राष्ट्रपती पद : संवैधानिक औपचारिकता की राजकीय गरज?

आगामी राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीची चर्चा सर्वत्र होत आहे. भाजप सरकारने संघनिष्ठ दलित व्यक्ती रामनाथ कोविंद या बिहारच्या माजी राज्यपालांना राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केलेले आहे. भाजपने दलित किंवा अल्पसंख्याक व्यक्तीला देशाचे सर्वोच्च संविधानिक पद धारण करण्याची संधी दिलेली आहे. या पाठीमागे भाजपची राजकीय खेळी आहे, याबाबत दुमत असू शकत नाही. आभासी किंवा औैपचारिक जातनिरपेक्षता पाळण्यात भाजप चतुर पक्ष समजला जातो. तसे असणे ही कुठल्याही पक्षाची राजकीय गरज आसते, हे राजकीय वास्तव मान्यच करायला पाहिजे. कारण राजकारणात सर्वप्रथम पक्ष हितसंबंधाला प्राधान्य असते, नंतर सर्वसामान्य हितसंबंधांचा विचार केला जातो. हा संकेत सर्वच राजकीय पक्षांनी पाळलेला दिसून येतो.

राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीची निवड करण्याचे सर्व अधिकार त्या त्या राजकीय पक्षाला किंवा राजकीय आघाडीला असतात. काँग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाळात या पदावरील व्यक्तीची निवड करताना पक्षाची राजकीय गैरसोय होणार नाही किंवा पक्षीय हितसंबंध दुरावले जाणार नाहीत हे पाहिले. योगायोगाने त्यात काही चांगले राष्ट्रपती होऊन गेले. पण आतापर्यंत जवळपास कोणत्याही राष्ट्रपतींनी पक्षीय हितसंबंध अव्हरेलेले नाहीत.

१९८२साली इंदिरा गांधींनी आपली शीखविरोधी प्रतिमा बोथट करण्यासाठी ग्यानी झैलसिंग यांची राष्ट्रपतीपदी नियुक्ती केली होती. पण याचा फायदा काँग्रेसला किती झाला हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. भाजपनेही त्यांच्या सत्ताकाळात राष्ट्रपतीपदी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम या अल्पसंख्याक मुस्लीम शास्त्रज्ञाची निवड केली होती. यावरून हे लक्षात येते की, अनेक उद्दिष्ट समोर ठेवूनच राष्ट्रपतीपदासाठी संबंधित व्यक्तीची निवड केली जाते. आतापर्यंतच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडीवरून हा निष्कर्ष निघू शकतो की, या पदी निवड होणारी व्यक्ती ही पुढील उद्दिष्ट्ये समोर ठेवून निवडली जाते. त्यात सरकारला उपद्रव न करणारी, राजकीय ध्येय साध्य करण्यात सहकार्य करणारी किंवा त्या आड न येणारी, पक्षीय हितसंबंधांचे जतन करणारी किंवा त्या आड न येणारी, पक्ष विचारधोरेचे समर्थन करणारी किंवा त्या आड न येणारी आणि राजकारणाची संख्यात्मक, जातीय व धार्मिक समीकरणे जुळवणारी.

वरील निवडीमागील कारणांची तर्कमीमांसा पाहता खरेच या पदाची संविधानिक कमी व राजकीय गरजच जास्त आहे हे जाणवते. भारतीय राजकीय व्यवस्थेत विशेषत: संविधानात या पदाची संविधानाची तरतूद कशी आहे ते प्रथम पाहू.

भारतीय संविधानाच्या कलम ५ क- ५२ ते ७८ दरम्यान केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. क-५२ प्रमाणे भारतासाठी एक राष्ट्रपती असेल. त्यांचे वर्णन “The President symbolizes the entire nation as one political mommunity” या शब्दांत करण्यात आलेले असून ‘सर्व कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतीत एकवटलेली असेल’ असेही म्हटले आहे. पण कलम ७४(१)प्रमाणे राष्ट्रपती आपले सर्व कार्यकारी अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच वापरू शकतात. तशी घटनादुरुस्ती १९७६मध्ये ४२व्या दुरुस्तीअन्वये करण्यात येऊन राष्ट्रपतींचे अधिकार औपचारिक करण्यात आले आहेत. तसेच ४४व्या (१९७८) घटनादुरुस्तीनुसार फेरविचारासह शिफारस केलेले कार्य राष्ट्रपतींना बंधनकारक करण्यात आले आहे. इंग्लंडच्या सम्राटाचे अधिकार हे जनतेचे विशेषाधिकार बनले आहेत, तर भारतात राष्ट्रपतींचे अधिकार हे मंत्र्यांचे अधिकार असतात.

या सर्व तरतुदी व स्वरूपावरून असे लक्षात येते की, राष्ट्रपती हे प्रशासनाचे औपचारिक प्रमुख असतील. मात्र ते प्रशासनाचे खरे प्रमुख नसले तरी संघराज्याबद्दल माहिती घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे. तसेच घटना समितीत राष्ट्रपतींचे अधिकार निश्चित करत असताना ब्रिटिश राजपदाचे मॉडेल स्वीकारण्यात आलेले दिसून येते.

भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्वभावामुळे व तसेच त्यांच्या कार्यकारी मंडळावरील वाढत्या हस्तक्षेपाची दखल घेऊन घटना समितीने भविष्यातील संकटाची चाहूल लागताच राष्ट्रपतींचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले. त्यामुळे या पदाला स्वत:चे अधिकार देण्यात आलेले नसून राष्ट्रपतींऐवजी कार्यकारी मंडळाला व कार्यकारी मंडळाऐवजी संसदेला सर्वोच्च मानण्यात आले. राष्ट्रपती हे देशाचे राजनैतिक प्रतिनिधित्व करतात, पण संसदेच्या नियमाप्रमाणे. राष्ट्रपतींना विधिमंडळाचे कायदे थेट अमान्य करण्याची कोणतीही तरतूद भारतीय राज्यघटनेत नाही. राष्ट्रपतींना एखादे विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा अधिकार फक्त एकदाच आहे. कलम-३५४नुसार राष्ट्रपतींना कोणतेही विशेषाधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यांना जे काही कार्यकारी, कायदेमंडळविषयक, धार्मिक, राजनैतिक, लष्करी व न्यायिक अधिकार देण्यात आले आहेत, ते सर्व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वापरण्याचे घटनात्मक बंधन घालण्यात आले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

राष्ट्रपतींना काही विवेकाधिकारही देण्यात आलेले आहेत. त्यात संसदेतील बहुमतवाल्या पक्षाचा पंतप्रधान म्हणून निवडण्याचा अधिकार, लोकसभेच्या विसर्जनानंतर अविश्वास ठरावानंतर पर्यायी सरकार बनवण्याबद्दलचे निर्णय, संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा, नकाराधिकाराचा वापर, पुनर्विचारासाठी विधेयक संसदेला परत पाठवणे इ. या सर्व अधिकारांचा वापर राष्ट्रपती स्वविवेकाने करू शकतात. या संदर्भात त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नसते. पण राज्यघटनेला अभिप्रेत व संसदीय चौकट यांचे भान ठेवूनच हे अधिकार वापरावे लागतात. या विवेकाधिन अधिकाराचा प्रभावी वापर करण्याचे कसब, हे त्या पदावरील व्यक्तीचा दर्जा, अनुभव व व्यक्तिमत्त्व यावर अवलंबून असते. एखादी गोष्ट असंसदीय वाटत असेल किंवा असंवैधानिक वाटत असेल अशा वेळी राष्ट्रपतींना त्यांच्या विवेकाधिन अधिकाराचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य असते. या संधीचा फायदा घेऊन काही राष्ट्रपतींनी सरकारी निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. त्यापैकी काही निवडक उदाहरणे पाहू.

पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी कार्यकारी मंडळात हस्तक्षेप करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला होता. उदा. हिंदू कोड बिल. १९७९ला राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डींनी पंतप्रधान चरणसिंगांचा लोकसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा सल्ला नाकारला. १९८६ला राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी टपाल विधेयकासंदर्भात हा अधिकार वापरला होता. १९९१ला आर. व्यंकटरमण यांनी संसद सदस्यांचे वेतन विधेयक थांबवले होते. १९९९ला राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस नाकारली होती. तसेच गोध्रा हत्याकांडातील गुजरात मंत्र्यांवरील कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. २००७मध्ये ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांनी लाभाच्या पदांचे बिल परत पाठवले होते. यावरून असे दिसते की, राष्ट्रपती हे कधी कधी घटनेचे संरक्षण करण्यासाठी अशा पद्धतीचा हस्तेक्षप करू शकतात, जेणेकरून असंसदीय व असंविधानिक गोष्टींचा पायंडा पडू नये.

राष्ट्रपतींच्या दोन अधिकाराबाबत प्रामुख्याने चर्चा घडून येते. ते म्हणजे घटक राज्यातील आणीबाणी व वटहुकूम. हे दोन्ही अधिकार कार्यकारी मंडळ राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून राजकीय हेतूने वापरले जातात. या दोन अस्त्रांवर राष्ट्रपतींना आपले विवेकाधिन अधिकार वापरता येतात, पण सरकारची शिफारस म्हणून त्या अंमलबजावणीत आणाव्या लागतात. ४२वी व ४४वी घटनादुरुस्ती पाहता राष्ट्रपतीपदावर मर्यादा घालण्यात आलेल्या असल्यामुळे हे पद संविधानिक औपचारिकता एवढ्यासाठीच उरले आहे. मुळात संसदीय पद्धतीत देशाचा प्रमुख हा अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडला जातो. तो पंतप्रधानांपेक्षा दुय्यम असतो. तसेच देशाचे पहिले हंगामी राष्ट्रपती (१९४८-५०) आणि प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे घटना समितीने राष्ट्रपतींचे अधिकार मर्यादित केले. कारण घटनासमितीला भविष्यात हुकूमशहाचा धोका वाटत होता. कारण राष्ट्रपती सर्व अधिकार वापरून व लोकसभा विसर्जत करून हुकूमशहा बनू शकले असते. म्हणून भारतीय संविधानातील राष्ट्रपतीपद हे केवळ संविधानिक औपचारिकता म्हणून राहिलेले पद आहे, यापेक्षा वेगळे असे काही नाही.

आता या पदाची गरज व राजकीय गरज याविषयी पाहू. राजकीय गरज म्हणून या पदाचे महत्त्व मात्र दुर्लक्षित करता येत नाही. काही राष्ट्रपतींचा अपवाद वगळता बऱ्याच राष्ट्रपतींनी सरकारी हस्तक्षेप केलेला दिसून येतो. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढू शकते. म्हणून या पदावर विराजमान होणारी व्यक्ती ही सरकारची होयबा म्हणून काम करणारी असावी अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे केंद्र सरकार तशाच व्यक्तीचा शोध घेते. ज्यामध्ये अनेक राजकीय हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हणून या पदावरील व्यक्तीच्या निवडीला राजकीय रंग असतोच.

या पदावरील व्यक्तीची निवड करताना पुढील राजकीय उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ती व्यक्ती सरकारला पूरक म्हणून काम करणारी असावी, पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचे पुनर्वसन किंवा सन्मानाची जागा, विभागीय समतोल राखण्यासाठी, अलीकडच्या काळात प्रस्थापित झालेले तत्त्व म्हणजे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक या घटकांना गोंजारण्यासाठी इ. घटकांचा त्यात समावेश असतो.

अलीकडच्या काळात या पदावरील व्यक्तीच्या निवडीवरून मोठ्या प्रमाणात राजकारण केले जाते. तसेच या पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीचे पदनाम देशाचा राष्ट्रपती न होता दलित, अल्पसंख्याक, महिला राष्ट्रपती असे केले जात आहे. जे असंसदीय आहे. मात्र राष्ट्रपती हे राष्ट्रपती असतात. त्यांना कोणतेही विशेषण लावले जाणे अपेक्षित नाही. पण आपल्या देशात जात आणि धार्मिक मानसिकतेमुळे याचा वापर केला जातो. आजही आपण ‘भारतीय नागरिक’ ही निरपेक्ष प्रतिमा निर्माण करू शकलेलो नाही. राष्ट्रपतीपदावर निवडली जाणारी व्यक्ती कुठल्याही सामाजिक संवर्ग किंवा धर्माची असली तरी तिच्या निवडीवरून त्या त्या राजकीय पक्षाला फार राजकीय फायदा झाला आहे, असे मात्र सिद्ध झालेले नाही. पण केवळ वातावरणनिर्मिती करून समाजमाध्यमांद्वारे प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष याचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करत असतो.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रपती हे सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय प्रतिनिधित्व करत नसून राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करत असतात. त्यासाठी या पदाच्या निवडीमागे राजकारण न आणता अनुभवी, ज्ञानी, प्रभावी व्यक्तिमत्त्व, आंतरराष्ट्रीय जाण, संविधानावर निष्ठा असणारी, कोणत्याही विशिष्ट विचारधारेचा पुरस्कार न करणारी, संयम असणाऱ्या व्यक्तीची निवड करण्यात यावी अशी अपेक्षा असते किंवा तसा संकेत असतो. आपल्या देशात दुसऱ्यांदा राष्ट्रपतीपदाची संधी कुणालाही मिळालेली नाही. आपल्या राज्यघटनेत तशी काही अट नाही, पण जी व्यक्ती राष्ट्रपती म्हणून चांगले काम करत असेल तिला दुसऱ्यांदा संधी दिली जायला हवी.

विद्यमान राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची मुदत २४ जुलैला संपत असून २५ जुलैपासून नवीन राष्ट्रपती कार्यभार स्वीकारतील. भाजपचे रामनाथ कोविंद निवडून येतील याबाबत काही दुमत नाही. कारण भाजपकडे संख्यात्मक बहुमत आहे. हे राष्ट्रपती भारतीय संघराज्याचे व सर्व भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी असतील, घटनेवर निष्ठा ठेवणारे असतील आणि विशिष्ट विचारधारेचा पुरस्कर्ता करणारे नसतील, अशी अपेक्षा करू या.

..................................................................................................................................................................

लेखक विश्वांभर धर्मा गायकवाड शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर (जि. लातूर) इथं राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

vishwambar10@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal