९/११च्या त्या एका घटनेने जागतिक राजकारणाची दिशाच बदलली. अनेक समीकरणे बदलली. जुनी मोडली, नवीन तयार झाली.

गेल्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात ‘अक्षरनामा’वर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाविषयी अनेक लेख प्रकाशित झाले. त्यातील निवडक लेखांचा समावेश ‘समकालीन आंतरराष्ट्रीय राजकारण’ या पुस्तकात केला आहे. यात चिंतामणी भिडे, जयराज साळगावकर, निलेश कोरडे, सुनील देशमुख, निलेश पाष्टे, दामोदर पुजारी, भूषण निगळे, शैलेंद्र देवळाणकर, कॉ. भीमराव बनसोड, कलीम अजीम, अशोक राजवाडे, प्रकाश बुरटे, मीना वैशंपायन, राजा कांदळकर यांच्या लेखांचा समावेश आहे. डायमंड-अक्षरनामा यांच्या वतीने नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाला लेखक-संपादक भिडे यांनी लिहिलेले हे मनोगत...

.............................................................................................................................................

समकालीन आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सध्याचा कालखंड अत्यंत रोमहर्षक आहे. खरे म्हणजे तसा तो कुठलाही कालखंड असतोच. कारण एखाद वेळेस वरवर पाहता काही घडले नाही तरी अंडरकरंट मात्र कायम असतात. कधी दोन देशांमध्ये, तर कधी जागतिक समुदायात. कधी एखाद्या घटनेचे तात्काळ पडसाद उमटतात आणि विरूनही जातात, तर कधी एखाद्या घटनेचे परिणाम दूरगामी ठरतात. विसाव्या शतकाने अशा बऱ्याच घटना अनुभवल्या. रशियन राज्यक्रांती, त्यातून झालेला साम्यवादाचा उदय आणि प्रसार, दोन जागतिक महायुद्धे, नाझी भस्मासुराचा उदयास्त, जपानवरचा अणुहल्ला, ब्रिटिश साम्राज्यवादाचा झालेला सूर्यास्त, इस्त्रायलची निर्मिती आणि त्यातून उभा राहिलेला अरब-इस्त्रायल रक्तरंजित संघर्ष, भारताला मिळालेलं स्वातंत्र्य आणि त्याच्या पुढेमागेच चीनमध्ये झालेली माओची क्रांती, अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातलं शीतयुद्ध, या शीतयुद्धातून तीव्र झालेली अण्वस्त्र स्पर्धा, वेगवेगळ्या रंगमंचांवर खेळले गेलेले या शीतयुद्धाचे अचाट प्रयोग, शीतयुद्धातल्या या दोन कोनांपासून समान अंतर ठेवण्याचा प्रयत्न करणारा अलिप्ततावादी राष्ट्रांचा (नॉनअलाइन्ड मूव्हमेंट – नाम) तिसरा कोन, तेलाच्या राजकारणामुळे पश्चिम आशियाला आलेलं महत्त्व, त्यातून जागतिक राजकारणावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी झालेले प्रयत्न, कोरिअन युद्ध, व्हिएतनाम युद्ध, त्यापाठोपाठ झालेले अफगाण युद्ध, सोव्हिएत रशियाच्या विघटनासह झालेली शीतयुद्धाची समाप्ती आणि अमेरिकेची निर्माण झालेली एकाधिकारशाही, त्यानंतर जागतिकीकरणाचे सुरू झालेले पर्व असा विसाव्या शतकाचा विशाल पट आपल्याला दिसतो. यात अनेक लहान-मोठ्या कलाकारांनी आपापल्या भूमिका बजावल्या; पण या कालखंडावर सर्वाधिक प्रभाव राहिला तो अमेरिका आणि रशिया या दोन देशांचा.

गेल्या शतकाच्या पूर्वार्धात युरोपिअन राष्ट्रे, त्यातही प्रामुख्याने ब्रिटनचा दबदबा होता. पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत ब्रिटिशांची थेट सत्ता असलेले किंवा ब्रिटनच्या अंकित असलेले देश होते. त्यामुळेच ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य कधीही मावळत नाही, असे म्हटले जायचे. एक वेळ अशी होती, ज्यावेळी जगातील ४१ कोटी जनतेवर, म्हणजे त्यावेळच्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या २३ टक्के लोकसंख्येवर आणि २४ टक्के भूभागावर ब्रिटनचे राज्य होते. ब्रिटनच्याच बरोबरीने फ्रान्स, पोर्तुगल, नेदरलँड, स्पेन यांसारख्या युरोपिअन देशांनीही छोट्यामोठ्या प्रमाणात दुसऱ्या देशांवर ताबा मिळवला होता. जगात ठिकठिकाणी त्यांनी वसाहती निर्माण केल्या होत्या.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर सारेच चित्र पालटले. युरोप बेचिराख झाला. ब्रिटन कमालीचा कमकुवत झाला. आपल्या अधिपत्याखालील भारतासहीत अनेक देशांना स्वातंत्र्य देणे त्याला भाग पडले. अमेरिका आणि रशिया यांचा बलवान देश म्हणून दुसऱ्या महायुद्धानंतर उदय झाला. शीतयुद्धाच्या काळात या दोन देशांमध्ये जगाचे राजकारण झोके घेत होते. पण शीतयुद्धाच्या समाप्तीपासून गेले पाव शतक जगाच्या राजकारणावर अमेरिकेची जवळपास एकाधिकारशाही होती.

मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून चित्र पुन्हा बदलत आहे. युरोप आणि आशियातले अनेक छोटे-मोठे देश अमेरिकेला आव्हान देऊ लागलेत. अमेरिका बोलणार आणि त्याप्रमाणे अमेरिकेची मित्रराष्ट्रे वागणार, अशी जवळपास गेले ६०-७० वर्षे स्थिती होती. जगाचा पहारेकरी या भूमिकेत अमेरिका या काळात वावरली. दुसऱ्या महायुद्धात उडी घेईपर्यंत अमेरिकेला जगाशी फार देणेघेणे नव्हते. जगाच्या राजकारणात तिला फारसा रस नव्हता. त्याच अमेरिकेने अलिप्ततावादाच्या या एका टोकापासून जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात लुडबूड करण्याच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत प्रवास केला. या प्रवासात अमेरिकेचे हितसंबंध एवढा आणि एवढाच मुद्दा केंद्रस्थानी होता. अमेरिकेच्या कळपातल्या इतर देशांची स्थिती अमेरिकेइतकी मजबूत नसल्यामुळे त्यांना अमेरिकेच्या मागे फरफटत जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. या गेल्या ५० वर्षांच्या काळात तेलाभोवती जगाचे राजकारण फिरत राहिले.

एकविसाव्या शतकात प्रवेश केल्यानंतर अल्पावधीतच अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या ट्विन टॉवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनी जागतिक राजकारणाची दिशा पुन्हा बदलली. तोवर अमेरिकेने दहशतवादाच्या मुद्द्याकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ठिकठिकाणच्या संघर्षात अमेरिकन सैनिक मारले जात असले तरी मुख्य अमेरिकन भूमीला कधीही दहशतवादी कारवायांची झळ लागली नव्हती आणि दुसरे म्हणजे या दहशतवादाच्या मुळाशी एकप्रकारे अमेरिकेचेच राजकारण होते. ९०च्या दशकात भारताला काश्मीरमध्ये दहशतवादाचा सामना करावा लागत होता. भारत संयुक्त राष्ट्रांसह प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आणि द्विपक्षीय चर्चांमध्येही पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा विषय मांडत होता, पण दखल घेतली जात नव्हती. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या भारत दौऱ्याच्या तोंडावर काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील छत्तिसिंगपुरा गावात दहशतवाद्यांनी ३६ शिखांना एका रांगेत उभे करून ठार मारले होते. क्लिंटन यांनी या हत्याकांडाची निंदा केली खरी, पण त्यामागे पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांचा हात असल्याचा भारताचा आरोप मात्र मान्य केला नव्हता.

११ सप्टेंबर २००१ नंतर सगळेच चित्र पालटले. प्रथमच आपल्या भूभागावर आपणच पोसलेल्या भस्मासुराने केलेल्या हल्ल्यामुळे अमेरिका खडबडून जागी झाली. जे आमच्यासोबत नाहीत, ते आमच्या विरोधात आहेत, असं मानण्यात येईल, अशी घोषणा करत अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी दहशतवादाविरोधात तथाकथित युद्ध पुकारलं आणि आधी अफगाणिस्तानवर आणि मग इराकवर हल्ला केला. तेव्हापासून आजपर्यंत या शतकाची पहिली १७ वर्षे जागतिक राजकारणातला सर्वांत महत्त्वाचा घटक दहशतवाद हाच आहे.

९/११च्या त्या एका घटनेने जागतिक राजकारणाची दिशाच बदलली. अनेक समीकरणे बदलली. जुनी मोडली, नवीन तयार झाली. ज्या अमेरिका आणि भारतात फारसे सख्य नव्हते, ते दोन देश आज मैत्रीच्या आणाभाका घेत आहेत. प्रत्येक बाबतीत पाकिस्तानची तळी उचलणारी अमेरिका आज येताजाता त्याला फटकारतेय. गेल्या शतकातली शेवटची २५ वर्षे चीनशी जुळवून घेणारी अमेरिका आता चीनच्या विरोधात आशियाई देशांची मोट बांधायचा प्रयत्न करतेय. भारतही जागतिक राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय होऊन विविध करारांच्या माध्यमातून महत्त्वाची भूमिका वठवायचा प्रयत्न करतोय. त्याचा परिणाम भारताच्या अन्य देशांशी असलेल्या समीकरणांवर होतोय. एकेकाळचा भरवशाचा मित्र असलेल्या रशियाशी आता पूर्वीइतके घट्ट संबंध राहिलेले नाहीत. मैत्री कायम असली तरी ओलावा निश्चितपणे कमी झालाय. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एकेकाळी रशिया भारताच्या बाजूने व्हेटोचा, म्हणजे नकाराधिकाराचा वापर करत असे; आज पाकिस्तानच्या बाबतीत तीच भूमिका चीन वठवताना दिसतोय. एकीकडे अमेरिका-भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया असा चौकोन तयार होत असतानाच आशियात चीन-पाकिस्तान-रशिया असा नवा त्रिकोण तयार झालाय. एकीकडे, हिंदी महासागराला जागतिक व्यापार आणि भूधोरणात्मक दृष्टिकोनातून अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त व्हायला सुरुवात झाली आहे; त्याच वेळी श्रीलंका, म्यानमार, मालदीव्ज, नेपाळ यांसारखे देश चीनकडे झुकत चालल्यामुळे भारतासोबत त्यांची ‘लव्ह-हेट रिलेशनशिप’ अधिक तीव्र होत चालली आहे.

या सगळ्या बदलांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातून केला आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यापासून अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण कमालीचे बेभरवशाचे बनले आहे. ट्रम्प कधी काय बोलतील, कधी कुठले पाऊल उचलतील, याबाबत कसलाच नेम उरलेला नाही. त्यामुळेच जागतिक मुद्द्यांच्या बाबतीत युरोपीय देश अमेरिकेपासून लांब जाताना दिसत आहेत. अमेरिका रशियाला अजूनही शत्रू मानते, पण ट्रम्प यांच्या मनात मात्र रशियाविषयी ममत्व असल्याचे दाखले वेळोवेळी मिळत असतात. अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाने केलेल्या ढवळाढवळीच्या आरोपांची चौकशी सध्या अमेरिकेत सुरू असून त्यातून दररोज अचंबित करणारी माहिती पुढे येतेय. चीनही अमेरिकेच्या विरोधात आहे. आता पाकिस्तानही चीनच्या अधिकाधिक कह्यात जात असल्यामुळे अमेरिकेला फारशी किंमत देईनासा झालाय. ‘आयसोलेशनची भीती अमेरिकेला’ या प्रकरणातून अमेरिकेच्या या बदलत्या परिस्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षभरात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सर्वाधिक चर्चा डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचा ‘वन बेल्ट वन रोड’, अर्थात ‘ओबोर’ हा प्रकल्प यांची राहिली. त्यामुळे स्वाभाविकपणे प्रस्तुत पुस्तकात या दोन घटकांवरील लेखांची संख्या जास्त आहे. त्याच्याच जोडीला आंतरराष्ट्रीय न्यायालय कसे आहे, तिथे नेमके काय काम चालते, त्याची रचना कशी आहे, यावरही रंजक प्रकाश टाकण्याचे काम मीना वैशंपायन यांनी ‘हे असं आहे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय’ या लेखातून केला आहे. भारताचे माजी न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी अलिकडेच अटीतटीच्या लढाईनंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावर निवडून गेले. त्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची माहिती देणारा हा लेख उद्बोधक ठरेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जी नवी समीकरणे तयार होत आहेत, त्यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न ‘अमेरिका-जपान संबंध आणि चीनचा थयथयाट’, ‘डायल टी फॉर तैवान’, ‘मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यात दडलंय काय?’, ‘अमेरिका-इस्रायल-भारत; जागतिक राजकारणातील नवा त्रिकोण’, ‘गाठ ओबोरशी आहे’, ‘मालदीव्ज नावाचा टाइम बाँब’, ‘रशियाच्या कळपात पाकिस्तान, सोबतीला चीन’, ‘सौदी-इराण संघर्षाची लंबी कतार’, ‘अमेरिका, इराण आणि जग’ आदी लेखांमधून करण्यात आला आहे.

मराठी साहित्यविश्वात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाविषयी फार कमी साहित्य उपलब्ध आहे, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. थेट मराठीत लिहिले गेलेले साहित्यही कमी आहे आणि अनुवादाचे प्रमाणही फार नाही. या पार्श्वभूमीवर समकालीन आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची स्पंदने टिपणारे हे पुस्तक वाचकांना नक्की आवडेल, या विश्वासासह हे पुस्तक वाचकांच्या हाती सोपवताना आम्हाला आनंद होत आहे. वाचक या प्रयत्नाचे भरभरून स्वागत करतील, हा विश्वास आहे.

.............................................................................................................................................

‘समकालीन आंतरराष्ट्रीय राजकारण’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5159/Samkalin-Antarrashtriya-Rajkaran

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -