अन्यथा दक्षता अधिकारी आणि परिपत्रके, ही निव्वळ वरवरची मलमपट्टी ठरेल!
एकीकडे पटसंख्येअभावी मराठी शाळा बंद करायच्या, ग्रामीण, आदिवासी पाड्यातल्या मराठी शाळांसाठीचा बृहत्आराखडा रद्द करायचा, मराठी शाळांना मान्यता द्यायची नाही, वेळच्या वेळी अनुदान द्यायचे नाही. आणि दुसरीकडे मराठीच्या सक्तीची परिपत्रके काढायची, हा शासनाचा ‘बनेलपणा’ आहे. त्यामुळे नित्यनेमाने परिपत्रके काढण्यापेक्षा कायमस्वरूपी यंत्रणा असलेला मराठी भाषा विभागाच्या सक्षमीकरणाचा प्रस्ताव शासनाने ताबडतोब अंमलात आ.......