कायदे केवळ सत्ताधीशांच्या हातचे ‘बाहुले’ बनत असल्याने आपली वाटचाल ‘कायदेशीर पारतंत्र्या’कडे होते आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे…
कायदे शास्त्र असायला हवे, परंतु त्यांचा (गैर)वापर हा जेव्हा शस्त्र म्हणून होतो; तेव्हा तो समानता, स्वातंत्र्य आणि संविधानास मारक ठरतो. गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोवर कुणीही गुन्हेगार नाही, हे कायद्याचे मूळ तत्त्व विस्मृतीत गेले असून, सत्ताधारी ठरवतील तेच गुन्हेगार, ही पद्धती प्रचलित होऊ लागली आहे. देशात कायदा आणि नैतिकतेची सर्रास पायमल्ली होताना दिसते आहे.......