जॉर्ज ऑरवेलच्या कादंबरीचे नाव आहे – ‘1984’! आणि खऱ्याखुऱ्या १९८४ साली त्या नरकपुरीने सबंध भारतीय जीवनाभोवती आपले पाश आवळले!!

लढावू पत्रकार आणि धडाडीच्या सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्या ‘Foot Soldier of the Constitution’ या इंग्रजी आत्मचरित्राचा मराठी अनुवाद ‘संविधानाचा ‘जागल्या’’ या नावाने नुकताच लोकवाङ्मय गृहातर्फे प्रकाशित झाला आहे. हा अनुवाद हिरा जनार्दन यांनी केला आहे. या अनुवादातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

मी, तीस्ता सेटलवाड. माझ्या गुजरातमधील कामामुळे लोक मला सर्वदूर ओळखू लागले. खरे तर हे काम काही अचानक भुईतून उगवून आले नव्हते. कोऱ्या पाटीवर उमटलेली अक्षरे नव्हती ती. ‘अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देणे, हे आपले कर्तव्य आहे’, हा विचार मनात खोलवर रुजलेला असल्याने तोपर्यंतच्या आयुष्यात त्याच भूमिकेतून मी काम करीत आले होते. गुजरातमधील काम हे त्याच वाटेवरील पुढचे पाऊल होते. त्याचाच परिपाक होता. ‘आपला भारत देश, आपली समाजव्यवस्था न्यायाच्या बाबतीत कुठेही कमी पडता कामा नये’ ह्याबाबतही मी अत्यंत आग्रही होते; किंबहुना ती माझी गरजच होती म्हणा ना! साहजिकच त्या कामाकडे मी ओढली गेले.

‘सर्व भारतीय जन्मत:च समान असून त्यांच्या दैनंदिन जीवनात त्यांना ती समानता अनुभवता आली पाहिजे’ अशा अत्यंत दृढ व आग्रही संस्कारात मी लहानाची मोठी झाले. रुसी करंजियांच्या ‘द डेली’ ह्या वर्तमानपत्रात पहिल्यांदाच मी पत्रकार म्हणून रुजू झाले; ते साल होते १९८३. नेमका त्याच वर्षी उफाळलेला जातीय हिंसाचार, ते भीषण तांडव मी पत्रकार ह्या नात्याने अगदी जवळून पाहिले. दंग्यामुळे लोकांची आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली, अपरिमित यातनांनी ते पिळवटून निघाले. जीवनाचे ते भीषण विखारी रूप साक्षात माझ्यासमोर होते. ज्यांच्यावर हे आभाळ कोसळले होते, त्यांना नुकसानभरपाई मिळणे गरजेचे होते. ह्या मनुष्यनिर्मित संकटाला वाचा फोडण्यासाठी एकीकडे मी लिहीत होते, तर दुसरीकडे दंगलग्रस्तांना सावरण्यासाठी माझ्या परीने होईल तितके कामही करीत होते. त्यामुळेच तर त्या संपूर्ण प्रकरणाचा सांगोपांग शोध घेण्यास मी प्रवृत्त झाले.

सुखवस्तू अशा सेटलवाड कुटुंबात माझा जन्म झाला होता. भावंडांमध्ये मी मोठी होते. घटनात्मक मूल्ये व कायदा हा आमच्या घराचा श्वास होता. त्यामुळे ‘अन्यायाविरुद्ध दाद मागायची तर ती न्यायालयातच’ अशी माझी धारणा होती. मात्र, माझी राजकीय समज जसजशी वाढत गेली तसतसे माझ्या लक्षात आले की, निव्वळ कोर्टकचेऱ्या करून काही साध्य होणार नाही. त्याहून अधिक काही तरी करणे गरजेचे होते. कायद्याच्या वाटेवरून चालताना लोकांच्या विवेकबुद्धीचे व्यापक पाठबळ असणेही तितकेच महत्त्वाचे होते. न्यायाच्या परिघातील कायदेशीर हस्तक्षेपाला अशा पाठबळानेच खरी मान्यता लाभली असती. असे असले तरी ‘सरकारी कारभाऱ्यांनी केलेल्या अन्यायाचे निवारण करण्याची यंत्रणा म्हणजे न्यायालय’, ह्यावर माझा पुरेपूर विश्वास होता. भले तो कल्पनारम्य व भाबडेपणाचा वाटेल, पण त्या विश्वासावर मी आजही ठाम आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीला तत्त्वज्ञानाची बैठक असायलाच हवी. भारतीय राज्यघटना ज्या दृष्टिकोनातून तयार झाली तो दृष्टिकोन म्हणजेच हे तत्त्वज्ञान. भारतातील घटनांचे जे स्वरूप आहे, ते पाहता ह्या तत्त्वज्ञानाला डावलून चालणार नाही. थोडक्यात काय, तर हिंसाचारात जे बळी पडतात, ज्यांची संपत्ती, प्रतिष्ठा आणि आयुष्यही अत्यंत क्रूरपणे, दुष्टबुद्धीने उद्ध्वस्त केले जाते, त्यांना नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे. त्यासाठी ‘प्रामाणिक मध्यस्थाची’ (लवाद) भूमिका न्यायालयांनी बजावायला हवी, असे मला वाटते. ‘आपल्याला हिंसाचाराच्या दुष्टचक्रात ज्यांनी भरडून काढले, त्या गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली पाहणे,’ हा त्या पीडितांचा हक्कच आहे. त्यांच्या त्या हक्काची पाठराखण लवादाने केलीच पाहिजे. त्यांच्या मालमत्तेचे झालेले नुकसान, त्यांची आत्मप्रतिष्ठा व प्राणहानी अशा साऱ्याची नुकसानभरपाई मिळाली तरच त्यांना न्याय मिळेल.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4851/Paul-Allen---Idea-Man

...............................................................................................................................................................

रुसी करंजियांच्या मालकीचे ‘द डेली’ हे वर्तमानपत्र होते. त्याचे संपादकही स्वत: रुसी करंजियाच होते. आपल्याबरोबर काम करणाऱ्या पत्रकारांशी मात्र ते मालकी हक्काने कधीच वागले नाहीत. ‘सर्वांना न्याय’ हे त्यांच्या ‘मालकपणाचे’ खास वैशिष्ट्य होते. वेतन व बोनस एवढ्या बाबतीतच नव्हे, तर वार्ताहरांना प्रोत्साहन कसे द्यायचे, ते त्यांच्याकडून शिकावे. आम्हाला दरमहा पगाराव्यतिरिक्त उपाहारासाठी कूपन्स दिली जात. जवळच कावसजी पटेल स्ट्रीटवर ‘मोती’ धाबा होता. तसेच नवनवीन आकर्षक पदार्थांकरिता ‘मोकॅम्बो’ उपाहारगृह प्रसिद्ध होते. अशा काही निवडक ठिकाणी आमची कूपने चालत. त्या त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही हवा तो पदार्थ मनसोक्त खात असू. मोकॅम्बोत क्वचितच. कारण ते तसे महागडे ठिकाण होते. कधी तिकडे फिरकलोच तर एका फेरीतच महिन्याभराची कूपन्स फस्त होऊन जात. तिथे गल्लीच्याच तोंडाशी एक पानवाला होता. एकदा माझ्या सहकाऱ्यांनी काही कारणावरून त्याच्याशी वाद घातल्यामुळे जरा बिनसले होते. तरीही मी त्याच्याकडे जाण्याचे धाडस केले होते आणि गेल्यावर अगदी निर्विकार चेहऱ्याने चक्क ‘पलंगतोड पान’ मागितले मी. (ह्या पानात ‘अ‍ॅप्रोडिझियाक’ हा अमली पदार्थ शिंपडलेला असतो.)

थोडक्यात सांगायचे काय, तर दिवस मोठ्या आनंदाचे व उल्हासाचे होते. एखाद्या व्यवसायात तुम्ही पाऊल टाकावे व तुमचे तेथे पुष्पगुच्छांनी स्वागत व्हावे, असा काळ होता तो. माझे कलाशाखेतले शेवटचे वर्ष संपून माझी परीक्षाही नुकतीच आटोपली होती. मी तत्त्वज्ञान हा विषय निवडला होता. निकाल अद्याप हाती यायचे होते, तोच १९८३ च्या जून महिन्यात करंजियांनी मला नोकरीत लावून घेतले. ‘द डेली’चे त्या वेळचे वृत्तसंपादक होते पी.एन.व्ही. नायर. इथे माझी बातमीदारी सुरू होऊन जेमतेम वर्षही उलटले नसेल, तो मुंबई शहरात दंगलींनी पेट घेतला. ते वर्ष होते १९८४. तो भडकलेला हिंसाचार आणि मी करीत असलेले त्याचे वार्तांकन. मुंबईतील - माझ्या शहरातील जातीय हिंसाचाराच्या उदरात शिरून मी जे काही पाहत होते, ते महाभयंकर होते. त्या अनुभवानेच माझे व्यक्तिमत्त्वही घडविले. ‘मानवी जीवन ही एक शुद्ध नरकपुरीच आहे’, ह्याचा अनुभव देणाऱ्या जॉर्ज ऑरवेलच्या कादंबरीचे नाव आहे – ‘1984’! आणि खऱ्याखुऱ्या १९८४ साली त्या नरकपुरीने सबंध भारतीय जीवनाभोवती आपले पाश आवळले. देशभर हिंसाचाराने थैमान मांडले. त्यात जे भरडून निघाले त्यांच्या गाठीशी ते भळभळणारे दु:ख कायमचे बांधले गेले.

१९८४ हे साल जणू अशा घटनांचे घाव झेलण्यासाठीच उगवले होते! अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात लपून बसलेल्या हरमिंदरसिंग भिंद्रनवाले व त्याच्या साथीदारांना बाहेर काढावयाचे होते. त्यासाठी जून १९८४ ला सरकारने भारतीय लष्कर तैनात केले. ह्या मोहिमेचे नाव होते ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’. मोहीम यशस्वी झाली व पाठोपाठ इंदिरा गांधींची त्यांच्या निवासस्थानाच्या दारात त्यांच्याच दोन शीख अंगरक्षकांनी हत्या केली. सुवर्णमंदिरातील मोहिमेने दुखावलेल्या मंडळींचेच हे कृत्य असावे बहुधा! सुडाचे हे चक्र तिथेच थांबले नाही. आधी दिल्लीत व नंतर भारतभर ते भराभरा पसरले. ह्या हिंसाचारात शीख समुदायाची भयंकर होरपळ झाली. १ नोव्हेंबरपासून ३० नोव्हेंबरपर्यंत हे ‘शीख-शिरकाण’ अव्याहतपणे चालले. त्यात तीन हजारांहून अधिक शिखांचा बळी गेला. (भारतभरातल्या बळींच्या संख्येची तर गणतीच नाही.) इतिहासात काळ्याकुट्ट अक्षरांनी नोंद व्हावी अशा त्या हिंसाचारातील बळींना मिळालेला न्याय, त्या ३ नोव्हेंबरला जितका भ्रामक होता, तितकाच तो आजही आहे! भारताच्या डोक्यावरचे १९८४चे ग्रहण एवढ्यावरच फिटले नाही. त्या नोव्हेंबरपाठोपाठ उजाडलेल्या डिसेंबरमध्ये भोपाळ येथील युनियन कार्बाइड कंपनीतून झालेल्या वायुगळतीने किमान दहा हजार माणसांचा जीव घेतला. हे सारे विसरण्याच्या पलीकडले... लोकांच्या आठवणींत निरंतर ठसठसणारे...

परंतु तत्पूर्वी म्हणजे १९८४च्या ‘मे’ महिन्यात मुंबईजवळच्या भिवंडीत हिंसाचाराचा जो कहर झाला होता, तो मात्र लोकांच्या स्मरणातून पुसल्यासारखाच झाला आहे. मुंबईबाहेरील काही तुरळक मंडळींच्या आठवणीत असला तरी तरुण मंडळींना त्याबाबत काहीही माहीत नाही - आणि आजही त्या घटनांचे पडसाद देशभर उमटत आहेत. माझ्याबाबतीत म्हणायचे तर थेट दंगलीत वावरण्याचा माझा पहिलावहिला प्रसंग तो हाच! ह्यानेच केली माझी जडणघडण. पुढे मला काय करायचे आहे त्याचा प्राधान्यक्रम मला त्या अनुभवाने ठरवून दिला. आज मी जिथे व जशी आहे त्या प्रवासाची सुरुवात तिथूनच झाली...

जावेद आनंद हे त्या वेळी ‘द डेली’चे विशेष वार्ताहर होते. भिवंडी दंगलीच्या काळात त्यांच्याशी माझी विशेष जवळीक झाली. भिवंडी हिंसाचाराच्या वार्तांकनाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती आणि जोगेश्वरी व चिता कॅम्प (गोवंडी) ह्या मुंबईच्या विभागांमधील वार्तांकनाचे काम माझ्यावर सोपवण्यात आले होते. ह्या दंगलीने मुंबईची पूर्व-पश्चिम विभागणी अगदी ठळकपणे अधोरेखित केली होती. दक्षिण मुंबई (चर्चगेट) ते विरार हा संपूर्ण पश्चिम रेल्वेमार्गाचा पट्टा हिंसाचाऱ्यांच्या तावडीतून सुटला होता. त्यामुळे त्या पट्ट्यात राहणाऱ्या लोकांनी पलीकडे जे काही घडत होते, त्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले; परंतु बाबरी मशीद पाडली, तेव्हा म्हणजे डिसेंबर १९९२ व जानेवारी १९९३ मधले चित्र अगदी वेगळे होते. संपूर्ण शहरात हल्लेखोरांनी धुमाकूळ घातला होता. मुंबईतील एकूणच मुसलमानांना लक्ष्य करण्यात आले होते. ह्या वेळी कुठल्याही प्रकारचा वर्गभेद करण्यात आलेला नव्हता. श्रीमंत मुसलमानही सशस्त्र जमावाच्या तावडीतून सुटले नाहीत.

गोवंडीच्या चिता कॅम्पमधला तो प्रसंग आजही माझ्या डोळ्यांपुढून हलत नाही. देशातील सर्वाधिक कार्यक्षम पोलीस दल असा जो मुंबई पोलिसांचा लौकिक होता, तो त्या घटनेनंतर पार धुळीस मिळाला. पोलीस किती पक्षपाती व क्रूर होऊ शकतात, त्याचा तो उत्तम नमुनाच म्हणावा लागेल. चिता कॅम्प ही एक प्रचंड झोपडपट्टी आहे; १९७६ला आणीबाणीच्या काळात उभारलेली. आधी जनता कॉलनीत घरे बांधून रहिवासलेल्या ह्या लोकांना भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या विस्ताराच्या वेळी हलविण्यात आले व जनता कॉलनीचा प्रचंड परिसर मोकळा करण्यात आला. येथील पंचावन्न हजार रहिवाशांमध्ये केरळ व तामिळनाडू राज्यांमधून आलेल्या दक्षिण भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक होते, तेही जवळपास सगळे ख्रिश्चन व मुसलमानच होते. ह्या वस्तीत आपापसात वैर असलेल्या गुन्हेगारी विश्वातील गुंडांच्या टोळ्यादेखील सक्रिय होत्या. त्यामुळे ह्या कॅम्पबाबत पोलिसांच्या मनात आकस होताच. त्या दिवशी तिथे पोलीस घुसले तेच मुळी हिंसक होऊन. अगदी माझ्या डोळ्यांदेखत त्यांनी एका गरीब मुसलमानाचा चक्क खांदाच उखडून टाकला. त्याच्या त्या लटकलेल्या हाताचे दृश्य आजही माझ्या मनाचा थरकाप उडविते. मन:स्थितीची ती तीव्रता आज नसली तरी त्या दृश्याचा मनावर झालेला आघात आजही जसाच्या तसा आहे. त्या वेळी तो प्रसंग घडत असताना भावनेत बुडायला वेळ नव्हता. मी व आणखी काही जणांनी मिळून त्याला उचलले व सायन हॉस्पिटलकडे धाव घेतली...

चिता कॅम्पतली ही आणखी एक घटना. त्याचे नाव अब्दुल्ला. जरी कारागीर. वय वर्षे तेवीस. आपल्या खोलीत बसून कुवेतमधील आपल्या मित्राला पत्र लिहीत होता. आपण ‘बाप’ झालो आहोत, हे लिहिताना किती आनंदात होता! बाहेरून रोरावत येणाऱ्या मृत्यूची साधी चाहूलही नव्हती त्याला आणि पोलीस हेड घुसले त्याच्या खोलीत. त्याला ओढीत, फरफटवीत बाहेर घेऊन आले. दोन पोलिसांनी मिळून त्याला उभे केले. दोन्ही बाजूंनी पकडून ठेवले व तिसऱ्याने त्याच्यावर गोळी झाडलीदेखील. तशातही झोपडीत जायची धडपड तो करू लागताच पोलिसांनी त्याच्या दाराला कुलूप ठोकले आणि शेजारच्या नाल्यात त्याला ढकलून ते निघूनही गेले. अब्दुल्ला तिथेच गतप्राण झाला.

तिकडे भिवंडीत तर मोठ्ठाच कहर माजून राहिलेला. तेथील हिंसाचाराच्या बातम्या घेण्याचे काम जावेदकडे होते. अतिशय निर्घृणपणे लोकांची कत्तल चालली होती. अन्सारी बागेतील गवताच्या गंजीत २६-२७ मुसलमान जीव वाचविण्यासाठी लपून बसले होते. दंगेखोरांनी ती गंजीच पेटवून दिली. ते पाहून जावेद भयानक हादरला होता. मोकाट हिंसाचार आटोक्यात आणण्यात पोलीस सपशेल अपयशी ठरले होते आणि तरीदेखील आपल्या खात्यातील माणसांचे अपयश धुवून काढण्यासाठी ना भिवंडीच्या पोलीस प्रमुखांनी काही हालचाल केली, ना मुंबईच्या पोलीस प्रमुखांनी!

हा असा भीषण संहार दिवसभर समक्ष डोळ्यांनी पहायचा. अत्यंत व्याकूळ व उद्विग्न मन:स्थितीत संध्याकाळी कार्यालय गाठायचे. आपापले वार्तापत्र संपादकांच्या हवाली करायचे. अर्थात तत्पूर्वी जावेद व मी बातमीपत्र तयार करताना मसुद्यांची देवाणघेवाणही करीत असू. एकमेकांशी चर्चा करताना आम्ही प्रत्यक्ष पाहिलेल्या क्रौर्याचे मनावरील दडपण कमी करण्यासाठी आमची धडपड असायची. हृदयावरील भार हलका करणाऱ्या त्या दैनंदिन भेटीतील क्षणांनी आमच्यातले नाते इतके दृढ केले की, आज बत्तीस वर्षे उलटून गेल्यावरही ते तसूमात्र ढळलेले नाही. त्या वेळी आणखी एका बटबटीत वास्तवाने आम्हाला विलक्षण धक्का बसला होता. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या एकूण एक यंत्रणा व पोलीस अर्थातच उघडउघड पक्षपात करीत होते. पुढेपुढे तर ह्या पक्षपाताने अधिकच अक्राळविक्राळ रूप धारण केले. १९९२-९३ नंतर आम्ही जे काम हाती घेतले, त्या काळात पोलिसांच्या पक्षपातीपणाचा व आमचा थेट सामना झाला. पुढे २००२ साली गुजरातमध्ये विशिष्ट धार्मिक समुदायाचे सुनियोजित सामूहिक हत्याकांड झाल्यावर तर तो पक्षपात सर्वार्थाने थेट चव्हाट्यावरच आला. त्याच सुमारास मुंबईत उसळलेल्या दंग्याच्या प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनीसुद्धा ह्या यंत्रणांचीच री ओढली. तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस आयुक्त व्ही.एन. देशमुख ह्यांची श्रीकृष्ण आयोगापुढे जी सविस्तर साक्ष झाली, त्यातही त्यांचा जातीय पूर्वग्रह प्रगट झाल्याशिवाय राहिला नाही.

१९७०च्या ‘मे’ महिन्यात भिवंडी-जळगाव-महाड येथे उसळलेल्या दंगलींची साक्षसुद्धा ह्यापेक्षा वेगळी नाही. ‘शिवसेना’ हे नाव धारण करण्याची यत्किंचितही पात्रता नसलेल्या ‘बाळ ठाकरे बॅण्ड’ने जमावाला भडकावणारी भाषणे करून हिंसाचाराच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. न्या. श्रीकृष्ण आयोगाच्या चौकशीत त्यांचा गुन्हा सिद्धही झाला. त्यांच्या त्या मुसलमानविरोधी जहाल व पिसाट भाषणबाजीने सामुदायिक कत्तलींसाठी पुरेपूर अनुकूल वातावरणनिर्मिती केली. शिवसेनेच्या जन्माचा हेतूच मुळात ‘उपऱ्यांना विरोध’ असल्याने भडकावू भाषणांच्या तोफा डागण्यात व समाजात विद्वेष पसरविण्यात त्यांनी कुठलीही कसर केली नाही. मुंबईस्थित गुजराती व दाक्षिणात्यांना सेनेच्या हिंसाचाराचे तडाखे सोसावे लागले हे तर खरेच; पण कडव्या मुस्लीम-विरोधावर आपला डोलारा उभा करताना भडक भाषणांनी लोकांची मने बिघडविण्याचे काम चोख पार पाडले. मादन आयोगाच्या अहवालात हे विशेषत्वाने नमूद करण्यात आले होते. त्या वेळची शिवसेनेची ही ‘कर्तबगारी’ पाहून रा. स्व. संघाचे किती तरी कार्यकर्ते सदस्य नंतर शिवसेनेत सामील झाले. हे खरे असले तरी १९८४ सालच्या भिवंडीतील रक्तपातापर्यंत शिवसेनेने आपले हिंदू राष्ट्र स्थापनेचे राजकारण उघड केले नव्हते.

तसे तर १९८० मध्येच जातीय हिंसाचाराने अक्षरश: टोक गाठले होते. भारतीय राजकारणाच्या पटावर हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे सैतान ह्या दशकाच्या मध्यावरच अधिकाधिक ठाशीवपणे प्रगट झाले. हिंसाचाराचा विषाणू किती झपाट्याने पसरत चालला होता, हे त्या वेळच्या केंद्र सरकारच्या आकडेवारीतही दिसून आले. ती अधिकृत आकडेवारीच खूप बोलकी आहे. १९८० : ४२७, १९८१ : ३१९, १९८२ : ४७४, १९८३ : ५०० आणि हे बळींच्या वाढत्या संख्येचे आकडे - १९८१ : १९६, १९८२ : २३८, १९८३ : ११४३

ह्या आकडेवारीत १९८३च्या फेब्रुवारीत नेल्ली (आसाम) येथील सामूहिक हत्याकांडातील बळींचा समावेश नाही. त्याप्रकरणी नेमलेल्या तेवारी (Tewari) आयोगाने आपल्या सहाशे पानी अहवालात नोंदवलेला बळींचा आकडा आहे २०७२ आणि त्याच अहवालाच्या परिशिष्ट ‘फ’ (F) मध्ये दुरुस्त आकडा आहे ३०२३. ह्याच अनुषंगाने मला खटकणारी एक बाब इथे नमूद केली पाहिजे. गुजरात दंगलीवरून केलेल्या कोणत्याही आरोपावर रा. स्व. संघ व भाजपची एक ठरलेली प्रतिक्रिया असते की, १९८४ साली शिखांचे शिरकाण करण्यात काँग्रेसचा पुढाकार होता, त्याचे काय? मग काँग्रेसचाही लगेच बचावात्मक पवित्रा असतो, कारण त्या संदर्भातली जबाबदारी झटकून टाकण्याच्या अवस्थेत काँग्रेस नसते. वास्तविक ‘रा. स्व. संघ व भाजपवालेदेखील नेल्ली हत्याकांडाकडे सोयीस्कररीत्या कानाडोळा करीत असतात, त्याचे काय?’ आसामातल्या त्या हत्याकांडात मुसलमानांची मोठ्या संख्येने कत्तल झाली होती. म्हणूनच की काय, हिंदुत्ववाद्यांच्या ‘विशाल’ दृष्टिकोनात त्याचा समावेश होत नसावा.

रा. स्व. संघ-भाजपच्या संभावितपणाचा हा बुरखा फाडणे कोणालाच कसे जमले नाही? माध्यम प्रतिनिधीच काय, पण खूप माहीतगारीचा आव आणणाऱ्या टी.व्ही.च्या कंठाळी सूत्रधारांनाही ते जमले नाही ह्याचे नवल वाटते. आमची वर्तमानपत्रेही आता त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून चालत आहेत. जातिवंत बातमीदाराच्या बाबतीत खरं तर अभ्यासाला पर्याय नसतो. जातीय हिंसाचाराच्या इतिहासाच्या गर्भात शिरून शोध घ्यायचा असतो. विद्यार्थी व मास कम्युनिकेशनमधील व्यावसायिकांसाठी (Historic Groups) इतिहास लेखनाचा अभ्यासक्रम अनिवार्य केला पाहिजे, असे माझे ठाम मत आहे; परंतु त्याच्या नेमके उलटे घडत आहे. आज सत्ता अतिउजव्या विचारसरणीच्या हाती एकवटली असून एकूणच अधिकार क्षेत्रांवर कब्जा मिळवून बसलेल्या ह्या मंडळींपुढे सगळ्यांनी जणू गुडघे टेकले आहेत. मध्यंतरी माध्यम महाविद्यालये तसेच पत्रकारिता महाविद्यालयांनी त्या विषयासाठी आम्ही तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाची तात्पुरती का होईना दखल घेणे सुरू केले होते, तेही आता थांबवले आहे.

.............................................................................................................................................

तीस्ता सेटलवाड यांच्या या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4895/Sanwidhanchya-Jaglya

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................