‘संरचनीय हिंसा’च आजच्या स्त्री-पुरुषांमधील आर्थिक असमानतेचे आणि सामाजिक अपवर्जनामागील कारण आहे!

मोदी सरकारचेही नवउदारमतवादी व्यवस्थेतून येणारे विकासाचे आणि प्रगतीचे नॅरेटिव्हज खोट्या आधारावर उभे आहेत. तिथे विकास कुणाचा, हा प्रश्नही आज विचारणे अधिक गरजेचे आहे. त्या विकासाच्या व्याख्येत स्त्रिया कुठे बसतात? असे प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. मात्र आज फक्त भांडवलशाहीचा नव्हे तर धर्माचाही उपयोग पितृसत्तेला बळकट करण्यासाठी होतो; जेथे धर्मातून येणारा फाजील ‘पुरुषार्थ’ हा मॉब-लिंचिंग करण्यात धन्यता मानतो.......

आजचं आव्हान हे ‘राजकीय’ नसून ‘सांस्कृतिक’ आहे!

‘सेपियन्स’ फेम युवाल नोवा हरारी म्हणतो- “कालपरवाचे हुकूमशाह पाशवी आणि कुरूप होते. अगदी कल्पनेतही. (जसे- लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, स्टार वार्सचा एम्पेरर, भारतीय तमराज किल्विष). परंतु आजकालचे हुकूमशाह कुरूप नाहीत. हुकूमशाही आरशात सगळे सुंदर दिसतात. आजचे हुकूमशाह हे सूटाबूटातले आहेत. (किंवा बाह्या नसलेल्या जॅकेटमधले). ते सौंदर्यावर भर देतात. इतर बाबतीतही छान वाटतात. पण त्यापलीकडे पाशवी वृत्ती असतेच.”.......

आज कार्ल मार्क्स कालबाह्य ठरतो? काय सांगता? तो तर चिरकालीन आहे!

‘मार्क्सवाद संपलाय’ हाच विरोधाभासी अलंकार आहे. कारण मार्क्सवाद असणे हे कुठले हॉली रोमन एम्पायर असणे किंवा गडेगंज संपत्तीची मालकी असण्यासारखे नाही, जी आज आहे उद्या नाही. मार्क्सवाद अत्यंत मूलगामी विचारसरणी आहे. आणि त्यातील मूलगामी मार्क्सवाद्यांचे उद्दिष्ट, टेरी ईगलटन या इतिहासतज्ज्ञानुसार, अशा स्थितीला पोहोचणे आहे, जी प्राप्त केल्यानंतर त्यांची गरज त्यापुढे उरणार नाही.......

कम्युनिस्टांना सिद्धांन्तांचा विसर पडला की, त्यांचं सरकार पडतं!

कदाचित डाव्यांना लेनिन आणि ग्राम्स्की यांच्या स्ट्रॅटेजिक राजकारणाच्या सिद्धांन्तांचा विसर पडलेला दिसतो. म्हणूनच काम चांगले असूनही त्रिपुरात सरकार पडलं. भाजपच्या राजकारणाला आणि तथाकथित विचारसरणीला (?) शह देण्याची क्षमता डाव्या राजकारणात नक्कीच आहे. डावं राजकारण हे भाजपला विषावरील निखालस परतावा म्हणून होऊ शकते, पण त्यालाही विशिष्ट अजेंडा घेऊन समोर येणे अपरिहार्य आहे.......

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८ : मोठमोठ्या नावांच्या योजनांखाली मात्र सगळं पोकळ पोकळ

यंदाचा अर्थसंकल्प हा पुढच्या वर्षी येणाऱ्या निवडणुकीला समोर ठेवून मांडला गेल्याचे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तसे करणे हे संबंधित सरकारला करणे अपरिहार्यच असते. पण जनतेला तसे अपेक्षित नसते. इंग्रजीत ज्याप्रमाणे एक म्हण आहे- 'टू मच र्हेटोरिक टू लिटिल सबस्टंस'. तसाच हा संकल्प. मोठमोठ्या नावांच्या योजनांखाली मात्र सगळं पोकळ. एकीकडे गाजर दाखवून दुसरीकडून काठीच्या मारासारखं आहे.......

‘पद्मावती’ ते भीमा-कोरेगाव व्हाया पेरुमल मुरुगन

तुमचा इतिहास तो माझाही असायलाच पाहिजे? किंवा माझाच इतिहास खरा- हा अट्टहास मुळात येतोच कुठून? याचं उत्तर शोधायला नेमका 'इतिहास' काय असतो हेही समजून घेणं आवश्यक ठरतं. सध्या जे काही सभोवताली घडतंय- अगदी ‘पद्मावती’ चित्रपटाच्या वादापासून ते थेट भीमा-कोरेगावपर्यंत या सगळ्याला 'इतिहास' हाच कारणीभूत आहे की, आपली समकालीन अस्मिता जपण्याचा भोंगळ प्रयत्न?.......

भारतातील आर्थिक विषमतेला जातिसंस्थाच कारणीभूत आहे!

संसाधने चैनीच्या गोष्टींच्या निर्मितीकडे वळवून परिणामी रसातळाला असणारे अजून जास्त गरिबीत जगतात. आणि आर्थिक विषमता वाढून जगणे अवघड होऊन बसते. विसरता कामा नये या व्यवस्थेत जातिसंस्था होती! एवढी भीषण परिस्थिती असतानाही काही लोक व सरकार, व्यवस्था जातिसंस्थेचे अप्रत्यक्षरीत्या समर्थनच करत असतील तर ती व्यवस्था मुळासकट उखडून फेकायला कारणे व निश्चित वेळ कशाला हवी?.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.