र आहे. परंतु तपस्येमधे सातत्यपूर्ण साधना करावी लागते, त्याग करावा लागतो. ही यात्रा तपस्येची केवळ सुरुवात मात्र आहे. राहुलसह सर्व यात्रींना, तसेच या यात्रेला पाठिंबा देणाऱ्या नागरिकांना अजून भरपूर तपस्या करावी लागणार आहे...

राहुल गांधीं यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा  :  कशासाठी? कोणासाठी?

या यात्रेचं फलित काय असेल? या यात्रेद्वारे राहुल गांधी भारतात क्रांती घडवून आणणार, असं कुणालाही वाटत नाही. एक जण म्हणाला, तेच खरं - ‘काही नाही तरी सध्या देशात असलेलं दहशतीचं वातावरण कमी झालं आणि लोक त्यांचा असंतोष मोकळेपणाने व्यक्त करू लागले, तरी या यात्रेनं खूप काही साध्य केलं, असं म्हणावं लागेल. कारण मग राजकारणाला योग्य दिशा तरी मिळेल आणि मग जे व्हायचं ते होईल.’...

‘भारत जोडो’ यात्रा सुरू झाली, तेव्हाचे राहुल आणि दोन महिन्यांचा प्रवास पूर्ण केल्यानंतरचे राहुल यांच्यात फार मोठा फरक आहे…

राहुलनी या यात्रेसाठी ‘स्व’चे विसर्जन केले आहे. ते जनसामान्यांशी एकरूप झाले आहेत. आणि हेच त्यांच्यात आलेल्या स्थित्यंतराचे गमक आहे. जेव्हा नेता ‘स्व’चे विसर्जन करून जनतेशी एकरूप होतो, तेव्हा त्याला जनसागराकडून शक्ती प्राप्त होते. महात्मा गांधींसारख्या महान नेत्यालादेखील जेव्हा आपला आत्मविश्वास डळमळीत होताना जाणवायचे, तेव्हा ते सरळ जनसामान्यांमध्ये मिसळून आपल्या शक्तीचा पुनर्शोध घेत असत...

राहुल गांधींच्या पदयात्रेच्या तरंगांच्या लाटा होतील का?

नि:संशय राहुल गांधी यांची टाकलेल्या प्रत्येक पावलाबरोबर लोकप्रियता वाढत आहे. समाजमाध्यमांवर या पदयात्रेच्या अनेक कथा प्रकाशित होत आहेत. मुख्य माध्यमं मात्र त्याबद्दल चोरटेपणाने बातम्या देत आहेत. नि:ष्पक्ष म्हणवणारी, स्वत:ला विवेकी म्हणवणारी, अशा विविध पठडीतली ही मुख्य प्रवाहातील माध्यमं आहेत. यापैकी कुणालाही राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेला ठळक बातमीचं स्थान द्यावंसं वाटत नाही?...

मल्लिकार्जुन खरगे : सक्षम अध्यक्ष की, ताटाखालचं मांजर?

राज्य आणि राष्टीय पातळीवरील यश निवडणुकांत मिळवून देण्याचा करिष्मा केवळ गांधी कुटुंबाकडेच आहे. शिवाय पक्षात आता कार्यकर्ते कमी आणि नेते जास्त अशी अवस्था आहे. हे असं दुष्टचक्र भेदण्याचं अत्यंत कठीण आव्हान खरगे यांच्यासमोर आहे. पक्ष विस्ताराचं स्वतंत्र आणि महत्त्वाचं म्हणजे काँग्रेसी परंपरेला सांजेसं सेक्युलर नवं मॉडेल निर्माण करण्याचं कौशल्य खरगे यांना दाखवावं लागणार आहे...

भयंकर, अहो महाभयंकर! होसबळे म्हणतात, ‘दारिद्रय, बेकारी, विषमता वाढलीय!!’

देशातील गरिबी, बेरोजगारी आणि वाढती विषमता ही चिंतेची बाब असून तरुणांना उद्योगांकडे वळवून रोजगार मागणारे रोजगारदाते व्हावेत, यासाठी प्रयत्नरत राहायला हवे. आपल्यासमोर उभ्या असलेल्या गरिबीच्या राक्षसाचा नायनाट करणे आवश्यक आहे. दोन कोटी लोक अद्याप दारिद्रयरेषेखाली जगत आहेत. २३ कोटी लोकांचे रोजचे उत्पन्न ३७५ रुपयांपेक्षा कमी आहे. देशात चार कोटी बेरोजगार आहेत...

राहुल गांधी काही महात्मा गांधी नव्हे, परंतु तो महात्म्याच्या पदचिन्हांचा शोध घेत निघाला आहे, हे नक्की!

आज ‘भारत जोडो’ यात्रेचा २६वा दिवस. यात्रेने ३५०० किमीपैकी ६८७ किमी अंतर पार केले आहे. अजून २८८३ किमी अंतर शिल्लक आहे. हजारो लोक एका पवित्र ध्येयाने प्रेरित होऊन जेव्हा सामूहिक कृती करतात, तेव्हा अशी कृती आपले लक्ष वेधून घेते. तर हजारो यात्रींचे नेतृत्व करत रस्त्याच्या कडेला उभ्या लोकांना अभिवादन करत, त्यांच्या अभिवादनाचा स्वीकार करत अत्यंत सहज आणि नैसर्गिकपणे चालत असलेल्या हसतमुख राहुलला पाहणे, हा एक सुखद अनुभव अ...

राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो’ यात्राद्वारे जनतेची मनं आपल्या बाजूनं जरी वळवली, तरी त्याचा उपयोग तो काय?

राहुल गांधींच्या या पदयात्रेमुळे भारत जोडला की नाही, हा बराच पुढचा मुद्दा आहे, मात्र ही यात्रा काढणाऱ्या काँग्रेसचे सध्या तरी तीन तेरा वाजत आहेत. त्याची फिकीर काँग्रेसने व राहुल गांधींनी आधी करायला हवी होती. या पदयात्रेबाबत काँग्रेसने काय विचार केला असेल, हे आत्ताच निश्चितपणाने सांगता येणार नाही. ही पदयात्रा काँग्रेस व राहुल यांना फलदायी ठरेल की नाही, हेही सांगता येणार नाही...

बापू, लोकांना गांधी ‘प्रोजेक्ट’ करायला आवडतो, पण ‘प्रोटेक्ट’ करायला आवडत नाही!

प्रिय बापू, तुमचे विचार व लोकांचे आचार एकत्र नांदत नाहीत. अस्तित्व धोक्यात येत नाही, तोपर्यंत माणसं बदलत नाहीत. आज माणसं अस्वस्थ आहेत, उद्ध्वस्त आहेत. तुमची जीवनशैली अंगीकारायला अजून वेळ आहे… तुम्ही चलनात आहात, पण ‘चालण्या’त नाही. फक्त स्वतःच्या अस्तित्वाला ‘गांधी’ नावाची झालर लावण्यात लोक धन्यता मानत आहेत ...

ठरवून विरोधकांची ‘मोट’ बांधण्याची आणि ‘सत्ताप्राप्ती’पर्यंत ती टिकवून ठेवण्याची कसरत, ही ‘अनेक मारक्या म्हशी दूध देईपर्यंत एकाच गोठ्यात सांभाळण्यासारखे’ आहे!

एकीकडे काँग्रेस सत्ता असणारी राज्ये गमावण्याचा पराक्रम करत सुटली आहे, तर दुसरीकडे एखाद्या राज्यातली आपली सत्ता जाण्याची शक्यता गृहीत धरून भाजप एखादे नवे राज्य हाती घेण्याची खेळी करत आलेले आहे. समूहाचे मानसशास्त्र आणि भारतीय राजकीय संस्कृती लक्षात घेता राज्यात स्थानिक पक्षांकडे आलटून-पालटून सत्ता गेली, तरी सर्वसामान्य माणसाला फारसा फरक पडत नाही. हा बदल त्याला रुचतो, पण...

वितुष्टीकरण करणारे ‘तुष्टीकरण’ का करत आहेत?

दिल्लीतल्या ‘ऑल इंडिया इमाम’ संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. उमर अहमद इलियासी यांनी सरसंघचालकांची तुलना व तारीफ ‘राष्ट्रपिता, राष्ट्रसंत’ अशी केली. इतकी अचूक कशी काय केली असेल बुवा? सरसंघचालक ‘हिंदू राष्ट्रपिता’ आहेत, पण भारत अजून ‘हिंदूराष्ट्र’ व्हायचा असल्याने त्यांनी भावी बिरुदाची जाहीर वाच्यता केली आणि आपला बचाव करून घेतला...

काँग्रेस आणि राहुल गांधींचे भवितव्य ठरवणारी पदयात्रा... 

राहुल गांधी व्यक्ती व राजकारणी म्हणून आवडो वा न आवडो, त्यांच्यात नेतृत्वाची क्षमता आहे वा नाही, याबद्दल दुमत असो वा नसो, भारताच्या एकपक्षीय राजवटीकडे सुरू असलेल्या वाटचालीकडे आणि बहुमताकडून बहुसंख्याकवादाकडे झुकू पाहणाऱ्या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ते रस्त्यावर उतरले आहेत, हे महत्त्वाचं आणि सकारात्मक आहे. त्यातून त्यांचं नेतृत्व उजळून निघणं किंवा न निघणं आणि काँग्रेस पक्षाला चैतन्य प्राप्त होतं किंवा नाही...

केवळ विद्यार्थ्यांना निवडीचं स्वातंत्र्य दिल्यानं, हे धोरण विद्यार्थिकेंद्री आहे, असं म्हणणं कितपत योग्य आहे?

नवं शैक्षणिक धोरण जर खरोखरच राष्ट्रीय मूल्यं, घटनात्मक मूल्यं आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यांना केंद्र मानून काम करणारं असेल, तर त्याबद्दलचे सर्व संभ्रम दूर करणं गरजेचं आहे. आतापर्यंत जी शैक्षणिक धोरणं आली, त्यांच्याबद्दलची जागृती सरकारी पातळीवरून करण्यात येत होती, परंतू या धोरणाच्या बाबतीत तसं होताना दिसत नाही. खरं तर ‘धोरण’ या शब्दांमध्येच सुस्पष्टता व पारदर्शकता हे अर्थ अंतर्भूत आहेत...

काँग्रेसची सर्वस्तरीय वेगवान घसरण सुरू आहे, ती थांबता थांबत नाही. ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ याप्रमाणेच ती स्थिती आहे

राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात ‘भारत जोडो यात्रे’चा प्रारंभ केला आहे. १३ राज्यांतून ही यात्रा सहा महिन्यांनंतर काश्मीरला पोहोचणार आहे. या संपूर्ण काळात राहुल या यात्रेबरोबर सातत्याने राहतील का आणि राहिले तरी, जी काही थोडी धुगधुगी काँग्रेस पक्षात आहे, ती त्या यात्रेत ऊब निर्माण करण्यासाठी वापरली जाणार की, यात्रेतून काही ऊर्जा निर्माण होणार, हे येत्या काही काळातच दिसणार आहे...

‘भारत जोडो’ ही काँग्रेसची आणि एका अर्थाने राहुल गांधींची पदयात्रा आहे आणि या यात्रेचा उद्देश देशाला जोडणं आणि सर्वांनी एकत्र येऊन देश बळकट करणं हा आहे, पण...

या पदयात्रेने काँग्रेस समोरचे सर्व प्रश्न संपतील असे नाही. अशी पदयात्रा काढण्याची गरज वाटणे, लोकांशी संवादांची, त्यांचे सुखदुःख समजून घ्यायची गरज वाटणे, ही गोष्ट एक प्रकारे काँग्रेसची जनतेशी नाळ तुटली असल्याची, काँग्रेस जनतेपासून दुरावली असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली आहे. या पदयात्रेने जनतेशी तुटलेला सुसंवाद पुन्हा सुरू होऊन जनतेपासून दुरावलेल्या काँग्रेसला पुन्हा जनतेच्या जवळ जाता येईल का?...

नितीशकुमारांची चाल ‘तिरकी’?(!)

देशातल्या विद्यमान राजकारणात सत्तेसाठी संधीसाधूपणा करणारे नितीशकुमार ‘विश्वगुरू’ आहेत. त्यांची प्रत्येक चाल दीर्घकाळ भाजपसोबत राहून इतर पक्षांना टांग मारण्याची, म्हणजेच भाजपचा फायदाच करून देणारी आहे, हे लक्षात घेतलं की, नितीशकुमार यांनी स्वत:ला पंतप्रधानपदाचा तिसरा पर्याय म्हणून समोर आणण्याचा जो खटाटोप सुरू केला आहे, तो राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो यात्रे’ला अपशकून करण्याची तिरकी चाल तर नाही ना...

भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना गडकरी इतके नकोसे का झाले?

मोदी-शहांच्या राज्यात भाजपमध्ये गडकरी वगळता स्वतःचे वेगळे अस्तित्व कोणा नेत्याकडे आहे? मोदी-शहांची कडक शिस्त गडकरींवर मर्यादा घालू शकत नाही. गडकरींचे विविध पक्षांमधील नेत्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. पक्ष बघून ते विकासाची कामे करत नाहीत. भाजपमधील नव्हे तर अन्य पक्षांतील नेते, भाजपेतर मुख्यमंत्री दिल्लीत गडकरींना आवर्जून भेटतात. गडकरींची ही लोकप्रियता मोदी-शहांना खटकत नसेल असे भाजपमध्ये कोणी म्हणू शकेल का?...

‘विनाशिक्षक डिजिटल स्कूल’ : एका अर्थाने हे शिक्षणाचे यंत्रमानवीकरण आहे. या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील शिक्षकाचे अस्तित्व लोप पावत जाणार आहे

या विनाशिक्षक डिजिटल स्कूलचा सर्वांत जास्त परिणाम शिक्षक वर्गावर होणार आहे. आज देशामध्ये जवळपास ९७ लाख शिक्षक आहेत. या विना शिक्षक डिजिटल स्कूलमुळे यांच्या नोकरीवर सरळसरळ परिणाम होणार आहे. दुसरे म्हणजे आज देशभर कोट्यवधींच्या संख्येने विद्यार्थी हे डीटीएड, बीएडसारख्या डिग्री घेऊन नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्यासमोर तर या निर्णयामुळे फार मोठे प्रश्न उभे राहणार आहेत...

आपण स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ साजरा करत आहोत, परंतु शोषित, पीडित आणि बहिष्कृत समाज ‘सामाजिक स्वातंत्र्य आणि न्याया’साठी लढा देत आहे…

आपल्या देशाला दलित, आदिवासी राष्ट्रपती लाभले असले तरी, दलित, आदिवासींवरील अन्याय-अत्याचारात कुठलाही फरक पडलेला नाही. कारण आजही भारतातील बहुतांश दलित गावकुसाबाहेर आणि आदिवासी जंगलातच राहत आहेत. त्यांचा ‘विकास’ करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी तुटपुंजी आश्वासने राज्यकर्त्यांकडून दिली जातात. परंतु राज्यसंस्था व्यवस्थात्मक समस्या सोडवण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल...

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या चार याचिका, चार घटनादत्त संस्था आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे राजकीय व संवैधानिक पैलू

याचिकांची सरमिसळ झाल्यामुळे घटनादत्त संस्थांच्या अधिकारकक्षा व मर्यादा याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या राजकीय गदारोळात काही नवे घटनात्मक पेचप्रसंगही निर्माण झाले आहेत. सभागृहात फूट पडल्यामुळे सभागृहाचे प्रश्न न्यायालयात गेले आहेत. दुसरीकडे पक्षीय राजकारणातून सदसदविवेक व राजकीय नीतीमत्तेचा लोप झाल्यामुळे हा गुंता जाणीवपूर्वक वाढवण्यात आला. कमी संवैधानिक व अधिक राजकीय अशी ही अवस्था आहे...

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ‘चोराला सोडून संन्याशाला फाशी’ ही म्हण सरकारने प्रत्यक्षात आणली आहे की काय?

निर्भया प्रकरणातील आरोपी कमी वयाचे असल्याने त्यांना शिक्षा व्हावी म्हणून कायद्यात बदल करणारे सरकार, बिल्कीस बानोच्या गुन्हेगारांना मात्र मोकळे सोडते, याचा काय अर्थ होतो? निर्भया प्रकरणी देशभर हलकल्लोळ माजवणारी प्रसारमाध्यमे व भारतीय जनता आता मात्र चिडीचूप आहे, हेही उद्वेगजनक आहे. या देशात अन्यायी, अत्याचारी, खुनी, बलात्कारी यांनाच खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले आहे की काय, अशी शंका येते...

‘काँग्रेसमुक्त देश’ हा विचार म्हणजे काय? देश काँग्रेस‘मुक्त’ करण्याच्या राजकीय प्रकल्पाचा कॉपीराईट नरेंद्र मोदींचा नाही!

‘अँटी काँग्रेसिझम’च्या तत्त्वज्ञानाचा पूर्ण आविष्कार म्हणजे नरेंद्र मोदीप्रणीत भाजप-रालोआ सरकार. त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत जे पक्ष वा लोक सामील आहेत, त्यांच्या राजकीय वर्तनाला कणा नाही, तर्क नाही आणि धोरण नाही. बाबरीच्या पतनानंतर देशातील राजकारण हिंदू-मुस्लीम या मुख्य विद्वेषी परिमाणावर बेतले गेले. ‘अँटी काँग्रेसिझम’च्या राजकारणाचे हे फलित आहे. त्याचा परिपाक म्हणजे नरेंद्र मोदींचा विजय!...

एक भारतीय भाषा म्हणून संस्कृतने स्वातंत्र्य चळवळीत काय कामगिरी बजावली?

संस्कृतबद्दलचा पुळका, कळवळा अन् हव्यास दाखवणारे भाजपचे सरकार वैदिक संस्कृती, ब्राह्मणी परंपरा, हिंदुत्ववादी राजकारण, मुस्लीमद्वेष यांसाठी संस्कृतची घुसखोरी करतेय, हे दिसत होतेच. पण त्याचा परिणाम एकेक प्रश्न जन्मण्यातही झाला. त्यातला सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे संस्कृतची भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनातली कामगिरी काय? म्हटले तर असा प्रश्न एकदम फजूल आहे. कारण स्वातंत्र्य चळवळ सुरू करणारे बहुतेक सर्व संस्कृत जाणत...

गुलाम नबींची ‘आझादी’ कचकड्याची न ठरो!

गुलाम नबी आझाद हे व्यापक जनाधार नसलेले नेते होते, हे खरं असलं तरी काँग्रेसचा सेक्युलर आणि तोही राष्ट्रीय चेहरा अशी त्यांची प्रतिमा होती, हे मान्यच करायला हवं. त्यामुळे सुमारे पाच दशके काँग्रेसचा अविभाज्य भाग असलेल्या आणि वयाच्या पंचाहत्तरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या गुलाम नबी यांनी पक्षत्याग केल्याचा थोडाफार तरी परिणाम काँग्रेसवर नक्कीच होईल...

नितीन गडकरी, बोला की स्पष्टपणे एकदा!

पुढची लोकसभा निवडणूक न लढवण्याची भाषा गडकरी करत आहेत, असं अनेकांनी सांगितलं. अशात ‘राजकारण सोडून द्यावसं वाटतं’ असं दोन-तीनदा गडकरी म्हणाले. ती त्यांची इच्छा प्रमाण मानून केंद्रीय निवडणूक मंडळातून गडकरी यांना वगळून फडणवीस यांचा समावेश करण्यात आला नाही ना? संघाचे लोक कमी बोलतात, नरेंद्र मोदी तर पत्रकारांशी बोलतच नाहीत म्हणून या विषयावर नेमकं काय घडलं आणि घडत आहे, हे त्यांच्याकडून समजण्याची शक्यता कमी आहे...

निवडणूक तारखा ठरवण्यापासून निकाल हाती येण्यापर्यंत सर्व पातळीवरील प्रक्रियांचा नव्याने अभ्यास करावा लागणार आहे. त्याबाबत जास्तीत जास्त सुधारणा करण्याचा आग्रह धरावा लागणार आहे

निवडणूक ही दिसायला सोपी, पण ती राबवायला अत्यंत अवघड प्रक्रिया आहे. निवडणूक पद्धती किंवा यंत्रणा या आपल्या आवाक्यात नसतात, त्यावर आपले काही चालत नसते, असा एक साधारण अज्ञानमूलक समज मतदारांत, नागरिकांत आढळतो. त्यामुळे बहुतांश लोक त्याबाबत इच्छा असूनही उदासीन असतात. हे त्यांचे नकारात्मक वर्तन शेवटी लोकशाहीला मारक ठरते...

माझ्या कायम आठवणीत राहिलेला, भारताचा पहिला स्वातंत्र्यदिन

आत गेलो. आजोबा बिछान्यावर बसले होते, त्यांच्या समोर बसलो. आज त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि समाधान होतं. ते बोलायला लागले, “आम्ही तरुण असल्यापासून आम्हाला जमेल तसा स्वातंत्र्याच्या चळवळीत आम्ही भाग घेतला. आम्हाला कधी अशी खात्री वाटली नव्हती की, आमच्या आयुष्यात स्वातंत्र्य मिळेल म्हणून. पण आज आपण प्रत्यक्ष स्वतंत्र झालो आहोत. फ्रेंचक्रांतीसारखीच ही जगाच्या इतिहासातली एक महत्त्वाची घटना आहे.”...

भाजपच्या डोळ्यांतलं घराणेशाहीचं मुसळ!

अन्य पक्षांतल्या घराणेशाहीमुळे लोकशाहीला धोका आहे आणि भाजपतील घराणेशाही मात्र लोकशाहीला पोषक आहे, अशी टीका करणं हा शुद्ध ढोंगीपणा आहे. आपल्याच पक्षातील या घराणेशाहीची माहिती नसणाऱ्या आणि पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते पद भूषवणाऱ्या केशव उपाध्ये यांना एक तर विस्मृतीचा रोग झाला असावा किंवा ती माहिती त्यांना नाही, असं सोंग तरी ते वठवत असावेत...

भाजपशी काडीमोड घेतल्याने नीतीशकुमार पुन्हा एकदा ‘सेक्युलर’ झाले आहेत का?

भाजपने सत्तेसाठी तडजोडी केल्या, तर तो मुत्सद्दीपणा ठरतो; त्याचे अध्यक्ष पैसे घेताना किंवा डॉलरची मागणी करताना कॅमेऱ्यात पकडले गेले, तर ते राजकीय स्टिंग ठरतं; पीडीपीपासून नीतीशकुमारपर्यंत तडजोडी केल्या, तर तो लोकशाहीतला एक प्रयोग ठरतो. पण हेच नीतीशकुमार किंवा इतरांनी केलं, तर ते भ्रष्ट, लोकशाहीविरुद्ध आणि बेईमान ठरतात...

ताशी ११२ किमीपेक्षाही जास्त वेगानं धावणाऱ्या शाही पाहुण्यांचं तब्बल ७० वर्षांनी भारतात आगमन होतंय हो…

भारतात अगदी १९४७पर्यंत चित्त्यांचा आढळ असल्याची नोंद होती, पण आत्ताच्या छत्तीसगडमधल्या सरगुजामध्ये तत्कालीन महाराजा रामानुज प्रतापसिंह देव यांनी शेवटचे तीन चित्ते मारले. आणि भारतातून चित्त्यांचा निर्वंश झाला. हा प्रकल्प यशस्वी झाला तर चित्त्यांच्या निमित्तानं भारतातली माळरानं पुन्हा एकदा जिवंत होतील, अशीही आशा वन्यजीव तज्ज्ञांना वाटते आहे...

तिरंगा फडफडे, संघ गडबडे; त्या स्वातंत्र्याचे करावे काय गडे? नाचता येईना हे अंगणच वाकडे, कसे व्हावे?, रूप दिसेना की फाकडे…!

तिरंगा केवळ अन केवळ काँग्रेस पक्षाच्या पोटातून जन्मलेला. खादीचे कापड, तिन्ही रंग आणि चरखा अशी सारी चिन्हे खास काँग्रेसची. स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनेला तेवढा तरी अधिकार नक्कीच पोहचतो. पुढे स्वातंत्र्यानंतर चरखा जाऊन अशोक चक्र आले. चळवळीत लाखो-करोडोंना प्रेरणा देणारा हा साधा, सोपा, लोभस व दिमाखदार ध्वज एका मोठ्या देशाचा राष्ट्रध्वज बनला. भाजपवाले संघरूपाने या स्वाभिमानात कधीही हिस्सेदार नव्हते...

खरा ‘स्वातंत्र्य दिन’ कोणता, हा प्रश्न व्हॉट्सपींसाठीच बिकट झालाय. कारण २१ ऑक्टोबर १९४३च्या आणि २०१४च्या स्वातंत्र्याबद्दल संदेश पाठवणारे व्हॉटसपी एकच होते…

पण या प्रश्नाकडे जनतेनं लक्ष देण्याची गरज नाही. कारण तो व्हॉटसपी आणि जाकिटी त्यांच्या त्यांच्यात सोडवतील किंवा उद्या कदाचित प्रजासत्ताक दिनाबद्दलही नवा प्रश्न उभा करतील! एकंदरीत, त्यांच्या नित्यनवीन तारखांपेक्षा आपल्यासारख्या सामान्यांसाठी १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीच महत्त्वाचे!...

सल्लामसलत, प्रोत्साहन आणि इशारा, हे तीन अधिकार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना वापरण्याची सद्‌बुद्धी वारंवार होत राहो…

भारताची लोकशाही इंग्लंडच्या राज्यपद्धतीवर आधारलेली आहे. पण इंग्लंडमध्ये राजा हा नामधारी असतो, या समजुतीबद्दल एकोणिसाव्या शतकातील समाजशास्त्रज्ञ वॉल्टर बजेट म्हणतात, ‘‘He has the right to be consulted, the right to encourage, and the right to warn.” सर्वोच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने हे तीन अधिकार वापरले तर खूप खळबळ माजू शकते; लोकशिक्षण होऊ शकते; संसद व विधिमंडळे, सरकार व प्रशासन आणि न्यायालये यांच्यावर कमी-अधिक दबाव येऊ शकतो. ...

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आदिवासींवरील दडपशाही थांबवतील?

एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारे एका आदिवासी महिलेला राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिल्याचे जगाला दाखवत आहेत. दुसरीकडे, कॉर्पोरेट-सरकारच्या संगनमताने राज्यातील आदिवासी समुदायांना दडपले जात आहे. मुर्मू स्वत: आदिवासींच्या हक्कांबद्दल कधीच बोलल्या नाहीत. आता राष्ट्रपतीपदाचा पदभार सांभाळल्यावर तरी त्या या प्रकल्पाविरुद्ध भूमिका घेतील का हा प्रश्नच आहे...

महामहिम राष्ट्रपती महोदया, ‘समरसते’चा चकवा टाळून ‘समते’चा आग्रह लावून धरणे अपेक्षित आहे

कारकिर्दीच्या प्रारंभालाच त्यांच्याबाबतीत कोणी सुबुद्ध माणूस नकारात्मक सूर लावणार नाही. त्या आजवरच्या इतिहासातल्या सर्वांत सक्रिय, संवेदनशील नि सत्यवचनी राष्ट्रपती ठरोत, अशीच भावना असेल. मात्र जर आपले पद आणि प्रतिष्ठा त्यांनी ब्राह्मण्यवादी व्यवस्थेने पिढ्यांपासून घातलेल्या हातकड्यांच्या रक्षणार्थ उपयोगात आणली, तर फॅसिस्ट मनोवृत्तीच्या सत्तेपुढे त्यांनीदेखील शरणागती पत्करल्याचे सिद्ध होईलच...

त्यांचे स्वातंत्र्य वेगळे, आपले वेगळे, एवढे आपण सदैव लक्षात ठेवले पाहिजे...

संघ कधीही स्वातंत्र्य चळवळीत सामील झाला नाही. काँग्रेसची स्वातंत्र्य चळवळ ज्या भारताची राजकीय उभारणी करू इच्छित होती, ती संघाच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या विरोधात होती. आपल्याला प्रिय अशा ब्राह्मणी, वैदिक पकडीतून या देशाची मोकळीक करण्याचा काँग्रेसचा इरादा संघाला मान्य होणे शक्यच नव्हते. गांधी निराकार ईश्वराची सामूहिक प्रार्थना लोकप्रिय करत चालल्याने, तर संघ त्यांच्यावर कमालीचा रागावलेला होता...

आता सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय मागणाऱ्यांनाच दंड ठोठवायला सुरुवात केलीय…

सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासींच्या हत्येची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आणि हिमांशू कुमार यांना पाच लाखांचा दंड ठोठावला. अतिशय महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये चौकशीची मागणी आणि मानवी हक्क व नागरी हक्कांबद्दल बोलले जाऊ नये, असा इशारा तर न्यायालय देत नाही ना?...

‘भारतीय मुसलमान’ असे संबोधन करताना ‘भारताचे मुसलमान’ असा अर्थ अभिप्रेत आहे. भारतीय संविधान समजून घेऊन, त्यावर जे मुसलमान निष्ठा ठेवतात, ते भारताचे मुसलमान असतात

नुपूर शर्माच्या समर्थकांच्या हत्येचा जसा मी निषेध करतो, तितकाच तीव्र निषेध मी गोमांस बाळगल्याचा वा खाल्ल्याचा आरोप करून हिंदू गुंडांनी माझ्या मुस्लीम बांधवांच्या केलेल्या हत्यांचा करतो. भारतीय मुसलमानांना ते केवळ मुसलमान आहेत, म्हणून कोणी भगव्या कपड्यातील गुंड वेगळी वागणूक देतात, अशा प्रत्येक वेळी त्यांच्या बाजूने उभे राहणे संविधान निष्ठा असलेल्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे मी मानतो...

मोदी सरकार पुरस्कृत ‘अ-संसदीय’ शब्दांची नवी यादी… ‘अ-संसदीय’ म्हणजे ‘बॅन’ (Ban) नव्हे!

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा सचिवालयाने नुकतीच काही नव्या अ-संसदीय शब्दांची यादी जाहीर केली आहे. हे शब्द या अधिवेशनादरम्यान आणि यापुढे लोकसभा व राज्यसभेत जेव्हा वापरले जातील, तेव्हा ते कामकाजातून काढून टाकले जातील...

भाजपकडे सरकार आणि मुख्यमंत्री बनवण्याची अनेक ‘मॉडेल्स’ आहेत. फडणवीस यांना उप-मुख्यमंत्री करण्यासोबतच भाजपने ‘उप-मुख्यमंत्रीकरणा’चंही मॉडेल लाँच केलं आहे…

एकनाथ शिंदे यांना हे समजून चुकलंय की, भाजपला सत्ता हवी आहे. सत्तेसाठी भाजप नैतिकतेचं राजकारण करत नाही. त्यामुळे भाजपशी त्याच पातळीवर ‘डील’ करता येऊ शकते, आपल्या अटी भाजपला मान्य करण्याकरता भाग पाडता येऊ शकतं. आणि भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या अटी मान्य करून एक नवा दरवाजा खुला केला आहे. तो असा की, ‘तुम्ही तुमचा पक्ष सोडून आलात तर आम्ही तुमचं सरकार बनवू...

स्वातंत्र्याला पंचाहत्तर वर्षं पूर्ण होत असताना आपल्या लोकशाहीमधील एकाधिकारशाहीची व निरंकुश नेतृत्वाची प्रवृत्ती वाढताना दिसतेय...

ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये जे करू पाहत आहेत, ते अरविंद केजरीवाल दिल्लीत करू पाहतात, पिन्नराई विजयन केरळमध्ये करू पाहतात, आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात करू पाहतात, जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेशात करू पाहतात, के. चंद्रशेखर राव तेलंगणमध्ये करू पाहतात, आणि अशोक गेहलोत राजस्थानात करू पाहतात. हे सात मुख्यमंत्री भारताच्या विविध भागांमध्ये राज्य करत आहेत आणि त्यांचे पक्षही वेगवेगळे आहेत, पण...

तुम्ही गायींसारखे वत्सल, शांत, निरुपद्रवी आणि अहिंसक का नाही?

हे तरुण मुस्लीमद्वेष्टे ‘आपल्याला’ असे संबोधून आम्हाला त्यांच्यात सामील करवून घेताहेत, हे कळून सावधपणे आम्ही म्हणालो, “ ‘आम्हाला’ असे म्हणा ना! ‘आपल्याला’ म्हणजे कोणी तिसरे आहे इथे? आम्हाला ओढू नका तुमच्यात. तुमचे आई-वडील असतील ना तुमच्यासोबत…?” एकदम फुस्स झाल्यासारखे वाटले. आतल्या खोलीत काही हालचाल झाली. ‘नाही, नाही, आई-वडील सोबत नाहीत’ असे ओरडत एक वडीलधारे गृहस्थ बाहेरच्या गोठ्यात आले...

‘अग्निपथ’ योजनेविरुद्धच्या आंदोलनात सध्या फक्त सैन्यात भरती होऊ इच्छिणारे तरुण आहेत, पण ही लढाई सर्वच तरुणांची आहे

सत्ताधारी पक्षातील अनेक लोक सांगत आहेत की, सेना काही रोजगार देण्याचं ठिकाण नाही. हा अतिशय घातक विचार आहे. आज सेनेच्या बाबतीत असं बोललं जात आहे, उद्या असं म्हटलं जाईल की, रोजगार देणं हेही सरकारचं काम नाही. सामान्य लोकांकडून कर घेणं, त्यात वाढ करणं, हे मात्र नियमितपणे चालू आहे. पण कर घेणं हे काही सरकारचं काम नाही, असं चुकूनही बोललं जात नाही...

आपल्या विद्यापीठांची दशा, दिशा, निराशा आणि हताशा…

आपल्या देशातील विद्यापीठांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही म्हणावी तशी कामगिरी करता आलेली नाही. केवळ तीनच उच्च शैक्षणिक संस्थांना पहिल्या २०० विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळवण्यात यश आले आहे. यामध्ये ‘भारतीय विज्ञान संस्था’, बेंगळुरु (१५५), ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था’, मुंबई (१७२) आणि ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था’, दिल्ली (१७४) यांचा समावेश आहे. आपल्याकडे एक हजारपेक्षा जास्त विद्यापीठे असूनदेखील ही अवस्था आहे...

सध्या तरी या देशाच्या लोकशाही तपस्येतच कुठली तरी कमतरता राहून गेलीय असं दिसतंय

आता जेव्हा अग्निपथच्या विरोधात खूप संभावित अग्निवीर उभे राहू लागले आहेत आणि गाड्यांपासून रेल्वेपर्यंत आगी लावत आहेत, तेव्हा सार्वजनिक संपत्ती आणि व्यवस्थेच्या नासधुशीवर नापसंती व्यक्त करणारे कुठे आहेत? ते आताही असंच मानतात की, या हुल्लडबाजांचं ‘रिटर्न गिफ्ट’ तयार केलं जायला हवं आणि त्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवायला हवेत?...

वैज्ञानिक तंत्रावर आधारित पुरावे नाकारणारी तथाकथित देशभक्ती विकृत तर आहेच; त्याबरोबरच कोविड साथीत दगावलेल्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा अनादर करणारीही आहे

या सर्व संशोधनांत मांडलेले वाढीव मृत्यूंचे अनुमान अतिरंजित किंवा अवास्तव जास्त आहेत, असा दावा भारत सरकार करते; प्रत्यक्षात मात्र हे अनुमानही कमी असू शकते हे मात्र सरकार लक्षात घेत नाही. फक्त प्रत्यक्ष मृत्यू पाच लाखांहून काही पट जास्त आहेत, या गैरसोयीच्या ठरणाऱ्या निष्कर्षावरच भारत सरकारने आक्षेप घेतले आहेत...

निंदकाचे घरी, जाऊ घटकाभरी; ऐकू निंदा भारी, बोचरी जहरी…

“भय्याजी, हे वाळीत टाकणं, बहिष्कार, असहकार, अस्पृश्यता, उच्च-नीचता यामुळे त्रासून तुमचे डीएनए बंधू इस्लाममध्ये गेले. आता पुन्हा त्याच ब्राह्मणी शिव्याशापांनी तुम्ही त्यांना त्रासू लागला आहात. दाढी-टोपीवाल्या पुराणपंथियांशी तुमच्यासारख्या सनातन धर्मवाल्यांची अशी चुंबाचुंबी हीच खरी ‘रिडल्स इन हिंदूइझम’ आहे. तुम्ही मुस्लीमद्वेष्टे नसून हिंदूद्वेष्टे आता काय?”...

संदर्भ काय, इतिहास काय, हेतू काय, त्याकडे न पाहता एकदम एका महामानवाचे नाव घ्यायचे, हा कावा झाला…

आम्ही शिवलिंगाची सततची अवहेलना न सहन होऊन नूपुर शर्माताई जशा बेभान झाल्या व प्रेषित महंमदांच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर पिचकारल्या, तसे संघद्वेष्ट्यांच्या खाजगी आयुष्यात डोकावलो. पण काहीच सापडेना. ना भानगड, ना गडबड. संघाच्या दंडासारखा सरळ, काळ्या टोपीसारखा तिऱ्हाईत अन चॉकलेटी पाटलोणीसारखा ठेवणीतला घरबश्या...

एक कट्टरता दुसऱ्या कट्टरतेचंच भरणपोषण करत असते… तीच कट्टरता आता पुन्हा कट्टरतेला प्रोत्साहन देऊ लागली आहे

हे हिंदू-मुसलमानांचं प्रकरण नाही, हा वर्चस्ववादी राजकारणाचा खेळ आहे. ज्यापासून लोकशाहीवादी समाजानं लांब राहण्याची गरज आहे. लोकशाहीची केवळ ही कसोटी नसते की, तिथं बहुसंख्याकांना किती सुखसोयी आहेत, उलट ही असते की, तेथील अल्पसंख्याकांना किती सुरक्षा आणि समानता दिली जाते. मोदी सरकार लोकशाहीच्या या कसोटीचं भान ठेवेल, ही आशा आपण ठेवू शकतो का? ...

संघाने हिंदूरक्षणार्थ आपले कोट्यवधी स्वयंसेवक काश्मीरमध्ये नेमावेत! कुणाची टाप आहे गोळ्या घालायची?

सारखी लढायची भाषा करणे म्हणजे राष्ट्रसेवा कशी काय होते? सतत बलिदान, हौतात्म्य, प्राणत्याग अशी भाषा जे करतात, त्यांना आम्ही काय सांगणार? आम्ही बापडे चाकोरीबंद जगू पाहणारे. भागवतांनी स्वत:हून आपल्या ताकदीचा उच्चार केल्याचे लक्षात होते, म्हणून वाटले की, संधी चालून आलेली आहे. हाताशी सत्ता, सरकार, नोकरशाही, यंत्रणा, फौजफाटा आहे, तर विचार आला मनात... नसेल जमणार तर राहिले. ...

काँग्रेसच्या मानगुटीवरचं ‘नॅशनल हेरॉल्ड’चं भूत!

नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाकडे वस्तुस्थिती, नैतिकता आणि राजकीय कांगावा अशा तीन दृष्टीकोनांतून बघायला हवं. महत्त्वाची बाब म्हणजे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी खटला दाखल केला, तेव्हा ते जनता दलात होते आणि केंद्र तसंच दिल्ली राज्यात काँग्रेसचं सरकार होतं. देणगी म्हणून मिळालेला पक्षनिधी व्यावसायिक कारणासाठी वळवला जाणं, ही नैतिकता नाही, हे कुणालाच कसं समजलं नाही, हे एक मोठं आश्चर्यच आहे....

‘हनुमानाचे जन्मस्थान कोणते?’ : अंजनेरी, किष्किंधा आणि कुगाव यांच्यापैकी कोणाही एका बाजूने निवाडा गेला, तर इतर दोन ठिकाणी असलेल्या भक्तांची श्रद्धा खोटी म्हणायची का?

मुळात पुराणकथांना पुरावे मानण्याची चूक आपण करत आहोत, तोवर वादंगांना तोटा नाही आणि त्यावर स्वार्थाची पोळी भाजून घेणार्‍यांनाही. सप्तचिरंजीवांपैकी एक असलेल्या त्या वज्रांगानेच प्रकट होऊन, या सार्‍यांची टाळकी आपल्या गदेने शेकून काढली, तरच कदाचित हे शहाणे होतील. कदाचित यासाठी की, आपल्या सोयीचा नसलेला दावा करणारा हा एक तोतया आहे, म्हणून त्याच्यावरही खटले भरायला कमी करणार नाहीत...

अंशुल छत्रपती : “या बाबाला शिक्षा झाली, तरच अजून काही मुली त्याच्या शोषणापासून वाचतील, तेव्हा हे काम आपण केलेच पाहिजे, असा माझा ‘आतला आवाज’ मला सांगत होता…”

ही लढाई लढणे म्हणजे मोठ्या संकटात स्वत:ला, स्वत:च्या कुटुंबाला ओढवून घेणे होते. सरकार, पोलीस, महाबलाढ्य बाबा आणि त्याचे आर्थिक साम्राज्य हे सर्व आमच्या विरोधी असूनही आपल्या वडिलांना न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी आम्ही झटत होतो. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे मुलींचे राजरोस लैंगिक शोषण करणार्‍या या बाबाला शिक्षा झालीच पाहिजे, याबाबत आग्रही होतो. त्यासाठी आपल्याला आपल्या वडिलांप्रमाणेच मरण आले तरी बेहत्तर...

मुस्लिमांची प्रार्थनास्थळे मूळ हिंदूंची असल्याचा दावा करणे, त्यासाठी न्यायालयात दावे दाखल करणे, हे प्रकार ‘धर्मसंसदे’त जाहीर केलेल्या संकल्पाची पूर्वतयारी तर नव्हेत ना?

गतकाळात भारतावर वेगवेगळ्या आक्रमकांनी आणि इथल्या मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी मंदिरांची, बौद्ध विहारांची नासधूस केलेली आहे. या ऐतिहासिक सत्यघटना आपणाला मान्यच कराव्या लागतील. पण मग आता त्याचे काय करायचे? गतकाळ उकरून काढून सद्यकाळ नासवत बसायचं? ते अमानवी, अमानुष कृत्य ठरेल. ती सध्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या तसेच भारतीय संविधानाच्या विरुद्धची कृती होईल...

समानतेवर आधारित शिक्षणाचा हक्क नाकारणारे धोरण म्हणजे ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’…

‘असर’च्या २०१८ मधील अहवालानुसार इयत्ता पाचवीतील ५० टक्के विद्यार्थी दुसरीच्या स्तरावरील इंग्रजीची अक्षरे वाचू शकत नाहीत. देशातील शालेय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता जशा पुढे जातात, तशी त्यांची शिकण्याची क्षमताही कमी होत आहे. २०१७ पासूनच्या पाच वर्षांत देशभरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीला फटका बसला आहे...

चिंतन आत्मरुदन ठरू नये...

एखादा राजकीय पक्ष सळसळत राहतो, तो त्यात सतत दाखल होणारे नवीन कार्यकर्ते आणि त्यांना मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांमुळेही. काँग्रेस पक्षात नेमकी हीच प्रक्रिया थांबलेली होती. तालुका पातळीपासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत तेच ते लोक दिसतात. त्यामुळे या पक्षाचा आत्मा हरवला. कार्यकर्ते कमी, नेतेच जास्त, असं या पक्षाचं स्वरूप झालेलं आहे...

या ‘मास हिप्नॉटाईज्ड’ अवस्थेत माझी असंख्य मित्रमंडळी, दूरचे व जवळचे नातेवाईक आणि अगदी (गुजराती) शाळेतील सवंगडी नेहमीच आढळून येतात…

त्यातील अनेक जण हे पूर्वापार काँग्रेस विरोधक होतेच, परंतु आता त्यांच्या विरोधाला अधिक धार आल्याचे दिसते आणि काही नातेवाईक हे मूळ काँग्रेस परंपरेशी नातं असणारे, सांगणारे असूनही आज मोदींच्या प्रचारयात्रेत लीलया सामील झालेले दिसत आहेत, तेव्हा मात्र त्यांची कीव करावी की, त्यांच्या संधीसाधूपणाबद्दल थक्क व्हावे, हे समजेनासे होते...

आता भारतीय मुस्लीम समाजाने काय केले पाहिजे?

हिंदू समाज बहुसंख्य आहे आणि त्यातील धर्मांध व उन्मादी शक्तीला कसे रोखायचे, हा सर्वांपुढेच आणि विशेषत: हिंदू समाजातील पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकात्मतावादी शक्तीसमोरचे मोठे आव्हान आहेच! पण बहुसंख्याक हिंदू समाजातील प्रतिगाम्यांकडून होत असलेले हे आक्रमण कसे थोपवायचे, हा मुस्लीम समाजातील सर्वांपुढेच मोठा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर साधे-सोपे नाही...

या संकुचित, विद्रूप विचारांनी भारताच्या कित्येक पिढ्यांचं नुकसान केलं आहे, हे जाणवून खूपच वाईट वाटू लागलं...

जो वर्ग राजकारणावर चर्चा कमीपणाचे लक्षण मानत होता, जो वर्ग राजकारणाला गटारातली घाण मानत होता, तोच वर्ग आज केंद्रातील सत्ताधारी राजकारण्यांच्या पुरता आहारी गेला आहे. त्याच्या अंधभक्तीने नात्या-नात्यांत, मैत्री-मैत्रीत अंतर पडू लागले आहे. एका नेत्याच्या भजनी लागून आपण उद्दाम, बेभान आणि आचार-विचारांनी असहिष्णू नि हिंसक होत चाललोय, याचीही जाण या वर्गाने गमावली आहे...

‘नव-भारता’त शिक्षणाच्या ‘धार्मिकी’करणाचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच आहे…

हे सगळे पाहता पुढील काळात शिक्षणाचे धार्मिकीकरण आणि इतिहासाच्या विद्रूपीकरण, यासाठी नेटाने प्रयत्न केले जातील, याची शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही. अलीकडेच देशातील प्रत्येक राज्य सरकारने शाळांमध्ये ‘भगवद्गीते’चा समावेश केला पाहिजे, अशी शिफारस विद्यमान संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाणी मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली आहे. खरे तर शिक्षणाच्या भगवेकरणाचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही...

आपली संसद ही निव्वळ एक टपाल कार्यालय होऊन बसली आहे का?

अलीकडच्या काळात आवाजी मतदानाद्वारे मंजुरी घेण्याची प्रथा पडली असल्यामुळे खासदार मंडळी विधेयकांवरील चर्चेच्या काळात आता संसदेत येऊन आपली हजेरी नोंदवण्याचीदेखील तसदी घेत नाहीत. एकीकडे असेही चित्र दिसते आहे की, संसदेची उत्पादकता लक्षणीयरित्या वाढलेली आहे, मात्र चर्चेची, वाद-संवादाची परंपरा हरवू लागली आहे...

चंपारण सत्याग्रह : स्वातंत्र्यचळवळीच्या अहिंसक लढ्याची सुरुवात आणि शेतकरी चळवळीच्या इतिहासातील एक सुवर्ण अध्याय

चंपारण-सत्याग्रहापूर्वी गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत २० वर्षे सत्याग्रहाचे शस्त्र यशस्वीपणे वापरून तेथील गोऱ्या सरकारच्या वर्णभेद-नीतीविरुद्ध अहिंसक लढा दिला होता. आतापर्यंत त्यांचा सरकारच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता. गांधीजींची मध्यमवर्गीय सहकारी संस्था ग्रामीण अशिक्षित आणि निम्न जातीच्या शेतकऱ्यांशी जोडलेली होती. हे आंदोलन केवळ आर्थिक मागण्यांपुरते मर्यादित नव्हते...

‘राष्ट्रीय पंचायतराज दिन’ : शाश्वत विकासाचा संकल्प निश्चित करून त्यावर काम करण्याचा सामूहिक संकल्प काल देशभर केला गेला

वैश्विक पातळीवरच्या संकल्पना स्थानिक पातळीवर कशासाठी, असा प्रश्न ओघाने काहींच्या मनात येऊ शकतो. पण मुळात या संकल्पना वैश्विक वाटत असल्या तरी त्या स्थानिक प्रश्नांशी अधिक जवळच्या आहेत. ब्रह्मांडी ते पिंडी या क्रमाने. ‘विश्वची माझे घर’ या आपल्या मराठी संस्काराप्रमाणे बघायचे तर आपली दृष्टी आणि लक्ष विश्वाला पूरक असण्यासारखे आहे. आधुनिक भाषेत ‘थिंक ग्लोबली, ॲक्ट लोकली’ या तत्त्वाने या संकल्पना राबवायच्या आहेत...

...ही तर काँग्रेसचं अस्तित्व नाममात्र करणारी मृत्यूघंटाच!

काँग्रेस हा पक्ष म्हणजे सगळा घोळात घोळ झालेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत पक्ष अधिकाधिक विकलांग होत चाललेला आहे. या पक्षात चैतन्य आणायचं असेल, तर हे असं निपचित पडणं सोडून द्यावं लागेल आणि नव्या जोमानं कामाला लागावं लागेल. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ जर खरंच प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून उदयाला आला, तर काँग्रेसला पर्याय म्हणून लोक ‘आप’कडे पाहत आहेत, या समजावर शिक्कामोर्तब होणार आहे...

संघाने केली निजाम-स्तुती! याला ‘तुष्टीकरण’ नाही हं म्हणायचं!! ते तर ‘नव्या भारता’चं प्रेमगीत!!!

मुस्लीम राजाची तारीफ केली म्हणून अवघा मुसलमान मतदार भाजपला मते देईल का? सांगता येत नाही. पण एक सांगता येईल. राजेशाही, गुलामी, अन्याय, मागासलेपण, सुखोपभोग यांचे प्रतीक असलेला निजाम स्वातंत्र्याची-स्वावलंबनाची-स्वराज्याची भावना नष्ट करणारा एक धर्मांध विचार होता. संघ अशा विचाराला प्रतिसाद देणारा मुसलमान स्वतंत्र भारतात उभा करू पाहतोय. थोडक्यात, भारतात एक पाकिस्तान निर्मू पाहतोय...

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत पूर्वानुभवावर मांडली गेलेली समीकरणे कोलमडल्याचे दिसले, जात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन बरेच काही घडले...

नुकत्याच पार पडलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालांनी राजकीय समीक्षक-जाणकारांना मोठाच धक्का दिला. जनतेची नाराजी दृश्यमान असताना, भाजप आणि घटक पक्षांना घवघवीत यश मिळाले. यामागे, मोदी-योगींच्या करिश्म्याइतकाच सरकारी संस्थांवरच्या पोलादी नियंत्रणाचा मोठा वाटा होता. हे नियंत्रण जसे राजकीय कथनावर होते, तसेच निवडणूक प्रक्रियेवरही होते...

भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशाची दारं का ठोठावतात? कारण आपण अजूनही वैद्यकीय शिक्षणाची व्याप्ती वाढू शकलेलो नाही…

भारतात वर्षाकाठी १० ते २५ लाख रुपये खासगी वैद्यकीय शिक्षणासाठी मोजावे लागतात, ते चार ते पाच वर्षं देणं सामान्यांच्या कुवतीबाहेरचं असतं. परिणामी भारत मोठा व बहुसंख्य देश असून आपण अजून वैद्यकीय शिक्षणाची व्याप्ती वाढवू शकलेलो नाही. वास्तविक एखाद्या राज्यात अधिक वैद्यकीय जागा नसणं, यात त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांचा काहीही दोष नसला तरीही त्यांना केंद्रीय गुणवत्तायादीप्रमाणे प्रवेश मिळत नाही...

पंजाबात काँग्रेस आणि अकाली दलाची मुळे खिळखिळी करण्यात ‘आप’ला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे पुढील निवडणुकीत नव्या स्पर्धकाला जमीन तयार करून देण्याचे कामही ‘आप’कडून आपसूक होणार...

पंजाब निवडणूक निकालाचा लोकशाही संदेश हा आहे की, पंजाबने सत्तेचा खेळ खेळू पाहणाऱ्या नेत्यांना पुरते बाहेर केले आहे. त्यात माजी मुख्यमंत्री कॅपटन अमरिंदरसिंग, मावळते मुख्यमंत्री चरणजितसिंह चन्नी, मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारीवरून ‘आप’ल्या आकांक्षा लपवू शकलेले नाहीत, असे नवज्योतसिंग सिद्धू आणि माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांना सपशेल पराभूत करत कोसो दूर फेकले आहे...

...तर काँग्रेसचं अस्तित्व सूक्ष्मदर्शक यंत्रातून शोधावं लागेल!

देशात काँग्रेस आणि भाजप हेच दोन राजकीय पक्ष देशव्यापी आहेत. मात्र आपलं देशव्यापीपण गमावण्याचा धोका काँग्रेससमोर उभा राहिलेला आहे. भाजप कायम इलेक्शन मोडमध्ये असतो, अशीही टीका केली जाते, पण निवडणुका लढण्याच्या संदर्भातला भाजपचा गंभीरपणा मात्र दुर्लक्षित केला जातो. प्रत्यक्षात भाजपनं निवडणुका लढण्यासाठी काय अफाट श्रम घेतलेले आहेत, त्याकडे काँग्रेसच्या नेत्यांनी कधीच गंभीरपणे लक्ष दिलेलं नाही...

भाजप विरोधाची कच्ची मोळी!

राजकीय स्वबळाचा विचार करता एकही प्रादेशिक पक्ष सर्वार्थानं समर्थ नाही; या पक्षांना त्या-त्या राज्यात केवळ सत्ता स्थापनेसाठी बहुमत मिळालेलं आहे. महाराष्ट्रात तर शिवसेना काय किंवा राष्ट्रवादी काय या दोन्ही पक्षांचे मिळून शंभरही आमदार नाहीत. ज्यांची ताकद पूर्ण प्रदेशभर नाही, त्यांनी देश चालवण्याची स्वप्न पाहणं ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ असंच म्हणावं लागेल...

२०२५ @ संघशताब्दी : कार्यक्रम सुरू झाले, तरी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी पक्ष ढिम्मच!

रा.स्व.संघ जन्मला १९२५ साली. त्याची शताब्दी २०२५ साली होणार. मात्र तोवर हिंदू-राष्ट्र स्थापित झालेच पाहिजे, अशा वेगाने संघ व त्याचा रोज नव्या नावांनी जन्मणारा परिवार कार्यरत झालेले आहेत. एक असणे, एक होणे, एक करणे, एक मानणे असा एकावरचा भरोसा आणि भिस्त हिंदुत्ववाद्यांचे जुनेच वैशिष्ट्य. एकाचा अर्थ असा की, दुसरा कुणी नसावा! एक तो एक असावा. तो एक म्हणजे हिंदूच होय. फक्त एकाचाच गवगवा हा काही लोकशाही व्यवस्थेला रुचत नाही...

इतरांना शहाणपणा शिकवण्याचे, त्यांनी कसे वागावे, हे सांगण्याचे सर्व हक्क आम्ही घेत असतो. पण त्यानुसार आम्ही वागावे, असे बंधन आम्हांवर नाही!

मुस्लिमांनी संविधानाप्रमाणे वागावे असे हिंदुत्ववादी म्हणणार, पण मेंदी लावताना तोच नियम स्वत: पाळण्याचे बंधन घालून घेणार नाहीत. मुद्दा देशाचा कायदा श्रेष्ठ, धर्माचा/परंपरेचा कायदा श्रेष्ठ हा नसतोच. मुद्दा असतो तो केवळ एकमेकाला खिंडीत गाठण्याचा. त्या कुठल्याशा जाहिरातीत होते, तसे ‘भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे?’ म्हणत आपली स्वच्छ करण्याऐवजी तिच्यावरच चिखल उडवण्याचा...

उत्तर प्रदेश निवडणुकीत परीक्षा केवळ विरोधकांची नव्हे, लोकशाहीचीही असणार आहे...

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतल्या निकालावर पत आणि प्रतिष्ठा ठरणार असल्याने हे राज्य हातातून निसटून जाऊ नये, यासाठी राजकीय सभ्यतेला तिलांजली देऊन केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी मैदानात उतरली आहे. ऐन मोक्याची क्षणी विशिष्ट जातवर्गातल्या मतदारांवर प्रभाव राखून असलेल्या आरोपींना जामीन देण्यात आलेला आहे. अशा वेळी परीक्षा केवळ विरोधकांची नव्हे, लोकशाहीची असणार आहे...

एकेकाळी जगाच्या आकाशात दिमाखाने संचार करणाऱ्या एअर-इंडियाचा ताबा राजकारणी आणि नोकरशहांकडे गेला, आणि ही कंपनी आतून पोखरून निघायला सुरुवात झाली

प्रत्येक चांगल्याचे श्रेय घ्यायचे आणि वाईटाचे खापर विरोधकांवर फोडायचे, या न्यायाने सध्याचे राजकारण खेळले जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून एअर-इंडिया या भारतातल्या सरकारी मालकीच्या हवाई सेवेची मालकी निर्गुंतवणुकीच्या योजनेंतर्गत पुन्हा एकदा टाटा समूहाकडे दिली गेली, तेव्हासुद्धा विद्यमान सत्ताधार्‍यांनी फार मोठे क्रांतिकारक कार्य केल्यागत स्वतःचे कौतुक करून घेतले. या विमान कंपनीचा गाडा रन-वेवरून कसा घसरला?...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘खोटारडे’ आहेत, असं म्हणणार नाही, पण...

करोनाच्या अनुषंगानं महाराष्ट्राच्या संदर्भात जी काही विधानं मोदी यांनी केली आहेत, ती पूर्ण निराधार आहेत. त्याबद्दल त्यांचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे. असं असलं तरी मोदी खोटारडेपणाचा कळस गाठत आहेत, असं मी म्हणणार नाही, कारण तो शब्द संसदीय नाही. उलट, केवळ देशातीलच नाही तर विश्वातील करोनाच्या महाभयानक आपत्तीसाठी महाराष्ट्रालाच जबाबदार न धरल्याबद्दल ‘विश्वगुरू’ मोदी यांचे आभारच मानायला हवेत...

सांप्रत काळात निवडणुकीत लोकशाहीची व्याख्याच बदलली आहे. जाती आधारित मतांच्या संख्येला ‘सोशल इंजिनियरिंग’, तर कट्टर धार्मिक किंवा बहुसंख्याक वादाला आता ‘राष्ट्रवाद’ म्हटले जात आहे

भाजपचे केंद्रीय नेतेही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणताना दिसत आहेत. गोरखपुरमध्ये चंद्रशेखर यांची उमेदवारी ही प्रतीकात्मक आहे. समाजवादी पक्षाच्या वतीने थेट युती करून लढण्याऐवजी मायावतींची दलित मते आधी चंद्रशेखर यांच्याकडे वळवण्याची आणि नंतर चंद्रशेखर यांच्यासोबत सत्ता वाटून घेण्याचा विरोधकांच्या धोरणात्मक संघर्षाचा भाग असावा, हे नाकारता येणार नाही...

नेहरूंनी कोरियाचे नाव घेत महागाईबाबत हात झटकले, हा अपप्रचाराचाच नमुना...

हे हात झटकणे नाही तर काय आहे? तुम्ही नेहरूंच्या दोषांवर पांघरूण घालता. कारण तुम्ही पुरोगामी आहात, सेक्युलर आहात, काँग्रेसी आहात वगैरे वगैरे… अशा द्वेषभक्तांच्या नेहरूविरोधास सीमा नाही. त्याला अर्थात त्यांचाही इलाज नाही. तर अशा कोणत्याही व्यक्तीपूजकाला ‘मित्रा, लवकर बरा हो’ म्हणण्याखेरीज कोण काय करू शकतो? द्वेषभक्त नसाल, तर आशा आहे की, इतिहासाकडे वर्तमानाच्या चष्म्यातून न पाहता नेमकेपणे भिडाल...

अर्थसंकल्प २०२२-२३ : या अर्थसंकल्पाकडून फारशा अपेक्षाच नव्हत्या, त्यामुळे अपेक्षाभंग झाला, असेही म्हणता येत नाही

खरे तर हे सरकार देशातील श्रमिक, दलित, पीडित, शोषित, महिला यांच्या कोणत्याच प्रश्नाबद्दल गंभीर असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे वाढत्या महागाईची त्याला चिंता नाही. तसेच त्यांच्या आरोग्याचीही नाही. करोना महामारी केंद्र सरकारने ज्या बेफिकीरपणे हाताळली, त्यातून ते दिसून आले आहे. शिक्षणाचीही तशीच गत आहे. थोडक्यात बेकारीचा प्रश्न या सरकारच्या दृष्टीने दुर्लक्षितच आहे, त्याचे कारण काय असावे?...

अर्थसंकल्प : काही आठवणी आणि गमतीजमती!

एक पत्रकार म्हणून १९७७ पासून केंद्र आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पाशी संबंध आला. १९७७ साली केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला तो, मोरारजी देसाई ते या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन्, असा तो व्यापक पट आहे. १९७९पासून अर्थसंकल्पविषयक वृत्तसंकलनात माझा थेट सहभाग सुरू झाला. त्या वर्षी चरणसिंग, मोरारजी देसाई, हेमवतीनंदन बहुगुणा असे तीन केंद्रीय अर्थमंत्री या देशानं अनुभवले, हा एक राजकीय विक्रमच असावा!...

देशात वाढत असलेली मोठ्या प्रमाणावरील बेकारी हे विद्यार्थ्यांतील आणि युवकांतील असंतोषाचे खरे कारण आहे, याची नोंद आपण घेतली पाहिजे

शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन संघटित नव्हते, ते उत्स्फूर्त आंदोलन होते. आणि कोणतेही उत्स्फूर्त आंदोलन दडपणे शासनाला सोपे जाते. म्हणून काही तात्कालिक निमित्ताने असे उत्स्फूर्त आंदोलन होत असले तरी, त्याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घेतली पाहिजे. आपल्या संघटनांचा संघटितपणे उपयोग करून घेऊन किंवा नव्याने संघटनांची एखादी आघाडी बनवून आंदोलनाला संघटित स्वरूप देता येऊ शकते, आणि ते शांततेने चालवता येऊ शकते...

अर्थसंकल्प २०२२-२३ – कोणाचा ‘अमृतकाल’ आणि कोणाचा ‘विषकाल?’

संकटकाळाला ‘अमृतकाल’ म्हटलं की, काही करायची गरज उरत नाही. कारण ‘अमृतकाला’त सगळचं कसं छान-छान चाललेलं असतं! परवा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचं असंच वर्णन करावं लागेल. कोणता पक्ष किती जनतेच्या बाजूनं आहे आणि किती उद्योगपतींच्या, हे निवडणुकीच्या मैदानात नाही, तर अर्थसंकल्पाच्या फडात समजतं...

अर्थसंकल्प २०२२-२३ : नवी भारतीय पिढी केवळ प्रयत्नांत समाधान मानणारी नाही, त्यांना परिणामांची प्रतीक्षा आहे

प्रत्येक केंद्रीय अर्थसंकल्प उत्सुकता जागवत येतो, पण २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पाने असं काही केलं नाही. किंबहुना मान्यवरांनीदेखील संयत प्रतिक्रियाच दिल्या. एका अर्थानं या वार्षिक घटनेचं महत्त्व उणावत चालल्याचंच हे द्योतक आहे. मागील काही वर्षांपासून एक मात्र जाणवतं आहे. अर्थ-विषयाचे अभ्यासक भारतात रोडावत चालले आहेत किंवा जे आहेत ते स्पष्टपणे व्यक्त होत नाहीत...

गांधींची हत्या एका व्यक्तीने नव्हे, विकारग्रस्त अशा एका विचारसरणीने केली. जेव्हा जेव्हा ती विचारसरणी द्वेषाचा अंधकार पसरवण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा गांधींचा संदेश दिव्याप्रमाणे तो अंधार दूर करण्यासाठी नेहमीच अवतीर्ण होतो

गांधींची हत्या एका व्यक्तीने नव्हे, तर विकारग्रस्त अशा एका विचारसरणीने केली. नथुराम गोडसे त्या विकारग्रस्त विचारांनी प्रभावित होऊन बिर्ला हाऊसमध्ये पोहोचला आणि प्रार्थनेसाठी निघालेल्या गांधींवर तीन गोळ्या झाडू शकला, ते समाज म्हणून आपल्या सर्वांचे अपयश होते. ती विचारसरणी द्वेषावर आधारीत आहे. परंतु गांधींच्या हत्येशी जोडली गेल्यामुळे नकळत तिच्यावर गांधींच्या प्रेमाच्या संदेशाचा अंकुश कायमचा बसला आहे...

अजून किती दिवस आपण महात्मा गांधींची बदनामी खपवून घेत राहणार?

समाजमाध्यमातून गांधींना असभ्य, असंस्कृत, अशिष्ट अशा भाषेतून आणि भूमिकेतून बदनाम करण्याचा प्रयत्न अतिशय भयंकर स्वरूपात सुरू आहे. गांधींची शक्य तितकी विटंबना, बदनामी यांचे काहूर माजले असताना जे पक्ष गांधींचा वारसा सांगतात, ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे पक्ष आणि त्यांचे सगळे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावरचे नेते मूग गिळून गप्प का बसलेले आहेत?...

उत्तर प्रदेशात प्रियांका गांधी ‘सायलेंट किलर’ ठरल्या तर आश्चर्य वाटू नये!

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसने एक आव्हानात्मक मोहीम हाती घेतली आहे. ज्याचा अंतःप्रवाह जाणकारांना जाणवल्यावाचून राहिलेला नाही. पुढे जाऊन हाच अंतःप्रवाह निवडणुकांच्या निकालाबाबतच्या साऱ्या रूढ समीकरणांना उद्ध्वस्त करू शकतो. किंबहुना, जर या मोहिमेने आपले उद्दिष्ट गाठले, तर प्रियंका गांधी अनेक मोक्याच्या जागांवर सत्तारूढ भाजप उमेदवारांपुढे तगडे आव्हान उभे करू शकतात. ‘सायलेंट किलर’ही सिद्ध होऊ शकतात...

‘हिंदू राष्ट्र’ हे त्यांचे अंतिम स्वप्न आहे आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक हे तत्कालीन उद्दिष्ट आहे

सार्वजनिक जीवनात वावरताना काही माथेफिरू माणसे भेटतात, काही मध्ययुगीन मानसिकतेची माणसे भेटतात, ‘प्रतिगामी’ या शब्दालाही लाजवेल अशी माणसे भेटतात; तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे हा बहुतांश वेळा योग्य पर्याय असतो. विशेषत: त्यांच्या तोंडून निघणारी मुक्ताफळे जोपर्यंत खासगी स्वरूपात व चारचौघांत उधळली जातात, तोपर्यंत तरी, त्यांना अदखलपात्र ठरवणेच योग्य असते. मात्र ती...

उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ एकाकी?

देशातल्या मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि गोवा अशा पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होऊन आता एक आठवडा उलटतोय, पण यात देशाचे सर्वाधिक लक्ष उत्तर प्रदेशवर आहे आणि त्याच कारणही स्वाभाविकच आहे. या पाच राज्यांच्या मिळून विधानसभेच्या ६९० जागांपैकी ४०३ जागा एकट्या उत्तर प्रदेशात आहेत. शिवाय विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची वादग्रस्त कारकीर्दही आहे...

एनईपीचे सर्वांत मोठा बळी शिक्षकवर्ग असण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांची अवस्थादेखील गिनीपिगसारखीच होणार आहे!

उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील प्रस्तावित कॉर्पोरेट शैलीमधील प्रशासन शिक्षक, विद्यार्थी व परिघावरील लोक यांची दयनीय अवस्था करणार आहे. शिक्षकांचे वेतन, रोजगाराचे प्रकार व कार्यकाळ, पदोन्नती आणि इतर अशाच प्रकारच्या अनेक गोष्टी संबंधित संस्थांमधील प्रशासकीय मंडळ अंतर्गत पातळीवर ठरवेल. सरकारने घालून दिलेल्या समान गुणवत्तेची मानके किंवा मापदंड किंवा तत्त्वे यांना वार्‍यावर सोडून देण्यात येईल...

भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोविड महामारीच्या आधीच्या पातळीवर येण्यासाठी कदाचित २०२४-२५ हे वर्ष उजाडेल

अलीकडेच ‘शॅनेल’ नावाच्या बड्या ब्रँडच्या सीईओ म्हणून लीना नायर यांची नियुक्ती झाली. ट्विटरच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी म्हणून पराग अगरवाल यांची नियुक्ती झाली. इतकेच नव्हे तर तब्बल २१ वर्षानंतर भारतीय हरनाज संधू मिस युनिव्हर्स झाली आहे. पण प्रश्न असा आहे, आजची भारताची बाजारपेठ जागतिक भांडवलदारांना अनुकूल आहे का?...

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २०२२ हे नवे वर्ष सर्वांना मनःस्वास्थ्य नि मनःशांती मिळवून देवो. या वर्षात प्रत्येकामधला माणूसपणाचा अंश एका थेंबाने का होईना वाढवा

असह्य अशा बंदिस्त नि कुंठित अवस्थेतून सध्या जग जात आहे. हा बंदिस्तपणा, हे जखडलेपण कोरोना विषाणूच्या जीवघेण्या हल्ल्यातून आले आहे. नियंत्रणात येतो, म्हणता म्हणता नवे रुप घेऊन तो माणसाच्या धैर्याची, जिद्दीची आणि एकूणच माणूसपणाची परीक्षा पाहतो आहे. म्हणूनही २०२२ हे नवे वर्ष नवा सूर्य नवा चंद्र घेऊन उगवेल, अशी आशा प्रत्येक जण ठेवून आहे...

‘देश सुरक्षित हातों में है’ इथपासून ‘खुद्द पंतप्रधान मोदी यांच्याच जीवाला धोका आहे’ इथपर्यंत…

पंतप्रधान राष्ट्रपतींना भेटले आहेत. भाजपच्या एका कार्यकर्त्यानं सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल केलं आहे. न्यायालयानंसुद्धा इतर सर्व प्रकरणं बाजूला सारून प्राधान्यानं या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली. राज्य व केंद्र सरकारनं याबाबतची चौकशी करण्यासाठी समित्या नेमल्या, त्यांनी आपला अहवाल ताबडतोब द्यावा, अशाही त्यांना सूचना दिल्या गेल्या आहेत. मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर महामृत्युंजय यज्ञही केला...

सारा खेळ निवडणुकांचा!

दोन्ही बाजूंनी रस्ता रोखला गेल्यावर पंतप्रधान बसले आहेत, ती कार बुलेटप्रूफ आहे किंवा नाही आणि ती प्रचंड वेगाने धावू शकते किंवा नाही, या मुद्द्यांना काहीच अर्थ राहत नाही. पंतप्रधानांनी हवाई मार्गाऐवजी रस्त्यानं जाण्याचा निर्णय राज्य पोलीस दलाच्या संमतीनेच घेतला, किंबहुना राज्य पोलीस दलाच्या संमती आणि सहकार्याशिवाय तसा निर्णय घेताच येत नाही...

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार महाविद्यालयांची संलग्नता संपवण्याच्या मार्गावरून चालताना फार सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे

गुणवत्ता वृद्धीसाठी संलग्नीकरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. तथापि, त्यांचा आकार आणि महत्त्व लक्षात घेता महाविद्यालयं उच्च शिक्षण व्यवस्थेमधील एक महत्त्वाचा भाग आहेत. संलग्नीकरण व्यवस्था बाद करण्यापूर्वी अत्यंत कडक उपाययोजनांचा अवलंब करणं, हे खरं तर भारतातील उच्च शिक्षणातील तीन चतुर्थांश विद्यार्थी प्रवेशाला मोठीच हानी पोचवणारं ठरेल...

जात-धर्म आणि देशाबाबतचा टोकाचा गर्व आणि गतकाळातले हिशेब चुकते करण्याची विखारी वृत्ती

गावपातळीवरचे जात्याभिमानी कुटुंब ते लोकशाहीचे मंदिर मानली गेलेली संसद व्हाया तपासयंत्रणा, अशा व्यापक स्तरावर सूडभावनेचा ज्वर फैलावत चालल्याचे सध्या अनुभवास येत आहे. सुडाच्या मुळाशी जात-धर्म आणि देशाबाबतचा टोकाचा गर्व आहेच, परंतु सांस्कृतिक-राजकीय वर्चस्वाच्या भावनेतून सत्ताधाऱ्यांच्या स्तरावर गतकाळातले हिशेब चुकते करण्याची विखारी वृत्तीदेखील आहे...

स्वतंत्र बांगला देशची पन्नाशी : भारतानेच घातले बारसे, पण आता संबंध बरे नाहीत फारसे!

बांगला देशात जेव्हा शेख हसीना यांच्या आवामी लीगची सत्ता असते, तेव्हा त्यांची धोरणे भारताला उपयुक्त असतात. तर जेव्हा खालेदा झिया यांची बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टी सत्तेत असते, तेव्हा त्यांची धोरणे भारतविरोधी असतात. त्यामुळे बांगला देशातील लष्करी हुकूमशाहीचा काळ वगळता त्यांची राजकीय भूमिका कधी भारतधार्जिणी तर कधी भारतविरोधी राहिली आहे...

शेतकरी आंदोलनानं काय कमावलं आणि भाजप सरकारनं काय गमावलं?

तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यामागचा केंद्र सरकारचा हेतू येत्या निवडणुकीतील प्रचार सोपा जावा, हा होता. म्हणजे ही केंद्र सरकारची एक प्रकारे मजबुरीच आहे. आता आंदोलन संपलं असलं तरी शेतकऱ्यांची नाराजी भाजपच्या अंगलट येईल की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातील आंदोलक शेतकरी भाजपविरोधक म्हणूनच काम करतील...

‘सत्याचे प्रयोग’मध्ये गांधीजींनी वर्णन केलेली काशी आणि पंतप्रधान मोदींनी उभा केलेला काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर!

गांधीजींनी १९०२ साली काशी विश्वनाथ मंदिर पाहून जी टीका केली होती, त्यातील तथ्य लक्षात घेऊन, पंतप्रधान मोदी यांनी काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर साकार करून नक्कीच मोठी मजल मारली आहे… तरीही काही प्रश्न उरतातच… देशातील विरोधी पक्ष किंवा विविध राजकीय पक्षांतील ज्येष्ठ नेते असे काही प्रश्न त्यांना विचारतील का?...

‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ हे पद काय आहे, त्याची गरज का होती आणि जनरल बिपीन रावत या पदावर असताना नेमकं काय काम करत होते?

जनरल रावत यांना देशाची सैन्यदलं एकविसाव्या शतकातील युद्धांत विजयी होण्यासाठी तयार करायची होती. त्यांच्या अकाली निधनानं हे काम अर्धवट राहिलं आहे. त्यांचं निधन हे देशाचं नुकसान असलं तरी अशी कामं एका व्यक्तीच्या जाण्यानं थांबत नाहीत. लवकरच नव्या सीडीएसची नेमणूक होईल. त्यांच्यापुढे हे काम यशस्वीपणे पुढे नेण्याचं आव्हान असेल...

शेतकरी विजयी होऊन परतत आहेत… यालाच तर ‘क्रांती’ म्हणतात…

आता ते परतत आहेत, तेव्हा त्यांच्याकडे लोकशाहीला जिवंत ठेवण्यासाठीच्या एका कठीण प्रशिक्षणाचा अनुभव आहे. शांततेच्या मार्गाचा अवलंब करत अहंकारात बुडलेल्या सरकारला यू-टर्न घ्यायला लावण्याचं कौशल्य आहे. हेच कौशल्य हे शेतकरी लोकशाहीच्या अस्तित्वाची काळजी असलेल्या समाजात वाटतील. त्यालाच तर ‘क्रांती’ म्हणतात!...

शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांवर ज्या तऱ्हेने हल्ले झाले आणि त्यांचं प्रतिमाहनन करण्याचा प्रयत्न झाला, त्यातून भारतीय ‘प्रजासत्ताका’च्या ‘पायाभूत तत्त्वां’शीच विश्वासघात होत असल्याचं दिसून आलं

या कायद्यांचा मसुदा ज्या तऱ्हेने तयार करण्यात आला, त्यातून संघराज्यप्रणालीची पूर्ण उपेक्षा झाली. हे कायदे ज्या तऱ्हेने मंजूर करवून घेण्यात आले, त्यातून संसदेच्या पावित्र्याविषयीची तुच्छता दिसून आली. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांवर ज्या तऱ्हेने हल्ले झाले आणि त्यांचं प्रतिमाहनन करण्याचा प्रयत्न झाला, त्यातून भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पायाभूत तत्त्वांशीच विश्वासघात होत असल्याचं दिसून आलं...

ममता बॅनर्जींची ‘मुंगेरीलालगिरी’!

युपीए कुठे आहे, असा प्रश्न विचारणाऱ्या ममता बनर्जी हे विसरतात की, याच युपीएच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळात त्यांच्या पक्षाचे त्यांच्यासकट सहा मंत्री होते आणि एनडीएतही वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळात आपण मंत्री होतो. बॅनर्जी यांनी भाजपच्या विरोधात लढताना काँग्रेसशिवाय पर्याय उभा करण्याची केलेली भाषा, हे त्यांच्या अहंकारी चंचलपणाला शोभणारी  आहे; ते मुंगेरीलालचं  स्वप्नरंजनच म्हणायला हवं...

(परवा मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिलेल्या) सुधा भारद्वाज आहेत तरी कोण?

कुठल्याही मोबदल्याशिवाब गोरगरिबांची वकिली त्या करतात. त्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाची ऑफरसुद्धा नाकारली. ३५-४० वर्षांपासून सतत काम करून त्यांचे गुडघे त्रासून गेले आहेत. त्यांचे डॉक्टर मित्र त्यांना आराम करण्याचा सल्ला देतात. पण गरीब, शेतकरी आणि मजूर यांची एक छोटीशी आरोळी ऐकू येताच, त्यांच्या पायाला चाकं बांधली जातात… आणि मग त्या आपल्या शरीराचंही ऐकत नाहीत...

‘१९ नोव्हेंबर २०२१’ हा भविष्यात ‘ऐतिहासिक’ दिवस म्हणून नोंदवला जाईल, तो शेतकऱ्यांच्या हिमतीसाठी, संघर्षासाठी, चिवटपणासाठी आणि शहाणपणासाठीसुद्धा…

देशभरातल्या जवळपास ३५ शेतकरी संघटनांच्या एकजुटीनं, अभेद्य फळीने केंद्र सरकारला नमतं घ्यावं लागलं आहे. जे काम खरं तर या देशातील बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी, सुशिक्षित मध्यमवर्गानं करायला हवं होतं, ते या देशातल्या शेतकऱ्यांनी केलं. आणि तेही अहिंसक, शांततामय मार्गानं... ‘संसदीय लोकशाही’ची मशाल उंच धरत… या देशातली खरी ‘जनशक्ती’ ही सर्वसामान्य माणसांचीच आहे, हेही या आंदोलनानं सिद्ध केलं आहे...

फेब्रुवारीत होणाऱ्या गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीचा धमाका असणार आहे. त्याची चुणूक आतापासूनच दिसायला लागली आहे…

पंजाबप्रमाणेच गोव्यातील निवडणुकीचे पडघम कधीच सुरू झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या रोममधील दौऱ्यात अचानक व्हॅटिकन सिटी या जगातील सर्वांत छोट्या सार्वभौम देशाला भेट देऊन आणि त्याचे प्रमुख व कॅथोलिक पंथाचे परमाचार्य पोप फ्रान्सिस यांची गळाभेट घेऊन गोव्यातील निवडणूक प्रचाराचा बिगुल वाजवला आहे. पंजाबऐवजी भाजपची ताकद या वेळी देशातील सर्वांत लहान राज्य असलेल्या गोव्यात पणाला लागणार आहे...

सु. श्री. कंगना रनौतसारख्या वाचाळवनितांची विचारविलसिते येतात ती ‘हिटलरी प्रोपगंडा’ तंत्रातून…

पद्म पुरस्काराने सन्मानित होणे आणि विचारबुद्धी असणे या दोन्हींचा परस्परसंबंध असतोच असे नाही, हे रनौतबाईंनी वेळोवेळी सिद्ध केलेलेच आहे. त्या विचार करू शकतात, असे तर त्यांच्या पाठीशी असलेले जल्पकांचे लष्करही म्हणणार नाही. तरीही त्यांच्या या तथाकथित विचारांची केवळ रेवडी उडवणे वा त्यावर केवळ टीका करणे, हे योग्य ठरणार नाही...

भाजप उत्तर प्रदेशात इतका घाबरलेला-बावरलेला का दिसतो आहे?

येत्या तीन महिन्यांत उत्तर प्रदेशमधल्या सामान्य जनतेचं बरंच काही पणाला लागणार आहे. त्यामुळे तिला प्रत्येक घडामोडीकडे बारकाईनं लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. कारण या राज्यात भाजपकडून जे तोडगे\पर्याय वापरले जाणार आहेत, त्याच्या यशापयशाच्या ‘फोटो कॉपीज’ येत्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये वापरल्या जाणार आहेत...

टीका-चिकित्सा करणाऱ्या किती व्यक्ती-संस्थांना सरकार ‘देशद्रोही’ ठरवणार आहे?

सरकारवर टीका करणे, चिकित्सा करणे, चुकीच्या निर्णयांना विरोध दर्शवणे ही विधायक अशीच बाब आहे आणि लोकशाहीसाठी पूरकही. भारत सरकारने १९९३मध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायदा संमत केला. या कायद्याच्या उद्दिष्टांतच मानवी हक्कविषयक कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना प्रोत्साहन देण्याबद्दल भाष्य केले आहे. मग या अशासकीय संस्था आता देशाच्या विरोधक कशा काय झाल्या?...

‘चाकाखाली कुत्र्याचे पिल्लू आले, तर दु:ख वाटणारच ना?’ हे मोदींचे २०१३चे विधान लखीमपूर खिरीलाही लागू पडते का?

आम्हाला आमचे ध्येय गाठताना वाटेत जे जे अडथळे येतील, ते सगळे चूर चूर करत आम्ही पुढे जातच राहू, अशी घमेंड मिरवणाऱ्या या परिवाराच्या एका सदस्याने खरोखर चार शेतकरी चिरडत त्याचे ध्येय गाठण्याचा प्रयत्न केला. केवढी ही प्रखर निष्ठा! आपल्या नेत्याच्या मार्गदर्शनाची किती सहीसही अंमलबजावणी ही!! पिल्ले आणि माणसे, कुणीही चाकांखाली येवो, आम्ही राष्ट्रसेवेचा रस्ता सोडणार नाही, हा धडा आता बौद्धिकांत दिला जाणार...

भाजपचा ढोंगीपणा!

लखीमपूरची घटना कोणत्याही अर्थानं समर्थनीय नाहीच, मानवता आणि देशावरचा कलंक म्हणूनच या घटनेची नोंद होईल. त्यावर काँग्रेसच्या प्रदीर्घ राजवटीत अशा काही घटना घडल्याच नाहीत का, असा अपेक्षित युक्तिवाद केला जातो आहेच. इथं एक स्पष्ट केलं पाहिजे की, सत्तेचा माज ही काही एकट्या भाजपची मिरासदारी नाही. पण एक विसरता येणार नाही, काँग्रेसचे नेते शंभर टक्के निगरगट्ट कधीच नव्हते...

प्रशांत किशोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं ‘काँग्रेस-मुक्त भारत’ अभियान चालवत आहेत का?

प्रशांत किशोर यांनी मोदींना सत्तेत येण्यासाठी मदत करून भारतीय लोकशाहीला नुकसान पोहचवण्याचंच काम केलं आहे. ते आताही भाजपच्या ‘काँग्रेस-मुक्त भारत’ या अभियानाचं लक्ष्य साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? हे लक्षात घ्यायला हवं की, नीतीशकुमार यांनी म्हटलं होतं की, प्रशांत किशोर यांना जेडीयूचा उपाध्यक्ष करण्याची शिफारस अमित शहा यांनी केली होती. पक्षांची राजकीय धोरणं साबणासारखी विकणं हे लोकांची फसवणूक करण्यासारखंच आहे...

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ‘इम्पेरिकल डाटा’ तपासून ओबीसींच्या आरक्षण धोरणाचे पुनर्विलोकन केले पाहिजे

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाचे राजकारण सुरू झाले आहे. १९९२पासून आजतागायत कोणत्याही सरकारने प्रचलित आरक्षण धोरणात राजकीय मागासलेपणा शोधून फेरबदल केलेले नाहीत. तब्बल तीन दशकांपासून हे राजकीय आरक्षण केवळ ५ टक्के ओबीसी घटकांचीच मक्तेदारी झालेली आहे. राजकीय मागासलेपण तपासण्याऐवजी राजकीय मेहरबानीलाच अधिक प्राधान्य दिले...

गांधीजींबाबत ज्या दंतकथा ऐकायला येत होत्या, त्यांची भारतीय जनतेला प्रचीती आली. भारताच्या प्रजेला हे लक्षात आले की, हा ‘दमदार’ माणूस आमच्या कामाचा आहे!

गुंता असा होता की, माणूस ‘दमदार’ तर होता आणि आता तर तो जनतेलाही आपल्या कामाचा वाटायला लागला होता. लक्षात घ्या; बिनोबा भावे, घनशामदास बिर्ला, वल्लभभाई पटेल हे जेव्हा असे म्हणाले, त्या वेळेस तेही अगदी सामान्यातीलच होते, नेते झालेले नव्हते. जवळपास असेच मत बऱ्याच लोकांचे होते, जे पुढे जाऊन राजकीय नेता किंवा गांधीजींचे सहकारी वा प्रतिष्ठित महानुभाव झाले. प्रस्थापित नेत्यांसमोर प्रश्न हा होता की, या माणसाचे करायचे काय?...

शोध घेतला, की गवसतो गांधी...

सापडायला, मोहनदास करमचंद गांधी हे काही जत्रेत हरवलेले पात्र नव्हते. ती वैश्विक प्रेरणा होती, सत्य, अहिंसा आणि शांतीची. तिचा मनापासून शोध घेतला की, प्रेरणेचाही माग काढता येतो आणि या प्रेरणेचा सांभाळ करणाऱ्या जागाही नव्याने गवसतात. बापू जेव्हा पहिल्यांदा साबरमती आश्रमाच्या जागेवर आले, तेव्हा समोर जेल होते आणि मागच्या बाजूला स्मशान. ते आपल्या सहकाऱ्यांना म्हणाले होते, ‘मी जेलमध्ये तरी जाईन किंवा मला मृत्यू तरी येईल!...

गांधींनी अहिंसेला पुन्हा प्राणपणाने प्रतिष्ठा मिळवून दिली. या संदर्भाने आणि महत्कार्याने त्यांना ‘पंचविसावे तीर्थंकर’ म्हणता येते!

भगवान महावीरांनी जगाला अहिंसेची जी अनमोल शिकवण दिली होती, तिचा जगाला दोन अडीच हजार वर्षे विसर पडला होता. पण म. गांधीजींच्या उदयाने हा अंध:कार नाहीसा होऊन जग जागे झाले आणि या जागृतीतून अहिंसेचा नव्याने विचार सुरू लागले आहे. पूर्वेच्या क्षितिजावर जसा नवा सूर्योदयच झाला, जो पश्चिमेसह सगळ्याच दिशा उजळून टाकण्यास कारणीभूत ठरला. अंत्योदयास महाप्रेरक ठरला...

ज्याचा त्याचा गांधी!

युरोपियन देशांच्या आजच्या आर्थिक सुबत्तेच्या पायातल्या अदृश्य अश्रूंचा उष्ण स्पर्श अस्वस्थ करतो, त्या क्रौर्याचे बळी ठरलेल्यांचे हुंकार, उसासे ऐकू आल्याचे भास होतात आणि गलबलून येते... अहिंसेच्या मार्गानंच संघर्ष केला पाहिजे, हा आग्रह आयुष्यभर श्रद्धेनं व्रत म्हणून सांभाळणार्‍या गांधींबद्दल आजच्या युरोपियनांना एवढी उत्सुकता का आहे, यासाठी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पस् बघितल्यावर कुठं जाण्याची गरज उरत नाही...

भारताने काश्मीरचा ‘फुटीरतावादी’ चेहरा तेवढा पुढे आणला आणि काश्मिरींनी भारताच्या ‘जुलमी चेहऱ्या’चे दर्शन घडवले. पण सत्य कायमच या दोन चित्रांच्या मध्ये कुठे तरी अडकलेले राहिले आहे

‘वो जो गुलशन को लूटते ही रहे, साहब-ए-लाला ज़ार है अब तो... दिल को अम्न-ओ-अमाँ नसीब नहीं, खुशियाँ सारी फरार हैं अब तो...’ नामी नादरी नावाच्या शायराच्या या ओळी काश्मिरींच्या वर्तमानातल्या भावना पोहोचवण्यास पुरेशा आहेत. आजवर अनेकांनी, अनेक प्रकाराने काश्मीरचे चित्र रंगवले. त्यात भारताने काश्मीरचा फुटीरतावादी चेहरा तेवढा पुढे आणला आणि काश्मिरींनी भारताच्या जुलमी चेहऱ्याचे दर्शन घडवले. पण सत्य कायमच मध्ये कुठे तरी राहिले...

मार्क्सवादी विचारसरणी सामूहिक हिताशी बांधलेली आहे, त्यात वैयक्तिक हिताचा बळी द्यावा लागतो. त्यामुळे या पक्षात कमावण्यापेक्षा गमावण्याचीच शक्यता जास्त असते. ती समजून घेण्यात कन्हैयाकुमार कमकुवत ठरला

जगभर फॅसिस्टांचा खरा मुकाबला कम्युनिस्टांनीच केलेला आहे. मग तो इटलीचा मुसोलिनी असो किंवा जर्मनीचा हिटलर. तेव्हा भारतातही फॅसिस्टांचा मुकाबला कम्युनिस्टांशिवाय करता येणार नाही. काँग्रेसशिवाय तो करावा असेही नाही. अशा मुकाबल्यात काँग्रेस सहभागी होऊ शकेल, पण ती त्याचे नेतृत्व करू शकत नाही, हे निश्चित. पण ज्यांना वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आहेत, अशा लोकांसाठी कम्युनिस्ट पक्ष कामाचाच नाही...

जितका प्रबळ विरोधी पक्ष, तितकी लोकशाही सुदृढ राहू शकते, हा मुद्दा आपण विसरता कामा नये

आंबेडकर, गांधी, भगतसिंग यांच्या प्रतिमा असलेले एक छायाचित्र कन्हैयाकुमारने राहुल गांधी यांना भेट दिले. ही गोष्ट प्रतीकात्मक आहे, पण आज आपल्याला ही प्रतीके निश्चितपणे ‘नव्या भारता’चा विचार सांगणारी आहेत. आणि म्हणून कालच्या या घडामोडींची नोंद आपल्या देशाच्या राजकीय इतिहासात निश्चित झाली आहे. गांधी, नेहरू, आंबेडकर विचार प्रवाहांचा अभ्यासक म्हणून मी त्याचे स्वागत करतो...

कन्हैया, क्रांतिकारी राजकारण बळकट करण्याच्या जबाबदारीपासून पळ काढणे, हा काही खरा मार्ग नाही!

जगातील सर्वांत बलाढ्य व हिंस्र दमनकारी-दहशतवादी सत्तेला गेल्या शतकाच्या विशी-तिशीच्या दशकात या विशी-तिशीतल्या वीस-तीस युवक-युवतींनी नामोहरम केले, ते क्रांतिकारी प्रेरणेच्या बळावर. आज नवहिंदुत्ववादी दहशतीला नामोहरम करण्यासाठी आणखी कितीतरी व्यापक पाया व वाव उपलब्ध आहे. असे असताना या दहशती शक्तीला ‘तोंड देण्या’चे निमित्त करून क्रांतिकारी राजकारण बळकट करण्याच्या जबाबदारीपासून पळ काढणे, हा काही खरा मार्ग नाही...

ओबीसी जातींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न : वस्तुस्थिती आणि विपर्यास

२०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणातही निर्णय देताना न्यायालयाने ‘इम्पेरिकल डाटा’ गोळा करून त्यानुसार राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, याचा पुनरुच्चार केला. केंद्र व राज्य सरकारे याबाबत फारशी अनुकूल नसल्यामुळे न्यायालयाने मर्यादेबाहेर देण्यात आलेले राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवले...

पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग छन्नी यांना ‘हलक्यात’ घेऊ नका!

चरणजित सिंग छन्नी यांच्याकडे पंजाबचं नेतृत्व सोपवलं गेल्याने दलित राजकारणाला एक प्रकारे दिशा मिळाली आहे. मायावती सर्वांचं समर्थन मिळवण्यासाठी ब्राह्मण संमेलन भरवण्यात गुंतल्या आहेत, त्याच ‘सर्वां’च्या नेत्यांत छन्नींचा समावेश केला गेला आहे. त्यासाठी त्यांना वैयक्तिक पातळीवर कुठल्याही प्रकारची सौदेबाजी करावी लागलेली नाही आणि कुठली तडजोडही. याचा परिणाम बराच खोलवर होऊ शकतो...

भारतीय रेल्वे कात टाकणार! ५ मेगा हर्ट्झ स्पेक्ट्रममुळे ‘फोर-जी’ नेटवर्क प्रत्यक्षात येणार आहे...

भारतात लोहमार्गामध्ये ‘क्रॅक्स’ किंवा ‘फिशर्स’ असल्यामुळे ‘फिश प्लेट्स’ सरकल्यामुळे किंवा ‘अन्मॅनण्ड रेल्वे क्रॉसिंग्स’मुळे अपघात होतात. त्यासाठी रेल्वे मोठ्या प्रमाणात आवश्यक तिथं कॅमेरा आणि विविध सेन्सर्सचं जाळं वाढवत आहे, पण त्यांना ‘कंट्रोल रूम’पर्यंत डेटा वाहून नेण्यासाठी सेल्युलर वायरलेस तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे, ती ५ मेगा हर्ट्झ स्पेक्ट्रममुळे प्रत्यक्षात येणार आहे...

जगाच्या तुलनेत आपण उच्च शिक्षणाच्या विकासात खूप पाठीमागे आहोत. आपली विद्यापीठे सुधारण्यासाठी अजून किती वाट पहावी लागणार?

जगातील कुठल्याही विद्यापीठाचा दर्जा ठरवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष ठरवले जातात. यामध्ये विद्यार्थी-प्राध्यापकांचे प्रमाण, अध्यापन पद्धती, संशोधन आणि संशोधन प्रबंध अशा बाबींचा समावेश आहे. आतापर्यंत प्रकाशित याद्यांचा विचार केला, तर आपल्या देशातील विद्यापीठांची गुणवत्ता फारशी समाधानकारक नाही. कारण जागतिक क्रमवारीत पहिल्या तीनशे विद्यापीठांच्या यादीत नेहमीच इनमिन तीन उच्च शैक्षणिक संस्था स्थान मिळवतात...

या देशातला समाजवाद बदनाम करून झाल्यावर मोदींचं सरकार भांडवलदारांवरही चिखलफेक करते आहे!

आधी केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांनी टाटासारख्या जुन्याजाणत्या उद्योगसमूहाला जाहीरपणे दम भरला. मग ‘पांचजन्य’ या संघ-भाजपचे अनधिकृत मुखपत्र असलेल्या मासिकाने ‘इन्फोसिस’वर ‘देशद्रोही’ असा ठपका मारला. प्रथेप्रमाणे ही घटना घडून गेल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, ‘हे बरे नव्हे’ म्हणत, बळेबळे नाराजी बोलून दाखवली. बहुदा सारे ठरल्याप्रमाणे घडले. पण मुळात हे घडले तरी का?...

शरद पवार बोलले खरं, पण...

जमीनदारचा पडका वाडा, असं काँग्रेसच्या सद्यअवस्थेचं वर्णन शरद पवार यांनी केलेलं आहे आणि ते अचूक आहे, त्यात काही गैर नाही. मात्र असं असलं तरी या अवस्थेला जबाबदार कोण कोण आहे, याचीही प्रामाणिक कबुली शरद पवार यांनी जर दिली असती तर ते योग्य ठरलं असतं, पण पवार नेहमी मुद्दामच काही तरी बोलायचं बाकी ठेवतात, तसंच याही वेळी घडलं आहे आणि असं घडणं हा पवार यांच्या बाबतीत योगायोग कधी नसतो, असाच आजवरचा अनुभव आहे...

खरोखरच काँग्रेसची अवस्था जमीनदारी नष्ट झालेल्या व पडक्या वाड्याची देखभाल करण्यास असमर्थ असलेल्या माजी जमीनदारासारखी झाली आहे!

मागील दोन दशकांपासून भाजपची जी घोडदौड चालू आहे, त्यात लोकप्रियतेचा भाग कमी आणि काँग्रेसच्या पराभूत मनोवृत्तीचाच अधिक आहे. तेव्हा केवळ १२५ वर्षांचा वारसा असलेला, ५० वर्षं सत्तेत असलेला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून फक्त गतवैभवावर आरूढ होऊन काँग्रेस पक्ष व त्याचे नेते वावरत असतील, तर पवारांनी केलेलं विधान ही टीका नसून काँग्रेसला हलवून जागं करण्याचा प्रयत्न आहे, असंच समजलं पाहिजे...

देशातील आर्थिक संकट, धार्मिक कट्टरता आणि शेतकरी आंदोलन

मुळात या शेतकरी आंदोलनाला सर्वाधिक पाठिंबा व योगदान दिलं आहे, ते शीख धर्मानं, त्यातील परंपरेनं. आंदोलनाचा एक ऊर्जास्त्रोत, प्रेरणा हा शीख धर्म आहे. हे आंदोलन धर्माची ओळख लपवत नाहिये किंवा धर्माचं गौरवीकरणही करत नाहिये. तर ते धर्माला सोबत घेऊन जात आहे, त्याची वेगळी व्याख्या करत आहे. या आंदोलनानं धर्माला कट्टरतेपासून दूर नेऊन माणुसकीच्या जवळ आणलेलं आहे. धर्माचं ‘लोकशाहीकरण’ केलेलं आहे...

‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन’कडे ‘सरकारी मालमत्ता विकली, की भाड्याने दिली’ या शब्दच्छलाच्या पलीकडे जाऊन पहावे लागेल

या योजनेअंतर्गत महामार्ग, ४०० रेल्वे स्टेशन, १५० पॅसेंजर ट्रेन, पॉवर लाईन्स, गॅस पाईपलाईन, पॉवर जनरेशन स्टेशन, ऑईल पाईपलाईन, टेलिकॉम, खाणी, एअरपोर्ट, बंदरे, स्टेडियम हे पुढील ४ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने भाड्याने दिले जाणार आहे व त्यातून सरकारला सहा लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. यात खाजगी क्षेत्रालाही फायदा आहे. मालमत्ता कमी किमतीत भाड्यानं घ्यायची अन् नफा कमवायचा...

भारत तालिबानशी बोलणी करतोय, लवकरच ‘गोदी मीडिया’ तालिबानचं स्वागत करणार?

प्रश्न अगदी साधा होता की, पंतप्रधान मोदी तालिबानला ‘आतंकवादी’ मानतात की नाही? जग काय म्हणतं ते सोडा. जगभरातल्या अनेक देशांचे राष्ट्राध्यक्ष तालिबानविषयी निदान स्वत: प्रतिक्रिया देत होते. त्यांच्या देशहित आणि भौगोलिक राजकारणावर परिणाम झालाय, तरीही ते बोलत होते. त्यामुळे तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की, भारत खूप मोठी रणनीती तयार करतो आहे म्हणून मोदी तालिबानला आतंकवादी म्हणत नाहीयेत...

शेतकरी आंदोलनाचे नऊ महिने : भारतीय जनआंदोलनाच्या इतिहासातल्या एका असाधारण लढ्याची पाच महत्त्वाची वैशिष्ट्यं

पंजाबमधून सुरू झालेलं हे आंदोलन लवकरच हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात प्रभावी होणं, ही आता जुनी गोष्ट झाली. ते स्वाभाविकही होतं. हा तो परिसर आहे, जिथं शेती अपेक्षेनुसार विकसित आहे आणि तीन चतुर्यांश सरकारी खरेदी याच भागांतून होते. पण दरम्यानच्या काळात हे आंदोलन देशाच्या इतर भागांतही पोहचलं आहे. ज्या ठिकाणी हमीभावावर सरकारी खरेदी जवळपास अवलंबूनच नाही, तिथंही या आंदोलनाची गाज ऐकायला येते आहे...

जालियानवाला बागेविषयीच्या पंतप्रधान मोदी आणि भाजपच्या राजकारणामागे येऊ घातलेल्या पंजाबच्या विधानसभा निवडणुका आहेत

जालियानवाला बागेविषयीच्या पंतप्रधान मोदी आणि भाजपच्या रुचीमागे येऊ घातलेल्या पंजाबच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. ते इतर निवडणुकांप्रमाणे पंजाबमध्येही स्थानिय लोकांच्या भावनांचा वापर करू पाहत आहेत. ऐतिहासिक व्यक्ती किंवा ऐतिहासिक स्मृती यांच्या नावावर लोकांना मोहित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत त्यांनी अशाच प्रकारे सुभाषचंद्र बोस आणि रवीन्द्रनाथ टागोर यांचा वापर केला होता...

तालिबानची दाढी कुरवाळणार का मोदी सरकार?

भाजपला परराष्ट्र व्यवहार खात्यातले काही कळत नाही, असे म्हणायचे की परराष्ट्र धोरणही मोदी यांच्या फायद्या-तोट्यानुसार वळवत राहायचे, देशाला समजत नाही. मोदींना अर्थव्यवहार, पर्यावरण, आरोग्य, शिक्षण या महत्त्वाच्या विषयांत आपलाच हेका चालवायचा हे उघड दिसत असताना आता दहशतवादी, जुलमी, सनातनी तालिबान्यांबद्दल काय बोलावे ते समजत नाही? १५ दिवस उलटले तरी हिंदुत्ववादी पक्षाचे सरकार ‘अजून विचार चालू’ असल्याचेच सांगते...

विवेकवाद्यांनो, मी आता सांगितलेल्या सात-आठ आव्हानांचा सामना केलात, तरच तुम्ही लोकशाहीसमोरील खऱ्या आव्हानांचा सामना कराल!

जर आपण असमानता, अन्याय, कट्टरतावादाचा सामना केला नाही, जर आपण संविधानाचे, न्यायपालिकेचे, संस्थांचे, बुद्धिमत्तेचे पतन रोखले नाही, तर आपल्या समोरील आव्हानांशी लढण्यास आपण अपयशी ठरू. आपल्याला केवळ सामाजिक, धार्मिक अंधश्रद्धांचा सामना विवेकानं करायचा आहे असं नाही, तर संविधानाचं, न्यायपालिकेचं रक्षण व जनताकेंद्री आर्थिक धोरणांसाठी विवेक वापरायचा आहे. अन्याय, असमानतेचा सामना विवेकानं करायचा आहे...

‘समान नागरी कायदा’ जितका ‘कायदा’ म्हणून आवश्यक आहे, त्याहून कितीतरी अधिक तो ‘सुधारणेचा कार्यक्रम’ आहे, ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अजेंडा आहे…

हिंदूंमधील कट्टरतावादी अलीकडे ‘समान नागरी कायद्या’ची मागणी फार आग्रहाने करू लागले आहेत. ज्या जमातीने स्वातंत्र्यानंतर लगेचच हिंदू समाजातील महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणण्यात आलेल्या ‘हिंदू कोड बिला’विरोधात तुफान उठवले होते. एरवीसुद्धा ही मंडळी हिंदू समाजातील कुप्रथांविरोधात कोणतेच पाऊल उचलत नाहीत, परंतु अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लीम समाजातील अनिष्ट रीतीरिवाजांच्या विरोधात सुधारक बनून फिरत राहतात...

‘भारतीय इतिहास संशोधन परिषदे’ला ‘भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा’चा इतिहास बदलायचा आहे का?

एकूणच हा विषय आता ‘हिंदूराष्ट्राचा स्वातंत्र्यलढा’ या दिशेने पुढे जाईल की काय, अशी शंका येते. त्यामुळे या स्वातंत्र्यलढ्यात जे अ-हिंदू सहभागी असतील, तर त्यांचा इतिहासाच्या पानावरचा प्रभाव निष्प्रभ करावयाचा, असा हेतू या पुनर्लेखनमागे नसेलच याची खात्री देता येणार नाही! ज्यांना स्वातंत्र्यलढ्याचे मोल वाटते, अशांनी इतिहासाची मोडतोड करण्याचा अजेंडा समोर ठेवलेल्या या संस्थेला प्रश्न विचारण्याची गरज आहे...

अहो गडकरी, सर्वपक्षीय ‘टक्क्यां’वरही बोला की!

नितीन गडकरी जे बोलले ते एका रस्त्यापुरतं असलं तरी ते सार्वत्रिक आहे आणि आपली शासन व्यवस्था, सरकारी यंत्रणा किती किडलेली, किती सडलेली आहे, भ्रष्ट आहे याचं ते महाभीषण उदाहरण आहे. आपल्या देशामध्ये सर्वाधिक पैसा हा राजकीय आणि शासनयंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या लोकांकडे आहे आणि तो आणि प्रामुख्याने अवैध मार्गाने कमावलेला आहे. अन्य सर्व कामातला ‘टक्क्यां’चा  हिशेब नितीन गडकरी कधी मांडणार आहेत, हा खरा मुद्दा आहे...

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पर्दापण करताना आपण असा दावा करू शकतो का, की आपली लोकशाही सुरक्षित आहे?

कशामुळे आपल्या लोकशाहीची अशी अवस्था होऊन आपण एका अघोषित हुकूमशाही पर्वात पोहोचलो आहोत? एक गोष्ट तर स्पष्टपणे दिसत आहे की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर देशी-विदेशी संपत्तीचा फास आवळला जात असून पाणी, जमीन वा जंगल यांची लूट वाढण्याचा लोकशाहीवरील हल्ल्याशी थेट संबंध आहे. त्यासाठी लोकशाही मजबूत करणाऱ्या संस्थांना – सर्वोच्च न्यायालय, रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग – कमजोर करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे...

भारताला, जंबुद्वीपाला राजकीय अखंडता लाभणे, हे येथील जनतेच्या हिताचे आहे आणि त्याचा मार्ग ‘सेक्युलॅरिझम’ हाच आहे…

त्यांना ‘शरिया’ पाहिजे, यांना ‘स्मृती’ पाहिजे! आम्हाला दोन्ही नको आहेत हो! क्षुद्र राजकीय स्वार्थापोटी समाजामधील एका समूहाला लक्ष्य करण्यापलीकडे ज्यांना काहीच धडपणे करता आलेले नाही, अशा एका पक्षाच्या धंदेवाईक प्रचारकांच्या पोस्ट्स पुढे पाठवण्यात धन्यता का मानली जाते? ते कोणाच्याच हिताचे नाही. जंबुद्वीपामधील धार्मिक विभागणीच अशी आहे की, धर्म बाजूला ठेवल्याशिवाय जंबुद्वीपाचे राजकीय एकीकरण शक्य नाही...

१५ ऑगस्ट - स्वातंत्र्य दिन, भारत-पाक फाळणी आणि १४ ऑगस्ट

दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगभरातील अनेक देशात स्वातंत्र्य व मुक्ती लढ्यांना जोर चढला. ते लढे पुढे यशस्वीही झाले. पण हे यश पदरात पाडून घेत असताना फाळणीसारख्या काही दु:खद घटनाही घडल्या. जगभरातल्या विविध देशांत फाळण्या साम्राज्यवादी शक्तींनी केलेल्या आहेत. भारत-पाकशिवाय कोरियाची उत्तर व दक्षिण अशी फाळणी झालेली आहे, जर्मनीची पूर्व व पश्चिम अशी फाळणी झाली, उत्तर व्हिएतनाम व दक्षिण व्हिएतनाम अशीही फाळणी झाली...

जेव्हा अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्यावर आणि खासगीकरणाच्या अधिकारावर गदा येते, तेव्हा लोकशाही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात

सखोल चौकशीशिवाय पेगॅसस प्रकरण थंडावणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहे आणि सरकार काही केल्या चौकशीस तयार नाही. जे सरकार सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणात चौकशीची एवढी तत्परता दाखवते, ती राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अत्यंत गंभीर मुद्द्याच्या चौकशीबाबत इतके उदासीन का आहे? हा या क्षणीचा कळीचा प्रश्न आहे...

फाळणीचा खरा आरोपी माउंटबॅटनच, असं बहुतेक भारतीय, ब्रिटिश आणि अमेरिकन लेखक मानतात!

माउंटबॅटन मनानं इतका दुष्ट होता की, माहितीपटात रॅडक्लीफच्या पत्नीचा अभिनय करणारी लेडा हॉजसन नटीनं म्हटलं आहे, ‘त्यांनी जर लोखंडी खिळा गिळला तर त्याचा कॉर्कस्क्रू होऊन शरीरातून बाहेर येईल.’ स्वतःच्या राज्यात झालेल्या भयानक नरसंहाराचं त्याला कुठलंच सोयरसुतक नव्हतं. भारतापासून काश्मीर आणि हैदराबाद संस्थानं वेगळी करण्यासाठी त्याने केलेले प्रयत्न इतिहासकार कधीच विसरणार नाहीत...

‘स्वातंत्र्या’ची पंचाहत्तरी आणि बाबासाहेबांचा ‘तो’ इशारा…

आज किमान संविधानाचा आपल्याला आधार आहे. बाबासाहेबांचा इशारा खरा ठरला तर संविधानाचाही आधार उरणार नाही. जातदांडगे, धनदांडगे आणि धर्माचे ठेकेदार यांना तेच हवं आहे. ज्या संविधानानं त्यांचे विशेषाधिकार हिरावून घेतले, ते संविधान तोडण्यानेच त्यांचे हितसंबंध पुन्हा सुरक्षित होणार आहेत, याची त्यांना जाणीव आहे. प्रश्न आहे तुमचा, माझा आणि अशाच लाखो-हजारोंचा… ज्यांना सन्मानानं जगण्यासाठी संविधान हाच फक्त आधार आहे...

सर्वांना स्वातंत्र्य उपभोगायचं आहे, मजा करायची आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ सर्वांनाच कळलेला आहे. त्या स्वातंत्र्याच्या ‘हायवे’वर सगळे सुसाट वेगानं धावत आहेत, पण…

कशाला म्हणायचं ‘स्वातंत्र्य’? बाजारात पैसे देऊन ‘स्वातंत्र्य’ विकत घेता येतं का? संसदेत, सर्वोच्च न्यायालयात मिळेल का ‘स्वातंत्र्य’? स्वातंत्र्य हे कोणत्या पोपटाचं नावं आहे? आपल्याला स्वातंत्र्याची गरज तरी आहे का? की भागेल आपलं स्वातंत्र्यावाचून? अजूनही काही लोकांना वाटतं की, इंग्रज बरे होते. आपल्या देशासाठी बऱ्याच लोकांना हुकूमशाही चांगली वाटते. कुठे मिळेल ‘स्वातंत्र्य,’ कुठे शोधायचं त्याला?...

स्वातंत्र्याविषयी ‘ब्र’ही न काढता ‘स्वातंत्र्य दिना’चा नाटकी सोहळा कोणाचा?

स्वातंत्र्य म्हणजे काय, ते कशासाठी व का असते, ते कधी व कसे नाहिसे होते, असे प्रश्न संघाला कधीही पडले नाहीत. कारण त्याचा स्वतंत्रता या मूल्यावरच विश्वास नाही. ना गोळवलकर, ना देवरस, ना सुदर्शन, ना राजेंद्रसिंग, अशा कोणत्याही सरसंघचालकांनी स्वातंत्र्याचे विवेचन केलेले नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्य ही संकल्पनाच नामंजूर असल्याने संघाने स्वातंत्र्य चळवळीतही कधी भाग घेतला नाही...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कळीच्या मुद्द्यांवर का बोलत नाहीत?

पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नाव जाहीर झाल्यावर नवी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आयोजित केलेल्या सभेत (एक पत्रकार म्हणून या भाषणाचा मी साक्षीदार आहे.) बोलताना मोदी यांनी डिझेल-पेट्रोलचे दर कमी करण्यापासून ते असंख्य स्वप्नं दाखवली होती. नंतरच्या प्रचारसभांत ती स्वप्नं वारंवार रंगवली, पण त्यापासून ते आता खूप लांब गेले आहेत... त्याबद्दल ते बोलत का नाहीत?...

आपल्या देशातल्या शोषित, पीडितांच्या, दलित-आदिवासींच्या ‘स्वातंत्र्या’ची पहाट अजून व्हायची आहे…

मागासलेल्या जाती-जमातीवरील अन्याय-अत्याचार कमी व्हावेत म्हणून ढीगभर कायदे अस्तित्वात आहेत. दुर्दैवानं ते कागदावर भक्कम असून त्यांच्या अंमलबजावणीचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. म्हणून अन्याय-अत्याचार कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. अशा वेळी ‘दलित पँथर’चे संस्थापक सदस्य राजा ढाले यांच्या १५ ऑगस्ट १९७२च्या ‘साधना’ साप्ताहिकातील ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ या लेखाची आठवण होते...

इच्छाशक्ती आणि मूठभर भांडवलदारांचा दबाव झुगारून देण्याची ताकद सरकारकडे आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरावर कामगारांचे भविष्य अवलंबून आहे

करोना महामारीमुळे सगळीच परिस्थिती बदललेली आहे. काही अपवाद वगळता वरील हक्कांची पूर्तता होईल अशी पावले कुठलेही सरकार उचलेल असे वाटत नाही. परंतु कामाच्या ठिकाणी असलेल्या मजुरांना संरक्षण देणे, अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि असलेल्या नोकऱ्यांना टिकवणे या गोष्टी करणे आव्हानात्मक आहे. कामगारांना सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे...

‘यहाँ से हमारी लाश जायेगी, या किसानविरोधी तीन कानून जायेंगे’!

‘हा दोन-पाच दिवसांचा तमाशा असणार आहे’, असे छद्मी उद्गार काढणाऱ्यांना शेतकरी आंदोलनाने सणसणीत चपराक दिली आहे. दिल्लीच्या तीन सीमांवर शेतकरी आंदोलक ठाण मांडून बसले आहेत. सीमेवर उभारलेल्या राहुट्यांमधून तो अजूनही ज्या त्वेषाने कृषी सुधार विधेयकाला विरोध करतो आहे, तितक्याच असोशीने रोजच्या जगण्यातला आनंदही घेतोय. आणि आपल्यातला माणुसकीचे दर्शनही घडवतोय...

भारतीय समाज अतिशय दांभिक आहे. म्हणूनच तो ‘पेगासस प्रकरणा’वर ठाम भूमिका घेताना दिसत नाही…

भारतीय समाजानं पेगासससारख्या प्रकरणातील गांभीर्यता समजावून न घेणं, हे जनतेचं अपयश नाहीये. हे अपयश आहे, फक्त मतासाठी विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांचं, आपल्याच घेऱ्यात राहणाऱ्या पत्रकारांचं, विचारवंतांचं, एकमेकांशी भांडण्यातच शहाणपण वाया घालवणाऱ्या पुरोगामी संघटनांचं… जोपर्यंत भारतीय समाज कुटुंबव्यवस्थेतल्या बंधनातून, जातीव्यवस्थेतून, पितृसत्ताकतेतून मुक्त होणार नाही, तोपर्यंत पेगासस हे किती गंभीर संकट आहे...

उपजीविकेचे साधन म्हणून शेतीकडे बघण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन होता, तो भांडवलशाहीने बदलून टाकत जमिनीला क्रयवस्तू करून टाकले!

आज परिस्थिती अशी आहे की, ८० टक्के लोकांच्या लक्षात आलेय की, आपण आजवर ज्या मागे धावलो ते आभासी आहे. म्हणून कालपर्यंत आरक्षण मागणाऱ्यांना ते मारत होते, आता ते आरक्षणासाठी मरायला तयार आहेत. म्हणजे गेल्या दोनशे वर्षांच्या प्रक्रियेत ब्रिटिशांनी शेतीत भांडवली हस्तक्षेप केल्यानंतर परात्मता आली. त्यामुळे खायला, आरोग्यसुविधा आणि शिक्षण मिळाले पाहिजे, असे म्हणण्याची आता गरज उरली नाही...

बक्सवाहा : जे जंगल सरकारचे नाही, त्याचा लिलाव सरकारला कसा करता येईल?

प्रश्न निर्माण होतो की, भारत सरकारने लिलाव केलेल्या या जमिनींवर सरकारच्या मालमत्तेचे अधिकार निश्चित केले गेले आहेत किंवा या सर्व जमिनी अजूनही मालकी म्हणून सरकारकडे आहेत, जी सेटलमेंटसाठी (म्हणजे समुदाय सेटलमेंटसाठी) आरक्षित आहेत. जर या जमिनी १९५०पासून सामुदायिक विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशाने आरक्षित केल्या आहेत, तर त्यांचा व्यावसायिक नफ्याच्या उद्देशासाठी लिलाव किंवा विक्री सरकारला कशी काय करता येईल?...

ब्रिटिशकालीन ‘राजद्रोहा’च्या तरतुदीबद्दलची न्यायपालिकेकडून झालेली विचारणा ही ‘देर से आये मगर दुरुस्त आये’ या श्रेणीतील ठरते!

सर्वोच्च न्यायालयाने यातील तीन विसंगतीवर बोट ठेवले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ‘राजद्रोहा’चा कायदा हा ब्रिटिशांनी पारित केलेला असून त्यांनीच अंमलात आणलेला आहे. दुसरे म्हणजे या कायद्यानुसार दोषी ठरण्याचे प्रमाण कमी आहे. २०१० ते आजपर्यंत राजद्रोहाच्या १० हजार प्रकरणांत ८०० लोक दोषी ठरलेले आहेत. यातील ६५ टक्के प्रकरणांना २०१४ नंतर वेग आलेला आहे...

भारतात पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा तपास टाळण्यासाठी तर्कशास्त्र, षडयंत्र, छापे इत्यादींचा गैरवापर केला जात आहे!

सध्या पेगासस हेरगिरी जगभर गाजत आहे. प्रकरण गंभीरपणे घेत ब्रिटनने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मोरोक्को आणि मेक्सिकोमध्येही चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फ्रान्स आधीपासूनच तपास करत आहे. फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी याबाबत इस्रायलच्या पंतप्रधानांशी फोनवर बोलून याबाबतचं सहकार्य करण्याची विनंती केली व त्यांनीही ती मान्य केली आहे. भारतात मात्र...

भाजपचं पडद्याआडचं ‘कर्नाटक कनेक्शन’

बी. एल. संतोष हे मूळचे कर्नाटकातील शिवमोग्गा जिल्ह्यातले. ते सध्या भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत आणि अमित शहा यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जातात. त्यांच्यासोबत उत्तर प्रदेशच्या गेल्या निवडणुकीत मोर्चेबांधणी करण्यात संतोषच होते. संतोष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या केडरमधले आहेत. संघाच्या केडरमधूनच ते भाजपमध्ये आले. ‘निवडणुकीचे रणनीतीकार’ अशी त्यांची पक्षातली ओळख आहे...

नेहरू-काँग्रेस यांची मंडलविरोधी छबी उभी करण्यात मंडलवादी नेते यशस्वी झाले आहेत…

बाबासाहेबांशी बांधीलकी सांगणाऱ्या मंडलवादी पक्षांनी हिंदुत्ववाद्यांसोबत युती करून सत्ताही मिळवली. भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती बंद झाल्या, नोकऱ्यांमध्ये पळवाटा काढून ओबीसी भरती बंद झाली, मात्र आता राजकीय आरक्षणाला नख लागल्यावर मंडलवादी नेते जागे झाले आहेत. धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य मानणाऱ्या पक्षांच्या विरोधात प्रचार करून ते साध्य होईल, असे वाटत नाही...

‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या नव्या दुरुस्त्या लोकशाहीविरोधी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि घटनाबाह्य आहेत

अखिल भारतीय बार समिती आणि राज्य बार समिती यांच्या निर्णयांवर टीका करणार्‍या किंवा त्यांचे कारभार चव्हाट्यावर मांडणार्‍या वकिलांना लगाम घालण्यासाठी ‘अखिल भारतीय बार समिती’च्या वतीने अलीकडेच ‘अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट १९६१’मध्ये मोठ्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे वकिलांवर कारवाई करून त्यांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार समितीने स्वतःकडे घेतले आहेत. त्या बदलांना देशभरात विरोध होत आहे...

परिस्थितीने माणसावर लादलेले एकाकी मरण आणि नदीपात्रातून बेवारस अवस्थेत वाहत गेलेले असंख्य मृतदेह, या दोन गोष्टींच्या मध्ये आज जगाला घेरून असलेल्या मानवी शोकांतिकेचा भलामोठा व्रण आकार घेत चालला आहे...

वैश्विक महासाथीने जसे माणसाच्या जगण्याचे संदर्भ बदलून टाकले, तसेच मरणानंतरच्या क्षणांचेही संदर्भ बदलून टाकले. धर्म कोणताही असू दे, संस्कृती कोणतीही असू दे, लौकिक जग सोडून गेलेल्या देहास अखेरचा म्हणून मायेचा स्पर्श करणे, ही प्रेमाचे दर्शन घडवणारी एक उदात्त कृती असते. याच कृतीचा अभाव वर्तमानातले रितेपण अधोरेखित करत आले आहे...

बेरोजगारी दारिद्र्याला, गुन्हेगारीला जन्माला घालते; ताणतणाव, नैराश्यात भर घालते, कुपोषणात वाढ करते. बेरोजगारीत अनेक समस्यांचे मूळ आहे!

कोविडमुळे केलेल्या टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर झालेली रोजगाराची वाताहत लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम करत आहे. काम करण्याची इच्छा असून हाताला काम न मिळणे, केलेल्या कामाचा योग्य व वेळेत मोबदला न मिळणे, मिळालेल्या मोबदल्यात असमानता असणे यामुळे समाजात आर्थिक विषमतेत वाढ होते. आर्थिक विषमता जिथे असते, तिथे मानवी हक्कांची पायमल्ली झालेली असते. बेरोजगारी, दारिद्र्य हे मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीतील मोठे अडथळे आहेत...

स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्युला कोण जबाबदार आहे?

स्टॅन स्वामी यांनी आदिवासींना सशक्त करण्यासाठी आणि नक्षलवादाच्या आरोपांखाली अल्पवयीनांना केल्या जाणाऱ्या अटकेविरोधात लढण्यासाठी १५ वर्षांपूर्वी ‘बगइचा’ या संस्थेची स्थापना केली होती. तिच्या माध्यमातून त्यांनी अन्यायकारी विस्थापन, मानवाधिकारांचं उल्लंघन, अवैध जमीनग्रहण, या सरकारी धोरणांविरुद्ध सातत्यानं काम केलं. खऱ्या अर्थानं त्यांनीच मानवाधिकारांचं संरक्षण केलं आहे. पण त्याचाच सरकारला धोका वाटला...

आता आपल्या देशात ‘समान नागरी कायदा’ अपरिहार्य झाला आहे…

हिंदू-मुस्लीम कौटुंबिक कायदे स्त्री-स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप करणारे आहेत. त्यांची कालबाह्यता अधोरेखित होत नाही. संविधानसभेत समारोपाचे भाषण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की, ‘देशाची प्रत्येक पिढी ही एक स्वतंत्र संविधान असते. पर्यायाने संविधानात अंतिम असे काहीच नसते.’ या विधानाचा मतितार्थ असा होता की, कायद्यात काळानुरूप बदल झाले पाहिजेत. त्यात जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब पडले पाहिजे...

मृत्यू फक्त स्टॅन स्वामी नावाच्या एका माणसाचाच झाला आहे?

जॉर्ज फ्लाईडच्या मृत्युने अमेरिकेत इतकी उलथापालथ घडवली की, तत्कालिन राष्ट्राध्यक्षाला निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. आता तिथं पोलिसांच्या उत्तरदायित्वाविषयीची चर्चा चालू आहे. स्टॅन स्वामी प्रकरणाचं उत्तरदायित्व याच्याशी जोडलेलं आहे- कुठल्याही नागरिकाचा कैदेत वा रस्त्यावर होणारा संशयास्पद मृत्यू किंवा मॉब लिंचिंग, यावरून आपल्या नागरी जीवनात एखाद्या ‘जॉर्ज फ्लाईड क्षणा’ची चाहूल ऐकायला मिळू शकते का?...

आदित्यनाथ : ‘योगी’ की ‘हट्टी योगी’?

२०१४ आणि १९ या दोन्ही लोकसभा आणि २०१४नंतर देशात झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुका मोदी यांच्या नावावरच लढवल्या गेल्या आणि त्या सर्व निवडणुकांचे सूत्रधार अमित शहा होते. मात्र निवडणुकीच्या राजकारणात मोदी-शहा यांच्या वर्चस्वाला प्रथमच आव्हान देण्याचा प्रयत्न एखाद्या विरोधी पक्ष नेत्याकडून नव्हे तर भाजपच्याच योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून होत आहे, हे उल्लेखनीय आहे...

दुसऱ्या टर्मच्या मध्यावधीस केवळ ‘चेहरे’ बदलून कार्यपद्धती सुधारणार नाही. प्राधान्यक्रम बदलला तरच कार्यसिद्धीची शक्यता आहे!

भाजपला सर्वसामान्य जनतेनं एवढं अजस्त्र बहुमत दिलं आहे की, व्यापक देशहितासाठी शुद्ध हेतूनं प्रसंगी कठोर निर्णय घेण्याची संधी केंद्र सरकारकडे आहे. ते मात्र अशी ऐतिहासिक संधी साधायची सोडून इतिहासातच रममाण होण्यात धन्यता मानताना दिसतं आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टर्मच्या मध्यावधीस केवळ ‘चेहरे’ बदलून कार्यपद्धती सुधारणार नाही. प्राधान्यक्रम बदलला तरच कार्यसिद्धीची शक्यता आहे...

पंतप्रधानांची ‘राज्यमंत्री विस्तार योजना’!

या वाक्यात संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचं वर्णन करता येऊ शकतं. जो जिथं दिसला, तिथून त्याचा ‘राज्यमंत्री विस्तार योजने’त समावेश करण्यात आला. त्यामुळे ३६ नवे मंत्री झाले. बहुतेकांना राज्यमंत्रीच करण्यात आलं. या राज्यमंत्र्यांच्या संख्येमुळे मोदी सरकारमधील मंत्र्यांची संख्या ५४वरून ७८ एवढी झाली आहे. त्यामुळे मी त्याला ‘पंतप्रधान राज्यमंत्री विस्तार योजना’ असं म्हणतोय...

आर्थिक उदारीकरणाचे एक शिल्पकार पी.व्ही. नरसिंह राव यांचे खरे मूल्यमापन आणखी २५ वर्षांनी?

नरसिंह राव यांचे मूल्यमापन कसे करायचे हा एक कठीण प्रश्न आहे. तशी संधी जन्मशताब्दी वर्षात चांगली घेता आली असती. कारण कोणत्याही व्यक्तीची जन्मशताब्दी येते, तेव्हा तिचे विचार व कार्य यांच्याकडे अधिक निरपेक्षपणे पाहता येते, त्या व्यक्तीला ओळखणारे नंतरच्या एक-दोन पिढ्यांतील लोक हयात असतात म्हणून आणि पुरेसा काळ लोटल्यामुळे व दृश्य परिणाम दिसायला लागलेले असतात म्हणूनही! परंतु त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आले आणि गेले...

‘या’ आणि ‘त्या’ आणीबाणीदरम्यानचं खरं सत्य काय आहे नेमकं?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणीबाणीच्या ‘काळ्या दिवसां’विषयी आणि त्या काळातल्या लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवण्याविषयी निदान सध्याच्या दिवसांत तरी बोलायला नको, कारण ‘भक्तां’शिवाय सामान्य नागरीक त्याला फार गंभीरपणे घेणार नाहीत. त्यांच्या पक्षातील लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार आणि गोविंदाचार्य यांसारखे नेते यांचा उल्लेख केला जाऊ शकतो. कारण ते आणीबाणीविषयी अधिकारवाणीने बोलू शकतात...

भाजपप्रमाणेच काँग्रेसचीही संघटनात्मक स्थिती फारशी चांगली नाही?

भाजपप्रमाणेच काँग्रेसचीही संघटनात्मक स्थिती फारशी चांगली नाही. अर्थात अशा बाबी अनेक पक्षांत सातत्यानं चालूच असतात. विशेष बाब एवढीच की, २०१४नंतर मोदी- शहा ‘अजिंक्य’ वाटत होते, आता ते तसे राहिलेले नाहीत. मुख्यतः पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे व करोनाने घातलेल्या धुमाकुळामुळे हे दोन्ही नेते एकप्रकारे हतबल झाले आहेत...

करोना व्हायरसच्या पहिल्या लाटेचे धडे...

भारतात २०२१मध्ये जशी करोनाची दुसरी लाट उसळून आली, देशातल्या बहुसंख्य राज्य सरकारांनी निर्बंध लादताना, आर्थिक व्यवहार सुरू राहतील, याची तजवीज केली. यात आम्ही केलेल्या पाहणीनुसार असा निष्कर्ष काढता येतो की, सध्या ज्या प्रकाराने राज्यनिहाय निरनिराळ्या तीव्रतेची विभागवार टाळेबंदी लागू केली आहे, त्याचा परिणाम देशपातळीवर लागू झालेल्या टाळेबंदीनंतरच्या आर्थिक नुकसानीच्या तुलनेत निश्‍चितच कमी झालेला आहे...

करोनासोबतच लॉकडाऊन हीदेखील असह्य समस्या...

झोपडपट्ट्यांची असुरक्षितता कोविड महामारीमुळे अधिकच गांभीर्याने पुढे आली आहे. येथे राहणार्‍या लोकांच्या यातना कमी करण्यासाठी तातडीने काही धोरणात्मक व शाश्‍वत उपाययोजना करणे, सध्याच्या भयंकर लाटेमध्ये अत्यावश्यक झाले आहे. लोकांनी आपल्याकडची छोटीशी पुंजी या काळात खर्च करून टाकली, घरात असलेल्या थोड्याफार मौल्यवान वस्तू विकून टाकल्या, निकड भागवण्यासाठी कर्ज काढले...

२२ पैकी १३ राज्यांत मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तीन ते पाच वयोगटातील एक तृतीयांश मुलाची उंची वयानुसार खूपच कमी असल्याचे आढळून आले आहे!

‘अवर नॉनव्हेजिटेरियन काऊ’ या कथेत महाश्वेतादेवींनी धमाल उडवून दिली आहे. न्यदोश नावाच्या या गाईला तळलेले मासे आणि दारूची चटक लागते आणि ती मोकाट सुटते. नशिबाने भारतातल्या सर्व गायी असा गोंधळ घालत नाहीत. पण भारत हा एकमेव देश आहे, जिथे गाईच्या दुधाला शाकाहारी मानले जाते आणि अंड्याला मात्र मांसाहार समजले जाते. याची मोठी किंमत मुलांना मोजावी लागत आहे - कुपोषणाची आणि शारिरीक तसेच बौद्धिक वाढ खुंटण्याची...

‘आणीबाणी’विषयी बोलताना आपल्याला ‘एकाधिकारशाही’च्या तत्त्वांचीही ओळख करून घेणं गरजेचं आहे!

आता आणीबाणी नसतानाही न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमांचं वर्तन पहा! त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की, लोकशाहीचा गळा घोटण्यासाठी आणीबाणीसारखी पावलं उचलण्याची काय गरज आहे? आणीबाणीशी लढता येऊ शकतं, पण एकाधिकारशाहीशी लढणं कठीण आहे. सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांवर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचं काम तर आणीबाणीतही झालं नव्हतं. संस्था उदध्वस्त करण्यासाठी आणीबाणीची गरज नाही...

‘आपले गिर्‍हाईक कोण?’ हे अचूक माहीत असणे हेच धंद्यातील आणि राजकारणातील यशाचे ‘इंगित’ असते. हातचे सोडून पळत्या पाठी न धावण्याचे ‘शहाणपण’ यश देऊन जाते!

‘आपले गिर्‍हाईक कोण?’ हे व्यावसायिकाने ओळखणे आणि त्या गटाच्या दिशेने तोंड करून व्यवसाय सुरू करणे हा यशस्वी व्यवसायाचा पाया आहे. आपले उत्पादन कुठले आहे, त्याची गरज कुणाला आहे, तो गट त्या उत्पादनविक्रीतून पुरेसा नफा मिळवून देऊ शकतो का, याचा अदमासही व्यवसायाच्या सुरुवातीलाच उत्पादकाला घ्यावा लागतो. पण केवळ व्यवसायांसाठीच हे आडाखे कामात येतात असे नव्हे. गैरव्यावसायिक क्षेत्रातही अर्थकारणाचे हे पैलू दिसतात...

कुठे टिळक-गांधी यांच्या चळवळी आणि कुठे दिशा रवीचे टुलकिट वा विनोद दुआंची टीका… पण सगळ्याला कायदा एकच - राजद्रोह! 

राजद्रोहाच्या कायद्याच्या इतिहास बघता एक धडा घेणे आवश्यक ठरते. हा कायदा १८७० साली अस्तित्वात आला. तेव्हापासून या कायद्याचा दुरुपयोग या ना त्या प्रकारे सर्वच सरकारांनी केला आहे. सत्तेत आल्यावर विरोध मोडून काढायचा प्रयत्न करणे ही एक मानवी प्रेरणा आहे. याला ना ब्रिटिश राज्यकर्ते अपवाद आहेत, ना स्वतंत्र भारतातले आत्तापर्यंत सत्तेत आलेले सर्व पक्षांतले राज्यकर्ते...

सावरकरांनी सुभाषबाबूंना जर्मनीत जाण्याचा सल्ला दिला, ही हिंदुत्ववाद्यांची लोणकढी थाप!

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या हिंदू महासभेने स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेससोबत यावे, सर्वांनी एकत्र मिळून लढावे, या हेतूने सुभाषबाबूंनी सावरकरांची जी भेट घेतली, त्या घटनेत अर्धसत्ये, असत्ये, अपमाहिती यांची भेसळ करून नेताजी हे जणू सावरकरांचे प्रशंसक, अनुयायी असा धुरळा उडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या खोटेपणाने ना सावरकरांचे माहात्म्य वाढते, ना सुभाषबाबूंना न्याय दिला जातो. होते ती फक्त बदनामीच...

राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी : सत्य विरुद्ध असत्य

काही लोक राहुल गांधींच्या मंदिरांच्या भेटीची उदाहरणं देऊन म्हणू शकतात की, तो संधीसाधूपणा आणि ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’चाच प्रयत्न होता. ते चुकीचेच होते. त्यामुळे सेक्युलॅरिझम धोक्यात आलं. पण मंदिरात पूजा करणारे राहुल गांधी आणि अयोध्येच्या मंदिरात दंडवत घालणारे नरेंद्र मोदी, या दोन्हींमधला फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. मोदी कडव्या हिंदूची प्रतिमा बनवत आहेत आणि राहुल सांगू इच्छितात की...

योगी आदित्यनाथ यांचे उत्तर प्रदेशच्या सीमारेषेआतच पुनर्वसन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आधीपेक्षा मोठा विजय हा एकच पर्याय त्यांच्यापुढे आहे!

आता मोकाट सुटण्याची मुभा काढून घेतल्यामुळे नाकात वेसण घातलेल्या अवस्थेत, शहांच्या करड्या देखरेखीखाली योगींना आगामी विधानसभा निवडणुकीत आजवरची सगळ्यात मोठी कामगिरी करून दाखवणे अपरिहार्य ठरणार आहे. आता आहे, त्यापेक्षा पाच-पंधरा जागा जरी कमी झाल्या तरीही, योगींना ‘कट टु साइज’ केलं जाणार हे उघड आहे. आधीपेक्षा मोठा विजय हा एकच पर्याय त्यांच्यापुढे आहे...

‘ट्रान्सजेंडर इंडिया.कॉम’ : एक ‘आवाज’, एक ‘व्यासपीठ’, एक ‘चळवळ’, एक ‘मिशन’…

तृतीयपंथी व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांची माहिती करून देण्याचे काम ‘ट्रान्सजेंडर इंडिया’ ही वेबसाईट करते. अशा प्रकारची ही भारतातली पहिलीच वेबसाइट आहे. खरं तर हे तृतीयपंथी व्यक्तींचे कुटुंब आहे. त्या माध्यमातून या समुदायाविषयीची संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला जातो आहे. त्यासाठी अनेक मोहिमा राबवल्या जात आहेत. सरकार आणि धोरण-निर्मात्यांचे लक्ष या समुदायाच्या समस्यांकडे वेधले जात आहे...

पासवानांच्या ‘चिराग’ची फडफड!   

एक बऱ्यापैकी प्रभावी असलेला प्रादेशिक पक्ष अंतर्गत लाथाळीमुळे अस्तित्वहीन होत असल्याचा आनंद निश्चितच भाजपला असेल, पण दुसरीकडे नितीशकुमार यांचे पाय बिहारमध्ये आणखी घट्ट होतील, याची भीतीही असेल. त्यामुळे यापुढचा बिहारातला भाजप विरुद्ध नितीशकुमार हा सुप्त राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होईल. एका चिटुकल्यापिटुकल्या पक्षातील अंतर्गत संघर्षाला असे भाजप विरुद्ध नितीशकुमार या सुप्त संघर्षाचे कंगोरे आहेत...

उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ ‘हिंदुत्वा’चा चेहरा नसतील काय?

योगींनी ‘बळीचा बकरा’ बनवलं जाऊ शकतं का? आणि करोनाकाळात लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी काहीही न केल्याचा दोष त्यांच्यावर थोपवून स्वत:ला वाचवलं जाऊ शकतं? यात कुठलीही शंका नाही की, गरज पडल्यास संघ तसं करायला मागेपुढे पाहणार नाही. त्याने याआधी लालकृष्ण आडवाणी यांच्याबाबतीत असं केलेलं आहे. भाजपसाठी आपलं सबंध आयुष्य पणाला लावणाऱ्या या नेत्याला अडगळीत टाकून देऊन नरेंद्र मोदी यांना आपला नेता बनवलं...

विद्यमान भारतात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे, पण ‘नियम-अटी’ही ‘लागू’ आहेत…

सरकारवरील टीका म्हणजे देशद्रोह नव्हे, नागरिकांना सरकारच्या धोरणांची चिकित्सा करण्याचा अधिकार आहे. नेत्यांच्या चुकीच्या वक्तव्यांना खोडून काढण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे, हा संदेश या निकालातून न्यायालयाने दिला आहे. राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या घटनात्मक स्वातंत्र्याची\अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बूज राखणारा, मानवी हक्कांची जपणूक करणारा हा महत्त्वपूर्ण निकाल आहे...

मुसलमानांनी ‘समान नागरी कायद्या’ला इतकं का घाबरावं?

लोकशाहीत प्रत्येक नागरिक समान असतो आणि त्याचे अधिकारही समान असतात. त्यामुळे धार्मिक भावनेच्या नावाखाली कुठलाही धर्म आपल्या समाजातल्या लोकांना अधिकारांपासून वंचित करू शकत नाही. ही मूळ स्वरूपाची गोष्ट आहे. पर्सनल लॉ हटवल्यामुळे जर देशातल्या प्रत्येक महिलेला समान अधिकार मिळत असेल, प्रत्येक मुलाला उत्तराधिकार मिळत असेल आणि प्रत्येक व्यक्ती मूल दत्तक घेऊ शकत असेल, तर यात धर्माचा कुठे संबंध आला?...

भारतीय लोकशाही ‘मोदी-तंत्रा’च्या विरोधात उभी राहिलीय…

करोनाकाळाचा जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा इतिहासकार केवळ गंगेमध्ये आणि तिच्या किनाऱ्यावरच्या वाळूत गाडलेली प्रेत यांचीच चर्चा करणार नाहीत, तर हेही सांगतील की, मोदी सरकारने काही मोठ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी कशा प्रकारे संसदेत तीन कृषी कायदे पारित केले. इतिहास हेही नोंदवेल की, अडानी आणि इतर सरकारच्या लाडक्या उद्योगपतींनी करोनाकाळात दुप्पट कमाई केली. त्याउलट सामान्य लोकांची कमाई संपुष्टात आली...

केंद्र सरकारने ‘सिस्टिम’ नावाच्या घटकावर कबजा मिळवताना, तिचे अस्तित्वच नष्ट करून टाकले आहे...

गेल्या सात वर्षांपासून केंद्र सरकारने ‘सिस्टिम’वर कबजा मिळवताना, तिचे अस्तित्वच नष्ट करून टाकले आहे. असे करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडे ना लोकशाहीसाठी आवश्यक संस्थात्मक व्यवस्थेचे आकलन आहे, ना ती उभारण्याचे सामर्थ्य आहे. सरकारला केवळ सत्तेचे केंद्रीकरण करण्यास हातभार लावणाऱ्या व्यवस्थेची गरज आहे. त्यामुळे लोकशाही परिघातल्या इतरही संस्था कमकुवत होत जाणे स्वाभाविक आहे. आजच्या घडीला नेमके हेच घडते आहे...

मुद्दा, कुणी पक्ष सोडण्याचा नाही!

काँग्रेस पक्ष विकलांग झालेला असताना देशाचं राजकीय चित्र काय असू शकतं? लोकशाहीविषयी संवेदनशील असणार्‍यांनी त्या संदर्भात मतप्रदर्शन केलेलं आहे आणि त्यापैकी बहुतेकांना अ-राजकीय पर्याय अमान्य आहे. मग काँग्रेस व्यतिरिक्त भाजपला कोणता पर्याय असा प्रश्न जर कोणाच्या मनात आला तर महाराष्ट्राचा अपवाद वगळता वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष विरुद्ध भाजप असं एक राष्ट्रीय (?) राजकीय चित्र निर्माण होण्याची असू शकते...

आपल्याकडे कित्येक वर्षांपासून तणावरहित, आनंददायी सर्जनशील लेखनाला आधार देणाऱ्या परीक्षांचा दुष्काळ पडलेला आहे!

आजची शिक्षणव्यवस्था, परीक्षापद्धती ही इवान इलिचने म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच आपल्या समाजव्यवस्थेचेच प्रतिबिंब आहे. विषमतेने भरलेली, सफलतेची, यशाची उथळ समीकरणे स्वीकारणारी, विचारक्षमता, संवेदनशीलता या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून संकुचित दृष्टीकोनातून ज्ञानाचा, शिक्षणाचा विचार करणारी आणि मुलामुलींचे ‘मूलपण’ हरवून टाकणारी व्यवस्था आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळेल, असे पर्यायी मार्ग शोधावे लागतील...

जनतेला आता भल्या मोठ्या घोषणांचे अन कोडकौतुकांचे आकर्षण वाटेनासे झाले आहे!

लस फुकट मिळणार पण ती कशी? आमच्याकडे मराठवाड्यात शेतकरी जसे सगळ्या आर्थिक प्रश्नांची सांगड आगामी हंगामाशी घालत असतो. सगळ्या देणेकऱ्यांना तो ‘ये खळ्यावर’ असे आवतन देतो. कारण हे आवतन देण्यात फारसे नुकसान नसतेच मुळी! त्याला आजचे मरण उद्यावर ढकलायचे असते. तद्वतच सगळ्यांना लस फुकट कशी मिळणार? त्यासाठीच्या ऑनलाईन नोंदणीची यंत्रणा कधी रूळावर येणार?...

विषाणू विरोधातल्या युद्धाच्या बाबतीत आपल्याला ‘उद्योगपर्व’ ठाऊकच नाही… पहिल्या लाटेच्या आधीही नव्हते आणि अत्यंत विनाशकारी दुसऱ्या लाटेच्या आधीही नाही

आपण या विषाणूचा नायनाट करण्यासाठी २१ दिवसांच्या ‘महाभारत युद्धा’ची घोषणा केली. ‘महाभारता’त पहिल्या १८ दिवसांच्या युद्धाचे वर्णन ‘भीष्मपर्व’, ‘द्रोणपर्व’, ‘कर्णपर्व’ आणि ‘शल्यपर्व’ असे केलेले आहे. पण ‘भीष्मपर्वा’च्या आधी येणारे, खूप मोठे असे ‘उद्योगपर्व’! युद्धाची तयारी या ‘उद्योगपर्वा’मध्ये विस्तृतपणे वर्णन केलेली आहे. विषाणू विरोधातल्या युद्धाच्या बाबतीत आपल्याला ‘उद्योगपर्व’ ठाऊकच नाही...

प्रत्येक देश आपलीच लस चांगली, असे म्हणतो, तो भाग वेगळा! पण याबाबत आपल्या देशात काय घडले?

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जो धुमाकूळ घातलाय, त्यामुळे अनेक राज्ये भयग्रस्त झालीत. आपल्या देशातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे एक घटनादत्त कर्तव्य म्हणून केंद्र सरकारने ही जबाबदारी घ्यायला हवी होती. पण ती झटकून टाकून राज्य सरकारांवर सोपवली. खरे तर आपल्या देशात किती लस लागेल, याचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारने कमीत कमी दरात ती राज्यांना पुरवणे गरजेचे होते...

गोव्याच्या स्थापना दिनानिमित्त तेथील राजकारणाविषयीच्या काही वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी…

मुख्यमंत्री राणे यांच्या काळात तीन मोठी आंदोलने झाली आणि या तिन्ही आंदोलनांतून राणे यांनी यशस्वीपणे मार्ग काढला आणि आपली खुर्ची शाबूत ठेवली. यांपैकी कोकणी भाषेला राज्यभाषा म्हणून मान्यता मिळावे यासाठी दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन. या आंदोलनाच्या वेळी गोव्याने पहिल्यांदाच हिंसाचार आणि सामाजिक, धार्मिक कटुता अनुभवली. मात्र विधानसभेच्या अधिवेशनात राणे सरकारने कोकणीला अधिकृत राज्यभाषा म्हणून दर्जा दिला...

१३० कोटी जनतेचे लसीकरण कसे आणि केव्हा होईल?

आतापर्यंतचा करोनाचा जगभरातला प्रवास पाहिला तर एक गोष्ट लक्षात येते की, अजून कुठल्याच राष्ट्राने ‘आमच्याकडील करोनाचे संपूर्ण उच्चाटन झाले आहे’ असे जाहीर केलेले नाही. वेगवेगळया म्युटंटच्या स्वरूपात करोना अजूनही धुमाकूळ घालतो आहे. कोणत्याही मोठ्या देशाने ‘हर्ड इम्युनिटी’ मिळवलेली नाही. जगभरात पुन्हा लॉकडाऊन, अर्थव्यवस्था सुरू करणे, परत लॉकडाऊन असे प्रयोग सुरू आहेत. याचा शेवट कसा करायचा हे कुणालाच समजलेले नाही...

सिद्धू आणि त्रिशला यांच्यासारखे लोक आपल्या आजुबाजूला असतात, म्हणून मानवाच्या जीवनावरच्या अमर्याद प्रेमाची प्रचिती आपल्याला येत राहते!

लिओ टॉलस्टॉयच्या ‘वॉर अँड पीस’ या कादंबरीमधल्या प्रिन्स आन्द्रे आणि त्याची बहीण प्रिन्सेस मारियाची आठवण यायचे कारण म्हणजे नुकतीच माझी माझ्या डॉक्टर मित्र आणि मैत्रिणीशी करोना काळातील डॉक्टरांच्या मन:स्थितीबद्दल चर्चा झाली. सिद्धू हा प्रिन्स आंद्रेसारखा आहे आणि त्रिशला मारियासारखी. सिद्धूसुद्धा आंद्रेसारखा मनात विचार घेऊन लढत राहिला आहे. मारियाला मानवता हे सर्वांत मोठे मूल्य वाटते...

पं. नेहरू गरिबांचे, शेतकरी-कामगारांचे, सेक्युलॅरिझमचे आणि ‘गंगाजमनी तहजीब’चे कट्टर पुरस्कर्ते होते!

२७ मे हा पंडित नेहरूंचा स्मृतिदिन! यंदा त्यांची विशेष आठवण येण्याचं एक कारण आहे. ते म्हणजे आज देशात करोनाचं विनाशाकारी, हजारो माणसांचा दररोज बळी घेणारं तांडव सुरू आहे. अशा प्रसंगी सर्वांत मोठी उणीव भासते आहे, ती मानवतेची साद घालणाऱ्या व निराश मानसिकतेमध्ये जगण्याची उमेद पेरणाऱ्या पं. नेहरूंसारख्या राष्ट्रनेत्याची...

मोदी व भाजपला पर्याय की चर्चेचे नुसतेच बुडबुडे?

प्रादेशिक पक्षांच्या अस्मिता आणि ‘मतांचे मतलब’ राष्ट्रीय होऊच शकत नाहीत आणि सध्या तरी राष्ट्रीय पर्याय ठरू शकेल, असा एकही प्रादेशिक राजकीय पक्ष आणि नेतृत्व आपल्या देशात नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रादेशिक पक्ष किंवा त्या पक्षाचं नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर तरी भाजपला पर्याय म्हणून उभं  राहू शकत नाही, हे वास्तव असून त्याचं भान ठेवायलाच हवं...

मोदी सरकार, भाजप आणि संघ परिवार ‘पॉझिटिव्हिटी अभियान’ चालवत आहे. कुणासाठी? त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी की सर्वसामान्य जनतेसाठी?

सरकारच्या गलथान कारभारामुळे ज्या जनतेतले कित्येक लोक मरत आहेत, त्याच जनतेला सरकार ‘पॉझिटिव्ह व्हा’ म्हणून सांगत आहे. किती दुटप्पीपणा आहे हा! गुंड आणि बदमाश लोकही असं करत नाहीत. एवढ्या मोठ्या अपयशाची, नामुष्कीची अजूनही कोणी नैतिक जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. कुणीही कोणाचाही राजीनामा घेतलेला नाही आणि कोणाची नोकरीसुद्धा गेलेली नाही...

वर्कर्स फ्रॉम होम, युनाईट! यू हॅव नथिंग टु लूज बट युवर ‘एलिनेशन’!!

‘वर्क फ्रॉम होम’ ही संकल्पना वा योजना मालक वर्गासाठी फायदेशीर आहे. मात्र ती फार मोठे एलिनेशन करते, हे फार लवकर कळाले. सबब ती नसावी, अशी मागणी अनेक सर्वेक्षणे व चाचण्या यांमधून पुढे येत आहे. परस्परांपासून शिकता येण्याची प्रक्रिया थांबली. संवादामधून काम सोपे होत जाण्याची व्यवस्था खोळंबली. महिलांना तर व्यावसायिक व वैयक्तिक जीवन इतके त्रासदायक होऊन बसले की बस्स!...

जुनाट, पुराणमतवादी विचारसरणी असलेले अवैज्ञानिक लोक खरोखरच देशातील जनतेची जीवघेण्या करोनातून मुक्तता करू शकतील काय, याबद्दल रास्त शंका उपस्थित होतात

केंद्रात आणि विविध राज्यांत सत्तेत असलेला भाजप, संघ आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या इतर निरनिराळ्या संघटनांच्या विविध पदाधिकाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या या वक्तव्यांमुळे सर्वसामान्य भोळ्याभाबड्या, धर्मभिरू जनतेची दिशाभूल होऊन करोना महामारीवर मात करण्यात एक प्रकारे अडथळेच निर्माण होत आहे, असे म्हणावे लागेल....

केंद्र सरकारने सरकारी व इतर कंपन्यांना लस बनवण्याचा फॉर्म्युला दिल्यास चार महिन्यांत देशातील सर्वांचे मोफत लसीकरण केले जाऊ शकते!

केंद्र सरकार इतर कंपन्यांना फॉर्म्युला का देत नाही? याचं एक साधं कारण आहे, ते म्हणजे इतर सरकारी कंपन्यांना फॉर्म्युला दिल्यास त्या अतिशय स्वस्तात लस बनवतील आणि ती जनतेसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांना लस उत्पादनातून नफा कमावता येणार नाही. खाजगी कंपन्यांना तेव्हाच मोठ्या प्रमाणात नफा मिळेल, जेव्हा कमीत कमी कंपन्या लस बनवतील व त्यांची लसीची किंमत अधिक असेल...

करोनाची दुसरी लाट आणि देशाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला साजेसा हलकल्लोळ

वाढती महागाई, बेकारी, टंचाई, भ्रष्टाचार इत्यादी प्रश्न तर बाजूलाच राहिले. वर बुद्धिभेद करणारे प्रश्न उपस्थित करून, यांनी आपल्या देशात व वेगवेगळ्या राज्यांत हलकल्लोळ माजवण्यात आला आहे. अशा या नेतृत्वाला साजेशाच बाबी आताच्या या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या निमित्ताने भारतीय जनतेला भोगाव्या लागत आहेत. म्हणून करोनाची सध्याची दुसरी लाट हे नेतृत्व समर्थपणे परतवू शकेल?...

जेवढी दुर्दशा व दयनीय स्थिती आपल्या देशाची झालीय, तेवढी जगातील इतर कोणत्याच देशाची झालेली नाही...

खरे तर या सर्व कठीण परिस्थितीत पंतप्रधानांनी सर्वांत आघाडीवर राहणे आवश्यक आहे. पण त्यांचा तर कुठेच पत्ता दिसत नाही. पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांतील निवडणुका, उत्तर प्रदेशतील पंचायतींच्या निवडणुका आणि हरिद्वारमधील कुंभमेळा, या घटनांमुळे करोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढला आहे, हे आता उघड झाले आहे. हे सगळे टाळता आले नसते का? नक्कीच, पण तशी इच्छाशक्ती केंद्र सरकारला दाखवता आली नाही, हे खरे...

आज कुठल्याही गोष्टीची शहानिशा करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान असतानाही पत्रकारांना बेमालूम चकवा दिला जातोच! 

सर्वांत आधी बातमी देण्याच्या हव्यासापायी भलीभली पत्रकार मंडळीही अलगदपणे सापळ्यात अडकतात, हे अलीकडच्या अनेक घटनांतून दिसले आहे. एक-दोन दिवसांनी वास्तव उघडकीस येईपर्यंत संबंधितांचे ईप्सित साध्य झालेले असते. त्यामुळे वृत्त देण्यात पुरेशी खबरदारी न घेणारे प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी तोंडघशी पडतात! चोर पोलिसांपेक्षा एक पाऊल नेहमी पुढे असतात, हे लक्षात ठेवून पत्रकारांना नेहमीच सतर्क राहावे लागणार आहे...

आजच्या नाकर्तेपणाच्या परिणामांचे भागीदार बहुतांश सुजाण नागरिक असतील. त्यात खासगी, सरकारी आणि राजकीय क्षेत्रांतील व्यक्तींचा सर्वाधिक दोष असणार आहे!

आज अशी परिस्थिती आहे की, करोनाची झळ प्रत्येक कुटुंबाला बसली आहे. संकटकाळी करण्यात येणाऱ्या आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा भारतातील विलक्षण वेग लक्षात घेता, आरोग्य क्षेत्रात याच वेगाने पुढील पाच वर्षांत सुधारणा होण्याची गरज आहे, तरच आपण सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभारू शकू. या महामारीपासून जर आपण धडा घेऊ शकलो नाही, तर आपल्या असंवेदनशीलतेला पुढची पिढी कधीच क्षमा करणार नाही...

ऑक्सिजन मिळाला नाही, वेळेवर उपचार मिळाला नाही, म्हणून जर रुग्णाचा मृत्यू होत असेल, तर ही त्या रुग्णांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे

मागील वर्षी मार्च महिन्यात आलेल्या करोनाच्या पहिल्या लाटेत देशातील आरोग्ययंत्रणेतील विस्कळीतपणा दिसून आला होता. आता दुसऱ्या लाटेत आरोग्ययंत्रणा पुरती कोलमडली आहे. सद्यस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत तिसऱ्या लाटेत केंद्र सरकार कशा प्रकारे नियोजन करणार आहे, काही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली तर कसे काम कणार आहे, हे प्रश्न नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले आहेत...

हिंदूराष्ट्र की मूलभूत सुविधा? करोनाकाळात प्राधान्यक्रमांबद्दल पुनर्विचार करायला लावणारी बंगाल विधानसभा निवडणूक

पंतप्रधान मोदी ‘हिंदूराष्ट्रा’च्या मुद्द्यावर नाही तर ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मुद्द्यावर निवडून आले आहेत, पण बहुधा ते हे विसरले असावेत. सर्वांगीण विकास म्हणजे आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत क्षेत्रांचा विकास... कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आणणे. बंगाल विधानसभा निवडणुकांचे निकाल अन करोनास्थितीमुळे खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण विकासाचे महत्त्व समजले. भारताला ‘हिंदू राष्ट्रा’पेक्षा सर्वांगीण विकासाची जास्त गरज आहे...

राष्ट्रीय पर्यायाची राजकीय दिवाळखोरी!

ममता बॅनर्जी यांचा चेहरा नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून पुढे आला असल्याचा निर्वाळा तथाकथित राजकीय विश्लेषक आणि काही नेत्यांनी दिला आहे. प्रस्थापितांना कोणताही पर्याय हा सुरुवातीला तरी मृगजळच ठरत असतो. मृगजळाचा वास्तवाशी संबंध नसतो. ममतादीदींनी बलाढ्य भाजप आणि राजकीय ‘महाबली’ नरेंद्र मोदी व अमित शहा या दुक्कलीला पाणी पाजलेलं असलं तरी, त्यांचं नेतृत्व राष्ट्रीय असणं हे या घटकेला मृगजळच आहे...

बंगालमध्ये पुन्हा ममतादीदीच, केरळमध्येही पिनराई विजयनच, तामीळनाडूमध्ये मात्र एम. के. स्टॅलिन… आसाम, पाँडिचेरी भाजपकडे…

भाजपकडे निवडणुकीसाठी प्रचंड साधनसामग्री होती, पण बंगालच्या जनतेच्या हिताचे कोणतेच मुद्दे नव्हते. या पक्षाच्या नेत्यांनी ‘सोनार बांगला’ वगैरे म्हणून पाहिले, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. कारण भाजपशासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादी राज्यांचे काय हाल आहेत, हे बंगालच्या जनतेला असणार! सुरुवातीपासूनच नेहमीचा नामी मार्ग म्हणून हिंदू-मुस्लीम अशी धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला...

प्रश्न विचारलेच जात नाहीत. मिथ्यकथा बनत जातात, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुकवरून फिरत राहतात… आणि नवनिर्बुद्धांच्या मनात मुरत जातात...

तुझ्या अंगणात बोराचे झाड आणि माझ्या घोडागाडीला बोराच्या लाकडाचे चाक, तेव्हा आपण दोघे भाऊ भाऊ, यास म्हणतात ‘बादरायण संबंध’! दोन घटनांमध्ये असे संबंध जोडायचे, ‘वडाची साल पिंपळाला’ लावायची आणि त्यातून अशी एक मिथ्यकथा तयार करायची की, माणसे अवाकच व्हावीत. भारताला अशा कथानिर्मितीची प्रचंड प्राचीन परंपरा आहे...

पाच घटक राज्यांतील निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ : कुणी काय कमावले, काय गमावले?

पहिल्या दीड दशकात प्रादेशिक पक्षांनी आपले प्रभुत्व निर्माण करून काँग्रेसला नामोहरम केले आणि आता मागील दीड दशकापासून भाजपने याचा लाभ उठवत ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या घोषणेची परिपूर्ती केली. त्यातच डाव्या पक्षासोबत जुळवून घेण्यात काँग्रेसला सतत अपयश आल्यामुळे एका पडक्या वाड्याचा रखवालदार अशी या पक्षाची अवस्था झाली आहे. प्रबळ तिसरी आघाडी भविष्यात प्रादेशिक पक्षांनी निर्माण केली, तरच भाजपची घोडदौड रोखता येऊ शकेल...

खुद्द न्यायपालिकेनेच आजची ही सगळी अवस्था, अनागोंदीचे वातावरण, राजकीय घटकांची तोंडपाटीलकी अन निलाजरेपणाचे वर्णन ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ असे केले, ते एक बरे झाले!

करोनाची पहिली लाट आपण कशी थोपवून धरली, याच्या कौतुकात सरकार एवढे मग्न झाले की, दुसरी लाट आली असून ती पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक तीव्र आहे, याचाच विसर पडला असावा. जी गोष्ट जीवरक्षक औषधांची, तीच लसीकरण मोहिमेची. जगाच्या आणि प्रगत देशांच्या तुलनेत देशात राबवण्यात आलेला लस विकसित करण्याचा कार्यक्रम खरोखरीच कौतुकास्पद आहे, मात्र लस विकसित करण्यात दाखवलेली त्वरा लसीकरण मोहिमेच्या अंमलबजावणीत दिसली नाही...

आपण जर अजूनही आपल्या देशात करोनामुळे होणारे मृत्यू नाकारत असू, तर आपल्याला ‘I can’t breathe’ हे शब्द ऐकूच येणार नाहीत...

अमेरिकेतील व्यवस्थेत अनेक अमानवीय गोष्टी आहेत. पण मागील काही महिन्यांत जॉर्ज फ्लॉइड आणि करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या अंतिम श्वासांना विसरू न देण्याची सुज्ञ समज आणि अशा घटना परत होऊ न देण्याची दृढ इच्छाशक्ती त्यांच्या राजकीय नेतृत्वामध्ये आली आहे. अजूनही जर आपल्या देशात करोनामुळे होणारे मृत्यू आपण नाकारत असू, तर आपल्याला ‘I can’t breathe’ हे शब्द ऐकूच येणार नाहीत. आपण हा ऐतिहासिक क्षण चुकवता कामा नये...

निर्लज्जम् सदा सुखी...

हे असंच जर सुरू राहिलं तर आपल्या देशातला करोना कधीही संपणार नाही. जी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे, तीच कमी–अधिक प्रमाणात देशाच्या सर्व भागात आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली... सगळीकडून येणाऱ्या या संदर्भातल्या वार्ता काळीज कुरतडवणाऱ्या आहेत. इकडे राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष एकमेकांची उणीदुणी काढण्यामध्ये मग्न असतील, कारण ‘निर्लज्जम् सदा सुखी’ हा आपल्या देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांचं व्यवच्छेदक ...

या देशात आजही कोट्यवधी लोक आदिमानवाच्या काळात जगताहेत, त्यांना दोन वेळच्या भाकरीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे...

सरकारकडे सर्व जनतेला देण्यासाठी धान्य आहे, ते घरोघरी पोहोचवण्यासाठी मोठी आणि सक्षम यंत्रणाही आहे. सरकारकडे सर्व संसाधने असताना हे होत का नाहीये? याचे उत्तर ‘आपल्याला कसा भारत हवा आहे?’ या प्रश्नात आहे. आपल्याला धर्मावरून, जातींवरून भांडणारा भारत हवा आहे? प्रचंड प्रमाणात जातीय, वंशीय, धार्मिक द्वेष पसरवणारी प्रसारमाध्यमे हवी आहेत? ‘मॉब लिंचिंग’ करून ताठ मानेने फिरणारी जनता हवी आहे?...

बंगाली राजकारण ‘कास्ट आयडेंटीटी’च्या नव्या वळणावर

बंगालमध्ये जात आणि कास्ट आयडेंटीटी हा विषय बेदखल नसला तरी पहिल्यांदा या विधानसभा निवडणुकीत मध्यवर्ती आला आहे. वेगवेगळ्या जातीसमूहांना आरक्षण देण्याची आश्वासने दोन्ही राजकीय पक्षांकडून दिली जात आहेत. नामशूद्र, मतुआ, महातो, राजवंशी, कोच या सर्व जातीं SC/ST/OBC संवर्गात येणाऱ्या, परंतु आस्थेने हिंदूधर्मीय. त्यांचे मतदान तृणमूलपासून फोडणे ही भाजपची रणनीती आहे...

बाबूलाल गांधी : विनोबांच्या ‘भूदान आंदोलना’च्या वारीतला वारकरी

बाबूलालभाईंनी महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांमध्ये भूदानाच्या जमिनीचे वाटप अतिशय काटेकोरपणे करून त्याची तपशिलासकट आकडेवारी ठेवली. हे सगळं काम त्यांनी एकट्याने सायकलवर फिरून केले. दररोज एक गाव, ग्रामसभा, जमिनीचे वाटप करून म्हणजे गावातील वाद-भांडणे सोडवून किंवा टाळून. असं त्यांनी अनेक वर्षे केलं. एकदा रात्री चोरांच्या टोळक्याने बाबूलालभाईंना धरले. बाबूलालभाई आपण काय करतो ते सांगू लागले...

जोवर आपण करोनावर मनाने मात करत नाही, तोवर तो आपल्या अवतीभोवतीच फिरत राहील…

सध्याच्या परिस्थितीत करोनाची तपासणी जर पॉझिटिव्ह आली तर ६० वर्षांवरच्या व्यक्तींना दवाखान्यात जाणे अनिवार्य आहे. दिल्ली सरकारने ऑगस्टपासून ज्यांच्याकडे योग्य काळजी घेण्याची सोय आहे, अशांना घरीच क्वारंटाईन होण्याची परवानगी दिली आहे. तेथील करोना संसर्गाची आकडेवारी पाहता ज्येष्ठांचा मृत्यूदर कमी झाला. एक फॅमिली फिजिशियन म्हणून ज्येष्ठांना दवाखान्यात ठेवणे अनिवार्य करणे, याचा पुनर्विचार व्हावा...

आसाम आणि प. बंगालमध्ये सत्तापालट?

निवडणुकीच्या पहिल्या-दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत जे वातावरण पश्चिम बंगालमध्ये होतं, ते आता तसं राहिलेलं नाही. पश्चिम बंगालमध्ये स्थिर सरकार येणं कठीण आहे. म्हणजे ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसचं सरकारवर सत्तारूढ झालंच, तरी त्यावर अस्थिरतेचं सावट राहिल. आसाममध्येही भाजप आणि आसाम गण परिषद पुन्हा सत्ता प्राप्त करेल असं म्हटलं जात होतं. पण आता त्या परिस्थितीत बराच फरक पडलेला आहे...

इटालियन मरिन्स प्रकरण मोदींच्या प्रोपगंडासाठी कसे वापरण्यात आले, त्याची कहाणी…

‘मॅडम एवढ्या देशप्रेमी आहेत तर त्यांनी सांगावे की, दोन भारतीय मच्छीमारांची हत्या करणारे इटालियन मरिन्स कोणत्या तुरुंगात आहेत’, असे आव्हान देत नरेंद्र मोदी यांनी सोनिया गांधींवर हल्ला केला होता. ते मोदी आता पंतप्रधान आहेत. ते मरिन्स त्यांच्या मायदेशात आहेत. आणि आता तर या प्रकरणी नुकसान भरपाई घेऊन मामला रफादफा करावा अशी सरकारची भूमिका आहे...

बाबासाहेब आंबेडकरांची धर्मचिकित्सा, धर्मांतर आणि दलित चळवळ

धर्मांतराची प्रक्रिया बाबासाहेबांच्या चळवळीतील एक प्रमुख घटना होती. संपूर्ण भारत बौद्धमय व्हावा आणि समग्र दलित समाज या धम्मक्रांतीचा साक्षीदार व्हावा, असे त्यांना वाटत होते, मात्र दलित चळवळीत एकजातीय नेतृत्वाचीच भरती झाल्यामुळे व्यापक स्वरूपात संघटनात्मक बळ वाढू शकले नाही. मात्र ‘‘भावनाप्रधान राजकारण-समाजकारण करणे हाच स्थायीभाव झाल्यामुळे पर्यायी नवी संघर्षवादी संस्कृती प्रस्थापित होऊ शकली नाही...

बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘जातिव्यवस्था निर्मूलन’ ही संकल्पना जवळपास ८५ वर्षांपूर्वी मांडली, तरी आजही जात जीवंत आहे, याचा प्रत्यय पदोपदी येतो…

तिसरीत असताना शाळेतल्या परीक्षेत ती पहिली आली आणि तिचा आनंद गगनात मावेना. साहजिकच आपलं प्रगतिपुस्तक घेऊन मित्र-मैत्रिणींमध्ये मिरवावं, असं तिला वाटू लागलं. पण तिच्या वडलांनी तिला तो आनंद मिळू दिला नाही. त्यांचं म्हणणं होतं - आपण ‘महार’ आहोत आणि आपल्या जातीचा तसा स्पष्ट उल्लेख प्रगतिपुस्तकात आहे आणि त्यामुळेच ते इतरांना दाखवायचं कारण नाही. ‘आपण आपली जात का लपवायची?’ असा त्या अजाणत्या वयातील पूजाचा प्रश्न होता...

शेतकरी आंदोलन भूमिहीन शेतमजुरांच्या समस्या सोडवेल?

शेतकरी चळवळीमध्ये भूमिहीनांचा जास्त सहभाग का नाही? असे विचारले असता सेवावाला म्हणाले की, आम्हाला स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पंजाबमध्येच राहावे लागेल आणि बहुतेक मजूर रोजंदारीवर मजुरी करणारे आहेत. ते दिल्लीच्या सीमेवर जाऊ शकत नसले आणि राज्यातच राहत असले तरी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात त्यांची मोठी भूमिका आहे...

कोविडकाळात शिक्षणासोबतच बालकामगार, कुपोषण, हिंसा या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. हा ‘डिजिटल डिव्हाईड’ आव्हानात्मक आहे

या वर्षी जगातील जवळपास १३ कोटी २० लाख लोकांना ‘भूक’ या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. ही कुपोषणाच्या पुढची अवस्था आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांत कुपोषणाचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येईल. विविध समाजिक घटकांचा विचार करता अनुसूचित जाती-जमातींच्या मुलांत हे प्रमाण अधिक दिसून येईल...

हा गळाठा हटवणारी लस शोधणार तरी कोण?

पुरेपूर एक वर्ष उलटून गेले तरी ‘लॉकडाऊन’चे सावट आपली पाठ सोडण्याचे नाव घेत नाही, ही वस्तुस्थिती जितकी चिंताजनक तितकीच चिंतनीयही आहे. काही राज्यांमध्ये आणि त्या-त्या राज्यांतील काही निवडक शहरांमध्ये ‘कोविड-१९’ने पुन्हा डोके वर काढल्याने २०२०मधील मार्च महिन्यात अंगावर कोसळलेल्या ‘लॉकडाऊन’च्या कटू आठवणींनी जवळपास सगळ्यांनाच पुरते भयशंकित करून सोडलेले आहे...

जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर शिक्षण हा विषय निवडणुकांच्या अजेंड्यावर येत नाही, तोपर्यंत इथल्या शिक्षणव्यवस्थेचा खरा विकास होणार नाही!

अरविंद गुप्तांनी त्यांच्या एका लेखामध्ये लिहिले होते की, मुले शाळेत येताना सावकाश चालत येतात, परंतु घरी जाताना पळत जातात. मुलांना शाळेची गोडी लागेल, त्यांना आनंददायी शिक्षण मिळेल, अशी व्यवस्थाच निर्माण करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत की काय? जागतिक पातळीवर शिक्षणाला विशेष प्राधान्य देण्यात येत आहे. आपण कधी जागे होणार आहोत?...

आता आपण ‘मोदी स्वयंसेवक संघ’ म्हणायला हरकत नाही, हो ना होसबळे?

गेला आठवडा साऱ्या पत्रकारांना एक बातमी द्यावी लागली. खूप प्रसिद्धी त्या घटनेला दिली गेली. दत्ताजी होसबळे सरकार्यवाह झाले! त्यांच्या अल्पचरित्रासह सर्वत्र एक परिचयही प्रसिद्ध झाला. हे होसबळे बळेबळे नव्हे, तर स्वबळे पंतप्रधान मोदी यांचे मित्र, चाहते, अनुयायी, प्रशंसक आहेत म्हणे! त्यांनी सरकार्यवाह व्हावे म्हणून मोदी २०१५ व २०१८मध्येही खटपट करून गेले. पण तोवर राममंदिर आणि काश्मीर यांचा तिढा सुटलेला नव्हता...

खरंच, भारतात लोकशाही शासनपद्धती आहे?

प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत मानवी अधिकार प्रदान करणे आवश्यक असल्याने लोकशाही शासनाने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. म्हणून प्रत्येकास रोजगाराबरोबरच प्रतिष्ठेचे जगणे, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा, यासाठी मोहीम हाती घेणे हे लोकशाही शासनाचे काम आहे. ज्यांना असे वाटते की, शासनाचे या गोष्टींशी काहीही देणघेणे नाही, ते अजूनही सोळाव्या शतकातच जगतात...

महाडच्या ऐतिहासिक लढ्याची उद्दिष्टपूर्ती तेव्हाच होऊ शकेल, जेव्हा विषमतावादी शक्तींना परिघावर लोटून समतावादी शक्ती सामाजिक घडामोडींच्या केंद्रस्थानी येतील

महाड सत्याग्रह ही इतिहासात घडलेली केवळ एक घटना नाही. येणार्‍या काळावर खोलवर परिणाम करेल असे ते महत्त्वाचे पाऊल आहे. अनेक शतकांच्या प्रतीक्षेनंतर असे एखादे वळण येते, जे पुढची वाटचाल प्रकाशमान करते. हे वळण जसे व्यक्तीच्या प्रयत्नामुळे आलेले असते, तसेच ते त्या काळात विकसित झालेल्या विशिष्ट भौतिक परिस्थितीमुळेसुद्धा शक्य झालेले असते. कोणत्याही सामाजिक क्रांतीला त्या त्या स्थळकाळाचे संदर्भ असतात...

पंतप्रधान नरेंद्र माेदी मोगल आणि ब्रिटिश साम्राज्यांवर टीका करूनसुद्धा त्यांच्याच फाजील आत्मविश्वासाचे अनुकरण करत आहेत...

नवी दिल्लीला नवा चेहरा देण्यासाठी तयार केलेल्या योजनेला ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट’ असे म्हणतात. एकदा नवीन स्मारक इमारतींसह तयार झाल्यावर या वसाहतीच्या नावाच्या जागी निश्चितपणे एक आत्मनिर्भर नाव असेल. 'नरेंद्रनगर', ते तर शतकांपूर्वीच त्या डोंगराळ राज्याच्या राजाने स्वतःच्या नावाने केले आहे. कदाचित ते नरेंद्र महानगर? की 'मोदीबाद'? असे असू शकेल!...

पश्चिम बंगालमधला मतसंग्राम

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे काँग्रेस आणि डाव्यांची मतं पुन्हा भाजपकडे वळली, तर पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सत्तेच्या चाव्या भाजपच्या हाती असतील, अन्यथा ८० ते ९० जागा भाजप जिंकेल आणि सभागृहातला प्रमुख विरोधी पक्ष असेल, असा अंदाज आहे...

कामाचे ४८ तास केल्याने आपण सगळेच ‘जेम्स बॉन्ड’प्रमाणे अलिप्तपणा व एकटेपणा सोसत केवळ कर्मचारी म्हणून आयुष्य जगू आणि तेसुद्धा अल्पजीवी...

अपुरी झोप घेणारे कर्मचारी दुसर्‍यांचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करतात. स्वत:च्या चुकांसाठी दुसर्‍याला दोष देतात. ज्यांना रात्री काम करावे लागते अशा व्यक्तींना सोडून जे रात्री झोप घेऊ शकतात, पण Netflix, online surfing, gaming, porn, social media यांमुळे घेत नाहीत. अशा व्यक्तींची कामाची गुणवत्ता कमी असणे, खोट बोलणे, काम उद्यावर ढकलणे, नैतिकता कमी असणे असे प्रकार संशोधनात Matthew Walker यांना आढळून आले आहेत...

दिल्लीच्या आप सरकारचे ‘शैक्षणिक मॉडेल’ चांगलेच गाजतेय. ते शिक्षणव्यवस्थेला फायदेशीर ठरू शकते?

आप सरकारच्या शिक्षणातील कामगिरीबद्दल चहूबाजूंनी स्वागतही होत आहे. दिल्लीच्या सरकारी शाळांचे नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनीही कौतुक केले होते. आप सरकारने सरकारी शाळांमध्ये भौतिक विकास करून नक्कीच कौतुकास्पद कामगिरी केलीय. देशातील आजच्या शैक्षणिक परिस्थितीकडे पाहिले तर हे मॉडेल चांगले आहे, असे अनेकांना वाटू शकते. परंतु त्या शाळांमधील सामाजिक वास्तविकता काय आहे...

पूर्वीच्या सरकारच्या चुकांचा पाढा वाचण्यासाठी जनतेने आपल्याला सत्ता दिलेली नाही, इतकी साधी बाबही सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही?

देशातील बेरोजगारांची संख्या तशी संख्या प्रचंड आहे. पण बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला की, भाजप काँग्रेसकडे (काँग्रेसच्या सत्ताकाळात त्यांनी लक्ष दिले नाही) बोट दाखवणार आणि काँग्रेसकडे बोट दाखवले की, ते भाजपला (मोदी सत्तेत आल्यापासूनच बेरोजगारी वाढलीय) दूषणे देणार! बेरोजगारीचा विषय समोर आला की, त्याला कुठले तरी अन्य मुद्दे उपस्थित करत वेगळी  कलाटणी दिली जाते, हा या विषयावरील चर्चांचा सार्वत्रिक अनुभव आहे...

मोदींचा विचार-स्वातंत्र्यावर हल्ला : एका पर्यावरणतज्ज्ञ तरुण कार्यकर्तीचा छळ

सध्याची ही परिस्थिती इंदिरा गांधी यांच्या १९७०च्या परिस्थितीशी मिळतीजुळती आहे. या काळात इंदिरा गांधी यांनी लोकांच्या नागरी हक्कावर गदा आणली होती. भारतीय इतिहासातील हा एक काळाकुट्ट अशा प्रकारचा कालखंड समजला जातो. आज तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काहीही झाले की, यामध्ये ‘परदेशी हात’ आहे, अशी म्हणण्याची पद्धत इंदिरा गांधींनी पाडली होती. त्याच मार्गावर मोदी चालले आहेत...

‘लोहपुरुषा’च्या नावाजागी ‘लोभपुरुष’ आला, त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काय आहे?

एका माणसाला खूप सोस आहे भव्यतेचा. खूप म्हणजे खूप. तर असो. मूळ मुद्दा भव्यभानाचाय. सारे भव्यदिव्य करून त्याला आपले नाव द्यायचाय. अहमदाबादेत ते क्रिकेट स्टेडियम १ लाख ३२ हजार लोकांची आसनव्यवस्था करणारे, या विश्वातले एकमेव आहे, यात थक्क होण्यासारखे काय? एखाद्या माणसाला नको असतात किरकोळ गोष्टी. नाही आवडत त्याला बारक्यासारख्या बाबतीत नाक खुपसायला. मुळात तो सामान्य माणूस कुठाय आपल्यासारखा?...

कुठल्याही विचारसरणीच्या कडव्या समर्थकाशी चर्चा निष्फळच नव्हे, तर अशक्य ठरते. चर्चा करणाऱ्या कडव्या व्यक्तींचे विचार चर्चेमुळे जास्त कडवे बनत जातात!

समोरचा माणूस कडवा आहे, हे लक्षात येताच त्याच्याशी चर्चा न करणे चांगले. ती एक गोष्ट तुम्ही टाळलीत तर बाकी बाबतीत तो तुमच्यासारखाच चांगला माणूस असतो. त्याला दुखावण्यापेक्षा त्याला सांभाळून घेणे जास्त श्रेयस्कर असते. आपले राजकीय जीवन आपल्या एकूण जीवनाचा एक ‘फ्रॅक्शन’ असते. त्यापोटी कुणाला दुखावून माणसामाणसातील समग्र नात्याचा नाश करून घेणे योग्य नाही...

कोरोनिलची चुकीच्या पद्धतीने जाहिरात करणे, हे काही अपघाताने घडलेले नाही

भारतात करोनाची नव्याने लाट निर्माण होत असताना आणि फायझरची लस अपेक्षित परिणामकारकतेअभावी आफ्रिकेतून माघारी आलेली असताना कोरोनिलची चुकीच्या पद्धतीने जाहिरात करणे, हे काही अपघाताने घडलेले नाही. यासाठी आरोग्य क्षेत्रात निर्माण झालेली अर्थार्जनाची नामी संधी, पतंजलीच्या आर्थिक प्रेरणा आणि त्याला सादर घालणारी व्यवस्था यांच्या एकत्रित बांधीलकीतून प्रकट झालेली ही नियोजनबद्ध घटना आहे...

दिल्लीच्या सीमांवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या ‘लहरी’ राज्यकर्त्यांच्या अंगावर ‘शहारे’ निर्माण करत आहेत

शेतकरी आंदोलनाने दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. या टप्प्यापर्यंत सरकार आणि शेतकरी हे दोघेही बरोबरीत राहिले आहेत. परंतु हा संघर्ष येत्या काही महिन्यांत मात्र आणखी तीव्र होणार आहे. अर्थात या दोन्ही घटकांना पुढचा रस्ता सोपा नाही, तसाच तो स्पष्टही नाही. येथून पुढील डावपेच शेतकऱ्यांसाठी जसे निश्चित नाहीत, तसेच ते सरकारसाठीही निश्चित नाहीत. म्हणून आंदोलनाच्या या टप्प्याला खूपच महत्त्व प्राप्त झाले आहे...

उत्तराखंडमधील दुर्घटना आणि आपत्कालीन घटनांसाठीचे ‘ओडिसा मॉडेल’!

खरं तर या दुर्घटनेची चर्चा जागतिक हवामान बदल, अनियंत्रित बांधकामे यांच्या पलीकडे जाऊन करण्याची गरज आहे. ‘नॅशनल क्रायसिस मॅनेजमेट कमिटी’ (NCMC)ने दिलेल्या माहितीनुसार हिमनदीचा काही भाग तुटून ऋषिगंगा नदीमध्ये पडल्यामुळे तिच्या पाण्याची पातळी अचानकपणे वाढली. परिणामी पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. काही स्थानिक वृत्तपत्रे वाचली असता दुर्घटनेमागील काही कारणे शोधता येतात...

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमागे आंतरराष्ट्रीय कारणं नसून केंद्र सरकारची लोकविरोधी धोरणं आहेत

देश काही भाषणं देऊन चालत नाही, त्यासाठी पैसा लागतोच. पण तो कुठून येणार? याचं उत्तर आहे - पेट्रोल व डिझेल. म्हणून त्यावर मोठ्या प्रमाणात कर लावला जात आहे. जगात सर्वाधिक महाग पेट्रोल-डिझेल महासत्तेची स्वप्नं पाहणाऱ्या भारतात मिळत आहे. बाकी कोणत्याही देशात अगदी श्रीलंका व पाकिस्तानमध्येही भारतापेक्षा स्वस्तात पेट्रोल-डिझेल आहे. म्हणूनच या धोरणाला ‘पेट्रोलजीवी’ वा ‘करजीवी’ धोरण म्हणायला हरकत नाही...

दिल्लीच्या सीमेवरचे शेतकरी आंदोलन मुख्यतः पंजाबपुरतेच मर्यादित का आहे?

पंजाबच्या मानाने इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनी नव्या कायद्याला विशेष विरोध केल्याचे दिसत नाही. असे का याचे उत्तर पंजाबमधील सामाजिक आणि शेतीबद्दलच्या सद्यस्थितीत लपलेले आहे. हरितक्रांतीच्या काळात पंजाब अग्रेसर होता. पण गेल्या तीन-चार दशकांत पंजाबमध्ये अनेक धोक्याच्या गोष्टी घडत गेल्या आहेत आणि आजही होत आहेत. त्यामुळे आजचे आंदोलन समजण्यासाठी तेथील आजची परिस्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे...

श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, आंदोलनजीवी, परोपजीवी आणि तुच्छताजीवी वगैरे वगैरे...

‘श्रमजीवी’, ‘बुद्धिजीवी’, ‘आंदोलनजीवी’ यांचा समाचार घेण्यासाठी ‘तुच्छताजीवी’ ही एक नवी जमात कार्यरत झाली आहे. या जमातीचा एकच अजेंडा आहे. तो म्हणजे देभरातल्या सर्वांना ‘परोपजीवी’ करण्याचा. देशातील पत्रकार, उद्योगपती, नोकरदार, कारखानदार, व्यावसायिक, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते, आजी-माजी न्यायाधीश, मध्यमवर्गीय, निम्नवर्गीय आणि सर्वसामान्य जनता, हे ‘परोपजीवी’ या एकाच वर्गवारीत यायला हवेत, असं त्यांना वाटतं...

हां, मैं गलत, गलत मेरी बातें, गलती से ही दुनिया बनी, पुरा सही कोई नहीं हैं, ले ले मेरी चेतावनी

हे गाणे नीट ऐकले का तुम्ही? इर्शाद कामिललिखित, अरिजितसिंग आणि शाश्वतसिंग यांनी गायलेले (संगीत - प्रीतम, चित्रपट - लव्ह आज कल) हे गाणे चूक कबूल करणारे वाटते तरी का? चुकीची कबुली करणारा स्वर कसा कातरकापरा, विव्हलव्यथित अन दु:खीदुबळा असतो. नजर खाली झुकलेला, शरीर गळालेले, चेहरा लाल झालेला… असे काही म्हणजे काही हे गाणे ऐकताना जाणवत नाही...

करोना महामारीचे सांप्रदायिकीकरण : ‘बेबाक कलेक्टिव्ह’चा अहवाल

या अहवालात २०१९पासून भारतात ज्या विशिष्ट संदर्भांतर्गत सांप्रदायिकीकरणाचा प्रकल्प उलगडत गेला आहे, ते स्पष्ट केले आहे. विशेषकरून ज्या विधिमंडलीय व पोलिसी साधनांच्या साहाय्याने भारतातील मुस्लीम अल्पसंख्याकांना नागरिकत्वाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेले आहे, ते स्पष्ट केलेले आहे. तबलीगी जमातच्या घटनेनंतर सोशल मीडियावरील जहर मुस्लिमांच्या जीवनानुभवात कसे व्यक्त होत होते, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे...

तीन बायका, फजिती ऐका अर्थात ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो कांटा…

रियाना, ग्रेटा अन मीना या तीन महिलांनी मोदी सरकारची पुरती फजिती केली! केवढी ती पळापळ, काय ती जमवाजमव अन कसली ती प्रतिक्रिया!! तीन बायकांनी चक्क भारताचे परराष्ट्र खाते, दोन भारतरत्ने आणि मूठभर तारे-तारका हलवले. याला म्हणतात विचारांची निष्ठा आणि ताकद!!! रियाना, ग्रेटा, मीना यांनी दखल घेताच आपल्या ‘इंटरनॅशनल’ लोकांना शेतकऱ्यांचा पुळका आलाय...

‘आमच्या अंतर्गत गोष्टी सोडवण्यास आम्ही सक्षम आहोत’ असा जबरदस्त आत्मविश्वास लाभलेल्या महान देशप्रेमी लोकांचं आता हसू व्हायला लागलंय!

आपल्याच देशातील शेतकरी आंदोलकांशी इतक्या अमानुषपणे वागल्याचे ७० वर्षातील हेही तसे विरळाच उदाहरण. पण आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटत आहेत म्हटल्यावर देशप्रेमाची झूल पांघरलेले क्रिकेटर, बॉलिवुड कलाकार यांना अचानक हा मोदीजींविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय कट वाटायला लागला आहे. त्यामुळे त्यांनी ‘indiaagainstpropoganda’ ही मोहीम उघडलीय. त्यांनी असं वागणं ही त्यांची अजिबातच चूक नाही...

सरकारने आंदोलन स्थळांना युद्धाचे स्वरूप दिले, तर हे युद्ध इतर भागांतही पसरेल...

केंद्र सरकारने २०१९मध्ये काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम ३७० रद्द केले. त्या वेळी काश्मीरमध्ये त्यांनी तंतोतंत असाच बंदोबस्त केला होता. रस्त्यावर बॅरिकेट्स, खंदके, कुंपणे आणि इंटरनेट बंद हे सर्वच प्रकार केले होते. त्या वेळी काश्मीरमध्ये केलेल्या दडपशाहीला पाठिंबा देणाऱ्यांनी, आता हे सरकार दिल्लीच्या सीमा भागांना एकप्रकारे ‘काश्मीर’च बनवत आहे, हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे, ...

भारतीय ‘प्रजासत्ताक’ महिलांसाठी, दलितांसाठी अजूनही कोसो दूर आहे...

सात दशके लोटल्यानंतरही स्त्रिया आणि दलितांच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यामध्ये आपण अपयशी ठरलो आहोत. आंबेडकरांनी भाकीत केले होते की, ‘हिंदू राज्य ही वस्तुस्थिती बनली तर या देशासाठी ही सर्वांत मोठी आपत्ती ठरेल यात शंका नाही.’ जातआधारित भेदभाव आणि पितृसत्ताक पद्धतीच्या वर्चस्वाचे निर्मूलन करण्यासाठी आणि स्त्रियांवर अत्याचार करणारी पितृसत्ता उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रतिज्ञा करण्याची वेळ आली आहे...

...आणि ‘आता शेतकरी आंदोलन संपलं’ असे मनातल्या मनात मांडे खाणाऱ्यांचा विचार त्यांच्या मनातच जिरला

कॉम्रेड माओ त्से तुंग यांची खऱ्या कार्यकर्त्याबद्दलची व्याख्या शेतकऱ्यांचे पुढारी राकेश टीकैत व त्यांच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी सार्थ करून दाखवली आहे. या वेळी त्यांनी केलेल्या भाषणातील ‘चाहे मुझे गोली मार दो, मैं बॉर्डर खाली नही करूंगा. मैं घर नही जाऊंगा. मैं किसान हूँ और किसानही मेरा आत्मसन्मान है. जब तक मेरे गाव के ट्रॅक्टर और मेरे गाव का पानी यहा नहीं आयेगा, तब तक मैं पाणी नहीं पिऊंगा. मैं यहीं पर फाशी लगा लूंगा’ ...

२६ जानेवारीला भारतीय शेतकऱ्यांचे काही बांधव चुकीचे वागले. मान्य आहे, पण त्यामुळे त्यांच्या मुख्य प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?

विविध स्वरूपाचे आरोप करून नामोहरम करायला शेतकरी म्हणजे काही एखादा विचारवंत नाही. बदनाम करून गप्प बसवता यायला तो काही एखादा नेता नाही. भारतात आजही शेतकरी ७० टक्के आहे. त्याच्या ताकदीचा अंदाज त्याच्यावर आरोप करणाऱ्या लोकांना खरं तर असायला पाहिजे. भारतीय शेतकरी आज केविलवाणा होऊन विचारतो आहे, ‘माझ्याकडे दातावर मारायला पैसा नाहीये, आणि तुम्ही माझ्याकडच्या तुटपुंज्या पैशांच्या जिवावर सुधारणा का करता आहात?...

‘Drop Out’ आणि ‘Pushed Out’ केल्या जाणाऱ्या परिघाबाहेरील मुलांच्या शिक्षणाचं काय?

शिक्षणातून बाहेर पडणं ही कष्टकरी, भटके-विमुक्त, दलित, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत जाणाऱ्या मुलामुलींची गंभीर समस्या आहे. सद्यस्थितीत बहिष्कृत समाजातील मुलं मोठ्या प्रमाणावर शालाबाह्य असल्याचं आढळून आलं आहे. ‘द हिंदू’ या इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये मागच्या वर्षी प्रकाशित झालेल्या एका बातमीनुसार इतर जातींच्या तुलनेत अनुसूचित जाती-जमातीच्या मुलींच्या गळतीचं प्रमाण अधिक आहे...

नवीन शैक्षणिक धोरण विविधरंगी संकल्पना आणि चांगले आदर्श यांनी भरलेला आणखी एक दस्तऐवज आहे का?

खरंच आपण आपल्या समाजाची पुनर्रचना, सार्वजनिक शिक्षणामध्ये मोठी गुंतवणूक, सर्वसमावेशक नीतीमूल्यं असलेली उच्च गुणवत्तेची शाळा\महाविद्यालयं सुरू करण्याबद्दल, शिक्षणाचा ध्यास असलेले अधिकाधिक शिक्षक नेमण्याबद्दल, त्यांच्या सर्जनशीलतेवर व बुद्धिमत्तेवर ‌विश्वास ठेवण्यास आणि समतावादी व कनवाळू समाजाकडे जाण्यास तयार आहोत का?...

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाने धर्माची, पितृसत्तेची, जातीची, प्रादेशिकतेची अनेक बॅरिकेड्स तोडले आहेत!

कोणतेही जनआंदोलन हे एक विद्यापीठ असते. शिक्षण व्यवस्थेतील विद्यापीठ शेकडो वर्षे जे काम करू शकत नाहीत, ते काम आंदोलन काही महिन्यात करते. जनतेला शेतकऱ्यांच्या कामाचे महत्त्व पटवून देण्यात अनेक कृषी विद्यापीठे जे काम अनेक दशके करू शकली नाहीत, ते काम या आंदोलनाने काही दिवसांत केले आहे. या आंदोलनाने समाजात शेतीविषयक धोरणाबद्दल प्रचंड चर्चा घडवून आणलेली आहे...

राममंदिराची पायाभरणी जोरात, विद्यामंदिरांची मात्र ‘वाऱ्यावरची वरात’!

अयोध्येत प्रभू रामचंद्र यांचे भव्यदिव्य मंदिर उभारणीची प्रकिया आता हळूहळू पुढे सरकू लागली आहे. साहजिकच पुढील काही वर्षांत अयोध्येत प्रभू रामचंद्र यांचे ‘मानवनिर्मित’ अद्भुत, अद्वितीय व डोळ्याचे पारणे फेडणारे मंदिर उभारण्यात येईल, याबाबत कुणाचेही दुमत असू शकत नाही. मंदिराप्रमाणेच देशात विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळा निर्माण करण्यासाठी एवढ्या जणांनी हिरिरीने सहभाग घेतला तर?...

‘देशभक्ती’ कशाला म्हणतात, हे स्वामी विवेकानंदांनी सांगितले होते!       

आज परिस्थिती अशी आहे की, जर स्वामी विवेकानंद आज जिवंत असते तर त्यांचा उपदेश ऐकून हिंदू कट्टरतावादाच्या प्रचारकांनी त्यांना ‘छद्म धर्मनिरपेक्षवादी’, ‘शहरी नक्षलवादी’ किंवा ‘हिंदूविरोधी’ ठरवले असते आणि त्यांना ‘पाकिस्तानात जाण्या’चाही सल्ला दिला असता. कारण ज्याप्रमाणे त्यांना गांधी, आंबेडकर, सुभाषचंद्र बोस, सरदार पटेल यांना समजून घेणे शक्य नाही, त्याचप्रमाणे विवेकानंदांनाही समजून घेणे शक्य नाही, तर अशक्य आहे...

आता विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठून फेब्रुवारी महिन्यात गायींवर आधारित ‘प्रचार-प्रसार परीक्षा’ घेतली जाणार आहे

येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी देशभरात गायींवर आधारित एक परीक्षा घेणार असून ‘कामधेनू गौ-विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा’ असे नाव या परीक्षेला देण्यात आले आहे. प्राथमिक ते महाविद्यालयीन स्तरावर नियोजित करण्यात आलेल्या या परीक्षेत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यापासून ते मुख्याध्यापकांपर्यंत अनेकांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे, असे सदर आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे...

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा तडाखा : ‘कायदेवापसी’शिवाय ‘घरवापसी’ नाही!

आंदोलन करणाऱ्या या शेतकऱ्यांवर सुलतानी संकट तर आहेच, पण त्याचबरोबर अस्मानी संकटसुद्धा येत आहे. सध्या दिल्ली परिसरात कडाक्याची थंडी असून चार डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तापमान खाली आले आहे. अशातच तेथे अवकाळी पावसानेही कहर माजवला आहे. या सगळ्या अस्मानी संकटातही शेतकऱ्यांनी आपला सुलतानी संकटाविरुद्ध लढण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे...

आपल्याला ‘द्वेषा’ची नाही, तर ‘प्रेमा’ची गरज आहे आणि ‘लव्ह जिहाद’सारख्या फसव्या अभियानाची तर अजिबातच गरज नाही

आपली रोगट मानसिक विकृतीने पछाडलेल्या पुराणमतवादी ‘तालिबानी समाज’ बनण्याकडे वेगाने वाटचाल होत आहे. त्यामुळे समाजाचे होणारे नुकसान कधीही भरून निघणारे नाही. आपण केवळ अशी आशा व्यक्त करू शकतो की, पराकोटीच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या या काळात देशातील जनतेला हे लवकरच समजावे की, आपल्याला द्वेषाची नाही तर प्रेमाची गरज आहे आणि ‘लव्ह जिहाद’सारख्या फसव्या अभियानाची तर अजिबातच गरज नाही...

सरसंघचालक मोहन भागवतांचे वक्तव्य म्हणजे एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याची कला!

या देशातील १३० कोटी जनता जर हिंदू आहे, तर मग या देशातील हिंदूच ‘खरा देशभक्त’ हे सांगण्याची वेळ का येते? गोळवलकर यांच्या ‘बंच ऑफ थॉट’ या पुस्तकानुसार मुस्लीम, कमुनिस्ट आणि ख्रिश्चन हे लोक या देशाचे ‘खरे शत्रू’ आहेत. त्यामुळे भागवत यांचे वक्तव्य म्हणजे गोळवलकर यांच्या पुस्तकातील विचार अमलात आणण्याचे संकेत देणारी मांडणी आहे, असे म्हणावे लागते...

लेह शहराच्या नैसर्गिक संसाधनांवर ताण देणारे पर्यटक हवेत की, वर्षभर थोडे थोडे आणि तेही लडाखमध्ये सर्वत्र जाणारे पर्यटक हवेत? 

अटल बोगद्यामुळे एकीकडे प्रमाणाबाहेर पर्यटक यायची भीती असली तरी तिलाच उलटवून सोय म्हणून पाहिलं तर चार महिन्यांत होणारी गर्दी आता वर्षभर वाटता येईल. स्विझर्लंड, स्कँडेनेवियन देश किंवा थंडीतली अमेरिका वा कॅनडा बघायला असंख्य भारतीय पर्यटक जातातच. मग, त्याच किंवा तशाच पर्यटकांनी थंडीतलं लडाख करायला काय हरकत आहे? दिवसा अगदी शून्यापर्यंत उतरणारं तापमान जानेवारी-फेब्रुवारीच्या रात्री हमखास उणे २५, उणे ३०पर्यंत जातं...

२०२० हे वर्ष आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला भविष्यकाळात आत्मनिरीक्षण करायला भाग पाडणारे ठरेल, यात शंका नाही!

शिक्षणक्षेत्राची इतकी वाताहत आणि सडलेली अवस्था बघता परिस्थिती सुधारण्यासाठी आता शिक्षणसंस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञांवर जबाबदारी टाकून चालणार नाही. हा ऱ्हास राजकीय-सांस्कृतिक अधोगतीबरोबरच झालेला आहे. त्यामुळे राजकीय पुनर्रचनेचाच एक भाग म्हणून शिक्षणाची पुनरर्चना होऊ शकेल. त्यासाठी सामाजिक-राजकीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनांनी शिक्षणक्षेत्रात सक्रीय सहभागी होणे आणि सक्रीय रस घेणे आवश्यक आहे...

‘ट्रॉली टाइम्स’ : शेतकऱ्यांच्या मुलांचे ‘गोदी मीडिया’ला आव्हान

शेतकरी आंदोलनाचे खरे स्वरूप आणि वास्तव समाजासमोर मांडण्यासाठी आंदोलनस्थळी सातत्याने उपस्थित असलेल्या सात तरुणांनी एका मुद्रित माध्यमाची निर्मिती केली. त्याचे नाव म्हणजे ‘ट्रॉली टाइम्स’. ते आता ‘आंदोलन की अपनी आवाज’ या आपल्या टॅगलाईनसह पंजाबी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमधून प्रकाशित होत आहे. ‘जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे!’ या लीडने सुरू झालेली बातमीदारी मेनस्ट्रीम मीडिया’समोर उभी ठाकत आहे...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘मनुस्मृती’ का जाळली?, या प्रश्नासंदर्भात ‘कौन बनेगा करोडपती’वर एफआयआर

‘२५ डिसेंबर १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या अनुयायांनी कोणत्या धर्मग्रंथाच्या प्रती जाळल्या?’ हा प्रश्न ‘कौन बनेगा करोडपती-१२’ या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये ३० ऑक्टोबरला प्रसारित झालेल्या ‘कर्मवीर’ या विशेष भागात विचारला गेला. या प्रश्नामुळे अभिनेता अमिताभ बच्चन आणि केबीसी-१२च्या निर्मात्यांविरोधात हिंदूंच्या भावना दुखावल्याच्या आरोपाखाली कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे...

बळीराजाच्या जगण्याचा जाहीरनामा करुणेनं भरलेला महासागर आणि आत्महत्यांचा संकेत आहे...   

आंदोलक शेतकऱ्यांच्या विरोधात जी काही मोहीम सुरू करण्यात आलेली आहे, तिचं वर्णन ‘विकृत’ या एकाच शब्दात करावं लागेल. बळीराजा या जगात अस्तित्वात असणाऱ्या प्रत्येक माणसाचा अन्नदाता आहे. जो आपल्याला अन्न देतो त्याच्याच संदर्भात अशी मोहीम राबवणारे लोक माणसं आहेत का, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. बळीराजाला पाठिंबा देता येत नसेल तर किमान त्याची टर उडवण्याची विकृती तरी दाखवू नका, प्लीज...

हिंदू समाज भाजपमागे, एमआयएम मुस्लीम मते विभागणार आणि पक्षातले दिग्गज नेते भाजपच्या गळाला, ही आव्हाने ममतादीदी कशी पेलणार?

जेव्हा समोर भाजपसारखा प्रतिस्पर्धी असतो, तेव्हा किमान आपल्या पक्षातले बिभीषण काळजीपूर्वक सांभाळावे लागतात, हे ममतादीदी विसरल्या. पक्षात आपल्या वारसदाराचीच चलती असेल तर जनाधार असणारे सक्षम नेते कितीकाळ निष्ठावंत राहणार? आणि ममतादीदी म्हणताहेत त्यानुसार पक्षाबाहेर जाणारे लोक संधीसाधू असतील, तर अशा संधीसाधू लोकांना घेऊनच त्यांनी त्यांच्या राजकीय आयुष्यातील महत्त्वाचे लढे, संघर्ष सिद्धीस नेलेले आहेत...

आपण कसल्या ‘भारता’ची ‘पायाभरणी’ करत आहोत?

संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या हाथरस बलात्कार घटनेला काल तीन महिने पूर्ण झाले. पोलीस प्रशासनाच्या वतीने बलात्कारित दलित महिलेचे मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कार रात्रीच्या वेळी करण्याची देशातील ती घटना खूपच अमानवीय होती. नवीन भारतातील पालक आपल्या मुलीच्या मृतदेहाचे अंत्यसंस्कार आपल्या मर्जीनुसार करू शकत नाहीत, एवढा अधिकारही आपण गमावला आहे काय?...

केंद्र सरकारचे तीन नवे कृषी कायदे हा नव्या ‘लेजिस्लेटिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिझम’चा प्रकार आहे!

आपण नव्या भारताच्या निर्मितीत जुन्या वेळखाऊ प्रक्रियांना कवटाळून बसू शकत नाही, जर बदल हवा असेल तर नवा मार्ग जोखलाच पाहिजे. याला आम्ही कॉर्पोरेट क्षेत्रात ‘succeed fast, fail fast’ म्हणतो. ज्या राज्यांना अजून चाकोरीबाहेर जाऊन विचार करण्याची सवय अंगवळणी पडली नाही, त्यांना हे अघटित वाटतंय. हा केवळ दोन स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियांमधील संसदीय संघर्ष आहे...

अमिताभ कांत भारतातील कुठल्या लोकशाहीच्या अतिरेकाचा दावा करत आहेत? त्यांना नेमके काय सांगायचे आहे?

भारतीयांना असलेल्या अधिकच्या लोकशाही अधिकारामुळे आर्थिक विकासाचे निर्णय घेता येत नसल्याचे कांत म्हणतात. त्यांनी जरा या वस्तुस्थितीवरही भाष्य करायला हवे. ‘The economic intelligence unit’ने यंदाचा लोकशाही इंडेक्स प्रकाशित केला आहे, ज्यात भारताची क्रमवारी घसरल्याचे स्पष्ट होते आहे. २०१४ साली या यादीत २७व्या क्रमांकावर असलेला भारत २०१९ साली ५१व्या क्रमांकावर घसरलाय. त्याच वेळी भारताचा आर्थिक विकासदरही रसातळाला गेलाय...

कांतसाहेब, This is too much! मुळात भारतात लोकशाही तरी आहे का?

भारतात लोकशाही ही पोस्टरवर, भिंतींवर, कागदांवर लिहिण्यासाठी आणि संभाषण भारदस्त करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुभाषितांसारखी आहे! त्यापलीकडे ती माणसांच्या प्रत्यक्ष जगण्यात कुठे फारशी दिसत नाही. राजकारणी, संस्था-संघटना, पक्ष-नेते-पत्रकार-सामाजिक कार्यकर्ते-अभ्यासक यांच्यासाठी ती एक ‘टेडी बेअर’ आहे, ज्याचा ते आपल्या सोयीनं हवा तसा वापर करू शकतात, खेळणं म्हणून किंवा शोभेची वस्तू म्हणूनसुद्धा...

‘राजकारणातील गुन्हेगारी’ ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. मात्र यासंदर्भात न्यायालय कायदा करू शकत नाही आणि केंद्र सरकारला तसे काही करण्यात रस नाही

राजकारणी वा राजकीय पक्ष लोकप्रतिनिधींसाठी काही निश्चित नियमावली, अटी शर्थींसाठी पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा निरर्थक आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणासंदर्भात कार्यपालिका न्यायपालिकेने वेळोवेळी दिलेल्या निकालानुसार वर्तन करत असते, असे सांगत केंद्र सरकारने ही जबाबदारी झटकली आहे, तर राजकारणामध्ये गुन्हेगारी वाढली आहे, हे कटु सत्य आहे. ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे...

अहमद पटेल नावाची ‘काँग्रेसी’ दंतकथा!

कायम सस्मित राहत काँग्रेसच्या राजकारणात यशस्वी झालेलं व्यक्तिमत्त्व म्हणजे पटेल होते. ते पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे कान आणि डोळे होते. पक्षातले नेते, कार्यकर्ते आणि पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यात ते कायम ‘कुशन’ म्हणून वावरले तरी सत्तेपासून कायमच लांब राहिले. काँग्रेसवर आणि गांधी घराण्यावर अव्यभिचारी निष्ठा हे पटेल याचं एक वैशिष्ट्य. शिवाय वादविवाद, चर्चा, आरोप–प्रत्यारोपासून ते कायम लांब राहिले...

संवैधानिक मूल्यव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यात राज्यकर्ते कितपत यशस्वी झाले? आणि लोकशाही मूल्यांशी भारतीय जनता किती प्रामाणिक राहिली? (उत्तरार्ध)

अवघ्या ७० वर्षांत आपण गांधीवादी आंदोलनाची शस्त्रे व त्यातील राजकीय मूल्ये अगदी बोथट करून टाकली आहेत. प्रत्येकाने एक दक्ष नागरिक म्हणून जर सार्वजनिक जीवनात आपली वर्तनशैली निश्चित केली तर या व्यवस्थेत निश्चितपणे एक सुसंस्कृतपणा येऊ शकेल. शासनकर्ते आणि जनता यांच्यात पडलेले हे आंतर दूर झाल्यानंतरच मूल्याधिष्ठित व नैतिकदृष्ट्या संपन्न अशा राजकीय व्यवस्थेची उभारणी होऊ शकेल असा विश्वास वाटतो...

संवैधानिक मूल्यव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यात राज्यकर्ते कितपत यशस्वी झाले? आणि लोकशाही मूल्यांशी भारतीय जनता किती प्रामाणिक राहिली? (पूर्वार्ध)

राजगोपालचारी यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच लिहिले होते, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपल्या देशात सार्वत्रिक निवडणुका होतील, त्यातून सत्ता-स्पर्धा निर्माण होईल, पैशाची सत्ता, जुलूम अन्याय इत्यादी प्रवृत्तींना उधाण येईल, निवडणुकांच्या या कर्मकांडातून अनेक वैगुण्यांना पुष्टी मिळेल, पैशाचा अतिरेकी वापर होईल व लोकशाहीला विकृत वळण लागेल व एका नैतिक पेचप्रसंगाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल...

काँग्रेसच्या पिंजऱ्यातील पोपटांची फडफड!

ओबामा यांनी राहुल गांधी यांच्यावर केलेल्या एका कमेंटमुळे विरोधकांना जितका आनंद झाला, त्यापेक्षा जास्त आसुरी आनंद काँग्रेसमधील काही ‘पोपटां’ना झालेला असल्याचे त्यांच्या प्रतिक्रियांवरून दिसत आहे. बराक ओबामा यांच्या ‘अ प्रॉमिस्ड लँड’ या पुस्तकात मोदी यांचा उल्लेखही नाही, तसंच भाजपला ओबामा यांनी ‘विभाजनवादी’ म्हटलं आहे, हे एका कथित प्रतिकूल टिपणीमुळे ‘आनंदी’ झालेल्या भाजपच्या समर्थकांनीही विसरू नये!...

बिहार निवडणुकीचा सामना भाजपने जिंकला, पण ‘मॅन ऑफ द मॅच’ तेजस्वी यादव ठरला!

तेजस्वी यादव यांची ‘खेळी’ सुरुवातीपासूनच दमदार राहिली. तेजस्वी २००८ ते २०१२ या काळात ‘दिल्ली डेअर डेव्हिल्स’ या क्रिकेट संघात होते. क्रिकेटमध्ये काही त्यांना आपला जम बसवता आला नाही. पण बाप तुरुंगात असताना आणि काँग्रेसची म्हणावी तशी साथ नसताना त्यांनी बिहारच्या राजकारणाच्या मैदानावर मात्र दमदार ‘खेळी’ केली! त्यामुळे क्रिकेटच्या भाषेत सांगायचे झाले तर ‘बिहार निवडणुकीचा सामना भाजपने जिंकला, पण ‘मॅन ऑफ द मॅच’ ते...

‘भाजप’नुकूल कल!

भक्तांनी या विजयाचा फार उन्माद करू नये कारण हा विजय निसटता आहे आणि भाजपला जरी चांगलं यश मिळालं असलं तरी नितीशकुमार हे राजकारणातल्या संधीसाधू वृत्तीचं एक अत्यंत ‘अप्रतिम’ असं उदाहरण आहेत. बिहार निवडणुकीच्या निकालाचे आकडे बघितल्यावर भाजपपासून दूर राहण्याचा निर्णय नितीशकुमार यांनी लगेच आज नाही, पण भविष्यामध्ये घेतला आणि सत्तेसाठी बिहारमध्ये एक नवीन आघाडी अस्तित्वात आली तर फारसं आश्चर्य वाटायला नको...

बिहारचा राजकीय कल बदलतोय?

बिहारच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये वातावरण पूर्णपणे नितीशकुमार आणि भाजप यांच्या बाजूनं होतं, ते आता राहिलेलं नाहीये. ते बदलण्याचं सर्व श्रेय तेजस्वी यादव आणि चिराग पासवान यांना द्यावंच लागेल. बाकी बेरोजगारी, वाढती महागाई, नितीशकुमार यांच्या कारभाराविषयी असलेली नाराजी, नितीशकुमार यांची धरसोडीची राजकीय भूमिका हेही अन्य मुद्दे आहेत. पण बिहारच्या राजकारणावर दोन तरुण प्रभाव निर्माण करू शकतात का काय, असं वाटतंय...

सरसंघचालक मोहन भागवत ‘बिहार’च्या निवडणुकीमुळे गुळमुळीत बोलले का?

भागवत जातिभेद नसावा असे म्हणताना अप्रत्यक्षपणे जाती टिकाव्यात असे सुचवत असतात. कोणतेही भेद हिंदूंच्या ऐक्याआड येतात म्हणून तेवढ्या भेदांपुरते भागवत आणि तमाम भाजप नेते बोलत असतात. दसऱ्याच्या भाषणात त्यांनी समस्त भारतीय हिंदूच आहेत असे म्हटले. याचा अर्थ सर्व जण सर्वांच्या जातीसह आमचे आहेत! जातीमुळे भारत कैक शतके गुलाम राहिला, आजही मागासच आहे, हे ते सांगतच नाहीत...

सेनेचे उद्धव ठाकरे ‘ठाकरे शैली’त बोलले, तर सरसंघचालक मोहन भागवत ‘संघशैली’त… त्यात नवीन ते काय?

ठाकरे यांचं दसरा मेळाव्यातलं भाषण ‘ठाकरे शैली’तलं होतं, तर सरसंघचालक भागवत यांचं भाषण ‘संघशैली’तलं होतं, असंच म्हणावं लागेल. दरवर्षी ते तसंच असतं. ‘ठाकरे शैली’ ही स्वभावत:च आक्रमक, वादग्रस्त असल्यामुळे त्यावर पुढे चार-पाच दिवस वाद-विवाद होतात. तसं ‘संघशैली’चं नाही. ती आक्रमक, वादग्रस्त सहसा नसते. त्यामुळे त्यावरून सहसा वाद-विवाद होत नाहीत. पण त्यात अर्धसत्य, अपप्रचार यांचा मात्र समावेश असतो. तो यंदाही होता...

नितीशकुमार चक्रव्यूहात अडकलेत का? ते भेदून बाहेर येऊ शकतील का?

समवयस्क साथी व विरोधक म्हणावेत असे नेते आता नितीश यांच्यासोबत नाहीत. पंधरा वर्षांच्या राजवटीनंतर स्वपक्षावर तेवढी पकड राहिलेली नाही, बिहारी जनतेच्या वाढत्या अपेक्षा पूर्ण करता आलेल्या नाहीत. आता चहूबाजूंनी कोंडीत सापडल्यासारखी त्यांची स्थिती असणार. म्हणजे ते चक्रव्यूहात अडकलेत का, ते भेदून बाहेर येऊ शकतील का? येत्या १० नोव्हेंबरला कळेल!...

संसदेच्या पायऱ्यांवर माथा टेकणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी संसदीय लोकशाहीचे पावित्र्य जपले आहे काय?

संसद ही आपल्या देशाची राजकीय संस्कृती आहे. परंतु आज संसदेची प्रतिष्ठा नष्ट झाल्यामुळे ती अधिकाधिक असंस्कृत होत चालली आहे. संसदीय लोकशाही सुदृढ करावयाची असेल तर जागृत लोकशक्ती निर्माण करण्याची गरज आहे. संसदेत आपल्याला न्याय मिळत नाही, अशी जनभावना प्रबळ होत गेली तर लोकशाहीची विश्वासार्हताच संपुष्टात येण्याचा धोका संभवतो. संसदेचे पावित्र्य नष्ट झाल्यामुळे ती एक नोंदणी कार्यालय बनली आहे...

हाथरस गँगरेप : सत्याच्या दरवाजावर षडयंत्राचे पोलादी पडदे टाकण्याचा प्रयत्न

अशा वेळी जर रामराज्य आले असेल आणि ते शक्तिशाली असेल तर मग रामराज्याची व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी अजून किती दिवस वाट पाहायची? अशा वेळी पीडित एक तर महिला आहे आणि त्यातही ती दलित आहे. अशा महिलेसाठी सवर्णांना शिक्षा? रामराज्यात हे कसे काय शक्य आहे? त्यामुळे आरोपींना येनकेनप्रकारे वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे...

बाई, भारतीय पुरुष, ‘Sex of Politics’ आणि ‘Politics of Sex’

भारतीय पुरुष त्याचा लैंगिक अवयव नेहमीच ‘शस्त्रा’सारखा वापरतो. त्याला राजकारणाची जोड मिळाली की, त्याचा तो ‘दांडपट्टा’ करतो. आता राजकारणी जर लैंगिकबाबतीत इतके बेबंद असतील, तर तसेच बेबंद असलेले भारतीय पुरुष उद्योजक, समर्थक, पुढारी, शासकीय अधिकारी, चेले-चमचे या राजकारण्यांच्या आश्रयाला येणारच की! त्यात जात, मतदारसंघ, निष्ठा या गोष्टीनुसार वर्गवारी होऊन या बेबंद भारतीय पुरुषांना बेबंद राजकारण्यांकडून अभय मिळतं...

नवी कृषी विधेयके खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत?

भारतातील ८६ टक्के शेतकरी उत्पादित माल त्यांच्या जिल्ह्यात विकतात. मग त्याला दुसऱ्या राज्यात जाऊन माल विक अशी सवलत देऊन काय फायदा? मुक्त बाजारपेठ, करार शेती हा अमेरिका-युरोप या विकसित देशांमधला प्रयोग आहे. मात्र तिथेही हा प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी झालेला नाही. केंद्र सरकारला खरोखरच शेतकऱ्याचा विकासदर उंचावयाचा असेल तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कारभार सुधारावा, किमान मूलभूत आधार किमत हा कायदेशीर हक्क करावा...

भारतीय पुरुष ‘बाई’चं मांस कशा प्रकारे शिजवतात…

अलीकडच्या काळात बायांचा आवाज जरा मोठा झालाय. त्यामुळे आता पोलीस लगेच कुटुबीयांना धमकी देऊन आणि घरात डांबून मध्यरात्रीचा मृतदेह पेट्रोल टाकून पेटवून देतात. पत्रकारांचे फोन टॅप केले जातात. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना धक्काबुक्की आणि अटक केली जाते. त्यानंतर बलात्काराच झालाच नाही असं सांगितलं जातं. उच्चजातीच्या मुलांनी दलित जातीतल्या मुलीचं मांस शिजवलं, त्यामुळे सगळं सांभाळून घेतलं जातं...

शेतीसंबंधीचे तीन काळे कायदे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत लढण्याचा संकल्प

कोल्हापूरमधील कागल येथील शाहू महाराज जन्मस्थळाला अभिवादन करून अभियानाची सुरुवात झाली. २४ सप्टेंबर हा महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेचा वर्धापनदिन. त्याचे औचित्य हे अभियान सुरू करण्यात आले. कोविडविषयीचे प्रतिबंधात्मक नियम पाळून हे अभियान २ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू होते. राज्यात जवळपास २५० ठिकाणी राष्ट्र सेवा दल, छात्रभारती, समविचारी संस्था, संघटनांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला...

शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांची ससेहोलपट करणारे कायदे

पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी या कायद्याविरोधात आंदोलनाला सुरुवात केली. त्यामुळे सरकारला त्या भागातील सर्व रेल्वे वाहतूक बंद करावी लागली. या राज्यांतील भाजपच्या आमदार, खासदार व मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरणे कठीण झाले आहे. नुकताच झालेला पंजाब, हरियाणा व कर्नाटक या राज्यांतील बंद शंभर टक्के यशस्वी झालेला आहे. देशभरातील ठिकठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी आपला असंतोष व्यक्त केला आहे...

ही तर भयकंपाची नांदी...  

बाबरी मशिदीच्या ताज्या निकालातून मिळणारे भयसंकेत हे असे काळजाचा थरकाप उडवणारे आहेत. लोकशाहीवादी, संवेदनशील, सुज्ञ माणसाला ते जाणवू लागले आहेत. हे संकेत प्रत्यक्षात न उतरो आणि या देशाच्या सर्व जातीय आणि धर्मीय एत्कामतेला, समतेच्या तत्त्वाला तडा न जावो, अशी आशा बाळगणं एवढचं आपल्या हातात उरलं आहे. जो समाज धार्मिक विद्वेषाच्या ज्वाळांचा दाह सहन करत असतो, त्या समाजात शांतता नांदूच शकत नाही...

गांधींजींची ‘पत्रकारिता’ हा इतिहासातील एक दुर्लक्षित पैलू आहे!

गांधीजींचा असा विश्वास होता की, हे लिखाण त्यांच्या जीवनाचे सार आहे. प्रत्येक वाक्य पत्रकारासाठी ब्रह्मवाक्य असते. कुठल्याही प्रकारची चुकीची माहिती देणं अशोभनीय आहे, असे त्यांचे मत होते. गांधीजींचे वर्तमानपत्रातील लिखाण ब्रिटिश सरकारकडून दुर्लक्षित असलेल्या सामान्य जनतेचा आवाज होता. सत्याग्रह, अहिंसा आणि सत्याचा शोध घेण्यासाठी एक मिशन म्हणून गांधीजींनी जवळपास ५० वर्षे पत्रकारिता केली...

आज आपलं एक समाज म्हणून, एक देश म्हणून भरकटत जाणं पाहता संपूर्ण गांधीजींपर्यंत पोहोचणं तातडीचं बनलं आहे.

एका रात्री सगळ्या आत्म्यांसोबत एक नवीनच म्हाताऱ्याचा आत्मा कॅम्पमध्ये येतो. सगळे या म्हाताऱ्याला विचारतात, ‘तुझं कोणी नातेवाईक इथे आहे का?’ तर म्हातारा म्हणतो, ‘होय आणि नाही पण’. सर्वजण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायला लागतात. म्हाताऱ्याचा आत्मा कॅम्पमध्ये कोणाला तरी शोधत फिरत राहतो. परत कोणीतरी म्हाताऱ्याला विचारतो, ‘तुम्ही कोणाला शोधत आहात?’ तर म्हातारा म्हणतो, ‘अशा लोकांना जे माझा खून करू शकतील.’ ...

‘उत्तर प्रदेश’ ही ‘अमानुष क्रौर्या’ची प्रयोगशाळा झालेली आहे?

‘सामाजिक सौहार्द’ हा तसाही योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या कट्टर आणि विद्वेषी हिंदुत्ववादी नेत्याला न मानवणारा आणि पेलवणारा विषय. त्यामुळे ते मुख्यमंत्री झाल्यापासून उत्तर प्रदेशमध्ये अनागोंदी माजली नसती तरच नवल. मुख्यमंत्रीच जर हिंदुत्वाचा प्रखर प्रचारक असेल तर बाकीच्या हिंदुत्ववादी संघटनांना, समर्थकांना आणि त्यांच्या आश्रयाने जगणाऱ्या समाजकंटकांना बळच येते...

उन्नाव, कठुआ आणि हाथरस... हे सर्व आपल्याला कुठे घेऊन जाणार?

या सगळ्या घटनाक्रमाचे वर्णन करण्यासाठी ‘माणुसकीला काळिमा’, ‘क्रूरतेचा कळस’, ‘नीचपणाची सीमा’, ‘क्रौर्याची परिसीमा’, ‘अमानुषतेचा हैदोस’ यापैकी कुठले शब्द वापरावेत? अशा घटना सातत्याने घडत असतील तर त्याचा काय अर्थ होतो? भारताचा खरोखरच ‘हिंदू पाकिस्तान’ झालाय? की दक्षिण आफ्रिका? कि उत्तर कोरिया? केवळ निषेध करून, निंदा करून, टीका करून आणि संताप व्यक्त करून काही होऊ शकेल? हे सर्व आपल्याला कुठे घेऊन जाणार?...

शेतकरी आंदोलन आणि जागतिक बँकेची चावीवर चालणारी खेळणी

पंजाब, हरियानामध्ये रस्त्यापासून चौकापर्यंत ठिकठिकाणी, जिथं जिथं आंदोलक शेतकरी बसले आहेत, तिथं तिथं बरेच दुधाचे टँकर, ट्रॅक्टर ये-जा करत असल्याचे दिसत आहे. त्यातून आंदोलकांना लागणाऱ्या जेवणादी साहित्याचा पुरवठा होत आहे. आणि ज्या रीतीने शेतकऱ्यांनी रेल्वेमार्गावर दोन-दोनशे मीटर लांबीचे तंबू गाडले आहेत, त्यावरून असे दिसते की, आता हा लढा बराच काळ चालणार आहे...

नव्या कायद्यांमुळे योग्य भाव मिळणार नसेल आणि वाताहत होणार असेल, तर शेतकरी मतपेटीच्या माध्यमातून योग्य निर्णय घेतीलच की! 

मान्य की, कृषी बाजारपेठेत कॉर्पोरेट कंपन्या सहभागी झाल्या तर त्या शेतकऱ्यास लुटतील. याची चिंताही आता शेतकरी वर्गावर सोडून दिलेली बरी. पण मग या कंपन्यांचा सहभाग नसताना आजवर ज्या यंत्रणा, व्यवस्था शेतीमालाच्या बाजारपेठेचे व्यवस्थापन करत आलेल्या आहेत, त्यांनी यापेक्षा काय वेगळे केलेले आहे? त्यातील उणिवा विरोधकांच्या आता लक्षात आल्या आहेत आणि आजवर त्यांना या समस्या ज्ञात नव्हत्या, अशातला प्रकार नाही!...

येथून पुढे छोट्या ‘गल्ला व्यापाऱ्यां’ची भूमिका संपुष्टात येणार आणि मोठ्या कॉर्पोरेटसचा खेळ सुरू होणार!

संसदेने आता कृषी सुधारणांच्या नावावर तीन विधेयके मंजूर केली आहेत, परंतु कॉर्पोरेट घराण्यांनी खूप आधीपासूनच त्याची तयारी सुरू केली होती. या कायद्याच्या समर्थकांकडून आता व्यापारी व शेतकऱ्यांकडून दलाली खाणारे मध्यस्थ दूर केले जातील, असा दावा केला जात आहे. मग शेतकऱ्यांचा माल कोण खरेदी करणार? माल विकला जाईल आणि तोही एजंटच खरेदी करेल, परंतु तो एक मोठा एजंट खरेदी करेल. आता तो माल मोठा कॉर्पोरेट घेईल...

कृषी विधेयके : शेतकऱ्यांचे हित साधणार की माती करणार?

वास्तविक, या कायद्यांमुळे ऐरणीवर आलेला विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. प्रत्येक राज्यात परिस्थिती वेगळी आहे. शिवाय केंद्र सरकारची नियत साफ नाही. त्याचे दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे आहेत. (उदा. कांद्याला अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळणे हे दाखवायचे दात आणि कांद्यावरची निर्यातबंदी हे खायचे दात.) शहरी ग्राहकांचे लांगुलचालन करण्यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची नियत सरकारने बदलली नाही, तर या कायद्यांचा फारसा उपयोग ह...

नवीन कृषी कायदा : शेतकऱ्यांवर आपत्ती, अंबानींना मात्र संधी!

ही विधेयके योग्य प्रकारे लागू केल्यास भ्रष्टाचार व मध्यस्थ कमी होतील, असे सरकारी विधेयकांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. पण अण्णांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, नोटबंदी आणि सरकारच्या प्रत्येक निर्णयासाठी तर असेच म्हटले गेले होते! त्याचे काय झाले? मग आताच हे युक्तिवाद खरे ठरतील याची काय खात्री आहे? तेव्हा प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीचे पहिले आणि शेवटचे शस्त्र आहे. पाहूया, आपणाला ते किती काळ राहील ते?...

मॉब लिंचिंगचे बळी, स्थलांतरितांचे मृत्यू, विद्यार्थी व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पत्रकारांचे मृत्यू... कुणाचाही डाटा केंद्र सरकारकडे नाही!

संसदेत म्हणजे लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून विचारल्या जाणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर केंद्र सरकार ‘डाटा उपलब्ध नाही’ (No Data Available) असे ठरलेले उत्तर देते. त्यामुळे देशात विविध विषयांवरील अधिकृत आकडेवारी आणि डाटा कोणत्या पद्धतीने गोळा केला जातो, याविषयी प्रश्न पडू लागले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचे खुलासे सोशल मीडियावर बर्‍याच मीम्सचे विषयही बनत आहेत...

केंद्र सरकारची नियत साफ आहे? हेतू स्वच्छ आहेत? तसा दाखला गेल्या सहा-सात वर्षांत या सरकारला मिळवता आलेला नाही!

प्रामाणिकपणा, विश्वासार्हता आणि चारित्र्य यांबाबतीत केंद्र सरकारची ‘इयत्ता’ दिवसेंदिवस घसरगुंडीच्या मार्गावरूनच धावत सुटलेली आहे. या गोष्टी आधी कमवाव्या लागतात, त्यानंतरच त्यांचे भांडवल करता येते. याही बाबतीत विद्यमान केंद्र सरकार ‘नापास’ श्रेणीतच उत्तीर्ण होते. महत्त्वाचे म्हणजे प्रामाणिकपणा, विश्वासार्हता आणि चारित्र्य या गोष्टी ट्विटरच्या आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून कमावता येत नाहीत...

करोना महामारी आणि त्याआडून फैलावले जात असलेले काही विषाणू

करोना महामारीने नागरी स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरी अधिकार यांच्यावर संक्रांत आणलीच आहे, पण खरा धोका त्या संक्रांतीकडे सुवर्णसंधी म्हणून पाहणाऱ्यांकडून आहे. करोना महामारीने सत्याग्रह, आंदोलने, निदर्शने, धरणे यांचा मार्ग तूर्तास तरी बंद केला आहे. व्यापक जनचळवळीचा रस्ताही अरुंद करून ठेवलाय. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडिया ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ आहेत. मग?...

टीव्हीवर होणारा तमाशा हा नियोजनपूर्वक आखलेला कट आहे, जनतेचा आक्रोश रोखण्यासाठीची अफू आहे!

ना महामारीचा प्रकोप कमी झाला, ना अर्थव्यवस्था सावरली गेली. म्हणजे स्वर्गही गेला आणि जगणंही गेलं. थोडक्यात सामान्य भारतीयांसाठी आता केवळ एक मार्ग शिल्लक राहिलाय. ते म्हणजे मरण. कारण आता सामान्य माणूस एक तर करोनाच्या कचाट्यात सापडून मरू शकतो किंवा अर्थव्यवस्थेच्या जंजाळात फसून उपाशीपोटी मरू शकतो. या दोन्हीतून देवाच्या कृपेनेच वाचू शकतो, वाचलाच तर...

दोन केशवांची कहाणी, सर्वोच्च न्यायालयांची जबानी...

केशवानंद भारती केरळमधील एका मठाचे उत्तराधिकारी म्हणून निवडले गेले आणि नंतरची ६० वर्षे त्या मठाचे मठाधिपती राहिले. शंकराचार्य म्हणून त्यांना दक्षिणेत विशेष मान होता. मात्र भारत देशात त्यांचे नाव झाले ते एका न्यायालयीन खटल्यामुळे. ‘केशवानंद भारती खटला’ याच नावाने तो देशभर ओळखला जातो. मात्र काहीसा असाच आणि प्रचंड गाजलेला, पण आता विस्मरणात गेलेला एक खटला म्हणजे १९६४मध्ये चाललेला उत्तर प्रदेशमधील केशवसिंह यांचा...

काँग्रेस - पक्ष की समृद्ध अडगळ?

सध्या जी काही अंतर्गत सुंदोपसुंदी माजलेली आहे, कलह सुरू आहे आणि त्यातच अध्यक्षपदाचा सावळागोंधळ सुरू आहे, त्यामुळे देशाच्या राजकारणात काँग्रेस पक्ष एक समृद्ध अडगळ झाल्यासारखी स्थिती आहे. देशाच्या राजकारणात नुसती अडगळ बनून राहण्यापेक्षा काँग्रेसनं ‘समृद्ध अडगळ’ होणं बरं असेल, कारण त्यामुळे दिवाणखान्यात शोभेची वस्तू म्हणून तरी स्थान मिळेल!...

रिया चक्रवर्तीला ‘चेटकीण’ ठरवणारे आणि ‘सती’ देऊ पाहणारे उतावीळ लोक

सुशांतसिंगच्या मृत्यूप्रकरणी कुठलाही पुरावा, साक्ष किंवा सुनावणीविना रिया चक्रवर्तीला देशांतील लोकांनी, माध्यमांनी ‘खुनी’ ठरवून टाकल्यासारखं दिसतंय. एकविसाव्या शतकातील समाजात हे एक प्रकारचं ‘मध्ययुगीन न्यायालय’च आहे की काय, असं वाटू लागलं आहे. सुशांतच्या कुटुंबाचं दु:ख समजण्यासारखं आहे, पण जे लोक या प्रकरणात रियाच्या जीवावर उठलेत, ते नेमके कुठल्या थराला जाऊन पोहचलेत, याचा त्यांनी एकदा विचार करायला हवा...

केशवानंद भारती हे काही ‘भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षक’ नव्हेत, कृपया गैरसमज नको!

केशवानंद भारती भारतीय राज्यघटना किंवा भारतीय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले नव्हते. ते तर त्यांची ३०० एकर जमीन वाचवण्यासाठी गेले होते. पण ती वाचवण्यासाठी त्यांच्या वकिलाने जे युक्तिवाद केले, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला त्याआधी दिलेल्या तिन्ही खटल्यांचा पुनर्विचार करावा लागला आणि संसद श्रेष्ठ की सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ, याचाही विचार करावा लागला...

दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधित्व नसणाऱ्या आणि विशिष्ट विचारसरणी प्रतिबिंबित करणाऱ्या धोरणातून शोषित-पीडितांच्या क्षमतांचे पालनपोषण कसे होणार?

केंद्र सरकारची ‘नवीन शैक्षणिक धोरणा’च्या माध्यमातली छुपी खेळी आपण ओळखली पाहिजे. देश २०२० सालापर्यंत महासत्ता होईल की नाही, माहीत नाही. पण ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’मधून जातीयवादाच्या रक्षणा’चा विचार करणारी वृत्ती अधिक ठळक होताना दिसत आहे. शिक्षणव्यवस्थेतील जातीभेद, विषमता, खाजगीकरण, स्त्री-पुरुष असमानता यांसारख्या गंभीर बाबींकडे हे धोरण जाणीवपूर्वक डोळेझाक करते...

सर्वपक्षीय राजकीय ढोंग!

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनातला प्रश्नोत्तराचा त्रास गुंडाळण्याच्या सत्ताधारी भाजपच्या इराद्याला काँग्रेससकट अनेक विरोधी पक्षांनी केलेला विरोध आपल्या देशातील संसदीय लोकशाही सुदृढ ठेवण्यासाठीचा प्रयत्न आहे, असं जर कुणाला वाटत असेल तर तो शुद्ध भाबडेपणा आहे. संसदीय लोकशाहीची बूज राखण्याच्या बेजबाबदारपणाच्या बाबतीत विशेषत: काँग्रेस आणि भाजप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत...

जेव्हा तीन पायांपैकी दोन मोडलेले आहेत, तेव्हा कृषी हेच एक क्षेत्र आपल्याला मूलभूत दृष्टीने ‘आत्मनिर्भर’ बनवू शकते!

आपण देशातील लोकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीतील मूलभूत गरजांकडे पाहिले तर अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, संरक्षण अशी यादी करता येईल. यातील अन्न, वस्त्र आणि निवारा पुरवण्याचे सामर्थ्य या एकाच क्षेत्रात आहे. एकदा ते मिळाले की, माणूस म्हणून आपले आणि देशाचे संरक्षण करण्यास आपण समर्थ आहोतच. म्हणून पुन्हा नव्याने ‘पेर्ते व्हा!’ हे सांगण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे आणि कृती करण्याची संधीही...

प्रणव मुखर्जी : खूप काही पाहिलेला, अनुभवलेला; पण काँग्रेससाठी ‘संकटमोचका’च्याच भूमिकेत राहिलेला राजकीय नेता

काँग्रेस घराण्याशी आणि काँग्रेस पक्षाशी ‘एकनिष्ठ’ राहिल्यामुळे मुखर्जींना बरंच काही मिळालं. ‘सगळंच काही सांगणार नाही, पण जे सांगेन ते सत्य सांगेन’ इतपत धैर्य तरी मुखर्जींनी दाखवायला हवं होतं. काँग्रेस कुठे कुठे चुकली, हे त्यांना सौम्य शब्दांतही सांगता आलं असतं. पण मुखर्जींनी ते केलं नाही. त्यांनी फक्त ‘man who knew too much’ but was a Rahul Dravid-like ‘wall’ for Congress’ हीच भूमिका पार पाडली!...

सुशांतसिंग राजपूतची आत्महत्या (किंवा कथित हत्या!) आणि विजय तेंडुलकरांचे ‘गिधाडे’

सुशांतसिंग राजपूतच्या आत्महत्येवरून किंवा कथित हत्येवरून आरोप-प्रत्यारोप, शंका-कुशंका, नवे नवे पुरावे आणि नवनवे खुलासे होत होत हा प्रकार ज्या थराला पोहचला आहे, त्यावरून तेंडुलकरांचे ‘गिधाडे’ हे नाटक भारतातल्या काही वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्यावर आणि महाराष्ट्र, बिहार या राज्यांत रोजच्या रोज घडताना दिसत आहे... ‘गिधाडे’मधील रजनीनाथ, पपा, उमाकांत, रमाकांत, माणिक आणि रमा ही पात्रं नजरेसमोर तरळायला लागतात...

करोनावर मात करायची असेल तर लोकांना घरी राहू द्या, सुरक्षित राहू द्या!

जगभरात करोना हा बरा होणारा आजार आहे, हे माहीत असतानाही समाजमाध्यमे व प्रसारमाध्यमे यांच्यामुळे करोना म्हणजे मृत्यू अशीच आशंका मनात दृढ होत गेली. प्रसारमाध्यमांनी ज्या पद्धतीने बातम्या दिल्या, त्यावरून कोणताही पेशंट कुठे मरून पडला, त्या रुग्णाला इतर चार आजार असले तरी त्याचा मृत्यू करोनाने झाला, अशा किती तरी बातम्यांनी नाहक भीतीचे वातावरण तयार झाले. मला वाटते, एखादा रुग्ण करोनाचा होता आणि त्याचा मी उपचार करत होते, ...

सामूहिक नेतृत्वाची ‘पिपाणी’ आणि त्रात्याचा ‘शंख’!

अनेक ज्येष्ठांनी लिहिलेल्या पत्रांत पुन्हा एकवार ‘सामूहिक नेतृत्वा’ची पिपाणी वाजवण्यात आली आहे. थोडक्यात राहुल गांधींनी सेनापती होऊन युद्ध करावे. त्यातून सत्ता हाती आलीच तर त्यांनी दूर व्हावे नि मग आम्ही ‘अनुभवी’ लोकांचे मंडळ निर्णयप्रक्रिया ताब्यात घेईल असा याचा अर्थ आहे. काँग्रेसच्या राजकारणाचे स्वरूप आता केवळ दरबारी, गढीवरचे उरले आहे याचे हे मूर्तीमंत उदाहरण आहे...

असहमतीला ‘राष्ट्रविरोधी’, सरकारवरच्या टीकेला ‘राष्ट्रद्रोह’ मानलं जातंय… आता देशभक्ती ‘एकाच’ रंगाची झालीय!

मोदी सरकार वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मूलभूत बदल करत आहे, पण त्यासाठी नेमून दिलेल्या घटनात्मक प्रक्रियेकडे कानाडोळा करत आहे. हा लोकशाहीच्या मंदीचा काळ आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी सामाजिक आंदोलन आणि राजकीय विरोध अशा दोन्हींची गरज आहे. भारताचा आत्मा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि घटनात्मक नैतिकता रस्त्यांपासून प्रत्येक ठिकाणी लागू करण्यासाठी लढाई लढावी लागणार...

अन्यथा प्रियांका गांधींची मुलेच अध्यक्षपदाचे दावेदार म्हणून समोर यायचे आणि पक्षातील नेते ‘काँग्रेसचे नेतृत्व आता तरुण नेत्यांकडे गेले’ म्हणून गजर करायचे!

मोदींसमोर राहुल गांधी हे पर्याय होऊ शकत नाहीत, हे समजण्यासाठी वा ही बाब सोनिया गांधी यांना कळवण्यासाठी या मंडळींनी एवढा वेळ का घेतला? अर्थात निव्वळ पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्व बदलून काँग्रेसला बरे दिवस येणार नाहीत, त्यासाठी पक्षाच्या सर्वच स्तरावर आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागणार आहे. संघटनात्मक बदलासोबतच पक्षाला निश्चित असे धोरण, विचारधारा, स्वतंत्र असा जाहीरनामा असे अनेक पैलू स्वीकारावे लागतील...

केंद्र सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे ‘चारित्र्य’ समजून घेतले पाहिजे!

भारतीय स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरीकडे वाटचाल सुरू असताना केंद्र सरकारला अमोघ शस्त्र सापडले आहे. ते म्हणजे दुहेरी हल्ला चढवायचा - एका बाजूला शिक्षण कुणालाही प्रत्यक्ष नाकारायचे नाही आणि दुसऱ्या बाजूला ते इतके महाग करायचे की, ते या प्रवाहात येणारच  नाहीत. अगोदरच्या काळात ‘मनुवादी’ समाजव्यवस्थेने शिक्षण नाकारले आणि आता ‘मनी’वादामुळे शिक्षण नाकारले जाण्याची भीती आहे. म्हणून त्याविषयी सखोल चिंतन होणे गरजेचे आहे...

राजस्थानातल्या फसलेल्या बंडानंतर...  

देशाच्या राजकारणाची पातळी घसरवण्याच्या बाबतीत काँग्रेस जर निर्लज्ज असेल तर भाजप शतनिर्लज्ज आहे. काँग्रेस पक्ष जर या बाबतीत उघडा असेल तर भाजप नागडा आहे असंच म्हणावं लागेल.‘पार्टी विथ डिफरन्स’ अशी स्वत:ची प्रतिमा असण्याचा दावा करणारा भाजपच्या कार्यशैलीत झालेला हा बदल अध:पतनाचा कळस आहे आणि त्याला त्याच भाषेत उत्तर देण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये उरलेली नाही इतका या पक्षाचा संकोच झालेला आहे...

‘द हीट ऑफ विंटर’ : पं. नेहरूंच्या हत्येची काल्पनिक गोष्ट

नेहरूंना ठार करण्याचे कट भारतात झाले होते का? समजा कादंबरीतल्याप्रमाणे तो कट सफल झाला असता तर हिंदू राष्ट्र स्थापनेला संधी मिळाली असती का? कादंबरी प्रकाशित झाली १९८४ साली. मात्र तिचा काळ जानेवारी व फेब्रुवारी १९५२चा आहे. रामगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या पदग्रहण समारंभासाठी खुद्द पंतप्रधान नेहरू येणार असल्याने त्यांना ठार करण्याची आयती संधी दोन हिंदुत्ववादी संघटना घेऊ पाहतात. पण तो फसतो...

आपण लोकशाहीच्या प्रारूपात सपशेल ‘अपरिपक्व’ बनलेलो आहोत!

इतिहासाच्या कुठल्याही कालखंडात संपूर्णपणाने निर्दोष असा मानवी समाज नव्हता आणि निर्दोष राज्यपद्धतीही नव्हती. मात्र तरीही आज २१व्या शतकात जगताना आजचे राज्यकर्ते आपल्या सामूहिक वाटचालीचे व स्वतःच्या कारभाराचे वर्णन जेव्हा लोकशाही समाजरचना असा करतात, तेव्हा हसावे की, रडावे हे कळत नाही. त्यामुळे कुठली ना कुठली आमिषे दाखवत सत्तास्थानी बसायचे तंत्र साध्य केलेले राजकीय घटक या तंत्रात अत्यंत निष्णात झालेले आहेत...

भारत ‘बाबरी मशिदी’कडून ‘राममंदिरा’कडे; तुर्कस्तान ‘चर्च’, ‘म्युझियम’कडून ‘मशिदी’कडे

सत्तेच्या राजकारणात जगभर ‘धर्मनिरपेक्षता’ कमजोर पडत असून ‘धर्मांधता’  जोर काढत आहे. तुर्कस्थानात ९८ टक्के मुस्लीमधर्मीय आहेत. त्यापैकी बहुसंख्याकांचा या निर्णयाला पाठिंबा आहे. भारतातही बहुसंख्याक हिंदूंचा राममंदिराच्या निर्णयाला पाठिंबा आहे. अनेक देशांतून सत्ताधारी वर्ग धर्माचा आपल्या राजकीय सत्तेसाठी वापर करत आहे. पाकिस्तान, भारत व तुर्कस्थान हे त्यापैकी काही देश आहेत...

अर्वाचीन काळात कोट्यवधी भारतीयांच्या मनात ‘रामा’चे नाव कोणी रुजवले असेल तर, ते म. गांधीजींनी!

गांधीजींनी ‘रामनाम हे माझे पेनिसिलिन आहे’, असे एकदा त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर सुशीला नायर यांना सांगितले. ईश्वराचा शोध म्हणजे सत्याचा शोध, या भूमिकेतून गांधीजी आपले विचार मांडत होते आणि त्यासाठी सत्यनिष्ठ रामाचे प्रतीक समोर ठेवत होते. उपवासाच्या किंवा उपोषणाच्या काळात ते नेहमीच रामनाम जपत असत. ईश्वराला जवळ आणायचे असेल, तर मुळात गरज आहे अंतःकरणातील विशुद्धतेची, असे ते वारंवार सांगत...

आजच्या ‘सुपरडुपर ऐतिहासिक दिवसा’ची संक्षिप्त पूर्वपीठिका

प्रभूरामचंद्र आपले आदर्श पुरुषोत्तम आहेत… त्यांच्या भव्य मंदिराचं आज भूमिपूजन झालं…. इतका ‘सुपरडुपर ऐतिहासिक दिवस’ येत्या दहा हजार वर्षांच्या इतिहासात पुन्हा येणार नाही. आता या देशात ‘रामराज्य अवतरणार’… हो, तेच रामराज्य जे साक्षात प्रभूरामचंद्रांनी निर्माण केलं होतं… नंतरच्या काळात म. गांधींनी त्या ‘रामराज्या’चा पुरस्कार केला होता… स्वप्न पाहणं चांगलंच असतं, पण ती सत्यात उतरवणं जास्त चांगलं असतं...

राममंदिराच्या निर्माणाचं श्रेय इतिहासात कुणाच्या नावावर जमा होईल?

अयोध्येतल्या राममंदिरासाठी बाबरी विध्वसांबाबत अडवाणींनी जो जबाब दिला, त्याविषयी थोडीफार खंत व्यक्त केली जाऊ शकते. ज्यासाठी ते इतकी वर्षं संघर्ष करत होते आणि वाटही पाहत होते, त्याचं समाधान आणि श्रेय यांपासून उतारवयात पोहचल्यावर अडवाणींनी स्वत:हून लांब राहणं पसंत केलं? मंदिर निर्माणाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचं श्रेय इतिहासात कुणाच्या नावे नोंदवलं जायला हवं? या ‘प्रश्ना’चं योग्य ‘उत्तर’ अनुत्तरितच राहणार?...

करोनाला हटवणं डिसेंबरपर्यंत तरी जमणार नाही. देश ‘आत्मनिर्भर’ करण्याची आज्ञा झाली आहे, ते विसरू नका.    

घरात डांबल्याचा ताण केवळ मानसिकच नव्हे तर शारिरिक पातळीवरही परिणाम करू लागला आहे. घरातील वृद्ध मंडळी सुरुवातीला सर्व कुटुंब-सदस्य घरी असल्यानं खुश होती, आता त्यांना त्याचा त्रास होतोय. तरुण मुलामुलींना तर हा एक प्रकारचा तुरुंगवासच वाटतोय. अनेक कारणांसाठी त्यांना ‘आपला’ वेळ हवा, पण आता तो नसल्याने सारेच नाखूष. मग तणातणी वाढते, वाद सुरू होतात... क्वचित हात उठतात!...

टिळक फासिस्ट का झाले नसते?

टिळक आज फासिस्ट झाले नसते, असे जे मला निश्चयाने वाटते, ते त्यांच्या व्यक्तिगत विशेषांमुळे नव्हे, तर तात्त्विक आणि व्यावहारिक अशा सबळ कारणांमुळे. फासिझम हा काही केवळ एक हंगामी राजकीय पक्ष नाही. कम्युनिझमप्रमाणेच फासिझम हेसुद्धा एक तत्त्वज्ञान असून, त्या तत्त्वज्ञानानुसार समाज आणि राज्य यांच्या घटना बदलण्याचे प्रयत्न त्याच्या प्रवर्तकांकडून आज चालू आहेत...

सोनिया गांधींचं तोंडदेखलं शहाणपण!

निधनानंतर तब्बल १५ वर्षांनी पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या कर्तृत्वाचं गुणगान सोनिया गांधी यांनी केलेलं असलं आणि ते करण्यास त्यांचा प्राप्त परिस्थितीत नाईलाज असला तरी ते गुणगान तोंडदेखलं आहे. पक्षात सक्रिय झाल्यावर आधी सीताराम केसरी यांना अध्यक्ष करायला लावून सोनिया गांधी आणि त्यांच्या गटाने राव यांचे पंख कापले. नंतर त्यांच्याशी सल्लामसलत बंद केली, मग भेटी-गाठी बंद झाल्या...

आपला स्वार्थ वा आपले हितसंबंध यांनाच सर्वोच्च प्राधान्य असणाऱ्यांकडून लोकशाहीच्या भवितव्याची अपेक्षा करणंही मूर्खपणाचंच आहे.

करोना लॉकडाउनच्या काळात जे मध्य प्रदेशमध्ये घडलं, तेच देशात घडत आहे. लोकशाहीच्या पावित्र्याचं अधिकाधिक केंद्रीकरण होताना दिसतंय. जिथं जिथं संधी मिळेल, तिथं तिथं आपलं सरकार सत्तेत आणून केंद्र सरकार हा देश ‘ऑटो मोड’वर नेण्याच्या मागे आहे. हळूहळू निवडून आलेल्या सरकारची गरजच राहणार नाही. जनतेच्या भावना, मतं यापेक्षा आमदार-खासदार यांची खरेदी-विक्री या जोरावर सरकारांचं भवितव्य ठरायला लागेल...

राहुल गांधींना पर्याय राहुल गांधीच!

काँग्रेस पक्षाचा सध्याचा अपरिहार्य चेहरा राहुल गांधी आहेत, हेच वारंवार समोर येत आहे. आता नुसतं बोलत न राहता पुढे जात, राहुल गांधी यांना पर्याय राहुल गांधी हेच आहेत. ‘आयुर्विम्याला पर्याय नाही’ अशी एक जाहिरात पूर्वी होती, तसं आत्ताच्या घटकेला काँग्रेसला राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाशिवाय पर्याय नाही आणि हा पर्याय खुल्या मनानं एकजात सर्व काँग्रेसजनांनी स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही!...

नरेंद्र मोदी लोकशाही संस्थांच्या स्वावलंबनाबद्दल इंदिरा गांधींपेक्षाही अधिक संशयी आणि कठोर असल्याचे दिसते.

इंदिरा गांधींच्या सत्ताकाळात भारतीय लोकशाही संस्था आणि मूल्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. कालौघात हे संथ गतीने व टप्प्याटप्प्याने पुन्हा भरूनसुद्धा निघाले. घटनाकारांच्या दृष्टीने आदर्शांची न्यूनता असली तरी ढोबळमानाने १९८९ ते २०१४ दरम्यान भारतीय लोकशाही ही सदोष आणि अपरिपूर्ण ‘लोकशाही’ होती. नरेंद्र मोदींच्या सत्ताकाळात झालेला भारतीय लोकशाही संस्था आणि मूल्यांचा ऱ्हास कधी भरून निघेल का, हा सवाल आहे...

राहुल गांधींनी एक झेंडा खांद्यावर घेतलाय, इतर ‘व्यवहारी’ काँग्रेसी राजकारण्यांना तो पेलत नाहीये...

अपरिहार्यपणे प्रश्न पुढे येतो की, काँग्रेसला अशा प्रकारे एकाच परिवाराचं नेतृत्व का लागावं? ही गोष्ट नक्की दुर्दैवी आहे. पण त्याच्यामागे प्रचार केला जातो, तशी गुलामी वृत्ती वगैरे नाही. काँग्रेस हा पक्ष मुळात हितसंबंधांच्या राजकारणाने बांधला गेलेला आहे. मात्र भारतात राष्ट्रीय नेतृत्व करायचं, तर निव्वळ हितसंबंधांचं राजकारण पुरत नाही. तर एक ठाम वैचारिक आणि तात्त्विक पाया दाखवावा लागतो...

धूर्त वृद्धांच्या कचाट्यातली काँग्रेस!

राजस्थानच्या सत्तासंघर्षात सचिन पायलटची तूर्तास झालेली जबर पिछेहाट म्हणजे काँग्रेसमधील धूर्त वृद्धांच्या कळपाचा झालेला विजय समजायला हवा. पक्षातल्या तरुण नेतृत्वाची कायमच कोंडी कारणारा हा वृद्धांचा कळपच काँग्रेसच्या आजच्या स्थितीला कारणीभूत आहे. ‘गांधी’ नावाचं नेतृत्व नसेल तर काँग्रेस पक्ष निवडणुका जिंकू शकत नाही, म्हणून या कळपाला राहुल गांधी यांचं नेतृत्व हवं आहे, पण त्यांचे तरुण सहकारी मात्र चालत नाहीत...

भारतात करोनाने लादलेल्या ‘सोशल डिस्टन्सिंग’मुळे समाजबंधाचे विद्रूपीकरण झालेय

सामाजिक सौहार्द इतक्या खालच्या थराला गेले आहे की, समुदाय, मैत्री, नातेसंबंध हे सोशल मीडिया साईटवरच्या युजर ऑप्शन्ससारखे वाटावेत. हिंदी चित्रपट अभिनेता सुशांत सिंगच्या मृत्युने अनेक वर्तमानपत्रांच्या हेडलाईन्सचे लक्ष वेधून घेतले, तर आत्महत्येतून झालेल्या मृत्यूच्या दुसऱ्या अनेक बातम्या लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून वर्तमानपत्राच्या आतील पानांवर छापल्या गेल्या...

करोनाकाळात गरिबांना मोफत आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे ‘आयुष्मान भारत’ आणि ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’चे दावे चुकीचे ठरले आहेत.

‘आयुष्मान भारत’ ही योजना जगातली सर्वांत मोठी आरोग्य सेवा म्हणू गणली गेली असली तरी त्यात प्रती कुटुंब पाच लाख ही मर्यादा आहे. म्हणजे एका वर्षात एका व्यक्तीच्या वाट्याला केवळ सव्वा लाख रुपये येतात. प्रत्यक्षात उपचारासाठी आवश्यक तेवढे पैसे मिळत नाहीत. परिणामत: निकितासारख्या गरीब कुटुंबातील गंभीर आजारी व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळणे दुरापास्त झाले आहे...

पोलीस कोठडीतील अत्याचार आणि मृत्यूंबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारायला हवे.

‘कायद्याचं राज्य कोलमडते जेव्हा त्याची जागा ‘मत्स्यनया’ घेते.’ ‘मत्स्यनया’ म्हणजे ‘जंगलाचा कायदा’, जिथं मोठा मासा छोट्या माशाला खाऊन टाकतो. कौटिल्य असं म्हणतात की, जर शिक्षेचा वापर केला नाही तर मत्स्यनया अवस्था येते. पोलिसांची चौकशी करण्याची आणि वागण्याची पद्धत सुधारण्यासाठी त्यांच्या प्रशिक्षणातच त्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, हे आता वेगळं सांगण्याची गरज नाही...

प्रत्यक्षात सचिन पायलट यांचा संघर्ष राहुल गांधींच्याच विरोधात आहे!

मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी अर्णब गोस्वामी यांनी राहुल गांधींची एक मुलाखत घेतली होती. ती बरीच गाजलीही. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की- ‘मी माझा परिवार निवडलेला नाही. मी म्हटलं नव्हतं की, मला या परिवारात जन्माला यायचंय. आता माझ्यासमोर दोनच पर्याय आहेत –सगळं सोडून बाजूला व्हायचं किंवा मग काही बदलण्याचा प्रयत्न करायचा.’ प्रत्यक्षात राहुल गांधी या दोन्ही पर्यायांपैकी कशावरही काम करू शकलेले नाहीत...

ज्योतिरादित्य सिंधिया व सचिन पायलट यांच्याविषयी सहानुभूती नको!

ज्योतिरादित्य सिंधिया व सचिन पायलट हे दोन तरुण नेते पुरेसे कर्तबगार नाहीत, हे जसे स्पष्ट आहे, तसेच ते पुरेसे पक्षनिष्ठही नाहीत, हे काँग्रेस नेतृत्वाला कळत नसणार असे थोडेच आहे! आणि आता तर त्यांनी ते पक्षनिष्ठ नसल्याचे पुरावेच सादर केले आहेत. जर ते तसे असते तर १३५ वर्षांचा इतिहास असलेला आपला पक्ष अभूतपूर्व अडचणीत असताना कार्यरत राहिले असते. म्हणजे जे पद व जे काम वाट्याला आले आहे ते सचोटीने करत राहिले असते...

राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ‘कमळ’ फुलण्यासाठी वाट सुकर करून देणार?

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या सततच्या कुरघोडीमुळे सचिन पायलट यांनी बंडाचा झेंडा उभारला आहे. तर दुसरीकडे गेहलोत पायलट यांच्याशी समझोत्याची भाषा न करता आपल्याकडे संख्याबळ असल्याचाच दावा करत आहेत. त्यावरून गेहलोत राजस्थानात ‘कमळ’ फुलण्यासाठी वाट सुकर करून देणार अशीच शक्यता आहे. जनाधार असणारे सर्व तरुण नेते पक्ष सोडून गेल्याखेरीज काँग्रेसमधले ज्येष्ठ नेते बहुदा शांत बसणार नाहीत...

भाजपचे अद्याप संपूर्ण ‘काँग्रेसीकरण’ झालेले नाही, मात्र काँग्रेस-भाजपच्या अंतर्गामी स्वरूपात फारशी तफावत आढळत नाही!

राज्यातल्या प्रभावी नेत्यांचे पंख छाटण्याची वा त्यांना वरचढ न होऊ देण्याची काँग्रेसची रीत सर्वज्ञात आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळापासून काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांनी वा हायकमांडने ही कार्यसंस्कृती रुजवलेली आहे. भाजपने सध्या हा फार्म्युला आजमावायला सुरुवात केली आहे. पक्षाचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी / सत्ताप्राप्तीसाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात, हा दावाच भाजपचे ‘काँग्रेसीकरण’ होत असल्याचा पुरावा आहे...

करोनाने आपल्या देशाची परीक्षा पाहिलीय. या संकटकाळात आपल्याला दहा महत्त्वाचे धडे शिकायला मिळाले!

शब्दांच्या निवडीबाबत सतर्क असण्याची गरज आहे. ‘आत्मनिर्भर’ हा शब्द करोनाच्या काळात पुढे केला गेलेला निराशाजनक शब्द आहे. त्याचा अर्थ आहे की, स्वावलंबी होणं (जे चांगलंच आहे) आणि स्वत:साठी पुरेसं होणं (जे वाईट आहे). पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर’ या शब्दाचा वापर दोन्ही अर्थांनी केला. जोपर्यंत ते देशीवाद सोडून देत नाहीत, तोवर भारताचं ‘पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ बनवण्याचं स्वप्नही अपुरंच राहील...

आपल्या ‘भ्रष्ट’ राजकीय व्यवस्थेनं पोलीस यंत्रणेची ‘दुर्दशा’ करून ठेवलीय!

आपल्या देशात पोलीस यंत्रणा कायमच सत्ताधारी पक्षांची ‘बटिक’ असलेलीच दिसते. आणि याला कधी ना कधी सत्ताधारी झालेला कुठलाही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. अलीकडच्या काळात तर पोलीस यंत्रणेचे इतके राजकियीकरण झालेले आहे की, ती आता सत्ताधारी पक्षांची ‘फौज’ म्हणूनच काम करते. अधिक काटेकोरपणे बोलायचं झालं तर तिला तसं काम करायला भाग पाडलं जातं...

पोलिसांचे क्रौर्य थांबले पाहिजे, जयराज-बेनिक्स यांना न्याय मिळाला पाहिजे!

या पोलिसांना कठोर शिक्षा हवी, जेणेकरून लोकांशी ते क्रूरपणे वागणार नाहीत. माझ्या मते हीच वेळ आहे, पोलिसांचं मानवीकरण करण्याची आणि हे सांगण्याची की वसाहतकालीन दडपशाहीसारखी वागणूक लोकांना आता देता येणार नाही. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर आपले पोलीस जर लोकांना गुन्हेगार ठरवत असतील आणि कायद्याचा भंग करणाऱ्या गुन्हेगार नेत्यांना संरक्षित करत असतील तर त्यातून त्यांची हतबलता व्यक्त होते...

आत्मनिर्भरतेचा संकल्प ठीक, पण देशांतर्गत उत्पादन का वाढत नाही?

आज चीनच्या मानाने आपल्याकडील कामगारांचे पगार अर्ध्यापेक्षा कमी आहेत, पण कामगारांची उत्पादकता चीनमध्ये भारताच्या तीन ते चार पट आहे. मुख्यतः कामगार संघटना यासाठी जबाबदार आहेत. अल्प वेळात होणारे काम आणि त्याची गुणवत्ता चीनच्या मानाने खूपच कमी आहे. संघटनांमुळे चालकांना कामगारांना शिस्त लावणे कठीण जाते. उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि मालाच्या किमती कमी करण्यासाठी ही सद्यपरिस्थिती योग्य नाही...

मध्यमवर्गीयांनो, तुम्ही कुणाकडे काय मागाल? मागणारे हात तर तुम्हीच तोडलेत!

हा मध्यमवर्ग माध्यमं आणि अन्य संस्था नष्ट करणाऱ्या झुंडींच्या बाजूनं उभा राहत आला आहे, तोच आता माध्यमांना शोधतोय. माध्यमांचं खच्चीकरण करताना तो टाळी वाजवत होता. मध्यमवर्गामध्ये थोडा जरी प्रामाणिकपणा शिल्लक असेल तर त्यानं माध्यमांकडे अजिबात आपल्या व्यथांचं गाऱ्हाणं गाऊ नये. त्यानं फक्त मीमची मागणी करायला हवी. इतर काही नाहीतर नेहरूंना मुसलमान करणारं मीम दिवसातून दोन-तीन वेळा मिळालं तरी त्याला समाधान मिळेल...

तू इधर-उधर की बात न कर, ये बता कि काफ़िला क्युं लुटा?

‘घर में घुस घुस के मारेंगे’ अशी वक्तव्ये चीनबाबत पंतप्रधानासह कोणीही केली नाहीत. उलट पंतप्रधानांनी आजपर्यंत चीनबाबत जी काही वक्तव्ये केलीत, त्यात तर त्याचे नावदेखील घेतलेले नाही. याचे कारण चीन केवळ भारतापेक्षा सर्व दृष्टीने प्रबळ आहे, एवढेच नव्हे तर त्यावर त्यांचे देशांतर्गत कोणते राजकारण अवलंबून नाही. पण पंतप्रधान म्हणत नसले तरीही चीनने सीमोल्लंघन केले आहे, तेथे पक्के बांधकाम केले आहे...

राहुल गांधींना आताच मनमोहनसिंगांच्या अनुभवाची, अभ्यासाची, नेतृत्वाची आठवण का व्हावी?

जर काँग्रेसला मनमोहनसिंगांना योग्य तो सन्मान द्यायचा होता तर, किमान २०१९ची लोकसभा निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढवायला हवी होती. तसे घडले असते तर त्यांच्या कर्तृत्ववार, चारित्र्यावर, योगदानावर काँग्रेस नेत्यांचा, पक्षाचा विश्वास असल्याचेही स्पष्ट झाले असते. सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकांतील अपयशानंतर राहुल गांधींना मनमोहनसिंगांचा आलेला गहिवर त्यांच्या ‘जानवेउधारी हिंदू’ एवढाच नाटकी आहे!...

चीनने भारताची खोडी का काढली? भारताचं परराष्ट्र धोरण चुकलं का?

गेल्या काही दिवसांपासून चीनने भारताच्या गलवान खोऱ्यात केलेल्या घुसखोरीबद्दल देशात जोरदार चर्चा चालू आहे. प्रसारमाध्यमे त्याविषयी बोलताहेत, सर्वसामान्य भारतीयांच्या भावना तीव्र आहेत. ‘चायन बॅन’चा नारे दिले जात आहेत. मात्र केंद्र सरकारकडून पुरेसं आणि नेमकं स्पष्टीकरण दिलं गेलेलं नाही. चीनने भारताचे २० जवान क्रूरपणे मारले आहेत. नेमकी माहिती ना प्रसारमाध्यमांकडे आणि ना केंद्र सरकारने सविस्तर खुलासा केला आहे...

खात्मा निर्भर भारत अर्थात् ‘ना बताउंगा, ना बताने दूंगा’!

एकीकडे माध्यमांना ‘मोदीबिंदू’ झालेला, दुसरीकडे दुरावस्थेकडे बोट करणाऱ्यांचा छळवाद सुरू. सरकार कोणतेही असो, स्वत:चे नाकर्तेपण वा नालायकी लपवू पाहते. आपला पाठिंबा ओसरेल असे त्याला भय वाटते. त्यामुळे ते कुशासनाचा आरसा त्याच्यासमोर धरताच आरसा फोडून टाकते. म्हणजे सांगायचे नाही की, सांगू द्यायचे. हे म्हणे आणीबाणीची २५ जूनला जोरदार याद करणार! काँग्रेसला खिजवता खिजवता भाजपसुद्धा खात्मानिर्भरतेकडे निघाला की!...

आतातरी काँग्रेसचे नेतृत्व गांधी कुटुंबीयांबाहेर जाणार का, यावर या पक्षाचे भवितव्य ठरणार आहे.

काँग्रेसची धोरणात्मक वाटचाल कशीही असो काँग्रेसप्रेमींना देशातील सर्वांत जुना राजकीय पक्ष म्हणून, सर्वसामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांना एक पर्यायी राजकीय व्यासपीठ म्हणून आणि सर्वसामान्य मतदाराला भाजपला एक सक्षम पर्याय म्हणून काँग्रेस हा पक्ष हवा आहे. मात्र  काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींप्रमाणेच काँग्रेसची जबाबदारी राहुल अथवा प्रियंका यांच्याकडे असायला हवी आहे...

‘ऑनलाइन शिक्षणा’चा ‘पूर्वनियोजित तर्काचा घोडा’ सार्वजनिक शिक्षणातली सरकारची जबाबदारी झिडकारण्यासाठी आणलेला दिसतोय.

ऑनलाईन शिक्षण पद्धत हे चलनबंदी संकटात कॅशलेस अर्थव्यवस्थेनं बजावलेल्या भूमिकेसारखी भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज होत आहे, पण पूर्ण उलट पद्धतीने. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचं मृगजळ हे या एकसूत्री, प्रलयकारी आणि अनर्थकारी चलनबंदीवर अगोदरच शोधून ठेवलेलं उत्तर होतं. सार्वजनिक शिक्षणातली सरकारची जबाबदारी झिडकारण्यासाठी, वचनबद्धता रद्द करण्यासाठी हा ‘पूर्वनियोजित तर्काचा घोडा’ आणलेला दिसतोय...

एका करोना विषाणूने सगळ्यांमध्ये फूट पाडलीय. असं का वाटतंय की, करोनावर भारतात कुठलंही नियंत्रण नाही?

या सर्वांचं महत्त्व काय? सध्याच्या दिवसांत प्रत्येक गोष्टीचं राजकीयीकरण, ध्रुवीकरण झालेलं नाही? प्रत्येक गोष्टीवरून कटुता निर्माण केली गेली नाहीये? मग करोना महामारी तरी त्याला अपवाद कशी राहणार? या प्रश्नांचं एक उत्तर आहे. याबाबतीत तुमचा देश जर शत्रूची परिभाषा काय आहे, याच दुविधेत असेल तर मग असा प्रश्न पडतो की, तुम्ही कुणाशी लढताय आणि कुठल्या हत्यारानिशी लढताय?...

करोनाग्रस्तांचे आकडे लपवले जात आहेत, स्थिती जास्त खराब झालीय.

जेव्हा सगळ्या युक्त्या संपतात, तेव्हा भात्यातून शेवटचा बाण बाहेर काढला जातो. तसंच आता सांगितलं जातंय की, लॉकडाउन लागू केलं नसतं तर स्थिती यापेक्षाही वाईट झाली असती. हा तर्क भ्रामक आहे. ‘इंडियन सायंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-१९’च्या म्हणण्यानुसार लॉकडाउनच्या सगळ्या टप्प्यांमध्ये केवळ ८ ते ३२ हजार मृत्यु टाळले गेले आहेत. इथे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की, लॉकडाउन यमराजापासून वाचवत नाही...

२४ मार्च ते ३१ मे २०२० : लॉकडाउन ते अनलॉक १.० - देश गोठवून टाकणाऱ्या दिवसांची एक व्हिडिओमय झलक

२४ मार्च २०२० हा दिवस या वर्षांतला ‘सर्वांत महत्त्वाचा दिवस’ म्हणून गणला जाईल. कदाचित या दशकातला तो ‘सर्वांत महत्त्वाचा दिवस’ही ठरेल. कारण या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल २१ दिवसांसाठी लॉकडाउन जाहीर केला. तो नंतर वाढवत वाढवत १ जूनपर्यंत गेला. नक्की सांगता येत नाही, पण भारतीयांचं जगणं बंदिस्त करणारा, त्यांचा वावर कडकोट बंदिस्त करणारा दिवस म्हणूनही त्याचं नाव भावी इतिहासात नोंदलं जाईल...

गेल्या (सहा) वर्षांत मोदी सरकारने आर्थिक आघाडीवर फारशी चमकदार कामगिरी केलेली नाही!

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेची वाताहात का व्हावी? त्यांच्याकडे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे असे म्हणावे तर तसेही दिसत नाही. धडाडी नाही असे कोण म्हणेल? मात्र तरीही मोदी आर्थिक आघाडीवर धाडशी निर्णय घेत नाहीत, याचा अर्थ ते कणखर नाहीत, असा होत नाही, तर ते केवळ भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनाची पूर्तता करण्यास प्राधान्य देत आहेत....

गर्भवती हत्तीण-मृत्यू आणि भाजप-संघपरिवाराचा ‘राजकीय संधिसाधूपणा’

४ जूनपासून भाजपचा आयटी सेल कामावर लागला. सगळीकडे शिक्षित लोकं असं करतात, हे कम्युनिस्ट आणि मुसलमानांनी मुद्दाम घडवून आणले, त्यांना यापुढे कोणतीही मदत करायची नाही, यांसारख्या पोस्ट्स सोशल मीडियावर फिरू लागल्या. यात प्रसारमाध्यमांनी वेगळा घोळ घातला. त्यांनी पलक्कड जिल्ह्याऐवजी ‘मलप्पुरम’ जिल्ह्यात ही घटना घडल्याची बातमी दिली. भाजपने त्याचा फायदा उठवत या जिल्ह्याला लक्ष्य करायला सुरुवात केली...

भारतातील ‘हिंदू राष्ट्रवादा’च्या लाटेकडे उच्च जातींनी समता, स्वातंत्र्य व बंधुता यांसारख्या लोकशाही मूल्यांविरुद्ध केलेले बंड म्हणून पाहता येईल

भारतातील ‘हिंदू राष्ट्रवादा’च्या लाटेकडे उच्च जातींनी समता, स्वातंत्र्य व बंधुता यासारख्या लोकशाही मूल्यांविरुद्ध केलेले बंड म्हणून पाहता येईल. उच्च जातींसाठी हिंदुत्व ही एक जीवरक्षक नौका आहे, कारण ते ब्राह्मण्यवादी सामाजिक संरचनेच्या पुनरुज्जीवन करण्याचे वचन देते. भारतातील हिंदू राष्ट्रवादाच्या अलीकडील लाटेने जातीनिर्मूलनाच्या चळवळीला आणि अधिक समतावादी समाजाच्या निर्मितीला खीळ घातली आहे...

‘व्हल्चरी’ आम्हा सोयरी…

बरखाने संघावर कधी, केवढी टीका केली हे न सांगता तिचा संघाबद्दलचा दृष्टीकोन बदलला, असे मानणे योग्य होईल काय? नंतर समजा तिने परत संघावर टीका केली, तर ती दृकश्राव्य पट्टीका प्रसारित केली जाईल काय? बरखा पुन्हा बदनाम केली जाईल काय? संघासारख्या संघटनेला बरखाच्या प्रशस्तीच्या प्रमाणपत्राची गरज का म्हणून पडावी? रवीश कुमार, पुण्यप्रसून वाजपेयी, विनोद दुआ, अभिसार शर्मा या ‘गिधाडां’एवढीच बरखाही ‘धर्म’ विसरलेली नाहीय...

करोनावर मात करूही, मात्र त्याच्या येण्याने एक देश, समाज आणि राजकीय व्यवस्था म्हणून आपण नागडे झालो आहोत!

कोविड-१९ हा संसर्गजन्य विषाणू यायचा तिथून आला आणि त्याने व्हायचे ते परिणाम जगासोबतच आपण भोगतो आहोतच. आपण एक देश म्हणून मिरवत असलेल्या अहंभावाच्या ठिकऱ्या उडालेल्या आहेत, समाज म्हणून पांघरलेली झूल टराटरा फाटून तिच्या चिंध्या झाल्या आहेत आणि राजकीय व्यवस्था म्हणून स्वतःच्या वाटचालीचे करत आलेले उदात्तीकरण किती तकलादू आहे, हे सिद्ध झालेले आहे...

लॉकडाउनचा पाचवा टप्पा आशादायी असला, तरी भविष्यात आपल्याला फार मोठ्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे.

मागील तीन महिन्यांपासून सर्वसामान्य जनता अत्यंत हलाखीत जीवन जगत आहे. शहरात काम नाही; गावाकडे जगण्याची साधने उपलब्ध नाहीत; हॉटेल्स, मॉल्स, पर्यटन, सिनेमा-नाट्यगृहे बंद असल्यामुळे या व्यवसायावर गुजराण करणारा मोठा वर्ग विकलांग झाला आहे. तेव्हा आगामी काळात सामाजिक व आर्थिक पातळीवर पुनर्रचना होण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी देशातील व राज्यातील शासनकर्त्यांनी तातडीने पावले उचलण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे...

कामगारमंत्री, अन्नमंत्री, पाणीमंत्री दिसले का हो त्या स्थलांतरितांना?

१७व्या लोकसभेची निवड आटोपून ३० मे २०१९ रोजी भारताचे २३वे मंत्रिमंडळ पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत बसले. एकंदर ५८ सहकारी मंत्री पंतप्रधानांना आहेत. त्यातील किती जण गेल्या दोन महिन्यांत स्थलांतरित श्रमिकांना पाहायला-ऐकायला मिळाले ते बघायला पाहिजे. ३० मे २०२० रोजी दुसऱ्या मोदी सरकारने ३६५ दिवस पूर्ण केल्याचा आढावा असा घेतला गेला खरा, पण लॉकडाउनमध्ये नेमके काय झाले, हे कसे कळणार?...

वरिष्ठांचे जसे कोणी काही बिघडवू शकत नाही, तसेच कनिष्ठांचेही कोणी काही बिघडवू शकत नाही, अशी परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे.

पोलिसांनी त्या त्या शहरातील जुगार अड्डे चालवणाऱ्यांना, दारूचा बेकायदेशीर धंदा करणाऱ्यांना, बँकेची कर्ज बुडवणाऱ्यांना, मटका चालवणाऱ्यांना, खरोखर समाजविघातक कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगारांना भर चौकात, रस्त्यात बेदम मारहाण केल्याचे कधी कुणी पाहिले आहे काय? मग पोलीस गुन्हेगार नसलेल्या किंवा अत्यंत किरकोळ गुन्हा केलेल्या लोकांना गंभीर जखमी होईपर्यंत अथवा मरेपर्यंत मारहाण का बरे करत असतील? ...

आपण अजून ‘जात्यात’ नाही, पण ‘सुपात’ जाण्याच्या मार्गावर आहोत…

१९ मे रोजी देशातील करोनाबाधितांच्या संख्येनं एक लाखाचा टप्पा पार केला. आणि आता आपण सव्वालाखाच्या दिशेनं वाटचाल करतो आहोत. हा टप्पा जगभरात केवळ आपणच केला असं नाही. जगभरातल्या अनेक देशांनी केला आहे. हा टप्पा गाठण्यासाठी इटलीला ६० दिवस, स्पेनला ६१ दिवस, अमेरिकेला ६६ दिवस, ब्राझीलला ६८ दिवस, जर्मनीला ७० दिवस, ब्रिटनला ७७ दिवस, फ्रान्सला ८० दिवस, आणि भारताला १११ दिवस...

...तोवर राजकीय पक्ष भारतीय नागरिकांची धर्माच्या आधारे फसवणूक करत राहतील!  

एका समुदायासाठी दिलेले झुकते माप अन्य समुदायावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण करते. सत्तास्पर्धेत असणारे घटक ही भावना वाढीस कशी लागेल, याची काळजी घेतात. संबंधित जनसमुदायाला आपणच कसे झुकते माप देतो, त्यांच्यावरील अन्यायाचे निवारण करतो, हे दाखवण्याची राजकीय पक्षांची ईर्ष्या विभिन्न धार्मिक भावना जोपासणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या मनात ‘ते आणि आपण’ अशी वाटणी करत असते...

पंतप्रधानांच्या ३३ मिनिटांच्या भाषणात स्थलांतरित मजुरांबद्दल ना खेद होता, ना खंत होती

पंतप्रधानांनी ससेहोलपट होत असलेल्या या आठ कोटी मजुरांप्रती आपल्या संवेदना का बरे व्यक्त केल्या नसतील? हजारो किलोमीटरपर्यंत अनवाणी, उपाशीतापाशी, लहान मुलाबाळांपासून म्हाताऱ्यांपर्यंत, डांबर रोडपासून रेल्वे रुळापर्यंत मिळेल त्या मार्गाने आपापल्या गावी जाणारे हे आठ कोटी लोक, त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक, दोस्त हे पुढील निवडणुकीत मतदार म्हणून आपले काहीही बिघडवू शकणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे...

मध्यमवर्ग आपल्या ‘मास्टर’चा झाला आहे. त्याला पॅकेज नाही, थाळी वाजवण्याचा कार्यक्रम हवाय.

कोविड-१९च्या महामारीत भारताच्या मध्यमवर्गाने स्वत:साठी कुठलीही मागणी केलेली दिसली नाही. येता-जाता त्याने सांगितलंय की, पगारकपात का झाली, नोकरी का गेली, ईएमआय का कमी झाला नाही, पण त्यानंतर आपण काय बोललो हे तो विसरून गेला. आता हे सरकारवर अवलंबून आहे की, त्याने गेल्या सहा वर्षांत ज्या मध्यमवर्गाचं ‘नव-निर्माण’ केलं आहे, त्याला तो काय देणार? नाही दिलं तरी सरकारला काही फरक पडणार नाही...

आपण भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवू शकतो. आपण भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवू.

मला पूर्ण विश्वास आहे की, नियमांचे पालन करत आपण करोनाशी लढू आणि पुढेही जाऊ. असे म्हटले गेलेय की, सर्वम आत्मवशं सुखम. म्हणजे जे आपल्या कब्जात आहे, नियंत्रणात आहे, तेच सुख आहे. आत्मनिर्भरता आपल्याला सुख आणि दिलासा देण्यासोबतच समर्थही करते. २१व्या शतकाला भारताचे शतक बनवण्याचा आपला संकल्प ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या संकल्पातूनच पूर्ण होईल. याला १३० कोटी देशवासीयांच्या प्राणशक्तीतूनच ऊर्जा मिळेल...

परवा जेव्हा पंतप्रधान बोलले, तेव्हा रेल्वेखाली जे मजूर मरण पावले, त्याबद्दल दुःख आणि संवेदना व्यक्त करतील असे वाटले होते...

या मजुरांच्या आजच्या वास्तवाचे चित्रण करताना ‘लोक संघर्ष मोर्चा’च्या लढाऊ कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे यांनी परवा ‘लोकमत’मध्ये लिहिले आहे, “रस्त्यावर उतरलेला आधुनिक इंडियातील गुलाम भारत”. जेव्हा दारूची दुकाने उघडली, तेव्हा तिथे रांगेत असलेल्या लोकांच्या मुलाखती वाहिन्यांचे पत्रकार घेत होते. पण या दरम्यान पायी प्रवास करत निघालेल्या मजुरांना भेटले पाहिजे, हे त्यांच्या गावीही नव्हते...

‘आपदा में अवसर’ – व्यापारी वृत्तीच्या राज्याचे तत्त्वज्ञान

तरी बरंय करोनाचं संकट नैसर्गिक आहे. हिंदी चित्रपटात तर संकट उत्पादन व संकट निवारण या विषयासाठी एक पात्रच रचलेले असते. खलनायक वा खलनायिका असे त्यांना म्हणतात. संधीच संधी शोधणारी ही पात्रे काय भारतीयांना माहीत नाहीत? अहो, असा हा भारतीय माणूस सदा संकटग्रस्त असतो म्हणून तर अवताराची अपेक्षा करत राहतो ना तो! विघ्नहर्ता, संकटमोचक, तारणहार, त्राता, जीवनदाता अशी कितीतरी नावे मग त्या त्या अवतारांना दिली जातात...

उन्हातान्हात उपाशीतापाशी घराकडे निघालेल्यांच्या तळतळाटाची जबाबदारी कोण घेणार?

पायीपायी गावातल्या घराकडं निघालेल्या लाखो लोकांनी सिद्ध केलंय की, आजवर आपण जे औद्योगिक विकासाचं आणि शहरी तोंडवळ्याचं आर्थिक धोरण स्वीकारलं होतं ते अपयशी ठरलंय. ज्या कष्टकऱ्यांच्या जीवावर हा सगळा आभासी विकास झाला, त्या कष्टकऱ्यांना रोजगाराचं साधन नसताना दोन-तीन महिनेही स्वतःत सामावून घेण्याची क्षमता औद्योगिक संस्कृतीत नाही. हे या संस्कृतीच्या मूल्यहीनतेचं लक्षण आहे...

मोदींनी जाहीर केलेलं पॅकेज थोरच आहे, हे आता ठासून मांडलं जाईल. मात्र एक अशोभनीय लबाडी त्यांनी केली.

प्रत्यक्ष पॅकेज उद्या येवो की परवा की महिन्याने, ते थोर आहेच, हे आता ठासून मांडलं जाईल. मात्र एक अशोभनीय लबाडी त्यांनी केली. ‘आत्मनिर्भर’, ‘आत्मनिर्भर’ असा गजर त्यांनी दहा-बारा किंवा जास्त वेळा केला, पण ‘रिझर्व बँकेने याआधी वितरित केलेल्या रकमा धरून वीस लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज,’ असं मात्र ते एकदाच म्हणाले. याला लबाडीच म्हणतात. त्यांच्या भाषणात विसंगती पुष्कळ होती...

तोवर तुम्ही अशा बातम्यांची पानं उलटा, चॅनेल बदला किंवा स्क्रोल करा. म्हणजे तुम्हाला ही दृश्यं विचलित करणार नाहीत.

आज संध्याकाळी ठीक आठ वाजता इव्हेंट मॅनेजर कम पंतप्रधान नवं चाटण चाटवतील. परिणामी उद्याच्या यच्चयावत हेडलाइन्स वेगळ्या असतील. ज्याला हल्ली ‘न्यू इंडिया’ म्हणतात त्याच्या असतील. तोवर तुम्ही कळ काढा, अशा बातम्यांची पानं उलटा. रिमोटचे बटन दाबून चॅनेल बदला. किंवा मोबाईलचा स्क्रिन स्क्रोल करा. म्हणजे तुम्हाला ही दृश्यं विचलित करणार नाहीत...

ते अटळ विहारी पायी पायी, हे सुखी निलाजरे भाजपाई!

श्रमामधूनच संपत्ती तयार होते हा सिद्धान्त संघ मानत नाही. तो मानला तर मार्क्स व साम्यवाद यांना मान्यता दिल्यासारखे होईल. यासाठी राजेशाही, राजांचे पराक्रम आणि त्याग, देवधर्म यांचे कृपाछत्र आणि नागरिकांचा ‘सेवाधर्म’ यांचा आधार भारताच्या त्या तथाकथित प्राचीन वैभवास दिला जातो. समाजाची प्रगती मूठभर अभिजनच करतात यावर संघ परिवाराचा ठाम विश्वास असण्याचे कारण गोळवलकर गुरुजी यांनी वारंवार तशी मांडणी केलेलीय...

मोदी सरकार संसद भवनाच्या नूतनीकरण व विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पासाठी जो युक्तिवाद करत आहे, तो हास्यास्पद आहे!

निव्वळ नव्या इमारती देशाच्या सार्वजनिक व्यवहारात पारदर्शकता निर्माण करणार आहेत का? पारदर्शकतेबद्दलच बोलायचे झाल्यास नोटबंदीच्या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेस नेमका कसा काय लाभ झाला, याचे उत्तरही जनतेला मिळणे अपेक्षित नाही काय? जोवर केंद्र सरकार देशातील आर्थिक विकासाच्या मुद्द्याला हात घालत नाही, तोवर नव्या भारताच्या घोषणा व्यर्थ आहेत...

आरोग्यासारख्या क्षेत्रात तरी खाजगीकरणाचे धोरण चुकले आहे, याची कबुली सरकारने दिली पाहिजे!

औरंगाबादला एका सहा महिन्याच्या बाळाला त्याच्या आई-वडिलांनी रात्री सहा दवाखान्यातून उपचारासाठी फिरवले, पण कोणीही त्याच्यावर उपचार केले नाहीत. विविध कारणांनी उपचारास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर शेवटी नाईलाजाने त्या बाळाला त्याचे आई-वडील शासकीय रुग्णालयात घेऊन गेले. तेथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. असाच अनुभव एका गरोदर महिलेलासुद्धा आलेला आहे. ही माझ्या शहरातीलच दोन उदाहरणे आहेत...

​​​​जीना और मरना भी करोना के साथ...

करोनाचा मुकाबला करण्याच्या बाबतीत सरकारं आणि प्रशासन पूर्ण नाही, पण बऱ्याच प्रमाणात नक्कीच कमी पडलं, काठावर उत्तीर्ण झालं हे जितकं खरं आहे, तितकंच आपणही कमी पडलो आहोत. समाज म्हणून आपण बहुसंख्येनं कसे वागलो हा प्रश्न प्रत्येकानं स्वत:ला विचारावा. आणि अगदी खरं उत्तर द्यावं, म्हणजे आपणही काठावरच उत्तीर्ण झालो आहोत हे लक्षात येईल...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधी सिरिअस होणार?

लॉकडाऊन सुरू झाल्यावर देशभरातील नेते विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, पोलीस यांना टॅग करून मदत करत होते. पण मोदींचं ट्विटर हँडल बघा, एका तरी गरिबाला मदत केल्याची नोंद आहे का? मोदी काहीच करत नव्हते. आजही काहीच करत नाहीयेत. मोदी कधी एखाद्या जननायकाप्रमाणे लोकांसाठी काही काम करणार? की फक्त जाहिरातबाजी, इव्हेंट्स आणि आश्वासनेच देणार?...

‘कोविड-१९’ने सरकारी कामांचे स्वरूप खऱ्या अर्थाने ‘डिजिटल’ करण्याची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित केली आहे!

सामान्य माणसाला ‘मध्यवर्ती’ ठेवून त्याला येणाऱ्या छोट्या-छोट्या समस्यांची यादी केली आणि त्यासाठी ‘डिजिटल’ उत्तर शोधलं की, नवी प्रणाली तयार होते. आणि पासपोर्ट नोंदणीसारखा व्यवस्थेत झालेला अमूलाग्र सकारात्मक बदल सामान्य माणसाला जाणवतो. ही संवेदनशीलता मात्र ज्यांच्या कामात नसते, तिथं ‘लिप सर्व्हिस’ दिली जाते आणि मग त्याचं प्रत्यंतर दर्जेदार कामात होत नाही...

सत्तेला सत्य ऐकवणारा गट : जबरदस्त बौद्धिक व नैतिक ताकद असणाऱ्यांनी नुसते व्यक्त होणे ही वैचारिक कृती असते!

काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांपूर्वी (मे २०१७) एक गट स्थापन केला आणि वेळप्रसंगी व्यक्त होत राहिला. त्या गटाचे नाव आहे- ‘सांविधानिक वर्तनाचा आग्रह धरणारा गट’ (Constitutional conduct group). या गटाचे ब्रीदवाक्य आहे- ‘सत्तेला सत्य ऐकवणारा’ (Speaking truth to Power). या गटाच्यावतीने आतापर्यंत तरी एकच काम केले जाते, ते म्हणजे देशाला हादरवून सोडणाऱ्या व विशेष महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या घटनांच्या निमित्ताने अनावृत पत्र लिहिण्याचे...

करोनानंतरही ‘माणूस’पण राहावे म्हणून…

करोनाकाळातील स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न, त्यांची पायपीट-उपासमार यांचे भयावह चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आहे. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही हे लक्षात घेत, किमान जीवनातील प्राथमिक गरजा पूर्ण झालेल्या वर्गात तरी किमान जातीय-धार्मिक दंगली आणि त्यातून निर्माण झालेल्या वेदना-अस्मितांकडे सम्यकदृष्टीने पाहायची शहाणीव रुजवायचे काम इथल्या बुद्धिजीवी वर्गाने आणि प्रशासनाने हाती घ्यायला हवे...

‘जिनके लिए’ : प्रतारणा आणि उपेक्षा यांचा एक सुरेल निषेध…!

यंदा मात्र मोदींनी अतिरेक केला हे लोकांनी मुखावाटे कमी पण पावलावाटे सांगून टाकले! लाखो कष्टकरी रस्ते तुडवत गावी निघाले तो पायी निषेधाचाच प्रकार होता. हातात सामान व मुले होती. डोक्यावर गाठोडी अन डोक्यात एक चीड, पश्चाताप आणि फसवणूक झाल्याची भावना गरगरा फिरत होती. परंतु ती व्यक्त करायला ना कोणापाशी वेळ होता, ना उसंत! पण एक गाणे या विहारबंदीवेळीच जन्मले अन ते या लाखो जिवांच्या भावना व्यक्त करू लागले...

माजी न्या. रंजन गोगोई यांना न्या. खन्ना यांचा आदर्श अंगीकारता आलेला नाही, आता ते निदान न्या. हिदायतुल्ला यांचा तरी आदर्श समोर ठेवतील?

गोगोई यांचा अवघ्या दोन वर्षांत ज्या प्रकारे प्रवास झाला, तो विस्मयचकित करणारा आहे. गोगोई यांनी १९ मार्च २०२० रोजी राज्यसभा सदस्याची शपथ घेतली, तेव्हा विरोधी पक्षांनी ‘शेम, शेम’च्या घोषणा दिल्या आणि सभात्यागही केला. गोगोई यांची निवड संशयास्पद आणि विवादास्पद ठरली आहे. विशेष म्हणजे अलीकडच्या काळात असा सत्कार क्वचितच कुणा राज्यसभा सदस्याच्या वाट्याला आला असेल!...

कोविड-१९चा वैद्यकीय परिणाम भारतभर सारखा नाही. तो नागरी भागात अधिक जाचक ठरला आहे!

नागरीकरण आणि केंद्रीकरण यांचे दोष दाखवले जात असले तरी अर्थव्यवहारांवर त्याचे अनुकूल परिणाम होतात. मोठ्या शहरात अनेक व्यवहार होत असल्याने ती ठिकाणे अधिक आकर्षक ठरतात. असे भारतातच नव्हे तर इतरत्रही होते. अशा ठिकाणी अंतरांचे नियम पाळता येत नाहीत आणि करोनाचा हल्ला प्रभावी ठरतो. अमेरिकेतही न्यूयॉर्क शहर हॉट स्पॉट बनले आहे, हा केवळ योगायोग नसावा...

आपल्याला अशा मध्ययुगीन रानटी भारताची नाही, गांधी-आंबेडकरांच्या आधुनिक भारताची गरज आहे. 

दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या या मॉब लिंचिंगच्या घटना अतिशय संतापजनक आहेत. त्या मागील एकसारखी कारणे आणि ठराविक समुदायातील निष्पाप बळी, हेदेखील चिंताजनक आहे. जातीय–धार्मिक तेढ आणि राजकीय फायद्यासाठी क्षणात व्हायरल केल्या जाणाऱ्या अफवांचा आधार घेणे किंवा त्या आधारे मूळ घटनेला वेगळे वळण लावणे अतिशय घातक आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमांतून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांना रोखणे नितांत गरजेचे आहे...

‘PM Cares Fund’च्या खूप आधीची - १९४३-४४च्या बंगालमधील भीषण दुष्काळाच्या काळातल्या ‘बंगाल रिलीफ फंडा’ची - गोष्ट

करोना व्हायरसमुळे उदभवलेली राष्ट्रीय आपत्ती आपली खुंटी बळकट करण्यासाठी, स्वतःच्या लोकप्रियतेचा डंका वाजवत आपले व्यक्तिमहात्म्य वाढवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वापरली नसती तरच आश्चर्य वाटलं असतं! ‘Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund’ अर्थात ‘PM Cares Fund’ हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे...

‘Social Distancing’ नका म्हणू, त्याचा भारतीय इतिहास भयकारी आहे

पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य म्हणजे दलित समाजाने दोन हजार वर्षे हा अपमान भोगला आणि त्याची मोठी किंमत या देशाला चुकवावी लागली. ही अस्पृश्यता आता मुस्लीम समाजाच्या आणि नॉर्थ-ईस्टच्या वाट्याला येण्याचा धोका आहे. देशाची एकता आणि संविधानाने मिळालेलं आश्वासन, याला यामुळे सुरुंग लागतो आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण पुढाकार घ्यावा. द्वेष व हेटाळणीची शिकार झालेल्या देशबांधवांना आश्वस्त करावं, अशी आमची विनंती आहे...

‘करोना व्हायरस’सारख्या आपत्ती उद्भवतात, तेव्हा समाजातलं ‘कटु वास्तव’ अधिक तीव्र स्वरूपात उघडं पडतं!

शहराच्या आणि या वर्गाच्या मध्ये फक्त ‘व्यापार’ उरतो, पण मानवी समाज फक्त व्यापारी तत्त्वावर जगणारा नाही, तो सहकार्याच्या, एकात्मतेच्याही तत्त्वावर जगणारा आहे. त्यामुळेच करोनासारख्या आपत्ती उद्भवतात, तेव्हा समाजातलं हे कटु वास्तव अधिक तीव्र स्वरूपात उघडं पडतं. सद्यपरिस्थितीत आपण या वर्गाला एक समाज म्हणून थोडं संवेदनशीलतेनं निदान ‘ऐकू’ जरी शकलो, तरी एकात्मतेचा एखादा धागा विणला जाऊ शकतो!...

‘पंतप्रधान राष्ट्रीय सहायता निधी’ असताना ‘PM Cares Fund’ची गरज काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ मार्च २०२० रोजी सायंकाळी ठीक ०४:५१ मिनिटांनी ट्विटरवरून ‘PM Cares Fund’ची महिती दिली. अवघ्या पंधराव्या मिनिटाला म्हणजे बरोब्बर ०५:०९ मिनिटांनी आयएएस असोसिएशनने त्यात तब्बल एकवीस लाखांची देणगी जमा केली (मिटिंग कधी झाली? खर्चाला मान्यता कधी मिळाली, देव जाणे!) त्यानंतर बरोबर २५व्या मिनिटाला म्हणजे ०५:१८ मिनिटांनी अक्षय कुमारने २५ कोटींची मदत जाहीर केली... आहे की नाही गंमत!!...

भीमराव रामजी आंबेडकर - सर्व देवांचे निर्दालन करणारा विचारवंत

एकदा ते म्हणाले होते, “मी एखाद्या खडकासारखा आहे- जो वितळत नाही कधीच, उलट नदीचा प्रवाह वळवतो.” त्यांनी एका संस्कृतीचा ओघ नक्कीच न्यायाच्या दिशेने थोडातरी वळवलाच. पण त्यातून निर्माण झालेले संघर्ष, टणत्कारांचे प्रतिध्वनी अजूनही पूर्णपणे शमलेले नाहीत. आंबेडकर हे काही सर्वांचे विचारवंत नाहीतच, कारण आपण सर्वांनी आपली वैचारिक पात्रता त्यांना साजेशी सिद्ध केलेली नाही...

लॉकडाउननंतरचे नियोजन करण्यासाठी आपल्याला एका आराखड्याची आवश्यकता आहे.

दुर्बल आरोग्यसेवा महामारीचा मुकाबला करू शकत नाही. या प्रसंगी आरोग्यसेवा कार्यक्षम बनवण्याआठी एकात्मिक आणि लोकशाही स्वरूपाची आरोग्यव्यवस्था आपल्याला सुनिश्चित करायला हवी, ज्यामध्ये नजीकच्या काळात आणि दूरगामी परिणाम घडवणारे निर्णय घ्यावे लागतील. या सर्व निर्णयांची लोकांप्रती उत्तरदायित्त्व निश्चित करून अंमलबजावणी केली जावी. समाजाच्या आणि कष्टकरी लोकांच्या गरजा ओळखून आराखडे राबवायला हवेत...

करोना व्हायरसमुळे होणारी जीवितहानी पाहता अनेकांनी या संकटाची ‘युद्धपरिस्थिती’शी तुलना केली, हे समजण्याजोगे आहे!

अघोषित युद्धात परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनते, पण दृश्य शत्रू आणि त्याची संभाव्य लक्ष्ये या बाबी उघड लढाईसारख्याच असतात. मात्र संभाव्य दहशतवादी संकटाचा सामना करणाऱ्या देशांना कोणतेही लक्ष निवडू शकणाऱ्या दहशतवाद्यांचा तपास करण्याचे कठीण काम करावे लागते. करोनाविरुद्धची लढाई याहीपेक्षा जटिल ठरते. अदृश्य शत्रूशी मुकाबला करण्याचा उपाय उघड असला तरी त्याचा वापर प्रदीर्घ काळासाठी करणेही घातक ठरू शकते...

आपल्या देशात ‘लोक’ जास्त आहेत आणि ‘नागरिक’ कमी आहेत!

आपल्यापुढे निर्माण झालेली परिस्थिती गांभीर्याने समजून घेण्याची गरज आहे. सध्या करोनाच्या मुसक्या लसीकरण व औषधांनी आवळणे शक्य नाही. कुठलीही लस व विशिष्ट औषध त्यावर नाही. केवळ विलगीकरण, अलगीकरण, सामाजिक अंतर, टाळेबंदी हेच उपाय आहेत. तेव्हा कृपा करून घरातच थांबूया आणि आपण ‘फौजदारनिष्ठ’ नाही, तर ‘विवेकनिष्ठ’ नागरीक आहोत हे दाखवून देऊ...

करोनाने आरोग्यव्यवस्थेसहीत अर्थव्यवस्थेचे, राजकीय व्यवस्थेचे व इतर मूलभूत समाज-व्यवस्थांचे नासलेपण उघड केलेले आहे!

लॉकडाउन केल्याने अशा साथीचा फक्त वेगच कमी होतो, विषाणू स्वतःहून मानवजगतातून बाहेर पडत नाही. लॉकडाउन करून साथीचा वेग सुरुवातीलाच कमी केल्यास जगभरातील जेवढे रुग्ण तो विषाणू एरवी काही महिन्यांतच बाधित करू शकला असता; तेच काम करावयास त्यास आता एक-दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. हे नक्की की, या कालावधीत SARS-CoV-2 जगभरातील मोठ्या जनसंख्येस ज्ञात व खासकरून अ-ज्ञात कोविड-१९ रुग्णांच्या मार्फत बाधित करणार...

करोनाच्या काळात स्वतःला ‘इतरांचा द्वेष करणारा भक्त’ किंवा ‘खुदा के लिए कुछ भी करनेवाला बंदा’ होण्यापासून वाचवायला हवं!

हिंदूंनी मुस्लिमांना कमी लेखणे हे हिंदुत्व नाही. हिंदू हीसुद्धा एक संमिश्र संस्कृती आहे. हिंदूंनी मुस्लिमांचा द्वेष न करता, द्वेष पसरवणाऱ्यांना थारा न देणं हेच हिताचं आहे. जी मंडळी हिंदू धर्माला हायजॅक करत आहेत त्यांच्यापासून धर्म वाचवायला हवा. नामदेवांपासून निळोबारायांपर्यंत अनेक हिंदू होते, पण द्वेषाचा कुठे लवलेशही नव्हता. या द्वेषरहित परंपरेचा स्वीकार करण्यातच हिंदूहित आहे...

विजेचे दिवे बंद करण्यामागे ‘सोची-समझी साजिश’ तर नव्हती ना?

अफगाणिस्तानमध्ये ज्यावेळेस तालिबानी सत्तेवर आले, त्यावेळेस त्यांनी ‘सच्च्या मुस्लिमां’नी आपल्या घरावर झेंडे लावावेत असे फर्मान काढले होते. ज्या घरावर असे झेंडे लावले नव्हते, त्या घरावर नंतर हल्ले करण्यात आले. घरावरील झेंडे हे त्यांच्या शरिया सत्तेचे समर्थक असल्याचे निदर्शक होते. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहा, ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत, तो उगीचच असा काहीतरी कार्यक्रम देईल, असे वाटत नाही. ...

नरेंद्र मोदी ‘महात्मा गांधी’ होण्याच्या खटाटोपात आहेत का?

मोदींचा एककल्ली, एकारलेला कारभार करोनाच्या काळात आणखी ठळक झाला आहे. करोना आटोक्यात येईलच. तो विज्ञान आणि मनुष्य यांनाच हटवता येईल. दैवी कल्पना अथवा ईश्वराचा धावा करून काहीही साध्य होणार नाही. मात्र मोदी यांना जे हिंदूराष्ट्र उभारायचे आहे, त्याच्या आड येणाऱ्या ‘करोना दैत्या’चे निर्दालन एखादी महाशक्ती निर्मून होणार नाही, हे कळत नाही असे नाही. तरीही ते तसे करणार...

‘राष्ट्रीय सागर दिन’ : बाहेर न दिसणारा आणि गाजावाजा न होणारा एक महत्त्वाचा दिवस!

५ एप्रिल १९१९ रोजी ‘लॉयल्टी’ ही भारतीय मालकीच्या सिंदिया शिपिंग कंपनीची पहिली बोट मुंबईहून इंग्लंडला जायला निघाली. उद्या त्याला १०१ वर्षं पूर्ण होतील. तेव्हापासून आधुनिक युगातलं भारताचं व्यापारी नौवहन सुरू झालं. १९६४ पासून तो दिवस भारताचा ‘नॅशनल मॅरिटाईम डे’ म्हणून साजरा केला जातो. सिंदियाचा अस्तित्वासाठीचा लढा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचाच भाग, पण एक वेगळा विषयच आहे...

मोदींची तुलना त्यांचे जिगरी दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशीच होऊ शकते!

आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांना भाषणे करण्याचा चांगला सराव आहे. त्यांनी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी टाळी व घंटानाद करण्याचे सुचवले. लोकांनी लॉकडाऊनचा उद्देश बाजूला सारत एखाद्या उत्सवाप्रमाणे ते केलं. आता पुन्हा त्यांनी उद्या, रात्री नऊ वाजून नऊ मिनिटांनी आपल्या घरातील सर्व दिवे बंद करून मेणबत्त्या, दिवे लावून रोशनाई करावी, असे केले आहे. आणि जनताही मोठ्या आनंदाने हे कार्य पार पाडेल...

भाजप सरकारला अयोध्येचा राम कष्टकऱ्यांत, मजुरांत दिसतच नाही, ही खरी शोकांतिका आहे!  

इपीएफमधून पैसे काढण्याचा निर्णय, बॅंकांचे हप्ते भरण्यात सवलत, एटीएममधून कितीही वेळा नि कधीही पैसे काढणं… हे सगळं मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या कल्याणाचं आहे. या बुर्झ्वा समुदायाचं कल्याण करू नये असं अजिबात नाही, पण यांच्यासाठी आपण जितक्या तत्परतेने काम करतो, तितकी तत्परता गरीब, निराश्रीत, स्थलांतरित यांच्या बाजूनेही दाखवावी. भाजप सरकारला अयोध्येचा राम कष्टकऱ्यांत, मजुरांत दिसतच नाही, ही खरी शोकांतिका आहे...

हिंदू-मुस्लीम करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना गेल्या काही दिवसांपासून कुठलंच सांप्रदायिक खाद्य मिळालं नव्हतं. त्यांनी या (सुवर्ण)संधीचा लाभ घेतला!

केवळ बातम्या खपवण्यासाठी प्रसारमाध्यमं सामाजिक विद्वेष पसरवत आहेत. जास्तीत जास्त हिट्स मिळाव्यात म्हणून प्रक्षोभक टॉप बँड (हेडर) व हेडलाईन्स लावल्या जात आहेत. मृतांच्या बातम्या देताना भीती व दहशत माजवणं सुरू आहे. भेदक कॅप्शन तयार करून लोकांमध्ये धास्ती बसवली जात आहे. बातमीदारीचं तत्त्व विसरून प्रेतं दाखवली जात आहेत. आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रसारित केले जात आहेत...

करोना व्हायरसची समस्या आपण टाळू शकत नाही. म्हणून त्याला धैर्याने सामोरे जाण्यातच शहाणपण आहे.

सद्य परिस्थितीमध्ये करोनाची लागण झाली म्हणजे मृत्यु अटळच, असे मी स्वतःलाच सांगू लागलो तर मी सततच्या भीतीने उदध्वस्त होत जाईन. प्रत्येक प्रसंगी तेच तेच विचार येऊन दुसरे काहीच विधायक घडणार नाही. अशा गोष्टीची अवास्तविक खात्री बाळगल्यामुळे पुढे एखादे संकट उभे ठाकले असता जीवाच्या भीतीने समाज एकदम सैरावरा धावू लागतो. त्यामुळे सगळेच अडचणीत येत आहेत. गेल्या काही दिवसांत आपण हेच चित्र बघतोय ना!...

ते जिथून येतात, तिथे त्यांची खबर नसते आणि जिथे काम करतात, तिथे त्यांना कोणताच पाठिंबा नसतो. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न आणि जगणे दुर्लक्षित राहते.

भारतात दहा लाखापेक्षा मोठी लोकसंख्या असलेली शहरे वेगाने वाढत आहेत. या शहरांचा विकास केवळ या मजुरांच्या आणि कामगारांच्या खांद्यावर उभा आहे. परंतु शहरे समृद्ध होताना ज्यांच्या खांद्यावर आपण उभे आहोत, त्यांच्याबाबतची कृतज्ञता समाज, सरकार कोणाकडेच नाही. आपण ज्यांच्यामुळे सुखाने जगतो, मजूर\कामगार गावाकडून ‘लॉकडाऊन’ संपल्यावर जर पुन्हा कामाला आलाच नाही, तर आपल्या जगण्याचेच ‘लॉकडाऊन’ होईल अशी स्थिती आहे...

करोना व्हायरसची महामारी आटोक्यात येऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर केव्हा येईल हा खरा प्रश्न आहे!

सध्याचे निर्बंध २१ दिवसानंतर संपतील यांची खात्री आज देता नाही, ही गोष्टही उघड आहे. कोणतेही निर्बंध जाहीर करताना तिची कालमर्यादाही सांगितलीच पाहिजे, पण लोकशिक्षण करताना निर्बंध कदाचित वाढवावेही लागतील ही बाब विसरली गेली, तर भविष्यात नवीन समस्या उद्भवू शकतात. तीन महिन्यांत आर्थिक वाढ सुरू झाली तर ठीकच आहे. पण करोना साथ आटोक्यात येऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर केव्हा येईल हा खरा प्रश्न आहे...

रात्र महाभयंकर वैऱ्याची आहे, आपण गंभीर कधी होणार?

संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी संघटित होण्याऐवजी बहुसंख्य लोक अजूनही बेजबाबदारपणे वागत आहेत आणि जे रस्त्यावर उतरत नाहीत, ते समाजमाध्यमांवर राजकीय नेतृत्वाचे ट्रोलिंग करण्यात मग्न आहेत. नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राजेश टोपे, देवेंद्र फडणवीस... कुणीही सुटलेलं नाही. सुमारांनी केलेल्या या कल्ल्याचा आता उबग आलाय. मूळ मुद्दा करोनाच्या संदर्भात ‘रात्र वैऱ्याची आहे’ हा आहे आणि त्याबाबत आपण गंभीर कधी होणार हा आहे...

करोना व्हायरसच्या काळातले प्रश्नोपनिषद, अर्थात स्वत:ला विचारण्यासारखे काही प्रश्न

करोनामुळे एक प्रकारची सक्तीची नजरकैद असावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातून गंभीर संकटाच्या काळात आपल्या जीवनशैलीविषयी, विचार करण्याच्या पद्धतीविषयी, व्यवस्थेविषयी, सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांविषयी, नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारीविषयी, किमान शिस्त व स्वावलंबनाविषयी अनेक प्रश्न निर्माण होताना दिसत आहेत. या प्रश्नांची मुळं आपल्या एकंदर जीवनशैलीत दिसतात...

करोना व्हायरस आणि भारतीयांचा मूर्खपणा

नरेंद्र मोदी यांच्यावर ते एक खुजे व्यक्तिमत्त्व असल्याचा आरोप निश्चितच करता येत नाही. मोदी म्हणजे एक असा धूर्त माणूस आहे, जो सर्वसामान्यांना मूर्ख बनवून त्यांची मजा घेतो आणि मग या सर्वांचे उठणारे पडसाद पाहून आनंद लुटतो. त्यांच्या हास्यास्पद आवाहनामुळे कोविड-१९ विषाणूच्या संक्रमणाचा धोका कित्येक पटींनी वाढला, परंतु मोदींनी त्यांना हवे तेच केले...

फॅसिझम, रोगराई आणि सामाजिक दुरावा

भारतीय नमुन्याचा फॅसिझम डावे, मुस्लीम, ख्रिस्ती यांच्यासह लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि सामाजिक न्याय यांवर हल्ले चढवत स्थापन होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. एका भयंकर साथीच्या रोगाचीही साथ त्याला मिळणार… सोशल डिस्टन्सिंग अर्थात सामाजिक दुरावा, सामाजिक अंतर ठेवल्यास करोना अटोक्यात येईल, असे सांगता सांगता जुनी ‘जातीय अंतर’ परंपरा बळकट करण्याचे प्रयत्न या निमित्ताने उगवले तर...

करोनापेक्षा त्याविषयीच्या अफवा, बाजारगप्पा आणि खोट्यानाट्या बातम्या, हीच खरी समस्या आहे

आणीबाणीच्या, संकटाच्या काळातच माणसाची, त्याच्या माणूसपणाची खरी पारख होत असते. हाच काळ माणसांच्या कसोटीचा खरा काळ असतो. त्यामुळे अफवा पसरवू नका, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि त्यांना बळी पडू नका. करोना हा योग्य उपचारांनी बरा होणारा आजार आहे, हे लक्षात घ्या. करोनापेक्षा त्या विषयीच्या अफवा, बाजारगप्पा आणि खोट्यानाट्या किंवा अनावश्यक बातम्या, हीच खरी समस्या आहे, हे लक्षात घ्या...

चला, वैयक्तिक स्वच्छतेचा मंत्र अंगीकारत करोनासह भविष्यातील अन्य संसर्गजन्य आजारांचा सामना करायला सिद्ध होऊया!

साबणाने हात धुणे, मास्क लावणे, वैयक्तिक स्वच्छता पाळणे, हे केवळ करोनापुरते मर्यादित न ठेवता त्यात सातत्य ठेवले आणि आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवले तर न्युमोनिया, डायरिया, फ्लू व भविष्यात उद्भवणाऱ्या करोनासारख्या अन्य संसर्गजन्य आजारांपासून स्वत:ला व अखिल मानवजातीला वाचवता येऊ शकते. हात स्वच्छ धुण्यामुळे आजाराचा प्रादुर्भाव होणार नाही आणि आपली प्रतिकारशक्ती (इम्युनिटी) चांगली राहील...

करोना व्हायरस : कुठलाही आजार काही प्रमाणात जैविक, तर काही प्रमाणात सामाजिक-सांस्कृतिक असतो.

द. कोरियामध्ये करोना खूप मोठ्या प्रमाणावर आटोक्यात आला, हे आपण जाणतोच. त्यासाठी तिथं लोकसहभागावरसुद्धा मदार ठेवली गेली, लोकांनी आपण होऊन पुढे यावं यासाठी प्रयत्न केले गेले. ज्यांनी चांगल्या प्रकारे करोनाला अटकाव केला आहे, अशा देशांकडून आपल्याला शिकणं क्रमप्राप्त आहे. कुठल्याही आजाराकडे फक्त वैद्यकीय किंवा जैविक प्रक्रिया म्हणून बघण्याची आपली दृष्टी बदलून त्याकडे सामाजिक प्रक्रिया म्हणून बघणं गरजेचं आहे...

करोना व्हायरस : अफवा, गावगप्पा आणि व्हॉटसअ‍ॅप युनिव्हर्सिटीवरील ‘फॉरवर्ड’ नावाची फेकमफाक यांच्यापासून सावध रहा

महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने करोनाविषयी माहिती देणारे हे पाच व्हिडिओ बनवले आहेत. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या व्हिडिओत काम केले आहे. हे पाचही व्हिडिओ अतिशय साध्या, सोप्या भाषेत आहेत. आणि त्यातील माहितीही अतिशय महत्त्वाची आहे. तेव्हा अफवा, गावगप्पा आणि व्हॉटसअ‍ॅप युनिव्हर्सिटीवरील ‘फॉरवर्ड’ नावाची फेकमफाक यांच्यापासून सावध रहा, किंबहुना त्यांच्या नादाला लागण्यापेक्षा हे व्हिडिओ पहा...

करोना व्हायरस : तज्ज्ञ डॉक्टर काय सांगतात, ते आणि तेवढंच ऐका; अफवांवर विश्वास ठेवू नका, घाबरून जाऊ नका

करोनाच्या महाराष्ट्रातील आणि भारताच्या निरनिराळ्या राज्यातील रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने त्याविषयी लोकांमध्ये काहीशी भीती निर्माण होत आहे. सोशल मीडिया आणि खासकरून व्हॉटसअ‍ॅपवर चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. ती वाचूनही लोकांमध्ये काही प्रमाणात भीती निर्माण होत आहे. कांद्यापासून गोमुत्रापर्यंत उपाय सुचवले जात आहे, मात्र असे उपाय सुचवणारे लोक डॉक्टर नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवं...

दिल्लीत मुस्लीम समुदायावर धर्मांध शक्तींनी केलेला हल्ला, पूर्वनियोजितच म्हणावा लागेल!

सीएए, एनआरसी व एनपीआर या कायद्यांविरोधात मुस्लीम समुदाय आघाडीवर असला तरी हिंदूंसह दलित, आदिवासी, शीख व इतरही समाज त्यात सामील आहेत, हे आतापर्यंतच्या आंदोलनावरून सिद्ध झाले आहे. पण या संपूर्ण आंदोलनाला हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. दिल्लीमध्ये इतकी जाळपोळ, तोडफोड, भोसकाभोसकी, गोळीबार घडवून आणले असले तरी सीएए, एनआरसी विरुद्धचे आंदोलन अजिबात थांबलेले नाही...

भगतसिंगांनी ९२ वर्षांपूर्वी लिहिलेला लेख - ‘धर्मांध दंगली व त्यावरील उपाय’

धर्मांध दंगली भारताची पाठ कधी सोडतील, हे सांगता येणे कठीण आहे. जगाच्या नजरेत या दंगलींनी भारताला बदनाम केले आहे. या अंध:विश्वासाच्या प्रवाहात सर्वजण वाहत चालल्याचे चित्रच आपल्याला दिसत आहे. थंड डोक्याने विचार करणारा हिंदू-मुसलमान अथवा शीख आज अपवादानेच दिसतो. बाकी सगळे हातात काठ्या, तलवारी व सुरे घेऊन परस्परांची डोकी फोडत आहेत. हिंदुस्थानामधील नेत्यांनी अशी काही घाण केली आहे की, त्याविषयी न बोललेलेच बरे!...

मोदी सरकार पुरस्कृत नवे शब्द किंवा नवा शब्दकोश

मोदी सरकारनेही आता नवा शब्दकोश बनवावा. या कोशात ज्या शब्दांचा समावेश होऊ शकेल, असे काही शब्द खाली दिले आहेत. याशिवाय यात इतरही अनेक शब्दांचा समावेश करता येईल. त्यासाठी मोदी सरकारमधले मंत्री, या सरकारचे समर्थक, या सरकारने विकत घेतलेले पत्रकार, या सरकारला स्वत:हून विकले गेलेले कलाकार, बुद्धिजीवी यांची यासाठी मदत घेता येईल. ‘अक्षरनामा’च्या वाचकांनाही यात आपापल्या परीने शब्दांची भर घालता येईल...

नगाऱ्यासारखी गाजत असलेली कविता - सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा

सध्या भारतात आणि भारताबाहेर आमीर अझीझ या भारतीय कवीची कविता गाजतेय. अनेकांना ती विचार करायला भाग पाडतेय. काहींनी ही कविता ऐकून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबतची आपली भूमिकाही बदलली आहे. कवितेचे शब्द नगाऱ्यासारखे वाजायला लागले की, ते माणसाचं मन, मेंदू व्यापून टाकतात. या कवितेतील प्रत्येक शब्द तेच करतो. या कवितेतील प्रत्येक शब्द तुम्हाला हादरवून टाकतो, पेटवतो आणि भानावरही असतो....

असा हा २००२ पासून १८ वर्षांनंतरचा ‘माझा भारत’. आजच्या या भारतात राजधर्म पोरका आहे आणि बदमाशी उदंड आहे!

सन २००२ मध्ये गुजरातेत भीषण दंगल झाली होती. तेव्हा पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ‘राजधर्म का पालन करो’ असे तिथल्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना सुनावले होते. आजचे पंतप्रधान तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. अठरा वर्षांनंतर तसेच वंशविद्वेषी दंगे देशाची राजधानी दिल्लीत सुरू आहेत. आजच्या स्थितीत २००२च्या आकड्याची जागा २०२०ने आणि गुजरातची जागा दिल्लीने घेतली आहे...

नगर पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्यामुळे शहरी भागाच्या विकासात काही सकारात्मक बदल झाला आहे का?

एवढ्या मोठ्या नागर-प्रदेशाचे प्रशासनिक व्यवस्थापन करण्यासाठी संविधानात ७४वी सुधारणा करण्यात आली आणि त्यानुसार १९९३ मध्ये नगर पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या संस्था अस्तित्वात आल्या. आता यांच्या असण्याला २६ वर्षे झाली, तेव्हा, ‘या संस्था ज्या शहरी भागाच्या विकासासाठी बनवण्यात आल्या, त्या भागांत मागील २६ वर्षांत काही सकारात्मक बदल झाला आहे का?’ हा प्रश्न साहजिक उपस्थित होतो...

भाजपला उशीरा झालेली उपरती

भाजपच्या आयटी सेलने पसरवलेल्या माहितीनुसार भाजपने फारच निसटत्या फरकानं दिल्लीची सत्ता गमावली आहे. एका भक्ताकडून ही माहिती आली, तेव्हा उत्सुकता चाळवली म्हणून निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाऊन प्रत्येक मतदारसंघाच्या निकालाची आकडेवारी काढली तर ही माहिती सपशेल खोटी निघाली! भाजपचे सर्व उमेदवार किमान सात हजार मतांनी पराभूत झालेले आहेत. केवढा हा खोटारडेपणा आणि आत्मवंचनाही!...

केजरीवाल यांनी आपल्या स्वच्छ प्रतिमेचा वापर करत जोरदार बहुमत खेचून आणले!

अरविंद केजरीवाल यांनी घडवून दाखवलेला बदल हा दिल्लीकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा असतानाही ही निवडणूक जमिनी स्तरावरील मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय मुद्यांवर केंद्रित झाली. त्यात एनआरसी, सीएए, राममंदिर, राष्ट्रवाद, कलम ३७७, गौमाता, हिंदू-मुस्लिम आदींचा ढोबळमानाने विचार करावा लागेल. त्यातच भाजप सरकारच्या धोरणांविरोधात निर्माण होत असलेला पराकोटीचा जन-असंतोष ‘आप’च्या चांगलाच पथ्यावर पडला...

दिल्लीत विकास जिंकला, धर्मांधता हरली!

आपच्या जागा काही कमी झाल्या आहेत आणि भाजपच्या वाढल्या असल्या तरी याबद्दल फार तारे तोडण्यात मतलब नाही. कोणत्याच दोन निवडणुकांचा निकाल ‘सेम टू सेम’ कधीच नसतो.खरं तर भाजपने ज्या पद्धतीनं जोर लावलेला होता, ते लक्षात घेता ‘आप’च्या जागा ४५पर्यंत कमी होतील असं वाटत होतं, पण या वाटण्याला अरविंद केजरीवाल यांच्या विकासाच्या मॉडेलनं, मोठ्या चतुराईनं सुरुंग लावला आहे...

निर्भया प्रकरणातल्या आरोपींची फाशी कायदेशीर आधार घेऊन थांबवली गेली आहे?

दहा गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निर्दोषाला शिक्षा होऊ नये, हे आपल्या राज्यघटने स्वीकारलेले मूलभूत तत्त्व आहे. या निर्णयानुसारच दिल्ली तुरुंग अधिनियमात बदल असा झाला की, ‘एकाच गुन्ह्यातल्या सर्व आरोपींचे सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबून संपत नाहीत, तोपर्यंत एकाही आरोपीला फाशी देऊ नये.’ आणि याचाच कायदेशीर आधार घेऊन निर्भया प्रकरणातल्या आरोपींची फाशी तूर्त थांबवली आहे...

सत्तर वर्षांनंतरही सात आव्हाने कायम! आणि सात पापकर्मांमुळेच सात आव्हाने कठीण!

गांधीजींनी ‘यंग इंडिया’ या साप्ताहिकात २२ ऑक्टोबर १९२५च्या अंकात सात सामाजिक पातके पहिल्यांदा लिहिली. भारतात आणि नंतर जगातही ही सात सामाजिक पातके चर्चिली गेली ती गांधीजींमुळेच! ही सात सामाजिक पातके कोणती? चारित्र्याविना शिक्षण, कष्टाविना संपत्ती, तत्त्वहीन राजकारण, नीतीमत्तारहित व्यापार, मानवतेविना विज्ञान, विवेकहीन सुखोपभोग, त्यागरहित भक्ती...

मोदी सरकारचा शाहीन बागेचे रूपांतर ‘जालियानवाला बागे’त करण्याचा प्रयत्न?

मोदी सरकार व भाजपच्या वेगवेगळ्या नेत्यांची चिथावणीखोर वक्तव्ये आणि त्यांच्या तरुणांकडून पोलिसांसमक्ष होणारा गोळीबार, प्रसारमाध्यमांतून चालू असलेला अपप्रचार इत्यादी सर्व बाबींवरून सत्ताधारी पक्षाला या शाहीन बागचे ‘जालियनवाला बागे’त रूपांतर करायचे आहे की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. अर्थात आता देशातील तमाम जनता जागरूक आणि संघटित झाली आहे. दंगली पेटवून अराजक माजवण्याचा प्रयत्न ते निश्चितच हाणून पाडतील...

‘प्रजासत्ताक दिन’ जी घटनादत्त व्यवस्था आपण स्वीकारली तिच्या वार्षिक कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याची, वार्षिक प्रगतिपुस्तक बनवण्याची संधीही पुरवतो.

नागरिकता दुरुस्ती कायद्याबाबतही सरकारची भूमिका अशीच ताठर आहे. नादुकाविरोधात अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली, पण मुख्यत: भाजप सत्तास्थानी असलेल्या राज्यांत त्याला हिंसक वळण मिळाले. लोकशाही व्यवस्थेत शांततामय निदर्शनाच्याद्वारे विरोध प्रगट करण्याचे स्वातंत्र्य असते; असले पाहिजे. मग सरकारच्या एखाद्या धोरणास विरोध करणारे देशद्रोही कसे ठरतात?...

सरकार पुरस्कृत झुंडशाही!

एकीकडे लोकात जाऊ असं म्हणत असताना दुसरीकडे या कायद्याची अंमलबजावणी कुणी रोखू शकत नाही, सरकार त्या संदर्भात मागे हटणार नाहीच अशी वक्तव्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा करतात, हे लोकशाहीला अपेक्षित असणाऱ्या संवादाचं लक्षण मुळीच नाही. उलट नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध दर्शवणाऱ्या दडपून टाकण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत असंच वर उल्लेख केलेल्या बातम्यांतून दिसतं आहे. त्यासाठी झुंडगिरीला प्रोत्साहन दिलं जात आहे...

खरं तर गांधी, नेहरू, सुभाषचंद्र बोस आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यातले मतभेद आणि त्यांना एकमेकांच्या त्यागाबद्दल असलेला सन्मान, यावर चर्चा झाली पाहिजे!

२०१४च्या निवडणुकीपूर्वी संघाच्या शाखांतून आणि भाजपकडून सरदार पटेल यांचा वापर गांधी-नेहरू यांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जायचा. सत्तेत आल्यानंतर भाजपकडून नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचाही वापर गांधी-नेहरूंच्या प्रतिमा हनन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केला गेला. महात्मा गांधी यांना लक्ष्य करणारा बराच मजकूर मागच्या सहा वर्षांपासून उजव्या विचारसरणीकडून सोशल मीडियावर प्रसृत करण्यात येत आहे...

‘द इकॉनॉमिस्ट’ आणि भारतीय प्रजासत्ताकाचं भवितव्य

सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा संमत करून मोदी सरकारने या आदर्शांनाच सुरुंग लावला. त्यामुळेच ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या आघाडीच्या जागतिक नियतकालिकाने मोदी सरकार देशाच्या चिरफळ्या उडवत आहे, असा आरोप केला आहे. सदर लेखाचं शीर्षक आहे- “Narendra Modi stokes divisions in the world’s biggest democracy”. सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे भारतातील मुसलमानांचे नागरिकत्व धोक्यात आलं आहे, हा सदर लेखातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे...

कोणत्याही परिस्थितीत अधिकार आणि कर्तव्यांची सांगड लोकशाहीच्या हितासाठी मोलाची आहे, हे विसरता कामा नये!

प्रिया वर्मा यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्वतः पुढे होऊन केलेले प्रयत्न महत्त्वाचे असून त्यांच्यासारख्या कर्तबगार महिलांच्या मागे एक समाज म्हणून आपण उभे राहिले पाहिजे, असा सूर सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी लावला आहे. स्वतः प्रिया वर्मा यांनीही आपण आपले कर्तव्य बजावले असून येईल, त्या चौकशीला सामोरे जाणार असल्याचे सांगितले आहे...

‘हम देखेंगे’, फैज़ अहमद फैज़ आणि CAA व NRC

ही कविता हिंदुत्व विरोधी आहे, असा प्रा. शर्मा यांचा मुद्दा असावा. तसे असेल तर त्याचा हिंदू धर्म, परंपरा आणि संस्कृती यांच्याशी प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. ही (राजकीय) हिंदुत्वाची मुख्यत: राजकीय भूमिका आहे. पण हिंदुत्व विरोधी अशी स्पष्टता न आणता हिंदूविरोधी अशा मोघम शब्दप्रयोगातून हिंदू धर्माचा भास निर्माण करण्यात येतो. पण हिंदुत्वाचा हिंदू धर्माशी काही संबंध नाही; ती एक राजकीय भूमिका आहे...

जहाल हिंदूराष्ट्रवादी विचारांपासून देशातील मतदारांचं डी-रॅडिकलायझेशन करण्याची गरज आहे!

जहाल विचाराची रुजवात करणार्‍या संघ परिवारातील संस्था, त्यांना बळ देणारे राज्यांचे प्रमुख, पक्षनेते, तरुणांना दंगेखोर बनवणार्‍या संस्था, संघटना यांचंही डी-रॅडिकलायझेशन करण्याची गरज आहे. मात्र हा विषय सैन्यदल प्रमुखांच्या कार्यकक्षेत येत नाही. म्हणून ते केवळ सीमापार दहशतवाद, पाकिस्तान आणि काश्मीरवर बोलतात. परंतु त्यांची मांडणी गांभीर्याने घ्यायला हवी...

‘फेक न्यूज’ जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांना बदनाम करू पाहणाऱ्या...

केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी जेएनयूची प्रतिमा एक पुरोगामी विचारधारा व राजकीय विचारसरणीचं विद्यापीठ आणि देशातील सर्वोत्तम शिक्षण संस्था अशी होती. परंतु मागच्या सहा वर्षांमध्ये पद्धतशीरपणे तिथले विद्यार्थी ‘देशद्रोही’, ‘तुकडे-तुकडे गॅंग’, अय्याशी करणारे आणि फुकटे आहेत, असं पसरवलं जात आहे. त्यांना ‘लोकशाहीविरोधी’ म्हणून रंगवलं जात आहे...

एनआरसी, सीएए, एनपीआर आणि लोकसंख्यावाढीची समस्या

NPR आणि NRC या मोहिमा जनगणना यंत्रणेमार्फतच राबवल्या जाणार असल्याने त्यांच्या अचूकतेविषयीही प्रश्न उत्पन्न होतील. आसाममध्ये ते झालेच आहे. परदेशी स्थलांतर मुख्यत: बांगलादेशमधून झाले/होत आहे. हे स्थलांतरित मुख्यत: कष्टकरी असल्याने त्यांचा आर्थिक व्यवहारात सहभाग असतो. त्यांना थारा द्यायचा नसेल तर त्यांचा प्रवेश रोखला गेला पाहिजे. तो रोखणे कठीण आहेच, पण NPR/NRC या मोहिमांतूनही परदेशी नागरिक वेचता येणार नाहीत...

आजच्या काळात छ. शिवाजी महाराजांच्या योग्यतेचा माणूस म्हणजे नरेंद्र मोदी?

भाजप हा पक्ष गोयलसारख्या काही प्रवृत्तींना हाताशी धरून त्यांना मोदींचे उदात्तीकरण करण्यासाठी प्रवृत्त करतो. कारण राजकारणातील मोदींची डागाळलेली प्रतिमा पुसून टाकण्याचा त्यांचा तो एक खटाटोप असतो. आणि त्यासाठी ते अशा लोकांना त्यांचे पाठबळ पुरवत असतात. म्हणूनच या पुस्तकाच्या संदर्भात सगळीकडे निषेधाचे तीव्र उमटू लागलेले असताना भाजपने एक पाऊल मागे येऊन हे पुस्तक मागे घेण्याची भूमिका जाहीर केली आहे...

आपल्याला ‘पंख’ आहेत, आपण ‘गरुड’ आहोत, याची जाणीव होते, त्याच क्षणी ‘पिल्ला’चा ‘गरुड’ होतो. आजच्या तरुणांनाही अशीच जाणीव व्हावी!

सध्याची पिढी खूप हुशार व चाणाक्ष आहे. काळाबरोबर आवश्यक असे स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणारी ही पिढी आहे. त्यामुळे समाज या नव्या पिढीकडून मोठी अपेक्षा करतोय. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आणि मोठी आव्हानही आज आपल्यासमोर उभी आहे. देशात भ्रष्टाचार वाढतोय. त्याला पायबंद कसा घालता येईल, याचा विचार तरुण पिढीनं करायला हवा. महिलांवरील अत्याचार वाढत आहेत, त्याबद्दलची जनजागृती करण्याचीही गरज आहे...

देशातला तरुण धुमसतो आहे!

देशातील तरुणांची ऊर्जा आंदोलने, दंगली यांपेक्षा विधायक कार्यांकडे वळवल्यास प्रगतीचा वेग नक्कीच वाढेल. आजचे तरुण भविष्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे, हे सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तसेच दुसरीकडे, गेलेली वेळ आणि घडलेला गुन्हा मागे घेता येत नाही याचे भान राखून धुमसणाऱ्या तरुणांनी सक्रियता दाखवल्यास खऱ्या अर्थाने म्हणता येईल, ‘चिर कलेजा घिर आयेगी फिर भारत की तरुणाई, जिसमे शोणित सत्य बहेगा, संस्कृति होगी समाई’...

आश्रममृगाची हत्या आणि सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा

आश्रममृगाची हत्या राजाला करता येणार नाही, असं कोणताही अनाम आश्रमवासी राजाला बजावू शकतो आणि राजाला त्याच्या सूचनेचा आदर करावा लागतो, हे सूत्र सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक जीवनात बाणवण्याचा कार्यक्रम आखायला हवा. अशा रचनांमधून सांस्कृतिक फॅसिझमला पायबंद घालता येईल. हे काम अर्थातच अवघड आहे. विविध हितसंबंधांच्या ताणतणावातून त्यासाठी रस्ता शोधावा लागेल...

२०२४ साली भारतात ‘लष्करशाही’ अवतरणार? ५० वर्षांपूर्वी (म्हणजे १९७४ साली) वर्तवले गेलेले भारताचे भविष्य!

अमेरिकेतील ‘सॅटर्डे रिव्ह्यू’ या नियतकालिकाच्या १९७४ सालच्या विशेषांकात आणखी ५० वर्षानंतर भारताची अवस्था काय राहील याविषयी ख्यातनाम विचारवंतांनी आपली मते व्यक्त केली, बहुतेकांनी भारताचे निराशाजनक चित्र रंगविले आहे. काहींच्या मते भारत एकसंध राहू शकणार नाही, काहींच्या मते भारतात लष्करशाही अवतरेल, काहींच्या मते भारत एकसंध राहीलही पण त्यातील एकात्मता खिळखिळी झालेली असेल...

काल जेएनयूमध्ये कुणी हिंसाचार केला?

खरं तर जेएनयूमध्ये गेल्या कित्येक महिन्यांपासून तेथील फी वाढीच्या व इतर मागण्यांसाठी  प्रशासनाविरुद्ध शांततामय मार्गाने आंदोलन चालू आहे. पण प्रशासनाने या आंदोलनाची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. खरा संघर्ष जेएनयू व त्याचे प्रशासन यांच्यातच आहे. असे असताना प्रशासनाच्यावतीने, पोलिसांमार्फत अभाविपने हस्तक्षेप करून या आंदोलनाला हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे...

एनआरसी, सीएए आणि एनपीआर हे देशावर लादलेले अराजक आहे!

एनआरसी ही काही संघ किंवा भाजपची निर्मिती नाही. काँग्रेसच्या काळातच केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली असामी नागरिकांना ओळखण्यासाठी एनआरसीची निर्मिती झाली. या एनआरसीचा आपल्या द्वेष पसरवणाऱ्या राजकारणासाठी कसा दुरुपयोग करून घ्यायचा, हे डोके मात्र निश्चितच संघाचे आहे. तसाच दुरुपयोग एनआरसीचा करून घ्यायचा प्रयत्न मोदी-शहा यांनी करून पाहिला...

झारखंड विधानसभा निवडणुकीत मोदी-शहांच्या झंझावती प्रचारसभांचाही फायदा झाला नाही!

झारखंड या राज्याच्या विधानसभेचे निकाल मागच्या सोमवारी (२३ डिसेंबर) जाहीर झाले. या निवडणुकीत भाजपचा दणदणीत पराभव झाला. मोदी-शहांनी झारखंडमध्ये एकूण १८ प्रचारसभा घेतल्या. त्यातून त्यांनी ८१ पैकी तब्बल ६० मतदारसंघ कव्हर केले. त्यापैकी भाजप केवळ २० जागा जिंकू शकला. या दोघांच्या सभांच्या यशाची टक्केवारी ३५ टक्के राहिली. काँग्रेसकडून राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी सहा सभा घेतल्या, तर २४ मतदारसंघ कव्हर केले...

लेखक, कलावंत, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व सामान्य नागरिकांची शांततापूर्ण निदर्शने

एकीकडे संसदेत देशभरात NRC लावणारच असे देशाचे गृहमंत्री छातीठोकपणे सांगत असताना दुसरीकडे देशाचे पंतप्रधान १३० कोटी जनतेला NRCची २०१४ पासून चर्चाच झाली नाही, असे छातीठोकपणे सांगत होते. दोनच दिवसांत, २०१४पासून आजवर संसदेत किमान ९ वेळा देशात NRCची प्रक्रिया लागू केली जाईल, हे सांगितले गेले, ही माहिती पुढे आली. पंतप्रधान व गृहमंत्री या दोघांनीही खोटे बोलण्याचा सपाटाच लावला आहे...

खरंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिमांप्रती द्वेषभावना बाळगत नाही?

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरच्या संविधान चौकात एक मोठी सभा घेतली. त्यात त्यांनी लोकांना या कायद्याचे कसे चांगले परिणाम होतील, याची माहिती दिली. त्या वेळी या कायद्याला फक्त राजकारणासाठी विरोध केला जात आहे असे वक्तव्य केले. या भाषणादरम्यान ते म्हणाले, “मी ९९ नव्हे तर १०१ टक्के चड्डीवाला आहे. संघ विचारधारा हीच माझी विचारधारा आहे. संघाने आम्हाला कधीही मुस्लिमांप्रती द्वेष व्यक्त करण्यास शिकवले नाही.”...

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या माफीनाम्यांमागची वस्तुस्थिती समजून घ्यायला हवी

सावरकर ५० वर्षे अंदमानच्या अंधेरीत कुजत राहून जीवितयात्रा संपवण्यापेक्षा परिस्थितीशी जुळवून घेऊन सशर्त किंवा बिनशर्त मुक्त होण्यासाठी अंदमानातून प्रयत्न करत होते; म्हणूनच सुटकेला उपकारक अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे वाटले की ते अर्ज करत असत. या व्यावहारिक धोरणाला यश यावे म्हणून ते सरकारला अनेक आश्वासने देत असत आणि सहकार्याचे आमिष दाखवत असत. १९३७पर्यंत ते हा खेळ खेळत होते...

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांना नक्की कोण बदनाम करतंय?

सत्य स्वीकारणे कठीण असते, पण तरी ते स्वीकारलेच पाहिजे. त्यामुळे भविष्यात टीका करणाऱ्यांनासुद्धा दहा वेळा विचार करावा लागतो. प्रत्येक व्यक्तीकडून काही ना काही चुका होत असतात. त्या स्वीकारल्या तर विरोधकांना त्याचे भांडवल करता येत नाही. सावरकरांबाबतही त्यांच्या अनुयायांनी हा मार्ग अवलंबला तर विरोधकांकडून होणाऱ्या त्यांच्या बदनामीला अटकाव होईल...

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा : सर्वांसाठी धोकादायक

पंतप्रधानांचे असामान्य राजकीय यश त्यांच्या खोलवर रुजलेल्या वैचारिक धारणा आणि त्यांचा निव्वळ संधिसाधूपणा दोन्ही दर्शवते. मे २०१९मधील निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाची धूळधाण उडवल्यावर त्यांच्याकडे आणखी पाच वर्षे सत्ता आहे आणि मार्गात काही अडथळे. तो मार्ग कुठे नेतोय याबाबत कसलीही शंका नाही. प्रसिद्ध अभ्यासक मेहता बजावतात की, हा कायदा सांविधानिक लोकशाही असांविधानिक वंशशाहीत बदलण्यासाठी उचललेले मोठे पाऊल आहे...

स्थलांतर, धर्म आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नागरिक नोंदणीपत्र या परस्पर संबधित घटकांचा एकत्रित परिणाम स्फोटक ठरला आहे. नागरिक नोंदणीपत्र सर्व देशभर लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस प्रत्यक्षात आला, तर तेथेही नादुकाचे परिणाम तात्त्विक मुद्द्यापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. नादुका २०१९द्वारे नागरिकत्वाच्या कल्पनेत बहुसंख्याकवादाची कल्पना रुजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो यशस्वी झाला तर त्याचा प्रभाव दूरगामी ठरेल...

भारत ‘हिंदू राष्ट्र’ नाही, पण ते आता धार्मिकतेच्या आधारे लोकांना वगळून, कायद्याच्या आधारे संविधान न बदलता ‘हिंदू राष्ट्र’ होत आहे!

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अभियान, नवीन नागरिकत्व कायदा यामुळे भारत हा केवळ हिंदूंचे नैसर्गिक अधिवास होऊन काही मुसलमान परके समजले जातील. भारतीय लोक त्यांच्या केवळ भूप्रदेशीय आधाराद्वारे नाही, तर वंश आणि धर्माच्या आधारे ओळखले जातील. हा विचार वि. दा. सावरकर यांच्या विचारधारेशी मेळ खाणारा आहे...

‘नागरिकता सुधारणा विधेयका’ची प्रेरणा ‘धर्मनिरपेक्षते’कडून ‘धर्मसापेक्षते’कडे वाटचाल करणारी आहे!

हा राजकीय ट्रेंड देशाच्या एकात्मिक स्थैर्याला, संविधानाच्या एकसंध प्रेरणेला आणि भारताच्या संघभावनेला (Federal Structure) घातक ठरणारा आहे. या अशा उन्मादी आणि विभाजनकारी वातावरणात ‘Idea for Inclusive and Integrated India’ असे भारतीयत्व जपणाऱ्या सर्वधर्मीय भारताचे नागरिक म्हणवणाऱ्या लोकांनी ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे. यामुळे ना देशाचे प्रश्न सुटणार आहेत, ना एकात्मता अबाधित राहणार आहे...

उद्याचा ‘सुंदर भारत’ घडवण्यासाठी, उद्या ‘आज’पेक्षा चांगला करण्यासाठी काय करायला हवं?

देशासाठी जे चांगलं, ते करायला हवं; लोकांना जे प्रिय ते करण्याकडे कल ठेवला की, जे होतं ते ‘अधिकांचं अधिक भलं’ करणारं राहत नाही, ‘थोडक्यांचं अधिक भलं’ करणारं होतं. ‘लोकस्य भिन्नरुचित्वात् तदनुरञ्जनस्य ईश्वरेणापि कर्तुं अशक्यत्वात्’ असं म्हणतात ते खरं आहे. म्हणून राज्यकर्त्यांनी ‘मत’ नव्हे तर ‘माता’ (भारत) डोळ्यापुढे ठेवून प्रामाणिकपणे काम केल्यास आजच्या चिमुकल्यांना तरी उद्याचा ‘सुंदर भारत’ आपण देऊ शकू...

‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक २०१९’ धर्मा-धर्मांत भेदभाव करणारे आहे?

तूर्तास नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचा हेतू हिंदू, बौद्ध, शीख, इसाई, जैन, पारसी या समुदायावर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेशात होणाऱ्या अत्याचारामुळे त्यांना भारताचे नागरिकत्व देणे हा असला तरी दुसरीकडे भारतीयांच्या मनात ‘मुस्लिमांना’ आम्ही भारतात येण्यापासून कसे रोखले, असे बिंबवण्याचा आहे. आणि यात भाजप यशस्वी होताना दिसून येत आहे...

‘क्रौर्या’नेच निकाल लागणार असतील तर ‘जंगलराज प्रिय’ समाजाला ‘न्यायव्यवस्थे’ची गरज नाही!

क्रौर्य हे क्रौर्यच असते, त्याला सामाजिक उतरंड नसते, याची समज आम्हाला कधी येणार? हा खरा इथल्या समाजा समोरचा प्रश्न आहे.  ‘अर्थो रक्षित रक्षित:’ म्हणजे अर्थाचे रक्षण केले तर अर्थ आपले रक्षण करेल. या न्यायाने आम्ही न्यायव्यवस्थेचे रक्षण केले तर न्यायव्यवस्था आमचे रक्षण करणार आहे. याचा सोयीस्कर विसर कालच्या हैद्राबाद प्रकरणात घडवून आणला गेला...

देवघरात पूजा करायची आणि प्रत्यक्षात मात्र महिलांकडे एक वस्तू म्हणून पाहायचे, हा भंपकपणा आहे!

बलात्कार हा एका व्यक्तीवर होत असला तरी तो वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक गुन्हा आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्याला आजूबाजूची सामाजिक परिस्थितीही तेवढीच कारणीभूत असते, पण आपले समाज वास्तव असे आहे की, एखाद्या स्त्रीवर जेव्हा बलात्कार होतो, तेव्हा तिची त्यात काय चूक असते, पण तरीही समाज तिला कायम खालच्या मानेने जगायला भाग पाडतो. हे बदलावे लागेल आणि समाजाने बलात्कार करणाऱ्या पुरुषांना खालच्या मानेने जगायला भाग पाडले पाहिजे...

बाबासाहेबांच्या अंतर्बाह्य लोकशाहीवादी आणि समन्यायी व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतिबिंब आपल्याला भारतीय राज्यघटनेत निश्चितपणे सापडेल!

सर्व भारतीयांच्या हिताचा विचार करणाऱ्या बाबासाहेबांना एका मर्यादित ओळखीत अडकवण्याचे काम आपण कुणीही करू नये. तथाकथित सवर्ण जातीत जन्माला आलेल्यांनी बाबासाहेबांचे व्यापक विचार आणि कर्तृत्व खुलेपणाने स्वीकारावे आणि दुसऱ्या बाजूला ‘बाबासाहेब फक्त आमचेच’ असे म्हणत बाबासाहेबांना एका विशिष्ट समाजाच्या मर्यादेत अडकवण्याचा प्रयत्नही कुणी करू नये...

डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाची नोंद घेणे जरुरीचे आहे. अन्यथा, लोकशाहीचा पोकळ डोलारा उभा राहील आणि तिच्या अंतरंगातले चैतन्य मात्र हरवलेले असेल!

अलीकडच्या काळातील आपल्या राजकीय पक्षांचे वर्तन आपण लक्षात घेतले तर आपल्याला अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे, हे निश्चितच जाणवल्यावाचून राहत नाही! म्हणूनच, डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाही संबंधी लोकांना उद्देशून जे सांगितले ते फार मोलाचे आहे. ते म्हणतात- “आम्ही जे काही करू त्यातून लोकशाहीच्या शत्रूंना स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्त्वांचे उच्चाटन करण्याच्या कामी आमची मुळीच मदत होता कामा नये.”...

डॉ. आंबेडकर खऱ्या अर्थाने स्त्रीवादी होते. पण बहुसंख्य उच्चवर्णीय स्त्रियांना आणि स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनासुद्धा याची जाणीव नसते!

डॉ. आंबेडकर खऱ्या अर्थाने स्त्रीवादी होते हे निर्विवाद सत्य आहे. पण बहुसंख्य उच्चवर्णीय स्त्रियांना आणि स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनासुद्धा याची सखोल जाणीव नसते. कडूबार्ंना डॉ. आंबेडकरांचे पांग फेडता येणार नाही असं वाटतं. ‘आम्ही खातो त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही आहे’, असं त्या म्हणतात. खरंच डॉ. आंबेडकरांनी इतकं देऊन ठेवलं आहे, पण आमची झोळीच फाटकी आहे त्याला काय करणार!...

‘नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक’ पारित होवो-न होवो, ईशान्येकडील परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक होण्याची चिन्हे आहेत. NRCमध्ये समावेश न झालेल्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे.

प्रस्तावित नागरिकत्व (संशोधन) विधेयकाला असलेला विरोध सामान्य लोकांच्या गळी उतरणारा नाही. ही बाब भाजपच्या पथ्यावर पडणारी आहे, ज्याचा फायदा घेत येत्या काळात या मुद्द्यांवरून आसाम व ईशान्येकडील राज्यांसह देशभर धार्मिक धृवीकरण घडवले जाईल. सलग दुसऱ्या वेळी मतदारांनी लोकसभेत बहुमत देऊ केलेल्या मोदी सरकारने भारतीय लोकशाही पुढे उभे केलेले हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे...

आम्हा सर्वांना एकत्र येण्याची गरज आहे. संकल्प केला पाहिजे की, या घृणास्पद राजकारणाला बदलण्यासाठी आम्ही पुढे येणार आहोत!

अडवाणी हसून आम्हाला म्हणाले, ‘मला बावळट समजता का? मी काय रामाचं अजून एक मंदिर निर्माण करायला निघालोय का? तुम्ही माझी घोषणा नीट ऐकलेली नाहीये.’ आम्ही त्यांना म्हणालो, ‘काय आहे तुमची घोषणा? अजून एकदा सांगा!’ त्या वेळी अडवाणी म्हणाले, ‘आम्ही म्हणतो की, सौगंध राम की खाते है, मंदिर वहीं बनायेंगे. ‘वहीं’चा अर्थ काय होतोय माहितीये का? मस्जिदमध्ये!’...

अयोध्या निकालातून एक धडा नक्कीच घेतला पाहिजे की, आम्ही या महान देशाला ‘पाकिस्तान’ बनू देणार नाही!

१२४ कोटी भारतीय जे विभिन्न धर्म, जाती, समुदाय, संप्रदाय आणि भाषिक वर्गाचा एक मोठा समूह आहे. जो गेल्या हजारो वर्षांपासून प्रेम, सौहार्द आणि समन्वयानं एकत्र राहत आलेला आहे, त्याला धार्मिक विद्वेषाच्या आधारावर निर्माण झालेल्या पाकिस्तानसारख्या देशाकडून कुठलाही सल्ला घेण्याची गरज नाही. परंतु यातून एक धडा नक्कीच घेतला पाहिजे की, आम्ही या महान देशाला पाकिस्तान बनू देणार नाही...

बलात्कार : पुरुषसत्ताक हिंसेचा आविष्कार!

आपल्याकडे आपल्या धर्मव्यवस्थेने, समाजव्यवस्थेने आपले जे पुरुषसत्ताक वर्चस्वाचे मानस घडवलेले आहे, ते मानस ‘स्त्री’ला एक ‘माणूस’ म्हणून संबोधणारे नाही. ते मानस ‘स्त्री’ला एक ‘वस्तू’ मानणारे आहे. त्यामुळे तिला/स्त्रीला काही मन असते, भावभावना असतात, विचार असतो, संवेदना असतात. हे ते समजूनच घेत नाही. त्यातूनच स्त्रीसंबंधीच्या अंगाने पुरुषी मानसिकतेत एक हिंस्त्र जाणीव मूळ धरून असते...

अन्यथा ठराविक अंतरानं कोळसा झालेले स्त्रीदेह पाहण्याची मानसिक तयारी आपल्या सगळ्यांनाच करावी लागेल!

स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध सक्रियपणे आवाज उठवणाऱ्यांत महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा आदरानं उल्लेख केला जातो. शाहू-फुले-आंबेडकर या शाब्दिक मिथकाआड पुरोगामी  म्हणून स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेणाऱ्या महाराष्ट्रानं या निधीतील खर्च केलेली रक्कम आहे ‘शून्य’ रुपये. या निधीचा उल्लेख हा केवळ उदाहरणादाखल आहे. सर्वच पातळीवर आपण उदासीन आणि असंवेदनशील आहोत....

राजकारणातील ‘सोबतीच्या करारा’ची निश्चित ‘एक्स्पायरी डेट’ नसली, तरी ती आपल्या सोयीनुसार ‘एक्स्पायर’ व्हावी, ही इच्छा सर्वच जोडीदारांची असते!

युती-आघाड्यांचे राजकारण हे सत्तासमतोलाच्या, पक्षवाढीच्या आणि नेत्यांच्या नेतृत्वाचे बस्तान बसणे, या विविध कारणांभोवती फिरत असते. तिथे सत्तासंपादन हेच प्रमुख उद्दिष्ट असते. राजकीय अस्तित्व टिकले तरच विचारांची रुजवणूक करण्यास भूमी मिळते, हे बहुतेक राजकीय पक्षांना ठाऊक असते. त्या सत्तेसाठी विजोड आघाड्यांच्या तडजोडी केल्या जातात, त्यातून विरोधकांबरोबरच सोबत्यावरही कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो...

भारताच्या १.३ अब्ज लोकांचं भविष्य अनिष्टानी भरलेलं आहे!

मान्सून हा भारतीय जीवनाचा गाभा अन संस्कृतीचा पाया आहे. हा मान्सून लाखो शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा रक्षणकर्ता आहे. तो तसाच लहरीदेखील आहे. मान्सूनचे आडाखे बांधणे कठीण होऊन बसलं असून त्याच्या तीव्रतेविषयी काही ठोसपणे सांगणंदेखील अवघड झालं आहे. सगळ्यात खेदाची या बाब म्हणजे सरकारच्या अतिशय संकुचित धोरणांनी या वातावरणीय बदलाच्या काळात लाखो लोकांना, विशेषतः गरिबांना हतबल करून सोडलं आहे...

मायबाप सरकार, मी एक मध्यमवर्गीय प्रामाणिक करदाता आहे...

छोटे छोटे देश घेतलेलं काम व्यवस्थित तडीस नेत असताना अजून किती वर्षं आम्ही ‘भारताचा विस्तार, लोकसंख्या, निरक्षरता,, ही Lame Excuses घेऊन जगायचे? एकीकडे ‘डिजिटाईझेशन’चा पुरस्कार करणारे तुम्ही आणि दुसरीकडे अजूनही रोखीचा रोख कायम ठेवणारे घाऊक व्यापारी असताना नेपोलियनने म्हटल्याप्रमाणे – ‘A leader is a dealer in hope’ हे वाक्य आठवतं. नेमकं कशाचा पाठपुरावा करावा आणि कुठपर्यंत पुरावं हे कळेनासं होतं, गोंधळ उडतो...

पर्यावरणाचा विचार हा ‘सम’विचार आहे. पंढरीच्या विठोबाला आपण ‘समचरण’ म्हणतो तसा!

योजना असतात, होत्या, होतीलही, पण गरज आहे, ती व्यक्तिगत पातळीवर मानसिकता बदलण्याची. भारताबाहेर ‘चांगला नागरिक’ असणारा मी भारतात ‘चांगला नागरिक’ म्हणून वावरत नाही, हा मोठ्ठा प्रश्न आहे. म्हणजे सिंगापूरच्या रस्त्यावर कागदाचे चिटोरे जपून बॅगेत ठेवणारा मी भारतात रस्त्यावर ते सर्रास भिरकावून देतो. मला शिक्षा होणार नाही याची खात्रीच असते. वैयक्तिक पातळीवर मी आत असलेल्या जडत्वावर मात करत नाही हे दुर्दैवी आहे...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला फारसा विरोध न होण्याचे मुख्य कारण हा निर्णय हिंदू श्रद्धा व परंपरांबाबत विरोधी भूमिका घेत नाही, हे आहे!

सर्वोच्च न्यायालयाने शांतता राखण्याला प्राधान्य द्यावे किंवा फक्त कायदयाचाच विचार करावा याबाबत मतभेद शक्य असले तरी शांतता राखण्याचा न्यायालयाचा हा प्रयत्न यशस्वी होईल का, हा प्रश्न उरतोच. अयोध्येतील ‘यशाने’ प्रोत्साहित होऊन इतर (काशी, मथुरा) श्रद्धा आणि विश्वासाची अशीच प्रकरणे उकरून काढली जातील का? न्यायालयानेही या मुद्द्याचा विचार केला आहे, पण आशेवर न्यायालयाचा भर आहे...

‘अयोध्या निकाल’ हा हिंदुत्ववाद्यांची दुष्कृत्ये उघड करणारा निकाल आहे!

बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी निकालाविषयी ‘राममंदिर बांधण्यातील अडथळे दूर झाले…’ अशाच आशयाची बातमी माध्यमांनी वाजतगाजत केली. सध्याच्या वातावरणातील हिंदुत्ववादी कथनाला ती साजेशीही आहे. वादग्रस्त जागा राममंदिरासाठी मिळणार म्हणून कट्टर हिंदुत्ववादी लोक आणि भाबडे हिंदू हा निकाल साजरा करत आहेत. परंतु, निकालातील इतर मुद्दे व निरीक्षणे पाहिल्यास हिंदुत्ववाद्यांची दुष्कृत्ये उघड करणारा हा निकाल आहे, असेच म्हणावे लागेल...

‘अन्न’ या गरजेचं निवारण करण्यात एक राष्ट्र म्हणून आपण सपशेल अयशस्वी ठरलो आहोत!

योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी यांतील दरी कमी करणं हे कुठल्या एका व्यक्तीचं किंवा सरकारच्या एका विभागाचं किंवा निव्वळ सरकारचं काम नाही. सर्वांनी एकत्र येऊन कृती करण्याची गरज आहे. आणि ही कृती घर पातळीपासून ते गाव, शहर, जिल्हा, राज्य अशा सर्व स्तरांवर होणं गरजेचं आहे. पोषण हा प्रश्न फक्त एका विभागाचा नाही, तर तो सर्वांचा आहे...

नक्षलग्रस्त भागातील १७व्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रत्यक्ष अनुभव

‘न्यूटन’ हा चित्रपट मागे येऊन गेला. या चित्रपटातील बऱ्याच गोष्टी मला पटल्या नाहीत. वास्तविकता फार वेगळी आहे. सुरक्षा दलाचे काम अजून प्रभावीपणे त्यात दाखवता आले असते. गेल्या चार वर्षांपासून मी नक्षलग्रस्त अशा दुर्गम भागात कार्यरत आहे. परिस्थिती खूप जवळून बघितली आहे. नक्षल्यांचा प्रभाव क्षेत्रात सुरक्षा बल जोखीम पत्करून जिकिरीने निवडणूक कडेकोट बंदोबस्तात पार पाडतात. अतिशय आव्हानात्मक काम असते...

खोटेपणा, अपप्रचार आणि उसने अवसान या ‘सत्याच्या प्रयोगां’त विद्यमान सत्ताधारी तरबेज आहेत!

जाहिराती आणि जनसपंर्क (पब्लिक रिलेशन्स) यांनी सत्य-असत्य यांत काही भेदच ठेवलेला नाही. सरकार व माध्यमे तर याच दोन प्रकारच्या प्राणवायूंवर तरतात. बाजार आणि सत्ता यांनी एकमेकांना काय बहाल केले असेल तर जाहिरात व जनसंपर्क यांच्या कला आणि कौशल्ये! चहा विकणारी व्यक्ती आपली यशोगाथा याच तर दोन आधारांवर लिहून जाते. अतिशयोक्ती, अतिरंजन, आधारहीन दावे म्हणजेच जाहिराती...

जलियाँवाला बाग हत्याकांड : भारतातल्या ब्रिटिश साम्राज्याच्या शेवटाची सुरुवात…

१३ एप्रिल १९१९ रोजी अमृतसरमधील जलियाँवाला बागेत ब्रिटिश जनरल डायरच्या नेतृत्वाखाली सैनिकांनी अनेक निरपराध भारतीयांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यात हजारो लोक मृत्युमुखी पडले, तर शेकडो जखमी झाले. या वर्षी या हत्याकांडाला १०० वर्षं पूर्ण झाली. त्यानिमित्तानं हे हत्याकांड कसं घडलं, त्यामागची पार्श्वभूमी आणि हत्याकांडानंतरचे परिणाम, यांविषयीचा हा सविस्तर लेख...

लोकशाही ही केवळ शासनाचा औपचारिक प्रकार एवढीच ओळख राहता कामा नये!

वर्तमान नवभांडवली, मध्यमवर्गीय, उदारमतवादी, भौतिकवादी जगात मतदार हा मुक्त होऊ पाहत आहे, पण तितकाच तो मतदान प्रक्रियेपासून दूर जात आहे. त्यांना मतदान करणं ही निव्वळ औपचारिकता वाटायला लागलेली आहे. वंचित, शोषित, गरजू यांना लोकशाहीचं प्रेम गरजेतून येत आहे. लोकशाही हे मूल्य किंवा जीवनपद्धती न राहता सत्ताकारण आणि निवडणुका यापुरती सिमित झालेली आहे...

हा देश केवळ मतदारांच्या सर्वाधिक संख्येमुळे जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून मिरवतो, हे हास्यास्पद आहे. निवडणूक हे इथलं सर्वांत लोकप्रिय आणि खर्चिक असं प्रहसन आहे!

भारतीय मतदार ढोबळमानानं ‘ठेविले अनंते…’ वृत्तीचा अल्पसंतुष्ट, ‘कुणीही निवडून आलं तरी काय फरक पडणार आहे?’ वृत्तीचा राजकीय निराशावादी, ‘यात माझा काय फायदा?’ असा नजीकच्या नफ्याचा विचार करणारा स्वार्थी आणि ‘आपला माणूस कोण?’ या विचाराचा जातीयवादी अशा गटांत विभागता येईल. एकविसाव्या शतकातही मूलभूत गोष्टींवर सरकारला धारेवर धरण्याची राजकीय परिपक्वता या समाजात अजून का आलेली नसावी?...

सर सय्यद अहमद खान : मुस्लिमांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी कधी भीक मागून तर, कधी छायाचित्रं विकून निधी जमवणारा अवलिया!

सर सय्यद अहमद खान यांनी मुस्लिमांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी, त्यांच्या अभ्युदयासाठी मोहम्मदन कॉलेजची स्थापना केली. या कॉलेजचे नंतर अलिगढ विद्यापीठामध्ये रूपांतर झाले. कालांतराने विद्यापीठातून अलिगढ चळवळ उदयास आली. हा विचारप्रवाह समृद्ध व्हावा म्हणून सर सय्यद यांनी खूप खस्ता खाल्ल्या. अवहेलना सहन केली. हाल-अपेष्टा सोसल्या. मोहम्मदन कॉलेज उभे करण्यासाठी सर सय्यद यांनी अक्षरशः भीक मागितली...

देशाला काय हवे- ऐक्य की एकरूपता?

समाज आणि देश यांचे वैविध्य राखून त्यात एकात्मता आणायची की त्याला थेट एकरूपच बनविण्याचा अट्टहास धरायचा? हा प्रश्न आहे. असा अट्टहास कधी यशस्वी होत नाही आणि वेगळेपण राखून एकात्मता आणायची तर ती मूल्यांच्याच आधारे आणता येते. हे वास्तव विस्मरणात गेले की, समाज तुटतात आणि देश विखुरतात. याचे भान राखले की देश, समाज व माणूसही समाधानी, स्थिर आणि सुखी होत असतो...

सनदशीर मार्गाने निवडून आलेले राजकीय नेते संगनमताने लोकशाहीचा गळा आवळत आहेत!

लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवणाऱ्या वा लोकशाही अमान्य करणाऱ्या नेत्यांमुळे लोकशाहीला उपयुक्त असणाऱ्या परंपरा व संस्था कमकुवत होऊ लागतात. हेच नेते अशा संस्थांचा आपल्या स्वार्थासाठी वापर करू लागतात. सत्तेवर अंकुश ठेवणारी न्यायव्यवस्था दुबळी होते. कारण न्यायव्यवस्था राबवणाऱ्यांवर सत्तेचा दबाव वाढत जातो. न्यायाधीशसुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या कच्छपी लागलेले असतात...

जम्मू-काश्मीरमधील दैनंदिन जीवन शांतता आणि सलोख्याच्या मार्गाने पूर्वपदावर आणावे

सध्या जम्मू-काश्मीरमधील जनता जीवनावश्यक गरजा आणि नागरी स्वातंत्र्यापासून वंचित असल्याने अत्यंत हलाखीच्या आणि तणावग्रस्त स्थितीमध्ये आहे. तेथील लहान मुलांच्या मनावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. तेथील स्थानिक नेत्यांना स्थानबद्ध किंवा अटक केलेली असून त्यांचा जनतेशी संपर्क तोडण्यात आला आहे. नेतृत्वहीन समाज हे अराजकाला आमंत्रण असते...

अयोध्येत राममंदिर पाडून बाबरी मसजिद बांधल्याचा उल्लेख मध्ययुगीन इतिहासाच्या साधनात कुठेच आढळत नाही!

राजकीय गरजांपोटी ऐतिहासिक वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून इतिहासाचे आकलन केले जाते. वर्तमान सामाजिक व राजकीय परिस्थितीत बाबरी मसजिदीचा निकाल मुस्लिमांच्या बाजूने लागला तरी तेथे पुन्हा बाबरी मसजिदीचे निर्माण शक्य नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील मुस्लीम प्रतिवादींपैकी बहुतांश प्रतिवादींनी राममंदिरासाठी बाबरीची जमीन देण्याची तयारी दर्शवली आहे...

विचारभिन्नतेपासून भारताला धोका नाही; पण विचारशून्यतेपासून मात्र फार मोठा धोका आहे!

ब्रेख्त म्हणतो, “सर्वांत भिकार निरक्षर कुणाला म्हणावं तर राजकीय निरक्षराला. तो ऐकत नाही, बोलत नाही, राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होत नाही. त्याला कळत नाही की, सारं काही राजकीय निर्णयांवरून ठरतं. आपल्या राजकीय अजाणतेपणाचा त्याला अभिमानसुद्धा वाटतो आणि छाती फुगवून तो सांगत राहतो की, मी राजकारणाचा द्वेष करतो. त्या राजकीय बेअक्कल माणसाला हे कळत नाही की, त्याच्या राजकीय अज्ञानातूनच शोषणकारी व्यवस्था जन्माला येते.”...

‘गुरु ग्रंथसाहेबा’ आधुनिक भारताच्या भाषाधोरणाची प्रेरणा असायला हवा!

‘एक देश एक भाषा’ अशी स्थिती भारतात कधीही नव्हती. आजही आपल्या देशातील कोणत्याही व्यक्तीला किमान दोन भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधता येतो. किंबहुना भाषिक विविधता हे आपलं सामर्थ्यस्थळ आहे. आजची हिंदी भाषा देशातील सर्व धर्म, वंश, जाती, प्रांत यांना जोडणारी आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘गुरु ग्रंथसाहेबा’ हा ग्रंथ अद्वितीय आहे...

अयोध्येला सांप्रदायिक राजकारणाने ‘धर्मसंघर्षाचे केंद्र’ म्हणून पुढे आणले आहे. पण मुळात या शहराचा इतिहास ‘बहुसांस्कृतिक’ आहे!

अयोध्या वगळता जगातील कोणत्याही अन्य शहराला जेरुसलेमप्रमाणे सभ्यतांचे केंद्र म्हणवण्याचा सन्मान मिळालेला नाही. सभ्यता आणि संस्कृतीच्या वैविध्यतेने अयोध्येला जेरुसलेमपेक्षा वेगळे महत्त्व प्राप्त करून दिले आहे. हे शहर तीर्थंकरांचे, भिक्खुंचे आणि हिंदूंच्या प्रमुख दैवताची जन्मभूमी म्हणून ओळखले जाते. शीख धर्माच्या तीन गुरूंचा पदस्पर्श या शहराला लाभला आहे...

औदार्य हा बाबरच्या व्यक्तिमत्त्वातील महत्त्वाचा घटक होता!

बाबरवर मंदिरांच्या विध्वंसाचा अथवा धर्मांधतेचा आरोप लावता येणार नाही. मात्र बाबरच्या काही अधिकाऱ्यांनी मंदिरे तोडल्याचे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. तरीही मंदिर तोडल्याच्या या एक-दोन घटना वगळता बाबरची राजवट अत्यंत सहिष्णू होती. त्याच्या धार्मिक दृष्टीकोनातही संकुचितता नव्हती. बाबरी मसजिदीच्या प्रकरणावरून त्याच्यावर धर्मांधतेचा आरोप लावला जातो. पण त्या बाबरी मसजिदीशीही बाबरचा प्रत्यक्ष संबंध दिसत नाही...

महाराष्ट्र पोलिसांना ‘शहरी नक्षलवादी’ (?) गोन्सालवीस यांच्याकडे ‘वॉर अँड पीस’ ही ‘आक्षेपार्ह कादंबरी’ सापडली?

लेव तोलस्तोयचं नाव माहीत नसणं हे स्वाभाविक आहे. परंतु हे पुस्तक राजकीय व्यवस्था उलथून टाकणारं आहे, असा दावा आपण करत असू तर ते निदान वकिलाकडून वाचून घ्यायला हवं वा गुगल करून ‘वॉर अँड पीस’ ही कादंबरी व्यवस्था उलथून टाकणार्‍याला कशी प्रेरणा देते, किती देशांमध्ये या कादंबरीवर बंदी घालण्यात आली आहे, इत्यादी माहिती तरी गोळा करायला हवी होती. समाजामध्ये वाचन संस्कृती रुजलेली नसली की, मागासलेपणाचा अभिमान वाटू लागतो!...

बाबरच्या ‘बाबरनामा’मधून दिसणारा भारत नेमका कसा आहे?

‘बाबरनामा’ हा ग्रंथ हजारो पानांमध्ये विस्तारलेला आहे. त्यामध्ये बाबरने भारताविषयी केलेल्या लिखाणावर एक छोटेखानी पुस्तक होईल इतकी त्या लिखाणाची व्याप्ती आहे. नद्यांची माहिती विस्ताराने दिली आहे. एखाद्या प्रदेशाची भौगोलिक वर्णने नकाशा शब्दबद्ध केल्यासारखी आहेत. प्रत्येक प्रदेशातील झाडांच्या, फळांच्या प्रजातींपासून प्राणी आणि पक्ष्यांची निरीक्षणे नोंदवली आहेत...

पी. चिदंबरमनी गमावलं अन राज ठाकरेंनी कमावलं!

चिदंबरम यांच्या अटक नाट्याच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांची अंमलबजावणी संचालनालयाच्या समन्स सामोरे जाण्याची कृती आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांची प्रतिक्रिया प्रशंसनीय ठरली. हे दोघेही खरं तर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या त्या ‘सांगाव्या’ला राजकीय ठरवण्याचा टाहो फोडते, तर ते राजकीय फॅशनला शोभेसंही ठरलं असतं, पण ते दोघांनीही टाळलं. अंमलबजावणी संचालनालयाचा सांगावा म्हणजे काही फाशीचं वॉरंट नसतं...

बाबर जसा होता, तसा कधी मांडला गेला नाही. बाबर जसा हवा, तसा मात्र मांडला गेला!

बाबरी मसजिद आणि रामजन्मभूमी हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. जमीन वादाचा निकाल महिन्याभरात येण्याची अपेक्षा आहे. बाबर आणि त्याचा इतिहास या प्रकरणाशी संबधित आहे. त्यामुळे पुन्हा त्याचा इतिहास चर्चिला जाणार आहे. त्यानिमित्ताने बाबर आणि बाबरी मसजिदच्या अनुषंगाने ही पाच लेखांची मालिका. त्यातील हा पहिला लेख... पुढचा लेख येत्या गुरुवारी प्रकाशित होईल...

‘कलम ३७०’ ही नेहरूंची घोडचूक नसून त्या काळात, परिस्थितीत घेतलेला तो अत्यंत योग्य निर्णय होता!

‘काश्मीर प्रश्न, कलम ३७० ही पंडित नेहरूंची घोडचूक’ म्हणणाऱ्यांनी आणि ‘सरदार पटेलांकडे हा विषय असता तर काश्मीर प्रश्नच निर्माण झाला नसता’ म्हणणाऱ्यांनी, हे समजून घेतले पाहिजे की, सरदार पटेलांकडे हा विषय राहिला असता तर काश्मीर भारतात राहिले नसते! काश्मीर भारतात आहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरूंमुळेच! कलम ३७० ही नेहरूंची चूक नसून त्या काळात, परिस्थितीत घेतलेला तो अत्यंत योग्य निर्णय होता...

राष्ट्रवाद, राष्ट्र-राज्य, धर्म या संकल्पनांचा पराभव करण्याची जबाबदारी उदारमतवादी विचारवंतांनी घ्यायला हवी!

‘द प्रिंट’ या वेबसाईटवर वा न्यूज पोर्टलवर कुमार केतकर यांनी अलीकडेच एक लेख लिहिला. त्यात त्यांनी असं म्हटलंय की, मोदी सरकार वा मोदी-शहा ही जोडगोळीला काँग्रेसची पर्वा नाही, त्यांना विरोधकांची चिंता नाही, मतदारांनाही ते पुसत नाहीत, दहशतवाद्यांना ते घाबरत नाहीत. मात्र ते घाबरतात मूठभर विचारवंतांना. नरेंद्र मोदींनी त्यांची संभावना ‘खान मार्केट गँग’ या शब्दांत केली आहे...

‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ : या नव्या पदाची कशासाठी आवश्यकता आहे?

जगातील बहुतेक अण्वस्त्रधारी देशांनी सीडीएस हे पद तयार केले आहे. हा अधिकारी आण्विक शस्त्रास्त्रांबाबतही पंतप्रधानांना सल्ला देऊ शकतो. अण्वस्त्रे नेमकी कोणत्या दलाच्या अंतर्गत येणार हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो; त्या दृष्टीने हे पद खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, चीन या देशांमध्ये या स्वरूपाचे पद आहे. तिन्ही दलांमध्ये समन्वय आणि पंतप्रधानांना सल्ला एवढीच सीडीएसची भूमिका असणार आहे...

कलम ३७०, कलम ३५-अ ही कलमे आली कशी? कधी आणि कशासाठी?

ही एक फार मोठी (संविधानिक) लढाई आहे. याकडे सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता इत्यादी विविध पैलूतून पहावे लागेल. कारण ही अत्यंत संवेदनक्षम बाब बनलेली आहे. केवळ एखाद्या राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम किंवा प्राधान्याचा मुद्दा समजून या प्रश्नाला हात घालणे चुकीचे आहे. कारण यात देशाच्या एकात्मतेचा, सुरक्षेचा, अखंडतेचा प्रश्न गुंतलेला आहे. जबरदस्ती केल्यास प्रश्न सुटण्याऐवजी गंभीर बनू शकतो...

काश्मीरचे विलीनीकरण म्हणजे काय?

‘इकडे आग, तिकडे विहीर’ अशा परिस्थितीत काश्मिरी जनता अडकलेली आहे. वाजपेयींना काश्मीर खोऱ्यात अद्यापही आठवले जाते, कारण त्यांनी मोकळ्या मनाने जटील प्रश्न हाताळले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिथल्या जनतेला विश्वासात घेतले. मग ज्यांच्यासाठी आपण नियम बदलतो त्यांना नजरकैदेत बंद, त्यांचे दैनंदिन जीवन विस्कळित करुन त्यांचा विश्वास आपण संपादन करू शकतो का?...

मोदी सरकार काश्मीरच्याच मागे का लागले आहे?

या निर्णयामुळे आता भाजपला निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्ती केल्याचा आनंद घेता येईल. त्यानंतर राम मंदीर, आसामकडील एनआरसी इत्यादीसाठी मार्गक्रमण करता येईल. तसा विश्‍वास आता जनतेतही निर्माण होईल. त्यामुळे हिंदूंचे ध्रुवीकरणही पक्के होईल. जनतेचे इतर जीवन-मरणाचे आर्थिक प्रश्‍न बाजूला सारता येतील. त्यामुळे ज्यांच्यासाठी हे धोरण व सरकार आहे, ती कॉर्पोरेट घराणीही त्यांना आणखी पाठिंबा व प्रचंड निधी देऊ शकतील...

‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५-अ’ नेमके आहेत तरी काय?

काल राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरला कलम ३७० द्वारे देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून या राज्याचे विभाजन करणारे विधेयक मांडले. त्यावरून संसदेत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये आणि देशात जोरदार चर्चेला सुरुवात झाली. कलम ३७० आणि कलम ३५-अ ही दोन कलमे जमम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात कायमच चर्चेची, वादाची आणि कळीची भूमिका बजावत आली आहेत. या दोन कलमांविषयी...

काश्मीरचे (तिहेरी) आव्हान

कलम ३७० व कलम ३५ अ रद्द करणे, श्रीनगरच्या लाल चौकात स्वातंत्र्यदिनाला तिरंगा फडकावणे, मृत दहशतवाद्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडे न देणे, अशा मागण्यांनी काश्मीर भारताच्या जवळ येत नसून अधिक दूरच जाते आहे. केंद्र सरकारने अधिक उदारमतवादी असणे ही चैन नसून आजच्या काश्मीरची ती गरज आहे. काश्मीर भारतापासून कोणीही तोडून टाकू शकत नाही हे तर आता स्पष्ट झालेले आहे...

पंतप्रधान जी, हे आहे काश्मीरचं सत्य!

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने काश्मीरमधील कलम ३७० काढून टाकण्याची हमी दिली होती. तेव्हापासून काश्मीरचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरचे विभाजन करून हा प्रश्न आपल्या परीने सोडवण्याचा प्रयत्न केला. पण २०१६ साली काश्मीरमध्ये फिरताना ‘चौथी दुनिया’ या हिंदी साप्ताहिकाचे मुख्य संपादक संतोष भारतीय यांना काय दिसलं होतं, त्याचा हा आँखो देखा हाल...

काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचे मार्ग

काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न वादाचा, टीकेचा विषय झाला आहे. कारण या प्रश्नाशी भारतीय नागरिकांचे जनमानस जोडले गेलेले आहे. गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न अनुत्तरित राहत आलेला आहे. त्यामुळे अनेक समस्याही निर्माण झालेल्या आहेत. अनेक अभ्यासकांनी काश्मीर प्रश्नाविषयी स्वतंत्र पुस्तक लेखन करून हा प्रश्न सोडवण्याच्या दिशा सूचित केलेल्या आहेत. ना.य. डोळे यांच्या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश...

काश्मीर भारतात सामील झाला कसा?

१९४७ सालापासून भारतीय नेत्यांचे काश्मीरबाबतचे वर्तन फार दुटप्पी राहिले आहे. त्यांना लोकशाही तत्त्वानुसार स्वयंनिर्णयाचा हक्क मान्य आहे, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी म्हणजे सार्वमत आणि त्यानुसार येणारे पुढचे काश्मीरचे भारताकडून विभाजन नको आहे. त्याकरता जनमत तयार करायचा प्रयत्नही ते करत नाहीत. हे किती काळ चालेल माहिती नाही, पण नियती न्यायनिष्ठुर आणि निर्दयी असते असा इतिहासाचा धडा आहे......

टिपू सुलतानला हिंदुत्ववाद्यांकडून सातत्याने कशासाठी खलनायक म्हणून रंगवले जात आहे?

नुकतेच कर्नाटकात सत्ताबदलाचे नाट्य संपून दोन दिवस होत नाहीत तेवढ्यात येडियुरप्पा सरकारने येत्या १० नोव्हेंबर रोजी राज्यात टिपू सुलतानची जयंती साजरी करू नये, असा फतवा काढला आहे. नुकत्याच गाजलेला सोनभद्रमधील ‘नरसंहार’ आणि उन्नावमधील ‘कांड’ यांमध्ये मरणारे ‘हिंदू’ आणि मारणारेही ‘हिंदू’च आहेत. असे असताना भीती मात्र अन्य धर्मीयांकडून असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते...

हिंदूंना बदनाम करणारे आहेत तरी कोण?

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला तो फार गंभीर आहे. पण तो देशात का उपस्थित झाला? मोहन भागवत आणि त्यांचे राजकीय संघटन असणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी मूळ घटनांकडे जवळपास दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. या देशात बहुसंख्य हिंदू लोक राहतात, ही वास्तविकता आहे. त्याला कुणीच नाकारू शकत नाही. मात्र या बहुसंख्याक लोकांना कोण बदनाम करत आहे आणि ती ताकद कोणत्या लोकांमध्ये आहे?...

मोदी सरकारच्या कृपेने येत्या काळात आपल्या देशापुढे काय काय वाढून ठेवले आहे?

मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊन दोन-अडीच महिने झाले आहेत, तरी मॉब लिंचिंगच्या घटनांची सातत्यता सोडता कोणतीही मोठी घटना घडलेली नाही, असा दरम्यानच्या काळात आपला समज होऊ शकतो. पण ज्या रीतीच्या हालचाली सत्ताधाऱ्यांकडून चालू आहेत, त्यावरून भारतीय जनतेच्या पुढे काय वाढून ठेवले असावे, याचा अंदाज मात्र येऊ शकतो. आता अमित शहा देशाचे गृहमंत्री आहेत. पुढील घटनांना कार्यान्वित करण्याच्या कामात ते सध्या व्यग्र आहेत...

उन्नाव बलात्कार प्रकरण निर्भया बलात्कार प्रकरणापेक्षा भीषण आहे?

उन्नाव प्रकरण हे कोणत्याही संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारं आहे. बलात्काराविरोधात आवाज उठवला म्हणून वडिलांचा खून, काकाला तुरुंगवास, धमक्या आणि शेवटी अपघातात नातेवाईकांचे मृत्यू आणि पीडितेची मृत्युशी झुंज... पोलीस यंत्रणा किती बेदरकारपणे वाकवून एखाद्याचे आयुष्य उदध्वस्त करता येते, हा राजकारणाचा विकृत चेहरा दाखवणारी ही एका अभागी मुलीची कहाणी आहे...

लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतिशताब्दीस सुरुवात होत असताना ‘टिळकांच्या पुतळ्यासमोर’ या कवितेची आठवण होते!

काळ बदलला की राजकारणाचे संदर्भ बदलतात. कधी जुन्या समस्यांचीच सोडवणूक झालेली नसते वा त्या नव्या स्वरूपात अवतरतात, तर कधी नवीनच समस्या उत्पन्न होतात. शिवाय तात्कालिक घटक गळून पडल्याने भूतकालीन घटना, व्यक्ती आणि त्यांच्या भूमिका यांचा काहीशा तटस्थपणे विचार करणे शक्य असते. तसे आवश्यकही असते. गतकालीन व्यक्तीच्या कार्याचा अशा स्वरूपाचा आढावा घेण्याने संबंधित व्यक्तीचे महत्त्व नव्याने समजून घेण्यास मदत होऊ शकते...

संसदीय लोकशाहीने निर्माण केलेल्या ‘कल्याणकारी राज्या’ची जागा आता ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ने व्यापली आहे!

संसदीय लोकशाहीने निर्माण केलेल्या ‘कल्याणकारी राज्या’ची जागा आता ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ने व्यापली आहे. ‘जनतेचे हित’ हा कल्याणकारी राज्याचा पाया होता, तो आता ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ने ‘सत्ताधाऱ्यांचे हित’ इथपर्यंत मर्यादित केला आहे. ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ म्हणजे लोकांद्वारे, लोकांकडून, कॉर्पोरेटच्या हितासाठी चालवले जाणारे शासन होय! मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’त ‘आरक्षणाचे तत्त्व’ हद्दपार करण्याचे सुतोवाच दिसून येते...

‘कारगील युद्धा’ची २० वर्षे आणि त्यापासून घ्यावयाचे धडे!

दुर्दैवाने कारगीलसारखे प्रसंग उद्भवतात अथवा दहशतवादी हल्ले होतात, युद्धाचे प्रसंग उद्भवतात, त्याच वेळी फक्त याबाबत चर्चा होते. संरक्षणाचे व्यवस्थापन केले जावे, लष्कराचे आधुनिकीकरण केले जावे, शस्त्रास्त्रे विकत घेतली जावीत आदींबाबतची चर्चादेखील तेवढ्यापुरतीच होते. युद्धाचे प्रसंग निवळल्यानंतर याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. आजही तीच परिस्थिती आहे...

‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणा सुधारणा’ विधेयक का महत्त्वाचे?

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या सुधारणा विधेयकाला विरोध करणार्‍यांनी एक तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था आणि गुन्ह्याचा तपास हा राज्यसूचीतील म्हणजे राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसारखी संस्था तयार करताना राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण आजघडीला दहशतवादाकडे केवळ कायदा सुव्यवस्थेची समस्या या दृष्टीने पाहणे उपयोगी नाही...

सत्तातुराणां न भयं न लज्जा 

‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ असल्यानं खरं तर भारतीय जनता पक्षानं सत्ताप्राप्ती आणि आमदार/खासदार फोडण्यासाठी काँग्रेसी वाट न निवडता त्यांच्या कथित राष्ट्रवादानं प्रेरित असणारे मार्ग शोधायला हवे होते, पण तसे घडताना दिसत नाही. या बाबतीत ते काँग्रेसनं आखून दिलेली तीच मळकी वाट चोखाळत, त्याच वाटेवरून चालत आहेत! म्हणूनच हे दोन्ही पक्ष ‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’ या बाबतीत एकाच माळेचे मणी आहेत...

चेन्नईमधील पाणी टंचाईला जेवढा पर्यावरण बदल जबाबदार आहे, त्याहून कित्येक पटींनी जास्त जबाबदार आहे माणसाचा स्वार्थी हस्तक्षेप

पाण्याचा संयमित आणि काटकसरीनं वापर न करणं, हे वर्तन इतर भारतीयांप्रमाणेच चेन्नईमध्येसुद्धा रुजलेलं आहे. तेथील बंगालच्या उपसागराकडे वाहत जाणाऱ्या तिन्ही नद्या कित्येक वर्षं प्रदूषित पाण्यामुळे जणू डबक्यासमान आहेत. पर्यावरण बदल, अनियंत्रित शहरीकरण आणि कमी होत चाललेला लोकसहभाग हे आज भारतातील प्रत्येकच शहराचं वास्तव आहे. प्रत्येक शहरच या ना त्या प्रकारे मानवनिर्मित पर्यावरण बदलाच्या परिणामांस बळी पडत आहे...

काँग्रेसचा ‘धोरण लकवा’ जाणार तरी कधी?

काँग्रेसचे हे ऱ्हासपर्व चालू राहण्यामागे अनेक कारणे आहेत. उदा. अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचा उदय होणे, डाव्या पक्षांनी व समाजवाद्यांनी ठिकठिकाणचे जनमत आपल्या बाजूला वळवून काँग्रेसचा शक्तिपात घडवणे, भाजपने सातत्याने दीर्घकालीन रणनीती आखून व आवश्यक तेव्हा लवचिकता दाखवून काँग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवरील पर्याय म्हणून पुढे येणे, सर्व स्तरांतील जनतेच्या आशा-अपेक्षा-आकांक्षा वाढत्या राहणे इत्यादी...

काँग्रेसचे ‘हास्यास्पद प्रहसन’ संपणार तरी कधी?

यूपीए-१ च्या काळात डाव्यांचा केंद्र सरकारमध्ये समावेश असल्याने- खरे तर त्यांची वेसण असल्याने सरकार आणि काँग्रेस पक्ष या दोन्हीतली भ्रष्टाचारात तज्ज्ञ असणारी मंडळी जरा दबून राहिली. मात्र, २००९ मध्ये काँग्रेस पक्षाला मतदारांनी बहुमत दिले आणि एक-दोन वर्षांतच भ्रष्टाचाराची सात-आठ प्रकरणे बाहेर आली. आणि आता तर स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात ‘घोटाळ्यांचे सरकार’ अशीच या सरकारची नोंद करावी लागेल!...

केवळ एक दिवसापुरता ‘लोकसंख्या दिन’ साजरा करून उपयोगाचे नाही!

लोकसंख्या वाढ आणि अपुरे जलस्त्रोत, उपजिविकेची संसाधने, वाढते जागतिक तापमान यांचा सहसंबंध वर्तमानात जनसामान्यांपर्यंत पोहोचला तरच सुरक्षित भविष्याची हमी देता येईल. प्रजनन आरोग्याचा संबध थेट स्त्रियांशी निगडीत असल्याने प्रामुख्याने महिलांनाच कुटुंब नियोजनात सहभागी करून घेतले जाते. तुलनेने पुरुषांनी नसबंदी करून घेण्याकडे कमी कल दिसून येतो. लिंगभाव समानता रुजवल्यास ही तफावत कमी होण्यास मदत होईल...

‘झिरो बजेट शेती’चे खूळ म्हणजे ‘स्वामिनाथन आयोग’च्या मागणीला बगल!

शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे. शेतीतून निघणाऱ्या उत्पन्नातून शिक्षण, आरोग्य, सण, समारंभ, लग्न आदीसाठी खर्च करतो. अशा वेळी ‘झिरो बजेट शेती’वर उदरनिर्वाह कसा होणार? अनेक वर्षांपासून शेतकरी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची मागणी करत आहेत. सरकारचे ‘झिरो बजेट शेती’चे खूळ शेतकऱ्यांच्या स्वामिनाथन आयोगाच्या मागणीला बगल देण्याचा तर प्रयत्न नाही?...

भारतीय मध्यमवर्ग मोदी सरकारचा ‘गिनिपिग’ झाला आहे का?

मध्यमवर्गाची मोदी सरकारने सफाईदारपणे लूट केली आहे. शेअर बाजार कोसळल्यावर ते काहींच्या लक्षात यायला सुरुवात झाली. पण बहुतांश मध्यमवर्गाच्या ते अजूनही फारसे लक्षात आलेले नाही. तो आपला ‘गोदी मीडिया’च्या अँकर्सनी ‘अभूतपूर्व अर्थसंकल्पा’चे ढोल बडवत आणि त्याला मोदींच्या ‘अर्थसंकल्प लोकाभिमुख, विकासाभिमुख आणि भविष्याचा वेध घेणारा आहे’ या प्रतिक्रियेची जोड देत जे आभासी चित्र निर्माण केले गेले, त्यातच रममाण आहे...

भारतात डाव्या पक्षांना भवितव्य आहे?

कम्युनिस्ट पक्षांनी आपल्या नावातील ‘कम्युनिस्ट’ हा शब्द वगळून ‘लोकशाही समाजवादी’ (डेमोक्रॅटिक सोशालिस्ट) पक्ष अशा प्रकारे स्वत:ची नवी ओळख निर्माण करण्याची गरज आहे. कदाचित भारतातील डाव्या पक्षांना नवसंजीवनी देण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे छोटे परंतु महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. आज भारतातील डाव्यांकडे फक्त आपला भूतकाळ आहे. परंतु आश्वासक पावले उचलली तर डाव्यांना एक नवी उघडीप मिळू शकते...

मोदीजी, तुम्हीही नावेच ठेवत आहात!

एखाद्या गोष्टीचा प्रतिकूल बाजूने विचार करणारा तो पेसिमिस्ट असतो. ऑप्टीमिस्टचा तो विरुद्धार्थी शब्द आहे. तो निराशावादी असल्याने खचून गेलेला, हातपाय गळालेला व सुस्कारे सोडणाराच असतो, अशी प्रतिमा मोदी रंगवत आहेत. मोदींच्या या वृत्तीला ‘सिनिकल’ म्हणतात. ही विचारप्रणाली ‘सिनिसिझम’ या नाव्याने ओळखली जाते. मोदी विरोधकांविषयी, टीकाकारांविषयी ‘सिनिकल’ झालेत, असे म्हटले तर ते मोदींना आवडेल काय?...

पर्यावरण विकासनीतीबाबत आपण सगळे आशा करू या की, ‘मोदी है तो मुमकिन है!’

पर्यावरणाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची देश आणि समाज म्हणून खूप मोठी किंमत आज आपण मोजत आहोत. दूषित हवेमुळे भारतात दरवर्षी १२-१४ लाख अकाली मृत्यू होतात. भारतातील ८५ टक्के नद्या प्रदूषित आहेत. खते आणि कीटकनाशके यांच्या अतिवापरामुळे हजारो हेक्टर जमीन क्षारपड झाली आहे. फक्त वायुप्रदूषणाची समाजाला मोजावी लागणारी किंमत ही आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ८-१० टक्के इतकी प्रचंड आहे!...

ट्रान्सजेन्डर आणि नवे ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’

ट्रान्सजेन्डर समुदायाबद्दलचे गैरसमज, त्यांना स्वत:पेक्षा वेगळं आणि कमी दर्जाचं समजण्याची समाजाची मानसिकता यामुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाचं स्वप्न हे स्वप्नच राहतं. पण प्रत्येक लहान मुलाला शिक्षणाचा अधिकार आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी यातील अंतर कमी करण्यासाठी ट्रान्सजेन्डर समाजामध्ये आणि सर्वसाधारण समाजामध्ये, अशा दोन्ही ठिकाणी काम करण्याची गरज आहे...

प्रिय, महुआ मोईत्रा, प्राउड टू बी अ पार्लमेंटरीयन...

अमेरिकेतील होलोकास्ट मेमोरियल म्युझियमच्या मुख्य लॉबीमध्ये ‘7 signs  of  early Fascism’ पोस्टरचा हवाला देत तू फॅसिझमची सात लक्षणं सांगितली. ती सातही लक्षणं सध्याच्या सरकारला चपखल बसतात, हे तुझं म्हणून मनाला भावलं. पण हे खरंच आहे का? कारण हे सरकार तर ‘सबका साथ, सबका विकास’ आणि आता ‘...सबका विश्वास’ म्हणत सत्तेवर आलं. मग तू कशी काय म्हणतेस- हे सरकार जनतेला भूत दाखवून सत्तेवर आलं!...

निर्णय ‘लकवा’ग्रस्त काँग्रेस!

संसदीय कामकाजाच्या खाचाखोचा राहुल गांधी अजून आत्मसात नाहीत. कौल आणि शकधर हे संसदीय कामकाजाचं बायबल आहे आणि ते त्यांना पुरेसं अवगत नसावं. ‘दास’ मंडळींनी त्यांना संसदीय शिष्टाचार शिकवलेही नसावेत अन्यथा सभागृहातच सत्ताधारी बेंचकडे जाऊन पंतप्रधांनांना आलिंगन देणं किवा सभागृहातच एक डोळा मिचकावण्यासारखे चाळे त्यांनी केले नसते. सरकारमध्ये किंवा सभागृहात गंभीरपणे काम करण्याची गरजच त्यांना आजवर भासली नाही...

काँग्रेस मरणपंथाला लागली आहे की, आत्मघाताच्या टकमक टोकावर पोहचली आहे?

गांधी घराण्याशिवाय काँग्रेस जगू शकत नाही आणि गांधी घराण्यामुळे काँग्रेसला या देशात असलेले भवितव्य दिवसेंदिवस आटत चालले आहे. परिणामी काँग्रेसी नेत्यांनीच काँग्रेसला आत्मघाताच्या टकमक टोकावर पोहचवले आहे. त्यामुळे भाजप-संघ आणि मोदी-शहा यांच्या ‘लव्ह-हेट रिलेशनशिप’वर आधारलेल्या राजकारणाला काँग्रेस हाच एकमेव पर्याय आहे, या जयघोषातून काहीही साध्य होऊ शकत नाही...

‘एक देश, एक निवडणूक’ नव्हे नव्हे ‘एकच नेता, एकच पक्ष’...

‘एक देश एक निवडणूक’च्या माध्यमातून ‘एक नवा भारत’ घडवण्याचा मानस असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्यामागे भाजपला हिंदुत्वाचे, राष्ट्रवादाचे राजकारण पुढे रेटत अध्यक्षीय लोकशाही प्रस्थापित करावयाची आहे. डॉ. आंबेडकरांनी राजकीय लोकशाहीबरोबर सामजिक व आर्थिक लोकशाही रुजवणारी ‘संसदीय लोकशाही’ दिली, मोदींना केवळ एक पक्षीय राजवटीसाठी राजकीय लोकशाही देणारा आरक्षणरहित, ’नवा भारत’ घडवावयाचा आहे...

खलनायक आणि चाणक्य(?)ही... 

आपल्या देशातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचा आधारच धर्म आणि जाती द्वेष आहे; फरक आहे तो प्रमाणात. शिवाय सर्वच राजकीय पक्षात वेगळ्या नावाने वावरणारे कमी-अधिक उंचीचे दुसरे कोणी ‘अमित शहा’ आहेतच! भारतीय जनता पक्षाचे अमित शहा जसे देशात फोफावले तसे फोफावण्याची अन्य राजकीय पक्षांतील या प्रत्येकाची मनीषा आहे आणि तो खरा धोका आपल्या सर्वधर्मसमभावाधिष्ठित संसदीय लोकशाहीसमोर आहे...

बिहारच्या मुलांना कोण मृत्युच्या खाईत ढकलत आहे?

मुलांना मृत्युच्या जबड्यात ढकलण्याचं पातक केवळ सरकारला लागणार नाही, तर वर्ल्ड कपमध्ये मश्गूल असलेल्या वर्गालाही लागेल. या वर्गाला मुजफ्फरपूरमधील मुलांच्या मृत्युविषयीही सजग व्हायला हवं आणि सरकारला प्रश्न विचारायला हवेत. ती निरागस मुलंही याच देशातली आहेत. विरोधी पक्ष आणि माध्यमंही या पातकाचे सारखेच भागीदार आहेत. कारण त्यांनीही आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे निभावलेली नाही...

भारताची वाटचाल एकपक्षीय राजवटीच्या दिशेने सुरू आहे...

आज भारताचे राजकारण भाजपने व्यापले असले तरी या पक्षाला ३८ टक्के लोकांचाच पाठिंबा आहे. भाजपसारखी स्थिती स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दोन दशकांमध्ये काँग्रेसची होती. म्हणजे ‘सत्तेचा अमर पट्टा कुणाकडेच कायम स्वरूपी राहत नाही’, हे लोकशाहीचे गमक आहे. त्यामुळे मोदी हिंदू राष्ट्राच्या उभारणीसाठी संविधान व  धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना नख लावण्याचा प्रयत्न करतील, तो दिवस भाजपसाठी ‘आत्मघातकी’ पाऊल ठरेल!...

सिंग विल बी किंग, ऑल्वेज!

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत १२ जूनला संपली. त्या दिवशी सभागृहाचं कामकाज सुरू नसल्यानं त्यांचा अधिकृत निरोप समारंभ होऊ शकला नाही. खरं तर विशेष अधिवेशन बोलावून त्यांच्या अतुलनीय कर्तृत्वाला सलाम करण्याची संधी निर्माण केली जायला हवी होती. भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या उच्च परंपरेला ते साजेसं ठरलं असतं, पण हे कुणाला सांगणार आणि कळणार?...

‘नेहरू नसते तर...’ हा भयशंकित करणारा प्रश्न पडणे रास्तच म्हणायला हवे!

इतिहासकार रामचंद्र गुहा म्हणतात, ‘‘आधुनिक भारताच्या उभारणीत नेहरूंचा फार मोठा वाटा आहे. त्यांनी चुका केल्या; पण त्यांच्या जागी इतर कोणी असते, तर त्यांनी नक्कीच या पेक्षा मोठ्या चुका केल्या असत्या. माझे असे स्पष्ट मत आहे की, स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या पहिल्या अत्यंत महत्त्वाच्या दशकात नेहरू पंतप्रधान म्हणून लाभले ही भारतासाठी अतिशय सुदैवाची बाब होती.”...

निकालानंतरची धुळवड!

निकालानंतरची ही धूळवड आता आणखी पाच-सहा महिने उडतच राहणार आहे. होळीच्या दुसर्‍या दिवशी धुळवड खेळतांना शरीराला अपायकारक रंग न उधळण्याची दक्षता घ्यावी लागते. राजकीय धुळवडीत जात आणि धार्मिक द्वेषाचे रंग उधळले जाऊ न देण्याची दक्षता सर्वांनीच घ्यायला हवी कारण त्यापेक्षा सामाजिक सौहार्द जास्त महत्त्वाचं आहे!...

थेंबभर प्रदूषणाच्या मनाईअभावी गंगा घोटभर पाणी पिण्यालायक राहिलेली नाही!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ वाराणसी आणि कुंभनगरी अलाहाबादमध्येही गंगेचं पाणी पिण्यालायक राहिलेलं नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, संपूर्ण उत्तर प्रदेशात कुठेही गंगेचं पाणी पिण्यालायक राहिलेलं नाही. आणि हा खुलासा सरकारी माहिती अधिकाऱ्यांनीच केलेला आहे. तर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी गंगेची स्वच्छता आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांविषयी असमाधान व नाराजी व्यक्त केलीय...

फॅनी चक्रीवादळामध्ये जातिव्यवस्थेचा प्रश्न

नैसर्गिक आपत्ती मानवांच्या बाबतीत कोणताही भेदभाव करत नाही. सर्वांना त्याची समान झळ बसते आणि सर्वांचा सारखाच विध्वंस होतो, त्यात कोणताही भेदभाव नसतो. निसर्गाचा विध्वंसक परिणाम एकसमान होतो. परंतु, माणसं आणि त्यांची संरक्षणात्मक क्षमता यांच्या संरक्षणात्मक क्षमतेमधील भिन्नतेमुळे त्यांच्या प्रतिसादातही भिन्नता येत जाते...

भारतीय ‘हरित राजकारणा’ला प्रारंभ झालेला आहे!

‘राष्ट्रीय धोरण’च पर्यावरणवादी असावे, या दृष्टीने कार्य करणारा एकही राष्ट्रीय पक्ष भारतात आजवर नव्हता. ‘पर्यायी विकास’ एकाही राजकीय पक्षाने स्वीकारलेला नाही. ही विदारक परिस्थिती बदलण्यासाठी ‘इंडिया ग्रीन्स’ हा पहिला हरित राजकीय पक्ष आता अखिल भारतीय पातळीवर सक्रीय होतो आहे. लवकरच निवडणूक आयोग पक्षाला अखिल भारतीय पक्ष म्हणून मान्यता देईल...

गोडसेभक्ती आता मुख्य प्रवाहात

प्राचीन काळी भारतीयांनी बुद्धाला देशाबाहेर काढले होते, कारण त्याचा सामाजिक समतेचा मार्ग आपल्या इथे असणाऱ्या भेदभावांवर आधारलेल्या प्रस्थापित सामाजिक व्यवस्थेच्या आड येत होता. आता अनेक भारतीय लोक महात्मा गांधींना आणि त्यांच्या विचारांना देशाबाहेर घालवू इच्छित आहेत, कारण गांधींचे विचार त्यांना आपल्या बहुसंख्य जमातवादी विचारांच्या आड येताना दिसत आहेत...

निवडणुका विकासाच्या मुद्द्यावर नाही, भावनिक मुद्द्यांवर जिंकल्या जातात!

प्रचंड उर्जा असलेला तरुणवर्ग देशात ५५ टक्क्यांपर्यंत आहे. यातले २५ टक्के तरुण २००० नंतर जन्मलेले आहेत. स्वातंत्र्य आंदोलन, पंडित नेहरूंचा समाजवाद, इंदिरा गांधींचा कणखरपणा, राजीव गांधीची दूरदृष्टी, मंडल आयोग, दिल्लीतली शीख दंगल, रामजन्मभूमी आंदोलन, बाबरी उदध्वस्तीकरण, मुंबई दंगल, गुजरातचा नरसंहार याबद्दल ही पिढी अनभिज्ञ आहे. संघाचं आक्रमक राजकारण, प्रखर मुस्लीमविरोध बघत-बघत ही पिढी मोठी झाली आहे...

दुरून त्सुनामी साजरी? गोळाबेरीज केली तर ‘त्सुनामी’ वाटते, बारकाव्यात गेलं तर वेगळं चित्र!

देशभक्ती म्हणजे क्रिकेटमधला विजय, देशभक्ती म्हणजे पाकिस्तानात एखादा बॉम्ब टाकून येणं, देशभक्ती म्हणजे आकाशात चार उपग्रह सोडणं याऐवजी; देशातल्या सर्वसामान्य माणसाची अवस्था काय आहे, याचा विचार करून देशभक्तीला उत्पादक, उदारमतवादी, आधुनिक मूल्यं मानणारं, प्रतिभावान स्वरूप देण्याची गरज आहे...

राहुल गांधी यांना पर्याय कोण? ...पर्याय राहुल गांधीच!

गेल्या पाच वर्षांत राहुल गांधी हे आश्वासक नेते म्हणून समोर आलेले आहेत. काँग्रेसचं निवडणुकीच्या खडकावर आपटून भरकटलेलं काँग्रेसचं जहाज राजकारणाच्या सागरात पुन्हा आपणच डौलानं हाकू शकतो, अशी खात्री राहुल गांधी यांनी दिलेली आहे. सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी संसदीय लोकशाहीत प्रभावी आणि प्रबळ विरोधी पक्ष हवाच असतो. काँग्रेसला तसा प्रभावी, प्रबळ पक्ष म्हणून उभा करण्यासाठी राहुल गांधी यांना शुभेच्छा!...

काँग्रेसच्या ऱ्हासाला वा अध:पाताला ‘काँग्रेस’च जबाबदार आहे!

काँग्रेसचा ऱ्हास म्हणजेच भाजपचा विकास असं स्पष्ट समीकरण आहे. मात्र याचा प्रतिकूल परिणाम म्हणजे काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष आज अगदीच विकलांग झाला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी ही स्थिती बदलली पाहिजे. मुख्य म्हणजे यात २०१९ साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर मोठा बदल झाला पाहिजे. काँग्रेसमधील घराणेशाही एक तर संपली पाहिजे किंवा कमी तरी झाली पाहिजे...

सुंठीवाचून खोकला जातोय, जाऊ द्या!

उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत ज्या अवयवांची गरज राहत नाही, ते आपोआप गळून पडतात. काँग्रेसच्या शेपटाची गरज संपली आहे, ते गळून पडू द्या! भाजपचे हिंदुत्व, समाजवाद्यांची भाबडी क्रांती, कम्युनिस्टांची वर्गाधारित रणनीती या शेपटांचीही तीच अवस्था आहे. तीही गळून पडावीत आणि २१व्या शतकातल्या राजकारणाची काही नवीन प्रतिभावान मांडणी करता यावी. या प्रक्रियेची सुरुवात काँग्रेसपासून झाली तर ती काळ्या ढगाची रुपेरी किनार ठरेल!...

डॉ. झोया हसन : “काँग्रेसची ‘विचारप्रणाली’ केवळ सत्ताकारणाची!”

काँग्रेस पक्षात असलीच तर केवळ सत्ताकारणाची ‘विचारप्रणाली’ आहे आणि हे सातत्यानं दिसून आलं आहे, असा दावा ‘काँग्रेस आफ्टर इंदिरा’मध्ये केला आहे. आर्थिक उदारीकरणामुळे या प्रथेस चालना मिळाली आणि व्यक्तिगत हितसंबंध जोपासण्याची भावना खुलेआम दिसू लागली. स्वाभाविकच लोकशाहीच्या अनिवार्यता आणि देशाचा विकास करणं तसंच बाजारपेठेच्या इच्छा सांभाळणं अशी कसरत काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारला करावी लागली...

काँग्रेसची बम्बम्!

नरसिंह राव स्थितप्रज्ञ होते. त्यांनी डोळ्यासमोर काँग्रेसचा ऱ्हास होऊ दिला. केसरी बेपर्वा आहेत. त्यांनी आपल्या हाताने काँग्रेसवर आघात केला. केसरींना ३१ मार्च रोजी काही खासदारांनी विचारले होते, ‘परिस्थिती कशी आहे?’ केसरींनी उत्तर दिले होते ‘सब बम्बम् है!’ अखेरीस काँग्रेसची ‘बम्बम्’ करण्याचे पाप व श्रेय (!) सीताराम केसरी या हंगामी अध्यक्षाकडे आले, ज्याची निवड काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी झाली होती!...

काँग्रेसच्या ऱ्हासानंतरचे राजकारण

१९६७ ते १९८७ या काळात काँग्रेस पक्षाच्या वर्चस्वाला तीन वेळा आव्हानं निर्माण झाली. पहिलं आव्हान खरं तर पक्षांतर्गत होतं. फुटीनंतर इंदिरा गांधींची लोकप्रियता उलट वाढलीच. पण तरीही १९७५-७७ चा दुसरा धक्का त्यांच्या काँग्रेस पक्षाला सोसावा लागला. तिसरा धक्का आणखी दहाएक वर्षांनी बसला आणि काँग्रेस कडेलोटाच्या अवस्थेला पोचली...

काँग्रेसचे पानीपत कोणी केले?

काँग्रेसचे पानीपत केवळ महाराष्ट्रात झाले नाही, तर देशभरच झाले आहे. आणि आताच झाले नसून २०१४ मध्येही असेच पानीपत झाले होते. त्याला कोण जबाबदार आहे? देशात इतरत्र कोठे वंचित बहुजन आघाडी आहे? काँग्रेसचे ढिसाळ संघटन, काँग्रेसमध्ये राहून भाजपचे काम करणारे बेशिस्त पदाधिकारी, पोरकट नेतृत्व, संसदीय निवडणुकांचीही गंभीरता नाही, देशापुढील फॅसिस्ट संकटाची जाणीव नाही, तसे मूल्यमापन असणाऱ्यांचे फारसे चालत नाही...

काँग्रेसच्या पराभवाची १० सर्वांत मोठी आणि प्रमुख कारणे. त्यामुळे राहुल गांधी सातत्याने निवडणूक हरत आहेत.

‘हिंदू’ असण्याचे प्रमाण देताना राहुल गांधींना याचा विसर पडला की, काँग्रेसची प्रतिमा धर्मनिरपेक्ष पक्षाची राहिली आहे. जी पंडित नेहरूंनी बनवली होती. ‘हिंदू’ म्हणून सिद्ध करण्याऐवजी त्यांनी कदाचित असे सांगितले असते की, काँग्रेस धर्मनिरपेक्षतेवर विश्वास ठेवते आणि भाजप मुद्द्यांपासून पळ काढतो आहे, तर कदाचित चित्र काही वेगळे दिसले असते. जानवेधारी राहुल गांधींच्या प्रतिमेमुळे काँग्रेसची प्रतिमा खराब झाली...

‘काँग्रेस’ हा एक ‘विचार’ आहे. तो लोकशाहीत टिकला पाहिजे!

जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती, तेव्हा मी अण्णा हजारेंच्या ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’मध्ये सक्रिय होतो. त्यामागे अनेक छुपे गणिते होती. तेव्हा रामदेव बाबांनी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध घेतलेला स्टँड मला गरजेचा वाटायचा. तेव्हा मी काँग्रेसविरुद्ध मतप्रदर्शन करायचो, पण तेव्हा कुठलाही काँग्रेस कार्यकर्ता माझ्या अंगावर धावून येत मला ‘भाजपचा चमचा’, ‘देशद्रोही’ असे काही संबोधायचा नाही...

काँग्रेससाठी आता ‘करो या मरो’ स्थिती!

काँग्रेस पक्ष आता पुन्हा नवजीवन मिळवण्याचा प्रयत्न एकाच मार्गाने करू शकतो. तो म्हणजे हांजी हांजी संस्कृती सोडणे, ‘राजघराणे’ कल्पनेला मूठमाती देणे, पक्षातील अंतर्गत लोकशाही पुनर्प्रस्थापित करणे आणि कसलाही किंतु न ठेवता महात्मा गांधी-पंडित नेहरू यांनी ज्या मूळ सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वांचा अंगीकार केला होता, त्याकडे परतणे. हे जर त्या पक्षाने केले नाही, तर तो इतिहासजमा झालेला दिसेल...

काँग्रेसला गांधी परिवाराच्या बाहेर जाऊन विचार करावा लागेल. त्यातच पुनरुज्जीवनाची बीजे आहेत.

काँग्रेस पक्षाने हा विचार करायला हवा की, लोकशाही मूल्यांना आपण कशा पद्धतीने उजागर करू शकू, यशस्वी करू शकू? केवळ निवडणुका लढवणारा पक्ष, इतक्या मर्यादेत राहून आता चालणार नाही. सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी ज्या गोष्टी कराव्या लागतील, त्या करण्यासाठीचे एक साधन बनून पक्षाला प्रयत्न करावे लागतील. सामाजिक बदलासाठी झटणारा, लोकोपयोगी पडणारा पक्ष असा आकार स्वत:ला द्यावा लागेल...

मरणपंथाला लागलेल्या काँग्रेसची जागा कोण घेऊ शकेल?

काँग्रेस पक्षाचे पुनरुज्जीवन होईल, अशी शक्यता वर्तवणे इतक्यात तरी कठीण वाटत आहे. कारण राहुल हे मोदींप्रमाणे जनाधार लाभलेला नेता बनतील, लोकांना ते मंत्रमुग्ध करतील, पक्षाला पूर्वीचे दिवस आणतील असे वाटत नाही. अशी पण शक्यता वाटत नाही की, ते आता पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन इतर तडफदार नेत्याच्या हाती धुरा सोपवतील; परंतु असे जर झाले तर काँग्रेसला आणखी एक सीताराम केसरी लाभतील...

आपला देश हळूहळू ‘विध्वंसा’च्या मार्गावर जात आहे का?

देश अमृतमहोत्सवी वर्षाकडे वाटचाल करत असताना आपली लोकशाही अधिक प्रगल्भ व्हायला हवी की, तिची अधोगती, हे आपणच ठरवणार आहोत. गांधी-नेहरू-सरदार पटेल यांच्यापासून ते इंदिरा-वाजपेयींपर्यंत अनेकांनी या देशाला एकसंध राखले. त्यांनी राखलेले या देशाचे एकसंधपण, विविधतेतील एकता, थोडक्यात ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ची संकल्पनाच धोक्यात येऊ लागली आहे...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन आणि काही पण, परंतु, वगैरे

निवडून येताच एकीकडे भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेची स्वत: पंतप्रधान टिंगलटवाळी करतात आणि नेता निवड कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला भारताच्या संविधानाला नमस्कार करतात. यात विरोधाभास असल्याचे कोणाच्याच लक्षात येत नाही. आजपर्यंत कोणत्याच पंतप्रधानाने धर्मनिरपेक्षतेची सार्वजनिक टिंगल केली नव्हती! भारताच्या नागरिकांत फक्‍त दुफळीच नव्हे तर धर्म-जातींच्या अनेक चिरफळ्या करण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे...

एका किंग-स्लेअरची गोष्ट – एक राजकीय रूपककथा

जेव्हा नवा पाटील दुसर्‍यांदा सरपंच म्हणून निवडून आला, तेव्हा हा तेजतर्रार तरुण भडकून जुन्या पाटलाकडे गेला नि नव्या पाटलाला सरपंचपद बहाल केल्याबद्दल शिव्यांची लाखोली वाहू लागला. ‘तू मेल्याशिवाय ही पाटीलकीची व्यवस्था नाहीशी होणार नाही’ म्हणू लागला. नव्या पाटलानं सारं ऐकून त्याला गूळपाणी देऊन शांत केलं नि परत लावून दिलं...

२०१९च्या निवडणुकीत मीही हरलो आहे का?

लोभ असू द्या. मला अगतिक करून तुम्हाला काय मिळेल? तुमच्याच स्वाभिमानाला तडे जातील की, या महान भारतात तुम्ही एका पत्रकाराला साथ देऊ शकला नाहीत. माझ्यासारख्यांनी तुम्हाला या अपराधी भावनेमधून मुक्त होण्याची संधी दिलीय. ही अपराधी भावना तुमच्यावर तितकीच प्रभावी ठरेल, जशी विरोधकांसाठी त्यांच्या पूर्वायुष्यातील अनैतिकता...

प्रादेशिक नेत्यांची अति महत्त्वाकांक्षा आणि काँग्रेसी नेत्यांचा अहंकार, परिणामी ‘फिर एक बार मोदी सरकार’!

भारतीय राजकारणाची सर्वांत हीन पातळी या निवडणुकीत पाहायला मिळाली. या निवडणुकीनं समाजात विषारी वातावरण तयार केलं आहे. मागील पाच वर्षांत दलित, मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याक समाजानं जे भोगलं त्याची पुनरावृत्ती या पाच वर्षात होणार नाही; लेखक-पत्रकारांचं स्वातंत्र्य, स्वायत्त संस्थावरील हल्ले, संविधानाची पायमल्ली होणार नाही; एवढीच माफक अपेक्षा आता मोदींकडून आहे...

युवापिढी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आणि राजकारण वगैरे वगैरे

केवळ याच नव्हे तर मागील; म्हणजे २०१४ च्या मध्यवर्ती निवडणुकीतही युवा वर्गानं बजावलेली भूमिका निर्णायक ठरली आहे. दोन्ही लोकसभा निवडणुकांचं निरीक्षण केलं तर असं दिसून येईल की, देशातील युवापिढी मोठ्या प्रमाणावर नरेंद्र मोदींच्या मागे उभी राहिली आहे. त्याच वेळी असंही दिसून येईल की, मोदींना वैचारिक विरोध करण्यात विरोधी पक्षाहून अधिक चांगली भूमिका बजावण्यात युवक-युवतीच पुढे होते...

मोदी तर आले, आता पुढे काय? पुढे आहे तो संघर्ष...

बहुसंख्याकांचा जमातवाद हा अत्यंत धोकादायक असतो. आजवर तो बाटलीत बंद होता. त्यावर सुसंस्कृत समाजाचे दडपण होते. पण मतांच्या बेगमीसाठी ती बाटली खुली करण्यात आली. हिंदुराष्ट्राचे, राममंदिराचे, कलम-३७० रद्द करण्याचे आमिष दाखवून त्या अतिरेकी धर्मवादी राक्षसाला बाटलीबाहेर काढण्यात आले. आता तो आपली स्वप्ने पूर्ण करण्याची मागणी मोदी सरकारकडे केल्याशिवाय राहणार नाही...

नको उश्रामे आणि नको उन्मादही...  

विजयाबद्दल नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे मन:पूर्वक अभिनंदन. मात्र हा विजय भीतीदायक वाटावा असा अभूतपूर्व आहे. गेल्या पाच वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता यापुढे तरी या विजयाचा उन्माद भाजपला चढणार नाही. त्याची भीती समाजाला वाटणार नाही. लोकशाहीचा संकोच करण्याचे प्रयत्न होणार नाहीत. कोणाच्याही हक्कावर घाला घातला जाणार नाही, अशी आशा बाळगू यात...

‘मोदीस्ट’ भारत!

मोदी यांचे वेगळेपण एवढेच की आता लोकशाहीतल्या मोकळ्या वातावरणात मतदान तर त्यांनी होऊ दिले. परंतु वास्तव आहे तसेच आहे. म्हणजे मोदी सरकार सर्व क्षेत्रांत कमालीचे फसले, अकार्यक्षम ठरले. तरीदेखील मोदी जिंकले! एक मुद्दा असा सांगता येईल की, त्यांच्या योजना चांगल्या होत्या, पण त्या पूर्ण करायला आणखी पाच वर्षे हवी होती. ती मतदारांनी त्यांना देऊन टाकली. खरी मेख इथेच आहे...

‘रामा’ला सोडून मोदींना ‘कृष्ण’ का आठवला असेल?

भाजपची भोपाळ येथून लोकसभेची निवडणूक लढवणारी, मालेगाव बॉम्बस्फोटातली आरोपी प्रज्ञा सिंग-ठाकूर हिने नथुराम गोडसेला ‘देशभक्त’ म्हटल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मी तिला कधी माफ करू शकणार नाही’ असे म्हटले. याच विधानाला जोडून मोदींनी उच्चारलेले दुसरे विधान होते - ‘देशाला गांधी आणि कृष्णाच्याच मार्गे जावे लागेल.’ ‘रामा’ला सोडून मोदींना ‘कृष्ण’ का आठवला असेल?...

लोकशाहीविरुद्ध उठणारी वादळे

अधीरपणाने, अति उत्साहाने, धीर गमावून लोक स्वत:च्या विवेकशक्तीपासून दूर होतात हे कबूल. विलंबानेसुद्धा लोक चिडतात हे खरे. वश होण्याची वृत्ती प्रत्येकात थोडीबहुत असते हेसुद्धा खरे असू शकेल. परंतु म्हणून काही प्रत्येकाने कोणा एका सर्वोच्च नेत्याच्या ताब्यात जाण्याचा उत्साह दाखवण्याची गरज नाही. सर्वाधिकारशाहीचा आसरा घेण्याने तऱ्हेतऱ्हेचे धोके आणि जुलूम प्रजेच्या बोकांडी बसतात...

शेषन निवडणूक कायद्याची कशी पायमल्ली केली जात आहे, हे सभांमधून सांगू लागले, त्यांना प्रतिसाद मिळू लागला. ते पाहून राजकीय पुढारी चकित झाले.

डिसेंबर १९९० ते डिसेंबर १९९६ या काळात टी. एन. शेषन हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त होते. त्यांची कारकीर्द खूप गाजली. ते सर्वसामान्य भारतीयांचे ‘नायक’ ठरले होते. त्यांच्या कारकिर्दीविषयी ‘शेषन : अॅन इंटिमेट स्टोरी’ हे पुस्तक ज्येष्ठ पत्रकार के. गोविंदन कुट्टी यांनी लिहिलं. त्याचा मराठी अनुवाद ‘शेषन’ या नावानं ज्येष्ठ पत्रकार अशोक जैन यांनी केला. या पुस्तकातील हा संपादित अंश...

एक आवाहन : मोदी समर्थक व्यक्तीस्वातंत्र्यवाद्यांना

मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर देश अधिक जोरदारपणे हिंदू बहुमतशाहीकडे वाटचाल करणार आहे, हे उघड आहे. मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर व्यक्तीस्वातंत्र्यवाद्यांना खूप मोठी आणि अवघड राजकीय लढाई द्यावी लागणार आहे. या लढाईत आजवरचे मोदीसमर्थक कोणाच्या बाजूने असतील? का ही लढाई लढणाऱ्या लोकांची ते स्युडो-सेक्युलर, ‘फुरोगामी’ अशा शब्दांनी संभावना करत राहण्यात समाधान मानतील?...

‘एक्झिट पोल’ अनेकदा ‘खोटे’ ठरूनही ‘खोटे’ ठरण्यासाठी केले जातात!

आतापर्यंत तुम्ही असे किती एक्झिट पोल पाहिले आहेत, त्यांना सामोरं गेला आहात. ते चुकीचे ठरल्यावरही पुन्हा एकदा ते पाहण्याची हिंमत गोळी केली आहे. या आधारावर मी एक्झिट पोलविषयी एक थिअरी बनवली आहे. पेटेंट घेतलेलं नाही आणि नोबेलही मिळालेलं नाही. एक्झिट पोल जगातलं असं पहिलं वैज्ञानिक काम आहे, जे खोटं ठरूनही खोटं ठरण्यासाठी केलं जातं...

कोलकात्यातील कांगावा

२० मे नंतर निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली असेल. शेवटच्या टप्प्याचं मतदान पार पाडलेलं असल्यानं जनमत चाचण्यांना उधाण आलेलं असेल. कोणताही कांगावा/दंगा न करता, उन्माद न चढता जो काही मिळालेला असेल तो जनतेचा कौल समजूतदारपणे स्वीकारण्याची सुबुद्धी सर्वांनाच मिळो आणि निवडणुकीनंतर दंगली उसळतील हे काँग्रेसचे खासदार कुमार केतकर यांचं भाकीत सपशेल खोटं ठरो, हीच अपेक्षा!...

निवडणुकीनंतर आभासी जग निर्माण करणाऱ्या राजकीय पक्षांना कोषाबाहेर पडावेच लागेल!      

सरकारच्या विविध शाखा आणि संस्था आपले विहित कार्य व्यावसायिक निकषानुसार योग्य पद्धतीने करतात, करू शकतात, ही सुप्रशासनाची प्राथमिक कसोटी झाली. आणि सरकारच्या योग्य हस्तक्षेपासाठीही असे असणे आवश्यक आहे, हे सर्वांनी ओळखणे महत्त्वाचे आहे. निवडणूक प्रचाराच्या आभासी, आवेशी जगात ते शक्य झाले नाही तरी निवडणूक संपल्यानंतरच्या वास्तवात ते टाळता येणार नाही...

सर्वपक्षीय ‘आचारसंहिते’चा भंग आणि निवडणूक आयोगाची संशयास्पद भूमिका

लोकशाहीत आयोगाची भूमिका निःपक्षपाती असायला पाहिजे. आयोगाची भूमिका निर्भीड, स्वतंत्र, निस्पृह असायला पाहिजे. निवडणूक प्रचारादरम्यान आचारसंहितेचे पालन होते आहे की नाही हे पाहणे, ही जबाबदारी आयोगाची असते. जर कोणताही पक्ष, उमेदवार आचारसंहिता पायदळी तुडवत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे बंधन आयोगावर असते. मात्र यात आयोग कुठेतरी कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे...

‘मर्यादित लोकशाही’… हुकूमशाहीच्या सोयीसाठी!

अजून तरी आपले नेतृत्व निवडण्याचा हक्क सामान्य भारतीयांच्या हाती आहे. अत्यंत योजनाबद्ध रीतीने तो संघ व तत्सम संघटनांना काढून घ्यायचा आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी प्रत्येकाने जागृत असणे आवश्यक आहे. कारण सर्वसमावेशक लोकशाही हाच या देशाचा, येथील समाजव्यवस्थेचा श्वास आहे. तो टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येकाला सजग राहण्याची गरज आहे. रात्र वैऱ्याची आहे असे म्हणतात ते बहुदा यासाठीच...

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला भारत आणखी पाच वर्षं मोदी सरकार सहन करून शकेल?

‘टाइम’च्या २० मे च्या अंकाची मुखपृष्ठकथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आहे. त्यांना या अंकाच्या मुखपृष्ठावर ‘India's Divider in Chief’ म्हटलं आहे. त्यावरून गेले दोन-तीन दिवस भारतात, विशेषत: सोशल मीडियावर रणकंदन चालू आहे. ‘टाइम’मधला मूळ लेख आतीश तासीर या पत्रकारानं लिहिला आहे. त्याचं मूळ शीर्षक आहे - ‘Can the World's Largest Democracy Endure Another Five Years of a Modi Government?’...

प्रचार नव्हे, उन्माद आणि आकांडतांडवही!

आपल्या देशात आजवर झालेल्या सर्वच निवडणुकातली ‘उन्मादी आरोप-प्रत्यारोपाची, असभ्य व लाज आणणारी’ पातळी गाठणारी, अशी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीची नोंद होणार. निवडणूक म्हटल्यावर कुणाचा तरी जय आणि कुणाचा तरी पराजय होणारच. २०१९ची लोकसभा निवडणूक मात्र जय-पराजयापेक्षा घसरलेल्या उन्मादी प्रचारासाठी आणि नेत्यांच्या उन्माद,  असुसंस्कृतपणा आणि वाचाळपणासाठी लक्षात राहील...

राजीव गांधींवर टीका जरूर करा, पण त्यांनी जे संस्थात्मक काम उभं केलं आहे, त्याच्यासारखं काहीतरी करून दाखवा!

राजीव गांधींच्या ‘नवोदय विद्यालया’सारखी एखादी पायाभूत संस्था तुम्ही पाच वर्षांत उभी करू शकलेला नाही, पण आधीच्या नामांकित संस्थांचा मात्र बट्ट्याबोळ कसा होईल, याकडे मात्र जातीनं लक्ष दिलंत. एक ‘नवोदयन’ म्हणून माझी तुम्हाला एक विनंती आहे की, राजीव गांधींवर टीका जरूर करा, पण त्यांनी जे संस्थात्मक काम उभं केलं आहे, त्याच्यासारखं काहीतरी करून दाखवा...

‘लोकशाही’ ‘शाई’पुरतीच उरली आहे. बोटाला शाई लावून सरकार निवडून देण्यापुरती!

आता लवकरच निकाल जाहीर होईल. खासदार निवडून येताच त्यांचा सत्कार केला पाहिजे. तेवढंच आपल्याला जमतं. निवडून देणार आपण आणि त्यांचा सत्कारही आपणच करायचा! तुमची महत्त्वाची समस्या लांबवत नेमकी निवडणुकीच्या तोंडावर मंजूर करून आणायची. आचारसंहिता लागताच ती बासनात गुंडाळून ठेवायची आणि मंजूर केलेल्या योजनेचा प्रचार करायचा. नंतर येणारं सरकार तुमची समस्या पुन्हा नव्यानं अभ्यासणार...

संसदेतील राजकीय सत्तांतराच्या चक्राचा ‘रोलर कोस्टर’ वेध! 

नोटबंदी, जीएसटी, जम्मू-काश्मीरची स्थिती, देशाची सुरक्षा आणि दहशतवाद, रोजगार निर्मिती, अर्थव्यवस्था, नक्षलवाद वगैरे प्रकरणांत काहीही स्थिती असली तरी मोदींना पर्याय नाहीच, असं मानणाऱ्या लोकांची संख्या आजही खूप मोठी आहे, हे मान्य करायलाच हवं. देशात प्रत्येक निवडणुकीनंतर होणारं राजकीय सत्तांत्तर २०१९च्या निवडणुकीनंतरही होईल काय? की दर खेपेला होणारं सत्तात्तरांचं हे चक्र नरेंद्र मोदी यावेळी रोखू शकतील का?...

सार्वत्रिक निवडणुका : पूर्वीच्या आणि आताच्या

भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीबाबत कमलनयन बजाज यांनी (सदर टिपण) लिहिले होते. सध्या सुरू असलेली निवडणूक म्हणजे याच उपक्रमाचा सतरावा भाग. इतक्या प्रचंड कालावधीनंतर, मतदारांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्यानंतर आणि मधल्या दशकांमध्ये देशात असंख्य आर्थिक व सामाजिक बदल झाल्यानंतरही कमलनयन बजाज यांनी १९५२ साली नोंदवलेली निरीक्षणे २०१९ सालीदेखील तितकीच प्रस्तुत वाटतात...

निवडणुका नावाचा हा खेळ प्रलोभनांचा!   

प्रचाराच्या बाबतीतही प्रत्येक निवडणुकीत पातळी खालावतच चालली आहे आणि त्याची चिंता करणारं कुणी राजकारणात आहे, असं दिसत नाही. सुसंस्कृतपणाचा आदर्श समजले जाणारेच आता ‘मांड्या’ आणि ‘चड्ड्यां’ची भाषा करू लागलेले असल्यावर याबाबत कुणाला बोल लावावा तरी कसा? टी. एन. शेषन यांच्या ‘आपल्या देशात लोकशाहीचे रूपांतर ढोंगशाहीत झालेलं आहे’ या वक्तव्याची आठवण होते....

‘भारतात पुन्हा मोदी सरकारच येणार!’... चीनची भविष्यवाणी!

चीनमधील कम्युनिस्ट नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारतातील लोकसभा निवडणुकीनंतर नरेंद्र मोदीच पुन्हा पंतप्रधान होणार आहेत. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यांचे सरकार राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग व मोदी यांच्यातील अनौपचारिक बैठकीची तयारी करत आहे. वांग यांनी निवडणुकीदरम्यान बैठकीची घोषणा करून स्पष्ट केले की, मोदी यांनाच सत्ता स्थापनेची पुन्हा संधी मिळणार आहे...

नरेंद्र मोदीच पुन्हा केवळ निवडून नाही, तर पुन्हा जिंकून येवोत!

नाही... ते तसंच आतल्याआत ठसठसत राहील. परत हे गळू कधीही येईल ही भीती राहीलच. त्यापेक्षा मोदी परत येवोत, हा देश आपल्या साऱ्या दोषांसकट गळूसारखा पिकून येवो… फसफसून पू भरलेल्या जखमेसारखा होवो... असह्य वेदना होतील, पण एकदाचं हे गळू फुटेल, सारा पू  वाहून जाईल... आणि ही जखम कायमची भरून येईल...

राहुलचा ‘शांततावाद’ आणि मोदींचा ‘मर्दानी राष्ट्रवाद’ यातून फक्त एकच विजयी ठरणार आहे!

मी गेले अडीच महिने छत्तीसगढ, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या महत्त्वाच्या हिंदी भागात बेरोजगारीचा माग काढत हिंडत आहे. ४० अंशाहून वर चढलेल्या पाऱ्यापेक्षा सगळीकडे दिसणाऱ्या मुसलमानविरोधी भावनेने मला घराची ओढ अधिक वाटत आहे. मुसलमानांना त्रास देण्याबद्दल - त्यात काहींना अत्यंत भीषणपणे जमावाने ठार करणेही आले, इतक्या बहुसंख्येने असणाऱ्या हिंदूंना विशेष काही वाटत नाही, हे निरीक्षण मला अस्वस्थ करणारे आहे...

नीट विचार केला आणि मी निर्णय घेतला की, ‘नोटा’ बटण दाबायचं नाही. आपणही विचार करा. भूमिका घ्या आणि न विसरता मतदान करा

मला ठाम भूमिका घ्यावी लागणार  आहे. या देशात मला लोकशाही हवी आहे का? मला माझे प्रश्न मांडण्याचं, बोलण्याचं स्वातंत्र्य महत्त्वाचं वाटतं का? मला सभ्य, सुसंस्कृत आणि सहिष्णू समाजात जगायचं आहे का? या सर्व प्रश्नांवर मी नीट विचार केला आणि निर्णय घेतला की, ‘नोटा’ बटण दाबायचं नाही. आपणही विचार करा. भूमिका घ्या आणि न विसरता मतदान करा...

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व पक्षांनी मुसलमानांना ‘बेवारस’ करून टाकलं आहे!

येणाऱ्या काळात राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरील मोठे राजकीय पक्ष मुसलमानांना असंच दुर्लक्षित करत राहिले तर आश्चर्य वाटायला नको की, मुसलमानांतही जात (बिरादरी) आणि प्रादेशिकतेवर आधारित लहानसहान राजकीय पक्ष संघटनांचा उदय होईल. मग तेही सर्वांसारखे आपल्याच जातीबद्दल बोलतील आणि वाटाघाटीदेखील करतील! जर खरंच असं झालं तर अशा वेळी प्रस्थापित मोठ्या राजकीय पक्षाच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसेल...

चालता-बोलता मनुष्यरूपी रोबोट बनवण्याऐवजी बुद्धिमान भारतीय नागरिक कसा बनवता येईल?

भूतकाळात आपली शिक्षण व्यवस्था किती महान होती, यावर चर्चा करण्यापेक्षा भूतकाळातील चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण वर्तमानकाळात केल्यास आपला भविष्यकाळ नक्कीच सुंदर व समृद्ध होईल. जास्तीत जास्त लोकांच्या समूहांपर्यंत शिक्षण आणि बुद्धिमत्ता पोहोचल्यास भारत जगात बलशाली राष्ट्र म्हणून पुढे येईल यात तीळमात्र शंका राहणार नाही...

​राजकारणातली ‘प्रज्ञा’ ढळते तेव्हा...

प्रज्ञा सिंग-ठाकूर यांना स्वीकारायचे की नाकारायचे याचा सर्वस्वी निर्णय मध्य प्रदेशातील मतदारांनी घ्यावयाचा आहे. तिथल्या सुज्ञ मतदारांची जबाबदारी आता अधिक वाढली आहे, एवढेच फार तर म्हणता येईल. त्यामुळे प्रश्न आहे तो आपण समाज म्हणून लोकशाहीतील सर्वांत मोठ्या उत्सवात विचारांची नौका कुठल्या दिशेला नेऊ देणार आहोत? ही निवडणूक आपल्याही सुज्ञतेची परीक्षा आहे...

प्रज्ञा सिंह-ठाकूरचे बेताल वक्तव्य आणि भंपक पाठिराखे

प्रज्ञा सिंह-ठाकूर निर्दोष आहे किंवा नाही हा मुद्दा इथं महत्त्वाचा नाही. त्याबद्दल न्यायालय निर्णय देईल आणि तो निर्णय कुणाला आवडो किंवा न आवडो मान्य करावा लागेल. परंतु देशावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये कर्तव्य बजावताना स्वतःच्या जीवाची बाजी लावणाऱ्या ‘अधिकाऱ्याला मी शाप दिला. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला’ हे विधान त्यांनी सांडलेल्या रक्ताचा अपमान नाही का?...

‘कलम ३५ अ’ काढून टाकण्यात आलं, तर जम्मू-काश्मीरचं नंदनवन होईल?

‘कलम ३५ अ’ रद्द झाल्यास जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष व फुटीरवाद्यांना वाटते. हे कलम रद्द झाल्यास मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. जम्मू-काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्तत्तेवर आधारित असल्याचं राज्यातील राजकीय पक्षांचं म्हणणं आहे. कलम ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात...

नरेंद्र मोदी यांच्या पुरस्कारामागे पुतीन नीती?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण आणि वस्तूवरील करात सवलतीमुळे भारत-अमेरिका संबंधात कटुता आली आहे. अमेरिकेनं भारताच्या अनेक वस्तूंवर निर्बंध घातले आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारताचा कल अमेरिकेच्या बाजूनं होता. भारताच्या बाजारपेठेत पुन्हा शिरकाव करण्याची हीच संधी असल्याची जाणीव पुतीन यांना आहे. त्यामुळे त्यांनी भारताला खुश करण्याची सुरुवात पुरस्कार देण्यापासून केली आहे...

राज्यपाल कल्याण सिह आणि राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांचे मर्यादातिरेक!

गेल्या काही दशकांत राजकीय पक्षांच्या सत्तासंपादनाच्या स्पर्धेत ‘आयाराम गयाराम’ लोकांना महत्त्वाचे स्थान मिळाल्यामुळे राज्यपाल या पदाची कसोटी लागत असते. गणपतराव तापसे, रोमेश भंडारीं, बुटा सिंग, प्रसिद्ध एस आर बोम्मई न्यायालयीन खटल्यातील कर्नाटकचे राज्यपाल वेंकटसुबय्या वगैरे राज्यपालांची वादग्रस्त भूमिका भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील मैलाचे दगड ठरले आहेत...

‘दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसतं, पण…’, अशी अवस्था ‘अभिजन वंचित’ व ‘तथाकथित डाव्यां’ची झालीय!

काँग्रेसच्या धोरणांवर टीका करत असताना आपण किती जातीपातीच्या खोलात रुतलो आहे, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसतं आणि स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही, अशी काहीशी अवस्था ‘अभिजन वंचित’ आणि ‘तथाकथित डाव्यां’ची झाली आहे, हे लक्षात आल्यावाचून राहत नाही...

प्रत्येकाने राजकारणात कसा भाग घ्यावा?

अतिशय गरजेची मूल्यं आपण आपल्या घरी शिकतो. त्याप्रमाणे नागरीक म्हणून आपली कर्तव्यंही आपण शिकली पाहिजेत असं मला वाटतं. चालू घडामोडींबद्दल मुलांच्या मनात संकुचितपणा, असहिष्णुता, तिटकारा निर्माण करणं सोपं आहे, तितकंच त्यांना माहिती देणं, कुतूहल निर्माण करणं आणि जबाबदार नागरीक म्हणून तयार करणं सोपं आहे. कोणत्याही माणसाचा त्याच्या अंतरंगातच पराभव झालेला असल्याखेरीज बाहेर पराभव होत नाही...

भाजपचा राष्ट्रवादाच्या आडून मताचा जोगवा

काश्मीरशी संबंधित असलेलं कलम ३७०, कलम ३५ अ रद्द करणं, घुसखोरी रोखणं, समान नागरी कायदा लागू करणं, नागरिकत्व दुरुस्तीचा कायदा करणं, राममंदिर, दहशतवादाचा खात्मा करणं हे भाजपचे जुनेच मुद्दे या जाहीरनाम्यात आहेत. या राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वाशी संबंधित मुद्द्यांद्वारे धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे...

‘ब्रेनवॉश’ जनता पक्षाचा जाहीरनामा - रोजगाराबद्दल अवाक्षर नाही, राष्ट्रवाद मात्र जोरावर!

भाजप म्हणजे ‘ब्रॅनवॉश जनता पक्ष’! त्याला विश्वास वाटतोय की, तरुण आणि शेतकऱ्यांचा जो ‘ब्रेनवॉश’ केला गेलाय, त्यातून ते कधी बाहेर येणार नाहीत. त्यांना कडाक्याच्या भुकेतही मोदींचाच चेहरा दिसेल आणि तो पाहून ते आपली भूकेची वेदना विसरतील. भाजप स्वत:ला ब्रेनवॉश केल्या गेलेल्या तरुण आणि शेतकऱ्यांच्या जोरावर झेंडा रोवणारा समजू लागला आहे...

सत्तेची दोरी कॉर्पोरेटच्या हाती, सरकार फक्त जाहिरातींसाठी...

वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर आलेल्या जाहिराती, टेलिव्हिजन वाहिन्यांवर दर पाच मिनिटाला येणाऱ्या सरकारी जाहिराती बघून देशामध्ये सर्व दारिद्र्य संपले असून जनता आता सुखी समाधानी जीवन जगते आहे असे वाटू शकते. महामार्ग, मॉल्स, विमानाचे उड्डाण, डिजिटल इंडियाच्या जाहिराती पाहिल्यावर भारतातील शहरे शांघाय झाल्यासारखी वाटू शकतात. परंतु जमिनीवरचे वास्तव वेगळेच आहे...

भारतीय ‘हरित राजकारणा’ला प्रारंभ झालेला आहे!

‘राष्ट्रीय धोरण’च पर्यावरणवादी असावे, या दृष्टीने कार्य करणारा एकही राष्ट्रीय पक्ष भारतात आजवर नव्हता. ‘पर्यायी विकास’ एकाही राजकीय पक्षाने स्वीकारलेला नाही. ही विदारक परिस्थिती बदलण्यासाठी ‘इंडिया ग्रीन्स’ हा पहिला हरित राजकीय पक्ष आता अखिल भारतीय पातळीवर सक्रीय होतो आहे. जून २०१९ पर्यंत निवडणूक आयोग पक्षाला अखिल भारतीय पक्ष म्हणून मान्यता देईल...

गेल्या पाच दशकांतील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काही आठवणी 

२००४ च्या आणि त्यानंतर झालेल्या सर्व निवडणुकांनिमित्त वार्तांकन करण्याची संधी मला मिळाली. देशात ‘फिल गुड’ आणि ‘इंडिया शायनिंग’ वातावरण असल्याने लोकसभेच्या निवडणुका सहा महिने आधीच घेण्याचा निर्णय भाजपने २००४ साली घेतला. निवडणूक प्रचाराच्या काळात भाजपच्या एका नेत्याच्या साडी वाटपाच्या कार्यक्रमात चेंगराचेंगरी होऊन अनेक गरीब महिला ठार झाल्या आणि ‘इंडिया शायनिंग’च्या फुग्याला छोटीशी टाचणी लागली...

भारतातल्या मुसलमानांचा नेता कोण असायला हवा?

मुसलमानांचा पाठिंबा हवा असेल तर त्याची गुणवत्ता काय असली पाहिजे? त्यांचं मुसलमान असणं किंवा मुसलमानांचा आवाज असणं? हा प्रश्न मी यासाठी विचारतो आहे की, गेल्या पाच वर्षांत या दोन्ही मुस्लीम (कन्हैय्या व प्रकाश राजविरोधात उभे असलेले मुस्लीम उमेदवार) उमेदवारांनी मुस्लिमांविरोधात सुरू असलेले अत्याचार, शत्रुकरण आणि बहुसंख्याकवाद यांच्या विरोधात कधी जाहीर व ठोस भूमिका घेतली आहे का?...

काँग्रेस धंदेबाज माध्यममालकांना भिडणार, ‘कोर्ट ऑफ अपील’ स्थापन करणार, ‘इलेक्टोरल बाँड’ संपवणार…

मी माध्यमात राहील न राहील, पण हा दिवस येईल. लोकांना आपल्या आवाजासाठी माध्यमांशी संघर्ष करावा लागेल. मी राहुल गांधींना या आघाडीवर लढताना पाहू इच्छितो. भलेही ते हारतील, पण आपल्या जाहीरनाम्यात केलेल्या घोषणा जनतेपर्यंत पोहचवतील आणि त्यांचा मोठा मुद्दा बनवतील. तुम्हीही काँग्रेसवर दबाव टाका. रोज काँग्रेसला या दाव्यांची आठवण करून द्या. भारताचं भलं होईल. आपलं भलं होईल...

काँग्रेसचा जाहीरनामा सर्वसामान्य जनतेला विचारात घेऊन तयार केला गेला आहे!

आपले प्रश्न कोण मांडतेय, कोणत्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आपल्याला महत्त्व आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे. भाजपसारखा पक्ष अजूनही जनतेच्या प्रश्नांवर बोलत नाही. भाजपला राममंदिर, राष्ट्रवाद, युद्ध, जात-धर्म हेच मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात. अजून भाजपचा जाहीरनामा यायचा आहे. पण नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या उमा भारती म्हणाल्या, भाजपच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिरासह, कलम ३७० चा समावेश असेल...

मोदी यांनी देशभक्ती व राष्ट्रवादाच्या लाटेवर स्वार होऊन निवडणूक जिंकण्याचा चंग बांधलाय!

मोदींनी जनतेला आवाहन केलं होतं ‘तुम्ही काँग्रेसला साठ वर्षं दिलीत, मला साठ महिने द्या. तुमच्या जीवनात ‘अच्छे दिन’ येणार.’ मोदी यांनी १५ जून २०१४ पासून ३ डिसेंबर २०१८ पर्यंत ९२ देशांची विदेशयात्रा केली आहे. यासाठी त्यांचा ५६५ दिवस परदेशात प्रवास झाला. (साठ महिन्यांपैकी अठरा महिने पंचवीस दिवस) या पाच वर्षांत १०१ दिवस त्यांचे निवडणूक प्रचार रॅलीत सहभाग घेतल्यानं वाया गेले. (एकूण २२ महिने ६ दिवस) ...

वंचित बहुजन आघाडी आणि भारतीय लोकशाहीची ‘लिटमस टेस्ट’

वंचित बहुजन आघाडीची मांडणी लोकशाही मार्गानं समानता स्थापन करण्याच्या स्वप्नाला धरून आहे. याची दोन प्रमुख कारणं आहेत. एक म्हणजे सत्तेची पुनर्वाटणी आणि आजवर सत्तेपासून दूर ठेवलेल्या समाजघटकांच्या हातात सत्ता देण्याचा हा प्रयत्न आहे. दुसरं म्हणजे एका प्रादेशिक चळवळीच्या रूपाने वंचित बहुजन आघाडी उभी राहते आहे. त्यामुळे लोकशाहीत फेडरलिझम बळकट करण्याची शक्यता तिच्यामध्ये आहे...

वैज्ञानिक कथाकार नरेंद्र मोदींचं देशसंबोधन आणि निवडणूक आयोगाची मृत्यूघंटा!

उघड आहे, हे राजकारण आहे. इस्त्रो आणि DRDOचा वापर नरेंद्र मोदी आपल्या मतलबासाठी करत आहेत. त्यांचं राष्ट्राला उद्देशून भाषण करणं हे मतदारांना प्रभावित करण्यापलीकडे दुसरं काही नाही. ते पुलवामानंतर असं काहीतरी शोधत होते, ज्यामुळे त्यांच्या पाच वर्षांतल्या अकार्यक्षमतेवरील चर्चा आणि प्रश्न गायब होतील. जे बातमीदार उज्ज्वला योजनेचं वार्तांकन नीट करत नव्हते, तेच बुधवारी अवकाश विज्ञानातील ‘एक्सपर्ट’ झाले!...

सत्तेमध्ये कोणाचंही सरकार असो, त्यानं कायम शेतकरीविरोधीच भूमिका घेतली!

भाजपचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, “किसान सरकार या भगवान भरोसे ना रहे.” तर ‘शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही फॅशन झालीय’ असं म्हणत भाजप खासदार गोपाळ रेड्डी यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची खिल्ली उडवली. केंद्रीय कृषीमंत्री असलेले राधामोहन सिंग यांनी शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात असं विधान केलं की, ‘किसान ड्रग्ज और नामर्दी के वजह मर रहा है’...

नितीन गडकरी ‘पंतप्रधानपदा’चे दावेदार ठरतील काय?

थोडक्यात मागील काही दिवसांपासून गडकरी यांनी केलेल्या सूचक वक्तव्यांमुळे देशभरातील राजकारणात ती शक्यता पडताळून पाहिली जात आहे. गडकरींना वारंवार ‘मी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नाही,’ असं वक्तव्य करावं लागत असल्यामुळे ते पंतप्रधानपदाचे दावेदार तर नाहीत ना?, असा प्रश्न आता पडायला लागला आहे. शेवटी हे राजकारण आहे. जनता सत्तेवर कोणालाही बसवू शकते आणि खालीही उतरवू शकते...

‘प्रस्थापित बेरोजगारां’चं पुनर्वसन झालं, पण ‘सुशिक्षित बेरोजगारां’चं पुनर्वसन कधी होणार?

२०१९ची लोकसभा निवडणूक ‘चौकीदार’ या शब्दावर लढवली जाईल, याची देशातील जनतेनं स्वप्नातही अपेक्षा केली नव्हती. राहुल गांधी यांनी भाजपला ‘चौकीदार चोर हैं’ या मुद्द्यावर घेरलं आहे. त्यावर भाजपनं ‘मैं भी चौकीदार’ असं कॅम्पेन सुरू केलं आहे. या निवडणुकीत रोजगार, शेतकरी, महागाई, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या प्रश्नांची चेष्टा भाजप आणि काँग्रेस यांनी चालवलीय...

वाजपेयी सरकार सर्वसमावेशक, सभ्य सरकार होतं; मोदी सरकार मात्र दमबाजी, हुकूमशाही प्रवृत्तीचं सरकार आहे!

कुठलंही राष्ट्र धर्माच्या आधारावर उभं राहत नसतं. राजकारण आणि धर्मकारण या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या असतात, हे भाजपच्या गावीदेखील नाही. भाजपसारखे हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करणारे पक्ष सेक्युलर राष्ट्राविरोधात दंड थोपटून उभे आहेत. भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणानं ‘हिंदू-मुस्लिम’ ध्रुवीकरण केलं. हे जमातवादी आणि धर्मांध राजकारण आपल्याला अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत प्रश्नांपासून दूर नेणारं आहे...

हुकूमशाहीचा मुकाबला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मदतीने करता येईल, हे तर्क व व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य नाही!

जर महाराष्ट्रात अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली वंचित बहुजन आघाडीच्या रूपाने तिसरा पर्याय निर्माण होत असेल तर त्याला डाव्यांनी हातभार लावणे, हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. त्या प्रयत्नांना मदत केली तरच आपणाला योग्य वाटणारे वळण त्याला देऊ शकू. त्याला विरोध करून व काँग्रेस-राष्ट्रवादीला साथ देऊन काहीही साध्य होणार नाही...

पंतप्रधानांची आचारसंहिता : पक्षीय आणि शासकीय कार्यक्रम   

व्ही. पी. सिंग यांचं सरकार सत्तेवर आलं, त्यावेळी त्या काळात सुरुवातीच्या काही महिन्यांत सिंग यांनी आपण नैतिक मूल्यांचा मूर्तीमंत पुतळा आहोत, अशीच हवा निर्माण केली होती. ‘मिस्टर क्लीन’ आणि ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ अशीच त्या वेळी त्यांची प्रतिमा होती. बोफोर्स तोफेच्या खरेदीत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर राजीव गांधींना सत्ताभ्रष्ट करून ते स्वतः पंतप्रधान बनले होते...

अडवाणी नावाची महाशोकांतिका!

सर्वोच्च पदाची सत्ताकांक्षा फलद्रूप न झाल्याची मध्यवर्ती कल्पना घेऊन समकालीन राजकारणावर वास्तववादी कादंबरी लिहिली गेली तर ती एक अत्यंत कसदार शोकात्म ललित कृती होईल. शरद पवार, नारायण राणे, मायावती, मुलायमसिंह असे काही त्या कादंब-यांचे नायक असू शकतील. लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावरची कादंबरी मात्र महाशोकांतिका असेल आणि लालकृष्ण अडवाणी महानायक ठरतील!...

बिनबुडाची मडकी व आयाराम-गयारामांच्या जीवावर पक्षाचे मूळ उद्दिष्ट कधीच साध्य होणार नाही!

सार्वत्रिक निवडणुका आल्या की, विविध पातळीवर पक्षांतर होतात, हे नवीन नाही. पण समविचारी पक्षात पक्षांतर करणे गैर किंवा अनैतिक नाही. पण केवळ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपोटी विसंगत विचारधारेच्या पक्षात झालेली पक्षांतरे गैर व अनैतिक ठरतात. आपण सामाजिक व राजकीय जीवनात वावरतो, तेव्हा आपली वैचारिक बैठक पक्की असेल तर असे नेते व कार्यकर्ते एकवेळ घरी बसतात, पण विसंगत विचारधारा असलेल्या पक्षात जात नाहीत...

‘सर्फ एक्सेल’च्या जाहिरातीला विरोध हा एक विकृत व किळसवाणा नमुना आहे

धर्मवादी सत्तेकडे डोकं गहाण ठेवलेली पिढी विनाशाकडे जात आहे, कदाचित याची त्यांना कल्पना नसावी. ज्या भारतानं बहुसंस्कृतीची मूल्यं आणि तत्त्वं जगाला दाखवून दिली, त्याच भारतातले काही लोक या शांतताभूमीचं वातावरण खराब करत आहेत. हा भारत बहुसांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यांशी श्रद्धा बाळगणारा आहे. अशा बहुरंगी भारताला तडे पडण्याचे प्रकार आमच्याच काही बांधवांकडून होत आहेत...

अण्णा हजारे आणि जॉर्ज फर्नांडिस

जॉर्ज फर्नांडिस यांचं नुकतंच निधन झालं. अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या रसयुक्त सांगतेनं त्यांचा राजकीय आणि आध्यात्मिक मृत्यू जवळ आलेला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. हा लेख म्हणजे या दोघांची सर्वंकष तुलना नाही, कारण दोघेही अनेक बाबतीत तुलना होणार नाही, अशा प्रकारचे आहेत. जॉर्जच्या मृत्यूनंतर अण्णा मात्र कायमचे आदरणीय आहेत, त्यांची पत संपत आली तरीसुद्धा...

सद्य:स्थितीत योग्य राजकीय भूमिका कोणती? ती कशी ठरवावी? मतदान करताना कोणते निकष लावावेत?

“काही पक्ष व संघटनांची उभारणीच मुळी या ‘प्रेम-द्वेष’ सिद्धान्तावर केलेली असते. प्रेम व द्वेष भावना नेहमी विचारांवर कुरघोडी करतात. चिकित्सेचं त्यांना वावडं असतं. अशा पक्ष-संघटनांतील व्यक्तींनी सारासार विचार करण्याची शक्ती गमावलेली असते. व्यक्ती व संघटना आपल्या सोयीनुसार सामाजिक न्यायाचा अर्थ लावतात. समाजातील काही घटकांचं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या अट्टाहासातून ते इतर समाजघटकांवर अन्याय करतात.”...

मनोहर पर्रीकर : गोव्याचा गल्ली बॉय

हार्टमन डिसूझा या पत्रकारलेखकाचे ‘इट डस्ट – मायनिंग अँड ग्रीड इन गोवा’ हे पुस्तक वाचेपर्यंत मनोहर पर्रीकर या गृहस्थाबद्दलचे माझे मत चांगले होते. संघाचा कट्टर स्वयंसेवक आपल्या सुंदर मातृभूमीचे असे लचके तोडू कसे देतो? ती विद्रूप आणि विपन्न व्हावी असे कसे चाहतो? सुंदर मातृभूमी याचा अर्थ ती तिच्या निसर्गासह सुंदर असाच ना? की हिंदूराष्ट्र डोंगर, नद्या, प्राणी, पक्षी, वनस्पती यांच्या वैविध्याने नटलेले नसेल?...

भारत खऱ्या अर्थाने लोकशाही राष्ट्र आहे? त्याचे उत्तर ‘फिप्टी फिप्टी’ असेच आहे.

भारत हा खरोखरच लोकशाही देश आहे की नाही? जेव्हा निवडणुका होतात किंवा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा व आचारस्वातंत्र्याचा प्रश्न असतो तेव्हा इथे लोकशाही आचरणच असते. पण जेव्हा राजकारण्यांचा व्यवहार आणि राजकीय संस्थांचा प्रश्न येतो, तेव्हा तिथे लोकशाही अभावानेच असते. पण भारतात पन्नास टक्के लोकशाही आहे ही वस्तुस्थितीसुद्धा इतिहास, परंपरा आणि सनातनी शहाणपणाला चपराक मारणारी आहे...

कारगिल आणि बादल

युद्धात मरण्या-मारण्याचा विषय निघताच त्याचं रक्त उसळलं व तापल्या आवाजात तो म्हणाला, “पाकिस्तान्यांनी हल्ला केला ना, तर आम्ही त्यांना खतम करू.” मी त्याला विचारलं, “तुझ्यावर हल्ला करणारे पाकिस्तानी कोण आहेत? नोकरीच्या शोधात, पोट भरायला, घरी पैसे पाठवण्यासाठी सैन्यात सामील झालेली तुझ्यासारखीच माणसं आहेत ना ती? ते स्वत:हून तुझ्यावर हल्ला करतात का? किंवा तुही त्यांच्यावर आपणहून हल्ला करतोस का?”...

अंधेर नगरी चौपट खेती, टके सेर झांसा, टके सेर जुमला, खेती में फेल मोदी सरकार

मोदी म्हणतात की, २०२४ पर्यंत तेच पंतप्रधान राहतील. तसं असेल तर त्यांच्या कार्यकाळाच्या दुसऱ्या पर्वांतही शेतीक्षेत्रातलं अपयश आ वासून उभं असेल. शेतकरी हाहा:कार करत असतील. त्यांना विचलित करण्यासाठी युद्धाचा उन्माद रचला जाईल किंवा धार्मिकतेचा उकाळा निर्माण केला जाईल. तेव्हा शेतकरी दहा वर्षांपूर्वीचे व्हॉटसअॅप मॅसेज मागे जाऊन पाहत असतील की, त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातलं एक दशक कोणत्या आश्वासनांवर काढलं आहे...

युद्ध करणं ही मोदींची राजकीय गरज आहे?

भारतीय प्रसारमाध्यमांनी तर ‘खोटं बोल, पण रेटून बोल’ या गोबेल्स नीतीप्रमाणे ‘आत्ताच पाकिस्तानची नांगी ठेचली पाहिजे, युद्ध करूनच त्यांना वठणीवर आणलं पाहिजे’ असा धोषा लावला आहे. निवडणुका संपेपर्यंत असं तणावाचं वातावरण त्यांना सतत तापत ठेवायचं आहे, असं दिसतं. प्रसारमाध्यमं त्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांना प्रसिद्धी देत आहेत...

‘युद्धस्य’ परिणाम नसती कधीच ‘रम्या’...

मोदींनी दाखवलेली विरोधी पक्षांना तुच्छ लेखण्याची वृत्तीही लोकशाहीला शोभेशी नाही. विरोधी पक्षांच्या या काळात झालेल्या बैठकींना ते उपस्थित राहण्यात पंतप्रधानपदाची शान होती. पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्याची चांगली कामगिरी बजावूनही त्यांची अशातली भाषण ऐकतांना ते गंभीर पंतप्रधान न वाटता नौटंकीबाज नेते वाटू लागले आहेत...

युद्धात मारला जाणार जवान, नाडला जाणार सामान्य माणूस आणि पोळी मात्र भाजली जाणार सत्ताधाऱ्यांची…

सोशल मीडियावरही हाच ट्रेंड सुरूय. ‘युद्ध नको बुद्ध हवाय’ म्हणणाऱ्यांना निर्बुद्ध ठरवण्यापर्यंत सोशल मीडियावरच्या ट्रोलर्सची मजल गेलीय. या उन्मादी वातावरणाचा परिणाम लहानग्यांच्या मनावर होतेय. उदारमतवादी विचारांचा मोठा समुदाय देशभक्तीच्या नावाखाली कडवट उजव्या छावणीकडे सरकतोय. कदाचित या छावणीतले लोक याच संधीची वाट पाहत असावेत, ज्या आधारे त्यांना स्वतची पाळंमुळं आणखी घट्ट करायचीत...

रक्तपिपासू झुंड त्या त्या देशाला, देशाच्या प्रगतीला सर्वार्थानं मारक ठरते!

मोठ्या संख्येनं लोकांच्या मनाचा ताबा असा एका रक्तपिपासू जनावरानं घेतला, की एक अल्प काळ त्या मनांवर, म्हणजेच त्या जनसमूहावर राज्य करणं तुलनेनं सोपं असतं. मग ती जनता भारतीय असो की पाकिस्तानी. आज दोन्हीकडे हे होत आहे. दोन्हीकडे! दोन्हीकडच्या राज्यकर्त्यांना हे सोयीचं आहे? दोघं एकमेकांची सोय बघत आहेत की, काय? काय भयंकर गोष्ट आहे!...

राहुल गांधी, क्रिकेटमध्ये राहुल द्रविड जसा ‘दि वॉल’ होता, तशी ‘दि वॉल’ तुम्ही व्हा!

तुम्हाला मी रोहित वेमुलाच्या आंदोलनाच्या वेळेस हैदराबादमध्ये पहिल्यांदा बघितलं होतं आणि त्यावेळेसच समजलं होतं कि, तुमच्यात एक ‘जेन्युईन माणूस’ आहे. तुमच्यातली लोकांविषयीची आत्मीयता खोटी नाही. नाही तर सध्याचे पंतप्रधान सफाई कामगारांचे पाय धुण्याचं नाटक करतात, पण त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा मात्र देत नाहीत. अनेक पुरोगामी लोक तुमच्याकडे आशा लावून बसले आहेत...

कलम ३५ (अ) : काश्मिरींचा विशेष हक्क राहणार की जाणार?

सर्वोच्च न्यायालयात आज, सोमवार, २५ फेब्रुवारी रोजी कलम ३५ (अ) संदर्भात एका महत्त्वाच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. पुलवामामध्ये CRPF च्या जवानांवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर या सुनावणीला विशेष महत्त्व आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीर खोऱ्यात तणाव असून शुक्रवारनंतर रात्रभरात जमात-ए-इस्लामी या संघटनेच्या जवळपास दीडशे जणांची धरपकड करण्यात आली आहे...

मौलाना अबुल कलाम आझाद : हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे पुरस्कर्ते

स्वतंत्र भारताच्या शैक्षणिक व सांस्कृतिक क्षेत्राला नवी दिशा देणाऱ्यांमध्ये मौलाना आझाद यांचा समावेश होता. मौलानांचं राहणीमान व आचार-विचार आदर्श होते. भारताला ‘दारुल अमन’ म्हणजे ‘जागतिक शांततेची भूमी’ बनवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या आझादांचा आज स्मरण दिन. ऑटोमन मक्केत खलिफा म्हणून जन्माला आलेला हा नागरिक स्वतंत्र भारताचा पहिला शिक्षणमंत्री होता...

ज्यांचे ‘अच्छे दिन’ आले असतील, त्यांनी खुशाल आनंद साजरा करावा…

गेल्या साडेचार वर्षांत गौ रक्षकांचे, नेत्यांचे आणि माल्या, अंबानी, अडाणी, चौक्सी यांसारख्या उद्योगपतींचे ‘अच्छे दिन’ नक्कीच आलेत, पण देशातील सर्वसामान्य आणि गरीब जनतेचे ‘बुरे दिन’ आले आहेत. ज्या समर्थकांचे ‘अच्छे दिन’ आले असतील त्यांना नक्कीच पंधरा लाख रुपये आणि घरातील सदस्यांना नोकरी मिळाली असेल. त्यांनी खुशाल आनंद साजरा करावा, पण ज्यांचे ‘अच्छे दिन’ होते, तेदेखील हिरावून घेतले गेले...

पाकिस्तानला अद्दल घडवण्यासाठी कोणते पर्याय आहेत? आपण काय करू शकतो? 

आपल्याकडे ज्या-ज्या वेळी दहशतवादी हल्ले होतात, तेव्हा आपण नेहमी या समस्येतून कायमस्वरूपी मार्ग कसा काढता येईल, पाकिस्तानला कायमचा धडा कसा शिकवता येईल, पाकिस्तानला वठणीवर कसे आणता येईल, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकिस्तानला एकटे कसे पाडता येईल याच गोष्टीची चर्चा करतो. तथापि, काही काळाने ही चर्चा विरून जाते. पुलवामाच्या हल्ल्याची भीषणता लक्षात घेता तसे होता कामा नये...

आला सुंदोपसुंदीचा हंगाम!

अलिकडच्या प्रत्येकच निवडणुकीत प्रचाराची पातळी घसरत चालली आहे. मौत का सौदागर, पप्पू आणि चौकीदार चोर है, इटली की बेटी... असे अनेक उल्लेख लाजावेत अशी पातळी या निवडणुकीत गाठली जाणार आहे, हे सांगायला कुण्या भविष्यवेतत्याची गरज नाही. तशी पातळी गाठणारे नरेंद्र मोदी, उमा भारती, स्वामी आदित्यनाथ, लालूप्रसाद यादव ते मणीशंकर अय्यर , कपिल सिब्बल... अशी ती एक सर्वपक्षीय राष्ट्रीय शृंखला आहे...

आता मुळावर घाव घालण्याची गरज

पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या ३० वर्षांत भारतीय लष्करावर पहिल्यांदाच असा मोठा आणि भीषण आत्मघातकी हल्ला झाला आहे. हा हल्ला एक सुनियोजित कट असून तो कुणा एकाने केलेला नाही. त्याची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिकांच्या पाठिंब्याशिवाय असा हल्ला घडवून आणणे कदापि शक्य नाही...

विकास, विकासाची भाषा आणि राज्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था यांची धूळफेक

विवेकानंद एके ठिकाणी म्हणतात- “या जगात कोणीच कोणावर उपकार करत नाही. तुम्ही जर एका गरिबाची सेवा करत आहात, याचा अर्थ तुम्ही उपकार करत नाही. उलट तुम्हाला त्याची सेवा करायची संधी मिळाली, यासाठी तुम्ही त्या गरिबाचे आभार मानायला हवेत.” किती संस्थांची ही वृत्ती आहे? असते? आजकाल ‘आम्ही गरिबी विरुद्ध लढतो’ असा वाक्प्रचार अशा अविर्भावात केला जातो की, जणू काही एका आजाराविरुद्धची लढाई चालू आहे...

चर्चेत सामील व्हा- नवा भारत कसा घडेल?

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारताचे संविधान अस्तित्वात आले, तेव्हा नवा भारत घडवण्यासाठी कोणत्या दिशेने जायला हवे याची रूपरेषा स्पष्ट झाली. त्यानंतरच्या ७० वर्षांत या देशाने बरेच काही कमावले आहे आणि खूप काही करणे राहून गेले आहे. यानंतरही लहान-मोठे चढ-उतार व वाटा-वळणे यांसह हा देश पुढील वाटचाल करणारच आहे. मात्र नवा भारत कसा असावा, कसा घडेल हे चित्र आता धूसर झाले आहे...

‘घरवापसी’, ‘लव्ह-जिहाद’, ‘गौरक्षण’, ‘धार्मिक विद्वेषाचं राजकारण’ आणि आपण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अलाहाबादच्या भाषणात इशारा दिला होता की, तुम्ही धर्म आणि जात या मुद्द्यांवर जर निवडणूक लढवली तर संविधानाला धोका निर्माण होईल आणि संविधान निरुपयोगी ठरेल. त्यासाठी धर्म ही खाजगी आणि वैयक्तिक बाब आहे. त्याचा राजकारणाशी कोणताही संबंध नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माचं आचरण करण्याचा, तसंच कोणताही धर्म स्वीकारणाचा संविधानानं अधिकार दिलेला आहे...

प्रियंका गांधी : ‘ना नफा ना तोटा’वाल्या नेत्या

प्रियंका या चौकटीत काम करणाऱ्या राजकारणी नाहीत. म्हणजे त्यांना ना राजकीय नेत्यांचा टिपिकल पेहराव मान्य आहे, ना प्रचाराची, राजकारणाची पारंपरिक पद्धत. राहुल आपल्या बहिणीचं ऐकतात. कारण प्रियंका यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा शून्य आहे. त्यांना ना सत्ता हवी आहे, ना पक्षात महत्तम स्थान. हाच त्यांच्या राजकीय नेतृत्वाचा लसावि आहे...

प्रियंका गांधी : नेहरू-गांधी घराण्यातील नवा चेहरा रिंगणात

प्रियंका गांधी यांची आता काँग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून निवड झाल्याने भारतीय राजकारणाला निश्चितच नवे वळण मिळणार आहे. यावेळी पहिल्यांदाच नेहरू-गांधी घराण्यातील तीन व्यक्ती एकाच वेळी राजकारणात सक्रिय असताना दिसत आहेत. त्यांच्या आगमनामुळे केवळ उत्तर प्रदेशातच नव्हे तर संपूर्ण देशात राजकीय समीकरणे बदलू शकतात...

काँग्रेसचा सर्वांत मोठा दुर्गुण कोणता?

काँग्रेसच्या या गुणातूनच एका अवगुणाचा उदय झाला, तो म्हणजे मुस्लिम समाजातील सुधारणावादी प्रवाहाला बळ न देण्याचा! तसे केले तर सर्वसामान्य मुस्लिम जनतेत दुरावा निर्माण होईल, असंतोष फैलावेल या भीतीपोटी काँग्रेसने ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्याला पसंती दिली. त्यामागे मतांचे राजकारणही होतेच. अर्थातच त्याचा गैरफायदा एका बाजूला मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांनी उचलला आणि आपल्या समाजावरील पकड अधिक घट्ट करत नेली...

निवडणुकीत ‘मी’ कुठेही दिसत नाही. ‘मी’ म्हणजे निवडणुकीच्या प्रक्रियेत फारसा ग्राह्य न धरला जाणारा वर्ग

या ‘मी’ पुढे भ्रष्टाचार, दारिद्र्य, गरिबी, कुपोषण, दंगली, अत्याचार, बलात्कार, शोषण, अनारोग्य, अशिक्षण, व्यसनाधीनता, बेकारी असे अनेक प्रश्न आहेत. आता तरी या प्रश्नांची सोडवणूक झाली पाहिजे. जर ‘मी’ने आपली ताकद दाखवून दिली, तर येत्या काळात ‘मी’चा इतिहास सुवर्ण अक्षरांनी रेखाटावा असा होणार आहे. कारण या ‘मी’मध्ये ९७ टक्क्यांचा समावेश होतो आणि फक्त तीन टक्के ‘मी’वर सत्ता गाजवतात...

‘आरक्षण’ म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही!

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यात सवर्ण आरक्षणाचा उल्लेखही नव्हता. गेल्या साडेचार वर्षांत नरेंद्र मोदींच्या भाषणात एकदाही सवर्ण आरक्षणाचा उल्लेख नाही. उलटपक्षी भाजप नेत्यांनी आरक्षणविरोधीच स्वर आळवला आहे. लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना साडेचार वर्षांत अमूक अमूक काम करून दाखवले, हे सांगण्यासाठी सरदारांचा पुतळा वगळता मोदी सरकारकडे दुसरा फारसा प्रभावी मुद्दा नाही...

रणनीती : आक्रमक की बचावात्मक?

प्रत्येक पाच वर्षाने निवडणुका येत असतात. दरम्यानच्या काळात या टोकाकडून त्या टोकाकडे जनमत हेलकावत जाऊ शकते. कारण भारतासारख्या अवाढव्य देशात भाषा, प्रांत, जात, धर्म, वर्ग यांच्यामुळे प्रचंड गुंतागुंत निर्माण झालेली असते. प्रत्येक समाजघटकाच्या इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा म्हणजेच अ‍ॅस्पिरेशन्स सतत वाढत असतात. त्यामुळे बलाढ्य शक्तींची ‘मोनोपॉली’ जास्त काळ टिकणार नसते...

‘काँग्रेसमुक्त भारता’ला पडलेली तीन खिंडारं आणि मराठी वर्तमानपत्रं

११ डिसेंबर रोजी राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि तिन्ही राज्यांत भाजपचा पराभव होऊन या तिन्ही राज्यांत काँग्रेसनं सरकार स्थापन केलं. ही केवळ मागच्या महिन्यातलीच नव्हे तर मागच्या वर्षांतली भारतीय राजकारणाच्या संदर्भातली एक महत्त्वाची घडामोड...

मोदी सरकारच्या काळातली काही मौलिक तारे‘तोड’, शानदार ‘मुक्ताफळं’ आणि प्रेमातिरेकानं ओथंबलेले ‘फतवे’!

गेल्या वर्षा-दीड वर्षांत भारतात अनेक जागतिक दर्जाचे शोध लावले गेले. अनेक महत्त्वाच्या विषयांचे उत्खनन करण्यात आले. अनेक कळीच्या विषयांवर मौलिक विचारमंथन घडून आणण्यात आले. त्याचबरोबर ‘ठोशाला ठोशानं उत्तर’ या भारतीय संस्कृतीच्या आचारधर्माला अनुसरून काही प्रेमातिरेकानं ओथंबलेले फतवेही काढले गेले. त्यातील काहींचा हा वानोळा...

मध्य प्रदेशात भाजपचा पराभव का झाला? पुण्यातील मध्य प्रदेशवासीयांना काय वाटतं?

“जे झालं ते छानच झालं. भाजप सरकारनं काम केलं होतं. पण मध्यंतरीच्या कालखंडात भाजपवाले राज्य आणि देश जणू काही आपली जहागीर आहे असं समजू लागले होते. ‘मेरे रहते कोई माई का लाल आरक्षण हटा नहीं सकता’ हे शिवराजसिंग चौहानांचं वाक्य हेच दर्शवतं की, भाजपच्या अंगी सत्तेचा मद चढला होता.”...

‘ट्रायबल हेल्थ रिपोर्ट डॉट इन’ : आदिवासींच्या आरोग्याविषयीच्या माहितीचा विश्वासार्ह, अभ्यासपूर्ण स्त्रोत

आदिवासी समाज हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. या समाजाचं भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वेगळेपण आणि त्याला अनुषंगून असलेलं या समाजाचे सामाजिक, सांस्कृतिक,  राजकीय, शारीरिक, मानसिक प्रश्न लक्षात घेतल्याशिवाय आदिवासी समाजाला समजून घेणं शक्य नाही. त्यांचे प्रश्न सुटे सुटे नसून ते एकमेकांत गुंतलेले आहेत...

जम्मू-काश्मीरविषयीच्या धोरणासंदर्भात अधिक गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे!

जम्मू-काश्मीरमध्ये २५०-३०० दहशतवादी अजूनही सक्रीय असल्याचा अंदाज आहे. अलीकडील काळात, दहशतवादी संघटनांचे तीन महत्त्वाचे नेते मारण्यात लष्कराला यश आले आहे. यामध्ये लष्कर-ए-तैय्यबाचा नवीन जत, जैश-ए-मोहम्मदचा उसमान हैदर आणि हिज्बुल मुजाहिदीनचा अल्ताफ अहमद दार या तिघांचा समावेश आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांचे मनसुबे उधळवून लावत त्यांना जेरबंद करण्यात लष्कर यशस्वी होताना दिसत आहे...

भारतात आळशी लोकांची संख्या दोन टक्क्यांनी वाढली आहे!

आपल्याकडे वेळ भरपूर असतो. पण आळस आपल्याला वेळेचं कारण पुढे करायला भाग पाडतो. दिवसभराचा वेळ कसा खर्च केला याची उजळणी केली तर आपल्याला दिसून येईल की, आपण किती अमूल्य वेळ फालतू कामात वाया घालवला आहे. त्या वेळेत महत्त्वाची कामं करून उरलेला वेळ व्यायामासाठी वापरता येऊ शकतो. दिवसभरात किमान दोन किलोमीटर पायी चालणं आरोग्याच्या दृष्टीनं हिताचं आहे...

एक तृतीयांशहून अधिक बालकं लठ्ठपणाच्या समस्येला सामोरं जात आहेत!

भविष्यात जास्तीत जास्त क्रियाशील मनुष्यबळ घडवायचं असेल तर आज एक तृतीयांश पिढीला या समस्येपासून वाचवायला हवं, हे तिथल्या चर्चेचा सार होता. आपल्याकडे अजून बालकांमधील लठ्ठपणा या विषयाचा आवाकाही समजलेला नाही, नि त्यासंदर्भात फारसं चिंतनही झालेलं नाही. उचललेली पावलंही खूपच तोकडी आहेत...

निवडणूक निकाल : काही निरीक्षणं

राष्ट्रीय राजकारण यापुढे प्रामुख्यानं काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन पक्षाभोवतीच केंद्रित राहील. हे समजण्यासाठी या दोन्ही पक्षांची पाळंमुळं अगदी तळागाळापर्यंत कशी पोहोचलेली आहेत, हे नीट उमजून घ्यावं लागेल. त्यामुळे काँग्रेसच्या अपयशात भाजपचं यश दडलेलं आहे किंवा भाजपच्या अपयशात काँग्रेसच्या यशाची बीजं आहेत, अशी भोंगळ विधानं तथाकथित राजकीय विश्लेषक आणि विचारवंतांना यापुढे बाद करावी लागतील...

आपल्याच नाकर्तेपणामुळे ग्रामीण जीवनपद्धती उद्ध्वस्त झाली, नागरीकरणाचे एकारलेले हव्यास निर्माण झाले!

सुखाच्या कल्पना व्यक्तिसापेक्ष, कालसापेक्ष असतात हे मान्य करूनही सरकार नामक यंत्रणेने आजवर  आपण नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यात कितपत यशस्वी झालो आहोत याचा विचार करायलाच हवा. ‘रोटी, कपडा और मकान’ छापाच्या मूलभूत व पुरातन घोषणांचा उद्घोष ऐकणाऱ्यांनाही नकोसा झाला आहे. वास्तव्यास असणाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याची या महानगरांची क्षमता संपलेली असतानाही त्या बकाल वस्त्यांना स्मार्ट करण्याचा किमान तसे म्हणण...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : वास्तववादी परराष्ट्र धोरणाचे उद्गाते

१९५० च्या दशकामध्ये ज्या प्रश्नांविषयी डॉ. आंबेडकरांनी विचार मांडले होते, ते प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत. भारताचे पाकिस्तानबरोबरचे संबंध आजही तणावपूर्ण आहेत, चीनबरोबरचे प्रश्नही प्रलंबित आहेत, सीमावादाचा प्रश्न आजही सुटलेला नाही, काश्मीरचे भिजत घोंगडे कायम आहे. आपण आजवर ज्या दृष्टिकोनातून विचार करत होतो, त्यापासून दूर जाऊन वेगळा विचार करायचा असेल तर आपल्याला पुन्हा एकदा डॉ. आंबेडकरांकडे जावे लागेल...

डॉ. आंबेडकरांनीही खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाला पाठिंबाच दिला असता!

डॉ. आंबेडकर आज असते तर त्यांनीदेखील खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा पुरस्कारच केला असता. राज्यघटनेच्या अखत्यारित येणाऱ्या प्रत्येक संस्थेनं राज्यघटनेला प्रमाण मानून व्यवहार केला पाहिजे, असं त्यांचं मत होतं. राज्यघटना राबवणारे हात जर कलंकित असतील तर काय अराजकता माजू शकते, यावर त्यांनी संसदेत भाष्य केलं आहे. आपण खाजगी कंपन्यांना वारेमाप सूट दिली. त्यामुळे राज्यघटनेशी त्यांची बांधिलकी राहिली नाही...

दांभिकता काठोकाठ भरलेल्या समाजात ‘स्वच्छते’च्या चर्चा अधिक ‘गलिच्छ’ बनत जातात!

प्रत्येक क्षेत्रातले हौसे-नवसे आणि गवसे व्यवस्थापरिवर्तनाचा उद्घोष करतच असतात, त्यांच्या या क्लृप्त्या एवढ्या चिरपरिचित झालेल्या आहेत की, दुर्दैवाने सत्याचा विलाप व सत्यान्वेषणाची प्रामाणिक तळमळ समजून घेण्याची मानसिकताच संपत चालली आहे. भारतीय व्यवस्थेच्या परिचलनाची जबाबदारी असणाऱ्या विविध घटनात्मक यंत्रणांतही हा मोह ‘जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी’ रुतून बसलेला आहे...

तुमची दैवते कोणती, तुमचे गोत्र कोणते असल्या भाकडकथांनी देश प्रगती कधीच करत नसतो!

मंदिरातल्या रामापेक्षा जनतेच्या आयुष्यातला, त्यांच्या जीवनशैलीतला राम जागा करण्याची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची नाही का? राजधानीत धडकलेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारला हे सांगूनही राजकीय पक्षांनी आपला अजेंडा बदललाच नाही तर येत्या निवडणुकीत या लोकांना वनवासात धाडण्याची शक्यता अधिक आहे. लोकांचे आणि स्वत:चे धर्म उगाळत बसण्यापेक्षा नियत कर्तव्ये पार पाडावीत, राजधर्माचे प्रामाणिक पालन करावे हेच उत्तम नाही काय?...

या देशात रामाचे एखादेही मंदिर अस्तित्वात नाही? बांधण्यात येणारे मंदिर पहिलेच आहे?

जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आपल्याला सन्मानपूर्वक जगता यावे, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आपल्याला मिळाव्यात, हीच भारतीय मतदारांची किमान व माफक अपेक्षा आहे. या अपेक्षापूर्तीत उणे ठरलेल्या राजकीय समुदायाकडून नागरी जनसमूहाला फारसे गम्य नसलेल्या धर्मश्रद्धांमध्ये गुरफटून टाकण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आले आहेत...

२६/११ दहा वर्षांनंतर... भारत काय शिकला? अजून काय काय शिकायची गरज आहे?

मुंबईवर झालल्या अत्यंत भीषण दहशतवादी हल्ल्याला आज दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. एकीकडे गेल्या १० वर्षांत भारताने दहशतवादविरोधी आपल्या संरक्षणसज्जतेत कितपत सुधारणा केली आहे, यावर चर्चा होत असताना, दुसरीकडे मात्र पाकिस्तानमध्ये या हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी हाफिज सईद, रहमान उल लखवी हे मात्र मोकाट फिरत आहेत. ते संघटना, राजकीय पक्ष स्थापन करून निवडणुका लढवत आहेत...

शेतकऱ्यांना का हवं २१ दिवसांचं संसदेचं विशेष अधिवेशन?   

२९ व ३० नोव्हेंबर रोजी ‘ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिती’ या देशभरातील दोनशेहून जास्त शेतकरी संघटनांच्या गटानं संसदेला घेराव घालण्याचं नियोजन केलं आहे. शेती व शेतीशी संबंधित प्रश्नांवर संसदेनं २१ दिवसांचं विशेष अधिवेशन घ्यावं अशी प्रमुख मागणी आहे. ही मागणी नेमकी का होते आहे? तीन आठवड्यांच्या संसदेच्या सत्रात नेमकं काय होणं अपेक्षित आहे याचा वेध घेणारा हा लेख...

अचानक शस्त्र म्यान केलेल्या सुषमा स्वराज

राजकारणात कोणतीच स्थिती कायम नसते (पक्षी : पी. व्ही. नरसिंहराव यांचं पंतप्रधान होणं!) म्हणून निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतल्यानं स्वराज आता सत्तेच्या सारीपाटावरून (स्वखुषीनं) बाहेर पडल्या आहेत असा निष्कर्ष आज काढता येणार नाही. एक मात्र खरं, भारतीय राजकारणाला न साजेशा पद्धतीनं स्वराज यांनी अचानक शस्त्र म्यान केलेली आहेत!...

आदिवासी, नक्षलपीडित भागात जिवंत असलेल्या माणसांबाबत सरकार व खुद्द डॉक्टरांमध्ये संवेदनहीनता कशी काय येऊ शकते?

केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी २५ डिसेंबर २०१७ रोजी चंद्रपूरमध्ये जेनरीक औषधांच्या दुकानाच्या उद्घाटनप्रसंगी जिल्हा शल्यचिकित्सकाच्या अनुपस्थितीवर टीका करताना ‘आम्ही येत असताना सुट्टी घेणं म्हणजे तुम्हाला लोकशाही मान्य नाही. तुम्ही लोकशाही मानत नसाल तर नक्षल्यांप्रमाणे जंगलात जा. आम्ही तुम्हाला गोळ्या झाडू. तुम्ही कशाला गोळ्या देता लोकांना?’ असं सवंग भाषण ठोकलं होतं...

अमृतसरमधील ग्रेनेड हल्ला, ‘आयएसआय’चे ‘खलिस्तानी’ षडयंत्र?

मागच्याच आठवड्यात लष्करप्रमुख बिपीन रावत हे पंजाबच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी पंजाबमध्ये घातपाताचे कृत्य घडण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले होते. काही दिवसांपूर्वीच फिरोजपूर जवळच्या भारत-पाकिस्तान सीमेवरून काही दहशतवादी भारतात शिरल्याचे वृत्त होते. हे दहशतवादी जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचे सदस्य असल्याचे वृत्त आहे...

डॉ. आंबेडकरांविषयी रा.स्व.संघ : गतकाळात आणि वर्तमानात

कोणत्याही व्यक्तीला असतो तसाच संघटनांनादेखील आपले विचार बदलण्याचा हक्क आहे, पण विचारांतील या बदलांची वजाबाकी-बेरीज प्रामाणिक आणि खुल्या दिलाने व्हायला हवी; जेणेकरून हे बदल का व कसे घडले याची माहिती द्यायला हवी. संघ आणि भाजप आता डॉ.आंबेडकरांवर आपला दावा सांगू इच्छितात, याला कारणदेखील तसेच आहे. भाजपला आशा आहे की, दलित समुदाय आपल्याला पाठिंबा देण्यासाठी प्रवृत्त होईल...

सीबीआय नामक ‘पिंजऱ्यातल्या पोपटा’ची निष्पक्षता आणि सुरस कथा!

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराचे जगदव्याळ स्वरूप आणि अशा लबाडांची गैरकारभार अव्याहत सुरू ठेवण्यासाठी टोकाला जाण्याची तयारी पाहता सीबीआयच्या संभाव्य कारवाईच्या धास्तीने सुरू झालेली आरडाओरड अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच या संस्थेनेही आता आपल्यावर अनवधानाने का होईना चढलेली पक्षीय जळमटे झटकून जनतेचा विश्वास जपण्याची गरज आहे...

निवृत्तीचे हाकारे अन् राष्ट्रीय आपत्तीचा सोस

मोह, महत्त्वाकांक्षा, क्षमता असूनही विश्वासार्हतेची उणीव कायम असेल तर पुन्हा कात्रजच्या घाटाचीच चर्चा अधिक रंगत जाणार. त्यामुळे अधूनमधून जाणीवपूर्वक केले जाणारे निवृत्तीचे हाकारे अन् राष्ट्रीय आपत्तीचा सोस यातली विसंगती काही काळ केवळ सर्वसामान्यांची करमणूक करेल. पण या मिथकांमुळे व आभासामुळे ना मती गुंगेल ना सत्तेचा बार उडेल...

संघाला खरा विरोध काँग्रेसकडून नव्हे, बहुजनांची विचारसरणी पुढे नेणाऱ्या नेत्यांकडूनच होऊ शकेल!

संघ व दलित, मागासवर्गीय एकमेकांविरुद्ध असलेल्या या दोन विचारसरणींमध्ये कधीही सख्य घडून आलेले नाही. याउलट काँग्रेसची व काँग्रेसी नेत्यांची परिस्थिती आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे येथून पुढेही संघाच्या ब्राह्मण्यवादी विचार व्यवहाराला जो खरा विरोध व्हायचा असेल, तो काँग्रेसकडून नव्हे तर वरील बहुजनांची विचारसरणी पुढे नेणाऱ्या जनसमुदाय व त्यांच्या नेत्यांकडूनच होऊ शकेल...

‘थोडी थोडी पिया ना करो’... दारूची कुठलीच ‘सुरक्षित लेवल’ नाही!

१९९० ते २०१६ या काळात १९५ देश आणि प्रांतांमध्ये करण्यात आलेल्या तब्बल ५९२ संशोधनांचा आधार घेत ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डीसीस स्टडी – २०१६’ हा शोधनिबंध तयार करण्यात आला आहे. १५ ते ९५ आणि त्याही पुढच्या वयोगटात तब्बल २८० लाख मद्यपींचा या संशोधनात अभ्यास करण्यात आला. हे संशोधन नुकतेच ‘लँसेट’ या जगप्रसिद्ध वैद्यकीय मासिकात प्रसिद्ध झाले आहे. त्यातील आकडेवारी थक्क करणारी आहे...

शबरीमाला : ज्या दिवशी स्त्रिया देवधानी सोडतील, त्या दिवशी ठेकेदारांचा बाजार उठेल! 

खरं तर स्त्रियांनीच आता आधुनिक पद्धतीचा एल्गार केला पाहिजे. जोवर शबरीमाला मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश मिळत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही मंदिरात आम्ही जाणारच नाही, अशी प्रतिज्ञा करायला करायला हवी. मग बघू किती दिवस मंदिरात प्रवेश देण्याचं टाळतात. कोणत्याही मंदिरात स्त्रियांना येऊ  न देणं हा सगळ्या भाविक स्त्रियांच्या श्रद्धेचा, त्यांच्या आस्थेचा आणि विश्वासाचा घनघोर अपमान आहे...

उठवळ राजकारणाचा धुरळा!

या देशाची सांसदीय लोकशाहीची चौकट प्रस्थापित करण्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा मोठा वाटा आहे. अलीकडच्या काही दशकात सत्ताप्राप्तीसाठी भारतीय राजकारणात सवंगपणा आणि बेजबाबदारपणा आल्यानं ती संसदीय चौकट आणि शिष्टाचाराची परंपरा खिळखिळी होत असल्याचं जाणवत आहे. त्या चौकटीचा तो खिळखिळेपणा दुरुस्त करण्याची जबाबदारी राहुल गांधी यांच्यावर आहे. किमान माझी तरी तशी अपेक्षा आहे...

जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांचा संदेश आणि आव्हाने 

जम्मू-काश्मीर खोऱ्यात कमी मतदान होण्यास भीती हे एक कारण असले तरी एकमेव नाही. तेथील दोन महत्त्वाच्या पक्षांनी घातलेला बहिष्कार हाही यासंदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. काश्मिरी जनतेच्या मनातील असंतोषाचे भांडवल या पक्षांना करायचे आहे. या असंतोषाचा फायदा त्यांना मोठ्या गोष्टींसाठी करायचा आहे. त्यांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवल्या आहेत...

सनातन संस्था आणि सेना-भाजपचा दुट्टपीपणा

२० ऑगस्ट २०१८ रोजी गृहराज्यमंत्री केसरकर यांनी सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे पुन्हा पाठवला जाणार असल्याची घोषणा टीव्हीवर केली आणि दुसऱ्या दिवशी स्पष्टीकरण दिलं की, असा नवा प्रस्ताव पाठवला जाणार नाही. २०११ पासून महाराष्ट्र सरकारचा सनातन संस्थेवरील बंदीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. सेना-भाजपच्या सरकारनं त्यानंतर दोन वेळा केंद्राला याबाबत आठवण करून दिली आहे...

कालानुरूप कायद्यात बदल नाकारणारी शरिया कोर्ट ही एक कालबाह्य संकल्पना आहे!

पुरुषवर्चस्ववादी, अशास्त्रीय व बदलत्या कालानुरूप कायद्यात बदल नाकारणारी शरिया कोर्ट ही एक कालबाह्य संकल्पना आहे. त्या माध्यमातून न्याय मिळाल्याचं ज्यांना समाधान मिळतं, त्या महिलादेखील वास्तविक असमानतेच्या व अन्यायाच्या शिकार बनलेल्या असतात. या व्यवस्थेतून काझी, मुल्ला, मौलाना, मुफ्ती, इमाम आणि कट्टर मंडळी यांचंच भलं होईल. मुस्लिम समाज मात्र मागेच जाणार...

भारतमातेने जेवू घातले त्याची गोष्ट

भारतमातेची व्याख्या आपण अशी करतो की, भारत हीच माता. हे काही प्रमाणात खरे असेल. देश हीच माता. पण खरे तर ते उलट आहे. माता म्हणजेच भारत. त्या ज्या सगळ्या आमच्या माता आहेत- कुणी नवरा असलेल्या, कुणी नसलेल्या, कुणी मुलाबाळांतल्या, कुणी एकट्या, कुणी घरातल्या, कुणी घर सोडलेल्या- त्या म्हणजेच भारत. देश म्हणजे माता असेल; पण खरं तर जे मातृतत्त्व आहे, ते म्हणजेच देश!...

सर सय्यद : मुस्लिमांच्या शैक्षाणिक क्रांतीचे महानायक

भारतीय मुस्लिम समाजावर ज्या विचारपुरुषांचा प्रचंड प्रभाव जाणवतो, त्यात सर सय्यद यांचे नाव अग्रणी आहे. ज्या समाजधुरीणांनी पडत्या काळात मुस्लिम समाजाच्या विचारविश्वाला दिशा देण्याचे काम केले, त्यातही सर सय्यद यांचा समावेश होतो. काळ बदलला आहे, तुम्हीही बदलले पाहिजे, हे सातत्याने सांगत काळाला बदलण्याची योजना आखण्यासाठी त्यांनी समाजाला उद्युक्त केले...

सामाजिक परिवर्तनाची बीजे रोवणारी डॉ. आंबेडकरांची क्रांतीघोषणा!

भारतीय दलित, शोषित, वंचितांचे मुक्तीप्रेरक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ‘मी हिंदू म्हणून जन्मास आलो तरीही हिंदू म्हणून मारणार नाही’ ही ऐतिहासिक घोषणा पूर्वाश्रमीच्या भारतीय अस्पृश्यांना मानवतेचा मार्गदीप ठरली आणि समानतेच्या प्रकाशात त्यांचे जीवन न्हाऊन निघाले. बाबासाहेबांची ही घोषणा खऱ्या अर्थाने भारतीय जातिवर्गलिंगभेदअंतक क्रांतीची मुहूर्तमेढ म्हटली पाहिजे...

दहशतवादी सनातनला कोण वाचवतंय?

या स्टिंगवरची सनातनची प्रतिक्रिया अपेक्षेप्रमाणेच आहे. कबुलीजबाब देणारे साधक आता संघटनेत नाहीत, त्यांच्या वैयक्तिक कृत्यांसाठी सनातनला जबाबदार कसं धरता येईल, असा प्रतिप्रश्न सनातनच्या प्रवक्त्यांनी केला. हाच युक्तीवाद नथुरामच्या काळापासून केला जातो आहे! गुन्हा घडल्यावर हात झटकण्याचा हा उद्योग आहे. सनातननं हे स्टिंग करणाऱ्या पत्रकारांचे फोटो आपल्या वेबसाईटवर टाकून ते दहशतवादी असल्याचा प्रचार केला...

राफेल करार मोदी सरकारला डुबवणार?

संरक्षण कराराबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानं लष्कराचं मनोबल कमी होईल. असे आरोप पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावरून होत आहेत. सत्य हे आहे की, भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक आरोपीचा हाच अंतिम बनाव असतो. हाच बनाव बोफोर्सच्या काळात राजीव गांधींच्या सरकारनं केला होता. हे सत्य मानलं तर इतकी वर्षं बोफोर्स करारावर प्रश्न उपस्थित करणारे भाजपचे नेते पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावरून आरोप करत होते?...

बिहारींचा कधीही न संपणारा प्रवास...

बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या मजुरांच्या श्रमातून दुसऱ्या राज्यांच्या सडका तयार झाल्या, गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या, कारखाने उभे राहिले. पण बिहारी आजही दूध पोहचवण्याचं आणि इतर छोटी-मोठी काम करून तेथील संपन्न व मध्यमवर्गाची सेवा करत आहेत. त्या बदल्यात मात्र त्यांना तिरस्कार मिळतो. नीतीशकुमार यांनी आता हे सांगणं सोडून दिलंय की, त्यांचं सरकार बाहेर जाऊन काम करणाऱ्यांच्या अधिकारांचं रक्षण करेल...

न्याय - अन्याय = समन्वय

न्या. मिश्रा व न्या. चंद्रचूड यांची ही दोन भाषणे परस्परपूरक म्हणता येतील अशी आहेत. त्यातून न्यायव्यवस्था ही कशी सतत विकसित होत राहणारी प्रक्रिया आहे, हे साधेच पण अलक्षित सत्य प्रकर्षाने पुढे येते. त्यातून न्याय, अन्याय व समन्वय यांच्या नातेसंबंधावर लख्ख प्रकाश पडतो. त्यातील निसरडेपणाचे भानही येते. त्यामुळे न्याय - अन्याय = समन्वय असे समीकरण आकाराला आलेले दिसते...

हे परप्रांतीय असतात कोण?

आजकाल परप्रांतीय अकुशल कामगारांवर काही टगे वारंवार भ्याड हल्ले करत आहेत, त्याचा निषेध करण्यासाठी हा लेखप्रपंच. लोक स्थलांतर का करतात, तर पोटासाठी. जग हे एक खेडं झालं आहे, असं म्हणण्याच्या युगात जर कुणी अमका माणूस परप्रांतीय म्हणून त्याच्यावर हल्ले करत असेल, तर हे नीचपणाचं कृत्य आहे. एक माणूस म्हणून आणि त्यातल्या त्यात राजस्थान वा तेलंगणातून आलेला परप्रांतीय म्हणून मी अशा भ्याड हल्ल्याचा निषेध करतो...

काश्मीरचे (तिहेरी) आव्हान

कलम ३७० व कलम ३५ अ रद्द करणे, श्रीनगरच्या लाल चौकात स्वातंत्र्यदिनाला तिरंगा फडकावणे, मृत दहशतवाद्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडे न देणे, अशा मागण्यांनी काश्मीर भारताच्या जवळ येत नसून अधिक दूरच जाते आहे. केंद्र सरकारने अधिक उदारमतवादी असणे ही चैन नसून आजच्या काश्मीरची ती गरज आहे. काश्मीर भारतापासून कोणीही तोडून टाकू शकत नाही हे तर आता स्पष्ट झालेले आहे...

कोठे गेले गोरक्षक?

ज्या दोन राज्यांत गोभक्त आणि त्यांनी गोप्रेमापोटी केलेल्या मनुष्यहत्यांचे प्रमाण मोठे आहे, त्या मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशाचा यात मोठा वाटा आहे. अशा अपघातांत मरणाऱ्या गायींचे प्रमाण या दोन राज्यांत प्रत्येकी १८ टक्क्यांवर आहे. म्हणजे देशातील एकतृतीयांश गायी या दोन राज्यांत मरण पावत आहेत. याच दोन राज्यांत तीन वा चार महिन्यांनीच निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळेच प्रश्न पडतो की, ते सारे गोभक्त गेले कुठे?...

शेतकर्‍यांची आजची अवस्था आणि त्यांचे लढे पाहता भगतसिंग खूप प्रासंगिक आहे!

आपल्या लक्ष्यप्रती स्पष्टता, शास्त्रीय- ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून सामाजिक प्रश्नाचं विश्लेषण करण्याची बौद्धिक क्षमता, अफाट चौफेर वाचन, वीरता, धाडस, देशभक्ती आणि त्याग या गुणांनी भरलेला कार्यकर्ता व नेता भगतसिंग भारताच्या वर्तमान परिस्थित आजही योग्य दिशा दाखवत आहे. शेती, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, अंधश्रद्धा, राजकारण व धोरणांच्या बाबतीत यामुळेच तो प्रासंगिक असा दीपस्तंभ आहे...

एमआयएमनं भारिपसोबत युती काय केली, सगळे पुरोगामित्व सिद्ध करायला लागले!

एमआयएमला भलं-बुरं बोलणं, ब्राह्मणांना शिव्या देण्यासारखं आहे, कारण त्याशिवाय पुरोगामीत्व सिद्ध कसं होणार? एमआयएमबद्दल सहानभूती दाखवली की, बेगडी पुरोगामी इतरांना प्रतिगामी, धर्मांध, देशद्रोही म्हणून झोडपण्यास तयार असतात. खरं सांगायचं झाल्यास एकगठ्ठा मुस्लिम कार्यकर्ते,  अनुयायी, सांगकामे बैल नव्या नेतृत्वाच्या मागे निघून जातील, या भीतीतून एमआयएमला धर्मांध, छुपा हिंदुत्ववादी व भाजपचा मित्र म्हणावं लागतं...

येत्या काही महिन्यांत आपण सगळ्यांच्याच जाहीरनाम्यात दिसणार, आपण सारे लाभार्थी बनणार...

सर्वसामान्यांच्या वेदना, समस्या, त्यांचे प्रश्न समोर ठेवूनच राजकीय घटक सत्ताधारी होत असतात; पण सत्तेत आल्यानंतर बराचसा काळ आधीच्या सत्ताधाऱ्यांना कुचकामी ठरवण्यात जातो. विधायक कामे हाती घेईपर्यंत पुढची निवडणूक येते. या चाकोरीत मूळ प्रश्नांपेक्षा वरवरच्या मलमपट्टीला अनन्यसाधारण महत्त्व मिळते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत आपण मतदार सगळ्यांच्याच जाहीरनाम्यात दिसणार आहोत...

उजव्या प्रवाहात डाव्या बाजूने पोहणारा नेता

मोदी गेली चार वर्षे पंतप्रधान आहेत, त्यांच्याकडून (स्मृतिभ्रंशामुळे या जगातून हरवलेल्या) वाजपेयींना भारतरत्न दिला गेला. (अर्थात, राष्ट्रपतींच्या हस्ते) पण वाजपेयींचे भाग्य असे की, नरसिंह रावांच्या अंत्संस्काराच्या वेळी सोनिया गांधी व काँग्रेसने जी अनास्था दाखवली तसे मोदी व भाजपने केले नाही. पण याचे खरे कारण, वाजपेयी यांची मृत्यूनंतरही राजकीय उपुक्तता आहे!...

‘ज्याला तुम्ही ‘छोटू’ म्हणता, तो कमावणारा घरातला ‘मोठा’ मुलगा असतो!’

जी मुलं आत्ता शाळेबाहेर आहेत, त्यांची ऊर्जा सकारात्मक कामांकडे, जीवनोपयोगी कौशल्य शिकण्याकडे वळवता येईल, अशा संधी उपलब्ध करणं, त्यांच्या- विशेषत: मुलींच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था मजबूत करणं हेसुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. ज्योतिबा-सावित्री आणि अशा कित्येकांनी त्यांचं काम केलं आणि शिक्षणाचे दरवाजे उघडले. ते सर्वांसाठी उघडणं आपली जबाबदारी आहे...

कायद्याचे राज्य आणि राज्याचे कायदे सांभाळणारी संस्था

न्याय मिळेल, हा आशावाद अबाधित राखणाऱ्या न्यायव्यवस्थेने भविष्यात तो वेळेवर मिळेल यासाठीची पाऊले उचलली तर ती या पीडित, वंचित नागरिकांसाठी खरोखरीच आनंददायक बाब ठरेल. न्यायव्यवस्थेतील उपलब्ध मनुष्यबळ आणि प्रलंबित प्रकरणे हा गत काही वर्षांतला ज्वलंत प्रश्न राहिलेला आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता अधिक समंजस कृतिशीलतेची गरज आहे...

सर्वोच्च, स्वागतार्हही!

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं गेल्या आठवड्यात काही महत्त्वपूर्ण निवाडे दिले आहेत. हे निवाडे तसं तर बरेच उशीरा आलेले आहेत, पण आले ते धाडसानं आले आणि ते समतेचा गजर करत आलेले आहेत. हे सर्व स्वागतार्ह निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेले असल्यानं आता तरी या विषयांवरील अ-संस्कृत चर्चा थांबतील अशी अपेक्षा बाळगणं व्यर्थ ठरू नये...

क्या मेरा पीएम चोर है?

पंतप्रधानाना ‘चोर’ म्हटल्यामुळे या पदाची प्रतिष्ठा कमी होते या युक्तीवादातही काही दम नाही. हाच युक्तीवाद टु-जीच्या काळात काँग्रेसवाले करत होते. असलं सोवळं आधुनिक राजकारणात पूर्णपणे गैरलागू आहे. एखादा राजकारणी पंतप्रधान झाला म्हणजे तो आदराला पात्र होतो या म्हणण्यात काही अर्थ नाही. आदर हा आपल्या कर्तृत्वाने मिळवावा लागतो. मोदी याबाबत पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत...

राजकारणाचे गुन्हेगारीकारण आणि गुन्हेगारांचे राजकीयीकरण

आज धर्मच ठाऊक नसलेले भोंदू पदरी बाळगण्याएवढी चतुराई राजकीय प्रवाहात आलेली आहे. राजकीय प्रवहास नैतिक वळण देण्याएवढी प्रज्ञा अंगी नसलेल्या दांभिक बाजारबुणग्यांची जत्रा केवळ सत्तेची फळे चाखण्यासाठीची धडपड झाली आहे. त्याचे आणखी पुढे काय होणार आहे, याची कल्पना आहेच आपल्याला. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी संसदेने कायदा करावा, असे न्यायव्यवस्था सांगते आहे...

सरसंघचालक मोहन भागवत गोळवलकर, देवरस यांच्या पंक्तीत जाऊन बसतात की काय?

संघाला कलाटणी देणाऱ्या तत्कालीन सरसंघचालक माधव गोळवलकर यांच्या विचारांशी संघ खरोखरच फारकत देत आहे का, हे येणाऱ्या काळात त्यांच्याच स्वयंसेवकांच्या आचार व विचारातून दिसून येईलच. संघाला वैचारिक कलाटणी देणारे गोळवलकर आणि सार्वजनिक व राजकीय क्षेत्रात संघाचा दबदबा निर्माण करणारे देवरस यांच्या पंक्तीत मोहन भागवत जाऊन बसतात का, याकडे आता सर्वांचेच लक्ष असेल...

तीन लोकशाहीवादी भारतीय : वाजपेयी, एम. करुणानिधी आणि सोमनाथ चटर्जी

वाजपेयी, चटर्जी व करुणानिधी या तीनही नेत्यांची काँग्रेसविरोधी आघाड्यांच्या स्थापनेत अग्रणी भूमिका राहिल्यामुळे, देशाच्या राजसत्तेत परिवर्तन घडवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. आणि हीच बाब जीवनचरित्र व वैचारिक निष्ठा वेगवेगळे असणाऱ्या या तिघांना वरील मुद्यावर एकत्र घेऊन येते. म्हणजे भारताला एकपक्षीय वर्चस्व असलेल्या व्यवस्थेपासून बहुपक्षीय व्यवस्थेमध्ये परावर्तीत करण्यामध्ये यांचा वाटा होता...

भारतात घडणाऱ्या जमावहत्येच्या सर्व घटनांमधून स्वयंप्रतिकाराचा रोग दिसतो!

स्वघोषित बंड पुकारणं आणि आपल्याच शरीराच्या अवयवाचं जैविक अस्तित्व नाकारणं, याचं समांतर उदाहरण आज आपल्याला भारतीय राजकारणात-समाजकारणात दिसतं आहे. देशाच्या शरीराचा भाग असलेले अल्पसंख्याक आज केंद्रीय नेतृत्वाला धोका वाटू लागलेले आहेत. फरक इतकाच की, इथं कुठलाही जीवघेणा अपघात घडलेला नाही आणि गोंधळाचे संदेश म्हणजे धार्मिक आणि आर्थिक असुरक्षितता आहेत, ज्या कल्पित आहेत आणि मुद्दाम पसरवल्या जात आहेत...

आज भारतभरातले रस्ते क्रूर आणि रक्तरंजित खेळाची उत्साही मौज लुटण्याचे मुक्त रंगमंच बनले आहेत!

आजच्या सडक नाटकाच्या क्रौर्यातून भगवी वस्त्रं स्वत:लादेखील वाचवू शकत नाहीत. जमाव सज्ज आहेत. कुठलाही शहाणपणाचा कायदा या आग्यावेताळांना रोखू शकत नाहीये. भारतभरातले रस्ते हे आज या क्रूर आणि रक्तरंजित खेळाची उत्साही मौज लुटण्याचे मुक्त रंगमंच बनलेले आहेत. आपल्या रस्त्यांवर होणाऱ्या या हिंसेच्या मूर्ख पण कल्पक सादरीकरणासाठी आपण आता तयार राहिलं पाहिजे...

कोण पुरोगामी, कोण धर्मनिरपेक्ष, अशा प्रश्नांना उत्तरे सापडणे तरी शक्य आहे का?

गत सहा महिन्यांत अशा काय घडामोडी घडल्या आहेत की, त्यांना शरद पवारांना व्यक्तिश: धर्मनिरपेक्ष असल्याचा आणि त्यांचा पक्ष तसा नसल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. बरे, भाजप आणि सेनेचा पाडाव करण्यासाठी जर ते धर्मनिरपेक्ष मित्रांना एकत्र आणत असतील, तर  एमआयएमला सोबत घेऊन कोणती धर्मनिरपेक्षता साधली जाणार आहे?...

बदले, बदले राहुल गांधी नजर आते हैं!

राहुल गांधी यांनी सुरुवात आणि आतापर्यंतची तयारी तर नक्कीच चांगली केलेली आहे. त्यांच्यात झालेले हे बदल कोणत्याही सुदृढ लोकशाहीसाठी शुभसंकेत देणारे आहेत. बदलेल्या राहुल गांधी यांच्यासमोरची पुढील परीक्षा आणखी कठीण आहे. ती परीक्षा ते बहुमत मिळवून उत्तीर्ण होणार का त्याबद्दल आजच भाकीत करणं उतावीळपणाचं ठरेल. मात्र त्याबद्दल उत्सुकता नक्कीच निर्माण झालेली आहे...

आपले दु:ख कशात आहे हे पक्के ठाऊक असूनही जन ठायी ठायी का तुंबतो?

आपले दु:ख कशात आहे हे पक्के ठाऊक असूनही जन ठायी ठायी का तुंबतो? कारण त्याच्या तुंबण्यातच अनेकांचे हित सामावलेले असते. जनसामान्यांच्या स्वप्नांवर सत्तेचे संचित हाती असलेल्यांना मनसोक्त चरायला एवढे आवडायला लागते की, ही बाग आपली नव्हे याचाही विसर पडत जातो. त्याच्या स्वप्नांच्या आशेवर आपल्यातलेच अनेक जण अमाप सुखी झालेले त्याने अनुभवलेले असतेही...

‘हिंदू डाव्यां’चे नेमके काय झाले?

‘SEMINAR’ मासिकामधील या लेखाचे मराठीकरण करावेसे वाटले ते एवढ्यासाठी की, ‘हिंदुत्वा’चे राजकारण आपल्या देशात घडवले जात असताना हा हिंदू धर्म खरा नाही, याची पाळेमुळे हिंसा, हुकूमशाहीत आहेत, असे म्हणणारा सश्रद्ध हिंदू आवाज बहुसंख्येने उठायला हवा होता, तो उठला नाही, याबद्दल विचारमंथन व्हावे, कृती व्हावी म्हणून!...

प्रकाश जावडेकरांचे विधान गोंधळात गोंधळ वाढवणारे

केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर सांगतात त्यानुसार माजी विद्यार्थ्यांनी आपापल्या कुवतीनुसार आपल्या शाळेस, संस्थेस आर्थिक मदत करावी, जेणेकरून आपली संस्था  आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. यात चुकीचे काहीच नाही. माजी विद्यार्थ्यांनी सामाजिक बांधीलकीचे तत्त्व बाळगायला काहीच हरकत नाही. या सूचनेचे स्वागतच आहे. पण मग किमान पायाभूत शिक्षण देण्याची ग्वाही सरकार देत असते त्याचे काय?...

भारताच्या ‘अण्वस्त्रसज्जते’ची अर्थात दुसऱ्या अणुचाचणीची वीस वर्षे

वीस वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक अत्यंत धाडसी आणि क्रांतिकारी निर्णय घेत पोखरण येथे अणुचाचणी केली आणि भारताला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून घोषित केले. अत्यंत गोपनीयता पाळून यशस्वीपणाने राबवलेल्या या ‘ऑपरेशन’मुळे जगभरातील देशांना धक्का बसला. याची कल्पना वाजपेयींनाही होती; पण अण्वस्त्रनिर्मिती करणे आवश्यक बनले होते...

आपणच दावेदारीस पात्र आहोत, हे पटवून देणे निराळे आणि हाती सत्ता दिली तर प्रश्न सुटतील, असा विश्वास निर्माण करणे निराळे!

मोदींना पर्याय म्हणून मोठ्या विश्वासाने आपली मान सोपवावी असा खांदेकरी मतदाराला विरोधकांत दिसू नये, यातच सगळे आले. मोदी म्हणतात तसे विरोधकांकडे ना नेता, ना नीती ना रणनिती, हे विधान यथार्थ ठरवण्याचा विडा विरोधकांनीच उचलला आहे. पण विरोधकांना त्यापेक्षा मंदिरभेटी, शर्टांवरील जानवे आणि ब्राह्मणांचे डीएनए महत्त्वाचे वाटत असतील, तर यापेक्षा अधिक दुर्दैव ते काय?...

कर्नाटक नगरपरिषदांचा निकाल आणि खोटी, ठार खोटी आकडेवारी

राजकीय पक्षांनी खोटे बोलणे काही नवीन नाही, पण प्रथमदर्शनी पूर्णपणे खरी माहिती वापरून आलेख आणि सांख्यिकीच्या जोरावर खऱ्याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करणे हे तंत्र भारतात नवीन आणि म्हणून हानिकारक आहे. मात्र खोटे बोलणे, रेटून खोटे बोलणे फार काळ दाबून राहत नाही, पण सत्याचा विपर्यास मात्र अतिशय परिणामकारक असत्य ठरू शकते. पोस्ट-ट्रुथ आणि फेक न्यूजच्या या युगात आपण जागरूक राहणे हेच आपल्या हातात आहे...

हे आरोपी पकडण्यामागे मजबुरीव्यतिरिक्त इतरही कारणे असू शकतात!

डॉ. दाभोलकरांचा मारेकरी असलेला सचिन अंदुरे याला महाराष्ट्र एटीएसने अटक केली होती. न्यायालयाने कितीही ताशेरे ओढले असले तरी सीबीआयने स्वत: होऊन तपासात फारशी प्रगती केली नव्हती, तर एटीएसच्या प्रयत्नातून त्याचे धागेदोरे सीबीआयला मिळाले आहेत. अन्यथा केंद्र सरकार डॉ. दाभोलकरांच्या खुन्यांना पकडण्यासाठी फार प्रयत्नशील होते, असा आपला समज होऊ शकेल...

वैचारिक दारिद्र्याचे उघड प्रदर्शन कशासाठी?

राजकीय क्षेत्रातील मंडळींच्या वादग्रस्त विधानांमागे काही समीकरणे असतात. पण कलेच्या क्षेत्रात कारकीर्द घडवू पाहणाऱ्यांना या फंदात पडण्याचे कारण नाही. जिच्या अभिनयाची अद्याप चर्चा झालेली नाही अशा नवख्या कलाकाराने प्रसिद्धीचा हा मार्ग निवडावा का? प्रश्न स्वराने व्यक्त केलेल्या राजकीय विषयाबद्दलच्या मताचा नाही, प्रत्येकाचे व्यक्तिगत मत काहीही असते. पण म्हणून ते असे निलाजरेपणाने जगजाहीर करायचे नसते...

अशा प्रकारचे उन्माद भोंगळ तत्त्वज्ञानातून उद्भवतात आणि भोंगळ तत्त्वज्ञान विवेकशून्यतेतून

विवेकशून्यता विचारांच्या आंधळ्या अनुकरणातून येते. म्हणून व्यवस्थेत तर्कशुद्धता आणि उदारमतवाद अगदी तळागाळापर्यंत रुजण्याची गरज असते. ज्या विचारांची आपण कास धरत आहोत तो कितपत कालसापेक्ष आहे, त्या विचारात आपल्या आजच्या व्यवस्थेसमोरील आव्हाने पेलण्याची क्षमता आहे का? याचा सारासार विचार न करता त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणाऱ्या शक्ती या जल्पकाच्या झुंडी असतात...

एकाकी अडवाणी आणि...ओंगळवाणं प्रदर्शन!

तब्बल ९१ उन्हाळे-पावसाळे पाहिलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याला या खेळी समजल्या कशा नाहीत; कुठे थांबावं हे त्यांना कळलं कसं नाही? खरं तर, या खेळी समजूनही जर महत्त्वाकांक्षा जाणीवपूर्वक तेवतच ठेवली गेली असेल तर, ही महाशोकांतिका ओढवून घेण्यास लालकृष्ण अडवाणी हेही तितकेच जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष काढला तर तो अवाजवी ठरणार नाही...

या जमातीतील ९८ टक्के लोकांकडे रेशनकार्ड नाही, ७२ टक्के लोक भूमिहीन आहेत आणि ९८ टक्के लोकांना बँक माहीत नाही!

तमाम भारतीयांसाठी ‘३१ ऑगस्ट’ हा दिवस तसा कॅलेंडरवरील एक सामान्य दिवस. परंतु हा दिवस विमुक्त जमातींचा ‘स्वातंत्र्य दिन’. होय, ३१ ऑगस्ट १९५२ हा दिवस स्वतंत्र भारतातील तथाकथित गुन्हेगार जमातींचा स्वातंत्र्य दिन. विमुक्त म्हणजे ‘विशेष मुक्त’. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तरी, जे लोक पारतंत्र्यात जगत होते, त्यांना ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी स्वातंत्र्य देण्यात आले...

राहुल गांधी अशाच चुका करत राहिले तर भाजपने अर्धी लढाई जिंकण्यासारखेच आहे!

काँग्रेस जर असा आभास रणनीतीचा भाग म्हणून निर्माण करत असेल तर सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात येणारी राहुल गांधी यांची ‘पप्पू प्रतिमा’ अवैध कशी मानता येईल? तीसुद्धा भाजपच्या रणनीतीचाच भाग असणार. त्यात राहुल गांधी यांचे वर्तन ‘पप्पू’ या प्रतिमेला छेद देण्यापेक्षा ती प्रतिमा दृढमूल करणारेच ठरते आहे. ज्या चुकीची कबुली माजी पंतप्रधान देऊन बसलेत, अशा चुका नाकारून राहुल नव्याने चूक कशासाठी करत आहेत?...

‘एक देश, एक निवडणूक’ : चर्चा तर व्हायलाच हवी!

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर घडणारी ही सर्वांत मोठी निवडणूक सुधारणा असेल. इतर देशांमध्ये अशा पद्धतीने बदल झाले आहेत.  भारतात अजूनही ते झालेले नाहीत. म्हणूनच यासाठी राष्ट्रीय सहमती तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’  अमलात येणे शक्य नसले तरी त्यावर साधकबाधक चर्चा होण्यास सुरुवात झाली आहे आणि ही लोकशाहीच्या बळकटीकरणाची सुरुवात म्हणायला हवी...

‘फोडा आणि राज्य करा’ हे तत्त्वच आजवर अव्याहतपणे राबवले जात आहे

खरे तर धर्मश्रद्धांचा बाजार मांडत राजकीय हेतू सिद्धीस नेण्याचे प्रकार भारतीय व्यवस्थेला नवे नाहीत. गत ७२ वर्षांपासून भारतीय जनता या अस्मितांना चुचकारण्याचे खेळ पाहत आली आहे. ब्रिटिशांनी वसाहतवादाचे बीज फुलवण्यासाठी अंगिकारलेले ‘फोडा आणि राज्य करा’ हे तत्त्वच आजवर अव्याहतपणे राबवले जात आहे. केवळ काळानुरूप त्याचे संचालक बदललेले आहेत ...

सोमनाथ चटर्जी : कर्मठ कम्युनिस्टांनी बळी दिलेला कॉम्रेड

गेल्या आठवड्यात, एका महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या निधनाकडे ना कोणाचे फारसे लक्ष गेले, ना माध्यमांनी वा तज्ज्ञांनी त्या व्यक्तीच्या कार्याचे विवेचन-विश्लेषण केले. संसदीय लोकशाही आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील एकाप्रतीच निष्ठा अर्पण करण्याची सक्ती झाली तर काय करावे, यासंदर्भात जागतिक स्तरावरील वस्तुपाठ दाखवताना त्या व्यक्तीला सलाम करावा लागेल. ...

स्वामी अग्निवेश यांच्यावर पुन्हा पुन्हा का हल्ला केला जातो आहे?

८० वर्षीय स्वामी अग्निवेश आर्यसमाजी आहेत. ते वैदिक धर्माचे पुरस्कर्ते आहेत. जातिव्यवस्था, गरिबी, शोषण, अन्याय यांच्याविरोधात लढतात. वंचित, उपेक्षित समाजाच्या बाजू घेतात. मग त्यांना पुन्हा पुन्हा मारहाण का केली जाते आहे? एका समाजहितैषी साधूवर जीवघेणा हल्ला का केला जातोय? त्यांना झालेली मारहाण हा अपघात नसून तो हवा बदलत असल्याचा परिणाम आहे...

निव्वळ भावनांचा, अस्मितांचा बाजार!  

गाडी थोडीशी रुळावर आली की, व्यवस्थेतील घटकांकडून ती अधिकाधिक कशी भरकटेल, याची नियोजनपूर्वक काळजी घेतली जाते. याला कुठलाच पक्ष अपवाद नाही. भाजप आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांकडे तर प्रमुख मुद्यांवरील लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी राखीव फौजा ठेवलेल्या आहेत. तर इतर राजकीय पक्षांनीही आपापल्या कुवतीनुसार असे खेळगडी जोपासलेले आहेतच. थोडक्यात कुठल्याच निवडणुकीपूर्वी आम्हाला कुठल्याच गंभीर विषयावर चर्चा नको आहे...

जेव्हा ‘मुखवटा’ निसटला होता, तेव्हाच्या ‘खऱ्या वाजपेयीं’ना आपण विसरायला नको!

सहिष्णुतेचा उपदेश करताना हजारो निष्पाप नागरिकांच्या कत्तलीकडे दुर्लक्ष केल्याचा दोष - नोव्हेंबर १९८४मध्ये राजीव गांधींनाही लागला किंवा जानेवारी १९९३मध्ये पी. व्ही. नरसिंहरावांनाही लागला, तोच दोष वाजपेयींनाही पंतप्रधान म्हणून लागला याची नोंद इतिहास अवश्य घेईल. राष्ट्रीय दूरदर्शन प्रसारणात गुजरातमधील दंगेखोर, कत्तलखोर लोकांवर कडक कारवाई करून पायबंद घालण्यात येईल, हे त्यांनी सांगायला हवं होतं...

चला तर, आज आणि येणाऱ्या प्रत्येक दिवशी विवेकाचा आवाज बुलंद करूया! 

आजपासून आपण सर्वजण माणुसकीचे शत्रू म्हणजे अंधश्रद्धा, जातीयवाद आणि फेक न्यूज यांचे किल्ले तर उदध्वस्त करूया. आणि सकारात्मक पातळीवर विवेकाच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणा देणाऱ्या आणि प्रगतीशील आयुष्याची बांधणी करणाऱ्या प्रयोगशाळा, ज्ञानाची प्रार्थनास्थळे आणि विकासाच्या ध्यानमंदिरांची उभारणी करू या. चला तर, आज आणि येणाऱ्या प्रत्येक दिवशी विवेकाचा आवाज बुलंद करूया! ...

नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी!

इकडे विरोधी आघाडीत ‘बाजारात तुरी’ सुरू आहेत. सावधपणे हाका देण्याची कुणाची तयारीच दिसत नाहीये. निवडणुका होऊन जनमताचा कौल प्राप्त करण्याच्या आधीच कोण मुख्यमंत्री/पंतप्रधान होणार या बोलाच्या कढीला उत आलेला आहे. मतदार राजा खाटल्यावर बसलेल्या कोणा हरीच्या हाती यश नेऊन देत नसतो. त्यासाठी घाम गाळावा लागतो, हे लक्षात घ्यायला हवं! ...

सनातन संस्था ही ‘सेक्युलर’ भारताच्या सुरक्षेला धोका आहे!

सनातन प्रत्येक वेळी आपला कोणत्याही गुन्हाशी संबंध नसल्याचा निर्वाळा देते. पण, फरार पाच आरोपींच्या संपर्कात असलेल्या अॅडव्होकेट संजीव पुनाळेकर यांनी आरोपींची माहिती तपासयंत्रणांना का दिली नाही, असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित आहेत. बातम्या येतात, चर्चा होते, पण सनातन संस्थेविरोधात न्यायालयात सबळ पुरावे देणं तपासयंत्रणांना जमत नाही, म्हणूनच या संस्थेचे सदस्य मोकाट आहेत...

जम्मू-काश्मीर आणि कलम ३५ (अ) : पुनर्विचाराची गरज आहे? का?

राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे हे कलम अस्तित्वात आलं असलं तरी ही राष्ट्रपतींनी काढलेली एकमेव अधिसूचना नाही. जम्मू-काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेच्या अखत्यारित आणण्यासाठी विविध अधिसूचना राष्ट्रपतींकडून काढण्यात आल्या. त्यामुळे ३५ (अ) काढून टाकल्यास अन्य अधिसूचनाही काढून टाका अशी मागणी केली जाऊ शकते...

एक अनाम शक्ती आपणा सर्वांना झुंडीत रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे!

एक विशिष्ट धर्मीयाविरोधात चाललेली हिंसा इतकी सवयीची कशी झाली, हे आज आपल्यालाही कळेनासं झालं आहे. परंतु हे काही एक-दोन वर्षांत झालेलं नाही. देशातली ही हिंस्र श्वापदं नव्यानं तयार झालेले नाहीत. सोशल मीडियाच्या नावाच्या व्हर्च्युअल भूतानं आमच्या मानवी संवेदना खाऊन टाकल्या आहेत. कितीही हिंसक घटना घडली की, अगदी सहजतेनं ती स्वीकारतो वेळेप्रसंगी उथळ प्रतिक्रीया देऊन मोकळे होतो...

खऱ्याखोट्याची शहानिशा करण्याची विचारशक्ती गमावून बसलेला समाज हा कोणत्याही देशासाठी आशादायक असू शकत नाही!

‘फेक न्यूज’ नावाचे आजचे हे घातक शस्त्र उद्याचा नाश करणार आहे आणि त्याला आळा घालण्यासाठी काही मूठभर विचारी लोक, संस्था करत असलेले प्रयत्न वगळता बहुतांश नागरिक हातावर हात धरून मूक प्रेक्षक झाले आहेत. कोणत्याही विचारी नागरिकाला हतबल करणारे हे चित्र आहे. स्वतंत्र भारतामध्ये ‘भूखमरी से आझादी’ मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाकिस्तानी हस्तक ठरवण्यात आले. आता नागरिकांनीच ‘फेक न्यूज से आझादी’च्या घोषणा देण्याची गरज आहे...

“लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये.”

महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. आयरीश देशभक्त डॅनियल ओकॉनेल यांनी समर्पकपणे म्हटल्याप्रमाणे, “कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही, कोणतीही स्त्री स्वत:च्या शीलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही आणि कोणताही देश स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही.”...

रिपू जाऊ द्या मरणालागुनि, ठेचूनी किंवा चेचूनी टाका

मॉब-लिंचिंगच्या प्रश्नाची चर्चा करताना समाजाबरोबर वाहवत जाऊ नये आणि धर्म-जात अशा वरलिया-रंगावरून फसगत करून न घेता भौतिक/आर्थिक परिस्थितीनं गांजलेल्या, वास्तव, तसंच अतिरंजित/अवास्तव इच्छांची पूर्तता होत नसल्यामुळे उद्विग्न झालेल्या, आणि हितसंबंधी नेत्यांकडून दिशाभूल झालेल्या गटाकडून नेमक्या त्याच परिस्थितीतील असहाय पीडितावर हिंसा झाली, हे स्पष्ट केलं जावं...

केलेल्या कुठल्याही चुकीसाठी ‘क्षमायाचना’ न करणं, हाच भारतीय राजकारणाचा पाया आहे!

भारतामध्ये आपण फक्त एक साधी ‘क्षमायाचने’ची अपेक्षा करत आहोत. ज्यासाठी भारतीय राजकारणी लोकांनी जनतेची ‘क्षमा’ मागायला हवी, अशा घटनाही इथं भरपूर आहेत. तरीही, योगी आदित्यानाथ यांनी केलेलं गुन्ह्यांचं समर्थन पाहून असं वाटतं की, आपण केलेल्या कुठल्याही चुकीसाठी क्षमायाचना न करणं, हाच भारतीय राजकारणाचा पाया आहे...

वेळेवर लगाम घातला नाही तर भारत ‘झुंडसत्ताक’ व्हायला वेळ लागणार नाही!

जेव्हा अमेरिकेमध्ये निर्घृण गुन्हे आक्रमक आणि अमर्याद होऊ लागले, तेव्हा तो अमेरिकेला ‘निर्घृण गुन्ह्यांची संघराज्यं’ असं म्हणाला होता. त्यातील वैचित्र्य असं की, अमेरिकेची नक्कल करायला आवडणारा भारत ‘निर्घृण गुन्हे करणाऱ्या जमावाचं संघराज्य’ बनू शकतो. असं झाल्यास हा आधुनिक लोकशाहीतील सर्वाधिक मोठा विरोधाभास ठरेल. जर वेळेवर लगाम घातला नाही तर सहिष्णू भारत ‘जमावसत्ताक’ होईल...

सोमनाथ चटर्जी : भारतीय राजकारणात, कम्युनिस्ट पक्षात आणि वैयक्तिक जीवनात तत्त्वनिष्ठेची जपणूक करणारा नेता!

जर-तरची चर्चा आता करून काही उपयोग नाही, ही गोष्ट जशी खरी आहे, तशीच ही गोष्टही तितकीच खरी आहे की, इंटरनेटवर उदंड माहिती असलेल्या भारतीय वंशाचे नोबेल विजेते लेखक व्ही. एस. नायपॉल यांच्यावर लंबेचौडे लेख लिहून आपलं ‘शहाणपण’ सिद्ध करण्यापेक्षा सोमनाथबाबूंचं मोठेपण, त्यांची तत्त्वनिष्ठा यांची बूज राखणं, ही आजच्या घडीला भारतीय लोकशाहीसाठी नितांत निकडीची गोष्ट आहे!...

जातीय बिरुदं गळून पडतील, तेव्हा आरक्षणाची गरज उरणार नाही. तशी व्यवस्था निर्माण होत नाही, तोवर तरी आरक्षणाला पर्याय नाही!

समाजातील आर्थिक दरी विषमता, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातली वाढणारी दरी जोपर्यंत कमी होत नाही, तोपर्यंत जातीय सामाजिक तेढ किंवा आरक्षणवादी चळवळ ही अशीच सुरू राहणार. जोवर देशातली व्यवस्था आर्थिक निकषांवर दुरुस्त होत नाही, वंचित पीडित समाज जेव्हा सवर्णीयांच्या बरोबरीनं प्रगत होताना दोघांनाही सम प्रमाणात संधी उपलब्ध होतील, जातीय बिरूदं गळून पडतील; तेव्हा आरक्षणाची गरज उरणार नाही...

विरोधी पक्ष विरुद्ध सत्ताधारी अर्थात महत्त्वाकांक्षांना ‘वास्तवाची’ टाचणी विरुद्ध महत्त्वाकांक्षांना ‘स्वप्नाचं’ खतपाणी!

काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा हिस्सा असलेल्या मित्रांना समविचारी पक्षांची संयुक्त आघाडी तर हवी आहे, पण त्यांना ती काँग्रेसप्रणीत असायला नको आहे. अशा वेळी त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना वास्तवाची टाचणी लावत ऐक्य साधण्याचं आवाहन प्रमुख विरोधी पक्षासमोर आहे, तर या महत्त्वाकांक्षांना खतपाणी घालणं, ही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांसमोरील अनिवार्य गरज बनली आहे...

विकीपीडियाची संकल्पना उत्तम असली तरी त्याचा वापर ‘अज्ञाना’ला ‘ज्ञाना’च्या पंगतीत बसवण्यासाठीच करतो आपण!

सर्व उत्तम शोधांची/पर्यायांची एकतर आपण स्वार्थासाठी वाट लावतो किंवा कुठल्या मसण्या जुन्या ग्रंथाचे नाव सांगून त्यात हे आम्ही आधीच शोधले होते म्हणून त्यावर ‘मेड इन इंडिया’चे लेबल लावून ‘जितं मया’चा शड्डू ठोकतो. निर्मिती बुद्धीचे नि कष्टाचे काम आहे. त्यापेक्षा आयते आपले लेबल लावणे सोपे असते...

डिजिटल आर्मी, शॅडो आर्मी विद्वेषाचं बीज पेरून समाजाचे ध्रुवीकरण करत आहेत

आज काही विघातक शक्ती गांधी-नेहरूंना फाळणीसाठी जबाबदार धरत आहेत. गांधी हे भारताची आयडेंटीटी आहेत. त्यांचा विचार संपवणं अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. म्हणून गांधीजींना हायजॅक करायचं आणि नेहरूंना मलिन करायचं, असा दुहेरी कुटील डाव ही प्रतिगामी मंडळी करत आहेत. ‘नेहरूंनी केलं ते सगळं वाईट’ असं बिंबवण्याचा प्रयत्न केला जातोय...

येत्या काळात सर्वपक्षीय नेत्यांकडून ‘टेंपल रन’चा खेळ चालवला जाईल…

‘जाहिद शराब पिने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नही है’ या अवघ्या दोन ओळींत भूतलावरच्या प्रत्येकाचा धर्म व नीतिमत्ता सांगणाऱ्या मिर्झा गालिब यांचा मतितार्थ आपल्या राजकीय प्रक्रियेतील भागीदारांना कधीच समजणार नाही का? या दोन्ही राज्यांतल्या प्रचारमोहिमांमुळे गल्लोगल्लीचे वातावरण धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे होईल. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतील व जनतेची महिनाभर करमणूकही होईल...

झुंडीकडून होणारी हत्या, हा निर्घृण गुन्ह्याचा प्रकार. ठरावीक वर्गाबाबतच्या द्वेषातून असे गुन्हे घडतात

निवडणुका जिंकून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणासारखे उपाय घातक असून त्यातून राजकीय पक्षांना अल्पकालीन फायदे साध्य करता येतीलही, परंतु त्याचा दीर्घकालीन परिणाम विनाशकारी असेल. अशा अल्पकालीन फायद्यासाठी पोसलेला हा भस्मासूर पोसणाऱ्याच्याही नियंत्रणाबाहेर बाहेर जाऊन त्यांनाही धोका निर्माण करेल हे निश्चित...

म्हणूनच रावापासून रंकापर्यंत न्याय ‘न्याय्य’ आहे का, हे तपासण्याचा खटाटोप अनिवार्य ठरतो आहे.

एखाद्याच्या आयुष्यात आपण केलेला हस्तक्षेप कसा नैतिक, व्यवहार्य असतो आणि तीच बाब इतरांकडून घडली की सगळेच कसे अनैतिक असते, हे सांगण्याची स्पर्धाच सर्वत्र पाहावयास मिळते. आपण करतो ते सर्व उदात्त, नैतिक आणि यथार्थ असते आणि इतरांचे सर्व कृत्य लोकशाही, मानवाधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य यांची पायमल्ली असते, हा पाश्चिमात्त्य जगताचा गंड सर्वच स्तरावर पोसला जातो आहे...

झुंडींचा उन्माद, खुनी-बलात्कारांचे सत्कार आणि केंद्र सरकारची नियत

कोणत्याही घटना केवळ कायदा फारसा कडक नाही म्हणून घडतात असं नाही, तर समूहांची तशी मानसिकता जाणीवपूर्वक बनवण्यात येत आहे. अन्यथा आहे त्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली तरी यापैकी बऱ्याच घटनांना आळा घालता येऊ शकतो. तेव्हा कायदा केवळ कडक करण्याचा प्रश्न नाही, तर आहे ते कायदेही प्रामाणिकपणे राबवण्याचा प्रश्न आहे. थोडक्यात सरकारच्या नियतीचाच प्रश्न आहे...

उशिरा सुचलेले शहाणपण आणि उशिरा आठवलेली नीतिमत्ता यांचा काहीच फायदा नसतो!

आपली इनिंग खेळून झाल्यावर आघाडीच्या फलंदाजाने आपण तिनशेच्यावर धावा केल्या असत्या, असे निरर्थक उद्गार काढावेत ना, त्यातलाच हा प्रकार आहे. आपली वेळ असताना काहीच करू न शकणारे आणि जाणीवपूर्वक काहीच न केलेले अशा दोघांचीही गत मतदार करायची ती करतील. पण सध्या तरी प्रश्न प्रलंबित ठेवणाऱ्यांनी सत्ताकांक्षेसाठी असले कोरडे उमाळे काढण्याचे सत्र चालवू नये...

ज्या ‘मध्यमवर्गा’नं मोदींना डोक्यावर घेतलं, तोच ‘मध्यमवर्ग’ मोदींना खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही!

हा वर्ग म्हणजे मध्यमवर्गाचंच वरवर वाटणारं एकसुरी असं रूप आहे. जे मोदींनी दाखवलेल्या स्वप्नांमुळे तयार झालं आहे. त्यांनी दाखवलेली स्वप्नं पूर्ण होत नाहीयेत असं जेव्हा या वर्गाला वाटेल, तेव्हा त्याचं प्रतिबिंब निवडणुकीच्या माध्यमातून दिसायला लागेल आणि राजकीय नेतृत्व आपोआप एकाकडून दुसरीकडे सरकत जाईल. एकूणच ज्या मध्यमवर्गानं मोदींना डोक्यावर घेतलं, तोच मध्यमवर्ग मोदींना खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही!...

अविश्वासदर्शक ठराव : वाजपेयी सरकारविरोधातला (२००३) आणि मोदी सरकारविरोधातला (२०१८)

मोदी सरकारविरोधतला अविश्वासदर्शक ठराव फेटाळला गेला आणि लगोलग स्वामी अग्निवेश हल्ला, लेखक एस. हरीश यांना संघ परिवाराच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या धमक्या आणि राजस्थानात रकबर या मुस्लीम तरुणाची जमावानं केलेली हत्या, या घटना चर्चेत आल्या. या गदारोळात वाजपेयी सरकारविरोधातल्या अविश्वासदर्शक ठरावाशी मोदी सरकारविरोधातल्या अविश्वासदर्शक ठरावाची तुलना करायला प्रसारमाध्यमांना सवडच मिळाली नाही...

निरपराधांना केवळ संशयावरून ठेचून मारण्याचं राष्ट्रीय धोरण जाहीर झालेलं नाही, पण तरीही...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही सरसकट विचारवंतांच्या-लेखकांच्या-कलावंतांच्या हत्या करण्याचे, त्यांना धमक्या देऊन त्यांचा आवाज दाबता येईल तेवढा दाबवण्याचे, मुस्लिम समाजाला येनकेनप्रकारेण टार्गेट करण्याचे आणि निरपराधांना केवळ संशयावरून ठेचून मारण्याचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केलेलं नाही. पण तरीही हे सर्व प्रकार देशात सातत्यानं घडत आहेत. गेल्या चार वर्षांत त्यांची संख्या सातत्यानं वाढतेच आहे...

‘जिओ इन्स्टिट्यूट’ची एकूण निवड आश्चर्यचकित करणारी आहे!

जिओ इन्स्टिट्यूटच का निवडण्यात आली? अशाच प्रकारे पूर्ण न झालेली पण अधिक जास्त विश्वासार्ह व्यक्तींनी प्रवर्तित केलेली संस्था का निवडण्यात येऊ नये? जिओ इन्स्टिट्यूटची एकूण निवड आश्चर्यचकित करणारी आहे. या ‘तज्ज्ञ’ म्हणवल्या जाणाऱ्या निवडसमितीने नफा कमावण्याचा उद्देश असलेले कारखाने आणि एक जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ यात काय मूलभूत फरक असतो, याचा विचार केला होता काय?...

बाबासाहेबांचं नाव घेणारा माणूस इतकं ‘गचाळ’ कसं बोलू शकतो लोकसभेत?

आठवलेसाहेब, लोकसभेतील तुमच्या कवितांनी समस्त शोषित वर्गाची इज्जत धुळीस मिळत आहे. तुम्हाला कवितेतूनच बोलायचं आहे, तर बोला, पण लोकांचे प्रश्न मांडले पाहिजेत. त्यांच्या समस्या कशा सुटतील हे बघितलं पाहिजे. सोशल मीडियावर लोक तुमची खिल्ली उडवत आहेत. तुम्हाला ‘पँथर’ म्हणून ओळखलं जातं. ‘दाढीवाला’ म्हणून तुमचा गावागावात दरारा होता\आहे, पण आता ती लढाई राहिली नाही. ‘शस्त्र’ बदलण्याची वेळ आली आहे....

अविश्वास ठरावाची नौटंकी!

अविश्वासाचा ठराव ही एक सर्वपक्षीय राजकीय नौटंकी ठरली. एकमेकांची उणी-दुणी काढली गेली, जुने राजकीय हिशेब चुकते केले गेले, ‘गले-शिकवे’ झाले, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या, बोचकारे काढले गेले आणि थेट हल्लेही चढवले गेले. ठराव सादरकर्ती तेलगू देसम पार्टी राहिली बाजूलाच; या खेळातून नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांना फुटेज मिळालं, बाकीचे मात्र हात चोळत बसले...

मी भाजपचा राजीनामा का देतोय? जे पाहिले, जे अनुभवले, ते सहनशक्तीच्या बाहेरचे होते, मनाला न पटणारे होते...

२०१३ मध्ये मोदींमध्ये मला देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचा एक आशेचा किरण दिसत होता. मी त्यांच्या विकासाच्या मॉडेलला भुललो होतो. आज विकासाचे ते मॉडेलही गायब झालेले आहे आणि आशेचा तो किरणही गायब झालेला आहे. मोदी-शहा सरकारच्या रचनात्मक कामांपेक्षा त्यांच्या विघातक कामांचीच यादी मला खूप मोठी दिसत आहे. लक्षात ठेवा, ‘अपप्रचाराला बळी पडणे’ आणि ‘एखाद्याची आंधळी भक्ती करणे’ याच्याएवढे वाईट काम दुसरे कोणतेही नसेल...

कुमारस्वामींचा ‘विलाप’ महाराष्ट्रातील सेना-भाजप युतीच्या ‘विलापा’सारखाच आहे!

यापूर्वी मुख्यमंत्रीपदावर मांड ठोकत कुमारस्वामी यांनी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना कसे झुलवत ठेवले होते, हे अद्याप विस्मरणात गेलेले नाही. त्यामुळे आता त्यांना कोणाकडूनही सन्मानपूर्वक वागवले जाईल, असा आशावाद त्यांनी बाळगू नये. त्यामुळेच त्यांच्या ‘बेवफा सनम’च्या नाट्यविलापाला अर्थ नाही...

हिटलर आणि औरंगजेब

मागील तीन-चार वर्षे नरेंद्र मोदींची तुलना ‘इंदिरा गांधीं’शी केली जात आहे, ती भविष्यात टिकणार नाही. सरकारमध्ये एकाधिकारशाही व पक्षावर कमालीची पकड, अहंमन्य स्वभाव इ. नकारात्मक घटकांपुरतीच ती तुलना मर्यादित राहील. देशप्रेम, बुद्धिमत्ता, राष्ट्रीय एकात्मता, सेक्युलॅरिझम, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची समज, सर्वसामान्य जनतेच्या मनावरची पकड याबाबतीत गांधींच्या जवळपासचे स्थान मोदींना मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही...

पारदर्शक व्यवहाराचे श्राद्ध!

तोवर २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाईल. पुन्हा प्रचारसभांच्या आखाड्यात कोण किती पारदर्शक, असे सामने रंगतील. या सगळ्यात लोकपालचे आकांडतांडव करणारे केजरीवाल त्याचा उच्चारही करणार नाहीत. त्याच्या अंमलबजावणीपूर्वीच यांच्या कारभाराचे धिंडवडे चव्हाट्यावर आलेले आहेत. आता तोच मुद्दा उगाळून केजरीवाल हात दाखवून अवलक्षण करणार नाहीत...

‘पत्थलगडी’ : आदिवासींची नवी क्रांती आकारायला येतेय!

झारखंड, छत्तीसगढ या आदिवासीबहुल राज्यांत ‘पत्थलगडी’ नावाच्या आंदोलनाने जोर पकडला आहे. तो मध्य प्रदेशपर्यंत देखील पसरू शकतो. ‘पत्थलगडी’ म्हणजे काय? ‘पत्थलगडी’ ही आदिवासींची वंशपरांपरागत जुनी रूढी असल्याचे सांगितले जाते. ‘पत्थलगडी’ याचा शब्दश: अर्थ होतो दगड रोवणे. आदिवासी संस्कृतीत अनेक प्रसंगी ‘पत्थलगडी’ करण्यात येते...

दिल्लीचा खरा नवाब कोण? (सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, मुख्यमंत्रीच!)

या निकालानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जबाबदारीत वाढ झाली आहे. सत्तासंघर्षात रममाण राजकीय पक्षांच्या बुद्धिबळाला या निकालाने लगाम बसला आहे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्यपाल आणि नायब राज्यपालपदाच्या माध्यमातून ‘आपला माणूस’ नियुक्त करून संबंधित प्रदेशातील पक्षीय विस्तारास अनुकूलता निर्माण करत असतो...

पोस्टर वॉर, प्रॉक्सी वॉर आणि पोस्टरबाजी यांना राजकारणात जेवढा वाव आहे, तेवढा अन्यत्र नाही

फेडण्याएवढे पैसे होते तर मग मल्ल्या काय इंग्लंडच्या महाराणीचे साम्राज्य सांभाळायला गेला आहे काय? ‘पोस्टरबॉय’ बनवल्याचे एवढे काय मनाला लावून बरे घ्यायचे! डोळे झाकून मोठ्या उद्योगपतींना कर्ज देणाऱ्या बँका व त्यांचे उच्चपदस्थ अधिकारी, मल्ल्या, मोदीसारखे चाणाक्ष पळून जाण्याची वाट पाहणाऱ्या तपास यंत्रणा आणि गैरव्यवहार बाहेर येईपर्यंत अशा लोकांच्या यशोगाथा गाणारी माध्यमे सगळीच ‘पोस्टरबॉय’ आहेत या देशात...

जर हिंदुत्ववाद्यांच्या ट्रोलिंगपासून भारताच्या परराष्ट्रमंत्रीही सुरक्षित नसतील, तर मग बाकी कोण असेल?

मंत्रिमंडळातील एकही महत्त्वाचा नेता किंवा मोदींच्या मंत्रिमंडळातील इतर महिला मंत्री यांपैकी कुणीही स्वराज यांच्या बचावार्थ बोललेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा वेळी तत्परतेने आणि सार्वजनिकरीत्या या द्वेषाच्या आणि लैंगिक भेदाच्या भाषेचा निषेध का करत नाहीत? त्या पासपोर्ट प्रकरणातील तथ्य आणि सत्य काहीही असोत, स्वत:च्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांकडून अपेक्षित आदरालाही सुषमा स्वराज पात्र नाहीत का? ...

सत्तेचा मोह जडला की, व्यवस्थेच्या सर्वांगातून अनिर्बंध स्पर्धेचे विषाणू थैमान घालतात!

सत्ता ही अशी एकच गोष्ट निर्विवाद प्रभावी असते, जिचा मोह भल्या-भल्यांना सुटत नाही. निरामय, नि:संग जगणारेही तसा आभास निर्माण करत या देवीची आराधना करतात. मग प्रत्यक्ष राजकीय प्रक्रियेत अंगाला तेल लावून शड्डू ठोकणाऱ्यांची काय व्यथा? सत्तेचा महिमा सर्वज्ञात आहेच, पण त्या जोडीला मोह जडला की, चराचर सृष्टीच्या, व्यवस्थेच्या सर्वांगातून अनिर्बंध स्पर्धेचे विषाणू थैमान घालायला लागतात...

केजरीवालांच्या आचरटपणाला भाजपचं मखर!

हे लिखाण केजरीवाल विरोधकांना आवडणारं नसलं आणि समर्थकांना रुचणारं नसलं तरीही सांगितलंच पाहिजे की, आचरटपणाचे नमुने पेश करूनही केजरीवाल संपले, असं म्हणता येणार नाही. त्यांना लोकांचा अजूनही पाठिंबा आहे. भारतीय क्रिकेट संघात रोहित शर्मा आणि शिखर धवन हे जसं स्वस्तात विकेट फेकून हाराकिरी करू शकतात, तसंच अरविंद केजरीवाल यांचं वागणं बहुसंख्य वेळा होत आहे...

हुशार नेते ‘फिरवाफिरवी’ विनाविलंब करतात!

परिवर्तन हाच संसाराचा शाश्वत असणारा नियम असतो, हे ज्ञात असूनही ते न केल्यामुळे आपल्या आयुष्यात येणारे साचलेपण, एकारलेपण जिथे व्यक्तीला नकोसे वाटते, तिथे सार्वजनिक जीवनात काही लाख लोकांच्या मतांवर स्वार होणाऱ्या राजकीय पक्षांची काय कथा? पटावरच्या सोंगट्या ठराविक कालानंतर फिरवाव्या लागतात, अन्यथा त्या पटच गिळंकृत करू पाहतात. त्या सोंगट्या फिरवण्याची तऱ्हा मात्र वेगळी असू शकते...

सद्वर्तनाचे प्रवाह खंडीत झाले की, संपूर्ण व्यवस्थाच दांभिक, दुटप्पी वर्तनाच्या मोहपाशात अडकते

लोकशाहीत मतदार राज्यकर्ता निवडत असतो. हा राज्यकर्ता ज्या जनतेतून निवडून येतो, त्या जनतेच्या वृत्ती-प्रवृत्तीचे कमी-अधिक पडसाद त्याच्या वर्तनातून उमटत असतात. त्यामुळे साधनशूचिता व मूल्याधिष्ठित सार्वजनिक व्यवहारांची अपेक्षा करणाऱ्या समाजाचे दायित्व याबाबत जरा अधिकच असते. सद्वर्तनाचे प्रवाह अखंडीत रहावेत यासाठीच्या प्रयत्नांत खंड पडला की, तुमची संपूर्ण व्यवस्थाच दांभिक, दुटप्पी वर्तनाच्या मोहपाशात अडकते...

सगळीकडेच नौटंकी! 

योग्य त्या विषयावर अयोग्य ठिकाणी गोंधळ घालण्याची ‘आप’ची धोरणात्मक परंपरा अबाधित राखली गेली आहे. दिल्लीचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा काढून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा प्रदान करण्याची मागणी कितीही आकर्षक वाटत असली तरीही गत सत्ताधारी काँग्रेसने केजरीवालांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. केजरीवालांचे बैजल यांच्या निवासस्थानासमोरील धरणे केवळ हास्यास्पद ठरते आहे...

प्रणवबाबूंचे पोकळ प्रवचन

प्रणवदांनी केलेल्या भाषणात संविधानाची महानता, गांधी-नेहरूंचा विचार आणि सर्व धर्मांचा असलेला हा देश अशी विधाने जरूर होती, प्राचीन इतिहासाचा आढावा घेत वर्तमानाच्या दु:स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करणारे ते भाषण होते. पण राष्ट्रपती असताना त्यांनी केलेली भाषणे याच प्रकारची होती. त्यांचा जर काही प्रभाव संघावर पडलेला नसेल तर त्याच प्रकारचे आणखी एक भाषण करायला संघस्थानावर जाणे म्हणजे केवळ पोकळ प्रवचन ठरणार हे उघड होते...

‘काला’ आणि ‘ब्लॅक पँथर’ला मिळून ‘काला पँथर’ बनण्याची नितांत गरज आहे

दोन्ही सिनेमांत एकावेळी ‘ब्लॅक पँथर’ व ‘काला’ दोघांना मृत घोषित केलं जातं, पण शेवटी ते राखेतून फिनिक्ससारखी भरारी घेऊन दृष्टशक्तींचा नाश करतात. यावरून हे समजतं की, आंबेडकरी चळवळ दाबली जाऊ शकते, पण नष्ट केली जाऊ शकत नाही. ‘काला’ आणि ‘ब्लॅक पँथर’ हे विभक्तपणे कमजोर आहेत, पण ते सोबत आल्यास आंबेडकरी चळवळीस सबळ बनवू शकतात. कारण हे दोन घटक परस्परास पूरक आहेत...

खळबळ माजवणे आणि विरोधकांची बदनामी करत राजकीय लाभ उठवणे, ही सत्ताधारी पक्षाची प्रचारपद्धती

या प्रकारच्या प्रचारपद्धतीने ‘लांडगा आला रे आला’ची प्रचिती होऊ शकते. दुसरे म्हणजे, पोलीस व न्यायालयीन प्रक्रिया यांच्याऐवजी ज्याच्याजवळ प्रचाराची यंत्रणा सर्वांत सशक्त आहे, त्यांनीच खरे-खोटे ते ठरवायचे आणि न्याय करायचा याचा पायंडा पडत आहे. ‘कायद्याच्या राज्या’च्या मुळावर येणारी ही प्रक्रिया आहे. कायद्याचे राज्य संपले की, सगळेच संपते. मग भारताचा सिरिया होण्यात वेळ लागणार नाही...

वादे वादे जायते तत्त्वबोध:

संघाच्या व्यासपीठावर जाणारे प्रणव मुखर्जी हे संघापेक्षा वेगळ्या विचारांचे काही पहिलेच नेते नाहीत. महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जनरल करियप्पा आणि खुद्द इंदिरा गांधी यांनीही यापूर्वी अशा उदारमतवादाचा पुरस्कार केलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुखर्जी यांच्या रूपाने काँग्रेस आणि संघाच्या रूपाने हिंदूसमूहात निर्माण झालेले अंतर सांधले जाणार असेल तर काय हरकत आहे?...

प्रणव मुखर्जींनी संघाच्या व्यासपीठावर जाऊन नेमके काय कमावले?

विरोधात बोलणे सोपे असते. पण जिथे आपण बोलतो आहोत, तिथे काय पचेल याचा अंदाज घेतला पाहिजे. ज्यांनी सन्मानाने बोलावले आहे, त्यांनी त्यांचे माप काढण्यासाठी बोलावलेले नसते, हे लक्षात ठेवावेच लागते. अन्यथा तो औचित्यभंग होतो. मुखर्जींनी औचित्यभंगाचे भान राखले हे लक्षात घ्यायला हवे. संघाचे काय चुकते आहे हे त्यांनी सांगितलं नाही, पण काय बरोबर आहे, हे मात्र नेमकेपणाने सांगितले आहे...

जनता मोदींना नाकारू शकते किंवा मोदींच्याच चेहऱ्यावर विश्वासही ठेवू शकते

अखेर जनता ‘मालिक’ असते. सक्षम पर्याय नसतानाही ते मोदींना नाकारू शकतात आणि ढिगभर चेहरे असतानाही मोदींच्या चेहऱ्यावर विश्वास ठेवू शकतात. त्यामुळे अभ्यासू-चाणाक्ष नेत्यांपेक्षा जाणत्या जनतेचा कौल अधिक निर्णायक ठरत असतो. सरत्या आठ महिन्यांत मोदी या जनतेचे प्रणयाराधन कसे करतात? त्यांचा लोकानुनय मतदारांच्या पसंतीस उतरतो का?  यावरही लोकसभेतील प्रवाहाचे घड्याळ चालणार आहे...

तुष्टीकरणाची नीती खरंच अपरिहार्य आहे का? 

राजकीय पक्ष सत्ताप्राप्तीसाठी आपल्याला गोंजारण्याचे प्रयत्न करत असतात, याचे भान आलेल्या हिंदू, मुस्लिमांसह निरर्थक अस्मिता कवटाळून बसलेल्या सर्वधर्मियांनी आता एका मोठ्या उद्दिष्टासाठी समान पातळीवर यायला हवे आहे. एका सुजाण, सजग आणि सह-अस्तित्व मान्य करणाऱ्या समाजासाठी ही बाब अनिवार्य आहे. हीच या मातीची खरी परंपरा आहे आणि शांततापूर्वक सहजीवन हा तिचा पाया आहे...

भाजपविरोधी ऐक्याच्या बाजारातल्या तुरी!

कर्नाटकात काही पक्षांचे नेते औट घटकेसाठी एका व्यासपीठावर आले काय आणि लगेच सारासार विचार न करता नरेंद्र मोदी व भाजपला पर्याय निर्माण झाल्याचा निष्कर्ष काढून हे उतावीळ माध्यमकार मोकळे झाले! या तुरी बाजारात यायच्या आधीच भाजपच्या तंबूत निवडणुकीच्या तयारीची पळापळ सुरू झालेली आहे. एकीकडे अमित शहा जातीनं वणवण फिरत आहेत आणि दूर क्षितिजावर विरोधी ऐक्याचे केवळ हाकारेच ऐकू येत आहेत!...

बावळे नक्षली आणि हुशार हिंदुत्ववादी!

आता ते पाच जण माओवादी का नक्षलवादी पाहा! किती बावळट!! असे लॅपटॉपवर, ई-मेलवर कटकारस्थान रचायचे असते का? इतके सबळ पुरावे ठेवून कोणी कावा आखतो का? त्या पत्रात नावे लिहिणे, ‘कॉम्रेड’ म्हणून संबोधणे, तारीख वगैरे सारी पद्धतशीर नोंद ठेवणे…किती बावळट म्हणावे त्यांना! ते दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी यांचे मारेकरी बघा म्हणावे. किती चलाख, हुशार अन अट्टल!...

प्रणबदा, ‘लोकशाही’ची विटंबना करणाऱ्यांना थेट सुनवायचं काम तुम्ही नाही तर कोणी करायचं?

संघाच्या व्यासपीठावर जाऊ की जाऊ नये, हा प्रश्नही माझ्या मनात येत नाही. नक्की जावं. लोकशाही ही संवादावर उभी असते. संघ आपल्याला आवडो न आवडो, भारतातल्या एका वर्गाला ती आपली संघटना वाटते. त्यामुळे आपण संघाशी बोललंच पाहिजे. हुरियत, बोडो स्वतंत्रतावाद्यांशी आपण बोलतो, नक्षलवाद्यांना चर्चेचं आमंत्रण देतो, तसं संघाशीही आपण बोललं पाहिजे. प्रश्न हा आहे की, काय बोललं पाहिजे?...

शेतकरी संतापलाच तर मतपेटीच्या माध्यमातून परिवर्तन करेल…

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार आणि व्यक्तिश: नरेंद्र मोदी सरकार शेती विषय हाताळण्यात निष्प्रभ ठरलेले आहे, शरद पवार केंद्रीय मंत्रिपदी असताना राबवण्यात आलेल्या पीकविमा, कर्जमाफी, सिंचन योजना अशा वरवरच्या मलमपट्ट्या करून भाजपने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, ही गोष्ट आज जगजाहीर आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्पष्ट कबुली देऊन मोकळे झालेले आहेत...

प्रणव मुखर्जींनी संघाला भेटावे, हिंदू असणे म्हणजे काय त्याचे धडे द्यावे! 

संघासोबत संवाद साधण्यात वाईट काही नाही. खरं तर हे आहे की, पुरेसे लोक त्यांच्याशी संवादच करत नाहीत. मुखर्जींसारख्या अनेकांना त्यांनी बोलवावं आणि त्यांनी जावं, ही माझी इच्छा आहे. त्यांच्याकडे जाणाऱ्या माहितीचं वर्तुळ भेदून काही नवीन माहिती तरी त्यांच्यापर्यंत पोहचेल. त्यांना कळेल की, ते कोण आहेत आणि या देशात काय बिघडलं आहे...

२०१९ ला तरी शरद पवार पंतप्रधान होऊ शकतील का? 

शरद पवारांनी जर ‘तळ्यातमळ्यात छाप’ राजकारण सोडलं, तर देशाला एक गुणी पंतप्रधान मिळू शकतो. जर ते पंतप्रधान झाले तर महाराष्ट्रासाठी ती गौरवाची गोष्ट असेल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. पवारांनी मेहनत घेतली तर त्यांचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं. आणि जर पंतप्रधान पदाचं पवारांचं स्वप्न पूर्ण नाही शकलं, तर त्यांनी प्रसिद्ध शायर निदा फाजली यांचा शेर आठवावा – ‘कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं, तो कहीं आसमाँ नहीं मिलता’!...

केजरीवाल यांना राजकीय नेतृत्वाच्या शैक्षणिक अर्हतेचा उमाळा कशासाठी आला असावा?

एकाच वेळी सर्वांशी वैर घेण्याची हौस भागवताना हातचा राखून ठेवावा लागतो, ही गोष्टही ‘आप’कडून पाळली गेलेली नाही. जनतेचा अपेक्षाभंग, अपयशाचे खापर इतरांवर फोडणे, आपण सोडून इतर सारे भ्रष्ट हा अहंभाव, मित्र व प्रतिस्पर्धी यांची निश्चिती न करणे असे दोष त्यांनी सोडून द्यायला हवेत तरच ‘आम आदमी’ त्यांच्याकडे गांभीर्याने पहायला लागेल...

भारतीय राष्ट्रवाद आणि रवींद्रनाथ टागोर

वेगवेगळ्या अभ्यासकांनी टागोरांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने भाष्य केलेले आहे. कोणी त्यांना ‘अँटीनॅशनॅलिस्ट’ म्हटलेले आहे, कोणी त्यांना ‘स्टिरिओटाईप इंटरनॅशनॅलिस्ट’ म्हटलेले आहे, कोणी ‘नॅशनॅलिस्ट विदाउट पॅट्रिअॅटिक फिलिंग्ज’ अशा प्रकारे त्यांचे वर्णन केले आहे. अमर्त्य सेनसारख्या अभ्यासकाने टागोरांचा राष्ट्रवाद हा ‘इंटरनॅशनॅलिझम’ होता...

मोदी सरकारची ४ वर्षे :  बोथट संवेदना, टोकदार धार्मिक जाणीवा!

मोदी सरकार आपल्या शेवटच्या वर्षांत पदार्पण करत आहे. गेल्या चार वर्षांतील कामगिरीचे विश्लेषण केले असता स्वतःला ‘सेक्युलर’ पक्ष म्हणून प्रस्थापित करण्याची संधी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गमावली आहे असेच म्हणावे लागेल. उरलेल्या एका वर्षासाठी प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या मोदी सरकारला शुभेच्छा देऊन लेखाचा शेवट करताना उदात्त अशा संस्कृत श्लोकाची आठवण होते आहे...

हमाम में सब नंगे!

‘डेमॉक्रॅटीक रिफॉर्म्स’ या सामाजिक संस्थेने नुकतेच एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात  देशभरातील प्रादेशिक पक्षांचा एका वर्षाचा आर्थिक ताळेबंद दिला आहे. निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेले एकूण ४२ प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यातील ३२ पक्षांनी त्यांच्या एका वर्षातील जमा-खर्चाची माहिती आयोगाकडे दिली आहे. यातील एकेका पक्षाची वर्षभरातील कमाई शे-कोटींमध्ये भरते आहे...

आजचं आव्हान हे ‘राजकीय’ नसून ‘सांस्कृतिक’ आहे!

‘सेपियन्स’ फेम युवाल नोवा हरारी म्हणतो- “कालपरवाचे हुकूमशाह पाशवी आणि कुरूप होते. अगदी कल्पनेतही. (जसे- लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, स्टार वार्सचा एम्पेरर, भारतीय तमराज किल्विष). परंतु आजकालचे हुकूमशाह कुरूप नाहीत. हुकूमशाही आरशात सगळे सुंदर दिसतात. आजचे हुकूमशाह हे सूटाबूटातले आहेत. (किंवा बाह्या नसलेल्या जॅकेटमधले). ते सौंदर्यावर भर देतात. इतर बाबतीतही छान वाटतात. पण त्यापलीकडे पाशवी वृत्ती असतेच.”...

श्रेष्ठ नेमकं कोण? सर्वोच्च न्यायालय की, केंद्र सरकार? नाही, संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे!

गत स्वातंत्र्य दिनी सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना विचारले होते - न्यायालयाची रिक्त पदे न भरता सुशासन कसे येईल? ते बोलताना त्यांचे डोळे पाणावले होते. तरीही शासनाची बेफिकिरी जात नसेल तर न्याययंत्रणा हतबल होणार नाही का? ‘नियंत्रण आणि संतुलन’ हे भारतीय संविधानाचे वैशिष्ट्य आहे. संविधानानुसार सरकार वा न्यायालय कोणीही श्रेष्ठ नाही, तर संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे...

‘धरतीपकड’ नेत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची सणसणीत चपराक

कायद्यासमोरची समानता हे तत्त्व पायदळी तुडवत अनिर्बंध सत्तेचा मोह जडवण्याखेरीज या सत्ताधीशांनी काहीच केलेले नाही. सत्ताकाळात उपभोगलेल्या संसाधनांवरील खाजगी मालकी हक्क गाजवण्याचा त्यांचा प्रयत्न फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने या ‘धरतीपकड’ नेत्यांना सणसणीत चपराक दिली आहे...

बोलका पंतप्रधान, कल्पक मंत्रिमंडळ, तगडा पक्ष, मग ‘अच्छे दिन’ का नाहीत?

रात्रंदिन काम करणारे पंतप्रधान भाषणं करताहेत, वारेमाप दौरे करताहेत, पण सरकार लोकांना खुश करताना, दिलासा देताना दिसत नाही, हे चित्र मोदी सरकार, भाजप यांच्यापुढे उभं राहिलेलं आव्हान आहे. ‘साफ नियत, सही विकास’ अशी घोषणा मोदी सरकारनं दिलीय, पण विरोधक ‘ना नियत साफ दिसतेय, ना विकास होताना दिसतोय’, असं म्हणताहेत. जरा जास्तीच बोलणारा कार्यक्षम पंतप्रधान आहे. पण लोकांच्या अडचणीत पूर्वीपेक्षा वाढ होताना दिसतेय, असा अजब अनुभव...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी @ ४ : सांगितलेलं राहिलं, न सांगितलेलं घाईघाईत केलं!

मोदी सरकारने चार वर्षांत भरीव काम केले, असे जर त्यांना वाटत असते तर कर्नाटक काय गुजरात काय या राज्याच्या निवडणुकांमध्ये मोदींना नेहरूंपर्यंत जावे लागले नसते. ‘स्वच्छ भारत’ योजना असो किंवा गेल्या अर्थसंकल्पातील आरोग्याची व्यापक योजना असो, अशा काही सकारात्मक गोष्टी आहेत. मात्र व्यापक परिणामांच्या संदर्भात नेमकेपणाने सांगता येईल असे काहीही नाही. मोदींनी परदेश दौरे मोठ्या प्रमाणात केले, त्यातून परकीय गुंतवणूकदा...

विद्यार्थ्यांना समजून घेण्यात मोदी सरकार पूर्णत: अपयशी

वाद-संवादप्रिय भारताची ओळख टिकवून ठेवणे, विद्यार्थ्यांना समजून घेणे, त्यांना मोकळ्या अवकाशात मुक्तपणे झेप घेऊ देणे, हे लोकशाही राष्ट्रात सरकाच्या ध्येय धोरणांचा भाग ठरते, पण या कसाटीवर मात्र सरकार गेल्या चार वर्षांत पूर्णत: अपयशी ठरले आहे. जिथे कुठे आक्रमक हिंदुत्ववादी मंडळींनी आणि सरकारने विद्यार्थ्यांच्या विरोधी भूमिका घेतली, तिथे विद्यार्थी पूर्वीपेक्षाही अधिक सक्रीय आणि आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्या बाजून...

मोदीकाळ : चार वर्षांचा लेखाजोखा

लोकांना कुणाला तरी धडा शिकवण्यात रस आहे. ते काम हे सरकार या ना त्या प्रकारे करून दाखवत आहे. हा त्यांचा सूडाचा प्रवास वेळीच रोखला गेला नाही, तर तो अव्याहत सुरूच राहील. चार वर्षे झाली. पाचव्या वर्षी पुढल्या पाच वर्षांची ‘सोय’ करण्यासाठी सूडाचा भेसूर अग्नी पसरवण्याच्या तयारीत मोदी सरकार आणि त्यांचे सैन्य असू शकते, असे या चार वर्षांच्या प्रवासावरून म्हणता येते. चार वर्षांनंतरही देशवासी सावध झाले नाहीत तर नशीब देशाचे...

मागील पानावरून मंद गतीने पुढे!

विकासाच्या जोडीला संघप्रणीत भाजपचा ध्रुवीकरणाचा मंत्रही ते मनातल्या मनात पुटपुटत असतात. अपयशाने खचलेल्या विरोधकांनी सुरू केलेली असहिष्णुतेची ओरड, पुरस्कारवापसी राबवणारी बुद्धिवंतांच्या तोफांना सामोरे जाताना मोदी गिरीराज, हेगडे, सत्यपाल, विप्लव अशा बोलघेवड्यांची फौज बाळगतात. संतुलन साधण्याचे त्यांचे कौशल्य सिद्ध झालेले आहेच...

निर्लज्जम सदासुखी!

आपल्या देशातली राजकारण्याची जमात सर्वांत ‘निर्लज्ज’ आणि म्हणूनच खरंच ‘सदासुखी’ असावी, असं म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. लोकशाहीचं इतकं उच्चांकी अवमूल्यन याआधी कधीच घडलं नव्हतं. तरीही यालाच लोकशाही समजून सदासुखी असणारे निर्लज्ज आहेत, यात शंकाच नाही. हा मजकूर वाचल्यावर तो ‘ओके’ करताना पत्रकार पत्नी मंगला म्हणाली, ‘इतके शब्द खर्च करून हे सांगण्याऐवजी ‘राजकारणी बदफैली झाले आहेत’, एवढंच लिहिलं असतं, तरी पुरेसं होतं!’ ...

मोदी सरकार पुरस्कृत वावदूक, बेताल आणि कारस्थानी राज्यपाल!

कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला आणि भाजपपुरस्कृत इतर राज्यपालांनी गेल्या चार वर्षांत या घटनात्मक पदाची आणि पर्यायानं स्वत:ची अब्रू घालवली आहे. काँग्रेसनेही आपल्या सत्ताकाळात या पदाचा वेळोवेळी गैरवापर केला आहे, याची शेकडो उदाहरणे देता येतील. पण भाजपइतके राज्यपालपदाची अब्रू घालवण्याचे पाप काँग्रेसने केलेले नाही, हेही तितकेच खरे...

‘काँग्रेसमुक्ती’च्या स्वरूपात द्विध्रुवीकरणाच्या पायाचा कळस मोदी-शहा बांधण्यास कटिबद्ध आहेत!

विश्वासार्हता निर्माण करण्याचे आव्हान राहुल गांधी पेलतात का? की, थेट पंतप्रधानपदी बसण्याची महत्त्वाकांक्षा बोलून दाखवत संभाव्य आघाडीला खिंडार पाडण्यासारखी अप्रगल्भता दाखवतात, यावर त्यांचे भवितव्य आधारलेले आहे. वाजपेयी-अडवाणी कारकिर्दीत द्विध्रुवीकरणाच्या आधारे पक्क्या झालेल्या पायाचा कळस मोदी-शहा आपल्या धूर्त चालीच्या जोरावर ‘काँग्रेसमुक्ती’च्या स्वरूपात बांधण्यास कटिबद्ध आहेत...

एखाद्या आमदाराची १०० कोटींची भरती करण्यासाठी आमच्या खिशाला त्रास का देता?

२०१४ च्या लाटेत याच गोरगरिबांनी तुमची जादुई भाषणे ऐकण्यासाठी स्वखर्चाने प्रवास केलेला आहे. स्थानिक उमेदवार ज्ञात नसताना तुमचा चेहरा पाहून मतदान केलेले आहे, याची तरी आठवण पंतप्रधानांनी ठेवायला हवी. या वर्गाची गत ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ झालेली आहे. परिस्थितीने त्रस्त व्यक्तीला या दरवाढीतून व करवसुलीतून सोडवा अन्यथा एखाद्या आमदाराची १०० कोटींची भरती करण्यासाठी माझ्या खिशाला त्रास का देता?...

ममता बॅनर्जींच्या ‘फेडरल फ्रंट’ची बंगाली जादू 

२०१९ चा अंतिम सामना दूर आहे. त्यापूर्वी अनेक राज्यांतल्या छोट्या लढाया होणे बाकी आहेत. पण अंतिम टप्प्यात करामत करणारे खेळाडू कसून सरावाला लागले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आपापल्या गाड्यांना अनुकूल डबे जोडण्याची तयारीत व्यस्त असताना तृणमूलच्या सर्वेसर्वा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममतांनी दिल्लीवरील स्वतंत्र दावा जाहीर केला आहे...

मूळ हेतूपेक्षा सर्वश्रेष्ठत्वाचा गंड निर्माण झालेल्या यंत्रणा

मूळ हेतूपेक्षा सर्वश्रेष्ठत्वाचा गंड निर्माण झालेल्या या यंत्रणांची उपयुक्तता इतरांना सहकार्य करण्यातून सिद्ध होणार आहे. अन्यथा व्यवस्था व्यवस्थापनाचे हे प्रारूप अपघात होता, असे वाटायला लागल्यास ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही...

कुमार केतकरांना राज्यसभा, ज्ञानेश्वर मुळेंना लोकसभा?

गेल्या महिन्याच्या अखेरीस दोन घटना अशा घडल्या. एक- कुमार केतकर यांची निवड राज्यसभेचे सदस्य म्हणून झाली आणि त्यासाठी त्यांना अधिकृतपणे काँग्रेस पक्षात प्रवेश करावा लागला. दुसरी ज्ञानेश्वर मुळे यांनी त्यांच्या आठ पुस्तकांचे प्रकाशन पुणे येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात मोहन भागवत यांच्या हस्ते समारंभपूर्वक घडवून आणले. वरवर पाहणाऱ्यांना या दोन घटनांमध्ये साम्य दिसले, पण त्यामध्ये मूलभूत फरक आहे...

मुलींबद्दल भाजप सरकारे किती क्रूर असू शकतात!

भाजप, संघवाले त्यांच्यात अजिबात नसलेल्या देशभक्तीचा उगीचच आव आणत असतात. त्यासाठी तिरंगा झेंड्याचा गैरवापर त्यांनी अगदी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापासून जेएनयु प्रकरणापर्यंत यथेच्छपणे केला आहे. पण त्याचे अत्यंत हिडीस रूप जम्मूच्या रस्त्यावरून हिंदू एकता मंचचे कार्यकर्ते जेव्हा बलात्काऱ्यांना वाचवण्यासाठी तिरंगा घेऊन ‘भारत माता की जय’ म्हणत होते, तेव्हा दिसून आले...

आपण तुकाराम निवडणार आहात की दांभिक मंबाजी? 

धर्माची शास्त्रशुद्ध चिकित्सा करण्याची सामूहिक प्रगल्भता आपल्या समाजात येईल तेंव्हा येईल, पण संत, बाबा, आचार्य, अज्ञ असल्या उपाध्या लावून डोळ्यात धुळफेक करणाऱ्या या टवाळखोरांची लबाडी आपण समाज म्हणून का खपवून घेतो आहोत? चांद्रयान आणि मंगळयानाच्या मोहिमा आखणारे शास्त्रज्ञ ज्या देशात आहेत त्याच देशात धर्माच्या नावाखाली होणारी भोळ्या-भाबड्या लोकांची फसवणूक खरोखरीच भूषणावह नाही...

भारतानं नेहरूंचे कशासाठी आभार मानले पाहिजेत?

नेहरूंची भारतीय विज्ञानावरची मोहर भारतभरात पसरलेल्या डझनावारी वैज्ञानिक संस्थांतून आणि विद्यापीठांतून दिसून येते. नेहरूंमुळेच त्यांची निर्मिती झाली आहे. कदाचित भारत हा जगातील एकमेव देश असेल, ज्याच्या राज्यघटनेनं ‘वैज्ञानिक वृत्ती’शी आपली बांधिलकी जाहीर केली आहे. ही कल्पना खास नेहरूंची आहे. ते तुरुंगात असताना तिनं त्यांच्या मनात आकार घेतला होता...

‘हे राम, आणखी किती आसाराम?’

आसारामबापूसारखे लोक केवळ बलात्कारी नाही, तर सामाजिक आणि धार्मिक या दोन्ही पातळीवरही द्रोही आहेत. या अशा सैतानी वृत्तीपासून आपल्या समाजाला वाचवणं जास्त गरजेचं आहे. हा स्पष्ट इशारा लक्षात घेतला गेला नाही तर भविष्यात कधी ना कधी गल्लोगल्ली अशा बुवा/बाबांचं पीक दिसेल आणि ‘हे राम, आणखी किती आसाराम?’ म्हणण्याची वेळ भारतीय समाजावर येणार आहे!...

चारधाम यात्रा महामार्ग : हिमालयाचा कपाळमोक्ष करणारा मार्ग

मोदींना या मार्गाची येवढी घाई कशासाठी आहे? कारण त्यांना २०१९च्या निवडणुकांच्या प्रचाराची मोहीम केदारनाथवरून सुरू करायची आहे. श्रद्धाळू हिंदूंची मतं मिळवण्यासाठीची सर्व भिस्त आता मोदींना या चारधामांवर टाकायची आहे. पण हिमालय पर्वतासाठी मात्र ही धोक्याची घंटा आहे. अनेकांनी या चारधाम रस्ते प्रकल्पाची तुलना अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनशी केली आहे. आणि त्यासारखाच हाही प्रकल्प ‘पांढरा हत्ती’ ठरेल असं म्हटलं आहे...

शिक्षणाचा खेळखंडोबा

महाराष्ट्रात गत अडीच वर्षांत शिक्षण क्षेत्राबाबत धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेतील धरसोडवृत्ती पाहता त्यातून विनोदाखेरीज काहीच हाती लागत नाही. सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या संस्थांचे जाळे खंडित करून खाजगी दुकानदारीला उत्तेजन देणारे धोरण कुठल्या नवभारताची निर्मिती करणार आहे, हे तो देवेंद्रच जाणो!...

मोदी म्हणतात, बलात्काराचं राजकारण करू नका; पण पक्ष, नेते, मंत्री बलात्कार, राजकारण सगळं काही करतात!

मोदी मोठ्या आत्मविश्वासानं म्हणाले, ‘बलात्कार हा बलात्कार असतो. त्याचं राजकारण करू नका.’ हा त्यांचा सल्ला बहुधा कठुआ आणि उन्नाव बलात्कार प्रकरणांवरून मोदी आणि त्यांच्या पक्षावर टीका करणाऱ्यांना असावा. विशेषत: विरोधी पक्षांना. कारण उघड आहे, त्यांचा पक्ष बलात्काराचं राजकारण करतो. मोदींच्या विधानानंतर दोनच दिवसांनी (२० एप्रिल २०१८) दै. डेक्कन हेरॉल्डमध्ये कर्नाटक भाजपची पहिल्या पानावर जाहिरात प्रकाशित झाली...

ही जी काही हिडीस दमनशाही चाललीय, त्यात कसं ‘असायचं’ आहे आपण?

मला खरंच खूप भीती वाटतीय की, मी या अशा जगात राहतेय जिथं हे सगळं खूप नॉर्मल वाटतंय सगळ्यांना. किंवा माझ्या आसपासचे सगळेच पोटात ही भीती घेऊन वर नॉर्मलसीचा मुखवटा घालून जगतायत. हे तर फारच भीतीदायक आहे. ‘आपले – त्यांचे’, ‘माझ्या जातीचे - त्याच्या जातीचे’ या सगळ्यात माझ्या बाई असण्याची आणि माणूस असण्याची जी ‘लक्तरं’ निघतायत; त्यानं मी उभी-आडवी नासवली जातीये. दररोज...

लोकशाहीचे हनन करण्याची इच्छा असलेले हे सरकार गेलेच पाहिजे!

सरकार विरोधातील चर्चा समाजातील सर्वच स्तरांतून आज ऐकू येऊ लागली आहे. प्रत्युत्तर म्हणून 'हे नकोत तर मग कोण?' असे प्रश्न विचारले जाऊ लागलेले आहेत. पण या देशाच्या लोकशाहीवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. इथल्या सामान्य मतदारांच्या निर्णयक्षमतेबद्दल आमच्या मनात तिळमात्र शंका नाही. पण त्याआधी लोकशाहीचे हनन करण्याची इच्छा असलेले हे सरकार गेलेच पाहिजे, अशी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेणे गरजेचे आहे...

असिफाची हत्या आणि बलात्कारावर ‘चुप’ राहणाऱ्या लोकांचा नेता कोण आहे?

तुम्ही स्वत:ला तिरस्काराच्या या राजकारणात टाकून पाहा. तुम्हाला तुमचा मृतदेह दिसेल. काही लोक दिसतील, जे म्हणत असतील, आता तुम्ही मेलेला नाहीत, कारण प्रश्न उपस्थित करणारे बंगालबद्दल, केरळविषयी बोलले नाहीत, ते जर बोलले नसतील तर तुम्ही काय बोलणार? चुप रहा, कारण तुमची चुप्पी एका माणसाला हुकमत प्रस्थापित करण्यासाठी गरजेची आहे. असिफासाठी तुम्ही बाहेर पडू नका, एक दिवस ती तुमच्या घरात येईल...

पवारांच्या पंतप्रधानपदाचं ‘मिथक’!

शरद पवार यांच्या पाठीशी महाराष्ट्र एकमुखी उभा असल्याचा कौल मराठी माणसानं आजवर कधीच दिलेला नाही, याचा एक पत्रकार म्हणून पुलोदच्या प्रयोगापासून अनेकांसोबतचा साक्षीदार मीही आहे. ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, मुलायमसिंह, नवीन पटनाईक यांच्याप्रमाणे जनमताचा कौल म्हणा की, पूर्ण विश्वास शरद पवार यांना महाराष्ट्राकडून मिळवता आलेला नाही...

अनुसूचित जाती-जमातींच्या आत्मसन्मानाचा रक्षणकर्ता असणारा एकमेव कायदा लंगडा झालाय...

आपल्या देशात दर १५ मिनिटांनी एक दलितविरोधी गुन्हा होतो. दर दिवशी सहा दलित महिलांवर बलात्कार होतो. मागील दहा वर्षांत दलितविरोधी गुन्ह्यांमध्ये ६६ टक्के वाढ झालेली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांच्या प्रमाणात १०० टक्के वाढ झालेली आहे. असं असताना अनुसूचित जातीजमातींचे बांधव खोट्या केसेस दाखल करतात असं म्हणणं वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही...

२ एप्रिलचा ‘भारत बंद’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात होता...

दलित समुदायांचा न्यायालयाच्या निर्णयावर, सरकारी पक्षावर जसा रोष आहे, त्यापेक्षा जास्त रोष अशा दलित नेत्यांवर आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात रामविलास पासवानसारख्या नेत्यांसमोर दलित समुदायांनी काळे झेंडे दाखवले. त्यांच्या विरोधात घोषणा देऊन तीव्र निदर्शनं केली. आणखीही अशा काही मंत्र्यांच्या घरासमोर जाऊन तिथंही घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. तसंच काही ठिकाणी जाळपोळ झाल्याच्याही बातम्या आहेत...

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांचा संकेत - ‘हवा तेज चल रही है, अपनी टोपी संभालो’!

मी असं म्हणणार नाही की, पुण्यात डॉ. भागवतांनी २०१९ चा निकाल सांगितला. (काही लोकांनी तसं म्हटलंय म्हणून खुलासा). उलट्या बाजूनं काँग्रेसलाही ही लढाई आजही अवघड आहे. खूप मेहनत  करावी लागणार आहे. २०१९ लाही संघ स्वयंसेवक मोदींचाच प्रचार करणार आणि गड वाचवायचा प्रयत्न करणार हेही नक्की आहे. पण, डॉ. भागवतांनी एक संकेत दिलाय. त्यांच्या स्वयंसेवकांसाठी. ‘हवा तेज चाल रही है, अपनी टोपी संभालो’वाला!! ...

अशा अज्ञानी, अमानवी कृत्यामुळे संपूर्ण लोकशाहीची परंपरा कलंकित होते!

मतं पटण्याचा आणि आदराचा संबंध नसतो. आदराचा संबंध त्या माणसानं केलेल्या कामाचं मोल पटण्याशी असतो. नेत्याची जात कोणती? एखाद्या जातीत जन्मले म्हणून राष्ट्रपुरुष त्या जातीची संपती होत नसतात. ते संपूर्ण राष्ट्राची संपत्ती असतात. शुद्र जातीय, पक्षीय द्वेषातून राष्ट्रपुरुषांच्या पुतळ्याची विटंबना हे लोकशाहीचं नाही तर झुंडशाहीचं लक्षण आहे. अशा अज्ञानी, अमानवी कृत्यामुळे संपूर्ण लोकशाहीची परंपरा कलंकित होते...

आर्थिक आरक्षणाची मागणी राजकीय असून न्यायालयीन पातळीवर टिकणारी नाही

आर्थिक मागासलेपणा कायम नसतो तो बदलत असतो. आता आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करणारा हाच वर्ग एकेकाळी ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी’ असं मानत होता. तोच आता ‘नोकरी श्रेष्ठ’ मानू लागला आहे. पण मागास जातीबद्दल काल, आज व उद्या तोच कलंक कायम असणार आहे. म्हणून आर्थिक निकषावर आरक्षण ही खरी मागणी नसून राजकीय आहे आणि न्यायालयीन पातळीवर टिकू शकणार नाही...

भाजप जिंकतो, श्रेय विकासाला देतो; भाजप हरतो, अपश्रेय ‘जातीय राजकारणा’ला देतो!

मोदी आणि विकास हाच जिंकण्याचा फॉर्म्युला असेल तर भाजपला अन्य जातीयवादी पक्षांशी युती का करावी लागते? म्हणजे जातीय राजकारणापासून दूर जाण्याऐवजी भाजपनं त्यात प्रभुत्वच मिळवलेलं आहे असं दिसतं. भाजप एकामागोमाग एक निवडणूक जिंकतोय, कारण तो आपल्याला विकास देऊ करत आहे, ही भाकडकथा मागील चार वर्षं आपल्याला सातत्यानं विकली जात आहे...

उत्तर प्रदेश पोटनिवडणुकीचा सांगावा, भाजपकडे फक्त आणि फक्त मोदीच व्होट-कॅचर!

सर्वप्रथम म्हणजे मोदी प्रचारात अग्रभागी नसले तर भाजपला तुलनेनं सहज पराभूत करता येतं. दुसरं म्हणजे मोदींइतकी मतं मिळवण्यात अग्रेसर व्यक्ती भाजपकडे दुसरी कुठलीही नाही. योगी आदित्यनाथ हे भाजपचे नवे, तरुण,  आम जनतेचे नेते आहेत असं चित्र रंगवलं जात होतं. या मिथकाचा चक्काचूर झालेला आहे...

आरएसएसचा हल्ला कम्युनिस्ट परतवू शकले नाहीत!

कॉ. माणिक सरकार यांनी अशा निकालाची अपेक्षा केली नव्हती. याचा अर्थ त्यांनी व त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने हे आव्हान फार गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. तशातच तो पक्ष सध्या काँग्रेसबरोबर आघाडी करावी की करू नये, भाजपचे आव्हान फॅसिस्टांचे आहे की निरंकुश सत्तेचे आहे, अशा द्विधा मन:स्थितीत व पक्षांतर्गत वादात अडकला आहे. त्याचाही परिणाम ही निवडणूक लढवण्यात झाला असण्याची शक्यता आहे...

राजकीय मिथकांची निर्मिती आणि संघर्ष

मिथके उभी करण्याबरोबरच विरोधकांच्या मिथकांचा ध्वंस करणे हाही युद्धाचा भाग असतो. त्यातून त्या प्रतीकांच्या तथाकथित ताकदीबाबत त्याच्या अनुयायांमध्ये संभ्रम आणि दहशत निर्माण करता येते, त्यांना खच्ची करत नेता येते. समोरच्याकडे बंदूक असली तरी ती चालवणारे हात जेव्हा संभ्रमाने कंपित होतात, तेव्हा आपल्या विजयाची शक्यता वाढत असते. अनेकांना खरं तर मिथकांची, प्रतीकांची, खोट्या त्रात्यांच्या निर्मितीची गरज नसते...

कम्युनिस्टांना सिद्धांन्तांचा विसर पडला की, त्यांचं सरकार पडतं!

कदाचित डाव्यांना लेनिन आणि ग्राम्स्की यांच्या स्ट्रॅटेजिक राजकारणाच्या सिद्धांन्तांचा विसर पडलेला दिसतो. म्हणूनच काम चांगले असूनही त्रिपुरात सरकार पडलं. भाजपच्या राजकारणाला आणि तथाकथित विचारसरणीला (?) शह देण्याची क्षमता डाव्या राजकारणात नक्कीच आहे. डावं राजकारण हे भाजपला विषावरील निखालस परतावा म्हणून होऊ शकते, पण त्यालाही विशिष्ट अजेंडा घेऊन समोर येणे अपरिहार्य आहे...

बंम्बोलीचा डंम्बो व १८४ रुपये

ऑफिसातल्या एसीच्या निरव शांततेत त्याला सारखा आकडा ऐकू येत होता. वर्तमानपत्रात येणारा आकडा व टीव्हीवर सांगण्यात येणारा आकडा त्यानं वारंवार पाहिला होता. त्याला भारताच्या लोकसंख्येनं त्यानं दोन-दोनदा भागून पाहिलं होतं. शिवाय दोन वेगवेगळ्या कॅलक्यूलेटरवर भागून पाहिलं होतं. गेल्या काही दिवसांपासून ब्रँचमधल्या कॅलक्युलेटरवरचा त्याचा विश्वास कमीच होत चालला होता. आजकाल तो रोज स्वत:चा कॅलक्युलेटर घेऊन येई...

पक्षाच्या शोधात असलेले पक्षाध्यक्ष : राहुल गांधींकडून कार्यकर्त्यांना पत्र

मी स्वतःला अननुभवी आणि असहाय्य समजतो. हादेखील माझ्यासमोरचा एक पेच आहे. मी आता पक्षाचा अध्यक्ष आहे. ज्या कुटुंबातून आलो आहे, त्याचं केवळ प्रतीक बनून मी राहू का? केवळ नामधारी पुढारी राहू का? पक्षीय लढायांमधला प्रसंगवश मध्यस्थ बनू का? की माझ्याच हिंमतीवर नवा रस्ता शोधू? त्या प्रवासात तुम्ही माझी साथ द्याल की, केवळ राहुलजी… राहुलजी... अशी घोषणा देत राहाल?...

मीडिया काय आणि मोदी काय, दोघांनीही जशोदाबेनकडे पाठ फिरवली आहे!

जशोदाबेन यांचा दुर्दैवी भोग खरं तर सारा देशच भोगत आहे. कुणी त्यांची दखल घेत नाही, कुणी त्यांच्याशी बोलत नाही, कुणी त्यांची काळजी करत नाही आणि त्या सतत असुरक्षिततेमध्ये जगत आहेत. ‘इंदिरा म्हणजे इंडिया’ असं समीकरण नव्हतंच कधी, पण जशोदा म्हणजे ‘इंडिया’ हे मात्र आजघडीचं सत्य आहे! मीडियानं आपलं धाडस गमावलं आहे आणि लोकांनी आपला उत्साह, हे त्यांना पक्कं कळून चुकलं आहे...

काँग्रेसचं जहाज भरकटायला नको...

भाजप ही देशाची गरज आहे अशी धारणा बाळगण्याचा अधिकार लोकशाहीत आहे. मात्र ती धारणा जपणाऱ्यांनी म्हणजे काँग्रेसमुक्त भारताची स्वप्नं रंगवणाऱ्यांनी हेही लक्षात घ्यावं की, काँग्रेसही या देशाच्या लोकशाहीची आणि त्या लोकशाहीत जगणाऱ्या एका मोठ्या गटाची गरज आहे. म्हणूनच काँग्रेसचं जहाज भरकटायला नको, हे कळण्याची आणि त्याप्रमाणे भान राखत वागण्याची सुबुद्धी एकजात सर्व काँग्रेसजनांना मिळो!...

शुद्ध राजकारणाचा गलिच्छ खेळ सुरू

एकूण चाळीस दिवसांच्या या यात्रेची अखेर रामेश्वरमला २३ मार्च रोजी होईल. आणि पुढल्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी माती मळली वा रंगली जाईल. ‘राम मंदिर बनाएंगे’चा पुनरुच्चार कसाकसा वाजवला जाईल ते दिसेलच. आदित्यनाथच्या हस्ते ही रथयात्रा निघते आहे याचा अर्थ तसा स्पष्ट आहे. एका हिंदू मठाधिपतीला घटनात्मक पदी बसवण्याची चाल संघ उगाच खेळलेला नाही...

एक देश, एक निवडणूक : हा कसला डाव आहे?

लोकशाही ही आईसारखी असते. आपण तिला कितीही बडबडलो, खेकसलो तरी ती तुमच्यावर माया लावते. ती असते तेव्हा तिचं प्रेम समजत नाही. तिचं आपल्या आयुष्यातील स्थान तेव्हा समजतं जेव्हा ती नसते. एक देश एक निवडणुका हा हळूहळू इथल्या लोकशाहीचं अवमूल्यन करायचा डाव आहे. आत्ता अनेकांना हे खरं वाटणार नाही. पण संविधान बदलून ‘मनुस्मृती’ आणायचा विचार ही माणसं करू शकतात...

तोगडियांचे नकाश्रू...

भवितव्य स्पष्ट दिसत असल्यानं प्रवीण तोगडिया सैरभैर झालेले आहेत, व्याकुळले आहेत. त्यांचा तडफडाट सुरु आहे. पन्नास सुरक्षा जवानांच्या गराड्यातून एखादा अविश्वसनीयपणे बेपत्ता होण्याची प्रवीण तोगडिया यांची नौटंकी आणि जाहीर नकाश्रूची पार्श्वभूमी ही अशी आहे. त्यामागे ना राम मंदिर उभारणीची कळकळ आहे ना गो-प्रेम. आहे तो केवळ वैफल्य ओतप्रोत भरलेला कांगावा!...

अविवेकाचा धुरळा!

जे काही गेल्या आठवड्यात घडलं ते चार भिंतीच्या आड सामोपचारानं मिटवलं गेलं असतं, तर जो काही उडाला तो अविवेकाचा धुरळा उडाला नसता. पण त्यासाठी केवळ राजकीय पक्ष आणि एकारल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्यांनाच दोष देता येणार नाही. हा धुरळा उडण्यास आणि त्यातून न्याययंत्रणा आणि लोकशाहीचे धिंडवडे उडवण्याची संधी मिळवून देण्यास, हे पाच न्यायमूर्तीही तितकेच जबाबदार आहेत...

हज सबसिडी रद्द करणं हा खरंच मुस्लीमद्वेषी डाव आहे?

हज सबसिडी रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे भाजपच्या मुस्लीमद्वेषी राजकारणाच्या एका अंकाचा पडदा पडला असं म्हणता येईल. प्रथमदर्शनी हा निर्णय स्वागतार्ह वाटत असला तरी यातले बारकारवे अजून बाहेर यायचे बाकी आहेत. तिहेरी तलाकबंदी विधेयकानंतर ‘पोलिटीसाईज’ म्हणून भाजप हज सबसिडीचा मुद्दा रेटला जाणार यात कुठलीही शंका नाही. अर्थातच यातून हिंदूंची व्होट बँक मजबूत करण्याच डाव भाजपनं आखला आहे...

लालूंचा हुच्चपणा

भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांच्या चक्रव्यूहात लालूप्रसाद आता पूर्ण अडकलेले आहेत आणि त्यांचं राजकारण संपुष्टात आल्यातच जमा आहे. त्यामुळेच लालूप्रसाद यादव यांचाकांगावाही आता मनोरंजन नव्हे तर केविलवाणा वाटू लागलेला आहे. बेहिशेबी धनाच्या उत्तुंग मोहात अडकलेल्या आणि स्वप्रतिमेच्या आहारी गेलेल्यांचा हा शेवट अपेक्षितच असतो...

मिस्टर राहुल गांधी, नेशन वाँट्स टू नो, तुमचा अजेंडा काय? 

आधुनिक भारताची जबाबदारी पेलायची इच्छा असेल तर या भारतासमोर आता तुमचं व्हिजन स्पष्टपणे ठेवावं लागेल. त्या व्हिजनच्या अल्टर्नेट नॅरेटिव्हला उभं करावं लागेल. ढेपाळलेल्या पक्षाला उभं करण्याइतकंच हेही महत्त्वाचे आहे. टीव्हीच्या पडद्यात न दिसणारा भारत तुम्हाला प्रश्न विचारतो आहे- मिस्टर राहुल गांधी, नेशन वाँट्स टू नो, तुमचा अजेंडा काय? ...

खालच्या जातीतले आणि जमातीतले नेते जास्त ‘भ्रष्ट’ असतात?

भ्रष्टाचार वा गुन्ह्यांमध्ये जेनेटिक्सचंही कुठलं तत्त्व असतं का? वा जगभरात सगळीकडे पोलिस, न्यायाधीश, प्रसारमाध्यमं यांच्यापासून जनमतापर्यंत सारी व्यवस्था वंचित वा खालच्या समूहांबाबत भेदभाव करते? जरा पोलिसांच्या गोळ्या खाणाऱ्या वा तुरुंगात बंद झालेल्या आफ्रिकन-अमेरिकनांच्या संख्येकडे पहा. काही ठिकाणी वंशाला जे स्थान आहे, तेच भारतात जातीला आहे...

राहुल गांधी : आशावाद की प्रश्नचिन्ह?

बहुतांश माध्यमं राहुल गांधींची बाजू का मांडायला लागली आहेत? राहुल गांधी हे देशपरिचित नाव अन् देशभर पसरलेला पक्ष म्हणून तोच तर एक पर्याय आहे. एकुणच राष्ट्रीय राजकारणाचा खरा हितसंबंधांचा संघर्ष नव्या दिशेनं जाणार असं चित्र रेखाटलं जाण्याचा हा काळ आहे. त्यातच गुजरातचे निकाल जर काँग्रेसला संजीवनी देऊ शकले तर राहुल गांधी ही वेगळ्या संघर्षाची प्रेरक कहाणी व्हायला वेळ लागणार नाही...

राहुलसमोरील आव्हाने!

काँग्रेसमधल्या केवळ सत्तेची पदं उबवणाऱ्या बहुसंख्य ज्येष्ठांना बाजूला करणं हे राहुल यांच्यासमोरचं एक महत्त्वाचं आव्हान असेल. पंतप्रधानपदावर डोळा ठेवलेल्या, वाचाळवीरांची संख्या पक्षात बरीच आहे. सर्वोच्च नेत्याच्या दुकानदाऱ्या आहेत. दिल्ली ते गल्ली असा विस्तार असलेली ही सर्व दुकानं बंद करून पक्षात तरुणांचा भरणा करण्यावर राहुल यांना भर द्यावा लागणार आहे...

चला, भावना दुखावून घेण्याची शपथ घेऊयात

एकदा मू (MOO) ची स्थापना झाली की, मग त्या अंतर्गत कोणत्या खात्यांची अधिक भरभराट होण्याला वाव आहे, ते ठरवता येऊ शकतं. जसं गोवंशाचं मांस खाणं, गाईंची वाहतूक, आंतरधर्मीय विवाह, मशीद आणि मंदिरातले भोंगे, राष्ट्रगीत, पाकिस्तानी अभिनेते वगैरे या सर्व मुद्द्यांनी निवडणुकीत उत्तम यश मिळवून दिलेलं आहे. आपल्या अन्य मरणाच्या मार्गाला लागलेल्या पारंपरिक कलांपेक्षा भावना दुखावण्याची कला जास्त आर्थिक परतावा देणारी आहे...

काँग्रेस तरुण नेतृत्वाला का घाबरते आहे?

शहजाद यांनी राहुल गांधींच्या एका वाक्याकडे लक्ष वेधलं आहे. शहजाद म्हणतात, ‘२०१३ साली ज्यावेळी राहुल गांधी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष झाले, त्यावेळी त्यांनी एक वायदा केला होता की, एनएसयूआयमध्ये अनेक तरुण चेहऱ्यांना संधी व अधिकार देऊ. यावर राहुल गांधींनी अजून काहीच पाऊले उचलली नाहीत.’ जोपर्यंत तरुण कार्यकर्त्यांना योग्य संधी, मार्गदर्शन व दिशा मिळणार नाही, तोपर्यंत काँग्रेसला ठेवणीतले चेहरे बाहेर काढावे लागतील...

काँग्रेसचे अध्यक्षपद व नेहरू-गांधी परिवार...

राहुल गांधींनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यावर पक्षासाठी ते यश कितपत खेचून आणतील, हे काळच ठरवेल. मात्र आज देशातील अनेक नेत्यांची वक्तव्यं पाहता, प्रत्येक पक्षाला अशाच सुसंस्कारी, नम्र, विनयशील व्यक्तिमत्त्वाच्या नेत्याची आवश्यकता आहे. निवडणुकीतील यशापयश हा भाग वेगळा मात्र, काँग्रेस सुदैवी आहे, कारण काँग्रेसकडे राहुल गांधी आहेत!...

पं. नेहरूंच्या उणीवेची जाणीव

आजची राजकीय संस्कृती दिवसरात्र ओथंबून वाहणाऱ्या दांभिक टीव्ही चॅनेल्स आणि सोशल मीडियाच्या जाळ्यामध्ये शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. तात्त्विक आणि वैचारिक बैठकीचा पूर्ण अभाव असणारी, स्वप्रेमात मशगुल असणारी नेतेमंडळी ही इथल्या नाट्यपूर्ण नौटंकीमधून स्वतःला पेश करताना दिसतात. अशा काळात नेहरूंची विद्वत्ता, उत्कटता आणि जिज्ञासा यांची हटकून आठवण येत राहते...

सोहराबुद्दीन हत्येचं गुढ

एखादा मोठा गुन्हा घडला की, पोलिसांसमोर तपासाचं आव्हान असतं. दुसरीकडे वाढता जनक्षोभ असतो. सरकार आणि पोलिसांवर अपयशाचं खापर फोडत असतात. पोलीस आपली प्रतिमा जपण्यासाठी केवळ संशयाच्या आधारे अनेकांची धरपकड करतात. जनभावना लक्षात घेऊन, एक तर तो जेलमध्ये खितपत पडलेला असतो, नसता एन्काउंटरमध्ये मारला जातो...

कुटुंबाने अखेर आपले मौन सोडले : सोहराबुद्दीन खटल्याच्या न्यायमूर्तींच्या मृत्यूबाबतची काही धक्कादायक सत्ये

अहवालात लिहिलेली मृत्यूची वेळ आधीच्या माहितीशी विसंगत आहे, कारण लोयांच्या कुटुंबियांच्या सांगण्यानुसार त्यांना पहाटे पाच नंतर फोन यायला सुरुवात झाली. मी शोध घेत असताना, जीएमसी हॉस्पिटलमधील दोघांकडून आणि सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमधून मला असे सांगण्यात आले की, त्यांना लोयांच्या मृत्यूची माहिती मध्यरात्रीच मिळाली होती आणि त्यांनी त्यांचे कलेवर मध्यरात्रीच पाहिले होते...

मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह यांनी सोहराबुद्दीन केसमध्ये हवा तसा निकाल देण्यासाठी माझ्या भावाला शंभर कोटीची ऑफर दिली होती : दिवंगत न्या. लोयांची भगिनी

मी लोया यांच्या ज्या आप्तांशी बोललो त्यातील एक आहेत अनुराधा बियाणी, धुळे येथे व्यवसाय करणाऱ्या वैद्यकीय डॉक्टर. त्यांनी माझ्याकडे एक स्फोटक दावा केला. त्या म्हणाल्या, ‘त्याने मला विश्वासात घेऊन सांगितले होते की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह यांनी त्याला शंभर कोटी रुपयांच्या लाचेची ऑफर दिली- सोयीस्कर हवा तसा निकाल देण्याच्या बदल्यात.’ ...

...आणि मी मूर्ख बनायला नकार दिला आहे

मी ठरवलं की, मी ‘भारत माता की जय’ नाही म्हणणार ज्या प्रकारे मी कुठल्याही देवाची पूजा करत नाही, पण माणसांच्या भल्यासाठी काम करण्याचा प्रयत्न करतोया प्रकारे मी भाजपच्या म्हणण्यानुसार ‘भारत माता की जय’ अजिबात म्हणणार नाही. हां, मी देशाल्या नागरिकांची सेवा पहिल्यासारखीच करत राहीन. सध्या ‘भारत माता की जय’चा लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी वापर केला जातो आहे आणि मी मूर्ख बनायला नकार दिला आहे...

मोदी, गुजरात आणि हिंदी चित्रपट

मुस्लिमांच्या दोन पिढ्या कशा वेगळ्या आहेत, हे बडोद्यातून सांगायचं धाडस तर आहेच, पण ते प्रेक्षकांना थेट सांगितलं असतं, तर पटलं असतं. एरवी या चित्रपटात विद्यमान राजकीय संदर्भ चुकूनही दिसणार नाही याची इतकी काळजी घेतली गेलीय की, आउटडोअरचे सारे शॉटस क्षणार्धात नाहीसे होत जातात. ना पोस्टर्स, ना बॅनर्स, ना कटआऊटस, ना बांग, ना घंटानाद, ना मुस्लिम मोहल्ला ना शेजारपाजार...

नाहीतर आपलं जगणं अनुकंपाहीन होऊन जाईल

नियम लोकांना आपलं वागणं आणि चलनशास्त्र त्वरित बदलायला भाग पडतात. जे बदलण्यात थोडे सुस्त असतील त्यांच्याकडे नोकरशाहीनं जरा सहानुभूतीनं बघावं, अन्यथा समाजाचं मोठंच नुकसान होईल. नाहीतर आपल्यापैकी अनेकांवर आपत्ती ओढवेल, काही मरतील, आणि त्याहून वाईट म्हणजे आपलं जगणं अनुकंपाहीन होऊन जाईल...

‘बेटी बचेगी तो पढ़ेगी और पढ़ेगी तो लढ़ेगी’

या संघर्षाला देशभरातील विविध विद्यापीठांतून, शहरांतून संघचालित अभाविपव्यतिरिक्त अनेक विद्यार्थी संघटनांनी सक्रिय पाठिंवा दिला आहे. प्रशासनाच्या दडपशाहीचा निषेध केला आहे. पंतप्रधानांच्या ‘बेटी पढाओ’ला या निदर्शनातून ‘बेटी बचेगी तो पढे़गी और पढे़गी तो लढे़गी’, ‘बचेगी तो पढे़गी बेटी, नहीं तो लढे़गी बेटी’ असे फलक घेऊन उत्तर देण्यात आलं आहे...

खासगीपणाच्या वटवृक्षाचे सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे रोपण

खासगीपणाच्या हक्काचे वर्णन ‘पेनब्रल राइट’ म्हणजेच ‘मोठ्या व्यापक अधिकारांच्या घनछायेच्या भोवतालची उपछाया’ अशा अर्थाने न्यायालयाने बघितल्याचे दिसते. काळानुसार खासगीपणाच्या हक्कांच्या या वटवृक्षाचे विविध अन्वयार्थ स्पष्ट होत जातील. खासगीपणाचा हक्क वागणुकीच्या पातळीवर आणण्यासाठी हक्क व कर्तव्यांची जाणीव असलेला विकसित समाज आवश्यक आहे, हे स्पष्ट होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल...

विखारी हत्यांचे असहिष्णु सोहोळे...

कोणाचीही असो, या अशा हत्या कलंक आहेत. त्याकडे एकांगी विखारी राजकीय विचारातून, हिंस्र जात्यंध व धर्मांध नजरेतून न बघता हे करणारी विषवल्ली मुळापासून उखडून टाकणारा विवेक समाजात निर्माण व्हायला हवा आहे. तरच अशा मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या हिंस्रतेवर नियंत्रण मिळवता येईल. अन्यथा विखारी हत्यांचे असहिष्णु सोहोळे असेच होत राहतील...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘न्यू इंडिया’ घडवायचाय, तो का? आणि कशासाठी?

मोदींच्या काळात काही गोष्टी चांगल्या घडत आहेतच. पण दीर्घकालीन परिणामांच्या बाजूनं दखल घ्यावी असं काहीही घडलेलं दिसत नाही. नोटाबंदीच्या ‘ऐतिहासिक निर्णया’चे दुष्परिणाम भोगत असताना मोदी काही तरी चमत्कारिक करतील असं म्हटलं गेलं, मात्र त्याचा आधार वाटण्याऐवजी भीती वाटणाऱ्यांचंच प्रमाण अधिक भरेल. असं असेल तर ‘न्यू इंडिया’ ही आशेची चर्चा म्हणावं की ‘भीतीयुक्त भारता’ची...

पंजाबातील डेरे आणि राजकारण

पंजाबामध्ये एकूण १२ हजार गावं आहेत आणि ९ हजार डेरे आहेत. चंडीगडहून प्रकाशित होणार्‍या ‘देशसेवक’ या पंजाबी वर्तमानपत्रानं या संबंधातील सर्वेक्षण २००७ साली प्रसिद्ध केलं होतं. पंजाबातील विविध डेरे आणि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती यांच्यामध्ये संघर्ष आहे. या डेर्‍यांचे भक्त वा अनुयायी यांना गुरुद्वारांमध्ये स्थान नाही. कारण यापैकी बहुतेक दलित वा अन्य मागासवर्गीय आहेत...

भाजपचा सत्तेचा वारू उताराला नसेल लागला, पण सपाटीकरणाला लागला आहे काय?

लालू प्रसाद भ्रष्टाचारी आहेत, हे माहीत आहेच. काँग्रेस भ्रष्टाचारी आहे हेही मान्यच आहे. मात्र भाजपच्या ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ अनुभव वेगळा आहे, असंही म्हणायला जागा नाही. घोटाळे बाहेर येत नाहीत, याचा अर्थ भ्रष्टाचार संपला असा घेता येणार नाही. किंबहुना नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार थांबला हे मान्य करायला वाव नाही. अशा परिस्थितीत लालूंच्या चेतावणीला वैचारिक बळ मिळालं, तर त्या लढाईचं रूपांतर तुलनात्मक आव्हानात होऊ शकतं...

बाबा राम रहीमला न्यायालयात खेचणारी आठ निर्भय माणसं!

जगात दर पाच भ्रष्ट माणसांमागे एक दयाळू माणूस असतो. बदल घडवून आणण्यासाठी आणि परिस्थिती पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी हा माणूस अथकपणे प्रयत्न करत असतो. परंतु कधीकधी वाईटाला ठळक करण्यात आपण चांगल्याचं कौतुक करणं विसरूनच जातो. त्यामुळे ज्या लोकांनी केलेल्या धाडसी सत्कृत्यांमुळे बाबा राम रहीमला शिक्षा झाली, त्यांचा सन्मान करण्यासाठी हा लेख मी लिहिला आहे...

सर्वस्व गहाण ठेवण्याचा अनुभव म्हणजे बाबा-बुवांचा धार्मिक तमाशा!

गुरमित राम रहिम सिंग या भोंदू बाबाला शिक्षा सुनावली गेली आहे, ती आपल्या राज्यघटनेच्या ताकदीनं. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, हे कधीतरी सिद्ध होतंच असतं. ते झालं! काहीशी उशिरा पण योग्य वेळी या बाबाला सजा झाल्यामुळे न्यायालय अन घटनात्मक प्रक्रियांवरचा विश्वास दृग्गोच्चर होण्यास मदत झाली आहे. ही घडामोड व्यापक अर्थानं लोकशाहीला बळ देणारी आहे. अन्यायाच्या भीतीनं खचणार्‍या लाखोंच्या जगण्याला यातून उभारी मिळेल...

गांधी, अभिव्यक्ती आणि बेगडी भाजप!

समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या जहरी हिंदुत्ववादाच्या डबक्यातून भारतीय जनता पक्ष व मध्य प्रदेशातील त्या पक्षाचं सरकार बाहेर आलेलं नाहीये. या पक्ष व सरकारनं भंजनाची आणि गांधी द्वेषाची परंपरा पुढे चालू ठेवलेली आहे, असाही याचा स्पष्ट अर्थ आहे. भाजपचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं तुणतुणं बेगडी आहे, हा समज या दोन्ही घटनांतून दृढ झालाय...

सक्षम राजकीय वारसदाराची भारतीय शोकांतिका

दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनानंतर तामिळनाडूमधील राजकीय परिस्थिती दिवसेंदिवस अस्थिर होत चालली आहे. जयललिता यांच्या निकटवर्ती शशिकला, पन्नीरसेल्वम आणि पलानीस्वामी यांच्यातील सत्तेसाठीची कुरघोडी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यातच आता दिनकर यांना मानणाऱ्या १९ आमदारांनी राज्य सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे...

दूरदर्शन, आकाशवाणीनं ‘बॅन’ केलेलं त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांचं भाषण

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनी केलेलं भाषण दूरदर्शन आणि आकाशवाणीनं प्रसारित करण्यास नकार दिला. या भाषणात बदल केल्याशिवाय ते प्रसारित करणार नसल्याचं संबंधित विभागानं सांगितलं. केंद्र सरकारचं हे पाऊल लोकशाहीविरोधातील असहिष्णू पाऊल आहे. या संपूर्ण भाषणाचा हा मराठी अनुवाद...

मिस्टर योगेंद्र यादव, काँग्रेसच्या विसर्जनाचा आणि देशहिताचा संबंध येतो कुठे?

यादवांचा अभ्यास आणि आकलन शास्त्रशुद्ध असतं असं मानायला एके काळी जागा होती. ते भारतीय राजकारणाचे तटस्थ विश्लेषक म्हणून एकेकाळी एका उंचीवर होते, तेव्हा त्यांच्या म्हणण्याला वास्तवाचा आधार असायचा. पण राजकारणात आल्यापासून ते ना अभ्यासक राहिले आहेत, ना राजकीय नेते. अभ्यासक असण्याचा पिंड आणि त्यात राजकीय नेता होण्याची इच्छा, अशी कोंडी झाल्यावर काय होऊ शकतं याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे योगेंद्र यादव...

भारतीय राजकारणातील एक मूलभूत चूक

अनेक अवयवांना एकत्र जोडून शरीराची निर्मिती होत नसते, तर एका शरीराचे अनेक अवयव असतात. म्हणूनच प्रत्येक अवयव स्वत:च्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी नव्हे, तर शरीराच्या अस्तित्वासाठी प्रयत्न करतो... संप्रदाय, प्रांत, भाषा, वर्ग इत्यादींचे महत्त्व तोपर्यंतच असते की, जोपर्यंत ते सारे राष्ट्रहिताला अनुकूल असतात आणि तसे ते अनुकूल नसतील तर त्यांचे बलिदान देऊनही राष्ट्राच्या एकतेचे रक्षण केले पाहिजे...

स्वातंत्र्याचा जमाखर्च मांडणार केव्हा अर्थात गुणात्मक प्रगती होणार केव्हा?

या आकड्यांनी आम्ही आता इम्यून झालोय. सदतीस लाख कोटी, नव्वद लाख कोटी यांसारखे सरकारी दफ्तरातले आकडे आम्हाला व्हिज्युलाईजच करता येत नाहीत. सगळा नुसता भ्रामक खेळ आकड्यांचा! १९४७ साली जी घरं गरिबीत जगत होती, त्यातली कितीतरी तीन पिढ्या त्याच दलदलीत फसलेली आहेत. आणि म्हणूनच म्हणतोय- गुणात्मक प्रगती हवीय...

राष्ट्रजीवनातील समस्या

पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांचे सध्या जन्मशताब्दी वर्ष सुरू आहे. त्यानिमित्ताने भाजपच्या वतीने देशभरात अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशात दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त भाजप १० लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणार आहे, तर महाराष्ट्र राज्य सरकार तब्बल साडेचार कोटी रुपये खर्च करून उपाध्याय यांची पुस्तके खरेदी करणार आहे. ही पुस्तके राज्यातील ग्रंथालयांना दिली जाणार आहेत...

स्वातंत्र्याची सत्तरी : चिंता आणि चिंतन

भारतासारख्या बहुजातीय, धार्मिक आणि भाषिक समाजात सहज ‘इतर’ ठरवले जातात. इतरांच्या नको त्या प्रतिमा निर्माण केल्या जातात, नको त्या प्रकारे चित्रित केल्या जातात. जाती-धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण करणारे लोक या गोष्टी जाणीवपूर्वक करतात, पण सर्वसामान्य लोक न कळत काही वेळा अशा गोष्टी करत असतात. देशातील समकालीन गंभीर सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आणि राजकीय प्रश्नाची चर्चा करणं गरजेचं आहे...

खरंच अल्पसंख्याकांचा विचार केला जातो का?

पहिल्या अविश्वासाच्या ठरावा’बद्दल पंतप्रधान या नात्यानं उत्तर देताना वाजपेयींनी अत्यंत खेदानं म्हटलं होतं की, “काहीतरी अघटित घडलं आहे. बहुसंख्य हिंदूंना ‘अल्पसंख्याकांबद्दल चीड निर्माण झाली आहे.’’ लक्षात घ्या की बहुसंख्याकांना वाटणाऱ्या चिंतेला तोंड फोडल्याबद्दल तेव्हा त्यांची वाहवा झाली होती. त्यानंतर दोन दशकांनी अन्सारींनी तीच चिंता व्यक्त केली, तेव्हा त्यांना मात्र टीकेचं धनी व्हावं लागलं...

नितीशकुमारांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चुकतोय!

कोणी सांगावे, भविष्यात मोदी किंवा भाजप यांच्याकडून आपला आब राखला जात नाही, असे वाटले तर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन स्वबळावर विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे धैर्य दाखवतील नितीशकुमार! अर्थातच, तेव्हाही त्यांच्यावर संधिसाधूपणाचा व सत्तेसाठी हपापलेपणाचा आरोप होईल. आणि तेव्हाही ते स्वत:ची समजूत अशीच घालतील की, बिहारी जनतेचे जास्त हित मला सत्तेवर राहूनच साधता येते, म्हणून आहे मी संधिसाधू...

मी जेव्हा प्रथम ‘चले जाव’ घोषणा केली...

भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढला गेलेला अखेरचा लढा ‘चले जाव’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याला आज, ९ ऑगस्ट रोजी ७५ वर्षे पूर्ण होताहेत. तर येत्या १५ ऑगस्टला भारचीय स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत. ही निमित्ते साधून ‘साधना’ साप्ताहिकाने १९ ऑगस्टचा अंक ‘चले जाव’ विशेषांक प्रकाशित केला आहे. या लढ्यातली म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल आणि मौलाना आझाद यांची भाषणं प्रथमच एकत्रितरीत्या मराठीमध्ये वाचायला मिळतात...

अमरनाथ आणि जुनैद : चेतन भगत यांच्या विचारसरणीतील ‘थ्री मिस्टेक्स’

ज्यांना मानवी जीवनाची फिकीर आहे ते मुळी हिंदू-मुस्लिम असा भेदभाव करतच नाहीत. असा फरक करणारे आहेत मुस्लिम धर्मातिरेकी आणि त्यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून चालणारे मुस्लिमद्वेष्टे हिंदू. राजकारणीसुद्धा त्यातच येतात – ज्यांना मतं मिळवण्यासाठी प्रत्येक शोकांतिकेचं भांडवल करायचं असतं. दोन सारख्या गुन्ह्यांना समान न्याय न लावता त्यातही राजकारण करण्याची संधी पाहण्यासाठी खास वेगळ्या प्रकारचा हिडीस ओंगळपणा लागतो...

भाजपची ‘काँग्रेस’ होतेय.... आणि ‘काँग्रेस’चा भाजप होतोय...

भाजपची निम्मी काँग्रेसच बनली आहे. देशभरातून काँग्रेसचे कित्येक आजी-माजी आमदार, खासदार व इतर पदाधिकारी भाजपमध्ये गेले आहेत. अनेक राज्यांतून असंच चित्र पहायला मिळू लागलं आहे. जिथं काँग्रेसचे लोक सरळ भाजपमध्ये गेले नाहीत, तिथं त्यांचं भाजपशी साटंलोटं चालू आहे. उदा. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, तसेच तडफदार नेते नारायण राणे...

गुरखालँड उद्रेक : प्रादेशिक असमतोल नव्हे, वांशिक अस्मितेसाठीचा संघर्ष

गुरखालँडची मागणी ही इतर राज्यांच्या निर्मितीसारखी नाही. या मागणीचे मूळ हे भारतीय गुरखा अस्मिता आहे. गुरखालँडच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीच्या आंदोलनाचे कारण विकासाच्या मागासलेपणा नसून केवळ वांशिक अस्मिता व भारतीय ओळख मिळवणे हे आहे. हे आंदोलन प.बंगाल किंवा बंगाली लोकांविरुद्ध नसून गमावलेल्या ओळखीसाठीचे आहे, एवढे मात्र नक्की!...

मोदींची सर्वोत्तम खेळी?

हिंदुत्ववादी प्रतिमा असलेले राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडून आणले असते तर संघपरिवाराला व भाजपला आपल्या वैचारिक विरोधकांवर निर्विवाद विजय मिळवल्याचे समाधान मिळवता आले असते. परंतु या समाधानापेक्षा आपला वैचारिक विरोध बोथट करणे आणि आगामी लोकसभा निवडणूक सोपी करणे अशी धूर्त खेळी पंतप्रधानांनी खेळली आहे...

व्यक्तिगत माहिती गोपनियता हक्क – काळाची गरज आणि निकड

व्यक्तिगत गोपनियतेचा हक्क हा आधुनिक समाजाची एक अनिवार्य गरज मानली जात आहे. ही एक आधुनिक घटना आहे. सध्या आधुनिक समाज हा एका संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. ज्यात समाजाचे मार्गक्रमण सामाजिकतेकडून अत्यंत वैयक्तिकतेकडे होत आहे. प्रत्येकाला आपले खासगी आयुष्य महत्त्वाचे वाटायला लागलेले आहे. आपली वैयक्तिक माहिती इतरांना शेअर होऊ देऊ नये असे वाटते...

गोपाळकृष्ण गांधींवरील हल्ले येत्या काही आठवड्यांत अधिकाधिक वाढणार...

उपराष्ट्रपती पदासाठी गोपाळकृष्ण गांधींचं नाव नेमकं अशा वेळेस पुढे आलं आहे, जेव्हा डाव्यांचं बौद्धिक वर्चस्व झुगारून देण्यासाठी उजवी विचारसरणी अटीतटीचे प्रयत्न करत आहे आणि जेएनयूसारख्या संस्था या ‘देशद्रोह्यां’चे अड्डे आहेत, असं चित्र रंगवलं जात आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गरळ ओकलं जात आहे. या दोन विचारसरणींतील लढा जसजसा तीव्र होत जाईल, तसतशी द्वेषयुक्त चिखलफेक आणखी वाढत जाईल...

रामनाथ कोविंद – ‘हिंदू राष्ट्रपती’!

शपथविधी समारंभानंतरच्या भाषणात रामनाथ कोविंद यांनी आंबेडकरांचे सर्व विदित म्हणणेच नोंदवले. ‘डॉ. आंबेडकरांमुळे माझ्यासारखी व्यक्ती सर्वोच्चपदी बसू शकली’ असे ते म्हणाले नाहीत. डॉ. आंबेडकरांना आपल्या यशाचे श्रेय न देणारी अशी एक दलित व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी बसावी याचा अर्थ आपण लक्षात घेतला पाहिजे. डॉ. आंबेडकरांचे नाव कृतज्ञतापूर्वक न घेण्याला कोविंदांचा प्रेरणास्रोत असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कारण असेल काय?...

मीराकुमार : हरणारी लढाई लढणाऱ्या न-राष्ट्रपती

मीराकुमार यांचा पराभव अटळ होता. भाजप सरकारच्या व्यूहात्मक राजकारणाच्या सापळ्यात काँग्रेस अडकली आणि त्यात मीराकुमार यांचा बळी गेला. देशाचे सर्वोच्च पद असलेले राष्ट्रपतीपद भूषवण्याची त्यांची इच्छा असेल किंवा नसेलही. आपली राष्ट्रपतीपदासाठी निवड जाहीर होईलही याचीही बहुधा त्यांनी कधी कल्पना केलेली नसेल. पण ते घडून आले. आता त्या तहहयात न-राष्ट्रपती म्हणून राहण्याचीच शक्यता आहे...

हत्यांचा लेखाजोखा

मेरी मॅकार्थी एकदा लिलियन हेलमनच्या लिखाणाबद्दल म्हणाली होती की, त्या लेखनातील ‘अँड’ आणि ‘द’ या शब्दांसहित प्रत्येक शब्द खोटा आहे. एका बाजूला गोहत्येविरुद्ध संघपरिवाराची मोहीम आणि दुसरीकडे मुसलमानांची जमावाकडून होणारी हत्या या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असं चलाखपणे सुचवणं फार वाईट आहे...

नॉट इन माय नेम, माझ्या नावावर हिंसा खपवू नका

‘विचाराचा मुकाबला विचारानेच केला पाहिजे’ हेही सत्य आहे, पण विचाराच्या पातळीवर या धर्मांध, जातीय शक्ती टिकाव धरूच शकत नाही. म्हणून तर ते मुद्दा सोडून लगेच गुद्यावर येतात. तेव्हा ‘नफरत के खिलाफ इन्सानियत की आवाज’वाल्या या शांतताप्रिय जनतेला कायमस्वरूपी संघटित स्वरूप कसं देता येईल आणि या धर्मांध शक्तींचा पराभव कसा करता येईल, याचा विचार करणं गरजेचं आहे...

​काँग्रेसचं वाढतं बकालपण

सध्या काँग्रेस पक्षात सत्तेची खुर्ची उबवण्यास तयार असलेले ज्येष्ठ नेते भाराभर आहेत, पण ‘समजदार बुजुर्ग’ नाहीत असं दारिद्र्य आहे. पराभूत मानसिकतेतून बाहेर पडत काँग्रेसच्या नेत्यांनी आता तरी जागं होण्याची आणि ‘गांधी’ केंद्रित राजकारणाला बाजूला सारत सामुदायिक नेतृत्वाचा पुरस्कार करत पक्षाची नव्यानं बांधणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा मोदींना विरोध करण्याची भाषा आणि कथित शक्ती मुंगेरीलालचं स्वप्न ठरणार आहे!...

मोदी व शहा यांचे खरे विरोधक

भारतातील लोकशाही संस्थांची तसेच भारतीयांच्या लोकशाही मूल्यांची कुचंबणा व खच्चीकरण होत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांची एकी झाली अथवा नाही झाली, आणि सध्या भाजपला आव्हान देण्यात ते असमर्थ असले तरीही अन्य भारतीय नागरिक सत्तारूढ पक्षाला व त्यांच्या नेत्यांना आव्हान देतील, प्रश्न विचारतील, उत्तरदायी ठरवतील...

राष्ट्रपती निवडणूक आणि नितीशकुमारांचा सांगावा

मोहम्मद अखलाक, मोहसीन शेख, डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, डॉ. कलबुर्गी, जुनेद, नजीब इत्यादी प्रकरणात रामनाथ कोविंद किंवा मीरा कुमार यांनीकालपर्यंत कुठलीच भूमिका घेतली नव्हती आणि ते येत्या काळातही भूमिका घेणार नाहीत हे सर्वज्ञात आहे. तेव्हा कोविंद की मीरा कुमार अशी चर्चा करण्यापेक्षा काँग्रेसकेंद्रित राजकारणातील ससेहोलपट की लोकलढ्यातून फॅसिझमचा विरोध, यातून एक पर्याय आपल्याला निवडावा लागेल...

राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपकडून दलितांचा ‘हुकमी एक्का’!

२००२ साली गुजरातमतील मुस्लीम हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर ज्याप्रमाणे अब्दुल कलाम आझाद यांचे नाव त्यावेळी प्रमोद महाजन, वाजपेयी-अडवाणी यांनी राष्ट्रपतीपदासाठी संमत केले होते, तसेच आताच्या दलित अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर रामनाथ कोविंद यांची निवड होत आहे, हे दलितांसह सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजे...

‘जन’काँग्रेसच्या शंभरीतला राजकीय पेच (भाग १)

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर एक ‘जन’-पक्ष म्हणून काँग्रेसला शंभर वर्षे होत आहेत. अशा वेळी एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसचे भवितव्य काय हा प्रश्न उभा झाला आहे. अर्थात मुद्दा केवळ काँग्रेस टिकण्या-न टिकण्याचा नाही. इथल्या जनतेने काँग्रेसच्या माध्यमातून नव्या जीवनाच्या आपल्या आकांक्षा व्यक्त केल्या आणि एक राष्ट्रीय स्वरूपाची, मध्यममार्गी, आधुनिक राजकीय परंपरा व क्षमता निर्माण केली, जोपासली...

‘जन’काँग्रेसच्या शंभरीतला राजकीय पेच (भाग २)

इंदिरा गांधींच्या गरिबी हटाव, राजीव गांधींच्या संगणक विमानापासून ते वाजपेयींच्या शायनिंग इंडियापर्यंत प्रचंड लोकप्रियता दोन-तीन वर्षात तळाला गेल्याचा अनुभव आहे. मोदींच्या भाजपचे अंतर्विरोध उघडे पडून त्यांचेही विमान वेगाने खाली उतरू शकते. पण तरीही काँग्रेस हा आता भाजपला देशव्यापी पर्याय असू शकत नाही हे उघड आहे...

राष्ट्रपती पद : संवैधानिक औपचारिकता की राजकीय गरज?

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रपती हे सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय प्रतिनिधित्व करत नसून राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करत असतात. त्यासाठी या पदाच्या निवडीमागे राजकारण न आणता अनुभवी, ज्ञानी, प्रभावी व्यक्तिमत्त्व, आंतरराष्ट्रीय जाण, संविधानावर निष्ठा असणारी, कोणत्याही विशिष्ट विचारधारेचा पुरस्कार न करणारी, संयम असणाऱ्या व्यक्तीची निवड करण्यात यावी अशी अपेक्षा असते किंवा तसा संकेत असतो...

लालकृष्ण अडवाणी : A MAN OF NO WORDS AND NO ACTION!

भारतीय जनता पक्षाचा हा संस्थापक विस्थापिताचे आयुष्य जगतो आहे. ते आता ना संस्कृतीमध्ये आहेत, ना राष्ट्रवादाच्या आख्यानात. मला अडवाणींवर दया दाखवणारे आवडत नाहीत आणि त्यांची चेष्टा करणारेही. अडवाणी आपल्या सर्वांची नियती आहे. आपल्या सर्वांना आयुष्यात एक दिवस ‘अडवाणी’च व्हावे लागणार आहे… सत्तेपासून, संस्थानापासून आणि समाजापासूनही...

आदिवासी समाजाला राष्ट्रपतीपदाची जागा न मागता द्यावी, अशी राजकीय इच्छाशक्तीही अद्याप निर्माण झालेली नाही.

आदिवासी समाजातील व्यक्तीला राष्ट्रपती करण्यातून जो काही फायदा होईल त्यापेक्षा अधिक फायदा दलित समाजातील व्यक्तीला राष्ट्रपती करण्यातून होईल, याचे पुरेपूर भान मोदी-शहा जोडीला होते. याचाच अर्थ आदिवासी समाज अद्याप जागा झालेला नाही, स्वत:चे उपयुक्ततामूल्य व उपद्रवमूल्य त्याने अद्याप दाखवलेले नाही. आणि आदिवासी समाजाला राष्ट्रपतीपदाची जागा न मागता द्यावी, अशी राजकीय इच्छाशक्तीही अद्याप निर्माण झालेली नाही...

लालकृष्ण अडवाणी नावाची महाशोकांतिका!

आयुष्याचे तब्बल ८९ उन्हाळे-पावसाळे पाहिलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याला या खेळी समजल्या कशा नाहीत, कुठे थांबावं हे त्यांना कळलं कसं नाही? खरं तर, दिलेल्या योगदानाच्या मोबदल्यात पक्षांनीही अडवाणी यांच्या पदरात भरपूर काही टाकलेलं होतं. या खेळी समजूनही जर महत्त्वाकांक्षा जाणीवपूर्वक तेवतच ठेवली गेली असेल, तर ही महाशोकांतिका ओढावून घेण्यास लालकृष्ण अडवाणी हेही तितकेच जबाबदार आहेत...

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि इतर समाज

एरवी वाढती महागाई, वाढती असुरक्षितता, वाहतूक-पाणी समस्या, वीजपुरवठा, स्थानिक अस्मितेची गळचेपी, शिक्षणसंस्थांनी चालवलेली लूटमार या सर्व विषयांवर मध्यमवर्ग निदान चिडीने बोलत तरी असतो. अपघात, नैसर्गिक आपत्ती, दहशतवादी कारवायांमुळे निरपराध नागरिकांचे बळी जातात, तेव्हाही हाच वर्ग मनापासून हळहळतो. म्हणजे हा वर्ग बधिर नाही; मग त्याची संवेदनशीलता शेतकऱ्यांच्या वाट्याला अपवादानेसुद्धा का येऊ नये?...

भाजप सरकारला जनावरांच्या आडून नेमकं कोणाला मारायचं आहे?

जनावरांच्या आडून माणसांचा जीव घेणारं हे राजकारण आहे. त्यामुळे शेतकरी संपावर का जातोय हे अधिक खोलात जाऊन समजून घ्यावं लागेल. त्याने घाम गाळून पिकवलेला माल त्याला रस्त्यावर फेकावा का वाटतोय? जो भाजीपाल्याची काडी काडी गोळा करतो अन बाजारात आणतो, तो आपला माल रस्त्यावर फेकताना आतून किती होरपळत असेल, हे जेव्हा कळेल तेव्हाच अशा भंपक राजकीय वैचारिकतेचा धोका समजून घेता येईल....

मुक्ती कोन पथे? - भीम आर्मी आणि धर्मांतर

जेव्हा दलितांकडून धर्मांतराची घोषणा होते, तेव्हा सर्वांत आधी हिंदू देवदेवतांचं जाहीर विसर्जन केलं जातं. ते केवळ देवतांच्या प्रतिमांचं विसर्जन नसतं तर ते आजही जाहीरपणे तसंच छुपेपणाने पाळल्या जाणाऱ्या अस्पृश्यतेचं, सामाजिक भेदभावाचं, अपमानास्पद जगण्याचं असतं. इतरत्र होणाऱ्या धर्मांतरांपेक्षा भारतातील दलितांचं हे धर्मांतर वेगळं आहे. हे धर्मांतर विषमतावादी जातव्यवस्थेला चपराक आहे, सामाजिक कृती आहे...

राहुल गांधी आणि बिलंदर काँग्रेसजन!

आजच अपयशाचा ठप्पा राहुल गांधी यांच्यावर घाईघाईनं मारण्याआधी संपूर्ण कात टाकणाऱ्या एका मोठ्या धाडसी शस्त्रक्रियेची गरज काँग्रेसला आहे. ती शस्त्रक्रिया करण्याचं स्वातंत्र्य राहुल गांधी यांना दिलं जावं, त्या शस्त्रक्रियेचे परिणाम दिसण्यासाठी वेळ द्यावा आणि नंतरच त्यांच्यावर सोयीचा ठप्पा मारावा. असं शहाणपण आणि संयम बहुसंख्य बिलंदर काँग्रेसजन दाखवतील की, त्यापैकी अनेक जण भाजपची भगवी वस्त्र परिधान करतील?...

मनमोहनसिंग गेले, नरेंद्र मोदी आले, त्याची सुरसकथा!

नरेंद्र मोदींनी देशाची सूत्रे हातात घेतली त्याला आज, २६ रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. मोदी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले तेव्हा लिहिलेल्या लेखाचे हे पुनर्मुद्रण. मनमोहनसिंग सरकारचा शेवट आणि त्याच वेळी भाजपमध्ये लालकृष्ण अडवाणी युगाचा अस्त असा या लेखाचा पूर्वार्ध, तर उत्तरार्धात दिल्लीतला मराठी चेहरा कसा बदलला याचा आढावा आहे. 'काँग्रेसचा अस्त आणि भाजपचा उदय' होत असताना दिल्लीतला महाराष्ट्राचा चेहराही बदलत गेला......

मोदी सरकारची ३ वर्षे : निसटून चाललेली संधी

नरेंद्र मोदींनी देशाची सूत्रे हातात घेतली त्याला आज, २६ रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. मोदींचे २०१४ चे बहुमत ही सुवर्णसंधी होती. अजून ती संधी संपली नाहीये. पण आता ती निसटून जाण्याच्या बेतात मात्र नक्की आहे. जे सर्वार्थाने मोठे नेतृत्व असते, स्टेट्समन म्हणावे असे, ते संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करते. इथे संधीचेच संकट बनायची वेळ देशावर आलीय! ...

काय आहे उत्तर भारतातील ‘भीम आर्मी’?

उत्तर प्रदेशमध्ये योगी राज आल्यापासून दलितावरील अत्याचारात वाढ झाल्याच्या घटना सतत घडत आहेत. तेथील सहारनपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दलित-राजपुतांमध्ये जातीय दंगली नुकत्याच झाल्या आहेत. उत्तर भारतातील दलितांवर होणाऱ्या सामाजिक भेदभाव व अन्याय- अत्याचाराविरोधात संघर्ष करण्यासाठी तेथे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून शिक्षित दलित तरुणांची एक संघटना स्थापन झाली आहे. त्या संघटनेचे नाव आहे- ‘भीम आर्मी’...

कुठल्याच लिफाफ्याला आपल्या आत काय ठेवले आहे, याच्याशी देणेघेणे नसते. लिफाफ्याला त्याच्याशी काही मतलबही नसतो. त्याला फक्त त्याच्या असण्याशीच मतलब असतो

नरेंद्र मोदींनी देशाची सूत्रे हातात घेतली त्याला २७ मे रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. वाजपेयी काही प्रमाणातच संघाचा लिफाफा होते, मोदी मात्र पूर्णांशाने लिफाफा आहेत. कुठल्याच लिफाफ्याला आपल्या आत काय ठेवले आहे याच्याशी देणेघेणे नसते. त्याची निवड त्याला करता येत नाही. लिफाफ्याला त्याच्याशी काही मतलबही नसतो. त्याला फक्त त्याच्या असण्याशीच मतलब असतो...

मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाची तीन वर्षे

चीन, पाकिस्तान आणि काश्मीर या तिन्ही मुख्य आव्हानांना तोंड देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. रशिया भारतापासून दुरावला असून, अमेरिकेची खात्री देता येत नाहीये. दक्षिण आशियावर खास लक्ष देण्याची इच्छा व्यक्त करून देखील नेपाळ, म्यानमार आणि श्रीलंका यांच्याशी संबंध लक्षणीयरीत्या सुधारण्याऐवजी उलट वेगवेगळ्या कारणांनी झालेले नुकसान भरून काढण्यात सरकारची बरीच ऊर्जा खर्च झाली आहे....

बदला नहीं, इन्साफ चाहिए

बिल्कीस बानूच्या खटल्याचा निकाल लागला, त्याच काळात निर्भया सामुदायिक बलात्कार व पुण्यातील नयना पुजारी हिच्यावरील सामुदायिक बलात्कारांच्या प्रकरणांचाही निकाल लागला. दोन्ही प्रकरणांत आरोपींना फाशी सुनावण्यात आली. या दोन्ही प्रकरणांचा निकाल पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीमध्ये लागला. बिल्कीस बानूच्या प्रकरणात मात्र दोषींना जन्मठेप सुनावण्यात आली व निकाल यायला पंधरा वर्षं वाट पाहावी लागली....

न्यायाधीशच आरोपीच्या पिंजऱ्यात

ते जर स्वतःला दुरुस्त सिद्ध करू शकले नाहीत, तर त्यांच्या विरोधात दिला गेलेला ex parte निर्णय अथवा त्यांचे म्हणणे ऐकून का होईना, दिलेला निर्णय त्यांच्यावर अन्याय ठरतो. त्यामुळे त्यांची वैद्यकीय तपासणी करूनच न्यायालय त्यांच्या तब्येतीबद्दल आश्वस्त होऊ शकते. परंतु त्यासाठी न्यायालयाने दिलेली मुदत ही न्यायालयाच्याच भूमिकेच्या विरोधात जाणारी होती....

लालुंचा घोटाळा आणि जिगरबाज ‘ते’ चौघे!

लालूप्रसाद यांच्यासमोरील अडचणी अजून वाढल्या आहेत. आज ना उद्या प्रदीर्घ काळासाठी त्यांना कारागृहाआड जावंच लागणार आहे. लालूप्रसाद आणि कंपनीला आणखी जखडून टाकणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या निमित्तानं अमित खरे, राकेश अस्थाना, यु. एन. बिश्वास आणि जोगिंदरसिंग या चौघा जिगरबाज अधिकाऱ्यांचं स्मरण झालं....

काश्मीर समजून घेताना... (भाग ३)

लेखक राजा शिरगुप्पे यांनी तीन वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये फिरून, तेथील सर्वसामान्य माणसांशी बोलून लिहिलेल्या दीर्घ रिपोर्ताजचा हा तिसरा आणि शेवटचा भाग. या रिपोर्ताजमधून आपण ऐकून असलेल्या काश्मीरविषयीची बरीचशी नवी माहिती मिळेल...खऱ्याखुऱ्या काश्मीरला जाणून घेण्यासाठी हा रिपोर्ताज मदत करू शकतो..........

काश्मीर समजून घेताना... (भाग २)

लेखक राजा शिरगुप्पे यांनी तीन वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये फिरून, तेथील सर्वसामान्य माणसांशी बोलून लिहिलेल्या दीर्घ रिपोर्ताजचा हा दुसरा भाग. उद्या तिसरा आणि शेवटचा भाग प्रकाशित होईल. या रिपोर्ताजमधून आपण ऐकून असलेल्या काश्मीरविषयीची बरीचशी नवी माहिती मिळेल...खऱ्याखुऱ्या काश्मीरला जाणून घेण्यासाठी हा रिपोर्ताज मदत करू शकतो...

काश्मीर समजून घेताना... (भाग १)

लेखक राजा शिरगुप्पे यांनी तीन वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये फिरून, तेथील सर्वसामान्य माणसांशी बोलून लिहिलेल्या दीर्घ रिपोर्ताजचा हा पहिला भाग. याचा उद्या दुसरा आणि परवा तिसरा भाग प्रकाशित होईल. या रिपोर्ताजमधून आपण ऐकून असलेल्या काश्मीरविषयीची बरीचशी नवी माहिती मिळेल...खऱ्याखुऱ्या काश्मीरला जाणून घेण्यासाठी हा रिपोर्ताज मदत करू शकतो......

काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचे मार्ग

पंतप्रधान मोदींनी खरोखरच इच्छाशक्ती दाखवली तर ते नक्कीच काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढू शकतात. त्यासाठी काश्मीर प्रश्न आधी नीट समजून घ्यावा लागेल आणि तो प्रश्न सोडवण्याच्या न्याय्य आणि व्यवहार्य मार्गांचाही विचार करावा लागेल. काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचे कोणकोणते मार्ग असू शकतात, याचा उहापोह करणारा हा पुनर्मुद्रित लेख…...

जनरिक औषधांची स्वस्ताई विरुद्ध ब्रँडेड औषधांची नफेखारी

जनरिक औषध म्हणजे मूळ औषध किंवा औषधाचे मूळ नाव. बाजारात असलेल्या विविध कंपन्या त्या औषधाला स्वत:चे ‘ब्रँडनेम’ देऊन त्याची विक्री करतात. साहजिकच प्रत्येक कंपनीनुसार एकाच औषधाच्या दरात तफावत आढळते. ‘ब्रँडेड’च्या तुलनेत ‘जनरिक’ औषधे ३० ते ७० टक्के स्वस्त मिळतात. बहुतांशी सर्वच रोगांवर जनरिक औषधे उपलब्ध आहेत....

अभिव्यक्ती, राष्ट्रवाद आणि देशद्रोह

आपल्याकडे समाजमाध्यमं (social media) सुद्धा आहेत, जे कुठल्याशा वक्तव्यांना राष्ट्रविरोधी ठरवतात आणि ती व्यक्त करणाऱ्यांना बलात्कार व खुनाच्या धमक्या देतात. मी स्वतःला विचारतो, कोणते भारतीय संस्कार एका मुलीवर बलात्कार करण्याची एखाद्याला परवानगी किंवा प्रोत्साहन देतात? ट्विटर आणि अन्य समाजमाध्यमांचा उपयोग करून कोण ही, पडद्यामागून स्वतः सुरक्षित राहून इतरांना धमकी देणारी माणसं?...

नवहिंदुत्व आणि नवा फॅसिझम

जसजसा भांडवली अरिष्टाचा तीव्रपणा वाढणार तसा फॅसिझमचा खेळ अधिक आक्रमक आणि डोळे दिपवणारा होणार आहे. त्यातील धोके आणखी वाढत जातील. तसेच एकदा राजकीय भाषा आणि व्यवहार समूहकेंद्री बनला की, त्यांचे भावी अंतर्गत संघर्ष हे त्यांना अधिक कडवटपणाकडे घेऊन जातात....

काश्मीर : कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज

काश्मीरमधील परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. मात्र याकडे आजवरच्या केंद्र व राज्य सरकारने कायमच दुर्लक्ष केल्यामुळे काश्मिरी जनता ‘आझादी’ व ‘स्वायत्तते’ची मागणी करताना दिसते. सर्वसामान्य काश्मिरी जनतेच्या आकांक्षेचा आपण कधी विचार करणार हा खरा प्रश्न आहे. आर्थिक मदत करून किंवा पॅकेज जाहीर करून तेथील विकासाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी ठोस कृत्तीची गरज आहे....

'जनरिक'ची सक्ती आधी औषध-कंपन्यांवर करा

डॉक्टरांनी जनरिक नावांनी औषधं लिहून देणं कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्तुत्य असला तरी अर्धवट आहे. कारण अजून काही पावलं उचलली नाहीत, तर जनतेला दर्जेदार औषधं रास्त भावात मिळण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाचा काहीही फायदा होणार नाही. एक म्हणजे जनरिक नावांनी औषधं विकणं औषध-कंपन्यांना बंधनकारक केलं पाहिजे. कारण अपवाद वगळता आज कोणतीच कंपनी असं करत नाही. ...

काँग्रेस नव्याने भरारी घेईल काय?

काँग्रेसचा स्वतःवरील विश्वास आणि श्रद्धा हरवली आहे. एका विचित्र अशा अस्मितेच्या पेचप्रसंगात आणि गोंधळात काँग्रेस सापडली आहे. अशा अडचणीच्या वेळी पूर्ण र्‍हास होऊ न देता आपले अस्तित्व टिकवण्याच्या चिंतेत ती सापडली आहे. काँग्रेसमध्ये प्रथम क्रमांकावर असलेले गांधी-नेहरू घराणे हेसुद्धा तात्पुरते टिकणारे प्रकरण आहे. मोदीवाद आणि संघ यांना याच कारणामुळे फार भवितव्य नाही. याउलट काँग्रेस हा ‘लंबी रेस का घोडा’ आहे. ...

वळचणीतल्या हताश नेत्यांचं दिवास्वप्न!

जनाधार गमावलेले नेते आणि त्यांचे पक्ष हे वळचणीला पडलेलं आजचं राजकीय अस्तित्व आहे. तरीही ते संपूर्ण देशाचा कौल मिळवून केंद्रात सत्तेत येण्याचं स्वप्न पाहत आहेत. या कथित आणि संभाव्य तिसऱ्या आघाडीच्या झोळीत लोकसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल आणि महाराष्ट्रातील मतदारांनी मान्यतेचा कौल देत सर्व जागा जिंकवून दिल्या तरी बहुमताचा आकडा गाठला जात नाही. हे म्हणजे ‘खिशात एक आणा तरी मलाच बाजीराव म्हणा’!...

भारतीय मध्यमवर्गाचे हे असे का होते आहे?

भारत हे बहुभाषिक, बहुधर्मीय राष्ट्र असले, तरी ते संसदीय लोकशाही या एकात्म शासनप्रणालीखाली एकवटले आहे आणि ही संसदीय लोकशाही टिकवायची असेल, तर सरकारचे उत्तरदायित्व, न्यायपालिकेचे पावित्र्य आणि मध्यमवर्गाचा जबाबदारपणा अबाधित राहायला हवा; पण सध्या काय दिसते आहे? देशाचा पंतप्रधान एखाद्या संवेदनाहीन मध्यमवर्गीय माणसासारखा वागतो आहे; मध्यमवर्ग मुका, बहिरा आणि आंधळ्या माणसारखा अभिनय करतो आहे....

कावळा बसला आणि फांदी मोडली?

‘गुहांनीही नांगी टाकली व व्यवस्थेशी जुळवून घेतले’ असे म्हणणारे उतावळेपणा करीत होते असे म्हणावे लागते. ‘गुहांना जाग आली आणि मोदींचे कर्तृव उमगले’ अशा गैरसमजात वावरणाऱ्यांचा आनंद अल्पकालीन ठरणार हे उघड आहे. आणि ‘धमकीचा मेल आला म्हणून गुहांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करून मोदी स्तुती केली असावी’ अशी भाबडी समजून करून घेणाऱ्यांना एवढेच विचारता येईल की, कावळा बसला म्हणून फांदी मोडते काय?...

‘मूकनायक’ अजूनही काहीसा ‘बहिष्कृत’च?

निमित्त १४ एप्रिल : व्यवस्थेला प्रश्न करण्याचे मूलगामी प्रयत्न डॉ. आंबेडकरांनी केले होते. पण ते आपल्या काळात समाजनिंदेचेच धनी झाले. त्यांचे मोल त्यांच्या पश्चात उमजते आहे. आज ‘बहिष्कृत भारता’त बदल घडताहेत. डॉ. आंबेडकरांच्या लेखनाला आणि विचारांना उजाळा मिळतोय. जातींच्या सीमा उल्लंघल्या जातायत, पण जातींच्या अस्मिताही जागवल्या जातायत. ‘मूकनायक’ अजून काहीसा ‘बहिष्कृत’च आहे!...

सवंग लोकप्रियता आणि द्वेषमूलक उन्मादाचा पूर

गोमाता, राम मंदिर याविषयीची भाजपचे मंत्री, खासदार, नेते आणि संघपरिवारातल्यांची आगखाऊ, द्वेष आणि दहशत निर्माण करू पाहणारी वक्तव्यं आणि गोरक्षकांकडून केल्या जाणाऱ्या हिंसेचा निषेध करत गोहत्या बंदी कायदा देशभर लागू व्हावा, अशी सावध मखलाशी करणारे सरसंघचालक मोहन भागवत, या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत!...

राम मंदिरासाठी मुस्लीम पाठिंब्याची ‘ब्लॅक प्रॅक्टिस’!

सध्या देशात फुल्ल टीआरपी मिळवणारा विषय म्हणजे राम मंदिर! राष्ट्रभक्त कॅटेगरीतल्या टोळधारकांचा फाजील आत्मविश्वास वाढण्यासाठी हे वातावरण पोषक ठरतं आहे. या मतनिर्मितीसाठी सोशल मीडियाचा आधार घेतला जातो आहे. मात्र केवळ समर्थन मिळवण्यासाठी सुरू केलेली ही मोहीम जास्त काळ टिकाव धरणार नाही. परिणामी, ब्लॅक प्रॅक्टिसेस उघड्या पडू शकतात. भाजपनं बोगस फोटो वापरून कित्येक मौलानारूपी चेहऱ्यांना पुढे केलं आहे....

ईरोम शर्मिला पराभूत का झाल्या?

ईरोम शर्मिला यांनी ज्या ९० मतदारांनी मतं दिली त्यांचे ‘Thanks for 90 Votes’ असं म्हणून त्यांनी आभार मानले. एखादा उमेदवार निवडणुकीत पराभूत झाला तरी तो दोष मतदारांनाच देत असतो. ‘तुम्हीच माझा पराभव केला आहे. मग मी तरी तुमची कामे कशी करू,’ अशा अर्विभावात बोलतो. तसं काही ईरोम यांच्या बाबतीत घडून आलं नाही. यातूनच त्यांचं वेगळेपण सिद्ध होतं....

दहशतीच्या छायेत... एका काश्मिरी मुलीची कैफियत!

आम्हाला सर्वसामान्य माणसांसारखं आयुष्य जगायचं आहे. आमचे मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित आहेत आणि वेगळ्याच समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. आणि याचे परिणाम फक्त सामान्य लोकांनाच सोसावे लागतात. हे सगळं कधी ठीक होईल? काश्मिरी लोकांना एक सर्वसाधारण, नॉर्मल आयुष्य कधी जगता येईल? हे सर्व प्रश्न मनात सलत राहतात. या विचारानं रात्री मध्येच केव्हा तरी जाग येते. त्यानंतर मी झोपूच शकत नाही...

योगी आदित्यनाथांच्या राज्यारोहणाचा अर्थ आणि अनर्थ

आदित्यनाथांची योग्यता, पात्रता, त्यांची वादग्रस्त वक्तव्यं यांबद्दल माध्यमांनी अनेकदा लिहून झालं आहे. बहुमतानं राज्य मिळवलेल्या भाजपला या प्रतिक्रियांची काळजी करण्याचं कारण नाही आणि हा पक्ष कुणाला किंमत देणार नाही, हेही खरं. मात्र या निर्णयानं देशाच्या राजकारणावर होणारे परिणाम मात्र दूरगामी असणार, हे नक्की. देशातील सगळ्यात मोठ्या राज्यातील कारभार कोण हाकणार, यावर उत्तर भारतातील राजकारण अवलंबून असतं....

युपी में रहना होगा, तो 'योगी योगी' कहना होगा?

‘शूट आऊट अॅट लोखंडवाला’ या चित्रपटात अमिताभ बच्चनचा एक संवाद आहे - ‘तुमच्या घराबाहेर एक माणूस बंदूक घेऊन उभा आहे. तुम्हाला काय वाटतं, तो कोण असावा? तुमचं संरक्षण करणारा पोलीस की, तुम्हाला लुटण्यासाठी आलेला गुन्हेगार?’ उत्तर प्रदेशच्या जनतेनं मतांच्या माध्यमातून त्याचं उत्तर दिलं आहे, परंतु भाजपने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी योगी आदित्यनाथांची निवड करून अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत....

काँग्रेसचा कांगावा अन भाजपचं ‘काँग्रेसीकरण’!

लोकशाही संकेत काँग्रेसनं पायदळी तुडवल्याचं तेव्हाही समर्थन नव्हतं आणि आता भाजपच्याही अशा कृत्यांची मुळीच भलावण करता येणार नाही. देशात काय किंवा महाराष्ट्रात काय भाजपनं गेल्या अडीच वर्षात ‘सत्तांतुरां - न नैतिकता, न भय, न लज्जा’ हा काँग्रेसी प्रयोग करत आपण मुळीच डिफरंट नसून आपला पक्ष काँग्रेसच्या एक पाऊल पुढे आहे, हेच दाखवून दिलेलं आहे! भाजपचं हे एक प्रकारे ‘काँग्रेसीकरण’च आहे. ...

मोदी सरकार पुरस्कृत वावदूक, बेताल आणि कारस्थानी राज्यपाल!

राज्यपालांनी राज्यप्रमुख म्हणून पक्षीय राजकारणाच्या स्वार्थी कारवायांपासून अलिप्त राहायचे असते. पण भाजपपुरस्कृत राज्यपालांचे वर्तन ‘भाजपचा कार्यकर्ता’ असल्यासारखेच पाहायला मिळते आहे. घटनात्मक काम सोडून हे राज्यपाल आपल्या पदाचा वापर राजकारणासाठी करतात, केंद्र सरकारची धोरणे राबवण्यासाठी करतात आणि त्याचे हस्तक म्हणूनही काम करतात. ...

काँग्रेसच्या ऱ्हासाला वा अध:पाताला ‘काँग्रेस’च जबाबदार आहे!

काँग्रेसचा ऱ्हास म्हणजेच भाजपचा विकास असं स्पष्ट समीकरण आहे. मात्र याचा प्रतिकूल परिणाम म्हणजे काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष आज अगदीच विकलांग झाला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी ही स्थिती बदलली पाहिजे. मुख्य म्हणजे यात २०१९ साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर मोठा बदल झाला पाहिजे. काँग्रेसमधील घराणेशाही एक तर संपली पाहिजे किंवा कमी तरी झाली पाहिजे...

‘देशद्रोह्यां’ना धर्म, जात, पंथ वा पक्ष असतो?

देषद्रोह्यांना कोणताही धर्म, जात, पंथ वा पक्ष नसतो. स्वतःच्या स्वार्थासाठी कोणत्याही साधनांचा वापर करून ते देशाशी कोणत्याही रीतीची गद्दारी करू शकतात. मध्य प्रदेषातील अशा घटनेत एकही मुस्लीम अथवा जेएनयुचा विद्यार्थी नाही. तसं असतं तर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित इतर संघटनांनी किती गहजब केला असता? त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमांची भूमिका काय राहिली असती? ...

मणिपूरमध्ये इरोम शर्मिलांचा दारुण पराभव झाला, तो का?

ईरोम यांनी २००० साली ‘अफस्पा’ विरोधात सुरू केलेलं उपोषण आणि २०१७ सालामधील विधानसभा निवडणूक या दरम्यानच्या १६ वर्षांच्या काळात पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. त्यावेळी महत्त्वाचा असणारा ‘अफस्पा’चा मुद्दा आजही तितकाच कळीचा आहे, पण सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न त्यापेक्षाही जास्त जवळचा होता, आहे. ...

उत्तर प्रदेशने उभे केलेले प्रश्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात नेहमी शिमगा करणाऱ्यांना उत्तर प्रदेशातल्या विजयाने पुन्हा एकदा तोंडात बोट घालायला लावलं आहे. हा विजय साधासुधा नाही. याला राक्षसी बहुमतच म्हणावं लागेल. अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला ४७ जागांवर आपटी खावी लागली, तर काँग्रेसला ७ जागा मिळवून तोंड लपवावं लागलं. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाचा हत्ती १९ जागांवर गाळात फसला....

उत्तर प्रदेशचा जोर का झटका

उत्तर प्रदेशातील जातीय अस्मितेनं एकजूट असलेले सवर्ण २०१४ पासून भाजपसोबत सशक्तपणे उभे आहेत. येत्या काळात गैर-जाटव दलित, गैर-यादव मागासवर्गीय आणि सवर्ण या तिन्ही गटांमधील राजकीय सामंजस्य कायम ठेवणं हे भाजपपुढील आव्हान असेल. उत्तर प्रदेशमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सवर्ण सर्वाधिक प्रभावशाली आहेत, ज्याला आता त्यांच्या राजकीय प्रभावाची जोड मिळाली आहे...

पंजाबमध्ये काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन झालं, ते का?

देशभर काँग्रेसचा पाडाव होत असताना पंजाबमध्ये सत्ताधारी अकाली दल-भाजपचा सणसणीत पराभव करत काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवल्याने हे यश या पक्षासाठी आशेचा किरण म्हणावा लागेल. काँग्रेसचा हा विजय उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंडमधील पराभवांच दुःख हलकं करणारा आहे. काँग्रेस हा पक्ष कोणत्याही राज्यात उभा राहू शकतो. परंतु, त्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाचं वलय आणि सत्ता हस्तगत करण्यासाठीचे प्रयत्न यावर पक्षाचं यश अवलंबून आहे....

मायावती या निवडणुकीच्या खऱ्या आणि एकमेव विजेत्या आहेत!

सध्याच्या काळात कुठल्याही निवडणुकीची रणनीती प्रसारमाध्यमांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. मायावतींनी आपल्या आयुष्यातील सर्वांत महत्त्वाची निवडणूक प्रसारमाध्यमांशिवाय लढवली आहे. माझ्या दृष्टीने प्रसारमाध्यमांनी बनवलेल्या निवडणूक माहोलाच्या मायावती एकट्या विजेत्या आहेत. त्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या व्याभिचारी दबावापुढे गुडघे टेकवले नाहीत. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना महत्त्व दिलं नाही आणि माध्यमांनी त्यांना. ...

जल्लिकट्टूला घेतलं ‘पेटा’ने शिंगावर, तामिळी जनता उतरली रस्त्यावर!

‘जल्ली’ हा शब्द सल्ली या शब्दापासून आल्याचे मानले जाते. त्याचा अर्थ होतो, सिक्के. तर ‘कट्टू’ या शब्दाचा अर्थ होतो, बांधलेला. पोंगलच्या दिवसांत तामिळनाडूमधील प्रत्येक शहर आणि गावामध्ये हा खेळ खेळला जातो. या खेळाला तामिळी आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग मानतात. हा खेळ चारशे वर्षं जुना असल्याचं सांगितलं जातं. काही लोक हा खेळ २००० वर्षं जुना असल्याचाही दावा करतात. ...

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.