बक्सवाहा : जे जंगल सरकारचे नाही, त्याचा लिलाव सरकारला कसा करता येईल?
प्रश्न निर्माण होतो की, भारत सरकारने लिलाव केलेल्या या जमिनींवर सरकारच्या मालमत्तेचे अधिकार निश्चित केले गेले आहेत किंवा या सर्व जमिनी अजूनही मालकी म्हणून सरकारकडे आहेत, जी सेटलमेंटसाठी (म्हणजे समुदाय सेटलमेंटसाठी) आरक्षित आहेत. जर या जमिनी १९५०पासून सामुदायिक विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशाने आरक्षित केल्या आहेत, तर त्यांचा व्यावसायिक नफ्याच्या उद्देशासाठी लिलाव किंवा विक्री सरकारला कशी काय करता येईल?.......
