‘टू मच डेमोक्रसी’ हा ज्यांच्या संतापाचा विषय असतो, त्यांना हेच म्हणायचे असते की, ‘आपल्याकडे लोकशाही लई माजलीय’!

ही एका वर्तमानपत्रातील गोष्ट आहे. बरीच वर्षे झाली त्याला. कार्यालयातल्या बैठक खोलीमध्ये सगळे पत्रकार जमा झाले होते. कार्यक्रम होता नव्यानेच नियुक्त झालेल्या समूह संपादकांच्या स्वागताचा, परिचयाचा.

बैठक सुरू झाली. समूह संपादक बोलू लागले. या दैनिकात तेव्हा विविध कामांसाठी विविध संपादक नेमलेले होते. त्यांचे मंडळ एकत्रितपणे निर्णय वगैरे घेत असे. या समूह संपादकांना ते मान्य नसावे. ते म्हणाले – ‘इथं जरा जास्तच लोकशाही झालेली आहे. ती बदलण्याची गरज आहे’.

फार मोठे संपादक होते ते. विद्वत्जड. इंग्रजीत पुस्तके लिहिलेले. मराठीतही खूप जडजड लिहिणारे. शिवाय पुरोगामी, उदारमतवादी. न्या. रानडेंचा वगैरे वारसा सांगणारे. आज ते नाहीत आपल्यात. पण त्यांचे ते वाक्य – ‘इथं जरा जास्तच लोकशाही झालेली आहे’ - ते मात्र आहे. अधूनमधून ऐकू येत असते ते. शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी देशातील एका हिंदी (अ)राष्ट्रीय विद्वेषवाहिनीचा संपादकही हेच म्हणत होता – ‘देशात टू मच डेमोक्रसी झाली आहे’.

आपल्याकडे विशिष्ट वर्गाचे, जातीचे, धर्माचे लोक बोलू लागले, हक्क-अधिकार मागू लागले की, ते ‘लई माजलेत’ असे म्हणण्याची रीत आहे. ‘टू मच डेमोक्रसी’ हा ज्यांच्या संतापाचा विषय असतो, त्यांनाही हेच म्हणायचे असते की, आपल्याकडे लोकशाही लई माजलीय. पण हे असे खरेच असते का?

पुस्तकावरील सेन्सॉरशिप या विषयावर आयर्विंग वॅलेसची एक छान कादंबरी आहे- ‘द सेव्हन मिनट्स’ नावाची. त्यातील एक वकील म्हणतात, ‘सेन्सॉरशिप ही गर्भारपणासारखी असते. तिथं किंचित गर्भारपण असं काही नसतं. बाई एक तर गर्भारशी असते किंवा नसते.’ लोकशाहीचेही असेच असते. लोकशाहीचा अर्थ ज्यांना नीट समजतो, त्यांना हे सांगण्याची आवश्यकता नाही की, लोकशाही एक तर असते किंवा नसते. तेथे अधले-मधले काही नसते. जरा जास्तच लोकशाही आहे, म्हणून ती आता कमी करावी, असे कोणी म्हणत असेल, तर त्याचा मथितार्थ एवढाच असतो की, सदरहू गृहस्थास एकाधिकारशाही हवी आहे. वरुण सुखराज यांची ‘टू मच डेमोक्रसी’ ही डॉक्युमेन्ट्री पाहताना सातत्याने जाणवते ते हेच की, याच सर्व भूमिकांचे पार्श्वसंगीत घेऊन ती आपल्यासमोर आलेली आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

दिल्लीच्या सीमांवर २०२०-२१मध्ये झालेले शेतकऱ्यांचे महाआंदोलन हा या डॉक्युमेन्ट्रीचा विषय. येथे मुद्दामच ‘डॉक्युमेन्ट्री’ हा इंग्रजी शब्द वापरला आहे. कारण ती जे दाखवते, सांगते ते माहितीपट वा वृत्तपट या मराठी शब्दांच्या पर्यावरणात न बसणारे आहे. ही डॉक्युमेन्ट्री माहिती आणि बातमी याच्यापलीकडे जाणारी आहे. ती विशिष्ट विचार घेऊन उभी आहे आणि म्हणून ती तटस्थ नाही. ती लोकशाहीचा पक्ष घेऊन उभी आहे. असा पक्ष घेणे हे फार धाडसाचे काम.

आपल्याकडे माध्यमांवर सतत एक सामाजिक दबाब असतो की, त्यांनी नि:पक्षपाती असावे. माध्यमेही मग स्वतःला नि:पक्ष म्हणून मिरवू लागतात. वस्तुतः नि:पक्ष असे काही नसते. साधी पाऊस पडल्याची बातमीही कधी निपक्षपातीपणे येत नसते. मुंबईच्या वर्तमानपत्रांत तिला पक्ष असतो लोकलप्रवाशांचा. गावाकडील वृत्तपत्रे ती शेतीच्या अंगाने मांडत असतात.

वरुण सुखराज यांची ही डॉक्युमेन्ट्रीही नि:पक्ष नाही, तटस्थ नाही. ती आपल्याला एका लोकशाहीप्रेमी, राज्यघटनेवर विश्वास असलेल्या नागरिकाच्या नजरेतून शेतकरी आंदोलनाची कहाणी सांगते. हे आंदोलन का झाले, कसे झाले, त्यातील चढउतार आणि अखेरचा विजय हे सारे ती मांडते. राष्ट्राच्या अलीकडील इतिहासात दोन आंदोलने महत्त्वाची. पहिले, अण्णा आंदोलन. ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ म्हणजे काय ते त्याने दाखवून दिले. लोकशाहीचा ही एक कच्ची बाजू की, लोकशाहीच्या शस्त्रानेच तिच्यावर आघात करता येतो. अण्णा आंदोलनाचा परिणाम तो असेल, असे तेव्हा कुणास वाटले होते? दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी आंदोलन. त्यातून मात्र दिसले लोकशाहीचे बळ आणि सौंदर्य!

हे शेतकरी ज्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात ठामपणे उभे राहिले होते, ते कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे की तोट्याचे, हा वादाचा वेगळा मुद्दा. ते संसदेने मंजूर केलेले असले, तरी ते लोकशाही मार्गाने आले, असे कोणी म्हणू शकणार नाही. ते राज्यसभेत कशा प्रकारे मंजूर करण्यात आले, हे या डॉक्युमेन्ट्रीमधूनही दिसते. ते कायदे शेतकऱ्यांनी रद्द करायला लावले, ते मात्र लोकशाही मार्गाने. सर्वशक्तीशाली सरकारी यंत्रणा, दूरचित्रवाणीवरील विद्वेषवाहिन्या आणि त्यांच्या प्रभावाखालील समाजातील मोठा गट अशा शक्तींशी लढून शेतकरी आंदोलकांनी हा विजय प्राप्त केला. या अर्थाने येथे लोकशाहीचे सौंदर्य दिसते. वरुण सुखराज यांनी त्यांच्या डॉक्युमेन्ट्रीतून हे अत्यंत प्रभावशाली पद्धतीने मांडलेले आहे.

एखादी ‘फीचर फिल्म’ असावी त्या पद्धतीने ही डॉक्युमेन्ट्री पुढे सरकते. मुळात या आंदोलनातच अंगभूत नाट्य होते. पटकथेचे काही लोकप्रिय खाचे आहेत, त्यातील एक म्हणजे ‘डेव्हिड विरुद्ध गोलिएथ’. तसा संघर्ष या आंदोलनात मुळातच होता. वरुण सुखराज यांनी त्या संघर्षाचे बिंदू कौशल्याने टिपले तर आहेतच, परंतु त्यात कुठेही फिल्मीपणा येणार नाही याची काळजी घेतलेली आहे. एका स्वाभाविक लयीत ती पुढे पुढे सरकत राहते.

‘टू मच डेमोक्रसी’चा प्रारंभ दोन दृश्यांपासून होतो. त्यातील एक आहे महात्मा गांधींच्या हत्येचे. त्यांच्या मृत्यूनंतरही अनेकदा अनेकांनी त्यांची हत्या केली. त्यातीलच ही एक. अखिल भारतीय हिंदू परिषद नामक संघटनेच्या एका महिला नेत्याने या महात्म्याच्या छायाचित्राला खोट्या पिस्तुलातून गोळी झाडली. त्या छायाचित्रामागे लाल रंग भरलेला फुगा लावलेला असावा. गोळीने तो फुटला की, त्यातून ‘गांधींचे रक्त’ वाहावे, असा छान ‘फिल्मी इफेक्ट’ दिलेला होता. मागे नथुरामचा जयघोषाचे ‘म्युझिक’ होते.

यानंतरची दुसरी घटना थेट शेतकरी आंदोलनाची. दिल्लीत शेतकऱ्यांनी भरविलेल्या संसदेला निघालेल्या आंदोलकांची घोषणाबाजी सुरू होती. आणि डॉक्युमेन्ट्रीचा निवेदक आपल्याला (अर्थातच उपहासाने) सांगत होता की, हे पाहून आमची जवळजवळ खात्री पटली होती की, भारतात खरोखरच लोकशाही जरा जास्तच झाली आहे…

हीच भावना तेव्हा अनेकांची असावी. अनेकांना असेही वाटत होते की, हे आंदोलनकारी शेतकरी मूर्ख आहेत. डॉक्युमेन्ट्रीत आपणांस दिसतो दिल्लीत टॅक्सीचालक असलेला, उत्तर प्रदेशातला एक शेतकरीपुत्र. तो या शेतकरी आंदोलनाबद्दल म्हणतो - ‘चुतिया है साले’. बेसावधपणे अंगावर अचानक एखादा दगड यावा, तशी त्याची ती शिवी. या आंदोलकांस खलिस्तानी, दहशतवादी, देशद्रोही वगैरे काय काय म्हटले गेले. पण त्या शेतकरीपुत्राची ती शिवी मात्र मनात रूतून राहते. आपणांस विचार करायला भाग पाडते, की ही अडाणी घृणा आली कुठून?

त्याचे उत्तर आपल्याला माहीतच आहे. पण हीच घृणा दमनयंत्रणेला ‘सँक्शन’ देत होती, बळ देत होती. राज्यसभेत ही तिन्ही विधेयके सरकारी पक्षाने संख्याबळाच्या जोरावर आणि आवाजी मतदानाने रेटून मंजूर केली. शेतकरी दिल्लीत मोर्चा घेऊन येणार म्हटल्यावर शत्रूला सीमेवर अडवण्यासाठी करावेत, तसे उपाय दिल्लीच्या सीमांवर करण्यात आले. रस्ते खणणे, बॅरिकेडच्या फळ्याच्या फळ्या उभारणे, रस्त्यांवर खिळे पेरणे, आंदोलकांवर पोलिस सोडणे हे त्यातील काही उपाय. ते आंदोलकांना अडवत होते की, लोकशाही प्रवाहाला हे ज्याचे त्याने नीट समजून घ्यायचे आहे.

ही डॉक्युमेन्ट्री आपल्याला सहजतेने त्या प्रश्नांपर्यंत घेऊन जाते आणि त्याचवेळी ती आपल्याला लोकशाहीतील लोकयुद्धाचे दर्शनही घडवते. फार वर्षांपूर्वी त्या महात्म्याने या युद्धासाठीची दोन अस्त्रे लोकांहाती देऊन ठेवलेली होती. अहिंसा आणि सत्याग्रह. त्यांचा प्रयोग आता आपल्याला दिसत होता. या लढाईची सारी कहाणी तशी सर्वांनाच माहीत आहे. त्यातील चढ-उतार, हार-जीत हे सारे आजही अनेकांच्या स्मरणनोंदीत लख्ख असेल. पण ही डॉक्युमेन्ट्री त्याही पुढे जाऊन त्या लढाईचे व्यवस्थापन, त्याची रणनीती आपल्याला समजावून सांगते. या लढ्यांचे - लोकशाहीतील लढ्यांचे - राजकारण ती आपल्यासमोर मांडते. हा फार महत्त्वाचा भाग आहे.

‘राजकारण’ या शब्दाच्या अर्थाचा आपण अगदी विचका करून ठेवलेला आहे. ती खरे तर एक अत्यंत व्यापक संकल्पना. लोकांच्या, देशाच्या अवघ्या जगण्याशी संबंध असलेली. सत्ताकारण हा तिचा केवळ एक भाग. पण तोच केंद्रबिंदू मानून राजकारणाकडे पाहण्याची वाईट खोड आपल्याला जडलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी नंतर भाजपविरोधात प्रचार केला म्हणून ते आंदोलन कसे ‘राजकीय हेतूंनी प्रेरीत’ वगैरे आरोप तर या डॉक्युमेन्ट्रीतही काही जण मांडताना दिसतात.

लोकशाहीचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट यांबाबत मनात घोळ असला वा खोट असली की, हे असे काही आरोप येतात. मग सरकारविरोधातील कोणतेही आंदोलन देशाविरोधातील आंदोलन ठरवले जाते. आंदोलकांना देशद्रोही म्हटले जाते आणि आंदोलकांचे नेते सत्तापिपासू ठरवले जातात. महत्त्वाचे प्रश्न घेऊन उभ्या राहिलेल्या प्रत्येक आंदोलनाला - मग ते विद्यार्थ्यांचे असो, डॉक्टरांचे असो की, बँक कर्मचाऱ्यांचे - हेच भोगावे लागत आहे. हे गेल्या काही वर्षांतील आपल्या राजकीय व्यवहारांनी दिलेले फळ. लोकांमुळे राष्ट्र बनत असते. लोक हे सार्वभौम असतात. हेच विसरायला लावण्यात हा सध्याचा राजकीय व्यवहार यशस्वी ठरला आहे. ते कशामुळे झाले? त्यामागे विशिष्ट योजना होती का?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

असावी. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे एक शीर्षनेते - जे आधी धार्मिक संघर्षाची भलामण करत होते - ते आता हरहर महादेव बरोबरच ‘अल्ला हू अकबर’च्या घोषणा जाहीर सभेतून देऊ लागले होते आणि त्याला लोकांकडून प्रतिसाद मिळत होता. हे या डॉक्युमेन्ट्रीतील एक दृश्य. त्याचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. जगण्या-मरण्याचे प्रश्न घेऊन लोक जेव्हा रस्त्यावर येतात, तेव्हा सारे धार्मिक ध्रूव उल्केप्रमाणे गळून पडतात. आंदोलनांना विरोध का? लोकशाही लई माजलीय हा आक्षेप का? याचे एक उत्तर यात दडलेले आहे.

महात्मा गांधींच्या हत्येच्या घृणास्पद नाट्याने ही डॉक्युमेन्ट्री सुरू होते. लखीमपूर खिरीत आंदोलक शेतकऱ्यांना एका मंत्रीपुत्राच्या वाहनाने चिरडले. त्या घटनेवर ती थांबते. या दोन क्रूर घटनांच्या बेचक्यातील ते किसान आंदोलन. हा सारा प्रवास आपल्याला त्या उत्तरापर्यंत घेऊन जाणारा आहे.

हे झाले डॉक्युमेन्ट्रीच्या आशयाबद्दल, पण तो प्रभावीपणे प्रेक्षकांपर्यंत नेण्यासाठी त्याची मांडणीही उत्कृष्ट असायला हवी. वरुण सुखराज, पराग पाटील आणि त्यांची टीम यांनी - आजची बोलीभाषा वापरून सांगायचे तर - एक भारी स्लिक फिल्म बनवली आहे. डॉक्युमेन्ट्रीत दाखवल्या जाणाऱ्या घटना भलेही रस्त्यावर, मैदानांत वगैरे घडत असोत. डॉक्युमेन्ट्री खऱ्या अर्थाने घडते ती संकलकाच्या टेबलावर.

‘टू मच डेमोक्रसी’ने त्याचे उत्तम प्रात्यक्षिक दाखवले आहे. लेखन, निवेदन, छायाचित्रण या सर्व गोष्टींतून ही डॉक्युमेन्ट्री सरसतेकडे गेलेली आहे. लोकशाहीविषयीच्या आपल्या आकलनात ती नक्कीच भर घालते वा ते अधोरेखित करते. एखादी कलाकृती पाहून झाल्यानंतर तिची चव मेंदूत रेंगाळत राहणे, हे तिच्या यशाचे एक परिमाण. ‘टू मच डेमोक्रसी’ ही त्या अर्थाने एक यशस्वी फिल्म आहे.

................................................................................................................................................................

लेखक रवि आमले ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांचे ‘प्रोपगंडा’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.

ravi.amale@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now