राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपकडून दलितांचा ‘हुकमी एक्का’!

भाजपच्या वतीने राष्ट्रपतीपदासाठी सध्याचे पक्ष सल्लागार लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, झारखंडच्या राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू यासारख्यांना बाजूला सारून दलित चेहरा असलेल्या रामनाथ कोविंद यांची निवड करण्यात आली. ही निवड करताना भाजपच्या सर्व घटक पक्षांशी, तसेच विरोधी पक्षांशी चर्चा केली होती, असे भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितले. पण प्रत्यक्षात तसे घडले नसावे असे दिसते. कारण काही दिवसांपूर्वीच मुंबई येथे भाजपचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना अमित शहा भेटले. शिवसेनेने या पदाबाबत पूर्वीपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवतांचे नाव सुचवले होते. पण भाजपने तशी शक्यता नाकारल्यानंतर शिवसेनेने हरित क्रांतीचे जनक एम.एस. स्वामिनाथन यांचे नाव सुचवले होते. मात्र या सर्व नावांना डावलून अचानक पूर्वीपासून भाजपशी निष्ठावंत राहिलेल्या रामनाथ कोविंद यांच्या गळ्यात ही माळ पडली आहे.

अर्थात आता ते या पदावर सर्वसंमतीने बिनविरोध निवडून येण्याची शक्यता नसली तरी निवडून मात्र नक्की येतील. त्यासाठी त्यांना लागणाऱ्या मतमूल्यांपैकी केवळ १८,००० मते कमी पडतात. पण ती एआयडीएमकेशी सलगी करून सहज मिळू शकतात. बऱ्याच घटक व प्रादेशिक पक्षांनी भाजपच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराला म्हणजे कोविंद यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी मीराकुमार यांच्या रूपाने दलित उमेदवारच दिलेला असला तरी रामनाथ कोविंद हे सहज निवडून येऊ शकतील अशी परिस्थिती आहे. तसे झाल्यास ते देशाचे चौदावे व दलितातील दुसरे राष्ट्रपती बनतील. तेवढे बळ भाजपने कमावले असून आधीच त्यांच्याकडे असलेल्या तीन रामात आणखी एकाची भर पडेल. अशा चार रामापैकी पासवान यांनी ‘राष्ट्रपतीपदासाठी दलित असलेल्या रामनाथ कोविंद यांना विरोध म्हणजे दलितांना विरोध होईल’ असे जाहीर केले आहे. त्यातच बसपच्या सुप्रिमो मायावती यांनी कोविंद यांच्या राजकीय कारकिर्दीबद्दल नाराजी व्यक्त केली असली तरी या नावाला त्यांचा विरोध नसेल असे जाहीर केले आहे. थोडक्यात विरोधकांना विरोध करणे कठीण जावे असे नाव भाजपने पुढे केले. जातीपातीयुक्त राजकारणाच्या डावातील हुकमी एक्का त्यांनी टाकला आहे, एवढे मात्र निश्चित.

बिहारचे माजी राज्यपाल असलेले रामनाथ कोविंद यांनी सुरुवातीपासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पठडीतील भाजपशी जुळवून घेतले असल्यामुळे त्यांचे नाव पुढे केले गेले आहे. ते संघाचे ‘सेवक’ असल्याने भाजपने १९९० मध्ये त्यांना लोकसभेसाठी उमेदवारी दिली होती. पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे १९९३ व १९९९ अशा दोन वेळा त्यांची राज्यसभेवर निवड करण्यात आली. ते भाजपातील दलित सेलचे अध्यक्ष राहिले असून कोळी समाज संघटनेचेही राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. देशात पहिल्या प्रथम जेव्हा १९७७ साली भाजपचा समावेश असलेल्या जनता पक्षाचे सरकार आले, तेव्हा कोविंद यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर ते (बौद्धांना सवलती नाकारणाऱ्या) पंतप्रधान मोरारजी देसाईचे खाजगी सचिव राहिले आणि २०१४ नंतर एनडीए-भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यापासून ते बिहारचे राज्यपाल होते. म्हणजे दलित चेहरा म्हणून भाजपने त्यांना आतापर्यंत भरभरून दिले आहे आणि आता तर देशाचे सर्वाच्च पद जवळपास बहाल केले आहे. त्यांच्या संघनिष्ठेची ती चांगलीच बक्षिशी आहे.

त्यांच्या कार्याबाबत अमित शहा म्हणतात की, रामनाथ कोविंद यांनी देशातील मागासवर्गीय व गरिबांसाठी खूप संघर्ष केला आहे. पण त्यांनी कोणता, कसा व कोठे संघर्ष केला याचा तपशील मात्र दिला नाही. त्यामुळे त्यांचा दलितांसाठीचा संघर्ष निदान दलितांच्या किंवा बहुजनांच्या तरी फारसा ऐकिवात नाही. किंबहुना त्यांचे नावही सर्व परिचित नाही. इतकेच नव्हे तर मागासवर्गीयांसाठी खऱ्या अर्थाने संघर्ष केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांशीही कोविंद यांचा कधी काळी कुठल्या निमित्ताने किंचितही संबंध आल्याचे दलित मागासवर्गीयांना माहीत नाही. त्यामुळे त्यांची जात हीच त्यांची खरी पात्रता भाजपने जोखल्याचे दिसून येते.

अर्थात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी म्हणूनही या निवडीकडे पाहिले पाहिजे. कारण मुस्लिम मतांची जशी भाजप कदर करत नाही, तसे दलितांच्या मतांबाबतीत त्यांचे धोरण नाही. कारण महाराष्ट्रातील पूर्वाश्रमीच्या महार समाजाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली हिंदू धर्माचा त्याग केला असला तरी देशातील बहुसंख्य दलित अस्पृश्य अजूनही हिंदू धर्मीयच आहेत. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या हिंदू राष्ट्राच्या वर्णाश्रम धर्मासाठी अस्पृश्यांची गरज लागणारच आहे. म्हणून त्यांना जवळ करणे भाग आहे. तसेच येणाऱ्या निवडणुकांत त्यांच्या मतांची गोळाबेरीज करण्यासाठी त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या दलित राष्ट्रपतींची मदत होऊ शकेल, असा त्यांना विश्वास आहे. म्हणून उत्तर भारतातील दलितांची स्वयंस्फूर्त संघटना ‘भीम आर्मी’वर घोर दडपशाही करणाऱ्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगींनी, ‘आम्ही ‘दलित’ असलेल्या रामनाथ कोविंद यांना देशातील सर्वाच्च पदी बसवत असल्यामुळे इतर सर्वांनी आपले संकुचित पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे,’ असे आवाहन केले आहे.

दलित राष्ट्रपतींच्या निवडीमागे दुसरे असेही कारण आहे की, केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून देशात दलितावरील अत्त्याचार वाढत असल्याच्या चर्चा आहेत. तशी आकडेवारी उपलब्ध असून आंध्रमधील रोहित वेमुला, गुजरातमधील उना येथील दलितांना झालेली मारहाण, मुंबईतील आंबेडकर भवनची पाडापाडी आणि आता उत्तर प्रदेशात योगी सरकार स्थानापन्न झाल्यापासून सहारनपूर प्रकरणातून उदभवलेले ‘भीम आर्मी’चे चंद्रशेखर आझाद व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांवर होणारी दडपशाही, या पार्श्वभूमीवर भाजपसाठी राष्ट्रपतीपदासाठी दलित असलेल्या रामनाथ कोविंद यांच्याशिवाय आणखी कोणते चांगले नाव असू शकते?

२००२ साली गुजरातमधील मुस्लीम हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर ज्याप्रमाणे अब्दुल कलाम आझाद यांचे नाव त्यावेळी प्रमोद महाजन, वाजपेयी-अडवाणी यांनी राष्ट्रपतीपदासाठी संमत केले होते, तसेच आताच्या दलित अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर रामनाथ कोविंद यांची निवड होत आहे, हे दलितांसह सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजे. 

लेखक मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com         

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.