शिवसेनेची तडफड की फडफड?

वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्याआधीचे जकात नाके कर जमा करण्यासाठी होते; कसाबसारख्या दहशतवाद्यांना रोखण्याचं काम सुरक्षा यंत्रणेचं होतं आणि अजूनही आहे, हे शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांना ठाऊक नाही. ही बाब शिवसेना आणि सेनेच्या बहुसंख्य नेत्यांचं आकलन कसं खुजं आहे हे जसं जाणवून देणारी आहे, तसंच शिवसेनेचं नेतृत्व सैरभैर झाल्याचं आणि सेनेला सगळंच कसं ‘झावळं-झावळं’ दिसतंय हेही जाणवून देणारी आहे. (पत्रकारितेतील आमचे माजी सहकारी असल्यानं संजय राऊत यांच्या मजकुरावर अजूनही ‘संपादकीय संस्कार’ करण्याची गरज आहे, हेही या निमित्तानं अधोरेखित झालंय!). भाजपचं सरकार केंद्रात सत्तारूढ होऊन तीन वर्षं झालीयेत आणि राज्यातलं भाजप-सेनेचं युती सरकार सत्तेत येऊन तीन वर्षं पूर्ण करण्याच्या बेतात असताना राज्यात भाजपचा विस्तार सेनेपेक्षा व्यापक झालाय, पाया अधिक पक्का झालाय. महाराष्ट्रात एके काळी ‘धाकटी पाती’ असणाऱ्या भाजपनं आता ‘थोरल्या पाती’ची जागा घेतलीये, हे काही अजून सेनेला पचवता आलेलं नाहीये. त्यातून काही बोध घेत आपलाही पाया वैपुल्यानं विस्तृत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सैरभैर होऊनच शिवसेनेची ही तडफड (की फडफड?) सुरू आहे, असं म्हणायला भरपूर वाव आहे.

शिवसेनेच्या स्थापनेला यंदा पन्नास वर्षं पूर्ण झाली असतानाच उद्धव ठाकरे (जन्म २७ जुलै १९६०चा , मुंबईचा ) यांच्या नेतृत्वानं दीड दशकाचा उंबरठा ओलांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. कोणाला मान्य असो अथवा नसो; प्रादेशिक अस्मितेला फुंकर घालत राजकीय, सामाजिक, कामगार, उद्योग ते सांस्कृतिक असा व्यापक पट घेऊन एखादा राजकीय पक्ष कसा स्थिरावतो, प्रभावी होतो आणि त्या पक्षाचा संस्थापक कसा अफाट लोकप्रिय होतो, याचं किमान भारतीय राजकारणातील तरी अपवादात्मक उदाहरण म्हणजे शिवेसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे आहे. ‘दैवत्व’ प्राप्त व्हावं अशी आणि त्याचा इतरांना हेवा वाटावा अशी लोकप्रियता बाळासाहेब ठाकरे यांना मराठी माणसांकडून मिळाली. स्वभाव आणि वर्तनात सर्व जातीय व धर्मीय मराठी माणसाला भुरळ घालणारा स्पष्टवक्तेपणा आणि सोबतीला ठसकेबाज जहालपणा असणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीतच सेनेचं नेतृत्व त्यांच्या तुलनेत बऱ्याच अंशी मवाळ उद्धव ठाकरे यांच्याकडे (जानेवारी २००३) आलं. नारायण राणे यांनी केलेली बंडखोरी, चुलत बंधू राज ठाकरे यांनी सेनेत फूट पाडत उभं केलेलं आव्हान, बाळासाहेब ठाकरे यांचा मृत्यू आणि हृदयाच्या उद्भवलेल्या गंभीर आजारामुळे आलेल्या मर्यादा... अशा अनेक अडथळ्यांवर मात करत शिवसेनेच्या नेतृत्वाचं आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी कुशलपणे पेललं आहे, यात शंकाच नाही.

यात राज ठाकरेंचा वार घायाळ करणारा, तर बाळासाहेबांचा मृत्यू विदिर्ण करणारा होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना ढोबळमानानं मुंबई, ठाणे, पुणे आणि मराठवाड्याच्या काही भागातच विस्तारलेली होती. ‘शहरी (आणि टपोरी लोकांचा) पक्ष’ अशी सेनेची झालेली प्रतिमा पुसून पक्षाचा पाया राज्यभर अधिक विस्तारण्यात उद्धव ठाकरे यांनी प्रशंसनीय यश मिळवलं. दिवाकर रावते यांच्या साथीला घेत मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यात पाळंमुळं रोवली. मुंबई महापालिकेत सलग तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळवलं. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपनं एकतर्फी साथ सोडत कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केल्यावर शिवसेनेचा किल्ला त्यांनी एकहाती झुंजारपणे लढवला आणि संख्याबळ ४४ वरून ६३ वर नेलं. त्यांच्या या नेतृत्व गुणांची तरफदारी दस्तूरखुद्द शरद पवार यांनी केलेली आहे, यातच सारं काही आलं!

मात्र असं असलं तरी, २०१४च्या विधासभा निवडणुकीनंतर परिस्थितीत बराच बदल झालाय. आजवर राज्यात मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असणारी शिवसेना आता धाकटी पाती झालेली आहे आणि भाजपच्या विधानसभेतील जागा सेनेपेक्षा दुप्पट झाल्या आहेत. भाजपला राज्यात स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आलेली नसली आणि सेनेनं मदत केली नाही तरी ‘इकडून तिकडून’ पाठिंबा मिळवण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आजवर सेनेला झुकतं माप देणारे भाजपचे प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे काळाच्या अधीन झालेले आहेत. सेनेविषयी ममत्व असणारे केंद्रातील अटलबिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी हे ज्येष्ठ नेते अडगळीच्या खोलीत फेकले गेले असून, नरेंद्र मोदी व अमित शहा ही जोडगोळी पक्षाची सर्वेसर्वा झालेली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या जोडगोळीला सेनेविषयी काहीही किमान जिव्हाळा नाही, पण हे सर्व स्वीकारण्याच्या मानसिकतेत अजून सेना आलेली नाहीये आणि ‘सत्तेचा लोभ नसल्याचा’ दावा करत शिवसेना सत्तेला अगतिकपणे चिटकून आहे.

सत्तेत राहून जनहितासाठी सत्तेविरुद्ध लढण्याच्या उद्धव ठाकरे आणि सेनेच्या नेत्यांच्या या कथित डरकाळ्या यापूर्वी लिहिल्याप्रमाणे भाजपला एकत्रित कुटुंब पद्धतीत घरात असणाऱ्या आणि अनेक इच्छा अतृप्त राहिलेल्या म्हातारीच्या किरकिरीसारख्या भासू लागल्या आहेत. कारण, कायम पीडन करत इतरांना समाधान मिळू द्यायचं नाही आणि स्वपीडन करून घेत स्वत:ही आनंदात राहायचं नाही अशी ही सेनेची वृत्ती आहे.

यावरून एक संकल्पना आठवली. माणसं दोन प्रकारची असतात - एक ​​सॅडिस्टिक (SADDISTIC - deriving pleasure from inflicting pain, suffering or humiliation on others) म्हणजे परपीडेतून आनंद घेणारी आणि दुसरी ​​मॅसोचिस्टिक (MASOCHIST -​ Pleasure out of self induced pains) म्हणजे आत्मपीडेतून आनंद मिळवणारी. या दोन्हीचं कॉम्बीनेशन असणारीही काही माणसं असतात; मात्र ते दुर्मीळ असतं, असं मानसशास्त्रज्ञ सांगतात. हे प्रतिपादन एखाद्या राजकीय पक्षाला लागू होईल, असं जर कुणी तीन वर्षांपूर्वी सांगितलं असतं तर नक्कीच विश्वास बसला नसता, मात्र बहुसंख्य शिवसेनेची अवस्था सध्या ​​सॅडिस्टिक आणि मॅसोचिस्टिक असं कॉम्बीनेशन असलेली झालेली नाहीये ना, असं वाटू लागलं आहे.

ज्या विस्तारासाठी दिंड्या काढत जीवाचं रान केलं, त्या ग्रामीण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पालिका आणि पंचायती निवडणुकात सैनिकांच्या मागे शक्ती उभी करण्यात आणि त्यांचं मनोबल वाढवण्यात सेनेचं नेतृत्व कमी पडलं. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात पक्ष आणि कार्यकर्ता उघड्यावर पडला. तरीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचं श्रेय घेण्याच्या अट्टाहासाची बाधा सेनेला झालीय आणि तरी ती कर्जमुक्ती पुरेशी नाही अशी तक्रार आहे, असा हा परस्पर विरोध आहे.

आणखी एक बाब म्हणजे, शिवसेनेतल्या काही निवडक लोकांना (चंद्रकांत खैरे, भावना गवळी, आनंद अडसूळ, शिवाजीराव आढळराव पाटील, संजय राऊत प्रभृती असे अनेक) खासदार आणि आमदारपदाची तिसरी-चौथी टर्म मिळाली आहे, पण त्यांच्या मतदारसंघातील स्थानिक स्वराज्य संस्थात शिवसेनेचा विस्तार का कुंठला, संघटना वाढीसाठी काय प्रयत्न केले, किती नवीन सैनिक जोडले, जनहिताची कोणती कामं मंजूर करवून आणली, मतदारसंघाच्या विकासात काय महत्त्वपूर्ण आणि ठळक योगदान दिलं... या दिशेनं झाडाझडती घेतली गेलेली नाही. यापैकी अनेकांचे वारसदार आता सेनेच्या वाटेवरूनच सत्तेच्या सोपनाकडे निघाल्यानं आजवर सतरंज्या उचलणारे खट्टू झालेले आहेत. महाराष्ट्रात या अशा अनेक खासदार, आमदार व संपर्क प्रमुखांच्या जहागिऱ्या निर्माण झालेल्या आहेत आणि शिवसैनिक जनतेसाठी लढण्याऐवजी या जहागीरदारांची ‘खातिरदारी’ म्हणजे पक्षकार्य समजू लागले आहेत. एक प्रकारचं साचलेपण पक्षात निर्माण झालं असून ते ढवळण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे.

सहकारी पक्षाकडून हेटाळणी म्हणा की, उपेक्षा सतत वाट्याला आली असती तर ‘आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन फिरतो आहोत’ अशी ओशाळवाणी अगतिकता व्यक्त करण्याची वेळ मंत्र्यांवर न येऊ देता बाळासाहेब ठाकरे यांनी सरळ सत्तेवरच लाथ मारली असती आणि सैनिकांचा जोश वाढवला असता! हे प्रतिपादन म्हणजे काही कल्पनारम्यता नव्हे, तर आता ग्रामीण भागातील सैनिकच ‘पक्ष मांजर झालाय’ अशी खंत व्यक्त करू लागला आहे. मराठवाड्यातील काही आमदार फुटणार असल्याच्या बातम्या झळकल्या आहेत, हे जरा जमिनीवर येऊन समजून घेतलं पाहिजे. त्यातही ठळक बाब म्हणजे, आपण हल्ला चढवला, बोचकारे काढले, एल्गार पुकारला, बंडाचं निशाण फडकावलं असं सेनेच्या नेत्यांना वाटत असलं तरी, भाजपचे राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते मात्र त्याला कवडीचीही किंमत देत नाहीत. सेनेच्या कायम ‘बाणेदार’ कुरकूर करण्याच्या या सवयीकडे भाजप अव्यक्त तुच्छतेनं बघत आहे, याचं भान सेनेच्या एकाही नेत्याला नाही. त्यामुळे सेनेच्या सर्वच नेत्यांनी आत्मपरीक्षण आणि तेही कठोरपणे करण्याची वेळ आलेली आहे.

सेनेनं मारलेल्या राजकीय कोलांटउड्या हा तर थट्टेचा विषय ठरल्या आहेत. उद्धव ठाकरे यांचे सल्लागार कोण आहेत ते माहिती नाही, पण ते परिपक्व नाहीत हे अलीकडच्या काही भूमिकांतून दिसून आलेलं आहे. शेतकरी कर्जमुक्तीबद्दलची, सत्तेची हाव नसण्याची भूमिका असो की, सर्जिकल स्ट्राईकची आधी केलेली तारीफ आणि नंतर उडवलेली टर असो की, भाजपच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्यात लावला गेलेला अकारण उशीर, ही या अपरिपक्वतेची अप्रतिम उदाहरणं आहेत. असा घोळ घालायचाच होता तर मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयोजित केलेल्या भोजनात उद्धव ठाकरे यांनी सहभागी व्हायला नको होतं. सहभागी झाले तर कोणीही जोर-जबरदस्ती केलेली नसताना मोदी यांची तारीफ करत त्यांच्या नेतृत्वाखाली २०१८९ची लोकसभा निवडणूक लढवण्याची भाषा करायला नको होती आणि हे सगळं केलेलं होतं तर परतल्यावर राज्यातीत सत्तेविरुद्ध फुसका एल्गार पुकारायला नको होता.

माझी तर माहिती अशी आहे की, राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार ठरवताना भाजपनं कोणत्याही पातळीवर सेनेला विश्वासातच घेतलं नाही. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी मातोश्रीवर नुसतीच पायधूळ झाडत सेनेचा अहंकार कुरवाळला आणि थेट उमेदवाराचं नावच उद्धव ठाकरे यांना कळवलं. बाळासाहेब ठाकरे हयात असते तर त्यांनी हे असं डावलणं खरंच सहन केलं असतं?

सेनेच्या आमदारांत अस्वस्थता आहे, अशा बातम्या मध्यंतरी मुद्रित माध्यमांत प्रकाशित आणि प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवरुन प्रसारित झाल्या. दिवाकर रावते आणि सुभाष देसाई यांना मंत्रीपद दिल्याबद्दल आमदारांत नाराजी असल्याचं या बातम्यात नमूद करण्यात आलेलं होतं. त्याचं खंडन काही सेनेकडून आजवर आलेलं नाही. दिवाकर रावते, सुभाष देसाई यांच्यासारख्या निष्ठावंतांविरुद्ध नाराजीचा चकार शब्द सहन केला जाणार नाही, या (इथं अनेक जुनी नावं नोंदवता येतील) अशा वार्डावार्डात आणि गावागावात बसनं प्रवास करून जात, तिथं स्वत:च दिवसभर प्रचार करून नंतर सभेच्या ठिकाणी स्वत:च सतरंज्या टाकून-माईक व ​बॅनर लावून सभा घेणाऱ्या, प्रसंगी लाठ्या-काठ्या खाल्लेल्या, कारागृहात गेलेल्या सैनिकांमुळेच पक्ष आज सत्तेत येण्याच्या परिस्थितीत आलाय, हे उद्धव ठाकरे यांनी यांनी ठणकावून सांगायला हवं होतं. त्यामुळे कट्टर सैनिकांना बळ मिळवून देण्याची संधी गमावली गेली आहे.

थोडक्यात काय तर, शिवसेनेला संघटनात्मक फेरमांडणीची गरज निर्माण आहे. त्याचा एक भाग म्हणून सर्व ‘जहागिऱ्या’ (यात संजय राऊत आणि मिलिंद नार्वेकर हेही आले!) बरखास्त करण्याचा कठोर निर्णय उद्धव ठाकरे यांना घ्यावा लागेल. भाकरी करपायची नसेल तर फिरवावी लागते, हे सांगण्याइतके काही उद्धव ठाकरे आता राजकारणात नवखे राहिलेले नाहीत. गरज आहे ती त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे खमकेपणा दाखवण्याची!

……………………………………………………………………………………………

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.​