गेल्या दहा वर्षांत लोकशाही संस्थांची झालेली नासाडी आणि मोडतोड पाहता, देशात लोकशाही शिल्लक आहे की नाही, अशी शंका यावी…

सोली सोराबजी यांनी महत्त्वाचे व मूलगामी असे निरीक्षण नोंदवले होते. राज्यघटनेत नागरिकांना जी मूलभूत स्वातंत्र्ये व अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यामध्ये राजसत्तेला म्हणजेच सरकारला बदल करता येत नाही. तसेच त्यामध्ये हस्तक्षेपही करता येत नाही. ही स्वातंत्र्ये व अधिकार हे थेट राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेले आहेत. त्यामुळेच त्याबाबत कोणत्याही सरकारला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला होता.......

‘समान नागरी कायदा’ हा सर्व धार्मिक, वांशिक समूहांसाठी एकाच स्वरूपाचा असेल, तरच त्यास ‘समान नागरी कायदा’ म्हणता येईल!

समान नागरी कायदा हा सर्व धार्मिक, वांशिक समूहांसाठी एकाच स्वरूपाचा असेल, तरच त्यास समान नागरी कायदा म्हणता येईल. तसे होणार नसेल, तर वर्तमान राज्यकर्त्यांनी ही ‘नसती उठाठेव’ न केलेली बरी. केवळ मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठी असल्या चर्चांचा गदारोळ उडवून देण्याचा हा धंदा केवळ बहुसंख्याक समाजाची मते मिळवण्याची धडपड आहे.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.