लोकशाही ही केवळ शासनाचा औपचारिक प्रकार एवढीच ओळख राहता कामा नये!

वर्तमान नवभांडवली, मध्यमवर्गीय, उदारमतवादी, भौतिकवादी जगात मतदार हा मुक्त होऊ पाहत आहे, पण तितकाच तो मतदान प्रक्रियेपासून दूर जात आहे. त्यांना मतदान करणं ही निव्वळ औपचारिकता वाटायला लागलेली आहे. वंचित, शोषित, गरजू यांना लोकशाहीचं प्रेम गरजेतून येत आहे. लोकशाही हे मूल्य किंवा जीवनपद्धती न राहता सत्ताकारण आणि निवडणुका यापुरती सिमित झालेली आहे.......

कलम ३७०, कलम ३५-अ ही कलमे आली कशी? कधी आणि कशासाठी?

ही एक फार मोठी (संविधानिक) लढाई आहे. याकडे सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता इत्यादी विविध पैलूतून पहावे लागेल. कारण ही अत्यंत संवेदनक्षम बाब बनलेली आहे. केवळ एखाद्या राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम किंवा प्राधान्याचा मुद्दा समजून या प्रश्नाला हात घालणे चुकीचे आहे. कारण यात देशाच्या एकात्मतेचा, सुरक्षेचा, अखंडतेचा प्रश्न गुंतलेला आहे. जबरदस्ती केल्यास प्रश्न सुटण्याऐवजी गंभीर बनू शकतो.......

अण्णा भाऊ साठे : फुले-आंबेडकरानंतरचा सच्चा जात-वर्ग जाणिवेचा क्रांतिकारी साहित्यिक!

संघर्ष करणारी माणसं लढणारी असतात. प्रतिकाराचे दुसरे नाव म्हणजे संघर्ष. आपले अधिकार, मानवी हक्क व आपणावर होत असलेल्या अन्यायाचा प्रतिकार करावयाचा असेल तर आपणास संघर्ष करावाच लागतो. या वास्तवाला अनुसरून अण्णा भाऊ साठे यांचे संपूर्ण आयुष्य गेले. अण्णा भाऊंच्या आयुष्याची सुरुवात संघर्षाने झालेली आहे. वाटेगाव ते मॉस्को व महात्मा फुले, मार्क्सपासून आंबेडकरापर्यंतचा प्रवास हा त्यांच्या संघर्षाचा पुरावाच होय.......

‘वंचित बहुजन आघाडी’चे राजकीय यश भलेही मर्यादित असेल, पण ती उद्याच्या महाराष्ट्राची राजकीय समीकरणे बदलू शकते!

पक्ष आधारित राजकारणाचे दिवस येत्या काळात प्रभावी राहणार नसून वैचारिक आघाडीचे दिवस येतील ही शक्यता मात्र नाकारता येऊ शकत नाही. समाजाची जातआधारित मतदान करण्याची मानसिकता कमी होत जाऊन वर्ग आधारित मतदानाची प्रवृत्ती वाढत आहे. समूहाने मतदान न करता मतदानाचा निर्णय आता वैयक्तिक स्तरावर घेतला जात आहे. तेव्हा अशा आघाड्यांना महत्त्व येईल हे निश्चित.......

बाबासाहेबांचा धम्मविषयक विचार आणि त्यांच्या अनुयायांचा व्यवहार

बाबासाहेबांचा धम्मचक्र प्रवर्तनाचा हेतू आध्यात्मिक असण्यापेक्षा अधिक इहलौकिक होता. बाबासाहेबांनी त्यांच्या अनुयायांना धर्मविरहित धम्म दिला. ते म्हणत, समाज धर्मासाठी नसून धर्म समाजासाठी आहे. म्हणून धर्माची सामाजिक हिताच्या दृष्टिकोनातून चिकित्सा झाली पाहिजे. बाबासाहेब अशा धर्माच्या शोधात होते की, जो धर्म असूनही ईश्वरवादी असणार नाही, आध्यात्मिक असूनही विज्ञाननिष्ठ असेल.......

आर्थिक आरक्षणाची मागणी राजकीय असून न्यायालयीन पातळीवर टिकणारी नाही

आर्थिक मागासलेपणा कायम नसतो तो बदलत असतो. आता आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करणारा हाच वर्ग एकेकाळी ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी’ असं मानत होता. तोच आता ‘नोकरी श्रेष्ठ’ मानू लागला आहे. पण मागास जातीबद्दल काल, आज व उद्या तोच कलंक कायम असणार आहे. म्हणून आर्थिक निकषावर आरक्षण ही खरी मागणी नसून राजकीय आहे आणि न्यायालयीन पातळीवर टिकू शकणार नाही.......

आंदोलने, मोर्चे यांचे जातीयकरण आणि त्याचे (भयावह) दुष्परिणाम

भारतात जात व तिचा व्यवहार हीच फार मोठी समस्या आहे. कारण जातीचा उपयोग खूप लवचीक पद्धतीने केला जातो. जात फार तर संततीसंवर्धन, वारसा हक्क इत्यादी मर्यादित स्वरूपात वापरली जायला हवी. पण ती नको त्या ठिकाणीच जास्त वापरली जात आहे. परिणामी जातीची ‘आवश्यक उपयुक्तता’ उलट कमी होत जाऊन ‘अनावश्यक उपयुक्तता’ मात्र वाढत चालली आहे. याचे अत्यंत समर्पक उदाहरण आंदोलनांचे होत असलेले जातीयकरण.......

गुरखालँड उद्रेक : प्रादेशिक असमतोल नव्हे, वांशिक अस्मितेसाठीचा संघर्ष

गुरखालँडची मागणी ही इतर राज्यांच्या निर्मितीसारखी नाही. या मागणीचे मूळ हे भारतीय गुरखा अस्मिता आहे. गुरखालँडच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीच्या आंदोलनाचे कारण विकासाच्या मागासलेपणा नसून केवळ वांशिक अस्मिता व भारतीय ओळख मिळवणे हे आहे. हे आंदोलन प.बंगाल किंवा बंगाली लोकांविरुद्ध नसून गमावलेल्या ओळखीसाठीचे आहे, एवढे मात्र नक्की!.......

व्यक्तिगत माहिती गोपनियता हक्क – काळाची गरज आणि निकड

व्यक्तिगत गोपनियतेचा हक्क हा आधुनिक समाजाची एक अनिवार्य गरज मानली जात आहे. ही एक आधुनिक घटना आहे. सध्या आधुनिक समाज हा एका संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. ज्यात समाजाचे मार्गक्रमण सामाजिकतेकडून अत्यंत वैयक्तिकतेकडे होत आहे. प्रत्येकाला आपले खासगी आयुष्य महत्त्वाचे वाटायला लागलेले आहे. आपली वैयक्तिक माहिती इतरांना शेअर होऊ देऊ नये असे वाटते.......

मीराकुमार : हरणारी लढाई लढणाऱ्या न-राष्ट्रपती

मीराकुमार यांचा पराभव अटळ होता. भाजप सरकारच्या व्यूहात्मक राजकारणाच्या सापळ्यात काँग्रेस अडकली आणि त्यात मीराकुमार यांचा बळी गेला. देशाचे सर्वोच्च पद असलेले राष्ट्रपतीपद भूषवण्याची त्यांची इच्छा असेल किंवा नसेलही. आपली राष्ट्रपतीपदासाठी निवड जाहीर होईलही याचीही बहुधा त्यांनी कधी कल्पना केलेली नसेल. पण ते घडून आले. आता त्या तहहयात न-राष्ट्रपती म्हणून राहण्याचीच शक्यता आहे.......

थेट सरपंच निवड : जनतेची सोय की भाजपची?

भाजपचा प्रत्येक निर्णय हा ‘लिटमस टेस्ट’सारखा आहे. नगर अध्यक्षाची लिटमस टेस्ट शहरी भागातील नगरपरिषदांत घेतलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारने थेट सरपंच पदाच्या निवडीची एक नवी लिटमस टेस्ट ग्रामीण भागात करण्याचे ठरवले असून आगामी लोकसभा व महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी आरंभली जात आहे. यावरून हा निर्णय जनतेच्या हितापेक्षा भाजपाच्या सोयीचा आहे असे वाटते.......

राष्ट्रपती पद : संवैधानिक औपचारिकता की राजकीय गरज?

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रपती हे सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय प्रतिनिधित्व करत नसून राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करत असतात. त्यासाठी या पदाच्या निवडीमागे राजकारण न आणता अनुभवी, ज्ञानी, प्रभावी व्यक्तिमत्त्व, आंतरराष्ट्रीय जाण, संविधानावर निष्ठा असणारी, कोणत्याही विशिष्ट विचारधारेचा पुरस्कार न करणारी, संयम असणाऱ्या व्यक्तीची निवड करण्यात यावी अशी अपेक्षा असते किंवा तसा संकेत असतो.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.