खरं तर मी ‘एनईपी-२०२०’ला ‘राष्ट्रीय हकालपट्टी धोरण’ म्हणेन. देशातील नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठीच हे धोरण आणलं आहे
कुठलंही ‘शिक्षण धोरण’ आपल्या राज्यघटनेमधील तीन गोष्टींशी ताळमेळ असणारं हवं. एक - संविधानाची प्रस्तावना. दुसरं म्हणजे मूलभूत अधिकार आणि त्यामध्ये स्वातंत्र्याचा अधिकार व समानतेचा अधिकार. या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. कोणतंही शिक्षण धोरण तयार झालं किंवा कोणतीही ‘शैक्षणिक नीती’ तयार झाली, तरी ती जोपर्यंत या दोन हक्कांशी ताळमेळ राखत नाहीत, तोपर्यंत असं शिक्षण धोरण ‘संविधानविरोधी’च असणार.......
