अजूनकाही
‘जन गण मन’ हा मल्याळी भाषेतील सिनेमा नुकताच ‘नेटफ्लिक्स’वर प्रदर्शित झाला आहे. याचं दिग्दर्शन दिजो अँटनी यांनी केलं आहे, तर मुख्य भूमिका सुप्रसिद्ध कलाकार पृथ्वीराज सुकुमारण आणि ममता मोहनदासने केली आहे. सिनेमाची कथा काल्पनिक असून ती पोलिसांकडून होणाऱ्या एन्काउंटरवर आधारित आहे. बंगळुरूमतल्या एका विद्यापीठातील प्राध्यापिकेची जाळून हत्या केली गेलेली असते. त्यासंदर्भात पोलिसांकडून तपासणी होऊन चार गुन्हेगारांना पकडण्यात येते आणि न्यायालयात हजर करण्याअगोदरच त्यांचा एन्काउंटर करण्यात येतो.
ही कथा दोन भागांत मांडली आहे. पूर्वार्धात गुन्ह्यामागची सामाजिक, भावनिक आणि लोकांची सामान्य विचारसरणी डोळ्यासमोर ठेवण्यात आली आहे, तर उत्तरार्ध कोर्टरूममध्ये दाखवण्यात आला आहे. त्यात पूर्णतः कायदेनिष्ठ आणि विवेकी पद्धतीनं मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सिनेमात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत कुठे ना कुठे महात्मा गांधी यांची प्रतिमा दाखवण्यात आली आहे. थोडक्यात या सिनेमावर गांधीविचारांचा प्रभाव आहे.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
पोलिसांकडून हिंसा होते, त्याचं स्वरूप काय, हा विषय लक्षात घेतला तर दोन बाजू समोर येतात. ज्या पद्धतीनं पोलीस एखाद्या समाजमान्य किंवा जनतेनं गृहीत धरलेल्या आरोपीचं एन्काउंटर करतात, तेव्हा त्यांची जनमानसात वाहवा होते आणि जेव्हा पोलिसांकडून एखाद्या समाजमान्य निर्दोष व्यक्तीची पोलीस कोठडीत हत्या होते किंवा तिचा एन्काउंटर होतो, तेव्हा निंदा होते. म्हणजेच आपले हिंसा, अहिंसा यासंबंधीचे विचार गोंधळलेले असतात. ते पूरक वा सापेक्ष वाटत असले तरी त्यात निश्चित अशी भूमिका नसते. त्यामुळे केवळ सामान्य ज्ञानावर आधारित प्रतिक्रिया म्हणजे न्याय नाही, हे समजून घेणं गरजेचं आहे.
कायद्याच्या दृष्टीनं आरोपींना २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणं, हे मूलभूत अधिकाराखाली येतं. मग आरोपीची बाजू ऐकून घेऊन न्यायपालिका न्याय देण्याचं काम करतं. बलात्कारी, खुनी व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करून त्याला दोषी ठरवण्यासाठी पोलिसांनी योग्य तपास करायचा असतो. अगदी सिनेमात अजमल कसाबचंदेखील उदाहरण दिलं जातं की, त्याला न्यायालयासमोर उभा करून, दोषी ठरवून फाशी देण्यात आली. त्यामुळे जर पोलीसच एन्काउंटर करू लागले, तर त्याचे गंभीर परिणाम एखाद्या निर्दोष व्यक्तीलाही भोगावे लागतील, यात शंका नाही. कारण कुणा आमदार-खासदाराचा बलात्कार किंवा खुनाच्या गुन्ह्यात एन्काउंटर झाला, असं देशभरात उदाहरण नसावं.
पोलिसांकडून होणाऱ्या एन्काउंटरची ‘राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगा’ची २०१३ ते २०१९पर्यंतची दर वर्षाची आकडेवारी १००च्या वर आहे, तर कोठडीत मरणाऱ्या आरोपींची संख्या याहून अधिक आहे. हैद्राबादमध्ये झालेल्या एन्काउंटरसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका समितीनं पोलिसांवर खुनाचे गुन्हे नोंदवले आहेत. देशभरात अशा अनेक घटना आहेत, जिथं पोलिसांवर गुन्ह्ये नोंदवले गेले आहेत. काहींना शिक्षादेखील झाली आहे, पण त्याचं प्रमाण नगण्य आहे.
हा सिनेमा आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीवर भाष्य करतो. ती म्हणजे, ‘मीडिया ट्रायल’. एखादा गुन्हा घडला की, आरोपी न्यायपालिकेसमोर हजर करण्यापूर्वी मीडिया त्यावर निकाल देतो. आणि तो निकाल जनमानसावर दीर्घकाळ टिकून राहतो. न्यायपालिका जेव्हा आपला निकाल देते, तेव्हा ती बातमी एखाद्या कोपऱ्यात छापली जाते, तोपर्यंत लोक ती गोष्टदेखील विसरून गेलेले असतात. या सिनेमात हेच दाखवण्याचा प्रयत्न आहे की, मीडिया कशाप्रकारे आपला टीआरपी वाढवण्याचा नादात बातम्यांना ‘निवडक’ पद्धतीनं दाखवतो.
हा सिनेमा बलात्कार किंवा खुनाच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या व्यक्तींना केवळ ‘फेअर ट्रायल’ मिळावी, हेच सांगत नाही, तर गुन्ह्याची चौकशी योग्य पद्धतीनं होऊन त्याच्या मुळाशी काय घडलं आहे, गुन्ह्याचं स्वरूप, त्याचं कारण, याची स्पष्टता येणं, हे समाजासाठी का गरजेचं असतं, हे मांडण्याचा प्रयत्न करतो. बलात्कारी, खुनी यांना शिक्षा झालीच पाहिजे, याबाबत दुमत नाही. पण आपण समाज म्हणून घडलेल्या गुन्ह्याच्या मूळ कारणांपासून अनभिज्ञ राहू नये, हे गरजेचं असतं. अन्यथा गुन्हे असेच सुरू राहतील. म्हणून गुन्हे आणि त्यासंबंधी निगडित आरोपी न्यायालयासमोर आणून त्याची पूर्ण शहानिशा करणं, समाजाच्या दृष्टीनं गरजेचं असतं. केवळ आरोपींना पोलिसांच्या माध्यमातून शिक्षा मिळाली आणि खेळ संपला इतकं सहज ते नसावं, नसायला हवं.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
................................................................................................................................................................
जेव्हा वकील म्हणून पृथ्वीराज सुकुमरणचा प्रवेश होतो, तेव्हा गांधीजींचं एक अवतरण दिसतं – ‘विवेकाच्या बाबतीत, बहुसंख्येला स्थान नाही’. हा या सिनेमाचाही गाभा आहे. सोशल मीडिया, इंटरनेट अशा तंत्रज्ञानाचा आपल्या आयुष्यावर खूप मोठा परिणाम होतो आहे. मीडिया जे दाखवतो ते सत्य, जिकडे जनमानसाचा (झुंडीचा) कल तिकडे झुकण्याची परंपरा किंवा स्पर्धा सुरू झाली आहे. आपणही या जनमानसातून निर्माण झालेल्या मतापेक्षा वेगळं वागू शकत नाही. आपल्यालाही या ट्रेंडचा भाग व्हावं लागतं. परिणामी आपण विवेकी आणि न्यायाची भावना सोडून एका अदृश्य कळपात सामील होऊ लागलो आहोत. आणि हेच आजचं गंभीर वास्तव बनत चाललं आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये कोणी मुसलमानाने मांस खाल्लं आणि जनसमुदायानं त्याचं ‘लिंचिंग’ केलं. तेव्हापासून हा इंग्रजी शब्द आपल्या ओळखीचा झाला. केवळ झुंडीचं तत्त्वज्ञान बरोबर असतं, असं समजण्याचा काळ सुरू झाला आहे. आपण झुंडीचा/ट्रेंडचा भाग न होता विवेकीपणे विचार करून एखाद्या निर्णयापर्यंत पोहचण्याचे प्रयत्न सोडून दिले आहेत. अशा काळात हा सिनेमा कळपातून बाहेर यायला लावून, विचार करायला भाग पाडतो. आणि झुंडीचा विचार विरुद्ध विवेकी विचार, यातील अंतर अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करतो.
हा सिनेमा फार काळजीपूर्वक आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं बनवला आहे. मुळात गांधीजींच्या एका तत्त्वाचा विचार घेऊन त्याची अशी मांडणी करणं, हेच कमालीचं कौतुकास्पद आहे. पृथ्वीराज सुकुमारण यांची भूमिका फारच प्रभावी आहे. त्याचबरोबर पोलीस ऑफिसरची भूमिका करणारे सूरज यांचीही भूमिका उल्लेखनीय आहे. एकूणच, हा सिनेमा थक्क करून सोडतो आणि विचार करायलाही भाग पाडतो.
..................................................................................................................................................................
लेखक सुरेंद्रनाथ बाबर शिवाजी विद्यापीठाच्या (कोल्हापूर) समाजशास्त्र विभागात संशोधक विद्यार्थी आहेत.
advbaabar@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment