विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. करायला भाग पाडणारी ‘व्यवस्था’ कोणी निर्माण केली? खरा ‘खलनायक’ कोण आहे?
पीएच.डी.धारकांमुळे देशातल्या कुठल्याही ज्ञानशाखेत कुठलीही भर घातली जात नसेल, तर अशा संशोधनाला अर्थ काय? या संशोधकांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचेही योगदान काय? हे प्रश्न निर्माण होतात. कदाचित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मनातही हीच भावना असेल. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने पीएच.डी.संदर्भात वेळोवेळी घेतलेली अनाकलनीय भूमिका हे या समस्येमागचे खरे कारण आहे.......
