जेव्हा अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्यावर आणि खासगीकरणाच्या अधिकारावर गदा येते, तेव्हा लोकशाही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात
सखोल चौकशीशिवाय पेगॅसस प्रकरण थंडावणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहे आणि सरकार काही केल्या चौकशीस तयार नाही. जे सरकार सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणात चौकशीची एवढी तत्परता दाखवते, ती राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अत्यंत गंभीर मुद्द्याच्या चौकशीबाबत इतके उदासीन का आहे? हा या क्षणीचा कळीचा प्रश्न आहे.......
