‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

रशियाचा भारताला भडकवण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. भारत-अमेरिका संबंधांत काडी घालणे, हा त्यामागचा हेतू असावा. आंतरराष्ट्रीय पटावरील ‘प्रोपगंडा’ची ती एक चाल असणार...

आपण घरात घुसून दहशतवाद्यांना टिपतो, हे प्रचारात सांगणे अडचणीचे असले, तरी समाजमाध्यमांतून त्याचा प्रचार करता येतोच. तेव्हा अमेरिकेतून त्याबाबतच्या बातम्या आल्या, तरी त्या येथे सरकारला फायद्याच्याच ठरतात. किंबहुना त्या हेतूने तर तशा बातम्या पेरण्यात येत नाहीत ना, अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या अहवालाचे तसे नाही. त्यातील टीका उघडच तोट्याची ठरू शकते. ते लक्षात घेऊनच रशियाने तो मुद्दा उचलला.......

‘समान नागरी कायद्या’ने फार फरक पडेल असे मानण्याचे कारण नाही. ‘बहुपत्नीत्व’ हे कायद्यापेक्षा व्यावहारिक बाबींमुळे कमी होत चालले आहे…

गेल्या काही वर्षांत येथील संघत्त्ववाद्यांनी ‘समान नागरी कायदा’ उचलून धरला. याचे मुख्य कारण मुस्लिमांत ‘सुधारणावाद’ रुजावा, त्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे, मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर व्हावा, हे नाही. मुस्लीम समाजास नाक खाजवून दाखवावे, हा त्यांचा हेतू आहे. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा आल्याने व अन्य भाजपशासित राज्यांत तो येण्याची शक्यता असल्याने संघत्ववाद्यांच्या आनंदास भरते आल्याचे दिसते, ते यामुळेच.......