‘अब तक छप्पन’ बघितले, आता ‘देव’, ‘नयट्टू’ आणि ‘उंडा’ हे तीन पोलिसपट पाहा!

गो, गो, गो ओरडत, चिलखत घातलेले अन हातातली पिस्तुले उगारत जो समोर दिसेल त्याला गोळ्या घालून आडवे पाडणारे पोलीस आपण खूप पाहिले. अंधाऱ्या चित्रपटगृहांत खिळवून ठेवणारी अशी दृश्ये त्यांच्या सामूहिक शक्तीला अवतारी रूप देऊन जाणारी वाटायची. अखेरच्या काही दृश्यांत पोलिसांचा सशस्त्र फौजफाटा सामान्यांना अभयदान द्यायलाच जणू अवतरला, असे ते प्रसंगचित्रण असल्यावर दुसरे काय वाटणार?

३०-४० वर्षांपूर्वी ‘कानून अपने हाथ में ना लो राजेश?’ असे अखेरच्या मिनिटाला नायकाला बजावून खलनायक ताब्यात घेणाऱ्या पोलिसांची सद्दी या गेल्या दहा-बारा वर्षांतल्या पोलिसपटांनी संपवली. नायक तोच, खलनायक तोच, विनोदवीर तोच आणि साहेबाची बोलणी खाणारा गरीबबिचाराही तोच. मग बदलले काय? हा पोलीस नायक चाप ओढायला आतूर आणि माणूस मारून टाकल्यावर न्याय प्रस्थापित केला, अशी स्वत:चीच समजूत घालणारा दिसायला लागला. प्रेक्षकांना नायकी शौर्याचा हा आविष्कार अजूनही आवडतो. ‘सिंघम’, ‘दबंग’, ‘रावडी राठोड’ अन अशा कैक पोलिसपटांनी क्रौर्याला समाजमान्यता मिळवून दिली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

पोलिस शासनसंस्थेची दमनयंत्रणा असते. शासनाविरुद्ध काहीही घडत असले तरी पोलीस त्याकडे ते चिरडून कसे टाकायचे, या एकाच दृष्टीतून पाहत असतात, याचा विसर नागरिकांना पडला. कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून त्यांची नेमणूक झालेली. पण यांची तयारी अशी की, लोकशाहीतल्या हक्कांसाठी काढलेला मोर्चा असो की धरणे, ते नसले तर बरे! म्हणजे बाकीची गुन्हेगारी आटोक्यात आणायच्या कामाला जुंपून जायला सोपे, असा यांचा विचार. त्यातच भाजपच्या गेल्या सात वर्षांच्या काळात सज्जन, प्रेमळ, अहिंसक पोलीसही या खात्यात असतात याचा विसर पडला. सारे काही बळावर अन मर्जीवर चालवणाऱ्या राजकीय पक्षाची संस्कृती पोलिसांपर्यंत झिरपली नसती तरच नवल!

म्हणून ‘अब तक छप्पन’ पाहिले ना, आता ‘देव’, ‘नयट्टू’ आणि ‘उंडा’ पाहाच! त्यातले पोलीस या ठॅक ठॅक, ‘मारो सालों को’ छाप पोलिसांसारखे मुळीच नाहीत. तिन्ही चित्रपटांत राजकारणाशी पोलिसांचा नजीकचा संबंध असूनही ते मुळातल्या सरळमार्गी स्वभावाशी प्रामाणिक राहणारे ठरतात. ‘नयट्टू’ (२०२१, दिग्द. मार्टिन प्रकट) आणि ‘उंडा’ (२०१९- दिग्द. खालीद रहमान) हे मल्याळी भाषेतले आहेत. ‘देव’ (२००४, दिग्द. गोविंद निहलानी) हिंदीतला आहे.

‘देव’चे कौतुक आत्ता कशासाठी? तो गोध्रा-गुजरात दंगल या विषयाला हात घालतो म्हणून. हिंदू-मुस्लीम प्रश्नावरचा याच्याएवढा थेट व स्पष्ट चित्रपट नंतर आला नाही म्हणून. पोलिसांचा वापर राज्यकर्ते कसा करवून घेतात आणि त्यासाठी कोणती कारणे देतात, ते सारे ‘देव’ सांगतो. कसे सांगतो? पटकथा गो. पु. देशपांडे अन निदा फाजली यांची असल्यावर जसे सांगायला हवे तसे. नेमके. संयुक्त पोलीस आयुक्त देवप्रताप सिंहचे पात्र अमिताभ बच्चन यांनी ‘जंजीर’ ते ‘शहेनशहा’पेक्षा फार आगळेवेगळे सादर केले आहे. हा देव गांधीवादी, शांततावादी आणि क्षमाशील आहे. त्याचा साहेब ओम पुरी पक्का सावरकरवादी आणि मुस्लीमद्वेष्टा आहे. त्यांचे संवाद देशपांडे-फाजली-निहलानी यांनी त्यांच्या व्यक्तिरेखा बरोबर व्यक्त करणारे लिहिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचे भांडारकर असे नाव, त्याची शुद्ध हिंदी भाषा, त्याने लोकांच्या असंतोषाला वाट फुटू द्या, असे सांगून पोलिसी कारवाईला अटकाव करायला लावणे, हिंसाचाराबद्दल संपूर्ण समाज जबाबदार धरणे आदी अनेक प्रसंग वास्तवनिष्ठ सादर झालेले आहेत. हिंदू-मुस्लीम तणाव निर्माण करण्याच्या दोन्हीकडच्या नेत्यांच्या युक्त्या देव आपल्याला सांगतो. देवप्रताप सिंहचे वेगळेपण हे की, त्याचा मुलगा दहशतवाद्यांकडून मारला जाऊनही तो धर्मवादी भूमिका न घेता संविधाननिष्ठ भूमिका घेतो. सूड, बदला, ठोशाला ठोसा या विचारांचा तो नाही. एका हल्ल्यातून तो वाचतो. तरीही तो कडवट बोलत नाही की, संतापाने काही करतो. शांततावादी व सामंजस्य-सलोखा मानणारा हा प्रामाणिक अधिकारी अखेर मारला जातो. गांधीजींसारखाच…

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

‘नयट्टू’ (म्हणजे शिकार) तीन निर्दोष पोलिसांवरचा आहे. निवडणुकीचे राजकारण, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, त्यांचा सत्तेचा माज आणि त्याला अटकाव करू पाहणाऱ्या स्वाभिमानी, व्यवसायनिष्ठ पोलिसांची ससेहोलपट, हा या चित्रपटाचा गाभा. ज्या जातीची मते भरपूर मिळण्याची खात्री आहे, तिचा एक कार्यकर्ता पोलीस गुंडगिरीबद्दल पकडून आणतात. पण फोनाफोनी होऊन तो सुटतो अन बदल्याची भाषा करतो. अपमान, असहायता आणि सारे काही राजकीय सत्तेच्या हाती गेल्याने आलेली हताशा जिरवायला दोघे पोलीस बाहेर पडतात. जाताना एका महिला हवालदाराला घरी सोडण्यासाठी जीपमध्ये घेतात. रात्रीची वेळ. वळणावर अचानक एक मोटारसायकल जीपवर धडकते. जखमी झालेली व्यक्ती तीच राजकीय कार्यकर्ता असते. त्याला दवाखान्यात दाखल करत असतानाच त्याचा खून झाल्याची खबर पसरते अन या तिघांना मारायला जमाव येतो. तिघेही पळ काढतात. त्यांचा पाठलाग सारी यंत्रणा, माध्यमे, सरकार करते.

त्या तिघांची बाजू न ऐकता आणि त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न घेता मुख्यमंत्री व त्यांचे सरकार या निमित्ताने पक्षामागे पाठिंबा वाढवण्याचे राजकारण करतात. लपतछपत हे तिघे केरळ-तामीळनाडू हद्दीजवळ एका टेकडीवर आश्रय घेतात. त्यातला जो वरिष्ठ निरीक्षक असतो, त्याने त्याच्या मुलीच्या शाळेतल्या कार्यक्रमात जायचे आश्वासन दिलेले असते. आता आपल्या मुलीला खुनी बापाची म्हणून बदनामी सोसावी लागेल, या विचाराने तो अस्वस्थ होतो. आत्महत्या करतो. उरलेले दोघे पकडले जातात.

दरम्यान मुख्यमंत्री आपली फजिती होऊ नये म्हणून बुरखे घातलेल्या तीन (बनावट) आरोपींची धरपकड केल्याचे भासवतात. जमावाची व मतदारांची समजूत काढतात. पण दूर तिकडे एका आरोपीची आत्महत्या झालेली. मग काय करणार? उरलेल्या दोन्ही पोलिसांवर दबाव आणून त्यांच्या वरिष्ठाने पोलीस कोठडीत जीव दिल्याचे सांगायला लावतात. प्रेत गुपचूप कोठडीत फासावर लटकवून टाकतात. शेवटी ते दोघे अत्यंत खजिल, निराश, फसगत झालेले असे न्यायालयात जबानी द्यायला निघालेले दृश्य येते आणि ‘नयट्टू’ एकदाचा संपतो.

जोजू जॉर्ज या अफलातून अभिनेत्याचे काम ही कहाणी फार ठोस मांडते. शासनसंस्थेत पोलिसांचाही समावेश होतो, पण राजकीय व्यवस्था आपल्याच एका अंगाचा कसा बळी घेते अन बचाव करून घेते, हा या चित्रपटाचा आशय. हिंसा, उग्रता त्यात कोठेही नाही. उलट पोलीस निर्दोष असताना राजकीय हितासाठी ते अपराधी ठरवून बाजूला टाकले जातात, हे दाखवून हा चित्रपट राज्यसंस्था किती क्रूर, हिंसक अन स्वार्थी असते हे निर्भीडपणे सांगतो.

‘उंडा’ म्हणजे बुलेट. बंदुकीची गोळी. या चित्रपटात माम्मुटी हा दिग्गज अभिनेता झारखंडला निवडणूक काळात शांतता राखण्याची जबाबदारी आलेल्या केरळी पोलिसांचा एक ताफा सांभाळणारा उपप्रमुख दाखवला आहे. गंमत म्हणजे त्याच्या वाट्याला आलेले नऊ पोलीस नवशिके तर आहेतच, पण खुद्द या मणिकंडननामक साहेबाने त्याच्या १५ वर्षांच्या कारकिर्दीत ना एक चोर पकडला, ना कोठडीत कुणाला झोडपले!

एका जंगलात एका शाळेत ते उतरतात. तेच मतदानकेंद्रही असते. परिसर माओवाद्यांनी काबीज केलेला. साहजिकच सारे पोलीस टरकलेले. एके रात्री गोळी यांचा बल्ब फोडून जाते. हे प्रत्त्युतर म्हणून इतका गोळीबार अंधारात करतात की, साऱ्या गोळ्याच संपतात. पुन्हा सारे जीव मुठीत धरून राहतात. स्थानिक प्रशासन दारूगोळा द्यायला नकार देते. अखेर थेट केरळहून गोळ्या मागवल्या जातात. रेल्वेत त्या येत असताना त्यांच्या पेट्या गायब होतात. या पोलिसांपर्यंत काही येत नाहीत. कशीबशी आठ काडतुसे जमा होतात. ती एकाकडे सोपवून बाकीचे रिकाम्या बंदुका, धडधडती छाती अन उसने अवसान घेऊन मतदानाच्या दिवसाची वाट पाहतात.

अन काय आश्चर्य, मतदान केंद्रावर हल्ला होतो तो एका उमदेवाराकडून. तो व त्याचे कार्यकर्ते मतदान केंद्र ताब्यात घेऊन खटाखट बटणे दाबू लागतात. मणि खवळतो. मारझोडीची अजिबात सवय नसताना तो सर्वांशी भिडून मतदानयंत्र वाचवतो. त्याचे नऊ नवशिके साथीदार लाठ्या अन शिल्ड हाती घेऊन सर्वांना पळवून लावतात. शेवट असा की, ज्याचा तरुण मुलगा माओवादी ठरवून मारला गेलेला होता, त्या आदिवासी बापाला मणि मल्याळीत (हिंदी बोलणारा एकच शिपाई असतो) सांगतो की, ही जमीन-जल-जंगल तुमचेच आहे. तुमचाच त्यावर हक्क आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

एकही चकमक न होता, केवळ संवाद व समजूतदारपणा यांवर आदिवासींचा प्रश्न सोडवता येतो, हे मूळचा अहिंसक पोलीस अधिकारीच दाखवून देतो. शिवाय लोकशाही व्यवस्था राजकीय व्यक्तींकडूनच धोक्यात येते, हे मतदान केंद्र ताब्यात घेण्याच्या प्रसंगातून दिग्दर्शक दाखवून देतो. पोलीस आणि माओवादी यांच्यात आदिवासी कसा पिचला जातो, हेही हा चित्रपट सांगतो.

एकूण हे तिन्ही पोलिसपट असूनही ‘आता माझी सटकली!’सारखे संवाद, चुलबुल पांडेसारखी पात्रे त्यात नाहीत. साध्या, सरळ, प्रामाणिक पोलिसांच्या त्या कथा आहेत. असेही पोलीस खूप असतात हे त्यांचे म्हणणे आहे. (हे तिन्ही पोलिसपट ओटीटीवर पाहता येतील.)

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -