भारत खरोखरच का अस्तित्वात आहे?

‘इंडिया आफ्टर गांधी’ हे रामचंद्र गुहांचं इंग्रजी पुस्तक २००७ साली प्रकाशित झालं. जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राचा इतिहास सांगणाऱ्या या पु्स्तकाची नुकतीच दहावी आवृत्ती प्रकाशित झाली आहे. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ‘गांधींनंतरचा भारत’ या नावानं प्रकाशित झाला असून त्याची दुसरी आवृत्ती सध्या बाजारात उपलब्ध आहे.

.............................................................................................................................................

रामचंद्र गुहा हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे विचारवंत, इतिहास, क्रिकेट आणि पर्यावरण या विषयांचे अभ्यासक म्हणून ओळखले जातात. ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ हे गुहांचं इंग्रजी पुस्तक २००७ साली प्रकाशित झालं, तेव्हा त्याची ‘द इकॉनॉमिस्ट’, ‘वॉल स्ट्रिट जर्नल’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘सॅनफ्रॅन्सिको क्रॉनिकल’, ‘टाइम आउट’ या आंतरराष्ट्रीय  नियतकालिकांनी ‘बुक ऑफ ऑफ द इअर’ म्हणून निवड केली होती. तर लंडनच्या ‘टाइम्स लिटररी सप्लिमेंट’नं ‘An insightful, spirited and elegantly crafted account of India since 1947' असा त्याचा गौरव केला होता.

गुहांनी पुस्तकामागची भूमिका स्पष्ट करताना लिहिलं आहे, ‘‘सामाजिक संघर्षाची प्रयोगशाळा म्हणून एखाद्या इतिहासकाराच्या दृष्टिकोनातून विसाव्या शतकातील भारत हा एकोणिसाव्या शतकातील युरोपइतकाच रोमहर्षक आहे…निश्चित दृष्टिकोनापेक्षा माझ्यामधील कुतूहलाची भावना अधिक बळकट आहे. न्यायनिवाडात्मक निष्कर्ष काढण्यापेक्षा मला समजून घेण्यात अधिक रस आहे...पण या कथाकथनाची मी जी पद्धत अवलंबिली आहे ती निश्चित करण्यामागे दोन मूलभूत मनसुबे होते. एक म्हणजे भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय वैविध्याचा आदर राखणे आणि दुसरे म्हणजे आतापर्यंत सर्व भारतीय व परदेशी अभ्यासक व नागरिकांना सदैव जे कोडे पडत आले आहे त्याचा उलगडा करणे. हे कोडे कोणते, तर भारत खरोखरच का अस्तित्वात आहे?’’

भारत नुसता टिकला नाही तर आता महासत्ता होण्याच्या दिशेनं वाटचाल करतो आहे. शिवाय भारत आजघडीला जगातील सर्वांत मोठं लोकशाही राष्ट्र आहे. भारताचा हा प्रवास कसा झाला याचा आलेख गुहा यांनी यात सविस्तरपणे मांडला आहे.

पुस्तकाचे एकंदर पाच विभाग असून त्यात ३० प्रकरणांचा समावेश आहे. ‘तुकडेजोडणी’, ‘नेहरूंचा भारत’, ‘केंद्र सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न’, ‘लोकप्रियतावादाचा उदय’ आणि ‘ऐतिहासिक घटनांचा मागोवा’ अशी पाच विभागांची नावं तर उपसंहाराचं नाव आहे ‘एक अस्वाभिक राष्ट्र’ आणि उपोद्घाताचं ‘भारत टिकून का आहे?’.

गांधींनंतरचा भारत : रामचंद्र गुहा, अनुवाद- शारदा साठे

प्रकाशक - मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, ठाणे,

मुखपृष्ठ - सतीश भावसार

 पाने : ८८८+३५, किंमत : ८०० रुपये.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा –

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3683

.............................................................................................................................................

पहिल्या विभागात स्वातंत्र्य, पाकिस्तानची फाळणी, देशभर उसळलेल्या दंगली थांबवण्यासाठीचे म. गांधींचे प्रयत्न, त्यांची हत्त्या, संस्थानांचं विलिनीकरण, जम्मू आणि काश्मीरचं विलिनीकरण आणि राज्यघटना कशी साकारली याचा सविस्तर आढावा आहे.

दुस-या विभागाचं शीर्षक, ‘नेहरूंचा भारत’, पुरेसं बोलकं व नेमकंही आहे. यात 1949 ते 54 या सर्वात धामधुमीच्या, ताणतणावाच्या आणि संघर्षाच्या काळाचा इतिहास आहे.

‘केंद्र सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न’ या तिसऱ्या विभागात ‘दक्षिणेकडील राज्यांचं आव्हान’, ‘पराभवाचा अनुभव’, ‘वर्तमान कालखंडातील शांतता’ आणि ‘अल्पसंख्याकांची काळजी’ अशी चार प्रकरणं आहेत. १९६२ च्या पराभवाचं खापर नेहरूंच्या माथी फोडलं जातं. गुहांनी त्याबाबत कोणतंही भाष्य करणं टाळलं आहे, पण त्यांनी दिलेले पुरावेच इतके सज्जड आहेत की, त्याची गरजही राहत नाही.

सुरुवातीच्या या तीन विभागांमध्ये साधारपणे १९६३ पर्यंतच्या काळातली स्वतंत्र भारताची वाटचाल अतिशय सविस्तर रेखाटली आहे. यासाठी ४५० पृष्ठे दिलेली आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात लहान-मोठी ५०० संस्थानं होती. सरदार पटेल आणि त्यांचे सहाय्यक व्ही. पी. मेनन यांनी ती किती चातुर्यानं, सामंजस्यानं आणि प्रसंगी दटावणीनं  सामील करून घेतली याची कहाणी मोठी रोचक व मजेशीर आहे.

‘लोकप्रियतावादाचा उदय’ या चौथ्या विभागातल्या पहिल्याच प्रकरणाची सुरुवात होते, पं. नेहरूंच्या निधनानं. स्वतंत्र भारताची  लोकशाही, निधर्मी आणि सार्वभौम प्रजासत्ताक देश म्हणून पायाभरणी करणाऱ्या नेहरूंचं निधन हा तमाम भारतीयांना मोठाच धक्का होता. त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या आणि ‘नेहरूंचा योग्य वारसदार’ म्हणवल्या गेलेल्या लालबहादूर शास्त्रींची अल्प कारकीर्दही धामधूम आणि संघर्षाचीच ठरते.

शास्त्रींनंतर ‘इंदिरा गांधी पर्वा’ला सुरुवात होते. त्यांचं धडाडीचं नेतृत्व काही ठाम निर्णय घेतं, पण जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनामुळे त्या देशावर आणीबाणी लादतात. गुहांनी आणीबाणीला फार महत्त्व दिलेलं नाही. पण तरीही आणीबाणीमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मोठी गळचेपी झाली, वगैरे गैरसमज दूर करण्याचं काम या प्रकरणातून होतं. कुठलाही पूर्वग्रह न बाळगता आणि केवळ इतिहासकाराच्या दृष्टिकोनातूनच गुहांनी आणीबाणीविषयी लेखन केलं आहे. पण ते मात्र सज्जड पुराव्यांच्या आधारे. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिपादनातून असा निष्कर्ष निघतो की, आणीबाणीला इंदिरा गांधी आणि जयप्रकाश नारायण दोघंही सारख्याच प्रमाणात जबाबदार आहेत. इंदिरा गांधी यांना खलनायक आणि जयप्रकाशांना हिरो ठरवणाऱ्या अनेकांच्या गळी हे कटूसत्य उतरणं अवघड आहे.

शेवटचा विभाग निरोपाचा आणि सर्वसमावेशक आढावा घेणारा आहे. त्यातल्या ‘समृद्धी’ या प्रकरणाच्या शेवटी गुहा लिहितात, ‘‘भारत एक देश म्हणून टिकणार नाही ही कल्पना मात्र फारच अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. कारण भारताची राज्यघटना बनविणाऱ्या आपल्या पूर्वसूरींनी त्यात सांस्कृतिक बहुविधता या एकाच राष्ट्रामध्ये फळेल व फुलेल अशी व्यवस्था केलेली आहे. त्याच वेळी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, भरात नजीकच्या काळात महासत्ता बनेल ही कल्पनाही अपरिपक्व आहे.’’

‘लोकांचे मनोरंजन’ या शेवटच्या प्रकरणात जात, वर्ण, वर्ग, प्रदेश, भाषा, धर्म आणि लिंग या सर्व प्रकारच्या भेदांना ओलांडून जाणाऱ्या आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाची भूमिका निभावणा-या (म्हणजे हिंदी चित्रपट, नाटक, लोककला, हिंदुस्तानी व कर्नाटक संगीत, बिलियर्डस, हॉकी, फूटबॉल, क्रिकेट, आकाशवाणी व दूरदर्शन यांचा) सांस्कृतिक बहुविधतेचा ऊहापोह केला आहे.

या सर्वांच्या जोडीला गुहांनी पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, नागा चळवळीचे नेते अंगामी फिझो, केरळचे इ. एम. एस. नंबुद्रिपाद, काश्मीरचे शेख अब्दुल्ला यांची चरित्रंही लिहिली आहेत. भारताच्या पूर्वेकडच्या भागाविषयी एरवीही आपल्याला फारशी माहिती नसते. त्यांच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळाविषयी गुहांनी बरंच लिहिलं असल्यानं ती सर्वस्वी नवी आहे.

‘भारत टिकून का आहे?’ या उपसंहाराची कारणमीमांसा गुहांनी सार्वत्रिक निवडणुकांपासून केली आहे. ते लिहितात, ‘‘भारतीय लोकशाहीचे मृत्युलेख तर अनेक वेळा लिहिले गेले आहेत. पुन्हा पुन्हा असे आवर्जून सांगितले गेले आहे की, हा गरीब, फाळणी झालेला, प्रचंड वेगळेपण असलेला देश ख-या अर्थाने मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका फार काळ घेऊच शकणार नाही.’’ पण पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून या देशात खरोखरच खऱ्या अर्थानं मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका पार पडत आल्या आहेत. अगदी काश्मीरच्या खोऱ्यात आणि नक्षलवादी भागातही हिंसाचाराला, धाकदपटशाला न जुमानता लोक मतदानासाठी मोठय़ा प्रमाणावर रांगा लावतात हे सत्य साऱ्या जगाला माहीत आहे. अनेक परदेशी निरीक्षकांनीही मतदानस्थळी हजर राहून त्याच्या न्याय्यतेचा निर्वाळा दिलेला आहे. भारतासारख्या अजब देशात सार्वत्रिक निवडणुका इतक्या निर्धोक वातावरणात पार पडू शकतात, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतपतच गैरप्रकार घडतात, ही एकच गोष्ट या देशाच्या एकसंधपणाच्या ग्वाहीसाठी पुरेशी ठरावी.

उठसूठ भारताची तुलना पाश्चात्य देशांशी-विशेषत: अमेरिका-लंडनशी करणा-या चिंतातूर जंतूनाही गुहांनी फटकारलं आहे. ते दाखवून देतात की, पाश्चात्य जगातील राष्ट्रांना एकत्र बांधण्यासाठी एक भाषा, एक धर्म, एक भूभाग, एक शत्रू या पैकी एखादा वा हे सगळेच घटक कारणीभूत ठरलेले आहेत. भारत या सर्वच गोष्टींना सणसणीत आणि दणदणीत अपवाद आहे. हिंदू बहुसंख्य असले तरी भारत हिंदू राष्ट्र नाही. भारत धर्मनिरपेक्ष आणि सार्वभौम प्रजासत्ताक आहे. सध्याचे पंतप्रधान, लोकसभेच्या सभापती, उपराष्ट्रपती व काँग्रेसच्या अध्यक्षा यांच्याकडे पाहिले तरी ते पटेल. आणि हे प्रातिनिधित्व हिंदी चित्रपटांपासून खेळांपर्यंत आणि उद्योगांपासून ते शिक्षणव्यवस्थेपर्यंत सर्वत्रच पाहायला मिळतं.

विविध धर्म, विविध भाषा हे भारतीय संघराज्याचे मैलाचे दगड आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादाचे पाश्चात्य सिद्धांत भारताला लागू होत नाहीत. भारतासारख्या इतकं वैविध्य असलेल्या देशात सलग साठ र्वष लोकशाही टिकून राहणं हा जगापुढे भारतानं निर्माण केलेला नवा आदर्श आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे.

पण भारत हा खरोखरच लोकशाही देश आहे की नाही, या प्रश्नाचं उत्तर गुहा ‘फिप्टी-फिप्टी’ असं देतात. ते लिहितात, ‘‘जेव्हा निवडणुका होतात किंवा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा व आचारस्वातंत्र्याचा प्रश्न असतो तेव्हा इथे लोकशाही आचरणच असते. पण जेव्हा राजकारण्यांचा व्यवहार आणि राजकीय संस्थांचा प्रश्न येतो तेव्हा तिथे लोकशाही अभावनेच असते. पण भारतात पन्नास टक्के लोकशाही आहे ही वस्तुस्थितीसुद्धा इतिहास, परंपरा आणि सनातनी शहाणपणाला चपराक मारणारी आहे. ’’ गुहा म्हणतात, भारतात ५० टक्के लोकशाही असली तरी ८० टक्के एकजूट आहे. ‘‘आजच्या भारताचे भवितव्य परमेश्वराच्या हातात नसून सामान्य माणसाच्या हातात आहे. जोपर्यंत भारतीय संविधान अगदी ओळखू येणार नाही इतके बदलले जात नाही आणि निवडणुका नित्यनेमाने व योग्य पद्धतीने पार पडतात, धर्मनिरपेक्षतेचे वातावरण व्यापक पातळीवर टिकविले जाते, नागरिक आपल्या पसंतीच्या भाषेत बोलू व लिहू शकतात, जोपर्यंत सर्वसमावेशक बाजारपेठ अस्तित्वात आहे आणि बऱ्यापैकी नागरी प्रशासन व सैन्यसेवा उपलब्ध आहे, आणि हो, हेही मी विसरू इच्छित नाही की जोपर्यंत हिंदी चित्रपट सर्वत्र पाहिले जातात आणि त्यातली गाणी गायिली जातात तोपर्यंत भारताचे अस्तित्व टिकून राहील.’’ असा गुहांनी या पुस्तकाचा शेवट केला आहे.

गुहांचं इंग्रजी लेखन अतिशय ओघवतं आहे. त्यांना जे काही सांगायचं असतं ते नीट तपशिलानिशी आणि स्पष्टपणे सांगण्याच्या त्यांच्या हातोटीमुळे त्यांची भाषणं आणि लेखन खूपच प्रभावी ठरतं. त्याचाच प्रत्यय त्यांच्या ‘इंडिया आफ्टर गांधी’मध्येही येतो. शारदा साठे यांनी त्याचा तितकाच समर्थपणे मराठी अनुवाद केला आहे. मराठीमध्ये गंभीर पुस्तकांचे अनुवाद करण्याच्या फंदात फारसं कुणी पडत नाहीत. महिन्याला जे ढिगानं अनुवाद होत आहेत, त्यांची यादी पाहिली तरी याचा प्रत्यय येतो. पण एवढ्या मोठ्या पुस्तकाचा अनुवाद करताना काही त्रुटी-चुका राहणं साहजिक असतं. तशा त्या या पुस्तकातही आहेत. पण त्या किरकोळ म्हणाव्या अशाच आहेत. या अनुवादाचं काटेकोरपणे संपादन झालं असतं, तर त्या टाळता आल्या असत्या, असंही वाटतं.

साठे यांनी मूळ इंग्रजी आवृत्तीतील ऋणनिर्देश, नोट्स व संदर्भसूचीची १२६ पानं वगळली आहेत. अशा प्रकारच्या पुस्तकाला संदर्भसूची हवीच. अभ्यासकांसाठीच ती गरजेची असते असं नाही, जिज्ञासू आणि जाणकारांसाठीही गरजेची असते. अशी पुस्तकं वाचकांना इतर पुस्तकांकडे वळायला मदत करत असतात.

गेल्या साठ वर्षांत भारतात लोकशाही शासनप्रणाली टिकून राहिली, पण तिला काही अडचणींच्या डोंगरांचा कमी प्रमाणात सामना करावा लागला म्हणून नव्हे तर, तर अशा डोंगरामागून डोंगरांचा सामना करतच तिचा प्रवास चालू आहे. सुरुवातीची १०-१५ वर्षं तर सर्वच बाजूंनी कस पाहणारी होती. सुदैवानं देशाच्या नेतृत्वाची धुरा पं. नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर अशा दिग्गजांच्या हाती असल्यानं भारत तगला. आणीबाणी, राज्य पातळीवरच्या आणि केंद्रीय पातळीवरच्या चळवळी, दंगली, हिंसाचार, राजकीय हिंसा-हत्या, जातीयवादी पक्ष-संघटना, हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटना, नक्षलवाद, शेजारच्या देशांची आक्रमणं, विरप्पनसारखे बंडखोर अशा कितीतरी संकटांचा सामना करावा लागला, आजही करावा लागतो आहे. येत्या काळात ‘सिव्हिल सोसायटी’ नामक भंपक लोकांचा उच्छाद ही नवी डोकेदुखी उभी राहण्याची चिन्हं अण्णा हजारेंच्या तथाकथित आंदोलनानं अधोरेखित केली आहेत. असो. कुठल्याही घटनेचं, प्रश्नाचं समग्र आकलन करून घ्यायचं असेल तर राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण या तिन्ही बाजूंचा विचार करावा लागतो. तरच ते आकलन निर्दोषतेच्या जवळपास पोहोचू शकतं. गुहांनी या तिन्ही बाजूंचा पुरेसा विचार केला असल्यानं प्रस्तुत पुस्तक स्वातंत्र्योत्तर भारत समजून घेण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे.

लेखक ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.