छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस दुसऱ्यांदा सत्तेवर आली, तर राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसची पुनर्उभारणी करण्यासाठी ते एक ‘मॉडेल’ म्हणून पुढे येईल!

काँग्रेस प्रभुत्वाचा टप्पा छत्तीसगडमध्ये गाठला गेला, तर त्यातून राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसला सूर लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रश्न एवढाच आहे की, पूर्वीच्या काँग्रेस प्रभुत्वाच्या हत्तीचं उरलंसुरलं शेपूट छत्तीसगडमध्ये दिसत आहे की, आजच्या काळातली आव्हानं समजून घेऊन देशात जे नवं राजकारण उभारावं लागणार आहे, त्याची सुरुवात जाणीवपूर्वक छत्तीसगडमध्ये रचली जात आहे?.......

थेट लढतीत गुंतलेल्या भाजप आणि काँग्रेससाठी ‘भारत आदिवासी पक्ष’ ही धोक्याची घंटा आहे. आदिवासींना गृहीत धरण्याचं या दोन्ही पक्षांचं राजकारण आता कदाचित मागे पडेल...

‘भारत आदिवासी पक्ष’ एक आव्हान म्हणून राजस्थानात पुढे येत आहे. या पक्षाने राजस्थानलगतच्या मध्य प्रदेशातील आदिवासीबहुल भागातीलही काही जागा लढवण्याचं जाहीर केलं आहे. मध्य प्रदेशात हा पक्ष लगेच प्रभाव पाडून समीकरणं उलटीपालटी करू शकेल, असं तूर्त चित्रं नाही. पण आता काँग्रेस व भाजपला आदिवासींच्या खऱ्या प्रश्नांवर त्यांना भूमिका घ्यावी लागेल, एवढं तरी नक्की.......

माध्यमांसह सगळ्यांचंच लक्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांकडेच आहे. मिझोराम कुणाच्या खिजगणतीतही नाही

राजकीय मारामाऱ्यांपलीकडे एक वैशिष्ट्यपूर्ण घडामोड मिझोराममध्ये घडत आहे. राज्यातील सजग लोकांनी एकत्र येत ‘मिझोराम पीपल्स फोरम’ नावाचं एक व्यासपीठ बनवलं आहे. निवडणुकीत गुन्हेगारी, हिंसा, पैसा आणि सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर होणार नाही, यासाठी हा फोरम काम करतो. निवडणूक आयोगाप्रमाणेच फोरमचीही स्वतंत्र आचारसंहिता आहे आणि उमेदवारांनी काय करावं, काय करू नये, हे फोरमतर्फे सांगितलं जात आहे.......

युरेका! युरेका!! ‘ठंडा कर के खाओ’ ही वृत्ती भिनलेल्या काँग्रेसला अखेर मुद्दा सापडला!

काँग्रेसने टाकलेलं पाऊल ऐतिहासिक आहे. कारण इंदिरा गांधींच्या काळापासून काँग्रेसने आपला जनाधार ठरवताना ओबीसी वर्गाला बाजूला ठेवून, उच्च समजल्या जाणाऱ्या जाती, आदिवासी, दलित आणि मुस्लीम या घटकांना घेऊन राजकारण आखलं होतं. मात्र राममंदिराच्या आंदोलनामुळे उच्चजातीय काँग्रेसकडून भाजपकडे सरकले, तर मंडल आयोगामुळे ओबीसी संघटित होत गेले.......

देवेगौडांची ‘हेगडे मोमेंट’. : उत्तर कर्नाटकात जे हेगडेंचं झालं, तेच दक्षिणेत देवेगौडांचं होण्याची शक्यता दाट आहे

वक्कलिग समाज भाजपकडे वळण्याचे दरवाजे देवेगौडा स्वत:च्या हाताने उघडत आहेत. येत्या काळात देवेगौडा आणि त्यांचा जनता दल या दरवाज्यातून बाहेर फेकला जाईल आणि इतिहासजमा झालेल्या पक्षांच्या यादीत त्याची नोंद होईल. शिवाय दक्षिण भारतातील एका राज्यात भाजपला मुख्य पक्ष बनवण्याचं श्रेयही या पक्षाच्या नावावर नोंदवलं जाईल. त्यामुळे मोदी आणि भाजप देवेगौडांचं गुणगान गात राहतील, हे सांगायला नकोच.......

‘इंडिया’ आघाडीची अशी अवस्था असेल, तर मोदींच्या ‘जगरनॉट’ समोर त्यांचा निभाव कसा लागणार?

आजतारखेला ‘इंडिया’ आघाडीत २८ पक्ष आहेत. देशातील लोकशाही वाचवण्याच्या किमान अजेंड्यावर हे सर्व पक्ष एकवटले असल्याचं ते सांगत आहेत. लोकशाही वाचवण्याचा एक मर्यादित अर्थ लोकशाही विरोधी वागणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाचा सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन पराभव करणं, असा असू शकतो. पण भाजपचा आणि विशेषत: मोदींचा देशातील मोठ्या भागावरील प्रभाव पाहता अशा प्रयत्नाला फार यश येईल, अशी परिस्थिती नाही.......

एक अजस्त्र यंत्र सतत गरगरतंय... निवडणूक जवळ आली की, त्याचा वेग वाढतो... निवडणूक पार पडली की, यंत्र पुन्हा मूळ वेगानं फिरत राहतं...

निवडणुका अलीकडे ओढल्या गेल्या नाहीत, तर पुढील सहा महिने हा महाउपक्रम आणि त्यांनी चालवलेलं महायंत्र आणखी वेगाने गरगरताना दिसणार आहे. फार मागचं सोडा; फक्त गेल्या तीन महिन्यांकडे मागे वळून पाहा. आपण किती वेगाने फिरणाऱ्या यंत्रात बसलो आहोत आणि गरगरतो आहोत, हे लक्षात येईल. हा वेग कुणालाही गरगरून टाकणारा आहे, पण त्याचे घडते\घडवते दमायला तयार नाहीत. ते या खेळात मोठेच तरबेज आहेत. त्यामुळे हा खेळ चालूच राहणार आहे.......

सुब्रमण्यम स्वामी हसतमुख असले, तरी डोक्याने ‘सटकू’ आहेत. ते कुणावर घसरतील, याचा काही नेम नाही. लेकीन स्वामी को गुस्सा क्यो आता हैं?

स्वामींचा गेल्या पन्नास वर्षांचा इतिहास बघितला, तर ते सध्या जे बोलत आहेत, करत आहेत, ते अनपेक्षित नाही. जे त्यांच्या जवळ गेले आहेत त्या प्रत्येकाच्या विरोधात ते गेले आहेत. अशा संघर्षात दरवेळी त्यांना नेस्तनाबूत करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला आहे. पण प्रत्येक वेळी स्वामी सर्वांना पुरून उरले आहेत. मोदींसोबतच्या सामन्यात मात्र त्यांचा कस लागणार आहे. कारण मोदीही कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत.......

वसुंधरा राजेंचं काय करायचं? हा प्रश्न हिंदीत म्हणतात तसं ‘ना उगलते बनता हैं, ना निगलते बनता हैं’ टाईपचा आहे

गेल्या पाच वर्षांत प्रदेशाध्यक्षपदी किंवा विरोधी पक्ष नेतेपदी वसुंधराविरोधी गटातील नेत्यांना नेमलं गेलं. मात्र गंमत अशी की, एवढं सारं करूनही यापैकी एकही नेता आपली उंची आणि प्रभावक्षेत्र वाढवू शकलेला नाही. वसुंधरा राजेंना बाजूला ठेवूनही हे प्रयोग अयशस्वीच ठरले. राज्यातली त्यांची लोकप्रियताही अबाधित राहिली. त्याबद्दल त्या उघडपणे बोलत नसल्या तरी काही सूचक कृतींमधून त्यांची नाराजी व्यक्त करत आहेत.......

‘इंडिया’ आघाडीची बैठक महाराष्ट्रात यशस्वीरित्या पार पडत असली, तरी ‘इंडिया’च्या झोळीत महाराष्ट्र किती जागा टाकणार?

महाराष्ट्रात व्यापक ‘इंडिया’ आघाडी उभी राहील. काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), डावे पक्ष आणि त्यांचा प्रागतिक विचार मंच, असे अनेक पक्ष या आघाडीच्या छताखाली असतील. त्यांच्यातील स्पर्धा, वाद, रुसवे-फुगवे चर्चेमार्फत सोडवता येतील, इतपतच असतील कदाचित. पण प्रश्न त्या पलीकडचा आहे.......

मागच्याला ठेच लागली, तरी पुढचा शहाणा होतो असं नाही. ज्योतिरादित्य सिंधिया हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे!

ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार पाडून पक्षांतर केल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिपद मिळालं, पण त्यांना जेवढं मिळालं, त्याहून त्यांनी जास्त गमावलं. मध्य प्रदेशातील; विशेषत: ग्वाल्हेर-चंबळ भागातील पत्रकार आणि राजकीय निरीक्षकांच्या मते ज्योतिरादित्य यांनी स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. कुणी तर म्हणत आहे की, त्यांनी कुऱ्हाडीवर पाय मारून घेतला आहे.......

मागच्या आठवड्यात उत्तर भारतातल्या कच्च्या, अर्धकच्च्या बातम्या बघितल्या. या वेळी दक्षिण भारतातल्या बघूयात...

आधी शिवसेना आणि अलीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतर तर राज्यातलं राजकारण कुठल्या दिशेला जात आहे, हे भल्याभल्यांना कळेनासं झालं आहे. अजित पवारांना विरोध करण्याचा कांगावा करत जे शिवसेना आमदार पक्ष सोडून भाजपसोबत गेले होते, ते अजितदादाच भाजपसोबत आल्यानं अडचणीत आले आहेत. शिवाय अजितदादा काकांना डावलून भाजपसोबत आलेत की, त्यांच्या सहमतीनं, हेही अजून गुलदस्तातच आहे.......

राजकारण हा शक्यतांच्या जुळवाजुळवीचा खेळ असतो आणि त्यात अर्ध कच्च्या किंवा सोडून दिलेल्या बातम्यांचा मोठाच वाटा असतो!

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या राज्यस्तरीय सक्रियतेमुळे जिकडून तिकडून बातम्या पुढे येत आहेत. घडून गेलेल्या घडामोडींच्या बातम्या येत आहेत, तशाच पडद्याआड घडणाऱ्या घडामोडींच्या बातम्याही येत आहेत. या बातम्या पक्क्या असतातच असं नसतं. कधी त्या अर्ध्या कच्च्या असतात; कधी त्या उगीचच सोडून दिलेल्या असतात. पण या अशा कच्च्या किंवा अर्ध्याकच्च्या बातम्या आपल्याला बरंच काही सांगून जात असतात.......

भारतीय राजकारणात जबरदस्त उलथापालथ होऊन सगळी समीकरणं बदलली, तरीही ओडिशा राज्यात एक मुख्यमंत्री २३हून अधिक वर्षं टिकून राहिला, त्याची गोष्ट...

भारताच्या राजकारणाला भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, बेफिकिरी आणि अदूरदृष्टी यांनी घेरलेलं असताना एक सौम्य प्रवृत्तीचा, कामात गुंतलेला आणि आत्मप्रौढीपासून दूर असलेला एक साधा माणूस सलग २३ वर्षं मुख्यमंत्रीपदावर राहतो हे विशेषच. आजघडीला भारतात अशी किती माणसं दिसतात? ओढग्रस्तीत राहणाऱ्या अशा राज्यात एकाच नेत्यानं सत्ता आणि मुख्यमंत्रिपद एवढा काळ टिकवून ठेवावं, ही अचंबित करणारी गोष्ट आहे. नवीनबाबूंमध्ये असं काय आहे.......

मणिपूरमधील घडणाऱ्या अमानवी घटनांकडे पाहण्याची ‘आपपरभावी वृत्ती’ त्या घटनांइतकीच हादरवून टाकणारी आहे...

कोणत्याही घटनेचे विविध कंगोरे आणि पदर तपासून न पाहता त्याकडे ‘आपले’ आणि ‘परके’ याच चष्म्यातून पाहणं समाज म्हणून केवळ धोक्याचं आहे. त्यातून न्यायाची संकल्पनाच बाद होते. मणिपूरमध्ये राज्यकर्ते कोण आहेत, हे पाहून आपण नग्न धिंड काढल्या गेलेल्या तरुणींचा न्याय करणार असू, तर माणूस म्हणून आपण जगण्यास लायक नाही.......

विरोधी ऐक्यातील सर्वांत कमजोर कडी अन्य कुणी नसून ‘काँग्रेस’च आहे

विरोधी ऐक्याचा उपक्रम चालू ठेवून ज्या राज्यात भाजपसोबत थेट लढत आहे, तिथे सर्व शक्ती पणाला लावणं, पक्षातले गटतट संपवणं, लोकांमध्ये जाणं, त्यांचे मुद्दे लावून धरणं, सरकारच्या अपयशावर आणि स्वत:च्या पर्यायी कार्यक्रमावर कौल मागणं वगैरे, बरंच काही त्यांना करावं लागेल. एवढं सारं करण्याची काँग्रेसला ना सवय राहिली आहे, ना तशी त्यांची तयारी दिसते आहे. सारा भार राहुल गांधींवर टाकून पक्ष मोकळा झाला आहे.......

कालच्या निवडणूक निकालानंतर तृणमूलने आपली राज्यावरील पकड आणखी मजबूत केली आहे!

तृणमूल काँग्रेसने भाजप, काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांना चिक्कार मागे टाकल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे. २०पैकी २० जिल्हा परिषदा तृणमूलने ताब्यात घेतल्या आहेत. ३४१पैकी ३१७ पंचायत समित्यांमध्ये तृणमूलने विजय मिळवला असून भाजपकडे फक्त ६, काँग्रेसकडे ४, तर कम्युनिस्टांकडे २ समित्यांचा ताबा आहे. ३३१७ ग्रामपंचायतींपैकी २६४४ तृणमूलने, तर २३० भाजपने आणि कम्युनिस्टांनी ३८ जिंकल्या आहेत.......

बंगालमध्ये कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस या एकेकाळच्या सत्ताधाऱ्यांचं अस्तित्व जवळपास संपलेलं आहे!

तृणमूल आणि भाजप या दोघांच्या तुलनेत काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांच्या फाटक्या झोळीत ‘काहीतरी चमत्कार होईल’ या आशेशिवाय जवळपास काहीही नाही. तृणमूल आणि भाजप मात्र एकमेकांवर मात करण्याच्या अहमहमिकेने निवडणुकीत उतरले आहेत. त्यामुळे बंगाली परंपरेप्रमाणे खेड्यापाड्यांत हाणामाऱ्या, जाळपोळ, खूनबाजी वगैरे सर्व काही घडत आहे .......

कर्नाटक विजयानंतर काँग्रेसने तेलंगणात कात टाकली आहे. त्यामुळे भाजप व केसीआर यांच्यासमोर पेच उभा राहिला आहे

तेलंगणात ४८ टक्के ओबीसींशिवाय अनुसूचित जाती १७ टक्के, अनुसूचित जमाती ११ टक्के आणि मुस्लीम १३ टक्के आहेत. या घटकांना सत्तेत वाटा देऊन आणि कल्याणकारी योजनांचा सपाटा लावून केसीआर यांनी त्यांना गेली दहा वर्षं सोबत ठेवलं आहे. मात्र एक ना अनेक कारणांमुळे आता केसीआर यांची या घटकांतील जादू कमी होत आहे. ही बदलती परिस्थिती पाहून केसीआर यांनी नव्यानं पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे.......

आई-वडील आपल्याला चालायला-बोलायला शिकवतात, पण काही माणसं जगाकडे बघायला शिकवतात. त्यात अनिल अवचट नि:संशय!

अवचटांना असं एखाद्या वर्णनात बंदिस्त करणं अवघडच आहे. ते जसे पत्रकार, लेखक आहेत तसेच ते सामाजिक कार्यकर्तेही आहेत. त्यांच्या कामाची सुरुवात १९७२च्या दुष्काळावेळेस झाली. वैद्यकीय शिक्षण घेत असतानाच ते बिहारमध्ये दुष्काळात मदत करण्यासाठी गेले. पुढे ‘युवक क्रांती दल’ या समाजवादी तरुणांच्या संघटनेकडे ओढले गेले. एस.एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, विनायकराव कुलकर्णी, आचार्य केळकर यांच्या संपर्कात आले.......

खाद्यसंस्कृतीच्या एखाद्या गाढ्या अभ्यासकाने हा विषय जसा हाताळला असता, त्यापेक्षा टिकेकरांची हाताळणी अगदी सहज, सुलभ आणि गोष्टीवेल्हाळ आहे.

इतकी चांगली भाषा हल्ली कुठे वाचायला मिळते? मिळालीच तर त्यात क्लिष्टता, पंडिती जडपणा आणि अभिजात उग्रता असते. पण टिकेकरांच्या या लिखाणात नितांतसुंदर सहजता आहे. हा विषय लिहिण्याचा आनंद ते स्वत: घेत असल्याचं हा मजकूर वाचताना वाटत राहतं. त्यामुळेच त्यांच्यासोबत आपणही या आनंदात सहभागी होऊ शकतो. ‘माझ्या वाचनात मला ज्या अजबगजब गोष्टी कळल्या त्या तुम्हाला सांगतो’, असा या लेखनाचा बाज आहे.......

स्वतःची आणि त्यासोबत इतरांचीही महाराष्ट्राबद्दलची समज व्यापक व्हावी, यातून या पुस्तक प्रकल्पाची कल्पना पुढे आली!

गेल्या वीस वर्षांत जग बरंच जवळ आलेलं असलं, तरी आपल्याकडे ती प्रक्रिया तेवढीशी वेगवान झालेली नाही. पुण्या-मुंबईच्या लोकांना लंडन-न्यूयॉर्क जवळचं वाटतं, पण ही माणसं अख्ख्या जन्मात धारणी-भामरागड तर सोडाच, हिंगोली आणि बीडपर्यंतही पोहोचू शकत नाहीत. या लोकांना पॅरिस नि बर्लिनमधील गल्ल्या माहीत असतात, पण त्यांना अक्कलकुव्याला सोडलं तर ते स्वत:च्या घरी पोहोचण्याची खात्री कुणी देऊ शकत नाही.......

महर्षि शिंदे यांच्या ‘बहुजनवादा’चा स्वीकार आपल्या राजकीय पक्षांनी केवळ मतांच्या राजकारणापुरताच केला!

शिंदे ज्या काळात कार्यरत होते, त्या काळात बहुजन वर्गाचे हितसंबंध हे राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीशी सुसंगत नाहीत, असे मानले जात असे. मात्र, शिंद्यांनी महात्मा फुले व महात्मा गांधी यांच्या विचारांचे ऐक्य घडवून ‘बहुजन-शेतकर्‍यांसाठी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य’ ही बाब पुढे आणली. त्यातूनच स्वातंत्र्यपूर्व काळात या वंचित वर्गाची काँग्रेसशी व स्वातंत्र्योत्तर काळात या वर्गाची भारतीय लोकशाहीशी नाळ जोडली गेली.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.