‘जन’काँग्रेसच्या शंभरीतला राजकीय पेच (भाग २)

जागतिकीकरणाच्या काळातही काँग्रेसला काहीएक लोकानुनयी राजकारण सुरू ठेवण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. पण कल्याणकारी धोरणांना उत्तरोत्तर सोडचिठ्ठी देण्यातून काँग्रेसने स्वत:च्या या राजकारणाचा एक महत्त्वपूर्ण पदर खच्ची केला आणि आजवर उभा केलेला स्वत:चा राजकीय आधारही आणखी वेगाने गमवायला सुरुवात केली. त्यामुळेच तिला या चौथ्या चरणात काही वेळा काठावरचे यश आणि वेळोवेळी पराभव हेच पदरी आले. तिच्या घसरणीचा आलेख उतरताच राहत आला. आता उजव्या आर्थिक धोरणांची सांगड उजव्या लोकानुरंजनवादाशी घालत भाजपने डावपेचात ‘स्वाभाविक’ बाजी मारली आहे.

वैचारिक-सांस्कृतिक पातळीवरही भाजपने काँग्रेसला मागे टाकले आहे. अडवाणीप्रणीत ‘किलर्स इन्स्टिक्ट’ मोदींच्या नेतृत्त्वात आता सार्वत्रिक ‘संस्कृती’ बनतो आहे आणि बाजारवादी स्पर्धेचा तर तोच मूलमंत्र आहे. संघ-भाजप परिवाराच्या भोवतालचे परमपूज्य बाबा-महाराज-स्वामी-श्रीश्री प्रणीत व्यक्तिगत मोक्षाचा अध्यात्मवाद आणि बाजारपेठ पुरस्कारते तो व्यक्तिवादी उपभोगवाद, या दोहोंत काहीच द्वैत नाही! तसेच, भांडवली विचार जागतिक बाजारपेठेच्या माध्यमातून विश्व-समाजाचे स्वप्न समोर ठेवतो, आणि हिंदुत्ववादही विश्वबंधुत्त्वाच्या गोष्टी करतो. पण दोघांचेही पायाभूत तत्त्व सारखेच विसंगतीपूर्ण आहे - बाजारात व्यापार-नफा व्यवहारातील अविश्वास आणि अतार्किकता हे दडलेले आहेत, तर हिंदुत्ववादात अन्य धर्मीय, स्त्रियांसह कनिष्ठ जाती-वर्ग, तसेच वैज्ञानिक दृष्टी व लोकशाही संस्कृती यांच्याबद्दल अविश्वास (बऱ्याचदा तिरस्कार आणि द्वेष) आणि अतार्किकता हे दडलेले आहेत. त्यामुळे या दोन्हीतून विखंडनाचे संस्कृतीकारण आणि अपवर्जनाचे राजकारण (Politics of exclusion) साधले जाते, जे मूलत: आर्थिक-राजकीय सत्ताकेंद्रांच्या फायद्याचे असते. बाजारपेठी ‘मूलतत्त्ववाद’ आणि धार्मिक ‘मूलतत्त्ववाद’ या दोन्हीला भाजप हुशारीने हाताळतो आहे. उलट, गेल्या चार-पाच दशकात स्वत:चे वैचारिक-सांस्कृतिक बेअरिंग गमावलेल्या काँग्रेसला मात्र या नव्या बाजार-धर्मवादी ‘सांस्कृतिक युद्धात’ टिकाव धरणे अवघड जात आहे.

भरमसाठ आश्वासने, उधळपट्टी, दुतोंडी बोलणे आणि दुटप्पी वागणे ही खास काँग्रेसची असलेली संस्कृती, तसेच काँग्रेसचे राखीव दल असलेली आणि निवडकपणे वापरली जाणारी दहशत-गुंडगिरी, ही भाजपने आता आपलीशी केली आहे. मात्र त्याच वेळी तिला पावन करत पोटात घेतले आहे. काँग्रेसी काळात सामाजिक पातळीवर या प्रकारांना तात्विक-नैतिकदृष्ट्या तरी अनुचित मानले जात असे. भाजपने याला - आणि एकंदरच हिंसक वृत्तीला, दांभिक राष्ट्रवाद-हिंदुत्व-संस्कृती आदींच्या रक्षणाचे निमित्त करून तात्विक-नैतिक छत्रचामर पुरवले आहे. गेली काही दशके राज्यसंस्थेशीही तिची पद्धतशीर सांगड घातली जात आहे. तसेच भ्रष्टाचार असो वा ‘कायदेशीर-बेकायदेशीर’ व्यवहारांचे सोयीस्कर मिश्रण, भाजपने याबाबतची प्रस्थापित काँग्रेसी घडी तर ‘बिघडवलेली’ नाहीच, पण त्यावर त्याने पद्धतशीर प्रभुत्वही मिळवले आहे. भाजप व काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे गेली अनेक वर्षे डावे पक्ष म्हणत आले आहेत, या दोघांमध्ये स्पष्टपणे दिसणाऱ्या सारखेपणाचीही चर्चा आहे, भाजपचे ‘काँग्रेसीकरण’ होत असल्याबद्दलही बोलले जात आहे आणि या साऱ्यात नक्कीच तथ्य आहे. मात्र अशा विश्लेषणांमध्ये हेही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे की, हे असे का होते आहे? भ्रष्टाचार असो, वा ‘कायदेशीर-बेकायदेशीर’चे सोयीस्कर मिश्रण, किंवा राजकीयच नव्हे तर आर्थिक व्यवहारातील गुंडगिरीचा वापर असो, ही कार्यपद्धती भांडवली व्यवस्थेची, खास करून इथल्या भांडवली विकासाची व अर्थ-राजकारणाची जैव-अंगभूत गरज असते व आहे आणि ती त्याची व्यवहार-नीतीही आहे हे पुरेसे व पुन:पुन्हा उलगडून दाखवणे आता आवश्यक झाले आहे.

तिसऱ्या चरणात म्हणजे इंदिरायुगापासून केंद्र-राज्य संबंधात काटा एकीकडे केंद्राच्या बाजूने अधिकाधिक झुकू लागला आणि काँग्रेसमध्येही हायकमांडचे महत्त्व वाढत गेले, तर दुसरीकडे, काँग्रेसने स्थानिक-प्रादेशिक संकुचित, फुटीर, अतिरेकी वा दहशतवादी प्रवृत्तीच्या विविध राजकीय प्रवाहांशी जुळवून घेण्याचेही राजकारण केले. या आघाडीवर भाजपने सध्या तरी काँग्रेसला हरवले आहे. आता, या स्पर्धेत काँग्रेस आणखी ‘जहाल-अतिरेकी’ भूमिका घेणार की, खरीखुरी लोकशाहीवादी भूमिका घेणार, असा प्रश्न उभा झाला आहे.

जागतिकीकरणाच्या पर्वात राजकीय केंद्रीकरण वाढतच गेले. यामागे अर्थातच अर्थ-राजकीय व्यवस्थेतील देशी-विदेशी औद्योगिक व वित्त भांडवलाचे वाढते मक्तेदारी केंद्रीकरण हे मुख्यत: कारणीभूत होते. या आघाडीवर भाजप आज अधिक यशस्वी ठरतो आहे. कारण इकडे काँग्रेस ‘हाय’ खाल्लेले ‘कमांड’ घेऊन कशीबशी उभी आहे तर भाजपकडे कार्पोरेट भांडवलाला सोयीस्कर असे एकचालकानुवर्तित्व आधीपासूनच उपलब्ध आहे. मोदींनी केंद्र सरकारचे रूपांतर अघोषितपणे अध्यक्षीय पद्धतीमध्ये केलेच आहे. येत्या काळात देशाने तिला रीतसर स्वीकारावे असे राजकारण, उदा. मोदींची लोकप्रियता वापरून सार्वमत घेणे वगैरे, खेळले जाण्याच्या शक्यता नाकारता येत नाहीत.

भाजप-संघ परिवाराचे ‘जन-पक्ष अधिक कार्यकर्ता-पक्ष’ यांची रचना आणि  ‘एकचालकानुवर्तित्व’ हे या काळात का यशस्वी होते आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. विसाव्या शतकात सामाजिक रचनांचे संघटन करण्याच्या मुख्यत: दोन पद्धती प्रभावी ठरल्या : उद्योग-वितरण-वित्त-सेवा क्षेत्रासह राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वत्र उतरंडवजा, अवाढव्य, एकसंध आणि नोकरशाही पद्धतीच्या संघटन-रचना (ज्याला फोर्ड प्रतिमान-Fordist Model-म्हटले जाते) या १९७०-८०पर्यंत प्रभावी होत्या. पण गेल्या काही दशकांत, म्हणजे मुख्यत: जागतिकीकरणाच्या या पर्वात, नव्या तंत्रज्ञानासह उत्पादन-वितरण प्रक्रियेपर्यंत झालेल्या बदलांनी संघटन-रचना पद्धतीमध्येही काही महत्त्वाचे बदल घडवले. जुने ढाचे काही प्रमाणात चालू राहिले, मात्र मोठ्या प्रमाणावर त्यांची जागा विकेंद्रीत-विखुरलेल्या, पण आतून पद्धतशीरपणे बांधलेल्या केंद्रीभूत रचना घेऊ लागल्या. याचा अर्थ मक्तेदारीकरण-केंद्रीकरण कमी झाले असा अजिबात नव्हे. तर उलट वाढत्या मक्तेदारी-केंद्रीकरणाने ही नवी संघटन-पद्धती अंगीकारली. भांडवल व वित्त, विचार-ज्ञान-तंत्रज्ञान-माध्यमे-चिन्हभाषा, वितरणयंत्रणा आणि सत्ता व निर्णयप्रक्रिया या आधारे मक्तेदारी-केंद्रीकरण टिकवणे-वाढवणे हे केले जाऊ लागले. हे नवे ढाचे व कार्यपद्धती-संस्कृती हे मोठ्या प्रमाणावर सर्व क्षेत्रात, अगदी राजकीय क्षेत्रातही, पसरू लागले. हे नवे तर्कशास्त्र पकडण्याला काँग्रेसच्या जुनाट अवाढव्य संघटन-ढाच्यापेक्षा नागरी समाजात सर्व क्षेत्रात असंख्य विकेंद्रित संघटना गुंफणारे संघपरिवाराचे एकचालकानुवर्तित्व हे अधिक यशस्वी ठरते आहे, भाजपला ते प्रभुत्त्व मिळवून देते आहे. काँग्रेस पक्ष-संघटनेचा ‘डायनोसोर’ स्वत:त असे नवे बदल घडवणार का हा मौलिक प्रश्न आहे!

भाषा स्वातंत्र्याची आणि ‘मुक्त’ बाजाराची, पण प्रत्यक्षात सार्वजनिक अवकाशाचा होत जाणारा संकोच, ही या पर्वातील एक गंभीर समस्या आहे. सामाजिक-सांस्कृतिक तसेच अर्थ-राजकीय अशा सर्व व्यवहारांच्या लोकशाहीकरणासाठी आणि विवेकनिष्ठ विचारांसाठी मुक्त अभिव्यक्ती, मतभिन्नता, वादविवाद, वैचारिक विरोध या साऱ्याला सर्व स्तरांवर वाव देणारा सार्वजनिक अवकाश उपलब्ध असावा लागतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जात-सरंजामशाही आणि वसाहतवादी सरकार यांच्या दबावाला छेद देत याची सुरुवात केली गेली. आणि, तिचा खरा विस्तार नेहरूपर्वात होऊ लागला. तिसऱ्या चरणात आणीबाणीच्या काळात राज्यसंस्थेकडून तिचा संकोच करण्याचे प्रयत्न झाले, पण लोकांनी ते लवकरच उधळून लावले. विद्यमान बाजारपर्वात काँग्रेसी राजवटीतही हा अवकाश काहीएक प्रमाणात उपलब्ध असे, मात्र त्याच वेळी त्यावर काहीएक दबावही येऊ लागले होते. विशेषत: नव्या आर्थिक धोरणांना आणि एकंदरच बाजारवादाला ‘पर्याय नाही’ असे तारस्वरात सांगितले जाणे, बहुतांश छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने सर्व चर्चा-विचार-भाव-अभिव्यक्तीविश्वे चोवीस तास बाजारवादी संस्कृतीने एकतर्फी पद्धतीने व्यापून टाकणे आणि धर्मवाद्यांनी पावलोपावली ‘भावना दुखावल्या जाता कामा नये’ असे धमकावणे हे वाढत गेले. हा या तिघांकडूनही सार्वजनिक अवकाशाचा केला जाणारा संकोच आहे. भाजपच्या राज्यात तर या तिन्ही शक्तींना ऊतच आला आहे आणि त्याला राज्ययंत्रणेची बिनदिक्कत व योजनाबद्ध साथ मिळते आहे. सार्वजनिक अवकाशाचा केवळ संकोच नव्हे, तर त्याचे केले जाणारे दमन हे आता सार्वत्रिक व ‘सामाजिक’ म्हणजे, केवळ राज्ययंत्रणेकडून केले जाणारे नव्हे, तर नागरी समाजातील घटकांकडून केले जाणारे, अशा स्वरूपाचे बनले आहे. याचा सामना करण्याची काँग्रेसची इच्छाशक्ती इतकी क्षीण आहे की, या क्षेत्रात कुरकूर करण्याव्यतिरिक्त ती भाजपसमोर आव्हान असे काहीच उभे करू शकत नाही.

मोदींचे विमान ‘अवतरण' आणि ‘तिसरा’ पर्याय!

काँग्रेस तिच्या अंतर्विरोधांना योग्य तऱ्हेने हाताळू न शकल्याने ढपत चालली आहे. पण याचा अर्थ भाजपचेही अंतर्विरोध उघडे पडणार नाहीत आणि विस्कटण्याची समस्या भाजपलाही सतावणार नाही असा अजिबात नाही. ही कसरत भाजप किती काळ करू शकतो हाच प्रश्न आहे. भाजपचे ढपणे हे दोन वर्षात होईल की, पाच-सात हाच काय तो प्रश्न आहे. पण मुद्दा फक्त तोच नाही. इंदिरा गांधींच्या गरिबी हटाव, राजीव गांधींच्या संगणक विमानापासून ते वाजपेयींच्या शायनिंग इंडियापर्यंत प्रचंड लोकप्रियता दोन-तीन वर्षात तळाला गेल्याचा अनुभव आहे. मोदींच्या भाजपचे अंतर्विरोध उघडे पडून त्यांचेही विमान वेगाने खाली उतरू शकते. पण तरीही काँग्रेस हा आता भाजपला देशव्यापी पर्याय असू शकत नाही हे उघड आहे. तो भाजपविरोधी आघाडीतील एक मोठा घटकपक्ष नक्की असू शकतो एवढेच. अशा परिस्थितीत ‘तिसरी’ आघाडी असा काही पर्याय असू शकतो का हाही प्रश्न आहे, कारण जो उभा राहील तो खरे तर ‘दुसरा’ पर्याय असेल असेच दिसते आहे! मात्र भाजप परिघाबाहेरील सुमारे ७० टक्के जनतेपर्यंत - आणि या परिवाराच्याही प्रभावातील बहुसंख्य समंजस जनसामान्यांपर्यंत - पोचण्याच्या शक्यतांना साकार रूप देण्यासाठी कितपत भरीव व सक्षम पर्याय उभा केला जाऊ शकतो, यावर बरेच काही अवलंबून असते.

कारण तिसऱ्या चरणातील ‘गैर-काँग्रेसवादाची’, म्हणजे सर्व काँगेसेतर पक्षांची मोट बांधण्याच्या राजकारणाची, जागा ‘गैर- भाजपवाद’ घेताना दिसतो आहे. मात्र यातून आशयघन व अस्सल लोकशाहीवादी राजकारण उभे न होता एकीकडे गैर-काँग्रेसवादातून जसे फक्त उजवे राजकारण व भाजप हेच बलदंड होत गेले, तसे ‘गैर-भाजपवादा’तून काँग्रेसला अधेमधे व कसेबसे जीवदान मिळत गेले हा इतिहास आहे. ‘गैर-भाजपवादा’तून ना काँग्रेस उभी राहील, ना खराखुरा समतावादी-लोकशाहीवादी पर्याय उभा राहू शकेल. मग आता केवळ तत्कालीन वा तकलादू पर्याय उभा करून भाजपीय राजकारणालाच नव्हे, तर त्याला ज्या सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक प्रश्नांनी जन्म दिला आहे त्याहीविरुद्धचा, खरा पर्याय समोर येणार नाही हे स्पष्ट आहे. अन्यथा तकलादू पर्यायाच्या, म्हणजे उदा. ‘जनता’ परिवार प्रयोगाच्या, राजकारणाच्या एका छोट्या आवर्तनानंतर पुन्हा उजव्या लोकानुरंजनवादात लपेटलेला बाजार-धर्म-अस्मिता यांचा ‘मूलतत्त्ववाद’ वा राजकीय ‘दहशतवाद’ इथे जम बसवेल यात शंका नाही. मात्र याचा असा अर्थ अजिबात नव्हे की तत्कालीन पर्याय निरर्थक आहे. तर उलट अशा पर्यायाच्या पोटात अधिक भरीव व टिकाऊ लोकशाहीवादी राजकारणाकडे जाण्याची किमान काही बीजे तरी उपस्थित आहेत ना हा मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे.

‘जनता’ परिवार हा पर्याय तिसऱ्या-चौथ्या चरणात वेळोवेळी उभा राहत आला आहे. पहिल्यांदा तो जनसंघासह होता, मग तो बाहेरून भाजप पाठिंबा वगैरे छापाचा होता. आता मात्र तो भाजप विरोधात काँग्रेससह असेल असे दिसते. पण हा पर्याय पुरेसा ठरेल का हा खरा प्रश्न आहे. कारण ‘जनता’ हा प्रकार कोणत्याही अर्थी काँग्रेसी चौकट आणि मर्यादा ओलांडणारा ठरलेला नाही. मंडल आयोगासारखा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा व असेच अन्य काही जनवादी धोरणांचे प्रयत्न सोडता सर्व ‘जनता’ सरकारांचे प्रत्यक्ष फलित काय या प्रश्नाचे उत्तर इतिहासाने दिले आहे. जनता परिवाराने खरे लोकशाही मुद्दे प्रत्यक्षात आणू नयेत याची व्यवस्थित काळजी भाजप आणि काँग्रेसने नेहमीच घेतली आहे हे जरी खरे असले, तरी हा मुद्दा फार तर तक्रारीचा वा राजकीय धडा शिकण्याचा असू शकतो, हे काही अपयशाचे समर्थन असू शकत नाही, आणि त्याला शहाणे राजकारणही म्हणता येणार नाही. मुळात ‘जनता’तील बऱ्याच शक्ती या काँग्रेसी मुशीतल्या व लोकानुरंजनवादी राजकारण करणाऱ्या होत्या हे उघड आहे. त्यामुळेच जनता परिवारात वेळोवेळी धर्मवादी-जमातवादी शक्तींबद्दलचा बोटचेपेपणा व संधीसाधूपणा (अगदी मोरारजींपासून नितीशकुमारांपर्यंत) आणि व्यापारी-उद्योजक गटांचा वरचढपणा दिसून आला आहे. त्यामुळे पुन्हा हीच मंडळी सत्तेवर येणार असतील तर लोक त्यात कितपत रस घेतील असा प्रश्न आहे. इथल्या राज्यसंस्थेने आणि काँग्रेसने आजवर - विशेषत: तिसर्‍या व चौथ्या चरणात - आधुनिकता, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षण-संस्कृती, राजकीय संस्थात्मक रचना आदींमध्ये भोंगळ उदारमतवादी अर्धकच्चेपणा ठेवला आहे. त्याच भुसभुशीत पृष्ठभूमीवर आधारून जनता परिवार तसेच परिवर्तनवाद्यांतील काही प्रवाह हे विद्यमान परिस्थितीशी आणि भाजपशी लढू पाहताहेत, इथेच त्यांची फसगत होते आहे. त्यामुळे याही संदर्भात समाजजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांचे ऐहिकीकरण आणि सर्वंकष लोकशाहीकरण करणाऱ्या आमूलाग्र नव्या व्यूहरचनेचा अंगीकार परिवर्तनवाद्यांनी करणे हे आता अपरिहार्य बनले आहे.

थोडक्यात, भाजपला पर्याय हा आताच्या, वा जुन्या, अशा कोणत्याही काँग्रेसी चौकटीतून दिला जाऊ शकत नाही हे पुरेसे स्पष्ट आहे. तसेच याच पठडीतील मायावतीछाप सोशल इंजिनिअरिंग, जयललितांचा भ्रष्ट लोकानुरंजनवाद, ममतांचा उद्दाम पोकळ आवेश, ‘आप’चे आत्मघातकी उपद्व्याप हे पर्याय बनू शकत नाहीत, ते फार तर केंद्गीय सत्तेविरुद्धच्या तात्कालिक आघाडीचा भाग होऊ शकतात. त्यामुळे आता या तत्कालीन पर्यायाच्या पोटात भरीव व दीर्घकालीन अशा सर्वंकष लोकशाहीवादी राजकारणाची काही व्यूहरचना प्रस्थापित करणे हे खरे राजकीय आव्हान आहे. विशेषत: जागतिकीकरणातील विध्वंसक विकास, विषमता, एकारलेल्या अस्मिता, केंद्रीकरण व दहशत वाढवणारे अंग हे पुढे न्यायचे की आज ऐरणीवर आलेल्या शाश्वत व नियोजनबद्ध विकास, संवाद व समावेशन, समता व लोकशाहीकरण याविषयीच्या संभाव्यता पुढे नेण्यासाठी राजकीय संघर्ष करायचा हा प्रश्न आहे. त्यासाठी नव्या राजकीय पर्यायाने जनकेंद्री विकास प्रतिमान आणि समताधिष्ठित सांस्कृतिक बहुविधता हे समोर ठेवणे गरजेचे बनले आहे. प्रामुख्याने गांधीवादी, आंबेडकरवादी, मार्क्सवादी, लोहियावादी, स्त्रीवादी, पर्यावरणवादी व तत्सम सर्व परिवर्तनवादी प्रवाहांची ही आज ऐतिहासिक जबाबदारी बनली आहे. त्यांचे स्वत:चे अस्तित्व टिकणे आणि त्यांचे निष्प्रभ झालेले राजकारण पुन्हा प्रभावी होणे याही दृष्टीने हे अपरिहार्य बनले आहे! केवळ आपापल्या कल्पनाप्रणालींच्या वा पक्ष कार्यक्रमांच्या पातळीवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष व्यवहारातील राजकारणाच्या पातळीवर ठोस स्पष्टता व दूरगामी दृष्टी आवश्यक आहे. याला अर्थातच वैचारिक-राजकीय संकुचितपणाची नव्हे, तर तत्त्वनिष्ठ व्यापक एकजुटीची कास धरावी लागेल. यातूनच अस्सल ‘तिसरा’, म्हणजे परिवर्तनवादी पर्याय, उभा राहू शकेल. भाजप-संघ परिवाराशी मूलगामी व दमदार संघर्ष करत असतानाच, ‘दुसऱ्या’ पर्यायाशी दोस्ती आणि संघर्ष करत तो कसा घडवायचा हे या शक्तींपुढचे निर्णायक आव्हान आहे. 

(‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ या पाक्षिकाच्या १ ते १५ जुलै २०१७च्या अंकातून लेखक व प्रकाशक यांच्या पूर्वपरवानगीने पुनमुर्द्रित.)

.............................................................................................................................................

लेखक दत्ता देसाई सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

dattakdesai@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.