आपल्या हिंदी हॉरर सिनेमांत ‘महिला’नांच नेहमी ‘भूत’ म्हणून का दाखवलं जातं?

हॉरर सिनेमांतल्या स्त्री भूतालाही पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या चौकटीतच वावरावं लागतं. हॉरर सिनेमांचा प्रभाव कळत-नकळत होत असतो. त्यातही ज्या कारणांमुळे त्यातील मुख्य पात्र स्त्री भूत होतं, तो त्या कहाणीचा गाभा असतो. एखाद्या स्त्रीचं करिअर करायचं राहून गेलं किंवा एखादीनं व्यवसाय सुरू केला, तो अर्ध्यातचं बंद करावा लागला म्हणून कोणत्या हॉरर सिनेमात स्त्री भूत झाली, असं कधी घडताना दिसत नाही.......

‘अग्निपथ’ योजनेविरुद्धच्या आंदोलनात सध्या फक्त सैन्यात भरती होऊ इच्छिणारे तरुण आहेत, पण ही लढाई सर्वच तरुणांची आहे

सत्ताधारी पक्षातील अनेक लोक सांगत आहेत की, सेना काही रोजगार देण्याचं ठिकाण नाही. हा अतिशय घातक विचार आहे. आज सेनेच्या बाबतीत असं बोललं जात आहे, उद्या असं म्हटलं जाईल की, रोजगार देणं हेही सरकारचं काम नाही. सामान्य लोकांकडून कर घेणं, त्यात वाढ करणं, हे मात्र नियमितपणे चालू आहे. पण कर घेणं हे काही सरकारचं काम नाही, असं चुकूनही बोललं जात नाही.......

आमदारांवर कुठल्याही राजकीय पक्षाचं नाही, तर जनतेचं नियंत्रण असायला हवं. आमदारांवर पक्षाचं वर्चस्व ठेवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा आहे, मग जनतेचं वर्चस्व असण्यासाठी ‘राईट टू रिकॉल’ का नको?

गेल्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या ‘राजकीय थरारनाट्या’त सर्व काही आहे. दाक्षिणात्य सिनेमाला लाजवेल असा मसाला आहे, हिंदी सिनेमातही नसतील, एवढी लोकेशन दिसत आहेत. एखादा हॉलिवुड सिनेमाही फिका पडेल, एवढा खर्च हॉटेल, खाजगी विमान यांवर केला जातो आहे. या संपूर्ण राजकीय थरारनाट्यात जर काही नसेल, तर ती फक्त जनताच आहे. टाळ्या व शिट्ट्या वाजवणं, एवढंच एक दुर्दैवी काम जनतेकडे आलेलं आहे.......

अर्थसंकल्प २०२२-२३ – कोणाचा ‘अमृतकाल’ आणि कोणाचा ‘विषकाल?’

संकटकाळाला ‘अमृतकाल’ म्हटलं की, काही करायची गरज उरत नाही. कारण ‘अमृतकाला’त सगळचं कसं छान-छान चाललेलं असतं! परवा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचं असंच वर्णन करावं लागेल. कोणता पक्ष किती जनतेच्या बाजूनं आहे आणि किती उद्योगपतींच्या, हे निवडणुकीच्या मैदानात नाही, तर अर्थसंकल्पाच्या फडात समजतं.......

‘कोटा फॅक्टरी’ जीवघेण्या स्पर्धेच्या जगात फक्त एक लहानसं बेट उभं करण्याचा प्रयत्न करते. या व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत नाही

जीवघेण्या स्पर्धेच्या जगात ‘कोटा फॅक्टरी’ फक्त एक लहानसं बेट उभं करण्याचा प्रयत्न करते. या स्पर्धेच्या व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत नाही, तर उलट त्या स्पर्धेचं गौरवीकरण करते अन् फक्त या स्पर्धेमुळे होणाऱ्या परिणामावर टीका करते. असं बेट जास्त काळ टिकू शकत नाही. त्याला आजूबाजूचा स्पर्धेचा महासागर गिळून टाकणार. वाईट परिणामांना संपवायचं असेल तर त्यावर टीका करून काही होणार नाही.......

देशातील आर्थिक संकट, धार्मिक कट्टरता आणि शेतकरी आंदोलन

मुळात या शेतकरी आंदोलनाला सर्वाधिक पाठिंबा व योगदान दिलं आहे, ते शीख धर्मानं, त्यातील परंपरेनं. आंदोलनाचा एक ऊर्जास्त्रोत, प्रेरणा हा शीख धर्म आहे. हे आंदोलन धर्माची ओळख लपवत नाहिये किंवा धर्माचं गौरवीकरणही करत नाहिये. तर ते धर्माला सोबत घेऊन जात आहे, त्याची वेगळी व्याख्या करत आहे. या आंदोलनानं धर्माला कट्टरतेपासून दूर नेऊन माणुसकीच्या जवळ आणलेलं आहे. धर्माचं ‘लोकशाहीकरण’ केलेलं आहे.......

‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन’कडे ‘सरकारी मालमत्ता विकली, की भाड्याने दिली’ या शब्दच्छलाच्या पलीकडे जाऊन पहावे लागेल

या योजनेअंतर्गत महामार्ग, ४०० रेल्वे स्टेशन, १५० पॅसेंजर ट्रेन, पॉवर लाईन्स, गॅस पाईपलाईन, पॉवर जनरेशन स्टेशन, ऑईल पाईपलाईन, टेलिकॉम, खाणी, एअरपोर्ट, बंदरे, स्टेडियम हे पुढील ४ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने भाड्याने दिले जाणार आहे व त्यातून सरकारला सहा लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. यात खाजगी क्षेत्रालाही फायदा आहे. मालमत्ता कमी किमतीत भाड्यानं घ्यायची अन् नफा कमवायचा.......

‘२०० हल्ला हो’ : हा माणसाच्या आत्माला भिडणारा चित्रपट आहे, अस्वस्थ करणारा आहे, ढवळून काढणारा आहे

पोलिसांची भूमिका, कायदा, न्याय, राजकरण, पितृसत्ता, जातीव्यवस्था यांचे बुरखे टराटरा फाडणारा हा चित्रपट आहे. मात्र ज्यांना मारधाड, मसाला, आयटम साँग, अश्लीलता, डबल मिनिंग यांत रस आहे, त्यांना हा चित्रपट आवडणार नाही, कारण त्यातलं काहीही यात नाही. दिग्दर्शक सार्थक दासगुप्ता यांचं त्याबद्दल अभिनंदन करायला हवं.......

अमेरिकेने अफगाणिस्तानात विकास केला असता अन् अफूला मुळातून संपवले असते, तर अफगाणिस्तानच्या अन् जगाच्या वाट्याला हे भयानक दिवस आले नसते

हे दुर्दैव फक्त अफगाणिस्तानच्या वाटेला आलेलं नाही. व्हिएतनाम, इराण, ग्वाटेमाला, लॅटिन अमेरिकेतील देश, आफ्रिकेतील देश यांची कमी-अधिक प्रमाणात हीच अवस्था अमेरिकेच्या धोरणामुळे झालेली आहे. अमेरिकेला फक्त आपल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताचे देणेघेणे आहे. त्यासाठी ती काहीही करायला तयार असते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने ७०पेक्षा अधिक देशांवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या आक्रमण केलेले आहे.......

सर्वांना स्वातंत्र्य उपभोगायचं आहे, मजा करायची आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ सर्वांनाच कळलेला आहे. त्या स्वातंत्र्याच्या ‘हायवे’वर सगळे सुसाट वेगानं धावत आहेत, पण…

कशाला म्हणायचं ‘स्वातंत्र्य’? बाजारात पैसे देऊन ‘स्वातंत्र्य’ विकत घेता येतं का? संसदेत, सर्वोच्च न्यायालयात मिळेल का ‘स्वातंत्र्य’? स्वातंत्र्य हे कोणत्या पोपटाचं नावं आहे? आपल्याला स्वातंत्र्याची गरज तरी आहे का? की भागेल आपलं स्वातंत्र्यावाचून? अजूनही काही लोकांना वाटतं की, इंग्रज बरे होते. आपल्या देशासाठी बऱ्याच लोकांना हुकूमशाही चांगली वाटते. कुठे मिळेल ‘स्वातंत्र्य,’ कुठे शोधायचं त्याला?.......

‘जाती’ला आपली श्रेष्ठता सिद्ध करण्यासाठी नेहमीच ‘कर्तृत्ववान लोकां’ची गरज भासते. जात त्यांचे श्रेय घेण्यात सर्वांत पुढे असते…

जपानमध्ये झालेल्या ऑलिम्पिक २०२१ या स्पर्धेत भारताने आतापर्यंतची सरस कामगिरी केली, त्यासाठी या ऑलिम्पिकची नेहमीच आठवण काढली जाईल. अजून एका कारणासाठी या ऑलिम्पिकची आठवण काढली जाईल, ती म्हणजे कांस्यपदक जिंकणाऱ्या बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधूची गूगलवर जात शोधली गेली. आणि ती एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शोधली गेली की, तो सर्च ‘गूगल ट्रेण्ड’ होता. त्यात पुरोगामी महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर होते.......

भारतीय समाज अतिशय दांभिक आहे. म्हणूनच तो ‘पेगासस प्रकरणा’वर ठाम भूमिका घेताना दिसत नाही…

भारतीय समाजानं पेगासससारख्या प्रकरणातील गांभीर्यता समजावून न घेणं, हे जनतेचं अपयश नाहीये. हे अपयश आहे, फक्त मतासाठी विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांचं, आपल्याच घेऱ्यात राहणाऱ्या पत्रकारांचं, विचारवंतांचं, एकमेकांशी भांडण्यातच शहाणपण वाया घालवणाऱ्या पुरोगामी संघटनांचं… जोपर्यंत भारतीय समाज कुटुंबव्यवस्थेतल्या बंधनातून, जातीव्यवस्थेतून, पितृसत्ताकतेतून मुक्त होणार नाही, तोपर्यंत पेगासस हे किती गंभीर संकट आहे.......

जागतिकीकरणाने गावांचा ‘विकृत विकास’ केला आहे. फक्त मूठभर संपन्न वर्ग तयार झालाय, बाकी गाव बरबाद झाला आहे

टीव्ही, चांगले घर, महागडा मोबाईल, गाडी, इंग्रजी शाळा हे असणारा मूठभरांचा एक वर्ग गावात तयार झाला आहे अन् दुसऱ्या बाजूला काही नसणारा दुसरा मोठा वर्ग आहे. या दोन वर्गातील दरी वाढतच चालली आहे. शेती हा तोट्याचा धंदा झाला आहे. गावातील दुकानात बिसलेरी आहे, कोका कोला आहे, पण अजूनही पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. गावात गाड्या आहेत, पण चांगला रस्ता नाही. टीव्ही, मोबाईल आहे, पण चांगली शाळा व साधा दवाखानाही नाही.......

महाराष्ट्रातल्या महापुरामागे ‘जागतिक तापमावाढ’ व ‘हवामान बदल’ आहे…

आपण यातून काहीचे शिकलो नाही, पर्यावरणाचा विनाश असाच चालू राहिला, तर येत्या ३० वर्षांत भारतातील ७८ शहरे पाण्यात बुडतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सुदैवाने अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपल्याला विकासाचे मॉडेल बदलावे लागेल. मोठ्या व पर्यावरणाचे विनाश करणाऱ्या उद्योगांपेक्षा लहान शहरांत, गावांत लहान-लहान पर्यावरण पूरक उद्योग उभे करावे लागतील. पर्यावरणाला सोबत घेऊन विकास करावा लागेल.......

मोदी सरकार, भाजप आणि संघ परिवार ‘पॉझिटिव्हिटी अभियान’ चालवत आहे. कुणासाठी? त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी की सर्वसामान्य जनतेसाठी?

सरकारच्या गलथान कारभारामुळे ज्या जनतेतले कित्येक लोक मरत आहेत, त्याच जनतेला सरकार ‘पॉझिटिव्ह व्हा’ म्हणून सांगत आहे. किती दुटप्पीपणा आहे हा! गुंड आणि बदमाश लोकही असं करत नाहीत. एवढ्या मोठ्या अपयशाची, नामुष्कीची अजूनही कोणी नैतिक जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. कुणीही कोणाचाही राजीनामा घेतलेला नाही आणि कोणाची नोकरीसुद्धा गेलेली नाही.......

केंद्र सरकारने सरकारी व इतर कंपन्यांना लस बनवण्याचा फॉर्म्युला दिल्यास चार महिन्यांत देशातील सर्वांचे मोफत लसीकरण केले जाऊ शकते!

केंद्र सरकार इतर कंपन्यांना फॉर्म्युला का देत नाही? याचं एक साधं कारण आहे, ते म्हणजे इतर सरकारी कंपन्यांना फॉर्म्युला दिल्यास त्या अतिशय स्वस्तात लस बनवतील आणि ती जनतेसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांना लस उत्पादनातून नफा कमावता येणार नाही. खाजगी कंपन्यांना तेव्हाच मोठ्या प्रमाणात नफा मिळेल, जेव्हा कमीत कमी कंपन्या लस बनवतील व त्यांची लसीची किंमत अधिक असेल.......

मराठ्यांना आरक्षण मिळेल की नाही, यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, मराठा समाजात जी प्रचंड गरिबी निर्माण झालेली आहे, ती कशी दूर करता येईल?

आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. त्यामुळे मराठ्यांचे सर्व प्रश्न सुटतील असेही नाही. एका बाजूला सरकारी व खाजगी दोन्ही प्रकारच्या नोकऱ्या कमी होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. जी गोष्ट आपण मागत आहोत, तिचे फक्त पॅकिंग आकर्षक आहे, त्याच्या आतमध्ये काहीच नाही, ते रिकामे आहे. आशा खाली झालेल्या वस्तूचे आकर्षक पॅकिंग कुणाला मिळणार, यासाठी ही लढाई चाललेली आहे.......

या देशात आजही कोट्यवधी लोक आदिमानवाच्या काळात जगताहेत, त्यांना दोन वेळच्या भाकरीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे...

सरकारकडे सर्व जनतेला देण्यासाठी धान्य आहे, ते घरोघरी पोहोचवण्यासाठी मोठी आणि सक्षम यंत्रणाही आहे. सरकारकडे सर्व संसाधने असताना हे होत का नाहीये? याचे उत्तर ‘आपल्याला कसा भारत हवा आहे?’ या प्रश्नात आहे. आपल्याला धर्मावरून, जातींवरून भांडणारा भारत हवा आहे? प्रचंड प्रमाणात जातीय, वंशीय, धार्मिक द्वेष पसरवणारी प्रसारमाध्यमे हवी आहेत? ‘मॉब लिंचिंग’ करून ताठ मानेने फिरणारी जनता हवी आहे?.......

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमागे आंतरराष्ट्रीय कारणं नसून केंद्र सरकारची लोकविरोधी धोरणं आहेत

देश काही भाषणं देऊन चालत नाही, त्यासाठी पैसा लागतोच. पण तो कुठून येणार? याचं उत्तर आहे - पेट्रोल व डिझेल. म्हणून त्यावर मोठ्या प्रमाणात कर लावला जात आहे. जगात सर्वाधिक महाग पेट्रोल-डिझेल महासत्तेची स्वप्नं पाहणाऱ्या भारतात मिळत आहे. बाकी कोणत्याही देशात अगदी श्रीलंका व पाकिस्तानमध्येही भारतापेक्षा स्वस्तात पेट्रोल-डिझेल आहे. म्हणूनच या धोरणाला ‘पेट्रोलजीवी’ वा ‘करजीवी’ धोरण म्हणायला हरकत नाही.......

अर्थसंकल्प २०२१ : जनतेच्या पैशावर उभ्या राहिलेल्या सार्वजनिक कंपन्या विकून ‘आत्मनिर्भरते’कडे वाटचाल करणारा ‘आत्मनिर्भर भारत’!

सरकार आवाहन करत आहे की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनो, आम्ही आमच्या सरकारी कंपन्या कवडीमोल भावाने विकायला काढल्या आहेत, त्यांचा लिलाव चालू केला आहे, तुमच्यासाठी कामगार कायदे बदलले आहेत, कंपनी कर कमी केलेला आहे. तर तुम्ही या आणि आमच्या बाजारावर कब्जा करा. आणि यालाच ‘मेक इन इंडिया’ म्हटलं जात आहे. जेव्हा देश विकायला काढला आहे, तेव्हाच सरकारला ‘आत्मनिर्भरते’ची आठवण झाली आहे. प्रत्यक्षात ही घोषणा भोपळ्यासारखी आहे.......

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाने धर्माची, पितृसत्तेची, जातीची, प्रादेशिकतेची अनेक बॅरिकेड्स तोडले आहेत!

कोणतेही जनआंदोलन हे एक विद्यापीठ असते. शिक्षण व्यवस्थेतील विद्यापीठ शेकडो वर्षे जे काम करू शकत नाहीत, ते काम आंदोलन काही महिन्यात करते. जनतेला शेतकऱ्यांच्या कामाचे महत्त्व पटवून देण्यात अनेक कृषी विद्यापीठे जे काम अनेक दशके करू शकली नाहीत, ते काम या आंदोलनाने काही दिवसांत केले आहे. या आंदोलनाने समाजात शेतीविषयक धोरणाबद्दल प्रचंड चर्चा घडवून आणलेली आहे.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.