लोकशाहीबद्दल आस्था किंवा काळजी व्यक्त करणं, ही काही लोकांचीच जबाबदारी आहे, हा समज खोडून काढायचा तर कामच केलं पाहिजे. ‘लोकशाही गप्पा’ हे त्या व्यापक कामाच्या गरजेतून आलेलं छोटंसं काम आहे

महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने २०२१ ते २०२४ या तीन वर्षांच्या काळात ‘लोकशाही गप्पा’ या उपक्रमाचे महाराष्ट्रात १२ कार्यक्रम केले. त्याचे शब्दांकन करून नुकतेच ‘लोकशाही गप्पा’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. दीपक पवार यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. त्यांनी या पुस्तकाला लिहिलेल्या सविस्तर प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश…

.................................................................................................................................................................

‘लोकशाही’ हा घासून गुळगुळीत झालेला शब्द आहे. या शब्दाची अब्राहम लिंकनची ‘लोकांनी लोकांचं लोकांसाठी चालवलेलं राज्य’ ही व्याख्या नागरिकशास्त्र शिकलेल्या प्रत्येकाने एकदा तरी वापरून पाहिलीच असेल. त्यामुळे आणि आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत पाठांतराला मिळणाऱ्या प्राथम्यामुळे हा शब्दच जवळपास बिनअर्थाचा होऊन बसला आहे. फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाच नव्हे, तर स्वातंत्र्यलढ्यातल्या अनेक नेत्यांना ‘लोकशाही’ ही नुसती राजकीय व्यवस्था म्हणून अपेक्षित नव्हती, तर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक अशा संपूर्ण समाजपटाचा एकत्रित विचार करणारी, जगण्याची पद्धत म्हणून लोकशाहीकडे पाहिलं गेलं होतं.

‘प्रत्यक्ष लोकशाही’ आणि ‘अप्रत्यक्ष किंवा प्रातिनिधिक लोकशाही’, अशी लोकशाही व्यवस्थेची पूर्वापार विभागणी झाली आहे. ग्रीक नगरराज्यांमध्ये असलेल्या प्रत्यक्ष लोकशाहीचा या संदर्भात उल्लेख केला जातो. मात्र तेव्हाची नगरराज्यांची लोकसंख्या, समाजातले विविध स्तर, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि राज्यव्यवस्थेचे अधिकार, याबद्दल त्या काळी विकसित झालेलं तत्त्वज्ञान; आणि आधुनिकतेच्या उदयानंतर - औद्योगिक क्रांतीनंतर व वसाहतवादी राज्यांचा डोलारा कोसळल्यानंतर निर्माण झालेली आंतरराष्ट्रीय किंवा जागतिक व्यवस्था, या दोन गोष्टींचा विचार एकच फुटपट्टी लावून करता येणार नाही. त्यासाठी बदलता काळ, नव्या काळातील नवनवीन राजकीय तत्त्वज्ञानं आणि त्यांच्यातील अंतर्गत व बाह्य संघर्ष, या सगळ्यांचा विचार लोकशाहीच्या संदर्भात करावा लागणार आहे.

राजकीय व्यवस्था चालवणाऱ्यांचं किंवा नियंत्रणात ठेवू पाहणाऱ्यांचं मुख्य ध्येय सत्ता हस्तगत करणं, हे असतं. कोणत्याही स्वरूपातली सत्ता अमलात आणताना किंवा हस्तगत करताना साम-दाम-दंड-भेद हे सर्व घटक वापरले जातात, ही काही नव्यानं सांगण्याची बाब राहिलेली नाही. त्यामुळे सत्तेचं अंतर्निहित स्वरूप हे ‘लोकशाहीवादी’ असण्याची शक्यता असते.

बऱ्याचदा ‘लोकशाहीमय’ वागणं हा मुखवटा असू शकतो. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये मुखवटे आणि चेहरे यांच्यातील द्वैत-अद्वैत आपण फार जवळून अनुभवलेलं आहे. लोकशाही यंत्रणांचा सांगाडा तसाच ठेवून, त्यात अ-लोकशाही तत्त्वांचा आत्मा भरता येणं शक्य आहे, हे महायुद्धकालीन जर्मनीने आपल्याला दाखवून दिलंच होतं. मात्र लोकशाही मोडकळीला आणण्याचे ते काही एकमेव ‘टेम्पलेट’ नव्हे. दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये याची अनेक विविधरंगी उदाहरणं आपल्याला दिसतात.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्य ही माणसाची मूलभूत प्रेरणा आहे. यावर विश्वास असल्यामुळे डॉ. आंबेडकरांनी ‘गुलामांना गुलामगिरीची जाणीव करून द्या, म्हणजे ते बंड करून उठतील’, असा आशावाद व्यक्त केला होता. मात्र बाबासाहेबांच्या प्रतिभेबद्दल आदर्श बाळगून असं म्हटलं पाहिजे की, हे सर्व काळातल्या सर्व गुलामांना लागू होईल असं नाही. काही वेळा असंही घडण्याची शक्यता आहे की, काही गुलामांचा इतका ‘ब्रेन वॉश’ केलेला असेल आणि गुलामी त्यांच्या इतकी अंगवळणी पडलेली असेल की, त्यांना त्यांच्या गुलामगिरीची जाणीव करून दिल्यावर ते अधिक नेटानं गुलामगिरी करण्याची शक्यता आहे. या निरीक्षणामध्ये निराशावाद अनुस्यूत असेलही, पण समकालीन भारताचा विचार करता है विधान वास्तवापासून फार फटकून आहे, असं खात्रीलायकपणे म्हणता येणार नाही.

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने आपलं काम अधिकाधिक पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागांमधील, विविध क्षेत्रांमधील मान्यवरांचा सहभाग असलेला सहविचार गट स्थापन केला. त्यामार्फत अधिकाधिक समाजघटकांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा प्रयत्न वाचकांच्या लक्षात येईल. प्रशासन बोलण्यावर चालत नाही, कागद हलवण्यावर चालतं. अर्थात, प्रशासन ही न ढकलता चालणारी यंत्रणा आहे, असं समजण्याचं कारण नाही.

मॅक्स वेबरने अधिसत्तेचा विचार करताना तर्कनिष्ठ आणि कायदेशीर अधिसत्तेचा विचार केला आहे. नोकरशाहीकडे असणारी अधिसत्ता ही तर्कनिष्ठ आणि कायदेशीर आहे असं आपण सर्वसाधारणपणे मानतो; पण याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांचा दैनंदिन अनुभव तसाच असेल, असं काही नाही. ‘नोकरशाही’ या शब्दाला सत्तेचा दर्प आहे आणि पारिभाषिक शब्द म्हणून हा शब्द उपयोगाचा असला, तरी प्रत्यक्षात नोकरशाहीची विचार करण्याची आणि कृतीची पद्धत लोकसन्मुखच असेल, असं खात्रीलायकरीत्या सांगता येत नाही. किंबहुना, स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये प्रशासनाबद्दल विचार करणाऱ्यांच्या मनात ही सगळ्यात महत्त्वाची समस्या राहिली आहे.

वैयक्तिक पातळीवर संवेदनशील किंवा उत्तरदायी असणं आणि संस्थात्मक पातळीवर ही मूल्यं झिरपणं, या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. दर वेळी त्या हातात हात घालून जातील असं नाही. किंबहुना, काही वेळेला असं होण्याची शक्यता आहे की, बहुतांश सुमार, मतलबी, असंवेदनशील अधिकाऱ्यांना ढाल म्हणून एखाद्या प्रतिभावान समष्टीचा विचार करणाऱ्या आणि संवेदनशील अधिकाऱ्याचा फायदा होऊ शकतो.

बरेचदा यंत्रणांमधले बदल आणि यंत्रणेची मूल्यव्यवस्था हलणं, हे इतकं किचकट असतं की, त्यापेक्षा प्रासंगिक, प्रतीकात्मक आणि प्रतिक्रियात्मक वागणं जास्त सोयीचं ठरतं. एखाद्या पदावरचा माणूस बदलला की, त्या व्यक्तीने पुढाकार घेऊन केलेले बदल अडगळीत पडत असतील, तर यंत्रणा कौतुक करण्यायोग्य आहे, असं म्हणता येणार नाही. मात्र बरेचदा तसंच घडताना दिसतं खरं. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, उपक्रमाचा निधी आणि सोबत काम करणाऱ्यांची सामूहिक क्षमता यांचा एकत्रित विचार करून गोष्टी आकारास आणाव्याच लागतात.

‘लोकशाही गप्पा’ हे अशा एका लांबलचक बोगद्यातून बाहेर पडलेलं प्रकरण आहे. कोविडच्या काळात माणसे एकमेकांना भेटणं अशक्य झालेलं असताना, त्यातल्या बऱ्या दिवसांच्या फटी काढून आम्ही कार्यक्रमाला सुरुवात केली. तीन वर्षांहून कमी कालावधीत अशा गप्पांचे १२ कार्यक्रम आम्ही केले. एकाही कार्यक्रमात पाहुण्यांची पुनरावृत्ती झाली नाही. विषयांचं वैविध्य सातत्यानं जपलं. त्यातला महत्त्वाचा पायंडा म्हणजे, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या मांडवात नाशिक, उदगीर, वर्धा आणि अमळनेर या चार ठिकाणी परिसंवाद घडवून आणता आले.

महामंडळ आणि महामंडळाकडून घेतलं जाणारं संमेलन हे ब्राह्मणी आणि अभिजन वृत्तीचं आहे का? त्यात मराठी समाजाचं प्रतिबिंब पडतं का? याबद्दल व्यक्ती म्हणून माझीही मतं आहेत. आमच्या परिसंवादात सहभागी झालेल्या अनेक मान्यवरांचीही मतं आहेत. पण अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठाशी जोडून घेणं, ही कल्पना आणि त्याची अंमलबजावणी, या दोन्ही गोष्टी केवळ सततच्या सामूहिक चिकाटीमुळे शक्य झाल्या. महामंडळाच्या मांडवात येणाऱ्या शेकडो लोकांनी आमची प्रकाशनं पाहिली, विकत घेतली, परिसंवाद ऐकले, वक्त्यांशी मनःपूत संवाद साधला.

या पद्धतीने जोडून घेणं हे सर्वसाधारणपणे सरकारी यंत्रणांना जमतंच असं नाही. मात्र मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या बाबतीत कामाचं पूर्ण स्वातंत्र्य दिल्याने प्रयोग करता आले. आज या सर्व गप्पाचं दस्तावेजीकरण होत असताना हे सर्व प्रयोग आणि त्यातलं यशापयश तटस्थपणे पाहण्याचा प्रयत्न करता येणार आहे. नवकथेच्या प्रवर्तकांनी जी कलात्मक अलिप्ततेची जाणीव धरून ठेवली, तिचा काही एक प्रत्यय या सर्व गप्पांमध्येही आपल्याला दिसेल.

या गप्पामध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडली आहे. त्यामागची भूमिका समन्वय आणि संवादाची आहे. समाजातल्या प्रत्येक घटकाकडून आपण काही तरी शिकू शकतो, अशी विनम्रतेची जाणीव त्यामागे आहे. एखाद्या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याच्या वर्तनात इतक्या सातत्यानं सहज संवादीपणा असणं आणि पाय जमिनीवर ठेवून बोलता येणं, ही अतिशय दुर्मीळ बाब आहे. अशा प्रकारची अधिकाऱ्यांची प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, हे मंत्रालयात एक चक्कर मारली तरी कळू शकतं. त्यामुळे असा एखादा अधिकारी योगायोगाने आपल्या सोबत यावा, यावरून जी.ए. कुलकर्णींच्या ‘नियतीवादा’वरची श्रद्धा अधिक पक्की होण्याची शक्यता बळावते, तुम्ही कितीही प्रयत्नवादी असलात तरीही!

‘स्वीप’ कार्यक्रमांतर्गत या प्रकारच्या उपक्रमांना आम्ही सुरुवात केली, त्या वेळी त्याबद्दलची एक प्रतिक्रिया निवडणूक आयोगाचं काम निवडणूक घेण्याचं आहे, त्यांनी तेच करावं, इतर उद्योगात पडू नये, अशा प्रकारची होती. अगदी साचेबद्ध दृष्टिकोन स्वीकारायचा तर हे म्हणणं योग्य आहे. पण लोकशाही ही निवडणुकांपुरती गोष्ट नसून दोन निवडणुकांच्या मध्येही बरंच काही घडत राहिलं पाहिजे, असं आपण मानलं, तर हे सगळे उपक्रम एका चौकटीत बसतात. याचा अर्थ, चौकटीबाहेरचं कामसुद्धा एका चौकटीत बसवावंच लागतं. ‘लोकशाही गप्पा’च्या १२ सत्रांमधून ही चौकट हळूहळू सिद्ध करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे.

फारसं वाचन नसणाऱ्या किंवा फक्त ‘व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठा’तले ‘फॉरवर्ड’स वाचणाऱ्या लोकांच्या लेखी या देशाबद्दल चित्रविचित्र कल्पना असतात आणि आहेत. त्यातली एक कल्पना म्हणजे. हा देश हजारो वर्षांपासून सुवर्णभूमी होता; पण वसाहतवादाच्या काळ्या सावलीमुळे भारतीयांच्या स्वत्वाचा लोप झाला, त्यामुळे आपण आपली ओळख विसरून गेलो. थोडीफार चिकित्सक बुद्धी असणाऱ्या माणसाच्या हे सहज लक्षात येईल की, भारतासारख्या खंडप्राय देशात इतिहासाबद्दल एकच कथन किंवा संभाषिते असण्याची शक्यता नाही. ही अनेकविध संभाषिते आणि अनेकस्तरीय वास्तव यांचा समग्रपणे आणि तटस्थतेने विचार केल्याशिवाय भारताचा इतिहास उलगडणार नाही आणि वर्तमानाचा वेध घेता येणार नाही. पण कवी केशवसुतांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘विश्वाचा आकार केवढा?’ तर प्रत्येकाच्या डोक्याएवढा हे खरं आहे.

भारतात असलेली जात, धर्म, भाषा, वंश, प्रदेश, लिंगभाव यांतली विविधता लक्षात घेता, भारतीय समाजाची ‘एकदगडी प्रतिमा’ (‘मोनोलिथ’ - हा भालचंद्र नेमाड्यांचा शब्द आहे) उभी राहणं शक्य नाही, हे सहज लक्षात येण्यासारखं आहे. त्यामुळे या परिसंवादासाठी वक्त्यांची निवड करताना, प्रत्येकाची एक भूमिका आहे, मात्र ती एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधलेली नाही ना, याची काळजी घेणं भाग होतं. गप्पाच्या चर्चेचा स्वर आणि सूर लक्षात घेतला, तर हे आम्हांला बऱ्यापैकी जमलं आहे, असं लक्षात येईल. एखाद्या अभ्यासक कार्यकर्त्या व्यक्तीच्या आयुष्यात एका परिसंवादाचं काय महत्त्व असतं, याचं काही एका साच्यात उत्तर देता येणार नाही.

साधारणपणे प्रत्येक ‘गप्पा’चा परिसंवाद किमान दोन तास चालला. यांतले बरेचसे परिसंवाद विविध विद्यापीठांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये झाले. तिथले विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्या-त्या शहरातले जाणकार रसिक श्रोते, माध्यमांचे प्रतिनिधी, सरकारच्या विविध यंत्रणांमधले कर्मचारी, अधिकारी असा श्रोत्यांचा मिश्रवर्ग होता.

भारतीय सनदी सेवा, भारतीय पोलीस सेवा या पोलादी चौकटी आहेत. स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये प्रशासकीय सातत्य टिकवायचं म्हणून जुन्या ‘इंडियन सिव्हिल सर्विस’चं फक्त नाव बदलून ‘भारतीय प्रशासकीय सेवा’ असं केलं गेलं. पण, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, ‘आयएएस’ म्हणजे ‘आय अ‍ॅम सॉरी’ - मला हे जमणार नाही. सरकारी यंत्रणेतले हमाल, शिपाई कारकून यांच्यापासून ते सर्वोच्च पदावरच्या अधिकाऱ्यापर्यंत सगळ्यांच्या दृष्टिकोनातून एका वाक्यात स्पष्टीकरण द्यायचं तर, ‘हे मला जमणार नाही’ किंवा ‘हे करणं किती कठीण, अशक्य आहे’, हे सांगण्यासाठी लादलेली स्पर्धा आहे, हे दाखवता येईल.

मग प्रशासनात कामं कोणाची होतात? तर ज्यांचे हात वरपर्यंत पोहोचलेले आहेत, ज्यांच्या खिशात प्रचंड पैसा खेळत आहे किंवा ज्यांच्या दहशतीमुळे समोरचा अधिकारी जिवाला घाबरला आहे, अशा लोकांची. या वातावरणात सर्वसामान्य माणसाला काय स्थान आहे? किंवा आहे का? एखाद्या प्रशासन व्यवस्थेमध्ये लोकांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न सुटत नसतील, तर केवळ दिलासा देणाऱ्या शब्दांनी लोकांचं समाधान होईल का? निवडणुकीपुरता आणि निवडणूक आयोगाच्या कामाचा विचार केला तर माणसांचे जगण्याचे प्रश्न सुटले नाहीत, तर त्यांना कितीही देखणं मतदार कार्ड मिळालं, तरी त्यांच्यात मतदानाची प्रेरणा निर्माण होऊ शकेल का?

म्हणजे, एखादं आटपाट नगर असेल आणि तिथं जनतेचं प्रतिनिधित्व करणारे लोक पहाटे, दुपारी किंवा मध्यरात्री कधीही वैचारिकदृष्ट्या आपल्याशी अजिबात संबंध नसलेल्या पक्षात टुनकण् उड्या मारत असतील; आणि त्यामुळे त्यांच्या पापाचे भरलेले घडे पटापट रिते होत असतील, रस्तोरस्ती लागलेल्या जाहिरातींच्या मायाजालामुळे मर्ढेकरांच्या ओळीत थोडासा बदल करून म्हणायचं तर, ‘कोणी नाही कोणाचा, बाप-लेक, मामा-भाचा, मग अर्थ काय बेंबीचा, सत्ताचक्री?’ या ओळी खऱ्या ठराव्यात अशी परिस्थिती आहे.

नागरिकशास्त्राने सांगितलेला राज्यव्यवस्थेचा सांगाडा, ‘फाऊंडेशन कोर्स’मधून समोर येणारी राजकीय प्रक्रियेची भेळ आणि विद्यार्थ्यांचे पाठांतरग्रस्त मेंदू, या तीन अक्षांचा एकत्रित विचार केला तर समाज, देश, लोकशाही या गोष्टी कशाशी खातात, हे आपल्या बहुसंख्य समाजाला कळत नसेल, तर त्यात आश्चर्य वाटायचं कारण नाही. ‘मी शिकणार होतो, पण शाळा आणि महाविद्यालये आड आली’, असं एका तत्त्वज्ञाने म्हटलं आहे. रूपकात्मक पातळीवर हे खरंच आहे.

वर्गात तोंड न उघडणारी, पाट्या टाकणाऱ्या शिक्षकांना जाब न विचारणारी, कॉप्या करून पास होणारी, पैसे देऊन प्रवेश देणारी किंवा पास होणारी, अमुक प्राध्यापक आपल्यापैकी आहे, म्हणून त्याच्या भजनी लागणारी, विचार करणाऱ्या लोकांपेक्षा अभिनिवेश असणाऱ्यांच्या मागे जाणारी, अशी जनता जोपर्यंत ‘विद्यार्थी’ नावाच्या प्रवर्गात आहे; आणि गूगलवरून ढापाढापी करणारे, इसवी सनपूर्व काळातल्या स्वतःच्या नोट्स वाचणारे, आयुष्यात वाचनाचा स्पर्श स्वतःला न होऊ देणारे, मंगळसूत्र व फार्महाऊस यांच्यावर खर्च करता-करता पुस्तकांवर खर्च करणं विसरून जाणारे, असे गलेलठ्ठ पगार मिळवणारे लोक जोपर्यंत ‘शिक्षक-प्राध्यापक’ या वर्गात आहेत, तोपर्यंत कोणाच्याही बौद्धिक उन्नयनाची काहीच शक्यता नाही.

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये ‘लोकशाही गप्पा’चे परिसंवाद घेणारी टीम, येणारे वक्ते आणि समोर स्वेच्छेने आणलेले किंवा धरून आणलेले श्रोते, या मिश्रणातून काही तात्कालिक, प्रासंगिक बरं उभारण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. सोप्या शब्दांत सांगायचं तर, असे १२ खेळ आम्ही लावले. एक प्रयोग दुसऱ्या प्रयोगासारखा नव्हता. एका विषयावरची चर्चा पुन्हा इतरत्र कुठं घ्यायचं म्हटलं तर, जसंच्या तसं झेरॉक्स केल्यासारखं पुन्हा घेता येईल, असं वाटत नाही. याचा एकच अर्थ आहे की, या गप्पांमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांनी पाट्या टाकल्या नाहीत. सरकारी यंत्रणेच्या चौकटीत पाटी न टाकणं ही सर्जनशीलता आहे. अर्थात, आम्ही केलेला प्रवास याच्या खूप पुढचा आहे, हे प्रत्यक्षात तुम्ही ‘गप्पा’ वाचाल तेव्हा लक्षात येईलच.

एके काळी, म्हणजे जेव्हा गणेशोत्सवात, नवरात्रात डीजे वाजवून आणि लेझर लाइट लावून लोकांना बहिरं आणि अंध करणं हा सांस्कृतिक कार्यक्रम मानला जात नव्हता, तेव्हा गणपती मंडळाच्या मांडवात व्याख्यानमाला आणि परिसंवाद व्हायचे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले दिग्गज आम जनतेसमोर येऊन सोप्या शब्दांत आपली मतं मांडायचे, तासन्-तास चर्चा रंगायच्या. महात्मा गांधींच्या विचारांपासून अध्यक्षीय लोकशाहीपर्यंत अनेक विषयांवर मंथन व्हायचं. तरुण, अपरिपक्व मुला-मुलींना त्या-त्या क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञांना जवळून पाहण्याची ही संधी होती. पण, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक जीवन लयाला जाताना दिसत आहे. एके काळच्या वैचारिक उपक्रमांची जागा नाचगाणी, दणदणाट, फटाके फोडणं, दारूपान यांनी घेतली आहे.

थोडक्यात, हीच संस्कृती आहे. दुसरीकडे, वृत्तवाहिन्या इतक्या मेलोड्रामाटिक झाल्या आहेत की, आपण बातम्या पाहतो आहोत का रहस्यपट, हेच कळत नाही. मनोरंजन वाहिन्यांवर पैठणी नेसून स्वयंपाक करणाऱ्या स्त्रिया, महागडे कपडे घालून डायनिंग टेबलवर बसणारे लोक; आणि ते पाहणारे प्रेक्षक बिनडोक आहेत, असं गृहीत धरून एकच वाक्य तीन-तीन वेळा म्हणत राहणं, यातून सार्वत्रिक निर्बुद्धीकरणाचा प्रयोग प्रत्येकाच्या घरोघरी चालू झाला आहे. म्हणजे, माणसाने विचार करायचाच नाही आणि केला, तर आपल्या जबाबदारीवर करायचा, अशी एकूण परिस्थिती आहे.

समाजमाध्यमांवर आपण आपल्या मनासारखं अजून तरी काही प्रमाणात लिहू शकत असलो, तरी फेसबुकसारख्या महाकाय यंत्रणेने अल्गोरिदम असा बनवला आहे की, व्यवस्थेच्या विरोधात काही लिहिलं, तर ते फारसं पोहोचूच दिलं जात नाही. आणि समजा पोहोचलंच, तर हिंस्र श्वापदाप्रमाणे ट्रोल्सची धाड तुमच्यावर येऊन पडते. एखादं ट्विट, एखादं व्हायरल, एखादा व्हिडिओ, रील यांमुळे लोकांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात; खून होऊ शकतात; त्यांच्या कुटुंबातील मुली-बाळींना बलात्काराच्या धमक्या येऊ शकतात. अशा वेळेला एरवी लाइक, शेयर करून तुम्हाला घोड्यावर बसवणारे लोक तुमच्या मागे उभे राहतील याची काही शाश्वती देता येत नाही. अशा परिस्थितीत सुखाचा जीव दुःखात घालायला कोण तयार होईल?

या देशाला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून अनेकांनी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवलं, तुरुंगवास भोगला. गोळीबारात किंवा फासावर जाऊन जीव गमावला, आपण, आपलं कुटुंब, आपले नातेवाईक यांच्यापेक्षा मातृभूमी जास्त महत्त्वाची वाटल्याशिवाय या प्रकारचा त्याग शक्य नाही, हे तर खरंच आहे. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रीयत्व, राष्ट्राचा अभिमान, या पलीकडे व्यापक माणुसकीसाठी काही तरी करण्याची ओढ कमालीची महत्त्वाची ठरली होती. स्वातंत्र्यानंतर, आपण कष्टाने मिळवलेल्या स्वातंत्र्यामुळे जगण्यात जो मूलभूत बदल अपेक्षित होता, तो घडला का, याचा साकल्याने विचार केला जाणं गरजेचं आहे.

गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी निकराचे प्रयत्न केले, ते अनेकांना असमाधानकारक वाटत होते. कोणाला त्यामुळे पददलितांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत असं दिसत होतं, तर कोणाला हे स्वातंत्र्य बेगडी असून भूमिहीन मजूर आणि कामगार यांच्यापर्यंत त्याची फळं पोहोचलेलीच नाहीत, असं डाव्या आणि अति डाव्यांचं मत राहिलं. तर मुसलमानांना पाकिस्तान मिळाला, मग भारत पूर्णतः हिंदूंचा का होऊ नये? आणि धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव या पाश्चात्त्य जगातून आलेल्या आणि त्यामुळे परक्या वाटणाऱ्या कल्पना स्वीकारण्यापेक्षा धर्माधिष्ठित राज्याची कल्पना आपण का मान्य करू नये, अशा प्रकारची भूमिका मांडणारे उजवे, या दोन परस्पर विरोधी घटकांशी सातत्याने संवाद आणि संघर्ष करून भारतीय राज्यव्यवस्था नागमोडी वळणांवरून वाट काढत आलेली आहे.

स्वातंत्र्याची पंचाहत्तर वर्षं उलटल्यामुळे सध्याच्या काळाला ‘अमृतकाळ’ म्हणण्याची पद्धत आहे. अमृत, विष या इतिहास आणि परंपरेमधल्या कल्पनांची फेरमांडणी करणं यामुळे आपलं वर्तमानाचं आकलन सुधारतं असं नाही. किंबहुना, काही वेळेला, इतिहासाचा मानगुटीवर बसलेला समंध वर्तमानात नीट श्वासही घेऊ देत नाही. भूतकाळाकडे सतत प्रेरणेसाठी वळून पाहण्याने वर्तमानाचं भान ढळतं आणि भविष्याकडे बघण्याची उमेद राहत नाही. अर्थात, आपण हजारो वर्षं महानच होतो आणि आहोत, अशा प्रकारची भ्रमित जाणीव ज्यांच्या मनामध्ये रूजली आहे, त्यांना इतिहासातून मोठेपणा मिळतो आणि मतंही मिळतात. अशांचे पाय जमिनीवर आणणं, हे समकालीन भारतीय विचारविश्वापुढचं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे.

विंदा करंदीकरांची आजच्या काळात अतिशय स्फोटक वाटू शकेल आणि ‘फट म्हणता ब्रह्महत्या’ होण्याच्या काळात लेखक बडवलासुद्धा जाऊ शकेल अशी कविता आहे- ‘तरुणपणी त्याने एकदा दर्यामध्ये लघवी केली. आणि आपले उर्वरित आयुष्य त्यामुळे दर्याची उंची किती वाढली हे मोजण्यात खर्ची केलं’. ‘गप्पा’च्या या बारा परिसंवादामागची माझी भूमिका म्हटलं तर हीच आहे. आपण जे काही करू त्याने जग बदलू शकतं, असा विश्वास असल्याखेरीज काम करता येत नाही, पण एकदा का असे काम करायला घेतलं आणि त्याने खरंच जग बदलत आहे, असं आपल्याला वाटायला लागलं, तर एक तर विंदा करंदीकरांची कविता नजरेस पडेल, अशी भिंतीसमोर लावून ठेवली पाहिजे. आणि तरीही आत्मरतता संपली नाही, तर आपल्याला मानसोपचारांची तीव्र गरज आहे हे मान्य केलं पाहिजे.

ज्या एका व्यापक यंत्रणेमध्ये ‘स्वीप’चा उपक्रम अंतर्भूत आहे, त्या यंत्रणेबद्दल सर्वसामान्य जनतेची काय मतं आहेत, याचा परिणाम आमच्या कार्यक्रमांकडे बघण्याच्या सर्वसामान्यांच्या दृष्टीवर होतोच. त्यामुळे यंत्रणेचा व्यापक सांगाडा खिळखिळा झाला आहे, विश्वासार्ह राहिलेला नाही, किंवा या यंत्रणेचे संपूर्ण ‘राजकीयीकरण’ झालेले आहे, असा जर नागरिकांचा समज झाला असेल, तर त्याची दखल घेऊनच पुढं सरकणं भाग आहे.

उदा. ‘लोकशाही गप्पा’च्या पहिल्या भागात नागराज मंजुळे यांनी ‘निवडणूक आयोग दरोडेखोरासारखा येतो, मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण करतो आणि मग गायब होतो’, अशी सणसणीत प्रतिक्रिया दिली होती. सोलापुरातल्या वंचितांच्या समूहामध्ये वाढलेल्या नागराजला असं व्यक्त व्हायची ताकद दिली, ती सिनेमाने. मनात कितीही खळबळ असली, तरी पुणे विद्यापीठात शिकणाऱ्या नागराज मंजुळेंना असं उघडपणे बोलता येत नव्हतं, कारण भाषा आणि ताकद सापडली नव्हती.

तीच गोष्ट नेमाड्यांच्या पांडुरंग सांगवीकरबद्दल खरी आहे. वैयक्तिक, खाजगी जीवनाचे संघर्ष जेव्हा आटोक्याबाहेर जातात, माणूस भैसाटून जातो, आत्महत्येचे विचार मनात येतात; पण दरवेळेला माणूस मरतो असं नाही. कधी-कधी कड्याच्या टोकावर जाऊन परत येतो आणि पुन्हा 'हाच खेळ उद्या पुन्हा' असं म्हणत उरलेलं जगणं जगायला सिद्ध होतो.

प्रश्न असा आहे की, अशा पद्धतीने जगण्याच्या ताणाने चिपाड झालेला माणूस व्यवस्थेचा लाभार्थी मानायचा की नाही. बाळकृष्ण रेणके, दिशा पिंकी शेख, राजकुमार तांगडे, सोनाली नवांगुळ, अशी काही निवडक माणसांची यादी जरी समोर मांडली तरी 'लोकशाही गप्पा' या चावडीवरल्या गप्पा नाहीत, हे सहज लक्षात येईल. तशाही आपल्या चावडीवरल्या गप्पा आता-आतापर्यंत पुरुषी मानसिकतेने बरबटल्या होत्या.

या बारा ‘गप्पां’मधला स्त्रियांचा सहभाग लक्षात घेतला, तर नियोजनापासून प्रत्यक्ष सहभागापर्यंत स्त्रियांचं प्रमाण जवळपास निम्मं होतं; आणि ते करताना सुद्धा नगाला नग असा विचार न करता त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, मग ती महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागातील असो, तिला आणण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न केला. हर्षद जाधवसारखा अंधांच्या चळवळीतला कार्यकर्ता, सोनाली नवांगुळसारखी व्हीलचेअरवरूनच प्रवास करू शकणारी व्यक्ती अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या मांडवात आल्या, याचं कारण त्या-त्या जिल्ह्यातील सगळी महसूलची यंत्रणा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कामाला लावली होती.

मुख्य निवडणूक अधिकारी हे सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे बॉस असल्यामुळे हे घडवून आणणं तुलनेनं खूपच सोपं होतं. पण, माणस उपलब्ध असणं आणि माणसं एका विशिष्ट भूमिकेतून कार्यरत असणं, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सुरुवातीला बरेचदा जिल्ह्याच्या यंत्रणेला हे काय नवीन लचांड आपल्या गळ्यात बांधलं आहे, असं वाटायचं, मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण करायचं, ‘राष्ट्रीय मतदार दिना’च्या कार्यक्रमात शपथ घ्यायची, चार-दोन ओळखपत्रांचं वितरण करायचं; आणि अंतिमतः वेगवेगळ्या यंत्रणांना जाहिराती देऊन निधी खर्च करायचा, याला सरावलेल्या मंडळींना स्पर्धा, शिबिरं घ्यायची, समाजमाध्यम कार्यशाळांमधून केलेल्या किंवा न केलेल्या कामाच्या तपासाला तयार राहायचं, परिसंवादात आलेल्या वक्त्यांशी बोलून त्यांची व्यवस्था करायची; एवढंच नव्हे, तर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांपासून राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यापर्यंत सगळ्यांना सोबत घेऊन उपक्रम राबवायचे, ही गोष्ट आनंददायक असली तरी तितकीच कष्टाची होती.

प्रशासनातल्या बहुसंख्यांची धारणा काम टाळण्याकडे असल्याने जे लोक बरे आहेत, त्यांच्यावर जास्त भार पडतो. या बारा 'गप्पा'च्या दरम्यान असे अनेक प्रासंगिक चांगले लोक भेटले, त्यांच्याशी औपचारिक, अनौपचारिक गप्पा झाल्या. सर्व गप्पाच्या आदल्या रात्री वक्त्यांबरोबर जी सखोल चर्चा होते, त्यामुळे अनेकांचे अ‍ॅटिना उघडले असावेत, असं दिसतं. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांवरून या गप्पाच थेट प्रक्षेपण झालं. निवडणूक आणि महसुली यंत्रणा यांच्याखेरीज इतरही अनेकांनी हे कार्यक्रम ऐकले, पाहिले, त्यावरचे अभिप्राय नोंदवले. या सगळ्यातून दृश्य असा बदल घडतो का आणि असा बदल कसा व कधी घडेल हे आमच्या पुढचेही कळीचे प्रश्न आहेत.

संवादाची, साक्षात्काराची अनिवार भूक एखाद्याला जाणवत असेल, तर तो दिसेल त्या दगडावर डोकं आपटून स्वतःला रक्तबंबाळ करून घेऊ शकतो. पण, दैनंदिन आयुष्य म्हणजे सिनेमाचा क्लयमॅक्स नसल्यामुळे त्या खोक पडलेल्या कपाळातून क्रांतीचा रक्तरंजित लाव्हा बाहेर पडत नाही. तसं पाहिलं तर, क्रांतीचा रक्तरंजित लाव्हा हेसुद्धा आपण अर्धस्वेच्छेने लादलेलं रूपकच आहे.

या पुस्तकाच्या निमित्ताने गेली तीनेक वर्षं चालू असलेला प्रवास संपत आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाची ‘लोकशाही समजून घेताना’, ‘कशासाठी? लिंगभाव समतेसाठी’, ‘आम्हीही भारताचे लोक’, ही आणि आताचं ‘लोकशाही गप्पा’, अशी चार पुस्तकं मी संपादित केली. त्याबद्दल पाच-दहा ठिकाणी लोक मोकळेपणाने बोलले, चार-दोन परीक्षण लिहून आली, म्हणजे व्यवस्थेत उलथापालथ होते, असं नाही. किंबहुना, तशी भाबडी अपेक्षाही नाही. हा देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा तो टिकून राहील, याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका होती. किंबहुना, हा देश मोडावा यासाठी अनेक जण देव पाण्यात बुडवून बसले होते. पण स्वातंत्र्याची पंचाहत्तर वर्ष उलटल्यानंतरही हा देश एकसंध राहिला आहे.

उलट, एका धर्मासाठी म्हणून तयार झालेल्या पाकिस्तानचे १९७१ साली भाषेच्या आधारावर दोन तुकडे झाले. याचा अर्थ, सहिष्णुता, सर्वधर्मसमभाव आणि राज्यव्यवस्थेच धर्मापासून अंतर, ही जी त्रिसूत्री आपण अंगिकारली होती, ती अगदीच वाया गेलेली नाही. या देशाला देशाबाहेरील आणि देशांतर्गत अशी अनेक आव्हान आहेत. सत्तेतली माणसं बदलतात, तसे राज्यव्यवस्थेवरचे धोकेही आपल्याला बदलताना दिसतात. याचा अर्थ, ‘धोकामुक्त लोकशाही’ हा वदतोव्याघात आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. घटनाकारांनी तीन-साडेतीन वर्षं प्रचंड मेहनत करून जी एक वैचारिक पृष्ठभूमी तयार केली, त्या जिवावर आपलं आजवर बरं चाललं आहे, असं म्हणता येईल. प्रश्न असा आहे की, स्वातंत्र्यलढ्यात लोकांनी जीव गमावले, घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून लढ्यात उडी घेतली, हे सगळं एका अर्थाने आपल्याला आयतं मिळालेलं आहे. त्यामुळे समाजातल्या एका मोठ्या वर्गाला आपल्याला काय मिळालं आहे आणि ते गमावलं तर काय परिणाम होतील, याबद्दल अजिबात गांभीर्य नाही. लोकशाहीबद्दल आस्था किंवा काळजी व्यक्त करणं, हीसुद्धा काही लोकांचीच जबाबदारी आहे, असा आपल्या देशात अनेकांचा समाज झाला आहे. हा समज खोडून काढायचा तर कामासाठी कामच केलं पाहिजे. ‘लोकशाही गप्पा’ हे त्या व्यापक कामाच्या गरजेतून आलेलं छोटंसं काम आहे.

लोकशाही अंगीकारणं हे एखाद्या व्यसनासारखं आहे, असं म्हणता येईल का? मर्ढेकरांचे शब्द उसने घ्यायचे तर, ‘आपण लोकशाहीवादी आहोत, पण पुरेसे लोकशाहीवादी नाही’, असं म्हणता येईल का? या प्रश्नांच्या उत्तरांमध्येच मेख आहे, असं आपल्या लक्षात येईल.

लोकशाही हे जर मूल्य असेल, तर ते वैयक्तिक वर्तनाचा भाग असलं पाहिजे; आणि मानवी उत्क्रांतीच्या पर्वामध्ये जी आव्हाने मनुष्य प्रजातीने पेलली, त्यातून परस्पर विश्वास, सामंजस्य, सहभागाची जाणीव या मूल्यांचा परिपोष होण शक्य आहे की, वैयक्तिक व सामूहिक असुरक्षिततेने आपली पाठ सोडली नाही, याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

बहुतांश माणसांना इतरांकडून आपल्याला लोकशाही पद्धतीने वागवलं जावं, अशी अपेक्षा असताना, आपल्या वागण्यातला लोकशाहीचा अभाव त्यांना का जाणवत नाही, असा सोपा प्रश्न विचारता येईल. तुमच्या-माझ्यासारख्या साध्या जर्मन माणसांनी हिटलरच्या ज्यूंना बेचिराख करण्याच्या मोहिमेत आपला खारीचा वाटा उचलला. फाळणीपासून आजतागायत या देशात ज्या अगणित दंगली झालेल्या आहेत. त्यामध्येसुद्धा व्यक्तीच्या असुरक्षिततेला सामाजिक ताकदीचं कोंदण मिळालं की, माणसं पिसाळल्यासारखी वागतात, त्यातून माणुसकीला कलंक वाटेल अशा घटना घडतात. अशा प्रकारचा लोकानुनय करणे, लोकांमधल्या हिंसक वृत्तीची वाफ काढून घेणं आणि दोन हिंस्र टप्प्यांच्या मधल्या भागाला शांतता म्हणणं, असंच काहीसं मानवी वर्तन दिसतं आहे का, हे तपासून पाहिलं पाहिजे.

लोकशाही गप्पाचे हे बारा फड रंगवत असताना ज्या साठ-सत्तर प्रतिनिधींशी बोलण्याची आम्हांला संधी मिळाली, त्यांच्याशी गप्पाच्या पलीकडे जाऊन खूप बोललं गेलं. एखादं उसठसणार गळू फुटावं, अशा पद्धतीने लोक व्यक्त झाले. याचं कारण समोर बसलेले श्रोते हे या अनुभवसमृद्ध माणसांना ऐकण्यासाठी बसलेले आहेत आणि म्हणून त्यांना अधिकाधिक नेटकं व्यक्त होता आलं पाहिजे, अशी काळजी आयोजक म्हणून आम्ही घेतली.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

जे लोक समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांचं प्रतिनिधित्व करतात, त्यांच्या मनात सरकारी यंत्रणेबद्दल जी एक अनुभवसिद्ध अढी असते, ती घालवण्याचा आम्ही यथाशक्ती प्रयत्न केला. या संदर्भात 'लोकशाही गप्पा'च्या सत्राइतकीच आदल्या रात्री झालेली तपशीलवार चर्चाही महत्त्वाची आहे. सर्व वक्त्यांची कार्यक्षेत्र, अनुभव, विचार करण्याची पद्धत यांचा मागोवा घेऊन साधना गोरेने तपशीलवार प्रश्न काढायचे, मी त्या प्रश्नांच्या आधारे वक्त्यांना बोलतं करायचं आणि श्रीकांत देशपांडे सरांनी ही सगळी खुली चर्चा व्यवस्थेतल्या सहभागाशी आणून जोडायची, असं एक त्रैराशिक आम्ही मांडलं होतं. त्यातून आम्हांला निवडणुकीचं हे काम संपल तरी टिकून राहतील असे मित्र मिळाले. प्रत्येक गप्पा'च्या सत्रामध्ये पन्नास किंवा कधी-कधी शंभर-दीडशे प्रश्न येत राहिले. वक्त्यांचं प्राथमिक बोलणं संपलं की, या प्रश्नांच्या उत्तरांच्या आधारे त्यांच्या मांडणीला टोक आणण्याचा प्रयत्न केला. केवळ भाषणबाजी, एकतर्फी प्रबोधन असं न घडता चर्चा, प्रश्नोत्तरे यांमधून गप्पांचा स्तर उंचवावा, असा प्रयत्न आम्ही जवळपास तीन वर्षं केला.

अमळनेरच्या साहित्य संमेलनात तृतीयपंथी समुदायासंबंधी 'गप्पा'चा जो शेवटचा कार्यक्रम झाला, त्यामध्ये मांडवात श्रोत्यांना बसायला जागा नव्हती. तो परिसंवाद इतका गाजला की, मराठी साहित्य महामंडळातल्या काही जणांना निवडणूक कार्यालयाने साहित्य संमेलन ‘हायजॅक’ केलं आहे की काय असं वाटू लागलं. याचा अर्थ इतकाच आहे की, पुरेशी मेहनत करून आणि संवादाच्या सर्व शक्यता खुल्या ठेवून लोकांशी बोललं गेलं, तर प्रत्येकाच्याच आकलनात वाढ होते. आणि हळूहळू भूजलाची पातळी उंचवावी, तसं लोकशाहीबद्दलचं भान सखोल होण्याची शक्यता निर्माण होते.

नुसत्या गप्पा मारून काय होणार? तर काहीच होणार नाही. पण, गप्पा न मारून तरी काही होणार आहे का? गप्पांचे फड रंगवल्यामुळे लोकशाही टिकते किंवा वर्धिष्णू होते, असा माझा अजिबात समज नाही. माझ्या सामान्यपणाची मला कल्पना आहे. कदाचित मला एवढंच जमू शकतं, असंही म्हणता येईल. पण, ज्याने त्याने आपल्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित काम नीट करणं, ही लोकशाहीची यंत्रणा आणि प्रक्रिया धडधाकट राहण्यासाठी नितांत गरजेची गोष्ट आहे. कदाचित आपला भोवताल आपल्याला गोंधळून टाकणारा असेल, पण या बाबतीत गांधींनी आपल्याला खूप आधीच सावध करून ठेवलं आहे – ‘मला माझी शांतता गदारोळातच शोधली पाहिजे’, असं त्यांनी म्हटलं होतं. आपल्या भोवतीच्या गदारोळातून एकमेकांचा हात धरून, एका सजग आणि जिवंत लोकशाहीच्या मुक्कामापर्यंत मैदान मारणं आपल्याला सहज शक्य आहे. त्यासाठी एकमेकांना शुभेच्छा देणं एवढं तरी आपण करूच शकतो. ते मनःपूर्वक करू या!

‘लोकशाही गप्पा’ – संपा. डॉ. दीपक पवार

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, मुंबई | पाने – ४५० | मूल्य – १५० रुपये.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now